निर्णय नं. ९८३४ - रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, बृहद् पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

आदेश मिति : २०७४।०४।३२

०७४-AP-०००२

 

विषय: रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ ।

 

निवेदक : जिल्ला रौतहट इनरवारी गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय, बारा सिमराअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय, रतनपुरीमा सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको शशिकान्त तिवारी

विरूद्ध

विपक्षी : सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेस क्याप पिपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

फौजदारी विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये कुनै पनि अभियुक्तलाई उसको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर उसको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको हो । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General Rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको पाइने । 

(प्रकरण नं. ४)

सुरू तहबाट कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भएपनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै प्रभाव पर्ने कैद जस्तो गम्भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच भएर अन्तिम नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको देखिने । 

(प्रकरण नं. ६)

अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहको अदालतबाट भएको सजायबमोजिम आफूलाई समर्पण गरेपश्चात् मात्र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउन मिल्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राखिनेसम्म हो । फैसलाअनुसार आफूलाई समर्पण नगरी वा अदालतमा उपस्थित नै नभई यो सुविधा उपलब्ध नहुने । 

(प्रकरण नं. ७)

अदालतले ऐन कानूनमा उल्लेख भएको कुनै व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै एउटा दफाको समग्र प्रावधानलार्इ नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भई विधायिकी मनसाय पराजित हुने ।

अ.बं. १९४ को देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको “पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलार्इ” र “पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलार्इ” भन्ने शब्दावलीको आधारमा मात्र केबल पुनरावेदन पत्रलार्इ मात्र सीमित गरेको हो भनी सोही दफाको देहाय दफा ४ र ५ को अवस्थाबाहेकका धरौट वा जमानी लिनु पर्ने प्रकृतिका दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त मुद्दा र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनका मुद्दालार्इ बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त अ.बं.१९४ नं. को समग्र वनावटले स्पष्टत: दोहोर्‍यार्इ पाउँ जस्ता निस्सा प्रदान भएमा पुनरावेदनको रोहमा हेरिने प्रकृतिको निवेदनमा धरौट जमानत लिन नमिल्ने भनी रोक लगाएको देखिँदैन । अ.बं.१९४ नं. को व्यवस्था मुद्दाको प्रक्रियामा के कस्तो अवस्थामा धरौट जमानी लिने भन्ने जमानी (bail) सँग सम्बन्धित दफा देखिएकोले जमानीको सिद्धान्त र अ.बं.१९४ को भावनाविपरीत पुनरावेदनमा मात्र धरौट वा जमानी स्वीकार गर्ने भन्न मिल्ने नहुने । 

(प्रकरण नं. १२)

विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दाको पक्षलाई कुनै कानूनी सुविधा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो सुविधालाई वाक्य र वाक्यांशको अपव्याख्या गरी सीमित गर्न मिल्ने हुँदैन । यो कानून व्याख्याको सामान्य नियम पनि भएकाले अदालतले एउटा पदावलीलाई आधार मानी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु मनासिब हुँदैन । 

(प्रकरण नं. १३) 

दोहोर्‍यार्इ पाउने निवेदनमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज रूपको पुनरावेदकीय अधिकार (Substantive Right of Appeal) नभई एक किसिमको सुविधा (Privilege) दिएको हुन्छ । यस अर्थमा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विषयमा पुनरावेदकीय अधिकार जस्तो मुद्दाका पक्षहरूको निहीत अधिकार (Vested Right) र कानूनी अधिकार (Statutory Right) स्वरूपको हुँदैन । तर त्यस्तो निवेदन पनि मुद्दाकै रूपमा अदालतमा दायर गरिने र त्यस्ता निवेदन पनि न्यायिक मन प्रयोग गरी न्यायिक मूल्य र मान्यताबमोजिम निरूपण हुनुपर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन 

नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्दा सो नं. ले निषेध गरेको सर्तका अतिरिक्त फैसला अन्तिम हुँदा निजले फैसलाको अवज्ञा गर्ने सम्भावना भए नभएको, समाजमा पुनः अपराध गर्ने सम्भावना भए नभएको एवम् प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भए नभएको जस्ता अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा हेरिनु पर्दछ । तर तल्लो अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी आफूलाई अदालतसमक्ष समर्पण गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको रोहमा यस अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अदालतको आदर गरेको नै मान्नु 

पर्दछ । यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दा नै वास्तविक अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य पूरा भएको मानिने ।  

(प्रकरण नं. १८)

उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचार विहीन बनाउनु उपयुक्त 

हुँदैन । मुद्दाको कारणबाट सबै मुद्दामा परेका निवेदनलाई पनि मुद्दाकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अ.बं. १९४ नं. को पुनरावेदन भन्ने प्राविधिक शब्दावलीको आधारमा न्यायको उपचारको मार्ग बन्द गर्न एवम् न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. २३)

व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा सुरू अदालतको फैसलाले ठहराएको जरिवाना बुझाएको वा सोबापतमा जेथा जमानत राखेको निस्सा अनिवार्यरूपमा पेस गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन वा सोसरहको उजुरी लाग्न सक्ने भएकोले फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि अ.बं. १९४ नं. को सुविधा आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं. २३)

अ.बं. ११८ नं. मा के कस्ता मुद्दामा पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु पर्ने र कस्तोमा नपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सो ११८ नं. ले गरेको वर्गीकरणलाई मात्र आधार नलिई सोही १९४ नं. को देहाय ४ र ५ लाई समेत आधार लिइने हुँदा सो सम्बन्धमा पनि कुनै द्बिविधा भएको पाइँदैन । तर अ.बं. १९४ नं. देहाय १ र २ मा प्रयुक्त पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने शब्दावलीलाई गणितीय सुत्र मानी अ.बं. १९४ नं. सुविधा प्रदान नगर्ने आधारको रूपमा ग्रहण गर्न विवेकसम्मत् एवम् मनासिब नहुने । 

पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने एक मात्र आधारलाई निरपेक्षरूपमा लागू गर्ने हो भने पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको व्यक्तिलाई सुरू तहको फैसलाले सफाई दिएको तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टी गरी न्यून मात्रामा कैद सजाय गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्दा धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त नगरी थुनामा रहेरै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने । 

(प्रकरण नं. २४)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद दाहाल, मिलन राई, हरि फुयाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश कोइराला

अदालतको सहयोगी (एमिकसक्यूरी) को रूपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल र विजय मिश्र

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७३, अंक ६, नि.नं.९६०९

ने.का.प. २०६९, अंक १०, नि.नं.८८९४

ने.का.प. २०५६, अंक १०, नि.नं.६७९१

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ नं.

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११)

 

फैसला

स.प्र.न्या. गोपाल पराजुली : यस अदालतको संयुक्त इजलासले उठाएको कानूनी प्रश्नमा यस अदालतका फरक फरक इजलासबाट फरक फरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले प्रतिपादित सिद्धान्तको एकरूपताका लागि पूर्ण इजलासको मिति २०७४।४।१२ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- 

विपक्षीसँगको उक्त मुद्दामा सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले मलाई हराई आरोपित कसुरमा ६ महिना कैद र रू.१,१२,१९२।- जरिवाना हुने गरी सजाय गर्ने फैसला गरेकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत, बुटवलमा पुनरावेदन गरेको 

थिएँ । उच्च अदालत, तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले समेत उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरी मिति २०७३।९।२९ मा फैसला भएकोमा लागेको कैद ६ महिनाको लागि दिनको रू.२५।- का दरले हुने रू.४५००।- र सुविधा प्रदान गरेबापत थप लाग्ने दस्तुरसमेत मैले सुरूमा बुझाएको धरौटी रू.६५०००।- बाट लिई र जरिवानाको हकमा मैले पुनरावेदन गर्दा राखेको रकमलाई नै यथावत् कायम राखी कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निवेदन दर्ता गर्नको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ बमोजिम सुविधा दिलाई पाउन निवेदन गरेको थिएँ । 

उक्त निवेदनमा मैले सम्मानित अदालतबाट पछिल्लो समयमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदनको सन्दर्भमा पहिला थुनामा गई निवेदन परेपछि मात्र विचार हुन सक्ने भन्ने ०७३-RE-०१९५ को डिलबहादुर मोक्तानको मुद्दामा भएको आदेशबाट थुनामा रहेर मात्र सुविधाको निवेदन दिन मिल्ने भन्ने गरिएको भएपनि यसै अदालतबाट नि.नं. ०६९-AP-०१५१ र ०१५२ मा पूर्ण इजलासबाट निवेदक खुमबहादुर खड्काको दोहोर्‍याई पाउँको निवेदनमा १९४ नं. को सुविधा दिने गरिएको कुरा सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको कुरालाई उल्लेख गरी सम्मानित अदालतले मुद्दा लिएर आउने मानिसलाई कारागार पठाउने काम गर्ने नभई मुद्दा दर्ता गर्ने हो । कार्यविधिको कारणले मानिसले न्याय प्राप्त गर्ने सारभूत अधिकारमा प्रक्रियागत कुरा बाधक हुनुपर्ने होइन । कारागार बस्नै नपर्ने आधार मुद्दामा छन् भने एकदिन पनि कारागारमा राख्नुपर्ने कुनै पनि आधार तर्कसङ्गत हुन सक्दैन भनी पूर्ण इजलासले दोहोर्‍यार्इ पाउँ निवेदनको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको निर्णयधारका आधारमा सुविधा दिलाई तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउन मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ बमोजिम सुविधा दिलाई तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी निवेदनसाथ सम्मानित अदालतमा मिति २०७४।४।२ मा उपस्थित भएको थिएँ । 

मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भई पुनरावेदन दर्ता गर्न र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा हुने अवधिसम्मलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २३ नं. मा समेत पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनार्थ अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्राप्त हुन सक्ने कुरालाई इंगित गरेको छ । निवेदकले सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट ६ महिना कैद र रू.१,१२,१९२।– जरिवाना हुने गरी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७३।८।२९ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीलाई ६ महिना कैद र रू.१,१२,१९२ जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ निवेदन दर्ता गर्न अ.बं. १९३ (क) र १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गरी मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ निवेदन दर्ता गराई माग्न आएको अवस्था छ । यस अर्थमा अ.बं. १९४ नं. तथा दण्ड सजायको २३ नं. प्रयुक्त पुनरावेदन नभई मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०(क) मा उल्लिखित प्रावधानविपरीत हुने गरी निवेदकको अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यसका अतिरिक्त निवेदक माधवराज घिमिरे वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको रिट निवेदनमा अ.बं. १९४ नं. मा बमोजिमको सुविधा पाउँ भन्ने विषयमा यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले मिति २०७२।१०।१५ मा आदेश गर्दै अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाउने व्यक्तिलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अड्‍डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने अवस्था हो । ...पुनरावेदनको रोहमासम्म अ.बं. १९४ नं को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको...जुन प्रयोजनको लागि अ.बं. १९४ नं. बनेको छ, सोही प्रयोजनको लागि उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुचित विस्तार गरी अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने 

देखिँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्था केबल मुद्दामा पुनरावेदन वा सोसरहका निवेदन गर्दा आकर्षित हुने भन्नेसमेत व्याख्या भई पुनरावेदन गर्न सोसरहको निवेदनको रोहबाट अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त गरेको निस्सा पेस गरेको अवस्थामा मात्र दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारका नाममा निर्देशनसमेत भएको छ । 

साथै निवेदक प्रतिवादी डिलबहादुर मोक्तान विपक्षी वादी नेपाल सरकार भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ विषयको लागु औषध गाँजा मुद्दामा हाल निवेदकको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनले पुनरावेदनको रूप ग्रहण गरिसकेको अवस्था नहुँदा निजले अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले सो सुविधा प्रदान नहुने भनी सहरजिष्ट्रारबाट भएको आदेश मनासिब नै देखिन आयो भन्नेसमेत व्यहोराको आदेश यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।११।९ मा भएको अवस्था छ । अतः प्रस्तुत दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन पुनरावेदन नभएको र मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएपछि मात्र यस्तो निवेदन पुनरावेदन सरह दर्ता हुने हुँदा हाल यो पुनरावेदनसरहको निवेदनसमेत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनसाथ अ.बं. १९४ नै बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न मिलेन । निवेदन दर्ताबापतमा नियमानुसार कारागारमा थुनामा राख्न पठाई दोहोर्‍याई पाउँ दायरीमा दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी मलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. बमोजिम तारेखमा रही मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरी मलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी थुनामा पठाउने गरी सम्मानित अदालतका सह रजिष्ट्रारबाट भएको आदेशमा संवैधानिक, कानूनी त्रुटि रही चली आएको न्यायिक अभ्याससमेतको विपरीत रहेकोले उक्त आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ बमोजिम तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ । 

नि.नं. ०६९-AP-०१५१ र ०१५२ मा पूर्ण इजलासबाट निवेदक खुमबहादुर खड्काको निवेदनलगायत यस्ता दोहोर्‍यार्इ पाउँको निवेदन दर्ता गर्न सुविधा प्रदान हुँदा पटकपटक सम्मानित अदालतले बोली आएको र अ.बं. १९४ को तारेखमा रही मुद्दामा सरिक हुन पाउने यो कार्यविधिसरह नै अदालती अभ्यासमा प्रयोग हुने भएपनि यसभित्र नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने बाटोमा कतैबाट पनि अवरोध नहोस् भन्ने आशय रहेको छ । यो अभ्यास र कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी सम्मानित अदालतका सहरजिष्ट्रारज्यूले दोहोर्‍यार्इ पाउँ निवेदन दर्ता गर्न कारागारमा नै जानुपर्ने भनी तारेखमा राख्न अस्वीकार गरेको आदेश संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था एवं न्यायिक अभ्याससमेतको विपरीत रहेकोले बदरयोग्य छ । 

डिलबहादुर मोक्तानको मुद्दामा निज कैद लागेपछि पक्राउ परी कारागारमा गइसकेपछि अ.बं. १९४ को सुविधा माग गरिएको तथ्य देखिन्छ । तर म निवेदक आफू जागिरमा नै रहेको र जागिरमा नै फैसलाको जानकारी गराएपछि सम्मानित अदालतमा तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ को सुविधासहित अदालतमा आफूलाई समर्पण गरी फैसलाको सम्मान गर्दै फैसलामा चित्त नबुझेको कुरामा इन्साफ पाउन दोहोर्‍यार्इ पाउन निवेदन गर्न उपस्थित भएकोमा सम्मानित अदालतले मेरो निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) को परिधिमा पर्ने भएमा र मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ बमोजिमको मैले धरौट वा जमानत दिएको अवस्थामा तारेखमा रहने सुविधा पाउनको लागि रोक लगाउन नमिल्ने र अ.बं. १९४ को सुविधा पुनरावेदन दर्ता गर्दा मात्र लाग्ने सन्दर्भसमेत स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को विपरीत छ । उक्त नियममा स्पष्टरूपमा निवेदन पनि धरौटी वा जमानत दिएको निस्सा पेस भएमा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था 

छ । स-शरीर फैसलामा त्रुटि देखाई निवेदन लिएर आउने व्यक्तिको हकमा सम्मानित अदालत सह रजिष्ट्रारज्यूले स.अ. नियमावली २०४९ को नियम २५(११) लागू गर्नुपर्नेमा मातहत अड्‍डाले प्रयोग गर्ने जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८०(क) देखाई मलाई कारागार पठाउन मिल्ने होइन । फेरी उक्त जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८०(क) मा पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने सोही नियममा व्यवस्था रहेको छ । 

माधवराज घिमिरेको मुद्दामा व्यक्त भएको फैसलाको सन्दर्भ निवेदकको हकमा लागू हुने 

होइन । किनकी उक्त मुद्दामा पनि कैदमा गई यो सुविधा माग भएको पाइन्छ । मैले आफूलाई कानूनबमोजिम अदालतसमक्ष समर्पण गरेपछि कारागारमा नै गएपछि मात्र समर्पण भएको मान्ने भन्ने व्याख्या हुन सक्ने होइन । कानूनी त्रुटि र सिद्धान्तको प्रयोगमा त्रुटि भएको कुरा जस्ता केही सीमित आधारहरूमा दोहोर्‍यार्इ पाउँको निवेदन दिन सकिने र त्यस्ता निवेदन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) एवं स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) कानूनी मान्यता प्रदान गरेकोमा निवेदकले कानूनी त्रुटि देखाई निवेदन गरेकोमा सो कुराको सन्दर्भ हेर्नको लागिसमेत सुनुवाइको अवसर दिनुपर्नेमा निवेदन साथ अ.बं. १९४ बमोजिम सुविधा पाउन धरौटी बुझाएको निस्सासमेत साथ राख्दासमेत तारेखमा नराखी फैसला कार्यान्वयन गरेको कार्य अन्यायपूर्ण रहेकोले सहरजिष्ट्रारज्यूबाट भएको आदेश बदरयोग्य छ ।

अतः सह रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०७४।४।२ मा मलाई लागेको कैदबापत कानूनबमोजिम धरौटी दिई दोहोर्‍यार्इ पाउँ निवेदन दर्ता गरी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी कारागारमा पठाउने गरेको आदेश बदर गरी मागबमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि थुनामुक्त हुने आदेश जो गर्नुपर्ने गरी निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी सम्मानित अदालतका रजिष्ट्रारज्यूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भन्ने निवेदक शशिकान्त तिवारीको निवेदन दाबी । 

यसमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट ०६९-AP-०१५१ र ०१५२ मा पुनरावलोकनमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा दोहोर्‍याई पाउँमा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा पाउने कुरालाई पूर्ण इजलासको आदेशमा प्रसङ्गवस उल्लेख भएको देखियो । तर यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०७३-RE-०१९५ मा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनले पुनरावेदनको रूप ग्रहण गरिसकेको अवस्था नहुँदा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्ने व्याख्या गरेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा उपर्युक्त पूर्ण इजलासको व्याख्याको सन्दर्भमा दोहोर्‍याई पाउँ निवेदन दर्ताको अवस्थामा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने विषय पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू । साथै नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता / अधिवक्ता गरी दुई दुई जना एमिकस क्युरी (Amicus Curiae) झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।४।५ को आदेश । 

यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले उठाएको कानूनी प्रश्नमा यस अदालतका फरक फरक इजलासबाट फरक फरक निर्णय भई फरक फरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिपादित सिद्धान्तको एकरूपताको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन बृहद् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू । निवेदकसमेतबाट बहसनोट माग गरी प्रस्तुत निवेदन मिति २०७४।४।१७ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।४।१२ को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । 

