निर्णय नं. ९८१९ - कुत दिलाई मोही निष्काशन

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का

आदेश मिति : २०७३।१०।१३

०६७-NF-०००५ 

 

मुद्दाः कुत दिलाई मोही निष्काशन

 

निवेदक / प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी गोरहन्ना गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने महादेव दनुवार 

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : जिल्ला महोत्तरी लोहारपट्टी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने परमेश्वर मरी निजको मु.स गर्ने निजको छोरा उमेशकुमार साह

 

कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ भने त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त भविष्यमा आउने त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको लागि नजिर हुन जान्छ । मुद्दामा संलग्न कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या कुनै मुद्दामा भइसकेको छ र सोही कानूनी प्रश्न पुनः उठेको छ भने पूर्व व्याख्या वा सिद्धान्तलाई पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा अनुशरण गरी निर्णय गर्ने पद्धति नै नजिरको प्रयोग हो । न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विश्वसनियता, एकरूपता र निश्चितताको लागि नजिरको सिद्धान्त हाम्रो विधिशास्त्रले अंगिकार गरी हुर्काउँदै ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सन्दर्भमा भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तले कानूनको हैसियत राख्ने भएकोले पछिका समान प्रकृतिका विवादहरूका लागि बाध्यात्मक हुन जाने ।

नजिरको विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार सिद्धान्तको जन्म पहिले हुन्छ र त्यसको पालना तथा प्रयोग पछि जन्मिने मुद्दामा गरिन्छ । पहिले सिद्धान्त कायम भएको मुद्दाको तथ्य, कानूनको व्याख्या र प्रयोगलाई दृष्टिमा राखी पछि सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा अघिल्लो मुद्दाको निर्णयाधार ग्रहण गर्ने नगर्ने मूल्याङ्कन र विवेचनाको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नजिरको प्रयोग जहिले पनि भविष्यका मुद्दाहरूमा नै प्रासङ्गिक मानिने । 

(प्रकरण नं. ५)

अदालतले विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनको व्याख्या गर्ने भएको हुँदा अदालतद्वारा गरिएको व्याख्या जहिले पनि भविष्यका मुद्दाहरूमा प्रयोग गरिने हुन्छ । त्यसकारण अदालतद्वारा गरिएको कुनै कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तको पश्चात्‌दर्शीको प्रभाव (Retrospective Effect) पर्दैन । यो विधिशास्त्रीय मान्यता हो । नजिरको सम्पूर्ण सिद्धान्त यही मान्यतामा अडेको पाइने । 

(प्रकरण नं. ६)

पछि प्रतिपादन भएको सिद्धान्त अघिल्लो मुद्दामा परिपालन हुन सक्ने अवस्था नै नरहने । 

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदक / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दामोदर पुरूष ढकाल

विपक्षी / वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय  बालकृष्ण न्यौपाने र सतिशकृष्ण खरेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५०, अंक ५, नि.नं.४६९७

ने.का.प. २०६२, अंक ६, नि.नं.७५४९, पृ.६७०

ने.का.प. २०६६, अंक ६, नि.नं.८२३६

सम्बद्ध कानून :

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

भूमिसुधार अधिकारी रामेश्वर रेग्मी 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

यस अदालतमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

फैसला

न्या. मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

मेरो स्व. बाबु असर्फी साहको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला महोत्तरी गोरहन्ना गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. ३ को ०-११-२ ऐ. कि.नं. १४ को ०-१९-१० जग्गाको विपक्षीको बुबा नन्दी राय दोनवार मोही रही निजको मृत्युपश्चात् प्रतिवादीले जोती कमाई आएकोमा यसअघि पनि मुद्दा चलेको र २०५४ सालको कुतबाली नदिएको हुँदा कुतबापत रू.३९५८।६० दिलाई मोही हकबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी दाबी । 

दाबीको जग्गा निवेदक वादीको नाममा समेत छैन र मोही मेरो नाममा समेत छैन । तसर्थ मैले कुत बुझाउन पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर 

पत्र । 

दाबीबमोजिमको कुतबालीसम्म वादीले प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०५५।१०।११ को फैसला । 

दाबी गरेको जग्गा मेरो एकलौटी हकभोगको छ । नामसारी नगराउँदैमा मेरो हक समाप्त हुने होइन। जग्गाधनीले जसलाई मोही मान्छ त्यही मोही हुने कानूनी व्यवस्था छ र मोही नामसारी गराउने कर्तव्य कानूनले मोहीको परिवारको व्यक्तिलाई दिएको छ । जग्गा धनीले मोही नामसारीको निवेदन दिने व्यवस्था नहुँदा सुरूको इन्साफ आंशिकरूपमा उल्टी गरी मोही हकबाट समेत निष्काशन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा प्रतिवादीबाट बाली भराई दिने ठहर्‍याई मोही निष्काशनको दाबीतर्फ नामसारी नभएको भनी निष्काशन नगरेको सुरू भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकाले छलफलका लागि अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई हाजिर भए वा गुजारेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५६।३।२७ को आदेश । 

प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा विवादित कित्ता जग्गाको मोही हक कायम हुन नआएको भन्ने समेत आधारबाट मोही हकबाट निष्काशन नगरी दाबीअनुसारको कुतसम्म वादीले भराई लिन पाउने ठहर्‍याई सुरू भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीबाट मिति २०५५।१०।११ मा भएको निर्णय मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला । 

उक्त फैसलामा मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म चित्त बुझेन । प्रतिवादीबाट २०५४ सालको कुतबाली भराई दिने भनी फैसला भएको र सोउपर प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी बसेकोबाट प्रतिवादी विवादित जग्गाको मोही भएको कुरा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा त्यसरी कुत नबुझाउने मोहीलाई कानूनतः मोही हकबाट निष्काशनसमेत गर्नुपर्नेमा सो नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४, अ.वं. १८४क, १८५ नं. र यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०४३ पृष्ठ १०६२ को सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसै लगाउको नि.नं. ४९३७ नं. को मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट निस्सा प्रदान भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत सोही बुँदाको आधारमा निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतबाट भएको 

आदेश । 

विवादित जग्गाको मोही प्रतिवादीको बाबु भएको, निजको मृत्युपश्चात् जग्गावालाले प्रतिवादीलाई नै मोहीको रूपमा पत्याई २०५२ सालमा बाली भराउने गरी फैसला भएको र प्रस्तुत मुद्दामा २०५४ सालको कुतबाली भराउने गरेकोतर्फ पनि कुनै विवाद देखिएको छैन । व्यवहार प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादीलाई मोही स्वीकार गरी बाली बुझ्दै आएको परिप्रेक्ष्य्यमा बाबुको नामको मोही नामसारी नभएकै कारणले मोहीयानी हक निष्काशन नहुने भन्न मनासिब हुने देखिँदैन । यस्तै तथ्य र विवाद समावेश भएको संवत् २०५७ सालको दे.पु.इ.नं. ८५ नारायण देवी कायस्थ विरूद्ध काले भुजुको मु.स. गर्ने श्रीमती वादली भुजु भएको बाली दिलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५८।३।१४ मा विवादित जग्गाको दर्तावाला मोहीको हक खाने विपक्षी एकमात्र छोरा भएको र निजले जग्गासमेत कमाई रहेको अवस्थामा मोही नामसारी भई नसकेको भन्नेसम्म कारणले मोही निष्काशन हुन नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने र जग्गा कमाउने मोहीले कानूनबमोजिम कुतबाली बुझाउनु पर्ने कर्तव्य पूरा गरेको नदेखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशनसमेत हुने भनी फैसला भइरहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाको तथ्य र विवाद प्रस्तुत मुद्दासँग समान देखिँदा उक्त नजिरलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त नजिरसमेतको आधारमा कुतबालीसम्म भराई मोही निष्काशन नहुने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म मिलेको देखिएन ।

तसर्थ विवादित जग्गाको मोही प्रतिवादी भएको कुरामा विवाद नदेखिएको, कुतबाली भराई पाउने ठहर भइसकेको र त्यसरी कुतबाली नबुझाउने मोहीलाई कानूनबमोजिम मोहीको दायित्व वहन नगरेको आधारमा मोही निष्काशन हुनुपर्ने देखिँदा कुतबालीसम्म भराई मोही निष्काशन नहुने ठहर गरेको भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई विवादित जग्गाबाट प्रतिवादीको मोही हक निष्काशन हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६०/२/३० को यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ।

मिति २०५३/९/२४ देखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी ऐन (चौथो संशोधन, २०५३) ले साबिकदेखि कुनै जग्गावालाको जग्गा कमाई आएका मोहीले मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा नै आधा आधा बाँडफाँड गरिने दफा २६ (ख) समेतको व्यवस्था थप गर्नुका साथै उक्त संशोधन लागू भएपछि कसैले कुनै जग्गावालाको कुनै सर्तमा कमाए पनि त्यसरी कमाएको जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त हुन नसक्ने भनी ऐनको दफा २५(२) को व्यवस्थासमेत थप गरी मोहीयानी हक लाग्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । भू.सु. ऐन चौथो संशोधन २०५३ लागू भएपछिको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने आधारमा ऐनको दफा २९ बमोजिम मोही निष्काशन हुन्छ भन्नु मनासिब हुँदैन भनी ने.का.प. २०६२ अंक ६, नि.नं. ७५४९ पृष्ठ ६७० लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोहीयानी मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित भएको 

छ । मिति २०६०/२/३० को फैसलाले विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ भने माथि उल्लिखित नजिर सिद्धान्तलाई पनि बेवास्ता गरेको हुँदा मुद्दाको इन्साफमा नै तात्विक असर पर्न गएको स्थिति हुँदा पुनरावलोकनको अनुमति पाई पुनरावलोकन गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महादेव दनुवारको तर्फबाट परेको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३/९/२४ मा तेस्रो संशोधन भई मोही लागेको जग्गामा धनी र मोहीबीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोहीको हक आधा छुट्याएको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०५४ सालको बाली सम्बन्धमा विवाद रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मोही निष्काशन हुने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६०/२/३० को फैसला यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्णय भई ने.का.प. २०६२ अंक ६, नि.नं. ७५४९ पृष्ठ ६७० मा प्रकाशित लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराई भएको मोही बाली मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७/४/१२ को यस अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर पुरूष ढकालले ने.का.प. २०६२ अंक ६ नि.नं. ७५४९ को पुनरावेदक प्रतिवादी लोकनाथ ढकाल र विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दामा भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३, को लागू भएपछिको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने आधारमा ऐनको दफा २९ बमोजिम मोही निष्काशन हुन्छ भन्नु मनासिब नहुने भनी प्रतिपादित भएको सिद्धान्तविपरीत यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०६०।२।३० मा फैसला गरेकोले उक्त फैसला स्थापित सिद्धान्तविपरीत भएकोले संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री सतिशकृष्ण खरेलले विपक्षीले पेस गर्नुभएको पुनरावेदक / प्रतिवादी लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध प्रत्यर्थी देवीमाया भट्टराई भएको मोही बाली मुद्दा २०६२ सालमा फैसला भएको हो । तर प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासबाट २०६० सालमा नै फैसला भएकोले उक्त फैसला पछि बनेको सिद्धान्तको पालना भएन भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त भुतलक्षीरूपमा लागू हुँदैन । संयुक्त इजलासबाट मुद्दा फैसला भएको ५ वर्षपछि मात्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन पर्न आएको छ । भविष्यमा भएका फैसलाको आधारमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि आउन सक्ने हो भने फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त र मर्म नै समाप्त हुन जान्छ । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानूनसम्मत रहेकोले उक्त मिति २०६०।२।३० को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको आधार सान्दर्भिक छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिर सुनी वादीको पुनरावलोकन निवेदन जिकिर यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यस मुद्दामा पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार बुँदा एवं सुरू रेकर्ड र प्रमाण मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा ०५४ सालको वालीको सम्बन्धमा मोही निष्काशन हुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।२।३० मा भएको फैसला यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराई भएको मोही बाली मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६२ अंक ६ नि.नं. ७५४९ पृ. ६७०) विपरीत रहेको भनी पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी प्रदान गरिएको निस्साको आधार मनासिब छ, छैन? र संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा स्व. पिता असर्फी साहको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला महोत्तरी गोरहन्ना गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं.३ को ज.वि.०-११-२ र ऐ कि.नं. १४ को ज.वि.०-१९-१० जग्गाको विपक्षीका बाबु नन्दिलाल देववास मोही भई निजको मृत्युपश्चात प्रतिवादीले जोती आएकोमा २०५४ सालको कुतबाली नदिएको हुँदा कुत बापत रू. ३९५८।६० दिलाई मोही हकबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा सुरू भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीबाट कुतबालीसम्म वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भनी मिति २०५४।१०।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीबाट भएको उक्त निर्णय पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट सदर हुने ठहरी भएको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन परी निस्सा प्रदान भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।२।३० मा मोही निष्काशन गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला केही उल्टी भई मोही निष्काशनसमेत हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको रहेछ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।२।३० मा भएको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी मिति २०६५।२।२१ मा प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा मिति २०६७।४।१२ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकन गर्न निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो । 

३. पुनरावेदकले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।२।३० मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गरेको निवेदनमा पुनरावेदक लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध प्रत्यर्थी देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६२ अंक ६ नि. नं. ७५४९ पृ. ६७०) को विपरीत संयुक्त इजलासबाट मुद्दा फैसला भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यसैगरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निस्सा प्रदान गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा चौथो संशोधन भई मोही लागेको जग्गामा धनी र मोहीबीच द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोहीको हक आधा छुट्याएको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०५४ सालको बाली सम्बन्धमा विवाद रहेको अवस्थामा मोही निष्काशन हुने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।२।३० को फैसला यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्णय भई ने.का.प. २०६२ अंक ६ नि.नं. ७५४९, पृ. ६७० मा प्रकाशित लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदानको आदेश जारी भएको देखिन्छ । 

४. यसरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।२।३० मा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्णय भई ने.का.प. २०६२ अंक ६ नि.नं. ७५४९ पृ. ६७० मा प्रकाशित सिद्धान्तविपरीत रहेको भनी मिति २०६७।४।१२ मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको पाइयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गर्दै पुनरावलोकन हुन सक्ने निम्न दुई आधार उल्लेख गरेको पाइन्छः-

(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा 

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा । 

 

५. कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ भने त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त भविष्यमा आउने त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको लागि नजिर हुन जान्छ । मुद्दामा संलग्न कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या कुनै मुद्दामा भइसकेको छ र सोही कानूनी प्रश्न पुनः उठेको छ भने पूर्व व्याख्या वा सिद्धान्तलाई पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा अनुशरण गरी निर्णय गर्ने पद्धति नै नजिरको प्रयोग हो । न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विश्वसनियता, एकरूपता र निश्चितताको लागि नजिरको सिद्धान्त हाम्रो विधिशास्त्रले अंगिकार गरी हुर्काउँदै ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सन्दर्भमा भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तले कानूनको हैसियत राख्ने भएकोले पछिका समान प्रकृतिका विवादहरूका लागि बाध्यात्मक हुन 

जान्छ । नजिरको विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार सिद्धान्तको जन्म पहिले हुन्छ र त्यसको पालना तथा प्रयोग पछि जन्मिने मुद्दामा गरिन्छ । पहिले सिद्धान्त कायम भएको मुद्दाको तथ्य, कानूनको व्याख्या र प्रयोगलाई दृष्टिमा राखी पछि सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा अघिल्लो मुद्दाको निर्णयाधार ग्रहण गर्ने नगर्ने मूल्याङ्कन र विवेचनाको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नजिरको प्रयोग जहिले पनि भविष्यका मुद्दाहरूमा नै प्रासङ्गिक मानिन्छ । 

६. विधायिका स्वयम्‍द्वारा निर्मित कानून सामान्यतया पश्चात्‌दर्शी (Retrospective) हुँदैन । तर पनि संविधानको परिधिमा सिमित रही कहिलेकाँही विधायिकाले पश्चात्‌दर्शी असर (Restrospective Effect) पर्ने गरी कुनै कानूनको निर्माण गर्न 

सक्दछ । तर न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानून (Judge Made Law) जहिले पनि भविष्यदर्शी (Prospective) नै हुन्छ । अदालतले विधायिकाद्वारा निमित्त कानूनको व्याख्या गर्ने भएको हुँदा अदालतद्वारा गरिएको व्याख्या जहिले पनि भविष्यका मुद्दाहरूमा प्रयोग गरिने हुन्छ। त्यसकारण अदालतद्वारा गरिएको कुनै कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तको पश्चातदर्शीको प्रभाव (Restrospective Effect) पर्दैन । यो विधिशास्त्रीय मान्यता हो । नजिरको सम्पूर्ण सिद्धान्त यही मान्यतामा अडेको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट कुनै कानूनको व्याख्या वा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी गरेको फैसला भविष्यका मुद्दाहरूका लागि मार्गदर्शन हुने मान्यतालाई नै हामीले विकास गर्दै लागु गरी आएका छौं । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङ विरूद्ध विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं भएको बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा परेको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन (ने.का.प. २०५० अंक ५ नि.नं. ४६९७ फैसला मिति २०५०।२।२२) मा “विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा स्पष्ट पश्चात्‌दर्शीको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पश्चात्‌दर्शी असर हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन भने कानूनको व्याख्याता न्यायपालिकाद्वारा निर्मित निर्णयले पनि सोहीअनुरूप पश्चात्‌दर्शी असर गर्न सक्छ भन्न सकिने अवस्था नहुने” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

७. यसै गरी यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक प्रतिवादी जगेश्वर राय यादवको मु.स. गर्ने अर्जुन राय विरूद्ध दिनेश सिंह भुमिहार भएको कुत दिलाई मोही निष्काशन मुद्दामा (ने.का.प. २०६६, अंक ६, नि.नं. ८२३६, फैसला मिति २०६६।६।२२।५) “सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको पश्चातदर्शी प्रभाव (Restrospective Effect) हुँदैन र पश्चात्‌दर्शी प्रभाव पर्ने गरी कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वोच्च अदालतले गर्दैन” भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

८. उपरोक्त विवेचनाको परिप्रेक्ष्य्यमा प्रस्तुत मुद्दालाई हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।२।३० मा मोही निष्काशन हुने ठहर्‍याई फैसला गर्दा पूर्ण इजलासबाट लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराई भएको मोही बाली मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत फैसला भएको भन्ने आधारमा मिति २०६७।४।१२ मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिइएको छ । पुनरावलोकनको निस्सा दिँदाको आदेशमा उल्लेख गरिएको सिद्धान्त मिति २०६२।५।२३ मा मात्र प्रतिपादन भएको छ भने यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०६०।२।३० मा नै प्रस्तुत मुद्दाको फैसला गरेको पाइन्छ । यसकारण पछि प्रतिपादन भएको सिद्धान्त अघिल्लो मुद्दामा परिपालन हुने सक्ने अवस्था नै नरहने भएकोले प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको भन्ने आधारमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।४।१२ मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी प्रदान गरिएको निस्साको आधार मनासिब नदेखिएकोले उक्त आधारसँग यस इजलास सहमत हुन सकेन ।

९. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०/२/३० मा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला केही उल्टी भई विवादित जग्गाबाट प्रतिवादीको मोही हक निष्काशन हुने ठहरी फैसला भएपछि भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीमा जिल्ला महोत्तरी गोरहन्ना गा. वि.स. वडा नं ८ ख कि.नं. ३ को ०-११-२ ऐ. कि.नं १४ को ०-१९-१० समेत जग्गाको मोही महलबाट मोही नन्दीराम दनुवारको नाम कट्टा गरिदिनुहुन भनी मालपोत कार्यालय, महोत्तरीमा लेखि पठाउने भन्ने निर्णयअनुसार मोहीको लगत कट्टा भइसकेको र स्वयम्‌ यी पुनरावेदकले दिएको मोही नामसारी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भई अन्तिम रहेको पनि मिसिलबाट देखिन आएको छ ।

१०. अतः माथि विश्लेषण गरिएका आधार कारणहरूबाट यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६७/४/१२ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०/२/३० मा मोही निष्काशन हुने ठहरी भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्था रहेन । यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०/२/३० को फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक महादेव दनुवारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

न्या. दीपक कुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल

इति संवत् २०७३ साल माघ १३ गते रोज ५ शुभम् ।