शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७३६ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा 

माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७३।०५।०१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

०७२-WO-०४१३

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ लाजिम्पाट इवीएल हाउसमा अवस्थित एभरेष्ट बैंक लि.

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सातदोबाटोस्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमेत

 

०७२-WO-०१७२

निवेदक : जल विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सातदोबाटोस्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमेत

 

०७२-WO-०३२१

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३ स्थित नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सातदोबाटोस्थित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासमेत

 

०७२-WO-०२७२

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.९(घ) सुकेधारा, नयाँ कोलोनी, आदर्श मार्ग बस्ने अधिवक्ता विनय रेग्मी

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ सातदोबाटो स्थित  नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था

 

लेखापरीक्षणको सेवा करारीय सम्झौतामार्फत प्रदान गरिने हुँदा सेवा लिने वा दिने विषयमा करारका सर्तहरू तोक्न पक्षहरू स्वतन्त्र रहने हुन्छन् । आ-आफ्ना संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरूले सेवा लिने दिने विषयमा सामान्य मार्गदर्शन गरेपनि करारीय सम्झौता र त्यसका बारेमा पक्षहरूमा रहने स्वायत्ततालाई अंकुश लगाएको मान्न मिल्ने सामान्यतः 

हुँदैन । तर करारीय स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अन्य दुइवटा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई भने अनदेखा गर्न नमिल्ने । 

चार्टड एकाउन्टेन्सहरूको सेवा शुल्क तोक्दा कुनै सम्झौता गरिएको वा सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको भन्ने छैन तथापि न्यूनतम शुल्क तोक्ने जुन कार्य भयो सो कार्यको प्रकृति हेर्दा उक्त कार्य प्रतिस्पर्धाको विरूद्ध नै हुने देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. ४)

वस्तु वा सेवाको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाई व्यावसायिक क्षमता विकास गरी अन्तराष्ट्रिय लेखामान तथा लेखापरीक्षकको स्तर कायम गर्न लेखामानको मापदण्ड कायम गर्दै कामको प्रकृतिअनुसार करार ऐन, २०५६ को साथै प्रचलित अन्य कानूनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै सेवाको गुणस्तर कायम गरी एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन कुनै आपति हुने देखिएन । पारिश्रमिकको हकमा सेवा लिने र दिनेबीच आपसी सम्झौताबमोजिम तय हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर अन्य कानूनहरूमा भएको व्यवस्थासमेतलाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी विशेष परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्कभन्दा पनि कममा सेवा लिन / दिन सक्ने गरी सो सम्बन्धमा मार्गदर्शक व्यवस्थासम्म विपक्षी परिषद्‌बाट हुन सक्ने देखिँदा एकांकीरूपमा सेवा शुल्क तोकेको विषय कानूनसम्मत् रहेको भन्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता रमेश राजथला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, विनय रेग्मी र रमेश बडाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता विष्णुप्रसाद न्यौपाने

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३

कम्पनी ऐन, २०६३

करार ऐन, २०५६

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४

प्रतिस्पर्धा, प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३

बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

सहकारी ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा २ तथा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको निम्न लिखित रिट निवेदनहरूको सारसंक्षेप्त एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:

 

रिट नं. ०७२-WO-०४१३

निवेदक बैंकको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तोक्ने गरी प्रत्यर्थी परिषद्‌को मिति २०७१।११।४ को बैठक नं. १९४ औं बाट भएको निर्णयानुसार संस्थाको पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरूले सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गर्दा कूल कर्जा लगानी वा निक्षेप जुन बढी हुन्छ, त्यसैको आधारमा प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क तोकेको छ । जसअनुसार १०० अर्बभन्दा माथि लगानी वा निक्षेप भएको सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूबाट रू.२५,००,०००/- र १ अर्बभन्दा माथि लगानी वा निक्षेप भएकामा न्यूनतम रू.१,००,०००/- लिनुपर्ने गरी उपर्युक्त न्यूनतम शुल्कको अधीनमा रही “क” वर्गको वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परीक्षण गर्दा न्यूनतम लेखा परीक्षण शुल्क रू. १० लाखभन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । बैंकको साधारण सभाबाट लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्न सक्ने  अधिकार खोसिने गरी कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु, भनी प्रतिषेधको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश गरिपाऊँ ।

