निर्णय नं. ९८२९ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७४।०१।२१

०७३-WO-०८३०

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन न.पा. वडा नं. २ ठूलो भर्‍याङ स्वयम्भू बस्ने अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विकास निर्माण मानव जीवनलाई समृद्ध एवं सहज बनाउन अति आवश्यक हुन्छ तर विकास निर्माणको कार्य गर्दा मानवीय जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी गर्दा त्यो सन्तुलित विकास हुन नसक्ने । वातावरणमा गम्भिररूपले असर पार्ने गरी भएको विकासले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको विकास अभिसापमा परिणत हुन पनि सक्छ । यसले मानवीय जीवनलाई सहजता तुल्याउनुको साटो झन कठिन बनाउँदै लैजान्छ । वर्तमानमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न, हाम्रो भविष्यलाई बचाई राख्न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन उचित वातावरणीय स्तर कायम गराई राख्न सबैको साझा दायित्व हुन आउने । 

दायित्व सबैबाट परिपालना गराउन मुख्य जिम्मेवारी सरकार तथा त्यस मातहतका निकायहरूको हुने कुरा निर्विवाद छ । यो नेपाल सरकारले वातावरणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको एउटा पाटो पनि हो । वातावरण प्रति सजगता देखाएर विभिन्न कानूनहरूको निर्माण पनि गरिएको छ । तर कानून निर्माण गर्दैमा वातावरण संरक्षण प्रतिको राज्यको दायित्व पूरा भएको मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. ७)

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प वर्तमान पुस्ताको लागि निश्चयनै एउटा नमीठो सम्झना हो । यसले पुर्‍याएको जनधनको क्षति त अझै अपूरणीय नै हो । तर प्रकृतिको उक्त विभत्सरूपले मानव समाजलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु पर्ने पाठ पनि सिकाएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका साँस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारकहरूले वर्षौ पुरानो परम्परा, प्रविधि, पारम्पारिक ज्ञानको बारेमा भावी पुस्तालाई जानकारी दिनुका साथै इतिहासलाई अध्ययन गर्न समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने ।

सोको पुनर्निर्माण यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमै सोही प्रविधिबाट हुँदा मात्र यसको महत्त्व रहिरहन्छ । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूको पुनर्निर्माणमा राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध भई लाग्नु पर्नेमा एकले अर्का माथि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति सुखद रहेको मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र अमिता गौतम पौडेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता  श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू  रामप्रसाद भण्डारी, प्रभु कृष्ण कोइराला, बच्चु सिंह खड्का र विष्णुराज सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पका कारण भत्किएका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको कुरा जग जाहेरै छ । जसका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ह्रास ल्याएको, राष्ट्रको गौरवको विषयवस्तुमा नै आँच पुर्‍याएको, ऐतिहासिक महत्त्वको गौरव बोकेको यस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू (बसन्तपुर दरवार स्क्वायर, रानी पोखरी, धरहरा) लगायतका सम्पदाहरूको समयमै पुनर्निर्माणहुन सकेको छैन । यसबाट नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि Convention Concerning to the protection of World Cultural and Natural Heritage १९७२, (जसलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ, जसअनुसार नेपालको लागि यो महासन्धि वि.सं. २०३५ साल असोज ४ गते देखि लागू गरिएको थियो) ले पक्ष राष्ट्रहरूलाई तोकेको दायित्वसमेत पूरा हुन सकेको छैन । यस महासन्धिले सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रहरूका लागि धारा ४ मा पक्ष राष्ट्रसँग सम्बन्धित साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको Identification, Protection, Conservation र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राज्य पक्षको दायित्व तोकी दिएको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत सम्पदाहरूको विपक्षीद्वारा समयमै पुनर्निर्माण नगरिनुले उल्लिखित महासन्धिले तोकिदिएको पक्षराष्ट्रहरूको दायित्वको उल्लङ्घन हुन गएको छ । यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाहरू वर्तमान पुस्ताका लागि मात्र महत्त्वको विषय नभएर भावी पुस्ताका लागिसमेत उत्तिनै महत्त्व राख्दछन् । यस्ता सम्पदाहरू भोलिका पुस्ताका लागि जगेर्ना गर्नका लागि यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धनका, मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्न आउने हुँदा यसलाई बेवास्ता गर्नु राज्यको कमजोरी 

हो । भूकम्प पश्चात भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि जिम्मेवारी पाएको विपक्षी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत कुनै भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन । उल्लिखित महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता महासन्धिको बाध्यात्मकरूपले पालना गर्नु नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले नेपालको दायित्व हुन आउँछ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३२(३)ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्द्धनका र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनिएकोमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्नका लागि समयमै पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा राज्यपक्षबाट भूकम्प पछिको लामो समय अन्तराल पश्चात पनि त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण नभई भग्नावशेष मै सिमित रहँदा त्यसले प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको र वातावरणीय महत्त्वको दृष्टिकोणले पनि यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न विपक्षीद्वारा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१) अनुसार कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्काशन गर्न गराउन हुँदैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर उपयुक्त अनुगमन अभाव तथा अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावका कारण उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी तथा फलदायी हुन नसक्नुका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गई मलगायतका नागरिकको वर्तमान संविधानको धारा ३०(१) अन्तर्गत सफा तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक कुण्ठित हुन गएको छ । विपक्षीले दैनिक सडक सरसफाईमा विशेष ध्यान नपुर्‍याउँदा सडक किनारामा यत्रतत्र फोहोर तथा बाटो हिड्ने बटुवाद्वारा जथाभावी विचारै नगरी फलिएका सुर्तिजन्य पदार्थ गुट्काका कभर तथा अन्य प्याकिङ्ग गरिएका खानेकुरा जस्तै चाउचाउ, चिप्स, चक्लेटका कभरहरू, बिस्कुटका खोस्टाहरू, मिनेरल वाटरका बोतलहरू तथा फलफुलका बोक्राहरू उपभोग गरिसकेपश्चात सडकमै जथाभावी फ्याँकिएको देखिन्छ ।  सडकमा पनि ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता जैविक तथा अजैविक फोहोरका लागि Waste Box हरूको व्यवस्था नगरिनुका कारण बटुवाद्वारा सडकमै जथाभावी फालिएका फोहोरहरू तथा प्लाष्टिकजन्य फोहोरहरू नसड्ने नगल्ने प्रकृतिका भएका कारण यथास्थितिमै सडकमै रहिरहनु यसका अतिरिक्त सडकबाट सफा नगरिनु, नउठाइनु तथा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायद्वारा अनुगमन नगरिनुले भविष्यमा यसले अझै विकराल रूप लिन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । जसका कारण महानगरको सौन्दर्यतामा नै ह्रास आउनुका साथै महानगरप्रतिको पर्यटकीय दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मकता सृजना गरेको छ । फोहोर मैला व्यवस्था ऐन, २०६८ को दफा ३८(ञ) अनुसार स्थानीय निकायले तोकिएको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहोरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्नेलाई उक्त ऐनको दफा ३९(७) अन्तर्गत सजायको व्यवस्था गरिए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमनको अभावमा सडकमा फोहोर फ्याँकिने क्रमको अन्त्य नभएको र सडकमा यत्रतत्र फालिएका फोहोरहरू विपक्षी निकायद्वारा नउठाइनुले जटिल समस्याको रूप लिन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । वर्तमान संविधान भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक तथा कर्तव्यलाई समेत जोडी मौलिक हक तथा कर्तव्य भनी तोकिदिएको अवस्थामा वातावरणका सम्बन्धमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सभ्य जनशक्ति निर्माण गर्नु राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको दायित्वअन्तर्गत पर्न आउनेमा उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइएको छैन । भूकम्पपश्चात लामो समय बितिसक्दा पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुर्ननिमार्ण नगरेको परिप्रेक्ष्य्यमा उक्त सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूपमा नै पुनर्निर्माण गर्नका लागि विपक्षीद्वारा ठोस कदम नचालिएकोले संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लङ्घन हुन गएको छ ।

यस रिट निवेदनका विपक्षीहरूद्वारा नेपालको संविधानको धारा ३२(३), धारा ३०(१)(२)(३) तथा प्रचलित नेपाल कानूनहरू प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क), ३(ख), ३(घ), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(ट), दफा ७(१), फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८(ञ), दफा ३९(७), सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३(१)(२), २४(१)(२)(३), दफा १७, नेपाल राजपत्र मिति २०६९।४।२९ खण्ड ६२, संख्या १९ भाग ५, नेपाल राजपत्र मिति २०६९।६।२९, भाग ३, खण्ड ६२ संख्या २९, उल्लिखित कानूनहरूको समेत प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरू  द्वारा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिमका दायित्वहरू निर्वाह नगरेबाट नेपालको संविधानको धारा ३०(१) ले प्रदान गरेको सफा तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मलगायतका अन्य नागरिकको मौलिक हकसमेतको संवैधानिक हक तथा अन्य कानूनी अधिकारसमेतबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

