निर्णय नं. ९७१७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।०४।२७

०७१-WO-०४७२

 

  मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं. ७ नागबस्तीमा घर भई हाल जिल्ला पर्सा, विरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं. १० मा बस्ने सरस्वती श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला पर्सा, विरगञ्ज उप महानगरपालिका, वडा नं. १४ बस्ने रिता खतिवडासमेत

 

सामान्यतयाः कसैलाई थुनामा राख्नका लागि निजले फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । International Covenant on Civil and Political Right, १९६६ को धारा ११ मा “No Person shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको तात्पर्य निजी करारीय दायित्वको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने हो । लेनदेन व्यवहार प्राविधिक अर्थमा करारको कुरा नभए तापनि यसबाट  एक प्रकारको करारीय दायित्व नै सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा थुनामा राख्ने कुरालाई विशेष सावधानीका साथ हेरिनु पर्दछ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा विशेष अवस्थामा ऋणको दायित्व पूरा नगर्ने ऋणीलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यथास्थितिमा सो प्रावधानलाई अनदेखा गर्नु मनासिब हुँदैन । कानूनी सुधारको क्रममा उक्त प्रावधान सम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन होला । हाल प्रचलनमा रहेको सो ४२(२) नं. मा रहेको प्रावधानलाई तार्किकरूपमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ऐनमा नै “अघि जायजातबाट भरी पाएको ७ (सात) दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने” गरी प्रस्ट र किटानी व्यवस्था रहेको कुरालाई नहेरी मिति २०७०।४।२८ मा सम्पत्ति लिलाम सकार गरिसकेपछि नपुग बिगोबापत थुनामा राख्न करिब ११ महिनापछि मिति २०७१।३।३१ मा दरखास्त दिएको देखिँदा यसलाई कानूनद्वारा निर्धारित म्यादभित्र दरखास्त दिएको मान्न मिलेन । कानूनद्वारा तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त नपरेको स्थितिमा निवेदकलाई थुनामा राखिँदा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पर्न जाने अवस्था देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय रामकृष्ण काफ्ले र सुशीला न्यौपाने

विपक्षीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(२)

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट  निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

विपक्षी वादी र म प्रतिवादी बीचमा श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलेकोमा विपक्षी वादीले प्रतिवादी म निवेदकबाट साँवा, ब्याज र कोर्ट फीसमेत भरिपाउने गरी २०६९।६।१५ मा फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई वादीले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम फैसलाबमोजिमको रूपैयाँ असुलउपर गरिपाउँ भनी श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कारवाही हुँदा म निवेदकका पति चन्द्र श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता रहेको मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ७, कि.नं. ४९२१ को क्षे.फ. ०-०-५ जग्गाको मोल  २,००,०००।– (दुई लाख रूपैयाँ) मोल कायम गरी दण्ड सजायको ४२(१) नं. बमोजिम वादीले मिति २०७०।४।२८ मा आफैँ लिलाम सकार गरी जायजात गरिलिनु भएको छ ।

जायजात लिलाम सकार गरेपछि वादीले बाँकी बिगोका लागि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. को देहाय (२) बमोजिम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाउँ भनी कैदमा बसुन्जेल खानलाई कैदी थुनुवाले पाउनेसरहको सिधा खर्चसमेत दाखिल गरी अघि जायजातबाट भरिपाएको अर्थात्‌ वादीले लिलामी गराएको मिति २०७०।४।२८ गतेबाट भरी पाएका  ७ दिनभित्रमा दरखास्त दिनुपर्ने  र त्यस्तो दरखास्त पर्न आयो भने हाकिमले त्यस कुराको पर्चा खडा गरी कैद गरिदिनु पर्छ भन्ने कुराबाट प्रस्टरूपमा ७ दिनको किटानी हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ ।

