निर्णय नं. ९८३२ - करारबमोजिम रकम दिलाई भराई पाउँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७३।५।२३

०६९-RB-०००१

 

मुद्दाः करारबमोजिम रकम दिलाई भराई पाउँ

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थित होटल सेन्टर प्वाईन्टको सञ्चालक भई स्थायी बसोबास बागलुङ जिल्ला निसी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने बलबहादुर पुन

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त कार्यकारी अध्यक्ष रविकान्त अग्रवाल

 

प्रतिवादीले विवादित लिखत करार होइन लेनदेनको लिखत हो भने पनि वादी प्रतिवादीबीचको सम्बन्ध हेलिकप्टर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित रहेको र एक पटक सिर्जना भएका करारीय दायित्वहरूलाई नै परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ Agreement to Assume Obligation नामकरण गरिएको लिखतमा हस्ताक्षर भई तमसुक तयार गरेर साहुलाई दिने भनी सर्तसमेत उल्लेख भएको देखिएको हुँदा उक्त लिखतलाई करारीय कारोबारसँग असम्बन्धित स्वतन्त्र प्रकृतिको लेनदेनको लिखत मान्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

Novation Agreement एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता हो जसबाट कुनै दुई पक्षबीच भएको सम्झौताका आधारमा सिर्जित दायित्व ती दुई पक्षको सहमतिमा ती दुई पक्षमध्ये एक पक्षको दायित्व सर्ने गरी एउटा नयाँ पक्ष सिर्जना भई नयाँ करार हुन्छ । जसअनुसार पहिलेको करारअन्तर्गतको दायित्व पछिल्लो करारमा समाविष्ट हुन आएको पक्षमा सरेको हुन्छ । करार गर्ने पक्षहरूले आआफ्नो दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ, करारबमोजिम कुनै सुविधा पाइसकेपछि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पालना गर्नुबाट पन्छिने वा पन्छिने प्रयास गर्नु हुँदैन, यो करार कानूनको सामान्य सिद्धान्त नै हुने ।

(प्रकरण नं.४)

दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको रकम तिर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा पहिलो किस्ताको रकम नतिरेको अवस्थालाई विवादको सिर्जना भएको मिति मान्ने हो भने एकै करारअन्तर्गतका विभिन्न किस्ताको लागि फरक फरक मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) (ग) को व्याख्या संकुचित हुन जाने ।

कुनै पक्षबाट निश्चित किस्ता निश्चित समयमा नतिरेमा करारको उल्लङ्घन मानी निश्चित हदम्यादभित्र उपचार खोज्ने अधिकार अर्को पक्षलाई दिइएको रहेछ भने त्यस अवस्थामा उक्त किस्ता बर्खिलाफी हुनासाथ उपचार खोज्ने हदम्याद प्रारम्भ हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुली

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०७३, अंक १, नि.नं.९५२७

सम्बद्ध कानून : 

करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(ग)

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री मेघनाथ भट्टराई

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कुलरत्न भुर्तेल

 

फैसला

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:–

हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. को तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष म रविकान्त अग्रवाल (प्रथम पक्ष) र मनकामना एयरवेज प्रा.लि.का तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण पुन (दोस्रो पक्ष) का बीचमा हेलिकप्टर दोस्रो पक्षलाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०५४।४।१३ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम मैले विपक्षीलाई हेलिकप्टर हस्तान्तरण गरी सकेको तर विपक्षीले तिर्न बुझाउन बाँकी रू. ५०,००,०००।– (पचास लाख) भाकाभित्र नतिरी नबुझाई अन्याय गरेकोमा विपक्षीउपर उक्त रकमको सावाँ ब्याजसमेत दाबी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दे.मि.नं. २९५८, मिति २०५७।१।१६ मा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विपक्षीले मसँग उल्लिखित तिर्न बुझाउन बाँकी रकम रू. ३७,००,०००।– कायम गरी बलबहादुर पुनले व्यक्तिगतरूपमा करार तथा कपाली तमसुकसमेत गर्न तयार छु भनी अनुनय विनय गरेपश्चात् विपक्षीसँग छलफल भई पूर्व करारमा परिवर्तन गरी रकम तिर्ने बुझाउने सम्बन्धमा निश्चित सर्तहरूसमेत राखी मिति २०५८।२।१९ मा पूरक करार भएको हो । तिर्न बाँकी रू. ३७,००,०००।– रूपैयाँ ३ वर्षमा तीन किस्तामा तिर्ने सहमति भएको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पूरक करार भएकोले मिति २०५८।२।१९ मा पूरक करारमा उजुरी परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी खारेजी फैसला भएको हो । पूरक करारबमोजिम विपक्षीले कुनै रकम नतिरी आर्थिक दायित्व पूरा नगरी करारको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८२ मा उल्लिखित प्रावधानबाट समेत सर्तहरूको ठाडो उल्लङ्घन गरी रकम खाने, पचाउने नियत राख्नु भएकोले करारमा उल्लिखित सावाँ, कानूनबमोजिम हुने ३ वर्ष ११ महिना २८ दिनको ब्याज रकम गरी हुन आउने रू. ५१,७७,९४०।– र करारको दफा ५ को देहाय (C) मा उल्लेख भएअनुसार विपक्षीले तोकिएको समयावधिमा रकम चुक्ता भुक्तान नगरेबाट थप १५ प्रतिशत पेनाल्टी रकम रू. ५,५५,०००।– समेत गरी हालसम्मको जम्मा रू. ५७,३२,९४०।– र अदालतबाट फैसला भई भरी भराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको फिराद ।