तसर्थ कार्यपालिकाअन्तर्गतका अन्तर-सरकारी निकायहरू बीच समन्वय गराई आवश्यकीय ठोस कार्य योजना एवं ठोस नीति ल्याई कानून निर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसद्‌मा पेस गर्नु तथा सम्बन्धित कानूनहरूको यथासक्य कार्यान्वयनमा सशक्त जोड दिनुका साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई प्राथमकितामा राखी यथाशक्य चाँडो मौलिक स्वरूपमा आँच नपुग्ने गरी निर्माण गर्नु गराउनु, सरकारद्वारा सभ्य समाज निर्माणका लागि वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत ल्याउनुका साथै काठमाडौं महानगरको गरिमा कायम गर्नु गराउनका लागि उल्लिखित विपक्षीहरूले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सोबमोजिम वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माणका लागि उल्लिखित विपक्षीहरू बीच समन्वय गरी आवश्यकीय कानून निर्माण गर्नु गराउनु, अत्याधिक धुँवा उत्सर्जित गर्ने सवारी साधन तथा २० वर्ष पुराना सवारी साधन काठमाडौं उपत्यकाबाट नै हटाउनु, दैनिक सडक सरसफाई गर्नु गराउनुका साथै प्रत्येक सडकमा बटुवाद्वारा फ्याँकिने फोहोर नियन्त्रणका लागि सडकका प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा Waste Box हरू राख्नु तथा सडकमा फोहोर निष्काशन गर्न तथा जथाभावी फ्याक्न नदिनका लागि कडाईका साथ अनुगमन गर्नु गराउनु तथा विपक्षीहरूको उल्लिखित क्रियाकलापद्वारा धुलोका स-साना कण हावामा मिसिन गई हुन गएको वायु प्रदूषणका कारण मलगायतका नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३०(१)(२)(३) बमोजिम सफा तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न गराउनका लागि नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु । निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन गरेको देखियो । मानव स्वास्थ्य र प्रतिष्ठापूर्ण जीवनका लागि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कामय गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । अन्यथा मानव स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने हुन्छ । तसर्थ विकास निर्माणको कार्य गर्दा गराउँदा वातावरण संरक्षण तर्फ प्राथमिकता दिई अन्तर-सरकारी निकायहरूको कार्य सञ्चालनका बीच वाञ्छित समन्वय कायम गरी विकास निर्माणको कार्य गर्नु गराउनु, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु, अत्याधिक धुवा उत्सर्जन गर्ने ज्यादै पुराना सवारी साधनमा रोक लगाउनेलगायतको वातावरण संरक्षणका प्रभावकारी उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनी मिति २०७३।११।६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यस सचिवालय तथा व्यवस्थापिका संसद, वातावरण संरक्षण समितिको के कुन काम कारवाहीबाट सर्वसाधारण नागरिक एवं निवेदकसमेतको मौलिक हकमा आघात पुगेको हो भन्ने कुरा निवेदकले रिट निवेदनमा स्पष्टरूपमा खुलाउन सकेको छैन । रिट निवेदकले विशुद्धरूपमा कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायहरूले कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम कारवाहीहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्‌अन्तर्गतको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य गर्ने सचिवालयलाई र सरकारले गरेका काम कारवाहीका सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने वातावरण संरक्षण समितिलाई सरकारको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्ने कामका सम्बन्धमा विपक्षी बनाइएको छ । यसर्थ, यस सचिवालय तथा वातावरण संरक्षण समितिको कुनै कामकारवाहीले रिट निवेदन तथा सर्वसाधारण नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनी हकमा कुनै प्रकारको आघात नपुर्‍याइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद, वातावरण संरक्षण समिति र व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट यस वर्ष १३२ वटा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्यका कार्यक्रम स्वीकृति दिइएको छ भने गत वर्ष ३६ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएका मध्ये ३६ वटा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण कामको लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको र यस वर्ष २० वटा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्यको लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू माग भई आएकोमा माग भएका कार्यक्रमहरूको बजेट व्यवस्था गरी स्वीकृति दिने प्रक्रियामा रहेको हुँदा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा बेखबर रहेको भन्न मिल्दैन । बजेट अख्तियारी पाएका पुरातात्त्विक महत्त्वका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काममध्ये ५१ वटाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन भइसकेको र ती मध्ये २८ वटा कामको बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ भने १९ वटा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्यका लागि आशय पत्र माग गर्ने कार्य भएको छ । साथै पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा र सो सम्पदाहरूको आसपासमा रहेका बस्तीहरू पुनर्निर्माणमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तयार गर्ने काम पनि भएकोले सम्पदा संरक्षणमा काम नभएको भन्ने दाबीमा सत्यता छैन ।

पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्यका लागि भइरहेका कामहरूको बारेमा यथार्थ नबुझी रिट निवेदन दायर भएको पुनर्निर्माणका काममा वातावरणीय पक्षलाई महत्त्व नदिइएको भन्ने रिट निवेदकको भनाई आधारहीन रहेको छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नका लागि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निमार्णको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७२ समेत लागू भइसकेकोले अनिवार्यरूपमा उक्त कार्यविधिअनुसार पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने हुँदा निवेदकको माग दाबीअनुसार रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।

