निर्णय नं. ९७९८ - अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई

फैसला मिति : २०७३।७।२२

 

मुद्दा: अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं.३६४२

पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत फणिन्द्र गौतमको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : झापा जिल्ला गरामुनी गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसमेत

 

२०६२ सालको फौ. पु.नं. ३५९७

पुनरावेदक / प्रतिवादी : सवल लाल सिंह

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३७३८

पुनरावेदक / प्रतिवादी : विष्णुराम श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३७४०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : लोकबहादुर श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३७५२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : डा. हरिवंश झा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३७५६

पुनरावेदक / प्रतिवादी : नरेन्द्रराज भट्टराई

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३७९६

पुनरावेदक / प्रतिवादी : केशवलाल श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३८१७

पुनरावेदक / प्रतिवादी : इन्दिरा गुरूङ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

२०६२ सालको फौ.पु.नं. ३८२४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : प्रदिपकुमार चापागाईं

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०००१

पुनरावेदक / प्रतिवादी : पदमकुमार प्रधान

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०००५

पुनरावेदक / प्रतिवादी : नरेन्द्र मेहेर श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-००२१

पुनरावेदक / प्रतिवादी : शशिकिरण श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-००९७

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रोशनमान जोशी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०१८५

पुनरावेदक / प्रतिवादी : अम्बरकुमार खड्का

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०२३६

पुनरावेदक / प्रतिवादी : महन्तबहादुर महर्जन

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०२४२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : उत्तमकुमार नेपाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०३२८

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०४४०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : शेरबहादुर थापा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

०६३-CR-०६१५

पुनरावेदक / प्रतिवादी : पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०४५१

पुनरावेदक / प्रतिवादी : लक्ष्मीप्रसाद आचार्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल सरकार

 

०६३-CR-०६५२

पुनरावेदक / वादी : नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : अच्युतप्रसाद रिजाल

 

जुन जुन कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पनि उक्त कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसरी दुईवटा ऐनले नै कसुर कायम गरेको विषयमा कसुर जुन समयमा घट्यो सोही ऐनको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । यदि दुईमध्ये नयाँ ऐनले कम सजाय गरेको स्थितिमा सम्म के कति सजाय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ ऐन आकर्षित हुने हुन्छ । यहाँ जुन कसुरको कुरा छ सो साबिक ऐन वहाल रहेकै अवस्थाको कसुर हुँदा यस्तोमा साबिक ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भई मुद्दा दायर भएको विषयलाई अब मुद्दा चल्न नसक्ने भनी नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) को व्यवस्थाबाट भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सामान्यतः राष्ट्र बैंकले लिखित उजुरी गरेमा वा राष्ट्र बैंकले विशेष स्वीकृति दिएमा मात्र दफा ४१ बमोजिम कारवाही उठ्न सक्छ । त्यसैले यो एउटा नियन्त्रित व्यवस्थासम्म हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा उल्लेख भए जस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विस्तृत एवं कसैले पनि सोझै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुर गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने निकायले सोझै हेर्ने र सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने स्वतन्त्र व्यवस्था यो होइन । तसर्थ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४१ को व्यवस्थालाई देखाएर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन र मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति देखिएन । सरकारी वा बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले अन्य राष्ट्र सेवक वा राष्ट्र सेवकबाहेकको अन्य व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि पुर्‌याउने वा आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने बद्‌नियतले कानून बर्खिलाप कुनै कार्य गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८, १५ वा १६क समेतको व्यवस्थाहरू आकर्षित हुने स्थिति बन्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक ऐनको व्यवस्था देखाएर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूले जानीजानी बद्‌नियतपूर्वक गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनुसन्धान तहकिकात भई मुद्दा चल्न सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं.६)

नेपाल बैंक लि. नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहने संस्था हो भने राष्ट्र बैंक सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था हो । यसरी हेर्दा नेपाल बैंक लि. राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको एवं सार्वजनिक उपयोग वा सेवाको उद्देश्यले कानूनबमोजिम गठन भएको संस्था हुँदा दफा २(ङ) मा गरिएको संस्थाको परिभाषालाई समग्रमा नहेरी “श्री ५ को सरकारका पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व” भन्ने शब्दावली मात्र टपक्क टिपेर त्यसको असान्दर्भिक व्याख्या गरी नेपाल बैंकभित्र भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

प्रस्तुत मुद्दामा भए गरिएका कुराहरूको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण नगरी सतहीरूपमा सरसर्ती हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने हो भने प्रतिवादीहरूको जिकिर अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण नरहन सक्छ । तर मुद्दाको गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने त्यो निष्कर्षमा पुगी हाल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

वस्तुतः विशिष्ट ऐनमध्ये कुन आकर्षित हुने भन्ने कुरालाई ऐनको उद्देश्य र त्यसले समेटेको क्षेत्रको आधारमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्् यदि दुईवटा ऐनहरू एउटै उद्देश्यबाट बनेका छन् वा तीनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विधायिकाको पछिल्लो ईच्छालाई जसले समेट्छ, सो ऐन आकर्षित हुन्छ । तर यदि दुईवटा ऐनहरूले अलग अलग उद्देश्यहरू राख्छन् र अलग अलग कुराहरू समेट्छन् भने जुन ऐन उद्देश्य र व्यवस्थाको आधारमा नजिक छ वा विषयवस्तुसँग सोझो सम्बन्ध राख्छ, सो ऐन नै आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

जहाँ भ्रष्टाचार जस्ता फौजदारी कसुर भएको देखिन्छ त्यहाँ बिगोभन्दा पनि कसुर भएको छ वा छैन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । कसुरको गम्भीरताको मापन र सजाय निर्धारणको लागिसम्म कर्जाको स्थिति र बिगो सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले कर्जा असुलको निर्दोष प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन भनेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचल्ने भन्ने नहुने ।

(प्रकरण नं.१९)

धितो लिन नमिल्ने जग्गा धितोमा लिने, बिना मूल्याङ्कन जग्गा धितो लिने, पक्षको अनुरोधमा सुरक्षण दिएको जग्गाको मूल्याङ्कन बढाउने वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराउने, सुरक्षणबेगर धितो एयरमार्क गराउने आदि कार्य पनि कर्जा प्रवाह प्रकरणमा भए गरेको पाइँदा सो कार्यहरूमा निजको जिम्मेदारी रहँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३४)

बागमती एपरल्सलाई पूर्व निर्यात कर्जा दिने विषयमा यी प्रतिवादीले नकारात्मक टिप्पणी गर्दा गर्दै कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने देखियो । त्यस्तै प्रतितपत्र खोल्ने विषयमा पनि मातहत कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको तथा कोल्याटरल नभएको भनी लेखेको टिप्पणीमा निजले पनि सही गरेकोबाट मातहत कर्मचारीकै व्यहोरामा समर्थन जनाएको भन्नुपर्ने भएबाट प्रतितपत्र खोलेको विषयमा निजलाई दोष लगाउन मिल्ने देखिएन । अतः निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नु पर्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६३)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा र विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र ज्ञानप्रसाद भूषाल

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण देवकोटा, महादेव यादव, कृष्ण सापकोटा, श्रीहरि अर्याल, हरिहर दाहाल, वसन्तराम भण्डारी, हरि उप्रेती, श्यामप्रसाद खरेल, बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता इन्द्रशेखर खड्का, रामचन्द्र सुवेदी, शैलनाथ गौतम, मदनकुमार डंगोल, युवराज भण्डारी, हिरा रेग्मी, भोजराज भट्ट, विनोद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद दुवाडी, विनोद श्रेष्ठ, युवराज भण्डारी, भरतकुमार लकाई, ज्योतीदेव पनेरू, उमेश खकुरेल, शिव रिजाल, भरतमणी गौतम, नारायणप्रसाद दुवाडी, सुनिल पोखरेल, राजकुमार निरौला

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०२९, अंक १, नि.नं.७११, पृ.३८५

नेकाप २०६८, नि.नं.८६८३, पृ.१४९९

नेकाप २०६८, नि.नं.८६८८, पृ.१५७०

नेकाप २०६९, अंक २, नि.नं.८७६७, पृ.२०९

 

सम्बद्ध कानून :

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१

 

फैसला

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसलाउपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

नेपाल राष्ट्र बैंकका चार्टर एकाउन्टेण्ट राजनसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा निरीक्षण गरी सोबाट तयार भएको निरीक्षण प्रतिवेदन, २०५७ ले “नेपाल बैंक लिमिटेडमा बैंकिङ कारोबार गर्दा औंल्याइएका अनियमित र त्रुटिपूर्ण कार्यको” संक्षेपमा उल्लेख गरिएका विषयहरू उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरी “साँघु” साप्ताहिकका सम्पादक गोपाल बुढाथोकीले मिति २०५७।१२।२२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा “१ अर्ब ८ करोड ६३ लाख कर्जा काण्डको छानबिन गरी कारबाही  गरिपाऊँ” भन्ने विषयको उजुरी निवेदन दर्ता गराउनु भएपछि बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याइएका विषयका सम्बन्धमा लक्ष्मी आचार्य समूह र सोसँग व्यावसायिक सम्बन्ध भएका फर्म, कम्पनी तथा उद्योगहरूको बैंकसँग भए गरेका कारोबारका विषयमा अनुसन्धान हुँदा निम्न स्थिति पाइयोः-

लक्ष्मी आचार्य समूह र सोअन्तर्गत रहेका निम्न फर्म/कम्पनीहरूले लिएको कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रयोग भएका जग्गाहरूको संक्षिप्त विवरण देहायअनुसार छन् :

तालिका- १

क्र.सं.  कम्पनी/फर्मको नाम   सञ्चालक / साझेदार   लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको संलग्नता

१     राधिका ह्याण्डीक्राफ्ट   लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    निजी फर्म

२     बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि.     लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरत कोइराला, अच्युत रिजाल     ५०% सेयर रहेको

३     मेची ह्याण्डिक्राफ्ट    लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरत कोइराला     साझेदारी फर्म

४     अप्पिनप्पा कार्पेट     भरत कोइराला धितो एयरमार्क

५     बागमती ओरिएण्टल टिपिक    मोती उप्रेती    व्यक्तिगत धनजमानी

६     बागमती एपरल्स      कृष्णप्रसाद लुइटेल     कारोबारमा संलग्न

७     आर.पी.कार्पेट  रूद्रप्रसाद भट्टराई     कारोबारमा संलग्न

८     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट    अच्युत रिजाल, चिरन्जीवी आचार्य     कारोबारमा संलग्न तथा वित्तीय निर्देशक

९     कटन रीच प्रा.लि.     एपाची गाउण्डर चन्दन, पदमावती चन्दन, पुलिकल रविन्द्रन     वित्तीय निर्देशक, व्यक्तिगत धन जमानत

 

 

अप्पिनप्पा कार्पेट, बागमती ओरिएण्टल टिपिक, बागमती एपरल्स एउटै समूहमा भनी बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल बैंक अफ सिलोनबाट ठूलो रकम कर्जा लिएको, लुम्बिनी बैंक, हिमालयन बैंक र ललितपुर फाइनान्स कम्पनीबाट पनि ठूलो रकम कर्जा प्राप्त गरी हालसम्म साँवा ब्याज नतिरेको पाइएको र रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट यसै समूहमा रहेको भनी हिमालयन बैंकबाट कर्जा लिएको ।

यी पार्टीहरूका नाउँमा लिए दिएको कर्जा र सोबापत बैंकमा लेखिदिएको धितो सुरक्षणको विवरण क्रमशः देहायबमोजिम तालिका नं. २ र ३ मा उल्लेख गरिएको छः

 

 

तालिका- २

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको कर्जा विवरण (२०५८ चैत्र मसान्तसम्मको)

सि.

नं.    पार्टी /प्रोप्राइटर कर्जा शिर्षक   सुरू प्रवाहित कर्जा रकम लगानी मिति  भुक्तानी मिति भाखा नाघेको साँवा      भाखा नाघेको ब्याज   जम्मा  कैफियत

१     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    हाईपो ६१।३९०

ओडि ५७७२।४८

टि.आर. ६१।३३० २,२५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१,०२,९३,९९५.४८

३,४२,९३,९९५.४८ २०५५।९।२६

०५५।१०।२५

२०५५।९।२६    २०५६।९।२५

२०५६।३।२५

२०५६।३।२५    १,४३,१८,६२५.९७

१५,५६,०९१.२८

१,०२,९३,९९५.४८

२,६१,६८,७१२.७३ ७०,२४,४९०.६१

६,९६,९८७.१३

४८,८०,०२७.००

१,२६,०१,५०४.७४ २,१३,४६,११६.५८

२२,५३,०७८.४१

१,५१,७४,०२२.४८

३,८७,७०,२१७.४७

२     बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि.

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य

भरत कोइराला

अच्युतप्रसाद रिजाल   स्थिर पुँजी ६०।११५

चालु पुँजी ६१।१८१

टि.आर. ६०।११२

टि.आर.६०।२०१ १,१०,००,०००.००

१,००,००,०००.००

९९,९७,७३३.२५

४९,६३,०७०.९५

३,५९,६०,८०४.२० २०५४।१०।९

२०५५।९।१०

२०५५।४।३१

२०५५।७।१६

                २०५९।१०।८

२०५६।९।९

२०५५।१०।३०

२०५५।१०।१६

                १,१०,०२,०४३.०९

१,००,०१,०००

९९,९७,७३३.२५

४९,६३,०७०.९५

३,५९,६३,८४७.२९ ६९,३८,९६९.००

५८,२४,७०४.००

५४,०५,०४५.००

२६,३०,०५३.००

२,०७,९८,७७१.०० १,७९,४१,०१२.०९

१,५८,२५,७०४.००

१,५४,०२,७७८.२५

७५,९३,१२३.९५

५,६७,६२,६१८.२९ भाखा नाघी नसकेको तर साँवा किस्ता नतिर्ने नतिराउने कार्य गरेको

३     मेची ह्याण्डिक्राफ्ट

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य

भरत कोइराला चालु पुँजी ६१।०१

ओ.डि. ५२९६८  ४८,००,०००.००

१०,००,०००.००

५८,००,०००.००  २०५५।१।२

२०५५।५।१६    २०५७।१।१

२०५५।११।१५   ४८,०३,०४३.०९

१०,३८,२४६.५६

५८,४१,२८९.६५  ३३,८०,३२०.००

५,६४,९००.७९

३९,४५,२२०.७९  ८१,८३,३६३.०९

१६,०३,१४७.३५

९७,८६,५१०.४४ 

४     अप्पिनप्पा कार्पेट

भरत कोइराला ओ.डि. ५२५९५  १०,००,०००.००  २०५५।५।१६    २०५५।११।१५   १०,३८,२४६.५६  ५,६३,८२८.४८      १६,०२,०७५.०४ 

५     बागमती एपरल्स

कृष्णप्रसाद लुइटेल     स्थिर पुँजी ६१।१४५

टि.आर.६१।८१

टि.आर.६१।२८९

पूर्व निर्यात६१।६६     ८५,००,०००.००

६४,८१,७०७.६०

८,८८,०४९.८९

६०,७५,०००.००

२,१९,४४,७५७.४९ २०५५।७।१

२०५५।६।२९

२०५५।९।१६

२०५५।१२।२६   २०६१।६।३१

२०५५।९।२८

२०५५।१२।१५

२०५६।३।२५    ८५,०३,०४३.०९

६४,८१,७०७.६०

८,८८,०४९.८९

६०,७५,०००.००

२,१९,४७,८००.५८ ४८,०२,१५१.००

३१,९२,८२२.००

४,३३,२६१.००

३०,४२,६१७.००

१,१४,७०,८५१.०० १,३३,०५,१९४.०९

९६,७४,५२९.६०

१३,२१,३१०.८९

९१,१७,६१७.००

३,३४,१८,६५१.५८

६     आर.पि.कार्पेट

रूद्रप्रसाद भट्टराई     हाईपो ६१।५७  ७५,००,०००.००  २०५५।२।२१    २०५६।२।२०    ७५,६४,१६२.००  ५३,४९,२५५.००      १,२९,१३,४१७.००

७     बागमती ओरियण्टल टिपिक

मोती उप्रेती    चालु पुँजी६०।१०७

हाईपो ६१।३५

चालु पुँजी ६०।१९१    ३५,००,०००.००

५३,००,०००.००

१५,००,०००.००

१,०३,००,०००.०० २०५४।९।२४

२०५५।२।७

२०५४।१२।२८   २०५६।९।२३

२०५६।२।६

२०५६।१२।२७   ३५,०१,०००.००

५३,९०,३१३.००

१५,०२,०४३.०९

१,०३,९३,३५६.०९ २२,७२,५३६.००

३८,४३,४८७.००

९,६७,११८.००

७०,८३,१४१.००  ५७,७३,५३६.००

९२,३३,८००.००

२४,६९,१६१.०९

१,७४,७६,४९७.०९

८     कटनरीच प्रा.लि.

पद्मावती चन्दन

एपाची गाउण्डर चन्दन

पुलिकल रविन्द्रन     टि.आर.६०।२६९

टि.आर.६०।३००

टि.आर ६१।५५

टि.आर ६१।६५

टि.आर ६१।६९

पूर्व निर्यात ६१।२४

पूर्व निर्यात ६१।२५

पूर्व निर्यात ६१।४६

बिल खरिद ६१।१४२   १२,२६,०००.००

८,६७,०००.००

१३,७१,०००.००

१७,९८,००७.०४

१५,२०,९३७.००

२३,८६,०००.००

६९,४६,०००.००

६६,७०,०००.००

११,४५,६६४.००

२,३९,३०,६०८.०४ २०५४।१२।३०

२०५५।२।९

२०५५।३।२

२०५५।३।१६

२०५५।३।१८

२०५५।५।१२

२०५५।५।१८

२०५५।८।२

२०५५।६।९     २०५५।३।२९

२०५५।५।८

२०५५।६।१

२०५५।६।१५

२०५५।६।१७

२०५५।८।११

२०५५।८।११

२०५५।११।१

२०५५।६।२३    १२,२३,०००.००

८,६७,०००.००

१३,७१,०००.००

१७,९८,००७.०४

१५,२०,९३७.००

२३,८६,०००.००

१९,४६,०००.००

६६,७०,०००.००

११,४५,६६४.००

१,८९,३०,६०८.०४ ६,०४,८५६.००

४,२७,७३६.००

६,७५,३५२.००

८,८५,४१६.००

७,४८,९१५.००

१३,०७,८२४.७५

११,२४,५०३.००

३७,७१,६६०.००

७,३७,६६८.००

१,०२,८३,९३९.७५ १८,३०,८६५.००

१२,९४,७३६.००

२०,४६,३५२.००

२६,८३,४२३.०४

२२,६९,८५२.००

३६,९३,८२४.७५

३०,७०,५०३.००

१,०४,४१,६६०.००

१८,८३,३३२.००

२,९२,१४,५४७.७९

९     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट

अच्युत प्रसाद रिजाल

चिरञ्जिवी आचार्य     चालु पुँजी ६०।८१

चालु पुँजी ६०।९३

टि.आर ६०।३०५ ३५,००,०००.००

३०,००,०००.००

८०,९८,९९०.९६

१,४५,९८,९९०.९६

१५,५३,२९,१५६.१७

ᴥ              २०५४।८।१६

२०५४।९।९

२०५४।८।१२    २०५६।८।१५

२०५५।९।८

२०५५।२।११    ३५,०१,०००.००

३०,००,०००.००

२७,१७,८०४.९६

९२,१८,८०४.९६

१३,७०,६६,८२७.९०     १८,७८,९६९.००

१६,१९,१६९.००

१२,१८,८५९.००

४७,१६,९९७.००

७,६८,१३,५०८.७६ ५३,७९,९६९.००

४६,१९,१६९.००

३९,३६,६६३.९६

१,३९,३५,८०१.९६

२१,३८,८०,३३६.६६    

 

ᴥ सुरू प्रवाहित कर्जा रकम रू. १५,५३,२९,१५६।१७ रहेको र बाँकी कर्जा रू. १३,७०,६६,८२७।९० रहनुमा पार्टीले विभिन्न उद्योग / कम्पनीको नाममा विभिन्न कर्जा शिर्षकमा बद्‌नियतपूर्ण ढंगले थप कर्जा स्वीकृत गराई बाँकी कर्जा चुक्ता गर्ने गरेको हुँदा सुरू प्रवाहित कर्जा रकमभन्दा बाँकी कर्जा रकम कम देखिएको । सोको विस्तृत विवरण सम्बन्धित उद्योगको व्याख्यामा वर्णन गरिएको छ ।

 

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूह र सोसँग सम्बद्ध फर्म / उद्योगहरूले लिएको कर्जा सुरक्षाको लागि प्रयोग भएका जग्गाहरूको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

तालिका-  ३

सि.नं.  पार्टीको नाम   सुरक्षण दिने व्यक्ति/फर्म      सुरक्षणको विवरण र क्षेत्रफल   जग्गा खरिद मिति      दृष्टिबन्धक पास मिति र रकम मूल्याङ्कन गर्ने इन्जिनियर र रकम    मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारी र रकम      गा.वि.स./न.पा. को हालको मूल्य कैफियत

१     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ५(म) को कि.नं. ६ र ऐ.ऐ. वडा नं. ५ (र) को कि.नं. ३७ २-२-२-०    २०५५।८।६ र ११ गते

८३,१०० ४४,००,०००।–

२०५५।९।५     केशवलाल श्रेष्ठ

६४,९३,७५०।-   विष्णुराम श्रेष्ठ

६०,००,०००।-   ८,६२,५००।-    का.नं. ७२ देखि ७८ सम्मका कागजातहरू

२     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  माला खड्का   का.म.न.पा. २३(घ) कि.नं. ५३५

०-१४-०-०     २०५३।१२।५    ४९,००,०००।–

२०५५।१।३०    हरिवंश झा

५६,३२,०००।-           -    ३५,००,०००।-   अफिसले मिति २०५५।१।३० मा प्रकाश मानन्धर र कृष्ण बहादुरलाई खटाउन पत्र लेखेको तर सो पत्र निजहरूलाई नबुझाई फाइलमा राखेको ।

कर्मचारीबाट निरीक्षण नभएको (का.नं. ६६ देखि ७१ सम्मको कागजातहरू)

३     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    झापा, अनारमुनी-३ कि.नं. ४०६८ क्षे. फ.०-१-११-१/२      २०५४।२।२४

६३,०००।-     ६५,००,०००।–

२०५५।३।५     नरेन्द्रराज भट्टराई

७९,१४,५००।-   पदमकुमार प्रधान

६५,१२,५००।-   ४४,३७,५००।-   का.नं.५३ देखि ६५ सम्मका कागजातहरू।

४     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    झापा, गरामुनी ७(क) ००७, ००८

१-६-१० २०५४।९।२८

८६,०००।-     ५३,००,०००।–

२०५४।११।१    हरिवंश झा

५८,२०,०००।-   रोशन मान जोशी

५३,००,०००।-   २१,२०,०००।-   यो जग्गा लुम्विनी बैंक लि.मा पनि रू. २७,८२,५००।– दोहोरो दृष्टिबन्धकी पास गरेको ।

यसबाट ने.बैं.लि. मा धितोमा लिइने जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ (का.नं. ४३ देखि ५२ सम्मका कागजातहरू र फा.नं. १६ का.नं. १५,६३ र ६४)

५     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    झापा, गरामुनी ७ कि.नं. ६६० क्षे.फ. ४-१४-१८   २०५४।१२।१८ मा प्रतिलिपि लिएको   १,८६,८४,०००।–

२०५४।१२।१९   हरिवंश झा

२,१०,१९,५००।-      - ७५,९२,०००।-   कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन नभएको । (का.नं. ३९ देखि ४२ सम्का कागजातहरू)

---           गा.वि.स.बाट भएको मूल्याङ्कन रू. ८०,००,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट इन्जिनियरसहितको टोली खटाई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा सर्जमिन गरी प्रचलित बजार मूल्य बुझ्दा सो जग्गाको मूल्य रू. ४४,३७,५००।– मात्र हुने भनी उल्लेख भई आएको ।

--             गा.वि.स.बाट भएको मूल्याङ्कन रू. ६६,५०,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट इन्जिनियरसहितको टोली खटाई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा सर्जमिन गरी प्रचलित बजार मूल्य बुझ्दा सो जग्गाको मूल्य रू. २१,२०,०००।– मात्र हुने भनी उल्लेख भई आएको ।

-              गा.वि.स.बाट भएको मूल्याङ्कन रू. २,३७,२५,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट इन्जिनियरसहितको टोली खटाई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा सर्जमिन गरी प्रचलित बजार मूल्य बुझ्दा सो जग्गाको मूल्य रू. ७५,९२,०००।– मात्र हुने भनी उल्लेख भई आएको।

६     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    ल.पु. सैवू ४(ग) कि.नं. ३२६ ४११ । ४१२ क्षेत्रफल जम्मा ०-१३-०-०   १,१३,९००।–

२०५५।४।२१ र २२     ३५,००,०००।–

२०५५।५।१७    हरिवंश झा

३८,००,०००।-   लोकबहादुर श्रेष्ठ, कृष्ण व. कारन्जित

३५,७५,०००।-   १८,२८,१२५।-   (का.नं. ३३ र ३४ का कागजातहरू)

७     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    का.जि.का.म.न.पा. २९(ख) कि.नं. १०६७

०-६-२-० २०५३।४।२१    २४,००,०००।–

२०५३।४।२३    एस.पी.श्रेष्ठ

२६,१८,२८९।-   रजनीलोचन प्रसाद तण्डुकार र रोशनमान जोशी २६,०७,०४०।-   १६,२५,०००।-   उक्त जग्गा मिति २०५३।४।२२ को निर्णयबाट हालैको राजीनामा पास भएकोले सुरक्षण लिन कानूनतः नमिल्ने हुँदा पार्टीलाई जानकारी दिने निर्णय भएको । तर मिति २०५३।४।२३ को निर्णयको नं. २ मा मुख्य प्रबन्धक शेर बहादुर थापाको व्यक्तिगत जमानत बैंकको संलग्नता नमूना बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख भई उपरोक्त राय बमोजिम गराई पास गराउने उल्लेख भएको तर सो बमोजिम नभएको।

(का.नं. २५ देखि ३२ सम्मका कागजातहरू)

८     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  रामप्रसाद पाण्डे का.जि.सुन्ताखान बालुवा ९(घ) कि.नं. १७४ क्षे.फ. २-८-२ २०५४।२।१४      ३८,००,०००।–

२०५४।२।१४    नरेन्द्रराज भट्टराई

५०,६२,५००।-   कृष्ण व.कारन्जित

रोशनमान जोशी

४०,५०,०००।-   १०,१२,५००।-   (का.नं.१५ देखि २१ सम्मका कागजातहरू)

९     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  ल.पु.सैवू ४(ग) कि.नं. ४०१, ४१३ र ९ र सैवू ४(ग) ३१४, ३५५, ३५४, ३३२

३-१०-२-१     ४,७३,०००।–

२०५५।२।११ र १२     १,७६,००,०००।–

२०५५।२।१५    हरिवंश झा

२,०५,००,०००।- कृष्ण व.कारन्जित र नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ

१,८२,१२,५००।- ८२,२६,५६२।५० (का.नं. १२, १३, १४ र ३४)

१५    रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट    मोती उप्रेती    ललितपुर उप म.न.पा. वडा नं. ५ (त्र) कि.नं. ४५, १-२-१-१      २०५४।१०।६    ३२,००,०००।–

२०५४।१०।१२   हरिवंश झा

३९,९०,०००।-   पूर्णराम शर्मा र कृष्ण बहादुर कारन्जित

३६,६२,५००।-   ५,१५,६२५।-    (का.नं. ३४क, ३४ ख, ३५ र ३६)

१६    राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  चुम्बक बहादुर बुढाथोकी झापा, गरामुनी ५ कि.नं. ६६७,

०-१८-११      २०५५।१२।१५

१,२१,०००।-    २५,००,०००।–

२०५६।१।१३    टेकनाथ चाम्लागाई

३८,०२,७५०।-   २९,३२,५००।–

प्रदिपकुमार चापागाई र पदम कुमार प्रधान     १४,७०,०००।- ᴥ   ०-१८-११ विगाहा मध्ये ०-३-१७ जग्गा बाटोमा पर्ने भनी उल्लेख भई आएको (का.नं. ८८ देखि ९२ सम्म)

१७    बागमती ऊनी धातो कताई उद्योग प्रा.लि.     बागमती ऊनी धातो कताई (उ) प्रा.लि.  झापा, गरामुनी ८ कि.नं. ५३६ र ५३७ ०-१५-१०   २०५४।१।१३

४२,७००।-     १,१०,००,०००।–

२०५४।१०।६                १५,७५,०००।-ᴥ ᴥ  इन्जिनियर तथा बैंक कर्मचारीबाट जग्गाको मूल्याङ्कन नभएको, बैंक कर्मचारीहरूबाट परियोजनाको निरीक्षण मात्र भएको (का.नं.९६,९७, ९८, ९९)

१८    बागमती ओरिएण्टल टिपिक    मोती उप्रेती    साबिक बालाजु वडा नं. २(क) हाल का. जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ कि.नं. १५७० र १४८१ क्षे.फ. ०-१०-०-०     २०५५।४।१४    २२,५०,०००।-   डा.हरिवंश झा

३२,००,०००।-   लोक बहादुर श्रेष्ठ

कृष्ण व.कारन्जित

२५,००,०००।-   १५,००,०००।-   (का.नं. १०० देखि १०५ सम्म)

                                                जम्मा        १०,१०,३४,०००।-            ४,७१,६३,५६२।५०

ᴥ              गा.वि.स.बाट भएको मूल्याङ्कन रू. ४४,१०,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट इन्जिनियरसहितको टोली खटाई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा सर्जमिन गरी प्रचलित बजार मूल्य बुझ्दा सो जग्गाको मूल्य रू. १४,७०,०००।– मात्र हुने भनी उल्लेख भई आएको ।

ᴥ ᴥ          गा.वि.स.बाट भएको मूल्याङ्कन रू. ३८,५०,०००।– बढी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट इन्जिनियरसहितको टोली खटाई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा सर्जमिन गरी प्रचलित बजार मूल्य बुझ्दा सो जग्गाको मूल्य रू. १५,७५,०००।– मात्र हुने भनी उल्लेख भई आएको ।

 

 

१.     प्रतिवादीहरूको अनुसन्धानका क्रममा भएको बयानः

१.१ पूर्व नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापाः

करिब एक हप्ताअघि मात्र दर्ता भएको आर.पी.कार्पेटले रू. १ करोड १२ लाखको स्टक देखाई कर्जा माग गर्दा “पछि कमिटीबाट स्वीकृत गर्ने गरी दिने” भनी कर्जा प्रवाह गर्नुको कारणको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले स्टक पर्याप्त भएमा दिने बाँकी प्रक्रिया विभागबाटै हेरिनु पर्ने, कर्जा सुरक्षित भएमा पछिबाट समर्थन भएपनि हुने भएकोले त्यसो गरिएको, रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको धितो एयरमार्क सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धित विभागको हो, मैले त केवल आदेश मात्र दिने हो विभागले नै गर्नुपर्ने र कर्जा जोखिममा परेमा समेत सम्बन्धित विभागीय प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ ।

कटन रीच प्रा.लि. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले ल्याएर परिचय गराएको कम्पनी हो । उक्त पार्टीलाई एल.सी. खोलेपछि टि.आर. नगर्दा बैंकलाई हानि हुने देखी मार्जिन पछि जम्मा गर्ने गरी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको व्यक्तिगत जमानतसमेत लिई कर्जा प्रवाह भएको हो । २०५५।३।२४ मा एल.सी. ६१/४२ अन्तर्गत भा.रू. २९ लाखको एल.सी. खोल्दा पुरानो टि.आर. कर्जामा रू. ६७,८८,९४४।– बाँकी रहेको र लिमिट कायम नभएको भन्ने कैफियतहरू रहँदा रहँदै एल.सी. खोल्नको कारण मैले नियमानुसार गर्नु भनेको थिएँ तर मातहत कर्मचारीले सोअनुसार नगरेपछि उनीहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ । कटन रीच प्रा.लि. लाई सञ्चालक नभेटिएमा सम्पर्कको लागि धन जमानी दिलाउन लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई राखी एल.सी. खोलिएको, पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न नयाँ कर्जा दिने प्रचलन बैंकमा सामान्यरूपमा चली आएको, पुरानो कर्जाको म्याद थप हुँदै र अनियमितसमेत हुँदै गएको अवस्थामा २०५५।८।२ मा पुरानो कर्जामा रू. ५० लाख कताई थप रू. १६,७०,०००।– कर्जा दिई एक पछि अर्को गर्दै बैंक कर्जा जोखिममा परेको सम्बन्धमा कमसेकम पुरानो कर्जा चुक्ता होस् र पार्टी डकुमेन्ट नेगोसिएट (Negotiate) गर्न अन्य बैंकमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले त्यसो गरेको हो । आफ्नो अख्तियारी सीमा रू. ७५ लाखभन्दा बाहिर गएर रू. ३५,०२,०००।– पूर्व निर्यात कर्जा उपलब्ध गराएको भन्नेतर्फ टेलिफोनमा महाप्रबन्धकसँग कुरा भएर कर्जा उपभोग गराउन र समर्थनको लागि प्र.का.मा. लेखी पठाउनु भन्ने आदेशको आधारमा भएको तर पछि समर्थन भयो भएन, जानकारी छैन ।

शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनीलाई लगानी गर्ने नीति नभए पनि स्थानीय व्यक्तिको थप जमानी लिई नियमानुसार गर्नु भनेपछि मातहत कर्मचारीहरूले सो सम्बन्धमा विचार पुर्‌याउनु पर्ने एल.सी. खोल्न बन्देज नहुँदा एल.सी. खोलिएको साथै सामान निर्यात भएपछि स्वतः कर्जा असुली हुने पूर्वानुमानका आधारमा कर्जा प्रवाह भएको, सो कर्जा सम्बन्धित विभागले कुनै कैफियत नजनाई पेस गरेको कारण नियमसङ्गतै छ भन्ने आधारमा कर्जा प्रवाह भएको र स्थानीय व्यक्तिको जमानत लिइएको, राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल धितो सुरक्षण लिई व्यक्तिगत ग्यारेण्टीसमेत लिई कर्जा प्रवाह गरिएको टि.आर. कर्जामा १० लाखभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी हुँदै १५ दिनभित्र तिर्ने सर्तमा पुनः रू. १० लाख चल्ती कर्जा दिनुको कारण बैंकमा नियमितरूपमा कारोबार गर्ने ऋणीले कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी लेखी दिएकोमा केही छुट दिने प्रचलन अनुरूप नै १५ दिनभित्र तिर्छुभन्दा ऋणीको कारोबार र पारिवारिक प्रतिष्ठा हेरी लगानी भएको हुनुपर्छ ।

मेची ह्याण्डिक्राफ्टले २०५४।१२।२८ मा चालु पुँजी कर्जा ५० लाख माग गरेकोमा २०५५।१।२ मा नै. रू. ५० लाख चालु पुँजी कर्जा प्रवाह भएको कारण कमिटीमा पेस भई सबै सदस्यले दिने भन्ने भएमा दिइन्छ तर कर्जा दिएको कुरा मेरो स्मरणमा

छैन । रोहन ह्याण्डिक्राफ्टले २०५४।११।११ मा टि.आर. कर्जा उपलब्ध गराउन निवेदन दिँदा “११।१८ मा १० प्रतिशत जम्मा गर्ने गरी टि.आर. गरिदिने” भनी तोक लगाई नियमानुसार बैंकले कट्टा गर्नुपर्ने १०% मार्जिन रकमसमेत छुट दिई कर्जा प्रवाह गर्नुको कारण बारेमा पार्टीको प्रतिबद्धताअनुरूप तिर्नेछ भन्ने आधारमा केही दिनको म्याद दिइएको । सुरूमा नै पार्टीले इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन पेस गरी कर्जा माग गर्दा माग भएको कर्जा रकमबाट मूल्याङ्कन प्रभावित भई अवास्तविक हुन जानेतर्फ ध्यान नदिई हतारहतार धितो पास गरेको भन्ने सम्बन्धमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँग व्यवहारिकरूपमा सम्बद्ध रहेका व्यक्तिहरू मध्येकै धितो देखिएकोले कथंकदाचित अन्य धितो कम देखिएमा पनि बैंक कारोबार सुरक्षित हुने धारणा राखी धितो पास गरी लिएको, रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको लागि मोती उप्रेतीले पास गरिदिएको धितो फेरबदल गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा कमिटीबाट पछि समर्थन गर्ने गरी राधिकाको नाममा पारित धितो एयरमार्क गरी मोती उप्रेतीको धितो फुकुवा गर्नु परेको कारणका सम्बन्धमा पूर्व पारित धितोबाट कर्जा सुरक्षित हुने देखिएमा अर्को धितो फुकुवा गर्दा बैंकको हानि नोक्सानी हुने नदेखिएकोले सो फुकुवा गरेको हो । रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको २०५५।३।१४ निवेदनमा बाँकी कर्जा सुरक्षित हुने भए फुकुवा गरी कमिटीबाट समर्थन गराउने” भनी तोक भएको छ । यसमा कुनै बद्‌नियत नभएको बैंक सुरक्षित रही कर्जा सुलभ होस भन्ने चाहना नै हो ।

बैंकले धितो मूल्याङ्कन गर्दा कर्जावालाको विश्वसनीयता वा इन्जिनियरको मूल्याङ्कनमध्ये    इन्जिनियरको मूल्याङ्कनलाई नै मूल आधार मानिन्छ, सो मूल्याङ्कन अनुसार छ छैन भनी निरीक्षण गर्न बैंक कर्मचारी पठाइने र निजसमेतको प्रतिवेदनलाई कर्जा कमिटीमा छलफल गरी मूल्याङ्कन तय गरिन्छ । निरीक्षणमा खटाइने काम कर्जा विभागको विभागीय प्रबन्धकले गर्ने हो, आफूले केवल मूल्याङ्कन गर्नु भनी आदेश मात्र दिने हो ।

धितोमा लिइने जग्गा राजीनामाको हकमा ६ महिना ३५ दिन र बकसपत्रको हकमा दुई वर्षपछि मात्र स्वीकार गर्ने कुरा सम्बन्धित विभागले हेर्नुपर्ने हो र मेरो जानकारीमा आएमा सो धितोमा मुद्दा नलाग्ने निश्चित जानकारी भएको अवस्थामा लिए हुन्छ भनी आदेश गर्दथे । धितो कस्तो छ र कति मूल्य पर्दछ भन्ने बारेमा इन्जिनियर र बैंक कर्मचारीमा नै निर्भर गर्ने परम्परा रहेको भन्ने व्यहोराको शेरबहादुर थापाले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.२ सहायक मुख्य प्रबन्धक उत्तमकुमार नेपालः

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले २०५५।१०।१५ मा एल.सी. नं. ६१/१६११ को मार्जिन रकमबापतको रकम १० दिनभित्र बुझाउने गरी टि.आर. गर्न निवेदन दिँदा “वि.प्र.कर्जा लगानी विभागमा कुरा भए अनुसार गर्ने” भनी टि.आर. कर्जा दिनुको कारण सम्बन्धमा सामान अलपत्र परी नोक्सानी हुनसक्ने सम्भावना भएको हुँदा कहिलेकाहीँ सामान के थियो भन्ने थाहा नभए पनि सामान छुटाउने समयमा भएन भने सामान बिग्रने नासिने सम्भावना भएको हुँदा यस्तो गरेको बैंकले अग्रीमरूपमा कट्टि गर्नुपर्ने मार्जिन रकमसमेत पछि लिने गरी टि.आर. कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने आधार एल.सी. खोली भुक्तानी भइसकेको अन्य कारोबार गरिरहेको साथै प्रधान कार्यालयमा कुरासमेत गरेको आधारमा टि.आर. सुविधा दिएको हो । बागमती ऊनी धागो उद्योगलाई एल.सी. नं. ६१/१३५५ बाट टि.आर. कर्जा उपलब्ध गराउँदा “एल.सी. को मार्जिनमा नै टि.आर. गर्ने” भन्ने आदेश दिनु परेको कारण कहिलेकाहीँ पार्टीले मार्जिन जम्मा गर्न नसकेको अवस्थामा केही समयको लागि सामान क्षति नहोस् भन्ने मनसाय राखी सामान भन्सार वा पोर्टमा अलपत्र नरहोस् भनी गरिएको, यस समूहलाई रू. ५ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको कर्जा उपलब्ध गराउनुको कारण लिमिट उपभोगसम्बन्धी रेकर्ड सम्बन्धित विभागहरूमा रहने हुँदा त्यहाँबाटै काम हुने गरेको कुन पार्टीको के कति लिमिट छ, त्यसको उल्लङ्घन भएको छ छैन ? खोजी गरी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, बढी भएमा विभागबाट नै जानकारी गराउने गरिन्छ । कटनरीच प्रा.लि. लाई मार्जिन रकम र को.से.समेत १० दिनभित्र पास गरी लिने गरी रू. १५,२०,९३७।–टि.आर. कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्य उक्त कर्जा एल.सी. अन्तर्गत भुक्तानी भइसकेकोले थप कर्जा जाने नभई सामान भित्र्याउने भएको र नपुग अचल १० दिनभित्र पास गर्ने गरी लेखेको हो । व्यक्तिगत जमानतमा कर्जा दिने सम्बन्धमा यो थप कर्जा नभएकोले व्यक्तिगत जमानत लिइएको हो । आयात भएको सामान समयमै नछुटाएमा बिग्रने नासिने सम्भावना रहने भएकोले गरिएको हो । बागमती एपरल्सलाई २०५५।९।१३ मा टि.आर. कर्जा प्रवाह गर्दा प्राप्त भएको डकुमेण्ट त्यसै राखिरहनु उचित नभएको, पूर्व टि.आर. को म्याद पूरै समाप्त भइनसकेको र बेसरोकारवाला फर्म भएपनि खर्च लेख्ने स्वीकृति लिई मार्जिन रकम लिइएको, खर्च लेख्ने स्वीकृतिलगायत अन्य कागजात दुरूस्त राख्ने काम विभागबाटै हुने हुँदा त्यहाँबाटै लिइन्छ भन्ने व्यहोराको उत्तमकुमार नेपालले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.३    कर्जा विभागका विभागीय प्रबन्धक पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ:

आर.पी. कार्पेटले दर्ता भएको छैठौं दिनमा नै १ करोड १२ लाखको गलैंचा मौज्दात देखाउँदा स्टक निरीक्षण गर्न कर्मचारी पठाएको सम्बन्धमा पत्र तयार गरी म कहाँ आउने, मैले केवल सही मात्र गरी खटाउने हो । खटिएर गएका अधिकृतहरूले नै स्टक के कति छ हेर्ने र हेरिसकेपछि विभागीय इन्चार्ज वा नायब महाप्रबन्धकबाट कार्यान्वयन हुने हो । रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको मिति नखुलेको पत्रमा लिमिटभित्र रही गर्ने भनी तोक लगाएको सम्बन्धमा हाल मेरो स्वास्थ्य अति नै बिग्रेकोले यसै भन्न सकिन । तर मैले उक्त निवेदनमा लिमिटभित्र रही गर्ने भनी सही मात्र गरेको

हो । लिमिट भन्नाले सम्बन्धित अधिकारीले कायम गर्ने कर्जा लिमिटलाई भनेको हो । राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले मिति नखुलेको पत्रमा रू. ८५ लाख कर्जाको लागि १ करोड ७० लाख धितो दिनुपर्नेमा १ करोड १२ लाखको मात्र धितो भई अरू धितो १५ दिनभित्र दिने भन्ने व्यहोराको निवेदन दिएकोमा मागबमोजिम गर्ने भनी तोक लगाउनु पर्नाको कारण १५ दिनभित्र नपुग धितो दिएपछि मात्र कर्जा लिने भन्ने उक्त निवेदनको मनसाय भएकोले मागबमोजिम गर्ने भनी सही गरेको हुँ । बागमती एपरल्सलाई स्थिर पुँजी कर्जा रू. ८५ लाख स्वीकृत गर्दा बिक्रेताको नाममा ड्राफ्टमार्फत भुक्तानी दिई पार्टीहरूलाई मेसिनरी सामान उपलब्ध गराउने निर्देशन भएकोमा “लिमिटभित्र रही गर्ने” भन्ने तोक लगाई सोझै पार्टीको खातामा रकम जम्मा गराए सम्बन्धमा प्रधान कार्यालयको सो निर्देशन आफू कहाँ नआएको र पार्टीको अनुरोधमा विभागबाट नायब महाप्रबन्धक तथा मुख्य प्रबन्धकको आदेशबमोजिम पार्टीकै खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रचलन पनि रहेकोले त्यसरी तोक लगाएको हो भन्ने व्यहोराको पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.४    नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन महा प्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ:

महाप्रबन्धकको संलग्नता भनेको थप कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नु र त्यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनुसम्म मात्र हुन्छ, सो कर्जा प्रदान गर्दा पालना गर्नुपर्ने सबै सर्तहरू पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने दायित्व सम्बन्धित शाखा प्रमुखको

हुन्छ । महाप्रबन्धकको आफ्नो अख्तियारी प्रयोग गर्दा कर्जा कमिटीको पनि सिफारिस चाहिने हुँदा मलाई याद भएसम्म मैले ठाडो तोक आदेश गरी वा फोनबाट कर्जा प्रवाह गराएको छैन । सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयका नायब महाप्रबन्धकले ग्राहकको कर्जा कारोबार सन्तोषजनक रहेको र थप कर्जा दिए सुरक्षित हुने भन्ने सिफारिसका आधारमा थप कर्जा लिमिट स्वीकृत गरिएको हो । शाखाले कर्जा लगानी गरेकोमा प्रत्येक लगानीको तमसुक, अचल सम्पत्ति धितो लिएका कागजातहरू एक एक गरी दैनिकरूपमा हेर्ने काम प्रधान कार्यालयले गर्दैन । अनियमित तवरले कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिवेदनबाट जानकारी हुने गर्दछ ।

शेरबहादुर थापाबाट गैरकानूनीरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य हुन्छ भनी पूर्वानुमान गर्ने कुनै आधार थिएन । विश्वास गार्मेन्ट प्रकरण जानकारीमा आउनासाथ निरीक्षण गर्न पठाई सोही निरीक्षणबाट अन्य कर्जा पनि ठीक नरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएपछि थप निरीक्षण टोली पठाइएको थियो । अम्बर कुमार खड्काले आफ्नो बयानमा शेरबहादुर थापा प्रमुख रहेको काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयबाट प्रवाहित कर्जामा अनियमितता छ र तेस्रो पक्षको सुरक्षणमा कर्जा दुरूपयोग भएको छ भनी महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा कुरा उठेको र सञ्चालक समितिमा पनि चर्चा चलेको कुरा व्यक्त गरेकोले निजको सो भनाई झुट्ठो देखिन्छ । पछि अन्य कर्जाहरूमा पनि अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा निरीक्षण गर्न पठाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिबाटै छानबिन भई ना.म.प्र. शेरबहादुर थापालगायतका कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही भएको हो । बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा स्वीकृतार्थ सञ्चालक समितिमा पेस गर्दा सो समूहसम्बन्धी तीनवटा फर्महरूको मात्र कर्जा विवरण उल्लेख गरी सो समूहअन्तर्गतका अन्य फर्म उद्योगहरूको विवरण नदिएको भन्ने सम्बन्धमा प्रधान कार्यालय, कर्जा लगानी विभागबाट विवरण तयार पारी महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा पेस गर्ने र त्यसबाट सञ्चालक समितिमा सिफारिस साथ पठाउने गरिन्छ । अतः सबै विवरण ठीक छ छैन भनी हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी कर्जा विभागका सम्बन्धित अधिकृतहरूको हो । प्रधान कार्यालयबाट पटक पटक काठमाडौं अफिसलाई ५ करोडको लिमिट ननघाई कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने निर्देशन दिएकोले सोअनुरूप गर्ने कार्य त्यसै कार्यालयका अधिकृतहरूको हो । स्थिर पुँजी कर्जा रू. १ करोड १० लाख स्वीकृत गर्दा अम्बर कुमार खड्का र निजका सहायकले उक्त योजनामा पार्टीको ८० प्रतिशत लगानी भएको र २० प्रतिशत मात्र कर्जा माग गरेको साथै पार्टीको आफ्नै गलैंचा उद्योग भएकोले बजारको समस्या नपर्ने जानकारी गराई सोका आधारमा कर्जा स्वीकृत भएको थियो । प्रधान कार्यालयबाट कर्जा सीमा तोकिएको सम्म हो, सो उपलब्ध गराउने कार्य काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयको हो । २०५५।७।१५ मा बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई टि.आर. कर्जा स्वीकृत गर्न उठेको टिप्पणी फायलमा सो समूहको कूल कर्जा रू. ६,०३,६५,०००।– देखाउँदा देखाउँदै महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीबाट ५ करोडमा नबढ्ने गरी टि.आर. कर्जा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतद्वय दिव्यकुमार अधिकारी र भवानी देवी शर्माले हेरी आफू कहाँ पेस भएपछि प्रतित पत्र खोली बैंकबाट भुक्तानी गई सकेको अवस्थामा सोअनुरूप टि.आर. नगर्दा पार्टीको सामान भन्सार सीमामा नै रहने र गोदाममा आई काम पनि नहुने भएकोले लगानीलाई थप सुरक्षित पार्न टि.आर. गरिएको हो भन्ने व्यहोराको गौरीलाल श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.५    नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक अम्बरकुमार खड्का:

काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा भएका गैरकानूनी काम कारवाहीहरू बारेमा विभिन्न समितिहरू बनेपछि मात्र थाहा हुन आएका कुराहरू लिखितरूपमा आफूभन्दा माथि पेस गरेको सम्झना

छ । आफू विभागीय प्रबन्धक रहँदा शेरबहादुर थापाको कार्यकालमा कमसल सुरक्षण र तेस्रो पक्षको जमानतमा कर्जा दुरूपयोग भएको भनी चर्चा चलेको कुरा महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा उठाएको र त्यसो नगर्न परिपत्रसमेत भएको थियो । आफूभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्ति काठमाडौं अफिसमा कार्यरत भएकोले सोको निरीक्षण गर्ने अधिकार नभएको, निरीक्षण विभागले पनि महाप्रबन्धकको आदेशमा मात्र निरीक्षण गर्न पाउने स्थिति रहेकोले अरूलाई जानकारी नभएको, २०५५ कार्तिक महिनातिर महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ, नायब महाप्रबन्धक भवानीदेवी शर्मा र दिव्यकुमार अधिकारीसमेत रहेको महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा शेरबहादुर थापाको अख्तियार प्रयोगका सम्बन्धमा छलफल भएको हो । बागमती एपरल्सलाई रू. ८५ लाख कर्जा स्वीकृत गरेको र कर्जा स्वीकृत हुनुभन्दा एकदिन अगाडि सो कम्पनीको अधिकृत पुँजी थप गर्न लगाए सम्बन्धमा प्रधान कार्यालय कर्जा लगानी विभाग कर्जा लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय भएकोले यसले कर्जा लगानीका सर्त तोक्न र फेरबदलसमेत गर्न सक्ने भएकोले निर्देशिका सर्तहरू पूरा नगरी पनि कर्जा दिन सकिने हुन्छ । स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने दर्ता पुँजी नरहेकोले बढाउन लगाएको हो । सुरक्षण राम्री कभर गराई लिने २००% र पूर्वाधारहरू तयार भए नभएको हेरी पूर्वाधार तयार भएको भए मात्र दिने भनिएको हो । बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई १ करोड १० लाख स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गरेको सम्बन्धका प्रतिवेदन र लगत इष्टिमेटमा उल्लेख गरी पेस गरेको आधारमा विभागबाट टिप्पणीको माध्यमबाट कर्जा स्वीकृत गर्ने निकायमा पेस भएको हो । परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा स्वीकृत गरी कर्जा स्व-पुँजी लागत निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कर्जा प्रदान गर्ने आधार र सर्तहरू निकासा पत्रमा तोकिएका हुन्छन् । २०५४।१०।६ को निकासा पत्रको बुँदा नं. १ मा उल्लेख भएबमोजिमका सर्तको पालनाका सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण गराई परियोजनालाई आवश्यक मेसिनरी खरिद तथा भवन निर्माणको लागि लगानी भएको खर्चको आधारमा ऋण स्वलागत अनुपात ६०:४० हुने गरी निर्देशन दिइएको हो । टि.आर. कर्जाको लागि कम्तीमा ५ वर्षदेखि प्रतितपत्रलगायत सबै कारोबार सन्तोषजनक गरिरहेको ग्राहक हुनुपर्नेमा र पुरानो कर्जा बाँकी हुन नहुनेमा सोको बर्खिलाप २०५५।७।१६ मा ५८ लाख टि.आर कर्जा स्वीकृत भएकोमा पुनः २०५५।७।२७ मा रू. ९९,९७,७३३।– को टि.आर कर्जा समर्थन गरिएको सम्बन्धमा ५ करोडको सीमाभित्र रहने गरी स्वीकृत गरेको र समर्थन गरिएको हो लिमिटभित्र रही उपयोग गराउने कुरा काठमाडौं अफिसले गर्नुपर्ने हो । आफू कर्जा कमिटीको सचिव मात्र भएको निर्णायक मत दिने अधिकार नभएकोले कमिटीका सदस्यहरूले नै जवाफ दिन सक्ने कुरा हो । कर्जाको रकम सामान खरिद, चलान र प्याकिङ्गका अतिरिक्त अन्य कार्यमा पनि खर्च गर्न सक्ने देखिने र अरूबाट सामान लिएको भए सो रकम चुक्ता गर्न सकिने ललितपुर फाइनान्स कम्पनीबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई कर्जा दिँदा आफ्नो घर धितो दिएको सम्बन्धमा धितो सुरक्षण दिएको हो तर ऋण चुक्ता भइसकेको छ मैले उक्त पार्टीसँग कुनै प्रकारको कारोबार गरेको होइन, सुरक्षण दिनु भनेको कारोबार गर्नु भन्ने हुन सक्दैन भन्ने व्यहोराको अम्बरकुमार खड्काले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.६    तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य डा. प्रफुल्लकुमार काफ्ले:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा रू. १ करोड स्वीकृत गर्दा २०५५।९।१ मा व्यवस्थापनबाट पेस भएको प्रस्ताव र प्रस्तुत गरिएका सूचनाहरू अनुसार स्वीकृत गरिएको र उक्त निर्णय बाँकी सम्पूर्ण ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने र परियोजनाको स्थिर सम्पत्ति सुरक्षण लिएर मात्र कर्जा प्रदान गर्ने दुई वटा सर्तहरू राखेर गरिएको हो भन्ने व्यहोराको डा. प्रफुल्लकुमार काफ्लेले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

 

१.७    प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‌याल:

सञ्चालक समितिबाट कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको कर्जा क्षमता पुरानो बाँकी कर्जा, धितो मूल्याङ्कन, कर्जा सीमा नाघ्ने भए नभएको आदि छलफल गरेर कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । सञ्चालक समितिभित्र नीति तथा व्यवस्था उपसमिति बनाउँदा बैंकको विश्वसनीयता, वित्तीय स्वार्थ र निर्णय एवं नीति निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जस्ता अपेक्षा गरिएको थियो । तत्कालीन चालक समिति त्यति व्यवसायिक तथा पारदर्शीताको संस्कृतिमा आधारित थिएन । बैंक सञ्चालनका धेरै कुराहरू महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिका अध्यक्षबीचको प्रत्यक्ष संवाद र परामर्शमा आधारित हुन्थ्यो । यसबाट बैंकको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको थियो भन्ने व्यहोराको प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‌यालले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.८    मुकुन्दप्रसाद अर्याल:

सञ्चालक समितिबाट कर्जा स्वीकृत गर्नु पर्दा कर्जा कमिटीको सिफारिससहित कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त छ भनी गरिएको सिफारिसलाई हेरी पार्टीको हैसियत, मुनाफाको सम्भावना आदि हेरी आवश्यक देखी व्यक्तिगत जमानतसमेत लिई कर्जा प्रवाह गरिने प्रचलन थियो । बैंकको महाप्रबन्धकको प्रत्यक्ष निगरानी र सुपरिवेक्षणमा अनुगमनको कार्य हुने गर्दछ । बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा के कागजात पेस भएका थिए भन्ने सम्झना नभए तापनि व्यवस्थापनबाट प्राप्त विवरण र तथ्याङ्कहरू अनुरूप नै गरिएको हो । सो विवरण फरक परेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूले नै जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको मुकुन्दप्रसाद अर्यालले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.९ पदमकुमार प्रधान:

झापा जिल्ला, अनारमनी ३, विर्तामोड पूर्वमा सबैभन्दा व्यवसायिक केन्द्रको रूपमा बढी रहेकोले इन्जिनियरहरूको मूल्याङ्कनसमेतका आधारमा अनारमनि ३ को कि.नं. ४०६८ रू. ३५ लाख प्रति कट्ठाको दरले मूल्याङ्कन गरेको हो । सो जग्गाको मुख सानो भएपनि होटल, लज र मिनी मार्केट खोल्न सकिन्छ साथै बजार नजिकै छ भन्नेसमेत आधारमा मूल्याङ्कन भएको हो । सो जग्गामा बनेको घरको छ फिट नन्दलाल आचार्यको जग्गामा बनेको भनी उल्लेख भएको सम्बन्धमा निज आचार्य लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको पिता भन्ने बुझिएबाट यसो हुन गएको हो भन्ने व्यहोराको पदमकुमार प्रधानले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.१० झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.:

काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा बैंकिङ कानून र सिद्धान्त प्रतिकूलका कार्यहरू हुनुको मूल कारण हामी पूर्णकालीन सञ्चालक नभएकोले समय दिन नसक्दा र विश्वासमा काम गर्नुपर्ने भएकोले विश्वासघात भई यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो । सञ्चालक समितिले अनुगमनको लागि खास संयन्त्र बनाई दिएको भए पनि यस्तो स्थिति आउने थिएन, कर्जाहरूको जानकारी दिन लगाउने बाहेक अन्य कुरामा सञ्चालक समितिले कुनै प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाएको थिएन । बागमती ऊनी धागोको सम्बन्धमा समेत व्यवस्थापनबाट आएको औपचारिक विवरणबाहेक अरू सूचना वा जानकारी आएको सम्झना छैन भन्ने व्यहोराको झरेन्द्र शमशेर जबराले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

१.११ दिव्यकुमार अधिकारी:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई परियोजना कर्जाअन्तर्गत स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गरिएको हो । सम्बन्धित अफिस तथा प्र.का. कर्जा लगानी विभागले परियोजना विश्लेषण गरी कर्जा कमिटीमा ब्रिफ गरेको आधारमा कर्जा स्वीकृत गरिएको हो । कर्जा कमिटीबाट सबै कागजात हेर्न सम्भव

हुँदैन । कर्जावालाको क्षमता, कारोबार आदिको विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने सूचनाहरू विभाग / अफिसले नै माग गरेर आवश्यक विश्लेषण गरी कमिटीमा राखिएको थियो । लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको कूल कर्जा उपभोग राखी ७ करोडभन्दा बढी भएको भन्ने सम्बन्धमा त्यसबेला सो विवरण नदिइएको हुनाले ५ करोडमा नबढ्ने गरी भनी स्वीकृत गरिएको हो । प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृत भयो भन्दैमा जथाभावीरूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन भन्ने व्यहोराको दिव्यकुमार अधिकारीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.१२ भवानीदेवी शर्मा:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. लाई स्थिर पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीबाट सो समूहको कूल कर्जा उपभोग राखी ५ करोडमा नबढाउने गरी कर्जा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भई उद्योगको लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य भएको र कारखाना भवन निर्माण भइरहेको भन्ने निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा र उक्त समूहले उपभोग गरेको कूल रू. ३,७८,९७,०००।– भएको भन्ने आधारमा पूरापूर सुरक्षण लिने गरी लगानी गर्ने निर्णय भएको हो । समूहको कूल कर्जा ७ करोडभन्दा बढी रहेको भन्ने सम्बन्धमा महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा विभागबाट पेस भएको विवरणबमोजिम गरिएको हो । निर्णय ससर्तरूपमा हुँदा ससर्तरूपमा उपयोग गराउनु पर्ने दायित्व काठमाडौं अफिसको हो । समूह निर्धारण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुनुपर्ने हो सोअनुरूप नगरी हानि नोक्सानी हुन गए सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको भवानीदेवी शर्माले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.१३ सुरेशकुमार न्यौपाने:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. को स्थिर पुँजी स्वीकृत गर्दा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको कूल कर्जा उपभोग रू. ३,८७,९७,०००।– उल्लेख भएको र महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीको ५ करोडको सीमा भएको हुँदा बाँकी हुन आउने रकममा राय दिएको थिएँ । समूहको कर्जा उपभोग यकिन गर्दा काठमाडौं बैंकिङ अफिसबाट प्राप्त जानकारी नै मुख्य आधार थियो । बागमती एपरल्सलाई काठमाडौं बैंकिङ अफिसबाट प्रवाह भएको पूर्व निर्यात कर्जाको समर्थन गर्दा फोनमा कुरा भएअनुसार परिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पालना नभए तापनि समर्थन गरिएको हो । स्वीकृत गर्ने म होइन, म.प्र.स्तरीय कर्जा कमिटी हो । बैंक सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्दा फाटवालाले विभागीय प्रबन्धकसमक्ष पेस गर्छ, सही सूचना दिने काम तयार पार्नेको हो । पूर्व निर्यात कर्जा सामान निकासी गर्नु अगाडि प्रतित पत्रको आधारमा सम्बन्धित फर्मले सम्बन्धित काममा मात्र उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो । तर २०५५।१२।२४ मा बागमती एपरल्सलाई रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको टि.आर कर्जा चुक्ता गर्न पूर्व निर्यात कर्जा दिँदा तत्कालीन विभागीय हाकिमबाट पार्टीको निवेदनमा भएको तोकअनुसारको निर्देशन पालना गरेको छु । आफूभन्दा माथिका हाकिमको आदेश पालना गर्नु मातहत कर्मचारीको कर्तव्य हो भन्ने व्यहोराको सुरेशकुमार न्यौपानेले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.१४ लक्ष्मीप्रसाद आचार्य:

मैले नेपाल बैंकमा २०५०।५१ सालदेखि व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको छु । खासगरी राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती ट्रेडर्स फर्मबाट कारोबार गर्दै आएता पनि विगत दुई वर्षदेखि सो बैंकले स्वीकृत लिमिट उपभोगबाट वञ्चित गराएकोले कारोबार बन्द छ । कारोबारका प्रकारमा आयात निर्यात एल.सी., हाइपो, ओभरड्राफ्ट हो । बैंकले कारोबार नरोक्दासम्म सबै साँवा ब्याज भुक्तानी हुँदै आएको थियो । कटन रीचका अध्यक्ष चन्दन नेपाल र इण्डियामा पालैपालो बस्दथे र रवीन्द्रन दुवईमा बस्दथे । हाल म संलग्न नभएकोले कहाँ बस्छन् थाहा छैन । कटन रीचले लिएका रू. ९२,१९,०००।– का टि.आर. कर्जाहरू उद्योग सञ्चालनको लागि लिएको हो तर किन चुक्ता भएन भन्ने कुरा उद्योगका मालिकहरूले जान्ने कुरा हो । कटन रीचले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याई अमेरिकामा निर्यात गर्दथ्यो । कर्जाको लागि १० दिनभित्र अचल सम्पत्ति र मार्जिन रकमसमेत जम्मा गर्ने सम्बन्धमा आफूले कम्पनीको तर्फबाट हस्ताक्षरसम्म गरेको, सम्पत्ति र मार्जिन दिइयो दिइएन भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रा.लि. र बैंकले जान्ने कुरा हो, मैले उक्त फर्मबाट १९९९।६।२८ मा नै राजीनामा दिइसकेकोले केही थाहा छैन । आफूले केवल वित्तीय निर्देशकको हैसियतले मात्र हस्ताक्षर गरेको हो । कटन रीचले लिएको पूर्व निर्यात कर्जा चुक्ता गर्न पटक पटक प्रतिबद्धता कम्पनीले व्यक्त गरेको र धनजमानी कम्पनीकै तर्फबाट दिएको, मैले उक्त कम्पनीबाट ९/१० लाख जति तलबको रकम नै लिन बाँकी छ जस्तो लाग्छ, नपाएपछि श्रम कार्यालयमा उजुरी

गरेँ । हाल आफू त्यस प्रा.लि. सँग सम्बद्ध नभएकोले कति कर्जा बाँकी छ थाहा छैन ।

मसँग सम्बन्धित फर्महरू राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती ट्रेडर्स, मेची ह्याण्डिक्राफ्ट र अपिनप्पा कार्पेट हुन् । मैले उपरोक्त फर्मका नामबाट लिएको कर्जाको अद्यावधिक हिसाब बैंकले नगरिदिएको कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छु । सबै फर्मले ऊन र गलैंचासम्बन्धी आयात, कताई, बुनाई र निकासीका कार्य गर्दछन् । रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट २०५४।१।१६ मा अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिसकेपछि पुनः सोही फर्मको तर्फबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न शिर्षकमा कर्जाहरू लिएको भूलवस र अन्य कारणले तमसुक र कागजात गराएको, अख्तियार प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि अधो हस्ताक्षरीले तमसुकमा दस्तखत गरेको भए पनि फर्मवालाकै नामबाट तमसुक बनाउन निवेदन दिएको, फर्म एकजनाको नाममा छ, अख्तियारी लिई वा भूलवस तमसुक अर्काबाट भयो भने अख्तियारीको नियमबमोजिम भूलबाट भएको भए बैंकिङ नर्म्सअनुसार तमसुक फेर्नु उपयुक्त

हुन्छ । व्यक्तिगत धनजमानीको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंक ऐनबमोजिम हुनु पर्छ । म आफूले लिए खाएको होइन, अन्य थप जानकारी रोशन ह्याण्डिक्राफ्टका सञ्चालकहरूबाट लिनु राम्रो हुन्छ ।

राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट फर्म मार्फत हाइपो, धितो, ओभर ड्राफ्ट तथा टि.आर. कर्जा लिएको हो । विगत २ वर्षदेखि बैंकले लिमिट उपभोग गर्न, एल.सी. खोल्न र अन्य कारोबार गर्न दिएन । देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीसँगै गलैंचा व्यापारमा आएको मन्दीले करोडौं घाटामा गयो । एकातिर भए भरको अचल सम्पत्ति बैंकमा फसेको छ । अर्कातिर कारोबार बन्द छ, बैंकलाई पटक पटक त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा पनि बैंकले नमानी दुःख दिन थालेपछि सम्बन्धित कर्जाहरूको हिसाब गराई पाउन निवेदन दिइयो तर सबै व्यर्थ भएपछि हिसाब गराई पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हाल विचाराधीन छ । अदालतबाट हिसाब भएपछि कर्जाहरू चुक्ता गर्ने छु ।

बागमती ऊनी धागो उद्योग लि. प्रोजेक्ट फाइनान्सको अवधारणाअनुसार सेयरवालाले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुँजी लगानी गरी चलेको उद्योग हो । कर्जा र स्वपुँजी ६०:४० अनुपातमा लगानी गर्ने गरी कर्जा स्वीकृत भएपनि कम्पनीले रू. १५ लाख रकम मात्र माग गरी लगानी गरिएको सन्दर्भमा यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन प्रा.लि. को कुरा हो । कर्जा दिने र लिनेको आपसी समझदारीको कुरा हो । के आधारमा दिइयो, बैंकले जान्ने कुरा हो । हाल उद्योग मेरो नाममा छैन, उद्योगको कर्जा चुक्ता नभएको भन्ने सम्बन्धमा बैंकले एल.सी. खोली ऊन आयात गर्न रोक लगायो, १ करोड थप चालु पुँजी माग गर्दा निवेदनको उत्तरसमेत दिएन, पुँजीको अभाव र मन्दीको कारण धरासायी भयो र उद्योग चलाउन सक्ने पार्टीले खरिद गर्न अनुरोध गरेको कारण आफ्नो सेयर बिक्री गरेको हो । हाल उद्योगको कुरा आफूलाई जानकारी छैन । व्यक्तिगत धन जमानी दिँदैमा उद्योगको सेयर नै बेच्न नपाइने होइन । २०५४।८।१९ मा बैंकमा पेस भएको प्रगति प्रतिवेदनमा जग्गा कम्पनीको नाममा किनिएको उल्लेख छ, बैंक र उद्योगको आपसी समझदारीबाट परियोजना नै बैंकलाई पास गरिदिएको छ । हाल उद्योग बिक्री भइसकेकोले मेरो दायित्वभित्र पर्ने होइन ।

बागमती ओरिएण्टल टिपिकका प्रोप्राइटर नाताले मेरो ज्वाईं हुनुहुन्छ । कर्जा कारोबार गर्न उहाँलाई सुरक्षण चाहिएको बेला मैले सुरक्षण दिएँ । उहाँले कर्जा चुक्ता गरेपछि मेरो धितो फिर्ता हुन्छ । सो फर्मको तर्फबाट मेरै हस्तलिपिबाट पत्रहरू लेखिए पनि रकम मैले लिए खाएको छैन ।

मेची ह्याण्डिक्राफ्ट मेरो समूहभित्र पर्ने फर्म

हो । यसले चालु पुँजी र अन्य कर्जा लिएको छ । कर्जा चुक्ता नगरेको भन्ने सम्बन्धमा हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएर हो । बैंकबाट ६० लाख चालु पुँजी कर्जा लिँदा साझेदारहरूका तर्फबाट करिब १ करोड लगानी भएको थियो । हाल उद्योगले घाटा खाए पनि सानो स्केलमा सञ्चालनमा छ । बैंकको रकम गलैंचाको तान र कच्चा पदार्थ खरिदमा तथा मजदुरहरूको ज्याला भुक्तानीमा खर्च भएको थियो ।

बागमती एपरल्सका प्रो.कृष्णप्रसाद लुइटेलसँग बैंकमा कारोबारकै सिलसिलामा राम्रै व्यवसायिक सम्बन्ध थियो । सो फर्मले लिएको टि.आर. कर्जा १० दिनमा चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा मैले निजले दिएको अख्तियारीअनुरूप नै गरेको हुनुपर्छ, तर हाल सो फर्मसँग मेरो सम्बन्ध छैन । २०५५।७।१ मा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको प्याड र छापमा १० दिनभित्र बागमती एपरल्सको कर्जा चुक्ता गरी दिन गरेको प्रतिबद्धता सो फर्मका प्रोप्राइटरले अनुरोध गरेअनुरूप दिएको हुन सक्छ, सो प्रतिबद्धताअनुसार बैंकले मलाई रकम तिराउने आधार भएको भए पत्र लेख्नुपर्ने हो, लेखेको छैन । राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट १५ दिनभित्र ५८ लाखको धितो सुरक्षण दिने भनिएकोमा बागमती एपरल्सले धेरै धितो दिइसकेको तर फुकुवा नभएकोले थप धितो नदिएको हुन सक्छ ।

मसँग सम्बद्ध फर्महरूको कर्जाबापत काठमाडौं, पाटन, झापाका घर घडेरी जग्गाहरू धितोमा दिइएको छ । जग्गा किनेको केही दिनमै बैंकको नाममा पास गरिदिएको सन्दर्भमा व्यवसायमा खरिद बिक्री भइरहन्छ, खरिद बिक्री आवश्यकताअनुसार हुने गर्दछ । राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको नाममा २०५५।८।६ मा किनेको जग्गा फर्मको सो रूम, कार्यालय भवन बनाउनलाई किनिएको तर पछि पुँजी अभाव भई २०५५।९।५ मा बैंकमा धितो राखी कर्जा लिइएको हो । धितो एयरमार्क सुविधा उपलब्ध गराउने फर्मको उद्देश्य नभए तापनि चिने जानेको फर्मलाई धितो दिनु अधिकारको कुरा हो चल अचल सम्पत्ति प्रचलित कानूनअनुसार खरिद बिक्री गर्न पाइने भएकोले यस्तो कारोबार भएको हो । गलैंचामा धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने भएकोले अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिएको

हो । व्यवसायिक आवश्यकताको आधारमा कर्जा लिएका छौं, दुरूपयोग गरेको छैन ।

मिति २०५५।६।२८ मा बागमती एपरल्सले टि.आर. कर्जा पाउन लेखेको निवेदनमा ७० लाखको एअरमार्क गराई सकेको र ब्याजबापतको १८,०००।– बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगको खाताबाट कताई लिनु मैले लेखी दिएको हो । यो फर्म मेरा व्यापारिक साझेदार भरत कोइरालाको हो, राष्ट्र बैंककै परिभाषाबाट पनि यो फर्म राधिका समूहभित्र पर्दछ । यसको बाँकी कर्जा पनि राधिकाकै दायित्वभित्र छ ।

बैंकले कारोबार रोकेको समयदेखि पनि उद्योगले कर्जा चुक्ता गर्दै आएको हो । अचल सम्पत्तिबाट लिमिट लिएपछि त्यस्तो लिमिट उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । ग्राहकलाई कर्जा कारोबार गराउने बारेमा बैंकको प्रतिबद्धता फेल भएको छ । लिमिट नवीकरण पनि नगरिदिने, जग्गा बेचेर तिर्नुभन्दा पनि नहुने, हिसाब देउभन्दा पनि नदिने भएपछि अदालतमा पुग्नु परेको हो । राधिकाको लिमिट २.२५ करोड थियो, १ करोड तिरेँ । अचल सम्पत्ति रोक्का भएपछि पनि कारोबार गर्न नपाउँदा व्यवसाय बिग्रनु स्वभाविक हो, सुरक्षण दिएका छौं, बैंकको आफ्नै प्रक्रिया छ, कदाचित कर्जा तिर्न नसक्दा अचल सम्पत्तिको लिलामीबाट असुल गर्नुपर्छ ।

टि.आर. कर्जा नं. ६१/१६११ को मार्जिन रकम १० दिनभित्र बुझाउने गरी टि.आर. गरी हालसम्म नबुझाउनु अनियमितता होइन, बैंक र पार्टी दुवैको व्यवहार हेरिदिनु पर्‌यो । टि.आर. कर्जा रू. १,०५,१५,०००।– नवीकरण गर्दा हाइपोमा बाँकी लिमिटबाट गराउन निवेदन दिएको तर पछि बैंकले कारोबार नै बन्द गरिदियो । राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले विभिन्न फर्म/उद्योगहरूलाई कानूनबमोजिम धितो एयरमार्क दिन सकिने हुँदा दिएको हो । साना व्यवसायी र आफ्ना मानिसलाई गरिएको सहयोग मात्र हो भन्ने व्यहोराको लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.१५ एस.पी. श्रेष्ठ:

म २०३८ देखि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छु । स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीय व्यक्तिहरूसँग जग्गाको प्रचलित दरभाउ जानकारी गर्ने र मालपोतको न्यूनतम दररेटलाई पनि आधार मान्दछु । चलन चल्तीको मोलको ७५% र सरकारी मोलको २५% का आधारमा मूल्याङ्कन गर्दछु । नेपाल बैंकको धितो खराब हुनुमा धितो मूल्याङ्कन नम्स नभएर भएको हो, बैंकले नै ठोस कदम नचालेमा मूल्याङ्कनकर्ताबाट मात्र धितोको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन कठिन देखिन्छ भनी एस.पी. श्रेष्ठले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.१६ प्रदिपकुमार चापागाई:

धितोमा दिइने जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा श्रेस्ताअनुसार जग्गा छ छैन, बाटो छ छैन, सँधियारहरू को को छन्, इन्जिनियर नक्सासँग वास्तविक जग्गा घर मेल खान्छ खाँदैन कुनै मुद्दा झै-झगडा छ छैन, वरिपरिका बासिन्दाहरूसँग सोधपुछ गर्ने, हालको मूल्य बुझ्ने, छरछिमेकका जग्गा केमा प्रयोग भएका छन् र पूर्वाधारहरू के कस्ता छन् भन्ने र इन्जिनियरको मूल्याङ्कनलाई समेत विचार गरी जग्गाको मूल्याङ्कन गरिन्छ । गरामनी ५ को कि.नं. ६६७ को जग्गा ०-१८-११ को मोल कायम गर्दा पीचतर्फको बढी मोल पर्ने र भित्रको कम पर्ने भएकोले सोही आधारमा मूल्य कायम गरेको हो । सोमध्ये ०-३-१७ जग्गा बाटोको लागि प्रयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गाभित्र पछि प्लटिङ्ग गर्दा बाटो कायम भएको हो, बाटोबापत त्यति घटे नै पनि बैंक कर्जालाई नोक्सान पार्ने देखिँदैन भन्ने व्यहोराको प्रदिपकुमार चापागाईले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.१७ सबल लाल सिंह:

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको सोरूम तथा गोदाममा ठूलो परिमाणमा ऊनी गलैंचा देखिएकोले र पार्टीले पेस गरेको विवरणअनुसार सामानहरू ठिकै पाएको थिएँ । रू. ४,५६,२६,०००।– बराबरकै स्टक थियो थिएन भन्ने सम्बन्धमा कार्पेटको नाप जाँचको प्राविधिक ज्ञान नहुने र ठूलो परिमाण भएकोले अनुमानसम्म गरिएको हो । सो गलैंचाको मूल्य प्रति वर्ग मिटर रू. २,०००।– पर्छ भनी त्यहाँ उपस्थित २।३ जना कार्पेट व्यापारीहरूसँग जानकारी लिई यकिन गरेको हो । साथै सो सामान निकासीयोग्य सामान हो र प्रति वर्ग मिटर रू. २,१००।– देखि २२००।– सम्म पर्छ भनी उल्लेख गरेकोले रू. २,०००।– पर्ने भनी लेखी दिएको हुँ भन्ने व्यहोराको सबल लाल सिंहले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.१८ विष्णुराम श्रेष्ठ:

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको ऊनी गलैंचाको स्टक हेर्न जाँदा पार्टीले बैंकमा दिएको स्टकको एकप्रति विवरण हामीसँग पनि थियो । रू. ४,५६,२६,०००।–को गलैंचा कति वर्ग फिट थियो भन्ने यकिन गर्न हामीले सकेनौं, ठिकै होला भन्ने अनुमानसम्म गरिएको हो । ललितपुर न.पा. वडा नं. ५(र) र (म) को जग्गाहरू मूल्याङ्कन गर्दा इन्जिनियरको मूल्याङ्कन र स्थानीय बासिन्दाहरूको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी गरेको हो र जानेबुझेसम्म बैंक हितमा नै मूल्याङ्कन गरिएको छ भन्ने व्यहोराको विष्णुराम श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.१९ नरेन्द्रमेहेर श्रेष्ठ:

आर.पी. कार्पेटको स्टक हेर्न जाँदा करिब सय सवा सय जति कर्मचारी थिए । तर स्टक प्रतिवेदन मैले लेखेको होइन । विभागीय प्रबन्धक पुरूषोत्तम प्रसाद श्रेष्ठको टेबुलमा लेखी राखेको प्रतिवेदनमा सही गरेको हो । मभन्दा माथिको हाकिमलाई सही गराई सकेपछि मलाई पनि सही गराएको हो । लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको नाममा दर्ता कायम ललितपुर सैंबु वडा नं. ४(ग) को ३-१०-३-० जग्गा प्रति आना ३,१०,०००।– मा मूल्याङ्कन गर्दा बैंकका सूचीकृत इन्जिनियरको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गरी कायम गरेको हो । त्यसबेला प्रायः सबै मूल्याङ्कन प्रतिवेदन रोशनमान जोशीले तयार गर्ने गर्दथ्यो र सो जग्गाको प्रतिवेदन पनि निजले लेखेको र आफूले सही मात्र गरेको हो भन्ने व्यहोराको नरेन्द्रमेहेर श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.२० प्रयागराज रन्जित:

बागमती ऊनी धागो उद्योगको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिँदा उक्त उद्योगको भौतिक स्थिति, निर्माण कार्य, पूर्वाधार विकास (बाटो विद्युत्) आदिसमेत विचार गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । सो निर्माणस्थल बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगकै हो भन्ने कुरा धनी पुर्जा र नक्सा आदिबाट थाहा पाएको हो । आफूले देखे जानेका कुराहरू बाहेक अन्य कुराहरू उद्योगी र कार्यरत कामदारहरूसँग सोधखोज गरी उल्लेख गरेको हो । उद्योगको चुक्ता पुँजी रू. ७५ लाख भनी कसरी लेखेँ, पुरानो कुरा भएको कारण हाल थाहा छैन भन्ने व्यहोराको प्रयागराज रन्जितले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.२१ रोशनमान जोशी:

झापा गरामनी ७क को कि.नं. ७ र ८ को जग्गा मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय बासिन्दासँग बुझी पीच सडकबाट धेरै नजिकै रहेको र बाटो तीनतिर गएको भन्ने आधारमा प्रति कट्ठा २ लाख मूल्याङ्कन गरेको छु । इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनका आधारमा आफूले प्रतिवेदन गरेको हो अरू कुरा थाहा भएन । कपन गा.वि.स. १(घ) को कि.नं. ३३० को जग्गा प्रति वर्ग फिट रू. ५००।– र प्रति आना रू. २,०५,०००।– कायम गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई सोधखोज गरी गरेको हो । मिति २०५३।९।१६ को पत्रबाट एक पटक मूल्याङ्कन गरेकोमा मुख्य प्रबन्धक (शेरबहादुर थापा) को मौखिक आदेशानुसार पुनः मूल्याङ्कन गरेको

हो । अर्को पत्र चाहिन्छ भन्दा पत्र पुरानै भए हुन्छ नयाँ चाहिँदैन, त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर आउ भन्नु भएअनुसार गरेको थिएँ । पुरानो प्रतिवेदनमा प्रति आना १,५०,०००।-  मूल्याङ्कन भएकोमा दोस्रो मूल्याङ्कनमा रू. २,०५,०००।– मूल्याङ्कन गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाई अनुसार नै

हो । मूल्य कसरी बढ्न गयो थाहा भएन । पछिल्लो मूल्याङ्कन पहिलेको भन्दा रू. १४,३०,०००।– बढी भए तापनि इन्जिनियरको मूल्याङ्कनभित्रै रहेको छ भन्ने व्यहोराको रोशनमान जोशीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.२२ लोकबहादुर श्रेष्ठ:

काठमाडौं महानगरपालिका १६ बालाजुको जग्गा मूल्याङ्कन गर्दा प्रति आना रू. २,५०,०००।– पर्ने भनी स्थानीय बासिन्दाको भनाईका आधारमा गरेको हुँ । त्यहाँ आधुनिक घरहरू पनि बनेका थिए र बत्ती पानी आदिको सुविधा पनि थियो । बैंक हित हेरेर नै इन्जिनियरको मूल्याङ्कनलाई घटाएको हो भन्ने व्यहोराको लोकबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.२३ चुम्बक बहादुर बुढाथोकी:

झापा गरामनीको जग्गा १ वर्षपछि फिर्ता गर्छु भनी सहयोग गरी दिन अनुरोध गरेकोले जग्गाको मोलबापत कुनै रकम नलिई निजलाई पास गरी दिएको हो । मैले धितो दिँदा लक्ष्मी आचार्यको बैंकसँगको अन्य कारोबारको बारेमा थाहा थिएन । मैले त बिर्तामोड शाखाबाट दिइएको ऋणको लागि मात्र धितो सुविधा दिएको थिएँ, राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको नाउँ परेको जानकारी अहिले बयान दिन आउँदा मात्र प्राप्त भएको छ भन्ने व्यहोराको चुम्बकबहादुर बुढाथोकीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

१.२४ हरीवंश झा:

हाम्रो फर्मले सम्बन्धित फर्म उद्योगहरूको जग्गाहरूको मूल्याङ्कन नेपाल बैंक लि. मा सिभिल इन्जिनियर अरविन्द्रनाथ ठाकुरको नाम दिएको व्यक्तिबाट मूल्याङ्कन कार्य गराएका थियौं । मूल्याङ्कनको काम गर्दा बैंक कर्जालाई जोखिममा पार्ने हाम्रो कुनै नियत थिएन । हामीले प्रचलित नियमको आधारमा नै मूल्याङ्कनसम्बन्धी काम गराएका

थियौं । सोकाम गर्दा म फर्मको निर्देशकको रूपमा काम हेर्थें । सम्बन्धित काम सिभिल इन्जिनियरको काम भएकोले सोको जिम्मा ठाकुरलाई दिएको

थिएँ । जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन भएको हामीलाई लाग्दैन । सो बेलामा देशको उद्योग व्यापारको स्थिति राम्रो भएकोले जग्गाहरूको उच्च मोल थियो । मेरो योग्यता अर्थशास्त्र विषयमा छ । हाम्रो कुनै बद्‌नियत छैन । इन्जिनियर ठाकुरको नाम बैंकको सूचीमा थियो र सम्बन्धित इन्जिनियरको नाम बैंकमा दिएपछि मात्र बैंकले हाम्रो फर्मको नाम भ्यालुएटरको सूचीमा राखेको थियो । जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा मार्केट रेट निर्धारण गर्ने स्थलमा विभिन्न व्यक्तिहरू, वडा कार्यालय आदिसँग बुझ्छौं र क्रसचेकबाट पनि सही मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । यसको साथै मोटर बाटो, ढल, ट्रान्समिसन लाइन भए नभएको कुरालाई पनि ध्यान दिन्छौं साथै भविष्यमा के कस्तो व्यापारिक महत्त्व हुन्छ त्यसबारेमा पनि पर्याप्त विचार गरिन्छ । बैंकले लगानी गरेको रकम उठ्न नसकेमा हामी वा हाम्रो फर्म जिम्मेवार छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी हरीवंश झाले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.२५ पुर्णराम शर्मा दवाडी: 

इन्जिनियरको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनमा खटाएको चिठीको आधारमा मसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्न पुगेको हुँ । कर्जा विभागको ख्याती प्राप्त कर्मचारीले गर्ने काम अन्यत्र विभागलाई खटाई गराउँदा अन्जानमा भूल हुन सक्तैन भन्न सकिन्न । मसमेतले मूल्याङ्कन गरी पेस गरेको रिपोटमा जग्गाको अवस्था, साइटप्लान, फोटो नापनक्सा आदि र स्पटमा जाँदा भए देखिएका कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सबै विवरण लेखी दिनु मेरो कर्तव्य हो सोबाट कर्जा दिने नदिने सम्पूर्ण अधिकार कर्जा कमिटीलाई हुन्छ । जग्गा मात्र भनेर हुँदैन कतिपय खोलानालाका जग्गाहरू व्यापारिक र बसोबासमा पनि मूल्यवान् नै देखिन्छन् । सोही कारण मसमेतले सो प्रतिवेदन दिएको हुँ । मैले जानी जानी कसुर गरेको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी पुर्णराम शर्मा दवाडीले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.२६ शैलेन्द्रकुमार शाक्य:

पार्टीबाट पेस भएको Scheme अनुसार उद्योगको क्षमता दुई सिफ्टमा २०० के.जी. (२ टन) को हिसाबले ३०० दिनको ६०० टन क्षमता रहेको । घरेलु उद्योगले दर्ता प्रमाणपत्रमा उक्त क्षमतालाई रू. मा उल्लेख गरेको र सो रकम उद्योग ६०० टनमा सञ्चालन हुँदा आर्जन हुने बिक्री मूल्यसँग मेल खान आउँछ । स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्दा आय हुने रकमबाट कर्जा चुक्ता हुनसक्ने आँकलन गरिएको हुन्छ । प्रस्तुत उद्योगको क्षमता ६०० टन हुने आधारमा नाफा नोक्सान प्रक्षेपण गरिएको हुँदा ६०० टनको क्षमताको उद्योग हुन जरूरी छ । जडान भएको मेसिनको क्षमता के कति छ भन्ने आफूलाई थाहा छैन तर ६०० टन क्षमता हुनुपर्ने लागेको हो । कारखानामा गएर सिभिल निर्माणको स्थिति र कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्ने आवश्यक न्यूनतम पूर्वधारहरू तयार भइसकेका छन् छैनन् भन्ने बारेमा कुरा थाहा पाएँ । उक्त कुराहरू आफैँंले केही जानेर र केही उद्योगीसँगको कुराकानीबाट थाहा पाई लेखेको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शाक्यले अनुसन्धानमा दिएको बयान ।

 

१.२७ पुरूषोत्तम मल्ल:

परियोजना कम्पाउण्डवालले घेरिएको र यसभित्र कारखाना भवन, गोदाम, क्वाटरसमेत रहेको देखिएको, कारखानाभित्र कार्डिङ्ग मेसिन र स्पीनिङ्ग मेसिनसमेत जडान गरेको थियो । भारतबाट आएका प्राविधिकहरूले ट्रायल प्रोडक्सनसमेत गरेको देखिएको थियो । उद्योगको क्षमताका सम्बन्धमा केही समय उद्योग चलेको हेरेको र सञ्चालकहरूले भनेको कुराअनुसार प्रतिवेदनमा लेखिदिएको हो । हामीले सञ्चालन प्रक्रिया मात्र हेरेकोले निरीक्षण समयमा प्रतिदिन कति उत्पादन हुन्थ्यो भन्ने किटानी गर्न नसकेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी पुरूषोत्तम मल्लले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.२८ भवनाथ उपाध्याय:

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको लागि प्रतितपत्र नं. ६१।१६११ बाट प्रतितपत्र खोली सोका आधारमा अख्तियारी उल्लङ्घन गरी प्रवाह भएको टि.आर. कर्जा रू. १,०५,५१,९९५।४८ को समर्थन गर्नुको कारण पहिले प्रतितपत्र खोली डकुमेन्ट आइसकेकोले स्वीकृतिसम्म दिएको हो, का.मु. म.प्र. को मौखिक स्वीकृतिले टि.आर. कर्जा प्रवाह गरेको देखिएकोले लिमिट कायम नहुने गरी एक पटकको लागि सो स्वीकृति दिएको हो । सबै कारोबारको स्थिति नहेरी सो समर्थन रोक्का गर्न मिल्ने अवस्था थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भवनाथ उपाध्यायले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

 

१.२९ माला खड्का:

लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँग व्यक्तिगत चिनजान भएको हुँदा घरायसी कामको लागि रकम माग गर्दा तपाईको जग्गा ६ महिनाको लागि बैंकमा राखी दिन्छु, ६ महिनापछि फुकुवा गरी दिन्छु भनेको हुँदा मैले मन्जुरनामा लेखिदिएको हो । पछि मलाई झुक्याएर दृष्टिबन्धक पास गरेको रहेछ भन्ने कुरा बैंकमा गएपछि थाहा भयो । निजले मलाई ३ लाख ५० हजार दिएकोमा पछि फुकुवा गरिदिनु पर्‌यो भन्दा हुन्छ हुन्छ भनी आलटाल गरी हालसम्म अलमल्याएर राखे । मैले दृष्टिबन्धकका लागि मन्जुरनामा गरिदिएको होइन, झुक्याएर सहिछाप गराएछन् भन्ने व्यहोराको माला खड्काले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान ।

 

२.     उजुरीपत्रमा वर्णित पार्टीलाई दिए दिलाएको कर्जाको स्वरूपः

२.१  राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट:  घरेलु तथा साना उद्योग विभागको प्रा.फ.नं.घ.उ.वि. १९१२१।२५२२।२०५० मिति २०५०।३।१३ मा दर्ता भएको राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको स्थिर पुँजी रू. ७५ लाख र चालु पुँजी रू. १ करोड ७५ लाख गरी कूल पुँजी रू. २ करोड ५० लाख रहेको तथा प्रोप्राइटर लक्ष्मीप्रसाद आचार्य रहेको देखिन्छ । यस उद्योगलाई बैंकको प्रधान कार्यालयबाट कर्जा स्वीकृत गरी बैंकको काठमाडौं शाखाबाट बद्‌नियतका श्रृंखलाहरूलाई निरन्तरता दिँदै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

कर्जा उपभोग गरेपछि १ पैसा पनि साँवा तथा ब्याज बैंकलाई नबुझाएको हुँदा ऋणीले भ्रष्टाचार गर्न गराउन मात्र बैंक कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ । हाइपोथिकेशन कर्जा शिर्षकमा सुरू कर्जा लिएपछि केही कर्जा रकम घटेको देखिए तापनि उक्त घटेको रकम ऋणीले आफ्नो व्यापार व्यवसायको आम्दानीबाट चुक्ता गरेको नभई बैंकको प्रधान कार्यालयको मिति २०५५।९।२२ को पत्रबाट बागमती एपरल्सलाई स्वीकृत रू. ७४ लाख कर्जाबापत राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितो कर्जाको साँवामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएबाट यथार्थमा ऋणीलाई भ्रष्टाचार गराउन मात्र बैंक कर्जा उपयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी २०५५।१२।१६ र १९ गते ६० लाख कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेमा रू. ९० लाख कर्जा धितो फुकुवा गर्ने उद्देश्य मात्र राखेको देखिन्छ ।

पार्टीले मिति २०५५।९।८ मा राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट समूहअन्तर्गत राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग र बागमती ट्रेडर्स सम्वद्ध छन् भनी दिएको निवेदनमा बैंकका अम्बरकुमार खड्काले “अभिलेख हेरी आवश्यक भए कागजसमेत मगाई मिलाउने” तोक आदेश दिएबाट कर्जा लगानी विभागले बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले यस समूहका सम्पूर्ण फर्म/उद्योग/कम्पनीहरूको कर्जाको स्थिति उल्लेख नगरी महाप्रबन्धकको अख्तियारी सीमा रू. ५ करोड नाघेको नदेखाउने दुराशय राखी यस समूहमा आबद्ध फर्म/उद्योग/कम्पनीहरू पटक पटक थपघट गरेको र वास्तविक विवरण लुकाएको देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार यस समूहमा मेची ह्याण्डिक्राफ्टसमेत पर्दछ भने बैंकले पटक पटक रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट, अप्पिनप्पा कार्पेटको कर्जाको स्थितिसमेत समावेश गरी उक्त समूहको कूल कर्जाको विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।

 

हाइपोथिकेशन कर्जा नं. ६१/३९० :

बैंकको प्रधान कार्यालयको मिति २०५५।७।१६ को पत्रानुसार यस समूहलाई धितो कर्जा शिर्षकबाट रू. २,२५,००,०००।–लिमिट आ.व. २०५५।०५६ का लागि हाइपोथिकेशन कर्जामा परिणत गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी उक्त कर्जा स्वीकृत गर्दा उक्त समूहको नाउँमा म्याद नाघेको कर्जा हिसाब कुनै बाँकी नरहने हुनुपर्ने सर्त राखी कर्जा स्वीकृत गरेको तर प्रधान कार्यालयको तत्कालीन महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीले यसै समूहको बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. को टि.आर. कर्जा मिति २०५५।७।१५ मा स्वीकृत गर्दा नै यस समूहको कूल कर्जा नदेखाएको अवस्थामा पनि राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती ट्रेडर्स र बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. स्वीकृत लिएर रू. ४,४२,००,०००।– रहेको अवस्थामा पनि स्वीकृत लिमिटभन्दा रू. १,६१,६५,०००।– बढी कर्जा प्रवाह भएको र म्याद नाघेको कर्जा रू. ७५,४७,०००।– रहेको स्थितिमा पनि धितो कर्जालाई हाइपोथिकेशन कर्जामा परिणत गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको ।

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको अख्तियारी प्राप्त नगरेको व्यक्ति अच्युतप्रसाद रिजालले रू. ४,५६,२६,०००।– स्टक विवरण पेस गरेको र विष्णुराम श्रेष्ठ र सवललाल सिंहले निरीक्षण अवधिमा पार्टीले दिएको भाउ नै मनासिब भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी बैंकको कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, २०५५ को हाइपोथिकेशन निर्देशिका उल्लङ्घन गरी मिति २०५५।९।२४ मा हाइपोथिकेशन कर्जा रू. २,२५,००,०००।– प्रवाह गरेको र सोका आधारमा प्रवाहित साँवा रू. १,४३,१८,६२५।९७ र उक्त कर्जाको २०५८ चैत मसान्तसम्म रू. २,१३,४३,११६।५८ असुल उपर हुन नसकी बैंकलाई गैरकानूनी हानि र पार्टीले गैरकानूनी लाभ लिएको स्पष्टै छ ।

पार्टीले मिति २०५५।९।२४ मा प्रधान कार्यालयबाट निकासा भएको हाइपो कर्जा रू. २,२५,००,०००।– उपलब्ध गराई सो रकमले यस उद्योगको नाममा रहेको धितो कर्जा चुक्ता गरी बाँकी रकम उपलब्ध गराउन दिएको निवेदनको कारवाही गर्ने सिलसिलामा हायर पर्चेज कर्जामा भाखा नाघेको किस्ता रू. २०,१५०।– रहेको अवस्थामा पनि शेरबहादुर थापाले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको यस उद्योगलाई “कर्जा, प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार जम्मा गरी दिने” भनी तोक आदेश गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

 

टि.आर. कर्जा नं. ६१/३३०:

महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीबाट रू. १,०८,००,०००।– को प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृत प्रदान भएबाट पार्टीले मिति नखोली प्रतितपत्रबाट खोलिएको प्रतितपत्रको डकुमेण्ट छुटाउनका लागि आवश्यक पर्ने रकमका लागि टि.आर. कर्जा रू. १,११,००,०००।– कर्जा माग गरेको निवेदनमा उत्तमकुमार नेपालले “टोटल उपयोग रकमहरू सहित का.मु. महाप्रबन्धकज्यूको आदेशअनुसार टि.आर. गरी समर्थनमा पठाउने” भनी मिति २०५५।१०।२५ मा तोक आदेश दिएपछि मिति २०५५।९।१२ मा प्रतितपत्र नं. ६१।१६११ खोलिएको र उक्त प्रतितपत्रको डकुमेण्ट छुटाउन दिएबमोजिमको रू. १,०२,१५,९९५।४८ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । प्रोप्राइटर लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति २०५५।१०।२५ मा “मार्जिनबापतको रकम जम्मा गर्ने बारे” भनी बैंकको नियमानुसार ३० प्रतिशत मार्जिन लिई प्रतितपत्र डकुमेण्ट भन्सार प्रयोजनका लागि पार्टीलाई दिने व्यवस्था यो टि.आर. कर्जामा छुट पाउन र सो रकम १० दिनभित्र चुक्ता गर्नेछु भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । तर लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. को मिति २०५५।५।२९ मा प्रतितपत्र नं. ६१।१३५५ बाट प्रतितपत्र खोल्ने सिलसिलामा “नगद तिरेर डकुमेण्ट छुटाउन प्रतिज्ञा गर्छु” भनी प्रतितपत्रको निवेदनमा उल्लेख गरेको तर योबमोजिम व्यवहार नदेखाएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको प्रतिबद्धताको आधारमा तत्कालीन का.मु. महाप्रबन्धकले आफू मातहतका कर्मचारीलाई मौखिक आदेशको भरमा कर्जा प्रवाह गर्न लगाएको प्रधान कार्यालय प्र.का. (१) कल ६१।२९।६६ मिति २०५५।११।६ पत्रबाट उक्त कर्जा समर्थन गरेको देखिएको छ ।

 

ओभर ड्राफ्ट कर्जा नं. ५७७२।४८

बैंकको प्रधान कार्यालयको प.सं. प्र.का. (१) कल ।५८।६१०७ मिति २०५२।११।१३ को पत्रानुसार रू. १५ लाख कर्जा स्वीकृत गरी ऐ. कार्यालयको प.सं. प्र.का. (१) कल । ६१।२४०८ मिति २०५५।९।१६ को पत्रबाट अन्तिम पटक कर्जा नवीकरण भई मिति २०५५।९।२६ मा कर्जा लगानी भएको देखिन्छ । यस समूहका फर्म/उद्योगका कर्जाहरूको भाखा नाघेको, ब्याज चुक्ता नगरेको, अवस्थामा पनि अम्बर कुमार खड्काले बैंक नीति निर्देशन विपरीत रू. १५,००,०००।– कर्जा नवीकरण गरेको देखिन्छ ।

 

२.२  बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि.

यो कम्पनीमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको ५० प्रतिशत सेयर रहेको हुँदा यो उद्योग नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र निर्देशनबमोजिम लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहमा पर्दछ । लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला र अच्युतप्रसाद रिजाल प्रथम सञ्चालक रहेका देखिन्छन् । कर्जाको लागि सुरक्षण बापत उद्योगको नाममा दर्ता भएको झापा गरामुनि ८ कि.नं. ५३६ र ५३७ क्षेत्रफल ०-७-१० र ०-८-० गरी जम्मा ०-१५-१० जग्गा र सोमा रहेको परियोजना धितो पास गरी लिएको देखिन्छ ।

 

स्थिर पुँजी कर्जा नं. ६०।११५ :

मिति २०५४।९।१० को महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीले “सैद्धान्तिकरूपमा यो प्रोजेक्ट बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. मा लगानी गर्ने तर group को Total Loan Exposure ५ करोडमा नबढ्ने र प्रोजेक्टको निरीक्षण रिपोर्टसहित विभागको राय सिफारिससहित पेस गर्ने” भनी निर्णय गर्दा यस समूहमा निम्न फर्म / उद्योगहरूको कर्जाको स्थिति उल्लेख गरी विश्लेषण गरेको देखिएको छ ।

शिर्षक स्वीकृत लिमिट बाँकी साँवा (आषाढसम्मको)    ब्याज

धितो कर्जा (राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट)    २,५९,००,०००।- २,६३,००,०००।- ७६,१०९।-

ओभरड्राफ्ट (“        “)     १५,००,०००।-   १४,९९,९२६।२४ १,०९,४९८।-

ओभरड्राफ्ट डलर खाता एयरमार्क (“    “)     -     ३८,९४,३५७।७५ -

पूर्व निर्यात कर्जा      ४५,४०,०००।-   ४५,४०,०००।-   ५९,५१८।-

रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको प्रतितपत्र ९२,५०,०००।-        

अप्पिनप्पाको टि.आर. कर्जा    ९५,००,०००।-   ९५,००,०००।-   १,८३,३०१।-

रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट बागमती ह्याड (चालु पुँजी)       ६३,२०,०००।-   -

                ४,१४,४०,०००।- ५,२०,५४,२८३।९९ १०,९८,४२६।-

 

ननफण्डेड कर्जा ९२,५०,०००।– नजोडिएको ।

बैंक आफैँंले तयार गरेको उपरोक्त तथ्याङ्कको आधारमा यस समूहको स्वीकृत फण्डेड कर्जा लिमिट रू. ४,१४,४०,०००।– रहेको र ननफण्डेड कर्जा लिमिट रू. ९२,५०,०००।– रहेको देखिन्छ ।

स्वीकृत फण्डेड कर्जा लिमिट रू. ४,१४,४०,०००।– रहेको अवस्थामा डलर एयरमार्क गरेको ओभरड्राफ्ट कर्जा रू. ३८,९४,३५७।७५ (जोखिम न्यून रहने) बाहेक पनि रू. ४,८१,५९,९२६।२४ (स्वीकृत लिमिट भन्दा रू. ६७,१९,९२६।२४ बढी) र डलर खाता एयरमार्क गरेको कर्जासहित जम्मा रू. ५,२०,५४,२८३।९९ (लिमिटभन्दा रू. १,०६,१४,२८३।९९ बढी कर्जा प्रवाह भएको) । कूल कर्जा ५ करोड नबढ्ने गरी लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गर्ने निर्णय आफैँंमा अर्थहीन रहेको देखिन्छ । गौरीलाल श्रेष्ठले यस प्रकारको कार्य गर्ने अगुवाई गरेको देखिएको छ । बैंकको नियमानुसार भाखा नाघेको कर्जा बाँकी रहेको अवस्थामा थप कर्जा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएकोले गौरीलाल श्रेष्ठ र महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीका सदस्यहरू भवानीदेवी शर्मा, अम्बरकुमार खड्का र दिव्यकुमार अधिकारीसमेतले यस समूहको बागमती ट्रेडर्सको बिर्तामोड शाखाको कर्जा नं. ५९/२१, ५९/३४ र ६०/०१ को जम्मा रू. ६,०२,३२१।८३ रकम Total Loan Exposure मा नदेखाई बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले यस उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको देखिएको छ ।

आचार्य समूहसँग सम्बन्धित फर्म/उद्योग कम्पनीहरूको सम्पूर्ण कर्जाको स्थिति नराखेको देहाय विवरणलाई नै अन्तिम विवरण मानेर कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

सि.नं.  नाम   कर्जा शिर्षक   लिमिट बाँकी साँवा    २०५४ आश्विनको ब्याज कैफियत

१     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट

(प्रो.लक्ष्मीप्रसाद आचार्य) धितो कर्जा    २५,९०० २६,१८२ १,८३९  भाखा नाघेको साँवा १८१८८।–ब्याज १४७८।– भाखा नाघेको

                                पूर्व निर्यात    -     ४,५४०  १६८   लिमिट नभएको

                                ओ.डि  १५००  १,५००  -     नवीकरणका लागि अनुरोध

                डलर खाता एयरमार्क गरी     “     २२००  २,१७५  -    

२     अपिनप्पा कार्पेट

(प्रो.भरतराज कोइराला) टि.आर. -     ९,५००  ५४४   भाखा नाघेको रू. ९५०० लिमिट नभएको

३     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट प्र. अच्युत प्रसाद रिजाल,

(प्रो.चिरन्जीवी आचार्य) चा.पू.  ३,५००  ३,५००  -     व्यवहारिकरूपमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको नियन्त्रणमा रहेको

४     बागमती ह्याण्डिक्राफ्ट

(प्रो.भरतराज कोइराला) चा.पू.  ३,०००  २,८२०       

                                        जम्मा   ३६,१८० ५०,२१७ २,५५१  भाखा नाघेको साँवा २७६८८, ब्याज २०२२

 

 

रोशन ह्याण्डिक्राफ्टलाई कर्जा नं. ६०/९३ मिति २०५४।९।९ मा रू. ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको रकम समावेश नगरेको ।

यस उद्योगलाई स्थिर पुँजी कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा तत्कालीन महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठले मिति २०५४।९।१० महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीको निर्णयले “सैद्धान्तिकरूपमा यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने तर Group को Total Loan Exposure ५ करोडमा नबढ्ने र प्रोजेक्टको निरीक्षण गराई निरीक्षण रिपोर्टसहित विभागको राय सहित पेस गर्ने” निर्णय भएको । उपरोक्त सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर्जा लगानी विभागले लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहमा माथिको तालिकामा उल्लिखित फर्म/उद्योगहरू आबद्ध रहेको सोको साँवा कर्जा तथा ब्याजको स्थिति देखाएको देखिन्छ । तर सो विवरणमा यस समूहसँग आबद्ध उद्योगहरूको सम्पूर्ण कर्जाहरूको स्थिति नराखी कर्जा स्वीकृत गर्न महाप्रबन्धकको प्रतिग्राहक/समूह सीमा रू. ५ करोडको अनुकूल हुने गरी देखाउँदासमेत रू. ५ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको देखिएको छ ।

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. का सञ्चालक लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला र अच्युतप्रसाद रिजाल रहेको अवस्थामा तिनै सञ्चालक एकै समूहमा रहने देखिन्छन् । यस स्थितिमा यस समूहको स्वीकृत कर्जा लिमिट रू. ३,६१,००,०००।– रहेकोमा स्वीकृत कर्जा लिमिटभन्दा रू. १,४०,३७,०००।– रकम कर्जा प्रवाह भएको र प्रवाहित कर्जामध्ये साँवा रू. २,७६,८८,०००।– र ब्याज रू. २०,२२,०००।– भाखा नाघी सकेको देखिन्छ ।

स्वीकृत लिमिटभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने, भाखा नाघेको साँवा कर्जा तथा ब्याज असुल गर्न गराउन कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने कर्तव्य पालन गर्नुको सट्टा महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठले तथा निजको अध्यक्षतामा गठित कर्जा कमिटीका सदस्यहरूले बैंकसँग असल व्यवहार प्रदर्शित गर्न नसक्ने उक्त ग्राहकलाई मिति २०५४।१०।३ को निर्णयबाट “सुरक्षणले राम्ररी कभर गराउने गरी उक्त समूहको Total Loan Exposure रू. ५ करोडमा नबढ्ने गरी रू. १ करोड १० लाख स्थिर पुँजी कर्जा निकासा गर्ने निर्णय गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी भई आफ्नो अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको देखिएको छ ।

गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, दिव्यकुमार अधिकारी र अम्बरकुमार खड्कासमेतले आपसी मिलेमतोमा यस समूहको कूल कर्जा ५ करोडभन्दा बढी नदेखाउने बद्‌नियत राखी रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको चालु पुँजी कर्जा नं. ६०।९३ को रू. ३०,००,०००।- बागमती ट्रेडर्सको भाखा नाघेको कर्जा नं. ५९।२१, ५९।३४ र ६०।०१ गरी जम्मा रू. ६,०२,३२१।८३ को भाखा नाघी सकेको र ब्याज रू. १,०३,०६९।०९ समेत असुलउपर नभएको विवरण यस समूहको कूल कर्जासम्बन्धी वित्तीय विश्लेषणमा देखाएको पाइँदैन ।

 

टि.आर. कर्जा नं. ६१।२०१ :

मिति २०५५।७।१५ मा टि.आर. कर्जा स्वीकृत गर्दा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका (स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दाका उल्लेख गरेका अपिनप्पा कार्पेट, रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती ह्याण्डिक्राफ्टको कर्जाको स्थिति नराखी ३ वटा फर्महरूको मात्र कर्जाको स्थिति यस समूहको Total Group Loan Exposure देखाई प्रति ग्राहक/समूह कर्जा सीमासम्बन्धी अख्तियारीको गलत व्याख्या गरेको । बागमती ट्रेडर्सको रू. ६ लाख कर्जा यथार्थमा भाखा नाघी सकेको तर बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले उल्लेख नगरेको र लिमिटभन्दा रू. १,६१,६५,०००।– बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको । सो कर्जा स्वीकृत गर्ने सिलसिलामा यस समूहमा उल्लिखित फर्म/उद्योगहरू मात्र समावेश गरेको तर यही कमिटीले मिति २०५४।१०।३ को निर्णयबाट स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट, अपिनप्पा कार्पेट, बागमती ह्याण्डिक्राफ्ट उद्योगहरू समूहमा समावेश गरी समूह कायम गरेको हुँदा महाप्रबन्धकको प्रति ग्राहक / समूह फण्डेड कर्जा सीमा रू. ५ करोड देखाउने बद्‌नियतपूर्ण उद्देश्य राखी Total Group Loan Exposure मा ८ नं. तालिकाबमोजिमका उद्योगहरूको मात्र कर्जाको स्थिति देखाएको स्पष्ट हुन्छ । उल्लिखित समूहको फर्म / उद्योगहरूको बाँकी कर्जालाई मात्र आधार मान्दा पनि स्वीकृत लिमिटभन्दा रू. १,६१,६५,०००।– बढी र महाप्रबन्धकको प्रति ग्राहक/समूहको लागि फण्डेड कर्जातर्फको रू. ५ करोडको अख्तियारी सीमाभन्दा रू. १,०३,६५,०००।– बढी कर्जा प्रवाह भएको र भाखा नाघेको साँवा ७५,४७,०००।– रहेको अवस्थामा स्वीकृत लिमिटभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्दै असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा पुनः आफ्नो अख्तियारी सीमा उल्लङ्घन गरी थप टि.आर. कर्जा स्वीकृत गरेको र यस कर्जाको २०५८ चैत्र मसान्तसम्म कर्जा असुलउपर नभई रू. ७५,९३,१२३।९५ रकम बैंकलाई गैरकानूनी ढङ्गले हानि नोक्सानी पुर्‌याएको देखिएको छ । पुरानो टि.आर. कर्जा नं. ६०।११२ को रू. ९९,९७,७३३।२५ प्रवाह भएको ३ महिनाको समय समाप्त हुन आटेको अवस्थामा कर्जा असुली गर्नुपर्नेमा बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अख्तियारी उल्लङ्घन गरी थप रू. ५८ लाख स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

 

चालु पुँजी कर्जा नं. ६१।१८१

महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठले यस समूहसँग सम्बन्धित राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. र बागमती ट्रेडर्स गरी ३ व६ फर्म/उद्योगहरू मात्र देखाई सञ्चालक समितिमा थप कर्जा स्वीकृत गर्न प्रस्ताव लगेको देखिन्छ । उपरोक्त फर्म/उद्योगहरूको आ.व. २०५४।५५ का लागि स्वीकृत लिमिट रू. ४,४८,६५,०००।– रहेकोमा उपभोग गरेको कर्जा रकम रू. ५,७७,१४,०००।– र ब्याज रू. १२,८३,०००।– देखाई यस समूहको अन्य फर्म/उद्योगहरूको कर्जा कारोबारको विषयमा गौरीलाल श्रेष्ठले यस समूहको स्पष्ट विवरण लुकाई छिपाई दिने दिलाउने कार्य गरेको कुरा निजले सञ्चालक समितिमा पेस गरेको जेजति कागजातहरू छन् त्यसबाट स्पष्ट रहेको हुँदा सञ्चालक समितिले यस समूहलाई कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

उपरोक्त विवरणको आधारमा सञ्चालक समितिको नीति तथा व्यवस्था उपसमितिको मिति २०५५।९।१ को निर्णयबमोजिम यस समूहलाई फण्डेड कर्जा रू. ५ करोड ७७ लाख १४ हजार उपभोग गराई राखेकोमा पार्टीको यू.एस.डलर खाता एयरमार्क गरी ९० प्रतिशत ओभरड्राफ्ट कर्जा स्वीकृत र बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. लाई सुरक्षणका आधारमा थप रू. १ करोड चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको । तर ती फर्म/उद्योगहरूको सम्बन्धमा अन्य कुनै जानकारी माग नगरेको ।

गौरीलाल श्रेष्ठले मिति २०५४।१०।३ मा यस उद्योगलाई स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, अपिनप्पा कार्पेट, रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती ह्याण्डिक्राफ्ट राखी Total Group Loan Exposure को विश्लेषण गरेको हुँदा सोहीबमोजिम फर्म/उद्योगहरू समूहमा राखी Total Group Loan Exposure को यथार्थ विवरण सञ्चालक समितिमा राख्नु पर्ने, तर निजले मिति २०५५।९।१ मा सञ्चालक समितिको “कर्जा उपसमितिमा” पेस गरेको Total Group Loan Exposure मा केवल राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग, प्रा.लि. र बागमती ट्रेडर्सको मात्र देखाई बद्‌नियतपूर्ण ढङ्ग झुट्ठो विवरण पेस गरेको देखिएको छ ।

 

टि.आर. नं. ६१/११२ :

यस कर्जाको उत्पत्ति प्रतितपत्र ६१/१२१२ खोलिएपछि भएको देखिन्छ । प्रतितपत्र नं. ६१/१२१२ बाट मिति २०५५।४।१८ मा रू. १,०९,०६,३५०।–($ १५९८००.००) को प्रतितपत्र खोल्दा आफू मातहतका कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको, कोल्याटरल नभएको भनी उल्लेख गर्दा गर्दै शेरबहादुर थापाले एक करोडको मात्र खोल्ने भनी आफूले लगाएको तोक आदेशलाई काटी आफ्नो अख्तियारी (रू. १ करोड) सीमा समेत उल्लङ्घन गरी बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले ५ प्रतिशत मार्जिन लिई बैंक नियमानुसार ९५ प्रतिशत सुरक्षण लिनुपर्नेमा नलिई प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृत प्रदान गरेको । उक्त प्रतितपत्रबाट आयात भएको सामान छुटाउनका लागि पार्टीले मिति २०५५।४।२८ मा दिएको निवेदनमा “श्रीमान् महाप्रबन्धकको मौखिक आदेश भई पछि कमिटीमा राख्ने गरी डकुमेण्ट छुटाउन आदेश भएको” उल्लेख गरी टि.आर. गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा उत्तमकुमार नेपालले ऐ. मितिमा “महाप्रबन्धकज्यूबाट रू. ५ करोड ननाघ्ने गरी कर्जा उपयोग गराई समर्थन गराउने भनी आदेश दिएबमोजिम सोहीअनुसार गर्ने” भनी तोक आदेश दिएको र मिति २०५५।४।३१ मा रू. ९९,९७,७३३।२५ कर्जा प्रवाह भएको ।

 

टि.आर. कर्जा नं. ६१/२०१

यस कर्जाको उत्पत्ति प्रतितपत्र नं. ६१/१३५५ खोलेपश्चात् भएको देखिन्छ । मिति २०५५।५।२९ मा उक्त प्रतितपत्र खोल्दा आफूमुनिका कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको, कोल्याटरल नभएको, टि.आर. कर्जा नं. ६१/११२ मा रू. ९९,९७,७३३।२५ रकम बाँकी रहेको कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर थापाले रू. ५३,६८,४३०।– ($ १,७८,२००) बराबरको आयात प्रतितपत्र खोल्दा ५ प्रतिशत मार्जिनमा प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृत दिएको देखिन्छ ।

यस सिलसिलामा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले “नगद तिरेर डकुमेण्ट छुटाउने प्रतिज्ञा गर्छु” भनी प्रतितपत्रको निवेदनमा उल्लेख गरेपछि मिति २०५५।५।२९ मा प्रतितपत्र खुल्ने खुलाउने काम भएको देखिन्छ । पार्टीले मिति २०५५।७।२७ मा टि.आर. गरी डकुमेण्ट छुटाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा निजले प्रतितपत्र खोल्दा गरेको प्रतितपत्र कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा गौरीलाल श्रेष्ठको अध्यक्षताको (महाप्रबन्धक स्तरीय) कर्जा कमिटीले कर्जा स्वीकृत गरी प्रधान कार्यालयको प.सं. प्र.का. (१) कल/६१/१८१२ मिति २०५५।७।१६ बाट रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहमा पर्ने हो होइन, हेर्नु भई समूहमा नपर्ने भएमा मात्र उक्त समूहलाई कूल फण्डेड कर्जा रू. ५ करोडमा नबढ्ने भएमा मात्र कर्जा उपभोग गराउने भनी रू. ५३,६८,४३०।– को प्रतितपत्रका लागि रू. ५८ लाख कर्जा स्वीकृत गरेबमोजिम मिति २०५५।७।१७ मा रू. ५०,६९,०७०।९५ कर्जा प्रवाह भएको ।

 

२.३ मेची ह्याण्डिक्राफ्ट:

यस उद्योगलाई चालु पुँजी र ओ.डी. कर्जा रू. ५८,००,०००।– प्रवाह भएको र २०५८ चैत्र मसान्तसम्म साँवा ब्याज गरी जम्मा रू. ९७,८६,५१०।४४ बाँकी भई असुलउपर हुन नसकी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।

 

चालु पूँची कर्जा नं. ६१/०१ :

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट कारोबार गर्न अख्तियारी नै प्राप्त नगरेको व्यक्ति भरतराज कोइरालाको (मिति र सुरक्षणको विवरण किटान नगरी) उक्त उद्योगको पारितमध्ये रू. ८४ लाख बराबरको धितो मेची ह्याण्डिक्राफ्टलाई एयरमार्क गरी दिन मन्जुरी भएको व्यहोरा उल्लेख गरी रू. २५ लाख कर्जा माग गरेको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले मिति उल्लेख नगरी कर्जा कमिटीमा राख्ने तोक आदेश दिएको, पार्टीले पुनः २०५४।१२।२८ मा रू. ५० लाख चालु पुँजी कर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले ऐ. मितिमा तोक आदेश दिएबमोजिम मिति २०५४।१२।३१ को कर्जा कमिटीले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितो सुरक्षण एयरमार्क गरी रू. ५० लाख कर्जा दिने निर्णय गरी मिति २०५५।१।२ मा रू. ४८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

 

ओभरड्राफ्ट कर्जा नं. ५२९६८/४८

मिति २०५५।५।१५ मा यस उद्योगका साझेदारद्धय लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र भरतराज कोइरालाले संयुक्तरूपमा दस्तखत गरी रू. १० लाख कर्जा पाउँ भनी सुरक्षणबापत राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल रहेको (सुरक्षण किटानी नभएको) २० लाख सुरक्षण एयरमार्क गर्न दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य संलग्न रहेको यस उद्योगलाई ऐ. मितिमा नै “ओ.डी. रू. १० लाखसम्म सुरक्षित हुने गरी दिने” भनी ठाडो तोक आदेश गरी कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । कर्जा कमिटीबाट मिति २०५५।१।१६ मा कर्जा स्वीकृत गर्नुपूर्व बैंकको आन्तरिक फाँटबाट प्राप्त कर्जा विवरणमा यस उद्योगको चालु पुँजी कर्जा रू. ४८ लाखमध्ये भाखा नाघेको किस्ता रू. २,३८,१००।–र ब्याज रू. १,७९,१७८।– बाँकी रहेकोमा “पैसा बुझाउन भौचर लेखी सकेको” भनी नाटकीय ढङ्गले विवरण लेखाई कर्जा कमिटीबाट कर्जा स्वीकृत गरे गराएको देखिन्छ । यो कर्जा कमिटीमा शेरबहादुर थापा, उत्तमकुमार नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ र महन्त बहादुर महर्जन रहेका थिए ।

 

२.४  अप्पिनप्पा कार्पेटः

यस उद्योगको प्रोप्राइटर भरतराज कोइराला रहेको देखिन्छ । उद्योगको स्थिर पुँजी रू. १०,४०,०००।– र चालु पुँजी रू. ३९,५०,०००।– गरी कूल पुँजी रू. ४९,९०,०००।– रहेको छ । यस उद्योगलाई निम्नानुसार कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जाको २०५८ चैत्र मसान्तसम्मको स्थिति देहायको तालिकामा प्रस्तुत छ ।

कर्जा नं.      कर्जा शिर्षक   लगानी मिति  भुक्तानी मिति प्रवाहित रकम  २०५८ चैत्र मसान्तसम्मको

                                                                                साँवा रू.      ब्याज रू.     जम्मा रू.

