निर्णय नं. ९८१५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७३।१२।१५
०७०-CI-०५१५
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
पुनरावेदक / विपक्षी : झापा जिल्ला, शरणामति गाउँ विकास समिति वडा नं.५ स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, शरणामति झापासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / निवेदक : झापा जिल्ला, शरणामती गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तारानाथ रिजाल
नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने शिक्षकहरूको वृत्ति विकासलाई नै अवरूद्ध हुने गरी लामो अवधिसम्म पद रिक्त राखी अस्थायी शिक्षकलाई निमित्त दिई कार्य सञ्चालन गरी रहनु वाञ्छनीय नहुने ।
कानूनको परिपालना नगरी कानूनले दिएको छुट वा सुविधालाई निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु भनेको कानूनकै उल्लङ्घन गर्नु हो । कानूनले दिएको सुविधा उपयोगको अवस्था कानूनको पूर्ण पालनाबाट मात्र स्वीकार्य हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
स्थायी शिक्षक भइरहेको अवस्थामा अस्थायी शिक्षकलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा कार्य गरिरहन दिनु शिक्षा नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था र प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अनदेखा गरेको हुन्छ । रिट निवेदक निज अस्थायी शिक्षक लेखनाथ सुवेदी भन्दा वरिष्ठ र स्थायी पदमा नियुक्ति भइरहेको भन्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म अस्थायी शिक्षकलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सक्ने स्वविवेकीय अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षा नियमावलीले दिएको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ६)
पुनरावेदक / विपक्षीको तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / निवेदकको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
शिक्षा नियमावली, २०५९
सुरू फैसला गर्नेः
मा.मुख्य न्या.श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
मा.न्यायाधीश श्री उदय प्रकाश चापागाई
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर आदेश यसप्रकार छः
म निवेदक मिति २०४६ सालदेखि माध्यमिक विद्यालय अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति भई भद्रकाली माध्यमिक विद्यालयको हवरा–२ झापामा दरबन्दी भई २०५२।१२।७ बाट जनता माध्यमिक विद्यालय, शरणामतिमा सरूवा भई हालसम्म निरन्तर कार्यरत छु । सो विद्यालयमा मभन्दा वरिष्ठ अरू कुनै स्थायी शिक्षक छैनन् । मैले मुख्य विषय इतिहासमा मानविकीमा माष्टर डिग्री र नेपाली विषयमा शिक्षा शास्त्रमा पनि डिग्री गरेको छु । हालसम्म उक्त विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नभएकोले विपक्षी नं.४ का अस्थाई शिक्षक लेखनाथ सुवेदीले निमित्त प्र.अ.भई शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासन चलाई आउनु भएको छ । म मिति २०६१।१।१० बाट माध्यमिक विद्यालय दरबन्दीमा स्थायी भई मिति २०६९।६।२४ बाट माध्यमिक विद्यालय द्वितीयमा बढुवा भएको योग्यतम् वरिष्ठतम शिक्षक हुँदाहुँदै कनिष्ठ र अस्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक प्राचार्यको जिम्मेवारी दिन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ९२ (१२) ले नमिल्ने भएकोले मलाई प्राधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनु भनी मैले विपक्षी नं.२ समक्ष मिति २०६९।४।४ मा निवेदन गरेकोमा मिति २०६९।५।४ मा विपक्षी नं.२ को बैठक बसी हाल बहालवाला प्राचार्यलाई नै केही शैक्षिक सत्रसम्म लैजाने भनी निर्णय गरेको तथा त्यसपछि पुनः मिति २०६९।५।१० मा विपक्षी नं.२ को बैठक बसी लेखनाथ सुवेदीलाई नै प्राचार्य पदमा निरन्तरता दिने भनी निर्णय गरेबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९२(१२) ले मैले निमित्त प्र.अ.(प्राचार्य) भई काम गर्न पाउने कानूनी अधिकारमा कुठाराघात गरेको र मैले पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिक अधिकारमा समेत बाधा गरेकोले उक्त नियमावलीविपरीत गरेको मिति २०६९।५।४ को बैठकको निर्णय नं.१ तथा ऐ.को मिति २०६९।५।१० को बैठकको निर्णय नं.१ लाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरू १, २, ३, ४, ५ र ६ का नाममा म रिट निवेदकलाई प्रधानाध्यापकको स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मको लागि निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिई कानूनबमोजिमको काम काज गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै योग्यता नपुगेको विपक्षी लेखनाथ सुवेदीलाई यो रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म काम गरी रहन दिँदा विद्यालयको आर्थिक क्रियाकलापमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएको र मेरो शिक्षा नियमावलीले दिएको अधिकार कुठाराघात भइरहने हुँदा विपक्षी लेखनाथ सुवेदीलाई निमित्त प्र.अ.को हैसियतले कुनै पनि शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।८।६ को निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोको सबुद प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.५ र ६ ले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, इलाममार्फत र अन्य विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ नं. ले आफैँं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा विपक्षीहरूसमेतलाई राखी छलफल गर्नुपर्ने हुँदा मिति २०६९।८।२७।४ गतेका दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल हुने हुँदा सो दिन उपस्थित हुनका लागि सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।८।७।५ को आदेश ।
यसमा रिट निवेदकको पहिलो पेजको २० औं हरफ, दोस्रो पानाको तेह्रौं हरफ र प्रकरण नं. २ को पहिलो हरफमा नियम ९३ (१२) हुनुपर्नेमा कम्प्युटर गर्दा भुलवश ९२(१२) हुन गएकोले भूल सच्याई पाउँ भन्ने निवेदकको दाबी हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिम नै पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम २० अनुसार रिट निवेदनमा उल्लिखित नियम ९२(१२) को सट्टा ९३(१२) कायम गरी भूल सुधार गरिदिएकोछ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।८।१०।१ को आदेश ।
जनता माध्यमिक विद्यालय, शरणामतिको रिक्त प्र.अ.पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५४।११।९ को निर्णयबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापाको च.नं.२६६५ मिति २०५५।१।३ को पत्रबाट उक्त विद्यालयका माध्यमिक तह अस्थायी शिक्षक लेखनाथ सुवेदीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नि.प्र.अ.को जिम्मेवारी दिइएको, विपक्षी तारानाथ रिजाल मिति २०५२।१२।७ मा सो विद्यालयमा सरूवा भई गएको, उक्त विद्यालयका तत्कालीन नि.प्र.अ.धनपति रिजालले अस्वस्थताको कारण जनाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५४।११।१८ को निर्णयबमोजिम लेखनाथ सुवेदीलाई नि.प्र.अ.को जिम्मेवारी दिएको र सो अवधिमा रिट निवेदकले नि.प्र.अ. लेखनाथ सुवेदीलाई स्वीकार गरी सो मितिदेखि हालसम्म कार्यरत रहेको, शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम (१२) मा “सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक अनुपस्थित भएमा वा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पद रिक्त भएमा प्रधानाध्यापक उपस्थित नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षकले निमित्त प्रधानाध्यापक भई काम गर्नेछ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर उक्त विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको पदमा नि.प्र.अ.लेखनाथ सुवेदी कार्यरत रहेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिम प्रधानाध्यापकको पदपूर्तिको दरखास्त आह्वान गरेको अवस्था नभएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पटक पटक निर्णय गरी लेखनाथ सुवेदीलाई नै नि.प्र.अ.पदमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रधानाध्यापक छनौट हुन बाँकी रहेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापाका तर्फबाट नि.जिल्ला शिक्षा अधिकारी अशोककुमार कालाखेतीले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट साबिकबमोजिम नै कार्य सञ्चालनमा निरन्तरता दिइएको देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन, मिसिल नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।८।२७।४ को आदेश ।