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री मिलन राई, श्री हरि फुयालले अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. को व्यवस्था पुर्पक्षको सन्दर्भमा लागू हुने र अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था दोषी ठहरको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम नहुँदै वा कानूनी आधारमा धरौटी तारेखमा राख्ने भन्ने दुवै कानूनी व्यवस्था जमानत (Bail) सँग सम्बन्धित रहेकोमा त्यस्तो मुलुकी ऐन अ.बं. १९४ नं. को धरौट जमानतको व्यवस्था पुनरावेदन गर्ने मुद्दाको हकमा मात्र आकर्षित हुने भनी व्याख्या गर्नु जमानत (Bail) को सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा समेत निस्सा भएकोमा पुनरावेदन सरह हुने हुँदा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन पनि पुनरावेदन सरहको मुद्दा हो । श्रीराम पन्त वि. स्याकार कम्पनीको आयकर मुद्दा (नि.नं. ६७९१) को पाँच सदस्यीय बृहद् पूर्ण इजलासले पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनलाई पनि मुद्दाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । साथै मोदक पराजुलीको हकमा अभिमन्यु लामिछाने वि. उदयपुर जिल्ला अदालत गाईघाटसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (नि.नं. ८८९४) मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन परेकै आधारले फैसला कार्यान्वयन नरोकिने तर पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा फैसला कार्यान्वयन रोकिने अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहको अदालतबाट लागेको कैदबापतमा अ.बं. १९४ नं. बमोजिम जेथा जमानत स्वीकार गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनेको उक्त कैदको लगतको कार्यान्वयन तत्काललार्इ स्थगन भएको भन्ने लिनुपर्ने र अदालतमा कागज गरेर समर्पण गरी सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुनेसमेत नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २५(११) मा पुनरावेदक वा निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम सजायको आदेश पाएको वा फैसलाअनुसार सजाय भोगेको वा भोगी रहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौटी र जमानत दिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने र पुनरावेदक वा निवेदकले धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गरेमा पुनरावेदन वा निवेदन दर्ता हुन सक्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८०क को व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २५(११) र यसै अदालतबाट प्रतिपादित नि.नं. ६७९१ र ८८९४ समेतका सन्दर्भमा हेरी उदार व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको प्रक्रियामा रहेकालाई अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सुविधा दिनुपर्नेमा नदिई नि.नं. ९६०९ र ०७३-RE-०१९५ डिलबहादुर मोक्तानको मुद्दामा भएको आदेशसमेतका आधारमा भएको सहरजिष्ट्रारको आदेश कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको तथा प्रतिपादित सिद्धान्त एकापसमा बाझिएकोमा सोसमेतलार्इ ख्याल नगरी आदेश भएको अर्थात् पहिले थुन र तत्पश्चात् सुन भने मुताबिक भएको आदेश अन्यायपूर्ण र न्यायमा पहुँचविपरीतको हुदा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

यस अदालतको आदेशानुसार अदालतको सहयोगी (एमिकसक्यूरी) को रूपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री यदुनाथ खनाल र श्री विजय मिश्रले यस अदालतबाट नि.नं. ९६०९ र ०७३-RE-०१९५ को डिलबहादुर मोक्तानको मुद्दामा भएको आदेश आउनु पूर्व दोहोर्‍यार्इ पाउने निवेदन, पुनरावलोकनको निवेदनसमेतमा अ.बं.१९४ नं. बमोजिम धरौट, जमानत स्वीकार गरी तारेखमा राख्ने गरिएको, दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा पुनरावेदनसरह नै हुने र अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलार्इ पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुनेसमेत नदेखिने भनी यसै अदालतबाट नि.नं. ८८९४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको र नि.नं.६७९१ को ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासले राजश्व न्यायाधिकरण ऐनको दफा ८ बमोजिमको अनुमतिको निवेदनलार्इ मुद्दाकै कारणबाट सृजित हुने त्यस्ता निवेदनको निरूपण वा टुंगो अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय न्यायिक प्रक्रियाअनुरूप न्यायाधीशकै इजलासबाट गरिने भन्नेमा विवाद नभएको र तल्लो अदालत वा निकायमा परेको मुद्दाकै सिलसिलामा त्यस्ता निवेदनहरू कानूनबमोजिम पर्न आउने हुनाले त्यस्ता निवेदनले मुद्दाको रूप लिर्इ नसकेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको र कतिपय मुद्दामा पुनरावेदन लाग्नेमा तोकिएको हदमुनीको भएमा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन दिनुपर्ने गरी पछिका न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन भएको समेत अवस्था हो । त्यसैले दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन मुद्दाकै रूपमा रहेको र निस्सा प्रदान भएमा पुनरावेदनसरह नै मान्नु पर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा अ.बं.१९४ नं. को सुविधा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा मात्र लाग्ने हो भनी दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदनमा सुविधा दिन इन्कार गरेको सहरजिष्ट्रारको आदेश अ.बं.१९४ को भावना र प्रतिपादित नजिरसमेतको विपरीत हुँदा उक्त आदेश बदर गरी निवेदकलार्इ अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न मनासिब भएको भनी बहस गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश कोइरालाले मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ को देहाय २ ले पुनरावेदनको हकमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलार्इ मात्र अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने स्पस्ट कानूनी व्यवस्था गरी दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदनमा धरौटी वा जमानी लिने भन्नेतर्फ कुनै कानूनी व्यवस्था गरेको छैन । कानून स्पष्ट भएकोमा त्यसमा व्याख्या जरूरी हुँदैन । त्यस्तोमा कानूनको शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्ने हुँदा त्यसैअनुरूपको यस अदालतको नि.नं. ९६०९ प्रतिपादित सिद्धान्त र ०७३-RE-०१९५ नं. मा डिलबहादुर मोक्तानको मुद्दामा भएको आदेशमा थप व्याख्याको जरूरी नभएकोले सहरजिष्ट्रारको आदेश मनासिब छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरू एवम् अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) को रूपमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निवेदकलाई अ.बं.१९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान नगर्ने यस अदालतका सहरजिष्ट्रारको मिति २०७४।४।२ को आदेश मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन 

आयो । 

यस सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गर्दा निवेदकले पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनसाथ अ.बं. १९४ को सुविधासमेत माग गरी यस अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन ‘पुनरावेदन’ नभएको र मुद्दा दोहोर्‍यार्इ हेर्ने आदेश भएपछि मात्र यस्तो निवेदन ‘पुनरावेदन सरह’ हुने हुँदा हाल ‘पुनरावेदन सरहको निवेदन’ समेत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍यार्इ हेरिपाउँ भन्ने निवेदनसाथ अ.बं.१९४ नं.बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतको सहरजिष्ट्रारबाट मिति २०७४।४।२ मा आदेश भएकोमा सहरजिष्ट्रारज्यूबाट अ.बं.१९४ को सुविधा दिन अस्वीकार गरी कारागारमा पठाउने गरेको उक्त आदेश बदर गरी तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदक शशिकान्त तिवारीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएको देखियो । 

निवेदकले लिएको दाबी सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले उठाएको कानूनी प्रश्नमा यस अदालतका फरकफरक इजलासबाट फरकफरक निर्णय भर्इ फरकफरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिपादित सिद्धान्तको एकरूपताको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम बृहद्् पूर्ण इजलास पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।४।१२ को आदेशबमोजिम प्रस्तुत विषय यस बृहद्् पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।

यी निवेदकलाई अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गरी यस अदालतका सहरजिष्ट्रारले मिति २०७४।४।२ मा आदेश गर्दा आधार लिएको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासको निवेदक माधवराज घिमिरे वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेश (नि.नं ९६०९) को मुद्दा एवम् सोहीअनुरूपको निवेदक डिलबहादुर मोक्तान विरूद्ध नेपाल सरकार (०७३-RE-०१९५) समेतको मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त समानस्तरको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासको नि.नं. ६७९१ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तका साथै सोहीअनुरूपको नि.नं. ८८९४ समेतका बीच प्रतिपादित सिद्धान्तमा एकरूपता छैन भन्ने निवेदन दाबी रही निवेदकतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत रहेको देखिँदा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तमा एकरूपता छ वा छैन? आदेशको एकरूपता नभएको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्तको एकरूपता, न्यायोचितता र स्वस्थ न्यायिक प्रचलनका लागि अन्य उपयुक्त आदेश हुनुपर्ने हो, होइन?  वा कुन प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुने हो? भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादमा निरूपण हुनुपर्ने मुख्य विषयवस्तु रहेको देखिन आएको छ । 

उपर्युक्त प्रश्नमा विचार गर्नुपूर्व सर्वप्रथम अ.बं. १९४ नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था के कस्तो हो, उक्त नं. मा व्यवस्थित प्रावधान के कस्तो मुद्दा एवम् अवस्थाका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना हुन सान्दर्भिक देखिएको छ । 

२. यस प्रसङ्गमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्थाको उल्लेख हुन प्रासंगिक हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ १९४ नं. ।। ।। फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुदा  कैदको सजाय पाउने कसुरदार ठहरिएकोलार्इ सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा  र पुर्पक्षलार्इ थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ...............................................१

पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ .......................................................२