निवेदक बैंकको साधारण सभा मिति २०७२।९।६ मा हुने भनी तोकी सकिएको हुँदा विवादित निर्णय र सूचना क्रियाशील रहेको अवस्थामा कुनै पनि लेखा परीक्षकले उल्लिखित सूचनामा तोकिएको भन्दा कम पारिश्रमिक लिई लेखा परीक्षण नगर्ने भई लेखा परीक्षकको नियुक्ति नै हुन नसक्ने, निवेदक बैंकले लेखा परीक्षकलाई अधिक रकम पारिश्रमिकको रूपमा तिर्नु पर्ने भई बैंकलाई अपुरणीय हानि नोक्सानी भई सोको पूर्ति कहिँ कतैबाट नहुने भएकोले निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म विवादित निर्णय र सूचनाहरू निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा लेखा परीक्षण गर्दा लिने शुल्क विपक्षी संस्थाले तोक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र आधार खोल्न सकेको नदेखिएको र प्रचलित कानूनको व्यवस्था विपरीत स्वशासित संस्थाले मापदण्ड निर्धारण गरी कानूनविपरीतको कार्य गर्नसमेत नमिल्ने हुनाले विपक्षीको मिति २०७१।११।४ को निर्णय तत्त्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७२।९।२६ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी ।

 

रिट नं. ०७२-WO-०१७२, 

लेखापरीक्षकको सेवा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी सर्तहरू निवेदक संस्था तथा नियुक्त हुने लेखापरीक्षकबीचको सम्झौताबाट तय हुने कुरा हो । करार ऐन, २०५६ को दफा ४ ले करारको स्वरूप तथा विषयवस्तु छनौट गर्न प्रतिफल, प्रतिफलको मात्रा निश्चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त हुने उल्लेख भएबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने संस्था र संस्थाद्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक नै स्वायत्त हुने हुँदा विपक्षीको मिति २०७१।११।४ को निर्णय करार कानूनको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता माथि आघात पुर्‌याएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । लेखापरीक्षण शुल्क स्वयम् निवेदक संस्थाको साधारण सभाले तय गरेबमोजिम हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३७(६) मा स्पष्ट भएको अवस्थामा सो विपरीत लेखापरीक्षणबापत न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको विपक्षीको उक्त निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि (Gross violation of Law) भएको हुँदा यस निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जल विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रिट निवेदन पत्र । 

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको निरूपण प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्नेसमेतको मिति २०७२।५।२० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

 

रिट नं. ०७२-WO-०३२१, 

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३७(६) ले सहकारी संस्थाले नै लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक तोक्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार संस्थाको साधारण सभाले लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक तोक्न पाउने कानूनी स्वतन्त्रतामाथि विपक्षीहरूले कुण्ठित गर्न पाउने होइन भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम उपभोग्य सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र रहेको छ भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको स्थितिमा विपक्षी परिषद्‌ तथा संस्थाले गरेको मिति २०७१।११।४ को निर्णयले निवेदकको कानूनी एवम् मौलिक हकमाथि प्रत्यक्षतः आघात पुर्‌याएको छ । 

अतः सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३७(६), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ११ प्रतिकूल विपक्षीहरूले सहकारी संघको अधिकार क्षेत्रामा आघात पार्ने गरी मिति २०७१।११।४ को निर्णय तथा मिति २०७२।५।११ को कान्तिपुर दैनिकको सूचनालगायतको अन्य सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । कानून प्रतिकूल लेखा परीक्षक शुल्क तोक्ने र असुलउपर गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल बहुउद्देश्यकीय केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको रिट निवेदन । 

यसमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३७(१) ले सहकारी संघ संस्थाको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने तोकेको र दफा ३७(६) ले साधारण सभाबाट लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएकोले सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षणको प्रयोजनको लागि उक्त कानूनी व्यवस्थासँग विरोध पर्ने गरी स्पष्ट कानूनी अख्तियारी बेगर कुनै निर्णय वा कार्य गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनमा उल्लिखित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परिषद्को मिति २०७१।११।४ को निर्णय र मिति २०७२।५।११ को सूचनामा उल्लिखित शुल्क कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।८।२९ गते अन्तरिम आदेश जारी ।

 

रिट नं. ०७२-WO-०२७२

मिति २०७१/११/०४ को निर्णय भन्दै २०७२।४।२० मा विपक्षी संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा (www.ican.org.np) लेखा व्यवसायीहरू (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फैलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.), दर्तावाला लेखा परीक्षक तथा विदेशी लेखा व्यवसायी संस्था) ले प्रदान गर्ने सेवाबापत सेवाग्राहीबाट प्राप्त गर्ने शुल्कको न्युनतम सीमा तोकेको छ । जसमा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा कर्जा लगानी वा निक्षेप रकम १ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि भएमा २५ लाख रूपैयाँ कम्तीमा शुल्क लिनुपर्ने र सानोभन्दा सानो कुनै पनि वित्तीय संस्थाले रू. १ लाख अडिट फि दिनुपर्ने गरी तोकेको छ । एवं रितले सहकारी संस्थाको  लेखा परीक्षण गर्दा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएमा ५ लाख रूपैयाँ र दुई करोड माथि भएमा ४० हजार रूपैयाँ न्युनतम शुल्क तोकिएको छ । जुन शुल्क हाल लेखा व्यवसायीहरूले लिने आम शुल्कभन्दा ३ देखि ५ गुणाभन्दा बढी छ जसले लगानीकर्ताको लगानी प्रतिफललाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । लेखा व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवा अमुर्त हुने र मुर्त वस्तुको जस्तो उत्पादनको लागतका आधारमा सेवाको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । सेवा प्रदायकको योग्यता, अनुभव, ख्याती तथा सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने समय, आवश्यकताअनुसार सहायक विज्ञ (Assistant expert) ले खर्चेको समय, सेवाग्राहीको आवश्यकता एवं सेवा प्रदायकको आपूर्ति तथा उपलब्धता आदिसमेतका आधारमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको आपसी छलफलबाट सेवाको मूल्य वा लागत निर्धारण हुने हालसम्मको परिपाटीलाई विपक्षी संस्थाले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्ने कार्यले अन्त्य गरिदिएको छ ।