विपक्षी वादीले बाँकी बिगो रू.१७,६५,६९४।९९ रूपैयाँ दण्ड सजायको ४२(२) नं. बमोजिमको किटानी म्यादभित्र निवेदन नदिई विपक्षी वादीले सिधा खर्च राखी म प्रतिवादी निवेदिकालाई कैदमा राख्नको लागि मिति २०७१।३।३१ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । विपक्षी वादीको निवेदन दण्ड सजायको महलको ४२(२) बमोजिम ७ दिनभित्र नभएको नरहेको अवस्थामा पनि उक्त निवेदन दर्ता भई कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराई सो निवेदनको आधारमा मेरो नाउँमा ७ दिने म्याद २०७१।४।१ मा म्याद जारी भएकोमा म निवेदकले उक्त विपक्षी वादीको निवेदन दण्ड सजायको दफा ४२(२) नं. विपरीत भएकोले हदम्यादको अभावमा उक्त निवेदन र मेरो नाममा जारी भएको म्यादसमेत खारेज गरिपाउँ भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराई सो निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा मकवानपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७१।४।१८ मा उक्त निवेदन कानूनबमोजिम हुने गरी आदेश भई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाइयो ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७१।४।१८ मा भएको बेरीतको आदेश तथा निवेदनसमेत बदर गरिपाउँ भनी मैले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ बमोजिम १५ दिनभित्र श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसमक्ष उजुरी गर्दा मेरो उजुरीउपर ध्यान नदिई मैले निवेदनमा उठाएको हदम्यादको सम्बन्धमा प्रस्टरूपमा उल्लेख नगरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मिति २०७१।४।१८ मा श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतका तहसिदारबाट भएको आदेशलाई सदर हुने गरी श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट दण्ड सजायको दफा ४२(२) नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत यान्त्रिकरूपमा त्रुटिपूर्ण आदेश भएको प्रस्ट छ ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतमा विपक्षीको निवेदन दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. बमोजिमको ७ दिनभित्र नपरेको, सो निवेदनको आधारमा जारी भएको ७ दिने म्यादसमेत बदर नगरी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।५।२० मा भएको बेरीतको आदेशसमेतलाई बदर गरिपाउँ भनी म निवेदिकाले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम निवेदन दर्ता गराएकोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मेरो निवेदनमा उठाइएको हदम्यादको मुलभूत विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. र लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. को कानूनी प्रावधानबमोजिम नपुग बिगोमा वादीले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पाउने नै देखिँदा भनी बेरीतको आदेशलाई मिति २०७१।९।२ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट सदर गरियो । अत: मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारबाट म निवेदिका वञ्चित हुने, न्यायिक स्वच्छन्दता कायम रहिरहने र मलाई पक्राउ गरिएमा अपूरणीय क्षति हुने भएकाले विपक्षी वादीको मिति २०७१।३।३१ को निवेदनका आधारमा जारी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।४।१ मा जारी भएको ७ दिने म्यादसमेत म निवेदकका हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने सरस्वती श्रेष्ठको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २, ३, ४ र ५ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु । साथै,  

    यसमा २०७०।४।२८ मा लिलाम भएको मितिले ७ दिनभित्र कैदमा राखी पाउँ भन्ने दरखास्त पर्नुपर्नेमा सो म्याद नघाई परेको दरखास्तलाई मान्यता दिई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. को कारवाही चलाई निवेदिकालाई कैदमा राख्नेसमेतको काम कारवाही र आदेशलाई यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी नं. २, ३, ४ र ५ का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।९।१६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

 