वादीले फिरादमा उल्लेख गर्दा करारको म्यादभित्र नतिरी नबुझाई अन्याय गरेउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त रकम सावाँ ब्याजसमेत दाबी गरी दे.मि.नं. २९५८, मिति २०५७।१।१६ मा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दा खारेज हुनेसमेत भइसकेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागी सकेपश्चात् सोही विषयमा पुनः मुद्दा सिर्जना गरी अदालतलाई गुमराहमा राखी दोस्रो पटक अदालत प्रवेश गरी पहिला भएको फैसलामा आफ्नो दाबी नपुगेको कुरालाई ढाकछोप गरी पुनः दाबी पुर्‌याउन सकिन्छ कि भनी दुष्प्रयास गर्न खोजिएको कार्य अ.बं. ८५ नं. विपरीत भएकोले प्रस्तुत फिराद प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । उल्लिखित रकम लेनदेन नभएको, म प्रतिवादीले कुनै रकम विपक्षीबाट लिए खाएको छैन । मनकामना एयरवेजको दायित्व मेरो होइन, मैले बहन गर्नुपर्नेसमेत होइन । यस सम्बन्धमा दायित्व तिर्ने बुझाउने कुनै लिखत सम्झौता भएको 

छैन । भएमा पनि त्यसले कानूनी मान्यता पाउने होइन । विपक्षीको झुट्ठा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी बलबहादुर पुनको प्रतिउत्तर पत्र ।

यसै विषयमा यीनै वादीले दायर गरेको २०५७ सालको दे.मि.नं. २९५८को रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा यसै अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा लिई आउने होइन । मेरो पक्षको नाउँमा मनकामना एअरवेजको कुनै पनि सेयर बाँकी छैन । सेयर बिक्रीको कारोबार पहिला नै भइसकेको हुँदा मेरो पक्षले उक्त लिखतअनुसारको रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी बलबहादुर पुनको वारेस नारायणबहादुर बस्नेतले अ.बं. ७८ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।

वादी रविकान्त अग्रवालले २०५७ सालमा यसै विवादमा गरेको मुद्दा अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भइसकेको अवस्थामा अब पुनः मुद्दा दायर गर्न पाउने हुँदैन । प्रतिवादीको नाममा मनकामना एअरवेजको कुनै पनि सेयर बाँकी नभएकोले प्रतिवादीले वादीलाई दाबीबमोजिमको कुनै रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी कृष्णबहादुर थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।

वादी र प्रतिवादीका बीचमा मिति २०५८।२।१९ मा रू. ३७,००,०००/- तीन किस्तामा तीन वर्षभित्र बुझाउने सर्तसहितको करार भएको हुँदा सो करार अन्यथा भएकोसमेत नदेखिएको र तिरे बुझाएको कुनै जिकिरसमेत नहुँदा उक्त करारको ५ को (B) ब्याजसमेत पाउने उल्लेख भएबाट मिति २०५८।२।१९ को करारबमोजिमको रूपैयाँ वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१०।३ मा भएको फैसला ।

