निर्णय नं. ९८२२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७४।०२।१८
०६७-WF-००१८
विषय: उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त ऐ.को संस्थापक प्रधानाध्यापक बसन्त बहादुर श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौंसमेत
रिट निवेदक र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण प्रवाहको विषयमा भएको सम्झौता मुल रूपमा करार हो र सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो भन्ने देखिन्छ । तर यो सम्झौता र ऋण प्रवाहको विषयमा करार ऐन मात्र आकर्षित हुने भन्ने चाहीँ होइन । विपक्षी फाइनान्स कम्पनी तत्कालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र हालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो । त्यस्तै गरी ऋण प्रवाह र असुलउपर गर्ने कार्य पनि करार ऐनअन्तर्गत मात्र गरिएको वा उपचार खोज्ने पक्षले करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोजिएको अवस्था पनि होइन । यहाँ ऋण असुल उपरको प्रक्रिया वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत सुरू भएको छ । तसर्थ करार ऐन मात्र आकर्षित हुने जस्तो गरी यो करारीय सम्बन्धको विषय हो भन्दा विषयवस्तुलाई समग्रमा सम्बोधन नगरिएको हुन जाने ।
(प्रकरण नं. २)
बजार मूल्यमा जग्गा सकार गरिएको वा प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याजले खाम्नेसम्म जग्गा सकार गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रक्रियागत स्वच्छता अपनाइएको मान्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो । तर आफूले ऋण प्रवाह गर्दा एक किसिमको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको चार वर्ष पछि आफैँले प्राविधिक खटाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि साबिककै हाराहारीमा मूल्याङ्कन गर्ने, तर आफूले सकार गर्दा चाहीँ आधाभन्दा कम मूल्यमा गर्ने कार्य कुनैरूपमा पनि उचित, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण मान्न
सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सकार गर्ने कार्य लिलामको निरन्तरता हो र सकार गर्दा ऋणीलाई सूचना दिनु पर्दैन भन्दा ऋणीको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन जाने ।
ऋणी र साहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन् । ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन । धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटिमा सकार गरिन्छ र सो पूर्व ऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्नु पर्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विश्वकान्त मैनाली, श्याम प्रसाद खरेल, बालकृष्ण न्यौपाने तथा वोर्ण बहादुर कार्की
विपक्षीको तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे, पुर्णमान शाक्य तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू बालकृष्ण ढकाल र उत्तमराज पाठक
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६६, नि.नं.८२०४, पृ.१३२२
ने.का.प. २०६९, नि.नं.८८६१, पृ.११११
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मत्यैक्यता कायम हुन नसकी सर्वोच्च अदालत, नियमावलीको नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ ।
म निवेदकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. २८२ को क्षेत्रफल २-९-३-२, कि.नं.२८४ को ०-९-०-२, कि.नं. ३२ को ०-०-०-२ मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा पास नगरी सुरक्षण राखी मिति २०५३।६।२६ मा रू ५ लाख र कि.नं. १७३ को १-६-१-१ र कि.नं. ९ को ०-५-२-२ को लिखत पारित नगरी ऋण बापत जग्गा सुरक्षण राखी जम्मा १० लाख कर्जा लिएकोमा मिति २०५९।३।१७ मा रू.७,००,०००। मिति २०५९।६।२५ मा रू. ५०,०००।- समेत प्रमाणमा पेस गरेको बिल भरपाई तथा बैंक स्टेटमेन्टबमोजिम पटकपटक गरी जम्मा रू.१०,८३,०००।- विपक्षी फाइनान्सलाई तिरेको छु र विपक्षी फाइनान्सलाई मैले रकम बुझाउन बाँकी छैन ।
यसैबीच मिति २०६१।६।१३ मा सबै कागजको नक्कल सारी हेर्दा विपक्षी फाइनान्सले मिति २०५९।१०।१ को निर्णयले रू.३३,९५,०१८।७१ बापतमा ७३,६२,०००।- मूल्याङ्कन गरी सञ्चालन भएको विद्यालयको कम्पाउण्डसमेत गरी कि.नं. २८२ को २-९-३-२, कि.नं. २८४ को ०-९-०-३, कि.नं.३२ को ०-०-०-२, कि.नं. १७३ को १-९-१-१, कि.नं. ९ को ०-५-२-१ गरी जम्मा ५-२-०-२ जग्गा विपक्षी आफैँले सकार गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६१।२।१५ को निर्णयबाट दाखिल खारेज गरी लगेको थाहा पाए । विपक्षी फाइनान्सले लिलाम गरेको मेरो ५-२-०-२ जग्गा म निवेदकले विपक्षी फाइनान्सलाई मालपोत कार्यालयमा गई दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरेको छैन । विपक्षी फाइनान्सले आफूलाई धितो पारित नगरी दिएको जग्गा रोक्का राख्न र उक्त जग्गा लिलाम गर्ने अधिकार वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ ले दिएको छैन ।
