निर्णय नं. ९७३३ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७३।४।१७

०६८-WO-०८६१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने भरतमणि जंगम

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

वस्तुतः धर्म निरपेक्ष राज्यको तात्पर्य कुनैपनि धार्मिक मतावलम्बनद्वारा राज्यको गठन हुने नभई प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आस्था एवं विश्वासअनुरूपको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् र सो कुरालाई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिन्छ । राज्यले धर्म वा धार्मिक आस्थाको आधारमा नागरिकहरूबीच विभेद गर्दैन भन्ने नै 

हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धर्म र राज्य सञ्चालनबीच सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था रहेको भन्ने नदेखिई धार्मिक सहिष्णुता, समन्वय र सर्वधर्म समभावको अवधारणालाई राज्यले अनुशरण गरेको भन्ने देखिन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता वा हकको प्रयोग गर्ने नाउँमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्ने गराउने वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निषेध एवं दण्ड गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको मात्र नभई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठीको सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानून बनाई नियमित गर्ने दायित्व पनि राज्यमा सुम्पिएको अवस्था संविधानमा रहेकोले धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन भन्न नमिल्ने ।

हाम्रो देशभित्र हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियनलगायतका विभिन्न धर्म अनुशरण गर्ने व्यक्ति र सम्प्रदायहरूले विभिन्न संस्थाहरू खडा गरेको र तिनको व्यवस्थापनको लागि गुठी राखेको पाइन्छ । जे जस्ता धार्मिक संस्था वा गुठीहरूको स्थापना गरिएको भएपनि सार्वजनिक हित, पहुँच वा व्यवस्थापनको दृष्टिबाट सार्वजनिक हकहित वा सरोकार रहेको विषयमा राज्यले चासो राख्नु वा व्यवस्थापनमा पारदर्शीता र सुशासन कायम राख्न कानूनी व्यवस्था गर्नु धर्म निरपेक्षताको विपरीत हुँदैन । जसको अर्थ राज्यले कुनै खास धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायलाई विषेश प्राथमिकता प्रोत्साहन वा सहुलियत दिन नहुने मान्यता अंगिकार गरेको मान्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

निवेदकले गैर संवैधानिक भनी प्रश्न उठाएको प्रस्तुत नियमावलीले मन्दिरको नाउँमा प्राप्त हुने भेटी, दान र दक्षिणा कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको हुँदा श्री पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गरिएको सम्पूर्ण दान दातव्य कोषको खातामा जम्मा भई दान भेटीको एकिकृतरूपमा व्यवस्थापन भई पारदर्शितामा अभिवृद्धि हुन जाने देखिन्छ । नियमावलीको यस व्यवस्थाको कारण श्रीपशुपतिनाथको कोषमा थप अर्थआर्जन भई वृहत पशुपति क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । जसका कारण पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकासबाट शैवमार्गी हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान् आम भक्तजनलाई थप सुविधा विस्तार हुन जाने र पशुपतिनाथको आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालनमा समेत सहजता पुग्न जाने देखिन्छ । नियमावली तर्जुमाको सकारात्मक पक्षलाई विचार गर्दा हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान् निवेदकलगायतका सर्वसाधारण नागरिकको हितमा नै प्रस्तुत नियमावली रहेको देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता उमेश कुमार कुइकेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४

 

आदेश

न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: 

आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको “भेटीघाटी पारदर्शी गर्न बनेको कार्यविधि नियमावली अनुमोदन” विषयक समाचार वर्ष १११ अंक २७९ मिति २०६८।११।४ गते विहीबार र “पशुपतिको भेटी सार्वजनिक हुने” विषयक समाचार वर्ष १११ अंक २८४ मिति २०६८।११।९ गते मंगलबारको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । सो विषयमा म निवेदक मिति २०६८।११।१५ गते विपक्षी कोषमा गएकोमा नियमावली र तत्सम्बन्धी निर्णयको नक्कल र जानकारीसमेत दिइएन । तत्सम्बन्धी निवेदन दर्ता र दरपीठसम्म पनि गर्न इन्कार गरियो । यस्तो स्थितिमा सबै हिन्दू धर्मालम्बी सरह पशुपतिनाथको मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापनलगायतका प्रत्येक विषयसँग म निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु ।