यस समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने परियोजनाअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गा.वि.स. स्थित रीबर्मा भन्ने स्थानबाट साबिकदेखि नै बगिरहेको मेलम्ची नदीको पानीलाई इन्टेक, डिसल्टिङ वेशिनलगायतका संरचनासहितको सुरूङ मार्गमार्फत पथान्तरण गरी उक्त स्थानबाट काठमाडौं जिल्लाको सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने र सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण एवं प्रशोधन गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पानी पोखरी, वितरण प्रणाली तथा फोहोर पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक संरचना निर्माण कार्यको लागि जिम्मेवार निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अनामनगर, काठमाडौंद्वारा विच्छ्याइएको मुख्य वितरण पाइपलाइनमा पानी छोड्ने पठाउने कार्यसम्म मात्र सीमित रहेको छ । प्रशोधित पानीलाई थोक वितरण प्रणालीमार्फत विभिन्न थोक वितरण केन्द्र र ग्राहकवर्गको घर, कार्यालयलगायतका स्थानसम्म पानी वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य यस मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गत नभएर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अनामनगर, काठमाडौंअन्तर्गत पर्ने भएकाले पानी वितरणको निमित्त गर्नुपर्ने आवश्यक पाइप लाइन विच्छ्‌याउने, सोको निमित्त जमिन खन्ने, जमिन खनी निस्किएको माटो व्यवस्थापनका कार्य तथा उक्त कार्यबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण गर्नेलगायतका दायित्व यस मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गत रहेको छैन । रिट निवेदकले उठाउनु भएको वातावरण प्रदूषण हुने अवस्थाप्रति यस मे.खा.वि.स. को कार्यक्षेत्र र सम्पादन भएको र सम्पादन हुने कार्यसमेतले कुनै असर नपार्ने र असर नगरेकोसमेत कारण आफ्नो संस्थागत दायित्व पूर्णरूपले पालना गरिरहेकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाई नेपालको संविधानको धारा ४७ मा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्ने नै भएकोले सो समय सीमा बाँकी रहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनी दिइएको रिट निवेदन निर्थक छ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम कार्य गर्ने निकाय भएकोले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम कार्य गरी आएको र तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित वस्ती बढ्दै गएको र पर्याप्त सडकका अभावमा भविष्यमा विभिन्न किसिमका कठिनाई आउन सक्ने सम्भावनादेखि मिति २०४५।७।२९ र २०४६।५।१२ मा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा सडकको चौडाई निर्धारण गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल कायम गरिएका सहरी सडक, राजमार्ग, जिल्ला मार्ग, सहायक मार्गका सडकका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने कार्य गरी आएकोले यस प्राधिकरणले सडकमा परेका भौतिक संरचना हटाई दिएपश्चात ६ मिटरसम्मको चौडाइको सडक सम्बन्धित नगरपालिकाले ढल, पानी, पाइपलगायत आधारभुत संरचना निर्माण गरी पिच गर्ने गर्दछ । ८ मीटर भन्दा बढी फराकिलो चौडाइ भएको सडक, सडक विभागबाट पिच कालोपत्रेलगायतका कार्य गर्ने हुँदा समयमा कालोपत्रे गर्ने कार्य उपरोक्त निकायबाट हुने हो भने निवेदकले उठाउनु भएको समस्या तत्काल समाधान हुन्थ्यो । तर केही व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा एवं मातहतका अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी सम्मानित अदालतहरूबाट भएका अन्तरिम आदेशबाट केहि स्थानमा सडक कालोपत्रे गर्नेलगायतका कार्यहरू रोकिन गई सो स्थानमा पानी परे हिलो र घाम लागे धुलोको सामना गरी रहनु परेको छ । अर्कोतर्फ बडा मुस्किलबाट विवाद सल्टाएर सडक कालोपत्रे गरिन्छ तत्पश्चात् लगतै, खाने पानीका पाइप, ढल बीच्छ्याउने भनी सडक खनी कुरूप पार्ने कार्यले पनि प्रदूषणको समस्या उत्पन्न भएको छ । यस प्राधिकरणबाट सडक विस्तार गरी सुविधा पुर्‌याई आएको र विस्तार भएका अधिकांश सडक कालोपत्रेसमेत भइसकेको हुँदा यस प्राधिकरणबाट काठमाडौंको वातावरण प्रदूषण नगराएको र निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस प्राधिकरणले के कति वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य गर्यो स्पष्ट नगरी केवल पिच भइसकेको सडक फराकिलो पार्ने भन्ने अपजस लगाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालित योजनाबाट प्राचीन स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदालाई क्षति पुर्‍याउने कार्य भएको छैन, खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्दा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको विनास हुने गरी कुनै कार्य गर्ने गरिएको छैन । त्यस्ता स्थानमा खानेपानीका पाइपलाइनसम्बन्धी कार्य गर्दा ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने निकायसँग समन्वय गरी सो कार्य गर्ने गरिएको छ । रिट निवेदकले गरेका काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधिक प्रदूषण भयो भन्ने विषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि पाइपलाइन विस्तार हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उठान भएका थिए । हाल खानेपानीका लागि विस्तार भएका पाइपलाइन लागि खनिएका सडकहरू सानो आकारमा रहेका छन् । पाइपलाइन विच्छ्‌याउन साथ त्यसलाई तुरून्तै पुरी वातावरण सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सुधार गर्न मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना २ (आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय) बाट सोसम्बन्धी कार्य भएको पाइपलाइन विच्छ्‌याउँदा खनिएका सडकहरू पुनः स्थापना गर्न तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य सडक विभागबाट हुने त्यसको लागि आवश्यक बजेटसमेत खानेपानी मन्त्रालयले सडक विभागलाई अख्तियारी दिने गरी मिति २०७३।३।६ मा सडक विभाग र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय बीच “सडकहरूमा खानेपानी पाइपलाइन विच्छ्‌याइए पश्चात सडक पुनः स्थापना गर्ने” सम्बन्धी सम्झौता / सहमति पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सोहीबमोजिम पाइपलाइन विच्छ्‌याउन खनिएका सडकहरू पुनःस्थापना / कालोपत्र गर्न सडक विभाग, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट ठेक्का आह्वान भई निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई खनिएका सडक तथा अन्य स्थानमा कालोपत्रे तथा पुनस्थापना कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । आगामी दुई महिनाभित्र उक्त कार्य सम्पन्ध भई पाइपलाइन विच्छ्‌याउदा खनिएका सडकहरूबाट धुलो उड्ने कार्य बन्द हुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी र खारेज गरिपाउँ भन्नेेसमेत व्यहोराको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहने सम्पदाको निर्धारण गर्ने तथा तिनीहरूको मर्मत सम्भार एवं संरक्षण गर्ने कार्य नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भएकोले यस विषयमा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने होइन । स्वच्छ बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम मन्त्रालयको बायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६० तोकी लागू गराउँदै आएको छ । नेपालमा आयात गर्ने सवारी साधनको मापदण्ड, २०६९ यस मन्त्रालयबाट तोकिएको छ । नेपालभित्र आयात भइसकेपछि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनको धुँवा धुलोको मापदण्ड प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तोकिने हुँदा बढी प्रदूषण गर्ने र २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका २० वर्षे पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७१।११।१८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई मिति २०७३।११।१८ बाट त्यस्ता सवारी साधनलाई उपत्यकामा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएबमोजिम उपत्यकाका सडकमा जथाभावी फालिएका फोहर तथा प्लाष्टिकजन्य फोहर सफा गर्ने र नियन्त्रण गर्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र फोहरको उचित व्यवस्थापनको लागि यस मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको धुलो र धुवाँको कारणले वाय प्रदूषण अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७३।१०।५ को निर्णयानुसार वातावरण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक कार्यदलको गठन भएकोमा उक्त कार्यदलले यस विषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना पेस गरी सकेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने सवारी साधनले फ्याक्ने धुवाँ रहेको र यस धुवाँलाई कम गर्न तथा हाल प्रचलनमा ल्याइएका हरियो स्टिकर प्रणाली प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा प्राविधिक र कानूनी जटिलता पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७३।१०।२६ को पत्रानुसार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले सुझावहरू पेस गरेकोले उक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरी उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणको लागि यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आवश्यक कार्य गरिने नै हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित 

जवाफ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० बमोजिम फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई तोकिएको, स्थानीय विकास कार्यक्रमबीच समन्वय गर्ने तथा स्थानीय निकायहरूबीच समन्वय र सम्पर्कसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । यस मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास तथा वातावरण र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माणका कार्य गरिने र ती नीतिहरूको कार्यान्वयन मन्त्रालय आफैँले नगरी स्थानीय निकायमार्फत हुन्छ । नेपाल सरकारबाट जारी भएका कानून तथा नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्थानीय निकायहरूलाई सहजीकरण गरिएको साथै कार्यान्वयन गर्न समय समयमा निर्देशन दिने कार्य गर्ने गरेको हुनाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सङ्‍घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न यस विभाग तथा मातहत निकायबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण सन्तुलनमा ध्यान दिने गरेको, उपत्यकाको रिङ्ग रोडभित्र कुनै पनि आयोजना निर्माणाधीन नरहेको, बाहिर अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यस विभाग मातहतको कार्यालयद्वारा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गरिएको छ । प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव कम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न उपायहरूसहित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गर्ने गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कुनै जन गुनासोसमेत नरहेको अवस्था छ भन्नेसमेत व्यहोराको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको लिखित जवाफ ।

यस बोर्डलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको सारभुत आधार र कारण रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइएन । साथै, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य यस बोर्डबाट नभएको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल पर्यटन बोर्डको लिखित जवाफ ।

तत्काल काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा समावेश नगरिएको र नेपाल सरकारले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिबाट शीघ्राधिशीघ्र संरक्षण पुनः निर्माण गर्ने अठोट गरेअनुसार स्वदेशी एवं विदेशी विशेषज्ञहरूको राय सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली जनशक्तिहरूको उपयोग गरी चरणबद्धरूपमा विश्व सम्पदा स्थल र अन्य स्मारकहरूको पुनः निर्माण, संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ । क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूमा परम्परागत निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरी मौलिकता, आधिकारिता, अखण्डता, प्रामाणिकता जस्ता विषयहरूलाई जोगाई मजबुतीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितामा त्यस्ता निर्माण सामग्रीहरू उपलब्धता, गुणस्तर, परम्परागत प्रविधि वा सीप भएको जनशक्तिहरूको उपलब्धता जस्ता जटिल विषयहरूले गर्दा भनेबमोजिमको गतिमा कार्य हुन सकेको छैन । त्यसो भन्दैमा संरक्षण पुनः निर्माण गर्ने कार्यमा राज्य मौन बसेको भनी भन्न उपयुक्त नहोला । त्यसको लागि स्वदेशमा उपलब्ध विशेषज्ञ जनशक्ति, स्रोत साधनको बढी से बढी उपयोग गरी आवश्यक ड्रईङ्ग डिजाइन तयार गरिएको 

छ । ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक महत्त्वका स्मारकहरूको संरक्षण, जीर्णोद्वार एवं पुनः निर्माण गर्न दायित्व पुरातत्त्व विभागमा रहेको तर प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्रोत साधन र उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग गरी संरक्षण / पुनः निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