५२५९५ ओ.डी  २०५५-५-१६    २०५५-११-१५   १०,००,०००।-   १०,३८,३४६।५६ ५,६३,८२८।४८  १६,०२,०७५।०४

 

कर्जा उपभोग गरेपछि १ पैसा पनि साँवा तथा ब्याज बैंकलाई नबुझाएको देखिन्छ । पार्टीले मिति २०५५।५।१५ मा रू. १० लाख ओभरड्राफ्ट कर्जा पाउँ भनी सो कर्जाका लागि धितो सुरक्षण राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल धितोबाट एयरमार्क गरी दिन मन्जुरी दिएको व्यहोरा राखी (मन्जुरीपत्र नभएको) दिएको निवेदनमा ऐ. मितिमा शेरबहादुर थापाले ओ.डी. को रीत पुर्‌याई रू. १० लाख दिने भनी तोक आदेश दिएको तथा मिति २०५५।५।१६ मा कर्जा कमिटीका सदस्यहरू शेरबहादुर थापा, उत्तमकुमार नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ र महन्तबहादुर महर्जनले रू. १० लाख स्वीकृत गरेको देखिन्छ । कर्जा स्वीकृत गर्ने सिलसिलामा सुरक्षणबापत राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको रू. २० लाख एयरमार्क कायम भएको पत्र प्राप्त भएको व्यहोरा उल्लेख गरी कर्जा स्वीकृत गरेपनि सो पत्र नलिएको हुँदा यस कर्जामा सुरक्षण नै लिएको देखिँदैन । त्यसैगरी यो ओ.डी. कर्जा स्वीकृत गर्दा टि. आर. कर्जा रू. ८,४८,६७०।– को भाखा नाघेको १ वर्ष भएको र ब्याजसमेत रू. ३,५०,८१८।– असुल नभएको हुँदा कर्जाको ब्याज भुक्तान गरेपश्चात् मात्र साँवा घटाउँदै जाने बैंकिङ प्रचलनको विपरीतको कार्य भएको देखिन्छ ।

 

२.५  बागमती ओरियण्टल टिपिकः

यस उद्योगलाई उद्योग दर्ता भएको ८ दिनपश्चात् नै चालु पुँजी र हाइपो कर्जा प्रवाह भएको र सो कर्जाका लागि प्रोप्राइटर मोती उप्रेतीको नाममा दर्ता भएको साबिक बालाजु गा.वि.स. वडा नं. २(क) हाल काठमाडौं महानगरपालिका १६ कि.नं. १५७० र १४८१ गरी जम्मा ०-१०-०-० जग्गा रू. २२,५०,०००।– बैंकको नाममा दृष्टिबन्धकी पास गरेको र निम्न धितो सुरक्षण एयरमार्क गरेको देखिन्छ ।

सि.नं.  धितो सुरक्षण एयरमार्क निवेदन दिनेको नाम   फर्मको नाम   एयरमार्क मिति र रकम कैफियत

१     अच्युतप्रसाद रिजाल (साझेदार)  रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट    २०५४।९।२४

६०,००,०००।-   यस समयमा उद्योगको नाममा रू. ३२ लाखको सुरक्षण मात्र दृष्टिबन्धकी पास भएको

२     लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  मिति उल्लेख नभएको

१,१०,००,०००।- सुरक्षण किटान नभएको

                “                              मिति उल्लेख नभएको

४२,००,०००।-   “

                “                              २०५४।९।२४

३७,५०,०००।-   “

 

 

चालु पुँजी कर्जा नं. ६०/१०७ :

कर्जा कमिटीको मिति २०५४।९।२४ को बैठकबाट यस उद्योगको आवश्यक सुरक्षण तथा हैसियतवाला पार्टीको व्यक्तिगत जमानीसमेत लिई रू. ३५ लाख कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । स्वीकृत कर्जा रकमको पहिलो किस्ता खातामा जम्मा गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा रू. ३५ लाख कर्जा माग गरेको निवेदनमा पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले हाल रू. ३० लाख दिने तोक आदेश गरी सोही मितिमा कर्जा नं. ६०।१०७ बाट रू. ३० लाख कर्जा प्रवाह गरी कमिटमेण्ट चार्ज रू. १७,५००।– कर्जा रकमबाट कट्टा गरी रू. २९,८२,५००।– पार्टीको खातामा जम्मा गरेको सोही दिन मोती उप्रेतीले चेक नं. ११३७७ बाट रू. २९,८२,५००।– नै भुक्तानी लिएको देखिन्छ । पार्टीले मिति २०५५।९।२८ मा दोस्रो किस्ता रू. ५ लाख पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले “निरीक्षण पछि पठाई रू. ४ लाख दिने” भनी बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले तोक आदेश दिएबमोजिम सोही दिन रू. ४ लाख उद्योगको चल्ती खातामा जम्मा भएको र सोही दिन चेक नं. ११३७९ बाट मोती उप्रेतीलाई भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पार्टीले मिति २०५४।१०।१ मा रू. १ लाख पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुरूषोत्तम प्रसाद श्रेष्ठले बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले “निरीक्षण ७ दिनभित्र गर्ने गरी लिमिटभित्र रही गर्ने” भनी तोक आदेश दिएको र मिति २०५४।१०।२ मा उद्योगको खातामा रू. १ लाख जम्मा भई चेक नं. ११३८० बाट मोती उप्रेतीलाई रू. १ लाख भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

 

कर्जा नं. ६०/१९१:

मिति २०५४।१२।२८ को कर्जा कमिटीले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितो एयरमार्क गरी यसअघि स्वीकृत गरेको रू. ३५ लाखमा थप रू. १५ लाख गरी जम्मा रू. ५० लाख उपभोग गराउने निर्णय गरेबमोजिम पार्टीले मिति २०५४।१२।२८ मा खातामा रकम जम्मा गराई पाउँ भनी रू. १५ लाख चालु पुँजी कर्जा माग गरेको निवेदनमा पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले तोक आदेश दिएबमोजिम कमिटमेण्ट चार्ज रू. ७५,०००।– र कर्जा नं. ६०।१०७ को त्यस समयसम्म पाकेको ब्याज रू. ७,९८४।– गरी जम्मा रू. १५,४८४ कर्जाबाट नै कट्टा गरी रू. १४,८४,५१६।– उद्योगको खातामा जम्मा गरेको र सोही दिन तेस्रो पक्षको व्यक्ति अच्युतप्रसाद रिजाललाई चेक नं. ११३८२ बाट रू. १४,८४,०००।– भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

बैंकका का.मु.स.प्र. कृष्णबहादुर कारजित र रोशनमान जोशीले मिति २०५४।९।२४ मा दिएको प्रतिवेदनमा “कपन गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको घर कम्पाउण्डमा उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाएको र उक्त कारखानामा भएको सामानहरू र कामदारहरूको लिष्ट पार्टीबाट लेखिदिएबमोजिम भएको” व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी उद्योग दर्ता भएको आठै दिनमा उद्योगले कुनैपनि सामान उत्पादन गर्ने नसक्ने अवस्थामा दिएको स्टक विवरण साँचो हो भन्न सकिने अवस्था विल्कुलै रहँदैन ।

 

हाइपोथिकेशन कर्जा नं. ६१/३५:

पार्टीले २०५५।१।१४ मा रू. ३० लाख हाइपोथिकेशन कर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले ऐ. मितिमा “कर्जा, कमिटीमा पेस गर्ने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम कर्जा कमिटीको मिति २०५५।१।१४ को बैठकको निर्णय नं. १ बाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट पारित सुरक्षण एयरमार्क गरी आ.व. २०५४।५५ का लागि रू. २८ लाख कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । कर्जा लगानी गर्ने गराउने सिलसिलामा पार्टीले मिति २०५५।१।१४ मा रू. ४२,७५,७५०।– को स्टक विवरण पेस गरेको तर स्टक निरीक्षण गर्न नपठाई पार्टीले मिति २०५५।१।१४ मा नै स्वीकृत कर्जा रू. २८ लाख पाउँ भनी दिएको निवेदनमा नियमानुसार कर्जा दिन नमिल्ने अवस्थामा पनि पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको तोक आदेशबमोजिम ऐ. मितिमा उद्योगको खातामा कर्जा नं. ६१/१३ उल्लेख गरी रू. २८ लाख जम्मा भई सोही मितिमा नै चेक नं. ११३८३ बाट मोती उप्रेतीलाई रू. २८ लाख नै भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

पार्टीले मिति २०५५।१।३१ मा रू. ८८,३१,७००।– को स्टक विवरण पेस गरेको र सोको स्टक निरीक्षण गर्ने स.प्र. लोकबहादुर श्रेष्ठ र का.मु. सुप. नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठले बैंकको कर्जा सापट निर्देशिकाको प्रक्रिया पूरा नगरी रू. ७० लाख मूल्यको स्टक रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ ।

पार्टीले सुरू कर्जा उपभोग गरेको १७ दिन पश्चात अर्थात् मिति २०५५।१।३१ मा थप रू. ३० लाख कर्जा माग गरेको आधारमा बैंकको तर्फबाट कर्जा थप गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक लेखाजोखा तथा वित्तीय विश्लेषण नै नगरी मिति २०५५।२।५ को कर्जा कमिटीबाट आ.व. २०५४।५५ का लागि पुनः रू. २५ लाख गरी जम्मा रू. ५३ लाख कर्जा शेरबहादुर थापाको अगुवाईमा स्वीकृत गरे गराएको देखिएको छ । पार्टीले २०५५।२।६ मा उक्त स्वीकृत कर्जा रू. २५ लाख जम्मा गर्न भनी “नेपाल बैंक लिमिटेड, सिटी अफिस, काठमाडौं उल्लेख गरी दिएको निवेदनमा ऐ. मितिमा शेरबहादुर थापाले बिना आधार बिना कारण कर्जा थप गर्ने “कर्जा धितो पास भए जम्मा गरी दिने” भनी ठाडो तोक आदेश दिएबमोजिम त्यस अवधिको कर्जा नं. ६१।१३ को ब्याज रू. २६,६९६।– रकमसमेत थप कर्जा रकमबाट कट्टा गरी सुरू कर्जा शून्य पारी मिति २०५५।२।७ मा नयाँ कर्जा नं. ६१।३६ बाट रू. ५३ लाखको कर्जा तमसुक तयार गरी कर्जा प्रवाह

गरेको । थप गरेको कर्जा रू. २५ लाख उद्योगको खातामा मिति २०५५।२।७ मा नै जम्मा भएको रकममध्ये सोही मितिमा चेक नं. ११३८६ बाट भरत कोइरालालाई रू. २४,७३,०००।– भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

 

२.६  बागमती एपरल्सः

बागमती एपरल्सका प्रो. कृष्णप्रसाद लुइटेल रहेका र सो उद्योगलाई स्थिर पुँजी, टि.आर. र पूर्व निर्यात कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । कर्जाहरू प्रवाह भएपछि पार्टीले हालसम्म साँवा र ब्याज बैंकलाई चुक्ता नगरेको देखिएको छ । कर्जाका लागि सुरक्षणबापत राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति उल्लेख नगरी १ करोड ७० लाखको धितो आवश्यक परेको मध्ये हाल १ करोड १२ लाख मात्र धितो भएकाले बाँकी रू. ५८ लाख धितो १५ दिनभित्र दिने गरी दिएको निवेदनमा “मागबमोजिम गर्ने” भनी पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले तोक आदेश गरी धितो स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी रोशन ह्याण्डिक्राफ्टका तर्फबाट मिति २०५५।६।३० मा अच्युतप्रसाद रिजालले रू. ८५ लाखको फाजिल रहेको धितो एयरमार्क गर्न मन्जुरी दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले ऐ. मितिमा एयरमार्क स्वीकार गर्ने भनी तोक आदेश दिएको देखिन्छ, जबकि रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको रू. ९२,१८,८०४।९६ कर्जाका लागि बैंकको नियमानुसार न्यूनतम रू. १,५७,१८,०००।– धितो आवश्यक पर्नेमा रू. ३२ लाखको मात्र सुरक्षण रहन गई धितो नपुग भइरहेको अवस्थामा रू. ८५ लाखको धितो सुरक्षण एयरमार्क गर्न दिने लिने कार्य भएको देखिन्छ ।

 

स्थिर पुँजी कर्जा नं. ६१।१४५:

१. यो उद्योग काठमाडौं जिल्लाको सतुंगलमा स्थायी ठेगाना देखाई दर्ता भएको तर उद्योगका प्रोप्राइटर कृष्णप्रसाद लुइटेलले मिति २०५५।६।२१ मा सिमरास्थित निर्यातयोग्य तयारी पोशाक बनाउने कारखानाका लागि १ करोड स्थिर पुँजी कर्जा माग गरेको निवेदनमा अम्बरकुमार खड्काले कारवाही गर्न ऐ. मितिमा तोक लगाएको ऐ. मात्र नै पार्टीले पुनः सिमरा स्थित आफ्नो कारखानामा महिला, पुरूष तथा बच्चाको लागि तयारी पोशाक बनाउन मेसिन आवश्यक परेको हुँदा स्थिर पुँजी कर्जा रू. ९० लाख कर्जा पाउँ भनी माग गरेको र सो निवेदनमा ऐ. मितिमा नै अम्बरकुमार खड्काले कारवाही गर्न तोक आदेश दिएको

देखिन्छ । काठमाडौंको सतुंगलमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि दर्ता भएको यो उद्योगका लागि स्थिर पुँजी कर्जा प्राप्त गर्न पार्टीले सिमरामा उद्योग खोल्छु भनी निवेदन दिएको र एकै मितिमा एउटै उद्योगका लागि फरक फरक रकम क्रमशः १ करोड र ९० लाख माग गर्दा कारवाही रोक्नुपर्नेमा कर्जा स्वीकृतको कारवाही गर्ने भनी तोक आदेश दिएको, साथै, सोही निवेदनमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षण राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल रहेको धितोमध्येबाट रू. ९० लाख एयरमार्क गराई लिन ऋणिले निवेदनमा उल्लेख गरेबाट उद्योगको वा उद्योगका प्रोप्राइटरको नाउँमा कुनै स्थिर सम्पत्ति नरहेको अवस्थामा पनि कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अम्बरकुमार खड्काले तोक आदेश गरेको पाइन्छ ।

२. ऋणीले धितो सुरक्षणका विषयमा कर्जा प्रस्ताव पेस गर्दा नै राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट फाजिल रहेको धितोमध्येबाट रू. ९० लाख एयरमार्क रहने कुरा कर्जा माग निवेदनमा स्पष्ट रूपले उल्लेख गर्दा गर्दै पनि स्थिर कर्जामा निहित जोखिम कम गर्न ध्यान नदिएको तथा पार्टीले कर्जा माग गर्ने सिलसिलामा परियोजना प्रस्ताव पेस नगरी केवल १ पृष्ठको निवेदनको आधारमा कर्जा माग गर्दा अम्बरकुमार खड्काले रू. ८५ लाख कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आवश्यक पर्नेमा सो नभएकोले कर्जा स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्ने मातहत कर्मचारीको रायका बाबजुद पनि सो कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

३. कर्जा स्वीकृत गरेपश्चात् प.सं.प्र.का. १।कल. ६१।१७१२ मिति २०५५।६।२९ को पत्रबाट काठमाडौं अफिसका प्रमुख तत्कालीन नायब महाप्रबन्धकलाई सम्बोधन गरी “स्वीकृत कर्जा उपभोग गरेबापत पार्टीबाट अचल सम्पत्तिको स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त सुरक्षण बैंकलाई योग्य हुने भएमा मात्र बैंक नियमानुसार आवश्यक सुरक्षण कभर गराउने” भनी उल्लेख गरे तापनि आफूले कर्जा स्वीकृत गर्दा धितो सुरक्षण एयरमारक गर्ने प्रस्तावलाई आधार मानी स्वीकृत गरेको हुँदा आफ्नो बद्‌नियतलाई ढाकछोप गर्न त्यस किसिमको सर्त राखी कर्जा स्वीकृत गरेको पत्र जारी गर्ने तर कर्जा स्वीकृत गर्ने तहमा नै अम्बरकुमार खड्काले कर्जा सापट निर्देशिका एवम् कार्य प्रणाली, २०५५ बमोजिम सुरक्षणको गुणस्तरका विषयमा विस्तृत विश्लेषण गरी कर्जा जोखिम न्यून गर्नुपर्नेमा बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले सुरक्षणको विवरण नै थाहा नभएको राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको रू. ९० लाखको धितो एयरमार्कलाई नै धितो स्वीकार गरी कर्जा स्वीकृत गरेको ।

४. यस उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपले लक्ष्मीप्रसाद आचार्य संलग्न रहेको, प्रोप्राइटर केवल देखावटी रहेको तथ्य यस कर्जाका लागि सुरक्षणबापत आवश्यक पर्ने धितो राधिका ह्याण्डिक्राफ्टका प्रो. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको धितो एयरमार्क गर्न मन्जुरीनामा दिएको निवेदनले स्पष्ट गरेको अवस्थामा आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई कर्जा स्वीकृत गर्दा प्रतिवादी अम्बरकुमारको बद्‌नियत रहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

५. बागमती एपरल्सको स्थिर पुँजी जमीन र भवनसमेत भाडामा रहेको कुरा उद्योग दर्ता निवेदनमा उल्लेख भएको, कसको जमीन प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिजमा लिएको हो वा होइन ? सो केही उल्लेख नभएको र कसको घर भाडामा लिई उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको हो वा होइन ? सोको कुनै जानकारी नभएको अवस्थामा अम्बरकुमार खड्काले स्थिर पुँजी कर्जा लगानी गर्नुपूर्व विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने आधारभूत कुराहरूको विषय तर्फ दृष्टि नपुर्‌याई पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने एकमात्र उद्देश्य राखी कर्जा स्वीकृत गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको ।

६. उद्योग दर्ता गर्दाको बखत उद्योगको स्थिर पुँजी रू. ९६ लाख रहेको हुँदाहुँदै ऋण स्वलागत अनुपात (Debt/Equity Ratio) ६०:४० ले हुने रू. ५७,६०,०००।– मात्र हुने भएकाले पार्टीले मिति २०५५।६।२६ मा स्थिर पुँजीतर्फ उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा रू. १,४९,४५,०००।– पुर्‌याएको देखिन्छ । यसरी कर्जा लिने एक मात्र उद्देश्यले कर्जा पाउनुभन्दा १ दिन अगाडि मात्र उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा पुँजी वृद्धि गरेकोलाई वास्तविकरूपमा थप पुँजी लगानी गरेको हो वा होइन भनी बैंकको तर्फबाट थप पुष्टि वा प्रमाणित नै नगरी केवल कागजातमा ऋण/स्वलागत अनुपात ६०:४० पुर्‌याएको आधारमा मिति २०५५।६।२७ मा अम्बरकुमार खड्काले कर्जा निर्देशिका तथा अन्य परिपत्रअन्तर्गतका व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गर्दै कर्जा स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

७. पार्टीले २०५५।६।२१ मा स्थिर पुँजी कर्जा रू. १ करोड माग गरेको निवेदनमा नेपाल हाइटेक इन्जिनियरिङलाई रू. १५ लाखको बुझाई सकेको प्रमाणसमेत संलग्न छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त प्रमाण अध्ययन गर्दा सामान सप्लाई गर्ने कोटेसन रहेको र उक्त कोटेसनमा रू. १५ लाख अग्रिम बुझिसकेको व्यहोरा सप्लायर्सको तर्फबाट उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर नेपाल अधिराज्यभित्रको कुनैपनि व्यापारिक कारोबारमा सप्लायर्सले कोटेसन पेस गर्दा अग्रिम भुक्तानी लिने प्रचलन नरहेको र यस विषयमा सम्बन्धित सप्लायर्सका साझेदारलाई बोलाई बयान लिँदा उक्त कोटेसनको प्याड र छाप आफ्नो फर्मको रहेको तर सो कोटेसन आफूहरूले जारी नगरेको कुरा उल्लेख गरेबाट ऋणीले पेस गरेको कोटेसन नै कीर्ते हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुँदाहुँदै अम्बरकुमार खड्काले कर्जा स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

 

टि.आर. कर्जा नं. ६१/१८१:

यस कर्जाको उत्पत्ती प्रतितपत्र नं. ६१/१३१८ खोलेपश्चात् भएको देखिन्छ । उक्त प्रतितपत्र खोल्दा प्रतितपत्र फाटका कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको, कोल्याटरल नभएको, पहिलो कारोबार भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दा गर्दै पनि शेरबहादुर थापाले बैंकको नियमानुसार लिनुपर्ने सुरक्षण नलिई मिति २०५५।५।१५ मा ५ प्रतिशत मार्जिन लिई प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृति प्रदान गरेबाट रू. ७०,७९,४६३।– (डलर १०३१२४।-) रकमको प्रतितपत्र मिति २०५५।५।१६ मा खोलेको

देखिन्छ । बागमती एपरल्सको लेटरप्याड कम्प्युटर प्रिन्टबाट तयार गरी मिति २०५५।६।२८ मा टि.आर. गरी डकुमेण्ट उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने निवेदन राधिका ह्याण्डिक्राफ्टका प्रोप्राइटर लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले तयार गरेको र बागमती एपरल्सका प्रोप्राइटरले केवल दस्तखत मात्र गरेको देखिन्छ । सोही निवेदनमा धितो सुरक्षणको हकमा कर्जा विभागबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले दिएको धितो (रू. ७० लाख एयरमार्क) भइसकेको व्यहोरा उल्लेख भएकोमा शेरबहादुर थापाले “प्रतितपत्र, कोल्याटरल सेक्यूरिटी भए दिने” भनी मिति २०५५।६।२९ मा तोक आदेश दिएको हुँदा यस निवेदनमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले “ब्याजबापत लागेको रू. १८,०००।– बागमती ऊनी धातो कताई उद्योगको चल्ती खाता नं. १०१-५२८५१ बाट कताई लिनु हुन” भनी उल्लेख गरेबाट डकुमेण्टको ऋणी व्यक्ति र यथार्थमा रकम उपभोग गर्ने व्यक्ति फरक छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लक्ष्मीप्रसाद आचार्य शेरबहादुर थापाका व्यापारिक साझेदार रहेको हुँदा यस किसिमको बद्‌नियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गर्न गराउन कर्जा प्रवाह गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

 

 

टि.आर. कर्जा नं. ६१/२८९:

यस कर्जाको उत्पत्ति प्रतितपत्र नं. ६१/१०८ खोलेपश्चात् भएको देखिन्छ । उक्त प्रतितपत्र खोल्दा प्रतितपत्र फाँटका कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको, कोल्याटरल नभएको, टि. आर. कर्जा नं. ६१/१८१ मा रू. ६५,८३,२०७।६० असुल गर्न बाँकी रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दा गर्दै पनि शेरबहादुर थापाले बैंकको नियमानुसार लिनुपर्ने सुरक्षण नलिई मिति २०५५।८।६ मा १० प्रतिशत मार्जिन लिई प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृत प्रदान गरेबाट रू. २०,१७,८९०।– को प्रतितपत्र खोलेको देखिन्छ । बागमती एपरल्सको लेटरप्याड कम्प्युटर प्रिन्टबाट तयार गरी मिति २०५५।८।२९ मा टि.आर. गरी डकुमेन्ट उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने निवेदन राधिका ह्याण्डिक्राफ्टका प्रोप्राइटर लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले लेखी तयार गरेको र बागमती एपरल्सका प्रोप्राइटरले केवल दस्तखत मात्र गरेको । सोही निवेदनमा धितो सुरक्षणको हकमा कर्जा विभागबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले दिएको धितो (रू. ५० लाख एयरमार्क) भइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरेको यो निवेदनमा मार्जिनबापत लाग्ने रकम राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको च.हि.नं. ५१७७२।४८ बाट कट्टा गरी लिन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा टि.आर. कर्जा नं. ६१/१८१ को रू. ६५,८३,२०७।६० को अन्तिम भुक्तानी अवधि मिति २०५५।९।२८ रहेको हुँदा उक्त कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्र नयाँ टि.आर. स्वीकृत गर्नुपर्नेमा मिति २०५५।९।१३ मा उत्तमकुमार नेपालले रू. २० लाखमा नबढ्ने गरी एक पटकका लागि टि.आर. गर्ने भनी तोक आदेश दिएबाट मिति २०५५।९।१५ मा कर्जा नं. ६१/२८९ बाट रू.८,८८,०४९।८९ कर्जा प्रवाह भएको

देखिन्छ ।

 

पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१/६६:

रिपब्लिकन नेशनल बैंक अफ न्यूयोर्कबाट मिति २०५६।४।१९ (०४।०८।९८) मा खुलेको एक्सपोर्ट ट्रान्सफरेवल प्रतितपत्र नं. १५६९६१ नेपाल बंगलादेश बैंकको नाममा आएको देखिन्छ । सो प्रतितपत्र सुरूमा प्राप्त हुँदा यू.एस. डलर ३ लाख रहेको तत्पश्चात् पटक पटक संशोधन भई अन्त्यमा यू.एस. डलर १० लाखको एक्सपोर्ट प्रतितपत्र रहेको देखिन्छ । यस प्रतितपत्रको बेनिफिसरी (बिक्रेता) जि-टेक्स, मिलन चोक, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं रहेको छ भने एल.सी. खोल्ने (क्रेता)Skiva International Inc. १३७० Broadway, ४th Floor, New York, १००१८ रहेको देखिन्छ । यो एल.सी. ट्रान्सफरेवल भएको हुँदा बेनिफिसरी G-Tex को अनुरोधमा नेपाल बंगलादेश बैंक लि. बाट मिति २०५५।१२।२४ (०७।०४।९९) मा बागमती एपरल्सलाई बेनिफिसरीको रूपमा यू.एस. डलर १ लाखको प्रतितपत्र ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । यस प्रतितपत्रको सर्तमा Available with any bak by Negotiation भन्ने उल्लेख भएको हुँदा बैंकको ६१/२५९६ मिति २०५५।१०।३ को परिपत्रबमोजिम पूर्व निर्यात कर्जा उपभोग गराउँदा प्रतितपत्र Irrevocable and confirmed हुनुपर्ने र उक्त प्रतितपत्र Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. हुनुपर्ने सर्तमा केवल Irrevocable मात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । निर्यात प्रतितपत्रको आधारमा अम्बरकुमार खड्काले प्र.का. (१) कल/६१/३६३३ मिति २०५५।१२।२४ बाट पूर्व निर्यात कर्जा स्वीकृत गर्दा निम्नलिखित बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरे गराएको देखिएको छ ।

बैंकको ६१/२५९६ मिति २०५५।१०।३ को परिपत्रमा पूर्व निर्यात कर्जा उपभोग गराउँदा प्रतितपत्र Confirmed हुनुपर्ने र Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. हुनुपर्ने सर्त भएको बैंकको कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, २०५५ को पूर्व निर्यात कर्जा (Pre-shipment or pre-export loan) शिर्षकमा प्रतिष्ठित पार्टीको पूर्व कारोबार हैसियत हेरी प्रतित पत्रअनुसार डकुमेण्ट पेस हुनु अगावै प्रतितपत्र नै धितोको रूपमा लिई सुरक्षणसहित पूर्व निर्यात कर्जा दिइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बैंकले यस उद्योगलाई प्रतिष्ठित ग्राहक भनी कतै उल्लेख नगरेको र कारोबारको आधारमा पनि प्रतिष्ठित ग्राहक भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको, प्रतिष्ठित ग्राहकलाई प्रदान गरिने यो कर्जा यू.एस. डलर १ लाख बराबरको ९०% ले हुने कर्जा स्वीकृत गर्दा उपरोक्त परिपत्र र कर्जा निर्देशिकाको बर्खिलाप गरेको देखिन्छ ।

नयाँ शिर्षकको कर्जा स्वीकृत गर्दा त्यस्ता पार्टीको अन्य कुनै शिर्षकको कर्जामा भाखा नाघेको छ छैन ? उक्त पार्टीबाट बैंकलाई ब्याज तथा कमिसन कति आम्दानी भएको छ ? पार्टीको व्यवसायको टर्न ओभर कस्तो छ ? ब्याज तथा साँवा किस्ता नियमित छ

छैन ? जस्ता आधारभूत कुराको विश्लेषण गरी स्वीकृत गर्ने प्रचलन रहेकोमा अम्बरकुमार खड्काले उपरोक्त कुनै पनि तर्फ ध्यान नदिई कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

यसरी आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको यो उद्योगलाई बैंकको निर्देशनको उल्लङ्घन गरी कर्जा स्वीकृत गर्नुका साथै उक्त कर्जा स्वीकृत गर्दा रू. ५०,००,०००।– रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको कर्जा जम्मा गर्ने पार्टीको अनुरोध स्वीकार गरेको हुँदा पूर्व निर्यात कर्जा सदुपयोग हुन नसक्ने अवस्थासमेत स्पष्ट हुँदाहुँदै कर्जा स्वीकृत गरेबमोजिम काठमाडौं अफिसबाट शेरबहादुर थापाले २०५५।१२।२६ मा रू. ६०,७५,०००।– कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । प्र.का. (१) कल ६१/१६८ मिति २०५६।१।१३ को पत्रबाट काठमाडौं अफिसलाई बागमती एपरल्सको कारोबार नियमित भई म्याद नाघेको कुनै कर्जा बाँकी नभएमा मात्र उक्त पार्टीले प्रेषित प्रतितपत्रमा Confirmed र Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. भन्ने सर्त उल्लेख नभए तापनि रू. ६०,७५,०००।– कर्जा प्रवाह गरेको भएमा कर्जा प्रवाह भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको यो एक पटकलाई समर्थन गरी दिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भनी पत्राचार गरेबाट मिति २०५५।१२।२४ मा स्वयम्‌ले गरेको बद्‌नियतपूर्ण काम कारवाहीलाई सच्याउने दुराशय राखी पुनः अर्को पत्राचार गरेको देखिएको छ ।

बैंकको कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, २०५५ को पूर्व निर्यात कर्जा शिर्षकमा “यस्ता कर्जा निर्यातकर्ताले सामान खरिद, चलान, प्याकिङ्ग आदिमा प्रयोग गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको छ । बैंकिङ शब्द कोषमा पनि पूर्व निर्यात कर्जा (pre-shipment Loan) भन्नाले निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि निर्यातकर्तालाई प्रदान गरिने कर्जा भन्ने उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था उल्लङ्घन गरी अम्बरकुमार खड्का प्र.का. (१) कल ६१/३६३३ मिति २०५५।१२।२४ को पत्रबाट नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ट्रान्सफर भई आएको एल.सी. नं. १५६९६१ को यू.एस. डलर १ लाखको ९०% ले हुने रकम मध्ये रू. ५० लाख रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको टि.आर. कर्जा हिसाबमा जम्मा गर्न पार्टीको मागबमोजिम निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसरी स्वीकृत पूर्व निर्यात कर्जा स्वीकृत गर्दाकै अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीलाई उपभोग गर्न नलगाई कर्जा निर्देशिका र परिपत्रसमेतको उल्लङ्घन गरी अम्बरकुमार खड्काले बैंक हितविपरीत कार्य गरेको देखिन्छ ।

उक्त स्वीकृत भएको कर्जा ऋणीलाई प्रवाह गराउने सिलसिलामा काठमाडौं अफिसको एल.सी. विभागका कर्मचारीले मिति २०५५।१२।२५ मा उठाएको टिप्पणीमा परिपत्रबमोजिम प्रतितपत्र Confirmed र Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. वा LC Confirmed to Nepal Bank Ltd भन्ने सर्त हुनुपर्नेमा सो नभएको कर्जा प्रदान गर्न बाधा देखिएको निर्देशनार्थ प्रेषित भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्दागर्दै अम्बरकुमारले स्वीकृत गरी कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको र शेरबहादुर थापाले “प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुरूप गर्ने” भनी २०५५।१२।२५ मा तोक आदेश दिएबमोजिम मिति २०५५।१२।२६ मा पार्टीलाई भुक्तानी दिने कार्य गरेको देखिएको छ ।

कुनै पनि भाखा नाघेको कर्जा बाँकी रहेको अवस्थामा उक्त पार्टीलाई पूर्व निर्यात कर्जा दिन नमिल्ने बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी टि.आर. कर्जा नं. ६१।१८१ र ६१।२८९ को रू. ७३,६८,७५७।४९ भाखा नाघेको रहँदारहँदै पनि पूर्व निर्यात कर्जा रू. ६०,७५,०००।– बद्‌नियतपूर्वक प्रवाह भएको छ ।

शेरबहादुर थापाले बैंकको परिपत्र नं. ५८।०९ मिति २०५२।४।१५ को निर्देशनबमोजिम बागमती एपरल्सलाई कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने अवस्थामा आफूलाई प्राप्त नभएको अख्तियारी सीमा उल्लङ्घन गरी टि.आर. कर्जा नं. ६१/८१ र ६१/२८९ बाट जम्मा रू. १,०९,९५,८४०।४९ प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

पार्टीले मिति उल्लेख नगरी बैंकको प्रधान कार्यालय कर्जा लगानी विभागका तत्कालीन प्रमुख अम्बरकुमार खड्काले स्वीकृत गरेको रू. ८५ लाख कर्जा माग गरेको निवेदनमा पुरूषोत्तम प्रसाद श्रेष्ठले “लिमिटभित्र रही गर्ने” भनी तोक आदेश दिएबाट कमिटमेण्ट चार्ज रू. ४२,५००।– साँवा कर्जामा कट्टा गरी मिति २०५५।७।१ मा रू. ८४,५७,५००।– रकम उद्योगको खातामा जम्मा गरेको हुँदा सप्लायर्सलाई ड्राफ्टबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ऋणी स्वयम्‌लाई नगदै दिएबाट कर्जा निर्देशिका उल्लङ्घन गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । उक्त रकम सोही दिन अच्युतप्रसाद रिजाललाई चेक नं. ४२१७७ बाट रू. ८२,३०,०००।– भुक्तानी गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पार्टीले स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि मिति २०५५।५।१६ मा यस उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्लाण्ट मेसिनरी खरिद गर्न (स्थिर पुँजी कर्जा), प्रतितपत्र नं. ६१।१३१८ बाट रू. ७०,७९,४६३।–($१०३१२४) को प्रतितपत्र खोली सो प्रतितपत्रको डकुमेण्ट छुटाउन टि.आर. कर्जा नं. ६१।१८१ बाट मिति २०५५।६।२९ मा शेरबहादुर थापाले रू. ६७,२५,२०७।६० कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ भने बैंकको प्रधान कार्यालय कर्जा लगानी विभागबाट मिति २०५५।६।२७ मा अम्बरकुमार खड्काले स्थित पुँजी कर्जा रू. ८५ लाख स्वीकृत गरी मिति २०५५।७।१ मा काठमाडौं अफिसबाट पुनः ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा एउटै कार्यका लागि दुई पटक कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी यो उद्योगलाई बद्‌नियतपूर्वक एउटै प्रयोजन (प्लान्ट मेसिनरी खरिद गर्न) को लागि अम्बरकुमार खड्का र शेरबहादुर थापाको वित्तीय स्वार्थ रहेको व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको नियन्त्रणमा रहेको यो उद्योगका लागि दुई पटक कर्जा प्रवाह गरेको र प्रवाह भएको रकमको साँवा तथा ब्याज कुनै पनि असुल नभएको देखिन्छ ।

 

२.७  आर.पी. कार्पेटः

यस उद्योगको प्रोप्राइटर रूद्रप्रसाद भट्टराई रहेको र उद्योग दर्ता भएको एक हप्ता पनि नबिती १ करोड १२ लाख २० हजारको गलैंचाको स्टक देखाई गैरकानूनी ढङ्गले कर्जा प्राप्त गर्न सफल यस उद्योगले बैंक कर्जा प्राप्त गरी भ्रष्टाचार गर्ने गराउने अभिप्रायले बैंकमा प्रवेश गरेको कुरा कर्जा प्रदान भएपछि बैंकसँग कुनै कारोबार नगरेको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ ।

पार्टीले मिति २०५५।२।१९ मा हाइपोथिकेशन कर्जा रू. ७५ लाख पाउँ भनी निवेदन दिएको, सुरक्षणबापत रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको नाममा बैंकको कर्जा विभागमा पारित सुरक्षण एयरमार्क गरी दिने भनी हुँदै नभएको सुरक्षण एयरमार्क गर्न उल्लेख गरेको, धितो बैंकको नाममा पारित भइसकेकोले र कर्जा रकमलाई पर्याप्त हुने भनी बैंकले नलिएको सुरक्षण लिएको भनी उल्लेख गरेको र पछि माइन्युट गर्ने गरी कर्जा रकम उद्योगको चल्ती खातामा जम्मा गर्न माग राख्दै दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले २०५५।२।२० मा दिएको तोक आदेशको भरमा कर्जा प्रवाहको कारवाही सुरू भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पार्टीले पुनः मिति २०५५।२।२१ मा उद्योगको खातामा रू. ७५ लाख जम्मा गरी दिन दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले ऐ. मितिमा “कर्जा, कोल्याटरल सेक्युरिटी र स्टक पर्याप्त भएमा कमिटीबाट समर्थन गर्ने गरी जम्मा गर्ने” भनी बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले तोक आदेश दिएबमोजिम सोही मितिमा कर्जा प्रवाह भई ऐ. मितिमा नै उद्योगको खातामा रू. ७५ लाख जम्मा भएको र त्यसै दिन प्रोप्राइटरले चेक नं. ४४८५१ बाट रू. ७५ लाख नै भुक्तानी लिएपश्चात् बैंकमा अन्य कुनै कारोबार गरेको देखिँदैन । उक्त कर्जाको धितो सुरक्षण रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको नाममा पारित सुरक्षण रू. १,१२,०५,०००।– एयरमार्क गर्न साझेदार अच्युतप्रसाद रिजालले मिति २०५५।२।२१ मा दिएको निवेदनमा पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले लिमिटभित्र रही गर्ने भनी तोक आदेश दिई धितो स्वीकारेको देखिन्छ । अतः यस कर्जा प्रकरणमा शेरबहादुर थापा, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ, अच्युतप्रसाद रिजाल, रूद्रप्रसाद भट्टराई र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ । कर्जा तमसुकमा दस्तखत गर्ने प्रोप्राइटरको दस्तखत र मिति २०५५।२।१९ मा कर्जा माग गर्दा दस्तखत गर्ने प्रोप्राइटरको दस्तखत फरक पर्दासमेत दस्तखत जाँच (Verify) गर्न नलगाई शेरबहादुर थापा र निजका मतियारहरूले कर्जा दिने कारवाही अघि बढाएकोबाट समेत दिने र लिने भ्रष्ट व्यक्तिहरूको नियत स्पष्ट हुन्छ ।

उद्योगले मिति उल्लेख नगरी पेस गरेको स्टक विवरणमा रू. १,१२,२०,०००।– को गलैंचा उल्लेख गरेकोमा सो स्टक निरीक्षण गर्ने कृष्ण बहादुर कारंजित र नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठले मिति २०५५।२।२० मा पेस गरेको स्टक निरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त मूल्यमा १० प्रतिशत कट्टा गरी दिए हुन्छ भनी रू. १,००,९८,०००।– को अवास्तविक स्टक प्रतिवेदन पेस गरेको आधारमा शेरबहादुर थापाले बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ । उद्योग स्थापना भएको एक हप्ता पनि नहुँदै त्यति ठूलो परिमाणमा गलैंचा स्टक राख्न सक्ने त्यस फर्ममा कतिवटा तान थिए र कति कामदारहरू कार्यरत थिए भन्ने कुरा स्टक निरीक्षणमा जानेहरूले उल्लेख नगरेकोबाट र सो स्टक निरीक्षण गर्ने मध्येका एक नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठले सो प्रतिवेदन पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले अफिसमै तयार गरेको र आफूले दस्तखत गरी दिएको भनी बयान दिएबाट कर्जावाला र बैंक कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ ।

 

२.८  रोशन ह्याण्डिक्राफ्टः

यस उद्योगमा साझेदारहरू लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, चिरञ्जिवी आचार्य, वसन्त ब. मानन्धर रहेकोमा सोही कार्यालयको मिति २०५४।१।१६ को निर्णयानुसार साझेदार लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, वसन्त ब. मानन्धरलाई हटाई अच्युतप्रसाद रिजाल र चिरञ्जिवी आचार्यलाई साझेदारी कायम गरिएको छ ।

ऋणीले आफ्नो व्यवसायबाट आर्जित रकमले यस उद्योगको टि.आर. कर्जा चुक्ता गरेको नभई अम्बरकुमार खड्काले मिति २०५५।१२।२४ मा बागमती एपरल्सको कर्जा स्वीकृत गर्दा नै रू. ५० लाख रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको टि.आर. कर्जा चुक्ता गर्न भनी स्वीकृत गरेको हुँदा यो कर्जा चुक्ता गर्न थप कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

यस उद्योगको कर्जाका लागि बैंकले देहायबमोजिमको सुरक्षण लिए पनि कर्जा चुक्ता नहुँदै धितोमा लिएका सुरक्षण फुकुवा गरी रू. ३२ लाखको मात्र सुरक्षण रहेको देखिन्छ । एयरमार्क गरेको सुरक्षणतर्फ व्लू डाईमण्ड इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को निवेदनबाट रू. ५० लाखको सुरक्षण र राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट प्रोप्राइटर लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति २०५५।५।१ मा सुरक्षणको विवरण नखोली रू. ६८ लाखको धितो सुरक्षणको एयरमार्क गर्न मन्जुरीनामा दिएको देखिन्छ । यसरी यस उद्योगको सुरक्षण रू. १,५०,००,०००।– रहेको अवस्थामा सोही सुरक्षणबाट बागमती ओरिएण्टल टिपिक, बागमती एपरल्स, आर.पी. कार्पेट र राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई सुरक्षण नहुँदा नहुँदै पनि रू. २,८७,००,०००।– धितो एयरमार्क गर्ने गराउने कार्य गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको देखिन्छ ।

जग्गा धनीको नाम    सुरक्षणको विवरण     धितो पास मिति      फुकुवा गरेको मिति

मीनाकुमारी कार्की     (का.म.न.पा. ७ सिट नं. १०६७-०९ कि.नं. ५६ र २७१ क्षे.फ. ०-६-०-२, ०-५-१-३ जम्मा ०-११-२-१)      २०५४।८।२७

४६,००,०००।-   २०५४।१०।१४ को कर्जा कमिटीको निर्णयबाट फुकुवा गरेको ।

मोती उप्रेती    ल.पु. ५ (त्र) कि.नं. ४४, २-४-२-२ २०५४।९।२३

७४,००,०००।-   २०५५।३।१७ को २(का) कर्जा ६१।५७७ को पत्रबाट शेरबहादुर थापाले फुकुवा गरेको ।

मोती उप्रेती    ५(त्र) कि.नं. ४५, १-२-१-१ २०५४।१०।१

३२,००,०००।-   फुकुवा नगरी बाँकी रहेको सुरक्षण (रू. २,५७,००,०००।– एयरमार्क गरेको)

मोती उप्रेती    ५(त्र) हाल १४ तिखीदेवल कि.नं. ३० र ४० क्षे.फ. ०-१३-१-०, १-१३-२-० गरी जम्मा २-१०-३-१      २०५४।८।१७

७०,००,०००।-   २०५५।२।३१ को प.स. २।का । कर्जा ६१/४३४ को पत्रबाट शेरबहादुर थापाले फुकुवा गरेको ।

 

 

यस उद्योगको लागि बैंकको नियमानुसार बक्यौता कर्जाका लागि मात्र पनि न्यूनतम रू. १,५७,१८,०००।– बराबरको धितो आवश्यक पर्नेमा बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले रू. १,९०,००,०००।– धितो सुरक्षण फुकुवा गरी केवल रू. ३२ लाखको धितो सुरक्षण राखी रू. १,२५,१८,०००।– सुरक्षण कम लिएको अवस्थामा पनि देहायका उद्योगहरूलाई हुँदै नभएको सुरक्षण छ भनी रू. २,८७,००,०००।– को सुरक्षण एयरमार्क गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको छ ।

सि.नं.  रोशन ह्याण्डिक्राफ्टले एयरमार्क गरिदिएको फर्म/उद्योगहरूको विवरण   एयरमार्क रकम रू     एयरमार्क गर्न आदेश दिने

१     बागमती ओरिएण्टल टिपिकलाई रू. ६० लाख   पुरूषोत्तम प्रसाद श्रेष्ठ

२     २०५५।६।३० को निवेदनबाट बागमती एपरल्सलाई रू. ८५ लाख   पुरूषोत्तम प्रसाद श्रेष्ठ

३     आर.पी. कार्पेटलाई     रू. ११२ लाख  शेरबहादुर थापा

४     २०५४।८।१८ मा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई      रू. ३० लाख   पुरूषोत्तम प्रसाद श्रेष्ठ

५     २०५४।९।१९ मा रकम उल्लेख नगरी कटनरिच प्रा.लि. लाई एयरमार्क    -     शेरबहादुर थापा

                                                              जम्मा     रू. २८७ लाख 

 

 

रोशन ह्याण्डिक्राफ्टका तर्फबाट अच्युत प्रसाद रिजालले मोती उप्रेतीको नामको ललितपुर ५(त्र) कि.नं. ४०, ३० को जग्गा रू. ७० लाखको धितो सुरक्षण फुकुवा गरी मिति २०५५।२।२७ मा पारित रू. ९० लाखको सुरक्षणमध्ये रू. ७० लाख एयरमार्क गरी मन्जुरीनामा कागजात यसैसाथ पेस गरेको भनी दिएको निवेदनमा शेरबहादुर थापाले “कर्जा आवश्यक कारवाही गर्ने” भनी तोक लगाएको र सोही निवेदनको तल्लो भागतर्फ निजले “राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको नाममा पारित कोल्याटरल सेक्युरिटी रोशनको नाममा पारित भएको रकम बराबरको कोल्याटरल सेक्युरिटी पछि कमिटीबाट समर्थन गर्ने गरी फुकुवा गरी दिने” भनी बैंकलाई गैरकानूनी हानि र पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने गरी तोक आदेश दिई उक्त धितो सुरक्षणको जग्गा फुकुवा गर्न पत्राचार गरेकोले रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको रू. ९२,१८,८०४।९६ कर्जा बाँकी हुँदाहुँदै पनि उक्त धितो फुकुवा गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको देखिएको छ ।

 

२.९ कटनरिच प्रा.लि. :

कटनरिच प्रा.लि. शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा स्थापित निर्यातमूलक मझौला उद्योग भएको देखिन्छ । उद्योगका सञ्चालकहरू एपाची गाउण्डर चन्दन भारत, श्रीमती पद्मावती चन्दन भारत, पुलिकल रविन्द्रन, संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेको देखिन्छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं अफिसबाट उपभोग गरेको कर्जाको २०५८ चैत्र मसान्तसम्मको बक्यौता साँवा र ब्याज क्रमशः रू. १,८९,३०,६०८।०४ र १,०२,८३,९३९।७५ गरी जम्मा रू. २,९२,१४,५४७।७९ रहेको छ ।

पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१/६५ बाट लिएको ६९,४६,०००।– मध्ये बाँकी साँवा १९,४६,०००।– देखिए तापनि ऋणीले आफ्नो व्यवसायबाट आर्जित रकमले आंशिक कर्जा भुक्तानी गरेको नभई अर्को कर्जा लिएर ५० लाख रूपैयाँ तिरेको देखिएकोले यथार्थमा १ पैसा पनि साँवा तथा ब्याज बैंकलाई नबुझाएको हुँदा ऋणीले भ्रष्टाचार गर्न गराउन मात्र बैंक कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ ।

उक्त कर्जाको लागि देहायबमोजिमको धितो सुरक्षण एयरमार्क गरेको देखिन्छ ।

सि.नं.  एयरमार्क गर्न मन्जुरीनामा दिने उद्योग मिति प्रोप्राइटर      सुरक्षणको विवरण     एयरमार्क भएको रकम      कैफियत

१     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट    २०५४।९।१९    अच्युतप्रसाद रिजाल   उल्लेख नभएको उल्लेख नभएको निवेदनमा लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले दस्तखत गरेको

२     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  उल्लेख नभएको लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    उल्लेख नभएको २०,००,०००।-   निवेदनमा लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले दस्तखत गरेको

 

 

शेरबहादुर थापाले रू. २,३९,३०,६०८।०४ कर्जाका लागि बैंकको नियमानुसार लिनुपर्ने सुरक्षण नलिई एकातिर रू. २०,००,०००।– मात्र सुरक्षण लिई कर्जा प्रवाह गरेको छ भने अर्कातिर आफ्नो अख्तियारीसमेत उल्लङ्घन गरी आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य नै वित्तीय निर्देशक रहेको यस कम्पनीलाई प्रवाह गरिएको सम्पूर्ण कर्जाहरू बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

टि.आर. कर्जा नं. ६०।२६९: यो कर्जा उद्योगको तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले माग गरेको र सोका लागि सुरक्षण लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र अच्युत प्रसाद रिजालले रोशन ह्याण्डिक्राफ्टबाट पारित सुरक्षण एयरमार्क दिने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस निवेदनमा शेरबहादुर थापाले मिति २०५४।९।२० मा “प्रतितपत्र, कोल्याटरल सेक्युरिटीले खाम्ने भएमा टि.आर. मा छुटाउन दिने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम कर्जा प्रवाह भएको र यो कर्जाको ३ महिनाको म्याद समाप्त भएपछि मिति २०५४।१२।३० मा पुनः ३ महिनाका लागि म्याद थप गरेको देखिन्छ ।

टि.आर. कर्जा नं. ६०।३००: कटनरिच प्रा.लि.का तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति २०५४।११।१० मा टि.आर. कर्जा उपलब्ध गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सुरक्षणबापत राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितो एयरमार्क गरी दिन उल्लेख गरेको र शेरबहादुर थापाले “प्रतितपत्र, पहिले गरेको मार्जिनमा टि.आर. गर्ने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम प्रवाह भएको यो कर्जाको ३ महिनाको म्याद समाप्त भएपछि पुनः ३ महिनाको लागि म्याद थप   

गरेको । यस कर्जाको सुरू प्रवाहित रकम रू. ८,६७,०००।– रहेको र २०५८ चैत्र मसान्तसम्ममा भाखा नाघेको साँवा रू. ८,६७,०००।– र ब्याज रू. ४,२७,७३६।– गरी जम्मा रू. १२,९४,७३६।– असुलउपर हुन नसकी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।

टि.आर. कर्जा नं. ६१।५५: यस कर्जाको उत्पत्ति प्रतितपत्र नं. ६१।१०३९ खोलेपश्चात् भएको हो । यो प्रतितपत्र खोल्दा प्रतितपत्र फाँटका कर्मचारीहरूले टि.आर. कर्जा नं. ६०।२६९ को रू. १२,२६,०००।– र ब्याज रू. ४५,३४५।– रूपैयाँ बाँकी रहेकोले प्रधान कार्यालयको निर्देशानुसार प्रतितपत्र खोल्न नमिल्ने उल्लेख गरेको विभिन्न विभागहरूमा रू. ७९,१५,९१५।०९ म्याद नाघेको कर्जा रहेको र टि.आर. कर्जा नं. ६०।३०० को साँवा रू. ८,६७,०००।– र ब्याज रू. १८,१७१।– रहेको जस्ता व्यहोराहरू उल्लेख गर्दा गर्दै शेरबहादुर थापाले प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृत दिएबमोजिम मिति २०५५।१।२० मा रू. २४,९९,१३२।– को प्रतितपत्र खोलेको देखिन्छ । उक्त प्रतितपत्रबाट आएको सामान छुटाउनका लागि कम्पनीको तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति २०५५।३।२ मा  दिएको निवेदनमा तीर्थराम श्रेष्ठले ऐ. मितिमा नै “लिमिटभित्र अनुरोधबमोजिम टि.आर. गर्ने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम रू. १३,७१,०००।– कर्जा प्रवाह भएको उक्त कर्जाको २०५८ चैत्र मसान्तसम्म भाखा नाघेको साँवा रू. १३,७१,०००।– र ब्याज रू. ६,७५,३५२।– गरी जम्मा रू. २०,४६,३५२।– असुलउपर हुन नसकी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । यो कर्जामा पार्टीले कर्जा लिएपछि साँवा ब्याजको कुनैपनि रकम भुक्तानी नगरेको । कम्पनीका तर्फबाट मिति २०५५।३।१४ मा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले प्रतितपत्र नं. ६१।०९, ६१।१२ र ६०।१०३९ को डकुमेण्ट छुटाउन टि.आर. कर्जा माग गर्दै दिएको निवेदनमा “टि.आर. गरी डकुमेण्ट छुटाई दिने” भनी मिति २०५५।३।१४ मा शेरबहादुर थापाले तोक आदेश दिएबमोजिम रू. १७,९८,००७।०४ कर्जा प्रवाह भएको ।

टि.आर. कर्जा नं. ६१/६९: यस कर्जाको उत्पत्ति प्रतितपत्र नं. ६१।१७ खोलेपश्चात् भएको देखिन्छ । यो प्रतितपत्र खोल्दा प्रतितपत्र फाँटका कर्मचारीहरूले कोल्याटरल नभएको, लिमिट नभएको टि.आर. कर्जा नं. ६०।२६९ र ६०।३०० को जम्मा रू. २०,९३,०००।– बाँकी रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दा गर्दै पनि शेरबहादुर थापाले रू. १६,०१,५००।– को प्रतितपत्र मिति २०५५।२।२१ मा खोल्न स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतितपत्रको डकुमेण्ट छुटाउनु पर्ने र सोका लागि टि.आर. कर्जा आवश्यक परेकोले व्यक्तिगत धन जमानीमा १० दिनको लागि फ्रि-मार्जिनमा कर्जा उपलब्ध गराई दिन लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले दिएको निवेदनमा उत्तमकुमार नेपालले ऐ. मितिमा १० दिनभित्र नपुग अचल सम्पत्ति पास गरी दिने गरी गर्ने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम ऐ. मितिमा नै रू. १५,२०,९३७।– कर्जा प्रवाह भएको ।

पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१।२४ र ६१।२५: इन्पेरियल बैंक, लस एन्जलसबाट पटक पटक संशोधन भई मिति २०५५।४।२३ मा ग्रीनलैज बैंकमार्फत प्राप्त भएको प्रतितपत्र नं. ILC ९८००२२६३ को अमेरिकी डलर ३९,०००।– र द कमर्सियल बैंक अफ द कोरियाको प्रतितपत्र नं. M१७४८८०६५५०००८९ बाट अमेरिकी डलर १,१३,५००।८० रकमको निर्यात प्रतितपत्रमा कटनरिच प्रा.लि. वेनिफिसरी रहेको देखिन्छ । उक्त निर्यात प्रतितपत्रको आधारमा कर्जा पाउँ भनी कम्पनीका तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति उल्लेख नगरी निवेदन दिएको देखिन्छ । यो निवेदनमा माग भएको कर्जा कार्यान्वयन गर्न मिति २०५५।५।११ को टिप्पणी तथा आदेशमा यस पार्टीको पूर्व निर्यात कर्जाबाट चुक्ता गरी पाउन, पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१।१४ र ६१।२० को ५/५ लाख कर्जा उपभोग गरी सकेको र ६१।०३ बाट रू. ३२ लाख उपभोग गरी राखेकोमा पटक पटक कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता देखाए तापनि हालसम्म कर्जा चुक्ता नगरेको, बैंकमा सुरक्षणबापत अचल सम्पत्ति केही पनि पारित गरी नदिएको व्यहोरा उल्लेख गरेतापनि शेरबहादुर थापाले मिति २०५५।५।१२ मा “मागबमोजिम दिने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम ऐ. मितिमा अमेरिकी डलर ३९,०००।– का लागि कर्जा नं. ६१।२४ बाट रू. २३,८६,०००।– कर्जा प्रवाह भएको । अमेरिकी डलर १,१३,५००।८० निर्यात प्रतितपत्रका लागि कर्जा नं. ६१।२५ बाट मिति २०५५।५।१२ मा रू. ६९,४६,०००।– कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । उक्त कर्जा पार्टीले सामान निर्यात गरी आर्जित रकमबाट चुक्ता गर्नुपर्नेमा शेरबहादुर थापाले पुनः नयाँ कर्जा नं. ६१।४६ बाट रू. ६६,७०,०००।– स्वीकृत गर्दा “एक पटकका लागि पुरानो कर्जामा रू. ५० लाख जम्मा गर्ने गरी दिने र प्र.का. बाट समर्थन गराउने” तोक आदेश दिई रू. ५० लाख बैंक कर्जाबाट चुक्ता भएको र २०५८ चैत्र मसान्तसम्म उक्त कर्जाको भाखा नाघेको साँवा रू. १९,४६,०००।– र ब्याज रू. १०,२९,१३५।– गरी जम्मा रू. २९,७५,१३५।– असुलउपर हुन नसकी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । मिति २०५५।५।१२ को रू. २३,८६,०००।– रकमको तमसुकमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले दस्तखत गरेको र ऐ. मितिमा यो कर्जाका लागि रू. २३,८६,०००।– को व्यक्तिगत धनजमानीसमेत दिएको देखिन्छ ।

पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१।४६: रिपब्लिक नेशनल बैंक आफ न्यूयोर्कको मिति २०५५।६।२४ को प्रतितपत्र नं. १४७४९५ बाट अमेरिकी डलर ११०४५२.०० को निर्यात प्रतितपत्रको वेनिफिसरी कटनरिच प्रा.लि. रहेको देखिन्छ । यस कम्पनीले पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१।४६ कर्जा चुक्ता नगरेको विषयमा मिति २०५५।६।२३ मा उत्तमकुमार नेपाल र मिति २०५५।७।९ मा शेरबहादुर थापाले ताकेता गरेको देखिन्छ । यसरी पार्टीले कर्जा चुक्ता नगरेको विषयमा आफैँंले ताकेता गरिरहेको र कर्जा चुक्ता नभएको अवस्थामा कम्पनीको तर्फबाट मिति उल्लेख नगरी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले उक्त प्रतितपत्रको आधारमा कर्जा माग गरेको रकममध्ये रू. ५० लाख पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न र बाँकी उद्योगको खातामा जम्मा गरी दिन अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

उक्त निवेदनको आधारमा मिति २०५५।८।२ को टिप्पणीमा कर्जा नं. ६१।०३, ६१।२४, ६१।२५ को जम्मा ९३,३८,७९५।– र ब्याज रू. २,१३,५७४।– रहेको शेरबहादुर थापालाई यस कर्जा शिर्षकमा प्रतिपार्टी/ग्राहक कर्जा सीमासम्म कर्जा उपभोग गराउने प्रावधान रहेको कुरासमेत उल्लेख गरेको टिप्पणीमा “एक पटकको लागि पुरानो कर्जामा रू. ५० लाख जम्मा गर्ने गरी दिने र प्र. का बाट समर्थन गराउने” भनी तोक आदेश दिएबाट ऐ. मितिमा नै रू. ६६,७०,०००।– कर्जा प्रवाह भएको र २०५८ चैत्र मसान्तसम्म भाखा नाघेको साँवा रू. ६६,७०,०००।– र ब्याज रू. ३४,४७,३५१।– गरी जम्मा रू. १,०१,१६,३५१।– रकम बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको देखिएको छ । यो कर्जामा पार्टीले कर्जा लिएपछि साँवा ब्याजको कुनै पनि रकम भुक्तानी नगरेकोले बैंकका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले बैंक कर्जाको नाममा भ्रष्टाचार गरे गराएको देखिएको

छ । सो कर्जा तमसुकमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले दस्तखत गरेको र ऐ. मितिमा नै रू. ६६,७०,०००।– को व्यक्तिगत धन जमानी दिएको देखिएकोले सो रकम कम्पनीको व्यवसायमा लगाइएको थियो भनी अनुमान गर्न सकिँदैन ।

वि.पि. कर्जा नं. ६१/४२: कटनरिच प्रा.लि. का तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले मिति २०५५।६।८ को प्रतितपत्र नं. ०५/१९९७/७५३४ बाट अमेरिकी डलर १६८४८.०० को सामान पठाएको विवरण राखी डकुमेण्ट नेगोसिएट् गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ ।

यस प्रतितपत्रको डिस्क्रिप्रेन्सी सीटमा निर्यात प्रतितपत्र फाँटबाट कर्मचारीहरूले कर्जा नं. ६१।०३ को रू. ६,१९,९४२।– को भाखा नाघिसकेको र पूर्व निर्यात कर्जा नं. ६१।२४ र ६१।२५ को जम्मा रू. ९३,३२,०००।– कर्जा प्रवाह भइरहेको देखाएको छ । त्यसैगरी बिल पर्चेजतर्फ कर्जा नं. ६१।२३ र ६१।३० को जम्मा अमेरिकी डलर ८७९४६.०० रकम विदेशी आयात कर्ताको बैंकले डिस्क्रिप्रेन्सी देखाई भुक्तानी प्राप्त नभएको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी यस पार्टीलाई काठमाडौं अफिसको फण्डेड कर्जातर्फको अख्तियारी उल्लङ्घन गरी पूर्व निर्यात कर्जा शिर्षकमा मात्र जम्मा रू. ९९,५१,९४२।– कर्जा प्रवाह भएको र अमेरिकी डलर ८७९४६.०० को भुक्तानी नआएको अवस्थामा उत्तमकुमार नेपालले मिति २०५५।६।९ मा “यो प्रतितपत्रअन्तर्गत कर्जा बाँकी नरहने गरी नेगोसिएट गर्ने” भनी तोक आदेश दिएबमोजिम मिति २०५५।६।९ मा रू. ११,४५,६६४।– कर्जा प्रवाह गरेको र उक्त कर्जाको २०५८ चैत्र मसान्तसम्म भाखा नाघेको साँवा रू. ११,४५,६६४।– र ब्याज रू. ६,७८,७६३।– गरी जम्मा रू. १८,२४,४२७।– असुलउपर हुन नसकी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रि बैंकको प.सं. सि.वी. पास ९४-२।०४७ मिति २०४७।१२।१३ को निर्देशनको दफा (ख) को उपदफा ४ बमोजिम कर्जाको मूल्याङ्कन नै (Credit Appraisal) नगरी कर्जा प्रवाह गरेको र प्रतिग्राहक फण्डेड कर्जा रू. ७५ लाखको (धितो कर्जा रू. १ करोड) अख्तियारी सीमा उल्लङ्घन गरी यस कम्पनीलाई टि.आर. र पूर्वनिर्यात कर्जा शिर्षकमा रू. २,३९,३०,६००।०४ कर्जा प्रवाह गरेको र उक्त कर्जाको २०५८ चैत्र मसान्तसम्म साँवा रू. १,८९,३०,६०८।०४ र ब्याज रू. १,०२,८३,९३९।७५ गरी जम्मा रू. २,९२,१४,५४७।७९ बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको ।