संविधान, ऐन र सनातन परम्पराविपरीत आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ र वासुकीनाथको पूजारी नियुक्त गरिएको विषयमा म निवेदकले संवत्‌ २०६५ सालको रिट नं ३६५, अधिवक्ता लोकध्वज थापासमेतले संवत्‌ २०६५ सालको रिट नं. ३६६ र कृष्ण राजभण्डारीसमेतले संवत्‌ २०६५ सालको रिट नं. ३६४ को रिट निवेदन यसै अदालतमा दायर गरेका थियौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।९।२७।२ मा सोमध्ये रिट नं. ३६६ मा अन्तिम आदेश हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुरूप धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणाअनुकूल हुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, मान्यता, मर्यादाको संरक्षण, सम्बर्द्धन, परिपालन गरी हिन्दू धर्ममा आस्थावान्, सक्रिय उत्साही विज्ञहरूबाट गर्न गराउन एउटा छुट्टै स्वतन्त्र, सक्षम, स्वायत्त संयन्त्र खडा गरी श्री पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटीघाटी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयमा पशुपतिक्षेत्रको सम्पूर्ण विकासका लागि के गर्नु उपयुक्त हुन्छ? तत्सम्बन्धमा सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि विषयका ज्ञाताहरू, हिन्दू धर्मप्रति निष्ठावान् प्राज्ञिक, विश्वविद्यालयका प्रध्यापक, कानूनविद्, योजनाविद्, श्रीपशुपतिनाथका मूलभट्ट, भण्डारी, विसेट तथा अन्य रैरकमीका प्रतिनिधीहरू समेत सदस्य रहने गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र एउटा स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरी सो समितिले दिएको राय सुझावसमेतको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने गरी अन्तिम आदेश भएको छ । आदेश पालना गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरूमा छ ।

उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित भइसकेको स्थितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, संविधानसँग बाझिएकोले स्वतः अमान्य भइसकेको दाबी लिइएको र सो मुद्दासमेत तत्कालीन अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा वैधानिकता नै विवादित रहेभएकोले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भनी स्वीकृत र जारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०६६ कायम रहन नसक्ने र विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने पार्ने गरी मुद्दाका पक्षले कुनै काम कारवाही गर्न गराउन नहुने स्थितिमा समेत पशुपतिक्षेत्र विकास कोषबाट नियमावली जारी गरिएको उपर म निवेदकले संवत्‌ २०६५ सालको रिट नं. ७५७ र कृष्ण राजभण्डारी र विपक्षी कथित कार्यदलका सदस्य शिवशरण राजभण्डारीसमेतले संवत्‌ २०६५ सालको रिट नं. ८६२ दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६६।९।२७।२ को आदेशअनुसार हाल सो मुद्दा विशेष इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । म निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।२।६ मा पशुपतिक्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०६६ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा हालसम्म सो आदेश कायमै रहेको छ ।

विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को कथित बैठकले गरेको नियमावलीसम्बन्धी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशात्मक आदेशको मर्म र मनसायको सर्वथा प्रतिकूल छ । संविधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र निर्देशात्मक आदेशसमेतको अवज्ञा गरी नियमावली तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने विपक्षी नेपाल सरकारलगायत पशुपतिक्षेत्र विकास कोष र यसको सञ्चालक परिषद्समेतको कामकारवाही र व्यवहारबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेशलाई कालान्तरमा निष्क्रिय पार्ने र धर्मनिपेक्षताको मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सरकारकै मातहतमा श्रीपशुपतिनाथको व्यवस्थापनलाई राखी पवित्र पावन श्रीपशुपतिनाथको स्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नबनाउने विपक्षीहरूको कपट र दुराशय प्रमाणित भएको छ ।

तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएबमोजिम विपक्षीहरूबाट तर्जुमा, स्वीकृत र जारी गरी लागू गर्न लागिएको भनिएको श्री पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, ०६८ र तत्सम्बन्धी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०६८।११।२ को निर्णयलगायतका यावत् कामकारवाहीले निवेदकलगायत मुलुकभरि रहेका शैव मार्गी हिन्दूहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने र परम्परादेखिको प्रचलन र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन गएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा(१) र (२) बमोजिम उक्त नियमावली र तत्सम्बन्धमा भए गरेका यावत निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएको परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।९।२७।२ मा जारी अन्तिम भइरहेको निर्देशात्मक आदेश पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म नियमावली बनाउने, स्वीकृत गर्ने, लागू गर्नेलगायत दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा संविधानको सोही धाराबमोजिम प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरी यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक भरतमणि जंगमको तर्फबाट मिति २०६८।१२।१२ मा यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३ लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु । विपक्षी नं. ४, ५, ६ का हकमा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । 

विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, २०६८ को सम्बन्धमा निवेदक लोकध्वज थापासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत प्रत्यर्थी भएको संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०३६६ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।९।२७ मा पशुपतिनाथको पूजा, भेटिघाटी र गुठीको संरक्षणसमेतका सन्दर्भमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार, संघिय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा हिन्दू धर्मदर्शनका ज्ञाता, कानूनविद्, प्राध्यापक लगायत सरोकारवालाहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको, सम्मानित अदालतको निर्देशनबमोजिम नै पशुपतिनाथको पूजा, गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटीघाटी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको अध्यक्षतामा समिति गठन भई समितिले तत्सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउन चाहन्छु । सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम नै समितिका अध्ययन प्रतिवेदनको राय, सुझावकै आधारमा पशुपतिनाथको पूजा, गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटीघाटी व्यवस्थित गर्नु आवश्यक कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा पशुपतिनाथ मन्दिर शैवमार्गी हिन्दूहरूको संविधान प्रदत्त के, कुनै मौलिक हक के, कसरी कुन्ठित भएको हो र परम्परादेखिको प्रचलन र संस्कृतिमा के, कसरी हस्तक्षेप हुन गएको हो? भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट छैन । साथै, सो नियमावलीको कुन व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी विपक्षी  निवेदकले दाबी लिन सक्नु भएको छैन भने सम्मानित अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेश प्रतिकूलको यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा रहेको भन्ने विपक्षीको दाबीमा सत्यता छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ मा धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्था भई उपधारा (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ तथा पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, २०६८ को कुनै पनि प्रावधानले उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पुर्‌याएको छैन । उक्त उपधारा (२) को व्यवस्थाअनुसार कानूनबमोजिम मात्र आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन तथा रेखदेख हुन सक्ने हो । धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राज्यले कानून बनाउन सक्छ र संविधानले कानून बनाउने अधिकार राज्यलाई दिएको छ। पशुपति क्षेत्र धार्मिक स्थल मात्र नभई प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वको स्थल हो भन्ने तथ्यलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ को उपदफा ६.१.३. मा स्वीकार गरिएको छ । यसका साथै पशुपति क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदामा समेत सूचीकृत छ । उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१.१८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्री पशुपतिनाथ र पशुपति क्षेत्रभित्रका मठ मन्दिरमा चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा नियमित र विशेष पूजाको हिसाब तोकिएबमोजिम पारदर्शी बनाउने र कोषमा दाखिला गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नसक्ने अधिकार रहेको छ । सो ऐनको दफा २१ को उपदफा २१.१ मा कोषलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत भेटी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समेत निर्देशनात्मक आदेश भएको अवस्था छ । मिति २०६६।२।६ मा सम्मानित अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०६६ कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेशले नयाँ नियमावली बनाई लागू गर्ने कोषको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र गरेको पनि छैन । मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ नियमावली बनाई जारी पर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको तथ्यलाई सम्मानित अदालतबाट समेत अवगत हुने नै छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट पेस भएको मिति २०६९।१।१८ को लिखित जवाफ ।

अधिवक्ता लोकध्वज थापासमेतले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा मिति २०६६।९।२७ मा भएको आदेशबमोजिम समितिले दिएको राय सुझावसमेतको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी आवश्यक कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्नु भनी जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार (मन्त्रि परिषद्) को मिति २०६७।९।११ गतेको निर्णयानुसार श्री पशुपति अध्ययन व्यवस्थापन स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन भई सो समितिले मिति २०६८।४।५ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको र समितिका संयोजक श्री केदारनाथ आचार्यज्यूले मिति २०६८।३।२६ मा आफ्नो बिग्रदो स्वास्थ्य र बढ्दो वृद्ध अवस्थाले गर्दा आफू संलग्न भई काम गर्न नसक्ने भनी यस मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउनु भएकोले समितिको म्याद थप हुन तथा प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन नसकेको मात्र हो । अधिकार सम्पन्न समितिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्यहरू र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशात्मक आदेशको मर्मबमोजिम नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष (मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६८ बनाएको हुँदा सम्मानित अदालतको आदेशको प्रतिकूल नियमावली तर्जुमा भएको छ भन्नु तर्कसङ्गत छैन ।

मन्दिरको आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, २०६८ बनाएको र सो नियमावलीले निवेदकलाई नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक प्रयोगमा कुण्ठित गरेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत भएको भन्ने दाबी निराधार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०६९।२।३ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।