विश्व सम्पदा समितिको ४० ‍औं सेसनमा नेपालको विद्यमान अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै खतराको सूचीमा राख्न एजेण्डा बनी सकेकोमा नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भएको सम्पदाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाई तदारूकताका साथ पुनः निर्माण गर्न सकिने लिखित प्रतिबद्धता गरी विशेषज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा पुनः निर्माण / संरक्षणको कार्यहरू भइरहेको छ । २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनासकारी महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका स्मारकहरूको पुनः निर्माण / संरक्षण हुन नसकेको र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले सार्वजनिक महत्त्वका स्मारकहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पुनः निर्माण गर्ने अधिकार पाएको पुरातत्त्व विभागले कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको जस्ता तथ्यहीन र मनगढन्ते तर्कका भरमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको पुरातत्त्व विभागको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका धुवाँ धुलो सडक मर्मत गर्नेलगायतका वातावरण प्रदुषित हुने कार्य यस मन्त्रालयबाट गरे गराएको छैन । स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट सदैव प्रयास भई आएकै छ । प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनु पर्छ र स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यस मन्त्रालयको सदैव रहि आएको विद्यमान अवस्थामा यस मन्त्रालयबाट वातावरण ऐन, २०५३ तथा नेपालको संविधानको धारा ३० उल्लङ्घन हुने कुरै आउँदैन । यस मन्त्रालयको नाउँमा कुनै आदेशजारी गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण निवेदकले उल्लेख नगरेकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट गम्भीर र व्यापकरूपमा जनधन, धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाका साथै सरकारी तथा निजी भवनहरूमा अपूरणीय क्षति पुग्न गएको थियो । उक्त क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई छिटो छरितो र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ जारी गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरी पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेत्रलाई स्वच्छ तथा सफा राख्नेसमेत उद्देश्यले विभिन्न कानून बनाई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको एवं काठमाडौं बासीको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बीच्छ्याउने काम सबै तिर भइरहेको कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेको यथार्थ हो । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील रही धुलो न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा निरन्तर पहल गरिरहेको अवस्थासमेत छ । धुलो तथा फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव प्रति सचेत रहँदै सो नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई अझ बढी संगठित र योजनाबद्धरूपमा अघि बढाइनेछ र वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था तथा उक्त कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको मापदण्डको कार्यान्वयन र सोको अनुगमनको लागिसमेत सम्बन्धित निकायलाई अझ बढी प्रभावकारीरूपले परिचालन गरिएको छ र भविष्यमा पनि गरिनेछ तसर्थ निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य पानी मेलम्चीबाट ल्याई वितरण गर्न सार्वजनिक सडक खनी पाइपलाइनहरू विच्छ्‌याउने, काठमाडौं उपत्यकामा विद्यमान साँगुरा सडकहरूको स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता तथा भूकम्प पछिको पुनः निर्माण एवं पुनर्स्थापना कार्य एकै साथ गर्नुपर्दा यस्तो वातावरणीयरूपमा असहज परिस्थिति जस्तो अवस्था सृजना भए तापनि यसको व्यवस्थापन गर्न सरकार सजग छ । नेपाल सरकारले विभिन्न अञ्चल यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता भएका २० (बीस) वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू (मालबाहक तथा यात्रूवाहक सवारी) व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा (नेपाल राजपत्र, भाग ५, खण्ड ६४, संख्या ४०) मिति २०७१।११।१८ मा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुरू गरी सकेको व्यहोरा अनुरोध 

छ । सवारीको अवस्था परीक्षण गर्नको लागि Vehicle Fitness Test Centre स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा ठूला परिवहन (Mass Transportation) मा जोड दिने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ । नेपाल सरकार नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको पालना गर्न प्रतिबद्ध छ । वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिकवस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षणमा जागरूक भई वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना वा तोकिएको मापदण्डविपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य गरिएको 

छैन । साथै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र सडकहरू निर्माण एवं विस्तार गर्ने गरिएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै मानिस, जीवजन्तु, जलचरलगायत प्राकृतिक स्रोतहरू र स्वस्थ जीवनमा प्रतिकूल असर पुग्ने कार्यलाई प्रोत्साहन नगरी जन स्वास्थ्य तथा जन जीविकाका सवालमा विशेष ध्यान दिई वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा कटिबद्ध भई विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू समयमै सम्पादन भइरहेको छ । रिट निवेदकले विना आधार कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अन्य भागहरूमा राष्ट्रिय आवश्यकता एवं विकास निर्माणका लागि सडक विस्तार भइरहेको अवस्था छ । सडक विस्तारका क्रममा सर्वसाधारण जनतालाई पर्न जाने असुविधालाई कम गर्ने कार्यमा विभाग सचेत नै रहेको छ । साथै पुराना सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँबाट वातावरण प्रदूषणमा असर पर्न गएको विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले २० वर्षे पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू उपत्यकामा सञ्चालन गर्न रोक लगाई सकेको अवस्था छ । यसरी सर्वसाधारणलाई वातावरण प्रदूषणबाट पर्न गएको असुविधालाई क्रमश कम गर्दै लैजाने क्रममा नेपाल सरकारबाट कार्यहरू भइरहेकै अवस्थामा विपक्षीले दायर गर्नु भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको लिखित जवाफ ।

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट कुनै क्रियाकलाप भएको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको दायित्वबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय विमुख भएको छैन । फोहर मैला व्यवस्थापन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सुन्दरतामा निखार ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय एवं अन्तर्गतको निकायसँग हाल उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको परिचालनले मात्र सम्भव हुन सक्दैन । अर्थात्‌ काठमाडौं महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र वायु प्रदूषण व्यवस्थापन हुन सक्दैन । स्वच्छ, सफा र सुन्दर महानगरपालिका बनाउन एवं कायम राख्न प्रत्येक नगरवासी जागरूक हुन जरूरी छ । फोहर व्यवस्थापनको कार्यमा प्रत्येक नागरिक, घर, समाज एवं निकायको सहयोग र साथ रहेको छ, छैन भन्ने  विषय अधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रचलित कानूनको दायराभित्र रही आफ्नो दायित्व वहन गरी रहेको निकायलाई वातावरण प्रदूषण रोकथामबाट विमुख भएको उल्लेख गरी ठोस र वस्तुगत आधार प्रमाण बिना बाटो निर्माण, खानेपानी एवं ढल निर्माणको कार्य, बिजुलीको पोल व्यवस्थापन जस्ता कार्य कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र दीर्घकालीनरूपमा समाधान हुने नभई उक्त कार्यसँग सम्बन्धित निकायका समन्वय र सहकार्यबाट मात्र समाधान हुने एवं उल्लिखित कार्यबाट उत्पन्न फोहर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाको हाल उपलब्ध स्रोत, साधन एवं जनशक्तिबाट व्यवस्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ सोच नै नपुर्‍याई लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता निकायसमेत आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको कारण वायु प्रदूषणको भयावह स्थितिमा नगरवासी बाँच्न बाध्य रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी रिट दायर गर्दैमा मागबमोजिम आदेश जारी हुन नसक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण कम गर्न ब्रूमर प्रयोग गरी दैनिकरूपमा पालैपालो सरसफाईको काम हुँदै आएको छ । ट्यांकरबाट पानीको प्रयोग गरी धुलो न्यूनिकरण गर्ने कार्य गरिएको छ । जेट मेसिनको प्रयोग गरी आवश्यकताअनुसार ढल खोल्ने, फोहरमैला न्यूनीकरण गर्न औषधि छर्ने, सडक पेटीमा रोपिएका विरूवाहरूमा पानी हाल्ने एवं फोहर बोक्ने गाडीहरू सर्भिसिङ गर्ने एवं उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी अन्य दैनिक कार्य सम्पादन हुँदै आएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिको लिखित 

जवाफ ।

निवेदकले वायु प्रदूषणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको चासो र सरोकार बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय प्रति यो मन्त्रालय गम्भीर एवं सदैव सचेत रहेको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई सहरी क्षेत्रको विकासको लागि नीति निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न यस मन्त्रालयबाट अन्य विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी समग्र सहरी क्षेत्रको विकास, सहरी पूर्वाधार विकास र सहरी सुन्दरतालगायतका विषयमा विभिन्न नीतिगत कुरा अदालतसमक्ष अवगत 