म लिखित जवाफकर्ता लेखनाथ सुवेदी श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, शरणामति झापामा २०४८।९।२१ गते निजी स्रोतबाट अस्थाई शिक्षकको रूपमा नियुक्ती भई सोही मितिदेखि प्र.अ.को कामकाजसमेत गरी आएको छु, सोपश्चात विद्यालय सञ्चालक समितिको मिति २०४९।९।६ को निर्णयअनुसार निजी स्रोतबाट अस्थायी नियुक्ति दिने प्रक्रिया पुरा गरी काम गरी आई मिति २०५१।३।१४ च.नं.४५७८ बाट सरकारी दरबन्दीमा नियुक्ति पाई हालसम्म नियमितरूपमा वहाल रही आएको छु । मिति २०५४ सालमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनपति रिजाल अस्वस्थताका कारण बिदामा बस्नुपर्ने भई विद्यालयको दैनिक शैक्षिक प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्षसमेत निरन्तर सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५४।११।९ को निर्णयअनुसार म लिखित जवाफ कर्ता लेखनाथ सुवेदीलाई निमित्त प्र.अ.को जिम्मेवारी दिइएकोमा सो नियुक्तिलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापाले समेत समर्थन गरी नियमित कामकाज गरी आएकोमा धनपती रिजालले राजीनामा दिएपश्चात जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापाले मिति २०५५।१।३ मा च.नं.२६६५ बाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म नि.प्र.अ.भई कामकाज गर्ने भन्ने पत्र दिएकोले सोहीबमोजिम हालसम्म नि.प्र.अ.को हैसियतले कामकाज गरी आएको हुँदा निवेदन जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत र निवेदकले मिति २०६९।५।४ र २०६९।५।१० को निर्णय बदर गरी पाउन निवेदन गरे तापनि निवेदक तारानाथ रिजाल यस विद्यालमा स्थायी नियुक्ति भई आउँदासमेत लेखनाथ सुवेदीले निमित्त प्र.अ.को कामकाज गरी रहेको र यस जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हालसम्म प्रधानाध्यापकको लागि आवश्यकता महसुस गरी शिक्षा नियमावली, २०४९ बमोजिम दरखास्तसमेत आह्वान गरेको अवस्था छैन । केवल रिट निवेदकले प्राचार्य पदमा नियुक्ति पाउँ भनी व्यवस्थापन समितिसमक्ष दिएको निवेदनमा हाल निमित्त प्र.अ.बाट नै काम चलाउने, प्राचार्य विद्यालयको विभिन्न कारणले नियुक्ति नगर्ने भनी गरेको निर्णयलाई हाल लेखनाथ सुवेदीलाई नियुक्ति दिइयो, तारानाथलाई दिइएन भनी अनुमान गर्न मिल्ने होइन । व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता महसुस गरेका बखत सो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने नै
छ । हाल सो प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थाको आवश्यकता नदेखी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्र.अ.नियुक्ति प्रक्रिया नबढाएको मात्र हुँदा मिति २०६९।५।४ र २०६९।५।१० को निर्णयले विपक्षीलाई केही असर नपरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ प्र.अ.को आवश्यकता महसुस गरी दरखास्त आह्वान गरेको बखत विपक्षीको हक सुरक्षित नै रहने हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ तथा हाल प्र.अ.भएर काम गर्न पाउँ भन्ने विपक्षीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निवेदनसमेत नपरेकोले परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने नहुँदा सोसमेत खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, शरणामती विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रूद्र बजगाई र ऐ. उच्च माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक (प्राचार्य) लेखनाथ सुवेदीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा उल्लिखित ऐन कानूनको बर्खिलाप गरी विपक्षी लेखनाथ सुवेदीलाई निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा काम गर्न दिएको समेतको विपक्षी जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको मिति २०६९/५/४ को निर्णय नं.१ तथा २०६९/५/१० को निर्णय नं.१ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब शिक्षा निमयावली, २०५६ को नियम ९३(१२) अनुसार प्रध्यानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि योग्यता पुगेकालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सोका अध्यक्ष एवं विपक्षी विद्यालयका नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९/११/९ को आदेश ।
पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसलामा चित्त बुझेन । पुनरावेदक निमित्त प्राध्यानाध्यापक लेखनाथ सुवेदी मिति २०४९/९/६ बाट शिक्षक पदमा कार्यरत रही बोटानी र Sociology दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं अस्थायी नै भए पनि वरिष्ठतम शिक्षक रहेको, मिति २०५४/११/१८ देखि निमित्त प्र.अ. नियुक्त भई कुशलतापूर्वक विद्यालय सञ्चालन गरी आएको र निजले कुशलतापूर्वक विद्यालियको नेतृत्व प्रदान गरेको कारण विद्यालयको स्तर उन्नती भएको, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकबीच समन्वय र नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई योग्य कुशल शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापक तथा निमित्त प्रधानाध्यपक नियमावलीको निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त गर्ने अधिकार भएअनुरूप शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३(१२) मा व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था अनुरूप ९३(१६) मा व्यवस्थित (छैठौं संशोधन २०६७) कानूनी प्रावधानअनुरूप मिति २०६९/५/४ तथा मिति २०६९/५/१० को निर्णयबाट पुनः वरिष्ठतम शिक्षक लेखनाथ सुवेदीलाई निमित्त प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गरिएको हो । नियुक्ति गर्दा कानूनको बाध्यात्मकरूपमा पालना नगरिएको भनी लिइएको निर्णयाधार मिलेको छैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३(१२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधानले वरिष्ठतम अस्थायी शिक्षक पनि निमित्त प्रधानाध्यापक हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको पारित नीति SSPR को पृष्ठ ८२ मा पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका सबै शिक्षक र कार्यरत प्रधानाध्यात्मक सहभागी हुन पाउने भन्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी निर्णय भएकोछ । पुनरावेदक नि.प्र.अ. लेखनाथ सुवेदी उक्त विद्यालयको अस्थायी भए पनि वरिष्ठतम शिक्षक हो । शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापकको पदावधि ५ वर्षको हुने र निज पुनः सो पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । निजले निर्वाह गरेको भूमिका र जनभावनाअनुरूप प्रोत्साहन स्वरूप कानूनबमोजिम नियुक्ति गरिएको हुँदा सोतर्फ दृष्टि नपुर्याई गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा कुनै असर पर्ने अवस्था नभएकोले रिट जारी हुने गरी भएको आदेश बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुने गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने यस अदालतमा दायर पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
यसमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ को उपनियम (१२) विपरीत विद्यालयमा वरिष्ठतम शिक्षक हुँदाहुँदै कनिष्ठ अस्थायी शिक्षक विपक्षी लेखनाथ सुवेदीलाई विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा कामकाज गर्न दिएकोसमेतको विपक्षी विद्यालय व्यस्थापन समितिका निर्णयहरू र सोबमोजिमका काम कारवाहीसमेत विधिसम्म नभएकाले बदर गरी म रिट निवेदकलाई प्रधानाध्यापकको स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मको लागि निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिई कानूनबमोजिमको कामकाज गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन र निज विपक्षीमध्येका लेखनाथ सुवेदीलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको रूपमा रिट निवेदकले २०५४ सालेदेखि नै स्वीकार गरेको तथा प्रधानाध्यापक छनौट हुन बाँकी रहेको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने हैन भन्ने विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापाको तथा यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले हालसम्म आवश्यकता महसुस गरी प्रधानाध्यापकको लागि शिक्षा नियमावलीबमोजिम दरखास्त आह्वान गरेको छैन । विपक्षीले प्रधानाध्यापकको लागि दरखास्त लगाएको समेत देखिँदैन । निवेदकले प्राचार्य पदमा नियुक्ति पाउँ भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष दिएको निवेदनमा हाल नि.