सम्मानित अदालतको रि.नं. ०६५-WO-०३६६ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६७।९।११ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित श्री पशुपतिनाथ अध्ययन व्यवस्थापन स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समितिको प्रतिवेदको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा श्री पशुपति क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू अन्तर्गत (प्रतिवेदन भाग ७, पृ. ११८) श्री पशुपति नाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थाको लागि कोषबाट उपसमिति गठन भई उक्त उपसमितिले गहन अध्ययन गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयनतर्फ विशेष जोड दिँदै नियमावलीको तर्जुमा गरी कोषको सञ्चालक परिषद्‌बाट स्वीकृत प्राप्त भई हाल सोही नियमावलीबमोजिम पूजाआजा भइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ४ बमोजिम कोष स्वसाशित संस्था भएको र दफा ६ बमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न दफा १० बमोजिमको काम कर्तव्यहरू गर्दै आएकोमा उक्त कानूनी कामकर्तव्य रोक्नु पर्ने कुनै आधार र कारण छैन । ऐनभन्दा बाहिर गई कोषले काम गरेको भनी रिट निवेदनमा दाबी नभएको हुँदा मौजुदा ऐनबमोजिम कोषले श्रीपशुपतिनाथको हितमा भएको कार्यहरूको विपक्षीको धार्मिक हक हनन हुन  नसक्ने भएको हुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज भागी छ । कुन अवस्थाको विद्यमानताले विपक्षीले मागबमोजिम हुनुपर्ने हो सोसम्म रिटनिवेदनमा उल्लेख नभएबाट विपक्षीले आत्मसन्तुष्ठीको लागि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको र नियमावलीको कारण विपक्षीको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्‌, देवपत्तन काठमाडौंको समेतको तर्फबाट मिति २०६९।२।७ मा पेस भएको सयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवीको लागि कानून व्यवसायी उपस्थित नभएपनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले ऐनको दफा २१ को प्रयोग गरी नेपाल सरकारको अनुमतिमा कोषले नियमावली जारी गरेको हो । उक्त नियमावलीले मन्दिर तथा पूजा र भेटीघाटीको पारदर्शी व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको हुँदा समग्र पशुपतिनाथ क्षेत्रको विकासमा समेत यसले दुरगामी प्रभाव पार्दछ । सोही प्रभावको कारण सनातन हिन्दू धर्म र धर्मावलम्वीको आस्थाको संरक्षणमा अझ बल पुग्ने अवस्था छ । २०६६ सालमा जारी भएको कार्य व्यवस्था नियमावलीले समग्र रूपमा कोषको व्यवस्थापनको विषय समेटदछ भने वर्तमानमा जारी भएको मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावलीले मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थालाई परिस्कृत गर्न मात्र सहयोग गर्ने हुँदा यी दुवै नियमावलीको प्रकृति नितान्तरूपमा फरक रहेको छ । निवेदकले निवेदनमा उठाए जस्तो उक्त नियमावलीको कारण सनातन हिन्दू धर्मको मर्म माथि असर गरी संविधान र कानूनबाट प्रदत्त शैवमार्गी हिन्दूहरूको हकमा आघात पुग्ने अवस्था नभएको हुँदा मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा ऐ.ऐ. सञ्चालक परिषद्‌समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री उमेशकुमार कुइकेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले कोषलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । पशुपतिनाथको भेटीघाटी भट्ट /भण्डारीहरूबाट अपचलन भयो भन्ने आम भक्तजनको गुनासो सम्बोधन गर्न ऐनले दिएको उक्त अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनाइएको र उक्त नियमावलीले निवेदकको सनातन हिन्दू धर्ममा कुनै ठेस नपुर्‌याई धार्मिक भावनाको श्रीवृद्धि नै गर्ने अवस्था हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

मिसिल संलग्न रिट निवेदन, पेस भएको लिखित जवाफ तथा विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने 

देखियो ।

१. श्री पशुपतिनाथको कानूनी र संस्थागत व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर यसअघि परेका निवेदनहरू विशेष इजलास वा संवैधानिक इजलाससमक्ष विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण यस इजलासबाट हुन सक्ने हो ? वा होइन ?

२. संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा संस्थापित गरेको अवस्थामा श्री पशुपतिनाथमा गरिने पूजा तथा भेटीको व्यवस्थापन गर्न नियमावली जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

३. पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट तर्जुमा भएको मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, २०६८ को व्यवस्था संविधान र कोषको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ वा छैन ?

