निर्णय नं. ९७२६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।१२।१

०७०-WO-०३४५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ बाँसबारी उपभोक्ता मार्ग घर नं. २९ बस्ने अशोककुमार बास्कोटासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत

 

मातहत अदालतमा कारवाहीयुक्त मुद्दाहरूमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको वा नबुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी न्यायमा असर पर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र माथिल्लो अदालतबाट निर्देश गर्न सक्ने हुन्छ । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायको रोहबाट इन्साफ गर्न सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रहेका 

हुन्छन् । त्यस्तो विचाराधीन मुद्दालाई नै असर पार्ने गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझ्न र निर्णय गर्न नपाउने भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दायर हुन आएको रिट क्षेत्राधिकारबाट बोल्न मिल्ने पनि नहुने ।

(प्रकरण नं. ४)

कानूनी प्रश्नको निरूपणमा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूको अधीनमा रही गर्नुपर्छ । अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि त्यस्तो उपचार अप्रभावकारी वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्रै कानूनी विवादको निरूपणका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हो । सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको कारवाही रोक्ने वा त्यस्ता विषयहरूमा कारवाही नै गर्न नपाउने गरी गर्न मिल्ने होइन । सम्बन्ध विच्छेद, जालसाजी, लिखतबदर, अंश चलन जस्ता सामान्य क्षेत्राधिकारबाटै समाधान हुने विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय लक्ष्मीबहादुर निराला तथा श्यामकृष्ण खरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणवल्लभ पन्त तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता जगदीशचन्द्र पाण्डे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२)बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:

विपक्षीमध्येका रक्षा पाँडेले निजका लोग्ने डा. विवेक बास्कोटालाई मात्र प्रतिवादी तुल्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६८।१२।२९ मा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेकीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।५।३ मा अन्य अंशियारको हकमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्ने आदेश भए अनुसार हामी निवेदकहरूलाई बुझी मिति २०६९।६।२३ मा हामी निवेदकहरूलाई तारेखमा नराख्ने गरी आदेश भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ मा विवेक बास्कोटाबाट मात्र तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भएको थियो । सो आदेश बदरका लागि विपक्षी डा. रक्षा पाँडेले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिएकीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको सो मिति २०७०।२।२६ को तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको भनी बदर ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।७ को आदेश त्रुटिपूर्ण भई सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको र सो आदेशले हामी निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेको र सो आदेश बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नहुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम रिटक्षेत्राधिकारबाट उपस्थित हुन आएका 

छौं । 

विपक्षी डा. रक्षा पाँडेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै निजका लोग्ने डा. विवेक बास्कोटा र हामी निवेदकहरू बीच अंश बन्डा भई निज डा. विवेक बास्कोटाले मिति २०६८।१२।२३ मा र.नं. १८२८ग बाट अंश बुझिसकेका छन् । तत्पश्चात् प्रतिवादी डा. रक्षा पाँडेले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डा. विवेक बास्कोटालाई मात्र प्रतिवादी कायम गरी निजको भागबाट अंश पाऊँ भनी फिराद दिएकी, सो मुद्दाको सम्बन्धमा अन्य अंशियारहरूलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम म्याद जारी गरी बुझ्ने भनी मिति २०६९।५।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भई मिति २०६९।६।२३ मा हामीहरूले बयान दिएपश्चात् हामी निवेदकहरूलाई तारेखमा राख्न नपर्ने भन्ने आदेश भएको र प्रतिवादीले विपक्षी तुल्याएका डा. विवेक बास्कोटासँगबाट मात्र तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी २०७०।२।२६ मा आदेश भएको 

थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पद्मा बास्कोटासमेतले वादीका पतिसँग छुट्टी भिन्न भएको भनी अंशबन्डाको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेको भन्ने आधारमा नै हामी निवेदकहरूलाई तारेखमा राख्न नपर्ने भनी मिति २०६९।६।२३ मा भएको आदेशमा विपक्षीको कुनै दाबी उजुर नपरी अन्तिम भएर रहेको छ । सो विषयलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष दर्साउँदासमेत सोतर्फ विचारै नगरी मिति २०६८।१२।२३ को अंश बुझेको भरपाई उपर यी निवेदिकाले जालसाज र लिखत बदर मुद्दा दिई लगाउमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त आदेशमा उक्त मुद्दाहरूको सम्बन्धमा कुनै विवेचना नगरिएको भनी सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।२६ को आदेशलाई बेरीतको भनी बदर गरेको छ । तर वास्तवमा जालसाज र लिखत बदर मुद्दा मिति २०६९।६।२३ मा हामी निवेदकहरूलाई तारेखमा नराख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएपछि दायर भएका हुँदा पछि परेका मुद्दाहरूले मूल मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा कुनै असर पार्न नसक्ने एवं जिल्ला अदालतले फैसला गर्दाको अवस्थामा विचार गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ ध्यानै नदिई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।२६ को आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।७ को आदेश कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण तथा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई उक्त आदेशबाट हामी निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पारेकाले सो पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो आदेशबमोजिम कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी हामीनिवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक संरक्षण गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।७ को आदेशबमोजिम कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अशोककुमार बास्कोटासमेत जना ३ को संयुक्त रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५  दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १ र २ लाई र आफैँं वा आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नं. ३ लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस 

गर्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी टुङ्गो लाग्नु पर्ने देखिँदा मिति २०७०।७।१८ गते छलफलको निमित्त उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूसमेतलाई पेसीको सूचना दिनू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट यी निवेदकसमेतबाट तायदाती माग्नु पर्ने गरी मिति २०७०।७।७ मा भएको आदेश ने.का.प. २०६२ पृष्ठ १०७१ मा प्रकाशित नीतु कुमारी खत्री विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको अनुकूल रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म पुनरावेदन अदालतबाट भएको उक्त मितिको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अल्पकालीन आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०/७/२६ को आदेश । 

निवेदक वादी रक्षा पाँडेले विपक्षी आफ्नो बाबु, आमा तथा दाइ सबै एकासगोलमा नै रहे बसेका र विपक्षी पतिका बाबु, आमा, दाइ तथा विपक्षी गरी मूल ४ अंशियारहरूमध्ये विपक्षीले कानूनबमोजिम एकासगोलबाट प्राप्त गर्ने १ भाग अंशबाट कानूनबमोजिम म निवेदिकालाई प्राप्त हुने अंश हक विपक्षीबाट दिलाई भराई विपक्षीसँग कायम भएको लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धसमेत विच्छेद गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएकोमा त्यस अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ मा तायदाती फाँटवारी माग हुँदा प्रतिवादी विवेक बास्कोटाका पिता अशोक बास्कोटा, आमा पद्मा बास्कोटा र दाइ अनिल बास्कोटासँग के कारणले तायदाती फाँटवारी माग्नु पर्ने नपर्ने हो भन्ने आधार कारण खुलाएको नदेखिएको र प्रतिवादी विवेक बास्कोटाले आफ्ना पिता मातासँग आफ्नो अंश लिई खडा गरिएको र.नं. १८२८(ग) मिति २०६८।१२।१३ को अंश बुझेको भरपाई उपर यी निवेदिकाले जालसाज र लिखतबदर मुद्दा दिई यसै लगाउमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त आदेशमा उक्त मुद्दाहरूको सम्बन्धमा समेत कुनै विवेचना गरेको नदेखिँदा त्यस अदालतको मिति २०७०।२।२६ को तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको 

छ । अब उपर्युक्तमा उल्लिखित जालसाजी र लिखत बदर मुद्दाहरू तथा प्रतिवादीका पिता, माता र दाजुबाट किन तायदाती फाँटवारी लिनु नपर्ने हो आधार कारणसमेत खुलाई पुनः तायदाती फाँटवारी सम्बन्धमा आदेश गरी बाँकी कारवाही गर्नु भनी मिति २०७०।७।७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ । 