उद्योग सञ्चालक समितिको मिति २०५४।७।४ को निर्णयानुसार नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं शाखाबाट एल.सी., जमानत तथा अन्य सबै प्रकारका कर्जा कारोबारका निम्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई अख्तियारी दिएको र चल्ती खाता सञ्चालन गर्न लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसमेत दुई व्यक्तिको दस्तखत हुनुपर्ने निर्णय भएको निर्णयका आधारमा बैंकसँगको कर्जा तथा उपभोगका लागि निज लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले पटकपटक गरी रू. १,९३,२६,९४४।०४ बराबरको व्यक्तिगत जमानी लेखिदिएको र अन्य चल अचल सम्पत्ति धितो नलिएको हुँदा असुरक्षितरूपमा बैंकको हित विरूद्ध कर्जा सुविधा उपभोग गरे गराएको स्पष्ट हुन्छ ।

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूह र सोसँग सम्वद्ध फर्म/उद्योगलाई हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली २०५५ को दफा ४.७, ४.९, ४.१०, ४.११,४.१२, ४.१४, दफा ५.१, ५.३, दफा ६.१, ६.२, ६.४, दफा ७ को कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी विविध व्यवस्था, दफा १२ को विविध व्यवस्था र कर्जा प्रदान भइसकेपछिका निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, दफा १४ को व्यवस्थाका ठाडो उल्लङ्घनका अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैंकिङ प्रचलन र ने.रा. बैंकको प.सं. सि.बी. पास ९४-२/०४७, मिति २०४७।१२।१३ को परिपत्रको खण्ड (४) को निर्देशनविपरीत कर्जाको अध्ययन र मूल्याङ्कन नगरी ठाडो तोक आदेशको भरमा बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि र पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न फर्म तथा उद्योगहरूलाई बैंकको कर्जा निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, २०५५ को ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा शिर्षकअन्तर्गत कार्यविधिको दफा ३ मा टि.आर. कर्जा पाउन सक्ने ग्राहकहरू शिर्षकको “बैंकसँग प्रतितपत्रलगायत सबै किसिमका कारोबार सन्तोषजनक ढङ्गबाट गरिरहेका वरिष्ट ग्राहकहरू” भनी कहLF उल्लेख नभएको र यिनीहरूको कर्जा खाता र चल्ती खाताको स्टेटमेण्टमा पनि कारोबार नभएकोले बैंकका वरिष्ठ ग्राहकमा पर्न नसक्ने कुनै हैसियत नभएका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई उनीहरूसँगको मिलोमतोमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । सोही निर्देशिकाको पूर्व निर्यात कर्जा शिर्षकमा “प्रतिष्ठित पार्टीको पूर्व कारोबार हैसियत हेरी प्रतितपत्रअनुसार डकुमेण्ट पेस हुनु अगावै प्रतितपत्र नै धितोको रूपमा लिई सुरक्षणसहित पूर्व निर्यात कर्जा दिइने छ” भन्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै बैंक र निक्षेपकर्ताको हितविपरीतको कार्य गरी गैरकानूनी ढङ्गबाट पार्टीलाई लाभ पुर्‌याउने बद्‌नियतपूर्ण उद्देश्य राखिएको छ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्यप्रणाली, २०५५ को स्थिर तथा चालु पुँजी कर्जाको कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिकाको ३.३, ३.६, ३.७, ३.८, ३.९, ३.१०, ३.११, ३.१३, ३.१४ तथा दफा ४ कर्जा सीमा शिर्षकको उपदफा २ को व्यवस्था “कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी सामान, तयारी सामान, उधारो बिक्रीसहित गरी १ अपरेटिङ्ग साइकलका लागि चाहिने रकमसम्म कोटेसनहरू वा प्रोफर्मा इन्भ्वाइस पेस गरा@ वा पछि पेस गर्ने गरी उद्योगको अवस्था हेरी व्यवसायमा बैंक कर्जा र कर्जावालाले आफ्नो तर्फबाट गर्ने लगानीको अनुपात ६०:४० देखि ८०:२० को हिसाबले चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न सकिने” व्यवस्था उल्लङ्घन गरी बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरेको साथै ऋण प्रवाह गर्दा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि उल्लङ्घन गरेको देखियो । त्यस्तै ओभर ड्राफ्ट कर्जा बैंकका अति विश्वासिला, पार्टीहरूलाई मात्र दिइनेमा कर्जा लिएपछि कहिले नतिर्ने आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेका पार्टीलाई यो कर्जा उपलब्ध गराई बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको देखिन्छ ।

३.     विविध कानूनको उल्लङ्घन:

(१)    बैंकको प्र.का. १ परिपत्र ५८।०८ मिति २०५२।४।८ को परिपत्रबमोजिम “जग्गा मात्र धितोमा लिने भएमा एक पार्टीलाई तराईको हकमा १० कट्ठा र अन्य क्षेत्रमा ७ रोपनी जग्गासम्मको मात्र मूल्याङ्कन समावेश गर्न सक्ने सीमा कायम रहने छ” भन्ने व्यवस्था उल्लङ्घन गरी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको नाममा दर्ता भएका कमसल जग्गाहरू अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी रू.१०,१०,३४,०००।– धितो स्वीकार गरेको । उक्त जग्गाको हालको प्रचलित मूल्य रू.४,७१,६३,५६२।– मात्र भएबाट सुरक्षणमा दिए लिएका जग्गाहरूको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरिएको र बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले कर्जा स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार गरिएको पाइन्छ ।

(२)    बैंकले सामान्यतया राजीनामाबाट पास गरेको जग्गाको हकमा “६ महिना ३५ दिन र बकसपत्र पास गरेको जग्गा २ वर्ष ३५ दिनभित्र मात्र स्वीकार गर्ने नीतिगत व्यवस्था बैंकको नं. १ म.प्र. का ६४।२१८ मिति २०५८।५।२२ को आयोगलाई जानकारी गराएको पत्रबाट देखिएको” हुँदा यस नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरिएको ।

(३)    बैंकमा कर्जा लगानी गर्नुपूर्व कर्जासम्बन्धी कार्यविधिविपरीतको कार्य गरी कर्जा लगानी गरेको साथै लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूह र सोसँग सम्वद्ध फर्म/उद्योगहरूको कर्जा लेजर तथा चल्ती खाताको स्टेटमेण्टबाट कर्जा रकम लिएपश्चात कारोबार नै नगरेको स्पष्ट हुन्छ । बैंकबाट प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, निजको फर्म राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट वा निज लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको नियन्त्रणमा रहेको अच्युतप्रसाद रिजालका नाममा चेक काटी भुक्तानी हुन गई कर्जाको चरम दुरूपयोग भएको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि विभिन्न कर्जा शिर्षकहरूमा पटक पटक कर्जा थप गरी बैंकको हितविपरीतको कार्य गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको ।

 

४. अभियोग मागदाबी:

नेपाल बैंक लिमिटेडकै पूर्व कर्मचारी एवं निजका समूहलाई कर्जाको नाममा प्रवाहित गरिएको भनिएको रकमको स्थिति हेर्दा केवल रकम लिन बैंकमा खाता खोलिएको पाइयो । व्यापार उद्योग गरेपछि र माल वस्तु बिक्री गरेपछि हुने आम्दानीबाट त्यो रकम तिर्दै लगेको स्थिति देखिन्न । तिरेको भनिएका केही रकम पनि बैंकबाट तेस्रो पक्षको नाउँमा समेत फर्म/उद्योग दर्ता गराई नयाँ कर्जा लिई आफ्नो नाउँमा दर्ता भएका उद्योगको कर्जा तिरिएको देखियो । यस्तो तिर्नुको तात्पर्य पनि नाघेको कर्जामा सीमा (लिमिट) ननघाउने प्रयोजनको भएको पाइयो । जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोमा लगानी गर्नु परै रहोस् तिर्न बुझाउन पर्ला भनी कानूनतः प्राप्त सुविधाहरूलाई समेत गलत मनसायमा प्रयोग गरेको कुरा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहले आफ्नो उद्योगहरूलाई कालो सूचीमा नराख्न पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।३।२२ मा अन्तरिम आदेश जारी गराएको र कर्जाको हिसाब गराई पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५८।३।१५ मा मुद्दा दायर गरेको क्रियाकलापले स्पष्ट पार्दछ ।

मूल कर्जावाला लक्ष्मी आचार्यसँग वित्तीय सम्बन्ध रहेका शेरबहादुर थापाले संयुक्तरूपमा जग्गा किनेको र सोही जग्गा हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडमा धितो राखी कर्जा लिएको, संयुक्तरूपमा ई.आई.सीं. प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गरेको पाइयो । अम्बरकुमार खड्काले लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई ललितपुर फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कर्जा उपलब्ध गराउन आफ्नो घर जग्गा सुरक्षणबापत धितो राख्न दिएको र अम्बरकुमार खड्काकी श्रीमती कालिका खड्का (आचार्य) र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसमेत मिली एकै समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक स्थापना गर्न संस्थापक सेयरमा संयुक्तरूपमा लगानी गरेकोसमेत देखिन्छ । यी तथ्यहरूले लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँग शेरबहादुर थापा र अम्बरकुमार खड्काको स्पष्टरूपमा वित्तीय सम्बन्ध देखिएको हुँदा वाणिज्य बैंक ऐन,२०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ उल्लङ्घन गरी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहलाई कर्जा प्रवाह गरेको पुष्टि भएको

छ । सम्पत्ति धितो दिएको समेतबाट सार्वजनिक निकाय नेपाल बैंक लिमिटेडको सर्वसाधारणको जम्मा रहेको रकमलाई आफैँंले दिने आफैँंले लिने बद्‌नियतपूर्ण स्थिति प्रस्टरूपमा देखा परेको छ । पार्टी र उसको समूहले लिएको कर्जाको स्थितिलाई लुकाउन कर्जाको वास्तविक स्थिति नदेखाउनु, फायलबाट मातहत कर्मचारीले कर्जाको सीमा नाघेको देखिएको टिप्पणीमा जनाउँदा पनि त्यसलाई नहेर्नु बद्‌नियतीकै स्पष्ट आधार हो ।

कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरू मध्येका अम्बरकुमार खड्का र शेरबहादुर थापाको वित्तीय सम्बन्ध रहेको यस समूहको कूल बाँकी कर्जा रू.१३,७०,६६,८२७।९० रकमका लागि बैंकको नियमानुसार न्यूनतम सुरक्षण रू. १७,६७,२५,९०९।१२ रकमको धितो आवश्यक पर्नेमा सोबमोजिम हालको प्रचलित बजार मूल्य रू. ४,७१,६३,५६२।५० रहेको हुँदा बद्‌नियतपूर्वक ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरेको विषयमा विवाद देखिँदैन ।

नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं अफिसको प्रमुख भई प्रतिवादी शेरबहादुर थापाले बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याई आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी आर्जित रकमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रू. ८,००,०००।– आर्थिक सहायता दिएको कुरा निज आफैँंले लेखेको डायरीबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिवादी शेरबहादुर थापाको आयोगद्वारा घर खानतलासी गर्दा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यका सही र छाप उक्त खाली लेटर प्याड फेला पर्नुका अतिरिक्त जफत गरिएका डायरीको विश्लेषण गर्दा करिब २ करोड रूपैयाँ व्यक्तिगतरूपमा लगानी गरेको, घर बनाउँदा केही सामग्रीको खरिद मूल्य मात्र ४५ लाखको हिसाब देखिनुलाई भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाण मान्नुपर्ने अवस्था छ । डायरीमा नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्जावाला व्यक्तिलाई नै आफ्नो तर्फबाट पनि कर्जा दिएको पाइनुबाट भ्रष्टाचारीहरूको सो सहकार्य गम्भीरतम अपराध हो । यति मात्र नभई शेरबहादुर थापाले कर्जा स्वीकृत गरी दिएको बागमती ह्याण्डिक्राफ्टबाट भएको रू. ३० लाख कर्जा रकमलाई आफ्नो आम्दानी भनी डायरीमा उल्लेख गरी सो रकम विभिन्न व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट लगानी गरेको देखियो । कर्जा दिने अख्तियारी विभिन्न समितिलाई भएकोमा कतिपय कर्जा पहिले दिने पछि अनुमोदन गराउने स्थिति र अख्तियारी नै नभएका अम्बरकुमार खड्काले व्यक्तिगत तोक लगाई कर्जा दिलाएको स्थितिलाई बद्‌नियतको उल्लेखनीय नमुना मान्नु पर्दछ ।

मिति २०५५।९।१ मा नेपाल बैंक लिमिटेड, सञ्चालक समितिको नीति तथा व्यवस्था उपसमितिको बैंठकले ५ करोडभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गर्न डा. प्रफुल्लकुमार काफ्ले, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., मुकुन्द प्र. अर्याल ४ जनाको कर्जा उपसमिति रहेको पाइयो । यो समितिको माइन्यूट बुकसमेत आयोगमा मगाई अध्ययन गर्दा बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. लाई १ करोड कर्जा दिने र भत्ता बुझेको भरपाई सक्कलसमेत आयोगमा मगाई अध्ययन गरिँदा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको मिति २०५८।९।१ तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले बैंकलाई व्यवसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न गराउनको सट्टा बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले कर्जा स्वीकृत गर्ने गराउने र तत्कालीन महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ र नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासमेतको अगुवाईमा बैंकभित्र संस्थागतरूपमा आरम्भ गरिएको भ्रष्टाचारको अपराधलाई यथासमयमा कारवाही नगरी श्री ५ को सरकारबाट मनोनित सञ्चालकहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा पनि सोकार्य नगरी भ्रष्टाचारको अपराधलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा लिइएका जिकिरका अतिरिक्त केवल कर्जा दिने लिने प्रयोजन मात्रका लागि जग्गा खरिद गरी अत्यन्त बढी अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गराई कर्जा लिनु दिनु, दृष्टिबन्धक पारित नै नगरी कर्जा लिनु दिनु, कर्जावालाले केवल कर्जा जम्मा गर्ने उद्देश्यले मात्र खाता खोल्नु र त्यसमा बैंक कर्जाबाहेक अन्य आम्दानी नदेखिनु, कर्जा रकम झिकेपछि खातामा कुनै कारोबार नहुनु, कर्जा लेजरतर्फ कर्जा प्रवाह गरेपश्चात अन्य कुनै कारोबार नगर्नु, ठूलो लेना बाँकी देखिँदादेखिँदै पटक पटक कर्जामाथि कर्जा थप्दै लगिनु, लेना उठाउने कुनै प्रयास नहुनु, स्टकसमेत कुनै कुराको निरीक्षण नगरी सिफारिस प्रतिवेदन खडा हुनु, कर्जा दिन सकिने कानूनी सीमा नाघी पटक पटक कर्जा दिँदै जानु ठाडो तोक आदेशबाट कर्जा दिनु, कर्जा दिँदा पार्टीले सो व्यवसाय गर्दा के कति आफ्नो लगानी गर्‌यो, परियोजना के हो त्यो केही सुरक्षण कर्जा दिनुबाट कर्जा लिने दिने कार्य व्यापार व्यवसाय कारोबारका लागि नभई लिने र खाने बैंकलाई कहिल्यै नतिर्ने अभिप्राय देखिनु, बैंकको कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, २०५५ र कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य परिपत्रहरू लगायत प्रचलित नेपाल कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु गराउनु, बैंकको निक्षेप दायित्वबाट जम्मा भएको कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिद्धान्तहरूको पालना नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने नाममा उक्त कोषको चरम दुरूपयोग गरी रकम बाँड्नु, खानु, खुवाउनु जस्ता कार्य बद्‌नियतका स्पष्ट आधार हुन् ।

 

४.१    प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, मुकुन्द प्र. अर्याल, डा.प्रफुल्लकुमार काफ्ले, झरेन्द्र शमशेर जबराः

नेपाल बैंक लि. को सञ्चालक समिति तथा सो समितिअन्तर्गतको नीति तथा व्यवस्था उपसमितिसमेतको सदस्यको हैसियतले बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगको चालु पुँजी रू. ६१।१८१ बाट रू. १ करोड स्वीकृत गर्दा सोसँग सम्बद्ध फर्म/उद्योगहरूले कूल उपभोग गरेको रकम र पार्टीको कारोबारको हैसियत नहेरी प्रस्तावमा उल्लिखित कैफियत, कर्मचारीको नकारात्मक टिप्पणी तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात फाइल संलग्न हुँदा हुँदै कर्जा माग गर्ने पार्टीका फाइल कागजातबाटै पार्टीको हैसियतसमेत देखिने नकारात्मक स्थिति स्पष्ट हुँदा हुँदै त्यसतर्फ वास्तै नगरी त्यस्ता कार्यहरूलाई समर्थनसमेत गरी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६६ अनुसार बैंक वा कम्पनीप्रतिको आफ्नो कर्तव्यसमेत पालना नगरी महाप्रबन्धकबाट पेस भएको प्रस्तावमा सम्बन्धमा बैंकको नीति नियमअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा निवेदकहरूले पेस गर्नुपर्ने परियोजनाको सम्भाव्यता प्रमाणलगायतका कागजात केही नहेरी बद्‌नियतपूर्ण ढंगले कर्जा स्वीकृत गरिएबाट बैंकलाई २०५८ चैत्र मसान्तसम्म रू. १,५८,२५,७०४।- गैरकानूनी हानि नोक्सानी, सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुग्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकोले मुकुन्द प्रसाद अर्यालका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र २९, डा.विश्वम्भर प्याकुरेल र डा. प्रफुल्लकुमार काफ्लेको हकमा ऐ.ऐ. को दफा ७(२) र २९ तथा झरेन्द्र शमशेर जबराको हकमा ऐ.ऐ. को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल गरिपाऊँ ।

 

४.२    गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, दिव्यकुमार अधिकारी र भवनाथ उपाध्यायः

                महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीका पदाधिकारीहरू गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, दिव्यकुमार अधिकारी, भवनाथ उपाध्याय र अम्बरकुमार खड्काले लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती उनी धागो कताई उद्योगलाई स्थिर पुँजी कर्जा नं. ६०।११५ बाट १ करोड १० लाख, टि.आर. कर्जा नं. ६०।२०१ बाट ५८ लाख, टि.आर. कर्जा नं. ६१।३३० बाट १ करोड ५ लाख स्वीकृत गर्दा र चालु पुँजी कर्जा नं. ६१।१८१ बाट रू. १ करोड कर्जा स्वीकृतीको लागि सञ्चालक समितिसमक्ष सिफारिस गर्दा कर्जा लगानी गरिने परियोजना मुनाफामा सञ्चालन हुनसक्ने सम्भाव्य परियोजना होइन भन्ने स्पष्ट वस्तुगत आधारहरू फाइलमा संलग्न हुँदा हुँदै र कर्जावाला पार्टीको अरू विभिन्न फर्मका नाउँमा लिएका विभिन्न कर्जाहरूको साँवा ब्याज भाखा नाघिसकेको स्पष्ट हुँदा हुँदै तथा महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीको अख्तियारी सीमा रू. ५ करोड मात्र भएकोमा पटक पटक सो सीमा नाघी कर्जा स्वीकृत गरेको र काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयका कर्मचारीहरूले अख्तियारी उल्लङ्घन गरी प्रवाह गरेको कर्जासमेत बद्‌नियतपूर्ण ढंगले समर्थन गरी बैंकलाई रू. ४,१३,५९,८४०।०४ गैरकानूनी हानि नोक्सानी र कर्जावालालाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरे गराएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल गरिपाऊँ ।

 

४.३    तत्कालीन महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीको सदस्य अम्बरकुमार खड्का:

महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीको सदस्यको नाताले माथि उल्लिखित आपराधिक संलग्नताका अतिरिक्त प्रधान कार्यालय, कर्जा लगानी विभागका प्रमुखसमेत रहेका निज अम्बरकुमार खड्काले लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँगको वित्तीय स्वार्थ एवं मिलोमतोमा सो समूहभित्रका बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई सो समूहको कर्जा उपभोग रकम रू. ५ करोड नाघिसकेको अवस्थामा पनि काठमाडौं अफिसले प्रवाह गरेको टि.आर. कर्जा नं. ६०।११२ बाट रू. ९९,९७,७३३।२५ महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा लगि सोमार्फत स्वीकृत गर्नुपर्नेमा आफूलाई अख्तियारी नै नभएको विषयमा आफैँंले ठाडो तोक आदेशबाट कर्जा स्वीकृत गरेको, सोही उद्योगलाई स्थिर पुँजी, टि.आर. कर्जा स्वीकृत गर्दा र चालु पुँजी स्वीकृत गर्न सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने कार्य जसरी भए पनि पार्टीलाई कर्जा दिलाउने बद्‌नियत राखी तथ्यसमेत लुकाई पेस गर्ने कार्य गरेको, राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको टि.आर. कर्जा कमिटीबाटै बिना उद्योग, राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती ट्रेडर्स गरी तीन वटा उद्योगको मात्र नाम खुलाई ह्याण्डिक्राफ्टको नाम नखुलाई सो समूहले लिएको कूल कर्जा रकमलाई रू. ५ करोडभित्रै देखाउने बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरेको तथा सो समूहसँग सम्बद्ध बागमती एपरल्सलाई स्थिर पुँजी पूर्व निर्यात कर्जा र टि.आर. कर्जा उपलब्ध गराउँदा र राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई हाइपोथिकेशन, टि.आर., ओ.डी. कर्जा उपलब्ध गराउँदा प्रचलित कानून तथा नीति निर्देशन र निर्देशिकाविपरीत कार्य गरी कूल रू. ११,७९५५,६४६।८५ बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निजलाई उक्त ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम गरी बिगो असुल गरिपाऊँ ।

 

४.४    तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा:

तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापाले पार्टी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँगको आफ्नो निजी वित्तीय स्वार्थ तथा सम्बन्धसमेतका आधारमा सो समूहका ४ उद्योगहरू तथा सोसँग सम्बद्ध अन्य ५ वटा फर्म कम्पनीहरूलाई बिना परियोजना तथा बिना सुरक्षण अख्तियारीको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेको, भ्रष्टाचारद्वारा आर्जित रकम व्यक्तिगतरूपमा विभिन्न प्रकारले लगानी गरेको र कम मूल्यको धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गरी गराई र नरहे नभएको धितोलाई रहे भएको छ भनी सोको आधारमा आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएका व्यक्ति/फर्मलाई बद्‌नियतपूर्वक हाइपोथिकेशन कर्जा, टि.आर. कर्जालगायतका विभिन्न किसिमका कर्जा कार्यालयबाट भएका विभिन्न परिपत्र नीति निर्देशन, कर्जा अधिकारको दुरूपयोग गरी विभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्दा कूल रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा ७(२) तथा २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर गरिपाऊँ ।

 

४.५    तत्कालीन सहायक मुख्य प्रबन्धक उत्तमकुमार नेपाल र कर्जा विभागका तत्कालीन  विभागीय प्रमुख पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ:

यी प्रतिवादीहरूले लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका ४ फर्महरू तथा सोसँग सम्बद्ध अन्य ५ वटा फर्म/कम्पनीहरूलाई बिना अख्तियारी तथा बिना परियोजना कम मूल्यको धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गराई तथा नरहेको नभएको धितोलाई रहे भएको छ भनी सोको आधारमा आफ्नो वित्तीय स्वार्थ भएका व्यक्ति/फर्मलाई बद्‌नियतपूर्वक ढङ्गले हाइपोथिकेशन कर्जा, टि.आर. कर्जालगायतका विभिन्न किसिमका कर्जा केन्द्रीय कार्यालयबाट भएका विभिन्न परिपत्र नीति निर्देशन, कर्जा अधिकारको दुरूपयोग गरी विभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्दा कूल रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निजहरूलाई उक्त ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुलउपर गरिपाऊँ ।

 

४.६ प्रबन्धक इन्दिरा गुरूङ

नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयको कर्जा कमिटीको सदस्यको हैसियतले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले धितोमा दिने ललितपुर सैंबु र झापा गरामनीको जग्गालाई अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई धितो सुरक्षणमा लिने र बागमती ओरियण्टल टिपिकलाई २८ लाख कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयको कर्जा कमिटीको सदस्यको नाताले माइन्युट बुकमा सही गरी सो अवास्तविक र अनियमित कार्य गर्ने अपराधमा कर्जा प्रवाह भइसकेपछि सही गरी सहमति जनाएको, कर्जा प्रवाह भएको धेरै समयपछि सहमति सही गर्न नमानेकोमा नायब प्रबन्धकको दबाबबाट समर्थन जनाएको भनी आयोगसमक्ष बयान गरेको समेतका कारणबाट अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि मतियारको रूपमा संलग्नता रहेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुरमा १६ क बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

४.७    कर्जा विभागका तत्कालीन इन्चार्ज र उपप्रबन्धक रजनीलोचनप्रसाद तण्डुकार:

रजनीलोचनप्रसाद तण्डुकारले लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको काठमाडौं र ललितपूरका विभिन्न जग्गाहरूको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी सो मूल्याङ्कनका आधारमा बैंकले रू. १,१०,००,०००।– मा दृष्टिबन्धक पास गरी लिएको आधारमा प्रवाहित कर्जा जोखिममा परेको र लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका ४ फर्महरू तथा सोसँग सम्बद्ध अन्य ५ वटा फर्म/कम्पनीहरूलाई बिना अख्तियारी तथा बिना परियोजना कम मूल्यको धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गराई तथा नरहे नभएको धितोलाई रहे भएको छ भनी सोको आधारमा बद्‌नियतपूर्वक ढङ्गले हाइपोथिकेशन कर्जा, टि.आर. कर्जालगायतका विभिन्न किसिमका कर्जा प्रधान कार्यालयबाट भएका विभिन्न परिपत्र नीति निर्देशन, कर्जा निर्देशिका लगायतका बैंक सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानून पालना नगरी आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गरी कूल रू. १,०३,००,०००।– बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर गरिपाऊँ ।

 

४.८    चल्ती विभाग इन्चार्ज महन्तबहादुर महर्जन:

अप्पिनप्पा कार्पेट र मेची ह्याण्डिक्राफ्टलाई कर्जा रू. २०,००,०००।– प्रवाह गर्न कानूनतः नमिल्ने अवस्थामा सोसम्बन्धी बैंक नीति तथा नियमको उल्लङ्घन गरी चल्ती ओभरड्राफ्ट कर्जा कमिटीको सदस्यको हैसियतले सो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुलउपर गरिपाऊँ ।

 

४.९ प्रबन्धक तीर्थराम श्रेष्ठ

बागमती ऊनी धागो उद्योग, राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती एपरल्सको नाममा विभिन्न मितिमा प्रतितपत्र खोल्दा बैंकको प्रधान कार्यालयको परिपत्र तथा निर्देशनविपरीत अख्तियारी तथा स्वीकृत प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी प्रतितपत्र खोल्ने कार्यमा सम्म संलग्न रहेको तथा सो समूहले कर्जाबापत धितोमा दिने सुरक्षणको अत्यधिक मूल्याङ्कनलाई कर्जा कमिटीको सदस्यको हैसियतले सो कर्जा समर्थन जनाई बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्यमा मतियारको रूपमा संलग्न रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुरमा दफा १६क बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

४.१० कर्जा विभागका तत्कालीन इन्चार्ज र उपप्रबन्धक शशीकिरण श्रेष्ठ:

नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयको कर्जा कमिटीको सदस्य एवं कर्जा विभागको इन्चार्जको हैसियतले राधिका र रोशन ह्याण्डिक्राफ्टलाई पछि गर्ने कर्जा कारोबारको लागि सुरूमा नै धितो सुरक्षण दिएको काठमाडौं जिल्ला कपन, गौशाला, बालुवा सुन्तखान, झापा जिल्लाको अनारमुनी, ललितपुर खुमलटार र तिखेदेवलका कमसल जग्गाहरूको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी धितो सुरक्षणमा लिने कार्यमा संलग्न रहेको तथा केवल ३२ लाख धितो सुरक्षण भएको रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको लागि बिना परियोजना रू. ६५,००,०००।– कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रही बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुलउपर गरिपाऊँ ।

 

४.११   कृष्णबहादुर कारन्जित, रोशनमान जोशी, विष्णुराम श्रेष्ठ, नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ, पूर्णराम    शर्मा दवाडी, लोकबहादुर श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, प्रदीप चापागाई र पदमकुमार प्रधान:

विभिन्न कर्जाबापत बैंकको नाममा धितो सुरक्षण दिने लिने कार्यमा संलग्न रही जग्गा तथा स्टकमा रहेको मालसामानको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित कर्जावालाहरूसमेतसँगको मिलेमतोमा देहायबमोजिम अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याई र पार्टी तथा आफूलाई गैरकानूनी लाभ हासिल गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम सजाय गरी देहायबमोजिमको बिगो असुल गरिपाऊँ ।

कर्मचारीको नाम जग्गाको मूल्याङ्कन   स्टक मूल्याङ्कन     जम्मा मूल्याङ्कन

                रू.    रू.    रू.

कृष्णबहादुर कारन्जित  ३,०३,५०,०००।- १,००,९८,०००।- ४,०४,४८,०००।-

रोशनमान जोशी २,०१,००,०००।- -     २,०१,००,०००।-

विष्णुराम श्रेष्ठ ४४,००,०००।-   ४,५६,२६,०००।- ५,००,२६,०००।-

नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ १,७६,००,०००।- १,७२,९८,०००।- ३,४८,९८,०००।-

पुर्णराम शर्मा दवाडी    ३२,००,०००।-   -     ३२,००,०००।-

लोकबहादुर श्रेष्ठ ५७,७५,०००।-   ७२,००,०००।-   १,२९,५०,०००।-

सवललाल सिंह -     ४,५६,२६,०००।- ४,५६,२६,०००।-

प्रदिप चापागाई २५,००,०००।-   -     २५,००,०००।-

पदमकुमार प्रधान     ९०,००,०००।-   -     ९०,००,०००।

 

 

 

४.१२ प्रयागराज रन्जित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य र पुरूषोत्तम मल्ल:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा र स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने सिलसिलामा उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दा नगरे नभएको कार्यलाई गरे भएको भनी कर्जावालाले बोल्ने कुरासमेत आफैँंले बोली अनिवार्यरूपले अवलोकन गर्नुपर्ने आधार प्रमाण केही नहेरी पार्टीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने र बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याउने बद्‌नियतले झुट्ठो प्रतिवेदन दिएको र सोसमेतका आधारमा कर्जा प्रवाह भएको देखिँदा निजहरूका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम सजाय गरी निजहरूले दिएको प्रतिवेदनपश्चात् प्रवाह भएको कर्जाको रकमलाई देहायबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोजिम बिगो असुलउपर पाऊँ ।

सि.नं.  कर्मचारीको नाम बिगो

१     प्रयागराज रन्जित     रू. १,७९,४१,०१२।०९

२     शैलेन्द्र कुमार शाक्य   रू. १,५८,२५,७०४।००

३     पुरूषोत्तम मल्ल रू. १,५८,२५,७०४।००

 

                               

४.१३ बैंकको प्रधान कार्यालय, कर्जा लगानी विभागका प्रबन्धक सुरेशकुमार न्यौपाने:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने सिलसिलामा उठाइएको टिप्पणी रायमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको कूल कर्जा ५ करोडभन्दा बढी भएको देखिँदादेखिँदै सो कुरालाई बद्‌नियतपूर्वक लोप गरी तथ्य र कानूनविपरीत ३ करोड ७८ लाख कर्जा प्रवाह भएको देखाई र बागमती एपरल्सलाई स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यमा फायलबाट देखिएका तथ्यबाट कर्जा लगानी गर्न नमिल्ने स्थिति हुँदाहुँदै सोको विपरीत पार्टी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याउने बद्‌नियतले रू. ८५ लाख कर्जा प्रवाह गर्न सिफारिस गरेको र सोही आधारमा कर्जा स्वीकृत भएकोबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ । बिगोका हकमा निजले दिएको टिप्पणी रायअनुसारको रकम रू. १,९५,००,०००।– बैंकलाई हानि नोक्सानी भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोजिम बिगो असुल गरिपाऊँ ।

 

४.१४ केशवलाल श्रेष्ठ, नरेन्द्रराज भट्टराई, एस.पी. श्रेष्ठ, टेकनाथ चम्लागाई डा.हरिवंश झा  

इन्जिनियर तथा इन्जनियरिङ्ग फर्म तर्फबाट काय गर्ने व्यक्तिहरू: केशवलाल श्रेष्ठ, (बिगो रू.६४,९३,७५०।००), नरेन्द्रराज भट्टराई, (बिगो रू.२,८१,२८,५००।००), एस.पी. श्रेष्ठ, (बिगो रू.४७,८१,८६९।००), टेकनाथ चम्लागाई (बिगो रू.३८,०२,७५०।००), डा.हरिवंश झा (बिगो रू.६,४९,६१,५००।००) ले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग गरेको सम्झौता बर्खिलाप गरी काठमाडौं, ललितपुर र झापा जिल्लाका विभिन्न जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी सो मूल्याङ्कनका आधारमा बैंकबाट प्रवाहित कर्जालाई जोखिममा पारी बैंकलाई गैरकानूनी हानि र कर्जावाल तथा आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्यमा संलग्न रहेकोले केशवलाल श्रेष्ठका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), नरेन्द्रराज भट्टराईका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), र प्र.एस.पी. श्रेष्ठ, टेकनाथ चम्लागाई र हरिवंश झासमेतका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो भराई पाऊँ ।

 

४.१५ लक्ष्मीप्रसाद आचार्य:

                साबिकमा आफू नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा रहँदा परिचित सहकारीहरूसँग मिलोमतो गरी काठमाडौं बैंकिङ कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शेरबहादुर थापा र सोही बैंकको प्रधान कार्यालय, कर्जा लगानी विभागका प्रमुख अम्बरकुमार खड्कासँग वित्तीय स्वार्थ रहने गरी संयुक्त नाममा जग्गा खरिद गर्ने, फर्म तथा कम्पनी दर्ता गर्ने, धितो एयरमार्क लिने दिने, खाली प्याडमा हस्ताक्षर गरी शेरबहादुर थापाका घरमा छोड्ने जस्ता कार्यहरू गरी निजहरूसँगको व्यवसायिक सम्बन्धलाई अनुचित प्रभावमा पारी विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूका नाउँमा नतिर्ने मनसायले गैरकानूनी तवरले ठूलो रकम कर्जा लिई कर्जाको उद्देश्यअनुसारको कारोबारसमेत नगरी २०५८ चैत्र मसान्तसम्म कूल रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको र आफू र आफू सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिए दिलाएको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो भराई पाऊँ । साथै, ऐ. को दफा १५ को कसुरमा १६ ग बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको निजको नामको सेयर कित्ता २,५०० र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकमा निज र निजको फर्म बागमती ट्रेडर्सका नाममा रहेको सेयर कित्ता ९०,००० समेतको सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ ।

 

४.१६  रामप्रसाद पाण्डे, माला खड्का र चुम्बकबहादुर बुढाथोकी:

                लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँगको मिलोमतोमा आफ्नो नाममा रहेको देहायबमोजिमको जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई नेपाल बैंक लिमिटेडलाई धितो दृष्टिबन्धकी लेखिदिई सोका आधारमा प्रवाहित बैंक कर्जालाई जोखिममा पारी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्यमा मतियारको रूपमा संलग्न रहेको देखिँदा उल्लिखित प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कसुरमा दफा १६ क बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

तपसिल

सि.नं.  नाम   दृष्टिबन्धक दिएको जग्गा

१     रामप्रसाद पाण्डे काठमाडौं जिल्ला बालुवा सुन्तखान गा.वि.स. वडा नं. ९(घ) कि.नं. १७४ को २-८-२-०

२     माला खड्का   काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका २३ (घ) कि.नं. ५३५ को ०-१४-०-०

३     चुम्बकबहादुर बुढाथोकी झापा गरामुनी ५ कि.नं. ६६७ को ०-१८-११ विगाहा

 

 

४.१७ सरस्वती थापा, कालिका खड्का (आचार्य) र भक्ति उप्रेती:

यी प्रतिवादीहरूले आ आफ्ना एकाघर सगोलका पति क्रमशः शेरबहादुर थापा, अम्बरकुमार खड्का र मोती उप्रेतीले नेपाल बैंक लिमिटेडको रकम भ्रष्टाचार गरी लिएको, प्राप्त गरेको रकमबाट आ आफ्ना नाममा घर जग्गासमेतका चल अचल सम्पत्ति खरिद र निर्माण गर्ने तथा बैंकिङ कम्पनीको संस्थापक सेयरवालाको हैसियतमा लगानी गरेको पाइएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा ऐ. दफा १६ ग बमोजिम हाल फेला परेका प्रतिवादी सरस्वती थापाका नाउँमा रहेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित कि.नं. १७० क्षेत्रफल १-२-०-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत प्रतिवादी श्रीमती कालिका खड्काका नाममा रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकको रू. १० लाखको सेयर, प्रतिवादी श्रीमती भक्ति उप्रेतीका नाममा रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकको रू. ५ लाखको सेयर जफत गरिपाऊँ ।

 

४.१८  अच्युतप्रसाद रिजाल, चिरञ्जिवी आचार्य, एपाची गाउन्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रन, भरतराज कोइराला, रूद्रप्रसाद भट्टराई, मोती उप्रेती, कृष्णप्रसाद लुइटेल:

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र सम्बन्धित बैंक पदाधिकारीहरूसमेतको मिलोमतोमा धितोको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी गराई देहायका फर्म उद्योगहरूको नाममा विभिन्न शिर्षकहरूमा देहायबमोजिमको कर्जा प्राप्त गरी सोअनुरूपको कुनै परियोजना सञ्चालन नगरी समयमै तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी नबुझाई बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी तथा आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिई पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल गरिपाऊँ ।

१.     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट (बिगो रू. ९९,९९,१३८) को साझेदारको हैसियतबाट कारोबार गर्ने तथा बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग (बिगो रू.५,६७,६२,६१८।२९) को सञ्चालकको हैसियतबाट कारोबार गर्ने अच्युतप्रसाद रिजाल ।

२.     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट (बिगो रू. ९९,९९,१३८) को साझेदारको हैसियतबाट कारोबार गर्ने चिरञ्जिवी     आचार्य ।

३.     कटनरिच प्रा.लि. (बिगो रू. ३,४१,५५६४२।७९) को सञ्चालकको हैसियतबाट कारोबार गर्ने एपाची गाउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रन ।

४.     अप्पिनप्पा कार्पेट (बिगो रू. १६,०२,०७५।०४) को प्रोप्राइटर, बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग (बिगो रू. ५,६७,६२६१८।२९) को सञ्चालक तथा मेची ह्याण्डिक्राफ्ट (बिगो रू. ९७,८६,५००।-) को साझेदारको हैसियतबाट कारोबार गर्ने भरतराज कोइराला ।

५.     आर.पी. कार्पेट (बिगो रू. १,२९,१३,३८७।-)को प्रोप्राइटर हैसियतबाट कारोबार गर्ने रूद्रप्रसाद भट्टराई ।

६.     बागमती ओरियन्टल टिपिक (बिगो रू. १,७४,७६,४९७।०९) को प्रोप्राइटरको हैसियतबाट कारोबार गर्ने मोती उप्रेती ।

७.     बागमती एपरल्स (बिगो रू. ३,२४,००,७५७।४९) को प्रोप्राइटरको हैसियतबाट कारोबार गर्ने कृष्णप्रसाद लुईटेल ।

 

साथै भरतराज कोइरालाको नाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडको ३०० कित्ता सेयर रहेको पाइएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा १६ ग बमोजिम जफत गरिपाऊँ ।

 

४.१९ थप मागः

बैंक व्यावसायिक संस्था भएकोले गैरकानूनीरूपमा कर्जा प्रवाह भई सो समयमा असुल नहुँदा बैंकलाई मुद्रास्फ्रितीको कारणबाट बढ्न जाने हानि नोक्सानी परिपूर्तिका लागि कानूनद्वारा व्यवस्थित ब्याजलाई पनि हानि नोक्सानीकै अभिन्न अंग मान्नुपर्ने भएबाट उपरोक्तमा दाबी लिइएका ब्याजसहितको बिगोका अतिरिक्त सो निर्णय अन्तिम भई असुली हुँदाको दिनसम्मको ब्याजसमेतको रूपमा बैंकले पाउनुपर्ने रकमलाई हानि नोक्सानी मान्नुपर्ने भएबाट समेत नेपाल बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादीहरूलाई गरिने सजायकैरूपमा दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी प्रतिवेदन दाबी ।

 

५. प्रतिवादीहरूको विशेष अदालतमा भएको बयानको संक्षिप्त व्यहोराः  

५.१    प्रतिवादी हरिवंश झा:

यस मुद्दामा उल्लेख भएका जग्गा सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अरविन्द नाथ ठाकुर नै हुन् र उनले गरेको मूल्याङ्कनअनुसारको मूल्याङ्कन बैंकमा पठाइएको हो । यस विषयमा यसै लगाउको फौ.द.नं. १५५ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मैले आजै गरेको बयानको सम्पूर्ण व्यहोरा यस मुद्दामा पनि सोही व्यहोरा कायम गरी प्रमाण लगाई पाउँ र अभियोगबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिवंश झाको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.२ प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङ:

आवश्यक सुरक्षण कर्जालाई खाम्ने गरी एयरमार्क जनाई लिमिट कायम गर्ने कमिटीको निर्णय भएको, लिमिट कायम गर्दैमा कर्जा प्रवाह गर्ने आदेश होइन । मिति २०५५।२।१८ को कमिटीबाट ललितपुर जिल्ला सैंबुको जग्गा सुरक्षण पारित हुँदा सूचीकृत इन्जिनियरले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा पनि ज्यादै कम गरी बैंकको हितलाई ध्यानमा राखी सुरक्षण पारित भएको हो । कर्जा प्रवाह र सुरक्षण पारित दुवै भिन्दाभिन्दै प्रक्रिया हुन् । असल नियतले कमिटीको निर्णयमा सही गरेको हुँ । म अधिकारप्राप्त व्यक्ति नभएको, मूल्याङ्कन गर्ने इन्जिनियर नभएको, निरीक्षण गर्ने अधिकृत नभएको, कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्ति पनि नभएको, उक्त कार्यसँग मेरो संलग्नता पनि नरहेको, अभियोगबमोजिमको कुनै कार्य मैले नगरेकोले म दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.३ प्रतिवादी अम्बरकुमार खड्का:

कर्जा कमिटीमा मेरो हैसियत विभागीय प्रमुख हो । मेरो विभागीय अख्तियारबाट स्वीकृत गरेको बागमती एपरल्सको स्थिर पुँजी कर्जा रू. ८५ लाख मात्रै हो । रू. १ करोड कमिटीबाटै नियमअनुसार निर्णय भएको हो । कमिटीमा निर्णयार्थ फायलहरू पेस गरी दिन समूहको परिभाषासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिधिभित्र रहेर बैंक नियमानुसार खुलाई सम्पूर्ण कागजात नै निर्णयको लागि कमिटीमा पेस गरिने कमिटीबाट नै स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार कमिटीलाई नै हुने हुँदा मैले गलत विवरण पेस गर्यो भनी भनेको व्यहोरा झुट्ठा हो । मैले अधिकार सम्पन्न कमिटी र सम्बन्धित निकायबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरेमा त्यसको दोषी मैले हुनुपर्ने होइन । रू. ९९,९७,७३३।२५ टि.आर. कर्जा महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीबाट निर्णय भएर मैले कार्यान्वयनसम्म गरेको हुँ । अभियोग पत्रको तालिका नं. २ को सि.नं. ५ को स्थिर पुँजी रू. ८५ लाख विभागीय प्रबन्धकको रू. १ करोडको अख्तियारी र रू. ६० लाख ७५ हजार पूर्व निर्यात कर्जा मुख्य प्रबन्धकको हैसियतले महाप्रबन्धकको स्वीकृतिसमेत लिई एल.सि. को आधारमा स्वीकृत गरेको बाहेक अरू तालिका नं. २ को कर्जा मेरो अख्तियारीबाट स्वीकृत भएको होइन । मैले कुनै गैरकानूनी काम गरेको छैन । मागदाबीबमोजिमको कसुर मैले गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अम्बरकुमार खड्काले गरेको बयान ।

 

५.४ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य:

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडको सम्पूर्ण नियमको अधीनमा रही बैंकले मागेअनुसार अचल सम्पत्ति सुरक्षण लेखाई कर्जा सुविधा लिएको हुँ, यसमा मैले कुनै भ्रष्टाचारको कसुर गरेको छैन । मेरो नाममा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टस, बागमती ट्रेडर्स र बागमती ट्रेडर्स नाम गरेका उद्योगहरू छन् । मैले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसका नाममा रू. २ करोड २५ लाख हाइपोथिकेशन कर्जा, लिमिट रू. १ करोड, टि.आर. कर्जा, रू. १५ लाख, ओभरड्राफ्ट कर्जा, रू. ८ लाख हाइपो कर्जा तथा रू. ५० लाख धितो कर्जा लिएको छु तथा बागमती ट्रेडर्सबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, विर्तामोड शाखाबाट उपभोग गर्ने गरी रू. ४० लाख धितो कर्जा लिएको

छु । बागमती ट्रेडर्सलाई चालु पुँजीको अभाव भएअनुरूप नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कर्जा लगानी विभागको स्वीकृति लिएर राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसमा फाजिल लिमिट धितो कर्जा रू. ५० लाख बिर्तामोड शाखामा बागमती ट्रेडर्सको नाममा सारी रू. ९० लाखको कूल धितो कर्जा लिमिट लिएको थिए । यसमा पछि गएर राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसको हाइपोथिकेशन कर्जा रू. १ करोड जम्मा गरेको छु । नेपाल बैंक लिमिटेड, बिर्तामोड शाखामा उपभोग गरेको रू. ९० लाख लिमिटमा करिब रू. ६० लाख कर्जा लिएको

छ । उक्त कम्पनीले लिएको कर्जा मेरो आफ्नो समूहमा पर्ने भएकोले मैले सकार गरेको छु । साथै मैले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसको नाममा हिमालयन बैंक, ठमेल शाखाबाट, बंगलादेश बैंक, पुतली सडक शाखाबाट, नेपाल सिलोन बैंक, बागबजारबाट हाइपोथिकेशन, ओभरड्राफ्ट, टि.आर. गरी जम्मा अन्दाजी साढे ४ करोड लिएको छु । त्यसपछि बागमती ट्रेडर्सको नामबाट पूर्व निर्यात कर्जा रू. १ करोड सिलोन बैंकबाट र ललितपुर फाइनान्सबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसको नाममा रू. १५ लाख लिएको

छु । जहाँसम्म नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्जा कारोबारको प्रश्न छ बैंकिङ अफिस काठमाडौंबाट भएको लगानीको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल बैंकले आफूले गरेको कर्जा लिमिट कारोबार बन्द गरी समूहसम्बन्धी कर्जा रकमसम्बन्धी खिचोला उठाएपछि आफूले बाध्य भई जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा तिर्नुपर्ने रकम यकिन गराई पाउन र समूह किटान गराई पाउनको लागि मुद्दा दायर गरेको छु । मैले माथिका दफामा उल्लिखित उद्योगहरू मार्फत गलैंचाको निर्यात तथा उत्पादनमा हुने ऊन तथा तयारी पोशाक निर्यात गरी अन्दाजी वार्षिक १ अरब रूपैयाँको टर्न ओभर गर्छु । यसो गर्दा गर्दै उद्योगको उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको भन्न

मिल्दैन । अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने नेपाल बैंकको आफ्नै प्रणाली र प्रक्रिया छ सोहीअन्तर्गत मूल्याङ्कन भएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूको आपसी सहमतिमा एउटै धितो Second Charge बापत दोहोरो लेखाई लिने प्रचलन छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम कुने गैरकानूनी लाभ लिएको भन्ने आरोप झुट्ठा हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.५ प्रतिवादी शेरबहादुर थापा:

मैले काम कारवाही बैंकको नीति निर्देशनको अधीनमा रही गरेको हुँ । दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको होइन । साँवा १३ करोड चानचुन अनियमितपूर्वक लगानी भएको भन्ने अभियोग लगाइएको छ सो नभई उक्त रकममध्ये ७ करोड चानचुन लक्ष्मी समूहलाई प्रधान कार्यालयको निकासाबमोजिम विभिन्न शिर्षकमा लगानी भएको हो । जुन म एक्लो व्यक्तिबाट लगानी हुने नभई बैंकले तोकेको अधिकृत कर्मचारीहरूको संलग्नताको आधारमा तोकिएको सर्तहरूको पालना गर्न लगाई लगानी गर्ने गरिन्छ । रू. १३ करोडमध्ये करिब ६ करोड विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा काठमाडौं अफिसलाई प्राप्त अख्तियारीभित्र रही कर्जा लगानी भएको हो । सम्पूर्ण कर्जाहरूमा बैंकले धितो लिन आवश्यक भनेकोमा धितो लिइएको छ । बिना धितो सुरक्षण कर्जा लगानी भएको छैन । कर्जा सीमा पनि उल्लङ्घन गरेको छैन । धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गरेको छैन । बरामद गरिएको भनिएको दायरी थान ४ मेरो आफ्नै हो । यो मेरो निजी मात्र नभएर बैंकको कारोबार स्मरण गर्न लेखिएको विवरण हो । कर्जावाला फर्महरूको खाली लेटर प्याडहरू मेरो होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शेरबहादुर थापाको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.६ प्रतिवादी रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार:

जग्गाहरूको अधिक मूल्याङ्कन भए गरेको छैन । बैंकबाट भएको परिपत्र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही स्थलगत निरीक्षण गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग नगरी असल नियतले बैंकको हित चिताई गरेको कार्य हुँदा मेरो बद्‌नियत छैन । मैले उल्लिखित १,०३,००,०००।– रूपैयाँ हानि नोक्सानी हुने कार्य नगरेकोले मलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो भराई दिने हुनुपर्ने

होइन । तसर्थ, मलाई यस मुद्दाबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकारको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.७ प्रतिवादी उत्तमकुमार नेपाल:

बैंकको नीति, निर्देशन, परम्परा, व्यावसायिक सोचको सीमा नाघेर मैले कुनै कार्य गरेको छैन । सूचीकृत इन्जिनियर तथा बैंक अधिकृतहरूबाट पेस गरिएको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी सोमा नबढ्ने गरी कमिटीबाट मूल्य निर्धारण गरी सोही कायम हुने हुँदा मैले भौतिक अवस्था हेर्नु नपर्ने र कमिटीबाटै तोकिएको मूल्यमा पास गर्ने कुरा अनुरोध गर्दछु । धितो सामानको हकमा कमिटीमा पेस हुँदा सम्बन्धित विभागबाट अधिकृतहरू र कर्मचारीबाट निरीक्षण प्रतिवेदन मूल्यसमेत राखी विभागका अधिकृतबाट पेस भई कमिटीमा निर्णय हुने हुँदा मैले भौतिक अवस्था वा मूल्य हेरी रहनु नपर्ने भएकोले मबाट नरहे नभएको धितोलाई रहे भएको भनी हाइपोथेटिकल कर्जा, टि.आर. कर्जा लगायतका अन्य किसिमका कर्जा सुविधा कसैलाई पनि नदिएको व्यहोरा अनुरोध

गर्दछु । आरोपित कसुर झुट्ठा भएकोले उक्त उजुरी प्रतिवेदन खारेज गरी यस मुद्दाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिवादी उत्तमकुमार नेपालको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.८ प्रतिवादी विष्णुराम श्रेष्ठ:

मैले बैंकको नीति निर्देशनमा रही बैंक नियमबमोजिम गरेको छु । दाबीबमोजिमको भ्रष्टाचार गरेको छैन । यस मुद्दामा धितो सुरक्षण लिँदा स्थलगत निरीक्षणमा गएको र सामानको स्टक पनि के कति छ भनी निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थिएँ । निरीक्षण गर्दा ठूलो परिमाणका सामानहरू भएकोले एक एक गरी गिन्ती गर्न असम्भव भएकोले मोटामोटी हिसाबले यति थान जति हुन्छ भनी अनुमान गरी उक्त सामानको बजार भाउ बुझी स्टक निरीक्षणको प्रतिवेदन पेस गरेको

थिएँ । मलाई लगाइएका आरोप झुट्ठा हुन् सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी विष्णुराम श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.९ प्रतिवादी रोशनमान जोशी:

बैंकको नीति, निर्देशन, नियमानुसार नै मैले काम गरेको हुँ । भ्रष्टाचार गरेको भनी दायर भएको उजुरी प्रतिवेदन झुट्ठा हो । मलाई विभागीय प्रबन्धकले घर जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाइएकोमा स्थानीय ठाउँमा गई त्यस ठाउँको जग्गाको हकमा सोही ठाउँको बासिन्दासँग चलन चल्तीको भाउ बुझी इन्जिनियरले पेस गरेको भाउसमेत हेरी बैंक व्यवसायको हित चिताई असल नियतले प्रतिवेदन पेस गरेको हो । धितो लिने नलिने सम्बन्धमा बैंकको कर्जा कमिटीको निर्णयबाट हुने भएकोले मलाई दोषी ठहर्‌याउन मिल्दैन । बागमती ओरिएन्टल टिपिक उद्योग सञ्चालन भएको छ, छैन भनी अह्राइ पठाएको थियो । मसमेत कपन गा.वि.स. वडा नं. १ मा बनेको घर कम्पाउण्ड (लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको घरमा) मा उद्योग सञ्चालन भएको भनी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी मसमेतले प्रतिवेदन दिएका थियौं । उक्त समयमा उद्योग सञ्चालन भई रहेको नै थियो । स्थानीय व्यक्तिहरूसँग बजार भाउ बुझी निरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको हो । मबाट आरोपित कसुरअनुसार बिगो असुल हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रोशनमान जोशीको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.१० प्रतिवादी शशिकिरण श्रेष्ठ:

राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसको मैले धितो सुरक्षण लिएको भन्ने दाबीका हकमा काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ३३० को सुरक्षणबाट मैले कुनै कर्जा प्रवाह गरेको छैन । कर्जा कमिटी गठन भएको अवस्थामा मैले सचिवको हैसियतले माइन्यूट लेखी सम्बन्धित फाँटमा कारवाहीको लागि दिने गर्दथेँ अन्य कुनै दायित्व स्पष्ट गरी मलाई दिएको छैन । यसरी बैंकलाई हानि नोक्सानी र पार्टीलाई फाइदा हुने कुनै कार्य मैले नगरेकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी शशिकिरण श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.११ प्रतिवादी लोकबहादुर श्रेष्ठ:

पार्टीले हाइपोथिकेशन कर्जा पाउनका लागि पेस गरेको स्टक विवरण तथा कर्जा विभागले स्टक निरीक्षणको लागि दिएको आदेशपत्र लिई बागमती ओरियन्टल कपनस्थित कारखानामा तथा गोदाममा गई निरीक्षण गर्दा स्टकअनुसारको सामान पाइएकोले जे जति सामान थियो सोको विवरणसहित बजार मूल्य बुझी प्रतिवेदन दिएको हुँ । बैंक हितलाई ध्यानमा राखी स्टकबमोजिमको मूल्याङ्कनलाई १०% ले घटाई दिए हुने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हौं । असल नियतले यथार्थ व्यहोराको प्रतिवेदन दिएकोले अभियोगदाबीबमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी लोकबहादुर श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१२ प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठ:

 म बैंकको सूचीकृत इन्जिनियर भएकाले बैंकसँग कर्जा लिन चाहने पार्टीले दिएको जेथाको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गरेको हुँ । मूल्याङ्कन गर्दा तत्कालको चलन चल्तीको दररेट, सोधपुछ गर्ने, धितोको जग्गाको पूर्वाधारहरू सडक, पानी, बत्ती, टेलिफोन आदि धितोको व्यापारिक उपयोगितालाई समेत ध्यानमा राखी मूल्याङ्कन गरिएको हो । हामीले गरिदिएको मूल्याङ्कनअनुसार बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने नगर्ने भन्ने बैंकको कुरा हो । मैले कुनै त्यस्तो बद्‌नियतसाथ मूल्याङ्कन गरेको नभएकोले मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१३ प्रतिवादी महन्तबहादुर महर्जन:

अप्पिनप्पा कार्पेटको टि.आर. कर्जाको साँवा ब्याज बाँकी रहेको जानकारी दिँदा बैंक प्रमुखले १५ दिनभित्र चुक्ता गराउने कागज गराई दिने भन्ने आदेश गरेकोले ओ.डी. विभागबाट कागज गराएको, कर्जा कमिटीको माइन्यूटमा समेत उल्लेख गरी बैंक प्रमुखलगायत सबैले समर्थन गरेकोले कर्जा कमिटीको सदस्यको हैसियतले माइन्यूटमा सही गरेको हुँ । मेची ह्याण्डिक्राफ्टसको सम्बन्धमा विभागले कर्जाको म्याद बाँकी रहेको, पाकेको ब्याज बक्यौता रहेको भन्ने जानकारी गराएकोमा बक्यौता ब्याज चुक्ता गराई ओ.डी. प्रवाह गरिएको हो मैले कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेकाले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी महन्तबहादुर महर्जनले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१४ प्रतिवादी नरेन्द्र राज भट्टराई:

 हामीले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मान्न बैंक बाध्य हुँदैन । म बैंकको एप्रुभ लिष्टमा रहेको कारण सयौं धितो मूल्याङ्कन गरे हुला संख्या यकिन भन्न सकिएन, मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको संरचना, पूर्वाधार, जग्गाको व्यवसायिक महत्त्व आदिका आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने गरिन्छ । आरोपित कसुर मैले गरेको छैन । मउपरको आरोप झुट्ठा हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी नरेन्द्र राज भट्टराईले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१५ प्रतिवादी भवनाथ उपाध्याय:

भवानीदेवी शर्माको अनुपस्थितिमा निज हाजिर नभएसम्मका लागि म कर्जा उपसमितिमा थिएँ । २०५५।११।४ को निर्णय भनिएको लिखतमा रायसहितको सही गरे तापनि सोबारे कुनै निर्णय भएको छैन । महाप्रबन्धकको निर्णय हेरी आफैँंले समर्थन गर्ने वा सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने भन्नेमा महाप्रबन्धकको अधिकारको कुरा हो । सञ्चालक समितिसमक्ष सिफारिस पेस गर्ने अधिकार मेरो नभई महाप्रबन्धकको हो । त्यसैले सिफारिस नगरेको भन्ने व्यहोराको अभियोग मउपर लाग्ने होइन । मेरो कुनै किसिमको बद्‌नियत नरहेको र मैले कसुर नगरेकोले मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी भवनाथ उपाध्यायले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१६ प्रतिवादी डा.विश्वम्भर प्याकुरेल:

                रू. ५ करोडसम्मको कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धकलाई सुम्पेको हो । ब्याज असुल गर्न बाँकी देखिएपछि उपसमितिले निर्णय गर्दा सम्पूर्ण समूहकै ब्याज चुक्ता गराई लिई परियोजनाको स्थिर सम्पत्ति सुरक्षणले बैंक नियमानुसार कभर गराई लिई रू. १ करोड कर्जा प्रवाह गर्ने भनी ससर्त निर्णय कमिटीबाट भएको हो । व्यवस्थापनले परियोजनाको मेरिटको आधारमा सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशनअनुरूप सम्भाव्यता अध्ययन गरी ऋण स्वीकृत गर्ने परिपाटीअनुरूप ऋण स्वीकृत गरिएको हो । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम नै ऋण प्रवाह गरेकोले उपसमितिको तथा मेरोसमेत कुनै बद्‌नियत छैन । मैले संस्थाकै हितका लागि काम गरेको र कुनै मेरो बद्‌नियत नभएकोले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी डा.विश्वम्भर प्याकुरेलले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१७ प्रतिवादी मुकुन्दप्रसाद अर्याल:

                रू.५ करोडसम्मको कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धकलाई सुम्पेको हो । ब्याज असुल गर्न बाँकी देखिएपछि उपसमितिले निर्णय गर्दा सम्पूर्ण समूहकै ब्याज चुक्ता गराई लिई परियोजनाको स्थिर सम्पत्ति सुरक्षणले बैंक नियमानुसार कभर गराई लिई ससर्त कर्जा स्वीकृत गरिएको हो । उपसमितिलाई प्राप्त प्रस्तावमा स्टाटिक ७८ लाख २० हजार डलर खाता मार्क गरी उपभोग गर्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको हुँदा लिमिट कायम नगरिएको र स्वीकृत फण्डेड कर्जाको जम्मामा नगाभिएको भनी स्पष्ट उल्लेख नभएकोले लिमिट नाघेको भनी भन्न मिल्दैन । मैले कुनै बद्‌नियतपूर्ण कार्य नगरेको बैंकको नियमानुसार कार्य गरेकोले मउपर सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी मुकुन्दप्रसाद अर्यालले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१८ प्रतिवादी एस.पी. श्रेष्ठ:

बैंकको निर्देशनअनुसार जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भनी निर्देशन भए तापनि मैले बैंकको हितको लागि चलन चल्ती मूल्यको ७५% र मालपोत कार्यालयको रजिस्ट्रेसन पास दररेटको २५% लिई जम्मा हुने दररेटबाट जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको हो । मैले बढी मूल्याङ्कन गरेकै होइन, छैन । कर्जावालालाई बढी लाभ र बैंकलाई हानि पुर्‌याउने मेरो बद्‌नियत पनि होइन, छैन । मैले अभियोगदाबीबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी एस.पी. श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.१९ प्रतिवादी चुम्बकबहादुर बुढाथोकी:

 म जग्गाको कारोबार गर्ने मानिस हुँ । लक्ष्मी आचार्य मेरा चिनजानका मानिस भएका र निजले ऋण निकाल्नका लागि जग्गा दिनुहोस् भन्दा जिल्ला झापा गरामुनी गा.वि.स. ५ को कि.नं. ६६७ को ०-१८-११ को प्लटिङ भएको बिक्री मूल्य प्रति कट्ठा रू. १,५०,०००।– देखि रू. २,५०,०००।– सम्म बिक्री भई रहेकाले सो जग्गा लक्ष्मी आचार्यलाई कुनैपनि पैसा नलिई धरौट राख्न दिएको हुँ । उक्त जग्गा कमसल जग्गा होइन । हाल पनि लिलाम गर्दा उक्त जग्गाबाट बैंकको रकम उठ्दछ । हालसम्म पनि मैले उक्त जग्गा पाएको छैन । यसरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याउने नियत मेरो नभएकोले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी चुम्बकबहादुर बुढाथोकीले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२० प्रतिवादी दिव्यकुमार अधिकारी:

 कर्जा कमिटीले टि.आर. स्वीकृति दिएको अवस्थामा कर्जा रू. ५ करोडमा नबढ्ने गरी बैंक नियमबमोजिम बागमती ऊनी धागोको परियोजनाअन्तर्गतको कर्जा सुरक्षित पारी रीतपूर्वक व्यक्तिगत जमानत लिई उपभोग गराउने गरी टि.आर. कर्जा स्वीकृत गरिएको हो । प्रधान कार्यालय, लगानी विभाग महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीमा पेस गरेको टिप्पणीमा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसको ओभर ड्राफ्टको रू. ७८ लाख २० हजार विदेशी मुद्राको डलर खाता एयरमार्क गरी दिएकाले लिमिटअन्तर्गत समावेश नहुने, त्यसै गरी टि.आर. कर्जा दिँदा थप मार्जिनबापत नगद लिनुपर्ने २५% को रू. १४ लाख ५० हजार, पुरानो बाँकी रू. ७५, लाख ४७ हजार चुक्ता गराउनु पर्नेमा सो रकमहरूसमेत कूल कर्जा रकममा समावेश गरी देखाउँदा रू. ५ करोडमा बढ्न गएको देखिएको हो । वास्तवमा उल्लिखित रकमहरू कटाउँदा कूल कर्जा लिमिट ४ करोड ३५ लाख ४८ हजार मात्र हुन आउने हुन्छ । टि.आर. अन्तर्गतको रू. ५८ लाख स्वीकृत गर्दा पनि कूल कर्जा रकम ५ करोडमा नबढ्ने हुँदा अख्तियारी नाघी टि.आर. कर्जा प्रवाह गर्‌यो भन्ने व्यहोरा झुट्ठा हो । म्याद नाघेको सन्दर्भमा सम्बन्धित शाखा नै जिम्मेवारी हुने हुँदा मउपर लगाएको अभियोग झुट्ठा भएकाले मैले अभियोग दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी दिव्यकुमार अधिकारीले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२१ प्रतिवादी नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ:

म सहायक स्तरको कर्मचारी भएकोले विभागीय प्रमुखले लाए अह्राएको काम गर्छु । विभागीय प्रमुखको आदेशानुसार धितो राख्ने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्न आदेशपत्र दिएकोमा सो आदेशपत्र तथा इन्जिनियरको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लिई स्थानीय ठाउँमा गई त्यहाँका बासिन्दासँग जग्गाको खरिद बिक्री चलन चल्तीको मूल्य बुझी इन्जिनियरले पेस गरेको मूल्यसमेत हेरी बैंक व्यवसायको हित चिताई असल नियतले जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य बुझी न्यूनतम मूल्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । मैले कुनै खराब बद्‌नियत राखी प्रतिवेदन पेस गरेको होइन, छैन । मउपर लगाएको अभियोग झुट्ठा भएकोले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२२ प्रतिवादी तिर्थराम श्रेष्ठ:

अख्तियारले लगाएको आरोप, अनुसन्धान सबै त्रुटिपूर्ण छ । बागमती एपरल्सलाई बैंकको प्रधान कार्यालयबाट पूर्व निर्यात कर्जा उपभोग गराउन स्वीकृत भएकोमा सो कर्जासम्बन्धी एल.सी. मा कन्फर्म र रेस्टिक्टेड टु नेपाल बैंक लिमिटेड भन्ने सर्त नभएकोले कर्जा उपभोग गराउन बाधा पर्ने देखिएको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित विभागले टिप्पणी पेस गरेकोमा मैले पनि सोहीबमोजिमको कैफियतमा सहमति जनाई अख्तियारवाला नायब महाप्रबन्धकसमक्ष निर्देशनार्थ पेससम्म गरेको हुँ । म आफूले कर्जा दिनु भन्ने आदेश र स्वीकृत गरेको होइन । नायब महाप्रबन्धकबाट प्रधान कार्यालयको निर्देशनबमोजिम नै गर्ने भन्ने तोक आदेश भई सम्बन्धित विभागले कार्यान्वयन गरेको रहेछ । उक्त सर्त नभए तापनि उपभोग गराएको कर्जा प्रधान कार्यालयबाट समर्थन भएको देखिन्छ । तसर्थ यसमा मेरो कुनै संलग्नता नभएको, साथै मलाई लगाएको आरोप निराधार हो । यसमा म संलग्न नभएको हुनाले मैले बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको र अन्य कसैलाई गैरकानूनी लाभ नपुर्‌याएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । बागमती एपरल्सको प्रतितपत्र नं. ६१।१०८ र १३१८ खोल्न लिमिट नभएको भनी सम्बन्धित विभागले कैफियत जनाई पेस भएकोमा मैले पनि सोही कैफियतसहित आफूभन्दा माथिको अधिकारीसमक्ष निर्देशनार्थ पेससम्म गरेको हो । मिति २०५४।९।८ को कर्जा कमिटीको बैठकमा मेरो उपस्थिति नै नभएकोले सोकापीमा मेरो कुनैपनि किसिमको संलग्नता नभएको माइन्यूटबाट पुष्टि हुन्छ । मिति २०५४।१०।१५ को कर्जा कमिटीको निर्णय केवल निर्देशन मात्र हो । सो निर्णयमा नपुग सुरक्षण निजको सिष्टर कन्सर्न राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट पारित सुरक्षणमा एयरमार्क जनाएर मात्र फुकुवा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । फुकुवा कार्यान्वयन गर्ने काम मसँग सम्बन्धित होइन । मैले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर नगरेको हुँदा मलाई सजाय नभई सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी तिर्थराम श्रेष्ठको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

 

५.२३ प्रतिवादी सवललाल सिंह:

हामीले स्टक निरीक्षण गरेको हो, निरीक्षण गर्दा कार्पेट, गलैंचाहरू थिए सो सामानको मूल्याङ्कन त्यहाँका मानिसहरूसँग सोधपुछ गरी यथार्थ विवरण मैले दिएको हुँ । हामीलाई पार्टीले पेस गरेको स्टक विवरणअनुसार सामानहरू छ छैन हेर्न र सो सामानको प्रतिमीटर कति पर्छ भनी बुझी प्रतिवेदन पेस गर्ने

हो । हामीले यसमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुँदैन र हाम्रो प्रतिवेदनले कर्जा प्रवाह हुने पनि होइन । झुट्ठा विवरण मैले दिएको होइन, छैन । झुट्ठा आरोपबाट सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी सवललाल सिंहले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२४ प्रतिवादी सुरेशकुमार न्यौपाने:

टिप्पणी पेस गर्दा काठमाडौं अफिसबाट प्राप्त जानकारीमा नै फण्डेड कर्जा रू. ३ करोड ७८ लाख ९७ हजार र नन्फण्डेड ८७ लाख ५८ हजार मात्र देखिएको हुँदा सो परियोजनामा आफ्नो रायमा माथिल्लो अख्तियार प्राप्त निर्णयमा पेस गर्ने राय व्यक्त गरेको हुँ । म निर्णयकर्ता होइन । एल.सी., बैंक ग्यारेण्टी अस्थायी कर्जा टोटल एक्सपोजरमा गणना नहुने प्रावधान रहेको छ । मैले आरोपअनुसारको झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको होइन छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी सुरेशकुमार न्यौपानेले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२५ प्रतिवादी झरेन्द्र शमशेर जबरा:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगलाई थप रू. १ करोड रूपैयाँ स्वीकृत गर्ने उपसमितिको २०५५।९।१ को निर्णयमा मेरो सहभागिता छैन । उक्त बैठकमा मेरो उपस्थितिसम्म भएको हो । मउपर लगाएको आरोप झुट्ठा हो । मैले बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने र व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने बद्‌नियतले कुनै काम नगरेकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.ले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२६ प्रतिवादी कृष्णबहादुर कारन्जित:

कर्जा विभागीय प्रबन्धकको आदेश पत्रबमोजिम मसमेत सम्बन्धित जेथाको निरीक्षण गर्न गएको थिएँ । इन्जिनियरले दिएको प्रतिवेदनअनुसारकै जग्गा भएकोले सोहीबमोजिमको रिपोर्ट दिएको

थिएँ । जग्गाको मूल्याङ्कन हामीले गर्ने होइन हामी लाए अह्राएको काम गर्ने मानिस भएकोले हामीले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, छैन । स्थानीय व्यक्ति र जग्गाका साँधसँधियारहरूले चलन चल्तीको मूल्य खुलाई दिएको आधारमा प्रतिवेदन दिएको हो । मउपरको आरोप झुट्ठा भएकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी कृष्णबहादुर कारन्जितले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२७ प्रतिवादी प्रफुल्लकुमार काफ्ले:

                कर्जा स्वीकृतीको सम्बन्धमा कर्जाको मेरिटको आधारमा कर्जासम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समिति वा उपसमितिमा ल्याउने, नल्याउने भन्नेमा महाप्रबन्धकले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो । महाप्रबन्धकले ल्याउने निर्णय गरेमा सो परियोजनाको विस्तृत विश्लेषण गरी सत्य तथ्य विवरण, कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने वा नपर्ने बारे आफ्नो किटानी राय प्रस्तावको रूपमा ल्याउनु पर्छ । यसरी ल्याएको विवरणका आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय लिन्छ । महाप्रबन्धक बैंकको पूरै समय काम गर्ने मुख्य कार्यकारिणी हो । सञ्चालक समितिका सदस्य पार्ट टाईममा मात्र संलग्न हुन्छन् । समितिले बहुमतको आधारमा सामूहिक निर्णय गर्ने भएकोले व्यक्तिगतरूपमा सञ्चालक समितिका सदस्यको कुनै दायित्व रहँदैन । म पनि सञ्चालक समितिको सदस्य मात्र भएकोले मलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी प्रफुल्लकुमार काफ्लेले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२८ प्रतिवादी प्रदिपकुमार चापागाई:

मैले गरेको जग्गाको मूल्याङ्कन वास्तविकरूपमा चलन चल्तीको मूल्यका आधारमा गरेको हुँ । कोही कसैसँग मेरो मिलोमतो केही छैन । बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य मैले गरेको छैन । अभियोगदाबी झुट्ठा हो भनी प्रतिवादी प्रदिपकुमार चापागाईले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.२९ प्रतिवादी पदमकुमार प्रधान:

मैले झापा जिल्ला अनारमुनी गा.वि.स. वडा नं. ३ को जग्गा २०५४ सालतिर मूल्याङ्कन गरेको हो । जुन समयमा उक्त जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको थियो । गा.वि.स. को मूल्याङ्कन इन्जिनियरको मूल्याङ्कन, स्थानीयरूपमा बिक्री वितरण हुँदा चलेको चलन चल्तीको मूल्यलाई समेत आधार मानी मूल्याङ्कन गरिएको हो । मैले जग्गाको मूल्याङ्कन धेरै गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌यायो भन्ने व्यहोरा झुट्ठा हो । मलाई अभियोगदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी पदमकुमार प्रधानले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.३० प्रतिवादी गौरीलाल श्रेष्ठ:

महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीलाई सञ्चालक समितिको २०५३।११।२३ को निर्णयअनुसार फण्डवेस कर्जा रू. ५ करोड नन्फण्डवेस कर्जा रू. ५ करोडको अख्तियारी छ । सो अख्तियारी कर्जा कमिटीमार्फत मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा रू. ५ करोडमा ननाघी कर्जा प्रवाह गरिएको छ । बैंक नफसोस् भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कुनै बद्‌नियत नराखी कर्जा प्रवाह गरेको हुँदा मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी गौरीलाल श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.३१ प्रतिवादी पुरूषोत्तम मल्ल:

हाम्रो कार्य चालु पुँजी कर्जा स्वीकृतीसँग सम्बन्धित छ । चालु पुँजी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत उद्योगमा जडित मेसिनहरूको काममा यकिन

गरिँदैन । कुनै पनि उद्योगको चालु पुँजीको गणना उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उद्योगको क्षमता र उद्यमीले बैंकमा पेस गरेको Scheme मा उल्लिखित क्षमतालाई आधार मानिन्छ । उद्यमीले बैंकमा पेस गरेको Scheme अनुसार उद्योगको क्षमता प्रति दिन २ मे.ट. अर्थात् वार्षिक ६०० मे.ट. उत्पादन गर्दा ३० मे.टन जति उत्पादन खेर जाने भई ५७० मे.ट. तयारी ऊनी धागो उत्पादन हुने र सोको बिक्री मूल्य १६,८१,५०,०००।– हुने र सोही बिक्री मूल्य उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित छ । सोही आधारमा हाम्रो प्रतिवेदन तयार गरिएको हुँदा हाम्रो प्रतिवेदनलाई अतिरन्जित भन्न मिल्दैन । हामीले दिएको प्रतिवेदन कुनै बद्‌नियतपूर्ण रूपको नभएकोले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी पुरूषोत्तम मल्लले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.३२ प्रतिवादी प्रयागराज रंजित:

प्रधान कार्यालय कर्जा लगानी ६०/२२६४ मिति १६।९।०५४ को पत्रबाट बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. को निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तोकिएबमोजिमको परिधिभित्र रही स्थलगत निरीक्षण गरी आफूले देखे बुझेसम्म आफूले देखेको तथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगले परियोजनाको निर्माण कार्यमा के कति रकम कसरी खर्च गर्‌यो सो मलाई थाहा हुने कुरा भएन । सो हेर्न मलाई अधिकार पनि

थिएन । भौतिक स्थिति जाँच गर्ने अधिकार मात्र मलाई थियो । अवास्तविक प्रतिवेदन दिएको भन्ने आरोप झुट्ठा हो, मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी प्रयागराज रंजितले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.३३ प्रतिवादी रामप्रसाद पाण्डे:

मैले लक्ष्मी आचार्यलाई चीनजान साथीभाइका आधारमा २०५४ जेष्ठ महिनामा निजको घरमा गएको थिएँ । लक्ष्मी आचार्यले स्विजरल्याण्डबाट ऊन मगाएकोमा कलकत्तामा रोकिएकोले उक्त ऊन छुटाउन सहयोग गर्नु पर्‌यो भनेकोले मैले साधा फुलिस्केप कागजमा सहिछाप गरी बैंकमा जग्गा राख्नका लागि १ वर्षभित्र फुकुवा गर्ने सर्तमा मन्जुरनामा लेखी दिएको

हुँ । मालपोत कार्यालय, चावहिलमा दृष्टिबन्धक पास गर्न बोलाएकोले मैले दृष्टिबन्धक पास गरी दिएको हुँ । मेरो जग्गाको मूल्याङ्कन कसले गरेको हो मलाई थाहा छैन । मैले कुनै रूपैयाँ पैसा लिएको छैन । जग्गासम्म दिएको हो । मैले बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको

छैन । म माथि झुट्ठा आरोप लगाइएको हो । मलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद पाण्डेले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.३४ प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शाक्य:

मसमेतबाट पेस भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएको चालु पुँजी गणनानुसार भएका तथा नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूमा प्रयोग हुँदै आएको तथा नेपाल बैंक लि. बाट जारी भएको परिपत्र र वित्तीय व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुरूप

छ । चालु पुँजीको गणना गर्दा उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमतालाई आधार लिई गरिन्छ । उद्यमीले बैंकमा पेस गरेको स्किमअनुसारको क्षमता, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रअनुसारको क्षमतालाई लिइएको हो । प्रतिवेदनमा रू. १ करोड ८३ लाख चालु पुँजी कर्जा आवश्यक देखिन्छ भनी अनुमान गरिएको रकम मात्र हो । सिफारिस गरिएको होइन । कर्जा रकम सिफारिस गर्ने अख्तियार प्राप्त कर्मचारी होइनौं । कर्जा स्वीकृती प्रक्रियामा उठाइएको टिप्पणीमा हामीहरूले आफ्नो राय पनि लेखेका छैनौं । अख्तियारले म माथि लगाएको अभियोग झुट्ठा हो । मलाई अभियोगदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शाक्यले अदालतमा गरेको बयान ।

 

५.३५ प्रतिवादी पूर्णराम शर्मा दवाडी:

मोती उप्रेतीका नाउँको पाटन जिल्लाअन्तर्गतको कि.नं. ४५ को क्षेत्रफल १-२-२-२ जग्गा मूल्याङ्कनको लागि स्थलगत निरीक्षण गर्न म र रोशनमान जोशी गयौं र स्थलगत निरीक्षणको कार्य गरी इन्जिनियरको मूल्याङ्कन रेकर्डको आधारमा सो इन्जिनियरको फर्मले प्रति आना रू. २,१८,०००।– मूल्याङ्कन गरेकोमा बैंकको हितलाई ध्यानमा राखी मसमेतको मूल्याङ्कन टोलीले प्रति आना रू. २,००,०००।– का दरले मूल्याङ्कन गरेका हौं र सो कर्जा प्रवाह हुँदा खेरी बैंकको कर्जा कमिटीले आफ्नो मूल्याङ्कन कायम गरी जम्मा कर्जा रू. ३२,००,०००।– मालपोतबाट धितो पास भएको देखिन्छ । ऋण दिने नदिने अधिकार हामीमा हुँदैन । बैंककै कर्जा कमिटीमा अधिकार हुन्छ । सो कमिटीले नै निर्णय गर्ने हो । मैले यस मुद्दाको सम्बन्धमा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याई काम गरेकै छैन । मैले बिगो तिर्नुपर्ने र सजाय भोग्नु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी पूर्णराम शर्मा दवाडीको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

 

५.३६ प्रतिवादी भवानीदेवी शर्मा:

बागमती ऊनी धागो कताई उद्योगले नेपाल बैंकको न्यूयोर्कस्थित सिटी बैंकको शाखाबाट १९९८-९-२३ मा ७७,१०७।५० डलर खर्च लेखी माल पठाउने कम्पनीलाई भुक्तानी गरी सकेको अवस्था हुँदा र बैंकको खर्च भइसकेको विदेशी मुद्राको हिसाब मिलान गर्न बैंकको निर्ब्याजीरूपमा रहने रकमबाट ब्याज आर्जन गर्न र आयतित माल सदुपयोग गर्न T.R. सुविधा दिइएको हो । यदी कमिटीले T.R. सुविधा नदिएको भए कलकत्ता पोर्टबाट छुटाउन नसके भारी डेमरेज लाग्ने चोरी, घामपानी हानि नोक्सानी हुन सक्ने र लामो समयसम्म माल छुटाउन नसके माल नै लिलाम हुनसक्ने हुन्छ । विदेशी मुद्रा खर्च गरी आयात गरिएको सामान नेपाल भित्रिन नसके विदेशी मुद्रा अपचलनमा राष्ट्र बैंकबाट कारवाहीसमेत हुनसक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा हामीले T.R. सुविधा दिनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । Break Even Point, Dept Service Coverage Ratio, Net present value, Payback period सकारात्मक छन् भने IRR को कारणले मात्र परियोजनामा लगानी नगर्ने भन्ने तर्कसङ्गत हुन सक्दैन । जहाँसम्म IRR निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ अभियोगदाबी कर्ताले सोको सही किसिमले निर्धारण गरेको पाइँदैन । किनकि परियोजनाको IRR अनुमान गर्दा स्थिर पुँजी १,७४,००,०००।– र चालु पुँजी १,८२,४४,०००।– कर्जा माग गरेको आधारमा ६.५८% भनी पेस गरिएको हो । तर वास्तविक स्थिर पुँजी १,१०,००,०००।–र चालु पुँजी १,००,००,०००।– मात्र स्वीकृत गरिंदा स्वतः IRR बढ्न जाने कुरामा विवाद छैन । मैले बैंकलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्‌याउने गरी कुनै कार्य नगरेको हुँदा यो अभियोगदाबी झुट्ठा हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भवानीदेवी शर्माको अदालतमा भएको बयान ।

 

५.३७ प्रतिवादी टेकनाथ चम्लागाई:

मैले झापा जिल्ला गरामुनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ६६७ को ०-१८-११ को चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको नाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको हुँ । मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको धनी पुर्जा मालपोत तिरेको रसिद, नापीको प्रमाणित भएको नक्सा जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि, गा.वि.स. ले चार किल्ला प्रमाणित गरेको पत्रसमेतलाई आधार लिई सम्बन्धित फिल्डमा गई जग्गा निरीक्षण गरी सम्म मिलेको जग्गा, सो जग्गालाई छोएर चन्द्रगडी जाने पिच सडक जग्गालाई पश्चिमबाट गरामुनी बजारले छोएको छ, सो जग्गा नाप जाँच गर्दा नापी नक्सा र फिल्ड बुकको नापसँग भिड्न गएको हुँदा सोहीबमोजिम मूल्याङ्कन गरेको थिएँ । सो जग्गा मैले मूल्याङ्कन गर्दा चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको नाउँमा थियो । हाल के गरे थाहा भएन । झापा गरामुनी गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ६६७ को जग्गा मूल्याङ्कन गर्दा सबै कागजसमेतलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिएको हो । अत्यधिक मूल्याङ्कन भएको छैन । म निर्दोष छु सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी टेकनाथ चम्लागाईको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

 

५.३८ प्रतिवादी भक्ती उप्रेती:

मेरो नाउँको ५ लाखको सेयर मैले विभिन्न N.G.O. हरूमा काम गर्दा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक र दाइजोबाट प्राप्त रकमबाट खरिद गरेको हुँ । मैले सेयर किन्दाको समयमा मेरो बुबाले दिएको दाइजो बेचेको

छु । सो बद्‌नियतपूर्वक लगाइएको आरोप हो । उक्त सेयर करिब २७ महिना अगाडि छोरालाई अमेरिका पढ्न उठाउँदा बिक्री गरी सकेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भक्ती उप्रेतीको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

 

५.३९ प्रतिवादी पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ:

मैले बागमती एपरल्सलाई प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृत भएको स्थिर पुँजी कर्जा नं. ६१/१४५ बाट रू. ८५,००,०००।– प्रवाह गर्दा ठाडो तोक आदेश दिई उद्योगको स्थलगत निरीक्षण नगराई सिधै ऋणको चल्ती खातामा जम्मा गराई निर्देशनविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको होइन । उक्त कर्जा प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृत भई आएको कर्जा हो । मैले पार्टीको निवेदनमा लिमिटभित्र रही गर्ने भन्नेसम्म लेखेको हुँ । प्रधान कार्यालयबाट आएको पत्रमा स्थलगत निरीक्षण भई आएको देखिन्छ । मैले यस सम्बन्धमा कुनै अनियमित गरेको छैन । रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको नामबाट बैंकमा पारित सुरक्षणभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा थप सुरक्षण लिनुपर्नेमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भन्ने सम्बन्धमा नायब महाप्रबन्धकले २०५५।२।३१ गते तोकमा पछि कमिटीबाट समर्थन गरी हाल फुकुवा गर्ने भन्ने तोक भएको हुँदा सोही आधारमा फुकुवा भएको हो । पछि कमिटीबाट अनुमोदन भएको

हो । यसमा मेरो कुनै तोक आदेशबाट फुकुवा भएको होइन । लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका कुनै फर्महरूलाई मेरो निर्णयबाट कर्जा प्रवाह भएको छैन । अभियोगपत्र झुट्ठा हो । मलाई लगाइएको आरोपबाट फुर्सद गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसला सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।४।४ को अन्तिम आदेशबाट बदर भई विशेष अदालतबाट मिति २०६७।१०।२४ मा निजको नाउँमा पुन: म्याद जारी भएको र निजले मिति २०६८।२।८ मा विशेष अदालतमा उपश्थित भई बयान गरेको बयानको संक्षिप्त व्यहोरा देहायबमोजिम छ:

 

५.४० प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजाल:

                प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको राधिका ह्याण्डीक्राफ्ट र मेची ह्याण्डीक्राफ्ट दर्ता भएकोमा रोशन ह्याण्डीक्राफ्टमा मेरो नाम राखी लक्ष्मीप्राद आचार्यको नाम हटाई, चिरिन्जिवी आचार्य र मेरो नाममा फर्म कायम भएको हो । बागमती उनी धागोमा लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला र मेरो नामसमेत राखी कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएकोमा उक्त फर्ममा तपाईंले राम्रो काम गरेबापत पाँच प्रतिशत (५%)सेयर दिने भनिएको थियो, उक्त फर्मबाट कर्जा लिँदा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको आफ्नै नाउँको जग्गा धितो सुरक्षण राखी लिएको हुँदा उक्त कर्जा रकम मैले तिर्नुपर्ने होइन, मउपरको अभियोग दाबी सरासर झुट्ठा हो, यसमा म निर्दोष छु भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालले मिति २०६८।२।८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयान ।

 

६.     विशेष अदालतको थुनछेकको क्रममा भएको आदेश:

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यबाट रू.१,००,००,०००।-, शेरबहादुर थापाबाट रू.७५,००,०००।-, अम्बरकुमार खड्काबाट रू.१०,००,०००।-, उत्तमकुमार नेपालबाट रू.१०,००,०००।-, रजनीलोचन तण्डुकारबाट रू.१,००,०००।– र रोशनमान जोशी तथा विष्णुराम श्रेष्ठबाट जनही रू. २५,०००।-, हरिवंश झाबाट रू. ६४,००,०००।-, इन्दिरा गुरूङबाट रू. १,५०,०००।- पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठबाट रू. ७,००,०००।– शशीकिरण श्रेष्ठबाट रू. ५,००,०००।- महन्तबहादुर महर्जनबाट रू. १,२५,०००।-, भवनाथ उपाध्यायबाट रू. ६,००,०००।-, प्रतिवादी विश्वम्भर प्याकुरेल र मुकुन्दप्रसाद अर्यालबाट जनही रू. १,००,०००।-, एस.पी. श्रेष्ठबाट रू. १,२०,०००।- चुम्बकबहादुर बुढाथोकीबाट रू.५,०००।-, दिव्यकुमार अधिकारीबाट रू. ६,००,०००।-, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठबाट रू. ५०,०००।-, तिर्थराम श्रेष्ठबाट रू. १,५०,०००।-, सवललाल सिंहबाट रू. ६०,०००।-, प्रतिवादी सुरेशकुमार न्यौपानेबाट रू. ५,००,०००।- झरेन्द्र शमशेर जबराबाट रू.१,००,०००।-, कृष्णबहादुर कारंजितबाट रू. ६०,०००।-, प्रफुल्ल कुमार काफ्लेबाट रू. १,००,०००।-, प्रदिपकुमार चापागाईबाट रू. २०,०००।-, प्रतिवादी पदमकुमार प्रधानबाट रू. ३०,०००।-, गौरीलाल श्रेष्ठबाट रू. ६,००,०००।-, पुरूषोत्तम मल्लबाट रू. ३०,०००।- प्रयागराज रंजितबाट रू. ३५,०००।-, शैलेन्द्रकुमार शाक्यबाट रू. ३०,०००।-, भवानीदेवी शर्माबाट रू. ६,००,०००।-, टेकनाथ चम्लागाईबाट रू. १,००,०००।-, प्रतिवादी पूर्णराम शर्मा दवाडीबाट रू. २०,०००।– नगद धरौट वा सोबापत जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राखी र दिन नसके कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने, प्रतिवादी नरेन्द्रराज भट्टराईसँग मिति २०५८।१०।२५ मा अनुसन्धानको क्रममा माग गरेको धरौटबापतको निजले मिति २०५८।१०।२९ मा राखेको जेथा जमानतलाई नै प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही धरौट जमानत कायम गरी तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने, प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठसँग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत मुद्दासमेतमा मिति २०५८।१०।२५ मा माग गरेको धरौटबापत निजले २०५८।१०।२६ मा राखेको जेथा जमानतलाई नै प्रस्तुत मुद्दामा पनि जेथा जमानत कायम गरी तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने र लोकबहादुर श्रेष्ठसँग मिति २०५८।९।१६ मा माग गरेको धरौटबापतको निजले मिति २०५८।९।१८ मा राखेको जेथा जमानतलाई नै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) र (च) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही धरौट जमानत कायम गरी तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने तथा प्रतिवादी रामप्रसाद पाण्डे र भक्ति उप्रेतीलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतको विभिन्न मितिमा भएको आदेश ।

विशेष अदालतबाट मिति २०६१।५।४ मा भएको आदेशानुसार प्रतिवादीहरूका साक्षी डा.गोविन्द टण्डन, तारा ढकाल, कैलास मान श्रेष्ठ, मुरारीप्रसाद उपाध्याय, सुवोध पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद शाह, ध्यानबहादुर राईले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

 

७. विशेष अदालतको फैसलाको सारसंक्षेप:

मिसिल संलग्न रहेका विभिन्न कागज प्रमाण एवं आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुर थापा, अम्बरकुमार खड्का, उत्तमकुमार नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ, रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार, शशी किरण श्रेष्ठ, महन्तबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर कारंजित, रोशनमान जोशी, विष्णुराम श्रेष्ठ, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, डा. हरिवंश झा, प्रदिपकुमार चापागाई र पदमकुमार प्रधानले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको, प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ७(१) अन्तर्गतको, प्रतिवादी टेकनाथ चम्लागाईले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको, प्रतिवादी नरेन्द्र राज भट्टराईले उक्त ऐनको दफा ७(२) अन्तर्गतको, प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल, भरतराज कोइराला, मोती उप्रेती, कृष्णप्रसाद लुईटेल, रूद्रप्रसाद भट्टराई, चिरन्जीवी आचार्य, एपाची गाउन्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको र प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङले सोही ऐनको दफा १६क अन्तर्गतको कसुर गरी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई जम्मा रू. २०,८९,२५,७३८।१७ गैरकानूनी हानि नोक्सानी र कर्जावाला प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको ठहर्छ ।

नेपाल बैंक लि. लाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको बिगोमध्ये राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फको रू. ३,८७,७०,२१७।४७ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यबाट, रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फको रू. ९९,९९,१३८।– प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल र चिरन्जीवी आचार्यबाट, बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. तर्फको रू. ५,६७,६२,६१८।२९ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला र अच्युतप्रसाद रिजालबाट, अपिनप्पा कार्पेट र मेची ह्याण्डिक्राफ्टतर्फको क्रमशः रू. १६,०२,०७५।०४ र रू. ९७,८६,५००।– प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र भरतराज कोइरालाबाट, आर.पी. कार्पेट तर्फको रू. १,२९,१३,३८७।– प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र रूद्रप्रसाद भट्टराईबाट, बागमती ओरिएण्टल टिपिकतर्फको रू. १,७४,७६,४९७।०९ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र मोती उप्रेतीबाट, बागमती एपरल्सतर्फको रू. ३,२४,००,७५७।४९ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र कृष्णप्रसाद लुईटेलबाट र कटन रिच प्रा.लि. तर्फको रू. २,९२,१४,५४७।७९, प्रतिवादी लक्ष्मी आचार्य, एपाची गाउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(१) बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडलाई भराई दिने, यी प्रतिवादीहरूबाट असुल हुन नसकेमा सो असुल हुन नसकेको हदसम्मको बिगो गैरकानूनी कर्जा प्रवाह गर्दा मुख्य जिम्मेवार देखिएका व्यक्ति प्रतिवादी शेरबहादुर थापाबाट उक्त ऐनको दफा २९(१) बमोजिम नेपाल बैंक लि. लाई भराई दिने ठहर्छ ।

प्रतिवादी डा.प्रफुल्ल कुमार काफ्ले, डा.विश्वम्भर प्याकुरेल, मुकुन्दप्रसाद अर्याल, झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, भवनाथ उपाध्याय, दिव्यकुमार अधिकारी, सुरेशकुमार न्यौपाने, तीर्थराम श्रेष्ठ, पूर्णराम शर्मा दवाडी, एस.पी. श्रेष्ठ, प्रयागराज रंजित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य, पुरूषोत्तम मल्ल, रामप्रसाद पाण्डे, माला खड्का र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको हकमा मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट निजहरूले उजुरी प्रतिवेदन मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन सकेको नपाइएकाले निजहरूले आरोपित कसुर गरेको नठहरी सफाई पाउने ठहर्छ ।

प्रतिवादी सरस्वती थापा, कालिका खड्का (आचार्य), भक्ति उप्रेती, भरतराज कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा दफा १६ग बमोजिम सम्पत्ति जफत गरिपाउँ भन्ने उजुरी प्रतिवेदन मागदाबी नपुग्ने ठहर्छ ।

सो ठहर्नाले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई रू. १०,५४,१७,३८१।४८, प्रतिवादी चिरन्जीवी आचार्यलाई रू. ३३,३३,०४६।- प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजाललाई रू. २,२२,५३,९१८।७७, प्रतिवादी भरतराज कोइरालालाई रू. २,४६,१५,१६०।२८, प्रतिवादी रूद्रप्रसाद भट्टराईलाई रू. ६४,५६,६९३।५०, मोति उप्रेतीलाई रू. ८७,३८,२४८।५४, प्रतिवादी कृष्णप्रसाद लुईटेललाई रू. १,६२,००,३७८।७५, प्रतिवादी एपाची गाउण्डर चन्दन, पद्‌मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनलाई जनही रू. ७३,०३,६३६।९५ जरिवाना हुन्छ । सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम कसुरको मात्राअनुसार प्रतिवादी शेरबहादुर थापालाई २ (दुई) वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना, अम्बरकुमार खड्का, उत्तमकुमार नेपाल र पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठलाई जनही १ (एक) वर्ष कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना, प्रतिवादी रजनीलोचनप्रसाद तण्डुकार, शशीकिरण श्रेष्ठ, प्रतिवादी महन्तबहादुर महर्जनलाई जनही ६ (छ) महिना कैद र रू. ५,०००।– जरिवाना, प्रतिवादी कृष्णबहादुर कारंजित, विष्णुराम श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ, रोशनमान जोशी, सवललाल सिंह, पदमकुमार प्रधान, प्रदिपकुमार चापागाई, नरेन्द्रराज भट्टराई र हरिवंश झालाई जनही रू. ५,०००।– जरिवाना, उक्त ऐनको दफा ७(१) तथा २९(२) बमोजिम प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठलाई रू. ५,०००।– जरिवाना, उक्त ऐनको दफा ८ तथा २९(२) बमोजिम टेकनाथ चम्लागाईलाई रू. ५,०००।– जरिवाना र सोही ऐनको दफा १६क अनुसार प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङलाई दफा ७(२) को कसुरमा अन्य प्रतिवादीलाई भएको न्यूनतम सजायको आधा रू. २,५००।– जरिवाना हुन्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६२।७।१३ मा भएको फैसला ।

प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसला सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।४।४ को अन्तिम आदेशबाट बदर भई विशेष अदालतबाट मिति २०६७।१०।२४ मा निजको नाउँमा पुन: म्याद जारी भएको र निजले मिति २०६८।२।८ मा विशेष अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेको देखिन्छ । निज अच्युतप्रसाद रिजालले प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको मिलेमतोमा विभिन्न उद्योगहरूको नाउँमा कर्जा लिने कार्य गरी कर्जा नतिरी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याउने कार्यमा संलग्न भई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले उक्त ऐनको दफा ८ बमोजिम ६ महिना कैद र नेपाल बैंक लिमिटेडको नाउँमा जम्मा रू. २,३९, २०,४४१/७७ बिगो प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६२।७।१३ मा भएको फैसला ।

 

८. पुनरावेदन पत्रको सारसंक्षेप:

८.१    वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्रः (स.फौ.नं. ३६४२)

विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६२।७।१३ मा भएको फैसला अ.बं. १८४, १८४(क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतका आधारमा निम्न कारणबाट निम्न व्यक्तिहरूको हकमा त्रुटिपूर्ण छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरमा समावेश भएको बिगो खुलाई सजायको मागदाबी गरिएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ को उपदफा २ बमोजिम हानि नोक्सानी पुर्‌याएको बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरू शेरबहादुर थापा, अम्बरकुमार खड्का, उत्तमकुमार नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, तिर्थराम श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कारंजित, शशिकिरण श्रेष्ठ, इन्दिरा गुरूङ, रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, रोशनमान जोशी, पदमकुमार प्रधान, प्रदिपकुमार चापागाई, महन्तबहादुर महर्जन, डा.हरिवंश झा, केशवलाल श्रेष्ठ, नरेन्द्रराज भट्टराई, टेकनाथ चौलागाईलाई जरिवानातर्फ बिगो नखुलेको मुद्दामा जस्तो गरी कैद तथा रू. ५,०००।– जरिवाना गर्ने ठहर्‌याएको फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण

छ । बिगोबमोजिम सजायसमेत गरिपाऊँ ।

महाप्रबन्धकले एउटा समूह वा व्यक्तिलाई आफूलाई प्राप्त ५ करोडभन्दा बढी कर्जा दिनु नै

हुँदैन । अतः महाप्रबन्धकबाट अधिकार सीमा नाघी कर्जा प्रवाह भइसकेको लक्ष्मी आचार्य समूहले लिएको पुरानो कर्जा बाँकी देखिएकोमा नीति तथा व्यवस्था उपसमितिले थप रू. १ करोड स्वीकृत गर्नु यी प्रतिवादीहरूको लक्ष्मी आचार्यसँगको मिलोमतोको कारणले कर्जा स्वीकृत गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

 

१.     प्रतिवादी झरेन्द्र शमशेर जबराको हकमाः

बैठकमा उपस्थित भई निर्णयमा सही नगर्नुको मुख्य कारण कुनै विवादमा वा कारवाहीमा परिन्छ की भन्ने उद्देश्यले हो भन्ने स्पष्ट छ । तर कमिटीको निर्णय भएको ४८ घण्टाभित्रसम्म नोट अफ डिसेन्ट नलेखी बसेमा सही नगरे पनि सही गरेको मानिने बैंकिङ प्रक्रिया रहेको हुँदा यी प्रतिवादीको पनि यस कसुरमा पूर्णरूपमा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।

२.     गौरीलाल श्रेष्ठ, दिव्यकुमार अधिकारी, भवानीदेवी शर्मा र भवनाथ उपाध्यायको हकमाः

यी प्रतिवादीहारूलाई सफाई दिँदा लिएको आधार देहायको कारणबाट त्रुटिपूर्ण र बदरभागी छ:

कर्जा प्रवाह गर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, कर्जा सापटी निर्देशिका एवं कार्यप्रणाली, २०५५, राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंक केन्द्रीय अफिसको विभिन्न मितिमा जारी गरिएको निर्देशनबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा पार्टीको व्यावसायिक हैसियत, Project Apprisal धितो सुरक्षण, भाखा नाघेको पुरानो बाँकी कर्जा छ छैन र लगानी जोखिम कस्तो छ जस्ता विविध पक्ष तथा फिल्ड निरीक्षण, फाइल निरीक्षण र कर्जा लगानी गरी रहेको बैंक शाखाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन लिई कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड भइरहेको यी प्रतिवादीहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा त्यस्ता प्रक्रियाको पालना नगरी कर्जा दिन नहुने स्थिति रहँदा रहँदै मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरेको छन् ।

यी प्रतिवादीहरूले बागमती उनी धागो कताई उद्योगलाई मिति २०५४।१।९ गते स्थिर पुँजी कर्जामा रू. १ करोड १० लाख, मिति २०५५।७।१६ मा टि.आर. मा रू. ५८ लाख, राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई धितो कर्जा २ करोड २५ लाख दिइएकोमा भाखा नाघेको मिति २०५५।१०।२६ मा हाइपो कर्जामा परिणत गरेको र त्यसैगरी मिति २०५५।१०।२५ गते टि.आर. मा रू. १,०२,९३,९९५।४८ कर्जा स्वीकृत गर्नुका साथै राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको लागि थप चालु पुँजीमा रू. १ करोड कर्जा प्रदान गर्न नीति तथा व्यवस्था उपसमितिमा सिफारिस गरेको, कर्जा कमिटीको माइन्यूटिङबाट स्पष्ट देखाइएको छ ।

 

३.     भवनाथ उपाध्यायको हकमाः

त्यसैगरी महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीको माइन्यूटको अध्ययन गर्दा यी प्रतिवादीसमेतले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको लागि टि.आर. कर्जामा रू. १,०२,९३,९९५।४८/- दिने निर्णय गरेका छन् । यसरी यी प्रतिवादीले कहाँ के कसरी बद्‌नियतपूर्वक कर्जा दिइएको हो भन्ने स्पष्ट देखिँदा देखिँदै मागदाबीमा स्पष्टता नभएको भनी विशेष अदालतले यी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिएको त्रुटिपूर्ण छ ।

 

४.     प्रतिवादी शेरबहादुर थापा र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको हकमाः

विशेष अदालतले यी प्रतिवादीहरूलाई कसुर ठहर गर्दा लक्ष्मी आचार्य समूहअन्तर्गत ९ समूह रहेको भनी स्वीकार गरी सकेपछि पुनः यी प्रतिवादीहरूका हकमा कति उद्योग व्यवसाय रहेको हो यकिन नभएको भनी व्याख्या गर्दै महाप्रबन्धकको फण्डेड कर्जा सीमा ५ करोड ननाघेको भन्नु यी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिन तथ्यको गलत व्याख्या भएको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौं बैंकिङ अफिसले यस समूहलाई बद्‌नियतपूर्वक करोडौं कर्जा दिएको देख्दादेख्दै त्यसको कुनै खोजतलास र आवश्यक कारवाही नगरी यी प्रतिवादीहरूले वाणिज्य बैंक ऐन, निर्देशन र परिपत्रको विपरीत हुने गरी कर्जा माथि कर्जा थप्दै जाने, एउटा शिर्षकमा दिएको कर्जा अर्को शिर्षकमा परिवर्तन गरी ऋणीलाई सुरक्षित बनाउन खोज्ने, भाखा नाघेको कर्जामा कुनै कारवाही नै नगर्ने, धितो सुरक्षणको खोजबिन नै नगर्ने कर्जा माग गरेअनुसारको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन छ छैन छानबिन नगर्ने आदि कार्यहरू गरी लगानीलाई ठूलो जोखिम पार्ने मात्र होइन कि कर्जा उठ्न नै नसक्ने देख्दा देख्दै यी प्रतिवादीहरूबाट लक्ष्मी आचार्य समूहलाई कर्जा दिने कार्य भएकोले यी प्रतिवादीहरूसमेतको मिलोमतोमा कर्जा दिने कार्य भएको भन्ने स्पष्ट पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीबाट कर्जा दिने निर्णय गर्दा त्यही कमिटीमा बसी सही गर्ने प्रतिवादी अम्बरकुमार खड्कालाई मागदाबीबमोजिम सजाय गरी सकेको हुँदा त्यही कमिटीमा बसी कर्जा स्वीकृत गर्ने अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने भनी गरेको फैसला आफैँंमा त्रुटिपूर्ण छ ।

 

५.     प्रतिवादी तीर्थराम श्रेष्ठ, सुरेशकुमार न्यौपानेको हकमाः

यी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिँदा लिएका आधारहरू देहायबमोजिम त्रुटिपूर्ण छः

एल.सी. ६१।१०८ र १३१८ प्रतिवादी तीर्थरामको कारणबाट खुलेको भन्ने अभियोग पत्रको आसय नभई मातहतका कर्मचारीबाट लिमिट नभएको धितो सुरक्षण नभएको भनी स्पष्ट उल्लेख गरी सकेकोले बैंक कानून र प्रक्रियाबमोजिम प्रतिवादी तीर्थरामले यस्तो एल.सी. खोल्न नै नमिल्ने भनी स्पष्टरूपमा टिप्पणीमा जनाउनु पर्नेमा एल.सी. खोल्नेतर्फ फाइल अगाडि बढाई यो एल.सी. खोली यसबाट बैंकलाई हानि पुग्न गएको छ । प्रतिवादी तीर्थरामले धितोको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरेको होइन कि गैरकानूनीरूपमा धितो फुकुवा गरेको भनी कसुर खण्डमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवादी सुरेशकुमार न्यौपाने कर्जा कमिटीमा संलग्न रहेको भनी अभियोग खण्डमा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । उनले महाप्रबन्धकको अधिकार सीमा फण्डेड कर्जामा रू. ५ लाखभन्दा बढी कर्जा लक्ष्मी आचार्य समूहलाई गइसकेको छ भनी स्पष्ट टिप्पणीमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो तथ्यलाई लुकाई ५ करोडभन्दा कम कर्जा गएको भनी देखाउने कार्य गरेको र बागमती एपरल्सको सुरक्षण नै नभए पनि रू. ८५ लाखसम्मको कर्जा दिन सकिने भनी राय लेख्ने कार्य गरी कर्जा प्रवाह गर्नमा वातावरण मिलाउन मतियार भएको भनी अभियोग खण्डको पाना ११३ मा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

६.     अन्य प्रतिवादीहरू प्रयागराज रंजित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य र पुरूषोत्तम मल्ल, पूर्णराम शर्मा दवाडी र एस.पी. श्रेष्ठको हकमाः

यी प्रतिवादीहरूको हकमा सफाई दिई अभियोग मागदाबीलाई ध्यानै नदिई अन्यथा गरी गरेको फैसला देहायअनुसार त्रुटिपूर्ण छः

प्रतिवादी प्रयागराज रंजित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य र पुरूषोत्तम मल्लले बागमती उनी धागो कताई उद्योग परियोजनाबमोजिम उद्योग स्थापित भई उद्योगको लागि भवन, कम्पाउण्ड धारो तथा अन्य निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र उत्पादन कार्य सुरू भएको भन्ने प्रतिवेदन दिएकोमा परियोजनाबमोजिमको यो उद्योग नभई हाते चर्खाले चलाउने उद्योग भनी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले निवेदन दिएको हुँदा (फाइल १६ को पाना ३१) यी प्रतिवादीहरूले उल्लेख गरे झैं उद्योग स्थापना भई निर्माण कार्य भएको हुन सक्दछ कि सक्दैन ? विवेकसम्मत तर्क गर्न सकिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले दिएको प्रतिवेदन झुट्ठो भन्ने स्पष्ट देखिरहेकै छ ।

यसैगरी एस.पी. श्रेष्ठले मूल्याङ्कन गरेको दुई कित्ता जग्गाको ४७ लाखभन्दा बढी पर्ने भने तापनि अनुसन्धानको सिलसिलामा जग्गाहरू रू. ३० लाख पर्ने भनी आएकोले यी प्रतिवादीले पनि कमसल मूल्यको जग्गालाई बढी मूल्याङ्कन गरी बैंकबाट धेरै रूपैयाँ निकाल्नमा सहयोग गरेको भन्ने पुष्टि भएको

छ । यस्तो स्थितिमा यी प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।

 

७.     प्रतिवादी सरस्वती थापा र कालीका खड्का र भक्ति उप्रेतीको हकमाः

प्रतिवादी सरस्वती थापाले आफ्नो नाममा खरिद गरेको घर जग्गा वैधानिकरूपमा आय आर्जन गरी खरिद गरेको घर जग्गा हो भनी अदालतमा आई बयान गर्न सकेको छैन भने कालीका खड्काको नाममा रहेको सेयर पनि वैधानिक आयस्रोतबाट जम्मा भएको रकमले खरिद गरेको भनी अदालतमा आई बयान गर्न सकेको छैन । यसरी लोग्नेले भ्रष्टाचार गरी संकलन गरेको रूपैयाँबाट यी प्रतिवादीहरूको नाममा खरिद गरेको घर जग्गा तथा सेयर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुर भएकोले ऐ. ऐनको दफा १६ग बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुन मागदाबी लिई रहेको अवस्थामा विशेष अदालतले आत्मनिष्ठ व्याख्या गरी जफत नगर्ने ठहर्‌याएको हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम यी प्रतिवादीहरूको नामको सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ ।

 

८. प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, चिरञ्जीवी आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल, भरतराज कोइराला, रूद्रप्रसाद भट्टराई, मोती उप्रेती, कृष्णप्रसाद लुइटेल, एपाची गाउण्डर चन्दन, पदमावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनको हकमाः

                यी प्रतिवादीहरूसमेतलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गरिएको भए तापनि कसुरको गाम्भिर्यताको आधारमा कैदको समेत सजाय हुनुपर्नेमा अदालतबाट कैद सजाय नगरेको हदसम्म उक्त विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा यी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागबमोजिम कैदको समेत सजाय गरिपाऊँ ।

अतः उल्लिखित आधार तथा बुँदाहरूको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र माग दाबीबमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०६२ फागुनमा यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

९. वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रातिवादी अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा यस अदालतमा छुट्टै परेको पुनरावेदन जिकिर (०६८-CR- ०६५२):

ज्यादै कम मूल्य पर्ने सम्पत्तिको अत्यधिक बढी मूल्य पर्ने भनी मूल्याङ्कन गरी गराई धेरै मूल्यमा धितो पास गरी गराई गलत किसिमको स्टक मुल्याङ्कनसमेतका आधारमा कर्जा सुरक्षित नै हुन नसक्ने र असुलसमेत हुन नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गरी गराई नेपाल बैंक लिमिटेडलाई गैरकानूनी हानि  नोक्सानी र कर्जावाला प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेको हुँदा प्रस्तुत जघन्य कसुरको मुद्दामा कसुरको मात्रा र गाम्भीर्यतासमेतको आधारमा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिम जरिवानासमेतको सजाय हुनुपर्नेमा बिगो बमोजिम जरिवाना नगरी ६ महिना कैद सजाय मात्र गर्ने गरी भएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले प्रतिवादीलाई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम बिगोबमोजिम जरिवानासमेतको सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रातिवादी अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा यस अदालतमा छुट्टै परेको पुनरावेदन जिकिर ।

 

८.२ प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनको सारसंक्षेप:

१.     प्रतिवादी सवललाल सिंहको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र (३५९७)

म पुनरावेदकलाई नेपाल बैंक लिमिटेडले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टले पेस गरेको स्टक विवरणअनुसारको सामान छ छैन स्थलगत निरीक्षण गरी बजार दर बुझी प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि मात्र खटाइएको हो । मूल्याङ्कन गर्नको लागि खटाइएको होइन । मलाई भ्रष्टाचारको कसुरदार ठहर्‌याई रू. ५,०००।– जरिवाना गर्ने गरेको हदसम्म विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६२।७।१३ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी सवललाल सिंहको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

२.     प्रतिवादी विष्णुराम श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र (३७३८):

म पुनरावेदक बैंकको एक सामान्य तल्लो स्तरको कर्मचारी भएको, जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने निश्चित प्रक्रिया र प्रविधि नभएको र निश्चित मापदण्डसमेत तोकी हामीलाई मूल्याङ्कन गर्न नपठाइने हुँदा जग्गाको भौतिक अवस्था तथा सुविधा, व्यापारिक महत्त्व र स्थानीय बासीको भनाईसमेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरेकोलाई के कुन आधार प्रमाण र कानूनका आधारमा लक्ष्मी आचार्य समूहलाई फाइदा पुग्न गई बैंकलाई नोक्सान पुगेको हो खुलाउन सकेको पाइँदैन । तसर्थ मलाई सुरू विशेष अदालत काठमाडौंले कसुरदार गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी रहे भएको हुँदा सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी आरोपित कसुरमा पूर्णतः सफाई दिने गरी फैसला गरी न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी विष्णुराम श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र ।

 

३.     प्रतिवादीद्वय लोकबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर कारञ्जितको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र । (३७४०)

बैंकको सूचीकृत इन्जिनियरले गरेको मूल्याङ्कन रिपोर्टअनुसार छ छैन भनी कार्यालयको निर्देशनअनुसार हामीले जग्गाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेसम्मको कार्य गरेको हुँदा आफूले देखे बुझेसम्म जग्गाको भौगोलिक वस्तुस्थितिलाई मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा खुलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयास गरेका छौं । हामीले गलैंचा उद्योगमा गई हेर्दा उद्योग सञ्चालन भई रहेको र सामानहरूको रूजु गर्दा पार्टीले पेस गरेको स्टक विवरणअनुसार सामान भएको हुँदा बजार भाउ बुझि सोहीअनुरूप स्टक जाँच प्रतिवेदन पेस गरेका हौं । तसर्थ हामीलाई आरोप लगाई भएको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई बदर गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाई न्याय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीद्वय लोकबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर कारञ्जितको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

 

४.     प्रतिवादी डा. हरिवंश झाको पुनरावेदन पत्र (३७५२):

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) ले सरकारी सेवामा रहेको बाहेक अरू कुनै राष्ट्र सेवकको हकमा आकर्षित नहुने कुरा प्रस्ट रहँदा रहँदै पनि सरकारी सेवा र राष्ट्र सेवकको परिधिभित्र नरहेको म प्रतिवादीलाई दफा ७(२) अन्तर्गत सजाय गर्ने गरी भएको निर्णयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को गलत व्याख्या र प्रयोग भएको प्रस्ट छ । म पुनरावेदक अर्थशास्त्री भएकोले मूल्याङ्कनबारेमा मलाई केही थाहा नभएको, प्रोप्राइटरको नाता सम्बन्धले भएको कुनै कामलाई बद्‌नियतपूर्वक गरेको हो भन्न मिल्दैन । तसर्थ विशेष अदालत काठमाडौंबाट मलाई दोषी ठहराई जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय कानून, तथ्य र सबुत प्रमाणसमेतको विपरीत रहेकोले भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी डा. हरिवंश झाको पुनरावेदन पत्र ।

 

५.     प्रतिवादी नरेन्द्रराज भट्टराईको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । (३७५६):

मैले लक्ष्मी आचार्य समूहको तालिका नं. ३ अन्तर्गत सि.नं. ३, ८, ११ र १२ गरी जम्मा ५ कित्ता जग्गाहरूको मूल्याङ्कन गरेकोमा ती मध्ये कुनै पनि जग्गा विपक्षी वादीले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो कमसल खालको वा बैंकको लगानी नउठ्ने खाले छैनन् । झापा अनारमनी- ३ कि.नं. ४०६८ क्षेत्रफल ०-१-११-१-२ जग्गा मैले मूल्याङ्कन गर्दा रू. ७९,१४,०००।– उल्लेख गरेको छु भने सोही जग्गा गा.वि.स. ले मूल्याङ्कन गर्दा रू. ८०,००,०००।–(असी लाख) मूल्याङ्कन गरेको भन्ने अनुसन्धानको मिसिलसमेत रहेकोमा पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गा.वि.स. तथा स्थानीय बासिन्दालाई प्रभावमा पारी रू. ४४,३७,५००।– मात्र मूल्य कायम गरी अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको

छ । जुन सर्वथा अन्यायपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै तालिका नं. ३ को सि.नं. ८ को काठमाडौं जिल्ला सुन्ताखान बालुवा वडा नं. ९(क) को कि.नं. १७४ जग्गा मैले रू. ५०,६२,५००।– मूल्याङ्कन गरेको तथा सि.नं. ११ को काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. को घर जग्गा मैले रू. ९०,००,०००।– मूल्याङ्कन गरेकोमा अभियोजनकर्ताले घरको मूल्याङ्कनै नगरी जग्गाको मात्र मूल्याङ्कन गरी रू. २९,५६,२५०।– मात्र मोल पर्ने भनी हचुवा अभियोगदाबी रहेको छ । तसर्थ म पुनरावेदकलाई अभियोगदाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला मेरो हकमा बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी नरेन्द्रराज भट्टराईको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

६.     प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र(३७९६):

प्रस्तुत मुद्दामा म पुनरावेदक धितोको जग्गाको मूल्याङ्कनसम्म गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले मैले गरेको कार्य अन्तिम कार्य होइन । मैले गरेको मूल्याङ्कनलाई बैंकले स्वीकार अस्वीकार जे पनि गर्न सक्ने हक बैंकमा नै सुरक्षित रहेको अवस्थामा बैंकले स्वीकार गरे भ्रष्टाचार गरेको हुने स्वीकार नगरे भ्रष्टाचार गरेको नहुने भनी व्याख्या गर्दा कुनै अमूक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गर्नुपर्ने कुरा कुनै अर्को व्यक्ति वा निकायको निर्णयमा भर पर्न जाने देखिन्छ । तसर्थ मिति २०६२।७।१३ मा भएको उक्त फैसलालाई बदर गरी पूर्णरूपमा सफाई दिने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

७.     प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङको पुनरावेदन पत्र (३८१७)

                म कर्जा कमिटीमा बसी सहमत जनाएको निर्णयले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको कारोबारको लागि थप सुरक्षणबापत पारित गरी लिने भनी निर्णय भएको हो । उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । बागमती ओरिन्यटल टिपिकलाई हाइपो कर्जा रू. ३० लाख माग गरेकोमा सुरक्षण फाजिल रहेमा आवश्यक सुरक्षण एयर मार्क जनाई रू. २८ लाख मात्र २०५४।०५५ को कर्जा लिमिटसम्म तोकिएको हो । पुनरावेदिकाको कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा संलग्नता नभएबाट लिमिट कायम गर्ने कार्यलाई बद्‌नियतपूर्ण भन्न मिल्दैन । तसर्थ मतियारको रूपमा संलग्नता जनाएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

८. प्रदिपकुमार चापागाईको पुनरावेदन पत्र (२८२४):

बजार मूल्यभन्दा बढाई मूल्याङ्कन गरिएको भन्ने अभियोग भएकोमा बजार मूल्य यति नै हो भनी वादीले आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेको

पाइँदैन । जग्गाको भौतिक अवस्था, व्यापारिक महत्त्व र स्थानीयबासीको भनाइसमेतको आधारमा मसमेतले बागमती ट्रेडर्सलाई प्रवाहित कर्जाको थप सुरक्षणको लागि चलन चल्तीको मूल्यभन्दा केही कम मूल्य राखी धितो मूल्याङ्कन गरेकोमा विवाद हुन

सक्दैन । चुम्बकबहादुर बुढाथोकीले आफ्नो नामको झापा, गारामुनी ५ कि.नं. ६६७ को क्षेत्रफल ०-१८-११ मिति २०५६।१।१३ मा जमानतको तमसुक लेखी दिन्छु भनी रजिस्ट्रेसन पारित गरी लेखिदिएको जमानतको तमसुकमा नै उक्त धितो नेपाल बैंक लिमिटेड बिर्तामोड कार्यालयलाई दिएको उल्लेख छ । नेपाल बैंक लिमिटेड बिर्तामोड कार्यालयबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई कर्जा प्रवाह नै भएको छैन र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको नामको उक्त जग्गासमेत बागमती ट्रेडर्सलाई प्रवाह भएको कर्जाको थप सुरक्षणको लागि जमानत पारित गरिएको तथ्य अकाट्य छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क(२) बमोजिम बैंकले ऋणीसँग थप धितो लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा बागमती ट्रेडर्सलाई विर्तामोड अफिसबाट प्रवाहित भएको जम्मा ८१ लाख कर्जाको सुरक्षणार्थ उक्त जग्गा जमानत पारित गरिएको तथ्यबाटै बैंक र ऋणीबीचको कारोबारको विषयको प्रकृति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुनसक्ने अवस्थाको नहुँदा ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३८४९ पृ. ६१४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा समेत उक्त विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने प्रदिपकुमार चापागाईको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

९.     पदमकुमार प्रधानको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR-०००१):

बजार मूल्यभन्दा बढाई मूल्याङ्कन गरिएको भन्ने अभियोग भएकोमा बजार मूल्य यति नै हो भनी वादीले आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न सकेको

पाइँदैन । जग्गाको भौतिक अवस्था, व्यापारिक महत्त्व र स्थानीयबासीको भनाईसमेतको आधारमा मसमेतले चलन चल्तीको मूल्यभन्दा कम मूल्य राखी धितोहरू मूल्याङ्कन गरेकोमा विवाद हुन सक्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको क्रममा कायम गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी गणितीय आधारमा विवादित जग्गाहरूको मूल्य यति  मात्र हुने भनी ठहर गर्न सकिन्न । असल नियतले गरेको कार्यलाई अन्यथा ठोस प्रमाण आधारबाट बद्‌नियत नदेखिएसम्म आरोप लगाउन मिल्ने हुँदैन भनी ने.का.प. २०५२ नि.नं. ६०७५ पृष्ठ ८२३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड बिर्तामोड कार्यालयबाट राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई कर्जा प्रवाह नभएको र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको नामको उक्त जग्गासमेत बागमती ट्रेडर्सलाई प्रवाह भएको कर्जाको थप सुरक्षणको लागि जमानत पारित गरिएको तथ्य अकाट्य छ । अर्कोतर्फ निज चुम्बकबहादुर बुढाथोकीले आरोपित कसुरमा सफाई पाएको अवस्थामा मलाई भने कसुरदार ठहर गरिनु सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन्छ । तसर्थ उक्त विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी पदमकुमार प्रधानको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१०.    नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR-०००५):