प्र.अ. बाट नै काम चलाउने, विद्यालयको विभिन्न कारणले प्राचार्य नियुक्ति नगर्ने भनी गरेको निर्णयलाई अन्यथा अनुमान गर्न मिल्ने होइन । हाल व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाएको मात्र हुँदा आवश्यकता महसुस गरेका बखत सो प्रक्रिया अवलम्बन हुने नै हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको मिति २०६९/५/४ र २०६९/५/१० को निर्णयले विपक्षीलाई केही असर नपरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ प्रधानाध्यापकको आवश्यकता महसुस गरी दरखास्त आह्वान गरेका बखत विपक्षी रिट निवेदकको हक सुरक्षित नै रहने हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, निमित्त प्रधानाध्यापक (प्राचार्य) को संयुक्त लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत निवेदनउपर सुनुवाई हुँदा निवेदन मागबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६९/५/४ को निर्णय नं.१ तथा मिति २०६९/५/१० को नि.नं. १ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३(१२) अनुसार प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि योग्यता पुगेकालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, इलामबाट भएको आदेशउपर चित्त नबुझी विपक्षीहरूको यस अदालतमा संयुक्त पुनरावेदन पत्र दायर हुन आएको देखियो । तत्सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत, इलामबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन? पुनरावेदक विपक्षीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने, नपुग्ने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विद्यालयमा वरिष्ठतम र स्थायी शिक्षक हुँदा हुँदै कनिष्ठ र अस्थायी हाल निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत शिक्षक लेखनाथ सुवेदीलाई नै निरन्तरता दिने गरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६९/५/४ र मिति २०६९/५/१० को निर्णय बदर गरी स्थायी पदमा कार्यरत रिट निवेदकलाई सो पदमा जिम्मेवारी दिनका लागि परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरी योग्यता नै नभएको अस्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिएको भनी उल्लिखित आदेश जारी हुनुपर्ने भनी विवादको मुख्य विषय रहेको देखिन्छ ।
३. तत् सन्दर्भमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १७ को नियम ९३ को उपनियम (१) देखि (१६) सम्म प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख रहेको देखियो । उक्त नियमको उपनियम (१) मा "विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहने" उपनियम (२) देखि (७) सम्म व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता किटान गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ भनी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी व्यवस्था गरिदिएको पाइयो । त्यसका अतिरिक्त उक्त नियमको उपनियम (८) मा “प्रधानाध्यापकको पदावधि ५(पाँच) वर्षको हुनेछ र निज पुनः सो पदमा नियुक्त हुनेछ" भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको देखियो ।
४. प्रस्तुत विवादमा निवेदक तारानाथ रिजाल माध्यमिक विद्यालय दरबन्दीको स्थायी शिक्षक रहेका र विपक्षीमध्येका निमित्त प्रधानाध्यापक लेखनाथ सुवेदी सोही विद्यालयका अस्थायी शिक्षक रहेको कुरामा विवाद देखिएन । अस्थायी शिक्षक भएपनि निज निवेदक सरूवा भई यस विद्यालयमा आउँदा नै आफू निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत रहिरहेको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूलाई नै जिम्मेवारी दिई निमित्त प्रधानाध्यापकमा निरन्तरता दिइरहेको तथा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति प्रक्रिया नै सुरू नभएकोले निवेदन मागबमोजिम गर्नुपर्ने होइन भनेतापनि उक्त प्रधानाध्यापक पदमा रहन आफ्नो योग्यता पुगेको वा स्थायी शिक्षक हुँ भनी भन्न सकेको देखिँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि स्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भने देखिन्छ ।
५. सोही नियमको उपनियम (१२) मा "सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक अनुपस्थिति भएमा वा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पद रिक्त भएमा प्रधानाध्यापक उपस्थित नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पद पूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षकले निमित्त प्रधानाध्यापक भई काम गर्नेछ" भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले स्पष्टरूपमा कुनै कारणबाट प्रधानाध्यापकको पद रिक्त भएमा तत्काल काम चलाउनका लागि निमित्त प्रधानाध्यापक तोकी कार्य सुचारू गर्नुपर्ने कुरालाई निर्देशित गरेको
देखिन्छ । यसको अर्थ प्रधानाध्यापक पदको नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकी निमित्त प्रधानाध्यापकबाट अनन्त कालसम्म काम चलाउन सकिन्छ भन्ने होइन । नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने शिक्षकहरूको वृत्ति विकासलाई नै अवरूद्ध हुने गरी लामो अवधिसम्म पद रिक्त राखी अस्थायी शिक्षकलाई निमित्त दिई कार्य सञ्चालन गरी रहनु वाञ्छनीय हुँदैन । कानूनको परिपालना नगरी कानूनले दिएको छुट वा सुविधालाई निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु भनेको कानूनकै उल्लङ्घन गर्नु हो । कानूनले दिएको सुविधा उपयोगको अवस्था कानूनको पूर्ण पालनाबाट मात्र स्वीकार्य हुन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादमा उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पद मिति २०५४/११/१८ देखि नै रिक्त रहिरहेको भन्ने विपक्षी पुनरावेदकको सुरूको लिखित जवाफबाट नै खुलिरहेको देखिन्छ । रिक्त रहेको प्रधानाध्यापक जस्तो जिम्मेवारपूर्ण र पदावधि तोकिएको पद लामो समयसम्म रिक्त राखी सो पदमा निमित्त प्रधानाध्यापक तोकी काम गराउनु र त्यस्तो पदमा कार्यरत रहेको भनी निवेदकले समेत नेतृत्व स्वीकार गरेको कुरा उठाई बिवन्धन वा समर्पणको सिद्धान्त लगाई निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । रिट निवेदकले आफू सो पदका लागि योग्य भएको कुराको जिकिर लिइरहेको अवस्थामा पुनरावेदक विपक्षीमध्येका लेखनाथ सुवेदीले भने कानूनले तोकेको योग्यता आफूसँग रहेको अवस्था पुष्ट्याई गर्नसक्नु भएको देखिँदैन । व्यवस्थापन समितिले प्रत्यर्थी अस्थायी शिक्षक लेखनाथ सुवेदीलाई मिति २०६९/५/४ र मिति २०६९/५/१० मा निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको देखियो । प्रत्यर्थी रिट निवेदक सो विद्यालयका स्थायी शिक्षक भएको भन्ने देखिन्छ । स्थायी शिक्षक भइरहेको अवस्थामा अस्थायी शिक्षकलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा कार्य गरिरहन दिनु शिक्षा नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था र प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अनदेखा गरेको हुन्छ । रिट निवेदक निज अस्थायी शिक्षक लेखनाथ सुवेदी भन्दा वरिष्ठ र स्थायी पदमा नियुक्ति भइरहेको भन्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म अस्थायी शिक्षकलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सक्ने स्वविवेकीय अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षा नियमावलीले दिएको पाइँदैन ।
७. तसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्य, विवेचित आधार र कारणबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३(१२) अनुसार वरिष्ठतम शिक्षक निमित्त प्रधानाध्यापक हुने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो कानूनी व्यवस्थाविपरीत अस्थायी कनिष्ठ शिक्षकलाई सो पदमा कार्य गर्न निरन्तरता दिने भनी प्रत्यर्थी विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०६९/५/४ को निर्णय नं.१ तथा मिति २०६९/५/१० को निर्णय नं.१ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सोही नियमावलीको नियम ९३(१२) अनुसार प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि योग्यता पुगेकालाई निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सोको अध्यक्ष एवं विपक्षी विद्यालयको नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, इलामबाट मिति २०६९/११/९ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक विपक्षीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः नगेन्द्रकेशरी पोखरेल
इति संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शुभम् ।