निर्णय नं. ४३१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४३१०     ने.का.प. २०४८      अङ्क ६

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १०७४

आदेश भएको मिति: २०४८।६।२।४ मा

निवेदक      : जिल्ला सोलुखुम्बु सल्यान गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने अर्कलाल काफ्ले

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)    शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेपछि सोही विषयमा मात्र सीमित रही कारवाही टुंग्याउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला, विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग    लामिछाने

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    निवेदक र प्रत्यर्थी हरिभक्त उपाध्याय बीच आजभन्दा करीब १४।१५ वर्ष अगाडि उदयपुर गाइघाटको र सोलुखुम्बुको सल्यानको घर जग्गा नियमानुसार कानुनको रीत पुर्‍याई सट्टा पट्टा भई आपसी व्यवहार तमसुक भर्पाई समेत कानुनतः निष्प्रयोजन गर्ने गराउने गरी हालसम्म सोही बमोजिम आ–आफ्नो जानी भोग चलन गर्दै आएका थियौं । प्रत्यर्थी हरिभक्तले सोही समयमा च्यातिई सकेको र च्यातिनु पर्ने कागजमा उल्लेखित (साविक पेज नं. २९५) रुपैयाँ दिलाई पाउन प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु समक्ष २०४७।७।२६ तिर निवेदन दिने काम गर्नु भएछ । त्यस निवेदनको आधारमा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म निवेदक र मेरो छोरा जिवनाथ काफ्ले समेतलाई प्रहरी खटाई जबरजस्ती झिकाई कुटपिट गाली गलौज गरी राखी छोड्ने काम भयो । मैले कुनै पनि कसूर गरे गराएको छैन । मलाई यसो नगरियोस भनी प्रत्यर्थीहरु समक्ष अनुरोध गर्दा डर, धाक, त्रासमा पारी म निवेदक एवं मेरो छोरा जीवनाथलाई आतंकित पारियो । अन्ततः प्रत्यर्थीहरुको आपसी मिलोमतोबाट मलाई सम्झना भएसम्म २०४७।९।८ मा उक्त रकम तिरीसकेको प्रमाण पेश गर्ने छु अन्यथा तमसुक बमोजिमको रु. ४०,०००।– बुझाउने छु भन्ने व्यहोरा पारी कागज गराई छोडियो । त्यस्तो कागज नगराइयोस् भनी अनेक अनुरोध गर्दा अनेकन धम्की दिएकाले बाध्य भई उक्त कागजमा सही गरिदिनु पर्‍यो । हाल मलाई मिति २०४७।१०।२४ को तारिख तोकी सोही तारिखमा उक्त रकम बुझाउनै पर्ने भन्ने मौखिक आदेश दिई छाडिएको छ ।

३.    जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने कार्य कानुन बमोजिम भई एक अर्काको हक स्थापित भइसकेको अवस्थामा सोही समयको कागजको आधारमा रुपैयाँ भराई दिनका लागि कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई प्रचलित नेपाल कानुनले दिएको छैन । उक्त कागज कानुनी मान्यता प्राप्त भए र म निवेदकबाट विपक्षी हरिभक्तले रुपैयाँ लिन खान पाउने भए कानुन बमोजिम मुद्दा मामिला गर्नु पर्ने थियो । आपसमा मिलेर नेपाल कानुनले प्रदान नगरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै काम कारवाही गर्न पाउने होइन र त्यस्तो काम कारवाही स्वतः बदरभागी छ । प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाहीले म निवेदकको ज्यू, ज्यान, धन समेत असुरक्षित र अतिक्रमित भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त कानुनी हक समेतको ठाडो उल्लंघन गरेकोले म निवेदकसंग उक्त मिति २०४७।९।८ मा गराई लिएका कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिई निवेदक उपर त्यस्तो कारवाही नगर्नु भनी आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरी उचित उपचार पाउँ । साथै यस रिटनिवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म रिट निवेदकलाई कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१०।२२ को आदेश ।