वादी डा. रक्षा पाँडेले विपक्षी पतिका बाबु, आमा, दाइ तथा विपक्षी गरी मूल ४ अंशियारहरूमध्ये विपक्षीले कानूनबमोजिम एकासगोलबाट प्राप्त गर्ने १ भाग अंशबाट कानूनबमोजिम म निवेदिकालाई प्राप्त हुने अंश हक दिलाई भराई विपक्षीसँग कायम भएको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धसमेत विच्छेद गरिपाउँ भनी प्रतिवादी डा. विवेक बास्कोटाउपर दायर गरेको मुद्दामा अन्य अंशियारहरूलाई मुलुकी ऐन अ.बं. १३९ नं. बमोजिम म्याद जारी गरी बुझी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।५।३ मा आदेश भएकोमा प्रतिवादी विवेक बास्कोटाले र.नं. १८२८(ग) मिति २०६८।१२।२३ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट अंश बुझी लिखत पारित गरी लिई छुट्टी भिन्न भइसकेको भनी अ.बं. १३९ नं. बमोजिम झिकाइएका डा. अशोककुमार बास्कोटासमेतले बयान गरिदिएकाले निजहरूलाई तारेखमा राख्नु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।६।२३ मा आदेश भएको । फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो दिनसम्मको बन्डा गर्नुपर्ने श्रीसम्पत्तिको वादी प्रतिवादीबाट मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको २०, २१, २२ र २३ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी अंशको तायदाती फाँटवारी एक अर्कालाई सुनाई पेस भएको सम्पत्तिको आधिकारिकताको प्रमाण सम्बन्धित निकायबाट झिकाई नपुग कोर्ट फी वादीबाट दाखेल गराई पेस गर्नु भनी मिति २०७०।२।२६ मा आदेश भएको । मेरो अंश मार्न विपक्षीहरूले मिति २०६८।१२।२३ मा खडा गरेको लिखत जालसाजी भएको भनी जालसाजीमा र सबै अंशियारहरूलाई बुझी सकेको अवस्थामा सबै अंशियारहरूबाट तायदाती माग गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी वादी डा. रक्षा पाँडेले अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएपछि पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७०।७।७ मा यस अदालतबाट भएको मिति २०७०।२।२६ आदेश बदर गरी प्रतिवादीका पिता, माता र दाजुबाट तायदाती फाँटवारी लिनु नपर्नाको आधार र कारणसमेत खुलाई पुनः तायदाती फाँटवारी सम्बन्धमा आदेश गरी बाँकी कारवाही गर्नु भनी आदेश भएकोमा सो आदेशानुसारका कुनै कार्य भई नसकेको र विपक्षीहरूको हकमा आघात पुग्ने गरी यस अदालतले यो यस्तो कार्य गरेको भनी निवेदनमा खुलाउन नसकेको अवस्था हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

यसमा प्रतिवादी विवेक बाँस्कोटाले मिति २०६८।१२।२३ मा अंश बुझेको भरपाई गरेको देखिएको सोउपर लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा परी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रही निर्णय हुन बाँकी देखिएको अवस्थामा त्यसमा अहिले नै टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।७ को आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिएकाले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।१०।१४ को आदेश । 

मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ र ४ (क) नं. को प्रयोजनका लागि मेरा पतिका एकासगोलका अंशियारसँग समेतबाट तायदाती माग्नु पर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तायदाती माग नगर्ने गरी भएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा १७ नं. बमोजिम मैले निवेदन दिएपछि पुनरावेदन अदालत, पाटनले सुरू जिल्ला अदालतबाट तायदाती नमाग्ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको ठहर गरी मिति २०७०।७।७ मा गरेको आदेश कानूनसम्मत रहेको हुँदा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा विपक्षी नबनाएको कारणले मात्र एकासगोलमा रहेका विपक्षी रिट निवेदकहरूले तायदाती पेस गर्नु नपर्ने भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतको मिति २०७०।७।७ को आदेश बदरका लागि परेको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको डा. रक्षा पाँडेको अधिकृत बारेस पुजा पाँडेको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लक्ष्मीबहादुर निराला तथा श्यामकृष्ण खरेलले प्रतिवादी डा. रक्षा पाँडेले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा डा. विवेक बास्कोटालाई मात्र प्रतिवादी कायम गरी निजको भागबाट अंश पाउँ भनी फिराद दिएकी र सो मुद्दाको सम्बन्धमा अन्य अंशियारहरूलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी मिति २०६९।६।२३ मा डा. विवेक बास्कोटाबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई तारेखमा राख्न नपर्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा विपक्षी रक्षा पाँडेले चित्त बुझाएको अवस्थामा सो आदेशबमोजिम डा. विवेक बास्कोटासँगबाट मात्र तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी मिति २०७०।२।२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदरका लागि पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम विपक्षी रक्षा पाँडेले निवेदन दिएकी हुन् । उक्त मिति २०७०।२।२६ को आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले बेरीतको भनी बदर गरे पछि सो आदेश बदरका लागि अन्य वैकल्पिक उपाय नभएको हुँदा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७०।७।७ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश भएको थियो । तर प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलाग्दै सो आदेशको विपरीत अर्थ गरी मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुरू तथा पुनरावेदन अदालतसमेतबाट फैसला भएकाले मातहत अदालतलाई निर्देशन गर्नुपर्ने भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी रक्षा पाँडेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायणवल्लभ पन्त तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेले मिति २०७०।७।७ मा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश बदरका लागि प्रस्तुत मुद्दा दायर भएकोमा सुरू जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्बन्ध विच्छेदलगायतका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतसमेतबाट फैसला भइसकेको छ । उक्त मुद्दाहरूमा अदालतबाट प्रमाण बुझी निर्णयसमेत भइसकेको र मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भएको अन्तरकालीन आदेश बदरका लागि परेको प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्ष दुवै तर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्येका रक्षा पाँडेले निजका पति डा. विवेक बास्कोटालाई प्रतिवादी तुल्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अन्य अंशियारको हकमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्ने आदेश भएअनुसार हामी निवेदकहरूलाई बुझी मिति २०६९।६।२३ मा हामी निवेदकहरूलाई तारेखमा नराख्ने गरी आदेश भई मिति २०७०।२।२६ मा हामीसँगबाट अंश लिई भिन्न भइसकेका विवेक बास्कोटाबाट मात्र तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको आदेश बदरका लागि विपक्षी रक्षा पाँडेले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिएकीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको सो मिति २०७०।२।२६ को आदेशलाई बेरीतको भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७०।७।७ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले सो आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको पाइयो । वादी रक्षा पाँडे विपक्षी डा. विवेक बास्कोटा भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले डा. विवेक बास्कोटासँगबाट मात्र तायदाती फाँटवारी मगाउने गरी मिति २०७०।२।२६ मा भएको आदेश बदरका लागि वादी रक्षा पाँडेको निवेदन परेकामा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश बेरीतको देखिएकाले मिति २०७०।७।७ मा उक्त आदेश बदर ठहर हुने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । 

३. यसमा प्रत्यर्थीमध्येकी रक्षा पाँडेले डा. विवेक बास्कोटा निजका बाबु, आमा, दाइसँग एकासगोलमा रही मूल ४ अंशियार रहेकाले विपक्षीले कानूनबमोजिम एकासगोलबाट प्राप्त गर्ने १ भाग अंशबाट आफ्नो अंश हक दिलाई पाउन सम्बन्ध विच्छेदसमेतको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा विवाद देखिएन । उक्त सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी रिट निवेदकहरूलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्दा प्रतिवादी डा. विवेक बास्कोटाले निजका माता पितासँगबाट पहिले नै अंश बुझिसकेको भन्ने आधारमा यी रिट निवेदकहरूलाई तारेखमा नराखी निजहरूसँगबाट तायदाती फाँटवारी माग गर्नु नपर्ने भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।२६ मा आदेश भएको भन्ने 

