निर्णय नं. ९७६४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल 

आदेश मिति : २०७२।०५।३०

०६८-WO-०६९०

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने यज्ञप्रसाद बजगाई

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : फैसला कार्यान्वयन अधिकारी,  काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ क को कानूनी व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति स्वयम् अड्डामा उपस्थित भई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएमा लागेको कैद र जरिवानामा छुट दिई फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुगोस् भन्ने मकसद राखेको पाइन्छ । यस्तो छुट सुविधा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता, फैसलाको सम्मान गर्दै सोको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‌याउन आउने पक्षले मात्र प्राप्त गर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीको नाममा ३० दिने म्याद जारी भएको तर अस्वस्थ भएको कारणले उपस्थित हुन नआएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएकोले आफूउपर लागेको मुद्दासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेपनि प्रतिवादै नगरी बसेको कुरा स्पष्ट भएकाले सुनुवाइको मौका नपाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल

प्रत्यर्थी विपक्षीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३

 

आदेश

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

वादी राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको राजश्व चुहावट मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ३० दिने म्यादमा म अस्वस्थ भएका कारणले उपस्थित भई मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न सकिन । सो मुद्दामा मलाई कैद दिन १५ (पन्ध्र) र जरिवाना रू.२६,५०,३०५।३९ हुने ठहरी मिति २०६८।२।२३ गते फैसला भएछ । मेरो अस्वस्थताका कारणले प्रतिरक्षा गर्न नपाएकोले फैसला भई कैद जरिवाना भएको थाहा जानकारी हुने अवस्था रहेन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो नाममा २०६८।९।१४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरी सोही दिन मलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत दाखिल गर्दा मात्र मलाई कैद जरिवाना हुने गरी फैसला भएको कुरा थाहा भयो । सोही दिन नै मलाई कैद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाइयो । ज्यादै अस्वस्थ भएका कारणले मिति २०६८।९।२७ गते रू.२६,५०,३०५।३९ जरिवाना बुझाएपछि मिति २०६८।९।२८ गते कैद भुक्तान भए पनि मलाई २०६८।९।२९ गते थुनाबाट छाडियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी मसमेत भएको राजश्व चुहावट मुद्दामा मिति २०६८।२।२३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको सो मुद्दामा फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्नु भनी लेख्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले सुरू म्याद गुजारी बसेको देखिँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निजहरूको हकमा पुनरावेदनको म्याद दिई रहन परेन भन्ने फैसलामा उल्लेख रहेछ ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क नं. मा जरिवाना बुझाउने, असुल गर्ने, जरिवाना कैदको सजायमा २०% मिनाहा दिने प्रस्ट कार्यविधि लेखिएको छ । फैसला भएको ६० दिनभित्रै कैद जरिवाना ठेकिएको व्यक्ति आफैँ अदालतमा उपस्थित भई बुझाउन पाउने सो नम्बरको व्यवस्था हो । कैद र जरिवाना भई फैसला भएको मलाई थाहा जानकारी भएन । कैद जरिवाना भएको कुराको जानकारी मलाई दिई जरिवाना बुझाउने र कैद भुक्तान गर्ने मौका मलाई प्रदान गर्नुपर्ने हो । अदालत स्वयम्‌ले मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि मात्र सोको जानकारी गराएपछि ६० दिनभित्र मैले कैद भुक्तान र जरिवाना बुझाउन पाउने 

हो । जिल्ला अदालत नियमावली, ५२ को नियम ७०(१) बमोजिम मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा चलिरहेको छ । अर्को कुरा मलाई कैद जरिवाना भएको जानकारी गराइएको पनि थिएन, छैन । कानूनको अतिक्रमण गरी मलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न र जरिवाना तिर्न बाध्य पार्ने विपक्षीहरूको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।

मुद्दा अन्तिम फैसला भएको ६० दिनभित्र मैले बुझाउन पाउने सो साठी दिनको म्याद दिन नपर्ने कुनै कारण पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख छैन, मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १९३ नं. मा "झगडिया हाजिर नरहेकोमा सो फैसला भएको ३ दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भन्ने" झगडियाका नाउँमा म्याद जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । सोको विपरीत म्याद नै जारी नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मलाई कैद भुक्तान गर्न लगाउने र जरिवाना तिर्न बाध्य पार्ने निर्णय काम कार्यवाही कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छन् ।

जिल्ला अदालतका तहसिलदार तथा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट सो नं. को कार्यविधि उल्लङ्घन गरेकोबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल काम कारवाही भएको छ । फैसला भएको मितिले ३ (तिन) दिनभित्र मलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो जानकारी पाएको ६० दिनभित्र मैले जरिवाना बुझाउन पाउनु पर्ने हो र यसरी जरिवाना बुझाउँदा २० प्रतिशत मिनाहा पाउनु पर्ने मेरो नैसर्गिक अधिकारलाई दण्ड सजायको ४१क..नं. ले प्रत्याभूति गरेकोमा सोअनुसार भएन । मलाई पक्राउ गर्नु अघि अ.बं. १९३ नं. बमोजिम मलाई जानकारी गराउनु पर्ने र सोही मितिबाट दण्ड सजायको ४१क नं. अनुसार म आफैँ अदालतमा उपस्थित भई कैद जरिवाना बुझाउनु पर्नेमा कानूनको सुविधा मलाई नदिई कैदमा पठाएको र कैद रहेकै अवस्थामा म आफैँले मेरो छोरा मार्फत जरिवाना बुझाई पछि दण्ड सजायको ४१क नं. बमोजिम २० प्रतिशत मिनाहा पाउने अधिकार हनन् भएको छ ।

मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा फैसलाको जानकारी र कैद जरिवाना भुक्तान गर्ने मौका नै नदिई कैद भुक्तान गर्न र जरिवाना तिर्न बाध्य गर्ने, जरिवाना आफैँ उपस्थित भई बुझाउँदा पाउने २०% मिनाहा पाउने मौकाबाट वञ्चित गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ र २७ समेत द्वारा प्रदत्त संवैधानिक र तत्‌सम्बन्धी हक अपहरण हुन गएको हुँदा सो हकको प्रचलनको लागि सम्मानित अदालतमा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी नहुन पर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजातसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।१०।२३ को यस अदालतको आदेश ।

राजश्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक यज्ञ प्रसाद बजगाईसमेत भएको संवत् २०६३ सालको स.फौ.नं. १३९३ को राजश्व चुहावट मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०२।२३ को फैसलाले निवेदक प्रतिवादी यज्ञप्रसाद बजगाईलाई १५ दिन कैद र रू. २६,५०,३०५।३९ जरिवाना हुने ठहरेको र कसुर कायम भएको प्रतिवादीहरूले सुरू म्यादै गुजारी बसेको देखिँदा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदन म्याद दिइरहनु परेन भनी फैसलाको व्यहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

उपयुक्त फैसलाबमोजिम यस अदालतमा रहेको लगत नं. ९५९५ आ.व. २०६८/०६९ मा लगत कायम भई फरार रहेका निवेदक प्रतिवादीलाई ठहर भएको १५ दिन कैद र जरिवाना रू.२६,५०,३०५।३९ बेरूजु रही कैद जरिवाना असुलउपर गर्ने क्रममा यस अदालतका डोर कर्मचारीको मिति २०६८।९।१४ को प्रतिवेदनले पक्राउ परी दाखिल गरेको र लागेको जरिवाना तत्काल तिर्न बुझाउन सक्दिन भनी कागजसमेत गरेकोले रीतपूर्वकको कैदी पुर्जीअनुसार च.नं. १६५५ मिति २०६८।९।१४ मा कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा राख्न पठाइएको हो । निवेदक प्रतिवादीलाई लागेको जरिवाना रू. २६,५०,३०५।३९ निज प्रतिवादीका छोरामार्फत दाखिला हुन आएकोले कानूनबमोजिम राजश्वमा सदरस्याहा गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त निवेदकले दण्ड सजायको ४१क नं. बमोजिम २०% मिनाहा पाउनु पर्ने निवेदन दाबी लिए तापनि उक्त ४१क नं. ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पुर्‌याई निवेदक आफैँ हाजिर हुन आएको अवस्था होइन । फैसला र लगतबमोजिम बेरूजु रहेको प्रतिवादी डोर कर्मचारीसमेतबाट पक्राउ परी आएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क नं. को व्यवस्थाअनुसार २०%  मिन्हा पाउने सक्ने स्थितिसमेत छैन ।

माथि वर्णित तथ्यअनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई यस अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको कैद जरिवानाको लगतबमोजिम कैद र जरिवाना असुलउपर गरी फैसला कार्यान्वयन गरिएको काम कारवाहीले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नभएको र निवेदक प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क नं.बमोजिमको मिन्हा पाउन सक्ने स्थितिसमेत नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीसमेतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निणयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री ज्ञानप्रसाद भुसालले प्रस्तुत रिट निवेदक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा निजका नाउँका सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०६३।१०।७ मा तामेल भएकोमा निज अनुपस्थित भई म्याद गुजारी बसेकोले निजलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्नेसमेत ठहरी मिति २०६८।२।२३ मा फैसला भएकाले निजलाई लागेको कैद जरिवाना असुल गर्ने क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गरी जरिवानासमेत असुलउपर गराएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम अ.बं. १९३ नं. एवं दण्ड सजायको ४१क नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिल्दैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी एवं कैद जरिवाना असुल गर्ने कार्य कानूनसम्मत छ छैन ? निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन  आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.ले दक्षिण कोरियामा परीक्षार्थी कामदार पठाउँदा राजश्व छलेको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गरी यी निवेदकलाई समेत प्रतिवादी बनाई दायर गरेको राजश्व चुहावट मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।२३ मा भएको फैसलाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी रिट निवेदकलाई पक्राउ गरेको विषयबाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको उठान भएको देखिँदा सर्वप्रथम सो मुद्दाको विवेचना गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी भीमबहादुर थापासमेत भएको राजश्व चुहावटसम्बन्धी उक्त मुद्दामा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.मा यी निवेदकको पनि सेयर रहेको र प्रस्तुत वारदातमा यिनको पनि संलग्नता रहेकाले निजको हकमा रू. २,६६,३६,१५४।९४ को बिगो कायम गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३अनुसार जरिवाना र कैद सजायको माग दाबीसहितको अभियोगपत्र पेस भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा यी निवेदकका नाउँमा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट उपस्थित हुन पत्र पठाइएकोमा सोबमोजिम उपस्थित नभएकोले मिति २०६३।३।३ को गोरखापत्रमा समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको र सोबमोजिमसमेत निज उपस्थित नभएकोले निजका नाउँमा म्याद जारी गरी झिकी बुझी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग मागदाबीसमेत रहेको पाइयो । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएपश्चात् जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।६।२ मा निजका नाउमा समाह्वान म्याद जारी भएकोमा उक्त म्याद मिति २०६३।१०।७ मा निजले आफैँ बुझिलिएको भएपनि निज अदालतमा अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । यसरी निजका नाउँमा मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट र अभियोजनपश्चात् सुरू जिल्ला अदालतबाट पनि म्याद जारी भएको भए पनि निज अनुपस्थित रही गैह्र हाजिर भएको देखियो । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।२३ मा निजलाई १५ दिन कैद र २६,५०,३०५।३९ जरिवाना हुने र सुरू म्याद गुजारी बसेको देखिँदा अ.बं. २०८ नं.बमोजिम निजका नाउँमा पुनरावेदन म्याद दिई रहनु नपर्नेसमेत ठहर भई सो मुद्दा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाका सम्बन्धमा निजले माथिल्लो अदालतमा कुनै कानूनी चुनौती प्रस्तुतसमेत गर्न नसकेको कारण निजका हकमा सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । यसरी अदालतबाट अन्तिम भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निजलाई मिति २०६८।९।१४ मा अदालतको डोरले पक्राउ गरी सोही मितिमा कैदी पुर्जी दिएपश्चात अदालतबाट भएको सो कार्य मुलुकी ऐन अ.बं. १९३ नं. र दण्डसजायको ४१क नं. नम्बरविपरीत भएकाले बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरेको देखियो ।

३. अब निवेदकले जिकिर लिएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १९३ नं. मा "अड्डाबाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजिर रहेको झगडियालाई सो फैसला बाची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नामसमेत बताई निजबाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्नु पर्छ । झगडिया हाजिर नरहेकोमा सो फैसला भएको ३ (तिन) दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भन्ने र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नामसमेत खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी 