दफा १ र २ बमोजिम धरौट वा जमानीमा राख्दा सुरू अड्डामा पुर्पक्षको लागि धरौट वा जमानीमा रहेकोमा अड्डाको तजबीजले सो धरौट वा जमानीको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म थप धरौट वा जमानी लिनु पर्छ । अन्य अवस्थामा यसै महलको ११८ नम्बरको दफा १० मा लेखिएका कुराहरूको विचार गरी धरौट वा जमानीको अङ्क तोकी सोबमोजिमको धरौट वा जमानी लिनु पर्छ ..........३

तर, पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले न्यायको रोहबाट पुनरावेदकलाई थुनामा राखी पुनरावेदन सुन्नु पर्ने देखेमा सोबमोजिम गर्न कुनै बाधा हुने छैन ।

माथि दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धरौट वा जमानीमा राख्दा वा राख्न इन्कार गर्दा सो कुराको आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्छ र देहायको अवस्थामा धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्नेछ ........................................४

धरौट वा जमानीमा छाड्दा सजाय पाएको व्यक्ति भागी जाने सम्भावना भएकोमा ........................१

निजले सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएकोमा .....................................................१

निजले अरू अपराध गर्ने सम्भावना भएकोमा ......१

देहायको मुद्दामा एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएकोमा फैसला गर्ने अड्डाले र ३ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्ने ......५

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको मुद्दा, कालो बजार, नाफा खोरी, जम्माखोरी वा मिसावटसम्बन्धी मुद्दा,

निकासी पैठारीसम्बन्धी मुद्दा,

आवश्यक सेवा, आवश्यक पदार्थ वा आवश्यक वस्तुसम्बन्धी मुद्दा,

मुद्रा, नोट, विदेशी विनिमय र नाप तौलसम्बन्धी मुद्दा,

प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक महत्त्वको मूर्ति, चित्र, पुस्तक वा अन्य कलाकृतिसम्बन्धी मुद्दा,

लागु औषधसम्बन्धी मुद्दा,

सरकारी बिगोसम्बन्धी मुद्दा,

सरकारी कागजात, अदालतको फैसला वा आदेश, राहदानी, बीमा, चेक, ड्राफ्ट किर्ते गरेको वा चोरी गरेको मुद्दा,

नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको  ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको संस्थानको वा बैंकको धनमाल चोरी गरेको, तहबील मसौट गरेको वा सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा नेपाल सरकार, त्यस्तो संस्थान वा बैंकबाट ठगेको मुद्दा ।

यस नम्बरबमोजिम अड्डाले धरौट वा जमानत लिँदा फैसलाबमोजिम लाग्ने ठहरेको सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बिगोबापत समेत आवश्यकता र उपयुक्तताको विचार गरी धरौट वा जमानत माग्न सक्नेछ .............................................६”

 

३. यसरी अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं. मा फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसुरदार ठहरिएकोलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने देहाय १ नं. को व्यवस्था र पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई तथा पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएकोमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था सोही दफाको देहाय २ को कानूनी व्यवस्था र सोही नं. को देहाय (४) मा केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी त्यसरी दिएको सुविधामा त्यस्तो व्यक्ति भागी जाने सम्भावना भए, सबुद प्रमाणमा हस्तक्षेप हुने भएमा, अपराध गर्ने सम्भावना भएमा निषेध गरेको देखियो । त्यसरी नै १ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको मुद्दा, कालो बजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी वा मिसावटसम्बन्धी मुद्दा, निकासी पैठारीसम्बन्धी मुद्दा, आवश्यक सेवा, आवश्यक पदार्थ वा वस्तुसम्बन्धी मुद्दा, मुद्रा, नोट, विदेशी विनिमय र नापतौलसम्बन्धी मुद्दा तथा प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक महत्त्वको मूर्ती, चित्र, पुस्तक वा अन्य कलाकृतिसम्बन्धी मुद्दा, लागु औषधसम्बन्धी मुद्दा, सरकारी बिगोसम्बन्धी मुद्दा, सरकारी कागजात, अदालतको फैसला वा आदेश, राहदानी, बीमा, चेक, ड्राफ्ट किर्ते गरेको वा चोरी गरेको आदि मुद्दाहरूमा त्यस्तो सुविधा दिन पर्चा खडा गरी निषेध गर्न सक्ने पनि देखियो । 

४. अ.बं. १९४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा पुनरावेदन अवधिको धरौट तथा जमानत (Bail During Appeal Procedings) सँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । अ.बं. १९४ नं. को रोहमा लिइने धरौट वा जमानतको उद्देश्य सजाय गर्ने नभई आरोपित व्यक्तिलाई मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा अदालतमा उपस्थित हुने सुनिश्चितताको लागि मात्र हो । मूलतः फौजदारी विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरू मध्ये कुनै पनि अभियुक्तलाई उसको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्न पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर उसको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको हो । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General Rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । 

५. सुरू तहमा मुद्दाको पुर्पक्षको चरणमा लागू हुने अ.बं. ११८ नं. को व्यवस्थाकै समानान्तरमा एक तह फैसला भई आरोपित व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिसकेपछि पनि पुनः पुनरावेदन तहको अदालतले निश्चित सर्त र अवस्थाको पृष्ठभूमिमा जमानत लिएर कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नै अ.बं. १९४ नं. हो । यस व्यवस्थाले सुरू अदालतबाट फैसला भई कैदको सजायसहित कसुरदार ठहर भइसकेका प्रतिवादीको हकमा पुनरावेदनको म्यादसम्मलाई वा पुनरावेदन किनारा नहुँदासम्म धरौट वा जमानतमा छाड्दा विचार पुर्‍याउनु पर्ने सर्त र अवस्था सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले निश्चित समयसम्मका लागि तल्लो तहबाट भएको फैसलाले निर्धारण गरेको कैद सजायको कार्यान्वयनको स्थगित गर्दछ । खास अवस्थाका र निश्चित सर्तमा पहिला थुन अनि सुन भन्ने पुरातन अवधारणाबाट विकसित सिद्धान्तको अपवादको रूपमा अ.बं. १९४ को व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

६. अदालतबाट भएका फैसलाहरू सर्वथा त्रुटिरहित हुन्छन् भन्न सकिन्न । कैदको सजाय ठहर भइसकेको व्यक्तिले आफूलाई भएको सजायउपर पुनरावेदन गर्न पाउने हक भएकाले पुनरावेदन तहबाट सुरू फैसलाको परिणाम परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको हुन्छ । माथिल्लो तहको अदालतबाट सुरू इन्साफ उल्टी भई प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर भएमा वा कैदको सजायमा परिवर्तन भएमा कार्यान्वयन भइसकेको कैदको सजाय फिर्ता हुन सक्तैन । नत त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्छ । त्यसैले सुरू तहबाट कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भएपनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै प्रभाव पर्ने कैद जस्तो गम्भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच भएर अन्तिम नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको छ । 

७. अर्कोतर्फ एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने व्यक्तिको कानूनी हक भएपनि त्यसलाई निरपेक्षरूपमा प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले यसको प्रयोगको विधि पनि कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ, जसलाई अनिवार्यरूपले पालना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि स्थापित रहेको छ । अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहको अदालतबाट भएको सजायबमोजिम आफूलाई समर्पण गरेपश्चात् मात्र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउन मिल्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राखिनेसम्म हो । फैसलाअनुसार आफूलाई समर्पण नगरी वा अदालतमा उपस्थित नै नभई यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन । सारमा भन्ने हो भने तल्लो अदालतले सजाय गरेको व्यक्तिले आफूलाई अदालतमा समर्पण गरेको अवस्थामा अदालतले निश्चित आधार र सर्तका आधारमा निश्चित समयसम्मको लागि तल्लो अदालतको उक्त सजायको स्थगत गर्दछ । यीनै मान्यताहरूको पृष्ठभूमिमा अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्था आधारित रहेको र यसै मान्यतालाई हाम्रो न्यायिक प्रणालीले अवलम्बन गरी आएको पाइन्छ । 

८. यस सम्बन्धमा अन्य देशमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि संक्षिप्त उल्लेखन हुन प्रासङ्गिक हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा The Bail Reform Act of १९८४ को जमानतसम्बन्धी Section ३१४३, अन्तर्गत Relese or Detention of  Defendant Pending Sentence or Appeal मा अदालतबाट फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा (Pending Appeal) जमानतको सुविधा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जसअन्तर्गत ज्यान वा जन्मकैदको सजाय, दश वर्षसम्म कैदको सजाय हुने निश्चित किसिमका लागु औषधसम्बन्धी अपराध तथा आतंकसम्बन्धी अपराधमा बाहेक विचाराधीन रहेको कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई जमानतमा छाड्दा भागी जाने सम्भावना छैन तथा समाजलाई खतरा छैन वा पुनरावेदन वा निवेदनमा तथ्य वा कानूनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइएको छ जसबाट फैसला उल्टिने वा पुनः पुर्पक्ष सुरू गर्नुपर्ने अवस्था छ वा ठहर भएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको छ एवम् मुद्दा ढिलाई गर्ने उद्देश्यले पुनरावेदन दायर गरिएको होइन भन्ने अदालतलाई लागेमा पुनरावेदन तहमा जमानतको अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । बेलायतमा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई जमानतको सुविधा अदालतको स्वविवेकमा निर्भर रहेको पाइन्छ । त्यहाँको Bail Act १९७६ को Section ४ मा Bail for accused person and others अन्तर्गत जमानतको अधिकार प्राप्त हुने अवस्थाको बारेमा उल्लेख भई केही अपवादका निश्चित अवस्थामा बाहेक कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई जमानतको अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भारतमा त्यहाँको Criminal Procedure Code १९७३ को Section ३८९ मा उच्च न्यायालयले कसुरदार ठहर भइसकेको व्यक्तिको सजाय निलम्बन (Suspension) गरेर जमानतमा छोड्न सक्ने व्यवस्था भई जमानतयोग्य मुद्दामा वा जमानतमा पुर्पक्षमा रहेको प्रतिवादीको हकमा तीन वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा पुनरावेदन गर्ने अवधिसम्मलाई मात्र जमानतमा छाड्न पुनरावेदन तहको अदालतलाई अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ ।  