म पुनरावेदक जस्तो तल्लो स्तरको कर्मचारीले फर्म कहिले दर्ता भयो ? उत्पादन कहिलेदेखि सुरू गर्‌यो ? फर्मको क्षमता कति छ ? जनशक्ति कति परिचालन छ ? लगानीको स्थिति कस्तो छ ? भन्ने विषय मेरो अधिकारभित्र पर्दैन । कार्यालय प्रमुखले हामीलाई मौखिक निर्देशन दिएअनुसार मूल्याङ्कन, निरीक्षणको लागि दायरा तोकिएको हुन्छ । त्यसैको परिधिभित्र रहेर प्रतिवेदन तयार

गरिन्छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा बजार दर, उपभोग्य दर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खपत हुनसक्ने आधार मूल्यलाई

स्वीकारिन्छ ।

तसर्थ म पुनरावेदक पूर्णत निर्दोष हुँदा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोजिम कसुरको मात्राअनुसार भनी म पुनरावेदकलाई रू. ५,०००।– पाँचहजार जरिवाना गर्ने गरी मिति २०६२।७।१३।१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सोलाई मेरा हकमा बदर गरी म पुनरावेदकलाई पूर्ण सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

११. प्रतिवादी शशिकिरण श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR-००२१):

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मिति २०५९।३।५ मा खारेज भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएको छ । यस स्थितिमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ बमोजिम खारेज भएको ऐनको आधारमा सजायको मागदाबी लिन मिल्ने कुनै कानूनी आधार नै छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरालाई इंगित गरेको अवधिमा म पुनरावेदक काठमाडौं अफिसमा कार्यरत रहेको अवस्था छैन । मबाट कर्जा प्रवाह भएको अवस्था पनि हैन । सुन्ताखान गा.वि.स. वडा नं. ९(घ) को कि.नं. १७४ को जग्गा थप सुरक्षणको लागि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको आदेश मुताबिक कमिटीमा निर्णयार्थ पेस भई बैंकको नाममा पास गरिलिने कार्यसम्म भएको

हो । उक्त कार्यमा म पुनरावेदकको कुनै बद्‌नियत रहेको छैन । रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको लागि रू. ३० लाख कर्जा प्रवाह गर्दा मिनुकुमारी कार्कीको जग्गा धितो लिई रोक्का भएको देखिन्छ । तसर्थ विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने प्रतिवादी शशिकिरण श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१२. रोशनमान जोशीको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR- ००९७):

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ५७ को प्रक्रिया नै नअपनाई मुद्दामा धितो सुरक्षणको विश्लेषण नै नगरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा आरोप लगाउन मिल्ने हुँदैन । विशेष अदालतको फैसलामा मलाई सजाय गर्दा लिएको आधारमा कर्जावाल प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको कपन-१(घ) को कि.नं. ३३० घर तथा जग्गा को मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइएको रहेछ ।

मैले ऋणीको मागबमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गर्न खटाई मूल्याङ्कन गरी मेरो सिनियरसमेतको संलग्नतामा प्रतिवेदन दिएको सम्म हो । मसमेत भई मूल्याङ्कन गरेको धितो सुरक्षणमा जग्गा मात्र नभई २(दुई) वटा घर पनि छन् पछि मूल्याङ्कन गर्दा थप निर्माण भएको छ । यो विषय फैसलामा उल्लेख गरे जस्तो नभई कर्जा सुरक्षित हुनसक्ने कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर नै उक्त धितोको मूल्य रू. ६७,६८,६८८।-४८ कायम गरेको अवस्था हो । जुन धितोलाई इन्जिनियरले मूल्याङ्कन गर्दा रू. ९०,०२,०००।- मूल्य कायम गरेको थियो । कर्जा प्रवाह गर्ने/नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कर्जा प्रमुख, कर्जा कमिटी तथा कार्यालय प्रमुखको हातमा हुने हो । तसर्थ मलाई रू. ५,०००।- जरिवानासमेत हुने गरी गरिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने रोशनमान जोशीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१३. प्रतिवादी अम्बरकुमार खड्काको पुनरावेदन पत्र । (०६३-CR- ०१८५):

खारेज भइसकेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा चल्न सक्दैन । कर्जा विभागबाट पेस गर्ने विवरण सम्बन्धित कर्मचारीबाट तयार गरेको हो । उक्त विवरण म पुनरावेदकको दबाबमा तयार भएको होइन । राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको रू. ९९,९७,७३३।२५ को टि.आर. कर्जा रू. ५ करोडको पूर्व स्वीकृति सीमाभित्र तथा आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभित्र रही कर्जा स्वीकृति गरेकोले कर्जा कमिटीबाट स्वीकृति वा समर्थन गराई रहन पर्ने विषय होइन । नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं अफिसबाट महाप्रबन्धकलाई सोधेर कार्य गरेको भनी जानकारी प्राप्त भएकोले सो विषयमा सोधेर कार्य गरेको हो होइन भनी यकिन भएपछि मात्र मौखिकरूपमा समन्वय गरेको विषयलाई अदालतले कसुर ठहर गर्ने निर्णयाधार बनाउन मिल्ने होइन ।

बैंकिङ कारोबारमा Loan exposure घटबढ हुने कुरा सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया हो । Loan exposure घटबढ हुने कुरा फौज्दारी कसुरको दायरामा आउनै सक्दैन । भ्रष्टाचारको लागि बद्‌नियत तत्त्वको आवश्यक पर्ने भनी ने.का.प. २०४३ अंक १० नि.नं. २८८२, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण सन्निनिहित हुनुपर्ने भनी ने.का.प. २०२१ अंक २ पृ. ३१ नि.नं. २२९, त्यसैगरी भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुनका लागि मनसाय तत्त्वको साथै बद्‌नियतपूर्ण कृयाबाट कार्य भएको भन्ने प्रस्टरूपमा देखिनुपर्ने, हानि नोक्सानीको आधारबाट मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भन्नु न्यायिक नहुने भनी पूर्ण इजलास ने.का.प. २०५४ अंक १० नि.नं. ६४४८ पृ. ५५३समेतमा सिद्धान्त कायम भइरहेको अवस्थामा सो सिद्धान्तसमेतका प्रतिकूल मलाई कसुरदार ठहर गरिएको फैसला न्याय कानूनसङ्गत नभई प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको हुँदा उल्टी गरी अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी अम्बरकुमार खड्काको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१४. प्रतिवादी महन्तबहादुर महर्जनको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR- ०२३६):

धितो मूल्याङ्कन वा चेकजाँच गर्ने पद मेरो होइन । म चल्ती विभागको उपप्रबन्धक मात्र हुँ । मैले कुनै कर्जा स्वीकृत नगर्ने तोक आदेश नगर्ने र धितो मूल्याङ्कन नगर्ने भएपछि प्रवाहित कर्जाको रकम नउठेको सवाल मउपर राखी नीति निर्देशनको सतही कुरा गरेको भरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) आकर्षित हुने होइन । मैले बद्‌नियत राखेर कुनै काम गरेको छैन । मेची ह्याण्डिक्राफ्टको पाकेको ब्याज बाँकी देखिएकाले सो ब्याज चुक्ता भएपछि ओ.डि. कर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भएको हो । मेची ह्याण्डिक्राफ्टको चालु पुँजी कर्जा २०५५।१।२ गते स्वीकृत भई २०५७।१।१ सम्म भाखा रहेको तथ्य आन्तरिक सूचना अभिलेखबाट देखिएको छ । मसँग असम्बन्धित सुरक्षणको मूल्याङ्कनसमेतको विषयलाई लिएर मलाई त्यसमा मुछ्‌न कदापि मिल्दैन । नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्जा लगानी गर्ने व्यक्ति म होइन । चल्ती विभागको उप प्रबन्धकसम्म भएको नाताले हाजिर भएको दिन चल्ती ओ.डि. को कर्जा कमिटी बस्दा सदस्यको नाताले सो कमिटीमा मेरो उपस्थिति रहने हो । तसर्थ सत्य तथ्य नकेलाई प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना नगरी अनुमानित तर्क राखी मलाई सजाय गर्ने गरी विशेष अदालतबाट २०६२।७।१३ गते भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको हुँदा बदर गरी मलाई सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी महन्तबहादुर महर्जनको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१५. प्रतिवादी उत्तमकुमार नेपालको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR- ०२३६):

भ्रष्टाचारका लागि मनसाय तत्त्व र बद्‌नियतपूर्ण कार्यकारण म पुनरावेदकबाट भए गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम विपक्षी वादी पक्षबाट प्रमाणित हुन सकेको अवस्था पनि छैन । यी तत्त्वको अभावमा भएका क्रिया नोक्सानीको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५४ पृष्ठ ५५३ नि.नं. ६४४८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि प्रस्ट पारेको छ ।

एल.सी. खोल्नेसमेतका कामकारवाही बैंकले दैनिकरूपमा गर्ने नियमित र स्वाभाविक कार्यहरू हुन् । यस समूहसँग सम्बन्धित कर्जाका सम्बन्धमा मात्र नभई दैनिक कार्यका क्रममा विभिन्न तोकहरू लगाइनु स्वयम्‌मा कसुरजन्य कार्य होइन । ग्राहकको यथार्थ कारोबार दर्शिने कर्जा लेजर, लिमिट लेजर, धितोसम्बन्धी लेजर आदि आधिकारिक लेजरहरूसँग मिलाई भिडाई विपक्षी वादी पक्षबाट अभियोग लगाइएको अवस्था छैन । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदासमेत लेजरहरू मगाई अभियोगसँग मिलाई भिडाई विवेचना र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको छैन ।

बागमती एपरल्सको L/C No. ६१/१३०८ बाट T.R. गर्दा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसको धितो Air marks गर्नु भनी अनधिकृत व्यक्तिले दिएको निवेदनका आधारमा T.R. गरेको अभियोग म पुनरावेदकमाथि लगाउनै नमिल्नेमा सो कुराको अत्तो थापी कसुरदार ठहराउने विशेष अदालतको फैसला तथ्यसङ्गत र वस्तुनिष्ठ छैन ।

टि.आर. कर्जा नं. ६१/२८९ का सम्बन्धमाः यथार्थमा बैंक र कारोबार गरिरहेको ग्राहकका बीचमा एउटै मात्र कारोबार हुनुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु बैंकिङ पद्धतिको ठाडै प्रतिकूल हुन्छ । बैंकिङ पद्धति र प्रक्रियामा कारोबार गर्ने ग्राहकको सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भई एउटा मात्र बाँकी रहिरहने वा रही रहनुपर्ने अर्थ गर्न किमार्थ मिल्दैन ।

परिपत्र विपरीत एल.सी. मा सर्त नभएपनि अनुमोदनका लागि प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको सम्बन्धमाः कर्जा निर्देशिकाको पृष्ठ ८४ प्रकरण ५ अनुसार पूर्व निर्यात कर्जा प्रवाहित भएमा Negotiation Restricted to Nepal Bank Ltd. भन्ने रबर छाप लगाइने व्यवस्था गरिएकोबाटै एल.सी. डकुमेन्टमै सो व्यहोरा पहिल्यै पर्ने होइन भन्ने कुरा अकाट्यरूपमा पुष्टि भइरहेको छ ।

कपन १ को कि.नं. ३३० को जग्गाका सम्बन्धमाः पहिले ५३ लाखमा र पछि कर्जा कमिटीको बैठकबाट ६७ लाखमा पास गरी लिने निर्णय गर्दासमेत नियमानुसार इन्जिनियर तथा बैंकको अधिकृतबाट भए गरेको मूल्याङ्कनको अंकको सिमाभित्रै रही निर्णय भएको अवस्थामा सजायभागी बनाइएको कार्य अन्यायपूर्ण छ ।

प्रतितपत्र नं. ६१।२१२ का सम्बन्धमाः प्रधान कार्यालयको पूर्व स्वीकृति र समर्थनमा तोकादेश भएगरेको अवस्थामा म पुनरावेदकमाथि कुनै अभियोग लाग्न सक्ने नै होइन ।

अपिनप्पा कार्पेटलाई भाखा नाघेको कर्जा   बाँकी रहेको अवस्थामा पनि चल्ती ओभरड्राफ्टतर्फ कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने सम्बन्धमाः बैंकसँग नियमितरूपमा कारोबार गरिरहेको पार्टीको कुनै कर्जा बाँकी हुनु, नयाँ प्रवाह हुनु, चुक्ता हुनु सामान्य बैंकिङ प्रक्रियाअन्तर्गतकै विषय भएकोले कमिटीबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा समर्थन भएको

हो । अभियोगपत्रमा टि.आर. कर्जा बाँकी रहेको तर्फ दाबीसमेत नभएको अवस्थामा भाखा नाघेको कर्जा बाँकी रहेकोमा कर्जा प्रवाह गरेको भनी कसुरदार ठहर गर्नु सर्वथा विरोधाभाषपूर्ण र अन्यायपूर्ण

छ । तसर्थ म पुनरावेदकलाई सजाय गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी म पुनरावेदकलाई पूर्ण सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी उत्तमकुमार नेपालको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१६.    प्रतिवादी रजनीलोचनप्रसाद तण्डुकारको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR- ०३२८):

कानून, नीति, निर्देशन पालना नगरेको हो सो अभियोग पत्रमा खुल्दैन । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड कानूनद्वारा स्थापित कानूनी व्यक्ति भएको र त्यसको सञ्चालन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ तथा कम्पनी ऐनबमोजिम हुने कुरामा दुईमत छैन ।

गैरकानूनी तोकेको आधारमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने अभियोगको सम्बन्धमा अभियोजन कर्ताले कुन तोक कानूनी तोक गैरकानूनी हो भनी आफ्नो अभियोग पत्रमा स्पष्टरूपले खुलाउन नसकी केवल हचुवाको भरमा गैरकानूनी तोक भनी दाबी लिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम मागदाबी लिएको र उक्त ऐन खारेज भई मिति २०५९।३।५ देखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुने गरी तोकिएकोमा खारेज भइसकेको ऐनको प्रयोग गरी दायर भएको प्रस्तुत अभियोग पत्रबमोजिम कारवाही नै चल्न नसक्ने प्रस्ट छ । वाणिज्य बैंक ऐनको कुन दफाअन्तर्गत मेरो उक्त कार्य मेरो जिम्मेवारी पर्दछ हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कानूनले मेरो जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरेको छ भने मात्र सो जिम्मेवारीमा कुनै कमजोरी, लापरवाही तथा बद्‌नियत देखिएमा कानूनले मेरो कसुर ठहर्‌याउन मिल्छ । तसर्थ मलाई कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी झुट्ठा अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने रजनीलोचन प्रसाद तण्डुकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१७.    प्रतिवादी शेरबहादुर थापाको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR- ०४४०):

मूल्याङ्कन गर्न खटिने इञ्जिनियर तथा कर्मचारीहरूले गरेको कार्यको लागि मलाई दण्डित हुनुपर्ने अवस्था किमार्थ न्यायसम्मत हुन सक्दैन । सुरूमा बागमती उनी धागो उद्योग झापामा रहेकोले झापाको जग्गा धितो स्वरूप पास भएको थियो । पछि सो उद्योगको भवन तथा मेसिनरी सामान धितो राखी थप चालु पुँजी माग गरेपछि प्रधान कार्यालयको समेत स्वीकृतिबाट कर्जा थप गरी अतिरिक्त धितो काठमाडौंबाट बैंकको नाममा पारित भएको हो । आचार्य समूहमा प्रवाह भएको कर्जा रू. १५,५३,२९,१५६।१७ भित्र कति कर्जाहरू धितो नचाहिने जस्तो प्रतितपत्र कर्जा, टि.आर.कर्जा, इत्यादिसमेतको अंक हुनाले सो बराबरको धितो नभएको कारणले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको भन्ने निष्कर्षमा कदापि पुग्न मिल्दैन । भरखरै स्थापित उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न कुनै नियम कानून एवं बैंक परिपत्रसमेतले रोक लगाएको छैन ।

राधिका हैण्डिक्याप्टको धितो रोशन हैण्डिक्यापटको लागि Air Mark गरिएकोमा धितो फाजिल भए नभएको कुरा सुरक्षण लेजर हेरिएको अवस्थामा प्रस्ट हुन आउँछ । प्रतिग्राहक पार्टी फन्डेड कर्जा ७५ लाख र धितो कर्जा रू. १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अख्तियारी मलाई छ । यसमा सो सीमा ग्राहक पार्टी, फर्महरूको हकमा लागु हुन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको २०५४।१२।१८ को पत्रमा कर्जा सीमा प्रति पार्टी भनेर निर्धारित

छ । कर्जावाला लक्ष्मीप्रसाद आचार्य बैंकको पुरानो कर्मचारी भएबाट हामी एउटै विभागमा कार्यरत हुँदा २०४९ सालतिर निज र मैले ६ आना जग्गा संयुक्तमा किनिएको हो । कर्जा प्रवाह भएको रकम पार्टीले समयमा नतिरी कर्जाको असुली भएन भन्ने प्रवाहित कर्जालाई अपराधको विषयवस्तु बनाइएको अवस्थामा उक्त कर्जा रकमको ब्याज पनि अपराधको विषयवस्तुभित्र समावेश हुन सक्दैन । बैंकले धितोबाट नै ऋण असुल गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले बैंकले धितोबाट नै ऋण असुल गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । भाखा नाघेका र असुल हुन नसकेका सम्पूर्ण ऋण प्रवाहमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने हो भने त्यस्ता थुप्रै कर्जाहरू बाँकी रहेका छन् ।

तसर्थ प्रकरण / प्रकरणहरूमा वर्णित प्रमाणहरूबाट मलाई कसुरदार ठहर गरी २ वर्ष कैद र रू. ५०००।- जरिवाना एवं ऋणीबाट असुल हुन नसकेको बिगो मबाट भराई दिने भनी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६२।७।१३ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी शेरबहादुर थापाको मिति २०६३।३।२५ मा यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१८.    प्रतिवादी पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र (०६३-CR- ०६१५):

बागमती ओरिन्टल टिपिकको सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त अफिस प्रमुखको संयोजकत्वमा कमिटीबाट निर्णय भएको हो । हाइपोथिकेशन कर्जा चाँही नायब महाप्रबन्धकको तोकअनुसार सम्बन्धित विभागबाट कार्यान्वयन भएको अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी आर.पि. कार्पेट सम्बन्धमा विभागबाट इन्चार्ज र सम्बन्धित अधिकृतले तयार गरेर ल्याएको पत्रबाट निरीक्षण गर्नसम्म खटाउने क्रिया म पुनरावेदकबाट भएको हो । निरीक्षण पठाउँदैमा कर्जा प्रवाह भई हाल्ने पनि होइन र निरीक्षण पठाउने भन्ने कुरा प्रक्रियासम्म हो । मेची ह्याण्डिक्राफ्ट तथा अप्पिनपा कार्पेटलाई ओभरड्राफ्ट कर्जा नायब महाप्रबन्धकको अध्यक्षतामा बसेको कमिटीले निर्णय गरेको हो । कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा तत्कालीन विभागीय इन्चार्जले कागजात दुरूस्त राख्नुपर्नेमा नराखेको कारणबाट म पुनरावेदकलाई दोष लगाउन मिल्ने अवस्था छँदै छैन । म पुनरावेदकले कोल्याटरल निरीक्षण गर्नसम्म पठाएको हो, तर कुनै कर्जा भुक्तानी गर्दा खडा गरिने कुनै पनि भौचरमा मैले सही गरेको छैन । यसरी भुक्तानी भौचरमा सही नगर्ने र म पुनरावेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गत सजायभागी बनाइएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने प्रतिवादी पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१९. प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको पुनरावेदन पत्र । (०६६-CR- ०४५१):

म प्रतिवादी पुनरावेदकले नेपाल बैंक लिमिटेडसँगको कारोबारमा कुनै किसिमको बद्‌नियत चिताई कार्य गरेको छैन । समयमा बैंकको रकम तिर्न नसकेको कारणबाट मलाई उक्त “बद्‌नियत” चिताएको भन्ने अभियोग लगाइनु आफैँंमा सान्दर्भिक छैन । मैले बैंकबाट लिएको कर्जा म तिर्न तयार छु भनी पटक पटक नेपाल बैंक लिमिटेडसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी निवेदनसमेत गरिरहेको अवस्था छ । मैले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिँदा जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गराएको छैन । जग्गाको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट आधिकारिकरूपमा गरिने भएको हुँदा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा ऋणीको हैसियतभन्दा पृथक विषय हो । कर्जा नवीकरण नहुनु, नियमित नहुनु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने विषय होइन ।

एकातिर सञ्चालन भइरहेको बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाउनु र अर्कोतिर बैंकको कर्जा निश्चित तिथि मितिमा मात्र नियमित गर्नु भनी तरताकेता लगाउँदै त्यस्तो तिथि मितिमा कर्जा नियमित नगरेको भनी गुन्द्रुकको भाउमा धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु विल्कुलै अन्यायपूर्ण कुरा हो । बैंकसँग ऋण लिने दिने कार्य विशुद्ध देवानी प्रकृतिको विषय हो । व्यापारिक सिलसिलामा चिनजान भएका फर्महरूलाई धितो दिइनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । चिनजानको नाताले गरिने काम हो । धितो सुरक्षण दिँदैमा फर्म मेरो नियन्त्रणमा रहने कुरा होइन । यदि फर्म मालिकले मेरो नियन्त्रणमा रहेर काम गरेको हो भने उक्त कुराको समयमा नै उजुर गर्नुपर्ने हो । पुँजीको अभावको कारणले मेरो उद्योग धारासायी भयो र उद्योग चलाउन सक्ने पार्टीले खरिद गर्न अनुरोध गरेको कारण आफ्नो सेयर बिक्री गरेको हो । व्यक्तिगत धन जमानी दिँदैमा उद्योगको सेयर नै बेच्न नपाइने होइन । यसरी बैंकबाट मैले कर्जा लिएको रकम गैरकानूनी लाभ हानिको रकम हुन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन

सक्तैन । मउपर विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३।१ को फैसलाले मलाई बिगो रू. १०,५४,१७,३८१।४८ र रू. १०,५४,१७,३८१।४८ जरिवाना हुने ठहरी गरेको फैसला उल्टी गरी सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

१.     यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशहरू:

यसमा नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरमा अदालतको स्वविवेकीय अधिकारअन्तर्गत अदालतले सजाय गरेकोमा स्वविवेकीय अधिकारमाथि प्रश्न चिह्न उठाउन कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भई बोर्ड सदस्य तथा बैंकमा तत्काल अनुपस्थित रही वस्तुनिष्ठरूपमा प्रत्यक्ष संलग्नताको अभाव भएका सम्पूर्ण प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर देखिँदा मुद्दाको किनारा हुँदा इजलासले गहन विचार गर्ने हुँदा हाल अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गरी रहनु पर्ने अवस्था रहेन ।

निवेदक - अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परी विशेष अदालतबाट मिति २०६७।४।४ मा जारी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट मिति २०५९।१२।७ मा तामेल भएको म्याद बदर भई मिति २०६२।७।१३ मा गरेको विशेष अदालतको फैसला निजको हकमा बदर गरी ३ महिनाभित्र निवेदनको हकमा पुनः निर्णय गर्नु भनी २०६७।४।४ गते आदेश भई प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा मुद्दा विशेष अदालतमा कारवाहीयुक्त रहेको देखिँदा उक्त मुद्दाको किनारा भएपछि पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनसहित र पुनरावेदन नपरेमा कानूनको म्याद नाघेपछि साथै राखी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।२।१ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा यसै प्रकृतिको संवत् २०६२ को फौ.पु.नं. ३६४१ को भ्रष्टाचार मुद्दामा यसै अदालतको समान तहको इजलासले अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गर्न नपर्ने भनी आदेश गरिसकेपछि समान तहको यस इजलासले अ.बं. २०२ नं. अनुसार प्रत्यर्थी झिकाउन प्रक्रियागत जटिलता देखिएकोले यस मुद्दाको लगत कायम राखी उक्त प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ३(१) को खण्ड (घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पठाई पूर्ण इजलासबाट उक्त प्रक्रियागत बुँदामा आदेश भई आएपछि लगाउका मुद्दासमेत साथै राखी कानूनबमोजिम निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु भनी विशेष अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१२।१९ मा आदेश भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा समेत सोही अवस्था विद्यमान रहेको देखिनाले उक्त फौ.पु.नं. ३६४१ को मुद्दा साथै प्रस्तुत मुद्दासमेतलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ३(१) को खण्ड (घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पठाई पूर्ण इजलासबाट उक्त प्रक्रियागत बुँदामा आदेश भई आएपछि लगाउका मुद्दासमेत साथै राखी कानूनबमोजिम निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१२।२७ को आदेश ।

यसमा वादी नेपाल सरकार र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूको तर्फबाट दोहोरो पुनरावेदन परेको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई एक आपसमा पुनरावेदन परेको जानकारी दिने गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।५।६ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशपश्चात् इजलाससमक्ष पेस भएकोमा लगाउका केही मुद्दा (फौ.पु.नं. ३६४० र ३६४३) मा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरी प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरमा अदालतको स्वविवेकीय अधिकारअन्तर्गत अदालतले सजाय गरेकोमा स्वविवेकीय अधिकार माथि प्रश्न चिह्न उठाउनु कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल हुने भई बोर्ड सदस्य तथा बैंकमा तत्काल अनुपस्थित रही वस्तुनिष्ठरूपमा प्रत्यक्ष संलग्नताको अभाव भएका सम्पूर्ण प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको किनारा हुँदा इजलासले गहन विचार गर्ने भन्ने आधारमा हाल अ.बं. २०२ नं. को प्रयोग गरिरहनु नपर्ने भनी मिति २०६८।२।१ मा आदेश भएको

रहेछ । सोपश्चात् पुनः मिति २०६८।१२।२७ मा संयुक्त इजलासबाट यसै प्रकृतिको संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३६४१ को भ्रष्टाचार मुद्दामा यसै अदालतको समान तहको इजलासले अ.बं. २०२ नं. को प्रयोग गर्न नपर्ने भनी आदेश गरी सकेपछि समान तहको यस इजलासले अ.बं. २०२ नं. अनुसार प्रत्यर्थी झिकाउन प्रक्रियागत जटिलता देखिएकोले यस मुद्दाको लगत राखी प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) अनुसार पूर्ण इजलासमा पठाई पूर्ण इजलासबाट आदेश भई आएपछि पेस गर्नु भनी भएको मिति २०६८।१२।१९ को आदेशलाई आधार बनाई प्रस्तुत मुद्दासमेतमा सोहीबमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाई आदेश भई आएपछि पेस गर्नु भनी भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अवस्था छ ।

उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट सफाई पाएका प्रतिवादीहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको र यस अदालतको मिति २०६७।५।६ को आदेशबाट वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट पुनरावेदन परेको अवस्था दर्साई पुनरावेदन परस्पर सुनाउनेसम्मको आदेश भएको हुँदा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूलाई सो आदेशले समेट्ने अवस्था देखिँदैन । समान प्रकृतिको विषयवस्तु निहित रहेका लगाउका कुनै मुद्दामा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको अवस्थामा लगाउका अन्य मुद्दामा समेत अन्तरप्रभावी भनी प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरिने अभ्यास रही आएको र पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीलाई समेत सुनुवाईको मौका प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पनि अ.बं. २०२ नं. को प्रयोग गरिंदै आएको देखिन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि त्यसो गरिनु न्यायोचित मानिन्छ । यसै लगाउको फौ.पु.नं. ३६४१ को मुद्दामा जस्तै प्रस्तुत मुद्दामा समेत विशेष अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको र सो पुनरावेदनमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएका प्रतिवादीहरूलाई समेत प्रत्यर्थी बनाइएको देखिएको हुँदा त्यसरी सफाई पाएका र यस अदालतमा पुनरावेदन नगरेका प्रतिवादीहरूलाई अ.बं. २०२ नं. अनुसार झिकाउनु पर्ने भन्ने लगाउको फौ.पु.नं. ३६४१ को मुद्दामा आदेश भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गरी आवश्यकतानुसार अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गर्नुपर्ने देखिए सोसमेत प्रयोग गरी कारवाही अघि बढाउने कार्यसमेत जो जे गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा समेत संयुक्त इजलासबाटै यथोचित निर्णय हुन प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।१।७ को यस अदालतको आदेश ।

 

९.     विशेष अदालतबाट सफाई पाएका, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरेका, झ.झि. आदेशबमोजिम उपस्थित भएका प्रतिवादीहरूको लिखित प्रतिवाद

१.     सुरेशकुमार न्यौपाने:

महाप्रबन्धकको कर्जा सीमासम्बन्धी अधिकार ५ करोडसम्म भएको कुरा मिसिलमा प्रस्ट छ । बागमती एपरल्सतर्फ Detail परियोजना नहुँदा पार्टीले माग गरेको रकम परियोजना लागतको २७ प्रतिशत मात्र हुँदा सुरक्षण लिएर मात्र कर्जा प्रवाह हुन सक्छ भन्दै नीति नियमानुसार ६०:४० को लागतमा रू. ८५ लाख मात्र हुन आउने कुरा दर्साई आफ्नो राय दिएको हो । मैले कर्जा दिनु पर्छ भनी सिफारिस गरेको अवस्था नभई कर्जा कमिटीको निर्णयार्थ आफ्नो रायसहित फायल फर्वाड गरेको र त्यसमा मेरो कुनै किसिमको बद्‌नियतसमेत नरहेको कारणबाट मलाई सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा कुनै पनि त्रुटि नभएको हुँदा मेरो हकमा इन्साफ सदर हुने ठहर्‌याई पाउँ भन्ने सुरेशकुमार न्यौपानेको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

 

२.     प्रतिवादी डा.प्रफुल्लकुमार काफ्ले :

“थप रू. एक करोड रिभल्भिङ्ग चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा समूहको बाँकी ब्याज सम्पूर्ण चुक्ता गराई लिई तथा परियोजनाको स्थिर सम्पत्ति सुरक्षणले बैंक नियमानुसार कभर गराई लिई मात्र उपभोग गराउने गरी रू. एक करोड रिभल्भिङ्ग चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने “ निर्णय उपसमितिबट भएको छ । यसरी बैंकको हितमा सर्तसमेत उल्लेख गरी कर्जा दिनुपूर्व अपनाउनु पर्ने सबै सर्तकता अपनाएर मात्र थप कर्जा दिने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन गर्नु कुनै पनि अवस्थामा अवैध हुन सक्दैन । उपसमितिको निर्णय व्यहोरालाई अनदेखा गरी बुझ पचाई हामीलाई आरोप लगाउन मिल्ने हैन । उपसमितिका सदस्य हामी प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७(१), ७(२) र ८ मा वर्णित कुनै कसुर गरेको छैन । तसर्थ हामी उपसमितिका सदस्यहरूका हकमा मिति २०६२।७।१३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी डा. प्रफुल्लकुमार काफ्लेको यस अदालतमा पेस भएको लिखित प्रतिवाद ।

 

३.     प्र.मुकुन्दप्रसाद अर्याल:

हामी प्रतिवादीहरूले बद्‌नियतसाथ मिलोमतो गरी कर्जा स्वीकृत गरेको भन्ने आरोप वादी पक्षले पुनः लगाएको देखिन्छ । तर कुन कारण र आधारबाट उक्त बद्‌नियत र मिलोमतो रहेको छ भन्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट वादीले पुष्टि गर्न सकेको छैन । बैंकको हितमा सर्तसमेत उल्लेख गरी कर्जा दिनुपूर्व अपनाउनु पर्ने सबै सर्तकता अपनाएर मात्र थप कर्जा दिने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन गर्नु कुनै पनि अवस्थामा अवैध हुन सक्दैन । तसर्थ हामी उपसमितिका सदस्यहरूका हकमा मिति २०६२।७।१३ मा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला सदर कायम राखी विपक्षी वादीको पुनरावेदन जिकिर बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्र.मुकुन्दप्रसाद अर्यालको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

 

४.     प्रतिवादी माला खड्का:

विपक्षीले मउपर यी प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको कमसल मूल्यको जग्गा बढी मूल्याङ्कन गराई तदनुरूप बैंकको नाममा दृष्टिबन्धक गराउँदा कुनै मिलोमतो थिएन भनी विशेष अदालतले गरेको व्याख्या त्रुटिपूर्ण छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर अनुमानको भरमा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट हुँदा विशेष अदालतबाट कानूनसम्मतरूपमा भएको फैसला यथावत् कायम हुने गरी विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी माला खड्काको यस अदालतमा पेस भएको लिखित प्रतिवाद ।

 

५.     प्रतिवादी प्रयागराज रन्जित:

मैले मलाई दिएको कार्यादेशबमोजिम सम्बन्धित परियोजनास्थलमा गई हेरी जाँची बुझी दिएको प्रतिवेदनलाई विपक्षीले नकार्न सक्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको हुँदा मेरो हकमा लिएको झुट्ठा पुनरावेदन खारेज गरी सुरू फैसला सदर गरी सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रयागराज रन्जितको यस अदालतमा पेस भएको लिखित प्रतिवाद ।

 

६.     प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शाक्य:

ऋणी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई स्वीकृत भएको स्थिर पुँजी कर्जा बैंकिङ कार्यालय काठमाडौंबाट प्रवाह भई उद्योग स्थापना भई सञ्चालनको अवस्थामा आएको कारण जनाई ऋणीबाट चालु पुँजी कर्जा माग भएको सन्दर्भमा नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कर्जा लगानी विभागको प.सं. ६१।१७३९ मिति ८।७।२०५५ को पत्रबाट आदेश भएअनुसार उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको परियोजनास्थलको भौतिक अवस्था र घरेलु तथा उद्योग विभागबाट जारी भएको प्र.प.नं. १०।३६।०५४।०५५ मा उल्लिखित वार्षिक उत्पादन क्षमतालाई आधार लिई उद्योगलाई आवश्यक पर्नसक्ने चालु पुँजीको गणनासमेत गरी मिति १८।७।२०५५ मा निरीक्षण प्रतिवेदन दिएको हुँ । विपक्षीले मैले प्रतिवेदनमा पेस गरेबमोजिमको भौतिक संरचना नभएको नरहेको भन्ने प्रमाण गुजार्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ मेरो हकमा लिएको झुट्ठा पुनरावेदन खारेज गरी सुरू फैसला सदर गरी सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी शैलेन्द्रकुमार शाक्यको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

 

७.     प्रतिवादी सरस्वती थापा:

मेरा पति शेरबहादुर थापा नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा रहेकै अवस्थामा तालिम तथा अन्य विभिन्न कामको सिलसिलामा पटक पटक विदेश जानु भएको हुँदा त्यसबाट भएको आयबाट करिब नेपाली रूपैयाँ ५,००,०००।– प्राप्त भई बचत भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त मेरा पति शेरबहादुर थापाले नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अन्य तालिम, सेमिनार र भ्रमण (स्वदेशमा) मा जाँदा प्राप्त गरेका रकमबाट करिब रू. १,५०,०००।– बचत भएको थियो । नेपाल बैंक लिमिटेडको बैठकहरूमा भाग लिएबापतको बैठक भत्ता मात्र पनि करिब रू. १,२५,०००।– प्राप्त भएको

थियो । त्यसरी नै बढे बढाएको रकमबाट १५,००,०००।– को लागतमा घर बनाएको हो । तसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा दफा १६(ग) बमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ स्वयम्भुस्थित घरजग्गा जफत गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर खारेज गरी सुरू विशेष अदालतको काठमाडौंको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी सरस्वती थापाको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

 

यस अदालतको ठहर:

                नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दमा मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरियो ।

प्रस्तुत मुद्दा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट प्रतिवादीमध्येको लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका राधिका ह्याण्डिक्राफ्टसहितका ९ वटा उद्योगहरूलाई २०५४ सालदेखि कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल बैंक लि. का कर्मचारीहरू सो बैंकसँग आबद्ध धितो स्टक मूल्याङ्कनकर्ताहरू र कर्जावाल प्रतिवादीहरूसमेत एक आपसमा मिलेमतो र भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरी २०५८ साल चैत मसान्तसम्म बैंकलाई बिगो रू. २१,३८,८०,३३६।६६ गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत प्रतिवादीहरूलाई सजायसमेतको मागदाबी लिई दायर भएको देखियो । प्रतिवादीहरू उपर सामूहिक र व्यक्तिगतरूपमा लागेको आरोपको विस्तृत विवरण मिसिल संलग्न उजुरी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार त्यसको उल्लेखन ठहर खण्डमा यथास्थानमा गरिएको हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको

छैन ।

संक्षेपमा हेर्दा प्रतिवादीहरू मध्ये नेपाल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समिति तथा सो समितिले अन्तर्गतको नीति तथा व्यवस्था उपसमितिसँग आबद्ध प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, मुकुन्दप्रसाद अर्याल, डा. प्रफुल्लकुमार काफ्ले, झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. को हकमा महाप्रबन्धकबाट पेस भएको प्रस्तावका सम्बन्धमा बैंकको नीति नियमअनुसार आवश्यक कागजात नहेरी बद्‌नियतपूर्ण तवरले कर्जा स्वीकृत गरी बिगो रू. १,५८,२५,७०४।– बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्‌याएको समेत हुँदा प्रतिवादी मुकुन्दप्रसाद अर्यालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा २९, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल र डा. प्रफुल्लकुमार काफ्लेको हकमा सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ तथा प्र. झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. को हकमा सोही ऐनको ८ र २९ अन्तर्गत सजाय गरी बिगो असुल गरिपाउँ भन्ने, प्र. मध्येका गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, दिव्यकुमार अधिकारी र भवनाथ उपाध्यायका हकमा निजहरूले काठमाडौं बैंकिङ अफिसका कर्मचारीहरूले अख्तियारी उल्लङ्घन गरी प्रवाह गरेको कर्जा समर्थन गरी बैंकलाई बिगो रू. ४,१३,५९,८४०।०४ गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम गरिपाउँ भन्ने, प्र. मध्येको अम्बरकुमार खड्काको हकमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँगको वित्तीय स्वार्थ र मिलेमतोमा रू. ११,७९,५५,६८६।८५ बैंकलाई हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई लाभ पुर्‌याउने कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम गरिपाउँ भन्ने, प्र. शेरबहादुर थापाको हकमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँगको आफ्नो निजी वित्तीय स्वार्थ तथा सम्बन्धका आधारमा कुल रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई गैरकानूनी हानि र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको हुँदा सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. उत्तमकुमार नेपाल र प्र. पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको हकमा निजहरूले लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहका उद्योगहरूलाई कम मूल्यको धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गराई ऐन, विनियम, परिपत्र तथा नीति निर्देशनसमेतको उल्लङ्घन गरी अधिकारको दुरूपयोग गरी कुल रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई गैरकानूनी हानि र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. इन्दीरा गुरूङको हकमा अपराधमा संलग्न नरहे पनि मतियारको रूपमा संलग्नता रहेको देखिएकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र १६(क) बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. रजनीलोचनप्रसाद तण्डुकारको हकमा विभिन्न जग्गाहरूको अत्यधिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा संलग्न भई बिगो रू. १,०३,००,०००।– बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. महन्तबहादुर महर्जनको हकमा ओ.डी. कर्जा प्रवाहमा संलग्न भई बिगो रू. २०,००,०००।– हानि नोक्सानी पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेकोले सोही ऐनको ७(२) र २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. तिर्थराम श्रेष्ठका हकमा धितो अधिक मूल्याङ्कन गर्नेलाई समर्थन गर्ने मतियारको रूपमा संलग्न देखिँदा सोही ऐनको दफा ७(२) तथा १६(क) बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. शशी किरण श्रेष्ठको हकमा कमसल धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गर्ने तथा कम धितो सुरक्षण रहेको उद्योगलाई बिना परियोजना रू. ६५,००,०००।– कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने, प्र. कृष्णबहादुर कारन्जीत, रोशनमान जोशी, विष्णु राम श्रेष्ठ, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, पूर्णराम दवाडी, लोकबहादुर श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, प्रदिपकुमार चापागाई र पदमकुमार प्रधानले विभिन्न कर्जा बापत बैंकको नाममा धितो सुरक्षण दिने लिने कार्यमा संलग्न रही जग्गा तथा स्टकमा रहेको मालसमानको मूल्याङ्कन गर्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम गरी कृष्ण बहादुर कारन्जितबाट रू. ४,०४,४८,०००।, रोशन मान जोशीबाट रू. २,०१,००,०००।-, विष्णु राम श्रेष्ठबाट रू. ५,००,२६,०००।-, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठबाट रू. ३,४८,९८,०००।-, पूर्णराम शर्मा दवाडीबाट रू. ३२,००,०००।-, लोकबहादुर श्रेष्ठबाट रू. १,२९,५०,०००।-, सवललाल सिंहबाट रू. ४,५६,२६,०००।-, प्रदिपकुमार चापागाईबाट रू. २५,००,०००।– र पदमकुमार प्रधानबाट रू. ९०,००,०००।– भराउनुपर्ने भन्ने, प्र. प्रयागराज रन्जित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य र पुरूषोत्तम मल्लको हकमा निजहरूले झुठो प्रतिवेदन दिएको र सोसमेतको आधारमा कर्जा प्रवाह भएको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम भई प्रयागराज रन्जितबाट रू. १,७९,४१,०१२।०९, शैलेन्द्रकुमार शाक्यबाट रू. १,५८,२५,७०४।-, पुरूषोत्तम मल्लबाट रू. १,५८,२५,७०४।– भराई पाउँ भन्ने, प्र. सुरेशकुमार न्यौपानेको हकमा निजले बागमती उनी धागो कताई उद्योगलाई स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने सिलसिलामा कुल कर्जा रू. ५ करोडभन्दा कम देखाई र बागमती एपरल्सलाई स्थिर पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सिफारिस गरेबाट सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ नं. बमोजिम गरी रू. १,९५,००,०००।– असुलउपर गरिपाउँ भन्ने, प्र. केशवलाल श्रेष्ठ, प्र. नरेन्द्रराज भट्टराई, एस.पी. श्रेष्ठ, टेकनाथ चम्लागाई र डा. हरिवंश झाले नेपाल बैंकसँग गरेको सम्झौताको बर्खिलाप धितो सुरक्षण राख्न खोजिएको जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी बैंकको कर्जा जोखिममा पारी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को विपरीत कार्य गरेकोले केशवलाल श्रेष्ठको हकमा सोही ऐनको दफा ७(१) र २९ बमोजिम र अन्य व्यक्तिहरूको हकम दफा ७(२) र दफा २९ बमोजिम गरी केशवलाल श्रेष्ठबाट रू. ६४,९३,७५०।-, नरेन्द्रराज भट्टराईबाट रू. २,८१,२८,५००।-, एस.पी. श्रेष्ठबाट रू. ४७,८१,८६९।-, टेकनाथ चम्लागाईबाट रू. ३८,०२,७५०।-, डा. हरिवंश झाबाट रू. ६,४९,६१,५००।– बैंकलाई भराई पाउनुपर्ने भन्ने तथा कर्जावालाहरू मध्ये लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूका नाउँमा नतिर्ने मनसायले गैरकानूनी तवरले ठूलो रकम कर्जा लिई २०५८ साल चैत्रसम्म रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई गैरकानूनी हानि तथा आफू र आफू सम्वद्ध व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय गरी बिगो भराई पाउँ र सोही ऐनको दफा १५ को कसुरमा दफा १६(ग) बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको सेयर कित्ता २,५००, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकमा निज र निजको फर्म बागमती ट्रेडर्सका नाममा रहेको सेयर कित्ता ९०,०००।– जफत गरिपाउँ भन्ने, त्यसै गरी रामप्रसाद पाण्डे, माला खड्का र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीले आफ्नो नामको जग्गा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराउने कार्यमा मतियारको रूपमा संलग्न देखिँदा सोही ऐनको दफा ८ को कसुरमा दफा १६(क) बमोजिम गरिपाउँ भन्ने प्र. शेरबहादुर थापाकी श्रीमती सरस्वती थापाका नाउँमा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १५ स्थित कि.नं. १७० को जग्गा र सो मा बनेको घर, प्र. अम्बरकुमार खड्काको श्रीमती कालिका खड्काका नाममा रहेको नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकको रू. १० लाखको सेयर, मोती उप्रेतीको श्रीमती भक्ति उप्रेतीका नाममा रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकको रू. ५ लाखको सेयर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा ऐ. दफा १६(ग) बमोजिम जफत गरिपाउँ भन्ने र प्र. अच्युतप्रसाद रिजाल, चिरन्जीवी आचार्य, एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रन, भरतराज कोइराला, रूद्र प्रसाद भट्टराई, मोती उप्रेती, कृष्ण प्रसाद लुईटेलले विभिन्न फर्म उद्योगहरूको नाममा विभिन्न शिर्षकहरूमा कर्जा प्राप्त गरी तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी नबुझाई बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी तथा आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिई पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा २९ बमोजिम सजाय गरी दफा २९(१) बमोजिम अच्युतप्रसाद रिजालबाट बागमती उनी धागो कताई उद्योगतर्फको बिगो रू. ५,६७,६२,६१८।२९, रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फको बिगो रू. ९९,९९,३१८।-, चिरन्जीवी आचार्यबाट रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फको बिगो रू. ९९,९९,३१८।, एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनबाट कटन रिच प्रा.लि. तर्फको बिगो रू. ३,४१,५५,६४२।७९, भरतराज कोइरालाबाट अपिनप्पा कार्पेटको बिगो रू. १६,०२,०७५।०४, बागमती उनी धागो कताई धागो उद्योगतर्फको बिगो रू. ५,६७,६२,६१८।२९, मेची ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फको बिगो रू. ९७,८६,५००।– साझेदारको हैसियतबाट मोती उप्रेतीबाट बागमती ओरियन्टल टिपिक तर्फको बिगो रू. १,७४,७६,४९७।०९, प्र. कृष्ण प्रसाद लुईटेलबाट बागमती एपरल्स तर्फको बिगो रू. ३,२४,००,७५७।४९, रूद्र प्रसाद भट्टराईबाट आर.पी. कार्पेटतर्फको बिगो रू. १,२९,१३,३८७।– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम गरी बिगोसमेत असुल गरिपाउँ भन्ने र अभियोग दाबीको बिगो भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत नेपाल बैंक लिमिटेडलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत अभियोग दाबी रहेको पाइयो ।

विशेष अदालतबाट मिति २०६२।७।१३ मा प्रतिवादीहरू मध्ये शेरबहादुर थापा, अम्वरकुमार खड्का, उत्तमकुमार  नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ, रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार, शशीकिरण श्रेष्ठ, महन्तबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर कारन्जित, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, रोशनमान जोशी, नरेन्द्रराज भट्टराई, लोकबहादुर श्रेष्ठ, विष्णुराम श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, डा. हरिवंश झा, प्रदिपकुमार चापागाई र पदमकुमार प्रधानलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको, प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ७(१) अन्तर्गत,  प्र. टेकनाथ चम्लागाईलाई सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको, प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, प्र. अच्युतप्रसाद रिजाल, भरतराज कोइराला, मोती उप्रेती, कृष्णप्रसाद लुईटेल, रूद्रप्रसाद भट्टराई, चिरन्जीवी आचार्य, एपाची गाउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन, पुलिकल रविन्द्रनले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको र इन्दिरा गुरूङले सोही ऐनको दफा १६क अन्तर्गतको कसुर गरी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई जम्मा रू. २०,८९,२५,७३८।१७ गैरकानूनी हानि नोक्सानी र कर्जावाला प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको ठहर्‌याई सोही ऐनको दफा ८ तथा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई रू. १०,५४,१७,३८१।४८, प्र. चिरन्जीवी आचार्यलाई रू. ३३,३३,०४६।-, प्र. अच्युतप्रसाद रिजाललाई रू. २,२२,५३,९१८।७७, प्र. भरतप्रसाद कोइरालालई रू. २,४६,१५,१६०।४८, प्र. रूद्रप्रसाद भट्टराईलाई रू. ६४,५६,६९३।५०, प्र. मोती उप्रेतीलाई रू. ८७,३८,२४८।५४, प्र. कृष्णप्रसाद लुईटेललाई रू. १,६२,००,३७८।९५ जरिवाना हुने, त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम कसुरको मात्राअनुसार प्र. शेरबहादुर थापालाई २ वर्ष कैद र रू. ५०००।– जरिवाना, प्र. अम्बरकुमार खड्का, उत्तमकुमार नेपाल र प्र. पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठलाई जनही एक वर्ष कैद र रू. ५०००।– जरिवाना, प्र. रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार, शशीकिरण श्रेष्ठ, प्र. महन्तबहादुर महर्जनलाई जनही ६ महिना कैद र रू. ५०००।– जरिवाना, प्र. कृष्णबहादुर कारन्जीत, प्र. विष्णुराम श्रेष्ठ, प्र. लोकबहादुर श्रेष्ठ, प्र. नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ, प्र. रोशनमान जोशी, प्र. सवललाल सिंह, प्र. पदमकुमार प्रधान, प्र. प्रदिपकुमार चापागाई, प्र. नरेन्द्रराज भट्टराई र डा. हरिवंश झा, प्र. केशवलाल श्रेष्ठ र टेकनाथ चम्लागाईलाई जनही रू. ५०००।– जरिवाना, त्यस्तै गरी प्र. मध्येका इन्दीरा गुरूङलाई रू. २५००।– जरिवाना हुने ठहर भएको, बिगोको हकमा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको रू. ३,८७,७०,२१७।४७, प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यबाट, रोशन ह्याण्डिक्राफ्टतर्फको रू. ९९,९९,१३८।– प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल र चिरन्जीवी आचार्यबाट, बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. तर्फको रू. ५,६७,६२,६१८।२९ प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला, अच्युतप्रसाद रिजालबाट, अपिनप्पा कार्पेट र मेची ह्याण्डिक्राफ्टतर्फको क्रमशः रू. १६,०२,०५७।०४ र रू. ९७,८६,५००।– प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र भरतराज कोइरालाबाट, आर.पी. कार्पेटतर्फको रू. १,२९,१३,३८७।– प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र प्र. रूद्रप्रसाद भट्टराईबाट, बागमती ओरियन्टल टिपिकतर्फको रू. १,७४,७६,४९७।०९ प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र मोती उप्रेतीबाट, बागमती एपरल्स तर्फको रू. ३,२४,००,७५७।४९ प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र प्र. कृष्णप्रसाद लुईटेलबाट र कटन रिच प्रा.लि. तर्फको रू. २,९२,१४,५४७।७९ प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनबाट भराई दिने र यी प्रतिवादीहरूबाट असुल हुन नसकेमा नसकेको हदसम्मको बिगो गैरकानूनी कर्जा प्रवाह गर्दा मुख्य जिम्मेवार देखिएका व्यक्ति प्र. शेरबहादुर थापाबाट उक्त ऐनको दफा २९(१) बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडलाई भराईदिने । प्रतिवादीहरू मध्येका डा. प्रफुल्लकुमार काफ्ले, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, प्र. मुकुन्दप्रसाद अर्याल, झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, भवनाथ उपाध्याय, दिव्यकुमार अधिकारी, सुरेशकुमार न्यौपाने, तीर्थराम श्रेष्ठ, पूर्णराम शर्मा दवाडी, एस.पी. श्रेष्ठ, प्रयागराज रन्जित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य, पुरूषोत्तम मल्ल, रामप्रसाद पाण्डे, माला खड्का र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने, प्र. मध्येका सरस्वती थापा, कालिका खड्का (आचार्य), भक्ति उप्रेती, भरतराज कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा दफा १६(ग) बमोजिम सम्पत्ति जफत गरिपाउँ भन्ने उजुरी प्रतिवेदन मागदाबी नपुग्ने ठहर भएको पाइयो ।

अभियोगमा विपक्षी बनाइएका अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसलाबाट रू. २,२२,५३,९१८/७७ जरिवाना हुने ठहरेकोमा निजको हकमा यस अदालतबाट मिति २०६७।४।४ मा विशेष अदालतको उक्त मिति २०६२।७।१३ को फैसला बदर भई पुन: विशेष अदालतबाट मिति २०६८।५।६ मा फैसला हुँदा निजलाई ६ महिना कैद र बिगो रू. २,३९,२०,४४१/७७ भराउने ठहर भएकोमा उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको अलग्गै पुनरावेदन पर्न आएको पनि पाइयो ।

विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको र प्रतिवादीहरू मध्ये लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अम्बरबहादुर खड्का, शेरबहादुर थापा, उत्तमकुमार नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुराम श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कारन्जित, शशिकिरण श्रेष्ठ, इन्दिरा गुरूङ, रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकार, नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, रोशनमान जोशी, पदमकुमार प्रधान, प्रदीपकुमार चापागाई, महन्तबहादुर महर्जन, डा.हरिवंश झा, केशवलाल श्रेष्ठ, नरेन्द्रराज भट्टराईको पुनरावेदन परेको देखियो । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा कसुरदार ठहरेका मध्ये रजनी लोचनप्रसाद तण्डुकारको मिति २०६५।४।१५ मा र विशेष अदालतबाट सफाई पाउने मध्येका भवनाथ उपाध्यायको मिति २०७१।७।१९ मा मृत्यु भएको भन्ने खुल्न आयो ।

उक्त पुनरावेदनहरूको सन्दर्भमा पुनरावेदक वादीतर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटा र विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला र श्री ज्ञानचन्द्र भूषाल तथा प्रतिवादीहरू मध्ये लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको तर्फबाट श्री वालकृष्ण देवकोटा, अम्बरकुमार खड्काको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री इन्द्रशेखर खड्का र अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदी,  शेरबहादुर थापाको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शैलनाथ गौतम, उत्तमकुमार नेपालको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मदनकुमार डंगोल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री युवराज भण्डारी र श्री हिरा रेग्मी,  विष्णुराम श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भोजराज भट्ट, लोकबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर कारन्जितको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विनोद श्रेष्ठ, महन्तबहादुर महर्जनको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद दुवाडी,  शशिकिरण श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विनोद श्रेष्ठ र श्री युवराज भण्डारी, इन्दिरा गुरूङको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी, नरेन्द्रमेहर श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भरतकुमार लकाई, सवललाल सिंहको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री ज्योतीदेव पनेरू र श्री उमेश खकुरेल, रोशनमान जोशीको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शिव रिजाल, त्यसैगरी पदमकुमार प्रधान, प्रदीपकुमार चापागाई, टेकनाथ चम्लागाईको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भरतमणी गौतम, महन्तबहादुर महर्जनको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद दुवाडी, डा. हरिवंश झाको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव, केशवलाल श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती, नरेन्द्रराज भट्टराईको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुनिल पोखरेलले बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी सफाई पाउने मध्येका प्रफुल्लकुमार काफ्ले, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, मुकुन्दप्रसाद अर्याल, झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.को तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री लोकभक्त शमशेर ज.ब.रा., रामप्रसाद भण्डारी, दीव्यकुमार अधिकारी, भवानीदेवी शर्मा, भवनाथ उपाध्याय र तीर्थराज श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारी, पूर्णराम शर्मा दवाडीको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजकुमार निरौला, एस.पी.श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती, ऋणीमध्येका अच्युतप्रसाद रिजालको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो । विद्वान्‌ सह-न्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताहरू र विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले लिनुभएको बहस जिकिर यथास्थानमा उल्लेख गरिएकोले यहाँ अलग अलग उल्लेख गरिएको छैन ।

पुनरावेदकहरूको सन्दर्भमा मिसिल कागज, पुनरावेदन जिकिरहरू र पेस हुन आएका बहसनोटसमेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः

(१)    खारेज भइसकेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम मुद्दा चलाइएको र चलाउन सकिने अवस्था हो वा होइन ।

(२)    प्रस्तुत विवादको बारेमा अनुसन्धान र अभियोगपत्र दायर हुँदा प्रचलन रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ आकर्षित भई सोही व्यवस्थाअन्तर्गत कारवाई हुने हो वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने हो ।

(३)    बैंकमा धितो राखी कर्जा लिए दिएको विषयमा सोही ऐन प्रयोग भई असुल उपर गरिने विषय हो वा त्यस्तो विवाद भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भई हेरिने विषय हो ।

(४)    ऋणीले राखेको जेथाबाट असुलउपरको कार्य प्रारम्भ नै नगरी जेथा कच्चा वा कमसल रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

(५)    विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा   छैन ? पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन ।

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भई मिति २०५९।३।५ मा प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), ७(२), ८, १५, १६क र २९ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने निर्णय भएको, मिति २०५९।३।५ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रारम्भ भएको र त्यसपछि मिति २०५९।३।७ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा अभियोग पत्र दर्ता भएको र मिति २०५९।५।६ को राजपत्र (भाग ३२ खण्ड ५२ अतिरिक्ताङ्क ४०) मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेष अदालतमा सरी सो अदालतबाट फैसला भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । अब खारेज भइसकेको ऐनअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेतर्फ हेर्दा सर्वप्रथम नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को व्यवस्थातर्फ हेर्नु पर्ने हुन आयो । उक्त ऐनको दफा ४(ङ) मा “कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‌यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायमा यसले असर पार्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ वहाल रहँदाको अवस्थामा प्रारम्भ भई सो अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भई मुद्दा चलाउने निर्णयसमेत भइसकेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५ को उपदफा (३) मा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेको काम कारवाई यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत सम्पन्न अनुसन्धान तहकिकात नयाँ ऐनबमोजिम नै सम्पन्न भएको मान्नु पर्ने हुन आयो । यसका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले कसुर मानेको कसुरहरू जस्तो दफा ७ को उपदफा (१) मा वर्णित सरकारी सेवामा रहेको राष्ट्रसेवकले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुर, दफा ७ को उपदफा (२) मा वर्णित सरकारी सेवामा रहेको बाहेक अन्य राष्ट्रसेवकले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुर, त्यस्तै गरी दफा ८ मा रहेको राष्ट्रसेवकबाहेकका अरू कुनै व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ मा सारभूतरूपमा उस्तै उस्तै गरी राखिएको देखियो । त्यस्तै गरी साबिक ऐनको दफा १६(क) अन्तर्गत मतियारलाई हुने सजायको व्यवस्था पनि नयाँ ऐनको दफा २२ मा, साबिक ऐनको दफा १५ को कसुर नयाँ ऐनको दफा २० मा राखिएको र दफा २९ को बिगो र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था पनि नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाहरूमा राखिएको पाइयो । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतका कसुरलाई नयाँ ऐनले पनि समेटी निरन्तरता प्रदान गरेको स्थितिमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने निर्णय गरी दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपर कारवाही चल्न नसक्ने भन्न मिलेन ।

३. प्रतिवादीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले खारेज भइसकेको ऐनअन्तर्गत लिइएको अभियोग दाबी खारेज हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा श्री ५ को सरकार विरूद्ध वेदप्रसाद लोहनी (ने.का.प. २०२९ अंक १ नि.नं ७११पृ. ३८५) मा प्रतिपादित सिद्धान्त आकर्षित हुने भन्ने जिकिर लिनु भयो । तर उक्त मुद्दामा खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन, रकम तहसिलको ८ नं. अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको स्थिति देखिएको र सो व्यवस्थालाई अन्य कुनै कानूनले स्पष्टरूपमा निरन्तरता प्रदान गरेको नपाइएको अवस्थामा खारेज भइसकेको ऐनअन्तर्गत मुद्दा चल्न नसक्ने भनी पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएको पाइयो । तर प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख गरेबमोजिम जुन जुन कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पनि उक्त कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसरी दुईवटा ऐनले नै कसुर कायम गरेको विषयमा कसुर जुन समयमा घट्यो सोही ऐनको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । यदि दुई मध्ये नयाँ ऐनले कम सजाय गरेको स्थितिमा सम्म के कति सजाय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ ऐन आकर्षित हुने हुन्छ । यहाँ जुन कसुरको कुरा छ सो साबिक ऐन वहाल रहेकै अवस्थाको कसुर हुँदा यस्तोमा साबिक ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भई मुद्दा दायर भएको विषयलाई अब मुद्दा चल्न नसक्ने भनी नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) को व्यवस्थाबाट भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ यसबारेमा पुनरावेदकहरू र निजहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर स्वीकार गर्न सकिएन ।

४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा नेपाल बैंक लि. को कर्जा प्रवाहको विषयसँग सम्बन्धित विषय हो भन्नेमा विवाद भएन । यस्तो विषयमा तत्काल वहाल रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने हो वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने हो भन्ने बारेमा पुनरावेदनमा र बहसमा समेत जिकिरहरू उठाइएको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले मूलतः वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४१, ४७क, ५२ का व्यवस्थाहरूको उद्धृत गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन मिल्ने होइन भन्ने जिकिर लिनु भएको छ भने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सह-न्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताहरूले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले कर्जा प्रवाहको विषयमा व्यवस्था गरे पनि भ्रष्टाचारको विषयमा व्यवस्था नगरेको हुँदा भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै आकर्षित हुन्छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ ।

