निर्णय नं. ४३१५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३१५    ने.का.प. २०४८      अङ्क ६

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८६४

आदेश भएको मिति : २०४८।६।२।४ मा

निवेदक      : सप्तरी जिल्ला मलेखपुर गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने डम्बरलाल साहुतेली

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय सप्तरीका प्र.जि.अ.समेत

विषय : उत्प्रेषण (साविक पेज नं. ३१६)

(१)    अड्डा अदालतको भूलले त्यसमा पनि फौज्दारी अभियोगमा सजायँ पाएकोमा अ.बं. १९३ नं. को प्रकृया अनिवार्य रुपमा पूरा नगर्ने हो भने प्रतिवाद गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा गैरकानुनी नियन्त्रण हुन सक्दछ अतः विपक्षी जिल्ला कार्यालयको सो फैसला उपर तत्कालिन व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनमा जाने मार्ग समेत नभएको भन्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध समेत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राज

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    सहअभियुक्त लखन मण्डल समेतले पोल गरेको भन्ने तथाकथित आधारमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) को आरोपमा दफा २०(२) को सजायँको माग गर्दै वादी श्री ५ को सरकार जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजविराजको तर्फबाट म निर्दोष निवेदक समेतको उपर जिल्ला कार्यालय सप्तरीबाट निवेदकको वतन नै नभएको वडा नं. ६ मा म्याद जारी भई यो म्यादमा उल्लेख भएको मानिसलाई जि.स.गा.पं. वडा नं. ६ मा खोजतलास गर्दा कहीं कतै फेला नपरेकोले निजको यस वडा नं. ६ मा घर वतन समेत पनि नभएकोले सबैले देख्ने सार्वजनिक स्थान आँपको रुखमा साक्षीहरुको सामुन्ने तामेल गरी टाँसिएको ठीक साँचो छ भनी मिति २०३७।१।२७।६ मा तामेल भएको रहेछ तथा केही प्रतिवादीहरुले समाव्हानको म्यादै गुजारी बसेको र केही प्रतिवादीहरुले यस कार्यालयमा इन्कार भई बयान गरेको देखिए तापनि प्रहरी अधिकृत समक्ष सावित भएको सरजमीनका मानिसले किटान गरेको एवं दशीको माल सामान समेत बरामद भएकोले प्रतिवादीहरुले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) को कसूर गरेको ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले म निवेदक समेतलाई हराई कैद वर्ष २ तथा जरिवाना रु. ५००।– गर्ने गरी मिति २०४१।३।३२ गते निर्णय गरेको रहेछ । म निवेदकको जानकारी बेगर भएको निर्णयको जानकारी पाएको ३५ दिन भित्र लागेको कैद र जरिवानाको हकमा नगद धरौट राखी पुनरावेदन सुन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष गरेको पुनरावेदनमा तामेली म्याद भित्र हाजिर भई प्रतिवादै नगरी म्याद गुजारी बसेको प्रतिवादीको पुनरावेदन अ.बं. २०८ नं.ले लाग्न नसक्ने हुँदा पुनरावदेन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४५।३।१२ गते पू.क्षे.अ.संयुक्तइजलासबाट निर्णय भएको छ । जुन प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण छन् ।

३.    साविकमा म निवेदकको वतन सप्तरी जिल्ला, मलेकपुर गा.पं. वडा नं. ३ रहेको बीचमा पञ्चायत परिवर्तन हुँदा दुई पञ्चायत मिश्रित भई वडा नं. ९ भएको र हाल पुन पं. परिवर्तन हुँदा साविककै वडा नं. ३ कायम हुन आएको छ । जुन कुरा मतदाता सूची, नागरिकता प्रमाणपत्र, मलेरिया रिकर्ड, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा तथा स्कूलको अध्यक्ष रहेको कुराको अतिरिक्त विपक्षी प्रमुख जिल्ला कार्यालय समक्ष रहेको पञ्चायत परिवर्तन रेकर्डबाट अन्तिम रुपमा प्रमाणित (साविक पेज नं. २१७) रहेको छ । जबकी निवेदक उपर चलेको प्रस्तुत अवैध हातहतियार मुद्दामा प्रत्यर्थी कार्यालयबाट निवेदकको नाम उल्लेख गरी वडा नं. ६ मा म्याद जारी भई वडा नं. ६ मा तामेल भएको रहेछ । तामेल भई आएको म्यादबाट निवेदकको वतन वडा नं. ६ मा नरहेको कुरा देख्दा देख्दै पनि सो तर्फ कुनै ध्यान नै नदिई वतन पत्ता लगाई सच्याई पुनः म्याद तामेल गर्नु पर्नेमा नगरी निवेदकलाई हराई जिल्ला कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ । भएको फैसलाको प्रतिलिपि खण्डमा मलेकपुर गा.पं. अन्तर्गत महेशपुर भनी उल्लेख रहेको छ जबकी मलेकपुर गा.पं. अन्तर्गत महेशपुर भन्ने कुनै गाउँ टोल पनि रहेको छैन । म्याद जारी तथा तामेल हुँदाको अवस्था वडा नं. ६ छनुकी भन्ने टोल रहेको थियो । २ पञ्चायतको समिश्रणले गर्दा कोशौंमा छरिएका छप्की, जमुनी, मद्येपुरा, अन्दपट्टी, बाजितपुर, खुरइहरीया, धनुकी, मलेकपुर यावतका विभिन्न गाउँ टोलको एउटा पञ्चायत हुन गएको थियो । जुन कुरा पनि प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयकै रेकर्डबाट नै प्रष्ट रहेको छ । यसरी गलत वतन देखाई जारी भई म्याद तामेल भएको म्यादको आधारमा प्रतिवादीले समाव्हानको म्यादै गुजारी बसेको देखाई हराई भएको फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत रहेको छ । यिनै सहअभियुक्तको प्रहरी समक्षको बयानको तथाकथित आधारमा म निवेदक उपर डाँकाको आरोप लगाई सप्तरी जिल्ला अदालत समक्ष पर्न आएको मुद्दामा म निवेदकले थाहा पाउनासाथ उपस्थित भई सफाई पाएको छु । त्यसमा यस खरखजाना मुद्दाको सन्दर्भमा न त सोधिएको नै थियो जबकी अदालत समक्ष बयान गर्दा म घरमै छु । अतः यसरी गलत वतनमा जारी भएको म्यादका अर्थ म्याद नै जारी भएको छैन भन्ने कुराको द्योतक रहेको अवस्थामा पनि अ.बं. २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्तैन भन्ने ठहराई भएको पू.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको नहुँदा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयबाट हराई भएको निर्णय तथा प्रत्यर्थी पू.क्षे.अ.बाट खारेजी फैसलालाई बदर गरी म निवेदकको हक प्रचलन गरिपाउँ तथा म निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिई इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    रामविलास चौधरी कलवारको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विपक्षी डम्बरलाल साहुतेली समेत भएको अवैध हातहतियार मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनको विरुद्ध खण्डमा लेखिएका प्रतिवादीहरु सबैले प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार कसूर गरेको ठहर्छ भनी मिति २०४१।३।३२ मा भएको फैसला अनुसार विपक्षीलाई कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. ५००।– भएको रहेछ । यसरी विपक्षी निवेदकका नाउँमा कानुन बमोजिम म्याद जारी भई तामेल भएको म्याद अ.बं. ११० नं. बमोजिम तामेल नभएको कुरा विपक्षीले उक्त निर्णयको जानकारी पाएपछि फैसला भएको ६ महीनाभित्र थाहा पाएको ३५ दिनभित्र अ.बं. २०८ नं. बमोजिम कारवाही गर्नु पर्नेमा सो नगरी उक्त तामेली म्याद भित्र हाजिर नभई प्रतिवादै नगरी म्याद गुजारी पू.क्षे.अ.समक्ष गरेको पुनरावेदन समेत खारेज भइसकेको देखी उल्लेखित सजायँबाट उसको मनसायले मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको देखिएकोले निवेदन जिकिर खारेज होस भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ ।

६.    स.मु.स.ऐन, २०१७ अनुसार कुनै पनि मुद्दामा कसूरदार देखिन आएका व्यक्तिहरुलाई निजहरुको कसूर अनुसार सजायँ हुन सम्बन्धित अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य अनुसार निज डम्बरलाल साहतेलीले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) को अपराध ऐ.को दफा २०(२) बमोजिम हुन, सजायँको माग दावी लिएको देखिन्छ । यसरी रीतपूर्वक म्याद तामेल भई माग दावी अनुसार निज डम्बरलाल साहतेली उपर सजायँ पाउने फैसला समेत भएको र भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भनी पू.क्षे.अ.मा निजले गरेको पुनरावेदनमा (साविक पेज नं. ३१८) प्रतिवादै नगरी म्याद गुजारी बसेबाट प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पू.क्षे.अ.बाट निर्णय भएको देखिन्छ । अतः उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट विपक्षीले सजायँबाट उम्कने उद्देश्यबाट रिटनिवेदन दिएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ ।

७.    पुनरावेदक डम्बरलाल साहको नाममा जारी भएको म्याद मिति २०३७।१।२७ मा तामेल भइरहेको र सो तामेली म्याद भित्र हाजिर भई अदालतमा बयान गरेको नदेखिँदा सो म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ । त्यसरी अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवादै नगरी एकतर्फी फैसला भएकोमा प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीको सो फैसला उपर अ.बं. २०८ नं. ले पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४५।३।१२ मा कानुन बमोजिम नै फैसला भएको हुँदा सम्बन्धित अवैध हातहतियार खरखजाना मुद्दाको रेकर्ड यसैसाथ राखी प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत पू.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले निवेदकको वतन सप्तरी जिल्ला मलेकपुर गा.पं. वडा नं. ३ रहेको बीचमा पञ्चायत परिवर्तन हुँदा वा.नं. ९ भएको र हाल पुनः वा.नं. ३ कायम हुन आएकोमा निवेदक उपर चलेको प्रस्तुत अवैध हातहतियार मुद्दामा प्रत्यर्थी कार्यालयबाट निवेदकको नाम उल्लेख गरी गलत वतन वडा नं. ६ मा म्याद जारी भई वडा नं. ६ मा तामेल भई हराई निर्णय भएकोमा सो उपर पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन उजूरी पर्दा अ.बं. २०८ नं. अनुसार प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले दिएको पुनरावेदन लाग्न सक्तैन खारेज हुने ठहर्छ भनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो । यसरी गलत वतनमा जारी तथा तामेल भएको म्यादको आधारमा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी भएको उक्त निर्णयहरु बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राजले कानुन बमोजिम जारी भई तामेल भएको मयादमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसी पछि सजायँबाट छुटकारा पाउन गरिएको रिट खारेज होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक उपर चलाइएको अवैध हातहतियार मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलामा २०३७।१।२७ मा तामेल भएको म्याद गुजारी बसेको भन्दै अ.बं. २०८ नं. ले त्यस्तो पुनरावेदकको पुनरावेदन खारेज हुन्छ भन्ने तर्क लिएको देखिन्छ । निवेदकको वतन लगाउको डाँका मुद्दामा सप्तरी जिल्ला मलेकपुर गा.पं. वडा नं. ९ लेखिएको तर निज उपर चलाइएको अवैध हातहतियार मुद्दामा चाही सोही गा.पं. को वा.नं. ६ मा जिल्ला कार्यालय सप्तरीबाट म्याद पठाई निज प्रतिवादीको सो वडामा घर बास फेला नपरेको भनी आँपको रुखमा २०३७।१।२७ मा म्याद तामेल गरिएको देखिन आउँछ । यसरी सम्बन्धित म्याद गलत ठेगानामा तामेल गर्नु र निवेदकलाई म्याद नै नदिनु परिणामतः उस्तै हुने र परिणाम स्वरुप आफ्नो सफाइको सम्बन्धमा केही कुरा भन्ने र सबूत प्रमाण पेश गर्ने मौकाबाट समेत निवेदक बञ्चित हुन गएको प्रष्ट देखिन आउँछ । मुद्दा छिन्ने जिल्ला कार्यालयले अ.बं. १९३ नं. को कानुनी व्यवस्था अनुरुप निवेदकलाई के कसो भयो त्यसको सूचना पनि नदिइएकोले आफ्नो विरुद्ध सो जिल्ला कार्यालयबाट फैसला भइराखेको कुरा निवेदकलाई थाहा जानकारी हुन सक्ने अरु कुनै अवस्था समेत मिसिलबाट देखिन आउँदैन यस्तो अवस्थामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम विपक्षी जिल्ला कार्यालय (साविक पेज नं. २१९) सप्तरीले फैसला गरेको ६ महीना भित्र निवेदकले म्याद बेरीत भएको कुरा देखाई प्रतिउत्तरपत्र दिनसक्ने स्थिति नै रहेन । अ.बं. २०८ नं. को प्रयोग गर्दा म्याद रीतपूर्वकको छ छैन र त्यसको परिणाम के हुने सो कुराको विवेचना समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको पाइँदैन । यदि ६ महीना नघाई अ.बं. २०८ नं. को सुविधा नपाउने हो भने पनि निर्णयको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने कर्तव्य अ.बं. १९३ ले उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो बमोजिम भए गरेको पाइएन । अड्डा अदालतको भूलले त्यसमा पनि फौज्दारी अभियोगमा सजायँ पाएकोमा अ.बं. १९३ नं. को प्रकृया अनिवार्य रुपमा पूरा नगर्ने हो भने प्रतिवाद गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा गैरकानुनी नियन्त्रण हुन सकदछ अतः विपक्षी जिल्ला कार्यालयको सो फैसला उपर तत्कालिन व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनमा जाने मार्ग समेत नभएको भन्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध समेत हुन जाने हुँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निवेदकको पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी गरेको मिति २०४५।३।१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुन्छ । अब निवेदकबाट प्रतिवादी सरहको पुनरावेदन लिई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतलाई जनाउ दिने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

इतिसम्वत् २०४८ साल असोज २ गते रोज ४ शुभम् ।

 

(साविक पेज नं. ३२०)