९. तल्लो अदालतको सजायलाई माथिल्लो अदालतले केही निश्चित सर्त र अवस्थामा स्थगन गर्न सक्ने अ.बं. १९४ मा भएको व्यवस्था एवम् यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्थाको संक्षिप्त उल्लेखनपश्चात् अब प्रस्तुत विवादमा उक्त अ.बं. १९४ नं. मा उल्लेख भएको "पुनरावेदन" भन्ने शब्दावलीको तात्पर्य केबल "पुनरावेदन" मात्र हो वा पुनरावेदनसरहका अन्य निवेदन वा उजुरी तथा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ वा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनसमेत समाहित हुन सक्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको 

छ । यस अदालतका सहरजिष्ट्रारबाट यी निवेदकलाई अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान नगर्ने भनी आदेश गर्दा मुख्यरूपमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको दुईवटा नजिर सिद्धान्तलाई आधार लिइएको देखिएकाले उक्त विषयमा अवलोकन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । 

१०. निवेदक माधव घिमिरे वि. काठमाडौं जिल्लासमेत भएको ने.का.प. २०७३ अंक ६, असोज नि.नं. ९६०९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा उक्त मुद्दामा “मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. ले व्यवस्था गरेअनुरूप फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अवस्था पनि होइन । पुनरावेदनको रोहमा सम्म अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको र कैद सजाय ठहर भर्इ अन्तिम भर्इ बसेको फैसलाउपर चुनौति गरी रिट निवेदन दायर गर्दा अ.बं.१९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । जुन प्रयोजनको लागि अ.बं.१९४ नं. बनेको छ सोही प्रयोजनको लागि उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुचित विस्तार गरी अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने नदेखिने” भनी बोलिएको देखिन 

आउँछ । उक्त मुद्दामा रिट निवेदक माधव घिमिरे प्रतिवादी भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकका नाममा बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएको कारण एकतर्फीरूपमा निवेदकलाई कैदको सजाय भई कैद असुल गर्न भनी पक्राउ गरी थुनामा राखिएकोले बेरीतको तामेली म्याद र एकतर्फीरूपमा भएको फैसला बदर गरी पाउन निवेदकले थुनामा रही रिट निवेदन दायर गरेको र सोही रिट निवेदनको कारवाही चलाउन अ.बं. १९४ नं. को सुविधा माग गरेको देखिन्छ । 

११. त्यस्तै दोहोर्‍यार्इ हेरिपाउँ भन्ने निवेदनले पुनरावेदनको रूप ग्रहण गरिसकेको अवस्था नहुँदा निजले अ.बं. १९४ को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले सो सुविधा प्रदान नहुने भनी सहरजिष्ट्रारबाट भएको आदेश मनासिब नै देखिने भनी मिति २०७४।११।९ मा यसै अदालतबाट निवेदक डिलबहादुर मोक्तान वि. नेपाल सरकार भएको लागु औषध गाँजा मुद्दामा (०७३-RE-०१९५) आदेश भएको देखिँदा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदनले "पुनरावेदनको रूप ग्रहण नगरेको" भन्ने कारणले अ.बं.१९४ को सुविधा दिन इन्कार गरेको पाइयो ।

१२. अ.बं. १९४ को व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा उक्त व्यवस्थाले तल्लो अदालतको फैसलाउपर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा आकर्षित हुने भन्ने स्पष्ट नै छ । तर उक्त नं. मा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ वा सोसरहका निवेदन सम्बन्धमा त्यस्तो सुविधा आकर्षित नहुने भनी कतै बोलेको पाइँदैन । केबल पुनरावेदन भन्ने शब्दावली मात्र उक्त नम्बरमा उल्लेख भएको भन्ने एक मात्र आधारमा उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गरिनु हुँदैन । अदालतले ऐन कानूनमा उल्लेख भएको कुनै व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै एउटा दफाको समग्र प्रावधानलार्इ नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भई विधायिकी मनसाय पराजित हुने भएकोले प्रस्तुत सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ को व्याख्या गर्दा त्यसको समग्रतामा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । मूलतः अ.बं. १९४ नं. को देहाय ४ र ५ मा स्पष्टरूपमा के कस्तो अवस्थामा तल्लो अदालतको कैद सजायउपर धरौट वा जमानतमा छाड्न इन्कार गर्न सकिने भनी उक्त नं. बमोजिमको सुविधालाई प्रष्टरूपमा सीमित गरिएको छ । उक्त नं. मा लेखिएको बाहेकको अवस्थाको परिकल्पना गरी अदालतले त्यसको समग्रतालाई सीमित गर्न मिल्दैन । अ.बं. १९४ को देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको “पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलार्इ” र “पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलार्इ” भन्ने शब्दावलीको आधारमा मात्र केबल पुनरावेदन पत्रलार्इ मात्र सीमित गरेको हो भनी सोही दफाको देहाय दफा ४ र ५ को अवस्थाबाहेकका धरौट वा जमानी लिनु पर्ने प्रकृतिका दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त मुद्दा र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनका मुद्दालार्इ बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त अ.बं.१९४ नं. को समग्र बनावटले स्पष्टत: दोहोर्‍यार्इ पाउँ जस्ता निस्सा प्रदान भएमा पुनरावेदनको रोहमा हेरिने प्रकृतिको निवेदनमा धरौट जमानत लिन नमिल्ने भनी रोक लगाएको देखिँदैन । अ.बं.१९४ नं. को व्यवस्था मुद्दाको प्रक्रियामा के कस्तो अवस्थामा धरौट जमानी लिने भन्ने जमानी (bail) सँग सम्बन्धित दफा देखिएकोले जमानीको सिद्धान्त र अ.बं.१९४ को भावनाविपरीत पुनरावेदनमा मात्र धरौट वा जमानी स्वीकार गर्ने भन्न मिल्ने हुँदैन । 

१३. अ.बं. ११८ को व्यवस्था मुद्दाको प्रारम्भिक अवस्था अर्थात् थुनछेक आदेश हुँदाको अवस्थामा के कस्तो मुद्दामा थुनामा राखी पुर्पक्ष गरिने र के कस्तोमा धरौट वा जमानत लिने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिएकोमा अ.बं. १९४ को व्यवस्था एक तहको फैसलापश्चात्‌को सुनुवाइमा के कस्तो अवस्थामा धरौट वा जमानत लिने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भर्इ पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा वा सोही प्रकृतिका निवेदनहरूमा समेत आकर्षित हुने भन्ने कुरा उक्त दफाको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्दा होस् वा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन एवम् पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएका मुद्दा र सोहीसरहका अन्य अनुमतिका निवेदनहरूसँग समेत कतिपय अवस्थामा धरौट र जमानी लिर्इ निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने, अन्यथा त्यस प्रकृतिका निवेदनहरूमा लागेको कैद जरिवानाबापत पहिला थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले अन्तत: न्यायमा विचलन (Miscarriage of Justice) लार्इ बढावा दिने र स्वच्छ न्याय प्राप्तिमा अवरोधको सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्छ । विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दाको पक्षलाई कुनै कानूनी सुविधा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो सुविधालाई वाक्य र वाक्यांशको अपव्याख्या गरी सीमित गर्न मिल्ने 

हुँदैन । यो कानून व्याख्याको सामान्य नियम पनि भएकाले अदालतले एउटा पदावलीलाई आधार मानी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु मनासिब हुँदैन । 

१४. तल्लो अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने स्थितिमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को देहाय क, ख, ग, घ को अवस्था देखिए दोहोर्‍यार्इ हेर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था उच्चतम् अदालतलाई प्रदान गरिएको एक किसिमको विशिष्ठ अधिकारक्षेत्र मानिन्छ । जसले तल्लो अदालतबाट भएका फैसलामा रहेको त्रुटिहरू सच्याई समग्रमा न्यायमा विचलन (Miscarriage of Justice)  को अवस्थालाई रोक्दछ । दोहोर्‍यार्इ पाउने निवेदनमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सहजरूपको पुनरावेदकीय अधिकार (Substantive Right of Appeal) नभई एक किसिमको सुविधा (Privilege) दिएको हुन्छ । यस अर्थमा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विषयमा पुनरावेदकिय अधिकार जस्तो मुद्दाका पक्षहरूको निहीत अधिकार (Vested Right) र कानूनी अधिकार  (Statutory Right) स्वरूपको हुँदैन । तर त्यस्तो निवेदन पनि मुद्दाकै रूपमा अदालतमा दायर गरिने र त्यस्ता निवेदन पनि न्यायिक मन प्रयोग गरी न्यायिक मूल्य र मान्यताबमोजिम निरूपण हुनुपर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्तैन । 