विपक्षी संस्थाको उक्त मितिको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन भई आफैँंमा दूषित र शून्य भएको हुँदा त्यस्तो निर्णय र सोसँग सम्बन्धित भए गरेका पत्राचारलगायत जे जो छन् सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने गरी कुनै शुल्क नतोक्नू, तोक्न नलगाउनू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । यस विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णयलगायत सोसँग सम्बन्धित भए गरेका पत्राचार र सोका आधारमा जारी गरिएको सूचनाअनुसारको कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अधिवक्ता विनय रेग्मीको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित नियमानुसार लिखित जवाफ पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको हकमा विपक्षीको जिकिर सुनी आदेश गर्न उपयुक्त हुने भएकोले मिति २०७२/०७/११ को तारेख तोकी नियमबमोजिम पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यस संस्थाले लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नियमनकारी निकायको हैसियतले लेखा व्यवसायलाई सुदृढ, गुणस्तरीय गराउनका लागि न्यूनतम शुल्क तोक्नु परेको हो । निवेदक बैंक, सहकारी संघ तथा संस्थाको साधारणसभाले यस संस्थाले तोकेको न्यूनतम शुल्को परिधिभित्र रही शुल्क तोक्न सक्ने पूर्ण अधिकार रहेको अवस्थामा साधारण सभाको अधिकार खोसिन गयो भन्न मिल्दैन । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी संस्था International Federation of Accountants (IFAC) को सदस्य भएको हुनाले लेखापरीक्षण कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखामान, लेखा परीक्षणमान तथा आचारसंहिता लागू गराउने जिम्मेवारी तथा दायित्व संस्थाको रहेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को प्रावधान, आचारसंहिताको पालना, राजस्वमा पुग्ने योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतको पृष्ठभूमिमा लेखा व्यवसायीलाई मर्‌यादित बनाउन तथा संस्थाका सदस्यहरूबीच उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नियमनकारी संस्थाको हैसियतले न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क मात्र तोकिएको हो । लेखापरीक्षण शुल्क नै तोकिएको होइन । निवेदकले उल्लेख गरेको न्युनतम शुल्कसम्बन्धी निर्णय यस अगावै लागू भएको न्युनतम शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको निरन्तरताका साथै केही परिमार्जन मात्रै गरिएको हो । परिषद्द्वारा निर्धारण गरिएको न्युनतम लेखा परीक्षण शुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संस्थाका सदस्यहरूलाई मात्र लागू हुने हुँदा रिट नं. ०७२-WO-०१७२, का जल विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र रिट नं. ०७२-WO-०२७२, का अधिवक्ता विनय रेग्मी यस संस्थाको सदस्य नभएकोले निज निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैयासमेत छैन । यस संस्थाले निवेदनमा उल्लेख गरेका कुनै पनि संवैधानिक हक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुने कार्य नगरेको तथा निवेदकको कुनै पनि हक कुण्ठित नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था तथा परिषद्‌को एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनहरू अध्ययन गरी छलफलको लागि रिट नं. ०७२-WO-०४१३, मा एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश राजथला, रिट नं. ०७२-WO-०१७२ मा जल विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कुँवर, रिट नं. ०७२-WO-०३२१ मा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, रिट नं. ०७२-WO-०२७२ मा निवेदक विनय रेग्मीको तर्फबाट रिट निवेदक स्वयम विद्वान् अधिवक्ता श्री विनय रेग्मी र विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश बडालले लेखा व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवा अमूर्त हुने र मूर्त वस्तुको जस्तो सेवाको मूल्याङ्कन पनि गर्न नसकिने तर सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको आपसी छलफल र सहमतिमा सेवाको मूल्य वा लागत निर्धारण हुने विषय हो । सोसम्बन्धमा लेखापरीक्षकको सेवा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी सर्तहरू संस्था तथा नियुक्त हुने लेखापरीक्षक बीचको सम्झौताबाट हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, करार ऐन, २०५६ तथा सहकारी ऐन, २०४८ ले समेत गरेको छ । यसरी बैंक वा संस्थाको साधारण सभाले लेखा परीक्षकको नियुक्त तथा पारिश्रमिक तोक्न पाउने कानूनी स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोग्य सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र रहेको अवस्थामा विपक्षीद्वारा न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क/पारिश्रमिकको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उल्लिखित कानूनहरू विपरीत छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको मिति २०७१।११।०४ को पारिश्रमिक तोक्ने निर्णयले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा, रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन हुनुको साथै पेसागत फी निर्धारण गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकारमा समेत हस्तक्षेप भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ ले लेखा व्यवसायीको लेखा परीक्षण शुल्क तोक्न पाउने कुनै पनि अधिकार संस्थालाई दिएको छैन । संविधान र कानूनी व्यवस्थाहरूको समेतबाट संस्थाको उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन भई आफैँंमा दूषित र शुन्य भएको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित भए गरेका पत्राचारलगायत जे जो छन् सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने गरी कुनै शुल्क नतोक्नु, तोक्न नलगाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था तथा परिषद्‌को तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद न्यौपानेले लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले स्पष्ट निर्देशन जारी नगरेमा लेखापरीक्षकहरूको बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुको साथै, सदस्यहरूको हकहितमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी संस्था (IFAC) को सदस्य भएको र Minimum Wage Fixing Convention, १९७०  को पक्ष राष्ट्र हो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरू तथा सार्क राष्ट्रहरूमा समेत लेखापरीक्षणको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को प्रावधान, आचारसंहिताको पालना, राजस्वमा पुग्ने योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको पृष्ठभूमिमा लेखाव्यवसायलाई मर्‌यादित बनाउन तथा संस्थाका सदस्यहरू बीच उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नियमनकारी संस्थाको हैसियतले न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क मात्र तोकिएको हो लेखापरीक्षण शुल्क नै तोकिएको होइन । उक्त निर्णय संस्थाको सदस्यलाई मात्र लागू हुने र निवेदकहरू यस संस्थाको सदस्य नभएको तथा निवेदकहरूलाई कुनै पनि असरसमेत नपर्ने हुँदा निज रिट निवेदकहरूलाई निवेदन दिने हकदैयासमेत छैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।  

