निर्णय नं. ९७२४ - अंश चलन

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

फैसला मिति : २०७३।१०।०६

०६८-NF-०००९

 

मुद्दाः अंश चलन

 

निवेदक वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३४ शान्तिनगर घर भई हाल ऐ.ऐ. वडा नं.१३ कालिमाटी बस्ने नाबालक रित्सु मिश्रको हकमा र आफ्नो हकमा समेत लक्ष्मीकुमारी मिश्र (श्रेष्ठ)

विरूद्ध

विपक्षी प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३४ शान्तिनगर बस्ने मखमली मिश्रसमेत

 

मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूबाट असर्फीलाल र रविशंकरबीचको नाता सम्बन्ध रहेको देखिएको र एकआपसमा आफूहरूलाई बाबुछोराको रूपमा लामो समयदेखि आचरण र व्यवहारबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती कागजातहरू सरकारी कार्यालयबाट जारी गरिएका वैधानिक कागजातहरू हुन् । यद्यपि तिनीहरूको प्रयोजन अलगअलग भए पनि ती कागजपत्रमा उल्लेख भएको नाता सम्बन्ध देखिने विवरणहरू झुट्टा हुन् भन्ने आधार देखिन सकेको छैन। पेस भएका ती सबै कागजपत्रबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्र र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र बाबु छोरा भनी उल्लेख हुनु संयोग मात्र हुन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कसैले आफूसँग सम्बन्धित कुनै तथ्यलाई यस्तो हो, छ वा थियो भनी औपचारिकरूपमा कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख रहने गरी एकपटक व्यक्त गरी सोबाट फाइदा लिइसकेपछि आफूलाई नोक्सान वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले पछि आफूले एकपटक व्यक्त गरिसकेको तथ्यबाट पछि हट्न नपाओस् वा त्यस्तो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नसकोस् र तथ्यमा स्थिरता कायम हुन सकोस् भनी प्रमाण कानूनमा विवन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of estoppel) विकास भएको हो । यही सिद्धान्तलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाले पनि स्वीकार गरेको मानिने । 

(प्रकरण नं. ७)

DNA परीक्षण सक्षम विशेषज्ञले गरी वास्तविक व्यक्तिको रगतको नमूना संकलन गरी कुनै प्रकारको मिसावट (Contamination) नभएको रगतको नमूना निकालिएदेखि प्रयोगशालासम्म शंकारहित तवरले Chain of custody सुनिश्चित गरी वा प्राप्त गरी कुनै त्रुटि नगरी परीक्षण र निष्कर्ष निकालेमा यस्तो परीक्षणको निष्कर्ष विश्वसनीय र स्वीकार्य हुनेमा कुनै सन्देह गर्ने ठाउँ रहँदैन र यस्तो परीक्षणलाई अदालतले पनि प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु नै पर्ने । 

(प्रकरण नं. ९)

DNA परीक्षणको वैज्ञानिक पद्धतिले विभिन्न मुद्दाको निराकरणको लागि ठूलो सहयोग गरेको अवस्था पनि छ र यो पद्धतिको उपयोग अदालतले गर्नु पनि पर्दछ तर DNA परीक्षणको आदेश गर्नुपूर्व अदालत अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्दछ । यदि मिसिल संलग्न अन्य ग्राह्य प्रमाणहरूले विवादित नाताको सन्देहरहित निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ वा प्रमाणमा पेस भएका अन्य मिसिलबाट प्रस्तुत मुद्दाको नातासम्बन्धी विवाद निराकरण भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ वा नातामा विवाद उठाउने पक्ष आफ्नो विगतको कार्य वा आचरणले त्यस्तो विवाद उठाउन नपाउने गरी विवन्धित छ भने पक्षले DNA परीक्षणको माग गरेकै आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश नदिँदा DNA को वैज्ञानिकतामा सन्देह गरेको मान्नु पर्ने भन्न पनि नमिल्ने ।

मुद्दामा DNA को आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी विषय हो। यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

आफूले सानैदेखि पालनपोषण गरी हुर्काई बढाएको विवाद नपरेसम्म बीसौं वर्षदेखि आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार गरी आएको प्रतिवादीलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सन्तानको रूपमा अस्वीकार गरेकै आधारमा अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने DNA परीक्षणको आदेश सहजै गरिदिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चली आएको स्वाभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विशृङ्खलता आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति आउने पनि हुन सक्ने ।

आफ्नो जैविक बाबु आमाको बारेमा जानकारीसम्म नहुने सानो उमेरदेखि आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको / हुर्काएको मानिसलाई निज वयस्क भएपछि आफूले पनि सन्तानको रूपमा नस्वीकार्ने र कसको सन्तान हो भनी पहिचान पनि नगरी दिने हो भने यस्ता सन्तान पहिचानविहीन, सहाराविहीन र परित्यक्त पनि हुन जान सक्छन । यस्तो अवस्थामा अदालत अग्रसर भई DNA परीक्षणको आदेश गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ११)

वस्तुतः मिसिल संलग्न मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र विद्यालयको Examination Report Card लगायतका प्रमाणहरूको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको पिता भएको देखिएकोमा सो कुरा होइन भनी जिकिर लिन निज प्रतिवादीहरू विवन्धित रहेको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त निजहरूको बाबु छोराको जैविक सम्बन्ध पत्ता लगाउन DNA परीक्षणको माग प्रतिउत्तरपत्रमा नउठाई केवल पुनरावेदन तहमा मात्र माग दाबी लिइएको पाइन्छ । यस तथ्यगत अवस्थाको सेरोफेरोमा हेर्दा प्रतिवादीहरू वादीको अंश हक मेट्ने दुरासयले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ भने सो मागबमोजिम DNA परीक्षणको आदेश गर्न आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश भएको 

देखिन्छ । यस अवस्थामा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूको विपरीत निजहरूको बाबु छोराको जैविक सम्बन्ध नरहेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा सुरू र पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको नाममा सम्पत्ति देखिए निजबाट मात्र यी वादीले अंश पाउने र पुनरावेदक प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको सम्पत्तिबाट अंश नपाउने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसलासँग सो हदसम्म सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहने । 

(प्रकरण नं. १८)

 

निवेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल

विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताद्वय टिकाराम भट्टराई र राजु कटुवाल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०३४, अंक १, नि.नं.१०५२

नेकाप २०५०, अंक २, नि.नं.४६९७, पृ.९४

नेकाप २०६३, अंक ११, नि.नं.७७८४, पृ.१४२० 

नेकाप २०६६, अंक १०, नि.नं.८२३६, पृ.१५९९ 

नेकाप २०६६, अंक १०, नि.नं.८२५०, पृ.१७२७

नेकाप २०६६, अंक ११, नि.नं.८२७२, पृ.१९१८

नेकाप २०७१, अंक ११, नि.नं.९२९४

सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३१ को उपदफा १

 

सुरू फैसला गर्नेः 

मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री हरिवंश त्रिपाठी

पुनरावेदनमा फैसला गर्नेः 

मा.न्यायाधीश श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

मा.न्यायाधीश श्री जनार्दनबहादुर खड्का

सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

 

फैसला

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।१।२९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन परी पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

प्रतिवादी रवि मिश्र र मेरो प्रेम भई मिति २०५५।१०।८ मा दक्षिणकालीको मन्दिरमा विवाहमा परिणत भई हाल पति र मेरो शारीरिक सम्पर्कबाट एउटा छोरी रित्सुको जायजन्म भएको 