विवादित हेलिकप्टरको रकम मनकामना एयरवेज प्रा.लि. ले हिमालय हेलिकप्टर प्रा.लि. लाई नबुझाएकोले सो असुल गर्न यीनै वादीको कम्पनीले प्रतिवादी कम्पनीउपर रकम दिलाई भराई पाउँ भनी एक पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई मिति २०६१।१।३१ मा सो मुद्दा खारेज भई फैसला भएकोमा सोही विषयवस्तुमा पुनः अर्को मुद्दा खडा गरी मुद्दा चलाएको देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सो मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी कम्पनी तर्फबाट म प्रतिवादी बलबहादुर पुनले नै तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यहोरासहित भएको उक्त फैसला अ.बं. १८४(क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको विपरीत भएकोले सुरू फैसला बदर गरी फिराद दाबी नै खारेज गरी न्याय दिलाई पाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादी बलबहादुर पुनले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा हदम्यादसम्बन्धी विवादमा कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भई सुरू जिल्ला अदालतको फैसला विचारणीय देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाउनु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश ।

करारको प्रकरण ५(b) मा पहिलो किस्ताबापतको रकम समयमा नबुझाएमा सम्पूर्ण रकमबापत वादीले कानूनी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको कारणबाट मात्र सोही मितिबाट नालेस गर्नुपर्ने कारण परेको भनी संकुचित अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आएन । अन्तिम किस्ताको रकमसमेत बुझाउनुपर्ने अवधिभित्र नबुझाएबाट नै सो अन्तिम किस्ताको रकम बुझाउनु पर्ने अवधि मिति २०६२।२।१६ बाट वादीको फिराद करार ऐन, २०५६ को ८९(२)(घ) को हदम्याद २ वर्षभित्र मिति २०६२।२।१७ मा दायर भएको देखिँदा वादीको फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको भनी स्वीकार गर्न मिलेन । वादी र पुनरावेदक प्रतावादीबीच मिति २०५८।२।१९ मा भएको Agreement to assume obligation लाई पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा भन्न नसकेको र सो करारबमोजिम निज पुनरावेदक प्रतिवादीले वादीलाई रू.३७,००,०००।– (सैंतीस लाख) र सोको ब्याज बुझाउनु पर्नेमा बुझाई सकेको भन्ने जिकिरसमेत लिन नसकेबाट उल्लिखित करारमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम रू. ३७,००,०००।– (सैंतीस लाख) र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने नै देखिँदा करारबमोजिमको रूपैयाँ र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्‌याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१०।३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।१।१५ मा भएको फैसला ।

अदालतबाट भएका फैसला मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई बन्धनकारी हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीबीच हेलिकप्टर खरिद गरेको सम्बन्धमा एक पटक मुद्दा चली मिति २०६१।१।३१मा फिराद खारेज हुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसलाउपर वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएर रहेको छ । पटकपटक एउटै पक्ष र एउटै विषय भएको मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएमा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । Agreement to Assume Obligation को प्रकरण ५(B) मा पहिलो किस्ताबापतको रकम समयमा नबुझाएमा सम्पूर्ण रकमबापत वादीले कानूनी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको कारणबाट सोही मितिबाट नालिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दाबीको सम्बन्धमा त्यस्तो दाबीका लागि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न हुनुपर्छ । Agreement to Assume Obligation दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर हुँदा कुनै विवाद आएको खण्डमा कुन कानून आकर्षित हुने भन्ने प्रस्ट पारिएको छैन । प्रस्तुत लेनदेनको विवादलाई करार भनी दाबी गर्नुपर्ने भए उक्त सम्झौतामा स्पष्टरूपमा विवाद आएको खण्डमा करार ऐन लागू हुन्छ भनी किटानी भएको अवस्था 