अब विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था तथा परिषद्‌ले न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत् छ वा छैन ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सो विषयको निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. सो सन्दर्भमा हेर्दा मिति २०७१।११।०४ गते नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् परिषद्‌ले न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क तथा अधिकतम फाइल संख्याको प्रावधान परिमार्जनको सम्बन्धमा मिति २०७२।४।१ गते देखि लागू हुने गरी "संस्थाको पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरूले सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा कूल कर्जा लगानी वा निक्षेप जुन बढी हुन्छ, त्यसैको आधारमा न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गरी १०० अर्बभन्दा माथि लगानी वा निक्षेप भएका सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूबाट रू.२५,००,०००।– कम्तीमा शुल्क लिनुपर्ने र सानोभन्दा सानो कुनै पनि वित्तीय संघ संस्थाले रू.१,००,०००।– भन्दा कम हुनुहुँदैन" भनी निर्णय गर्‌यो । कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, सहकारी ऐन, २०४८ समेतको विपरीत लेखापरीक्षकको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नै नपाएको निकायले तोकेको पारिश्रमिक शुल्क मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नम्बरसमेत विपरीत भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदक बैंक, सहकारी संघ तथा संस्थाको लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने साधारणसभा तथा समितिको अधिकार खोसिने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । 

३. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ ले लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा विविध पक्षमा सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक निर्देशन र मार्ग दर्शनहरू दिने तथा व्यावसायिक विकासको लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने, सदस्यहरूको हकहित सुरक्षा एवम् प्रतिष्ठाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरी यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरू गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै उक्त ऐनले पेसागत प्रमाणपत्र पाएका यस संस्थाका सदस्यहरूलाई सर्तहरू निर्धारण गरी त्यस्ता सर्तहरू पालना गर्न लगाउन सक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेकाले लेखापरीक्षणको लागि आफ्ना सदस्यहरूलाई लागू हुने गरी न्यूनतम शुल्कसम्म निर्धारण गरिएको हो, लेखापरीक्षण शुल्क नै तोकिएको होइन । विपक्षी यस संस्थाको सदस्यसमेत नभएको हुँदा निवेदन दिने हकदैया नभएको भन्नेसमेत जिकिर विपक्षी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था तथा परिषद्‌को रहेको देखिन्छ ।

४. रिट नं. ०७२-WO-०२७२ का रिट निवेदक विनय रेग्मीको हकमा विचार गर्दा सार्वजनिक हक हित र सरोकारको विषयमा संविधानको धारा ११३(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दर्ता भएको देखिएको र निवेदक अधिवक्तासमेत देखिई वाणिज्य कानूनका क्षेत्रमा नै पेसा गर्ने व्यक्ति भएको देखिँदा मिति २०७१।११।४ को नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको परिषद्‌को विवादित निर्णय र सोसँग सम्बन्धित अन्य सूचनाहरूसँग निज निवेदकको पेसागत तथा व्यवसायगत सरोकार रहेको देखिँदा उक्त विषय वस्तुसँग निजको सार्थक सम्बन्ध रहेको नै देखिन्छ ।

५. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ ले लेखापरीक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको सम्बन्धमा संस्थाले आफ्नो लिखित जवाफमा मिति २०७१।११।४ गतेको १९४ औं बैठकले निर्णय गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था ऐन, २०५३ को दफा ११ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरिएको हो भनी लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ दफा ११(ठ) मा “लेखा र लेखापरीक्षणका विविध पक्षमा सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक निर्देशन र मार्गदर्शनहरू दिने तथा व्यावसायिक विकासको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने” भन्ने त्यस्तै गरी दफा ११(ढ) मा “सदस्यहरूको हकहित, सुरक्षा एवं प्रतिष्ठाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने” भन्ने तथा दफा ११(ड) मा “लेखामान बोर्ड र लेखापरीक्षणमान बोर्डद्वारा व्यवस्थित वा सिफारित गरिएका लेखामान तथा लेखापरीक्षणमान पालना गर्ने, गराउने र सोको पालना भए नभएको नियमन गर्ने” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखियो । उल्लिखित दफाहरूमा भएको सो व्यवस्थानुसार विपक्षी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स परिषद्‌लाई लेखा र लेखापरीक्षणका विविध पक्षमा सैद्धान्तिक वा व्यवहारीक तथा व्यावसायिक विकासको लागि आवश्यक निर्देशन र मार्गदर्शनहरू दिने, सदस्यहरूको हकहित, सुरक्षा, एवं प्रतिष्ठाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने र लेखामान र लेखापरीक्षणमान बारे बोर्डद्वारा व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका नियमहरूको पालना गर्ने, गराउने र सोको नियमन गर्नसक्ने सम्म अधिकार ऐनले प्रदान गरेको देखियो । साथै सोही ऐनको दफा ३४(१०) मा “पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले काम गरेबापत पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलाई मुनाफाको प्रतिशत वा अन्य कुनै अनिश्चित नतिजा माथि आधारित गर्नु हुँदैन” भन्नेसमेत व्यवस्था रहेबाट लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक नै निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार परिषद्‌लाई भएको मान्न मिल्ने देखिएन । 

६. अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६०(१) मा “लेखापरीक्षकको नियुक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुनेछ” भनी व्यवस्था गरिएको छ भने लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ६७ मा “लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक साधारणसभाले नियुक्त गरेकोमा सो सभाले र समितिले नियुक्त गरेकोमा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो साधारणसभा वा समितिबाट लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक शुल्क संस्था स्वंयमले निर्धारण गर्नसक्ने नै देखिन्छ । त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३७(२) मा “...रजिस्ट्रारको स्वीकृति लिई सम्बन्धित संस्था वा संघको साधारण सभाले दर्तावाला लेखापरीक्षक नियुक्त गरी संस्था वा संघको हिसाब जाँच गराउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सोही ऐनको  दफा ३७(६) मा “लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सुविधा साधारण सभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ” भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संघ वा संस्थाहरूले आफ्नो साधारण सभाबाट लेखा परीक्षणको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक शुल्क संस्था स्वयम्‌ले निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी अधिकार रहेको नै देखिन्छ । साथै  कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११(१) मा “कम्पनीको लेखापरीक्षक प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट पब्लिक कम्पनीको हकमा परिच्छेद १८ को अधीनमा रही साधारणसभाले र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम र सो नभएमा साधारणसभाले नियुक्त गर्नुपर्नेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६०(३) मा “राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको लेखापरीक्षकको सूचीमा समावेश रहेका लेखापरीक्षकमध्येबाट साधारणसभाले उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा “क” “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोसमेत पाइन्छ । 

७. उल्लिखित व्यवस्था अनुसार रिट नं. ०७२-WO-०४१३, का रिट निवेदक एभरेष्ट बैंक लि. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “क” वर्गको वाणिज्य बैंकको रूपमा कारोवार सञ्चालन गर्न पाउने बैंक भएको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिँदा उक्त बैंकको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट नै हुनुपर्ने देखियो । त्यसैगरी रिट नं. ०७२-WO-०१७२ का रिट निवेदक जल विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र रिट नं. ०७२-WO-०३२१ का रिट निवेदक नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघ लि. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “घ” वर्गको सहकारी संस्थाको रूपमा कारोवार सञ्चालन गर्न पाउने संस्था भएकोले निज निवेदक सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्ने देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा हेर्दा वित्तीय संघ, संस्था, बैंक तथा सहकारीहरूले आफ्नो साधारणसभा वा समितिले लेखापरीक्षण गराउन आपसी सहमतिमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाको परिषद्‌मा दर्ता भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र निजहरूको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाको साधारण सभाबाट गर्न सक्ने नै देखियो ।