५.    जग्गा र रकम लेनदेन विषयलाई लिएर हातहतियार समेत लिएर आई लागेकोले ज्यान धनको सुरक्षा गरिपाउँ भनी वर्ष ७१ का जि.सोलुखुम्बु सल्यान गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई जि. उदयपुर सुन्दरपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने हरिभक्त उपाध्याय निरौलाले यस कार्यालयमा २०४७।७।१६ मा निवेदन दिई सनाखत समेत गरेकोले निजलाई हाजिरमा राखी निवेदक अर्कलाल समेतका व्यक्तिहरुलाई बुझ्ने काम कारवाही भई दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी दुवै पक्षको भनाई बमोजिम दुवै पक्षलाई कागज गराई निजहरुले भने बमोजिम सो सम्बन्धमा अन्य आवश्यक प्रमाण बुझ्ने काम यस कार्यालयबाट भएको हो । रिट निवेदकलाई कुनै प्रकारले आतंकित पार्ने दुःख हैरानी दिने कुनै काम भए गरेको छैन । हातहतियार लिएर अशान्ति गरे भन्ने निवेदन परेपछि वास्तविकता बुझ्दा जग्गा र रकम लेनदेन विषयलाई लिएर आपसमा झगडा भई अशान्ति उत्पन्न भएको भन्ने बुझिएकोले जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ५.५क बमोजिम (साविक पेज नं. २९६) प्र.जि.अ.को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा जुन विषयलाई लिएर झगडा भई अशान्ति भएको हो सोही विषयमा दुवै पक्षको कानुनी हक के रहेछ भनी शान्ति कायम गराउने उद्देश्यले दुवै पक्ष र अन्य प्रमाण बुझिएको हो । जग्गा तेरो मेरो वा रकम लेनदेन विषयमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको होइन । रिटनिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संवैधानिक हक एवं कानुनी हक अतिक्रमण गरिएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी निवेदक अर्कलाल मेरो भिनाजु नाता पर्ने व्यक्ति भएकोले घर जग्गा खरिद बिक्री आदि सबै व्यवहारमा निज विपक्षी अर्कलाललाई विश्वास गरी मौखिक रुपमा समेत व्यवहार लेनदेन गर्न सक्ने स्थिति थियो । २०३४।१।१५ मा विपक्षी अर्कलालले निजको नाममा सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्यान घरबारी खेत समेत र निजकी श्रीमती तुल्सादेवीका नाममा गैरीबारी समेतको २ ठाउँको घरबारी जग्गा राजीनामा बनाई लिएका र सो जग्गाको सट्टामा उदयपुर जिल्ला गाइघाटमा रहेको जग्गा म हरिभक्तको नाममा राजीनामा पारित गरी गराई दिने शर्त गरी मेरो उक्त घरबारी खेत समेत विपक्षी र निजकी श्रीमतीको नाममा पारित गरी लिइसकेपछि विपक्षीले गाइघाटको जग्गा मलाई पारित गरिदिन ढिलो गर्ने भएकोले पछि सो जग्गा पास गराई दिने हुँदा उक्त बमोजिम म बाट राजीनामा गरी लिएको जग्गाको मूल्य बाँकी राखी रु. ४०,०००।– को कागज गरिदिएको सो शर्त बमोजिम गाइघाटको जग्गा मेरा नाउँमा पास नगरी रुपैयाँ मूल्य समेत नदिई आलटाल गरी अन्य व्यक्तिहरुका नाउँमा पारित गरी दिएकोले शर्त बमोजिम माग गर्दा विपक्षीले म माथि आक्रमण गर्न आई डरत्रास देखाई ज्यान मार्नेसम्मको अशान्ति गरी मेरो सम्पत्ति खाने पचाउने काम गर्न लागेकोले विपक्षका विरुद्ध जिल्ला अदालतमा नालेश दिन लाग्दा विपक्षीले मलाई बल जफत गरी थुनी ज्यान लिने डर त्रास देखाएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेरो शान्ति सुरक्षाको कारवाही गरी दिएको थियो । विपक्षको रिटनिवेदन जिकिर बमोजिम रु. ४०,०००।– बुझाउने छु भन्ने व्यहोरा पारी हाल मिति २०४७।९।८ मा म समेतका कोही कुनै प्रत्यर्थीहरुले विपक्षीहरुबाट लिखतै नबनाएको र सो भन्दा अघिल्लो अवधिको व्यवहार हुँदा विपक्षीले लिएको रिट जिकिर अर्थहिन हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत हरिभक्त उपाध्याय निरौलाको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले यस अदालतबाट पठाएको सूचना बुझी लिई लिखितजवाफ नपठाई अवधि नघाई बसेको ।

