निर्णय नं. ९७१८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा 

आदेश मिति : २०७३।०४।२७

०७१-WO-०६२७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : जिल्ला पर्सा, विरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं. ९ बस्ने पशुपतिनाथ शर्मा 

विरूद्ध

विपक्षी प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा, मकवानपुरसमेत

 

लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको बिगोबापतमा त्यस्तो गोश्वाराको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारले गरेको व्यवहारमा दायित्व रहन सक्ने 

देखिँदैन । विपक्षी प्रत्यर्थी सुशील शर्माले ऋण लिँदा निवेदक पशुपति शर्मासमेतका अंशियारहरूको मन्जुरी लिएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । ऋण लिँदासमेत निवेदकसमेतका अन्य अंशियारहरूलाई ऋण लिँदाको तमसुक लिखतमा समेत साक्षी राखेको नदेखिँदा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट व्यहोर्नु पर्ने भन्ने मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता  हरिहर दाहाल, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय कृष्ण मुरारी रौनियार र मनमोहन तिमिल्सेना

विपक्षी प्रत्यर्थीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६५, अंक १, नि.नं.७९२२

नेकाप २०५१, अंक ५, नि.नं.४९१५

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं.

 

आदेश

न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

म निवेदक पशुपति शर्माकी पत्नी चन्द्रकलाको दाम्पत्य जीवनबाट क्रमशः रवि शर्मा, उमाशंकर शर्मा, रमाशंकर शर्मा, श्याम शर्मा, कृष्ण शंकर र विजय शर्मा गरी ६ छोराहरूको जायजन्म भएको छ । घरका मुख्य म निवेदकले आफ्नो पत्नी तथा छोराहरूको इज्जत आमद अनुसार खान लाउन, शिक्षा दीक्षालगायत गृहस्थ जीवनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्य दायित्व निर्वाह गरी आएको छु । सबै छोराहरू समेत आ-आफ्नो ल्याकत, योग्यता, दक्षता अनुसार काम गरी आएका छन् । म निवेदकको नाममा जिल्ला पर्सा, विरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं. ९ सिट नं. ०३९०-०१ कि.नं. ३१ को क्षेत्रफल ००१२१४ जग्गा र सो जग्गामा पक्की घर छ । उक्त पक्की घर जग्गाबाहेक यस सरहदमा मेरो नाममा कुनै घर जग्गासमेत छैन । म निवेदकको नाम दर्ताको उक्त जग्गासमेत बन्द व्यापारका लागि मैले पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा धितो राखी ऋण कर्जासमेत लिएबाट उक्त बैंकको पत्रबाटै रोक्का रहे भएको छ । 

विपक्षी लक्ष्मीदेवीले विपक्षी शुशीलउपर विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतमा शुशील शर्मासँगको लेनाका सन्दर्भमा दिनु भएको बिगो भरिभराउ मुद्दामा मेरो नाम दर्ताको उक्त जग्गा देखाई मिति २०६६।७।१९ को पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसारको बिगो भरिभराउको दरखास्त दिनुभएकोमा पर्सा जिल्ला अदालबाट उक्त बिगो भरिभराउ मुद्दामा मेरो नाममा मिति २०६८।१२।१० मा जनाउ म्याद तामेल भएकोमा मैले विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटमा मेरो नामको जग्गा घर बिगोको कार्यवाहीबाट अलग गरी रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी मिति २०६८।१२।२६ मा आफ्नो यथार्थ व्यहोरा खुलाई निवेदन दिएकोमा “प्रस्तुत लेनदेन मुद्दाको वादीले दरखास्तमा देखाएको जेथाबाट कार्यान्वन गर्नु भनी मिति २०६८।१२।१७ मा तहसिलदारबाट आदेश भएकोमा सो आदेश उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम मैले विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुर गरेकोमा मेरो मागअनुसार जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति ०७०।६।१८ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोमा उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी मैले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतले कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण बुझ्नेसम्मको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा त्यस अदालतबाट मिति २०७०।८।१५ मा भएको आदेशलाई हाल परिवर्तन गरिरहनु पर्ने 

देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७१।३।२६ मा आदेश भएको र बिगोको कारवाहीबाट मेरो घर जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भन्नेतर्फ उक्त आदेशमा नबोलिनुबाट मेरो निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ भन्ने ठानी बसेकोमा उक्त घर जग्गा २०७१।१०।२६ गते लिलाम हुँदैछ भन्ने जानकारी पाई उक्त कागजातको नक्कलसमेत मिति २०७१।१०।१३ गते लिई थाहा पाएको छु ।

विपक्षी सुशील शर्मा मेरो घरका मुख्य नभई म निवेदक नै आफ्नो घरको मुख्य व्यक्ति हुँ । विपक्षी सुशील शर्माले बन्द ब्यापारसमेतका लागि लिएको ऋणको दायित्व मैले व्यहोर्नु पर्ने होइन । सुशील शर्माले लिएको उक्त ऋणमा म साक्षी बसेको वा मेरो मन्जुरी लिएको देखिएको अवस्था छैन । सुशील शर्मा नाम गरेको मेरो कुनै छोरा पनि छैन । सुशील शर्मालाई छोरा नै मान्ने हो भने पनि उक्त ऋण लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था 

हुन्न । सुशील शर्माले बन्द ब्यापारका लागिसमेत लिएको ऋणको दायित्व मैले व्यहोर्नु पर्ने समेत नहुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बद्री मण्डल वि. महोत्तरी जिल्ला अदालतसमेत भएको ने.का.प. २०६५ नि.नं. ७९२२, ०५१ सालको नि.नं. ४९१५ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको पूर्ण उपेक्षा गरी भएको आदेश तथा काम कारवाही गैरकानूनी भएको प्रस्ट छ ।

विपक्षीहरूले मेरो नाम दर्ता तिरो हकभोगको उक्त घर जग्गा बिगो भरिभराउको कारवाहीबाट बैंकको तथा फुकुवा नगरी बिगो भरिभराउ उक्त घर जग्गाबाट असुल हुने गरी तहसिलदारबाट मिति २०६८।१२।२० मा भएको आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।६।१८ मा भएको आदेश तथा मिति २०७१।३।२६ गते सो आदेशतर्फ केही नबोली कार्यवाहीका सिलसिलामा प्रमाण बुझ्नेसम्मको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाम दर्ताको उक्त घर जग्गाको बिगो भरिभराउको कार्यबाट बाहेक गरी रोक्का फुकुवा गरी दिनु भनी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त आदेशहरू कार्यान्वयन भएमा मेरो एक मात्र बसोबासको उक्त घरजग्गा लिलाम भई जाँदा मलाई अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७१।१०।२६ को लिलामसमेत रोकी उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पशुपतिनाथ शर्माको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षी नं. १, २ र ३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । विपक्षी नं. ४ र ५ लाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई दिई लिखित जवाफ आएपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू ।

साथै अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा यी निवेदकको नाममा पर्सा जिल्ला, विरगञ्ज उपमहानगपालिका वडा नं. ९ स्थित सिट नं. २९०-०१ कि.नं. ३१ को ज.वि. क्षे.फ. १२१.४ व.मि. जग्गा र सोमा बनेको पक्की घर लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. विपरीत विपक्षी सुशील शर्माले निवेदकको मन्जुरीसमेत नलिई विपक्षी लक्ष्मीदेवी गुभाजुबाट आफूखुसी ऋण लिएको र त्यस्तो व्यवहारका आधारमा विवादित घर जग्गा लिलामी हुँदा निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकाले उक्त मिति २०७१।१०।२६ को लिलामीको काम कारवाही यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने मिति २०७१।१०।२५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

सुशील शर्माले मसँग कर्जा लिँदा कपाली तमसुकमा तीन पुस्ता उल्लेख गर्नुभएको छ । तदनुसार ग्यारसीलाल शर्माको नाति पशुपतिनाथ शर्माको छोरा भनी उल्लेख छ, सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतबाट बुझिएको सर्जमिनमा सुशील शर्मा भन्ने र उमाशंकर शर्मा भन्ने एउटै व्यक्ति हुन, निज पशुपतिनाथ शर्माको छोरा हुन् निजलाई गाउँघरमा, सोना पनि भन्ने गरीन्छ भनी प्रस्टरूपले सर्जमिन मुचुल्का भएबाट ऋणी सुशील शर्मा पशुपतिनाथ शर्माको छोरा होइनन् भन्ने अवस्था रहेन । मेरो ऋण कर्जा पचाउने बद्‌नियतले छोरालाई पनि छोरा स्वीकार नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण काम हो । 