म निवेदकले विपक्षी फाइनान्सबाट जम्मा रू.१० लाख लिएको र सोको ब्याज गरी जम्मा १५ लाख लिएको भनी बनाएपनि हालसम्म करिब रू.२०,०८,०००।- (बिस लाख आठ हजार) भन्दा बढी रकम बुझाई सकेको छु । विवाद जग्गाको मिति २०५२।५।३ सालमा विपक्षी बैंक आफैँले रू.७४,३३,७५०।- मूल्याङ्कन गरेको थियो । सो पछि करिब तिन करोडको बिल्डिङ बनेका छन् । २०६०।६१ सालको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मूल्याङ्कन मात्रै रोपनीको ३२ लाखका दरले ५-२-०-२ जग्गाको मात्र मूल्य एक करोड बैसठ्ठी लाख पर्दछ भने किनबेचको मूल्य हेर्ने हो भने विद्यालयको उल्लिखित सम्पत्ति ५ करोडभन्दा माथिको छ । यस्तो अवस्थामा मैले विपक्षीलाई बुझाएको पैसाको हिसाबनै नगरी ३२ लाख लिन बाँकी भनी लिलाम तथा सकार गर्न मिल्दैन । मिति २०५३ सालमै ७४ लाख पर्ने भनी विपक्षी आफैँले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा कममा पनि लिलाम गर्न मिल्दैन । मूल्याङ्कन गरेभन्दा कममा लिलाम गर्न नहुने भनी ने.का.प. २०५८ को पृष्ठ १३९ र स.अ.बुलेटिन ६ वर्ष १० अङ्क ७ पृष्ठ २ मा नजिर प्रकाशित छन् ।
विपक्षी फाइनान्सले गराएको मिति २०५९।१०।१ को सकार निर्णय, सो निर्णयबमोजिम दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी बैंकको मिति २०६१।१।१४ को पत्र र सो पत्रको आधारमा भएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६२।२।१५ को दाखिल खारेज निर्णयसमेत उक्त नजिरको विपरीत छ । विपक्षी फाइनान्सको मिति २०५९।१०।१ को निर्णयमा ७३,६२,०००।- पर्ने भनिएको सम्पत्ति रू.३३,९५,०१५।७१ मा लिलाम गरिएको छ । मालपोतको मूल्याङ्कनअनुसार विपक्षी फाइनान्सले सकार गरेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० को ५-२-०-२ जग्गाको मूल्य मात्र १ करोड ६२ लाखको न्युनतम मूल्य कायम गरेको छ । जसको बजार भाउअनुसार करिब ५ करोड पर्दछ । यस्तो सम्पत्ति रू.३३,९५,०१५।७१ मा लिलाम गर्न मिल्दैन । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(४) मा आफ्नो रकम खाम्ने मात्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेमा विपक्षीकै लिलामी निर्णयअनुसार रू.७३,६२,०००।- को सम्पत्ति कसैले सकार गर्न आएन भनी रू.३३,९५,०१५।७१ मा सकार गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि उक्त सम्पत्तिको मूल्य मालपोतको मूल्य र चलन चल्तीको मूल्यअनुसार धेरै बढी छ । विपक्षी फाइनान्सको पटक पटक लिलामी बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेको भन्ने कुरा पनि झुट्ठा हो । विपक्षी फाइनान्सले लिलामको कुनै प्रक्रियानै पूरा गरेको छैन । मिति २०५७ सालको रिट नं २८५ निवेदक जगत प्रकाश नेउपाने विरूद्ध नारायणी फाइनान्स लिमिटेड भएको मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६१।१२।१३ मा फैसला हुँदा लिलामको प्रकिया पूरा नगरेको सम्पत्तिको अवमूल्याङ्कन गर्दा जानकारी नदिएको गैरकानूनी हुने भनी नजिर कायम भएको छ ।
तसर्थ विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकको माथि उल्लिखित कानूनी हक र तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(ङ) धारा १६,१७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम विपक्षी फाइनान्स कम्पनीको पटकपटक भनेको निर्णय, मिति २०५९।१०।१ को सकार निर्णय, दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा दिएको मिति २०६१।१।१४ को निवेदन र सो निवेदनसमेतको आधारमा मालपोत कार्यलय, काठमाडौंले दाखिल खारेज गर्ने गरेको मिति २०६१।२।१५ को निर्णयसमेतका आधारमा सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने आधार भएमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधी नाघेपछी नियमानुसार पेस गर्नु साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदन दाबीको २८२¸२८४¸३२,१७३ र ९ का घर जग्गाहरू कुनै व्यहोराले अरू कसैलाई हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।८।९ को आदेश ।
निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा.नं. १० कि.नं.२८२ को क्षेत्रफल २-९-३-२, कि.नं.०-९-०-३,कि.नं. ३२ को ०-०-०-२, कि.नं.१७३ को १-९-१-१, कि.नं.४० क्षेत्रफल ०-४-२-३ साबिक कि.नं. ९ को ०-५-२-१ जग्गा र त्यसमा बनेको घरहरू समेत यस फाइनान्समा धितो सुरक्षण राखी २०५२।६।१६ गते रू.१०,००,०००।- मिति २०५३।९।१६ गते रू.५,००,०००।-, मिति २०५३।९।१८ गते रू.५,००,०००।-, मिति २०५६।२।३१ गते रू.१०,००,०००।- गरी जम्मा रू.३०,००,०००।- (तीस लाख मात्र) कर्जा निवेदकले लिनु भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । यसरी कर्जा लिई आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेपश्चात् ऋणीले फाइनान्स कम्पनीलाई तोकिएको समयमा तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज बुझाउन मौखिक पत्राचार गर्दा निवेदक ऋणीले केही ब्याज बुझाउनु भएको थियो । तत्पश्चात् बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउने तर्फ विपक्षीले आलटाल गरेको हुँदा यस फाइनान्सले विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा त्यसको वास्ता नगरेको हुँदा मिति २०५८।४।२५ को गोरखापत्रमा कम्पनीले लेखाई लिएको जायजेथा डाँक बढाबढको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशित गरी मिति २०५८।५।२८ मा लिलाम गर्ने प्रयास गर्दा जायजेथा बोलकबोल गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्था उपस्थित नभएको हुँदा सोही व्यहोरा जनाई उपस्थित प्रतिनिधिहरूले मुचुल्का गरी दिनु भएको हो ।
