निर्णय नं. ९७२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिंहा

आदेश मिति : २०७३।०४।२५

०७३-WH-०००२

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : डेनमार्क घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको डेनिस नागरिक थोमस एरेन्सट्रप (Thomas Aarenstrup)  

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत

 

कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित  नहुने । 

(प्रकरण नं. ४)

दण्ड सजायको १० नं. ले पनि एउटै मुद्दामा छुट्टा छुट्टै ऐन लगाई सजायको पटक खापी सजाय गर्नुपर्ने भएमा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले गरेको मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्न हुँदैन । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको सजाय गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिँदैन भन्ने उक्त दण्ड सजायको १० नं. ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अपराधीलाई कैदमा राखी दण्ड दिनुको उदेश्य निजलाई पुन अपराध गर्नबाट रोक्ने, आफूबाट भएका अपराधको पश्चाताप गराउने, आफ्नो गलत कार्य स्मरण गर्दै भावी दिनमा अपराध नगर्ने सज्जन भई सभ्य समाजमा बस्न योग्य बनाउनु पनि हो । निवेदकलाई ठहर भएको कसुरमा दुई वर्ष कैदको अवधि ठूलो कैदको अवधि हुने र दुई वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू गिरीराज दाहाल, दिनेशकुमार पन्त र रामेश्वर पोखरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्याधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं.

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (घ) (३) र दफा १४(१) (झ) 

 

आदेश

न्या.डा. आनन्द मोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

म निवेदक प्रतिवादीबाट मिति २०७१/४/१६ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डेनमार्क जान लागेका अवस्थामा १ के.जी. ६०० ग्राम चरेस र LSD स्टिकर ६ पिस बरामद गरेको भन्दै मलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को विपरीत हुँदा सोही ऐनको दफा १४(१) (घ) (३) र ऐ. १४(१) (झ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारबाट अभियोग दाबी लिइएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/९/३ गतेका दिन अभियोग दाबीबमोजिम नै चरेस तर्फ लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(३) बमोजिम ६ महिना कैद र रू.२,०००।– जरिवाना हुने र LSD स्टिकरतर्फ ऐ.ऐनको दफा १४ (१) (झ) नं. बमोजिम २ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर म प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत मिति २०७२/८/८ मा सुरू फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । सो फैसलालाई मैले स्वीकार गरी बसेको हुँदा सो फैसलाका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन ।

उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा म निवेदक प्रतिवादीले फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरी जरिवानाबापतको रकम तिरी कैद मुक्त हुनुको विकल्प थिएन । मैले काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनका फैसलालाई शिरोधार्य गरिरहेका अवस्थामा मलाई चरेसतर्फ भएको ६ महिना कैद र रू.२,०००।– जरिवाना तथा LSD स्टिकरतर्फ भएको २ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवानामध्ये जरिवाना रकम हद नहुने हुँदा LSD तर्फको रू.१,००,०००।– र चरेसतर्फको रू.२,०००।– गरी जम्मा रू.१,०२,०००।– जुनसुकै समयमा तिर्न बुझाउन म तयार नै भएकोले आदेश भएका अवस्थामा तिर्ने बुझाउने नै छु । तर कैदको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८, १०, ३८, ४१ नं. समेत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारमा ठूलो कैद २ वर्षमा सानो कैद ६ महिना हद भई मलाई २ वर्षमात्र कैद र रू.१,०२,०००।– जरिवाना हुने गरी कैदी पुर्जी जारी हुनुपर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१/२८ मा जारी भएको कैदी पुर्जीमा जरिवाना रू.१,०२,०००।– हुने गरी भए तापनि कैदको हकमा ठूलो कैद २ वर्ष मात्र उल्लेख गरी कैदी पुर्जी उपलब्ध गराउनु पर्नेमा २ वर्ष ६ महिना हुने गरी जारी भएको कैदी पुर्जी माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र नजिर सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले सो कैदी पुर्जी कानूनविपरीत हुँदा संशोधन गरी कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी उपलब्ध गराई पाउँ भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा तहसिलदार (फैसला कार्यान्वयन अधिकारी) ज्यूबाट उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा दण्ड सजायको १० नं. का सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको र ठहर भएको जम्मा कैद २ वर्ष ६ महिना नै तपसिलमा उल्लेख भई सोही आधारमा नै कैदी पुर्जी जारी भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम कैदहद सम्बन्धमा अडबड परेकोले प्रस्तुत निवेदन इजलाससमक्ष पेस गरी भएका आदेशानुसार गर्नु भन्ने मिति २०७३/१/२९ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशउपर निवेदन दिई इजलाससमक्ष पेस हुँदा माथि उल्लेखित आधारमा कैदी पुर्जी संशोधन गरिरहन परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३/१/३१ मा आदेश भएकाले सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १७ नं.का आधारमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गरेकोमा विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०७३/३/१७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१/३१ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश गरेकोले सो आदेशले मलाई घोर अन्याय परी उक्त कैद हद नहुँदा मैले मिति २०७३/४/१७ गतेदेखि गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेकोले सोको उपचारका लागि अन्य उपयुक्त र प्रभावकारी मार्ग नभएबाट उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको गैरकानूनी कैदी पुर्जीलाई सदर गर्ने गरी भएका काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनका आदेशहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गरी तत्काल गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउन बाध्य भई असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु ।