गराउँदछु । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरूलाई पनि यस मन्त्रालयले गम्भिररूपमा लिएको र सरोकारवाला अन्य निकायसँग समन्वय गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा निरन्तररूपमा लागिरहेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य काम काठमाडौं भक्तपुर तथा ललितपुरको शहरी क्षेत्रमा ढल निकासको समुचित प्रबन्ध गर्नु र पानी संकलन गरी सफा र स्वच्छ खानेपानीको समुचित वितरण गर्नु हो । यस हिसाबले लिमिटेडले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व निरन्तररूपले निर्वाह गरी आएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि विच्छ्याइएको पाइप लाइनलगायत मेलाम्ची खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाको लागि पुरानो जीर्ण भएको पाइपहरू परिवर्तन गर्ने कार्य पनि सोही आयोजनाबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि विस्तार गरिएका नयाँ पाइप लाइनको कार्य तथा जीर्ण भएका पाइप लाइनहरू परिवर्तन गर्नेसमेत आयोजनाबाट नै सम्पन्न भइ राखेको छ । लिमिटेडबाट सञ्चालित कुनै विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गरी माटो थुप्रिने कार्यमा यस लिमिटेडको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुनै पनि तवरबाट जिम्मेवारी छैन । यस लिमिटेडले ढल निकासको व्यवस्थापनको लागि तथा पाइप लाइन विछ्‌याउने भनी कुनै पनि आयोजना एवं विकास निर्माण कार्य लिमिटेडको तर्फबाट सञ्चालित नभएको र बाटो खन्ने खनाउने कार्य नगरेको र सडक खन्ने कार्यबाट भएको धुलोलगायत वायु मण्डलीय विकास पैदा गर्ने कुनै पनि कार्य लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता यस लिमिटेडबाट नभएको हुँदा यस काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले निवेदकलगायत काठमाडौं उपत्यकामा रहने आम सर्वसाधारणको कसैको पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल परिस्थिति सृजना हुने गरी  निवदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा लिमिटेडको हकमा निवेदकले माग गरेको आदेश जारी गर्नु पर्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अन्य भागहरूमा राष्ट्रिय आवश्यकता एवं विकास निर्माणका लागि सडक विस्तार भइरहेको अवस्था छ । सडक विस्तारका क्रममा सर्वसाधारण जनतालाई पर्न जाने असुविधालाई कम गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार सचेत नै रहेको छ । साथै पुराना सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँबाट वातावरण प्रदूषणमा असर पर्न गएको विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले २० वर्षे पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू उपत्यकामा सञ्चालन गर्न रोक लगाइसकेको अवस्था छ । देश भरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट वातावरण प्रदूषण सम्बन्धमा सवारी साधनहरूको चेकजाँच गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको अवस्था छ । यसरी सर्वसाधारणलाई वातावरण प्रदूषणबाट पर्न गएको असुविधालाई क्रमश: कम गर्दै लैजाने क्रममा नेपाल सरकारबाट कार्यहरू भइरहेकै अवस्थामा विपक्षीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी चालक अनुमति पत्र बागमतीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र निवेदक अधिवक्ता श्री अमिता गौतम पौडेलले मिति २०७२।१।१२ मा र त्यसपछि गएका भूकम्पको कारण भत्किएका विश्व सम्पाद सूचीमा समेत सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूको अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच पुग्नुका साथै नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूले तोकिदिएको दायित्वसमेतबाट विमुख भएको 

देखिन्छ । भूकम्पपश्चात्‌को पुनर्निर्माणको कार्य गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनसमेत भइसकेपछि पनि अवस्थामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यस्ता प्राचीन स्मारकहरू संरक्षणका लागि विपक्षीहरूबाट कुनै ठोस कदम चल्न सकेको 

देखिँदैन । त्यस्तै विपक्षीहरूले विकास निर्माणका काम गर्दा अन्तरसरकारी निकायहरू बीच समन्वय नहुँदा एक चोटी निर्माण भएको सडक फेरी अर्को प्रयोजनको लागि भत्काइनु र पुनः समयमा नै मर्मत नगर्दा त्यसबाट निस्केको धुलोका स-साना कण, दैनिकरूपमा बढ्दै गरेको सवारी साधनबाट निस्किने गरेका धुवाले वातावरणलाई प्रदुषित पारेको प्रष्ट छ । यसका साथै बाटोमा हिड्ने बटुवाहरूको लागि फोहर फाल्ने प्रयाप्त साधनको अभाव एवं चेतनाको कमी तथा दैनिकरूपमा सरसफाईका कामहरू जिम्मेवार निकायबाट हुन नसकेको अवस्थामा शहर फोहर हुनका साथै कुरूप पनि देखिने गरेको छ । उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा अपर्याप्त कानूनी व्यवस्था एवं भएका कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासमेत वातावरण प्रदूषण बढेको देखिन्छ । जसबाट रिट निवेदकलगायत आम मानिसहरूको नेपालको संविधानले प्रत्यभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन गएको छ । तसर्थ अन्तर-सरकारी निकायहरू बीच समन्वय गराई आवश्यक ठोस कार्य योजना एवं नीति ल्याई भएका कानूनहरू सशक्तरूपमा कार्यान्वयन गराउन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई यथाशक्य चाडो मौलिक स्वरूपमा आँच नपुग्ने गरी प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्नु गराउनु, सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गरी वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न गराउन, अत्यधिक धुवाँ उत्सर्जित गर्न सवारी साधन हटाउन, दैनिक सडक सरसफाई गर्न गराउन, बटुवाहरूद्वारा फालिने फोहर नियन्त्रणका लागि ठाउँ ठाउँमा Waste Box राख्नलगायत स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने नागरिक अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले रिट निवेदकले उठाएको विवाद सान्दर्भिक हो । अहिले भइरहेको बाटो विस्तार, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र मेलम्चिको खानेपानी पाइपलाइन विच्छ्‌याउने कार्यले गर्दा वातावरणमा समस्या ल्याएको छ । यसले एकैचोटी समस्या समाधान गर्न चुनौतीसमेत थपिएको छ । यसका अतिरिक्त यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न योजना आयोगको मिति २०७३।१०।२६ को पत्रानुसार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको सुझावहरू कार्यान्वयन गरी उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणको लागि कार्य भइरहेको कुनै काम नै नगरेको दाबी निराधार रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूको पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्न केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि महानगरपालिका पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण गराउन प्रतिबद्ध छ । यसका साथै महानगरपालिका भित्र सरसफाई गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महानगरपालिकाको भएको र त्यसक्रममा विभिन्न कार्यहरू गरिँदै आएको छ । बाटोमा फोहर संकलनको लागि राखिएका डस्टविनहरू प्राय हराउने गरेका, सडक सुन्दर बनाउन विभिन्न ठाउँमा राखिएका गमलाहरू पनि हराउने गरेका कारण अहिले नदेखिएको हो । पुरातात्त्विक महत्त्वको संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न एवं काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण बस्न लायक बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेकोले निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रभु कृष्ण कोइरालाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्य सहरी सडक, राजमार्ग, जिल्ला मार्ग, सहायक मार्गका सडक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने हो र यस प्राधिकरणले सो कार्य गरी आएको छ । उक्त संरचना हटाई दिएपश्चात सम्बन्धित नगरपालिकाले ढल, पानी, पाइपलगायत आधारभूत संरचना निर्माण गरी पीच गर्ने गर्दछ । उक्त कार्यमा अन्तरसरकारी निकायहरू बीच समन्वय नभएको कारणले सडक कालोपत्रे गरेपश्चात् खाने पानीका पाइप, ढल विच्छाउने भनी फेरी सडक खनिन्छ । यसबाट पानी परेको अवस्थामा हिलो र घाम लागेको अवस्थामा धुलो भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको कुनै कार्यबाट वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य नभएकोले प्राधिकरणको हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्काले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य काम काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुरको शहरी क्षेत्रमा ढल निकासको समुचित प्रबन्ध गर्नु र पानी संकलन गरी सफा र स्वच्छ खानेपानीको समुचित वितरण गर्नु हो । ढल निकासको व्यवस्थापनको लागि तथा पाइप लाइन विच्छ्‌याउने भनी कुनै पनि आयोजना एवं विकास निर्माण कार्य लिमिटेडको तर्फबाट सञ्चालित नभएको, बाटो खन्ने खनाउने कार्य नगरेको र सडक खन्ने कार्यबाट भएको धुलोलगायत वायुमण्डलीय विकार पैदा गर्न कुनै पनि कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विष्णुराज सुवेदीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको मुख्य काम मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म ल्याई मुख्य वितरण पाइपलाइनमा पानी छोड्ने पठाउने कार्यसम्म मात्र सिमित रहेको छ । प्रशोधित पानीलाई थोक वितरण केन्द्र र ग्राहक वर्गसम्म पुर्‍याउने कार्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अनामनगरअन्तर्गत पर्ने भएकोले आवश्यक पाइपलाइन विच्छ्‌याउने, सोको लागि जमिन खन्ने, माटो व्यवस्थापन गर्नेसमेतका कार्य उक्त निर्देशनालयको भएकोले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको हकमा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७२।१।१२ मा गएको भूकम्पको कारण भत्किएका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदाहरूसमेत अहिलेसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा नेपालले अनुमोदन गरेको विभिन्न महासन्धिले तोकेको दायित्व बहन हुन नसक्नुका साथै राष्ट्रको गौरवमा समेत आँच पुगेको छ । त्यस्तै हाल भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरूमा अन्तर सरकारी निकायहरू बीच समन्वय नहुँदा भर्खरै बनाएको सडक फेरी खन्ने र माटो लामो समयसम्म सडकमै रहिरहने भएकाले धुलो हुने, बढ्दो सवारी साधनले उत्सर्जन गरेको धुवाँले वातावरणलाई फोहर गर्ने तथा सडकमा हिँडिरहेका बटुवाहरूले पानीका खाली बोतल, खानेकुरा तथा प्लाष्टिकका प्याकेटहरू राख्न पर्याप्त मात्रामा डष्टवीनको व्यवस्था नहुँदा सडकमा नै फाल्ने गरेकोले शहर फोहर हुन गई कुरूप देखिन थालेको छ । उक्त कार्यबाट काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने मानिसहरूले स्वच्छ वातावरणमा बस्ने पाउने आफ्नो मौलिक हकको उपभोगबाट वञ्चित हुन गएकोले भूकम्पबाट भत्किएका राष्ट्रिय सम्पदाहरू समयमा पुनर्निर्माण गर्नु, वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नु तथा फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी निवेदन मागदाबी रहेको छ । भूकम्पबाट भत्किएका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक समस्याको कारण केही ढिलाई भएपनि पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । विकास निर्माणको कार्यले एवं बढ्दो सवारी साधनको चापले वातावरणमा केही प्रतिकूल असर परेपनि वातावरण प्रदूषण गर्ने पुराना गाडीहरू चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अन्य कामहरू समेत भइरहेको एवं फोहर व्यवस्थापनको लागिसमेत दैनिकरूपमा सरसफाई जस्ता कार्यहरू गरी रहेकोले हुनाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मूलभूतरूपमा दुईवटा विषय वस्तु उठाएको देखिएको छ । प्रथम, मिति २०७२।१।१२ मा गएको भूकम्पका कारण भत्किएका पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरू पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाई तथा दोस्रो, वर्तमान अवस्थामा भई रहेका विकास निर्माणलगायतका कामबाट देखिएको वातावरणीय प्रदूषणको रहेको देखिन्छ । अब २०७२।१।१२ मा गएको भूकम्पका कारण भत्किएको पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा हेर्दा पुरातत्त्व विभागको लिखित जवाफबाट क्षति भएका सम्पादहरूको पुनर्निर्माण अपेक्षाअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । नेपाल Convention Concerning to the protection of world cultural and Natural Heritage १९७२ को पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धिको धारा ४मा “Each state party to this convention recognizes that the duty of ensuring the identification, Protection, Conservation, Presentation and transmission to future  generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primary to that state…” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार पक्ष राष्ट्रको भुभागभित्र रहेको प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, सुरक्षा, संरक्षणलगायत त्यसलाई भावी पुष्तामा हस्तान्तरण गर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रको रहनेमा विवाद छैन । नेपालले उक्त महासन्धिलाई सन् १९७८।०६।२० मा ग्रहण गरी पक्ष राष्ट्र भएको देखिन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उक्त महासन्धिको व्यवस्थाहरू नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ दफा ९(१) बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुने देखियो । प्राचीन स्मारक र पुरातत्त्वसम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको संरक्षण गर्न प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागू भएको रहेछ । उक्त ऐनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकस्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण नेपाल सरकार मातहत रहेको पुरातत्त्व विभागले गर्ने छ भनी दायित्व तोकेको छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको प्रत्याभूती गरेको पाइन्छ । उक्त धारा ३२(२) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा सहभागिता हुन पाउने हक हुने छ भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुरातात्त्विक महत्त्व भएका प्राचीन स्मारकहरू सभ्यता र संस्कृतिकलाई चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । प्राचीन स्मारकहरू मानव इतिहासको एउटा गौरव भएकोले यसले मानवीय इतिहासको बारेमा रोचक र यकिन जानकारी दिन्छ । तसर्थ यस्ता प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान पुस्तामा रहेको देखिन्छ । यसका साथै आफ्नो इतिहासको बारेमा भावी पुस्तालाई जानकारी गराउन र उनीहरूलाई समेत यसबाट लाभान्वित गराउन यसको मौलिकरूपमा नै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत वर्तमान पुस्तामा नै रहेको हुन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(ग) ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकस्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागलाई दिएको देखिन्छ । पुरातत्त्व विभागले यस अदालतमा लिखित जवाफ दिँदा क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भनी स्वीकार गरेको देखियो ।