१५. तल्लो अदालतको फैसलाउपर दायर हुने दोहोर्‍याउने निवेदनमा पक्षको पुनरावेदकीय अधिकार नभए पनि कानूनले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको विशिष्ठ अधिकारअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍यार्इ पाउने निवेदन देहायको अवस्थामा दिन सकिने कानूनी व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) मा व्यवस्थित गरिएको छः

(१) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भिर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको,

(२) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,

(३) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा

(४) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्त्विक असर गरेको ।

 

१६. तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने गरी सुरू तह तथा पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलामा तात्त्विक अन्तर नभएका मुद्दाहरू पुनरावेदन तहबाटै अन्तिम हुने गरी गरेको संशोधन पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । मिति २०६७।१२।१५ मा भएको संशोधनले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएका मुद्दामा मात्र सुरू अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरी तीन वर्षभन्दा कम कैद भएको मुद्दामा सुरू निर्णयउपर पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भए पनि सो निर्णय नै अन्तिम भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको 

देखियो ।

१७. तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को उक्त व्यवस्था हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) मा व्यवस्थित भएको सन्दर्भमा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएका मुद्दामा पुनरावेदन तहको फैसला नै अन्तिम भएकाले सो फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसकी दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको रोहमा नै यस अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन आयो । यस अवस्थामा अ.बं. १९४ नं. ले निषेध गरेको अवस्थाका मुद्दाबाहेकका अन्य मुद्दामा पनि सो नं. ले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नु हो भने न्यायको उद्देश्य नै पराजित हुन जान्छ ।

१८. तल्लो अदालतबाट कसुरदार ठहरेको व्यक्तिलाई अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्दा सो नं. ले निषेध गरेको सर्तका अतिरिक्त फैसला अन्तिम हुँदा निजले फैसलाको अवज्ञा गर्ने सम्भावना भए नभएको, समाजमा पुनः अपराध गर्ने सम्भावना भए नभएको एवम् प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भए नभएको जस्ता अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा हेरिनु 

पर्दछ । तर तल्लो अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी आफूलाई अदालतसमक्ष समर्पण गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको रोहमा यस अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अदालतको आदर गरेको नै मान्नु 

पर्दछ । यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दा नै वास्तविक अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य पूरा भएको मानिन्छ ।

१८. ने.का.प. २०६९ अंक १० नि.नं. ८८९४ मा प्रकाशित निवेदक मोदक पराजुलीको हकमा अभिमन्यु लामिछाने वि. उदयपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट "मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी दायर भएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा त्यसको हैसियत पुनरावेदनसरह भई मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र तल्लो अदालतको फैसला उल्टी बदर पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । पहिलेको फैसलाअनुसार लागेको कैदबापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत स्वीकार गरिसकिएकाले यसरी जमानत स्वीकार गरी मुद्दा दोहर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नुको मतलब जिल्ला अदालतको फैसला कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन रही परीक्षणको रूपमा रहिरहेको र उक्त अदालतबाट कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी बदर हुन पनि सक्ने सम्भावना रहेको भनी मान्नुपर्ने 

हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अति नै प्यारो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कैदमा बसेको अवस्था भनेको निश्चितरूपमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लागेको अवस्था हो । अहिलेको समयमा फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेबापत हुने कडा सजायको रूप भनेको मूलतः कैदको सजाय हो । व्यक्तिको जीवनमा थुनामा बसेको दाग लाग्नु भनेको गम्भीर कुरा हुन्छ । यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिउपर लागेको कैद सजायबापत धरौट राखी त्यस्तो कैद सजायउपर चुनौती भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही कैद असुल गर्न कैदमा पठाउनु न्यायोचित हुन सक्तैन । मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदन परेकै आधारले फैसला कार्यान्वयन नरोकिने तर पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा फैसला कार्यान्वयन रोकिने अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहको अदालतबाट लागेको कैदबापतमा अ.बं.१९४ नं.बमोजिम जेथा जमानत स्वीकार गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनेको उक्त कैदको लगत कार्यान्वयन स्थगन भएको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।  कागज गरेर अदालतमा समर्पण गरिरहेको व्यक्तिले आफूले दायर गरेको निवेदनको तारिखमा उपस्थित हुने र सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि हो । यस अदालतले निजको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको प्रत्याभूति दिई त्यस्तो अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने किसिमका कामकारवाहीलाई कुनै किसिमले पनि उचित ठहर्‍याउनु युक्तियुक्त र न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुनेसमेत देखिँदैन" भनी बृहद् व्याख्या भएको 

पाइन्छ ।

२०. पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तअनुसार मुद्दा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सा प्रदानपश्चात् तल्लो तहको फैसला परीक्षणको रूपमा रही रहने र तल्लो तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी बदर हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिएको अवस्थामा दोहोर्‍यार्इ पाउने निवेदन भनेको पुनरावेदनसरहकै निवेदनको रूपमा लिनुपर्ने र निस्सा प्रदानको स्थिति पुनरावेदनसरह हुने र जेथा जमानत स्वीकार गर्नु भनेको कैदको लगत कार्यान्वयनको स्थगन भएकोले सो अवस्थालार्इ फैसला अन्तिम भएको अर्थमा लिन नमिल्ने हुन्छ । 

२१. त्यस्तै ने.का.प. २०५६, अंक १०, निर्णय नं. ६७९१ मा प्रकाशित निवेदक कर कार्यालयका कर अधिकृत श्रीराम पन्त विपक्षी स्याकार कम्पनी प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त पदमज्योती भएको आयकर मुद्दामा यस अदालतको ५ सदस्यीय बृहद्् पूर्ण इजलासबाट “ मुद्दाकै कारणबाट सृजित हुने त्यस्ता निवेदनहरूको निरूपण वा टुङ्गो अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय न्यायिक प्रक्रियाअनुरूप न्यायाधीशकै इजलासबाट गरिने भन्नेमा विवाद नभएको र तल्लो अदालत वा निकायमा परेको मुद्दाकै सिलसिलामा त्यस्ता निवेदनहरू कानूनबमोजिम पर्न आउने हुनाले त्यस्ता निवेदनले मुद्दाको रूप लिई नसकेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तअनुसार तल्लो अदालतमा परेको मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन पनि मुद्दाकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छ । 

२२. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा मिति २०७४।४।२ मा यस अदालतका सहरजिष्ट्रारले यी निवेदकलाई अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा दिन इन्कार गरी दरपीठ गर्दा यसै अदालतबाट नि.नं. ९६०९ र ०७३-RE-०१९५ नं. मा डिलबहादुर मोक्तानको मुद्दामा भएको आदेश तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क. समेतको आधार देखाई दरपीठ गरेको देखियो । मूलतः अ.बं. १९४ नं. मुद्दाको रोहमा पुनरावेदन आएकोमा सुविधा दिन मिल्ने, मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको रोहमा सो अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिन नमिल्ने भन्ने सो सहरजिष्ट्रारको आदेशको सारमा पाइएकोमा यसै अदालतबाट श्रीराम पन्त वि. स्याकार कम्पनीको आयकर मुद्दा (ने.का.प. २०५६ अंक १०, नि.नं. ६७९१ पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास) मा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनलाई पनि मुद्दाको रूपमा अंगिकार गरी व्याख्या भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनले मुद्दाको रूप ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने अर्थ गरी सुविधा दिन इन्कार गर्न मिल्ने देखिएन । त्यस्तै यसै अदालतबाट माधवराज घिमिरे वि. नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दा (नि.नं. ९६०९) मा रिट क्षेत्रमा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा विस्तार गर्न नमिल्ने भनी र ०७३-RE-०१९५को निवेदनमा मिति २०७३।११।९ मा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा भएको आदेशमा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने आदेश भएको पाइयो । माथि उल्लिखित निर्णय नं. ६७९१ र नि.नं. ९६०९ को बीचमा केही तात्त्विक भिन्नता देखिई दुवै मुद्दामा उल्लेख भएका आदेशहरू आपसमा अमिल्दो भई परस्पर बाझिएको देखिँदा कुन सिद्धान्त कायम रहने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

२३. धरौट तारेख दिने गरी अदालतमा समर्पण गरिरहेको व्यक्तिले आफूले दायर गरेको निवेदनको तारिखमा उपस्थित हुने र मुद्दाको सुनुवाइमा समेत सहभागी हुने हुन्छ । त्यसरी अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुँदैन । अदालत जहिलेसुकै पनि गतिशील, विवेकशील, न्यायिक समझ र मगजबाट परिचालित हुन्छ । अदालतले संस्कार र परम्पराहरूलाई पञ्छाउनु पर्दा अनुदार हुनु हुँदैन । संविधान तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई ख्याल गर्नुपर्ने 

हुन्छ । माथि उल्लिखित अ.बं. १९४ नं. का केही व्यवस्थाले सुविधा दिन इन्कार गर्ने र केही व्यवस्थाले सुविधा दिने गरेको देखिन्छ । व्यक्तिको जीवनमा थुनामा बसेको दाग लाग्नु भनेको गम्भिर कुरा 

हुन्छ । यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिउपर लागेको कैद सजायउपर धरौटी राखी त्यस्तो कैद सजायउपर चुनौति भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही कैद असुल गर्न कैदमा पठाउनु न्यायोचित हुन नसक्ने भनी (ने.का.प. २०६९, अंक १०, नि.नं. ८८९४) मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

देखिन्छ । उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचार विहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । मुद्दाको कारणबाट सबै मुद्दामा परेका निवेदनलाई पनि मुद्दाकै रूपमा लिनुपर्ने 