देखिन्छ । सो आदेश बदरका लागि विपक्षीमध्येकी रक्षा पाँडेले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा प्रतिवादी डा. विवेक बास्कोटाले अंश बुझी लिएको भरपाईको लिखतलाई जालसाजी कायम गरी उक्त लिखत बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीमध्येकी रक्षा पाँडेको लिखत बदर तथा जालसाजी मुद्दासमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परी विचाराधीन रहेकोमा सो मुद्दाको सम्बन्धमा केही विवेचना नगरी एवं यी रिट निवेदकहरूसँगबाट तायदाती फाँटवारी मगाउन नपर्नाको कुनै आधार कारण नखोली सुरू जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिएको भन्ने आधारमा उक्त मिति २०७०।२।२६ को सुरूको आदेशलाई बेरीतको ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७०।७।७ मा आदेश भएको भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदनको उक्त मिति २०७०।७।७ को आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोकी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएकोमा सो मिति २०७०।७।७ को आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७०।१०।१४ मा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा “यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदा प्रतिवादी विवेक बास्कोटाले मिति २०६८।१२।२३ मा अंश बुझेको भरपाई गरेको देखिएको सोउपर लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा परी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रही निर्णय हुन बाँकी देखिएको अवस्थामा त्यसमा अहिले नै टिप्पणी गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।७ को आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू” भनी आदेश भएको र सुरू अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई मुलतबीमा राख्नु वा मुद्दाको अन्य प्रक्रियालाई अघि नबढाउनु भन्ने आदेश भएको अवस्था छैन । 

४. दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट बहसको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी दायर भएका अंश, सम्बन्ध विच्छेद तथा लितख बदर र जालसाजीलगायतका सबै मुद्दाहरूमा बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरू बुझी न्यायको रोहमा सुरू तथा पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेको भन्ने खुल्न आएको अवस्था छ । रिट निवेदकको तर्फका कानून व्यवसायीले यस सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको विपरीत अर्थ गरी मातहत अदालतबाट विचाराधीन मुद्दामा फैसला भएकाले मातहत अदालतलाई निर्देशन गर्नुपर्ने भनी उठाउनु भएको प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मातहत अदालतमा कारवाहीयुक्त मुद्दाहरूमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको वा नबुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी न्यायमा असर पर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र माथिल्लो अदालतबाट निर्देश गर्न सक्ने हुन्छ । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायको रोहबाट इन्साफ गर्न सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । त्यस्तो विचाराधीन मुद्दालाई नै असर पार्ने गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझ्न र निर्णय गर्न नपाउने भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दायर हुन आएको रिट क्षेत्राधिकारबाट बोल्न मिल्ने पनि हुँदैन । 

५. प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुँदाका बखतमा मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश नभई मिति २०७०।७।७ मा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशबमोजिमको काम कारवाहीसम्म नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएकाले उक्त विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रमाण बुझी न्यायिक कारवाही अगाडि बढाउन मातहत अदालत स्वतन्त्र रहेको नै देखिन्छ । 

६. त्यस्तै कानूनी प्रश्नको निरूपणमा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूको अधीनमा रही गर्नुपर्छ । अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि त्यस्तो उपचार अप्रभावकारी वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्रै कानूनी विवादको निरूपणका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हो । सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको कारवाही रोक्ने वा त्यस्ता विषयहरूमा कार्वाही नै गर्न नपाउने गरी गर्न मिल्ने होइन । सम्बन्ध विच्छेद, जालसाजी, लिखतबदर, अंश चलन जस्ता सामान्य क्षेत्राधिकारबाटै समाधान हुने विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।

७. तसर्थ उल्लिखित तथ्य एवं विवेचित आधार प्रमाण र कारणसमेतबाट जुन कार्य रोकी पाउनका लागि प्रस्तुत रिट दायर भएको हो सो विषयमा मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका अंश तथा सम्बन्ध विच्छेदलगायतका सबै मुद्दाहरूको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतसमेतबाट निर्णय भइसकेको देखिएकाले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न निरर्थक हुन जाने हुँदा निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्ने आवश्यकता र प्रयोजन नै नरहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७०।१०।१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा

इति संवत्‌ २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शुभम् ।