५. प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको पुनर्निर्माण यसको मौलिक स्वरूपमा नै गरियो भने यसको महत्त्व रहिरहने हुन्छ । पहिला निर्माण हुँदा प्रयोग गरिएको सामग्री, ज्ञान र सीप अहिले सजिलै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर मिति २०७२।१।१२ मा भूकम्प गएको २ वर्षको लामो अवधिसमेत व्यतित भई सक्दा पनि कुनै एउटा प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक स्थलहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको विपक्षीहरूको भनाइ रहेको देखिँदैन । विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भएका बसन्तपुर दरबार स्क्वायर जस्ता प्राचीन स्मारकहरूको पुनर्निर्माण राष्ट्रको अस्मितासँग गासिएको हुन्छ । तर त्यस्ता स्मारकहरू समेत समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देशको गौरवमा आँच आउने भएकाले यो जो सुकै नागरिकको चासोको विषय हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । लिखित जवाफबाटै त्यस्ता पुरातात्त्विक महत्त्व भएका प्राचीन स्मारकहरूको पुनर्निर्माण तदारूकताका साथ नभएको देखिएकोले विपक्षीहरूले कानूनले तोकेको दायित्व तदारूकताका साथ पालना गरेको देखिन आएन ।

६. रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको वातावरणको विषयको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १६ ले मानिसको बाच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रचलन गराउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको नै रहेको देखिन्छ । राज्यले जुन सुकै कार्य गर्दा नागरिकका मौलिक हकहरूलाई मध्येनजर राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदूषणयुक्त अवस्था विद्यमान रहेको खण्डमा विभिन्न रोगव्याधि लाग्न गई मानिस बिरामी भई पेसा रोजगार गर्नसमेत असक्षम हुने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रदूषणको कारण वर्षेनी अकारणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि अत्यधिक भएको साथै दिनानुदिन यो संख्यामा वृद्धि भइरहेको कुरा बेलाबलामा प्रकाशित हुने प्रतिवेदनहरूले देखाई रहेको पाइन्छ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वच्छ वातावरण एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको र यसको प्रचलन गराउने मुख्य दायित्व राज्यको भएकोले राज्यका अंगहरूबाट उक्त संवैधानिक दायित्वको निर्वाह हुन जरूरी छ । राज्यका निकायहरूले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दासमेत संविधान तथा देशको विद्यमान कानूनले प्रत्याभुत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । तर वर्तमान समयमा भइरहेका निर्माणका कार्यहरूमा अन्तर सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको अभावले गर्दा वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर परेको कुरा विपक्षीहरूकै लिखित जवाफबाट देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल भइरहेको सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप विच्छ्‌याउने कार्यको लागि खनिएका सडकबाट निस्केको माटो धुलोमा परिणत भई वायुको प्रवेशले तथा सवारी साधनको घर्षण तथा गतिले गर्दा हावामा मिसिन गई चरम वायु प्रदूषण भएको सहजै देख्न सकिन्छ । निर्माण भइसकेका सडक पुनः फराकिलो पार्नको लागि, खानेपानीका पाइप विच्छ्‌याउनका लागि, ढल व्यवस्थापनका लागि पटकपटक खनिएको जस्ता कार्यले अन्तर सरकारी निकायहरू बीच विकास निर्माणको सम्बन्धमा समन्वय भएको देखिन आएन ।