विपक्षीले दण्ड सजायको ४२ नं. को देहाय (२) मा भएको ७ दिने हदम्याद भनी मुख्य जोड दिनु भएको छ । मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको कारवाही र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमेतबाट भएको कारवाहीले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको दफा ४२ को देहाय (२) मा भएको व्यवस्थालाई विधायिकी मनसायलाई स्वर्णिय व्याख्याको आधारमा हेर्दा ७ दिने म्याद गौण विषय हो । प्रमुख विषय मेरो र विपक्षीबीचमा श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलेकोमा साँवा, ब्याज र कोर्ट फीसमेत भरी पाउने गरी फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई दण्ड सजायको ४३ नं. बमोजिम फैसलाबमोजिम साँवा ब्याज असुलउपर गर्नलाई श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा तथा श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा समेत कारवाही चलाई दाखिल खारेज भएपश्चात्‌ मात्र अन्य बाँकी बिगोमा कैदबापतमा निवेदन दिई कारवाही चलाउन पाउने भएकोले सोहीअनुसार कार्यवाही चलाएको हुँ । मिति २०७०।४।२८ गते विपक्षीको पति चन्द्र श्रेष्ठको नाउँको मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं. ७ कि.नं. ४९२१ को ०-०-५ जग्गा मैले सकार गरी लिएको हुँ । विपक्षीको विभिन्न उजुरी निवेदनलगायत लिलाम सकार गरेको जग्गालाई दाखिल खारेज नामसारी गर्न गराउन कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न रोक्का फुकुवासम्बन्धी कारवाहीमा पर्सा जिल्ला र मकवानपुर जिल्लासमेतमा विपक्षीले विभिन्न बहानाको लिलामी कारवाहीलाई बदर गराउन भरमगदुर प्रयासरत रही निरन्तर विभिन्न उजुरी गरी फैसलाको कार्यान्वयनमा अनावश्यक बाधा व्यवधान खडा गर्दै आउनु भएको छ । मैले असुलउपर गर्न बाँकी बिगो रू. १७,६५,६९४।९९ दण्ड सजायको महलको ४२(२) अनुसार थुनामा राखी पाउन दिएको निवेदनबाट मकवानपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतसमेतले विपक्षीलाई थुनामा राखी कार्यवाही गर्ने गरी भएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अन्य कानूनअनुकूल नै भएकोले विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी नहुने हुँदा विपक्षीलाई थुनामा राख्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले सदर गरेको कानूनसङ्गत नै भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रिता खतिवडाको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको व्यहोरामा कुनै सत्यता छैन । विपक्षी रिट निवेदिकाउपर यस कार्यलयमा कहीँकतैबाट उजुरी निवेदन पर्न नआएको तथा अन्य कार्यालयहरूबाट समेत पत्रचार भई आएको यस कार्यालयको अभिलेखबाट नदेखिएको हुँदा निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको काम कारवाहीहरू गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो कारण अवस्थासमेत नभएकोले रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको काम कारवाहीहरू यस कार्यालयबाट नगरिएको नगराइएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साको लिखित जवाफ ।

वादी रितादेवी खतिवडा प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठ भएको लेनदेन मुद्दामा फिराद दाबीअनुसारको साँवा रू. १५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) र सोको कानून अनुरूपको ब्याज समेत भराई पाउने ठहर्छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६९।२।२८ मा भएको फैसलाबमोजिम साँवा रू. १५,००,०००।– को लिखत मिति २०६७।५।१६ देखि भरिभराउ मितिसम्मको ब्याजसमेत पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी रीतादेवी खतिवाडाले यस अदालतमा दरखास्त पत्र दिएकोमा प्रतिवादीको एकाघर सगोलका पति चन्द्र श्रेष्ठका नाउँ दर्ताको  जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं. ७ को कि.नं. ४९२१ को ज.वि.०-०-५ को हुने बिगो रू.२,००,०००।– वादी रिता खतिवडाले मिति २०७०।४।२८ मा बिगोबापतमा लिलाम सकार गरी लिएको । प्रतिवादीबाट भरी पाउने नपुग बाँकी बिगो रू.१७,६५,६९४।९९ र भरिभराउसम्मको ब्याजसमेत विपक्षीसँग भरी पाउन बाँकी रहेको हुँदा सिधा खर्च दाखिल गरी थुनामा राखिपाउँ भनी वादी रितादेवी खतिवडाले यस अदालतमा मिति २०७१।३।३१ को निवेदन अनुसार भएको आदेश लेनदेन व्यवहारको १९ नं. तथा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने हुँदा निवेदन तथा जारी भएको म्यादसमेत बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठले यस अदालतमा दिएको निवेदन उपर सुनुवाइ भई नपुग बिगोबापत थुनामा राख्न सिधा खर्च दाखिला गर्न पाउने भन्ने मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. ले व्यवस्था गरेको देखिएबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको हो भन्ने मकवानपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठलाई कैद थुनामा पठाउनु पर्ने हुँदा निजलाई पक्राउ गरी यस अदालतमा दाखिला गर्न हुन भन्ने सम्मानित मकवानपुर जिल्ला अदालतको च.नं.२२८६ मिति २०७१।९।६ गतेको पत्र प्राप्त भएकोले अदालतबाट कैद जरिवाना लागेको मानिसलाई पक्राउ गरी दाखिला गर्नु भन्ने आदेश प्राप्त भएपश्चात्‌ यस कार्यालयको पक्राउ गर्ने दायित्व भएको हुँदा प्रतिवादीलाई पक्राउको लागि निजको घर ठेगानामा पत्राचार भएको हो र पुन: मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट निज प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठलाई अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म पक्राउ नगर्नु भन्ने पुनः च.नं. २५०७ मिति २०७१।९।१८ को पत्र प्राप्त भएपश्चात्‌ यस कार्यालयबाट समेत पक्राउ नगर्ने पत्राचार भइसकेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरको लिखित जवाफ ।