हुन्छ । अ.बं. १९४ नं. को पुनरावेदन भन्ने प्राविधिक शब्दावलीको आधारमा न्यायको उपचारको मार्ग बन्द गर्न एवम् न्यायबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।

२४. यसै प्रसङ्गमा अ.बं. १९३क नं. मा उल्लेख भएको यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । सो नं. को देहाय २ को व्यवस्थाअनुसार "फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी फैसला भएमा देहायबमोजिम नभई सो फैसलाउपर पुनरावेदन वा उजुरीसरहको निवेदन लाग्ने छैन" भन्ने उल्लेख भई देहाय दफा १ मा "फैसलाले कैदको सजाय पाउने व्यक्ति सोअनुसार कैदमा रहेको भनी सम्बन्धित कारागारले प्रमाणित गरी दिएको निस्सा दाखिल नभई सो फैसलाउपर निजको पुनरावेदन वा उजुरीसरहको निवेदन लाग्ने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै देहाय दफा २ मा "फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिले सोअनुसार जरिवाना बुझाएको वा सोबापत जेथा जमानत राखेको निस्सा पेस नगरेसम्म सो फैसलाउपर निजको पुनरावेदन वा उजुरीसरहको निवेदन लाग्ने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै देहाय दफा ३ मा "माथि दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यसै महलको १९४ नं. मा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुन्छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । 

२५. अ.बं. १९३क नं. को उक्त व्यवस्थाले मूलरूपमा २ वटा कुरालाई इंगित गरेको छ पहिलो, प्रतिवादीलाई कैदको सजाय हुने ठहरी तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्नुपर्दा फैसलाअनुसार कैदमा बसेको भनी सम्बन्धित कारागारले प्रमाणित गरिदिएको हुनुपर्ने एवम् दोस्रो, तल्लो अदालतको फैसलाले जरिवाना लागेकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा सो जरिवाना बुझाएको वा सोबापत जेथा जमानत राखेको हुनुपर्ने हुन्छ । तर सोही नं. को देहाय दफा ३ मा उल्लेख भएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उक्त दफा १ र २ को व्यवस्थालाई सीमित गरी अ.बं. १९४ नं. मा लेखिएको कुराको हकमा सोही नं. बमोजिम हुने भनी बोलिएको पाइन्छ ।

२६. अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा २(१) मा उल्लेख भएको फैसलाले कैद सजाय पाउने ठहरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा अ.बं. १९४ नं. ले निषेध गरेको मुद्दा र अवस्थाबाहेक पुनरावेदन वा सोसरहको निवेदनको रोहमा त्यस्तो फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगरी कैद सजाय स्थगन गर्ने र धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लिखित अ.बं. १९३क नं. देहाय २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । तर सोही १९३क नं. को देहाय दफा २(२) मा उल्लेख भएको फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा पनि यस इजलासबाट निरूपण हुन वाञ्छनीय देखिएकाले सो सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

२७. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम अ.बं. ११८ नं. को व्यवस्थाको अवलोकन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । अ.बं. ११८ नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था सुरू तहमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी वा धरौट तथा जमानतमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने भन्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । उक्त नं. को देहाय २ र ३ को व्यवस्थाले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी के कस्तो मुद्दा र अवस्थामा थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोही नं. को देहाय ५ मा दफा २ वा ३ बमोजिम हुनेमा बाहेक तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्त कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा निजसँग धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सो नं. को देहाय दफा ४ मा उल्लेख भएबमोजिमको अवस्था रहेमा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिई थुनामा नराखे पनि हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी अ.बं. ११८ नं. को व्यवस्थाले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सुरू तहमा पुर्पक्ष गर्दा अभियुक्तलाई के कस्तो अवस्था, कारण वा आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको काम कारवाही गर्ने र के कस्तो कारण आधार र अवस्था भएमा धरौट वा जमानतमा राखिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

२८. अ.बं. ११८ नं. को व्यवस्था मुद्दाको प्रारम्भिक अवस्थामा पुर्पक्षको क्रममा अभियुक्तलाई थुनामा राखी वा धरौट जमानत लिई मुद्दाको काम कारवाही गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेकोमा अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था सुरू तहको फैसलापश्चात् पुनरावेदन गर्दा के कस्तो अवस्थामा सुरू फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगरी सजाय स्थगन गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको भन्ने कुरा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भइसकेको छ । अ.बं. ११८ नं. को देहाय ४ र ५ बमोजिम पुर्पक्षको क्रममा धरौट वा जमानत राखी मुद्दाको कारवाही भएको अवस्थामा अ.बं. १९४ को देहाय ३ अनुसार अड्डाको तजबिजले सो धरौट वा जमानीको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म थप धरौट वा जमानी लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित अ.बं. १९४ नं. को देहाय ३, अ.बं. ११८ नं. को देहाय दफा २, ३, ४ र १० तथा अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा २(२) र (३) को व्यवस्थालाई समष्टिगतरूपमा विचार गर्दा सुरू अदालतमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम धरौट वा जमानीमा मुद्दा पुर्पक्षमा रहेको व्यक्तिलाई सुरू फैसलाले जरिवानाको सजाय भएको अवस्थामा सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा फैसलाले ठहराएको जरिवाना तत्काल नबुझाई सुरू तहको अदालतमा राखेको धरौट वा जमानतको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म थप धरौट वा जमानी माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२९. अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा २ को उपदफा १ र २ मा फैसलाले कैद सजाय पाउने व्यक्ति सोअनुसार कैदमा रहेको भनी सम्बन्धित कारागारले प्रमाणित गरेको निस्सा दाखिल नभई वा फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिले सोअनुसार जरिवाना बुझाएको वा सोबापत जेथा जमानत राखेको निस्सा पेस नगरेसम्म सो फैसलाउपर पुनरावेदन वा उजुरीसरहको निवेदन नलाग्ने भन्ने व्यवस्थालाई सोही दफाको उपदफा ३ ले सीमित गरी सो दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि अ.बं. १९४ नं. मा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा जरिवानाको सजाय भएको व्यक्तिको हकमा आकर्षित नहुने भनी अर्थ गर्न 

मिल्दैन । विधायिकाले अ.बं. १९३क को देहाय दफा २ को उपदफा १ र २ को व्यवस्था सम्बन्धमा अ.बं. १९४ नं. मा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुने भनी गरेको व्यवस्थाको लाभ पुर्पक्षको क्रममा धरौट वा जमानीमा रहेका व्यक्तिमध्ये फैसलाले कैद सजाय गर्ने ठहराएको हकमा मात्र आकर्षित हुने नभई त्यस्तो फैसलाले जरिवानाको सजाय गरेको व्यक्तिको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिएको छ । 

३०. उक्त अ.बं. १९३क नं. को देहाय दफा २ को उपदफा ३ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था निरपेक्षरूपमा प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा आकर्षित हुन सक्तैन । यो व्यवस्था भनेको अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सुरू तहमा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा एवम् सो नं. ले निषेध गरेको अवस्थाबाहेकका मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम धरौट, जमानत वा साधारण तारेखमा रही मुद्दाको काम कारवाही भएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुन्छ । अर्थात् व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा सुरू अदालतको फैसलाले ठहराएको जरिवाना बुझाएको वा सोबापतमा जेथा जमानत राखेको निस्सा अनिवार्यरूपमा पेस गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन वा सोसरहको उजुरी लाग्न सक्छ । माथि उल्लेख भएको विवेचनाबाट अ.बं. १९३क को देहाय दफा २(२) मा उल्लेख भएको फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि माथि उल्लिखित अवस्थामा अ.बं. १९४ नं. सुविधा आकर्षित हुने भन्ने यस इजलासको निष्कर्ष रहेको छ । 

३१. अ.बं. १९४ नं. को दफा १ र २ मा उल्लेख भएको सुविधा प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा भन्ने व्यवस्थाको प्रयोगमा सबै तहका अदालतको कारवाहीमा एकरूपता हुन मनासिब देखिएकाले सो सम्बन्धमा समेत यस इजलासबाट विचार हुन मनासिब देखिन आएको छ । अ.बं. १९४ नं. देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअन्तर्गत फौजदारी मुद्दामा फैसला गर्ने अदालतले ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले भए १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई भन्ने कुरा आफैँमा स्पष्ट भएकाले सो सम्बन्धमा कुनै व्याख्याको आवश्यकता देखिँदैन । अ.बं. ११८ नं. मा के कस्ता मुद्दामा पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु पर्ने र कस्तोमा नपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सो ११८ नं. ले गरेको वर्गीकरणलाई मात्र आधार नलिई सोही १९४ नं. को देहाय ४ र ५ लाई समेत आधार लिइने हुँदा सो सम्बन्धमा पनि कुनै द्विविधा भएको पाइँदैन । तर अ.बं. १९४ नं. देहाय १ र २ मा प्रयुक्त पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने शब्दावलीलाई गणितीय सूत्र मानी अ.बं. १९४ नं. सुविधा प्रदान नगर्ने आधारको रूपमा ग्रहण गर्न विवेकसम्मत एवम् मनासिब 

