निर्णय नं. ४३११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४३११     ने.का.प. २०४८      अङ्क ६

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४१३

आदेश भएको मिति : २०४८।६।१८।६ मा

निवेदक      : (साविक पेज नं. २९८) का.न.पा.वडा नं. १५ विजेश्वरी बस्ने प्रभुजी पन्त

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाड्डसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    संविधानले क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने छ भनी प्रष्ट किटेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा ऐन बनिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सृजना हुने देखिन आयो, यसरी कानुनले क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले स्वयं तजबिज लगाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन संवैधानिक व्यवस्थानुसार कानुन बनिनसकेको कारणले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने स्थिति हुँदा निवेदक कानुन विपरीत वा बदनियत पूर्वक थुनामा थियो थिएन भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था पनि नरहने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    पूर्णबहादुर छन्तेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) का सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । पार्टीको उम्मेदवार श्री रणबहादुर शाहको प्रचार प्रसार गर्ने सिलसिलामा जिल्लाको भ्रमण गरी हिंडिरहेकोमा २०४८।१।२२ गते आफ्नै गाउँमा केही प्रहरीहरु आई निजलाई पक्राउ गर्न लागेछन । बिना पुर्जी पक्राउ गर्न मिल्दैन भनी भन्दा पनि कुनै कुरा नसुनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ हिंड्नुस भनी बलजफती पक्राउ गरी लगी जि.का. कारागारमा थुनामा राखियो । पछि निजलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको भनिएको ०४८।१।२२ को पत्र थमाइयो । निवेदकलाई भेटघाट गर्न नदिएका र रिटनिवेदनमा सहिछाप गर्न समेत नदिएको हुँदा उहाँको मित्रको नाताले उहाँको हकमा सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु ।

३.    निजलाई थुनामा राख्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१.२ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने कुरामा तपाइको क्रियाकलापबाट प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको हुँदा तपाइलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाइलाई नजरबन्द राख्नु भनी आदेश दिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (४) मा उल्लेख भएको पूर्वावस्था विद्यमान नभई सो (साविक पेज नं. २९९) आदेश दिन पाइँदैन । यस बाहेक आदेश पत्रमा नेपाल अधिराज्यका शान्ति र व्यवस्थाको कुन कुन कुराद्वारा प्रतिकूल असर पर्न जाने हो खुलेको छैन । कारण नखोली स्पष्ट कारण नभई थुनामा राख्न नमिल्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ ले प्रष्ट पारेको छ । त्यसमाथि पनि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.२ को प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । उक्त आदेशपत्रमा कुन ठाउँमा कति अवधिको लागि नजरबन्द राखिएको हो सो प्रष्ट छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.२.१ ले बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान बिना अवधि र ठाउँ नै नतोकी दिएको आदेश सर्वथा उक्त कानुन प्रतिकूल छ । यस बाहेक सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बर्खिलाप निवेदकलाई थुनामा राखेको छ ।

४.    उपर्युक्त उल्लेख गरिए अनुसार विपक्षीका गैरकानुनी निर्णय तथा कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११, धारा १२(१), १२(२)(घ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणयुक्त उत्प्रेषण तथा परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ । साथै निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १५(२) अनुसार क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

५.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४८।१।२६।५ को आदेश ।

६.    विपक्षी पूर्णबहादुर छन्तेलले जिल्लाको विभिन्न भागमा गई अशान्ति मच्चाई २०४८।१।२९ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको आम निर्वाचनलाई समेत खलल पार्ने कृयाकलाप गरेको भन्ने बुझिएको हुँदा निजको क्रियाकलापले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१.२ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न जाने कृयाकलाप निजले गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज पूर्णबहादुर छन्तेललाई २०४८।१।२२ देखि कारागार शाखा घोराहीमा नजरबन्दमा राखिएको थियो यस जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आम निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना परिणाम निस्किसकेको हुँदा अब निज पूर्णबहादुर छन्तेललाई नजरबन्द राखी रहन आवश्यक नदेखि २०४८।२।१ गते प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नजरबन्दबाट छोडी सकिएको छ । निवेदकलाई उल्लेखित कारणले गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०४६ को दफा ३.२ बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको निजलाई गैरकानुनी थुनामा नराखेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५(२) अनुसार क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउँ भनी निवेदकले गरेको जिकिर आधारहीन र झुठ्ठो हो । विपक्षीले दिएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