छ । विवाह २०५५ सालमा भए तापनि घरका परिवारले अस्वीकार गरेकाले मलाई पतिले कोठा खोजी बाहिर राख्नुभएकोमा गर्भवती भएपछाडि निजले घरमा नलगी उल्टै गाली गलौज गर्ने, महिनौंसम्म डेरा कोठामा नआउने र मलाई एक्लै डेरा कोठामा छाड्नु भयो । यस्तैमा  म मिति २०५७।५।९ गते पाटन अस्पतालमा भर्ना भई ११ गते छोरीको जन्म भएको र हाल म माइतीको शरणमा रही आएकी छु । यसैबीचमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं महिला सेलमा निवेदन दिई कारवाही हुँदा घरायसी कारणले गर्दा मैले घरमा लान नसकेको हुँ । एक महिनाभित्र घरमा लैजानेछु भनी कागज गरिसकेको अवस्थामा पनि मलाई घरमा नलगेकोले म छोरीलाई लिएर निजको घरमा जाँदा मेरा पति, सासू, ससुरासमेतले कुनै वास्ता नगरी मलाई घरबाट निकाला गरेकोले मेरा ससुरा असर्फीलाल मिश्र,  सासू मखमली मिश्र, पति पिता रवि मिश्र, सौता मिना मिश्र र सौताको एक छोरा कवि मिश्रसमेतको परिवार भएकाले फिराद परेको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी विपक्षीबाट दाखिल गराई सो सम्पत्तिलाई ३ भाग लगाई ३ भागमध्ये १ भाग विपक्षी पति तथा पिता रवि मिश्रको अंश हक कायम गरी पति पिता रवि मिश्रको १ भागबाट विवाह गर्न बाँकी छोराछोरीको विवाह खर्च परसारी ५ भागमध्ये २ भाग अंश हामी फिरादीलाई दिलाई चलनसमेत चलाई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दाबी ।

फिरादमा उल्लिखित व्यहोरा झुट्टा हो । मैले कुनै लक्ष्मी श्रेष्ठलाई चिनेकोसमेत छैन । प्रेम गरी विवाह गरेको भन्ने पनि झुट्टा हो । प्रतिवादी बनाइएका रवि मिश्र भन्ने अन्य कुनै व्यक्तिको म्याद म रविशंकर मिश्रलाई ल्याई बुझाएकाले म मिना मिश्रसमेतले संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्नु परेको हो । म नेपाली नागरिक नभई व्यापार व्यवसाय गर्न आएको भारतीय नागरिक हुँ । म मखमली मिश्रको छोरा नभई काम गर्न बसेको व्यक्तिलाई पति बनाई अंश मुद्दा दायर गर्दैमा अंश पाउने पनि होइन । निजले अरू नै रवि मिश्रसँग विवाह गरेको  हुनुपर्दछ । वादीसँग मेरो विवाह नभएको र मेरो विवाह मिना मिश्रसँग भई एउटा छोरासमेतको जन्म भएको छ । म भारतीय व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएकाले हकदैयाको अभाव छ । फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत रवि मिश्र भन्ने रविशंकर मिश्र र मिना मिश्रको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीका सारा कथन झुट्टा हुन् । विपक्षीसँग हाम्रो कुनै चिनजान छैन् । म केदार मिश्र भारतीय नागरिक भई नेपालमा सानो व्यापार गरी आएको छु । प्रतिवादी रविशंकर मिश्र म प्रतिवादी मखमली मिश्रको कोखबाट जन्मिएको व्यक्ति होइन र निजसँग मेरो कुनै नाता सम्बन्ध पनि छैन । रवि मिश्र र लक्ष्मी श्रेष्ठबीच विवाह भई बच्चा भएको मलाई थाहाँ छैन । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक भनी मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य मुलेकी ऐन, अ.बं.२९ नं. तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ को अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन । विपक्षीसँग हाम्रो कुनै नाता सम्बन्ध नभएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी केदार मिश्र र मखमली मिश्रको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

विपक्षी रविशंकर मिश्रसँग मिति २०५५।१०।८ गतेका दिन प्रेम विवाह दक्षिणकाली मन्दिरमा भएको हो । हामीहरूको अन्तरजातीय विवाह भएकाले आफ्नो घरमा नलगी कोठा खोजी रविले मलाई राखेकोमा निज र मेरो संसर्गबाट मिति २०५७।५।११ मा पाटन अस्पतालमा एउटी छोरीको जन्म भएको हो । म र प्रतिवादी रवि मिश्रले विवाह गर्दा खिचेका फोटोहरू, निर्वाचन आयोगका परिचयपत्रसमेतका कागज यसै बयान साथ पेस गरेकी छु । प्रतिवादी मखमली मिश्रले नेपाली नागरिकता लिएकोले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकाई पाऊँ । यीसमेत कारणले प्रतिवादी रविशंकर मिश्र मेरा श्रीमान् हुनुहुन्छ र अन्य प्रतिवादीहरू सासू, ससुरा र सौता नाताका व्यक्ति हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको वादी लक्ष्मी मिश्रले अ.बं.८० नं. बमोजिम नातातर्फ गरेको बयान । 

वादीले गरेको बयान झुट्टा हो । निज लक्ष्मी श्रेष्ठसँग मेरो कुनै चिनजान र नाता सम्बन्ध छैन् । फोटोहरू विवाह गर्दाका अवस्थामा खिचेका नभई सामान्य चिनजानबाट पनि खिचाउन सकिन्छ । फोटोबाट विवाह भएको  पुष्टि हुँदैन । रित्सु मिश्र मेरो बच्चा होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रवि मिश्रका बारेस हरिबहादुर कार्कीले अ.बं.८० नं बमोजिम गरेको बयान ।

वादीले जस्तो बयान गरे पनि वादीसँग कुनै नाता सम्बन्ध पर्दैन । फोटो हुँदैमा नाता सम्बन्ध हुने होइन। वादीको बयानअनुसार नाता कायम हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी वा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले अ.बं.८० नं. बमोजिम नातामा गरेको बयान ।

वादीसँग प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको विवाह भएको हामीलाई थाहा छैन । निज प्रतिवादीको विवाह मिना मिश्रसँग भएको हो । कहिले काहीँ आउने जाने गर्दैमा छोरा भन्ने कुरा आउँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी सविता भट्टराईको बकपत्र ।

प्रतिवादी रवि मिश्रसँगै वादी लक्ष्मी मिश्रको प्रेम विवाह भएको हो र निजहरूबाट एउटा छोरीको जायजन्मसमेत भएकोले निज छोरीलाई पालन पोषण गर्नसमेत वादीलाई अप्ठ्यारो परेकोले पति रवि मिश्रसमेत सँगबाट अंश पाउनु पर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी भुवनप्रसाद दुवाडी र शान्ता सापकोटाको बकपत्र ।

वादी लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको कुनै नाताको व्यक्ति होइन् । रविशंकर मिश्र भारतीय नागरिक हो । निज केदार मिश्रको घरमा भाडामा बसेको व्यक्ति हो छोरा होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी बलराम पोखरेलले गरेको बकपत्र ।

वादीबाट पेस भएका फोटोहरू देखी हेरेँ 

चिनेँ । चिनजान र मित्रताका आधारमा खिचिएका फोटोहरू हुन् । फोटो खिचिएको आधारमा नै नाता कायम हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको सनाखत बयान ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं महिला सेलमा भएको कागजमा उल्लिखित सही मेरो 

होइन् । उक्त सही किर्ते हो भन्नेसमेत व्यहोराको रविशंकर मिश्रले अ.बं.७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं महिला सेलमा भएको कागजमा उल्लिखित सही रवि मिश्रको नै हो किर्ते गरी गरेको होइन भन्ने लक्ष्मीकुमारी मिश्रले अ.बं.७८ नं. बमोजिम गरेको बयान । 

यी वादी र प्रतिवादी रविशंकर मिश्र लोग्नेस्वास्नी नाताका मानिसहरू देखिन आएको र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रकी जेठी श्रीमतीसमेत देखिन आएकोले यी वादी प्रतिवादीका बीच अंशबन्डा छुट्याई दिनुपर्ने देखिन आयो । अतः फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सोको अघिल्लो दिनसम्मको वादी र प्रतिवादीहरू जिम्माको बन्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. अनुसार दाखिल गराई वादीबाट नपुग कोर्ट फी दाखिल गराई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश ।

