निर्णय नं. ९८२४ - मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला मिति :२०७१।१२।११
मुद्दा :- मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार
०६६-CR-०८४८
पुनरावेदक / प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ घर भई हाल कारागार कार्यालय, उदयपुरमा थुनामा रहेका खड्ग बहादुर दाहालका छोरा राजेश भन्ने भगीरथ दाहाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ...........................को जाहेरीले नेपाल सरकार
०६७-CR-०५२७
पुनरावेदक / प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ बस्ने खड्गबहादुर दाहालकी बुहारी भगीरथ दाहालकी पत्नी श्रीमती निर्मला राई दाहाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ........................... को जाहेरीले नेपाल सरकार
०७०-CR-१३०४
पुनरावेदक / प्रतिवादी :...........................को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : सप्तरी जिल्ला, फत्तेपुर गा.वि.स., वडा नं.१ बस्ने राजेश भन्ने भगीरथ दाहालको श्रीमती निर्मला राई दाहाल
पीडितलाई भएको शोषण, प्रतिवादीले स्वदेशबाटै वैधानिक निकायबाट पठाएको नदेखिएको तथा निज वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आधिकारिक व्यक्ति नभई निजको कार्य जीउ मास्ने बेच्ने ऐनले स्पष्ट परिभाषित कसुर भएको हुँदा प्रतिवादीको जिकिरमा उल्लिखित वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित हुने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ५)
मानव बेचबिखन जस्तो अपराधमा आर्थिक फाइदा, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, श्रम शोषण, स्थानान्तरण, वेश्यावृत्ति आदि जस्ता मनसायगत तत्त्वहरू देखिन्छन् । यस्ता अपराधमा प्रतिवादीको इन्कारी मात्रलाई प्रमाणमा लिई सफाइ दिन सक्ने स्थिति रहँदैन् । परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट समेत कसुर स्थापित गर्न सकिने ।
(प्रकरण नं. ६)
देशको फौजदारी कानूनले प्रतिवादीलाई जतिसुकै जेल सजाय वा दण्ड दिएपनि पीडित महिलाको जीवन सामाजिक सोच र व्यवहारले गर्दा सदा पीडामा नै रहन जाने र पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने हुँदा अति संवेदनशील पीडितको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका सन्दर्भमा अभियोजन एवं अनुसन्धान पक्ष सँधै सजग, सचेत र समझरूपले पीडित राहत मुखी बन्नु उपयुक्त हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ११)
मानवीय जीवनको sanctity लाई बचाउन तथा यसलाई अझ मूल्यवान् बनाउन राज्यको ठूलो भूमिका रहन्छ । व्यक्तिको अस्तित्व अझ ओजपूर्ण बनाउन र पीडितले समाजमा आफूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने स्थिति हुनका लागि राज्यका हरेक अंगहरू र समाजसमेत समझ सचेत र सक्षम हुनुपर्छ । पीडितको राहतको निमित्त कानून निर्माता, कानूनका व्याख्याता, कानूनका कार्यान्वयनकर्ता तथा न्यायका उपभोक्ताहरू समेत पीडितमुखी हुन जरूरी देखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
पीडितलाई एकातिर छाडेर अपराधीको पछाडि मात्र हिँडेर फौजदारी न्यायको मक्सद पूरा हुन सक्दैन । पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकेमा त्यस्तो कानून प्रणाली सक्षम र सफल मान्न सकिन्छ । जुन पीडित राहतशास्त्रको अवधारणाबाट अगाडि बढन जरूरी देखिन आउने ।
(प्रकरण नं. १३)
विधायिकी कानूनले मात्र सँधै समाजको न्यायिक मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने हुन सक्छ । अदालतको काम मूल्यको खोजी एवं पहिचानसमेत गर्नु हो । जुन मूल्यले मानवको आदर्श एवं सम्मानलाई कम हुन नदिई उचो गराउन प्रयत्नशील हुन जरूरी देखिन्छ । विधायिकी कानून नैतिकता कै पक्षमा प्रकट हुने भएपनि अदालत सदासर्वदा त्यस्को पक्षमा प्रयत्नशील र अभ्यस्त रहन्छ । न्याय गतिशिल प्रक्रिया हो । न्यायको सटिक परिभाषा गर्न सजिलो छैन । यसलाई नाप्ने yardstick पहिचान नभएर नै न्याय सापेक्ष (relative) मानिएको हो । न्याय समयअनुसार परिभाषित हुँदै अगाडि बढ्दछ र मानव मूल्यलाई संरक्षण गर्दछ । यो मानव मूल्यको व्याख्यासमेत समयअनुसार परिस्कृत हुँदै जानु पर्छ र मानवको जीवनको पवित्रताले स्थान पाउन जरूरी हुने ।
(प्रकरण नं. १७)
अभियोग पत्र दायर गर्दा प्रचलनमा रहेको जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले अभियोग माग दाबी नभए पनि पीडितलाई केही हदसम्म भए पनि न्याय दिन अदालत अगाडि सर्नु पर्ने नै हुन्छ । अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दा पिच्छे मूल्यको (value) पहिचान गर्नुपर्दछ । जुनसुकै मुद्दाको निर्णयमा स्वार्थहरूको द्वन्द्वको value judgement भइराखेको हुन्छ । अदालतद्वारा मुद्दाको अवस्था, प्रकृति र सन्दर्भअनुसार कानूनको व्याख्या एवं प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २०)
जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई प्रतिस्थापित गर्दै आएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ ले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकम नघट्ने गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाले वारदातको समयमा सो कानून नरहे पनि पीडितको मानवीय संवेदनशीलता र निजलाई पर्न गएको क्षतिको उपचार पीडितले नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । संविधान र कानूनले अपराध हुँदाका अवस्थामा प्रचलनमा नरहेको कानूनले सजाय गर्न सकिदैन तर पीडित राहत शास्त्र यस्तो विधिशास्त्र हो जहाँ पीडितका प्रति हुन गएको अनेकन क्षतिलाई अदालत मुद्दा चलाउने पक्ष र अरू संलग्न निकायले संवेदनशीलरूपमा हेर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. २३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता भोजेन्द्र बहादुर खत्री
प्रत्यर्थी / वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०३४, नि.नं.१०५१, पृ.१३८
ने.का.प. २०४७, अंक ७, नि.नं.४१७८
ने.का.प. २०५४, अंक, नि.नं.६३९५
सम्बद्ध कानून :
जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१)
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन), २०६४
सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीश:-
मा.जि. न्यायाधीश श्री शेखर प्रसाद पौडेल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीश:-
मा.न्या.श्री दीपक कुमार कार्की
मा.न्या.श्री शिवनारायण यादव
फैसला
न्या. गोपाल पराजुली : पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६।८।१० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन पत्र दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
१. ...........................को जाहेरी दरखास्त
अन्यायी मेरी भदैनी निर्मला राई मेरो घरमा आई फूपु तपाइँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आयो । तपाइँ जस्तो महिलाले स्वदेशमा के काम गर्नुहुन्छ, विदेश कुवेतमा बेबि केयरमा जानु बच्चा हेर्ने काम मात्र गर्नुपर्छ, मासिक रू.२०,०००।- तलब हुन्छ जानुहुन्छ भने म मेरो श्रीमान राजेश भन्ने भगिरथ दाहालसँग कुरा गरी दिन्छु । वहाँको म्यान पावर कम्पनी इण्डियाको बम्बईमा छ, त्यहाँबाट सिधै दुबई, कतार, कुवेतलगायतका विभिन्न देशहरूमा रोजगारको लागि पठाउने काम गर्नुहुन्छ, कतिलाई विदेश पठाई सक्नु भएको छ भनी विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई मिति ०६४।३।१५ गते बेलुका काठमाडौ पुर्याई अन्यायी भगिरथ दाहालले त्यहाँबाट काँकडभिट्टाको नाका हुँदै जल्पायगुढीमा लगेर राखी बाटो खर्चको लागि बोकेको अमेरिकन डलर रू.३०।- भा.रू.५००।- समेत अरूले चोर्छन भनेर झुक्याई मबाट पैसासमेत लिई रेलमा चढाएर बम्बईमा पुर्याएर १२-१५ दिनपछि तपाइँको कुवेतको भिषा आयो एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै तपाइँको साहु आउँछन र काममा लगाई दिन्छन भनी मलाई पठाएकोमा कुवेत नभई साउदीमा उडाइएको रहेछ । साउदी अरबमा मलाई काम गरेबापतको कुनै तलब भत्तासमेत नदिएर वेश्यावृतिमा लगाइएको, इन्कार गर्दा गोरूलाई हिर्काए झै हिर्काएकाले ५ महिनापछि त्यस घरबाट भाग्न सफल भई सर सहयोगबाट नेपाल फर्किन सफल भएकोले अन्यायीलाई जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा सजाय गरी पाउन जाहेरी दरखास्त साथ उपस्थित भएकी छु । निज अभियुक्तले मिलेमतो गरी मलाई २ वर्षका लागि बेचेर रकमसमेत लिइसकेको कुरा साउदीको घरधनीबाट थाहा भएकोले अन्यायीलाई पक्राउ गरी यस कार्यमा संलग्न अन्य अभियुक्तहरूलाई समेत खोज तलास गरी कानूनबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ...........................को मिति २०६४।८।२ को जाहेरी दरखास्त ।