निवेदक सरस्वती श्रेष्ठ विपक्षी रिता खतिवडा भएको बिगो भरिभराउ मुद्दामा सुरू मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक सरस्वती श्रेष्ठको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनसहित प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा फैसलाबमोजिम भरी पाउने ठहर भएको बिगो असुल नभएको अवस्थामा दण्ड सजायको ४२(२) नं. र लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. को कानूनी प्रावधानबमोजिम नपुग बिगोमा वादीले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पाउने नै देखिँदा त्यस अदालतबाट मिति २०७१।५।२० मा भएको आदेश मिलेको देखिएकोले परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला” भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।९।२ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण काफ्ले र श्री सुशीला न्यौपानेले हाम्रो पक्ष प्रतिवादी र विपक्षी वादी भई लेनदेन मुद्दा चली फैसला भई अन्तिम भएको छ । सो फैसलाबमोजिम वादीले बिगोबापतको जग्गा मिति २०७०।४।२८ मा आफैँ लिलाम सकार गर्नुभएको 

छ । बाँकी बिगोबापत कैद गराउन पाउने हदम्यादभन्दा धेरै पछि मिति २०७१।३।३१ मा निवेदन दिई मिति २०७१।४।१ मा म्याद जारी भएकोले लिलाम सकार गरेको मिति २०७०।४।२८ बाट ७ (सात) दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत विपक्षीले धेरै पछि दिनु भएको निवेदन कानूनको हदम्याद नाघी  परेको भनी हाम्रो पक्षले दिएको निवेदन खारेज गर्ने गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश सदर गरेको मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी भएको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(२) नं. को विपरीत भएकोले उक्त आदेश र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब यसमा निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लेनदेनको बिगोबापत जेथा लिलाम गरी आफैँ सकार गरी नपुग बिगोबापतमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको समयभन्दा पछि दिएको दरखास्तबमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दाबी देखिन्छ । विपक्षी रिता खतिवडाले निवेदकबाट साँवा रू.१५,००,०००।– र सोको ब्याज भराउने गरी भएको फैसला अन्तिम भएपश्चात्‌ वादीले प्रतिवादीको पतिका नाउँको जेथा देखाई लिलाम गराई आफैँले  लिलाम सकार गरेपश्चात्‌ अन्य जेथा फेला नपरेकाले लेनदेन व्यवहारको १९ नं. तथा दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम थुनामा राखी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा थुनामा राख्ने गरी अदालतबाट आदेश भएको पाइयो ।

३. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(२) नं. मा नपुग बिगोबापत थुनामा राख्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम  प्रावधान रहेको देखिन्छः-

“जायजातबाट पूरा बिगो पुगेन भने नपुगजतिमा लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नम्बर, दामासाहीको महलको १० नम्बर, बाँकी नतिर्नेको महलको १० नम्बर, चोरीको महलको १० नम्बर र आगो लगाउनेको महलको ९ नम्बरबमोजिम कैद गराउन पाउनेमा कैद गराई पाउँ भनी कैदमा बसुन्ज्याल खानलाई कैदी थुनुवाले पाउनेसरहको सिधा खर्चसमेत दाखिल गरी अघि जायजातबाट भरी पाएका सात दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ । त्यस्तो दरखास्त पर्न आयो भने हाकिमले त्यस कुराको पर्चा खडागरी कैद गरिदिनुपर्छ । सोबमोजिम कैद नगराएको वा कैद नहुनेमा अघि जायजात हुँदा दबाए छपाएको भए मात्र दबाए छपाएको चल अचल धनमालको पत्ता लगाई अघि भरी पाएका मितिले दुई वर्षभित्र दरखास्त दिनुपर्छ । सो म्यादभित्र दबाए छपाएको चल अचल धनमालको फाँट खोली दरखास्त दिन आयो भने ऐनको रीत पुर्‌याई पत्ता लगाई ल्याएको जेथा धनमाल लिलाम बिक्री गरी धनीलाई भराई दिनुपर्छ, लेखिएबमोजिम भइसकेपछि पनि भरिपाउने जम्मै धन पुग्न सकेन भने नपुगमा सो जायजात हुनेलाई पक्रन, दावा गर्न र दोहारो जायजात गराउनसमेत पाउँदैन । बही खाता तमसुक लिखतसमेत जो छ फट्टा गराई दिनुपर्छ ।”