हुन्थ्यो । हिमालय हेलिकप्टर प्रा.लि. र मनकामना एयरवेज प्रा.लि. बीच भएको Agreement to Assume Obligation लाई करारको रूपमा व्याख्या गर्न किमार्थ मिल्दैन । उक्त लिखतमा करार ऐन, २०५६ ले परिभाषा गरेअनुरूप हुनुपर्ने करारका तत्त्वहरूको विद्यमानता छैन । प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल जस्ता तत्त्व उक्त लिखतमा छैन । हरेक किसिमका लिखतलाई करारको संज्ञा दिई व्याख्या गर्दै जाने हो भने विधिकर्ताले छुट्टै करार सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्नु औचित्यहीन हुन जान्छ । यसका साथै हिमालय हेलिकप्टर प्रा.लि.का अख्तियार प्राप्त कार्यकारी अध्यक्ष रविकान्त अग्रवालले मिति २०६२।२।१७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करारबमोजिम रकम दिलाई भराई पाउँ भनी दायर गर्नुभएको फिराद कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र दायर भएको छैन । तसर्थ, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीतको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१०।३ को फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।१।१५ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) को अवस्था विद्यमान भएकाले दोहर्‌याई हेर्न निस्सा पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा निवेदक र प्रत्यर्थीबीच जेष्ठ १९, २०५८ मा भएको Agreement to Assume Obligation को दफा ५(B) मा पहिलो किस्ता एक वर्षभित्र नबुझाए कानूनी कारवाही हुने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी पक्षहरू बीच जेष्ठ १९, २०५८ मा करार भएको र सो मितिले एक वर्ष अर्थात् २०५९।२।१८ भित्र पहिलो किस्ता बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(घ) अनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०६१।२।१७ भित्र फिराद गर्नुपर्नेमा मिति २०६२।२।१७ मा २ वर्षको हदम्याद नाघी परेको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा अन्यथा गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(घ) को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।३।३१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विवादको लिखत रकम लेनदेनको विषयमा भएको र यसले ऋणको दायित्व निर्धारण गरेकोले यसलाई करार मान्न 

मिल्दैन । करारमा करार ऐन, २०५६ आकर्षित हुने उल्लेख नभएकोले मुलुकी ऐन लेनदेनको महल आकर्षित हुने हो । उक्त लिखतलाई करार मान्ने हो भने पनि सोमा उल्लेख भएको सर्तबमोजिम पहिलो किस्ता नतिरेको अवस्थामा नै करारको उल्लङ्घन भइसकेको अवस्थामा सोही बेला मुद्दा गर्नुपर्नेमा अब आएर दायर गरिएको फिराद हदम्यादको अभावमा खारेज हुनुपर्नेमा वादी दाबी पुग्ने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा निस्सामा उल्लिखित आधारमा बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले विवादित लिखत दायित्वसँग सम्बन्धित भएकोले यसलाई करार मान्नुपर्छ । प्रतिवादी पक्षले एक पटक विवादित लिखत करार हो भनी स्वीकार गरिसकेपछि विवन्धनको सिद्धान्तले पनि सोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस अदालतबाट निस्सा हुँदा २ वर्षपछि परेको फिराद खारेज हुनुपर्ने आसय व्यक्त भएको छ । तर सम्झौता नै तीन किस्ता गरी तीन वर्षमा बुझाउने सर्त भएकाले तीन वर्षको अवधि व्यतित भएपछि मात्र हदम्याद सुरू हुने भएकाले वादीको फिराद हदम्यादभित्रको हुँदा निस्सामा उल्लेख भएका आधार ग्रहण गर्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न लिखित प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।

मिति २०५८।२।१९ को लिखत लेनदेनको लिखत हो वा करारको लिखत हो ?

मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था (कारण) केलाई मान्ने ?

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिले नमिलेको के हो?

 

२. पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, विपक्षीसँग मिति २०५८।२।१९ मा पुनः भएको करारमा उल्लिखित सावाँ र कानूनबमोजिम हुने ३ वर्ष ११ महिना २८ दिनको ब्याज रकम गरी हुन आउने रू. ५१,७७,९४०।– तथा करारको दफा ५ को देहाय (C) मा उल्लेख भएअनुसार विपक्षीले तोकिएको समयावधिमा रकम चुक्ता नगरेबाट थप १५ प्रतिशत पेनाल्टी रकम रू. ५५,०००।– समेत गरी हालसम्मको जम्मा रू. ५७,३२,९४०।– र अदालतबाट फैसला भई भरी भराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत विपक्षीबाट दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दाबी र मनकामना एयरवेजको दायित्व मेरो होइन, मैले बहन गर्नुपर्नेसमेत होइन, सोको दायित्व तिर्ने बुझाउने कुनै लिखत सम्झौता भएको छैन भएमा पनि त्यसले कानूनी मान्यता पाउने होइन, झुट्ठा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिवादीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले दाबी पुग्ने ठहर्‌याई गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएकोमा सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले मुद्दा दोहोर्‌याई हेरिपाउँ भनी परेको प्रतिवादीको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस भएको देखियो ।

३. हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि.ले सिंगापुरस्थित सेमारो कम्पनीसँग लिज पर्चेजमा ९,३५,०००।– अमेरिकन डलरमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरी आयात गरेको हेलिकप्टर मनकामना एयरवेज कम्पनीले खरिद गर्ने इच्छा देखाएकोले समेरो कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने २,७३,७५२।७२ अमेरिकी डलर मनकामना एयरवेजले सकार्ने र हिमालयन हेलिकप्टरबीच Sales Agreement हुँदा मनकामना एयरवेजले हिमालयन हेलिकप्टरलाई बुझाउनु पर्ने २,८०,००,०००।– लाई तीन किस्ता गरी पहिलो किस्ताको एक करोड र दोस्रो किस्ताको एक करोड तीस लाख बुझाइसकेको बाँकी रहेको रू.५०,००,०००।– नबुझाएकोले हिमालयन हेलिकप्टरको तर्फबाट रवीकान्त अग्रवालले मनकामना एयरवेजलाई समेत प्रतिवादी बनाई करारबमोजिम गराई पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५७।१।१६ मा फिराद दिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दा विचारधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादीको आग्रहअनुसार पहिलेको सम्झौताअनुसारको रू.५०,००,०००/- लाई रू.३७,००,०००/- कायम गरी पुनः तीन किस्तामा तीन वर्षभित्र तिर्न बुझाउने गरी हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. र मनकामना एयरवेज प्रा.लि. र बलबहादुर पुनबीच मिति २०५८।२।१९ मा Agreement to Assume Obligation भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौताबमोजिमको रू.३७,००,०००।– मनकामना एयरवेजको हस्ताक्षरकर्ता बलबहादुर पुनले तिर्ने र सोको सुरक्षणबापत होटल सेन्टर प्वाइन्ट प्रा.लि.को प्रति सेयर रू.१०००/- दरको बलबहादुर पुनको नाउँको क्र.सं. ७००१ देखि १३०० सम्मको ६००० कित्ता सेयर राखेको देखिन्छ । उक्त सम्झौता भएपश्चात् उल्लिखित मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१।३१ मा फैसला हुँदा मिति २०५८।२।१९ मा भएको पूरक करारबमोजिम उजुर परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी पहिलेको मुद्दा खारेज भएको देखिन्छ ।

४. सेमारो कम्पनी प्रा.लि., हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष रविकान्त अग्रवाल र मनकामना एयरवेज प्रा.लि. का अध्यक्ष बलबहादुर पुनबीच मिति २०५४।४।८ मा भएको त्रिपक्षीय करारबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मिति २०५४।४।१३ मा Sales Agreement भएको देखिन्छ । सो Sales Agreement मा उल्लेख भएबमोजिम तेस्रो किस्ताको रकम प्रतिवादीले वादीलाई भुक्तान नगर्दा अदालतमा मुद्दा परेपछि यीनै पक्षहरू बीच पुनः रकम लेनदेनको सम्बन्धमा लिखत भएको देखिन्छ । उक्त लिखतको व्यहोरा हेर्दासमेत पहिला भइसकेका सम्झौताअनुसारको दायित्व व्यहोर्नको लागि Agreement to Assume Obligation भएको देखिन्छ । उक्त लिखत भएकै होइन वा त्यस्मा भएको हस्ताक्षर आफ्नो होइन भन्ने जिकिर प्रतिवादीले लिन सकेको छैन । प्रतिवादीले विवादित लिखत करार होइन लेनदेनको लिखत हो भने पनि वादी प्रतिवादीबीचको सम्बन्ध हेलिकप्टर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित रहेको र एक पटक सिर्जना भएका करारीय दायित्वहरूलाई नै परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ Agreement to Assume Obligation नामकरण गरिएको लिखतमा हस्ताक्षर भई सोही लिखतको ४नं. मा रकम सुरक्षणको लागि बलबहादुर पुनले नेपालीमा रू ३७,००,०००/- को तमसुक तयार गरेर साहुलाई दिने भनी सर्तसमेत उल्लेख भएको देखिएको हुँदा उक्त लिखतलाई करारीय कारोबारसँग असम्बन्धित स्वतन्त्र प्रकृतिको लेनदेनको लिखत मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