४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. यसमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुअगाडि प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने निवेदकको हक सरोकार रहे नरहेको तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भन्दै दर्ता भएकोले निवेदकले तारेख छाडेको कारण वा निजतर्फबाट कसैले प्रतिनिधित्व नगरेको भन्ने मात्र कारणले निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने भन्ने कुरा भएन । निवेदनमा श्री पशुपतिनाथको पूजा के कसरी गर्ने, त्यहाँ चढाइने भेटीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बनाइएको, नियमावलीको कारण निवेदकलगायत आम सनातन हिन्दू धर्मावलम्वीको आस्थामा गम्भीर चोट पुग्न गएको भनी प्रश्न उठाइएकोबाट प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हकहित र सरोकारको विषय सन्निहत रहेको देखिन्छ । निवेदक अधिवक्ता रहेको र यस अघिपनि सार्वजनिक हकहित र सरोकारका विषयमा निजले यस अदालतमा निवेदनहरू दर्ता गरिनै रहको देखिएबाट प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको सार्वजनिक हकहित वा सरोकारको विषयमा निजको सार्थक सम्बन्ध रहेको नै देखिन आयो ।

३. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भनी वैधानिकतामा नै विवाद उठाइएको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०६६ जारी गरिएको विषयमा निवेदक र अन्य व्यक्तिहरूले दायर गरेका रिट निवेदनहरू विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा र यसै अदालतबाट २०६६।९।२७ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत श्री पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, २०६८ जारी भएको भन्ने जिकिर रहेकोले प्रस्तुत निवेदन पनि विशेष इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट हेरिनु पर्ने हो कि भन्ने तर्क उत्पन्न हुन सक्दछ । सोतर्क स्वीकार गर्नु अघि प्रस्तुत निवेदनमा के कुरा उठाइयो सो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदन श्री पशुपतिनाथ पूजा व्यवस्थापन नियमावली जारी भएको विषयलाई लिएर दायर गरिएको भएपनि सो नियमावली पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ वा अन्तरिम संविधानको यो धारासँग यो यस कारणले यसरी बाझिन गएको भनी स्पष्टतः उल्लेख गरेको पाइँदैन । रिट निवेदन अध्ययन गर्दा पूजा व्यवस्था नियमावली बनाउँदा कानूनी राज्यको अवधारणा निस्तेज हुने र धार्मिक व्यवहार वा मामिलामा राज्यले प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै प्रकारले पनि हस्तक्षेप नगर्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिविपरीत विपक्षीहरूले श्री पशुपतिको पूजाआजा भेटीघाटी आदि विषयमा नियमावली बनाउने र स्वीकृत गराउने कार्यबाट म निवेदकको संविधान प्रदत्त आफ्नो अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न पाउने धर्मसम्बन्धी हकमा गम्भीर कुठाराघात हुन गएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । जहाँसम्म रिट निवेदन विचाराधीन हुँदाहुँदै पुनः नियमावली तर्जुमा गरियो भन्ने जिकिर छ मिसिल हेर्दा यस अदालतबाट रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै नियमावली नबनाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था देखिँदैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ वा सो ऐनको कुनै दफा संविधानसम्मत नरहेको भनी घोषणा भइसकेको अवस्था पनि यहाँ छैन । नतः यस अदालतबाट २०६६।९।२७ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशमा नै त्यसो भनिएको छ । उक्त मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशमा देहायको कुरा व्यक्त भएको देखिन्छ ।

“धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणाअनुकूल हुने गरी आफ्नो धर्म संस्कृति मान्यता मर्यादाको संरक्षण सम्बर्धन परिपालना गरी हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान सक्रिय उत्साही विज्ञहरूबाट गर्न गराउन एउटा छुट्टै स्वतन्त्र, सक्षम, स्वायत संयन्त्र खडा गरी श्री पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीबाट प्राप्त हुने भेटीघाटी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयमा पशुपति क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासको लागि के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? तत्सम्बन्धमा सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि विषयका ज्ञाताहरू, हिन्दू धर्मप्रति निष्ठावान् प्राज्ञिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कानूनविद्, योजनाविद् श्री पशुपतिनाथका मूल भट्ट, भण्डारी, विसेट तथा अन्य रैरकमीका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी अधिकार सम्पन्न समिति गठन  गर्नू” ।

 