७. विकास निर्माण मानव जीवनलाई समृद्ध एवं सहज बनाउन अति आवश्यक हुन्छ तर विकास निर्माणको कार्य गर्दा मानवीय जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी गर्दा त्यो सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । वातावरणमा गम्भिररूपले असर पार्ने गरी भएको विकासले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको विकास अभिसापमा परिणत हुन पनि सक्छ । यसले मानवीय जीवनलाई सहजता तुल्याउनुको साटो झन कठिन बनाउँदै लैजान्छ । वर्तमानमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न, हाम्रो भविष्यलाई बचाइराख्न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन उचित वातावरणीय स्तर कायम गराई राख्न सबैको साझा दायित्व हुन आउँछ । उक्त दायित्व सबैबाट परिपालना गराउन मुख्य जिम्मेवारी सरकार तथा त्यस मातहतका निकायहरूको हुने कुरा निर्विवाद छ । यो नेपाल सरकारले वातावरणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको एउटा पाटो पनि हो । वातावरण प्रति सजगता देखाएर विभिन्न कानूनहरूको निर्माण पनि गरिएको छ । तर कानून निर्माण गर्दैमा वातावरण संरक्षण प्रतिको राज्यको दायित्व पूरा भएको मान्न सकिँदैन । त्यस्ता कानून निर्माण त वातावरण संरक्षणको एउटा साधन मात्र हो, नागरिकले स्वच्छ वातावरण प्राप्त गर्नु साध्य हो ।

८. काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ५ गुणा बढी देखिएको भनी विज्ञहरूको धारणा विभिन्न संचारमाध्यमबाट आएको देखिन्छ । यद्यपी यसको विश्वसनीयताको सन्दर्भमा अधिकारिक निकायको धारणा महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । तर हाम्रो दैनिक काम काजको सम्बन्धमा शहरभित्र आवत जावत गर्दा प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । खनिएका सडकबाट निस्केका धुलोका कणहरूसँगसँगै सवारी साधनहरूबाट निस्कने गरेका धुँवाले वायु प्रदूषणको क्रमलाई अझ तिब्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३(१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै सवारी चलाउन सकिने स्थितिमा छ छैन भन्ने कुराको जाँच बुझ गरी यकिन गर्न सो सवारीबाट हुन सक्ने प्रदूषणसमेतलाई एउटा मापदण्ड बनाएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २४(३) ले वातावरणको प्रदूषणलगायत अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लागू भएको 

देखिन्छ । त्यसै गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१) मा कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निष्काशन गर्न गराउन हुँदैन भने व्यवस्था रहेको छ । तर उपयुक्त अनुगमन तथा अन्तर सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको अभावका कारण उपरोक्त कानूनहरूमा भएका व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । जसको परिणामस्वरूप आम मानिसको जिउ ज्यान जोखिममा पर्न गएको 

देखिन्छ । अझ यस्ता वातावरणीय प्रदूषणबाट कमजोर (आघात योग्य) समुह (Vulnerable group) जस्तै वृद्ध, बालबालिका, असक्तहरू झन बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।

९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा (नेपाल राजपत्र, भाग ५, खण्ड ६४, संख्या ४०) मिति २०७१।११।१८ मा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुरू गरिसकेको देखिन्छ । तर सवारीको अवस्था परीक्षण गर्नको लागि एवं सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कुनै प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरेको देखिँदैन । यसका साथै वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यतर्फ विपक्षी नेपाल सरकारले जनचेतना फैलाउनु पर्ने जस्ता कार्यसमेत गरेको देखिँदैन । दैनिक सडक सरसफाईमा विशेष ध्यान नपुर्‍याउँदा सडक किनारमा जथाभावी फालिएका खानेकुराहरूको खोल, पानीको खाली बोतलहरू, फलफूलका बोक्राहरू लगायतका जैविक र अजैविक फोहरहरू यथास्थितिमै सडकमा रहिरहनु र सम्बन्धित निकायद्वारा यसको नियन्त्रणको लागि आवश्यक पहल कदमी नहुँदा यसले झन विकराल रूप लिन सक्ने निश्चित छ । यसले शहरको सुन्दरतामा ह्रास ल्याउनुको साथै वातावरणमा र जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्नेमा शंका हुन सक्दैन ।

१०. फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४ ले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानिय निकायलाई तोकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ हेर्दा फोहरमैला व्यवस्थापन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सुन्दरतामा निखार ल्याउन महानगरपालिकाको कार्यलाय एवं अन्तर्गतको निकायसँग हाल उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको परिचालनले मात्र सम्भव हुन नसक्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही लिखित जवाफमा विपक्षीले यस कामको लागि नगरवासीसमेत जागरूक हुन आवश्यकता औंल्याएको छ । तर फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि नगरवासीको के कस्तो सहभागीता वा जागरूकता आवश्यक रहेको छ र त्यस सम्बन्धमा नगरवासीलाई जागरूक गराउने के कस्तो कार्य महानगरपालिकाले गरेको छ? सो सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको 

देखिँदैन । नगरवासीको जागरूकताको आवश्यकता रहेको भनी देखाई दिएर मात्र आफ्नो दायित्वबाट महानगरपालिका पन्छिन मिल्दैन । सोको लागि नगरवासीलाई जागरूक बनाउने वा जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारीसमेत महानगरपालिकाको नै हुन आउँछ ।

११. मिति २०७२।१।१२ मा गएको भूकम्प वर्तमान पुस्ताको लागि निश्चयनै एउटा नमीठो सम्झना हो । यसले पुर्‍याएको जनधनको क्षति त अझै अपूरणीय नै हो । तर प्रकृतिको उक्त विभत्सरूपले मानव समाजलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु पर्ने पाठ पनि सिकाएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका साँस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारकहरूले वर्षौ पुरानो परम्परा, प्रविधि, पारम्पारिक ज्ञानको बारेमा भावी पुस्तालाई जानकारी दिनुका साथै इतिहासलाई अध्ययन गर्नसमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सोको पुनर्निर्माण यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमै सोही प्रविधिबाट हुँदा मात्र यसको महत्त्व रहिरहन्छ । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूको पुनर्निर्माणमा राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध भई लाग्नु पर्नेमा एकले अर्का माथि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति सुखद रहेको मान्न 

मिल्दैन । यसका साथै स्वस्थ जीवनयापन गर्नको लागि चाहिने स्वच्छ वातावरणको संरक्षणमा समेत विपक्षीहरू बीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । तसर्थ विपक्षीहरूले भूकम्पले भत्किएका साँस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारकहरूको पुनर्निर्माण गर्न एवं काठमाडौं उपत्यकालाई स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न योग्य बनाउनको लागि यहाँको वातावरणमा सुधार गर्न निम्न आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

तत्कालीन गर्नुपर्ने कार्यहरू

१२. भूकम्पबाट भत्किएका पुरातात्त्विक महत्त्वका स्मारकहरू पूनर्निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको अभाव रहेको देखिएकोले त्यस्ता स्मारकहरूको मौलिक स्वरूपमा नै पुनर्निर्माण गर्नको लागि अन्तर सरकारी निकायहरू बीच पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निकायले समन्वय गर्ने ।

१३. खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, ढल निकास, सडक विभाग लगायत जमिन मुनिबाट पाइप, लाइन बीच्छाई काम गर्ने संस्थाहरूले एक आपसमा समन्वय गरी वार्षिक कार्य योजनाको तालिका निर्माण गरी सहकार्य गरेमा विभिन्न समयमा एकै स्थानमा एक पछि अर्को निकायले बाटो खन्ने र पुर्ने काम नगरी एक ठाउँमा बाटो खन्दा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायले एकै पटक सो स्थानमा काम सम्पन्न गरेमा पटकपटक सडक खन्नु पर्ने बाध्यता पनि रहँदैन । यसले गर्दा सडक खन्दा निस्कने धुलो र फोहोरले वातावरणमा न्यून मात्रामा प्रदूषण गर्ने हुन्छ । तसर्थ सडक खन्ने, मर्मत गर्ने, पाइप लाइन विच्छ्‌याउने, पिच गर्ने जस्ता कार्य गर्नका लागि अन्तरसम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने गरी एउटा स्थायी निकाय वा छुट्टै सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department) स्थापना गर्ने ।

१४. वातावरणमा देखिएको प्रदूषणको एउटा कारण धुलो देखिएको छ । धुलो कम गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छः दैनिकरूपमा सडकमा कुच्चो लगाउने, धुलो उड्ने स्थानमा पानी छर्कने, सडकमा खनिएको ठाउँमा सम्भव भएसम्म घेरा लगाई काम गर्ने, सवारी यातायात हप्तामा एक दिन बन्द गर्ने (Vehicle holiday), जोरबिजोर चलाउने, प्रदूषण अत्याधिक भएको दिन स्कुल कलेज बन्द गर्ने, धुलो कम गराउन सक्ने उपकरण र उपकरण र प्रविधि भए त्यसको उपयोग गर्ने ।