 

४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको बिगो प्रतिवादीले बुझाउन नसके थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको 

देखिन्छ । तर यसका लागि “अघि जायजातबाट भरिपाएको ७ दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने” हुन्छ । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा मिति २०७०।४।२८ मा सम्पत्ति लिलाम सकार गरिसकेपछि मिति २०७१।३।३१ मा मात्र थुनाई पाउँ भन्ने निवदन दिएको देखियो । यसरी प्रतिवादीका नाउँको सम्पत्ति लिलाम गराई सकार गरेको  मिति २०७०।४।२८ ले कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्याद ७ दिनभित्र निवेदन दिएको अवस्था रहेको भए नपुग बिगोबापत प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(२)  नं. ले तोकेको अवधि ७ दिनभित्र वादीले दरखास्त दिएको देखिएन । म्याद नाघेपछि परेको दरखास्तका आधारमा थुनामा राख्ने गरी आदेश गरेको पाइयो ।

५. सामान्यतयाः कसैलाई थुनामा राख्नका लागि निजले फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । International Covenant on Civil and Political Right, १९६६ को धारा ११ मा “No Person shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको तात्पर्य निजी करारीय दायित्वको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने हो । लेनदेन व्यवहार प्राविधिक अर्थमा करारको कुरा नभए तापनि यसबाट  एक प्रकारको करारीय दायित्व नै सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा थुनामा राख्ने कुरालाई विशेष सावधानीका साथ हेरिनु पर्दछ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा विशेष अवस्थामा ऋणको दायित्व पूरा नगर्ने ऋणीलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यथास्थितिमा सो प्रावधानलाई अनदेखा गर्नु मनासिब हुँदैन । कानूनी सुधारको क्रममा उक्त प्रावधानसम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन होला । हाल प्रचलनमा रहेको सो ४२(२) नं. मा रहेको प्रावधानलाई तार्किकरूपमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ऐनमा नै “अघि जायजातबाट भरिपाएको ७ (सात) दिनभित्र दरखास्त दिनु पर्ने” गरी प्रस्ट र किटानी व्यवस्था रहेको कुरालाई नहेरी मिति २०७०।४।२८ मा सम्पत्ति लिलाम सकार गरिसकेपछि नपुग बिगोबापत थुनामा राख्न करिब ११ महिना पछि मिति २०७१।३।३१ मा दरखास्त दिएको देखिँदा यसलाई कानूनद्वारा निर्धारित म्यादभित्र दरखास्त दिएको मान्न मिलेन । कानूनद्वारा तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त नपरेको स्थितिमा निवेदकलाई थुनामा राखिँदा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पर्न जाने अवस्था देखिन आयो ।

६. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट लेनदेन मुद्दामा वादीले फैसलाबमोजिमको बिगोबापतको प्रतिवादीका नाउँको जेथा लिलाम सकार गरिसकेपछि बाँकी बिगोबापत प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न लामो समयसम्म दरखास्त नदिई कानूनले निर्धारण गरेको समयावधि व्यतित गरिसकेपछि थुनामा राखी पाउँ भनी वादीले दिएको निवेदनअनुसार थुनामा राख्ने गरी मकवानपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७१।४।१८ मा भएको आदेश सदर हुने गरी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।५।२० मा भएको आदेश तथा सो आदेश सदर हुने गरी मिति २०७१।९।२ मा भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारवाही कानून प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की 

 

इजलास अधिकृतः जगतबहादुर पौडेल

इति संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शुभम्