२. पीडित ...........................को बयान
मेरी भदैनी निर्मला राई मेरो घरमा आएर मेरो श्रीमान् राजेश भन्ने भगिरथ दाहालले मानिस विदेश पठाउने काम गर्नुहुन्छ बच्चा हेर्ने काम गरेमा महिनाको रू.२०,०००।- तलब हुन्छ । तपाइँ विदेश जानुहोस म मेरो श्रीमान्लाई भनेर विदेश पठाई दिन्छु भनी प्रलोभन देखाई गएको केही दिन पछि भगिरथ दाहाल आएर सोही कुरा बताई रू.४०,०००।- मा कुवेत पठाई दिने ढुक्क गरेपछि एक हप्तापछि काठमाडौं जाँदा रू.४५,०००।- लाग्ने भयो इन्डियाबाट जानु पर्छ भनेपछि मेरो दाई भेष बहादुर राईले रूपैयाँ दिएपछि मेरो भदैनी पर्ने मन कुमारी राई र मलाई काँकडभिट्टा हुँदै रेल चढाएर बम्बईमा लगी १५ दिन जति राखे पछि भिसा आयो भनेर जहाज चढाएर साउदी अरबमा
पठायो । साउदीको एयरपोर्टमा २ दिन बसेपछि साहु आएर आफ्नो घरमा लगी काममा लगाएको ३ दिनदेखि त्यस घरमा भएका २५-३० वर्षका ४ जना केटा मानिसहरूले मलाई पालै पालो जबरजस्ती छुरा देखाएर बलत्कार गरे मैले चिच्याएर कराउँदा कोही कसैले केही सहयोग गरेनन् । मैले त्यस घरको मेडमलाई भन्दा पनि केही सहयोग गरिनन् । मैले त्यहाँ काम गरेबापतको रूपैयाँ माग्दा तँलाई हामीले रू.२,००,०००।- मा किनेका हौं, तेरो सबै पैसा एजेन्टले लगि सकेको छ, तलब पाउँदिनस् भनेर बताए । यसरी प्रतिवादीहरूले मलाई कुवेतमा बच्चा हेर्ने काममा मासिक रू.२०,०००।- तलबमा लगाइदिने प्रलोभन देखाई साउदी अरवमा लगेर वेश्यावृत्तिमा लगाई रू.२,००,०००।- मा बेचेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही होस भन्नेसमेत व्यहोराको पीडित ........................... को मिति २०६४।८।२ को बयान मिति २०६४।८।३ मा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित भएको ।
३. प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान
मिति २०६४ साल असार महिनामा पीडित ........................... र निजको दिदी दक्षीसरा राई काठमाडौंको मेरो डेरामा आएर ...........................लाई विदेशमा पठाई दिनु पर्यो । हामीले रू.१०,०००।- ल्याएका छौं भनेकाले मैले रू.२०,०००।- लाग्छ भन्दा बम्बई पुगेर दिउँला भनी रू.१०,०००।- दिएपछि अर्की मनकुमारी राईका मानिसले पनि रू.२०,०००।- दिएपछि दुवै जनालाई मैले नेपालको कांकडभिट्टाको नाका हुँदै बम्बई लगेर साम्रिन मेनपावरको मार्फत कुवेत पठाउन लाग्दा ........................... को मेडिकल फेल भएर कुवेत पठाउन नसकेपछि बम्बईमा १२ दिन बसेर साउदी भएपनि जाने भनेकीले साउदी अरबमा पठाएको हुँ । मैले मासिक रू.२०,०००।- तलब हुन्छ भनेको
हैन । नेपाली रूपैयाँ लगभग रू.८,०००।- जति तलब हुन्छ भनेको हुँ । मैले जाहेरवालीलाई दुई लाख रूपैयाँमा बेचेको पनि होइन घरको काम गर्न भनेर पठाएको
हुँ । मैले १० जना मानिसलाई विदेश पठाई सकेको छु, मसँग मानिस विदेश पठाउने लाइसेन्स छैन । निजलाई पठाएबापतको बाँकी रू.१०,०००।- मेरी सासुमार्फत मैले पछि पाएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहालको मिति २०६४।८।६ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान ।
४. प्रतिवादी निर्मला राई दाहालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान
२०६४ सालको जेष्ठ महिनाको अन्तिम तिर म मेरा श्रीमान राजेश भन्ने भगिरथ दाहालसँग काठमाडौंको डेरामा बसेका बेला जाहेरवाली ........................... र निजको दिदी दक्षीसरा राईले मेरो मोबाइलमा फोन गरेर ज्वाईले विदेश पठाउने काम गर्नु भएको छ, छैन हामीलाई विदेश पठाई दिनु पर्यो भनेपछि मैले अहिलेसम्म त काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि मेरा श्रीमान् पनि आई पुग्नु भएकाले मैले फोन श्रीमान्लाई दिएँ त्यसपछि के के कुरा भयो मलाई थाहा भएन, त्यसको १५-२० दिनपछि ........................... र दक्षिसरा राई दुवै जना मेरो डेरामा आएर हामीलाई भेटी श्रीमान्सँग विदेश जाने कुराकानी हुँदा नातामा राम्रो होस, राम्रो काम पायो भने म पनि जान्छु र अरू मानिस पनि ल्याउछु भनेर दक्षीसरा राईले भन्नुभयो । ........................... र मनकुमारी राईलाई श्रीमान्ले बम्बई तिर लिएर जान लागे पछि मैले म आठ महिनाको गर्भवती छु अहिले नजानु भन्दा म छिट्टै पुर्याएर आउँछु भनेर जानु भएको थियो । २४-२५ दिनपछि श्रीमान् आउनु भएकोले उडाउनु भयो भनी सोध्दा फुपुको मेडिकल फेल भएर कुवेत नभई साउदी अरबमा उडाएँ भन्नुभयो । मैले निजको घरमा गएर रू.२०,०००।- तलब हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएकी होइन उनीहरूले नै फोन गरेर सोध्दा मेरा श्रीमान मानिस विदेश पठाउने काम गरी रहनु भएको छ भनेर भनी दिएको चाँही हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निर्मला राई (दाहाल) को मिति २०६४।८।७ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान ।
५. बुझिएका भेषबहादुर राईले गरिदिएको कागज
भगिरथ दाहाल र निर्मला राई (दाहाल) ले मानिस विदेश पठाउने भएकोले म विदेश जानका लागि आएकी छु भनेर बहिनी ........................... ले फोन गरेपछि मैले भगिरथ दाहाललाई भेटी कुराकानी हुँदा बच्चा हेर्ने काममा कुवेत पठाउँछु ४५,०००।- रूपैयाँ लाग्छ भनेकाले मैले रू.४५,०००।- दिई बहिनीलाई समेत टेलिफोन गर्नु भनेर भा.रू.५००।- अमेरिकन डलर रू.३० दिएपछि भगिरथले बहिनी ........................... लाई लिएर बम्बई तिर गएका थिए । तिहारको समयमा बहिनी ........................... आएकी छिन गणेश थानमा लिन जानु भनेर बालुबाटरबाट दिवस राईले फोन गरेकाले बहिनी ........................... लाई कोठामा ल्याएर सोछपुछ गर्दा प्रतिवादी भगिरथ दाहालले ...........................लाई कुवेत नपठाई साउदी अरबमा पठाएको, साउदीमा काम गर्न लगाएकोमा घरमा ४ जना पुरूषले छुरी देखाई जबरजस्तीसँग बलत्कार गर्ने गरेकाले घर जान्छु भन्दा काम गर्ने गरेको घरको मानिसले तँलाई हामीले रू.२,००,०००।- मा किनेको भनेका हुँदा भगिरथ दाहालले मलाई बेचेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाई त्यहाँबाट भागी एक जना झापाको नेपाली दिदीलाई भेटी निजले नै सबै कुरा मिलाई नेपाल पठाई दिएको भनी बहिनीले भनेपछि सो कुरा घरमा फोन गरेर जानकारी गराउँदा दक्षीसरा पनि घरमा आई सकेको थाहा पाई घरमा आई दिदी बहिनीसँग सबै कुरा बुझ्दा भगिरथ दाहाल र निजकी श्रीमती निर्मला राई (दाहाल) ले प्रलोभन देखाई ........................... र दक्षीसरासँग पैसा लिई कुवेतमा काममा लगाई दिन्छु भनी ........................... लाई बेच्न सफल भएको र दक्षीसरालाई बेच्न बम्बईसम्म लगेको कुरा थाहा पाएको हुँ निजहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भेषबहादुर राईले मिति २०६४।८।१८ मा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरी दिएको कागज ।
६. वस्तुस्थिति मुचुल्का कागज
........................... वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत गएकी भन्ने कुरा थाहा पाएका थियौं । उनी पाँच महिना बसी विदेशबाट फर्किई आएकोमा भगिरथ दाहाल र निर्मला राई (दाहाल) ले विदेशमा लगेर बेचेको कुरासमेत थाहा पाई ...........................सँग बुझ्दा महिनाको बिस हजार तलब हुन्छ बच्चा हेर्ने काम गर्नुपर्छ कुवेतमा जानुपर्छ भनी लगेकोमा कुवेत नलगी साउदी अरबमा लगेको, त्यहाँ काम गरेको ठाउँमा विभिन्न यातना दिई यौन सम्पर्क गर्ने गरेको, यौन सम्पर्क गर्न इन्कार गर्दा कुटपिट गर्ने गरेको र तँलाई तेरो एजेन्टले २ लाखमा बेची सकेको छ र २ वर्षसम्म काम गरेको तेरो पारिश्रमिक पाउँदिनस भनेकाले बेचिएकी रहिछे भनेर त्यहाँबाट भागि एक जना नेपाली दिदीको सहयोगले नेपाल फर्किएको हुँ भनेर पीडित ........................... ले भनेको सुनेको हुँदा प्रतिवादीहरू राजेश भन्ने भगिरथ दाहाल र निर्मला राई (दाहाल) ले ...........................लाई कुवेतमा बच्चा हेर्ने काममा लगाई दिने, बीस हजार मासिक तलब पाउने प्रलोभन देखाएर साउदी अरबमा लगेर बेचेकोमा विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत एकै मिलान व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरू तिर्थबहादुर राई, डिकबहादुर राई, शोभा राई, प्रतिक्षा राईसमेतले मिति २०६४।८।१८ मा गरिदिएको
कागज ।
७. अभियोग मागदाबी
मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू राजेश भन्ने भगिरथ दाहाल र निर्मला राई (दाहाल) ले विभिन्न प्रलोभन देखाई कुवेतमा बच्चा हेर्ने काम लगाई दिन्छु भनी पीडित ...........................लाई झुक्याई साउदी अरब लगी रू.२ लाखमा बेची तत्काल प्रचलित जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ३ र ४(क) को कसुर अपराध गरेको र उक्त कसुरलाई हाल बहाल रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा ४ (१)(क) ले निरन्तरता दिएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई कसुर हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा ८(५) बमोजिम थैलीको बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्थालाई हाल प्रचलनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) ले निरन्तरता दिएकोले सोही दफाबमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको मिति २०६४।८।२३ को अभियोग पत्र ।
८. प्रतिवादी निर्मला राई दाहालले अदालतमा गरेको बयान
२०६४ साल जेष्ठ महिनामा फुपु दक्षीसरा राईले हामी काठमाडौं रहेको बेला फोनमा कुरा गरी मेरो श्रीमान्को मानिस विदेश पठाउने नपठाउने कामको सम्बन्धमा बुझ्नु हुँदा मैले विदेश पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो श्रीमानसँग फोनमा कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि ०६४ साल असार महिनामा ........................... र दक्षिसरा राई काठमाडौं मेरो कोठामा आई हप्ता दिन जति बसे म बिरामी भई सुतेकाले वहाँहरू बीच के के कुरा भयो मलाई थाहा भएन । दक्षीसरा राईले ........................... लाई कुवेत पठाई दिनु भनेको र आफ्नो नातामा राम्रो होस, राम्रो काम पाए अरू मानिस पनि खोज्छु र म पनि जान्छु भनी मेरा श्रीमान्सँग भनेको सम्म सुनेको हुँ । मेरा श्रीमान् भगिरथ ........................... र मन कुमारी हामी जान्छौं भनी हिँडेको र १२-१३ दिनपछि ........................... र मनकुमारीलाई साउदी अरब पठाएँ भनी मेरा श्रीमान्ले फोन गर्नुभएको थियो र २४-२५ दिनपछि फर्की आउनु भएको हो । मैले जाहेरवालीलाई प्रलोभनमा पारी साउदी अरब लगी बेचेको होइन, जाहेरवालीको बयान र प्रहरीमा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाई अनुसार जाहेरवालीलाई फकाई बिक्री गर्ने काम मैले नगरेको हुँदा अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुने होइन सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निर्मला राई (दाहाल) को मिति २०६४।८।२४ मा अदालतमा भएको बयान ।
९. प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहालले अदालतमा गरेको बयान
म श्रीमतीसँग काठमाडौंमा डेरा गरी बसी रहेकोमा गाईघाटबाट दक्षीसरा राईले ०६४ साल जेष्ठ अन्तिम तिर फोन गरी रोजगारीका लागि मानिस विदेश पठाउनुहुन्छ अरे मसँग १-२ जना मानिस छन भनी बोलाए पछि ७-८ दिनपछि दक्षीसरा राईको घरमा गई रू.२०,०००।- सम्ममा कुवेत पठाई दिने सम्बन्धमा कुरा भएपछि म आफ्नै वैदेशिक रोजगारीको काममा लागें । २०६४ असार ७-८ गतेतिर दक्षीसरा राई र ........................... मेरो कोठामा आई करिब १ हप्ता मेरै कोठामा बसे । त्यसपछि बम्बई गई साम्रिन इन्टरनेशनल ओभरसिजमा मेडिकल गर्दा ........................... को कुवेतका लागि पास नभएपछि साउदी अरब जान राजी भएपछि मैले साउदी अरब पठाई दिएको हो । मैले वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिस पठाउने इजाजत पत्र लिएको छैन तैपनि विभिन्न कम्पनीबाट मानिस पठाउँछु । नेपालबाट कुवेत जान महिलालाई अनुमति नभएकाले बम्बईबाट पठाएको
हो । जाहेरीलगायतका प्रहरीमा कागज गर्ने मानिसहरूको व्यहोरा झुट्ठा हो । मैले जाहेरवालीलाई बिक्री गरेको नभई उनी स्वेच्छाले गएकीले अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भगिरथ दाहालको मिति २०६४।८।२५ मा अदालतसमक्ष भएको बयान ।
१०. उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश
पीडितलाई नेपालबाट बम्वई लगी साउदी अरव लगेको भन्ने कुरामा प्रतिवादीहरू साबितै देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम निज प्रतिवादीहरू निर्मला राई दाहाल र भगिरथ दाहाललाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागार कार्यालयमा पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको उदयपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारबाट मिति २०६४।८।२५ मा भएको आदेश जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६४।९।४ मा सदर भएको ।
११. प्रतिवादी निर्मला राई दाहालको साक्षी पृथ्वीबहादुर राईले अदालतमा गरेको बकपत्र
प्रतिवादी निर्मला राईले जाहेरवालीलाई फकाउने बेच्ने लैजाने र बेच्ने काम गरेको होइन । यस अगाडी पनि त्यस्तो काम गरेकी थिइनन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निर्मला राईको साक्षी पृथ्वीबहादुर राईले मिति २०६४।९।२३ मा अदालतमा गरेको बकपत्र ।
१२. प्रतिवादी भगिरथ दाहालको साक्षी दुर्गबहादुर राईले अदालतमा गरेको बकपत्र
प्रतिवादी भगिरथ दाहालले जाहेरवालीलाई बेचबिखन गरेको होइन जाहेरवाली राजिखुसीले नै विदेश गएकी हुन । जाहेरवाली सँगै गएको मेरी छोरी मन कुमारी राई हाल साउदी अरवमा काम गरी पैसा पठाई आएकी छिन । प्रतिवादी भगिरथ दाहालले जाहेरवालीलाई बेचेको नहुँदा कसुरदार होइनन र प्रतिवादीले सजाय पाउने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भगिरथ दाहालको साक्षी दुर्गबहादुर राईले मिति २०६४।९।२३ मा अदालतमा गरेको बकपत्र ।
१३. प्रतिवादीहरूको साक्षी हस्तबहादुर मगरले अदालतमा गरेको बकपत्र
प्रतिवादीहरू निर्मला राई दाहाल र भगिरथ दाहालले जाहेरवालीलाई बिक्री गरेको होइन छैन । ........................... को जाहेरी झुट्ठा हो । प्रतिवादी भगिरथ दाहालले आफूसँग सम्पर्क भएको मेनपावरमार्फत मानिस पठाउने गरेको हुँदा बिक्री गरेको होइन । रोजगारीको लागि विदेश पठाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूका साक्षी हस्तबहादुर मगरले मिति २०६४।९।२४ मा अदालतमा गरेको बकपत्र ।
१४. वस्तुस्थिति मुचुल्काका तिर्थबहादुर राई र डिकबहादुर राईले अदालतमा गरेको बकपत्र
मिति २०६४।८।१८ को वस्तुस्थिति मुचुल्कामा लेखाएको व्यहोरा र सहिछाप मेरै हो । जाहेरवाली ........................... लाई प्रतिवादीहरू भगिरथ दाहाल समेतले बिक्री गरेको हो भन्नेसमेत एकै मिलान व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्काका तिर्थबहादुर राई र डिकबहादुर राईको मिति २०६५।५।८ मा अदालतमा भएको बकपत्र ।
१५. जाहेरवाली ........................... ले अदालतमा गरेको बकपत्र
प्रतिवादीमध्येका निर्मला मेरै घरमा आएर फकाई महिनाको रू.२०,०००।- तलब हुन्छ भनी प्रलोभन देखाई कुवेत भनेर लगेको साउदीमा लगेर बेचेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको आफ्नो जाहेरीलाई समर्थन गर्दै गरेको जाहेरवाली ........................... को मिति २०६५।५।१० मा अदालतमा भएको
बकपत्र ।
१६. उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला
जाहेरवालीले आफूलाई प्रतिवादीले बिक्री गरेको भनेको र सो कुरा को खण्डन प्रतिवादीबाट विश्वसनिय ढंगले हुन सकेको समेत नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेनन् भन्न सकिने अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादी राजेश कुमार दाहाल भन्ने भगिरथ दाहालले जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहाललाई सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम १२ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रू.२,००,०००।– दुई लाख जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी मध्येकी निर्मला राई (दाहाल) लाई सोही ऐनको दफा ४(घ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम ३ वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्ने उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
१७. प्रतिवादी भगिरथ दाहालको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र
जाहेरवालीको परस्पर बाझिएको भनाई, जाहेरवाली तथा अभिभावकको मन्जुरीबाट वैदेशिक रोजगारमा गएको स्पष्ट भई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कार्यलाई बङ्ग्याई खारेज भइसकेको ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता भई खारेजी ऐनअनुसार नै भएको फैसला र मुक्तक संस्थामा पुर्याउने महिलाको नाम थर हैसियतसमेत खुलाउन नसक्नु र मुक्तक भन्ने संस्था छ, छैन भए के कस्तो कार्य गर्दछ सो संस्थामा पुर्याउने महिलासमेत नबुझि नहुने प्रमाण भएको सो प्रमाण अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्न नसक्नु तथा सम्मानित अदालतबाट चासो नदेखाउनु समेतबाट अमुक कुरा नाम उल्लेख भएबाट समेतका आधारहरूबाट म पुनरावेदक निर्दोष रहेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भगिरथ दाहालको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको मिति २०६६।१।२३ को पुनरावेदन पत्र ।