यसरी दुई पटक धितो लिलामको सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गर्ने प्रयास असफल भएपश्चात् मिति २०५९।२।३१ को राजधनी दैनिकमा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गर्दासमेत कोही कसैको बोलपत्र पर्न नआएको हुँदा कम्पनीको कर्जा असुली तथा धितो बिक्री विनियम, २०५४ तथा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८.७ बमोजिम सुरक्षणबापत लेखाई दिएको सम्पत्ति कम्पनी आफैँले सकार गरी लिन पर्ने भनी मिति २०५९।३।१७ गतेको मुचुल्का प्रवन्ध सञ्चालकसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भयो ।
यसै निर्णयबमोजिम कम्पनीको मिति २०५९।९।१ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त सम्पत्ति आफ्नो लेना रकम रू.३३,९५,०९५।७१ मा सकार गरेको कुरा कानूनसम्मत छ । यो फाइनान्स कम्पनी वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ बमोजिम दर्ता भएको वित्त कम्पनी हो । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी सो निक्षेपलाई उद्योग, व्यापार तथा सेवालगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो । यसले आफ्नो हरेक क्रियाकलाप वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ बमोजिम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बेलाबेलामा जारी हुने आदेश निर्देशनबमोजिम गर्छ । निवेदकले आफ्नो करोडौको सम्पत्ति रू.३३९५,०१५।७१ मा लिलाम गरेको कार्य माथि प्रश्न उठाउनु भएको छ । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) मा ऋणीले कर्जा लिँदाको बखत गरेको कबुलियतको पालना नगरेमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा कम्पनीले सो धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ भने वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गरी आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ५७(१),(६) ले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप नै फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो लेना रकम रू.३३,९५,०१५।- मा धितो सकारेको कानूनसम्मत रहेको छ । तसर्थ मिति २०५९।९।१ गते धितोमा रहेको सम्पत्ति फाइनान्स कम्पनी आफैँले सकार गरी लिने निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा मिति २०६१।२।१५ गते कम्पनीको नाउँमा भएको दाखिल खारेज कानूनसम्मत भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यवहोराको नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा मुद्दाको गम्भिरता र संवेदनशिलता हेर्दा प्रस्तुत विषयवस्तुको निपटारा सहमति र मेलमिलाप पद्धतिबाट गराउनु वाञ्छनीय देखिएकोले दुवै पक्षहरूले पनि सो कुरामा सहमति जनाइसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६५घ बमोजिम सहमति गराई मिसिल साथ फिर्ता पठाउनु भनी पक्षहरूलाई तारेख तोकी यस अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई सहमति भई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार मेलमिलापकेन्द्रमा जाँदा मेलमिलाप हुन नसकेको दखिन्छ ।
निवेदकको नामको जग्गाको अघि भएको मूल्याङ्कनभन्दा घटी मूल्यमा सकार गर्ने कुराको सूचना निवेदकलाई दिएको नदेखिएको आधार र कारणसमेतबाट विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट भएको लिलामी प्रक्रिया र मिति २०५९।१०।१ को आफ्नो नाममा सकार गर्ने निर्णय, विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा दिएको मिति २०६१।१।१४ को निवेदन र सो निवेदनसमेतको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले दाखिल खारेज गर्ने गरेको मिति २०६१।२।१५ को निर्णय तथा सोको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब निवेदन दाबीको कि.नं.२८२, २८४, ३२, १७३ र ९ का जग्गाहरू प्रचलित मूल्य कायम गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरू (निवेदकलाई सुनुवाइको व्यवस्था, स्थलगत निरीक्षण, पञ्चकृते मूल्याङ्कन, मालपोत मूल्याङ्कन, डाक बढाबढसमेत) का आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गरी “कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया” अनुशरण गरी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाई बिगो भराउनेतर्फ कारवाही अघी बढाउनु भनी विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु भन्नेसमेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय ।