५. सो सन्दर्भमा हेर्दा, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ का व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखियो । नाम र प्रस्तावनाको व्यवस्थाबाट स्पष्टरूपमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र सुविधा अभिवृद्धि गर्ने, निक्षेप स्वीकार गर्ने, तोकिएको क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराउने र देश र जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने नै मूल उद्देश्य रहेछ भन्ने देखिन्छ । कुनै फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकात र सजाय गर्ने यो ऐनको मूल उद्देश्य होइन । यो कुरा ऐनको नाम र प्रस्तावनाको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन “सर्वसाधारण जनतामा सदाचार, सुविधा र नैतिकता कायम राख्नको लागि भ्रष्टाचार पूर्णरूपले निवारण हुने ठोस व्यवस्था गर्न” बनेको ऐन हो । अर्को शब्दमा, पहिलो ऐनको मूल उद्देश्य “बैंकिङ सेवा” हो भने दोस्रोको “भ्रष्टाचार निवारण” । यस अर्थमा यी दुई ऐनहरू एकदमै फरक उद्देश्य प्राप्त गर्न जारी भएका ऐनहरू हुन् भन्ने देखिन्छ ।

६. यो कुरा सत्य हो कि वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४१ मा बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित केही कसुरहरू जस्तो झुट्ठा वासलात वा विवरण बनाउने, खाता हर हिसाबमा झुट्ठा कुरा लेख्ने, जानी जानी कुनै कार्य गरी बैंकलाई हानि पुर्‌याउने, बैंकको गोप्यता भंग गर्ने आदि कार्यलाई कसुरजन्य कार्य मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यी कसुरहरूमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायसमेत हुनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको देखिन्छ । तर ती कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू होइनन् । ऐनमा त्यस्ता कार्यहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भनिएको पनि छैन । तसर्थ यी व्यवस्थाहरूलाई बैंकको व्यवस्थापकीय नियमहरूको उल्लङ्घन विषयमा गरिएका बन्देजहरूसम्म रहेछन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ । यो कुरा केबाट पनि देखिन्छ भने यी कार्यहरूमा सोझै उजुरी लाग्ने, अनुसन्धान हुने र मुद्दा चल्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सामान्यतः राष्ट्र बैंकले लिखित उजुरी गरेमा वा राष्ट्र बैंकले विशेष स्वीकृति दिएमा मात्र दफा ४१ बमोजिम कारवाही उठ्न सक्छ । त्यसैले यो एउटा नियन्त्रित व्यवस्थासम्म हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा उल्लेख भए जस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विस्तृत एवं कसैले पनि सोझै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुर गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने निकायले सोझै हेर्ने र सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने स्वतन्त्र व्यवस्था यो होइन । तसर्थ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४१ को व्यवस्थालाई देखाएर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन र मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति देखिएन । सरकारी वा बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले अन्य राष्ट्र सेवक वा राष्ट्र सेवकबाहेकको अन्य व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि पुर्‌याउने वा आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने बद्‌नियतले कानून बर्खिलाप कुनै कार्य गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८, १५ वा १६क समेतको व्यवस्थाहरू आकर्षित हुने स्थिति बन्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक ऐनको व्यवस्था देखाएर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूले जानीजानी बद्‌नियतपूर्वक गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनुसन्धान तहकिकात भई मुद्दा चल्न सक्ने नै देखियो ।

७. प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकात गरिएको विषयमा प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले अर्को प्रारम्भिक आपत्तिसमेत उठाउनु भएको छ । वहाँहरूका अनुसार जुन समयमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भयो सो समयमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थामा भएको भ्रष्टाचार विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थिएन । तसर्थ जुन अनुसन्धान गरिएको छ सोकानूनको अख्तियारीअन्तर्गत गरिएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) को दोस्रो संशोधन मिति २०५९।४।३० भन्दा पूर्व र पछिको व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरेमा विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले लिनु भएको जिकिर कानूनमा आधारित रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । जुन समयमा प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान प्रारम्भ गरियो सो समयमा वहाल रहेको दफा २(ङ) मा “संस्था” को परिभाषा गर्दै “संस्था भन्नाले श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वा श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संस्थाको नियन्त्रणमा वा सार्वजनिक उपयोग वा सेवाको उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको अन्य संस्थालाई समेत जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो सत्य हो कि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा मिति २०५९।४।३० मा गरिएको दोस्रो संशोधनद्वारा दफा २(ङ) मा संशोधन भई “अधिकांश स्वामित्व” को सट्टा “आंशिक स्वामित्व” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ तर बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हुने हुँदा सरकारको “पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व” भन्ने शब्दावलीभन्दा बैंकको नियन्त्रण र बैंकले प्रदान गर्ने सेवाको दृष्टिबाट दफा २(ङ) को उक्त परिभाषाभित्र बैंक पर्छ वा पर्दैन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । यस दृष्टिबाट संशोधनपूर्वको माथि उल्लिखित परिभाषा हेर्दा तत्कालीन “श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक उपयोग वा सेवाको उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको अन्य संस्था” पनि “संस्था” को परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल बैंक लि. वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सर्वसाधारण जनताको निक्षेप स्वीकार गर्न, कृषि र वाणिज्य क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न गठित संस्था हो भन्नेमा विवाद छैन । वाणिज्य बैंक ऐनअन्तर्गत स्थापित हुँदा यो “कानूनबमोजिम गठन भएको” संस्था हो । सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने हुँदा “सार्वजनिक उपयोग र सेवा” को उद्देश्यबाट नै नेपाल बैंक संस्थापित रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्को दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल बैंक लि. नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहने संस्था हो भने राष्ट्र बैंक सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था हो । यसरी हेर्दा नेपाल बैंक लि. राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको एवं सार्वजनिक उपयोग वा सेवाको उद्देश्यले कानूनबमोजिम गठन भएको संस्था हुँदा दफा २(ङ) मा गरिएको संस्थाको परिभाषालाई समग्रमा नहेरी “श्री ५ को सरकारका पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व” भन्ने शब्दावली मात्र टपक्क टिपेर त्यसको असान्दर्भिक व्याख्या गरी नेपाल बैंकभित्र भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ सो विषयमा प्रतिवादी तर्फबाट आएको जिकिर कानूनअनुरूप नदेखिँदा स्वीकार गर्न सकिएन ।

९. अब तेस्रो र चौथो प्रश्नतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीतर्फबाट बैंकबाट धितो राखी कर्जा लिएको विषयमा ऋणीले कर्जा नतिरेमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्नेमा सोतर्फ कुनै कारवाई नै नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन मिल्छ वा मिल्दैन, धितो लिलामको कारवाई प्रारम्भ नै नगरी धितो कमजोर भयो भन्ने प्रश्न उठाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरू उठाइएको

छ । प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयमा जिकिरहरू लिनु भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा भए गरिएका कुराहरूको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण नगरी सतहीरूपमा सरसर्ती हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने हो भने प्रतिवादीहरूको जिकिर अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण नरहन सक्छ । तर मुद्दाको गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने त्यो निष्कर्षमा पुगी हाल्न मिल्दैन । यस अदालतबाट भएका निर्णयहरू हेर्दा पनि बैंकबाट अनियमित र कानूनविपरीत कर्जा प्रदान गरिएको विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चली निर्णयहरू भएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखा कार्यालयको तत्कालीन प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६९ अंक २ नि.नं. ८७६७ पृष्ठ २०९) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा “शाखा प्रबन्धक जस्तो जिम्मेवार ओहदामा बसेको पदाधिकारीले ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्यरूपमा धितो लिई सुरक्षितरूपमा लगानी गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्यविपरीत बिना धितो एउटै पार्टीलाई पहिलेदेखिको ऋण असुल हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा पटकपटक एल.सी. खोल्दै थप ऋण प्रवाह गर्नुबाट निजले असल नियतसाथ सो विवादित प्रतीत पत्रहरू खोलेको नदेखिई ऋणी प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याउनेसमेतको बद्‌नियत राखी सोकार्य गरेको मान्नुपर्छ” पछाडि ऋण असुल भएको भन्ने मात्र आधारबाट तत्कालको अवस्थामा प्रतिवादीले अनियमित तवरबाट गरेको ऋण प्रवाहको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भई प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम सजाय भएको पाइन्छ ।

१०. त्यस्तै गरी प्रदिप के.सी.समेत वि. नेपाल सरकार “(ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८६८८ पृ. १५७०) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा “आफूलाई अधिकार नभएको स्थितिमा सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरी पछि कर्जा सीमा स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने अनुमान गरेर तथा बैंकको महाप्रबन्धकको मौखिक भनाईको आधारमा लगानी गरेको हो भन्ने तर्कलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने” भन्ने, त्यस्तैगरी कर्जा सीमा स्वीकृत नभएका व्यक्तिलाई मौखिक निर्देशन भनी ओभरड्रन हुने गरी भुक्तानी दिन र ड्राफ्ट बनाई दिन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । जिम्मेदार पदमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीले माथिको दबाबमा काम गर्नु परेको थियो भनी त्यसलाई सफाईको आधार बनाउन नमिल्ने तथा मौखिक आदेश आफैँंमा अनधिकृत र कानूनविपरीत छ भने त्यस्तो आदेशलाई सफाईको आधार बनाउँदै प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत रहनु पनि दुरासयपूर्ण कार्य हुने भन्ने सिद्धान्त कायम भई यस अदालतबाट बैंकका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत सजाय हुने ठहर गरेको पाइयो ।

११. त्यस्तै गरी चक्रबहादुर कार्कीसमेत वि. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८६८३ पृ. १४९९) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा “आफू बैंकको प्रबन्धक भएको अवस्थामा ऋण लगानी गर्दा बैंकको निर्देशन पालना नगरी, पेस भएको धितोको बारेमा छानबिन नगरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी लापरवाही गरी नक्कली कागजात र काल्पनिक ऋणीका नामबाट ऋण प्रवाह गरी आफूलाई फाइदा र बैंकलाई नोक्सान पुर्‌याएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर कायम हुनसक्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भई फैसला भएको पाइन्छ ।

१२. यहाँ बैंकको कर्जामा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(१) बमोजिम बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बाहेक अरू प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वाणिज्य बैंक ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही ऐनबमोजिम हुने भन्ने हुँदा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने जिकिर पनि प्रतिवादी पक्ष तर्फबाट आएको छ ।

१३. सो सन्दर्भमा हेर्दा, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले सो ऐनलाई राष्ट्र बैंक ऐनको मात्र अधीनस्त बनाई सोबाहेकको स्थितिमा विशिष्टता प्रदान गरेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ ले सो ऐनलाई पनि विशिष्टता प्रदान गरेकोले प्रस्तुत विवादमा दुईमध्ये कुन ऐन आकर्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन गएको छ । वस्तुतः विशिष्ट ऐनमध्ये कुन आकर्षित हुने भन्ने कुरालाई ऐनको उद्देश्य र त्यसले समेटेको क्षेत्रको आधारमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्् यदि दुईवटा ऐनहरू एउटै उद्देश्यबाट बनेका छन् वा तीनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विधायिकाको पछिल्लो ईच्छालाई जसले समेट्छ, सो ऐन आकर्षित हुन्छ । तर यदि दुईवटा ऐनहरूले अलग अलग उद्देश्यहरू राख्छन् र अलग अलग कुराहरू समेट्छन् भने जुन ऐन उद्देश्य र व्यवस्थाको आधारमा नजिक छ वा विषयवस्तुसँग सोझो सम्बन्ध राख्छ, सो ऐन नै आकर्षित हुन्छ ।

१४. यस दृष्टिबाट हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क को उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्ति संस्था वा उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जा सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरे वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको, हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखी दिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा ४७(क) (१) को उक्त व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा सो व्यवस्था बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीले त्यस्ता कर्जा लिएपश्चात गर्ने व्यवहारसँग सम्बन्धित देखिन्छ । ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई के गर्ने भन्दा पनि कर्जा कसरी असुल उपर गर्ने भन्ने व्यवस्था सो दफामा छ । कर्जा लगानी गर्दा नै बैंकका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा भएको वा अनियमित, बद्‌नियतपूर्ण र दूषित कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थालाई सो दफाको व्यवस्थाले समेटेको देखिँदैन । त्यसैले बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को व्यवस्था नै आकर्षित हुने हुँदा सो ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने नै देखियो ।

१५. मुद्दा चल्नु अघि कर्जा असुलतर्फ प्रयाससम्म नगरी मुद्दा चलाइएको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धमाधम धितो लिलाम गरिएको भन्ने जिकिर पनि प्रतिवादी पक्षबाट लिइएको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा कर्जावालाको परियोजना, उसको विश्वसनीयता, कारोबार आदि केही हेरिएन, कच्चा धितो लिइयो, भाका नाघेको कर्जा बाँकी हुँदा हुँदै थप कर्जा प्रवाह गरियो, सिर्फ कर्जा लिने उद्देश्यबाट उद्योग दर्ता गर्ने, उद्योगको ठेगाना एक स्थानमा देखाउने, अर्को स्थानमा परियोजना छ भन्ने, उद्योग स्थापना भएको केही दिनमा नै करोडौंको स्टक छ भन्ने सो कुरा हो होइन यकिन नगरी कर्जा प्रदान गर्ने, फिल्डमा नै नगई अफिसमा नै धितो स्टक निरीक्षणको कागज तयार गर्ने, अख्तियारी र प्रक्रिया नाघेर आदेश दिने र त्यसको पालन गर्ने बद्‌नियत र मिलेमतो गरी कार्य गर्नु प्रस्तुत मुद्दाको प्रमुख समस्या हो, मिसिलबाट सो कुरा स्पष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बैंक सञ्चालक, प्रबन्धक कर्मचारी मूल्याङ्कनकर्ता र कर्जावाला प्रतिवादीहरूको आपसी मिलोमतोबाट वाणिज्य बैंक ऐन, प्रचलित कानून, कर्जा सापट निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, बैंकको नीति नियम र परिपत्रसमेतको उल्लङ्घन गरी ज्यादै कम मूल्य पर्ने सम्पत्तिको अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई, धेरै मूल्यमा धितो पास गराई स्टकको मूल्याङ्कन गलत तरिकाले गराई असुलउपर नै हुन नसक्ने कर्जा सुरक्षण लिई नेपाल बैंक लि. लाई गैरकानूनी हानि र आफू र कर्जावाला प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याई भ्रष्टाचार गरे भनी कर्जा लिने, दिने, दिलाउने, धितो तथा स्टक मूल्याङ्कन गर्ने गराउने धितो पास गर्ने गराउने राष्ट्रसेवकसमेतका व्यक्तिहरू उपर भ्रष्टाचारको कसुरको अभियोग लगाई सजायसमेतको भाग लिई उजुरी प्रतिवेदन पेस भएको अवस्था छ । सोकार्यहरू प्रतिवादीहरूबाट भए गरेका हुन वा होइनन्, बद्‌यतपूर्ण कार्य भएको छ वा छैन, भ्रष्टाचार भएको छ वा छैन भनी सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । कर्जावाला व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क(१) अन्तर्गत सो कार्यहरू हुनसक्ने नदेखिँदा दफा ४७क(१) बमोजिम मात्र कारवाही उठान हुन सक्छ भन्ने प्रतिवादीतर्फको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१६. जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै धितो लिलाम प्रक्रिया सुरू गरिएको भन्ने कुरा छ, यो कुराले अदालत आश्चर्यमा परेको

छ । सुनुवाईको क्रममा यो कुराको जानकारी आएपछि सँगै सुनुवाई भएका रिट निवेदनहरूमा नेपाल बैंक लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूलाई यो कुरा सोधिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष नरहेको र धितो रोक्का नराखिएको हुँदा ऋण असुलीको क्रममा लिलाम गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । तर ज्ञातव्य के छ भने यहाँ नेपाल बैंक लि. लाई विपक्षी नबनाई बैंकका कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको भए पनि कानूनबमोजिम स्थापित निकाय बैंकको सम्पत्ति हिनामिना पारियो भनी मुद्दा चलेको हुँदा स्वच्छ सुनुवाईको दृष्टिबाट पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म अदालतको अनुमतिबेगर धितो यथावत राखिनुपर्ने हुन्छ । तर मिसिल हेर्दा न त धितो रोक्का गर्नु भन्ने मिसिलमा आदेश छ, न त धितो लिलाम विषयमा अनुमति मागिएको छ न त धितो लिलाम रोकी पाउँ भनी यस अदालतमा प्रतिवादीहरूबाट निवेदन परेको अवस्था नै यहाँ देखिन्छ । कानूनको अख्तियारीबेगर बद्‌नियतपूर्वक कार्य गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम हुने नै हुन्छ र यो कुरालाई प्रस्तुत फैसलाले रोक्ने अवस्था पनि छैन । तर इजलाससमक्ष निवेदन उजुरीबेगर मौखिक जिकिरको आधारमा मुल विषयलाई पन्छाई विषयान्तर हुन मिल्ने यहाँ देखिएन ।

१७. मिसिल संलग्न उजुरी पत्र हेर्दा मुख्यतः बैंक सम्वद्ध व्यक्तिहरू र कर्जावाला, कर्जावाला उद्योगीलाई धितो दिने व्यक्तिहरू र धितो स्टक मूल्याङ्कन कर्ताहरू समेत उपर मुद्दा चलाइएको

देखियो । कर्मचारीहरू मध्ये पनि सञ्चालक समितिअन्तर्गतको नीति तथा व्यवस्थापन उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापनमा संलग्न महाप्रबन्धक नायब महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, निर्देशकलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनीहरू मातहतका कर्जा स्वीकृति, धितो मूल्याङ्कन आदि कार्यहरूसँग संलग्न कर्मचारीहरू र बैंक आबद्ध मूल्याङ्कनकर्ताहरू उपर मुद्दा चलेको अवस्था छ । आरोपित कार्यमा को कसको कस्तो संलग्नता छ भन्ने बारे यथास्थानमा विश्लेषण गरिने छ ।

१८. कर्जावालामध्ये मुख्य व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य देखिन्छन् । आरोपपत्रमा उल्लिखित ९ वटा ऋणी उद्योगहरू मध्ये तीनवटा उद्योगहरू राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट, बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. र मेची ह्याण्डिक्राफ्टसमेतमा निज फर्मको प्रोप्राइटर साझेदार र सेयर होल्डर रहेको र अन्य ६ वटा उद्योगहरू मध्ये अपिनप्पा कार्पेट, बागमती ओरिएन्टल टिपिक, बागमती एपरल्स, आर.पी.कार्पेट, रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट, कटनरिच प्रा.लि. मा कर्जा दिलाउने र दुरूपयोग गर्ने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाइएको छ । संक्षेपमा हेर्दा अपिनप्पा कार्पेटको प्रो. भरतराज कोइराला देखिन्छन् तापनि सो उद्योगको लागि लिन लागिएको टि.आर. कर्जाको लागि लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल रहेको धितो एयरमार्क गर्न मन्जुरी दिने, सो उद्योगको तर्फबाट निवेदन लेख्ने, नक्कल गरी सही गर्ने, धनजमानी दिने, कर्जा तिर्न अच्युत रिजालसमेतसँग मिली प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कार्य निजले गरेको भन्ने उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी बागमती एपरल्सको प्र. कृष्णप्रसाद लुइटेल देखिन्छन् तापनि त्यसमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल, भरतराज कोइराला मिली कर्जा लिने र दुरूपयोग गर्ने, सो एपरल्सको लागि निवेदन लेखी कृष्णप्रसाद लुइटेलसमेतसँग संयुक्त दरखास्त लेख्ने, आवश्यक सुरक्षण राधिका ह्याण्डिक्राफ्टबाट लिनको लागि निवेदन लेख्ने, टि.आर. कर्जा चुक्ता गर्न लक्ष्मी आचार्य र अच्युत रिजालले संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, धितो दिन मन्जुर भई निवेदन दिने, रोसन ह्याण्डिक्राफ्टको तर्फबाट अच्युतप्रसाद रिजालले फाजिल धितो बागमती एपरल्सलाई दिन मन्जुरी दिने, कर्जा तमसुक र व्यक्तिगत धन जमानीमा भरतराज कोइराला र अच्युतप्रसाद रिजाल साक्षी बस्ने आदि कार्य गरेको विस्तृत विवरण उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गरी रोसन ह्याण्डिक्राफ्टको प्रो. अच्युतप्रसाद रिजाल र चिरन्जीवी आचार्य देखिन्छन् तापनि सो उद्योगको लागि प्रतितपत्र खोल्न संयुक्त दरखास्त दिने, धितो सुरक्षण एयरमार्क राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितोबाट गर्न मन्जुरी दिने, प्रतितपत्रबाट झिकाइएको सामान क्लीयरिङ गर्न संयुक्त निवेदन दिने, टि.आर. कर्जा उपयोग गर्न पाउँ भनी संयुक्त दरखास्त दिने, रोसन ह्याण्डिक्राफ्टकै तर्फबाट कर्जा माग गरी निवेदन गरी रोसन ह्याण्डिक्राफ्टको लागि स्वीकृत कर्जासम्बन्धी तमसुकमा सही गर्ने, रोसन ह्याण्डिक्राफ्टको नामको बैंक खाता सञ्चालनसहित सबै कारोबार गर्न दुवैजना प्रोप्राइटरहरूबाट मन्जुरीनामा लिने आदि कार्य लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले गरेका विस्तृत विवरणको उल्लेख उजुरी प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तैगरी बागमती ओरियन्टल टिपिकको प्रो. मोती उप्रेती (लक्ष्मी आचार्यको आफ्नै बहिनी ज्वाई) रहेको छन् भने सो उद्योगको कार्यमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल र भरतराज कोइरालाको संलग्नता रहेको कुरा उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवरणअनुसार सो उद्योगको लागि भरतराज कोइरालाले धन जमानी दिने, लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले धितो सुरक्षण एयरमार्क गर्न मन्जुरी दिने, धितो दिने, उद्योगले लिएको कर्जामा भरत कोइराला र अच्युतप्रसाद साक्षी बस्ने, भरत कोइरालाले धन जमानी बस्ने, अच्युत प्रसाद रिजाल साक्षी बस्ने आदि कार्यहरू गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै गरी आर.पी. कार्पेटको प्रो. रूद्र प्रसाद भट्टराई देखिन्छ भने सो उद्योगसँगको कारोबारमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य संलग्न भएको कुरा उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख

छ । त्यस्तै गरी ९ वटा उद्योगमध्येको कटनरिच प्रा.लि. वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योग देखिन्छ । सोका सेयरहोल्डर एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन, पुलिकल रविन्द्रन भन्ने नाम गरेका विदेशी नागरिक देखिएपनि लक्ष्मी आचार्य सो कम्पनीको वित्तीय निर्देशक रही सो कम्पनीको लागि प्रवाहित कर्जामा व्यक्तिगत धनजमानी दिने, कर्जा माग गर्ने, कर्जा तमसुकमा सही गर्ने, राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितोमध्येबाट धितो सुरक्षण एयरमार्क गर्न मन्जुरी दिने, टि.आर. कर्जा माग गरी निवेदन दिने, डकुमेण्ट छुटाइ पाउन निवेदन दिने आदि कार्यको विस्तृत विवरण उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जावालाहरू बीचको आपसी सम्बन्धबारेमा उजुरी प्रतिवेदनको खण्ड ग (पृ. २७ देखि ३४) मा तिथि, मिति र संलग्न कागजातसहित विस्तृत विवरण उल्लेख छ । उल्लिखित कागजहरूबाट देखिएका कुरामा वा ती कागजहरूको अस्तित्वमा पुनरावेदनमा खासै विवाद उठाइएको पाइँदैन । विभिन्न उद्योगहरूमा लक्ष्मी आचार्य र सो उद्योगका प्रोपाइटर सेयरहोल्डरहरू सँगको व्यवसायिक सम्बन्धको स्थितिलाई हेरी यी सबै उद्योगहरूलाई “लक्ष्मी आचार्य समूहका उद्योग” भन्ने नामाकारण गरिएको

देखिन्छ । उद्योग र लक्ष्मी आचार्यको संलग्नता बारेमा उजुरी प्रतिवेदनको तालिका नं. १, ती उद्योगहरूको नामबाट २०५८ चैत्रसम्म स्वीकृत कर्जाको विवरण तालिका नं. २ मा र कर्जा सुरक्षणको लागि प्रयोग भएका जग्गाहरूको संक्षिप्त विवरण तालिका नं. ३ मा दिइएको पाइन्छ । उक्त तालिकाहरूमा उल्लिखित विवरणको सत्यासत्यमा पुनरावेदनमा कुनै विवाद उठाइएको नपाइँदा ती सबै तालिका पुनः उल्लेखन गर्नु आवश्यक देखिँदैन तथापि कर्जाको स्थिति स्पष्ट गर्नको लागि उजुरी प्रतिवेदनको तालिका नं. २ लाई यहाँ पुनः राखिएको छ ।

 

सि.

नं.    पार्टी / प्रोप्राइटर कर्जा शिर्षक   सुरू प्रवाहित कर्जा रकम लगानी मिति  भुक्तानी मिति भाखा नाघेको साँवा      भाखा नाघेको ब्याज   जम्मा  कैफियत

१     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य    हाईपो ६१।३९०

ओडि ५७७२।४८

टि.आर. ६१।३३० २,२५,००,०००.००

१५,००,०००.००

१,०२,९३,९९५.४८

३,४२,९३,९९५.४८ २०५५।९।२६

२०५५।१०।२५

२०५५।९।२६    २०५६।९।२५

२०५६।३।२५

२०५६।३।२५    १,४३,१८,६२५.९७

१५,५६,०९१.२८

१,०२,९३,९९५.४८

२,६१,६८,७१२.७३ ७०,२४,४९०.६१

६,९६,९८७.१३

४८,८०,०२७.००

१,२६,०१,५०४.७४ २,१३,४६,११६.५८

२२,५३,०७८.४१

१,५१,७४,०२२.४८

३,८७,७०,२१७.४७

२     बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि.

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतर कोइराला

अच्युतप्रसाद रिजाल   स्थिर पुँजी ६०।११५

चालु पुँजी ६१।१८१

टि.आर. ६०।११२

टि.आर.६०।२०१ १,१०,००,०००.००

 

१,००,००,०००.००

९९,९७,७३३.२५

 

४९,६३,०७०.९५

३,५९,६०,८०४.२० २०५४।१०।९

 

२०५५।९।१०

२०५५।४।३१

 

२०५५।७।१६

                २०५९।१०।८

 

२०५६।९।९

२०५५।१०।३०

 

२०५५।१०।१६

                १,१०,०२,०४३.०९

 

१,००,०१,०००

९९,९७,७३३.२५

 

४९,६३,०७०.९५

३,५९,६३,८४७.२९ ६९,३८,९६९.००

 

५८,२४,७०४.००

५४,०५,०४५.००

 

२६,३०,०५३.००

२,०७,९८,७७१.०० १,७९,४१,०१२.०९

 

१,५८,२५,७०४.००

१,५४,०२,७७८.२५

 

७५,९३,१२३.९५

५,६७,६२,६१८.२९ भाखा नाघी नसकेको तर साँवा किस्ता तिर्ने नतिराउने कार्य गरेको

३     मेची ह्याण्डिक्राफ्ट

लक्ष्मीप्रसाद आचार्य

भरत कोइराला चालु पुँजी ६१।०१

ओ.डि. ५२९६८  ४८,००,०००.००

१०,००,०००.००

५८,००,०००.००  २०५५।१।२

२०५५।५।१६    २०५७।१।१

२०५५।११।१५   ४८,०३,०४३.०९

१०,३८,२४६.५६

५८,४१,२८९.६५  ३३,८०,३२०.००

५,६४,९००.७९

३९,४५,२२०.७९  ८१,८३,३६३.०९

१६,०३,१४७.३५

९७,८६,५१०.४४ 

४     अप्पिनप्पा कार्पेट

भरत कोइराला ओ.डि. ५२५९५  १०,००,०००.००  २०५५।५।१६    २०५५।११।१५   १०,३८,२४६.५६  ५,६३,८२८.४८      १६,०२,०७५.०४ 

५     बागमती एपरल्स

कृष्णप्रसाद लुइटेल     स्थिर पुँजी६१।१४५

टि.आर.६१।८१

टि.आर.६१।२८९

पूर्व निर्यात६१।६६     ८५,००,०००.००

६४,८१,७०७.६०

८,८८,०४९.८९

६०,७५,०००.००

२,१९,४४,७५७.४९ २०५५।७।१

२०५५।६।२९

२०५५।९।१६

२०५५।१२।२६   २०६१।६।३१

२०५५।९।२८

२०५५।१२।१५

२०५६।३।२५    ८५,०३,०४३.०९

६४,८१,७०७.६०

८,८८,०४९.८९

६०,७५,०००.००

२,१९,४७,८००.५८ ४८,०२,१५१.००

३१,९२,८२२.००

४,३३,२६१.००

३०,४२,६१७.००

१,१४,७०,८५१.०० १,३३,०५,१९४.०९

९६,७४,५२९.६०

१३,२१,३१०.८९

९१,१७,६१७.००

३,३४,१८,६५१.५८

६     आर.पि.कार्पेट

रूद्रप्रसाद भट्टराई     हाईपो ६१।५७  ७५,००,०००.००  २०५५।२।२१    २०५६।२।२०    ७५,६४,१६२.००  ५३,४९,२५५.००      १,२९,१३,४१७.००

७     बागमती ओरियण्टल टिपिक

मोती उप्रेती    चालु पुँजी६०।१०७

हाईपो ६१।३५

चालु पुँजी ६०।१९१    ३५,००,०००.००

५३,००,०००.००

१५,००,०००.००

१,०३,००,०००.०० २०५४।९।२४

२०५५।२।७

२०५४।१२।२८   २०५६।९।२३

२०५६।२।६

२०५६।१२।२७   ३५,०१,०००.००

५३,९०,३१३.००

१५,०२,०४३.०९

१,०३,९३,३५६.०९ २२,७२,५३६.००

३८,४३,४८७.००

९,६७,११८.००

७०,८३,१४१.००  ५७,७३,५३६.००

९२,३३,८००.००

२४,६९,१६१.०९

१,७४,७६,४९७.०९

८     कटनरीच प्रा.लि.

पद्मावती चन्दन  एपाची गाउण्डर चन्दन

पुलिकल रविन्द्रन     टि.आर.६०।२६९

टि.आर.६०।३००

टि.आर ६१।५५

टि.आर ६१।६५

टि.आर ६१।६९

पूर्व निर्यात ६१।२४

पूर्व निर्यात ६१।२५

पूर्व निर्यात ६१।४६

विल खरिद ६१।१४२   १२,२६,०००.००

८,६७,०००.००

१३,७१,०००.००

१७,९८,००७.०४

१५,२०,९३७.००

२३,८६,०००.००

६९,४६,०००.००

६६,७०,०००.००

११,४५,६६४.००

२,३९,३०,६०८.०४ २०५४।१२।३०

२०५५।२।९

२०५५।३।२

२०५५।३।१६

२०५५।३।१८

२०५५।५।१२

२०५५।५।१८

२०५५।८।२

२०५५।६।९     २०५५।३।२९

२०५५।५।८

२०५५।६।१

२०५५।६।१५

२०५५।६।१७

२०५५।८।११

२०५५।८।११

२०५५।११।१

२०५५।६।२३    १२,२३,०००.००

८,६७,०००.००

१३,७१,०००.००

१७,९८,००७.०४

१५,२०,९३७.००

२३,८६,०००.००

१९,४६,०००.००

६६,७०,०००.००

११,४५,६६४.००

१,८९,३०,६०८.०४ ६,०४,८५६.००

४,२७,७३६.००

६,७५,३५२.००

८,८५,४१६.००

७,४८,९१५.००

१३,०७,८२४.७५

११,२४,५०३.००

३७,७१,६६०.००

७,३७,६६८.००

१,०२,८३,९३९.७५ १८,३०,८६५.००

१२,९४,७३६.००

२०,४६,३५२.००

२६,८३,४२३.०४

२२,६९,८५२.००

३६,९३,८२४.७५

३०,७०,५०३.००

१,०४,४१,६६०.००

१८,८३,३३२.००

२,९२,१४,५४७.७९

९     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट

अच्युतप्रसाद रिजाल

चिरञ्जिवी आचार्य     चालु पुँजी ६०।८१

चालु पुँजी ६०।९३

टि.आर ६०।३०५ ३५,००,०००.००

३०,००,०००.००

८०,९८,९९०.९६

१,४५,९८,९९०.९६

 

१५,५३,२९,१५६.१७

ᴥ              २०५४।८।१६

२०५४।९।९

२०५४।८।१२    २०५६।८।१५

२०५५।९।८

२०५५।२।११    ३५,०१,०००.००

३०,००,०००.००

२७,१७,८०४.९६

९२,१८,८०४.९६

 

१३,७०,६६,८२७.९०     १८,७८,९६९.००

१६,१९,१६९.००

१२,१८,८५९.००

४७,१६,९९७.००

 

७,६८,१३,५०८.७६ ५३,७९,९६९.००

४६,१९,१६९.००

३९,३६,६६३.९६

१,३९,३५,८०१.९६

 

२१,३८,८०,३३६.६६    

 

 

१९. यसरी हेर्दा एकातर्फ कर्जावाला लक्ष्मी आचार्य समूहका उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरूले लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा अनियमित कार्यमा संलग्न रहने अर्कोतर्फ बैंकका उच्च पदस्तदेखि विभिन्न तहका कर्मचारीहरू संलग्न रही कर्जावालालाई बिना परियोजना, कर्जावालाबाट भएको स्वलगानीको स्थिति वा भाखा नाघेको कर्जा कति छ भन्ने त्यस्तै कर तिरेको वा नवीकरण गरेको छ वा छैन भन्ने आदि कम्पनी वा फर्मको कारोबारको स्थिति र विश्वसनीयता नहेरी र बैंकको कर्जा प्रवाह निर्देशिका र परिपत्रहरूको वेवास्ता गर्दै, कर्जाको निहित जोखिमको विश्लेषण नगरी, कतिपय अवस्थामा ठाडो तोक आदेशबाट जसरी भएपनि पार्टीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने र पछि एकै मितिमा समर्थन गराउने आदि कार्य मिलेमतोबाट भएकोबाट जानी जानी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याउने र कर्जावाला पक्षलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने बद्‌नियतपूर्ण कार्य भएको भन्ने आरोप लागेको स्थिति छ । कर्जा लिँदा धितो लिइएका जग्गाहरू धितो राख्ने उद्देश्यबाट मात्र खरिद गरी ६ महिना पनि नपुग्दै धितो राखी कर्जा लिएको, धितोको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरेको, पार्टीको अनुरोधमा पटकपटक मूल्याङ्कन बढाएको, कुनै फर्महरू कर्जा उपयोग गर्ने उद्देश्यबाट दर्ता भएको (आर.पी.कार्पेट) खासै कारोबार नगरी बन्द भई अस्तित्वमा नै नरहेका, झुट्ठा स्टक विवरण तयार गरिएको र कतिपयमा त्यस्तो विवरण अफिसमा नै तयार गरेको आरोप छ । मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा बैंकका कर्मचारीहरूबाट वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६, १३(५) को उल्लङ्घन हुनुको साथै बैंकप्रतिको परम विश्वासको कर्तव्य (Fiduciary Duty) को पालना नगरी बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरेको, बद्‌नियतपूर्ण कार्यकै परिणाम स्वरूप आ.व. २०५३।५।४ सम्म नाफामा रहेको बैंकको आर्थिक स्थिति खस्कन गई आ.व. २०५५।५६ मा रू. २,५३,५३,९४,७७४।२५ नोक्सान हुन गएको र २०५६।५७ देखि मुद्दा चल्दासम्म लेखा परीक्षण नै हुन नसक्ने चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको स्थिति बन्न गएको पाइएबाट यो त बैंकको लेना हो, ऋण असुलतर्फ कुनै कार्य वा प्रयास नै नगरी भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको भनी सामान्य अनियमितता हो भन्ने स्थिति रहेन । जहाँ भ्रष्टाचार जस्ता फौजदारी कसुर भएको देखिन्छ त्यहाँ बिगोभन्दा पनि कसुर भएको छ वा छैन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । कसुरको गम्भीरताको मापन र सजाय निर्धारणको लागिसम्म कर्जाको स्थिति र बिगो सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले कर्जा असुलको निर्दोष प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन भनेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचल्ने भन्ने हुँदैन । यस अदालतबाट फैसला भएका माथि उल्लिखित निर्णयहरूमा यो जिकिरलाई स्वीकार गरिएको पनि छैन । तसर्थ सोतर्फको प्रतिवादी पक्षको जिकिर स्वीकार गर्न सकिएन ।

२०. पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन सुरू विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्नेतर्फ हेर्दा, प्रतिवादी पुनरावेदकहरूको र अन्य प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत भ्रष्टाचारको कसुरमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने देखियो ।

२१. सर्वप्रथम प्र. शेरबहादुर थापाको हकमा हेर्दा, निज वारदात समयमा ने.बै.लि. का नायब महाप्रबन्धक तथा काठमाडौं बैंकिङ अफिस प्रमुख देखिन्छन् । यी प्रतिवादीले कसुर गरेकोमा अनुसन्धान र अदालतमा इन्कार रही बयान गरेका छन् । आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ र व्यवसायिक सम्बन्ध भएका लक्ष्मीप्रसाद आचार्य समूहको ९ वटा उद्योगहरूलाई कुल रू. १५,५३,२९,१५६।१७ कर्जा प्रावह गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी समूहको पिरामिड जस्तो सांगठनिक संरचनाको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा रहेको मिसिलबाट देखिन्छ । निज शेरबहादुरसमेतले बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. को स्थिर र चालु पुँजी कर्जाको सुरक्षणबापत झापा गरामनी ८ कि.नं. ५३६ र ५३७ को परियोजनासहित कुल रू. १,१०,००,०००।- मा इन्जिनियर र बैंक कर्मचारीबाट मूल्याङ्कन नै नगराई ०५४।१०।६ मा पारित गराई लिएको, सोही जग्गा रोक्का फुकुवा नै नगराई चालु पुँजी कर्जाको सुरक्षण बापत ०५५।९।९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट पुनः दृष्टिबन्धक पारित गराई लिएको पाइयो । त्यस्तै गरी बागमती उनी धागो कताई उद्योगको स्वीकृत स्थिर पुँजी कर्जा रू. १,१०,००,०००।- बाट रू. ८० लाख राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको युसोन्स प्रतितपत्र (उधारो प्रतितपत्र) बापतको रकम चुक्ता गर्न राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको खातामा जम्मा गर्न स्वीकृति दिई स्थिर पुँजी कर्जाको रकमको दुरूपयोग गर्न सहमति दिएको पाइयो ।

२२. त्यस्तै गरी सोही उद्योगको लागि मिति २०५५।५।२९ मा प्रतितपत्र नं. ६१/१३५५ खोल्दा आफू मुनिका कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको, कोल्याटरल नभएको, टि.आर. कर्जा नं. ६०/११२ मा रू. ९९,९७,७३३/२५ कर्जा बाँकी रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्दा गर्दै पनि ५ प्रतिशत मार्जिनमा प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिएको, प्रतितपत्र ६१/१३५५ खोल्न स्वीकृति दिएको र उक्त प्रतितपत्रको डकुमेन्ट छुटाउन आफ्नो अख्तियारीबाट कर्जा दिन नमिल्नेमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने पनि देखियो ।

२३. बागमती एपरल्सको ३ वर्षको निर्यात कर्जा ६१/६६ मा आफ्नो अख्तियारीबाट कर्जा दिन नमिल्नेमा कर्जा प्रवाह गरेको, बैंकको प्रतितपत्रको विपरीत अम्बरकुमार खड्काले दिएको गैरकानूनी आदेशको कार्यान्वयन गरी भुक्तानी दिएको, राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल धितो भनी झुठा विवरणहरूबाट अन्य ३ उद्योगको धितो सुरक्षण भनी एयर मार्क गराई बद्‌नियतसाथ कर्जा प्रवाह गराएको समेत पाइयो ।

२४. त्यस्तैगरी निजले टि.आर. कर्जा प्रवाह गर्दा, पार्टीले सन्तोषजनक कारोबार गरेको छ वा छैन, बजारमा प्रतिष्ठा के छ, सो नहेरी २ महिनाअघि मात्र दर्ता भई कारोबार सुरू मात्र भएको बागमती एपरल्सलाई टि.आर. कर्जा ६१/१८१, ६१/२८९ नं. बाट प्रदान गरेको कर्जा र ब्याज बाँकी रहँदा रहँदै बिना धितो प्रतितपत्र ६१/१०८ खोल्ने स्वीकृति दिई सो प्रतितपत्रको डकुमेन्ट छुटाउन अख्तियारी उल्लङ्घन गरी टि.आर. कर्जा ६१/२८९ बाट रू. ८,८८,०४९।८९ कर्जा प्रवाह गरेको, प्रतितपत्र ६१/१३१८ खोल्दा मातहत कर्मचारीले कैफियत लेख्दा लेख्दै प्रतितपत्र खोली बिना धितो, बिना सुरक्षण भुक्तानी दिएको र टि.आर. कर्जा ६१/२८९ बाट कर्जा प्रवाह गरी डकुमेन्ट छुटाउन कर्जा नं. ६१/१८१ बाट कर्जा प्रवाह गराई अख्तियारी उल्लङ्घन गरेको

देखियो । टि.आर. कर्जा प्रतिष्ठित उद्योगलाई मात्र प्रदान गर्न सकिनेमा सोविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो ।

२५. त्यसैगरी रोशन ह्याण्डिक्राफ्टलाई कम धितो सुरक्षण लिई कर्जा नं. ६०/८१ र ६०/९३ बाट रू. ६५ लाख कर्जा प्रवाह गर्दा रू. ३२ लाखको मात्र धितो सुरक्षण लिएको, थप सुरक्षण माग गर्नुपर्नेमा नगरेको, मोती उप्रेतीका नाउँमा पारित जग्गाको हक बद्‌नियतपूर्वक फुकुवा गरेको, रोशन ह्याण्डिक्राफ्टकै प्रतितपत्र ६०/५५९१ स्वीकृत गर्दा बद्‌नियतपूर्वक कर्जा स्वीकृत गरेको, व्यक्तिगत तोकका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेको, आफूलाई प्राप्त प्रतिग्राहक फण्डेड कर्जाबाट सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने आरोप निजउपर लागेकोमा वस्तुनिष्ठरूपमा खण्डन गर्न सकेको पाइएन ।

२६. त्यसैगरी राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको कर्जा सुविधाको लागि लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको कपन गा.वि.स. १ कि.नं. ३३० को जग्गालाई कर्जा कमिटीले रू. ४६ लाखमा पास गरी लिने निर्णय गरेकोमा पार्टीको निर्णयको आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गरी ५३ लाख र फेरी ६७ लाख मूल्याङ्कन गराई धितो पास गराई लिएको, सो उद्योगको कर्जाको लागि आवश्यक पर्नेभन्दा कम सुरक्षण लिई कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखियो ।

२७. त्यसैगरी बागमती ओरियन्टल टिपिकलाई उद्योग दर्ता भएको ८ दिनभित्र स्वलागत, लगानी, परियोजना विश्लेषण आदि कुनै कुराको विचार नगरी रू. ३५ लाख कर्जा प्रवाह गरेको र पटक पटक कर्जा थप्दै लगेको, प्रति ग्राहक फण्डेड कर्जाको सीमा उल्लङ्घन गरेको पनि देखियो ।

२८. त्यस्तैगरी कटनरिच प्रा.लि. शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा स्थापना भएको उद्योग देखिएको, यस्तो उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले के कति लगानी गरेका छन् भन्ने हेर्दै नहेरी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसँगको स्वार्थमा परी धितो सुरक्षण नलिई टि.आर. कर्जा, पूर्व निर्धारित कर्जा, बिल खरिद आदि कर्जाहरू प्रवाह गरेको पनि पाइयो ।

२९. सो उद्योगको नाममा म्याद नाघेको कर्जा बाँकी रहँदा रहँदै आयात प्रतितपत्र नं. ६१/०९ बद्‌नियतपूर्वक १०% मार्जिनमा खोल्न स्वीकृति दिएको, त्यस्तैगरी आयात प्रतितपत्र ६०/७७९ लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको व्यक्तिगत धन जमानीमा खोल्ने भनी तोक आदेश दिएको, आयात प्रतितपत्र नं. ६१/१७ र ६१/४२ खोल्दा लिमिट नभएको, सुरक्षण नभएको, पुरानो कर्जा बाँकी भएको भनी मातहत कर्मचारीले कैफियत खुलाउँदा खुलाउँदै बिना धितो सुरक्षण कर्जा बाँकी हुँदा हुँदै एल.सी. खोल्न स्वीकृति दिएको, कर्जा प्रवाह गर्दा प्रति ग्राहक फण्डेड कर्जाको रू. ७५ लाखको अख्तियारी नाघी कर्जा प्रवाह गरेको समेत पाइयो ।

३०. त्यस्तै गरी आर.पी. कार्पेट उद्योगलाई दर्ता भएको एक हप्ताभित्र रू. १ करोड १२ लाखको स्टक रहेको भन्ने पत्याउनै नसकिने झुठा स्टक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा पछि कर्जा कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने गरी रू. ७५ लाख हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह गरेको, सो कर्जा प्रवाह गर्दा रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको हुँदै नभएको धितो एयर मार्क गरेको भनी झुठा कागज खडा गरी कर्जा माग गर्ने तमसुक गर्ने व्यक्ति अलग अलग भएकोमा समेत बद्‌नियतपूर्वक कर्जा प्रवाह गरेको समेत देखियो ।

३१. अपिनप्पा कार्पेटलाई भाखा नाघेको टि.आर. कर्जा बाँकी रहँदा रहँदै ओभरड्राफ्ट कर्जा रू. १० लाख स्वीकृत गरेको र कर्जा बाँकी रहँदा रहँदै राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको एयर मार्क गरेको सुरक्षण फुकुवा गरेको पनि देखियो ।

३२. मेची ह्याण्डिक्राफ्टलाई परियोजना विश्लेषण नै नगरी रू. ४८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको, सो उद्योगको भाखा नाघेको कर्जा बाँकी रहँदा रहँदै “चालु पुँजी कर्जाको भाखा नाघेको किस्ता र ब्याज बुझाउन भौचर लेखी सकेको” भन्ने बोली पारी किस्ता र ब्याज नबुझाएकै अवस्थामा झुठा व्यहोरालाई आधार गरी रू. १० लाख ओ.डि. कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखियो ।

३३. यसरी लक्ष्मी समूहका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको ०४७।१२।१३ (पसं.सी.वि.पास ९४-२/०४७) को दफा (ख) को उपदफा ४, त्यस्तैगरी चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको ०५४।९।८ (प्र.का. कल ६०/२२०४) को परिपत्रको दफा २ अन्तर्गत उल्लिखित सर्तहरू, टि.आर. कर्जा स्वीकृत गर्दा कर्जा निर्देशिकाको दफा ३समेतका सर्तहरू, बैंकको कर्जा निर्देशिका एवं कार्यप्रणाली, २०५५ को हाइपोथिकेशन कर्जा निर्देशिकाको दफा ४,५,६,७,१२,१४,१७ समेतको उल्लङ्घन गरेको देखिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२)र २९(२) को उल्लङ्घन गरेको देखियो । लक्ष्मी आचार्य समूहका विभिन्न उद्योगहरूलाई जे जुन किसिमबाट कानून, कर्जा निर्देशिका एवं कार्यप्रणाली तथा विभागीय परिपत्रसमेतको उल्लङ्घन भइरहेको स्थिति देखिँदा देखिँदै कार्यालय प्रमुख जस्तो व्यक्तिले कहीँकतै यो विषयको समीक्षा बैठक गरेको वा मातहत अधिकृत र कर्मचारीहरूलाई सतर्क गराएको वा चेतावनी दिएको आदि केही गरेको देखिँदैन ।

३४. यी प्रतिवादी शेरबहादुर थापा र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको व्यापारिक स्वार्थ रहेको भन्ने कुरा निजहरूको संयुक्त नाम मा घर जग्गा खरिद गरेको पाइनु, संयुक्तरूपमा कम्पनी खडा गरेको, निजको घर खानतलासी गर्दा लक्ष्मी आचार्य समूहको विभिन्न उद्योग र फर्महरूका खाली प्याड, लेटर हेड भेटिएबाट समेत पुष्टि हुन आयो । प्र. शेर बहादुरकी श्रीमती सरस्वती थापाका नाउँको विष्णुमती कार्पेट उद्योग सञ्चालन गर्न लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको पाइयो । लक्ष्मी आचार्य समूहका उद्योगलाई अन्य बैंकहरूमा धितोको लागि संयुक्त नाउँको जग्गा राख्न निजले मन्जुरी दिएको समेत पाइयो । यसरी आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गराउने कार्य निज थापाको बैंकप्रतिको परम विश्वासका कर्तव्य (Fiduciary Duty) को विरूद्ध हुने स्पष्ट

छ । मिसिलबाट के पनि देखिन्छ भने जहाँ मातहत कर्मचारीले धितो प्रवाहमा नकारात्मक टिप्पणी लेखेका वा हिचकिचाहट देखाएका छन्, ती सबै अवस्थामा यी प्र. शेरबहादुरले हस्तक्षेप गरी कर्जा दिलाएका छन् । नयाँ उद्योग हुनु, परियोजना नहुनु, स्वलगानी नहुनु, अपत्यारिलो स्टक वा धितो मूल्याङ्कन हुनु, भाखा नाघेका कर्जा हुनु वा Credit Appraisal नहुनु आदि कुनै कुराले कर्जा प्रवाह नरोकिएको अवस्था छ । कुन कुन उद्योगलाई कुन मितिमा के कति कर्जा प्रवाह गरेको छ भन्ने माथि वर्णित तालिका २ मा स्पष्ट देखिएको छ । जग्गा सुरक्षणको विवरण तथ्य खण्डको तालिका ३ मा दिइएको छ । धितो लिन नमिल्ने जग्गा धितोमा लिने, बिना मूल्याङ्कन जग्गा धितो लिने, पक्षको अनुरोधमा सुरक्षण दिएको जग्गाको मूल्याङ्कन बढाउने वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराउने, सुरक्षण बेगर धितो एयरमार्क गराउने आदि कार्य पनि कर्जा प्रवाह प्रकरणमा भए गरेको पाइँदा सोकार्यहरूमा निजको जिम्मेदारी रहँदैन भन्न

मिलेन । तसर्थ बैंकका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतो र नेतृत्व गरी कर्जा प्रवाहमा निज संलग्न देखिँदा निजलाई कसुरदार ठहर्‌याएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

३५. अब प्र. मध्येका अम्बरकुमार खड्काको हकमा हेर्दा, निज वारदात समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका मुख्य प्रबन्धक पदमा कार्यरत

देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । मिसिल हेर्दा निजको पनि लक्ष्मी आचार्य समूहसँग व्यापारिक स्वार्थ रहेको र सोही कारण लक्ष्मी आचार्य समूहका विभिन्न उद्योगहरूलाई कर्जा स्वीकृत र सिफारिस गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आयो ।

३६. मिसिल हेर्दा, लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई कर्जा लिनको लागि आफू मोही रहेको जग्गा (कपन ३ङ कि.नं. ३३६, ३६९ र ३७४ को जग्गा) धितो सुरक्षण राख्न निजले उपलब्ध गराएको पाइयो । त्यस्तैगरी आफ्नो भाइले लिने ऋणमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको सुरक्षणबाट एयर मार्क गरी प्रयोग गरे गराएको, त्यस्तै गरी आफ्नी श्रीमती कालिका आचार्यसमेत संस्थापक सेयरधनी रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लि. स्थापना हुँदा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपसमूहमा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र निजको समूहको व्यक्तिहरू रहेको पाइयो । यस्तो व्यापारिक स्वार्थ रहेको व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह कार्यमा निज संलग्न नरहनुपर्नेमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ तथा दफा १३ को विपरीत कार्य गरी बैंकप्रतिको परम विश्वास र भक्तिको दायित्व (Fiduciary Duty) को उल्लङ्घन गरेको पाइयो ।

३७. मिसिल हेर्दा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको लागि झापा गरामुनी-५ कि.नं. ६६७ को ०-१८-११ जग्गा धितो लिँदा बैंकको परिपत्र (५८/०८ मिति २०५२।४।८) को उल्लङ्घन गरी कर्जा लिन मिल्ने भनी विर्तामोड शाखालाई पत्र पठाएको

पाइयो । त्यस्तै गरी लक्ष्मी आचार्य समूहका सम्पूर्ण फर्म/उद्योग / कम्पनीहरूको कर्जाको स्थिति, भाखा नाघेको अवस्था आदि नहेरी महाप्रबन्धकको अख्तियारी सीमा ५ करोड ननाघेको नदेखाउने दुरासय राखी वास्तविक विवरण लुकाई प्रतिवेदन / प्रस्ताव तयार गरेको भन्ने पनि निजउपर आरोप लागेको पाइयो । सो होइन भन्ने कुनै प्रमाण निजतर्फबाट पेस हुन सकेको पाइएन ।

३८. त्यस्तैगरी बागमती एपरल्सको स्थायी ठेगाना काठमाडौंको सतुंगल देखाई दर्ता भएको देखिएको तर सोका प्रोपाइटर कृष्णप्रसाद लुईटेलले सिमरामा कारखाना रहेको कुरा देखाई ऋण माग गरेको स्थिर पुँजी रहेको उल्लेख गरेकोमा सो कुरा यकिन नगरिकन मिति ०५५।६।२१ मा ऋण माग गरेको, सोही मितिमा तयारी पोशाक बनाउने मेसिनको लागि पुनः ९० लाख ऋण एउटै दर्ता नं. राखी दोहोरो निवेदन गरेकोमा कुनै परियोजना, प्रस्ताव आदि नहेरी पार्टीको विश्वसनीयता नजाँची उद्योगको आफ्नो वा प्रोप्राइटरको कुनै स्थिर सम्पत्ति नरहेको उद्योगको जग्गा काठमाडौंमा रहेको देखाइएको अवस्थामा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको फाजिल रहेको धितोबाट एयरमार्क गराई ऋण माग गरेकोमा वास्तविकता नहेरी जाँच स्थिर पुँजी कर्जा विषयमा बैंकको कर्जा निर्देशिकाको विपरीत र मातहत कर्मचारीको रायसमेतलाई बेवास्ता गरी रू. ८५ लाख कर्जा स्वीकृत गरेको, बागमती एपरल्स स्वयम् ०५५।५।१ मा दर्ता भएको र भाडाको भवनमा रहेको देखिएको, दर्ताको बखत स्थिर पुँजी रू. ९६ लाख देखिएको र कर्जा लिने मात्र उद्देश्यबाट प्राप्त गर्नुभन्दा एकदिन अघि ०५५।६।२६ मा मात्र स्थिर पुँजी रू. १,४९,४५,०००।- पुर्‌याई बढाएको प्रमाणपत्रबाट देखिएकोमा पनि परियोजनाको निरीक्षण र विश्लेषण गराउने कार्य गराएको पाइएन । स्थिर पुँजी र चालु पुँजी कर्जाको कार्यविधि निर्देशिकाको कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४ को समेत विपरीत हुने गरी स्वलागत अनुपात उल्लङ्घन गरी ०५५।६।२७ मा कर्जा स्वीकृत गरेको देखियो । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा स्थिर पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकको कर्जा निर्देशिका एवं कार्य प्रणाली, २०५५ को दफा ३ को पूर्णतः बेवास्ता गरी कर्जा स्वीकृत गरेको

पाइयो । आरोपपत्रमा उल्लिखित कुराहरू आफूबाट भएका होइनन् भनी विश्वसनीयरूपमा निजको तर्फबाट खण्डन हुन सकेको पाइएन । निजको तर्फबाट कर्जाहरू प्रवाह भएको पाइएको यस स्थितिमा निज निर्दोष रहेछन् भन्न किने स्थिति देखिएन ।

३९. अब प्र. मध्येका उत्तमकुमार नेपालको हकमा हेर्दा, निज आरोपित कसुरमा अनुसन्धान र अदालतमा इन्कारी बयान दिएको देखियो । तर मिसिल संलग्न उजुरी प्रतिवेदन र मिसिल संलग्न कागजहरू हेर्दा निजले नायब महाप्रबन्धक र अन्य कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा बिना परियोजना कर्जा प्रवाह गर्ने, धितोको अवास्तविक मूल्याङ्कन गराउने, पटकपटक मूल्याङ्कन थप्दै लग्ने, पहिला कर्जा प्रदान गरी पछिबाट समर्थन गराउने, नायब महाप्रबन्धकको मौखिक आदेश भन्दै तोक लगाउने आदि कार्यमा संलग्न भई बद्‌नियतपूर्वक कार्य गरेको आरोप छ । उदाहरणको लागि बागमती एपरल्सको प्रतितपत्र नं. ६१/१६७३, यस्तै गरी प्रतितपत्र नं. ६१/१०८ र ६१/१३१८ खोल्दा लिमिट नभएको, धितो सुरक्षण नभएको र टि.आर. कर्जाको म्याद नाघेको अवस्था हुँदा हुँदै टि.आर. कर्जाको म्याद थपेको भन्ने व्यहोरा आफैँले लेखी बद्‌नियतपूर्वक प्रतितपत्र खोल्ने कार्यमा संलग्न रहेको, त्यस्तै गरी प्रतितपत्र नं. ६१/१३०८ खोल्दा राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको धितो एयरमार्क गर्नु भन्ने अनधिकृत व्यक्तिको निवेदन स्वीकार गरी कार्य गरेको, प्रतितपत्र ६१/१३१८ को डकुमेन्ट छुटाई दिँदा “ग्राहकको व्यक्तिगत धन जमानीमा छुटाइ दिने” भनी अख्तियारी नै नभएको तोक लगाएको समेत पाइयो ।

४०. साथै निजले बागमती एपरल्सकै एउटा टी.आर. कर्जा ६१/१८१ को रकम बाँकी रहेकै अवस्थामा टि.आर. कर्जा ६१/२८९ बाट बद्‌नियतपूर्वक कर्जा प्रवाह गरेको, त्यस्तै राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको लागि कपन गा.वि.स. १ को कि.नं. ३३० को जग्गा कर्जावालाको अनुरोध मुताबिक ४६ लाखबाट मूल्याङ्कन बढाउँदै लगी ६७ लाखमा धितो पास गरी कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको, त्यसैगरी अपिनप्पा कार्पेटलाई टि.आर. कर्जाको भाखा नाघेको कर्जा बाँकी रहेको अवस्थामा पनि चल्ती ओ.डि. कर्जा रू. १० लाख प्रवाह गरेको, मेची ह्याण्डिक्राफ्टलाई चालु पुँजी कर्जाको किस्ता नतिरी भाखासमेत नाघेको अवस्थामा पनि “किस्ता बुझाउन भौचर लेखी सकेको” भनी बद्‌नियतपूर्वक ढंगले कर्जा प्रवाह गरेको, तर सो किस्ता नखुलाईएको राधिका ह्याण्डिक्राफ्टलाई प्रतितपत्र नं. ६१/१६११ बाट टि.आर. कर्जा १ करोड १० लाख स्वीकृत गर्दा महाप्रबन्धकको आदेशानुसार टि.आर. गरी समर्थन पठाउने भनी बद्‌नियतपूर्ण तरीकाले कार्य गरेको, झापा गरामुनी गा.वि.स. वडा नं. ७ को कि.नं. ६६० को ४-१४-१८ विगाहा धानखेतको जग्गा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई बैंकको नाममा पास गराउन कर्जा कमिटी सदस्यको हैसियतमा संलग्न रहेको, ललितपुर सैंवु गा.वि.स.-४(ग) स्थित विभिन्न कि.नं. को जग्गा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई बैंकको नाममा पास गरी बैंकको कर्जा जोखिममा पारेको भन्नेसमेत आरोप लागेको पाइयो । निजउपर लागेका आरोपहरूको निजबाट वस्तुनिष्ठरूपमा खण्डन हुन सकेको पाइएन । निजले गरेको कार्यको प्रकृतिबाट निजको शेरबहादुर थापासमेतका बैंकका कर्मचारीहरू सँग मिलेमतोसमेत देखियो । उल्लिखित कार्य निजले बद्‌नियतपूर्वक गरेको देखिँदा निजलाई कसुरदार ठहर्‌याएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

४१. त्यस्तै गरी प्र. पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, निज वारदात समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडको काठमाडौं अफिसमा विभागीय प्रबन्धकको हैसयतमा कार्यरत देखिन्छ । आरोपित कसुरमा निजले इन्कार रही बयान गरेको छ तापनि मिसिल हेर्दा निजले नायब महाप्रबन्धक प्र. शेरबहादुर थापासहितका बैंकका कार्यकारीहरूसँग मिलोमतोमा कार्य गरेको देखिन आयो । मिसिल संलग्न उजुरी प्रतिवेदन र सोसँग संलग्न कागज हेर्दा लक्ष्मी आचार्य समूहका विभिन्न उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आयो । मिसिल हेर्दा निजले बागमती एपरल्सलाई स्थिर पुँजी कर्जा नं.६१।१४५ बाट रू.८५ लाख कर्जा प्रवाह गर्दा “बिक्रेताको नाउँमा ड्राफ्टमार्फत भुक्तानी दिने” स्पष्ट सर्त राखिएकोमा ठाडो तोक आदेशबाट सिधै चल्ती खातामा रकम जम्मा गराएको, त्यस्तै गरी रोशन ह्याण्डी क्राफ्टलाई बैंकमा राखिएका सुरक्षणभन्दा बढी प्रवाह गराइएको, बागमती ओरिएन्टल टिपीकलाई परियोजनाको विश्लेषणबेगर नै कर्जा प्रवाह गरेको, सोही उद्योगलाई हाइपोथिकेशन कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक निरीक्षण गर्न कर्मचारीसमेत नखटाएको, सोही पार्टीलाई बिना आधार र कारण जोखिम नहेरी कर्जा थप्दै लगेको, त्यस्तै गरी आर.पी. कार्पेटलाई दर्ता भएको ७ दिनमा नै १ करोड १२ लाखको गलैंचा स्टक रहेको प्रतिवेदन लिन लगाई रू.७५ लाख कर्जा प्रवाह गराएको, स्टक निरीक्षणको झुट्ठा प्रतिवेदन नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठलाई आफ्नै कार्यालयमा राखी तयार गर्न लगाएको, लक्ष्मीप्रसाद आर्चायको रोशन ह्याण्डीक्राफ्टका लागि कपन १ कि.नं. ३३० को जग्गा   पटक-पटक मूल्याङ्कन गर्दै अन्ततः रू.६७ लाखमा धितो पास गराउने निर्णयमा शेरबहादुर थापा, उत्तमकुमार नेपालसमेतसँग संलग्न रहेका, त्यस्तै झापा गरामुनी-७, कि.नं. ६६० र सैंबु ल.पु. सैंबुका जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन गराएको भन्ने आरोप रहेको