हुँदैन । पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने एक मात्र आधारलाई निरपेक्षरूपमा लागू गर्ने हो भने पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको व्यक्तिलाई सुरू तहको फैसलाले सफाई दिएको तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टी गरी न्यून मात्रामा कैद सजाय गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्दा धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त नगरी थुनामा रहेरै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको विपरीत पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसेकै कारण सुरू फैसलाले १० वर्ष कैद सजाय भएको व्यक्तिलाई धरौट वा जमानतको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । यस अवस्थामा थुनामा नबसेको भएमा भन्ने शब्दावलीलाई पनि सापेक्षितरूपमा अर्थ गरी उक्त सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएमा मात्र अ.बं. १९४ नं. को समग्र भावना र उद्देश्य पूरा हुनसक्ने देखिन्छ । अ.बं. १९४ नं. को देहाय ४ र ५ मा उल्लेख भएका गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा कम कैद सजाय भएको अवस्था भए पनि धरौट वा जमानतमा छाड्न नहुने गरी प्रष्ट सीमा तोकिएको सन्दर्भमा उक्त देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको कैदको उपल्लो सीमाभित्र रही दफा ४ र ५ को मार्ग निर्देशबमोजिम कस्तो व्यक्तिलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु कानूनसम्मत हुने देखिन्छ । 

३२. थुनामा नबसेको भन्ने अ.बं. १९४ नं. को देहाय १ र २ मा उल्लेख भएको वाक्यांशको अर्थ अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरी वा अनादर गरी वा फरार भई वा छलकपट गरेर थुनामा नबसेको भन्ने अर्थ गर्न मनासिब हुँदैन । अदालतको आदेशानुसार थुनामा नबसी सोको सट्टा धरौट वा जमानत दिई वा साधारण तारेखमा रही अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको अभियुक्तको हकमा थुनामा नबसेको भन्ने वर्गीकरणमा राखी सोहीबमोजिम अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भन्ने यस इजलासको निष्कर्ष रहेको छ । 

३३. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा “तलको कुनै अदालत वा कुनै अर्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायबाट कानूनबमोजिम सजाय पाएको कुनै व्यक्तिले सो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको वा सो आदेश वा फैसला बदर गराउन निवेदन पत्र दिएको वा सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गराउनको लागि निवेदन पत्र परेकोमा पुनरावेदक वा निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम सजायको आदेश वा फैसलाअनुसार सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तो निस्सा पेस नगरेमा त्यस्तो पुनरावेदन वा निवेदन दर्ता हुने छैन” भन्ने उल्लेख भई उक्त नियमावलीको व्यवस्था अ.बं. १९३क नं. सँग सम्बन्धित रही उक्त व्यवस्थाको सम्बन्धमा समेत अ.बं. १९४ नं. ले निषेध गरेको अवस्था र सर्तबाहेकको अवस्थामा उक्त १९४ नं. को सुविधा कानूनबमोजिम आकर्षित हुन सक्ने देखिन आयो ।

३४. यस अवस्थामा सुरूमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको मुद्दामा तल्लो अदालतले प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर भएकोमा उच्च अदालतले त्यस्तो फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई कैद सजाय गरेको मुद्दामा पनि अ.बं. १९४ नं. को देहाय ३ बमोजिम पुनः धरौट जमानत माग गरी अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा दिन मिल्ने भएबाट त्यस्तोमा जिल्ला अदालतको हकमा इजलासबाट आदेश गराई त्यस्तो आदेशबमोजिम निकासा लिन र उच्च अदालत र यस अदालतको हकमा रजिष्ट्रारले उपर्युक्तानुसारको निकासा दिनुपर्ने गरी परिपत्र गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै अ.बं. ११८ नं. बमोजिम धरौट वा जमानत मागिएको मुद्दाहरूमा सोही ११८ नं. को देहाय ४, ५ र १० ले तोकेको धरौटी रकममा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरी धरौट मागी अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सबै अदालतहरूलाई परिपत्र गर्न र व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको प्रतिवादी भएका हकमा भने अ.बं. १९३क नं. बमोजिम गर्नु भनी परिपत्र गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

३५. अब कैदको सजाय पाउने ठहरेको व्यक्तिले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई अ.बं.१९४ नं. सुविधा प्राप्त हुनसक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको 

छ । माथिका प्रकरणहरूमा अ.बं.१९४ नं. को व्याख्या सीमित शब्दावलीको आधारमा गर्न नहुने भनी उल्लेख भइसकेको छ । कैदमा बसी अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने व्यक्तिले अ.बं.१९४ नं. सुविधा पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा हेर्दा त्यस्तो मुद्दाको उठान, प्रकृति र स्वरूपबाट सो सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा न्यायिक मनको प्रयोग गरी निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कैदको सजाय भएका प्रत्येक व्यक्तिले निरपेक्षरूपमा अ.बं. १९४ नं. सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । न त अ.बं. १९४ को उद्देश्य नै त्यस्तो हो । त्यसकारण यसलाई सापेक्षितरूपमा हेरिनु पर्दछ । मूलतः फौजदारी मुद्दामा सुरू तहको अदालतबाट बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भई वा सुनुवाइको अवसरै प्राप्त नगरी वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइ भई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएको रहेछ भने पनि निजले सुनुवाइको अवसर प्राप्त गरेको छैन भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत फैसला भएको भनी सो फैसलालाई चुनौति दिई अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएमा र उपर्युक्त अवस्था देखिन आएमा रिट निवेदनको कारवाहीमा सरिक हुने प्रयोजनका लागि अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने नै हुन्छ । 

३६. उल्लिखित अवस्थाबाहेकको अवस्थामा अर्थात् कानूनबमोजिम अदालतको फैसलाले कैद ठहर भएका प्रत्येक व्यक्तिले रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको अवस्थामा रिट दायर गर्न ल्याएकै कारण अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । सो हदसम्म अ.बं. १९४ नं. को प्रयोगलाई व्यापक बनाउन मिल्ने पनि हुँदैन ।  

३७. माथि उल्लेख भएको अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था तथा सो व्यवस्थाको विवेचना, सोही नं. ले के कस्तो मुद्दामा सुविधा प्राप्त हुने र के कस्तो अवस्थामा नहुने भन्ने सम्बन्धमा गरिएको स्पष्ट वर्गीकरण एवम् माथि उल्लिखित यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०५६, अंक १० नि.नं. ६७९१ एवम् ने.का.प. २०६९ अंक १० नि.नं. ८८९४ नं. मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूले नै न्यायको मार्गलाई प्रशस्त गरेको तर यस अदालतबाट ने.का.प. २०७३ अंक ६, असोज नि.नं. ९६०९ मा प्रतिपादित र ०७३-RE-०१९५ को निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तले न्यायको मार्गलाई संकुचन गरेको हुँदा न्यायको मार्गलाई संकुचन गर्ने उक्त सिद्धान्तहरूलाई आजैको मितिबाट अमान्य (Overruled) घोषित गरिदिएको छ । यसर्थ यस अदालतका सहरजिष्ट्रारको मिति २०७४।४।२ को आदेशमा लिइएका आधार र सिद्धान्तहरूले मान्यता नपाउने भई उक्त सिद्धान्तहरूका आधारमा भएको सहरजिष्ट्रारको उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ । अब यी निवेदकको दर्ता भएको निवेदनमा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गरी कानूनबमोजिम गर्नू । 

३८. अब आइन्दा अ.बं. १९४ नं. को सुविधाको माग गरी परेका निवेदनमा यस मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार देहायबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमा नाममा देहायको निर्देशनसमेत जारी गरिदिएको छ । 

१. तल्लो अदालत, निकाय वा पदाधिकारीले कैद सजाय हुने ठहर गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा परेको पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्राप्त गरेको मुद्दा वा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनसाथ अ.बं. १९४ नं. को सुविधा माग भएको अवस्थामा उक्त नं. ले निषेध गरेको अवस्था र मुद्दाबाहेकका अवस्थामा कानूनबमोजिम अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्नू ।

२. सुरूमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको मुद्दामा तल्लो अदालतले प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर भएकोमा उच्च अदालतले त्यस्तो फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई कैद सजाय गरेको मुद्दामा अ.बं. १९४ नं. को देहाय ३ बमोजिम पुनः धरौट जमानत माग गरी अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा दिनू ।

३. नेपाल सरकार वादी भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू बाहेकका अ.बं. ११८ नं. बमोजिम आदेश भएका मुद्दाहरूमा तल्लो अदालतले कैद वा जरिवाना गरेको अवस्थामा अ.बं. १९४ को देहाय १, २ र ३ बमोजिम सुविधा दिनबाट इन्कार नगर्नु र व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा अ.बं. १९३क नं. बमोजिम गर्न भनी सबै अदालतहरूलाई परिपत्र गर्नू ।

४. फौजदारी मुद्दामा बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएको कारण पक्षको प्रतिनिधित्व हुन नसकी वा प्राकृतिक न्यायको विपरीत फैसला भएको र त्यस्तो मुद्दामा कैदको सजाय भई सो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा त्यस्तो पक्षले उक्त फैसलालाई चुनौती दिई अदालतमा रिट निवेदन दिई अ.बं. १९४ नं. को सुविधा माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो रिट निवेदनमा समेत उपर्युक्तानुसारको अवस्था रहेको देखिए कानूनबमोजिम अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्नू । 

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

न्या. दीपकराज जोशी

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

न्या. दीपककुमार कार्की

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७४ साल साउन ३२ गते रोज ४ शुभम् ।