१५. वातावरण प्रदूषणको अर्को कारण सवारी साधनबाट निस्केको धुवाँलाई देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छः २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न निषेध गरेको देखिएकोले सोलाई निरन्तरता दिने, सडकमा अत्याधिक धुवाँ फाल्ने सवारी साधन प्रयोग कर्तालाई तत्काल कारवाई गर्ने, सवारी साधनको वार्षिक कर तिर्ने बेला सवारी साधनले वातावरणमा पार्ने प्रभावको परीक्षण गर्ने र प्रदूषण गर्ने देखिएमा मर्मत नहुन्जेलसम्म सवारी साधन प्रयोग गर्न निषेध गर्ने ।

१६. फोहर व्यवस्थापन गर्नको लागि एवं शहरको सुन्दरता बढाउनको लागि ठाउँ-ठाउँमा जैविक र अजैविक फोहर छुट्याई सो फोहर फाल्ने भाँडाको व्यवस्था गर्ने, सो फोहरलाई दैनिकरूपमा उपयुक्त स्थानमा बिसर्जन गर्ने, जथाभावी फोहर गर्नेलाई प्रचलित कानूनअनुसार सजाय हुने कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक ठाउँहरूमा भएका फोहरहरू दिनदिनै व्यवस्थापन गर्ने, प्लाष्टिकजन्य अस्थायी प्रकृतिका झोलाहरूको प्रयोग गर्न निरूत्साहित गर्ने ।

१७. वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवार निकायले गर्नुपर्ने कामको अतिरिक्त जनचेतनाले समेत ठूलो भूमिका खेल्दछ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने असरलाई न्यून गर्न जनचेतना फैलाउनु पर्ने 

देखिन्छ । बाहिर हिँड्‍डुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्ने, अत्याधिक प्रदूषण भएको बेला सकेसम्म बाहिर ननिस्कने, निजी सवारी साधनको प्रयोग कम गरी सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, ठूलो परिवहन प्रयोगमा जोड दिने, निजी सवारी साधनमा अटाएजति सवारी साधन नहुनेलाई लिफ्ट दिने, ट्राफिकमा रोकिराखेको बखत इन्जिन चलिराखेको अवस्थामा निस्कने धुँवाबाट वरिपरिको क्षेत्रमा बढी प्रदूषण हुने हुँदा त्यस्तो बेला इन्जिन बन्द गर्ने, फोहर उपयुक्त ठाउँमा विसर्जन गर्ने, जथाभावी फोहर नगर्ने, प्लाष्टिकका झोलाहरू प्रयोग नगर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने तर्फ सचेतना बढेमा समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।

१८. वातावरण सफा र स्वच्छ राख्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकार तथा यस मातहतका निकायहरूको भएको तर उक्त निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले उत्पन्न परिस्थितिका लागि सरकार तथा त्यस मातहतका निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकोले वातावरण प्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा क्षति पुग्ने व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने ।

१९. वातावरण प्रदूषणको असर न्यूनीकरण गर्न सहरी क्षेत्रमा भएको ठुल-ठुला बोट विरूवाहरू समेत प्रभावकारी हुने भएकोले सहरी क्षेत्रका प्रत्येक घरमा न्यूनतम संख्या तोकी वृक्षारोपण गर्न उत्प्रेरित गर्ने । यसका लागी नि:शुल्करूपमा बोट विरूवाहरूको बिउ बिजन उपल्बध गराउने । यसका साथै सडक किनारमा भएका सरकारी स्वामित्वका भवन तथा खालि जग्गामा समेत अनिवार्यरूपमा वृक्षारोपण गर्ने । 

 

दीर्घकालिनरूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूः

२०. निजी सवारीसाधनको प्रयोग अत्यधिक बढेको देखिन्छ । जति बढी सवारी त्यतिनै प्रदूषणमा वृद्धि हुने कुरामा दुईमत हुन सकिँदैन । अतः निजी सवारी साधन शहरभित्र ल्याएर शहरभित्र भिड बढाइदिएर प्रदूषणसमेत गरेकोमा त्यस्ता सवारीधनिबाट थप शुल्क (Congestion Charge) लिने व्यवस्था गर्ने ।

२१. निजी सवारी साधनको संख्यामा वृद्धी हुनुको एउटा कारण सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो, व्यवस्थित एवं सुविधायुक्त नहुनु पनि हो । जसको कारणले मानिसहरू निजी सवारी साधन किन्न र प्रयोग गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छन् । त्यस्तो निजी सवारी साधन व्यक्ति पिच्छै छुट्टाछुट्टै हुने र त्यसमा सवारी साधनको क्षमताभन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाअनुसारका मानिसहरूले मात्र यात्रा गर्न पाउने भएकाले यसको क्षमताको पूर्ण सदुपयोग नहुनु साथै यसबाट अनावश्यक ट्रफिक बढन गई जामसमेत हुने हुँदा यसले वातावरणमा नकारात्मक असर 

पार्दछ । तसर्थ ट्रेन, बस जस्ता सामुहिक परिवहन (Mass Transportation) को व्यवस्था गर्ने । सामुहिक परिवहनका साधन भरपर्दो, व्यवस्थित, नियमित एवं सुविधायुक्त हुनुपर्ने जसले गर्दा निजी सवारी साधनको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्न सकिन्छ ।

२२. सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्जिनको गुणस्तरले समेत वायु प्रदूषणमा भूमिका खेल्ने भएकोले मोटर गाडीलगायत Spark-ignition Engines र Internal Combustion Engines भएको उपकरणबाट हुने वायु प्रदूषणलाई नियमन गर्न उत्सर्जन मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । यसका साथै शहरीक्षेत्रमा चल्ने अधिकांश सवारी साधन डिजेल, पेट्रोललगायतका इन्धनबाट चल्ने हुँदा यसले प्रदूषणको मात्रालाई झन बढाएको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रणको लागि Compressed Natural Gas (CNG) लगायतका वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग गर्ने तथा विद्युत्‌बाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई उत्प्रेरित गर्ने । यस्ता सवारी साधनलाई उत्प्रेरित गर्न वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर छुट दिने, विद्युतीीय सवारी साधन देशभित्रै निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यस्तो सवारी साधन एवं त्यसको पार्ट पुर्जा आयात गर्दा भन्सार छुट दिने । यसका साथै शहरी क्षेत्रमा साइकललगायतका इन्धन रहित सवारी साधन प्रयोग गर्न त्यस किसिमको साइकल मैत्री सडकको निर्माण गर्ने ।

 

 

प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि अन्य उपायहरू

२३. विकास निर्माण मानवीय जीवनलाई अगाडि बढाउन एवं व्यवस्थित तुल्याउनको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस्ता कार्य मानवको लागि गर्ने भनिए पनि जथाभावी गर्दा मानव जीवनमा गम्भिर खतरा उत्पन्न गर्ने भएकोले विकास निर्माणको कार्य गर्दा मानवीय जीवनमा कुनै असर नपर्ने गरी भविष्यलाई समेत मध्येनजर गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुसार गर्नुपर्दछ ।

२४. प्रदूषण नियन्त्रणको सन्दर्भमा कसको के जिम्मेवारी हुने भन्ने कुरामा विपक्षीहरूले एक अर्का माथी जिम्मेवारी पन्छाउने प्रकृतिको देखिएकोले यसबाट अन्तत् सर्वसाधारण प्रभावित हुने हुँदा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा समन्वयकारी निकायको स्थापना गर्ने । यसका साथै प्रदूषण नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यको सम्बन्धमा सल्लाह सुझाव दिन सम्बन्धित विषयको विज्ञहरू रहने गरी स्थायी प्रकृतिको अनुसन्धान र सुझाव कार्यदल गठन गर्ने ।

२५. माथि उल्लिखित सुझावहरू सम्पूर्ण नभएपनि प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुन सक्ने प्रकृतिको भएकोले यी र यस्ता अन्य उपायहरू अवलम्बन गरी वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी पाइला चाल्न जरूरी देखिएकोले सम्बन्धित निकायहरू त्यसतर्फ सचेत हुनपर्ने देखिन्छ ।

२६. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट भूकम्पको कारणले क्षति ग्रस्त भएका पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा वातावरण संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको तर अन्तर सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको अभावले त्यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुन नसकेको एवं वातावरणमा पनि ह्रास आइरहेको हुँदा नेपाल सरकार तथा यस मातहतका निकायहरूले कानूनबमोजिमको आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिएकोले पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न तथा वातावरण संरक्षण गर्न माथि उल्लिखित कार्यहरू लगायत अन्य जे जो गर्नुपर्ने हुन्छ गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृतः रामु शर्मा

इति संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम् ।