५. यसका साथै प्रस्तुत सम्झौता हेलिकप्टर खरिद बिक्री हुँदा मनकामना एयरवेजले तिर्नुपर्ने रकममध्येको बाँकी रकमको सम्बन्धमा भएको भनी सोही सम्झौताको (i) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौता हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. को अध्यक्ष रवीकान्त अग्रवाल, मनकामना एयरवेज प्रा.लि. र बलबहादुर पुनबीच भएको देखिनुका साथै यसको सुरक्षण (Security) बापत बलबहादुर पुनको नाममा रहेको होटेल सेन्टर प्वाइन्ट प्रा.लि. को ६०००।– कित्ता सेयर राखेको देखिन्छ । यसबाट हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. र मनकामना एयरवेज प्रा.लि. बीच मिति २०५४।४।१३ मा भएको सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी रहेको रकम तिर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादी बलबहादुर पुनले स्विकार गरेको र त्यस्तो दायित्व स्विकार्ने सर्तमा उक्त प्रतिबद्धता पालना हुनेछ भन्ने विश्वासमा नै वादी पक्षले मिति २०५८।२।१९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । व्यक्तिगतरूपमा दायित्व बहन गर्ने भनी सम्झौता गरिसकेको यस अवस्थामा प्रतिवादीले आफूले उल्लिखित कम्पनीको सेयर बिक्री गरिसकेको भन्ने जिकिर लिँदैमा करारीय दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने कानूनी आधार देखिँदैन ।

६. प्रस्तुत Agreement to Assume Obligation पहिले भएको Sales Agreement को पक्षहरू मध्येका एक पक्षको दायित्व तेस्रो पक्षमा सार्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यस्ता पूरक प्रकृतिको लिखतलाई Novation Agreement भन्ने गरेको पाइन्छ । Novation Agreement एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता हो जसबाट कुनै दुई पक्षबीच भएको सम्झौताका आधारमा सिर्जित दायित्व ती दुई पक्षको सहमतिमा ती दुई पक्षमध्ये एक पक्षको दायित्व सर्ने गरी एउटा नयाँ पक्ष सिर्जना भई नयाँ करार हुन्छ । जसअनुसार पहिलेको करारअन्तर्गतको दायित्व पछिल्लो करारमा समाविष्ट हुन आएको पक्षमा सरेको हुन्छ । करार गर्ने पक्षहरूले आ-आफ्नो दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ, करारबमोजिम कुनै सुविधा पाइसकेपछि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पालना गर्नुबाट पन्छिने वा पन्छिने प्रयास गर्नु हुँदैन, यो करार कानूनको सामान्य सिद्धान्त नै हो । प्रस्तुत विवादमा हिमालयन हेलिकप्टर र मनकामना एयरवेजबीच भएको सम्झौताअनुसारको बाँकी रहेको रकम तिर्ने सम्बन्धमा हिमालयन हेलिकप्टर्स, मनकामना एयरवेज र बलबहादुर पुनबीच सम्झौता भएको र सो सम्झौताले मनकामना एयरवेज प्रा.लि.ले तिर्न बाँकी रहेको रकम रू.३७,००,०००/- कायम गरी नयाँ सर्तसमेत स्विकार गर्ने गरी सोको दायित्व प्रतिवादी बलबहादुर पुनमा सारेकोले सो विवादित लिखतलाई करार होइन भन्न सकिने आधार देखिँदैन ।

७. दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि., मनकामना एयरवेज प्रा.लि. र बलहादुर पुनबीच Agreement to Assume obligation भएकोमा सोबमोजिम पहिलो किस्ताबापतको रकम नदिएको अवस्थामा हिमालयन हेलिकप्टरले अदालती प्रक्रियामा जान सक्ने उल्लेख भएको छ । उक्त सम्झौतामा बाँकी रकम तीन किस्तामा तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको देखिन्छ । जसअनुसार प्रतिवादीले पहिलो किस्ताबापतको रकम तिरेको देखिँदैन । तर प्रतिवादीले दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको रकम तिर्ने अवधि त्यति बेलासम्म बाँकी नै रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारको सम्बन्धमा रहेको र यस्तो विवादमा मुद्दा गर्नुपर्ने हदम्यादको सन्दर्भमा  करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(ग) ले परिच्छेद ७ मा उल्लिखित करारका हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले दुई वर्षभित्र भनी तोकेको पाइन्छ । यी प्रतिवादीले दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको रकम तिर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा पहिलो किस्ताको रकम नतिरेको अवस्थालाई विवादको सिर्जना भएको मिति मान्ने हो भने एकै करारअन्तर्गतका विभिन्न किस्ताको लागि फरक फरक मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) (ग) को व्याख्या संकुचित हुन जान्छ । करार मै कुनै विशेष अवस्थालाई करारको उल्लङ्घन मानी मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको रूपमा व्याख्या वा परिभाषित गरिएको हुन सक्छ । कुनै पक्षबाट निश्चित किस्ता निश्चित समयमा नतिरेमा करारको उल्लङ्घन मानी निश्चित हदम्यादभित्र उपचार खोज्ने अधिकार अर्को पक्षलाई दिइएको रहेछ भने त्यस अवस्थामा उक्त किस्ता बर्खिलाफ हुनासाथ उपचार खोज्ने हदम्याद प्रारम्भ हुन सक्छ । तर प्रस्तुत विवादका हकमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नदेखिएकोले हदम्यादको व्याख्या एवं प्रयोग समष्टिगतरूपमा गरिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ करार पूर्णरूपले उल्लङ्घनसमेत भइसकेको नदेखिएकोले करारको अवधि बाँकी रहँदै अदालत प्रवेश गर्दा अपरिपक्व हुने देखिन्छ । यसै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको मिलन गुरूङ विरूद्ध मोहन शाहनी भएको सम्झौताबमोजिमको रकम दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दामा “करारबाट सिर्जित भुक्तानी सम्बन्धमा करारको रूपैयाँ भुक्तानी गर्दा किस्ता उल्लेख भएकोमा प्रत्येक किस्तामा हदम्याद कायम गर्ने प्रचलन नरहेको र करारबमोजिमको दायित्व व्यहोर्ने व्यक्तिले अन्तिमरूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व पालना नगरेको वा बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको अन्तिम मितिबाट नै हदम्याद कायम हुने” (ने.का.प. २०७३ वैशाख महिना निर्णय नं. ९५२७) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(ग) ले तोकेको “हदम्याद २ वर्ष” करारबमोजिम अन्तिम भुक्तानी गर्नुपर्ने मिति २०६१।२।१८ सम्म रकम नबुझाएको अवस्थामा सुरू हुने र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद मिति २०६२।२।१७ मा नै दायर भएको देखिएकोले हदम्यादभित्र रहेको देखिन आयो ।

८. तेस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि. र मनकामना एयरवेज प्रा.लि.बीच भएको Sales Agreement अनुसार मनकामना एयरवेज प्रा.लि.ले हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि.लाई बुझाउनु पर्ने रकममध्ये बाँकी रहेको रकम नबुझाएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा फैसला हुनुभन्दा अगाडि नै हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि., मनकामना एयरवेज प्रा.लि. र प्रतिवादी बलबहादुर पुनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा फिराद खारेज भएको 

देखियो । यसर्थ सो त्रिपक्षीय सम्झौताको परिपालना नभएको खण्डमा मर्का पर्ने पक्षले अदालतमा मुद्दा गर्न पाउने नै देखिन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(ग) मा उल्लेख भएको हदम्यादभित्र प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको देखिएकोले हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि., मनकामना एयरवेज प्रा.लि. र बलहादुर पुनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबारे प्रतिवादी बलबहादुर पुनले अन्यथा भन्न सकेको छैन । साथै प्रतिवादीले सम्झौताअनुसारको रकम वादीलाई तिरे बुझाएको जिकिरसमेत नलिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीले सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको दायित्वबाट उम्कन मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्यादभित्र नपरेको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत सोही व्यहोरा उल्लेख गरी गर्नु भएको बहस र मुद्दा दोहोर्‌याई हेर्ने प्रदान भएको निस्सामा उल्लेख भएको आधार एवं कारणसँग पनि यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

९. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि., मनकामना एयरवेज प्रा.लि. र बलबहादुर पुनबीच मिति २०५८।२।१९ मा भएको Agreement to Assume Obligation अनुसार प्रतिवादी बलबहादुर पुनले वादी हिमालयन हेलिकप्टर प्रा.लि.लाई बुझाउनु पर्ने रू.३७,००,०००।– बुझाएको नदेखिएकोले उक्त करारबमोजिमको रकम रू.३७,००,०००।– र सोको कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्‌याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।१।१५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।        

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृतः रामु शर्मा

इति संवत् २०७३ साल भदौ २३गते रोज १ शुभम् ।