४. सो आदेशमा श्री पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आय र दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटी व्यवस्थित गर्ने विषय उठाइएको र उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।९।११ को निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भएको पाइयो । सो समितिले दिएको २०६८।४।५ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन राय सुझाव कै आधारमा श्री पशुपति विकास कोष (मन्दिरतर्फ पूजा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६८ जारी र लागू भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पनि देखियो । लिखित जवाफमा उल्लिखित सो कुरा होइन भन्ने कारण पनि कतैबाट स्थापित भएको देखिँदैन । मुख्य कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ वा सो ऐनको कुनै दफा संविधानको कुनै धारासँग बाझिएको भनी यस अदालतबाट कुनै आदेश भइसकेको भन्ने निवेदकको भनाइ छैन । मिसिलबाट सो अवस्था देखिएको पनि छैन । ऐनको दफा २१ ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको र सो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको पाइयो । ऐनको दफा १०.१.१८.ले “श्री पशुपतिनाथ र पशुपति क्षेत्रभित्रका मठ मन्दिरमा चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा नियमित र विशेष पूजाको हिसाब तोकिएबमोजिम पारदर्शी बनाउने र कोषमा दाखिल गराउने" व्यवस्था गर्न नियम बनाउन सक्ने अधिकार कोषलाई प्रदान गरेको देखियो । प्रस्तुत निवेदनमा विवादको विषय बनाइएको श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोष (मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था) नियमावली, २०६८ हेर्दा सो नियमको परिच्छेद ७ मा भेटी, दान र दक्षिणासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नियम ७५(१) मा श्री पशुपतिनाथको मन्दिर तथा मन्दिर प्राङ्गण भित्रका अन्य मन्दिरमा चढाइएका सबै प्रकारका दान दक्षिणा भेटी उपहार कोषले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने ।

त्यसैगरी नियम ७५(४) मा श्री पशुपतिनाथको मन्दिर तथा प्राङ्गणमा रहेका मठ मन्दिरमा चढाइएका दान, दक्षिणा, भेटी, उपहार कोष दाखिल नगरी खर्च नगरिने व्यवस्था रहेको पाइयो भने नियम ७६ मा नगदी, भेटी, दान र दक्षिणा भेटीपात्रमा राख्नुपर्ने त्यसैगरी नियम ७७ मा जिन्सी वा द्रव्य, भेटी, दान र दक्षिणा चढाउँदा कोषमा दर्ता गरेर मात्र चढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुका साथै नियम ७८ मन्दिरमा चढाएका वा हातमा दिएको दक्षिणा भेटी, उपहार कोष दाखिला गराउने समेतका व्यवस्था रहेको पाइयो । यसबाट ऐनको उद्देश्य वा अख्तियारीविपरीत नियम बनेको भन्न सकिने स्थिति रहेन । त्यसैले निवेदक वा अन्य केही व्यक्तिले अदालतमा दायर गरेका निवेदनहरू अन्यत्र विचाराधीन छन् भन्ने मात्र कारणले ऐन वा नियमको वैधानिकतामा प्रत्यक्ष चुनौती नदिइएको प्रस्तुत निवेदन यस इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्ने देखिएन। माथि उल्लेख भएबमोजिम श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ वा यसको कुनै दफा संविधानसम्मत नरहेको भनी घोषणा भइसकेको अवस्था नरहेको र केवल अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्नेसम्म निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको अवस्थामा दैनिकरूपमा गर्नुपर्ने पूजा तथा दान भेटीको पारदर्शीरूपमा व्यवस्थापन गर्ने ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत नै नियम जारी भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश वा विधिको शासनविपरीत कार्य भयो भन्ने निवेदकको जिकिर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।