सुशील शर्मा आफ्नो पिता निवेदक 

पशुपतिनाथ शर्माको सगोलको छोरा हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । छुट्टी भिन्न भई अलग भएको भनी निवेदकले कहिँकतै जिकिर पनि गरेका छैनन् । “आफ्ना आमाबुबाको नाममा जुनसुकै स्रोतबाट आएको सम्पत्ति निजका सन्तानको लागि पैतृक नै मानिन्छ” भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८७८८, पृष्ठ ४३६ द्वारा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । “सगोलमा रहे भएको अवस्थामा ऋण धनको दायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी सगोल परिवारको रहने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको काम रोक्न मिलेन” भनी पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिलदारज्यूबाट मिति २०६८।१२।२७ को निर्णय कहीँकतैबाट बदर भएको छैन । विपक्षीले लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. लाई आधार बनाई ऋण कर्जाबाट उन्मुक्ति पाउने बद्‌नियत राख्नु भएको छ । लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले अंशबन्डाको १८ नं. लाई निष्क्रिय गर्न सकिँदैन । मानो छुट्टिई भिन्न भएपछि मात्र कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ अन्यथा सगोलको अवस्थाको ऋण सबै अंशियारले व्यहोर्नु पर्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन गैरकानूनी हुँदा खारेजभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मीदेवी गुभाजको लिखित जवाफ ।

मेरो नामको जग्गा घर कारवाहीबाट अलग गरी फुकुवासमेत गराई पाउँ भनी परेको पशुपतिनाथ शर्माको निवेदनमा “सगोलमा रहे भएको अवस्थामा ऋणधनको दायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सगोलको परिवारको रहने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको काम कारवाही रोक्न मिलेन भनी पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिदारबाट मिति २०६८।१२।२७ मा आदेश भएकोमा । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा विपक्षी प्रतिवादी सुशील शर्मा पशुपतिनाथ शर्माको छोरा हुन् होइन सर्जमिन गरी पेस गर्नु” भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।६।१८ को आदेश ।

मिति २०७०।६।१८ को बेरीतको आदेशसहित मिति २०७०।८।१५ गतेको सर्जमिन मुचुल्कासमेत बदर गरिपाउँ भनी परेको अ.बं. १७ नं. को निवेदनउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७०।८।१५ मा भएको आदेशलाई हाल परिवर्तन गरिरहन पर्ने 

देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७१।३।२६ गतेमा भएको आदेश । 

यसरी तह तह अदालतबाट भएको आदेश कानून सङ्गत हुँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

निवेदक पशुपतिनाथ शर्मा विपक्षी लक्ष्मीदेवी गुभाजुसमेत भएको बिगो भरिभराउ मुद्दामा सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक पशुपतिनाथ शर्माको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनको प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “ यसमा कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण बुझ्नेसम्मको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा त्यस अदालतबाट मिति २०७०।८।१५ मा भएको आदेशलाई हाल परिवर्तन गरिरहन पर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला ।” भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।३।२६ मा आदेश भएकोले यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको उपर्युक्तबमोजिमको आदेशबाट विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

अब यसमा निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्ण मुरारी रौनियार र श्री मनमोहन तिमिल्सेनाले हाम्रो पक्ष घरको मुख्य भएकोमा कहीँकतै विवाद छैन । निवेदकका नामको घर जग्गा विपक्षीले लिलाम गरी लिन मिल्दैन । निवदकका छोराले गरेको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी लिएको छैन । घरका मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी बेगर भएको लिखतबाट गोश्वाराको धनबाट ऋण तिर्न बुझाउन मिल्दैन । लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. ले अन्य अंशियारको दायित्व रहँदैन तसर्थ पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको नाममा दर्ता रहेको घरजग्गा छोरा सुशील शर्माले निवेदकको मन्जुरीसमेत नलिई विपक्षी लक्ष्मीदेवी गुभाजुबाट ऋण लिएको र त्यस्तो व्यवहारको आधारमा निवेदकको घर जग्गाबाट बिगो असुल उपरको काम कारवाही कार्यान्वयन गर्नु भनी भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट सदर भएकोले सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकमा समेत आघात परेकोले उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. बमोजिम बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ ।

३. मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. मा गोश्वाराको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारले गरेको व्यवहारमा दायित्व रहन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम  प्रावधान रहेको देखिन्छः

“८ नं. । । । । घरको मुख्य भई कामकाज गर्ने वा सगोलमै बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्नेमानिस वा स्वास्नीमानिस आफू बसी काम गरेकोठाउँको  मुख्य  ठहर्छन् । त्यस्ता  मुख्यले  गरेको  व्यवहार वा  एकाघरका उमेर  पुगेका  अरूले  गरेकोमा  मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ ।” 

“९ नं. । । । । यसै महलको ८ नम्बरबमोजिम मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउँदैन । निजले आफैँले आजर्न गरेको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र लिन पाउँछ । निजको आफ्नो आर्जनको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन । यस्तोमा दश वर्षभित्र नालिस गरी आफ्नो हक कायम गराई राखे मात्र त्यस्तो धनमा निजको हक पुगेपछि साहूले ऐनबमोजिम गरिलिन पाउँछ । त्यस्तोमा आसामीको हक पुगेका मितिले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बरबमोजिमको भरिभराउको दरखास्त दिने म्याद सुरू हुन्छ ।”

 

४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको बिगोबापतमा त्यस्तो गोश्वाराको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारले गरेको व्यवहारमा दायित्व रहन सक्ने देखिँदैन । सुशील शर्माले ऋण लिँदा निवेदक पशुपति शर्मासमेतका अंशियारहरूको मन्जुरी लिएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । ऋण लिँदासमेत निवेदकसमेतका अन्य अंशियारहरूलाई ऋण लिँदाको तमसुक लिखतमा समेत साक्षी राखेको नदेखिँदा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट व्यहोर्नु पर्ने भन्ने मिल्ने देखिँदैन ।

५. विपक्षी सुशील शर्मा घरका मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गर्ने व्यक्ति हो भन्ने कुरा कहीँकतैबाट पनि देखिँदैन । “घरको मुख्य व्यक्ति रहेको भन्ने तथ्य तर्कमा आधारित नभई मुख्य भई घर व्यवहार सञ्चालन गरेका वस्तुनिष्ठ कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन सक्नु 

पर्छ ।” भनी यस अदालतले बद्री मण्डल विरूद्ध महोत्तरी जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन (ने.का.प. २०६५, अङ्क १, नि.नं. ७९२२) मा र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र ९ नं. बमोजिम विपक्षीको हक नपुगुन्ज्याल गोश्वारा धनबाट भरिभराउ हुन नसक्ने” भनी  राज कुमार यादव विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, जनकपुर भएको उत्प्रेषणको निवेदन (ने.का.प. २०५१, अङ्क ५, नि.नं. ४९१५)  मा व्याख्या भएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत रिट निवेदकको जिकिर मनासिब देखिन आउँछ । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा विपक्षी सुशील शर्माले घरको मुख्य व्यक्ति भई व्यवहार गरेको भन्ने कुनै वस्तुनिष्ट कागज प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेको पनि देखिँदैन ।

६. तसर्थ, उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी सुशील शर्मा घरको मुख्य व्यक्ति रहेको तथ्य प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न नसकेको साथै ऋण लिँदा निवेदक पशुपति शर्मासमेतका अंशियारहरूको मन्जुरी लिएको नदेखिएको, तमसुकमा साक्षीसमेत राखेको नदेखिँदा उक्त ऋण मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. अनुसार गोश्वार धनबाट बेहोर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।८।१५ मा भएको आदेश सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको आदेश र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारवाही कानून प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल

इति संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शुभम्