पाइयो । त्यस्तै गरी मेची ह्याण्डीक्राफ्ट र अपिनप्पा कार्पेटको भाखा नाघेका कर्जा बाँकी हुँदा हुँदै ओ.डि. उपलब्ध गराएको भन्ने पनि आरोप रहेको देखियो । यी कुराहरू भए गरेका होइनन् भनी विवरण खुलाई निजले खण्डन गर्न सकेको पाइएन । यसरी निजले शेरबहादुरसमेतका अन्य कर्मचारीहरूसँग मिली बद्‌नियतपूर्वक बैंकलाई हानि नोक्सानी र सम्बन्धित पक्षलाई लाभ पुर्‌याउने कार्यमा संलग्नता देखिँदा निजलाई निर्दोष भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

४२. प्र. महन्तबहादुर महर्जनको हकमा हेर्दा, निज वारदात समयमा चल्ती विभागको इन्चार्ज देखिएको र निज अपिनप्पा कार्पेट र मेची ह्याण्डीक्राफ्टसँग सम्बन्धित देखियो । निजले कसुर गरेमा इन्कार रहे पनि कर्जा प्रवाहमा संलग्नता थिएन भन्न सकेको पाइएन । अप्पिनपा कार्पेटको टि.आर. कर्जाको साँवा रू.८,४८,६७०/- र ब्याजसमेत बाँकी रही एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भाखा नाघेको स्थिति हुँदाहुँदै सो पार्टीलाई रू.१० लाख प्रवाह गरेको, त्यस्तैगरी मेची ह्याण्डीक्राफ्टलाई पनि भाखा नाघी सकेको, चालु पुँजी कर्जाको रकम बाँकी रहँदा रहँदै रू.१० लाख ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने आरोप रहेको पाइयो । पार्टीले साँवा र ब्याज बुझाउन भौचर लेखिसकेको भनी कर्जा प्रवाह गरिए पनि कर्जा प्रवाह पूर्व सो रकम जम्मा गरेको पाइएन । मिसिल हेर्दा कर्जावालाले झुट्ठा विवरण लेखी कर्जा प्राप्त गर्ने र प्राप्त कर्जामध्येबाट केही साँवा र ब्याज तिर्नेसम्म कार्य भएको पाइँदा स्वस्थ कारोबार गरिएको भन्न सकिएन । मिति ०५५।५।१६ मा बसेको ओभरड्राफ्ट कमिटीको बैठकमा निज उपस्थित देखिन्छ र सो कमिटीले टि.आर. कर्जा बाँकी हुँदाहुँदै १५ दिनभित्र बाँकी बक्यौता बुझाउने हुँदा निजलाई OD कर्जा रू. १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखियो तर मिसिल हेर्दा न त पार्टीले रकम बुझाएको न त कागज नै गरेको भेटियो । यसरी निजसमेतको संलग्नतामा बद्‌नियतपूर्वक कार्य भएको देखिँदा निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

४३. प्र.रजनीलोचन प्रसाद तण्डुकारको हकमा निजलाई विशेष अदालतबाट दोषी करार गरिएपछि यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको र मिति २०६५।४।१५ मा निजको मृत्यु भइसकेको भन्ने खुल्न आयो । निजको हकमा निज कपनको कि.नं. ३३० को जग्गा पार्टीले पटक पटक मूल्याङ्कन बढाउने कार्यमा, रोशन ह्याण्डीक्राफ्टको हकमा सुरक्षणभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको वित्तीय कर्जा असुल नहुँदै सुरक्षण फुकुवा गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएको, बागमती ओरियन्टल टिपिकलाई चालु पुँजी र हाइपो कर्जा स्वीकृत गर्दा परियोजनामा विश्लेशण बिना कर्जा प्रवाह गर्ने, आर.पी. कार्पेटको हकमा दर्ता भएको सातै दिनमा बद्‌नियपूर्वक रू. ७५ लाख कर्जा प्रवाह गर्ने, झापा गरामुनीको कि.नं. ६६० र ल.पु.न. सैंबुको विभिन्न कि.नं. का ३-१०-३-० (उजुरी प्रतिवेदन तालिका ३) जग्गा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस्तै गरी रोशन ह्याण्डीक्राफ्टले केवल ३२ लाखको धितो सुरक्षण पास गरी दिएको, धितो अवगत हुँदा हुँदै सो फर्मको तर्फबाट रू.२,८७,००,०००।- नभएको धितो एयरमार्क गरिदिने, रोशन ह्याण्डीक्राफ्टको सुरक्षण नपुग भइरहेको अवस्था हुँदाहुँदै मिति २०५४/१०/१५ को कर्जा कमिटीको निर्णयबाट काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ७ कि.नं. ५६, २७१ को धितो फुकुवा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने अभियोग दाबी रहेको

पाइयो । निजले वस्तुनिष्ठरूपमा सो आरोपहरू खण्डन गर्न सकेको पाइएन । तसर्थ सफाई पाउनुपर्ने भन्ने निजको जिकिर र बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको जिकिर स्वीकार गर्न सकिएन । निजको हकमा दण्ड सजायको ३ नं. आकर्षित हुने हुँदा विशेष अदालतको लगत कायम राख्नुपर्ने देखिएन ।

४४. प्र. शशी किरण श्रेष्ठको हकमा निज कर्जा विभागको इन्चार्ज देखियो । निज राधिका ह्याण्डीक्राफ्टको कर्जा सुविधाको लागि कपन कि.नं. ३३० को जग्गाको पटक पटक मूल्याङ्कन बढाउने कार्यमा, त्यस्तै गरी बालुवा सुन्ताखान गाउँ विकास समिति वडा नं. ९(घ), गोकर्णस्थित कि.नं. १७४ को कमसल जग्गालाई रू.३८,००,०००।- मा धितो पास गराएको, रोशन ह्याण्डीक्राफ्टलाई कुनै आधार र कारण बिना नै कर्जा कमिटीले मिति २०५४/८/१५ मा रू.३५ लाख र मिति  २०५४/९/८ मा पुनः रू. ३० लाख रिभल्भिङ चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा पार्टीको पूर्व कारोबार, स्वलगानी जस्ता कुरा नहेरी लगानी गर्ने, रोशन ह्याण्डीक्राफ्टको धितो नपुग भइरहेको स्थितिमा मिति  २०५४/१०/१५ मा कर्जा कमिटीबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को कि.नं. ५६ र २७१ को धितो सुरक्षण गर्ने कार्यमा निज संलग्न देखाई अभियोग पेस भएको अवस्था छ । यी कार्यहरूमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्ने निजले पुष्टि गर्न सकेको

पाइएन । पार्टीले अनुरोध गरेको छ वा चित्त बुझाएको छैन भन्दैमा एउटै जग्गा केही महिनाको अन्तरालमा तीन पटक धितो मूल्याङ्कन गरी गराई ६७ लाखमा धितो पास गर्ने कार्य स्पष्टरूपमा बद्‌नियतपूर्ण र बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याउने उद्देश्यबाट भएको पाइयो । सुन्तखानका जग्गा पनि अत्यधिक मूल्याङ्कन भएको भन्ने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । यस स्थितिमा निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

४५. प्र. विष्णुराम श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, वारदातको समयमा निज बैंकको का.मु. सुपरिवेक्षक देखिन्छ । निज लक्ष्मी आचार्य ल.पु. न.पा. वडा नं. ५(म) कि.नं. ६ र ५(र) को कि.नं. ३७ को जग्गाहरू (उजुरी प्रतिवेदन तालिका ३) को मूल्याङ्कन गर्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गर्ने, राधिका ह्याण्डीक्राफ्टलाई हाइपोथिकेशन कर्जा रू.२,२५,००,०००/- स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा रू.४,५६,२६,०००/- को उनी गलैंचा स्टक छ भनी स्टक निरीक्षण नै नगरी झुठ्ठो प्रतिवेदन दिने, बागमती एपरल्सको बारा जिल्लाको सिमरामा उद्योगको पूर्वाधार निर्माण भएको छ, छैन भनी पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठले निरीक्षण गर्न खटाई पठाएकोमा पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ भनी झुठ्ठो प्रतिवेदन दिएको भन्ने निजउपर अभियोग रहेको पाइयो । अनुसन्धानबाट निजले दिएका प्रतिवेदनहरू तथ्यमा आधारित थिए भन्ने देखिएको छैन । धितो वा स्टकको धितो यकिन गर्ने समय समयमा निरीक्षण गर्ने गराउने दायित्व पूरा भएको पनि देखिँदैन । झुठा विवरण दिई कर्जा प्रवाह गर्ने, मिलेमतोमा कार्य गर्ने कर्मचारी समूहमा निज संलग्न देखिँदा निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

४६. प्र. सवललाल सिंहको हकमा हेर्दा, वारदातको समयमा बैंकमा निज सुपरिवेक्षकको रूपमा कार्यरत रहेको देखियो । निज र विष्णुराम श्रेष्ठ भई राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको कर्जाको लागि स्टक नै निरीक्षण नगरी रू.४,५६,२६,०००/- को स्टक छ भनी पार्टीले दिएको दर भाउको आधारमा झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको भन्ने अभियोग पत्र रहेको छ । प्रतिवेदन झुट्ठा होइन भनी तथ्ययुक्तरूपमा निजले खण्डन गर्न सकेको पाइदैन । प्रतिवेदनमा स्टक रहेको भनेको कार्पेटको भर पर्न सकिने कुनै विवरण वा अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाण रहे भएको भेटिँदैन । तसर्थ कसुरजन्य कार्यमा निजको संलग्नता रहेनछ भन्न मिलेन ।

४७. प्र.रोशनमान जोशीको हकमा हेर्दा, वारदातको समयमा निज बैंकमा सुपरिवेक्षक पदमा कार्यरत देखियो । निज का.जि. बालुवा सुन्ताखान गाउँ विकास समिति९(घ) कि.नं. १७४ को जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, कपन १(घ) कि.नं. ३३० को जग्गा पार्टीको अनुरोधमा पटक पटक मूल्याङ्कन बढाउने, बागमती ओरियन्टल टिपिकलाई चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा उद्योगको निरीक्षण नै नगरी झुट्ठो प्रतिवेदन दिएको पाइयो । निजले आफ्नो निर्दोषिता वस्तुनिष्ठरूपमा पुष्टि गर्न सकेको नपाइएबाट निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

४८. प्र. नरेन्द्र मेयर श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, वारदातको समयमा निज बैंकको का.मु. सहायक प्रबन्धक पदमा कार्यरत देखियो । निजले सैंबु ४(ग) को जग्गा (फा.नं. १३ का नं. १३, तालिका ३ मा) लाई अधिक मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिएको, बागमती ओरियन्टल टिपकलाई हाइपोथिकेशन कर्जा दिने सन्दर्भमा पार्टीले दिएको आधारमा रू.८८ लाखभन्दा बढीको स्टक परिमाण छ भनी झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको, त्यस्तैगरी आर.पी. कार्पेटले दर्ता भएको सातै दिनमा रू.१,१२,२०,०००/- को उनी गलैंचाको स्टक छ भनी उल्लेख गरेको आधारमा उद्योग निरीक्षण नगरी, फर्मको क्षमता, पूर्वाधार, मानवीय स्रोत साधन आदि केही नहेरी, नखुलाई सो मूल्य बराबरको कार्पेट छ भनी झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको भन्ने अभियोगपत्र रहेको पाइयो । अनुसन्धानबाट उल्लिखित उद्योगहरूको त्यस्तो पूर्वाधार वा स्टक रहेको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको र जग्गाको पनि वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन भएको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ निज निर्दोष रहेछन् वा निजको संलग्नता रहेनछ भन्न सकिएन ।

४९. प्र.कृष्णबहादुर कारन्जितको हकमा हेर्दा, वारदातको समयमा निज बैंकमा का.मु. सहायक प्रबन्धकको पदमा कार्यरत देखियो । निज काठमाडौं जिल्ला बालुवा सुन्ताखान गाउँ विकास समितिको वडा नं. ९(घ) कि.नं. १७४ (उजुरी प्रतिवेदन तालिका ३) को कमसल जग्गा  (फा.नं. १३ का.नं.२१) को कमसल जग्गा त्यस्तैगरी ल.पु.जि. सैंबु गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(ग) को कमसल जग्गा (फा.नं. १३ का.नं.३३ उजुरी प्रतिवेदन तालिका नं. ३) को अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, बागमती ओरियन्टल टिपिकको हकका उद्योग नै निरीक्षण नगरी, पूर्वाधार आदि केही नहेरी प्रतिवेदन दिने, आर.पि. कार्पेट दर्ता भएको सातै दिनमा रू.१,१२,२०,०००/-को उनी गलैंचा छ भनी झुट्ठा प्रतिवेदन दिने कार्यमा संलग्न देखियो । यी कार्यहरूमा आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने निजले पुष्टि गर्न नसकेको पाइँदा निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

५०. प्र.लोकबहादुर श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, निज वारदात समयमा बैंकको सहायक प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत देखियो । निज बागमती ओरियन्टल टिपिकलाई हाइपोथिकेशन कर्जा दिने विषयमा झुट्ठा स्टक निरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार गर्दै पार्टीले दिएको ८० लाखको स्टक परिमाण र मूल्यमा १०% ले घटाई दिए हुने भनी झुट्ठा प्रतिवेदन दिएको, बागमती ओरियन्टल टिपिकले रोशन ह्याण्डीक्राफ्टको लागि दिएको बालाजु २(क) कि.नं. १५७० र १४८१ को जग्गा, त्यस्तैगरी ल.पु.जि. सैंबु गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(ग) को कमसल जग्गा (फा.नं. १३ का.नं.३३, उजुरी प्रतिवेदन तालिका नं. ३) को अधिक मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने कार्यमा संलग्न देखियो । यी कार्यहरू आफूबाट भएका होइनन् भनी निजले तथ्ययुक्तरूपमा खण्डन गर्न सकेको

पाइएन । कर्जा प्रवाहको स्थिति र मिलेमतोको अवस्था हेर्दा निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

५१. प्रतिवादी प्रदिपकुमार चापागाई वारदात समयमा बैंकमा सहायक शाखा प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत देखिन्छ भने प्रतिवादी पदमकुमार प्रधान सुपरिवेक्षक पदमा कर्यरत देखिन्छ । यिनीहरू दुवै जना झापा गरामुनी -५ वडा नं. ६६७ को ०-१८-११ को जग्गाको धितो मूल्याङ्कन गर्ने, धितो योग्य देखाउने कार्यमा संलग्न देखियो । सो जग्गामध्ये ०-३-१७ जग्गा बाटोमा परिसकेकोमा सो तथ्य नदेखाएको भन्ने आरोप निजउपर छ । सो होइन भन्न निजहरूले सकेको पाइँदैन । प्रतिवादी पदमकुमार प्रधानले राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको लागि धितो सुरक्षण दिइएको झापा अनारमनी-३ कि.नं. १०६८ को ०-१-११.५ जग्गाको अधिक मूल्याङ्कनमा संलग्नसमेत भएको देखियो । बद्‌नियतपूर्णरूपमा गरिएको धितो मूल्याङ्कनबाट बैंकको कर्जा जोखिममा परेको

पाइयो । उपर्युक्त कार्यहरूमा आफ्नो संलग्नता छैन भनी यी प्रतिवादीहरूले पुष्टि गर्न नसकेको र मिलेमतोको कार्य गरी बद्‌नियतपूर्वक कर्जा प्रवाह भएको समेत पाइँदा निजहरूलाई निर्दोष मान्न सकिएन ।

५२. त्यस्तै गरी प्र.इन्दिरा गुरूङ बैंकमा प्रबन्धकको हैसियतमा कार्यरत देखियो । निज मुख्यतः कर्जा कमिटीको सदस्यको हैसियतमा लक्ष्मी आचार्य समूहको बागमती ओरियन्टल टिपिकलाई हाइपोथिकेशन कर्जा रू.२८ लाख स्वीकृत गर्ने, अस्वभाविक धितो मूल्याङ्कन गरी आएको सैंबुसमेतको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइयो । ल.पु.जि. सैंबुको धितो पास गरी लिने कर्जा कमिटीको ०५५।२।१८ को निर्णयमा निज संलग्न रहेको

देखिन्छ । तीन चारदिन अघि मात्र रू. ४,७३,०००।– मा खरिद भएका जग्गाहरूको अस्वभाविक मूल्याङ्कन गराई रू. १,७६,५०,०००।– मा धितो पास भएको देखिन्छ । बागमती ओरियन्टल टिपिकलाई राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको नभएको धितो एयरमार्क गर्ने फर्जी कार्य गरी कर्जा प्रवाह हुँदा कर्जा कमिटीको २०५५।१।१४ को निर्णयमा निजको संलग्नता देखिँदा निज प्रत्यक्षरूपमा कर्जा प्रवाहमा अन्य प्रतिवादीहरू जस्तो नदेखिए पनि मिलेमतोमा पसेको रहेछ भन्ने देखियो ।

५३. अब पुनरावेदकहरू मध्ये डा. हरिवंश झा, केशवलाल श्रेष्ठ, टेकनाथ चम्लागाई, नरेन्द्रराज भट्टराईको हकमा हेर्दा, यी पुनरावेदकहरूले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग गरेको सम्झौताअनुरूप धितो मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी पाएको देखिन्छ । निजहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको मुख्य जिकिर यिनीहरूले धितो, स्टक आदि मूल्याङ्कन गरेको सम्म हो धितो प्रदान गरेको होइन, मूल्याङ्कनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार बैंकलाई हुँदा मूल्याङ्कनसम्म गरेको आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दै भन्ने रहेको छ । मिसिल हेर्दा, सुरक्षणबापत धितो स्वीकार गर्दा यी मूल्याङ्कनकर्ताको मूल्याङ्कन र त्यसपछि बैंकका कर्मचारीमार्फत् त्यसको भेरिफिकेसन गरी गराई धितो सुरक्षण स्वीकार गर्ने गरिएको

पाइन्छ । त्यस अर्थमा यी प्रतिवादीहरूको कार्य सम्पूर्ण प्रक्रियाको जगमा रहने हुन्छ । बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरी बैंकसँग गरिएको सम्झौताको विपरीत जोखिमपूर्ण धितो लिने, धितोको अधिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्य त्यहीँबाट सुरू भएको पाइन्छ । मिसिल हेर्दा टेकनाथ चम्लागाईले झापा गरामुनी-५ कि.नं. ६६७ को जग्गा गलत विवरण लेखेको र रू. ३८,०२,७५०।– मूल्याङ्कन गरेको देखियो जबकी सो जग्गा केही दिन पहिले मात्र रू. १,३१,०००।– मा खरिद भएको देखियो । कुनै आधारबेगर अधिक मूल्याङ्कन गरी निजले बैंकसँगको सम्झौताविपरीत बद्‌नियतपूर्व कार्य गरेको देखियो । डा. हरिवंश झाले बैंकसँग गरेको सम्झौता र विपरीत ल.पु.जि. सैंबु गाउँ विकास समिति वडा नं.४(ग) ल.पु.न.पा.वडा नं.५(ग), झापा गरामुनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ७(क), का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १६, बालाजु ५(र)समेतका कमसल जग्गा (तालिका नं. ३) हरूको अधिक मूल्याङ्कन गरी रू.६,३९,६१,५००।- पर्ने भनी प्रतिवेदन दिएबाट कर्जा जोखिममा परेको पाइयो । प्र. केशवलाल श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, निजले ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५(म) र ५(र) को जम्मा २-२-२-० जग्गालाई रू. ८० लाख पर्ने भनी अत्यधिक मूल्याङ्कन गर्ने (फा.नं. १३ का. नं. ७२ देखि ७७ सम्म, तालिका ३) कार्यमा संलग्न देखिएको, र नरेन्द्रराज भट्टराईको हकमा हेर्दा, निज का.जि. कपन र गौशालालगायतका जग्गाहरू (फा.नं. १३ का नं. १८ देखि २०, ५३ देखि ५९, ८० देखि ८७ सम्म, तालिका ३) अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी रू. २,८१,२८,५००/- पर्ने भनी मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा संलग्न

देखियो । यी तिनै जनाले अनुसन्धान र अदालतमा बयान गर्दा बैंकसँग गरेको सम्झौता उल्लङ्घन भएको छैन वा मूल्याङ्कन वस्तुपरक र यथार्थ छ भनी तर्कयुक्त जवाफ दिन र आरोप खण्डन गर्न सकेको देखिएन । बद्‌नियतपूर्ण कार्य भएको स्थितिमा निजहरूले धितो प्रवाह गरेको होइन भन्ने आधारमा निजहरू निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन ।

५४. विशेष अदालतले कसुरदार ठहराएका मध्ये भरतराज कोइराला, मोती उप्रेती, कृष्ण प्रसाद लुइँटेल, प्र. रूद्रप्रसाद भट्टराई, प्र. चिरञ्जिवी आचार्य, एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनले सुरू म्यादै गुजारी बसेको देखियो भने प्र. टेकनाथ चम्लागाईको हकमा निजलाई विशेष अदालतबाट रू. ५,०००।– जरिवाना भएकोमा सो फैसलाउपर निजले पुनरावेदन गरेको देखिएन । त्यस्तै गरी विशेष अदालतको मिति २०६८।५।६ को फैसलाबाट कसुरदार कायम भएका अच्युतप्रसाद रिजालको पनि यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिएन ।

५५. अब विशेष अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको सन्दर्भमा हेर्दा, पुनरावेदनमा मुख्यरूपमा सफाई दिइएका व्यक्तिहरूलाई सफाई दिएको मिलेन, गडाउ भएका व्यक्तिहरूलाई बिगो खुलेकोमा पनि बिगोबमोजिम जरिवाना भएन । भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको पाइयो ।

५६. सो सन्दर्भमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएका मध्ये डा. प्रफुल्लकुमार काफ्ले, डा. विश्वम्वर प्याकुरेल, प्र. मुकुन्दप्रसाद अर्याल र प्र. झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. को हकमा हेर्दा, निजहरू सञ्चालक समितिअन्तर्गतको नीति तथा व्यवस्था उपसमितिको सदस्यको हैसियतले बागमती उनी धागो कताई उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा नं. ६१/१८१ बाट रू. १ करोड स्वीकृत गर्दा सोसँग सम्बद्ध फर्म उद्योगहरूको कुल उपयोग गरेको कर्जाको रकम र पार्टीको कारोबारको हैसियत नहेरी, फायलमा उल्लिखित मातहत कर्मचारीको नकारात्मक टिप्पणी नहेरी कर्जा स्वीकृत गरी २०५८ चैत्र मसान्तसम्म बैंकलाई रू. १,५८,२५,७०४।– गैरकानूनी हानि नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग दाबी देखिन्छ ।

५७. अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा यी प्र. हरूले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका छन् । मिसिल हेर्दा लक्ष्मी आचार्य समूहका उद्योगको कर्जा विषयमा महाप्रबन्धकिय कर्जा कमिटीको मिति २०५५।८।१५ को बैठकले “यसमा समूहको सम्पूर्ण कर्जा नियमित भएमा चालु प्रति कर्जा रू. १,००,००,०००।– स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने” भनी निर्णय गरेको र नीति तथा व्यवस्था उपसमितिको २०५५।९।१ को निर्णयमा विवादित कर्जाको सम्बन्धमा थप रू.१ करोड रिभल्भिङ चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा समूहको बाँकी ब्याज सम्पूर्ण चुक्ता गराई तथा परियोजनाको स्थिर सम्पत्ति सुरक्षणले बैंक नियमानुसार कभर गराई लिई मात्र उपयोग गराउने गरी रू. १ करोड रिभल्भिङ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्ने भन्ने उल्लेख भएको

देखिन्छ । यसबाट महाप्रबन्धकीय कर्जा कमिटी र नीति तथा व्यवस्था उपसमितिले हर हालत कर्जा दिनु नभनी “कर्जा नियमित भएमा” “बाँकी सम्पूर्ण ब्याज चुक्ता गराई” “सुरक्षणले कभर गराई” भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी निर्णय गरेबाट बैंकको हितविपरीत वा प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा बद्‌नियतपूर्वक कार्य भएको रहेछ भन्न मिलेन ।

५८. यी प्रतिवादीहरू उपर फण्डेड कर्जाको सीमा ५ करोड रहेको र सोभन्दा बढी लगानीमा रहेकोमा पार्टीलाई थप कर्जा स्वीकृत गरेको भन्ने अभियोग दाबीको हकमा पार्टीकै यु.यस. डलरको मुद्दति खातामा रहेको रकमको धितो ९०% मा नबढाई बार्षिक ११.५% ब्याजसमेत लिने गरी ओ.डी. सुविधा दिने भनी नीति तथा व्यवस्था उपसमितिबाट मिति २०५५।०९।०१ मा निर्णय भएको पाइयो । यसरी पार्टीले आफ्नै खातामा रहेको डलरको धितोमा लिएको ओ.डी. सुविधालाई ऋणमा जोडी रू. ५,७७,१४,०००।– ऋण देखाई रू. ५ करोडको सीमा नाघेको भन्न मिल्ने देखिएन । यी निर्णयहरूमा प्र. मध्येका झरेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. ले सही गरेको नपाइँदा निजलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने कुनै कारण पनि देखिएन ।

५९. माथि उल्लिखित निर्णयहरूको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा डा. प्रफुल्लकुमार काफ्लेसमेतका यी प्रतिवादीहरू बैंकको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने, कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न कर्मचारी नभई बैंकको नीतिगत निर्णयमा मात्र संलग्न देखिएको र कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको जानकारी हुन आएपछि महाप्रबन्धक स्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भई सञ्चालक समितिसमेत बसी नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापालाई हटाउने भनी २०५५।१२।५ मा निर्णय गरेको भन्नेसमेत देखिएबाट निजहरूको भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यमा संलग्नता रहेछ भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निजहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

६०. अब महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीका पदाधिकारीहरू प्र. गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, दिव्यकुमार अधिकारी र भवनाथ उपाध्यायका हकमा हेर्दा, भवनाथ उपाध्यायको मिति २०७१।०७।१९ मा मृत्य भएको कुरा (लगाउको फौ.पु.नं. ३६४२ मुद्दाको मिसिल सामेल रहेको निजको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र) खुल्न आएको छ । यी प्रतिवादीहरू उपर लक्ष्मी आचार्य समूहका राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती उनी धागो कताई उद्योगलाई स्थिर पुँजी कर्जा नं. ६०/११५, टि.आर. कर्जा नं. ६०/२०१ र ६१/३३० चालु पुँजी कर्जा नं. ६१/१८१ बाट कर्जा लगानी गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, कर्जाको स्थिति, भाखा नाघे वा ननाघेको अवस्था नहेरी अख्तियारी नाघी कर्जा स्वीकृत गरी बैंकलाई रू. ४,१३,५९,८४०।०४ हानि नोक्सानी र कर्जावालालाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको भन्ने अभियोग दाबी देखिन्छ ।

६१. यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखियो । मिसिल हेर्दा लक्ष्मी आचार्य समूहका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य ने.बै.लि. को काठमाडौं अफिसबाट भएको देखिन्छ । सोही अफिसले नै कर्जावालाको सम्पूर्ण स्थितिको सम्बन्धमा खुला र विस्तृत जानकारी राखेको छ र सोही विवरण प्रस्तुत गरेको छ भन्ने मान्यता राखिने हुन्छ र त्यसैमा प्रधान कार्यालय वा सञ्चालक समितिले भर गर्ने हुन्छ । उल्लिखित कम्पनीहरू मध्ये बागमती उनी धागो कताई उद्योगको हकमा रू. १ करोड १० लाख स्थिर पुँजी कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा उठेको टिप्पणीमा महाप्रबन्धक स्तरीय कर्जा कमिटीले मिति २०५४।९।१० मा “सैद्धान्तिकरूपमा यो project मा लगानी गर्ने तर group को total exposure ५ करोडमा नबढाउने र project को निरीक्षण गराई रिपोर्टसहित विभागको राय सिफारिससहित पेस गर्ने” भनी निर्णय गरेको

देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीहरूले कर्जा प्रवाहमा पर्याप्त सतर्कता लिएकै देखिन्छ । तत्पश्चात् उठेको टिप्पणीमा लक्ष्मी आचार्य समूहभित्र पर्ने भनी स्पष्ट नभएको “बागमती ह्याण्डिक्राफ्ट” लाई कर्जा प्रवाहको स्थिति देखाइएको र टिप्पणीमा लक्ष्मी आचार्य सूमहको कुल बाँकी कर्जा रू. ३,७८,९७,०००।– उल्लेख गरी ५ करोडमा सो रकम घटाउँदा १ करोड २१ लाख बाँकी देखिने व्यहोरा खुलाइएपछि महाप्रबन्धकीय कर्जा कमिटीले २०५४।१०।३ मा “सुरक्षणले राम्ररी कभर गराउने गरी उक्त समूहको total exposure रू. ५ करोडमा नबढ्ने गरी रू. १ करोड १० लाख स्थिर पुँजी कर्जा नियमानुसार दिने” भनी निर्णय भएको देखिन्छ । निर्णयमा “सुरक्षणले राम्ररी कभर गराउने गरी” भन्ने र total exposure ५ करोडमा नबढ्ने गरी भन्ने बोली परेबाट व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष जुटेका कर्मचारी वा कर्जावालासँग निजहरूले मिलेमतो गरेको वा बद्‌नियत राखी कार्य गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । टि.आर. कर्जाको हकमा महाप्रबन्धकीय कर्जा कमिटीलाई लक्ष्मी आचार्य समूहमा कुन उद्योग पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि अन्यौलको स्थितिमा पारिएको देखियो । यही अन्यौललाई स्पष्ट गर्नको लागि महाप्रबन्धकीय कर्जा कमिटीको २०५५।७।१५ को निर्णयमा रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट लक्ष्मी आचार्य समूहमा पर्ने हो होइन हेरी नपर्ने भएमा मात्र रू. ५ करोडमा ननाघ्ने भए मात्र टि.आर. कर्जा नं. ६०/२०१ बाट डकुमेन्ट छुटाउन ५८ लाख दिने भनी निर्णय भएको देखियो । कर्जा प्रदान गर्दा पनि महाप्रबन्धकीय कर्जा कमिटीले २०५५।११।४ मा “त्यसमा लिमिट कायम नहुने गरी पटकेरूपमा एक पटकको लागि समर्थन गरिदिने” भनी निर्णय गरेबाट बद्‌नियत राखेर निर्णय गरेको भन्न मिलेन ।

६२. यी प्रतिवादीहरूको हकमा कसुर र बद्‌नियत खण्डमा २०५८ चैत्र मसान्तसम्म रू. १,५१,७४,०२२।४८ बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको भन्ने र अभियोग मागदाबी खण्डमा रू. ४,१३,५९,८४०।०४ बिगो असुलीको दाबी गरिएबाट कसुर र बिगो दाबीमा उजुरी प्रतिवेदनमा स्पष्ट हुन नसकेको पनि पाइयो । यस स्थितिमा मिसिल संलग्न कागजहरूको मूल्याङ्कन गरी र यी प्रतिवादीहरू गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, दिव्यकुमार अधिकारी र भवनाथ उपाध्यायको बयान तथा निजहरूको कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा गरेका निर्णयहरूसमेतको विश्लेषण गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

६३. प्र. तिर्थराम श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, निज बैंकको प्रबन्धक पदमा कार्यरत देखियो । निजउपर लक्ष्मी आचार्य समूहका बागमती उनी धागो उद्योग, राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट र बागमती एपरल्सको नाममा विभिन्न मितिमा आयात प्रतितपत्र खोल्दा बैंकको प्रधान कार्यालयको परिपत्र तथा निर्देशनविपरीत अख्तियारी तथा स्वीकृति प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी प्रतितपत्र खोल्ने कार्यमा सम्म संलग्न रहेको तथा सो समूहले कर्जाबापत धितोमा दिने सुरक्षणको अत्यधिक मूल्याङ्कनमा कर्जा कमिटीको सदस्यको हैसियतले समर्थन जनाएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र दफा २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी (पृ. १३२) मा रहेको पाइयो । आरोपित कसुरमा इन्कार रही निजले बयान गरेको पाइयो । उजुरी प्रतिवेदन हेर्दा बद्‌नियत खण्डमा (पृ. १०९) उल्लेख गरिएका ४ कोलममध्ये दुई कोलम रोशन ह्याण्डिक्राफ्टसँग सम्बन्धित देखियो । तर रोशन ह्याण्डिक्राफ्टको बारेमा अभियोग खण्डमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको नै पाइएन । बाँकी दुई कोलम बागमती एपरल्सको पूर्व निर्यात कर्जा रू. ६०,७५,०००।– र सोही उद्योगको लागि प्रतितपत्र नं. ६१/१०८ र १३१८ खोल्न नरोकेको भन्नेसम्म उल्लेख भएकोबाट सोही कुरामा सम्म सिमित रही हेर्नुपर्ने हुन आयो । मिसिल हेर्दा बागमती एपरल्सलाई पूर्व निर्यात कर्जा दिने विषयमा यी प्रतिवादीले नकारात्मक टिप्पणी गर्दा गर्दै कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने देखियो । त्यस्तै प्रतितपत्र खोल्ने विषयमा पनि मातहत कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको तथा कोल्याटरल नभएको भनी लेखेको टिप्पणीमा निजले पनि सही गरेकोबाट मातहत कर्मचारीकै व्यहोरामा समर्थन जनाएको भन्नुपर्ने भएबाट प्रतितपत्र खोलेको विषयमा निजलाई दोष लगाउन मिल्ने देखिएन । अतः निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिएन ।

६४. प्र. सुरेशकुमार न्यौपानेको हकमा हेर्दा, वारदात समयमा निज नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालयमा प्रबन्धक पदमा कार्यरत देखियो । निजउपर बागमती उनी धागो कताई उद्योग र बागमती एपरल्समध्ये कर्जा लगानीमा संलग्न देखाई सजायको हकमा रू. ८५ लाख कर्जा प्रवाह गर्न सिफारिस गरेको र सोही आधारमा कर्जा स्वीकृत भएकोबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने र बिगोको हकमा निजले दिएको टिप्पणी रायअनुसारको रकम रू. १,९५,००,०००।– बैंकलाई हानि नोक्सानी भएबाट सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम बिगो असुलउपर गरिपाउँ भन्नेसमेत अभियोग दाबी देखिन्छ । आरोपित कसुरमा इन्कार रही यी प्र. ले बयान गरेका छन् । आरोपमा उल्लेख भएका उद्योगहरूलाई कर्जा दिने कार्य मूलतः काठमाडौं बैंकिङ अफिसबाट भएको देखिन्छ । उल्लिखितमध्ये बागमती उनी धागो कताई उद्योगको हकमा मिसिल संलग्न २०५४।१०।३ को टिप्पणी निर्णय हेर्दा निजले यसो गर्न मनासिब हुने वा यसो गर्नुपर्ने भनी आफ्नो राय नलेखी टिप्पणी कर्जा कमिटीमा पेस गरेकोसम्म देखिन्छ । त्यस्तै गरी बागमती एपरल्सको हकमा त कर्जा टिप्पणीमा यी प्रतिवादीले डिटेल परियोजनामा नभएको “पार्टीले माग गरेको रकम जम्मा परियोजना लागतको करिब २७% मात्र पर्न आउने भएको, त्यस्तो कर्जालाई सुरक्षणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ अन्यथा डिटेल परियोजनामा आवश्यक देखिएको र पार्टीको मागअनुसार १० वर्षमा चुक्ता हुने गरी स्थिर पुजी कर्जा दिन नियमानुसार मिल्ने देखिँदैन” भन्दै पार्टीको मागबारे आवश्यक निर्णयार्थ पेस गरेकोसम्म देखियो । यसरी यी प्रतिवादीले डिटेल परियोजनामा नभएको र सुरक्षणको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइयो । यही कुरालाई आधार बनाई प्र. अम्बरकुमार खड्काको हकमा विस्तृत परियोजनामा प्रस्ताव आवश्यक पर्नेमा सो नभएकोले कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन भनी मातहत कर्मचारीको रायको बाबजुद कर्जा स्वीकृत गरेको भन्ने आरोप लगाइएको पाइँदा अभियोगपत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक राय व्यक्त गर्ने दुवैलाई मुद्दा चलाउनु न्यायपूर्ण देखिएन । तसर्थ प्र. सुरेशकुमार न्यौपानेलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको सुरू फैसला मिलेकै देखियो ।

६५. विशेष अदालतबाट सफाई दिएकामध्ये प्रयागराज रन्जित, पुरूषोत्तम मल्ल र शैलेन्द्र कुमार शाक्यको हकमा हेर्दा, यी तिनै जना प्रतिवादीहरूलाई बागमती उनी धागो कताई उद्योगलाई स्थिर र चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा झुठो प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुर गरेकोबाट निजहरूलाई सोबमोजिम सजाय भई दफा २९ बमोजिम प्रयागराज रन्जितबाट बिगो रू. १,७९,४१,०१२।०९ र शैलेन्द्रकुमार शाक्य र पुरूषोत्तम मल्लबाट जनही बिगो रू. १,५८,२५,७०४।०० असुलउपर गराई पाउनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका छन् । यी प्रतिवादीहरूले दिएको प्रतिवेदन यो यस आधारमा झुठो भनी सो प्रमाणित हुने प्रमाण अभियोगपत्र साथ पेस गरेको पाइएन । कर्जा प्रवाह काठमाडौं अफिसबाट भएकोमा यी प्रतिवादीहरू प्रधान कार्यालयका कर्मचारी भई कर्जा प्रदान गर्ने अन्य कार्यमा संलग्न देखिएन । केवल लक्ष्मी आचार्यले कर प्रयोजनको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा उद्योगको हैसियत सानो देखाई दिएको निवेदनको आधार लिई यी प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लगाउन मिल्ने देखिएन । अतः सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आरोपित कसुरबाट निजहरूलाई सफाई दिने गरेको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

६६. प्रतिवादी एस.पी. श्रेष्ठको हकमा हेर्दा, निज धितो मूल्याङ्कनकर्ता देखियो । निजले का.म.न.पा. वडा नं. २९ को कि.नं. १०६१ र ११२१ जग्गाहरूको गलत मूल्याङ्कन गरी बैंकलाई बिगो रू. ४७,८१,८६९।०० हानि नोक्सानी पुर्‌याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी देखियो । सो जग्गाको कसरी अधिक मूल्याङ्कन भयो भन्ने अनुसन्धानबाट स्थापित हुन सकेको पाइँदैन । यस कुरालाई विशेष अदालतको फैसलामा विस्तृतरूपमा उल्लेख भएकै छ । निजका विरूद्ध अभियोग स्थापित हुने आधार प्रमाण पुनरावेदनमा समेत उल्लेख हुन सकेको

पाइएन । तसर्थ निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

६७. त्यस्तै गरी प्र. मध्येको पूर्णराम शर्मा दवाडीको हकमा हेर्दा, निजलाई उजुरी प्रतिवेदनको अभियोग खण्डमा अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिसाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गर्दै बिगो रू. ३२,००,०००।– भराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि निजले यो यस्तो कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा अभियोग खण्डमा उल्लेख गरेको पाइँदैन । के कसुर गरेको हो, निजले के कसरी मूल्याङ्कनमा बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरे सो उल्लेख नगरी अभियोग लगाउनु न्यायपूर्ण नहुने भएकोले निजलाई सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखियो ।

६८. प्र. मध्येका रामप्रसाद पाण्डे, माला खड्का र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको हकमा हेर्दा, निजहरू उपर भ्रष्ट्रचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र १६(क) को अभियोग रहेको देखिन्छ । निजहरूले आफ्ना नाउँको जग्गा बैंकमा धितो राख्न मन्जुरी दिए पनि मूल्याङ्कन कार्यमा निजहरूको संलग्नता नदेखिँदा निजहरूले आरोपित कसुर गरेको ठहर गर्नु न्यायोचित देखिएन ।

६९. त्यस्तै गरी प्र. मध्येको सरस्वती थापा (शेर बहादुरकी पत्नी), कालिका खड्का (अम्बर बहादुर खड्काकी पत्नी), भक्ती उप्रेती (मोती उप्रेतीकी पत्नी) र भरत राज कोइरालाउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को अवस्था हुन निजहरूको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने भन्ने आरोप अभियोगपत्रमा दाबी रहेको पाइयो । तर दफा १५ को कसुर अर्थात् अकुत सम्पत्तिमा आवश्यक अनुसन्धान गरी सोअनुसार हुने ठहरिएमा मात्र सम्पत्ति जफत हुन सक्ने हुन्छ । सो भए गरेको भन्ने कुरा स्थापित हुने गरी उजुरी प्रतिवेदन पेस भएको नपाइँदा र पुनरावेदनमा समेत सो हुन नसकेकोले सम्पत्ति जफततर्फ लिइएको दाबी नपुग्ने ठहराएको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

७०. अब कर्जावालामध्येका लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला, मोती उप्रेती, अच्युतप्रसाद रिजाल, कृष्णप्रसाद लुईटेल, रूद्रप्रसाद भट्टराई, चिरन्जीवी आचार्य, एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन, पुलिकल रविन्द्रनसमेतको हकमा हेर्दा, यी मध्ये लक्ष्मीप्रसाद आचार्य सो उद्योग समूहका प्रमुख व्यक्ति देखिन्छन् । निजउपर नेपाल बैंक लि. बैंकिङ कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख शेरबहादुर थापा र लगानी विभाग प्रमुख अम्बरकुमार खड्कासँग वित्तीय स्वार्थ रहने गरी कार्य गर्ने र विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूका नाउँमा नतिर्ने मनसायले गैरकानूनी तवरले ठूलो रकम कर्जा लिई, कर्जाको उद्देश्यअनुसारको कारोबारसमेत नगरी २०५८ चैत्र मसान्तसम्म कूल रू. २१,३८,८०,३३६।६६ बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको र आफू र आफू सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने साथै दफा १५ र १६(ग) बमोजिम निजको नाउँको ने.बै.लि. को सेयर कित्ता २,५००।– नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकमा निज र निजको फर्म बागमती ट्रेडर्सका नाउँको सेयर कित्ता ९७,०००।– जफत हुनुपर्ने भन्ने दाबी रहेको र अन्य कर्जावाला प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी रहेको पाइन्छ ।

७१. प्रतिवादीहरू मध्ये लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र अच्युतप्रसाद रिजालबाहेक अन्य प्रतिवादीहरू फरार देखिन्छन् । प्र. अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा यस अदालतको मिति २०६७।४।४ को फैसलाबाट निजको हकमा विशेष अदालतको फैसला बदर भई निज विशेष अदालतमा उपस्थित भएको र निजको हकमा मिति २०६८।०५।०६ मा फैसला भएको पाइयो । यी दुवै प्रतिवादीहरू (अर्थात् लक्ष्मी प्रसाद आचार्य र अच्युत प्रसाद रिजाल) ले आरोपित कसुर गरेको भन्नेमा इन्कारी बयान दिएको पाइयो । प्रतिवादीहरू मध्ये उजुरी प्रतिवेदनको तालिका नं. १ मा उल्लिखित सबै उद्योग फर्म र कम्पनीहरूमा यी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको संलग्नता स्पष्टरूपमा देखियो भने अन्य प्रतिवादीहरूको निजहरू संलग्न फर्म उद्योग र कम्पनीहरूमा संलग्नता

देखियो । उल्लिखित ९ वटा फर्म उद्योग कम्पनीहरूको नाउँमा जम्मा रू. १५,५३,२९,१५६।१७ कर्जा प्रवाह भएकोमा विवाद रहेको पाइन्न । प्रवाहित कर्जामध्ये सावाँ रू. १३,७०,६६,८२७।९० र ब्याज रू. ७,६८,१३,५०८।७६ तिर्न बुझाउन बाँकी भन्ने तालिका २ मा देखाइएको छ । सावाँ र ब्याजको रकम यो यति हो वा होइन भन्नेमा प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको स्पष्ट जिकिर देखिँदैन । प्रतिवादीहरू बैंकबाट गैरकानूनी रूपले धितो कर्जा लिने उद्देश्यले फर्म तथा कम्पनी दर्ता गराउने, दर्ता भएको केही दिनमै अस्वभाविक स्टक देखाउने, धितो नै लिने उद्देश्यबाट जग्गा खरिद गर्ने, खरिद गरेको छोटो अवधिमा अस्वभाविक मूल्याङ्कन गराई कर्जा लिने, एउटा जग्गा पटकपटक मूल्याङ्कन गराउने, दोहोरो पारित गराउने, भाखा नाघेका ऋण हुँदाहुँदै अर्को कर्जा माग्ने, झुठा व्यहोरा विवरण पेस गर्ने, गलत विवरण उल्लेख गरी एयरमार्क गराउने आदि कार्य गरी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई गैरकानूनी हानि र आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने कार्य गरेको आरोप रहेको छ । अनुसन्धानको क्रममा धितो सुरक्षण लिइएका अचल सम्पत्तिहरूको अत्यन्त न्यून मूल्याङ्कन भई आएको उजुरी प्रतिवेदनको तालिका नं. ३ मा देखाइएको छ । यस बारेमा विशेष अदालतको फैसलामा विस्तृत विश्लेषण गरिएको र सो विश्लेषण यो यस कारणले गलत छ भनी प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यले विश्वसनीयरूपमा पुनरावेदनमा खण्डन गर्न सकेको पाइँदैन । प्र. अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा विशेष अदालतको मिति २०६८।०५।०६ को फैसलाउपर पुनरावेदन परेको समेत पाइदैन । अन्य प्रतिवादीहरू फरार रहेबाट आरोप खण्डन हुने अवस्था नै रहेन । विशेष अदालतले ९ वटै उद्योगमा रहेको लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको संलग्नतालाई हेरी राधिका ह्याण्डिक्राफ्टको बिगो लक्ष्मीप्रसाद आचार्यबाट र अन्य उद्योगको हकमा सो उद्योगहरूका प्रोप्राइटर, प्रोमोटर र यी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यबाट भराउने, सो गर्दा पनि नउठेको बिगो प्र. शेरबहादुर थापाबाट भराउने ठहर गरेको पाइयो । सोबमोजिम गर्दा देहायबमोजिमको स्थिति हुने देखिन आयो ।

सि.नं.  नाम   प्रतिवादी बिगो

१     रोशन ह्याण्डिक्राफ्ट    लक्ष्मीप्रसाद आचार्य

अच्युतप्रसाद रिजाल

चिरन्जीवी आचार्य     रू. ९९,९९,१३८।-

२     बागमती ऊनी धागो कताई उद्योग     लक्ष्मी प्रसाद आचार्य

अच्युत प्रसाद रिजाल

भरतराज कोइराला     ५,६७,६२,६१८।२९

३     कटनरिच प्रा.लि. एपाची गाउन्डर चन्दन

पद्मावती चन्दन

पुलिकल रविन्द्रन

लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   २,९२,१४,५४७।७९

४     अपिनप्पा कार्पेट भरत राज कोइराला

लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   १६,०२,०७५।०४

५     मेची ह्याण्डिक्राफ्ट    भरत राज कोइराला

लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   ९७,८६,५००।-

६     आर.पि. कार्पेट रूद्र प्रसाद भट्टराई

लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   १,२९,१३,३८७।-

७     बागमती ओरियन्टल टिपिक   मोती उप्रेती

लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   १,७४,७६,४८७।०९

८     बागमती एपरल्स      कृष्ण प्रसाद लुईटेल

लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   ३,२४,००,७५७।४९

९     राधिका ह्याण्डिक्राफ्ट  लक्ष्मी प्रसाद आचार्य   ३,८७,७०,२१७।४७

 

 

७२. प्रतिवादीहरू लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ र १६(ग) बमोजिम सेयरहरू जफत हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबीको हकमा सो स्थापित हुने प्रमाण पेस हुन नसकेकोले दाबी नपुग्ने तर दफा ८ र २९ को अभियोग पुग्ने, त्यस्तै गरी अच्युतप्रसाद रिजालबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा दफा ८ र २९ बमोजिम जरिवाना हुने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन । प्र. अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा विशेष अदालतको मिति २०६८।५।६ को फैसलाबाट निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम ६ महिना कैद र दफा २९ बमोजिम बिगो रू. २,३९,२०,४४१।७७ भराउने ठहर भएकोमा निजको पुनरावेदन परेको पाइएन । निजको हकमा नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोतर्फ हेर्दा दफा ८ मा कैद वा जरिवाना वा दुवै गर्नसक्नेमा कैद भएकै देखिँदा जरिवानासमेत हुनुपर्छ भन्न मिलेन । बिगोको हकमा सम्म रोशन ह्याण्डिक्राफ्टमा निज चिरन्जीवी आचार्य र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको संलग्नता देखिँदा र बागमती उनी धागो कताई उद्योगमा निज भरतराज कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यसमेतको संलग्नता देखिँदा सो उद्योगहरूको दामासाहीबाट हिसाब गरी बिगो भराउनुपर्ने ठहर्छ । ऐनमा कैद जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवादीहरूको हकमा न्यायिक स्वविवेकको प्रयोग गरी फैसला भएको हुँदा सजायसमेत हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।

७३. अब गडाउ भएका बैंकका कर्मचारीहरूलाई स्पष्टरूपमा बिगोसमेत खुलाई उजुरी प्रतिवेदन दर्ता गरिएकोमा बिगो नखुले जस्तो गरी जरिवाना गरेको मिलेको छैन भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर रहेतर्फ हेर्दा प्रतिवादीहरू उपर बिगो खुलाइए तापनि उल्लिखित बिगोमध्ये को कसले के कति लिए खाएको हो स्पष्ट नखुलाइएको, कसैलाई भ्रष्टाचार र कसैलाई मतियार देखाइएको, एउटै बिगो विभिन्न व्यक्तिका उपर लगाइएको, कर्जाको लाभ मूलरूपमा कर्जावाला पक्षले लिएको हुँदा इन्दिरा गुरूङबाहेक बैंकका कर्मचारीहरूलाई रू. ५,०००।– जरिवाना र प्र. इन्दिरा गुरूङको हकमा रू. २५००।– जरिवाना गरेकोलाई अन्यथा भन्नुपर्ने

देखिएन । शेरबहादुर थापाको हकमा निज कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न कर्मचारीहरूको पिरामिड जस्तो संगठनको प्रमुख व्यक्ति देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २९(१) बमोजिमको बिगो कर्जावाला प्रतिवादीहरूबाट भराउ हुन नसकेको हदसम्म यी शेरबहादुर थापाबाट बैंकलाई भराइदिने ठहराएको मिलेकै देखियो । बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा बद्‌नियतपूर्वक प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा बैंकको सावाँ मात्रको हिसाब नभई ब्याजको समेत हिसाब हुने हुँदा अभियोग पेस हुँदाको अवस्थामा देखिएको ब्याजसमेत बिगो दाबी गरेको मनासिब नै देखियो । नेपाल बैंक लिमिटेड आफैँले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको कारण विभागीय कारवाही गरी हटाएको, नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको प्रतिवेदनबाट अनियमितता देखिएपछि मुद्दा चलेको स्थिति भई प्रस्तुत मुद्दा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा नहुँदा भरी भराउ हुँदासम्मको ब्याज भराउन मिल्ने नहुँदा सोतर्फको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।

७४. अदालतको आदेशबाट धितो लिलाम नभएको र सो विरूद्ध प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट सुरक्षण रहेको धितो लिलाम बिक्री सुरू गरिएको भन्ने कुरा पनि उठ्यो । यस विषयमा माथि केही चर्चा पनि गरिएको छ । अदालतको आदेशबाट धितो लिलाम नभएको र सो विरूद्ध प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पक्षबाट उजुरीसमेत नहुँदा धितो लिलाम अनियमित वा बद्‌नियतपूर्वक गरिएको भए कानूनले आफ्नो बाटो लिन सक्ने नै हुँदा यस मुद्दाबाट बोली रहनु परेन । यहाँ बिगो असुलउपरमा निवेदन परेमा हालसम्म असुल उपर गरिसकेको रकम बिगोमा कटाई नपुग हुन आउने बिगो मात्र असुलउपर गर्नु भनी फैसलामा लेखिदिनु पर्याप्त हुने देखियो ।

७५. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट उजुरी प्रतिवेदन मागदाबीबमोजिमको कार्य गरी प्रतिवादीमध्येका शेरबहादुर थापा, अम्वरकुमार खड्का, उत्तमकुमार नेपाल, पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ, रजनीलोचन प्रसाद तण्डुकार, शशी किरण श्रेष्ठ, महन्तबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर कारंजित, रोशनमान जोशी, विष्णुराम श्रेष्ठ, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, सवललाल सिंह, डा. हरिवंश झा, प्रदिपकुमार चापागाई र पदमकुमार प्रधानले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको, प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ७(१) अन्तर्गतको, प्रतिवादी टेकनाथ चम्लागाईले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको, प्रतिवादी नरेन्द्र राज भट्टराईले उक्त ऐनको दफा ७(२) अन्तर्गतको, प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला, मोती उप्रेती, कृष्णप्रसाद लुईटेल, रूद्र प्रसाद भट्टराई, चिरन्जीवी आचार्य, एपाची गाउन्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको र प्रतिवादी इन्दिरा गुरूङले सोही ऐनको दफा १६क अन्तर्गतको कसुर गरी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई जम्मा रू. २०,८९,२५,७३८।१७ गैरकानूनी हानि नोक्सानी र कर्जावाला प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याएको ठहर्‌याएको विशेष अदालतको मिति २०६२।७।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने, प्र. अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा निजलाई सजाय गरेको मिति २०६८।५।६ को फैसला सदर हुने देखिएकोले सो बमोजिम हुने र तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम प्र. लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई रू. १०,५४,१७,३८१।४८, प्र. चिरन्जीवी आचार्यलाई रू. ३३,३३,०४६।-, प्रतिवादी भरत राज कोइरालालाई रू. २,४६,१५,१६०।५८, रूद्रप्रसाद भट्टराईलाई रू६४, ५६, ६९३/५०, प्र. मोती उप्रेतीलाई रू. ८७,३८,२४८।५४, प्र. कृष्णप्रसाद लुईटेललाई रू. १,६२,००,३७८।७५, प्र. एपाची ग्राउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनलाई जनही रू. ७३,०३,६३६।९५ जरिवाना हुने, त्यस्तै सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम कसुरको मात्रा अनुसार प्र. शेरबहादुर थापालाई २ वर्ष कैद र रू. ५०००।- जरिवाना, प्र. अम्बरबहादुर खड्का, उत्तमकुमार नेपाल र पुरूषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठलाई जनही १ वर्ष कैद र रू. ५०००।- जरिवाना, प्र. शशी किरण श्रेष्ठ, महन्तबहादुर महर्जनलाई जनही ६ महिना कैद र रू. ५०००।- जरिवाना, प्र. कृष्णबहादुर कारन्जित, विष्णुराम श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, नरेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, रोशनमान जोशी, सवललाल सिंह, पदमकुमार प्रधान, प्रदिपकुमार चापागाई, नरेन्द्रराज भट्टराई र डा. हरिवंश झालाई जनही रू. ५०००।– जरिवाना, उक्त ऐनको दफा ७(१) र २९(२) बमोजिम प्र. केशवलाल श्रेष्ठलाई रू. ५०००।- जरिवाना र उक्त ऐनको दफा ८ तथा २९(२) बमोजिम प्र. टेकनाथ चम्लागाईलाई रू. ५०००।– जरिवाना र सोही ऐनको दफा १६(क) अनुसार प्र. इन्दिरा गुरूङलाई दफा ७(२) बमोजिम रू. २५००।– जरिवाना हुने ठहर्‌याएको फैसला मिलेकै देखियो ।  

७६. नेपाल बैंक लि. लाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएको बिगोको हकमा अभियोगको पेटवोली र अभियोग खण्डमा फरक परेको कुरासमेतको विवेचना गर्दा जम्मा बिगो रू. २०,८९,२५,७३८।१७ कायम गरी सोमध्ये राधिका ह्याण्डिक्राफ्टतर्फको रू. ३,८७,७०,२१७।४७ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्यबाट, रोशन ह्याण्डिक्राफ्टतर्फको रू. ९९,९९,१३८।– प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, अच्युतप्रसाद रिजाल र चिरन्जीवी आचार्यबाट, बागमती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. तर्फको  रू.५,६७,६२,६१८।२९ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, भरतराज कोइराला र अच्युत प्रसाद रिजालबाट, अपिनप्पा कार्पेट र मेची ह्याण्डिक्राफ्ट तर्फको क्रमशः रू. १६,०२,०७५।०४ र रू. ९७,८६,५००।– प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र भरतराज कोइरालाबाट, आर.पी. कार्पेटतर्फको रू. १,२९,१३,३८७।– प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र रूद्रप्रसाद भट्टराईबाट, बागमती ओरिएण्टल टिपिकतर्फको रू. १,७४,७६,४९७।०९ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र मोती उप्रेतीबाट, बागमती एपरल्सतर्फको रू. ३,२४,००,७५७।४९ प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र कृष्णप्रसाद लुईटेलबाट र कटन रिच प्रा.लि. तर्फको रू. २,९२,१४,५४७।७९ प्रतिवादी लक्ष्मी आचार्य, एपाची गाउण्डर चन्दन, पद्मावती चन्दन र पुलिकल रविन्द्रनबाट दामासाहीका दरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(१) बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडलाई भराई दिने र सो गर्दा हालसम्म जेथा लिलाम गरी प्राप्त गरेको रकम बिगोमा कटाई बाँकी असुलउपर गर्नु, यी प्रतिवादीहरूबाट असुल हुन नसकेमा सो असुल हुन नसकेको हदसम्मको बिगो गैरकानूनी कर्जा प्रवाह गर्दा मुख्य जिम्मेवार देखिएका व्यक्ति प्रतिवादी शेरबहादुर थापाबाट उक्त ऐनको दफा २९(१) बमोजिम नेपाल बैंक लि. लाई भराई दिने ठहर्‌याएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।

७७. प्रतिवादी डा.प्रफुल्लकुमार काफ्ले, डा.विश्वम्भर प्याकुरेल, मुकुन्दप्रसाद अर्याल, झरेन्द्र शमशेर जबरा, गौरीलाल श्रेष्ठ, भवानीदेवी शर्मा, भवनाथ उपाध्याय, दिव्यकुमार अधिकारी, सुरेशकुमार न्यौपाने, तीर्थराम श्रेष्ठ, पूर्णराम शर्मा दवाडी, एस.पी. श्रेष्ठ, प्रयागराज रंजित, शैलेन्द्रकुमार शाक्य, पुरूषोत्तम मल्ल, रामप्रसाद पाण्डे, माला खड्का र चुम्बकबहादुर बुढाथोकीको हकमा मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट निजहरूले उजुरी प्रतिवेदन मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन सकेन । तसर्थ निजहरूले आरोपित कसुर गरेको नठहरी सफाई पाउने ठहर्‌याएको विशेष अदालतको उक्त मितिको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।

७८. प्रतिवादी सरस्वती थापा, कालिका खड्का (आचार्य), भक्ति उप्रेती, भरतराज कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को कसुरमा दफा १६ग बमोजिम सम्पत्ति जफत गरिपाउँ भन्ने उजुरी प्रतिवेदन मागदाबी नपुग्ने ठहर्‌याएको हकमा समेत विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।

७९. प्र. रजनीलोचन प्रसाद तण्डुकारको हकमा कसुरदार कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिए पनि निजको मृत्यु भइसकेकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३ नं. बमोजिम सजाय गर्नुपरेन ।

८०. प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालको हकमा जरिवानातर्फको विशेष अदालतको २०६२।७।१३ को लगत कायम राख्नु परेन । बिगोको हकमा विशेष अदालतबाट मिति २०६८।५।६ मा भएको फैसलामा प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजाल र चिरन्जीवी आचार्यसमेत दुई जना साझेदार भएको रोशन ह्याण्डीक्राफ्टको अभियोग पत्रमा कायम गरेको बिगो रू. ९९,९९,१३८/- को २ भागको १ भागमा पर्ने रू. ४९,९९,५६९/- र यी प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजाल, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र भरतराज कोइरालासमेत साझेदार रहेको बाग्मती उनी धागो कताई उद्योग प्रा.लि. को बिगो रू. ५,६७,६२,६१८।२९ को ३ भागको १ भागमा पर्ने रू. १,८९,२० ८७२/७समेत जम्मा रू. २,३९,२०,४४१।७७ (अक्षरेपी दुई करोड उनान्चालिस लाख बीस हजार चार सय एकचालिस रूपैयाँ सतहत्तर पैसा) नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रतिवादी अच्युतप्रसाद रिजालबाट तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ बमोजिम भराई पाउने ठहरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरू र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की

इति संवत् २०७३ साल कार्तिक २२ गते रोज २ शुभम् ।