५. अब अन्तरिम संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा संस्थापित गरेको अवस्थामा श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा हुने पूजा तथा चढाइने भेटीको व्यवस्थापन गर्न नियमावली निर्माण गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकको समग्र दाबी अध्ययन गर्दा निवेदक धर्म निरपेक्षताको अवधारणामा स्पष्ट हुन सकेको वा सोबारे स्पष्ट धारणा लिई अदालत प्रवेश गरेको पाइएन । अन्तरिम संविधान वा हाल कायम रहेको नेपालको संविधानले नेपाल राज्यलाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको हुँदा यसको अवधारणात्मक पक्षबारे केही बोल्नु पर्ने अवस्था देखियो । वस्तुतः धर्म निरपेक्ष राज्यको तात्पर्य कुनैपनि धार्मिक मतावलम्बनद्वारा राज्यको गठन हुने नभई प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आस्था एवं विश्वासअनुरूपको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् र सो कुरालाई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिन्छ । राज्यले धर्म वा धार्मिक आस्थाको आधारमा नागरिकहरूबीच विभेद गर्दैन भन्ने नै हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धर्म र राज्य सञ्चालनबीच सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था रहेको भन्ने नदेखिई धार्मिक सहिष्णुता, समन्वय र सर्वधर्म समभावको अवधारणालाई राज्यले अनुशरण गरेको भन्ने देखिन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता वा हकको प्रयोग गर्ने नाउँमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्ने गराउने वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निषेध एवं दण्ड गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको मात्र नभई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठीको सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानून बनाई नियमित गर्ने दायित्व पनि राज्यमा सुम्पिएको अवस्था संविधानमा रहेकोले धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन भन्न मिल्ने देखिएन । हाम्रो देशभित्र हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियनलगायतका विभिन्न धर्म अनुशरण गर्ने व्यक्ति र सम्प्रदायहरूले विभिन्न संस्थाहरू खडा गरेको र तिनको व्यवस्थापनको लागि गुठी राखेको पाइन्छ । जे जस्ता धार्मिक संस्था वा गुठीहरूको स्थापना गरिएको भएपनि सार्वजनिक हित, पहुँच वा व्यवस्थापनको दृष्टिबाट सार्वजनिक हकहित वा सरोकार रहेको विषयमा राज्यले चासो राख्नु वा व्यवस्थापनमा पारदर्शीता र सुशासन कायम राख्न कानूनी व्यवस्था गर्नु धर्म निरपेक्षताको विपरीत हुँदैन । जसको अर्थ राज्यले कुनै खास धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायलाई विषेश प्राथमिकता प्रोत्साहन वा सहुलियत दिन नहुने मान्यता अंगिकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । 

६. धर्मको नाममा हुने भ्रष्ट्राचार र अव्यवस्थाको अन्त्य गर्नु राज्यको कर्तव्यअन्तर्गत नै पर्दछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको र संसारभरका हिन्दूहरूको धार्मिक आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा हुने पूजाआजा र त्यहाँ चढाइने भेटी एवं अन्य आर्थिक स्रोत र आयको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले राख्नु र सो उद्देश्य पूर्तिको लागि नियम बन्ने वा बनाउने कुरा राज्य संयन्त्रबाट गर्नै मिल्दैन यो त धर्म निरपेक्षताको अवधारणाविपरीत हुन्छ भन्ने निवेदन जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसो भन्दा हामी प्रकारान्तरले सो मन्दिरको व्यवस्थापनमा धर्म वा परम्पराको नाममा सीमित व्यक्ति वर्ग वा सम्प्रदायबाट गरिने भ्रष्टाचार, कुशासन, शोषण वा हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिन पुग्छौ जुन कुरा आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा अनुकूल हुँदैन । लोकतन्त्रको अर्को नाम पारदर्शीता र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व हो । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्नु लोकतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको विपरीत हुँदैन । तसर्थ राज्यले श्री पशुपतिनाथको व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन, यसलाई परम्पराको दासतामा छोडिनु पर्छ भन्ने तर्क वा जिकिर स्वीकार गर्न मिल्ने देखिएन ।

७. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा २०६८।१२।८ मा मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावली, २०६८ जारी गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको १० वटा परिच्छेदअन्तर्गत पूजासम्बन्धी व्यवस्था, भट्टसम्बन्धी व्यवस्था, भण्डारीसम्बन्धी व्यवस्था, विसेटसम्बन्धी व्यवस्था, रकमीसम्बन्धी व्यवस्था, भेटी दान र दक्षिणासम्बन्धी व्यवस्था, दर्शनार्थीसम्बन्धी व्यवस्था, मन्दिर तथा पूजा सामाग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, विविध गरी सबै परिच्छेदहरूमा पूजा र भेटीघाटी दक्षिणा व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुखरूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त नियमावलीको ६ वटा अनुसूचीमा पूजा आवेदन फारमसमेतको ढाँचा उल्लेख गरी श्री पशुपतिनाथमा श्रद्धापूर्वक उपस्थित हुने भक्तजनहरूलाई विशेष पूजाको लागि विशेष व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस विशेष व्यवस्थाका कारण शैवमार्गी भक्तजनहरूमा थप सहजता र सुविधाको प्रत्याभूति हुने देखिन्छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने भट्ट, भण्डारी, विसेट, रकमीको नियुक्ति काम कर्तव्य र अधिकार, पद रिक्त / अवकास दिन सक्ने अवस्था, तलब भत्ता, संचयकोष, बिदा, उपदान उपचार खर्चसमेतको व्यवस्था गरेको देखिँदा श्री पशुपतिनाथको नित्य पूजामा संलग्न भट्ट तथा सहयोग गर्न भण्डारी विसेट तथा रकमीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत उक्त नियमावलीले गरेको देखिन्छ । निवेदकले गैरसंवैधानिक भनी प्रश्न उठाएको प्रस्तुत नियमावलीले मन्दिरको नाउँमा प्राप्त हुने भेटी, दान र दक्षिणा कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको हुँदा श्री पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गरिएको सम्पूर्ण दान दातव्य कोषको खातामा जम्मा भई दान भेटीको एकिकृतरूपमा व्यवस्थापन भई पारदर्शितामा अभिवृद्धि हुन जाने देखिन्छ । नियमावलीको यस व्यवस्थाको कारण श्रीपशुपतिनाथको कोषमा थप अर्थआर्जन भई वृहत पशुपति क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । जसका कारण पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकासबाट शवैमार्गी हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान आम भक्तजनलाई थप सुविधा विस्तार हुन जाने र पशुपतिनाथको आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालनमा समेत सहजता पुग्न जाने देखिन्छ । नियमावली तर्जुमाको सकारात्मक पक्षलाई विचार गर्दा हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान निवेदकलगायतका सर्वसाधारण नागरिकको हितमा नै प्रस्तुत नियमावली रहेको देखिन आयो ।

८. नियमावलीको कारण मन्दिरमा प्राप्त हुने भेटी घाटीको व्यवस्थापन कोषको नियन्त्रणमा हुने देखिँदा यस्तो संस्थागत पद्धतिका कारण कोषले संकलन गरेको दान दक्षिणामा पारदर्शिता देखिन आउने हुँदा श्री पशुपतिनाथको नाममा प्राप्त हुन आउने दान, दातव्य र दक्षिणाको अपचलन हुन रोकिने स्पष्टरूपमा देखिन्छ । पशुपतिनाथको नाममा दान अर्पण गर्ने दाताहरूको अपेक्षा आफूले चढाएको दान दातव्य पशुपतिनाथ कै विकासमा खर्च होस् भन्ने रहेको हुन्छ । सोही अपेक्षालाई साकार पार्न निवेदकले विवाद सिर्जना गरेको प्रस्तुत नियमावली जारी भएको देखिँदा उक्त नियमावलीकै कारण निवेदकले दाबी गरे जस्तो हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थामाथि आँच पुग्न जाने देखिँदैन । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६ पौष २७ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाउँमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशमा स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी सो समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्नु भन्ने व्यहोरा परेको र आदेश कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा पशुपति अध्ययन व्यवस्थापन स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन भई उक्त समितिले २०६८।४।५ मा दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्तुत नियमावली बनाएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको विपरीत विपक्षीहरूबाट नियमावली तर्जुमा भएको भन्ने निवेदन दाबीलाई विश्वासलायक मान्न सकिएन ।

९. तर्जुमा भएको नियमावलीले धर्म संस्कृतिको परम्परागत मान्यतामाथि नै चोट पुर्‌याउने भन्ने दाबी भएपनि यो यसरी यस्तो कानूनी व्यवस्थाका कारण सनातन हिन्दू धर्ममा आघात परेको भनी निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । कोषको नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्यले निवेदकको धर्मसम्बन्धी मौलिक हक हनन हुने गरी कुनै काम भएकोसमेत देखिँदैन । कानूनअनुसार गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानूनअनुरूप प्राप्त अधिकारअन्तर्गत जारी गरेको नियमावलीलाई निवेदकको लहड र बौद्धिक उत्सुकताकै हुटहुटी पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि पेस गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनकै आधारमा गैरसंवैधानिक भनी घोषित गर्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त नियमावलीको कुनै पनि व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धारा वा व्यवस्था तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को कुनै दफा वा उपदफासँग बाँझिएको नदेखिएको अवस्थामा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन ।

१०. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट कानूनद्वारा श्री पशुपतिनाथको मन्दिर गुठी पूजा वा भेटीको व्यवस्थापन हुन सक्ने नै देखिँदा मन्दिर तथा पूजाको सुव्यवस्थाको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मिति २०६८ चैत्र २६ गतेदेखि लागू हुने गरी तर्जुमा गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष (मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था) नियमावली, २०६८ ले निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारको हनन भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत : चन्द्रप्रकाश तिवारी

इति संवत्‌ २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शुभम्