प्रतिवादी रविशंकर मिश्र, प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र र मखमली मिश्रको छोरा नाताका मानिस देखिन आएको र प्रतिवादी रविशंकर  मिश्र र यी वादी लक्ष्मी मिश्रका बीचमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध स्थापित भई निजहरूको छोरी रित्सु मिश्रको जन्म भइसकेको अवस्थासमेत देखिन आएबाट वादी दाबीबमोजिम वादी र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रका हकमा लोग्नेस्वास्नीको नाता कायम हुने ठहर्छ । वादीको नाममा कुनै सम्पत्ति नभएको भनी तायदातीमा खुलाएको हुँदा वादीले पेस गरेको अन्य प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट ३ भागमध्ये रविशंकर मिश्रको १ भागबाट ५ खण्डको २ खण्ड फिरादीलाई अंश छुट्याई दिई विवाह खर्चसमेत पर सार्नुपर्ने ठहर्छ । प्रतिवादी  रविशंकर मिश्रले प्रहरी कार्यालयको लिखतमा परेको निजको दस्तखत किर्ते हो भनी लिएको दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।७।२० मा भएको फैसला ।

सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन् । निज वादीसँग मेरो कुनै नाता सम्बन्ध छैन् । रविशंकरसँग विपक्षी वादीको नाता देखिए निजै रविशंकरको सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो । मेरो कुनै नाता नभएकोले मेरो सम्पत्तिबाट मैले अंश दिनुपर्ने होइन । “प्रतिवादी मखमली मिश्रबाट मेरो जायजन्म भएको होइन । मलाई उसले पालन पोषण गरी हुर्काउँदै बढाउँदै आएकोसम्म हो” भनी विपक्षीले आफ्नो पति भनी दाबी लिने रविशंकरले उल्लेख गर्नुभएकोले रविशंकर मेरो छोरा होइन् भन्ने कुरा निज रविशंकरले फिराएको प्रतिउत्तरबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निज रविशंकरलाई नै मैले अंश दिनु नपर्नेमा निज रविशंकरको कथित श्रीमतीलाई मैले अंश दिनुपर्ने होइन् । सुरूको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी रविशंकर मिश्रले प्रतिउत्तरमा आफू निज प्रतिवादी मखमली मिश्रको छोरा होइन भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा कुनै प्रकारको परीक्षण नै नगराई नाता कायम गर्नेसमेत ठहर्‌याई सुरूबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

यसमा प्रतिवादी मखमली मिश्रले प्रतिउत्तर पत्र फिराउँदा प्रतिवादी रवि मिश्रलाई मेरो छोरा होइन भनी नातामा विवाद उठाएको देखिएकोले अ.बं.८० नं. बमोजिम नाता कायमतर्फ निज पुनरावेदक र प्रत्यर्थी पक्षको समेत बयान गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

रविशंकर म मखमली मिश्र र केदार मिश्रको सन्तान होइन् । हामीहरूबाट कुनै सन्तान भएको छैन । DNA परीक्षणको माध्यमद्वारा परीक्षण गरिपाऊँ । म मखमली मिश्र निज रविशंकरको आमा होइन भन्ने कुरा निजकै प्रतिउत्तरबाट प्रस्ट 

हुन्छ । निज रविशंकर सानो छँदा मेरो घरमा बसेकोसम्म हो । सोही आधारमा मेरो छोरा भनी अंश हक खान पाउने होइन । निजसँग छोरा हुँ भन्ने कुनै प्रमाणसमेत छैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीका बारेस तेजप्रसाद चौलागाईले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको 

बयान ।

मखमली मिश्र र रवि मिश्रबीच आमा छोराको नाता पर्छ । मलाई अंश दिनु  पर्ला कि भनेर नै आमा छोरा होइन भन्ने कुनियतबाट निजले बयान गरेका हुन् । विपक्षीले DNA परीक्षणको कुरा उठाई उक्त मुद्दा लम्ब्याउने हिसाबले बयान गर्नुभएको हो । मुद्दाको चाँडो फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी वादी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

मिसिल संलग्न प्रमाणबाट यी प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदकसमेतका प्रतिवादीहरूबीच नाता सम्बन्ध देखाई सगोलको सम्पत्तिबाट विवाह खर्च परसारी ३ भाग गरी प्रतिवादी रविशंकरको भागमा परेको १ भागलाई ५ भाग गरी २ भाग प्रत्यर्थी वादीलाई अंश छुट्याई दिने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।३।२० मा भएको फैसला ।

विपक्षी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठले आफ्नो पति भनी उल्लेख गरेको रविशंकर हामी निवेदकको वीर्य र रगतबाट जन्मेका व्यक्ति होइन । निज हाम्रो छोरा होइन भन्ने जिकिर लिँदालिँदै पनि हाम्रो जिकिरतर्फ कुनै न्यायिक दृष्टिपात नै नगरी फैसला भएको छ । हाम्रो जिकिर मागबमोजिम DNA परीक्षण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा DNA परीक्षण गराइएको 

छैन । रविशंकर हाम्रो छोरा नै नभएको र हामीबाट कुनै सन्तान नै जन्म नभएको अवस्थामा हाम्रो सम्पत्तिबाट रविशंकरको अंश भाग लाग्ने ठहर गरी सोबाट वादीले अंश पाउने ठहर भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) समेतको आधारमा मुद्दा दोहोर्‌याई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन ।

निवेदक प्रतिवादीहरू मखमली मिश्र र असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्रले प्रतिवादीमध्येका रविशंकर मिश्र आफ्नो छोरा होइन भनी प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा नाता कायमतर्फ बयान गर्दासमेत सोही व्यहोरा उल्लेख गरी DNA परीक्षण गरिपाउँ भनी बयान जिकिर लिएको देखिएकोमा सो परीक्षण नगराई र असर्फीलाल मिश्र भारतीय नागरिक भएकोमा नेपाली नागरिक मखमली श्रेष्ठसँग विवाह भएको र विवाहअगाडि नै अंश पाउने ठहरिएका सम्पत्ति निजको भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिसमेतबाट वादीले अंश पाउने ठहर्‌याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा अ.बं.१८४क नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ। साथै पुनरावेदकको मागबमोजिम लाग्ने दस्तुर पुनरावेदकहरूबाट दाखिल गर्न लगाई मखमली मिश्र, असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र रविशंकर मिश्रको DNA परीक्षण गर्न पठाई परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६४।११।१७ मा भएको आदेश ।

आदेशानुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट DNA परीक्षण भई प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको र विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजालले गरेको बकपत्र संलग्न भएको ।

DNA परीक्षणसमेतको आधारमा प्रतिवादी रविशंकर मिश्र निज पुनरावेदकहरूको जैविक छोरा रहेको देखिन नआएको हुनाले प्रतिवादी रविशंकरलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार भएको मतदाता नामावलीको एकमात्र आधारमा पुनरावेदकहरूको छोरा कायम गरी निजहरूको सम्पत्तिबाट निज रविशंकरले अंश पाउने ठहर्‌याएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला केही उल्टी हुने र रविशंकरको नाममा सम्पत्ति देखिए निजबाट मात्र यी वादीले दाबीबमोजिम अंश पाउने हुँदा यी पुनरावेदकको सम्पत्तिसमेतबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यी पुनरावेदकहरूबाट रविशंकर मिश्रलाई अंश दिलाई दिने ठहर गरी मिति २०६३।३।२० मा भएको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१।२९ गतेको फैसला ।