१८. वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र
प्रतिवादीहरू उपर जाहेरवालीको किटानी जाहेरी परेको र जाहेरी व्यहोरा समर्थित हुने गरी गरेको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको, त्यसै गरी वादी पक्षका डिकबहादुर राई र तिर्थबहादुर राईसमेतले यी प्रतिवादी निर्मला राई (दाहाल) समेतको संलग्नतामा यी पीडितलाई विदेशमा लगी बेचेको पुष्टि भइरहेको अवस्था छ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै स्वास्नी मानिसलाई निजको अभिभावक वा निजको नातेदारबाहेक अन्य कसैले विदेश लैजान लागेकोमा बेचबिखन गर्ने वा वेश्यावृतिमा लगाउने उद्देश्यले लगेको होइन भन्ने प्रमाण अभियुक्तले पुर्याउनु पर्ने तथा अदालतद्वारा प्रमाणित बयान झुट्ठा हो भन्ने प्रमाण पनि अभियुक्तले नै पुर्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले आफूउपरको अभियोग खण्डन गर्नसमेत सकेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा समानस्तरका अभियुक्त यी प्रतिवादीका पति भगिरथ दाहाललाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय भइसकेकोसमेतका आधारमा यी विपक्षी प्रतिवादी निर्मला राई (दाहाल) समेतलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा प्रतिवादी निर्मला राई (दाहाल) को हकमा कम सजाय गर्ने गरी भएको फैसलाको हदसम्म सुरू फैसला बदर गरी यी प्रतिवादीलाई समेत अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन ।
१९. पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला
प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहालले तत्काल प्रचलित जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा ऐनको दफा ८(१) बमोजिम १२ बाह्र वर्ष कैद र बिगोबमोजिम २,००,०००। दुई लाख जरिवाना तथा प्रतिवादी निर्मला राई (दाहाल) लाई सोही ऐनको दफा ४(घ) को कसुरमा दफा ८(४) बमोजिम ३ वर्ष कैद गर्ने ठहर्याएको सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६५।९।२० को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६।८।१० को फैसला ।
२०. प्रतिवादी भगिरथ दाहालको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र
जाहेरवालीलाई निजको इच्छाअनुसार नै कानूनबमोजिम भिषा प्राप्त गरी विदेश पठाएको हो । निजले ४-५ महिना काम गरी घरमा पैसासमेत पठाएको निजसँगै गएकी मन कुमारी राईसमेतका व्यक्तिहरू अहिले पनि साउदीमा काम गरी रहेको निजले विदेशमा काम गर्न नसकेको वा काम नपाएको वा काम गर्न कठिनाई भएको वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिले निजलाई राम्रो काम नदिएको वा निजलाई विदेशमा बस्ने इच्छा नभएको जुनसुकै मेरो कावुबाहिरको परिस्थितिका कारणले स्वदेश फर्की आएको भए तापनि उक्त विषयको रिस वा झोकमा वदला लिने भावनाले प्रेरित भई पुर्वाग्रह किसिमले निजले मलाई फसाउन दिएको जाहेरीको आधारमा वैदेशिक रोजगारको विषयमा आकर्षण नै नहुने साबिक जिउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ को हाल प्रचलित मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन प्रयोग गरी लगाइएको अभियोगमा सजाय गरेको उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावदेन अदालत, राजविराजको फैसला नमिलेकाले उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी भगिरथ दाहालको मिति २०६७।३।२० मा यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
२१. प्रतिवादी निर्मला राई दाहालको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र
जाहेरवालीलाई म पुनरावेदक प्रतिवादीले विदेश पठाएको नभई निज आफ्नै राजिखुसीले मेरा श्रीमान भगिरथ दाहालसँग सहयोग मागी विदेश गएका हुन । निजले ४-५ महिना काम गरी घरमा पैसासमेत पठाएको निजसँगै गएकी मन कुमारी राईसमेतका व्यक्तिहरू अहिले पनि साउदीमा काम गरी रहेको निजले विदेशमा काम गर्न नसकेको वा काम नपाएको वा काम गर्न कठिनाई भएको वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिले निजलाई राम्रो काम नदिएको वा निजलाई विदेशमा बस्ने इच्छा नभएको जुनसुकै मेरो कावुबाहिरको परिस्थितिका कारणले स्वदेश फर्की आएको भए तापनि उक्त विषयको रिस वा झोकमा वदला लिने भावनाले प्रेरित भई पुर्वाग्रह किसिमले निजले मलाई फसाउन दिएको जाहेरीको आधारमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन प्रयोग गरी लगाइएको अभियोगमा सजाय गरेको उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावदेन अदालत, राजविराको फैसला नमिलेकाले उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निर्मला राई दाहालको मिति २०६७।८।२६ मा यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
२२. वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र
प्रतिवादी निर्मला राई दाहाल उपर जाहेरवालीको किटानी जाहेरी परेको साथै उक्त जाहेरी दरखास्तलाई समर्थित हुने गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको जाहेरवालीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी फकाउने तथा उक्साउने काम गरी विदेश जान तत्पर बनाउने कार्यमा प्रतिवादी निर्मला राई दाहालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भइरहेको र प्रस्तुत मुद्दामा कुनै स्वास्नी मानिसलाई निजको अविभावक वा निजको नातेदार बाहेक अन्य कसैले विदेश लैजान लागेकोमा बेचबिखन वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले लगेको होइन भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउने भार प्रतिवादीमा रहकोमा यी प्रतिवादीले आफूउपरको अभियोग खण्डन गर्नसमेत नसकी अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि भइरहेको अवस्थामा समान स्तरका अभियुक्त भगिरथ दाहाललाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय भइसकेको आधारमा यी प्रतिवादी निर्मला राई दाहाललाई समेत सजाय हुनुपर्नेमा कम सजाय हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको मिति २०७०।१२।२१ को पुनरावेदन पत्र ।
२३. यस अदालतबाट भएको विपक्षी झिकाउने आदेश
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाहेरवालीलाई कुवेत पठाउन नसकेपछि साउदी अरेविया पठाएको भन्ने प्रतिवादी भगिरथ दाहालको बयानबाट देखिन्छ । आफूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरेविया पठाएको र घरायसी काम गरी बस्दा सोही घरका मानिसले बलात्कार गरेको भन्ने जाहेरवालीको मौकाको बयानबाट देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेविया पठाएको र गएको कुरामा मुख मिलेको अवस्थामा सो कार्यमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको कसुरअन्तर्गत पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न अन्तरनिहित रहेको देखिई पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले अ.बं.२०२ नं.बमोजिम छलफलको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।३।२७ को आदेश ।
नियमबमोजिम निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता भोजेन्द्रबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको कार्य सोही ऐनअन्तर्गत कारवाही हुनुपर्ने हो । मेरो पक्षले पीडितलाई छाडेर अलपत्र पारेको अवस्था होइन । मेरो पक्षले जाहेरवालीलाई निजले इच्छा गरेको देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानको निमित्त आवश्यक सहयोग गरेकोसम्म हो । ने.का.प. २०३४ नि.नं. १०५१ पृष्ठ-१६ मा अपराध मा साबित हुनु र तथ्यमा साबिक हुनु फरक कुरा हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको स्थितिमा कसुरदार ठहर गरेको फैसला नमिलेकोले मेरो पक्षलाई अभियोग माग दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले जाहेरवालीलाई ललाई फकाई गरी मेरो श्रीमान् विदेश पठाउने काम गर्नु हुन्छ, महिनाको तलब रू.२०,०००/- पाइन्छ, बेबी केयरमा काम गर्न पाइन्छ भनी प्रलोभनमा पारी झुक्याई कुवेत पठाई दिने भनी साउदी अरब पठाई बलात्कारमा परि विभिन्न यातना खपी बलात्कृत हुन परेको स्थिति देखिन्छ । निज प्रतिवादी निर्मलाकै उक्साहट, फकाईमा परि विदेश जान बाध्य पारेको स्थितिमा प्रतिवादी निर्मला राई दाहाललाई समेत भगिरथ दाहाल समान सजाय हुनुपर्नेमा कम सजाय गरेको फैसला उल्टि गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा तपाइँ कुवेतको बेबी केयरमा काम गर्न जानुभयो भने रू.२०,०००/- तलब हुन्छ र काम पनि सजिलो हुन्छ । विदेश पठाउन मेरो श्रीमान्को बम्बईमा म्यान पावर कम्पनी छ त्यहाँबाट सिधै पठाउनु हुन्छ भनी भनेकोमा मैले म नेपालबाटै विदेश जान्छु भन्दा नेपालबाट बढी समय लाग्छ भनी बम्बई पुर्याई १२/१५ दिन पछि तपाइँको भिसा लाग्यो एयरपोर्टमा पुर्याई झर्ने बित्तिकै बेबी केयर सेन्टरको साहु आई पुग्छन भनेकोमा मलाई कुवेतको सट्टा साउदी उडाई साउदी अरब पुगी २ दिनसम्म भोकै बसेपछि बेबी केयरको लागि लिन आएको मानिसले मलाई लिई गई खान पिउन बस्नसमेत नदिई बलपूर्वक वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पारी सो कार्य गर्न नमान्दा शारीरिक पाशविक यातना दिइरहेको अवस्थामा ५ महिना जति बसे पश्चात बन्द पर्खाल गेटबाट लुकी भागी शहरमा भौतारिई रहेको अवस्थामा त्यही शहरमा काम गर्ने नाम थाहा नभएको महिलासँग गुहार गरी वहाँले सरसहयोग बटुली हवाई टिकट काटी नेपाल फर्काई सहयोग गरेकी हुन् । मलाई २ वर्षका लागि बेचेर रकमसमेत लिई सकेको कुरा साउदीको घरधनीबाट थाहा भएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम अभियुक्तहरूलाई कारवाही गरी मेरो शारीरिक तथा मानसिक यातनाका कारण स्वास्थ्यको अवस्थासमेत नाजुक भइसकेकाले स्वास्थ्य उपचारको साथै, विदेश जाँदा लागेको खर्च रू.४५,०००/- र विदेशमा काम गर्दा मासिक रू.२० हजार नपाएकाले ५ महिनाको रू.१ लाखसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने ........................... को जाहेरी देखिन्छ ।
जाहेरवालीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको अदालतद्वारा प्रमाणित बयानमा समेत जाहेरीमा जस्तै मलाई भदैनी नाताकी निर्मला राई मेरो श्रीमान्ले विदेश पठाउनु हुन्छ बच्चा हेर्ने काम गर्नुपर्छ महिनाको रू.२०,०००/- तलब हुन्छ विदेश जानुहोस भनी प्रलोभन देखाई रू.४०,०००/- मा पठाइ दिने ढुक्क गरेपछि एक हप्ता पछि काठमाडौं जाँदा रू.४५,०००/- लाग्ने भयो इण्डियाबाट जानुपर्छ भनेपछि मसँगै गएका दाईले पैसा दिएपछि मनकुमारी राई र मलाई रेल चढाएर बम्बई लगे पछि १५ दिन जति पछी साउदी अरब पठाइयो । साउदीको एयरपोर्टमा २ दिन बसेपछि मालिक आएर लगे पछि १ महिना ९ दिनसम्म राखेर घरको सरसफाई गर्ने कपडा धुने, ट्वाइलेट सफा गर्ने काम लगायो । काम गर्न थालेको ३ दिन पछि त्यही घरमा भएका चार भाई २५/३० वर्षका मानिसले जबरजस्तीसँग बलत्कार गर्न खोजे पछि मैले इन्कार गर्दा मलाई छुरी देखाई डर, त्रास देखाए पछि मैले चिच्याएर कराउँदा कोही कसैले सहयोग गरेनन चारै जनाले पालै पालोसँग बलत्कार गरेरै छाडे । त्यसपछि पनि पटकपटक बलत्कार गरी रहेकाले मैले त्यस घरमा मेडमलाई भन्दा कुनै वास्ता गरिनन् । एक महिना ९ दिनपछि मलाई त्यहाँबाट मेडमको घरमा ल्याइयो । मेडमको घरमा बस्दा कसैले बलत्कार
गरेन । फेरि पहिलेकै ठाउँमा लगे त्यहाँ फेरि बलत्कार गरी नै रहे ।
२०६४ सालको कार्तिक २२/२३ गते तिर म बसेको घर मालिक र मालिकनी दुवैजना आफ्ना बच्चा लिएर स्कुल गएको अवस्थामा त्यहाँबाट भागेर एक जना दिदीलाई भेटी सबै कुरा बताएपछि सो दिदीले आफूसँग ३ दिन राखी अरेवीयनहरूसँग कुराकानी गरी मेरो पासपोर्ट झिकाई हवाई टिकट मिलाई दिएकीले कार्तिक २७ गते काठमाडौं आएपछि २८ गते घर आएको हो भनी बयान गरेको पाइयो ।
प्रतिवादी भगिरथ दाहालले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा मिति २०६४ साल असार महिनामा पीडित ........................... र निजको दिदी दक्षीसरा राई काठमाडौंको मेरो डेरामा आएर ........................... लाई विदेशमा पठाई दिनु पर्यो । हामीले रू.१०,०००।- ल्याएका छौं भनेकाले मैले रू.२०,०००।- लाग्छ भन्दा बम्बई पुगेर दिउँला भनी रू.१०,०००।- दिएपछि अर्की मनकुमारी राईका मानिसले पनि रू.२०,०००।- दिएपछि दुवै जनालाई मैले नेपालको काँकडभिट्टाको नाका हुँदै बम्बई लगेर साम्रिन मेनपावरको मार्फत कुवेत पठाउन लाग्दा ........................... को मेडिकल फेल भएर कुवेत पठाउन नसकेपछि बम्बईमा १२ दिन बसेर साउदी भएपनि जाने भनेकीले साउदी अरबमा पठाएको हुँ । मैले मासिक रू.२०,०००।- तलब हुन्छ भनेको हैन । नेपाली रूपैयाँ लगभग रू.८,०००।- जति तलब हुन्छ भनेको हुँ । मैले जाहेरवालीलाई दुई लाख रूपैयाँमा बेचेको पनि होइन घरको काम गर्न भनेर पठाएको
हुँ । मैले १० जना मानिसलाई विदेश पठाई सकेको छु, मसँग मानिस विदेश पठाउने लाइसेन्स छैन । निजलाई पठाएबापतको बाँकी रू.१०,०००।- मेरी सासुमार्फत मैले पछि पाएको हुँ भनी बताएको देखिन्छ ।
अर्का प्रतिवादी निर्मला राई दाहालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा २०६४ सालको जेष्ठ महिनाको अन्तिम तिर म मेरा श्रीमान् राजेश भन्ने भगिरथ दाहालसँग काठमाडौंको डेरामा बसेका बेला जाहेरवाली ........................... र निजको दिदी दक्षीसरा राईले मेरो मोबाइलमा फोन गरेर हामीलाई विदेश पठाई दिनु पर्यो भनेपछि मैले फोन श्रीमानलाई दिएँ त्यसपछि के के कुरा भयो मलाई थाहा भएन, त्यसको १५-२० दिनपछि ........................... र दक्षिसरा राई दुवै जना मेरो डेरामा आएर हामीलाई भेटी श्रीमान्सँग विदेश जाने कुराकानी हुँदा नातामा राम्रो होस, राम्रो काम पायो भने म पनि जान्छु र अरू मानिस पनि ल्याउछु भनेर दक्षीसरा राईले भन्नुभयो । ........................... र मनकुमारी राईलाई श्रीमान्ले बम्बई तिर लिएर जान लागे पछि मैले म आठ महिनाको गर्भवती छु अहिले नजानु भन्दा म छिट्टै पुर्याएर आउँछु भनेर जानु भएको थियो । २४-२५ दिनपछि श्रीमान् आउनु भएकोले उडाउनु भयो भनी सोध्दा फुपुको मेडिकल फेल भएर कुवेत नभई साउदी अरबमा उडाएँ भन्नु भयो । मैले निजको घरमा गएर रू.२०,०००।- तलब हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएकी होइन उनीहरूले नै फोन गरेर सोध्दा मेरा श्रीमान् मानिस विदेश पठाउने काम गरी रहनु भएको छ भनेर भनी दिएको चाँही हुँ भनी बताएको देखिन्छ ।
बुझिएका भेषबहादुर राईले गरी दिएको कागजमा भगिरथ दाहाललाई मैले रू.४५,०००/- दिई बहिनीलाई समेत टेलिफोन गर्नु भनेर भा.रू.५००/- अमेरिकन डलर रू.३०/- दिएपछि भगिरथले ........................... लाई लिएर बम्बई गएका
थिए । पछि बहिनी आएपछि सोधपुछ गर्दा प्रतिवादीले बहिनीलाई कुवेत नपठाई साउदी अरबमा पठाएको, त्यहाँ बलत्कारमा परेको, रू.२ लाखमा तँलाई हामीले किनेको भनेको हुँदा भगिरथ दाहालले मलाई बेचेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाई भागेर एक जना दिदीले व्यवस्था गरी नेपाल पठाई दिएको भनी बहिनीले बताएको तथा दक्षीसरा भने बम्बईबाट फर्केर आएको हुँदा प्रतिवादीहरूले बेच्न लगेको थाहा पाएको हुँ भनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गरी दिएको देखिन्छ ।
वस्तु स्थिति मुचुल्काका तिर्थबहादुर राई, डिकबहादुर राई, शोभा राई, प्रतिक्षा राईसमेतले गरी दिएको कागजमा कुवेतमा बच्चा हेर्ने काम गर्नुपर्छ महिनाको बीस हजार तलब हुन्छ भनी लगेकोमा कुवेत नलगी साउदी लगी काम गर्ने ठाउँमा विभिन्न यातनाका साथै यौन सम्पर्क गर्न बाध्यसमेत पारी रू.२ लाखमा २ वर्षका लागि बेचेको भनी घर मालिकले भनेको र विभिन्न यातना सही एकजना नेपाली दिदीको सहयोगमा नेपाल फर्किएको भनेर पीडित ...........................ले भनेका सुनेकाले प्रतिवादीहरू राजेश भन्ने भगिरथ दाहाल र निर्मला राईले ...........................लाई कुवेतमा बच्चा हेर्ने काममा लगाई दिने, २०,०००/- मासिक तलब हुने भनी लगेर बेचेकोमा विश्वास लाग्छ भनी गरिदिएको एकै व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का रहेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू राजेश भन्ने भगिरथ दाहाल र निर्मला राई (दाहाल) ले विभिन्न प्रलोभन देखाई कुवेतमा बच्चा हेर्ने काम लगाई दिन्छु भनी पीडित ...........................लाई झुक्याई साउदी अरब लगी रू.२ लाखमा बेची तत्काल प्रचलित जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ३ र ४(क) को कसुर अपराध गरेको र उक्त कसुरलाई हाल बहाल रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा ३ तथा ४ (१)(क) ले निरन्तरता दिएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई कसुर हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा ८(५) बमोजिम थैलीको बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्थालाई हाल प्रचलनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(क) ले निरन्तरता दिएकोले सोही दफाबमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेको देखिन्छ ।