८.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले मेरो पक्षलाई डर, धाक, त्रास देखाई आतंकित पारी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतबाट मेरो पक्षलाई सम्झाना भएसम्म रु. ४०,०००।– बुझाउने छु भन्ने किसिमको कागज गराइएको रहेछ त्यस्तो कागज गराउन पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन, तसर्थ उक्त मिति २०४७।९।८ को कागज बदर गरी निवेदकलाई आइन्दा यस विषयमा डर, धम्की, त्रास, दिने पक्राउ गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेनदेन जग्गा जस्ता विषयमा कागज गराउने अधिकार छैन तर शान्ति सुरक्षा गर्न पाउने अधिकार छ । शान्ति सुरक्षा गर्दाको क्रममा अशान्तिको जड खोजी त्यसको निराकरण गर्न पाउनु पर्ने हो । त्यसै आधारमा दुवै पक्षको मञ्जूरीले मिलापत्रको कागज गराइएको छ । कागजकै कारणले रकम लिनु दिनु पर्ने (साविक पेज नं. २९७) अवस्था देखिँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेनदेनको निरोपण गरेको नभई शान्ति सुरक्षाको हकमा ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र काम कारवाही गरेको हुँदा कागज बदर गराई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन । रिटनिवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी हरिभक्तका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराइएको कागजले निवेदकको कुनै हक हनन् भएको छैन । निवेदनमा उल्लेख भएको रु. ४०,०००।– को कागज भएको छैन । अस्तित्वमा नै नरहेको कागज बदर गराइ रहनु पर्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    प्रत्यर्थी मध्येका हरिभक्त उपाध्यायको मिति २०४७।७।२६ को जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदनका आधारमा प्रत्यर्थी मध्येका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिट निवेदक अर्कलाल समेतलाई झिकाई २०४७।९।८।१ मा जबरजस्ती आतंकित पारी कागज गराएको र सो कागज अनधिकृत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको दावी रहेको प्रस्तुत निवेदनमा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुबाट प्राप्त फाइलबाट मिति २०४७।९।८ मा रिट निवेदक अर्कलाल तथा प्रत्यर्थी हरिभक्त दुवैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्त कागज गरेको देखिन आएको छ । इजलास समक्ष प्रस्तुत उक्त फाइल अध्ययन गर्दा रिट निवेदक अर्कलाल एवं प्रत्यर्थी हरिभक्त बीच रहेको जग्गा रुपैयाँ लेनदेन विषयका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोधपुछ गर्ने र बुझ्ने काम गरेको देखिन आयो । शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेपछि सोही विषयमा मात्र सीमित रही कारवाही टुंग्याइनु पर्ने थियो । तर त्यसो गरेको देखिन आएन । शान्ति सुरक्षा बाहेक जग्गा र रुपैयाँ लेनदेन जस्ता अदालतबाट इन्साफ हुन सक्ने विषयमा निवेदन लिई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रचलित कुनै पनि नेपाल कानुनले दिएको देखिएन । अधिकार विहीन अधिकारीले गराएको कागजहरुको अस्तित्व शुरु देखि नै शुन्य हुने हुँदा निवेदक अर्कलाल तथा प्रत्यर्थी हरिभक्त बीचमा जग्गा र रुपैयाँ लेनदेन विषयमा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रत्यर्थी हरिभक्तको निवेदन लिई कारवाही उठाई २०४७।९।८ मा गराइएको कागज र त्यस विवादसंग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कागजातहरु अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । शान्ति सुरक्षा बाहेक रिटनिवेदकलाई उक्त लेनदेन विषयमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन २ गते रोज ४ शुभम् ।