८. यसरी हेर्दा एकातर्फ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन, २०५३ ले शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स परिषद्‌लाई प्रदान गरेको अवस्था देखिएन भने बैंक, सहकारी संघ संस्था वा कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धित ऐनहरूले लेखापरीक्षण गराउने र परिश्रमिक तोक्ने बारेमा व्यवस्थाहरू रहेको देखियो । यस स्थितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सहरूको शुल्क के कसरी निर्धारण हुने हो भन्ने प्रश्न यहाँ उत्पन्न भएको छ । यो कुरा स्पष्ट छ कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सहरूले जुन लेखापरीक्षणको कार्य गर्दछन् त्यो उनीहरूले प्रदान गर्ने एउटा “सेवा” हो । यस्तो सेवा के कसरी प्रदान गर्ने त्यसको के कस्ता सर्तहरू हुन सक्छन भन्ने बारेमा मूलतः तीनवटा फरक फरक ऐनका व्यवस्थाहरू सान्दर्भिक हुने देखिन आउँछ । 

९. विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूमध्ये पहिलो करार ऐन, २०५६ नै हो । सो ऐनको दफा ४ मा “करारको स्वरूप तथा विषयवस्तु छनौट गर्न, प्रतिफलको मात्रा, करारका सर्त तथा करार उल्लङ्घन भएबापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करारबमोजिमको विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । लेखापरीक्षणको सेवा करारीय सम्झौतामार्फत प्रदान गरिने हुँदा सेवा लिने वा दिने विषयमा करारका सर्तहरू तोक्न पक्षहरू स्वतन्त्र रहने हुन्छन् । आ-आफ्ना संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरूले सेवा लिने दिने विषयमा सामान्य मार्गदर्शन गरेपनि करारीय सम्झौता र त्यसका बारेमा पक्षहरूमा रहने स्वायत्ततालाई अंकुश लगाएको मान्न मिल्ने सामान्यतः हुँदैन । तर करारीय स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अन्य दुइवटा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई भने अनदेखा गर्न मिल्दैन । सोमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ हो । उक्त ऐनको दफा ६(१)(ग) मा “यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार” उपभोक्तालाई प्राप्त हुने कुरा उल्लेख छ । साथै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप वा शोषण विरूद्ध सुनुवाइ वा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई सो ऐनको दफा २४ ले प्रदान गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा हेर्दा उपभोक्ताहरू ठगिने वा उनीहरूले स्वतन्त्रातापूर्वक पूर्ण सु-सूचित र प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न सक्ने अधिकारको विपरीत हुने परिस्थिति सृर्जना गर्न कसैले पनि मिल्दैन । त्यसैगरी वस्तु र सेवाको क्रय विक्रयसँग सम्बन्धित अर्को ऐन प्रतिस्पर्धा, प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ हो। सो ऐनको परिच्छेद २ मा स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा विरूद्धका कामहरूबारे उल्लेख गरिएको 

छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) मा “कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीका सर्तहरू तोक्ने” कार्यलाई प्रतिस्पर्धा विरूद्धको कार्यमा राखिएको पाइन्छ । यद्यपि चार्टड एकाउन्टेन्सहरूको सेवा शुल्क तोक्दा यहाँ कुनै सम्झौता गरिएको वा सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको भन्ने छैन तथापि न्यूनतम शुल्क तोक्ने जुन कार्य भयो सो कार्यको प्रकृति हेर्दा उक्त कार्य प्रतिस्पर्धाको विरूद्ध नै हुने देखिन आयो ।