सुरू अदालतबाट भएको फैसलामा प्रतिवादी राजेशकुमार दाहाल भन्ने भगिरथ दाहालले जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(क) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहाललाई सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम १२ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रू.२,००,०००।– दुई लाख जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीमध्येकी निर्मला राई (दाहाल) लाई सोही ऐनको दफा ४(घ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम ३ वर्ष कैद हुने ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसला उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट सुरू सदर हुने ठहराई फैसला गरेकोमा चित्त नबुझाई प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहाल र निर्मला राईले बेच्ने बेचाउने, ललाई फकाई गर्ने कार्य नगरि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेसम्म कार्य गरेको हुँदा हामीलाई दिइएको सजाँयबाट फुर्सद गराई पाउँ भनी छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन गरेको देखिन्छ भने वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट भगिरथ दाहाललाई कसुर पुष्टि भई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय भएको स्थितिमा अर्का प्रतिवादी निर्मला राईलाई ३ वर्ष मात्र कैद सजाय हुने ठहर गरी गरेको फैसला नमिलेकाले उल्टि गरी निज प्रतिवादी निर्मला राई दाहाल समेतलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी नेपाल सकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेशमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाहेरवालीलाई कुवेत पठाउन नसकेपछि साउदी अरब पठाएको भन्ने प्रतिवादी भगिरथ दाहालको बयानबाट देखिन्छ । आफूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरेविया पठाएको र घरायसी काम गरी बस्दा सोही घरका मानिसले बलात्कार गरेको भन्ने जाहेरवालीको मौकाको बयानबाट देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेविया पठाएको र गएको कुरामा मुख मिलेको अवस्थामा सो कार्यमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको कसुरअन्तर्गत पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न अन्तरनिहित रहेको देखिई पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले भनी भएको आदेशसमेतको अध्ययन गरियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कुवेतमा बेबी केयरमा काममा लगाई दिने भनी बम्बई लगेपछि बम्बइमै केही दिन राखेर कुवेत नपठाई साउदी अरव उडाएको कुरामा प्रतिवादी साबित देखिन्छन् । यसरी उदयपुर जलजलेबाट काँकडभिट्टा हुँदै बम्बईसम्म पुर्याई त्यहाँबाट साउदी पठाएको कुरामा प्रतिवादीको समेत मुख मिलेको देखिँदा जाहेरवालीलाई प्रतिवादीले बम्बईबाट साउदी पठाएको तथ्य शंकारहित तवरवाट स्थापित हुन आयो ।
३. जाहेरवालीले साउदी अरबबाट फर्केपछि दिएको जाहेरी, जाहेरी अनुरूपकै अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरिएको अदालतबाट प्रमाणित बयान र अदालतमा आएर गरेको बकपत्रसमेतबाट आफूलाई कुवेत पठाउन लगिएकोमा साउदी पुर्याइएको २ दिनसम्म एयरपोर्ट मै बस्नु परेको २ दिन पछि घर मालिक आएर घरमा लगेको घरमा गएको २, ३ दिन पछि ४ जना युवाहरूबाट लगातार यौन शोषणमा परेको भनेर लेखाई दिएको पाइन्छ । एक महिलाले आफ्नो इज्जतमा धावा बोलेको कुरालाई सामाजिक चुनौती मोलेर जाहेरी, अनुसन्धानको बयान र अदालतको बकपत्रसमेतमा आफूले भोगेको पीडा उल्लेख गरी व्यक्त गरेको अवस्था देखिन्छ । जिउ मास्ने बेच्ने नियन्त्रण ऐन, २०४३ को दफा ७ (१) ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सोअनुसार प्रतिवादीले आफू निर्दोष भएको कुराको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गराउन सक्नु पर्दछ । जीउ मास्ने बेच्ने जस्तो मुद्दामा प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक पीडित जाहेरवालीको भनाईलाई विश्वास प्रद मान्नु पर्ने हुन्छ भनी ने.का.प. २०५४ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।
४. बिना आधार जाहेरी दिएको कुराको तथ्ययुक्त, वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न सक्नु पर्दछ । जलजलेबाट काँकडभिट्टा हुँदै बम्बई पुर्याएको बम्बईबाट साउदी उडाएको तथ्यमा साबित हुँदाहुँदै गोश्वारारूपमा निर्दोष छु भनेको कारणले मात्र प्रतिवादीले सफाई पाउने स्थिति रहँदैन । तथ्य स्थापित भई साउदीमा पुर्याई यौन शोषणमा परेको स्थितिमा जाहेरवालीले बिना आधार रिसइवी आदि मात्र कारणले प्रतिवादी विरूद्ध जाहेरी दिइन भनी मान्न नसकिने । ने. का. प. २०४७ वाङछेन लामाको मुद्दामा जाहेरवाला तथा पीडितले झुट्ठा पोल गर्नुपर्ने कारण देखाउन सक्नुपर्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यस्तै पीडित व्यक्तिको कथन अदालतबाट प्रमाणित भएपछि प्रमाणमा ग्राह्य हुने विशेष कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो प्रमाण खण्डन गर्न प्रतिवादीले ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने गणेश प्रकाश खतिवडाको मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको स्थितिमा पीडितको भनाईलाई निज प्रतिवादीले स्पष्टरूपमा खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन ।
५. पुनरावेदक प्रतिवादी भगिरथ दाहालले आफूले वैदेशिक रोजगारमा पठाएको तर मुद्दा जीउ मास्ने बेच्नेअन्तर्गत चलेको भन्ने आधार पुनरावेदन जिकिरमा लिएको तथा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा पनि सोही वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि पृष्ठभूमिमा आदेश भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा पीडितलाई भएको शोषण, प्रतिवादीले स्वदेशबाटै वैधानिक निकायबाट पठाएको नदेखिएको तथा निज वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आधिकारिक व्यक्ति नभई निजको कार्य जीउ मास्ने बेच्ने ऐनले स्पष्ट परिभाषित कसुर भएको हुँदा प्रतिवादीको जिकिर तथा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा उल्लिखित वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित हुने देखिँदैन । कसुर र तथ्य दुवै स्थापित भएको स्थितिमा तथ्यमा साबित हुनु र कसुरमा साबित हुनु फरक हो भनी ने.का.प. २०३४ तथा अन्य नजिरहरू पेस गरेपनि प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन आएको देखिएन ।
६. मानव बेचबिखन जस्तो अपराधमा आर्थिक फाइदा, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, श्रम शोषण, स्थानान्तरण, वेश्यावृत्ति आदि जस्ता मनसायगत तत्त्वहरू देखिन्छन् । यस्ता अपराधमा प्रतिवादीको इन्कारी मात्रलाई प्रमाणमा लिई सफाइ दिन सक्ने स्थिति रहँदैन् । परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट समेत कसुर स्थापित गर्न सकिन्छ ।
७. प्रतिवादीलाई जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ (१) बमोजिम १२ वर्ष कैद सजाय गरेको तर्फ विचार गर्दा निजले गरेको कसुरमा निजको संलग्नता दिल्लीबाट कुवेत नपठाई साउदी अरवमा पठाएको कुरामा प्रतिवादीले साबित भई गरेको बयानसमेतको आधारलाई दृष्टिगत गर्दा निजलाई १२ वर्षभन्दा १० वर्ष कैद सजाय गर्न उपयुक्त देखिँदा प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहाललाई सोही दफाबमोजिम १० वर्षमात्र कैद सजाय गर्दा मनासिब हुने देखिन आयो ।
८. अर्का प्रतिवादी निर्मला राईलाई भगिरथ दाहाललाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय भई कसुर स्थापित भएकोमा निर्मलालाई कम सजाय गरे उपर नेपाल सरकारले गरेको पुनरावेदन सन्दर्भमा निर्मलाको संलग्नता मेरो श्रीमान्ले विदेश पठाउने कार्य गर्छन भनी सहयोगीको सम्म भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदा निर्मला राईको भूमिका Accessory offender को रूपमा देखिई निजलाई सुरू अदालतबाट भएको सजाय परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै आधार देखिन आएन ।
९. पुनरावेदक प्रतिवादी निर्मलाको पुनरावेदन सन्दर्भमा हेर्दा, निर्मलाले सुरू फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदन गरेको देखिएन । पुनरावेदन गर्न नसकी चित्त बुझाई बसेकी निर्मला उपर निजलाई प्रतिवादी भगीरथ सरह नै सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा सुरू अदालतलकै फैसला मनासिब ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट फैसला भएको पाइयो । यस अवस्थामा सुरू अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नगरी बसेकी यी प्रतिवादी निर्मलाले सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदनको फैसला उपर यस अदालतमा दिनु भएको पुनरावेदन न्यायको रोहमा ग्रहण योग्य देखिन आउँदैन ।
१०. उदयपुरबाट बम्बई पुगी कुवेत पठाउने भनी साउदी अरब पठाइएकोमा साउदीमा अमानवीय पाशवीक तवरले खेपेको यातनाको मूल्य जति भए पनि कम नै हुन जान्छ । साउदीमा जाहेरवालीले व्यक्त गरेअनुसारको यातना मानवीय संस्कार भन्दा वाहिरको नै हो । यस्तो यातना आउँदा दिनहरूमा अरूले नपाउन विदेश जाँदा सुरक्षित, सजिलो काम पाउने तथा कानूनी आधार पूरा गरेर मात्र जानु वाञ्छनीय हुन जान्छ । समाजले विदेशमा गएका चेलीहरूको अवस्था बुझ्न सके यस्ता घटनाहरू नदोहोरिने तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको अन्त्यको लागि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी, वास्तविक सूचना एवं जानकारी सरोकारवालाले प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।
११. देशको फौजदारी कानूनले प्रतिवादीलाई जतिसुकै जेल सजाय वा दण्ड दिएपनि पीडित महिलाको जीवन सामाजिक सोच र व्यवहारले गर्दा सदा पीडामा नै रहन जाने र पीडितले न्याय पाएको अनुभूत गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने हुँदा यस्ता अति संवेदनशील पीडितको जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका सन्दर्भमा अभियोजन एवं अनुसन्धान पक्ष सँधै सजग, सचेत र समझरूपले पीडित राहत मुखी बन्नु उपयुक्त हुन जान्छ ।
१२. मानवीय जीवनको sanctity लाई बचाउन तथा यसलाई अझ मूल्यवान् बनाउन राज्यको ठूलो भूमिका रहन्छ । व्यक्तिको अस्तित्व अझ ओजपूर्ण बनाउन र पीडितले समाजमा आफूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने स्थिति हुनका लागि राज्यका हरेक अंगहरू र समाजसमेत समझ सचेत र सक्षम हुनुपर्छ । पीडितको राहतको निमित्त कानून निर्माता, कानूनका व्याख्याता, कानूनका कार्यान्वयनकर्ता तथा न्यायका उपभोक्ताहरू समेत पीडितमुखी हुन जरूरी देखिन्छ ।
१३. पीडितलाई एकातिर छाडेर अपराधीको पछाडि मात्र हिँडेर फौजदारी न्यायको मक्सद पूरा हुन सक्दैन । पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकेमा त्यस्तो कानून प्रणाली सक्षम र सफल मान्न सकिन्छ । जुन पीडित राहतशास्त्रको अवधारणाबाट अगाडि बढन जरूरी देखिन आउँछ । पीडित राहतशास्त्र (Victimology) शब्दको पहिलो पटक प्रयोग रोमानियन (Romanian) वकिल Beniamin Mendelsohn ले सन् १९४७ मा गरेका थिए । उनैले पीडित राहतशास्त्रको अवधारणालाई विज्ञानको रूपमा “victimity” को विकास गरेका थिए । यीनै वकिलको अवधारणाबाट पीडित राहतशास्त्रले औपचारिक विधाको रूपमा जन्म लिएको देखिन्छ । उनले पीडितहरू निकै निर्दोष, सम्मान गुमाएका तथा राज्य प्रणालीबाट abused रहेको पहिचान गरेका थिए ।
१४. Victimology is an academic scientific discipline which studies data that describes phenomena and causal relationships related to victimizations. This includes events leading to the victimization, the victim’s experience, its aftermath and the actions taken by society in response to these victimizations. Therefore, victimology includes the study of the precursors, vulnerabilities, events, impacts, recoveries, and responses by people, organizations and cultures related to victimizations. पीडित राहतशास्त्रको परिभाषामा victimology is the study of victimization including the relationships between victims and offenders. It is interaction between victims and criminal justice system संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक Victim Impact Information सन् १९८७ मा Booth v Maryland को मुद्दामा गरेको पाइन्छ । यो मुद्दाबाट Victim Impact Statements को सुरूवात गरिएको थियो । जसले पीडितको व्यक्तिगत विशेषताको पहिचान एवं व्याख्या तथा अपराधको संवेगात्मक प्रभावको वारेमा विश्लेषण गरिन थालेको थियो । त्यसैगरि Payne v. Tennessee को मुद्दामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सजाय गर्नुपूर्व Victim Impact Statement गरेको पाइन्छ । Payne v. Tennessee मुद्दामा अदालतले यसको औचित्यतामा Victim impact evidence is simply another form or method of informing the sentencing authority about the specific harm caused by the crime in question, evidence of a general type long considered by sentencing authorities भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । Victim Impact Statements मा पीडितलाई हुन पुगेको भौतिक क्षति, पीडितलाई हुन पुगेको मानसिक क्षति, पीडितलाई भएको आर्थिक क्षति, पीडित तथा पीडितको परिवारलाई आवश्यक परेको मेडिकल तथा मनोवैज्ञानिक उपचारको स्थिति, अदालतको आदेशद्वारा प्रतिवादीबाट पीडितलाई अपराधको स्थति अनुसार भराउनु पर्ने खर्च, पीडितको अपराध तथा प्रतिवादी प्रतिको विचार वा प्रतिकृया, प्रतिवादीलाई गरिनु पर्ने सजायको बारेमा पीडितको विचार आदि समेतको अध्ययन विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
१५. संयुक्त राज्य अमेरिकामा Crime Victims’ Rights Act, 2004. 18 U.S.C. § 3771 मा पीडितका अधिकारहरूलाई यसरी व्यवस्थित गरेको देख्न सकिन्छ ।
The right to be reasonably protected from the accused.
The right to reasonable, accurate, and timely notice of any public court proceeding, or any parole proceeding, involving the crime or of any release or escape of the accused.
The right not to be excluded from any such public court proceeding, unless the court, after receiving clear and convincing evidence, determines that testimony by the victim would be materially altered if the victim heard other testimony at that proceeding.
The right to be reasonably heard at any public proceeding in the district court involving release, plea, sentencing, or any parole proceeding.
The reasonable right to confer with the attorney for the Government in the case.
The right to full and timely restitution as provided in law.
The right to proceedings free from unreasonable delay.
The right to be treated with fairness and with respect for the victim’s dignity and privacy.
१६. यसका साथै अरू देशहरूले समेत पीडितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न कानूनहरू लागू गरेको देखिन्छ । नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले व्यक्तिको जीवनको अधिकारलाई संरक्षण गर्न जोड दिएको
पाइन्छ । International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ को धारा ६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार
छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने
छ । स्वेछाचारीरूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन् भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, १९७९ को धारा ६ मा पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाको सबै प्रकारको बेचबिखन तथा महिलाको वेश्यावृत्तिको शोषण दमन गर्न कानूनी व्यवस्थालगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृत्तिको शोषणको दमनका लागि व्यवस्था भएको महासन्धि, १९४९ को प्रस्तावनामा वेश्यावृत्ति तथा वेश्यावृत्तिको उद्देश्यको लागि जीउ मास्ने बेच्ने कार्यमा सन्निहित खराबी मानव मात्रको प्रतिष्ठा तथा मूल्यसँग असङ्गत भएको र त्यसले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको कल्याणलाई नै संकटमा पार्ने भएकाले भनी उल्लिखित भइरहेको देखिन्छ ।
UN Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power, 1985 पीडितको हितको लागि सम्पन्न भएको देखिन्छ । प्रस्तुत घोषणा पत्रको धारा १२ र १३ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । घोषणा पत्रको धारा १२ मा When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavor to provide financial compensation to:
Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;
The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.
धारा १३ मा The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm. भनी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले ५ December २००९ मा UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power Draft Convention तयार गरेकोसमेत देखिन्छ । जुन मसौदा महासन्धिको धारा ११ मा Compensation शीर्षकमा निम्न व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
When restitution is not fully available from the offender or other sources, State Parties shall endeavor to provide financial compensation to:
victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of intentional violent crime;
the victims’ family, in particular dependants of persons who have died (or become physically or mentally incapacitated) as a result of such victimization.