रविशंकर मिश्र विपक्षी मखमली मिश्रको गर्भबाट नजन्मेको भन्ने प्रतिउत्तर भए पनि विपक्षीहरू सबै एकै ठाउँमा रहे बसेका, विपक्षी रविशंकर मिश्रलाई छोरा भनिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको मतदाता नामावली परिचयपत्रमा सि.नं.१२११९ देखि १२१२२ सम्म घ ५९९ को एउटै घर नम्बर उल्लेख गरी ४ जना प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख भई केदार मिश्र भन्ने असर्फीलाल मिश्रको श्रीमती मखमली मिश्रको छोरा रविशंकर मिश्र भन्ने उल्लेख भएबाट निजहरू लोग्ने, स्वास्नी र छोरा भएको प्रमाणित छ । रविशंकर मिश्रले लिएको नं.९९६८५४ को मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपिमा बाबुको नाम असर्फीलाल मिश्र र घर नं. समेत उल्लेख छ । त्यस्तै, विपक्षी रविशंकर मिश्रको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि बाबुको नाम केदार (असर्फीलाल मिश्र) भन्ने उल्लेख छ । यी प्रमाणहरूले विपक्षी रविशंकर मिश्र विपक्षी केदार मिश्रको छोरा भएको स्पष्ट गर्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १३(१), १४ र १९ समेतले ती प्रमाणलाई मुद्दाको सन्दर्भमा ग्राह्य प्रमाणको रूपमा लिइएको छ । यी प्रमाणहरूको आधारमा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतले विपक्षी रविशंकर मिश्रलाई विपक्षी केदार भन्ने असर्फीलाल मिश्रको छोरा स्थापित गरेको छ । कानूनद्वारा प्रमाणमा लिनु पर्ने विषयलाई प्रमाणमा नलिई DNA जाँच जस्तो विवादास्पद विषयलाई एकमात्र आधार बनाई अंश जस्तो जन्मसिद्ध अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को पूर्णविपरीत छ ।

विपक्षीहरूले DNA Profile को लागि विवरण फारम भर्दासमेत बाबुको नाम असर्फीलाल मिश्र भनी लेखे लेखाएका छन् । अन्य तथ्य, व्यवहार र प्रमाणबाट बाबु छोराको नाता स्थापित भएको अवस्थामा विवादै नभएको विषयमा केवल पुनरावेदन अदालतबाट विपक्षी केदार मिश्र र मखमली मिश्रको कानूनविपरीत नातातर्फ बयान गराएको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट DNA परीक्षण गराई सासू ससुराको नाममा मात्र सम्पत्ति रहेकोमा मलाई सम्पत्तिबाट अंश हक जस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम हुँदासम्म म निवेदिकाले प्राप्त गर्न नसकेको र थाहा नभएको विपक्षी रविशंकर मिश्रले स्कुलमा अध्ययन गर्दाको अवस्थामा अरनिको सेकेण्डरी बोर्डिङ्ग स्कुल ललितपुर नेपाल २०४४-४५(१९८८) वर्षमा कक्षा ७ सेक्सन “ब” रोल नं.२७ का रविशंकर मिश्रको स्कुलबाट दिइएको Examination Report Card को बाबुआमा (Parents) महलमा विपक्षी असर्फीलाल मिश्र (केदार मिश्र) ले सही गरेको प्रमाण हाल प्राप्त गरेको छु । सोको रीतपूर्वकको नक्कलको फोटोकपी साथै पेस गरेको छु । सक्कलप्रति स्कुलमा सुरक्षित रहेको छ जसलाई प्रमाणमा लगाई पाऊँ । यसरी निज रविशंकर मिश्र विपक्षी असर्फीलाल मिश्र (केदार मिश्र) को छोरा भएको भन्ने देखिने नयाँ प्रमाणसमेत प्राप्त भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने 

निवेदन ।

यसमा निवेदक वादीहरूले मूलतः प्रत्यर्थी रविशंकर मिश्रलाई पति तथा पिताको रूपमा उल्लेख गरी अंश माग गरेको देखिन्छ । निज रविशंकर मिश्र निजका बाबु केदार मिश्र तथा आमा मखमली मिश्रसमेतसँग सगोलमा रहेको र बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति निजहरूकै जिम्मामा रहेको कारणबाट मखमली मिश्र तथा असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ । प्रतिवादी रविशंकर मिश्रलाई निवेदक वादीहरूको पति / पिता नाता कायम गरी निजबाट अंश पाउने ठहर्‌याएको हदसम्म सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला यस अदालतबाट पनि सदरै भएको देखिन्छ । तर निवेदक वादीहरूका पति / पिता रविशंकर मिश्र नै मखमली र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्रका छोरा नभएको भन्ने आधारमा निजहरूको सम्पत्तिबाट रविशंकर मिश्रले अंश नपाउने भएकोले वादीहरूले पनि अंश पाउन नसक्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको 

देखियो । यसबाट निवेदक / वादीहरूका रविशंकर मिश्रसँग नाता कायम भएर पनि अंशको रूपमा सम्पत्ति प्राप्त नभएको अवस्था विद्यमान रहेको पाइयो । 

मिसिल संलग्न मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रसमेतका सबुद प्रमाणहरूबाट निवेदक वादीहरूको पति / पिता रविशंकर मिश्र प्रत्यर्थीमध्येका असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रका छोरा हुन भन्ने तथ्य पुष्टि भइसकेको देखिन्छ । निज रविशंकर मिश्रले पनि आफू असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको छोरा नभएको भनी निजहरू मिलानकै प्रतिउत्तर बयान गरेको देखिए पनि प्रतिउत्तर तथा बयान व्यहोराको शिर खण्डमा बाबुको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा केदार मिश्रलाई नै पिताको रूपमा उल्लेख गरेको देखिएकोले निवेदक वादीहरूलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यबाट एक आपसमा मिली त्यस प्रकारको जिकिर लिएको मान्नु पर्ने देखियो । तसर्थ मिसिल संलग्न सरकारी निकायबाट जारी भएका प्रमाण पत्रसमेतका प्रत्यक्ष प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन नगरी केवल DNA परीक्षणलाई मात्र एकमात्र आधारका रूपमा ग्रहण गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१।२९ मा भएको उपर्युक्त फैसला यस्तै प्रकृतिको विवादको विषयवस्तु अन्तरनिहित रहेको विपक्षी / प्रतिवादी राजिव गुरूङको हकमा देवी गुरूङ विरूद्ध सीता गुरूङसमेत प्रत्यर्थी / वादी भएको संवत्‌ २०६१ सालको फौ.पु.नं.३५१० को नाता कायम मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६७।२।११ मा निर्णय भई प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०६८।८।२३ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ ले नाता सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिने व्यवस्था नै छैन । वादी लक्ष्मीकुमारीको पति प्रतिवादी रविशंकर मिश्र भएकोमा विवाद छैन् । रविशंकर मिश्रको बाबु केदार भन्ने असर्फीलाल मिश्र हो भन्ने मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा विद्यालयमा निज असर्फीलालले बाबु भनी हस्ताक्षरसमेत गरेका प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादी रविशंकरले प्रतिउत्तर पत्र दिँदा र नातातर्फ बयान गर्दा समेत निज केदार भन्ने असर्फीलाल मिश्र भनी उल्लेख गरेका छन् । लामो समयदेखि रविशंकर आफूहरूसँग बस्दै आएको भनी निज असर्फीलाल र मखमली मिश्रले स्वीकार नै गरेका छन् । निजहरू रविशंकरको बाबुआमा भएको मूलभूत प्रमाण हुँदाहुँदै गर्नु नै नपर्ने DNA परीक्षण गरी सोको परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा निजहरू रविशंकरका जैविक बाबुआमा नभएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय न्यायसङ्गत देखिन 

आएन । DNA भई आएकोमा पनि सोलाई मान्यता नदिई सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन हुँदै आएका छन् । स्वयम्‌ DNA परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले अदालतमा गरेको बकपत्रको आधारबाट समेत DNA परीक्षण प्रतिवेदन सतप्रतिशत नै सहि हुन्छ भनी भन्न सकिने अवस्था छैन् । DNA परीक्षण प्रक्रियामा पनि विभिन्न कमि कमजोरी हुन सक्ने अवस्थामा सो DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई नै एकमात्र आधार मानी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ता द्वय श्री टिकाराम भट्टराई र श्री राजु कटुवालले मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावली निर्वाचन प्रयोजनका लागि खडा भएका कागजातहरू हुन् । त्यस्ता कागजातबाट नाता कायम गर्न 

मिल्दैन । सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रविशंकरले आफ्नो बाबुको नाम असर्फीलाल लेखिँदैमा निजलाई थाहा जानकारी नै नहुने अवस्थामा सो आधारबाट पनि नाता कायम गर्न मिल्दैन । नाता कायम हुन सक्ने ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न पनि सकेको छैन् । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाणमा रहेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट भएको DNA परीक्षणबाट रविशंकर मिश्र, प्रतिवादी मखमली मिश्र र केदार मिश्रको रक्त सम्बन्धबाट जन्मेको जैविक आमाबाबु नभएको भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ । DNA परीक्षण हालसम्मकै सबभन्दा भरपर्दो र वैज्ञानिक प्रमाण हो । त्यस्तो प्रमाणलाई प्रमाणमा ग्रहण नगर्नुपर्ने कुनै कारण 

छैन् । विशेषज्ञले दिएको सो प्रतिवेदनलाई वादी पक्षले सारभूतरूपमा खण्डन हुन सक्ने प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन् । पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा उल्लेख गरिएको सिद्धान्त यो मुद्दाभन्दा पछिको हुँदा सो आकर्षित नै नहुने हुँदा अन्य तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन् । संयुक्त इजलासबाट DNA समेतको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला भएकाले सो फैसला सदर हुनुपर्ने भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

पक्ष विपक्ष दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः

१. वादी र प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र एवं मखमली मिश्रबीच बुहारी र सासू ससुराको नाता सम्बन्ध पर्दछ वा पर्दैन?

२. मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने कुरा (Fact in issue) को सन्दर्भमा अदालतबाट के कस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश हुनुपर्दछ र प्रस्तुत मुद्दामा DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिन मिल्छ वा मिल्दैन?

३. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१।२९ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन?

४. वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने हो वा होइन?

 

प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने माथि उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्था उल्लेख गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा वादीले प्रतिवादीमध्ये रविशंकर मिश्रसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध भई मिति २०५५।१०।८ मा दक्षिणकाली मन्दिरमा विवाह भई निजबाट १ छोरी भएको र विवाहपश्चात् निजको घर परिवारले अस्वीकार गरी मलाई डेरा खोजी बाहिरै राख्नुभएकोमा मेरा पतिले पनि वास्ता नगरेबाट छोरी लिई घर गएकोमा सासू ससुराले वास्ता नगरी खान लाउनसमेत नदिई घरबाट निकाला गरेकोले सासू ससुराको अंशबाट पति पिताको अंश परसारी ५ खण्डको २ खण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा मैले लक्ष्मी श्रेष्ठलाई चिनेको छैन, प्रेम गरी विवाह गरेको भन्ने भनाइ झुट्टा हो । प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको छोरा रविशंकर मिश्र होइन । निजहरूले पालनपोषण गरेकोसम्म हो । वादीले अंश पाउने होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादी रविशंकर तथा रविशंकर हाम्रो छोरा होइन । वादी, प्रतिवादी रविशंकरको पत्नी हो वा होइनन् थाहा छैन । प्रतिवादी रविशंकर मिश्र हाम्रो छोरा नभएकोले हाम्रो सम्पत्तिबाट निजको अंश भाग लाग्ने र सोबाट वादीले अंश पाउने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र पेस भएको पाइन्छ ।

सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले नाता कायमतर्फ बयान गराई प्रतिवादी रविशंकरलाई प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको छोरा तथा वादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई प्रतिवादी रविशंकरको पत्नी नाता कायम गरी प्रतिवादी केदार मिश्र र मखमली मिश्रबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्रले पाउने अंश छुट्याई निज रविशंकर मिश्रको अंश भागबाट विवाह हुन बाँकी अंशियारको विवाह खर्च परसारी ५ भागको २ भाग अंश पाउने ठहर गरेकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादी रविशंकर मिश्रले पुनरावेदन नै नगरी चित्त बुझाई बसेको र प्रतिवादी केदार मिश्र र मखमली मिश्रको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनको सो फैसलाउपर प्रतिवादी केदार मिश्र र मखमली मिश्रले मुद्दा दोहोर्‌याई पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिई प्रतिवादीहरूले DNA परीक्षण गरिपाउँ भनी जिकिर लिएकोमा उक्त परीक्षण नगराएको भनी मुद्दा दोहोर्‌याउने आदेश भई सोही आदेशमा DNA परीक्षण गराउनु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशानुसार DNA परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त भई परीक्षण प्रतिवेदनमा रविशंकरको जैविक बाबुआमा प्रतिवादीहरू केदार मिश्र र मखमली मिश्र नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको भन्ने आधारमा प्रतिवादी रविशंकरका जैविक आमाबाबु प्रतिवादी मखमली मिश्र र केदार मिश्र नभएकोले निजहरूबाट रविशंकरले नै अंश नपाउने अवस्थामा निज रविशंकरको पत्नी नाताकी वादी लक्ष्मी श्रेष्ठले केदार मिश्र र मखमली मिश्रबाट अंश पाउने भन्ने प्रश्नै रहेन तर वादीहरू रविशंकरको पत्नी र छोरी भएकाले निज रविशंकर मिश्रबाट अंश पाउने ठहरी गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१।२९ मा फैसला भएको देखिन आयो ।

उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी वादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मिसिल संलग्न मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका प्रमाणको आधारमा वादीहरूको पति एवं पिता रविशंकर मिश्र प्रत्यर्थीमध्येका असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रका छोरा हुन भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरूबीच उत्पन्न नाताको विवादमा DNA परीक्षण गरी परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिई वादीको अंश हकमा आघात पुग्ने गरी प्रतिवादी रविशंकर प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र एवं प्रतिवादी मखमली मिश्रको जैविक बाबु नदेखिएको भन्ने आधारमा निज रविशंकरले नै असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रबाट अंश नपाउने अवस्था भएबाट रविशंकरको पत्नीको नाताले वादी लक्ष्मी श्रेष्ठले प्रतिवादी मखमली मिश्र र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्रबाट अंश नपाउने ठहर्‌याएको फैसला मिसिल संलग्न उल्लिखित प्रमाणहरू र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित राजिव गुरूङ विरूद्ध सिता गुरूङ भएको नाता कायम मुद्दामा कायम भएको नजिरविपरीत भएको भन्ने आधारमा मिति २०६८।८।२३ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको देखियो ।

अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत विवरणको पृष्ठभूमिमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी उल्लिखित प्रश्नहरूको न्यायिक निराकरण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. उल्लिखित प्रश्नहरूमध्ये वादी लक्ष्मी श्रेष्ठ र प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र एवं मखमली मिश्रबीच बुहारी र सासू ससुराको नाता सम्बन्ध पर्दछ वा पर्दैन? भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी रविशंकरले वादीलाई आफ्नो पत्नी एवं छोरी नाताको व्यक्ति होइनन् भनी नातामा इन्कार रहे तापनि मिसिल संलग्न दक्षिणकाली मन्दिरमा विवाह गरेको विभिन्न फोटोहरू, वादीको साक्षी भुवनप्रसाद दवाडी र शान्ता सापकोटाको बकपत्र व्यहोरा र वादी प्रतिवादीको लेख र नातातर्फ निजहरूको बयानको आधारमा वादी र प्रतिवादी रविशंकरबीच पति एवं पिता नाता कायम गरी निजबाट वादीले अंश पाउने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा प्रतिवादी रविशंकरले पुनरावेदन नै नगरी चित्त बुझाई सो फैसलालाई कुनै चुनौती नगरेको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत सदर भएको तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिवादी रविशंकरसँग वादीको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध कायम गरी अंश पाउने गरी फैसला भएकाले सो विषयमा थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिएन । यसबाट वादी लक्ष्मी श्रेष्ठ र प्रतिवादी रविशंकरबीच पति पत्नीको नाता सम्बन्ध रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रविशंकरको बाबुआमा प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्र हुन होइनन् भन्ने प्रश्न न्याय निरूपणको लागि निर्णायक प्रश्न बन्न पुगेको छ । यस प्रश्नमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्रबाट रविशंकरको बाबुआमा असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्र भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यस्तै, रविशंकरले पाएको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि रविशंकरको बाबुको नाम असर्फीलाल भन्ने देखिएको छ । वादीका साक्षीको बकपत्राट पनि रविशंकरको बाबुआमा असर्फीलाल मिश्र र मखमली मिश्र भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादी रविशंकरले सुरू अदालतमा गरेको अ.बं.७८ नं. अनुसारको बयान र निजले दिएको प्रतिउत्तरपत्रको शिर व्यहोरामा पनि आफ्नो पिताको नाममा केदार मिश्र भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । रविशंकरले पनि आफूलाई सानैदेखि असर्फीलाल र मखमली मिश्रले पालेर राखेको, स्याहार सुसार गरेको भनेका छन् भने प्रतिवादी असर्फीलालले पनि रविशंकरलाई आफूहरूले सानैदेखि पालेर राखेको, स्याहार गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । रविशंकर को कसको छोरा हुन भनी असर्फीलाल र मखमलीले उल्लेख गर्न सकेका छैनन् न त रविशंकरले नै सो कुरालाई स्पष्ट पार्न सकेको अवस्था छ । पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी वादीले दिएको निवेदनसाथ पेस भएको रविशंकरले अध्ययन गरेको विद्यालयले सन् १९९८ अर्थात्‌ वि.सं.२०४४/४५ सालमा दिएको Exam Report Card को Parents को महलमा रविशंकरको पिता भनी असर्फीलालले सही गरेको देखिन्छ ।

४. मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूबाट असर्फीलाल र रविशंकरबीचको नाता सम्बन्ध रहेको देखिएको र एकआपसमा आफूहरूलाई बाबु छोराको रूपमा लामो समयदेखि आचरण र व्यवहारबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती कागजातहरू सरकारी कार्यालयबाट जारी गरिएका वैधानिक कागजातहरू हुन् । यद्यपि तिनीहरूको प्रयोजन अलगअलग भए पनि ती कागजपत्रमा उल्लेख भएको नाता सम्बन्ध देखिने विवरणहरू झुट्टा हुन् भन्ने आधार देखिन सकेको छैन । पेस भएका ती सबै कागजपत्रबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्र र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र बाबु छोरा भनी उल्लेख हुनु संयोग मात्र हुन 

सक्तैन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि खडा भएका कागजात मात्र नभई सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि रविशंकरको बाबु असर्फीलाल भन्ने उल्लेख हुनु, निज रविशंकरले दिएको प्रतिउत्तर र बयानमा समेत बाबु केदार मिश्र भनी लेखिनु तथा विद्यालयको Exam Report Card मा Parents भनी स्वयम्‌ असर्फीलालले सही गर्नु तथा DNA Profile को विवरण फाराम भर्दासमेत बाबुको नाम असर्फीलाल लेख्नुबाट मतदाता परिचयपत्र र मतदाता नामावली विवरणमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा अन्य प्रमाणबाट पनि समर्थित भइरहेको अवस्था छ ।

५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को खण्ड (ग) मा कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानूनले राख्नु पर्ने स्याहा, स्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लिखित गरिएका कुराहरू सहीरूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त नाता सम्बन्ध देखिने गरी सरकारी कार्यालयबाट आफ्नो कानूनबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा जारी भएका ती लिखत प्रमाणहरूलाई प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रले मौकामा वा हाल पनि चुनौती दिन सकेको वा बदर गराउन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूमा उल्लिखित गरिएका कुराहरू सहीरूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गरी प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने नै हुन आउँछ ।

६. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कसैले आफूसँग सम्बन्धित कुनै तथ्यलाई यस्तो हो, छ वा थियो भनी औपचारिकरूपमा कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख रहने गरी एकपटक व्यक्त गरी सोबाट फाइदा लिइसकेपछि आफूलाई नोक्सान वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले पछि आफूले एकपटक व्यक्त गरिसकेको तथ्यबाट पछि हट्न नपाओस् वा त्यस्तो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नसकोस् र तथ्यमा स्थिरता कायम हुन सकोस् भनी प्रमाण कानूनमा विवन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of estoppel) विकास भएको हो । यही सिद्धान्तलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाले पनि स्वीकार गरेको हो ।

७. बाबु छोराको नाता सम्बन्धको प्रश्न तथ्यगत विषय भएको र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्रले प्रतिवादी रविशंकर मिश्रलाई स्कुलको अभिलेखदेखि मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूमा छोराको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । रविशंकरलाई निज सानो अवस्थामा रहँदादेखि छोराको रूपमा स्वीकार गरी निजबाट निरन्तर सन्तान सुखको अनुभव गरी, छोराबाट प्राप्त हुने सहयोगको अपेक्षालगायतका फाइदा (Pleasure) लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रले प्रतिवादी रविशंकरलाई आफ्नो छोरा होइन भन्ने र रविशंकरले सो कुरा स्वीकार गर्नुको मूल उद्देश्य यी वादीलाई अंश दिनबाट वञ्चित गर्नु रहेको भन्ने नै देखिन्छ । जब छोराप्रति बाबुले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको प्रश्न उठ्छ तब निजलाई छोराको रूपमा अस्वीकार गर्न र मैले अंश दिनुपर्ने होइन भन्न यी प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को उक्त दफा ३४ को उपदफा १ को कानूनी व्यवस्था र विवन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of estoppel) ले समेत अनुमति दिँदैन् । यसका अतिरिक्त यस अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीहरू असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र रविशंकरको बीचमा बाबु छोराको नाता सम्बन्ध छ वा छैन भनी DNA परीक्षण गर्ने आदेश भएअनुसार सो प्रयोजनको लागि रविशंकरले रगतको नमूना झिक्दा भरिने फाराममा समेत बाबुको नाममा प्रतिवादी असर्फीलालको नाम नै उल्लेख गरेको देखियो । यी सम्पूर्ण प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको बाबु आमा प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र र मखमली मिश्र हुन भन्ने तथ्य निर्विवादरूपमा पुष्टि भइरहेको अवस्था छ ।

८. वादी र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रबीच पति एवं पिता नाता रहेको तथ्यमा विवाद नदेखिएको र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको बाबु आमा प्रतिवादीहरू असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्र हुन् भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा वादी र प्रतिवादी असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र एवं मखमली मिश्रबीच बुहारी र सासू ससुराको नाता सम्बन्ध रहेको मान्नु पर्ने नै हुन आयो ।

९. मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने कुरा (fact in issue) को सन्दर्भमा अदालतबाट के कस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश हुनुपर्दछ र प्रस्तुत मुद्दामा DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिन मिल्छ वा मिल्दैन? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा DNA परीक्षण माता पितासँग सन्तानको जैविक सम्बन्ध (Genetic Relationship) निर्धारण गर्ने वा मानिसहरूको बीचमा जैविक सम्बन्ध रहेको छ वा छैन भन्ने विवादको निराकरण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक, यथार्थ एवं वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा रहेको छ । जैविक सम्बन्धको परीक्षण गरिने मानिसहरूको रगतमा रहेको Cell वा DNA Profile एकआपसमा तुलना गरी अधिकतम् समान लक्षणको आधारमा पितृत्व वा मातृत्वको सम्बन्ध रहे नरहेको सम्बन्धमा स्थापित र विवादरहित विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्ने 

गरिन्छ । DNA परीक्षण सक्षम विशेषज्ञले गरी वास्तविक व्यक्तिको रगतको नमूना संकलन गरी कुनै प्रकारको मिसावट (Contamination) नभएको रगतको नमूना निकालिएदेखि प्रयोगशालासम्म शंकारहित तवरले Chain of custody सुनिश्चित गरी वा प्राप्त गरी कुनै त्रुटि नगरी परीक्षण र निष्कर्ष निकालेमा यस्तो परीक्षणको निष्कर्ष विश्वसनीय र स्वीकार्य हुनेमा कुनै सन्देह गर्ने ठाउँ रहँदैन र यस्तो परीक्षणलाई अदालतले पनि प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु नै पर्ने हुन्छ । 

१०. DNA परीक्षणको वैज्ञानिक पद्धतिले विभिन्न मुद्दाको निराकरणको लागि ठूलो सहयोग गरेको अवस्था पनि छ र यो पद्धतिको उपयोग अदालतले गर्नु पनि पर्दछ तर DNA परीक्षणको आदेश गर्नुपूर्व अदालत अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्दछ । यदि मिसिल संलग्न अन्य ग्राह्य प्रमाणहरूले विवादित नाताको सन्देहरहित निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ वा प्रमाणमा पेस भएका अन्य मिसिलबाट प्रस्तुत मुद्दाको नातासम्बन्धी विवाद निराकरण भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ वा नातामा विवाद उठाउने पक्ष आफ्नो विगतको कार्य वा आचरणले त्यस्तो विवाद उठाउन नपाउने गरी विवन्धित छ भने पक्षले DNA परीक्षणको माग गरेकै आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश गर्नु उपयुक्त 

हुँदैन । यस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश नदिँदा DNA को वैज्ञानिकतामा सन्देह गरेको मान्नु पर्ने भन्न पनि मिल्दैन । मुद्दामा DNA को आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी विषय हो । यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

११. आफूले सानैदेखि पालनपोषण गरी हुर्काई बढाएको विवाद नपरेसम्म बीसौं वर्षदेखि आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार गरी आएको प्रतिवादीलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सन्तानको रूपमा अस्वीकार गरेकै आधारमा अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने DNA परीक्षणको आदेश सहजै गरी दिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चली आएको स्वाभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विश्रृङ्खलता आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति आउने पनि हुन सक्छ । आफ्नो जैविक बाबु आमाको बारेमा जानकारीसम्म नहुने सानो उमेरदेखि आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको /हुर्काएको मानिसलाई निज वयस्क भएपछि आफूले पनि सन्तानको रूपमा नस्वीकार्ने र कसको सन्तान हो भनी पहिचान पनि नगरी दिने हो भने यस्ता सन्तान पहिचानविहीन, सहाराविहीन र परित्यक्त पनि हुन जान सक्छन । यस्तो अवस्थामा अदालत अग्रसर भई DNA परीक्षणको आदेश गर्न मिल्दैन ।

१२. प्रस्तुत मुद्दामा DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई नै एकमात्र र मूल आधारको रूपमा ग्रहण गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखियो । DNA परीक्षण वैज्ञानिक र भरपर्दो आधार हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर DNA परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले अदालतमा बकपत्र गर्दा “तर प्रकृतिमा यदाकदा देखा पर्ने DNA को परिवर्तनलाई पनि नकार्न नसकिने भएकाले अधिकतम् २ वटासम्म फरक आए पनि DNA मिलेको मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन रहेको छ । DNA को प्रकृतिमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको भनी” उल्लेख गरेबाट DNA परीक्षणको परिमाण सतप्रतिशत ठीक नहुन पनि सक्ने देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अक्षवर अहिरको मु.स. गर्ने बुद्धु अहिरसमेत विरूद्ध कुल्लुर अहिर भन्ने जंगबहादुर अहिर भएको अंश नामसारी मुद्दामा प्रमाणहरूको श्रृङ्खलामा एउटा प्रमाण DNA परीक्षण पनि हुन सक्छ । तर अन्य प्रमाणहरूकै आधारमा पितृत्वको विषय यकिन गर्न सकिन्छ भने यो परीक्षण गराउन पर्ने बाध्यता अदालतलाई नहुन पनि सक्ने, पक्षले माग गर्दैमा DNA परीक्षण गराउने आदेश दिन अदालत बाध्य हुँदैन । सो परीक्षण माग गर्ने पक्षको भनाइ प्रतिकूल राय आयो भने पनि उसले दण्ड जरिवानासमेतका कुनै दायित्व व्यहोर्न नपर्ने हुनाले नाता होइन भन्ने पक्षले मनोविनोद गर्न वा कसैप्रतिको इवि साँध्न वा महिलाको मानमर्दन गर्न वा सामाजिक तथा पारिवारिक संरचना खल्वल्याउनका लागि DNA परीक्षण गर्ने आदेश सहायक नहोस् भन्ने कुरामा अदालत सँधै सतर्क रहनु पर्ने, विशेषज्ञको रायको महत्त्व राख्ने DNA परीक्षण प्रतिवेदनले निश्चयात्मक सबुद (Conclusive Proof) को स्थान ग्रहण गर्न भने नसक्ने पनि हुन सक्दछ । विशेषज्ञको राय न्यायकर्तालाई न्यायिक निष्कर्ष निकाल्न सघाउ पुर्‌याउने एउटा माध्यम मात्र हो । अन्य प्रत्यक्ष तथा विश्वास गर्न लायक प्रमाणहरूको श्रृङ्खलाले DNA परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल्दछन भने न्यायकर्ताले यी प्रमाणहरूको श्रृङ्खलाका आधारमा उपयुक्त अवधारणा बनाउन सक्ने हुन्छ । संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन भने DNA परीक्षण प्रतिवेदन सतप्रतिशत सत्य हुन्छ भनेर मान्न नसकिने पनि हुन सक्दछ । परीक्षण गर्ने संयन्त्र, वातावरण, समय र साधनले सो परीक्षणलाई प्रभाव पार्दै पार्दैन भन्ने ठान्नु पनि उचित नहुने (ने.का.प.२०६६ अंक १० नि.नं.८२५० पृष्ठ १७२७) भनी DNA परीक्षणका लागि आदेश गर्दा र DNA परीक्षण रिपोर्टलाई के कुन हदसम्म प्रमाणमा ग्रहण गर्ने भनी बृहत्‌ व्याख्या भएको देखिन्छ ।

१३. यस्तै, टेकबहादुर थापासमेत विरूद्ध इन्दिरा थापा अधिकारी लेखाएको इन्दिरा अधिकारी (ने.का.प.२०६६ अंक ११ नि.नं.८२७२ पृष्ठ १९१८) भएको अंश चलन मुद्दामा नातामा विवाद भई अन्य सम्बद्ध सबुद प्रमाणबाट सो विवादका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएमा DNA जस्तो अत्याधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर अन्य प्रमाणबाट नातासम्बन्धी विवाद कायम रहेको नदेखिएमा सो परीक्षणको औचित्य अकाट्यरूपमा हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने भनी मुद्दा दोहोर्‌याई दिँदा भएको आदेशमा उल्लिखित आधारलाई इन्कार गरेको देखियो । 

१४. पुनरावेदक बद्रीप्रसाद प्रसाईं विरूद्ध राधिका माझी (ने.का.प.२०७१ अंक ११ नि.नं.९२९४) भएको नाता कायम मुद्दामा DNA परीक्षणको माग प्रतिवादीले उठाएको र परीक्षणपश्चात् अदालतले प्रक्रिया नपुगेको आधारमा पुनः परीक्षणको लागि आदेश जारी गरेको अवस्थामा पुनरावेदक उपस्थित नभएको भनी पहिले भएको DNA परीक्षणलाई मान्यता नदिने गरी निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिन्छ ।

१५. यस्तै, पुनरावेदक रोशन महर्जनसमेत प्रत्यर्थी सिद्धिलाल भन्ने भुयुचा महर्जनसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा (ने.का.प.२०६३ अंक ११ नि.नं.७७८४ पृष्ठ १४२०) यस्तै प्रमाणहरूलाई प्रमाण लिई अंशियार कायम गरी अंश पाउने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ ।

१६. नातासम्बन्धी विवाद अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यसलाई सामान्य र सतही आधारमा निराकरण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कुनै पनि नारीले आफैँंलाई कलंक लाग्ने गरी त्यसै कसैलाई पति वा सासू ससुरा भनी दोषारोपण गर्नु हाम्रो सामाजिक संरचना र परिवेशले पनि दिँदैन । वादीले रविशंकर मिश्रलाई पति र मखमली मिश्र र असर्फीलाल मिश्रलाई सासू ससुरा भनी त्यसै बिना कारण भन्नु पर्ने कलुषित मनसाय रहेको भन्ने कतैबाट पुष्टि हुँदैन । वादी खराब आचरण भएकी कारणले त्यसै दोषारोपण गरेको हो कि भन्नलाई पनि प्रतिवादी पक्षले नै भन्न सकेको छैन। पितृत्वको कुरा सँधै अनुमानमा नै आधारित हुने र त्यस सम्बन्धमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आमाले भनेको कुरालाई नै साँचो मान्नु पर्ने बच्ची विष्ट क्षेत्री विरूद्ध कविन्द्रबहादुर विष्ट क्षेत्रिसमेत (ने.का.प.२०३४ अंक १ नि.नं.१०५२) भएको लोग्ने कायम गरी अंश माना चालम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यस्तै, आमाको भनाइलाई नै मूल आधार बनाई सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा नाता कायम हुने गरी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन हुँदै आएका छन् ।

१७. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रतिवादी राजिव गुरूङका हकमा देवी गुरूङ विरूद्ध सिता गुरूङसमेत प्रत्यर्थी वादी भएको संवत्‌ २०६१ सालको फौ.पु.नं.३५१० को नाता कायम मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।२।११ मा फैसला भएको र प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६७।१।२९ मा फैसला भएकाले पछि निर्णय भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकृष्ट नहुने भनी सोसम्बन्धमा निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङ विरूद्ध राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं (ने.का.प.२०५० अंक २ नि.नं.४६९७ पृष्ठ ९४) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा, जगेश्वर रायको मु.स.गर्ने अर्जुन राय विरूद्ध दिनेश सिं भूमीहार (ने.का.प.२०६६ अंक १० नि.नं.८२३६ पृष्ठट १५९९) भएको कूत दिलाई मोही निष्काशन मुद्दा, देवनारायण महर्जन विरूद्ध मिठु ढकाल भएको संवत्‌ २०६४-NF-०००३ को बाली भराई मोही निष्काशन मुद्दासमेतका नजिर प्रस्तुत गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको र पुनरावलोकन दिँदा उल्लिखित सिद्धान्त आकृष्ट नहुने अवस्थामा सोसँग सम्बद्ध अन्य विषयमा वा मुद्दाको अन्य तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नु नपर्ने भनी गर्नुभएको बहसको सन्दर्भलाई विचार गर्दा उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तको हकमा अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था छैन तर यस सम्बन्धमा राजिव गुरूङको मुद्दामा मात्र सो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको नभई अक्षवर अहिरको मु.स. गर्ने बुद्धु अहिर विरूद्ध कुल्लुर अहिर भन्ने जंगबहादुर अहिर भएको अंश मुद्दा लगायत प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघिका माथि उल्लिखित विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भई आएको अवस्थामा पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लिखित सिद्धान्तलाई मात्र सीमित गरी सोभन्दा अघिका सोही विषयका अन्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएकाले प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

१८. अब, संयुक्त इजलासको मिति २०६६।१।२६ को फैसला मिलेको छ वा छैन? भन्ने चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त फैसलाले प्रतिवादी रविशंकर मिश्र प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र प्रतिवादी मखमली मिश्रको जैविक छोरा नदेखिएको भन्ने आधारमा प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको नाममा सम्पत्ति देखिए निजबाट मात्र यी वादीले अंश पाउने र प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको सम्पत्तिबाट अंश नपाउने गरी फैसला भएको पाइन्छ । वस्तुतः मिसिल संलग्न मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र विद्यालयको Examination Report Card लगायतका प्रमाणहरूको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको पिता भएको देखिएकोमा सो कुरा होइन भनी जिकिर लिन निज प्रतिवादीहरू विवन्धित रहेको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त निजहरूको बाबु छोराको जैविक सम्बन्ध पत्ता लगाउन DNA परीक्षणको माग प्रतिउत्तरपत्रमा नउठाई केवल पुनरावेदन तहमा मात्र माग दाबी लिइएको पाइन्छ । यस तथ्यगत अवस्थाको सेरोफेरोमा हेर्दा प्रतिवादीहरू वादीको अंश हक मेट्ने दुरासयले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ भने सो मागबमोजिम DNA परीक्षणको आदेश गर्न आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूको विपरीत निजहरूको बाबु छोराको जैविक सम्बन्ध नरहेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा सुरू र पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको नाममा सम्पत्ति देखिए निजबाट मात्र यी वादीले अंश पाउने र पुनरावेदक प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको सम्पत्तिबाट अंश नपाउने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसलासँग सो हदसम्म सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन ।

१९. अब, यी वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने हो वा होइन? भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचनाबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्र प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको अंशियार छोरा देखिएकाले यी पुनरावेदक वादीले प्रतिवादी रविशंकर मिश्र, प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रबाट आफ्नो भागको अंश पाउने नै देखिन आयो ।

२०. अतः उल्लिखित विवेचित आधार र प्रमाणबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्र प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको अंशियार छोरा देखिएकाले यी वादीले प्रतिवादी रविशंकर मिश्र र प्रतिवादीहरू असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र एवं प्रतिवादी मखमली मिश्रबाट आफ्नो भागको अंश पाउने देखिएकाले प्रतिवादी रविशंकर मिश्रबाट मात्र अंश पाउने ठहर्‌याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।३।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम सगोलको सम्पत्तिबाट ३ भागमध्ये प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको १ भागबाट ५ खण्डको २ खण्ड यी वादीहरूले अंश छुट्याई लिन पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादीहरूमध्ये असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रले सुरू अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा वादीले राख्नु पर्ने कोर्ट फी रू.१०,४३६।६६ कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा २३ बमोजिम सुविधा पाएको रकममध्ये आफ्नो भागको कोर्ट फी रू.५,२१८।३३ र.नं.११ मिति २०६२।१।२१ मा दाखिला गरेको देखिँदा बाँकी कोर्ट फी रू.५,२१८।३३ बन्डा छुट्याउँदाका बखत प्रतिवादीमध्ये रविशंकर मिश्र र मिना मिश्रबाट जरिवाना सरह असुलउपर गर्नु भनी सुरू जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लगत दिनू ------१ 

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१।२९ मा भएको फैसला केही उल्टी भई वादीले ३ भागको १ भागबाट ५ खण्डको २ खण्ड अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोले मिति २०६७।१।२९ को फैसलाअनुसार कायम रहेको कोर्ट फीसम्बन्धी लगत कट्टा गर्नु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ----------------२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार दिनू ------------------------------------३

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या. दीपककुमार कार्की

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृतः ठगिन्द्र कट्टेल

इति संवत्‌ २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शुभम् ।