१०. एकातर्फ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ ले विपक्षी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स परिषद्‌लाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सहरूको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिदैन भने अर्कोतर्फ प्रचलित कानूनहरू कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र सहकारी ऐन, २०४८ ले प्रस्टरूपमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिकको निर्धारण गर्ने निकाय ऐनको संरचनाभित्र राखेको पाइन्छ । करार ऐन, २०५६ ले करार गर्न करारका पक्षहरू स्वतन्त्र रहने व्यवस्थासमेत गरेको अवस्थामा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् परिषद्‌बाट मिति २०७१।११।४ को १९४ औं बैठकबाट भएको निर्णय करार ऐन, २०५४ को दफा ४ को विपरीत हुनुको साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को समेत बर्खिलाफ वस्तु वा सेवाको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाई व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने भन्ने कुराहरूको समेत विपरीत देखिन आयो ।

११. बहसको क्रममा विपक्षी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको तर्फबाट बंगालादेशको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनले सन् २०१६ को जनवरी देखी लागू हुने गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहरूको पारिश्रमिक शुल्क तालिका (schedule of Fee) निर्धारण गरेको कुरा इजलाससमक्ष पेस भयो । तर सो शुल्क तालिका हेर्दा उक्त संस्थाबाट शुल्कको सूची तोकिएको पाइए तापनि सो शुल्कभन्दा कम शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइएन । सो शुल्क सूची (Fee schedule) को पृष्ठ ३ मा if any auditor accepts any appointment at a fee below the Fees Schedule approved by the Council- ICAB, the relevant audit working paper files may be subject to review by ICAB to assess the quality of audit done, giving particular emphasis on listed entities. If ICAB is not satisfied with quality of audit, the firm/partner of the firm may be subject to disciplinary actions of ICAB. भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । यसबाट तोकिएको न्यूनतम शुल्कभन्दा कम शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने नभई त्यसरी तोकिएको न्यूनतम शुल्कभन्दा कम शुल्क लिई गरिएको कामको गुणस्तरको पुनरावलोकन गर्दा गुणस्तरमा सन्तुष्ट नभएमा अनुशासनात्मक कार्य गर्न सकिने भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइयो । उक्त व्यवस्थाले करारीय स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‌याएको भन्ने कतैबाट देखिएन । 

१२. वस्तु वा सेवाको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाई व्यावसायिक क्षमता विकास गरी अन्तराष्ट्रिय लेखामान तथा लेखापरीक्षकको स्तर कायम गर्न लेखामानको मापदण्ड कायम गर्दै कामको प्रकृतिअनुसार करार ऐन, २०५६ को साथै प्रचलित अन्य कानूनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै सेवाको गुणस्तर कायम गरी एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन कुनै आपति हुने देखिएन । पारिश्रमिकको हकमा सेवा लिने र दिनेबीच आपसी सम्झौताबमोजिम तय हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर अन्य कानूनहरूमा भएको व्यवस्थासमेतलाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी विशेष परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्कभन्दा पनि कममा सेवा लिन / दिन सक्ने गरी सो सम्बन्धमा मार्गदर्शक व्यवस्थासम्म विपक्षी परिषद्‌बाट हुन सक्ने देखिँदा एकांकीरूपमा सेवा शुल्क तोकेको विषय कानूनसम्मत् रहेको भन्न सकिएन । 

१३. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र विवेचनासमेतबाट नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको मिति २०७१।११।४ को लेखापरीक्षकको शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू माथि उल्लिखित कानूनहरूको विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने 

ठहर्छ । विपक्षी संस्थाको व्यावसायिक हित र सम्बर्द्धनको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी लेखामान, लेखापरीक्षणमान तथा आचारसंहिता बनाई लेखापरीक्षण कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनु नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको दायित्वसमेत हुँदा प्रचलित अन्य कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको उचित सम्बोधन हुने गरी लेखापरीक्षण गराउने संस्था र लेखापरीक्षकको हकहित र स्वतन्त्रतासमेतलाई ध्यानमा राखी लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा मार्गदर्शक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा 

 

इजलास अधिकृत:- गीता श्रेष्ठ 

इति संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु