निर्णय नं. ९८२७ - सञ्चालनमा नरहेको विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भनी सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना तथा दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
फैसला मिति :२०७३।१२।२२
०७२-CR-०७०३
मुद्दा : सञ्चालनमा नरहेको विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भनी सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना तथा दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही, गा. वि. स. बसन्तपुर -४ स्थायी ठेगाना भई सुमित आदर्श विद्यामन्दिर-बसन्तपुर-४ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत चन्देश्वर राय यादवसमेत
भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु पृथकपृथक कुरा हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्नियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाईद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दुषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रष्टरूपमा देखिनु पर्ने ।
बेरूजु रकम स्रेस्तामा संलग्न हुन छुट गएका बिल भरपाई पछि पेस गरी रूजु हुन पनि सक्छ । बिल भरपाईद्वारा पुष्टि गराउन नसके बेरूजु भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारवालाले दाखिला गर्नु गराउनु पर्ने सम्मको दायित्व हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट : विद्वान्् सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराई
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान्् अधिवक्ता पवनकुमार जयसवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :-
अध्यक्ष मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई
सदस्य मा.न्या.श्री पवन कुमार शर्मा
सदस्य मा.न्या.श्री महेश प्रसाद पुडासैनी
फैसला
न्या. गोपाल पराजुली : विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार रहेको छ :-
सर्लाही जिल्लामा शैक्षिक वर्ष २०६५ पश्चात प्राथमिक तहमा सञ्चालन अनुमति लिई सञ्चालनमा नआएका विद्यालयमा सरकारी लगानीको दुरूपयोग उपर छानवीन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।०९।१२ मा टोली
खटाइएको ।
आयोगबाट खटिएको निरीक्षण टोलीले मिति २०७०।९।१६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सुमित आदर्श विद्यामन्दिर बसन्तपुर –४ ज्यादै दयनीय, नाजुक, भवन शौचालय डेक्स र बेन्च नरहेको अवस्थामा रहेको र वर्षौसम्म पढाई नभएको देखिएको, रामजानकी मा.वि.५०० मिटर दुरीमा रहेको, सबै मैदान देखिने भनी मिति २०७०।९।१६ मा प्रहरी निरीक्षक विरेन्द्र गोदार समेत ५ जनाको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन ।
चन्देश्वर रायको निजी घरमा रहेको भनिएको, हाल सञ्चालनमा नरहेको, भवन शौचालय नभएको,१३ वटा डेक्स बेन्च रहेको भनी लेखि आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीको मिति २०७०।१२।९ को पत्र ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हेटौंडाको मिति २०७०।१२।९ को पत्रानुसार सञ्चालनमा रहेको देखियो तर त्यसै दिनमात्र प्रहरीको टोली पुगेकोले सञ्चालनमा आएको जस्तो देखिन्छ । विद्यार्थीलाई सोध्दा अन्य विद्यालय भएको स्वीकार गरेको, भत्किन लागेको निजी घर, अन्य टीमबाट पनि अनुगमन भैरहेकोले थाहा पाएर सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेको र वरिपरिका महिलाले पहिला नचलेको कुरा बताएको भनी लेखी आएको ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयको मिति २०७०।१२।१० को पत्रानुसार सञ्चालनमा रहेको, निजी जग्गामा काठको २ तल्ले घर शौचालय नरहेको र ६०–७० जना विद्यार्थी रहेका भन्ने पत्र ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीको मिति २०६७।१।१२ को दोस्रो निर्णयानुसार क्रम सङ्ख्या ६ मा सुमित आदर्श विद्यामन्दिर - बसन्तपुर -४ भनी गरिएको निर्णयानुसार जि.शि.का. सर्लाहीको च. नं. १५५७ मिति २०६७।१।१२ को पत्रबाट सुमित आदर्श विद्यामन्दिर- बसन्तपुर-४ को नाममा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्त कुमार सिहले शैक्षिक सत्र २०६७ देखि सम्पूर्ण खर्च निजी स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी कक्षा १ को अनुमति दिएको । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०६८।५।२५ को निर्णायानुसार शैक्षिक सत्र २०६८ देखि लागू हुने गरी चलानी नं. १२९७ मिति २०६८।६।६ को पत्रबाट कक्षा २ र मिति २०६९।३।२० को निर्णयानुसार च. न. ३८४६ मिति २०६९।३।२० को पत्रबाट शैक्षिक सत्र २०६९ देखि लागू हुने गरी कक्षा ३ सञ्चालनको अनुमति दिइएको ।
कक्षा १ अनुमति दिने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्तकुमार सिह, टिप्पणी उठाउने प्रा.स.रामआधार कुशवाहा, कक्षा २ अपग्रेड दिने जि. शि. अ..महेन्द्र महतो, र कक्षा ३ अपग्रेड दिने जि. शि. अ. सुकदेव सापकोटासमेतले शिक्षा ऐन र नियवमालीको प्रावधानविपरीत प्रदान गरेको कक्षा सञ्चालन अनुमतिबाट सञ्चालित उक्त प्राथमिक विद्यालयका हकमा शिक्षा ऐन, २०४८ को दफा १५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२क र १८(ट) मा उल्लेख भएमध्ये उचित कारवाही गर्न गराउन पहल गर्न सकिनेमा सो नगरी आफ्नो कार्यकालमा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका स्रोतव्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद रायले आवश्यक छानबिन / निरीक्षण / अनुगमन नगरेको र प्रतिवेदन दिएको देखिँदैन ।
२०६७ देखि हालसम्म यस विद्यालयको वि.व्या.समिति अध्यक्ष रहेको, घरपरिवारको कसैले पनि यस विद्यालयमा नपढेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा नभएर चन्देश्वर रायको नाममा रहेको नम्बरी जग्गामा विद्यालयको भवन वनेको यस विद्यालयले २०६७ मा कक्षा १, २०६८ मा २ र २०६९ मा कक्षा ३ को सञ्चालन अनुमति पाएर सञ्चालनमा रहेको। विद्यालयमा २ जना शिक्षक रहेका । विद्यालयलाई जि.शि.का.बाट आउने अनुदान रकमबाहेक अन्य निकायबाट कुनै रकम नआएको । विद्यालयलाई चेकबाट विद्यालयको नाममा रहेको ने.वैं.लि. सर्लाहीको खातामा रकम ट्रान्सफर हुने गरेको । यस विद्यालयको खातामा रहेको ४८,०००।- रकम निकालेर छात्रवृत्ति वितरण, स्टेशनरी खरिद, डेक्स बेन्च र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको । ४५,०००।- कार्यालय सहयोगीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको । खाता सञ्चालन आफू चन्देश्वर राय र प्र.अ. सरोजिया कुमारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुने । शिक्षक र विद्यार्थी हाजिरी तथा वि.व्य.स.वैठक पुस्तिका विद्यालयमा रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्देश्वर राय यादवको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आफूले यस विद्यालयमा २०६७ देखि हालसम्म प्र.अ. को जिम्मेवारी सम्हालेको । विद्यालयको स्थलगत निरीक्षणका बेला जाडो बिदा भएकाले विद्यालय बन्द रहेको । यस विद्यालयको करिब १ कि.मी. को दुरीमा श्री रामजानकी मा.वि. बसन्तपुर १ रहेको छ । विद्यालय चन्देश्वर रायको नम्बरी जग्गामा सञ्चालित छ । यस विद्यालयमा २०६७ मा कक्षा १ मा १०२ जना, २०६८ मा कक्षा १ मा ९० जना, २ मा ६० जना, २०६९ मा १ मा ९०, २ मा ५० र ३ मा ४० जना तथा २०७० मा १ मा ३०, २ मा ३८ र ३ मा ३९ जना विद्यार्थी रहेका । आफूसहित २ जना शिक्षक कार्यरत । आफूले शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकममा पा.पु., स्टेशनरी, फर्निचर र विविध खर्चमा रू.२६,७००।- रकम निकालेको । लेखापरीक्षण र सामाजिक परीक्षण नगरिएको । आफू र वि.व्या.स.अध्यक्ष ससुरा बुहारीको नाता पर्ने भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सरोजिया कुमारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
सुमित आदर्श विद्यामन्दिर, बसन्तपुर ४, २०६७ मा स्थापना भई कक्षा ३ को अनुमति पाएको । विद्यालयलाई भर्ना रजिष्टरअनुसार नै Flash Report भर्न निर्देशन दिएको तर संख्या फरक पर्नुमा प्र.अ.बाट स्पष्ट पार्नुपर्छ । विद्यालयका व्य.स.का अध्यक्ष र प्र.अ. ले प्रमाणित गरेका आधारमा फल्यास प्रमाणित गरेको । विद्यालय स्थापना गर्दा अनुसूची ३ बमोजिम आवश्यक पूर्वाधार जाँच परीक्षण, स्थलगत अवलोकन गरेको र कक्षा थपमा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस गरेको र जिल्ला शिक्षाले पूर्वाधार भए नभएको हेर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्न खटाएको । Flash Report प्र.अ. र अध्यक्षले प्रमाणिकरण गरेपश्चात् विद्यार्थी सुविधाबाट वञ्चित नहुन भन्ने मनसायले तथ्याङ्कमा हस्ताक्षर गरेको । विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण गर्दा स्रोत व्यक्ति, वि.नि. उपस्थित हुनुपर्नेमा प्र.अ.स्वयम्ले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेकाले विधिसम्मत नभएकोले आफूले सुधार गर्न पहल गर्ने । विद्यालयको व्य.स.मा हालसम्म उपस्थित नभएको । यस विद्यालयको २०६८ र २०६९ को SIP बनेको छ । Flash मा पेस भएको गलत तथ्याङ्कले भावी शैक्षिक रणनीति, कार्यक्रम तर्जुमामा हानि नोक्सानी पुर्याउने र आर्थिक व्ययभार बढ्न जान्छ । विद्यालयमा भएको सरकारी अनुदान रकमको दुरूपयोगमा नैतिकरूपले जिम्मेवार हुने । अनुदान रकम वार्षिकरूपमा निकासा हुने र सोमा आफूले सिफारिस गरेको । विद्यालय सञ्चालनमा रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद राय अमातको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
सुमित आदर्श विद्यामन्दिर, बसन्तपुर –४ मा आफ्ना सन्तान अध्ययन नै नगर्ने नगराउने व्यक्ति वि.व्य.स.अध्यक्ष चन्देश्वर राय यादव सुमित आदर्श विद्यामन्दिर बसन्तपुर–४ को स्थापनाकाल २०६७ देखि वि.व्या.समितिको अध्यक्ष रहेको देखिँदा शिक्षा नियमावलीको नियम २४ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनै नसक्नेमा अध्यक्ष बनि बनाई सञ्चालनमा नरहेको विद्यालयको नेपाल बैंक लि. मलगवा स्थित खाता नं.२०१०० निज र प्र.अ.बाट सञ्चालन गरिएको नियमसङ्गत
देखिँदैन । निजको कार्यकालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न शीर्षकमा कूल रू.२,०७२७६।१८ सरकारी अनुदान रकम निकासा लिएको पाइन्छ । निजले सञ्चालनमा नरहेको विद्यालयमा गएको निकासा रकम कानूनविपरीत खर्च गरी अपचलन र हिनामिना गरेको देखिन्छ ।
सञ्चालनमा नरहेको विद्यालयलाई मिति २०६७।१।१२ मा कक्षा १ अनुमति दिई २ महिनापश्चात जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट २०६७।३।७ मा सुरू खाता खोल्न सिफारिस गरेको र मिति २०६८।३।३० मा अनुदान निकासा दिन सुरू गरी २०७०।६।२० सम्म विभिन्न शीर्षकहरूमा कूल रू.२,०७२७६।१८ रकम निकासा भई सोही मितिसम्ममा कूल रू.१,५८७००।- अनियमित हिसाबले खर्च गरी ४८,५७६।१८ बैङ्कमा बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा दिन संलग्न व्यक्तिहरूले झुट्ठा विवरण तयार गरी गराई सोही झुट्ठा विवरणका आधारमा रकम निकासा लिने दिने गरेको देखिन्छ । निकासा भएको रकम खर्च भएका बिल भरपाई लगायतका स्रेस्ता रहे भएको देखिँदैन ।
यसरी सञ्चालनमा नरहेको विद्यालयलाई स्रोत व्यक्ति, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहितको मिलेमतोमा कुनै वील भरपाई स्रेस्ता तथा निकासा दिनेगरी भएका निर्णयसमेतका कागजात कार्यालयको अभिलेखमा राखेको पाइँदैन । प्रमाणित बैङ्क स्टेटमेन्टबाट प्राप्त विवरणअनुसार निम्नानुसारको अनुदान रकम निकासा दिई, लिई बद्नियत गरी नेपाल सरकारलाइ हानि नोक्सानी पुर्याइको हुँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन आयो ।
सञ्चालनमा नरहेको सुमित आदर्श विद्यामन्दिर बसन्तपुर–४ विद्यालयलाई आवश्यक छानवीन, अनुगमन, निरीक्षण कुनै केही नगरी स्रोत व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद रायले विद्यालयको संवत् २०६९ र २०७० सालको तथ्याङक विवरणमा हस्ताक्षर गरी सञ्चालनमा रहेको भनी गलत तथ्याङक प्रतिवेदन दिएको कारणबाट संवत् २०६९ र २०७० सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट सुमित आदर्श विद्यामन्दिर बसन्तपुर –४ को नाममा सो आ.व. मा क्रमश रू.२३,३४७।- र रू.१,५३२०४।१८ गरी कुल रू.१,७६५५१।१८ (अक्षरूपी एक लाख छयत्तर हजार पाच सय एकाउन्न र पैसा अठार मात्र) निकासा भएको देखिन्छ ।
स्रोत व्यक्ति लक्ष्मी प्रसाद राय अमातले उक्त अनुदान रकम निकासा लिने दिने कार्यमा गलत तथ्याङ्क प्रतिवेदन दिई सहयोग गरी नेपाल सरकारको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको देखिँदा उक्त कार्यमा संलग्न स्रोत व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद रायको हकमा बिगो रू.१,७६५५१।१८ (अक्षरूपी एक लाख छयत्तर हजार पाच सय एकाउन्न र पैसा अठार मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन अनुरोध छ ।
सञ्चालनमा नभएको विद्यालय सुमित आदर्श विद्यामन्दिर बसन्तपुर –४ का व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्देश्वर राय यादव र प्रधानाध्यापक सरोजिया कुमारी स्थापनाकाल देखि विद्यालयमा रहेको भनिएको छ । सञ्चालनमा नभएको सो विद्यालयलाई क्रमशः महेन्द्र महतोको कार्यकालमा रू.२७,७२५।– (अक्षरूपी सत्ताइस हजार सात सय पच्चीस मात्र) सुकदेव सापकोटाको कार्यकालमा रू.२३,३४७।– (अक्षरूपी तेइस हजार तीन सय सचलालिस मात्र) र राजकुमार वि. क. को कार्यकालमा रू.१,५३२०४।१८ (अक्षरूपी एक लाख त्रिपन्न हजार दुइ सय चार र पैसा अठार मात्र) निकासा लिने दिने कार्य गरी सो अनुदान रकम कानूनविपरीत खर्च गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको देखिँदा निजहरूको हकमा कानूनविपरीत खर्च गरेको रकम बिगो रू.१,५८७००।– (अक्षरूपी एकलाख अन्ठाउन्न हजार सात सय मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा (१) र ३(१)(घ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाएँ भन्ने आरोप पत्र माग
दाबी ।
विद्यालय २०६७ सालमा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाई सोही समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा दर्ता छ । हाल कक्षा ३ सम्म सञ्चालन छ । १०० जना विद्यार्थी छन्, उक्त विद्यालयले नियमितरूपमा Flash Report भरेको छ। तसर्थ अभियोग दाबीअनुसार कसुर अपराध गरेको छैन, अभियोग दाबी झुट्ठा हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद राय अमातले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
निज प्रतिवादीबाट थुनछेकको प्रयोजनको लागि रू.१५,०००।– धरौटी माग भई र.नं.२६९५ मिति २०७१।१०।१८ मा उक्त धरौटी रकम दाखिला गरी तारेखमा रहेको ।
विद्यालय २०६७ सालमा अनुमति पाई सञ्चालनमा आएको विद्यालय हो । उक्त विद्यालयमा २ जना शिक्षक, १ जना परिचरसमेत थियौं । विद्यालयलाई प्राप्त भएको अनुदान रकम विद्यालय सञ्चालनमा रहेकोले सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । उक्त रकमलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीले बेरूजु भनी नामाकरण गरेकोले सो निकासा भएको रकम बेरूजु खातामा जम्मा गरी सकिएकोले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सरोजिया कुमारी यादवले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
थुनछेक प्रयोजनको लागि निज प्रतिवादी सरोजिया कुमारी यादवबाट रू.५,०००।– धरौटी माग भई र.नं.२८३५ मिति २०७१।१२।२ मा सो धरौटी दाखिला गरी तारेखमा रहेको ।
विद्यालय २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको हो । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्रको विवरण उल्लेख भएको Flash Report भर्ने गरेको, विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट निरीक्षण भएको, उक्त विद्यालयमा समय समयमा स्वास्थ्य खोप सञ्चालन भएको, प्राप्त अनुदान रकम सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च भएको छ, निकासा भएको रकमलाई बेरूजु भएकोले दाखिला गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्र पठाएकोले बेरूजु रकम राजस्व खातामा दाखिलासमेत गरी सकिएको छ । तसर्थ भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्देश्वर राय यादवले यस अदालतमा गरेको बयान ।
थुनछेक प्रयोजनको लागि निज प्रतिवादी चन्द्रेश्वर राय यादवबाट रू.५,०००।– धरौट माग भई र.नं.२८३४ मिति २०७१।१२।२ मा धरौट दाखिला गरी तारेखमा रहेको ।
मिति २०७०।९।१६ गतेमा दिएको प्रतिवेदनमा भएको कुरा साँचो हो, मैले निरीक्षणको देखेको कुरा नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको साक्षी विरेन्द्र गोदारको बकपत्र ।
उक्त विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ, सो विद्यालयमा मेरो ३ वटा बाल बच्चाहरू पढ्दैछन् । सो विद्यालय निरीक्षण गर्न निरीक्षण टोली जाडोको बिदामा पुगेको थियो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्देश्वर राय र सरोजिया कुमारीको साक्षी नागेन्द्र राय यादवको बकपत्र ।
विवादित स्कुलले खर्च गरेको रकम खर्चको प्रयोग, बिल, भरपाई, प्रमाण कागजातबाट देखाउन नसकेको कारण विभागीय स्तरबाट बेरूजु ठहर्याई तिर्न बुझाउन आदेश दिएर पत्राचार गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात बेरूजु रकम सम्बन्धित खर्च गर्ने अख्तियारवालाबाट सरकारी राजश्व खातामा बैंक दाखिला भएको देखिन्छ । जसबाट प्रस्तुत मुद्दामा सो रकमलाई सरकारको अधिकारिक निकायले बेरूजु देखाई असुल उपर गर्ने म्यादसमेत दिई सोही अनुरूप बेरूजु तिरे बुझाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले सरकारी हानि नोक्सानी गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । प्रतिवादीहरूले गरेको खर्चमा बदनियत थियो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छैन । भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति बदनियत तरिकाले दुषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत र यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रष्टरूपमा देखिनुपर्छ । अतः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मलंगवा सर्लाही मिति २०७२।२।५ को पत्रबाट दाबीको बिगो रकम रू.१,५८,७००।– बेरूजु दाखिला भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएकाले यी प्रतिवादीहरूको जिम्मा अरू निकासा भएको रकम बाँकी रहेको नदेखिएको स्थितिमा र मिसिल संलग्न कागजातबाट यी प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको भन्न मिल्ने अन्य आधारसमेत नहुँदा यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७२।२।२५ को फैसला ।
कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को कानूनी व्यवस्था
हो । प्रतिवादीहरूले आफूले हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको रकम फिर्ता गरी देवानी दायित्व पूरा गर्दैमा प्रतिवादीहरूलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । प्रतिवादीहरूले हिनामिना गरेको रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेको आधारमा प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने गरी सुरू विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी आरोप पत्र माग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर ।
यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७०।९।१२ मा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न तोकी अनुसन्धान प्रारम्भ भई मिति २०७१।६।२४ मा प्रतिवादीहरू उपर अभियोग पत्र दायर गरेको
देखिन्छ । स्थलगत निरीक्षण विद्यालय विवरण फाराम, २०७० मा सुमित आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालयको वर्षौसम्म पढाई नभएको भनी उल्लेख भएको देखिएको साथै हाजिरी तथा भर्ना रजिष्टरको बारेमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । साथै उक्त फारममा विद्यार्थीहरूको संख्याको विवरण पनि जनाइएको पाइँदैन । विद्यालयको बारेमा अनुसन्धान छानबिन प्रारम्भ भई अभियोग दाबी पेस भइसकेको हानि नोक्सानी गरेको बिगो बैंकमार्फत मिति २०७१।१२।१ मा रू.१,५८,७००।– दाखिला गरेको देखिन्छ । विद्यालय औपचारिक आधारमा सञ्चालन भएको देखिने कानूनी आधार र भौतिक अवस्थासमेतका तथ्यगत विवरणहरूको विवेचना नगरी बेरूजुको रकम रू. १,५८,७००।– हाल बुझाई सकेको भन्ने आधारमा अपराधिक कार्यबाट उन्मुक्ति पाउने व्याख्या गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।२।२५ मा भएको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा कानूनको व्याख्यासमेतको आधारबाट फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षीहरू झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयका लागि इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्् सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईले प्रतिवादीहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिई तथ्यगतरूपमा विद्यालय सञ्चालन नगरी अनुदान रकम निकासा गराई खर्च गरी आफूहरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेका
छन् । गैरकानूनीरूपमा व्यक्तिगत लाभ लिने कार्य गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन्छ । बेरूजु रकम राजश्व खातामा जम्मा गर्दैमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार कसुरको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचारको कसुरबाट सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसै गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्् अधिवक्ता श्री पवन कुमार जयसवालले प्रतिवादीहरूले अनुमति लिई विद्यालय सञ्चालन गरेका हुन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकम खर्च गर्दा कानूनको रीत नपुर्याई प्रतिवादीहरूले खर्च गरेको मिसिल संलग्न तथ्यले प्रमाणित भएको छ । कानूनको रीत नपुर्याई खर्च गरेको दाबीको रकमलाई शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बेरूजु भएको भनी दाखिला गर्न प्रतिवादीहरूलाई पत्राचार गरेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट बेरूजु भनिएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारवालाबाट नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा भइसकेको छ । सरकारी संस्थाले खर्च गरेको रकम रूजु हुन नसकेमा तिर्नुपर्नेसम्म दायित्व भएको विषयलाई गैरकानूनी र बद्नियत पूर्वक भ्रष्टाचार गरेको मान्न नमिल्ने हुँदा आरोप पत्र दाबीबाट प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान्् उपन्यायाधिवक्ता एवं विद्वान्् अधिवक्ताको उपयुक्तबमोजिमको बहस एवं पुनरावेदन जिकिरलाई दृष्टिगत गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा सञ्चालनमा नरहेको सुमित आर्दश विद्या मन्दिर बसन्तपुर ४ सर्लाहीको स्थापनाकाल देखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका चन्देश्वर राय यादव र प्रधानाध्यापक सरोजिया कुमारीले अनुदान स्वरूप रू. १,५८,७००।– निकासा लिई कानूनविपरीत खर्च गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको हुँदा निजहरूको हकमा कानूनविपरीत खर्च गरेको रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ऐ. को दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम तथा स्रोत व्यक्ति प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद राय अमातले गलत तथ्याङ्कको प्रतिवेदन दिई अनुदान रकम लिने दिने कार्य गरेकोले निजको कार्यकालमा निकासा भएको रू. १,७६,५५१।६८ बिगो कायम गरी ऐ.ऐनको दफा १७ तथा ३(१) र (३)(घ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भनी आरोप पत्रमा मागदाबी लिएको
पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले गरेको खर्चमा बद्नियत थियो भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र कानूनको रीत नपुर्याई खर्च गरिएको दाबीको रकम सरकारको राजस्व खातामा विद्यालयको नामबाट बुझाई सकेको भन्ने आधार र कारणबाट प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला फौजदारी कानूनका स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीत रही नमिलेको हुँदा उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भनी नेपाल सरकारले पुनरावेदनमा जिकिर लिएको देखियो ।
३. सुमित आदर्श विद्या मन्दिर, बसन्तपुर-४ लाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीले निजी स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी २०६७ सालमा प्राथमिक विद्यालय तहको कक्षा १, २०६८ सालमा कक्षा- २, २०६९ सालमा कक्षा- ३ को अनुमति दिएको मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट देखियो । यस्तै किसिमका निजी स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरी जनताले खोलेका विद्यालयहरू मध्ये विवादित यस विद्यालयलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा अनुदान स्वरूप स्टेशनरी खर्च तथा विविध शीर्षकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको खातामा निकासा गरेको रकम कृतिम विद्यालय खडा गरी प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक मासे खाए भनी भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोप पत्र दर्त गरेको देखियो । प्रतिवादीहरू अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष समेत बयान गर्दा अनुमति पाई सञ्चालनमा रहेको विद्यालयलाई प्राप्त भएको अनुदान सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरेको तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उक्त खर्च भएको रकमलाई बेरूजु भनी राजस्व खातामा दाखिला गर्न पत्र पठाएकोले रकम दाखिला गरी सकिएको छ । खर्च गरेको रकम कानूनको रीत नपुगेको विषय भ्रष्टाचारको कसुर हुन सक्दैन भनी कसुरमा इन्कार रहेको देखिन्छ । मिति २०७०।९।१६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्न खटिएको टोलीले विद्यालय ज्यादै नाजुक, भवन, डेक्स बेञ्च नरहेको भन्ने र मिति २०७०।१२।०९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीले विद्यालय हाल सञञ्चालनमा नरहेको, १३ वटा डेक्स र बेन्च रहेको भनी अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । स्वयम् आरोप पत्र दर्ता गर्ने निकायसमेतले गरेको उपरोक्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट विवादित विद्यालयको अस्तित्व नै नरहेको भन्ने देखिन आउँदैन । सुरूमा विद्यालय सञ्चालन गर्न र त्यसपछिका वर्षमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिदाँ आवश्यक कानूनी र कार्य विधिगत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अधिकारप्राप्त निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिने गर्दछ । यस तथ्यलाई आरोप पत्रमा अन्यथा भन्न सकेको स्थिति छैन ।
४. विवादित विद्यालयको गठन, त्यसको भौतिक व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई हेर्दा स्थानीय तहमा त्यहाका नागरिकले स्वतस्फूर्तरूपमा शैक्षिक विकासका लागि स-साना उमेरका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय आउँन जान सुविधा होस भन्ने उद्देश्यले कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना गरेको
देखिन्छ । स्थानिय नागरिकले न्यूनतम व्यवस्था गरिसकेका यस्ता विद्यालयलाई नेपाल सरकारले स्थानीय नागरिकको शैक्षिक उन्नयनको काममा मनोबल बढाई दिने उदेश्यले स्टेशनरी, फर्निचर र विविध खर्चमा केही रकम अनुदान दिने गरेकोमा विवाद देखिँदैन । यसरी दिएको अनुदान विद्यालयको भौतिक अवस्था सुदृढीकरण गर्न, सिकाई सामाग्रीहरूको परिपूर्ति गर्न खर्च गर्ने परिपाटी रहेको देखिन आयो ।
५. सामाजिक चेतनाको स्तरमा वृद्धि भएसँगै यस्ता किसिमबाट स्थापना भएका विद्यालयहरू मध्ये कतै कुनै विद्यालय नै नभएकोमा झोले विद्यालयको नामले विद्यालय चलाएको, कतै द्वन्द्वको कारणबाट विस्थापित भएको, कतै अनुदान प्राप्त रकम खर्च गर्ने परिपाटीमा नै कानूनको रीत नपुर्याई बेरीत गरी खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विद्यालयको व्यवस्थापन र रेखदेख गर्ने दायित्व भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारले दिएको सहयोग खर्च गर्दा बद्नियत चिताई दुरूपयोग गरेको सरह भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नुपर्ने हो वा निकासा दिने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतले बेरूजु भनी पत्राचार गरेको अवस्थामा बेरूजु सरह मानी असुल उपर हुनुपर्ने हो भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ । उक्त प्रश्नको निरूपणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र लेखापरीक्षण ऐनमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको रहेछ सो सम्बन्धमा चर्चा गर्नु यस विवादमा शान्दर्भिक नै हुने देखियो ।
६. प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सजाय गरिपाउँ भनी अभियोग मागदाबी लिएको पाइन्छ । उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धि कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही गरी वा हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगायमा ... भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुमति लिई विवादित सुमित आदर्श विद्या मन्दिर नामक विद्यालय स्थापना गरेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीले विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू घर जग्गाको अवस्था, फर्निचर, खानेपानीको सुविधा, पुस्तकालय र विद्यालयमा रहेका शैक्षिक सामग्रीको स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अवस्था
छ । अनुसन्धानका लागि स्थलगत निरीक्षण गर्न गएको टोलीले पहिले देखिनै भौतिकरूपमा विद्यालय नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र विद्यालय देखाएको भनी यकिन प्रतिवेदन दिन नसकी निरीक्षणका क्रममा विद्यालयको भौतिक स्थिति नाजुक रहेको, शौचालय नरहेको, नजिकै अर्को विद्यालय रहेकोसमेतका व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त विद्यालयले विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने छात्र छात्राको संस्थागत तथ्याङ्क फाराम वि.सं. २०६७, २०६९ र २०७० सालसम्मको भरी नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित अधिकारी स्रोत व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गरेको मिसिल संलग्न शिक्षा कार्यालयको रेकर्डबाट देखिएको छ । मिसिलबाट देखिएका उक्त वस्तुगत अवस्थाका आधारमा नागरिकले स्वतस्फूर्तरूपमा सञ्चालन गरेको विवादित विद्यालयलाई प्रति विद्यार्थी एकाई लागत (Per Capital Funding) का आधारमा अध्यापन कार्यमा सहयोग स्वरूप नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न मितिमा खर्च गर्न अभियोग दाबीको बिगो रू.१,५८,७००।- विद्यालयका नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय सर्लाही, मलंगवामा रहेको खातामा निकासा दिएको देखिन्छ । सोही रकम अनियमित तरिकाले खर्च गरेको हुँदा तत्काल असुल उपर स्परूप राजस्व खातामा जम्मा गर्नु भन्ने मिति २०७१।११।१९ को शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको परिपत्रबमोजिम उक्त विद्यालयले मिति २०७१।१२।१ मा नेपाल बैंक लिमिटेड मलंगवाको सरकारी राजस्व खाता नम्बर क-१-१-००१ मा दाखिला गरेको मिसिल संलग्न भौचरबाट देखिएको छ । यसरी सरकारी पद्दति र आदेशको प्रक्रिया पूरा गरी स्थापना भएको विवादित विद्यालयले निकासा पाएको अनुदान रकम नियमसम्मत खर्च नगरेको भनी अनुदान दिने सरकारी निकायले बेरूजु सरह दाखिला गर्न अनुमति दिएको र बेरूजुलाई स्वीकार गरी विद्यालयले राजस्व खातामा जम्मा गरी असुल भइसकेको देखिएको छ । उक्त तथ्यहरूबाट प्रत्यर्थीहरूले जानी जानी बद्नियत चिताई विद्यालय नै स्थापना नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ मा व्यवस्थित कसुर गरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
७. अधिकारप्राप्त निकाय वा खर्च गर्ने कार्यालयको तालुक कार्यालयले मातहतका निकायलाई विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न निकासा दिएको रकमको लेखापरीक्षण तथा अनुगमन निरीक्षण गर्दा के कस्तो किसिमबाट के कसरी खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ४(क) मा “विनियोजन ऐनबमोजिम विभिन्न सेवा तथा कार्यहरूमा खर्च गर्न विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकहरूमा स्वीकृत भएका रकमहरू तोकिएका सेवा तथा कार्यका निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रही सोही प्रयोजनको लागि खर्च गरिएको छ छैन” भनी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट जाँचबुझ एवं लेखापरीक्षण गर्दा तोकिएअनुरूप खर्च नगरेको पाइएमा वा लेखा परीक्षकले बेरूजु देखाएमा खर्च गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले बेरूजु देखाएको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्मको रहेको पाइन्छ। लेखापरीक्षक वा जाँच गर्ने संस्था वा अधिकारीले प्रत्यर्थीहरूले बद्नियत पूर्वक विद्यालयनै स्थापना तथा सञ्चालन नगरी विद्यालय सञ्चालन भएको भनी रकम निकासा गराई गैरकानूनी तवरबाट खर्च गरेको विषयलाई बेरूजु भनी प्रतिवेदन दिएको वा दाबीको बेरूजु रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरेको हो भनी तेस्तो लेखापरीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक वा पत्र लेख्ने अधिकारी माथि अभियोजन गरी प्रतिवादी बनाएको पाइँदैन । भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु पृथक पृथक कुरा हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्नियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाईद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दुषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रष्टरूपमा देखिनु पर्छ । बेरूजु रकम स्रेस्तामा संलग्न हुन छुट गएका बिल भरपाई पछि पेस गरी रूजु हुन पनि सक्छ । बिल भरपाईद्वारा पुष्टि गराउन नसके बेरूजु भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारवालाले दाखिला गर्नु गराउनु पर्नेसम्मको दायित्व हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा एकातिर भ्रष्टाचारको बिगो भनिएको दाबीको रकम रू. १,५८,७००।- सरकारकै एउटा निकायले बेरूजु भनी राजस्व खातामा जम्मा गर्न लगाउने अर्कातिर अनुसन्धान गर्ने सरकारी अर्को निकायले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चन्देश्वर राय यादव, प्रधानाध्यापक सरोजिया कुमारी र स्रोत व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद राय अमातले मात्र जानी जानी बद्नियत चिताई अनुदान स्वरूप पाएको उक्त बिगो मासे खाए भनी निजहरूलाई मात्र भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाएको कानून र न्यायसङ्गत नदेखिएको हुँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र प्रत्यर्थी झिकाउने यस अदालतको पूर्व आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू चन्देश्वर राय यादव, सरोजिया कुमारी र लक्ष्मीप्रसाद राय अमातले आरोपित भ्रष्टाचारको कसुरबाट सफाई पाउने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।२।२५ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीबाट लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत : कपिलमणी गौतम
इति संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शुभम् ।