Compensation shall be provided for:
treatment and rehabilitation for physical injuries;
pain and suffering and other psychological injuries caused to victims;
State should also consider compensation for loss of income, funeral expenses and loss of maintenance for dependants.
The establishment, strengthening and expansion of national, regional or local funds for compensation to victims should be encouraged. State Parties may consider providing funds through general revenue, special taxes, fines, private contributions, and other sources.
These funds shall guarantee fair, appropriate and timely compensation. They should also allow for emergency and/or interim payments. Special care should be taken to make the funds accessible. This requires, inter alia, extensive dissemination of information on the eligibility criteria and the procedure to be followed. State should also consider other means to raise public awareness of the existence of these funds.
Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including in those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.
In cases of cross border victimization, the State where the crime has occurred should pay compensation to the foreign national, subject to the principle of reciprocity.
१७. विदेशी कानून, विदेशी नजिर, महासन्धि, मसौदा महासन्धि, घोषणा पत्रलगायतका साधनहरूले पीडितको राहतमा जोड दिइरहेको अवस्था छ । कानून, अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूले मानव sanctity मा जोड दिइरहेको परिप्रेक्ष्य्यमा मानवलाई नसुहाउने व्यवहार प्रदर्शन हुन जानु निकै पिडादायी हो । यस्तो स्थितिमा समाजले मानव मूल्यको पुन: परिभाषा खोज्न जरूरी भएको देखिन्छ । विधायिकी कानूनले मात्र सँधै समाजको न्यायिक मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने हुन सक्छ । अदालतको काम मूल्यको खोजी एवं पहिचानसमेत गर्नु हो । जुन मूल्यले मानवको आदर्श एवं सम्मानलाई कम हुन नदिई उचो गराउन प्रयत्नशील हुन जरूरी देखिन्छ । विधायिकी कानून नैतिकता कै पक्षमा प्रकट हुने भएपनि अदालत सदासर्वदा त्यसको पक्षमा प्रयत्नशील र अभ्यस्त रहन्छ । न्याय गतिशील प्रक्रिया हो । न्यायको सटिक परिभाषा गर्न सजिलो छैन । यसलाई नाप्ने yardstick पहिचान नभएर नै न्याय सापेक्ष (relative) मानिएको हो । न्याय समयअनुसार परिभाषित हुँदै अगाडि बढ्दछ र मानव मूल्यलाई संरक्षण गर्दछ । यो मानव मूल्यको व्याख्यासमेत समयअनुसार परिस्कृत हुँदै जानु पर्छ र मानवको जीवनको पवित्रताले स्थान पाउन जरूरी छ ।
१८. नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष बनेको छ र सन्धिअनुरूपका व्यवस्थाहरूलाई आन्तरिकिकरण गर्ने प्रक्रियासमेत चलिरहेको देखिन्छ । पीडित राहतमुखी विधिशास्त्रको समेत विस्तारै विकास भइरहेको छ । पीडितको पक्षमा मानवीय कानूनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १७ अंक ९ मा सरकारको जिम्मेवार निकायहरूबाट मानवीय कानूनको उल्लङ्घन गरी निर्दोष नागरिकहरूको हत्याको सम्बन्धमा पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पीडितको लागि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी दण्डहीनताको अन्त गर्नुका साथै यस प्रकृतिका विवादहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान, तहकिकात र प्रभावकारी उपचारको लागि comprehensive law बनाउनेतर्फ यथाशीघ्र पहल
गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन), २०६४ को दफा १७ को उपदफा १ मा अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघटने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ भन्ने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१९. ०६७-CR-१२८८ को सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मुद्दामा अब उपरान्त क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी बिगो सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सोसम्बन्धी आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुन जरूरी रहेको भनी आदेशसमेत भएको देखिन्छ ।
२०. अभियोग पत्र दायर गर्दा प्रचलनमा रहेको जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले अभियोग माग दाबी नभए पनि पीडितलाई केही हदसम्म भए पनि न्याय दिन अदालत अगाडि सर्नु पर्ने नै हुन्छ । अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा मुद्दा पिच्छे मूल्यको (value) पहिचान गर्नुपर्दछ । जुनसुकै मुद्दाको निर्णयमा स्वार्थहरूको द्वन्द्व को value judgement भइराखेको हुन्छ । अदालतद्वारा मुद्दाको अवस्था, प्रकृति र सन्दर्भअनुसार कानूनको व्याख्या एवं प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
२१. Ronald Dworkin Analytical positivism का कट्टर समर्थक हुन् । उनले judges are constrained by the law: there is no law beyond the law भनी कानूनलाई पूर्ण मान्दछन । उनको कानून प्रतिको धारणामा gapless legal universe भनी भन्दछन् । उनी कडा analytical positivist हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिलाई अधिकार दिने कुरामा सिद्धान्त (Principle) लाई समातेर अधिकार दिन सकिनेमा जोड दिन्छन् । Judges who accept the interpretive ideal of integrity decide hard cases by trying to find in some coherent set of principles about people’s rights and duties the best constructive interpretation of the political structure and legal doctrine of their community. They try to make that complex structure and record the best there can be. भन्ने विचार मननीय देखिन्छ ।
२२. यसरी जीउ मास्ने बेच्ने ऐनमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा व्यवस्था नगरे पनि सो ऐनको successor ऐनले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको अवस्थामा पीडितलाई राहतको रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नै देखिन आयो ।
२३. पीडितलाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतमा निहित न्यायिक इच्छा शक्ति (Residuary Power) को समेत प्रयोग गर्नुपर्ने देखियो । पीडितलाई के कस्तो क्षति भयो भन्ने आकलन गरेर सजाय दिँदा पीडितले राहत महसुस गरेको हुन्छ । आर्थिक प्रलोभनमा पारेर राम्रो रोजगारी दिलाइदिने आशा जगाएर गरिएको शोषणबाट उत्पन्न पीडितको उपचार के हो त ? भन्ने पनि न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ । न्यायले कानूनको सुनौला अक्षरको व्याख्या मात्र गर्दैन की पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गराउन पनि त्यतिकै वान्छनिय हुन्छ । जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई प्रतिस्थापित गर्दै आएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ ले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकम नघट्ने गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिन पर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाले वारदातको समयमा सो कानून नरहे पनि पीडितको मानवीय संवेदनशीलता र निजलाई पर्न गएको क्षतिको उपचार पीडितले नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधान र कानूनले अपराध हुँदाका अवस्थामा प्रचलनमा नरहेको कानूनले सजाय गर्न सकिँदैन तर पीडित राहत शास्त्र यस्तो विधिशास्त्र हो जहाँ पीडितका प्रति हुन गएको अनेकन क्षतिलाई अदालत मुद्दा चलाउने पक्ष र अरू संलग्न निकायले संवेदनशीलरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति बिना न्यायको महसुस पीडितले पाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ । व्यक्तिको पवित्रता तथा पीडित राहत शास्त्रको सार नै judgment law भएको पाइएकाले पीडित शास्त्रको भावनालाई समेट्दै प्रतिवादी भगीरथ दाहालबाट रू.दुई लाख पीडित ...........................लाई क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर्छ ।
२४. पीडितले क्षतिपूर्ति पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न तथा पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएमा ०६७-CR-१२८८ को मुद्दामा भएको आदेशबमोजिम राज्य पक्षबाट क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्यमा पहल गर्नु भनी यसै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशकको नाउँमा निर्देशन जारी गरी दिएको छ ।
२५. तसर्थ, माथि विवेचित राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष रहेका सन्धि सम्झौता सम्मिलनले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउन बाधा पर्ने नदेखिएकाले पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६६/८/१० मा भएको फैसला केही उल्टि भई पुनरावेदक प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहाललाई दश वर्ष कैद र पीडित ...........................लाई रू. दुई लाख क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी भगिरथको अन्य पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदक प्रतिवादी निर्मला राई र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नु होला ।
तपसिल
यसमा सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६/०८/१० को फैसला केही उल्टि हुने ठहरेकाले निम्नानुसार गर्नु होला ।
पुनरावेदक प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहाललाई १२ वर्षको सट्टा १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहरेकोले सुरू फैसलाको तपसिल खण्डको १ नं. मा उल्लिखित प्रतिवादीमध्येका भगिरथ दाहालका नाउँको १२ वर्ष कैदको लगतको सट्टा १० वर्ष कैदको लगत राख्नु भनी सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ................................................१
बिगोबमोजिम रू.२ लाख जरिवानाको सट्टा रू. २ लाख पीडित ...........................लाई क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहरेकाले प्रतिवादी राजेश भन्ने भगिरथ दाहालका नाउँको रू.२ लाख जरिवानाको लगत कट्टा गरी निज प्रतिवादीबाट पीडित ...........................लाई क्षतिपूर्ति रकम रू.२ लाख नियमानुसार भराई दिनु भनी सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ........................................................२
प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको जानकारी जाहेरवाली ...........................लाई आफ्नो ठेगानामा तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू भगिरथ दाहाल र निर्मला राईलाई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत दिनु ...३
प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु ............................................................४
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नु होला .....................................५
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृत:- रामप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७१ साल चैत्र ११ गते रोज ४ शुभम् ।
नोट : गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लिखित फैसलामा जाहेरवाला / पीडितको नाम उल्लेख नगरिएको ।
- सम्पादक