ऋणसम्बन्धी सम्झौताको सर्तअनुरूप ऋण नतिरेको कारणले धितो नरहेको सम्पत्तिको लिलाम गर्ने गराउने र यसको मूल्याङ्कनको विषयसँग सम्बन्धित विवाद ऋण सम्झौता तथा करारका सर्तसम्बन्धी विवाद भएको र यस्तो विवाद निरूपण गर्ने बारेमा प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भए रहेको अवस्थामा यस अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने हुँदा र उपरोक्त अन्य आधार र कारणसमेतबाट निवेदक दाबीअनुसारको रिट जारी गर्न मिलेन । रिट खारेज हुने ठहर्छ । रिट नै खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०६१।८।९ मा भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी यस संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको रिट जारी गर्ने आदेशसँग सहमत हुन नसकी राय बाझिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सुचीमा चढी निर्णयको लागी यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री श्यामप्रसाद खरेल,श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले रिट निवेदक बसन्त श्रेष्ठले विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएकोमा कुनै विवाद छैन । सो ऋणमध्ये केही ऋण तिरिसकेको छ । सो ऋणबापत धितो राखेको बानेश्वरको ५-२-०-२ जग्गा करोडौ मूल्य पर्ने जग्गा हो । यो जग्गा बैङ्क आफैँले २०५३ सालमा मूल्याङ्कन गर्दा चौहत्तर लाख र २०५९ सालमा मूल्याङ्कन गर्दा त्रिहत्तर लाख उल्लेख भएको छ । यस्तो जग्गा फाइनान्स आफैँले ३३,९५,०१५।७१ मा सकार गरेको छ । यसरी अत्यन्त न्युन रकमको सकार गर्नुपूर्व निवेदकलाई ऋण तिर्ने अवसर प्रदान गरिएको छैन न त लिलाम गर्नको लागी सकार जग्गाको पञ्चकृते मूल्याङ्कन गर्ने वा लिलाम प्रक्रियामा निवेदकलाई सम्मिलित गराउने कार्य गरिएको छ । समान तथ्य भएको यिनै बसन्त बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल बैंक अफ सिलोनसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट २०६४।६।१५ मा लिलाम कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको छ । अतः कानूनको रीत नपुर्याई मालपोतको मूल्याङ्कनभन्दा अत्यन्त न्युन मूल्यमा आफैँले लिलाम सकार गरेको विपक्षी फाइनान्सको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने हुँदा रिट जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी बहस
गर्नुभयो ।
विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनीको (हाल सनराइज बैंक) तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे, श्री पुर्णमान शाक्य तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण ढकाल र श्री उत्तमराज पाठकले श्री अमर आदर्श माध्यामिक विद्यालयलाई दिइएको र विद्यालय हाल सञ्चालनमा नहुँदा यी निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन । फाइनान्स र विद्यालयबीचको सम्झौताबाट ऋण प्रदान गरिएको कुरा करारीय सम्बन्धको विषय भएको र सो कार्यमा राज्यको संलग्नता नहुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । ऋण नतिरेमा जग्गा लिलाम हुने र लिलाम हुन नसकेमा फाइनान्सले सकार गर्न सक्छ भन्ने जानकारी निवेदकलाई छ । ऋण तिर्न आउन र लिलाम गर्न लागिएको कुराको सूचना विद्यालय र निवेदकलाई दिइएको छ । निवेदक स्वयम्ले २०५८।८।२४ मा विद्यालयको लेटर प्याडमा लिलाम रोक्न निवेदन दिएको छ । सकार गर्ने कार्य लिलाम कार्यको निरन्तरता हुँदा पुनः सूचना दिइरहनु पर्दैन । त्यसैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छैन । प्रस्तुत विवाद धितो मूल्याङ्कनको विवाद नभई लिलाम सकारको विषय हो । सो गर्दा सम्बन्धित कानून र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अनुशरण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत जाने छुट फाइनान्सलाई छैन । सबै कार्य कानूनबमोजिम भएको छ । अतः रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय सदर हुनुपर्छ भनी समेत बहस गर्नुभयो ।
दुवै तर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूको बहस सुनी र मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. निवेदक र नेशनल फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण सम्झौता भई ऋण प्रवाह भएको र लिलाम सकार भएको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने हो वा होइन ।
२. प्रस्तुत विवादमा धितो अवमूल्याङ्कन गरी लिलाम सकार गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको छ वा छैन ।
३. धितो लिलाम गर्दा कानूनी त्रुटि भएको छ वा छैन ।
४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ।
उपरोक्त प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत विवादमा केही विवादरहित तथ्यहरूको उल्लेखन आवश्यक देखियो । निवेदकले अमर आदर्श आवासिय माध्यामिक विद्यालयको निम्ती काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं.२८२ को २-९-३-२, कि.नं.२८४ को ०-९-०-३, कि.नं. १७३ को १-९-१-१, कि.नं. ४० को ०-४-२-३ , साबिक कि.नं.९ को ०-५-२-१ समेत जग्गा ५-२-०-२ जग्गासमेत विपक्षी फाइनान्स कम्पनीमा धितो सुरक्षण राखी मिति २०५२।६।१३ मा रू.१०,००,०००।- मिति २०५३।९।१६ मा रू.५,००,०००।- मिति २०५३।९।१८ मा रू.५,००,०००।-, मिति २०५६।२।३१ गते रू.१०,००,०००।- समेत गरी जम्मा रू.३०,००,०००।- कर्जा लिएको, कर्जा लिई सकेपछि विभिन्न मितिमा केही सावाँ ब्याज विपक्षीलाई बुझाएको तर सम्पूर्ण सावाँ ब्याज चुक्ता नगरेको
रहेछ । निवेदकलाई कर्जा तिर्न सूचना दिदाँ पनि ऋण नतिरेकोबाट मिति २०५८।४।२५ मा र २०५८।९।९ मा गोरखापत्रमा सुरक्षण राखिएको सम्पत्ति डाँक बढाबढबाट लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको र त्यसपछि पनि २०५९।२।३१मा राजधानी दैनिकमा गरिएको सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान हुँदा पनि कसैको बोलपत्र नपरेपछि विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनी आफैँले आफ्नो लेना रकम रू.३३,९५,०१५।७१ मा सकार गरिलिने भनी मिति २०५९।१०।१ मा निर्णय गरेको रहेछ । तत्पश्चात् सो जग्गाहरू दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी सम्पत्ति फाइनान्सको नाममा दाखिल खारेज भएको रहेछ ।
२. अब यी विवादरहित तथ्यहरूको पृष्ठभूमिमा पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा संयुक्त इजलासमा प्रस्तुत विवाद हेर्नु हुने माननीय न्यायधीश श्री भरतराज उप्रेतीले प्रस्तुत विवाद सम्झौताबाट ऋण प्रवाह भएको विषय हुँदा यस्तो करारीय सम्बन्धबाट सृजित विवादमा करार ऐनबमोजिम नै उपचार खोज्नु पर्ने हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदैन भन्ने राय व्यक्त गर्नुभएको पाइयो । उक्त रायको सन्दर्भमा यो विवाद पूर्णरूपमा करार ऐनअन्तर्गतको विवाद हो वा अन्य ऐन आकर्षित हुने विवाद हो, के कस्ता पक्षहरूको यहाँ संलग्नता छ र कुन कानूनअन्तर्गत लिलाम बढाबढ, दाखिल खारेज र लिलाम सकारसमेतका कार्यहरू भएका छन् सोसमेत हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन आयो । यस दृष्टिबाट हेर्दा रिट निवेदक र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण प्रवाहको विषयमा भएको सम्झौता मुलरूपमा करार हो र सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो भन्ने देखिन्छ । तर यो सम्झौता र ऋण प्रवाहको विषयमा करार ऐन मात्र आकर्षित हुने भन्ने चाहीँ
होइन । विपक्षी फाइनान्स कम्पनी तत्कालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र हालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६१ अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्ने संस्था
हो । त्यस्तै गरी ऋण प्रवाह र असुलउपर गर्ने कार्य पनि करार ऐनअन्तर्गत मात्र गरिएको वा उपचार खोज्ने पक्षले करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोजिएको अवस्था पनि होइन । यहाँ ऋण असुलउपरको प्रक्रिया वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत सुरू भएको छ । तसर्थ करार ऐनमात्र आकर्षित हुने जस्तो गरी यो करारीय सम्बन्धको विषय हो भन्दा विषयवस्तुलाई समग्रमा सम्बोधन नगरिएको हुन जान्छ ।
३. यसै प्रसङ्गमा हेर्नु पर्ने अर्को विषय पनि छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी फाइनान्सले लिलाम सकार गरे पछि सुरक्षणमा रहेको जग्गा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्र लेखेको र सो कार्यालयले जग्गा दाखिल खारेज गरेको स्थिति छ । मालपोत कार्यालयले दाखिल खारेज गर्दा करार ऐनबमोजिम नगरी वित्त कम्पनी ऐन, २०४२को दफा ४८ र मालपोत ऐन,२०३४ को दफा ८ बमोजिम गरेको देखिन्छ । करार ऐनबमोजिम मात्र उपचार खोज्दा यी सबै कानूनी व्यवस्था र ती अन्तर्गत भएका काम कारवाहीको पुनरावलोकन वा परीक्षण हुन र प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुने अवस्था रहँदैन । यस स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी उपचारको खोजीमा आएको पक्षलाई करार कानूनअन्तर्गत उपचार खोज्न जानुपर्ने भनी अदालतले उपचार प्रदान गर्नबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन । धितो लिलामका विषयमा उठेका विवादहरू यस अदालतबाट रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी हेरिएको पाइन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको रायमा उल्लिखित केशव के.सी. विरूद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनीको विवाद (ने.का.प. २०६६नि.नं.८२०४ पृ१३२२) पनि क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको भनी अस्विकार गरिएको विषय
होइन । त्यहाँ स्पष्टरूपमा “अधिकार क्षेत्रको अभाव, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरिएको वा स्पष्ट कानूनी कार्यविधिको उल्लङ्घन भएको वा बद्नियतपूर्वक कानूनको प्रयोग गरेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचार विद्यमान भएकोमा पनि अपवाद स्वरूप सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएकै छ । उक्त निर्णयबाट पनि सर्वोच्च अदालतले लिलामको निर्णय हेर्न सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्दैन । तसर्थ करार ऐनबमोजिम उपचार खोजु पर्ने भन्ने विपक्षी फाइनान्स र सोतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले लिनुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
४. अब प्रस्तुत विवादमा धितो अवमूल्याङ्कन गरी लिलाम सकार गर्दा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लघङ्न भएको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले सुरक्षण राखेको जग्गाको २०५२।५३ मा मूल्याङ्कन गर्दा रू.७३,६२,०००।- कायम गरिएको कुरा मिसिल संलग्न मूल्याङ्कन प्रमाण पत्र (Valuation certificate) बाट देखिएको छ । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकाबाट विवादित घरजग्गा रहेको क्षेत्रका लागी आ.व. ०६१।६२ को लागी प्रति रोपनी ३२ लाख कायम गरिएको देखिन्छ । विपक्षी फाइनान्सबाट यो कुरा अस्वीकार गरिएको पनि छैन । पटक पटक डाँक बढाबढ वा बोलपत्रको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि फाइनान्सले भनेको मूल्याङ्कनलाई नै आधार गरी न्यूनतम मूल्य तोकी सूचना प्रकाशित गरिएको
देखिन्छ । तर लिलाम बढाबढको हुँदा कसैले बोल कवोल नगरेको भन्ने कारण देखाई मिति २०५९।१०।१ मा उक्त घर जग्गा आफैँले अघी गरेको न्युनतम मूल्याङ्कनको आधाभन्दा कम अर्थात् रू.३३,९५,०१५।- मा विपक्षी फाइनान्सले धितो सुरक्षण लिएको सम्पत्ति सकार गरेको देखियो । त्यसरी सकार गर्नुपूर्व लिलाम बढाबढ स्थिति र आफूले सकार गर्न लागेको मूल्यसमेत खुलाई रिट निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिइएको पाइएन । बजार मूल्यमा जग्गा सकार गरिएको वा प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याजले खाम्नेसम्म जग्गा सकार गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रक्रियागत स्वच्छता अपनाइएको मान्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो । तर आफूले ऋण प्रवाह गर्दा एक किसिमको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको चार वर्षपछि आफैँले प्राविधिक खटाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि साबिक कै हाराहारीमा मूल्याङ्कन गर्ने, तर आफूले सकार गर्दा चाहीँ आधाभन्दा कम मूल्यमा गर्ने कार्य कुनैरूपमा पनि उचित, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सकार गर्ने कार्य लिलामको निरन्तरता हो र सकार गर्दा ऋणीलाई सूचना दिनु पर्दैन भन्दा ऋणीको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन जान्छ । ऋणी र साहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन् । ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन । धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटिमा सकार गरिन्छ र सो पूर्व ऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्नु पर्ने देखिन आयो ।
५. निवेदक संगिता त्रिपाठी विरूद्ध लुम्बिनी बैंक लिमिटेड भएको रिट निवेदनमा (०६८-NF-००१ निर्णय मिति २०७२।१।१६) “धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने अनि आफैँले छिटो छिटो सकार गर्ने प्रवृत्तिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन जान्छ जसबाट बैंकले ऋणी प्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुन जाने हुन्छ । तसर्थ इजाजतप्राप्त संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण, लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको रकममध्येबाटै हुने भएकाले त्यस्तो ऋणलाई डुब्न पनि दिन हुँदैन” भनी यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या पनि यहाँ स्मरणीय छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको सन्दर्भमा हेर्दा ऋणी माथि गरिने व्यवहार निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाको उद्देश्य आफ्नो लगानीको सकुशल असुली मात्र
हो । सामाजिक र आर्थिक बीचलन सृजना गर्ने होइन भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायधीश श्री प्रेम शर्माको रायसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण
देखिँदैन । धितोको भारी अवमूल्याङ्कन गरी आफैँले सकार गरेको स्थितिमा सो गर्नुपूर्व निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नु प्राकृतिक न्याय, सदविवेक र संविधान संरक्षित सम्पत्तिको हकको अनुकुल हुने देखिन्छ ।
६. अब धितो लिलाम गर्दा कानूनी त्रुटि भएको छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको बारेमा विचार
गरौं । प्रस्तुत विवादमा लिलाम बढाबढ र सकार गर्ने कार्य वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) र हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) अन्तर्गत हुन सक्ने हो । त्यसरी जग्गाको मूल्याङ्कन र लिलाम गर्दा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूर्णरूपले अनुशरण गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ (२०५९।८।१२ मा जारी) को नियम २९ को उपनियम (३) विशेषरूपमा सान्दर्भिक देखियो । उक्त उपनियममा “उपनियम २९(१) बमोजिम चल अचल सम्पत्ति लिलाम गर्नु अघि स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधी, जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधी र स्थानीय निकायको प्रतिनिधीको रोहवरमा ऋण असुली अधिकृतले त्यस्तो चल अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी उक्त नियममा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा प्रचलित बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखी मूल्य कायम गर्नुपर्ने कुरालाई निर्देश गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा लिलाम गर्ने प्रयोजनको लागी मूल्य निर्धारण गर्दा उक्त नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित बजार मूल्य सामान्यतया रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि कायम गरिएको मालपोतको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढिनै हुने गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा सुरक्षण दिएको जग्गा जुन स्थानमा अवस्थित छ र धितो लिदाँ र लिलाम गर्दा जुन समयको अन्तराल रहेको छ, त्यसबाट पनि जग्गाको बजार मूल्य मालपोत कार्यालयले तोकेको न्युनतम मूल्याङ्कनभन्दा बढी छ भनी सहजरूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम २८ मा ऋण असुलीसम्बन्धी कार्यविधि बारे उल्लेख गर्दै सो सिलसिलामा ऋणीले धितो राखेको वा जमानत दिने व्यक्तिले जमानी दिएको चल अचल सम्पत्ति वा सो सम्पत्तिले नपुगि अन्य कुनै सम्पत्ति निजको भोग चलनबाट छुटाउनु पर्ने भएमा “कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिको रोहबरमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको स्थानमा प्रवेश गरी ऋण असुली अधिकृतले आफ्नो कब्जामा लिनु पर्नेछ र यसरी कब्जामा लिँदा कब्जामा लिइएका सम्पत्तिहरूको लगत खडा गरी सोही व्यहोराको मुचुल्का उठाउनु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कब्जामा लिइएको सम्पत्तिको लगत समेत खडा गरी मुचुल्का उठाएर मात्र कब्जामा लिनुपर्ने देखियो । उक्त कार्य समाप्त भएपछि मात्र नियम २९ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था सुरू हुने देखिँदा यस सन्दर्भमा लिलाम गर्दा स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा घर जग्गामा प्रवेश गरी लगत र मुचुल्का गर्नुपर्ने भनी निर्देशित गरेको कुराले चलन चल्तीको भाषामा भनिने “पञ्चकिर्ते” मूल्याङ्कनलाई नै औल्याएको रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा लिलामी कार्य गर्नुपूर्व “पञ्चकिर्ते” मूल्यको मुचुल्का खडा गरिनुपर्छ भनी स्पष्टसँग भनिएको
छैन । तर उक्त नियममा दुई जना स्थानीय व्यक्तिसमेतको रोहवरमा घर जग्गामा प्रवेश गर्नुपर्ने, लगत लिई मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने भन्ने कुराले जग्गाको यथार्थ स्थिति र टोल छिमेकको दरभाउ बुझ्नु पर्छ भन्ने नै अर्थबोध हुन्छ । त्यस्तै गरी “स्थानीय व्यक्ति” भन्नाले सम्बन्धित वडा टोल छिमेकका व्यक्ति, साँध सँधियार भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रस्तुत विवादमा त्यस्ता कोही व्यक्ति बुझिएको र लिलाम सूचनाहरू प्रकाशित गर्नुपूर्व मुचुल्का गरिएको भन्ने देखिँदैन । यसको अतिरिक्त लिलाम सूचना प्रकाशित गर्दा सुरक्षणमा राखिएको जग्गामा विद्यालय भवन निर्मित छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको नै देखिँदैन । उक्त जग्गामा विद्यालय भवन छ भन्ने रिट निवेदकको भनाई रहेको छ । मिसिल संलग्न फोटोहरूबाट पनि लिलाम गर्न लागिएको जग्गामा एउटा तीन तल्ले भवन रहेको देखिन्छ । सो कुरालाई लिखित जवाफ तथा बहसको क्रममा अस्विकार गरिएको पनि छैन । यसबाट पनि घरजग्गाको वास्तविक मूल्य लिलामको लागि सूचना निकाल्दा खुल्न नसकी बाध्यात्मकरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिएन । मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा कानूनबमोजिम खडा गर्नुपर्ने यथार्थ मूल्य खुल्ने मुचुल्का नै गरेको देखिएन भने लिलाम बढाबढ पनि विपक्षी फाइनान्सको अफिसमा नै गरिएको
पाइयो । जग्गा रहेको स्थान र टोल छिमेक वा वडामा लिलाम बढाबढ बारे कुनै सूचना टाँसिएको भन्ने खुल्न आएन । यसबाट स्थानीय व्यक्तिले थाहा पाउन र सहभागी हुन सक्ने स्थिति नै सृजना गरिएको देखिएन ।
७. प्रस्तुत विवादमा मिति २०५९।१०।१ को लिलाम सकार निर्णय हेर्दा सकार गर्ने सम्पत्तिको हालको मूल्य रू.७३,६२,०००।- भन्ने र असुल गर्नुपर्ने कर्जा रकम मिति २०५९।८।२७ सम्मको रू.३३,९५,०१५।७१ भन्ने उल्लेख गर्दै निर्णयमा “ऋणी अमर आदर्श माध्यामिक विद्यालयको हकमा लेना रकम कम्पनी आफैँले सकार गर्ने निर्णय भयो” भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । यसरी आफैँले सम्पत्तिको हालको मूल्य खुलाएपछि किन लेना रकममा सकार गरेको हो ? किन लेना रकमले खाम्ने सम्पत्ति मात्र सकार गरिएन ? लेना रकम असुल भई बाँकी हुन आउने रकम ऋणीलाई किन फिर्ता गरिएन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ उक्त निर्णयले दिँदैन । बहसको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन ४।०६१।०६२ को दफा २.५ बमोजिम धितो आफैँले सकार गर्दा बजार मूल्य कायम गराई यस्तो बजार मूल्य र अघिल्लो दिनको सावाँ मध्ये जुन कम हुन्छ सो मूल्यमा धितोको मूल्य कायम गरी हिसाब मिलाउन सकिने हुँदा लेना रकममा सकार गरिएको र यो व्यवस्थाको विपरीत विपक्षी फाइनान्स जान नसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको
पाइयो । यही कुरा लिखित जवाफमा पनि उल्लेख भएको छ । निर्देशनको उक्त दफा २.५ मा “धितो लिलाम गर्दा धितो बिक्री हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले उक्त धितो सकार गर्दा बजार मूल्य कायम गराई त्यस्तो बजार मूल्य र धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्मको सावाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो मूल्यमा धितोको मूल्यमा धितोको मूल्य कायम गरी हिसाब मिलाउन पर्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । उक्त निर्देशन ०६१।६२ मा जारी भएको भन्ने देखिन्छ । मिति २०५९।१०।१ मा लिलाम सकार गर्दा उक्त निर्देशनबमोजिम काम भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । मिति २०५९।१०।१ को धितो सकार गर्ने निर्णयमा पनि सो निर्देशन वा अन्य कुनै कानून उल्लेख भएको पाइँदैन । त्यसैले उक्त निर्देशन बाध्यकारी हुने भन्ने जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन । उक्त निर्देशनमा नै पनि बजार मूल्य के छ भनी हेर्नुपर्ने कुरालाई सकारको पुर्वसर्तको रूपमा राखिएको
देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्राविधिक मूल्याङ्कनबाहेक बजार मूल्य खुल्ने कुनै मुचुल्का खडा भएको देखिँदैन । तसर्थ कानूनको प्रक्रिया अनुशरण गरी लिलाम सकार गरियो भन्न सकिने स्थिति देखिएन ।
८. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणबाट निवेदकले सुरक्षण दिएको धितो लिलामी र सकार गर्ने कार्य कानूनको त्रुटि गरी भए गरेको देखियो । सो क्रममा गरिएका समस्त कार्यहरू ऋण असुली गर्ने उद्देश्यबाट मात्र निर्देशित रहेछन् भन्न सकिएन । आफैँले कायम गरेको मूल्यको आधाभन्दा कम मूल्यमा सकार गर्नुपूर्व ऋण नतिरेमा यस्तो गरिने छ भन्ने सूचना दिएकोसम्म पनि देखिएन । परिणामतः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको देखियो । विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी डाँक बढाबढ गर्ने र अपारदर्शी तवरबाट आफैँले सकार गर्ने कार्य गरेकोबाट लिलाम प्रक्रिया विधिवत सम्पन्न गरिएको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिएन । ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पाउने अवसरबाट निवेदकलाई वञ्चित गर्नु कानून, न्याय र यस अदालतबाट पुष्पा रावल रायमाझी विरूद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड (ने.का.प. २०६९,नि.नं. ८८६१ पृ.११११)को विवादमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिन आयो । यस स्थितिमा विपक्षी नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट भएको लिलाम सकार निर्णय, सोबमोजिम दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा विपक्षी नेशनल फाइनान्सको नाममा दाखिल खारेज गर्ने गरेको मिति २०६१।२।१५ को मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा सोको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू कानून, न्याय र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब निवेदनमा उल्लिखित जग्गा र त्यहाँ रहेका संरचनाहरूको प्रचलित मूल्य कायम गर्दा कानूनबमोजिम अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी, प्रचलित बजार मूल्य कायम गरी निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसरसमेत प्रदान गरी ऋण असुलीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुन्छ । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय मनासिब ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत : सन्देश श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत (शा.अ.) :- दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल जेठ १८ गते रोज ५ शुभम् ।