गर्नुपर्छ ।..." भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा झगडिया हाजिर नरहेकोमा फैसला भएको ३ (तिन) दिनभित्र अनिवार्यरूपमा म्याद पठाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ तर सो कानूनी व्यवस्थालाई गम्भीर भएर विधायिकी मनसाय के रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा यसप्रकार म्याद जारी गर्नुको मकसद निजका विरूद्ध भएको फैसलाको जानकारी दिई सो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने जस्तो प्राकृतिक न्यायको हक अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने नै रहेको देखिन्छ । साथै यसरी म्याद जारी गर्दा अदालती प्रक्रियामा सुरूबाटै अनुपस्थित रहेको पक्ष वा झगडियाको हकमा सो व्यवस्था लागू हुने नभई अदालती प्रक्रियामा उपस्थित रहेको तर फैसला हुँदाका बखत वा फैसला मितिमा हाजिर नरहेको झगडिया वा पक्षका नाउँमा मात्र फैसलाको जानकारीसहित म्याद जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी सोही महलको २०८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा "अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारिखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन...॥" भन्नेसमेतको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले अड्डा अदालतबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारिखमा अनुपस्थित रहेको झगडियालाई पुनरावेदकीय हकबाट पूर्णत: वञ्चित गरेको देखिँदा अ.बं. १९३ नं. बमोजिम फैसलापश्चात् अनुपस्थित रहने झगडिया वा पक्षलाई म्याद जारी गर्नुपर्ने औचित्य नै नरहने प्रस्ट 

देखिन्छ । साथै उक्त २०८ नं. ले अ.बं. ११० नं. को रित नपुर्‌याई म्याद तामेल भई फैसला भएको भए सो म्याद बदर गर्न पाउने हक पनि पक्षलाई सुरक्षित गरिदिएको अवस्थामा सोबमोजिम पनि यी निवेदक जान नसकेको देखिनुका साथै अदालतबाट जारी भएको म्याद आफूले प्राप्त गरेको र अस्वस्थ भएका कारण अनुपस्थित रहेको भनी निवेदन जिकिरमा म्याद प्राप्त गरेको कुरा स्वीकार गरेकोसमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अ.बं. १९३ नं. को म्याद जारी नगरी पक्राउ गरियो भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन ।

४. जहाँसम्म आफूलाई दण्ड सजायको ४१क नं. को सुविधा प्रदान भएन भन्ने दोस्रो निवेदन जिकिर लिएको छ सो सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा "यस महलमा अन्य नम्बरहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जरिवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदा अड्डामा आफैँ उपस्थित भई जरिवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मन्जुर भएमा वा त्यस्तो सजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति फैसला भएको मितिले साठी दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफैँ उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरिवाना र कैदको सजायमा बीस प्रतिशत मिन्हा दिई बाँकीको मात्र लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति स्वयम् अड्डामा उपस्थित भई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएमा लागेको कैद र जरिवानामा छुट दिई फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुगोस् भन्ने मकसद राखेको पाइन्छ । यस्तो छुट सुविधा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता, फैसलाको सम्मान गर्दै सोको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‌याउन आउने पक्षले मात्र प्राप्त गर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी रिट निवेदक अदालतमा कैद जरिवाना भुक्तान गर्न स्वयम्‍ उपस्थित भएको नभई अदालतको लगतमा रहेको कैद जरिवाना असुल तहसिल गर्न खटिएका अदालतको डोर कर्मचारीले पक्राउ गरी सो प्रतिवेदनका साथ दाखिल गरेपश्चात भुक्तान गरेको र निजको छोराले जरिवाना रकम दाखिल गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजलाई लागेको कैद र जरिवानामा छुट प्रदान गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा कानूनको उक्त सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

५. तसर्थ सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीको नाममा ३० दिने म्याद जारी भएको तर अस्वस्थ भएको कारणले उपस्थित हुन नआएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएकोले आफूउपर लागेको मुद्दासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेपनि प्रतिवादै नगरी बसेको कुरा स्पष्ट भएकाले सुनुवाइको मौका नपाएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न मिलेन । आफूहरूलाई लागेको अभियोग सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकातदेखि गैरहाजिर रही अदालतबाट जारी भएको समाह्वान म्यादसमेत स्वयम्‌ले बुझी लिएपनि सो म्याद गुजारी अदालतमा अनुपस्थित रहेका यी रिट निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पक्राउ गरिएपश्चात् अ.बं. १९३ नं. बमोजिम फैसलाको जानकारी नपाएको र दण्ड सजायको ४१क नं. बमोजिम कैद जरिवानामा छुट सुविधा नदिएको भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिँदा अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाबमोजिम पक्राउ गरी जारी गरिएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।९।१४ को पक्राउ पुर्जी र सोही मितिको कैदी पुर्जीसमेत कानूनसम्मत नै देखिँदा मागबमोजिम आदेश जारी गरी रहन पर्ने अवस्था नरहेबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल 

 

इजलास अधिकृत : गजेन्द्रबहादुर सिंह

इति संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शुभम् ।