७.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही दाङको मिति २०४८।२।१ को च.नं. २७५३ को पत्रानुसार यस कारागार शाखामा थुनामा रहेका पूर्णबहादुर छन्तेललाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत घोराहीमा उपस्थित गराएको र जिल्ला अदालतको च.नं. २९७३ मिति ०४८।२।१ को पत्रानुसार मिति ०४८।२।१ देखि छुटकारा दिएको भन्ने समेत जि.प्र.का.कारागार शाखा दाङ घोराहीको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका बन्दी पूर्णबहादुर छन्तेललाई २०४८।२।१ मा नजरबन्दबाट मुक्त गरिएको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले निवेदकको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत का.मु.सचिव गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ । (साविक पेज नं. ३००)

९.    निवेदकले आफ्नो रिटनिवेदनमा यस सचिवालयबाट कुनै गैरकानुनी काम भएको उल्लेख गर्नु भएको नदेखिएकोले निजको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मुख्य सचिव, मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले आफ्नो पक्ष थुनाबाट मुक्त भइसकेकोले त्यसतर्फ बोल्नु परेन भन्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गैरकानुनी एवं बदनियत पूर्वक थुनामा राखेमा त्यसरी थुनिने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हकको निश्चितता प्रदान गरेको छ । मेरो पक्षलाई प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम कारण सहितको पुर्जी दिइएको छैन । यसले गर्दा थुना गैरकानुनी छ । यसको साथै मेरो पक्षलाई चुनाव प्रचार गर्नबाट रोक लगाउने बदनियतले थुनामा राखिएको कुरा निजलाई चुनाव सकिने बित्तिकै छाडेबाट देखिएको छ । त्यसकारण मेरो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ । हाल क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा ऐन बनेको छैन तापनि मौलिक हकको संरक्षक सम्मानीत सर्वोच्च अदालत भएको र गैरकानुनी एवं बदनियत पूर्वक थुनामा परेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्थित गरेकोले सम्मानीत अदालतले मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ५३ नं. मा भएको व्यवस्थानुसार एक दिनको २५।– रुपैयाँको दरले हुने रकम उपलब्ध गराई मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकको क्रियाकलापले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०४८ मा खलल पार्ने देखिएकोले निर्वाचनमा खलल नपरोस भनेर निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो चुनाव सम्पन्न हुने बितिकै निजलाई थुनाबाट छाडिएको छ त्यसकारण थुना बदनियतपूर्वकको छैन । यस बाहेक रिट निवेदकले आफूलाई बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको हो भन्ने कुरा देखाउन पनि सकेको छैन । संविधानमा क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यस्तो प्रष्ट व्यवस्था भएको कुरामा व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा कानुन नबनेको अवस्थामा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२    निर्णय सुनाउनका लागि आजको तारीख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई गैरकानुनी एवं बदनियतपूर्वक प्रत्यर्थीहरुले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम थुनामा राखेकोले थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५(२) बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा बन्दी पूर्णबहादुर छन्तेल मिति ०४८।२।१ मा छुटिसकेको भन्ने उल्लेख भएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले सो कुरालाई स्वीकार गरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्नु परेन ।

१३.   अब निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५(२) बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त धारा १५(२) मा “निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने छ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको क्षतिपूर्ति तोक्ने कानुनको निर्माण भइसकेको देखिएन । संविधानले (साविक पेज नं. ३०१) क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने छ भनी प्रष्ट किटेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा ऐन बनिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सृजना हुने देखिन आयो । यसरी कानुनले क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले स्वयं तजबिज लगाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन । संवैधानिक व्यवस्थानुसार कानुन बनिनसकेको कारणले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने स्थिति हुँदा निवेदक कानुन विपरीत वा बद्नियतपूर्वक थुनामा थियो थिएन भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था पनि रहेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुन्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन १८ गते रोज ६ शुभम् ।