म निवेदकबाट चरेस १ के.जी. ६०० ग्राम बरामद भएउपर ६ महिना कैद र २०००।– जरिवाना भएको हो भने LSD स्टिकर बरामद भएउपर २ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना भएको हो । उक्त छुट्टाछुट्टै चरेस र LSD बरामद भएउपर वादी नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउनु पर्ने भए तापनि एउटै वारदात र एकै पटक बरामद भई एउटै कागजको मुद्दा भएकाले छुट्टाछुट्टै दफाबमोजिमको छुट्टाछुट्टै अभियोग लगाइ अभियोग पत्र दायर भएको र सोहीबमोजिम छुट्टाछुट्टै सजाय भएकोमा कुनै विवाद छैन । यस अवस्थामा एउटै कागजको मुद्दामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं.ले ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सोभन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्नु परेमा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ, सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ऐ.४१ नं.को पनि ठूलो सजाय भएपछि सानो सजाय हद हुने हुँदा ठूलो सजाय मात्र गर्नुपर्छ भनी कैद हद सम्बन्धमा प्रष्ट पारेका अवस्थामा मलाई २ वर्ष मात्र कैद हुनेमा २ वर्षमा ६ महिनासमेत जोडी २ वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी जारी भएको कैदी पुर्जी उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुनुका साथै त्रुटिपूर्ण र स्थापित कानूनी सिद्धान्त तथा नजिरसमेतको विपरीत भइरहेका अवस्थामा सोही कैदी पुर्जीलाई सदर गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशहरू स्वतः गैरकानूनी र बदरभागी छन् ।

म निवेदक प्रतिवादीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१/९/३ को फैसलाले ठहर गरेको लागु औषध चरेसतर्फको ६ महिना कैद LSD तर्फको २ वर्ष कैदमा हद भई मिति २०७१/४/१६ देखि मलाई पक्राउ गरेकोले सो मितिबाट २ वर्ष मिति २०७३/४/१६ मा कैद भुक्तान भइसकी मिति २०७३/४/१७ बाट गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेकोले उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१/२८ मा जारी सो ६ महिना थप कैदमा राख्ने गरी उपलब्ध गराइएको सो हदसम्मको कैदी पुर्जी र सो कैदी पुर्जीलाई सदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३/१/३१ र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७३/३/१७ को आदेशलगायत मेरो हक हितविपरीत हुने गरी भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही फैसलाको तपसिल खण्डसमेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीद्वारा बदर गरी म निवेदकबाट जरिवानाबापतको रू.१,०२,०००।– बुझी म निवेदक २०७३/४/१७ देखि गैरकानूनी थुनामा बस्नु परी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रतासमेत हनन् भएकोले विपक्षीहरू द्वारा तत्काल लिखित जवाफ माग गरी माथि उल्लेखित उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी आधार प्रमाणबमोजिम गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेशलगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी मिति २०७३/४/२५ मा प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइ हुने हुँदा मिति २०७३/४/२४ सम्ममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिलसमेत झिकाउनु भन्ने मिति २०७३/४/२० को आदेश ।

निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार यस कारागारमा लागु औषध चरेस र LSD मुद्दामा थुनामा राख्न पठाइएकोले थुनामा राखिएको 

हो । निजले लिएको जिकिरअनुसार गैरकानूनी थुनामा नराखिएको हँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, डिल्लिबजारको लिखित जवाफ ।

लागु औषध ( नियन्त्रण ) ऐन ,२०३३ को दफा १४ (१) घ (३) र दफा १४ (१) (झ) बमोजिम निवेदकउपर छुट्टाछुट्टै सजायको मागदाबीसहित अभियोजन गरी सुरू अदालतबाट छुट्टाछुट्टै दफाको अधिनमा रही सजाय भएको र दुवै सजाय फैसलाको ठहर र तपसिल खण्डमा उल्लेख गरी यस अदालतबाट समेत सोही फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भइसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्यन अधिकारीले तपसिल खण्डमा उल्लेख भइसकेको कैद म्यादलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा मिति २०७२/१/१८ मा जारी भएको कैदी पुर्जीलाई मान्यता दिने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०७३/१/३१ मा भएको आदेश परिवर्तन गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ । 

प्रहरी सहायक निरीक्षक मोहनचन्द्र गिरीसमेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी Thomas Aarenstrup भएको लागु औषध चरेस र ISD स्टिकरसमेत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७१/९/३ मा भएको फैसलाले निज प्रतिवादी Thomas Aarenstrup  लाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (घ) (३) नं. बमोजिम ०।६।० (छ महिना) कैद र रू.२०००।– जरिवाना र ऐ. ऐनको दफा १४(१) (झ) नं. बमोजिम २।०।० (दुई वर्ष) कैद र रू. १,००,०००।– (एक लाख) जरिवानासमेत जम्मा कैद २।६।० (दुई वर्ष छ महिना) र जरिवाना रू. १,०२,०००।– (एक लाख दुई हजार रूपैयाँ) हुने ठहर भएकोमा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७१/४/१६ गतेदेखि प्रहरी तथा कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेको देखिँदा कैदबापत मिति २०७१/४/१६ देखि मिति २०७३/१०/१५ सम्म थुनामा राखी ठहरेको जरिवाना दाखिल गरे मिति २०७३/१०/१६ मा कैदबाट मुक्त गरिदिनु र ठहरेको जरिवाना दाखिला नगरे उक्त जरिवानाबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८,४० र ५३ नं. समेतका आधारमा कैद ४।०।० (चार वर्ष) हुने हुँदा सोबापत मिति २०७३/१०/१६ देखि मिति २०७७/१०/१५ सम्म नियमानुसारको सिधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए संवत् २०७१ सालको स.फौ.नं. ०४८४ को लागु औषध चरेस LSD स्टिकर मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादी Thomas Aarenstrup लाई मिति २०७७/१०/१६ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी निज प्रतिवादीका नाममा यस अदालतबाट च.नं. ३१७७ मिति २०७२/०१/२८ मा कैदी पुर्जी जारी गरिएको देखिएको । 

फैसलाको तपसिल खण्डमा दण्ड सजायको १० नं. का सम्बन्धमा समेत केही उल्लेख भएको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम कैद हद सम्बन्धमा अडबड परेकोले प्रस्तुत निवेदन इजलाससमक्ष पेस गरी भएका आदेशानुसार गर्नु भन्ने फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०६३/१/२९ मा आदेश भई उक्त निवेदन इजलाससमक्ष पेस भएकोमा प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (घ) (३) नं. बमोजिम ०।६।० (छ महिना) कैद र २०००।– जरिवाना एवं ऐ. को दफा १४(१) (झ) नं. बमोजिम २।०।० (दुई वर्ष) कैद र रू. १,००,०००।– (एक लाख) जरिवाना हुने ठहर्‍याई यस अदालतबाट मिति २०७१/९/३ मा फैसला भई सो फैसलामा २ वर्ष ६ महिना कैद र रू. १,०२,०००।– जरिवाना लगत कसी असुल गर्नु भनी उल्लेख भएको 

देखियो । सो फैसलाउपर परेको प्रतिवादीको पुनरावेदनमा सम्मानित श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२/८/०८ मा सुरू सदर फैसला भएको देखियो । यस अदालतको मिति २०७१/९/३ को फैसलाले यी प्रतिवादीलाई ठहर गरेको कैद र जरिवानाको हकमा मिति २०७२/०१/२८ मा कैदी पुर्जी जारी भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर परेको पुनरावेदन सदर भई सकेपश्चात् मिति २०७२/१/२८ मा जारी भएको कैदी पुर्जीलाई संशोधन गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन ल्याएको अवस्था छ । प्रतिवादी Thomas Aarenstrup उपर लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतको कसुर गरेकोमा सोहीबमोजिम सजायको माग दाबी भई सोहीअनुरूप ठहर भएको फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी जारी भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनउपर विचार गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरी रहन परेन कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने मिति २०७३/१/३१ मा आदेश भएको देखिन्छ ।

सो आदेशउपर रीट निवेदक प्रतिवादीको मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन मिति २०७२/१/१८ मा जारी भएको कैदी पुर्जीलाई मान्यता दिने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०७३/१/३१ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिँदा परिवर्तन गरी रहन परेन भनी मिति २०७३/३/१७ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको मिसिलबाट देखिएको अवस्था छ ।

निवेदकको सोही विषयमा पटकपटक निवेदन परी सो सम्बन्धमा आदेशसमेत भइसकेको अवस्थामा यस अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कानूनबमोजिम भएको कार्यबाट रीट निवेदक प्रतिवादी Thomas Aarenstrup को संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री गिरीराज दाहाल, श्री दिनेशकुमार पन्त र श्री रामेश्वर पोखरेलले हाम्रो पक्ष थोमस एरेन्सट्रप (Thomas Aarenstrup)  लाई प्रहरी सहायक निरीक्षक मोहनचन्द्र गिरीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार भएको लागु औषध चरेस र LSD मुद्दामा लागु औषध चरेसतर्फ ६ महिना कैद र रू.२०००।– जरिवाना हुने र लागु औषध LSD तर्फ २ वर्ष कैद र एकलाख रूपैयाँ जरिवानाको सजाय हुने ठहरी फैसला भएका छन् । ती एकै कागजबाट उठेका दुवै मुद्दामा कैद हद गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट कैद हद गर्न मिलेन भनी गरेको आदेश सदर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. विपरीत भएकोले कैद हद गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेशलगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्याधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले निवेदकलाई लागु औषध चरेस र LSD मुद्दामा लागु औषध चरेसतर्फ ६ महिना कैद र रू.२०००।– जरिवाना हुने र लागु औषध LSD तर्फ २ वर्ष कैद र एकलाख रूपैयाँ जरिवानाको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत मिति २०७२/८/८ मा सुरू फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशले कैद हद गर्न मिल्दैन । रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त रिट निवदन जिकिर, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा बहस बुँदासमेतको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रतिवादीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१/९/३ को फैसलाले ठहर गरेको लागु औषध चरेसतर्फको ६ महिना कैद, LSD तर्फको २ वर्ष कैदमा हद हुनुपर्नेमा सो नगरी मिति २०७१/४/१६ देखि मलाई पक्राउ गरेकोले सो मितिबाट २ वर्ष मिति २०७३/४/१६ मा कैद भुक्तान भइसकेको र मिति २०७३/४/१७ बाट गैरकानूनी थुनामा बस्नु परेकोले उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१/२८ मा जारी सो ६ महिना थप कैदमा राख्ने गरी उपलब्ध गराइएको सो हदसम्मको कैदी पुर्जी र सो कैदी पुर्जीलाई सदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३/१/३१ र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७३/३/१७ को आदेशलगायत मेरो हक हितविपरीत हुने गरी भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही फैसलाको तपसिल खण्डसमेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीद्वारा बदर गरी म निवेदकबाट जरिवानाबापतको रू.१,०२,०००।– बुझी म निवेदक २०७३/४/१७ गतेदेखि गैरकानूनी थुनामा बस्नु परी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रतासमेत हनन् भएकोले विपक्षीहरूद्वारा तत्काल लिखित जवाफ माग गरी संवैधानिक तथा कानूनी आधार प्रमाणबमोजिम गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेशलगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु 

पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबसम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

४. उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले फैसलाले थुना कैदबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने देखियो । कैद ठेक्दा सबै मुद्दाको विवरण कैद ठेक्ने किताबमा खुलाई सबैभन्दा ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र कैद ठेक्नु पर्छ भनी कार्यविधिगत प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट पारेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. अनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई सजाय भएका मुद्दा पेटवोलीमा खुलाई एउटै कैदी पुर्जीमा पृथक पृथक गरी कैद गरेको अवस्था 

देखियो । कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठूलो हद २ वर्षभन्दा बढी निवेदकलाई कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित हुँदैन ।

५. दण्ड सजायको महलको १० नं. मा “ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सोभन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापीसजाय गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्न हुँदैन । जरिवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय 

गर्नुपर्छ । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको  सजाय  गर्नुपर्छ । एकै  कागजको  मुद्दा  भएपनि  नभए  पनि  सर्वस्व भएपछि  सो  हुनुभन्दा  अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिँदैन’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

६. उक्त दण्ड सजायको १० नं. ले पनि एउटै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ऐन लगाई सजायको पटक खापी सजाय गर्नुपर्ने भएमा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले गरेको मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्न हुँदैन । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको सजाय गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भएपनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिँदैन भन्ने उक्त दण्ड सजायको १० नं. ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अपराधीलाई कैदमा राखी दण्ड दिनुको उदेश्य निजलाई पुन अपराध गर्नबाट रोक्ने, आफूबाट भएका अपराधको पश्चाताप गराउने, आफ्नो गलत कार्य स्मरण गर्दै भावी दिनमा अपराध नगर्ने सज्जन भई सभ्य समाजमा बस्न योग्य बनाउनु पनि हो । निवेदकलाई ठहर भएको कसुरमा दुई वर्ष कैदको अवधी ठूलो कैदको अवधि हुने र दुई वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । कानूनको यस मर्मलाई ध्यान नदिई निवेदक प्रतिवादीलाई एउटै मुद्दामा भएको दुई वर्ष कैदको सजायलाई वास्ता नगरी सोही मुद्दामा ६ महिना सजाय ठहर भएको कैदसमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित रहेको देखिएन ।

७. तसर्थ, निवेदक डेनिस नागरिक थोमस आरेन्सट्रप (Thomas Aarenstrup) लागु औषधसहित मिति २०७१/४/१६ मा पक्राउ परेकोमा निजउपर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (घ) (३) र दफा १४(१) (झ) समेतको अभियोग लागि मुद्दा पेस भएकोमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/९/३ मा फैसला हुँदा लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (घ) (३) बमोजिम ६ महिना कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना र सोही ऐनको दफा १४(१) (झ) बमोजिम २ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने ठहरेको र सोही इन्साफ पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।८।८ मा सदर भई अन्तिम भइरहेको देखियो । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. र ४१ नं. को व्यवस्थाबाट एकै कागजको मुद्दामा ठुलो कैदमा सानो कैद गाभिने हुँदा कैदको हकमा दुई वर्ष मात्र कैदको लगत कायम गर्नुपर्नेमा जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डमा दुई वर्ष ६ महिना कैद उल्लेख गरी सोहीबमोजिम कैदको लगत कायम गरेको सो मिलेको देखिएन । तर निवेदकले जरिवानाबापतको रकम बुझाउन बाँकी देखिँदा हाल निज गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्न नमिलेकोबाट मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था भएन । निवेदकले अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जीको समेत माग गरेकोले माथि उल्लेख भएबमोजिम कैदको हकमा दुई वर्ष कैदको लगत कायम गर्न जरिवानाको हकमा फैसलाले लागेको जरिवाना निवेदकले बुझाएमा र निजलाई निवेदनमा उल्लेखित लागु औषध मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्न रहेनछ भने उक्त जरिवाना तिरेपछि थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाँउमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृतः जगतबहादुर पौडेल

इति संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शुभम् ।