निर्णय नं. ९८४१ - परमादेश / उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७४।५।५

०७३-WO-०८५२

 

विषय : परमादेश / उत्प्रेषण

 

निवेदक : साबिक मोरङ जिल्ला इटहरा ४ घर भई २०५१ सालदेखि काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गर्ने उमा सिंह (भट्टराई) तथा जिल्ला रोल्पा घर बताउने सुरेश सिंहको छोरा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१३ रविभवन बस्ने सन्देश सिंहसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ, विराटनगरसमेत 

 

बाबु बेपत्ताको स्थितिमा रहेको, स्थायी ठेगाना थाहा नभएको आमा जो आफैँ यो देशको वंशजको नागरिक छिन् जो वास्तविकता हो, यथार्थता हो । सन्तानहरूसँगै रहेको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्तिमा अवरोध खडा गरिएमा यसले आमाको नेपाली नागरिकसरहको समानताको हक तथा उनको परिवारको हक, वास स्थान चयनको हकमा समेत असर पर्न जाने । 

नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधरको नाताले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ तथा ८ अनुसार हरेक बालबालिकाको राष्ट्रियता प्राप्ति गर्ने अधिकार रहने, नागरिकताको अधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राज्यविहीनता स्वीकार्य नगर्ने तथा प्रत्येक बालबालिकाको पहिचान संरक्षण गर्न पर्ने दायित्व राज्यपक्षलाई दिएको हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ५)

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले निजको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेबाट बाबु वा आमा जोसुकैको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने देखिएको छ । सो प्रावधानबाहेक पनि नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको आधारमा समेत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा पुरूष (बाबु) वा महिला (आमा) बीचमा विभेद गर्न नमिल्ने । 

नेपालको संविधानको धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्‍ने व्यवस्थासमेत गरेबाट वंशजको नामाकरण वा पहिचानको मामिलामा महिलालाई समान हक दिएको देखिएकोले महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा महिला (आमा) पुरूष (बाबु) बीच विभेद गर्नु मौलिक हकको प्रावधानसमेत विपरीत हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ६)

नेपालको संविधानको धारा १८ ले नागरिक नागरिकबीच लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भ धारण वा अन्य कुनै आधारमा विभेद विरूद्धको हक सुनिश्‍चितता गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकतामा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८, अंक २, नि.नं.८५५७

ने.का.प. २०७३, अंक ७, नि.नं.९६२७

सम्बद्ध कानून : 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१)

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२)

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- 

हामी निवेदकहरू हाम्रो आमा उमा भट्टराई र बुबा सुरेश सिंहबीच २०५१ सालमा काठमाडौंमा प्रेम विवाह भई जन्मेका भाई बहिनी हौँ । निवेदक सन्देश सिंह र निवेदक सन्ध्या सिंहको मिति २०५३।०२।१४ मा र अर्को निवेदक सुधा सिंहको मिति २०५५।०९।१५ मा पाटन हस्पिटलमा जन्म भएको हो । आमा उमा भट्टराई ताप्लेजुङ जिल्लाको साँघु ३ मा जन्म भई परिवारका साथमा मोरङ इटहरा बसाई सर्नु भई जिल्ला कार्यालय, मोरङबाट मिति २०४५।१०।२७ मा (ना.प्र.नं.१२३१०/८२८) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको वंशजको आधारको नेपाली नागरिक हो । कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा भेटिनु भएका जिल्ला रोल्पा घर बताउने सुरेश सिंहसँग आमाको काठमाडौंमै २०५१ सालमा प्रेम विवाह भई हामी निवेदकहरू तीन सन्तानको जन्म भएपछि मिति २०५६ सालबाट हाम्रो बुबा शुरेश सिंह रोल्पा जान्छु भनी डेराबाट निस्केपछि परिवारको सम्पर्कमा नरहेका कारण हामी निवेदकहरूको हेरचाह, शिक्षालगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आमा उमा भट्टराईले निर्वाह गर्नुभयो । हाम्रो बुबाको स्थायी ठेगानाको थप जानकारी तथा बुबाको वास्तविक अवस्थासमेत हामीलाई थाहा भएन । हामी निवेदकहरू तीनै जनाले जनप्रभात मा.वि.कालिमाटी काठमाडौंबाट एस.एल.सी. तथा निवेदक सन्देश सिंह र सन्ध्या सिंहले सिद्धार्थ ऐकेडेमी कलंकीबाट उच्च मा.वि. तह उत्तिर्ण गरी हाल म निवेदक सन्देश सिंह त्रिचन्द्र कलेजमा स्नातक तह तेस्रो वर्ष एवं निवेदक सन्ध्या सिंह पद्मकन्या कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दछौँ र म निवेदक सुधा सिंह सिद्दार्थ एकेडेमी कलंकीमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छु ।

त्यसरी हामी निवेदकहरूको बुबाको स्थायी ठेगाना रोल्पा जिल्लाको के कुन ठाउँ हो र उहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा नखुलेको र बुबासँग आमा तथा परिवारको भेटघाट नभएको समेत १७ वर्षभन्दा बढी भइसकेको र हामी निवेदकहरू बालिग भइसकेका कारण नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन हाम्रो आमाको नागरिकता प्राप्त गरेको वतन जिल्ला मोरङ इटहरा गा.वि.स.को कार्यालयमा नागरिकताको सिफारिस पाउँ भनी निवेदन दिई गा.वि.स.को कार्यालयले मिति २०७३ असार ८ गते सम्बन्धित स्थानमा सर्जमिन मुचुल्का गराई स्थानीय ८ जना व्यक्तिहरूले उक्त मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरी इटहरा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्र.स.नि. केशवराज नेपाल, गा.वि.स.का कर्मचारी लिलाबहादुर जि.सी र निवेदककी आमा उमा भट्टराईसमेतलाई रोहवरमा राखिएको 

थियो । सो सर्जमिनका आधारमा गा.वि.स. कार्यालय, इटहरा मोरङले मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा मिति २०७३।०३।०८ गते हामी निवेदको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रका लागि सिफारिस गरी दिँदा फरक नपर्ने व्यहोराको सिफारिस पठाएको थियो । स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकता फाराम, हामी निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, हाम्रो आमाको नागरिकतासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा मिति २०७३।३।८ मा निवेदकहरूले नेपाली नागरिकता पाउँ भनी निवेदन दियौँ । निवेदकहरूको आमा उमा भट्टराई सिंह वंशजको नेपाली नागरिक भएको र निवेदकहरू नेपाली नागरिक बुबा आमाका सन्तानको रूपमा नेपालमै जायजन्म भई नेपालमै निरन्तर बसिरहेकोले नेपालको संविधान एंव कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले नागरिकता प्रमाण पत्र नदिई पटक-पटक कार्यालयमा बोलाई अन्तत: मिति २०७३।७।९ गते कुनै लिखित निर्णय नदिई मौखिकरूपमा नागरिकता दिँदै दिन्न जहाँ जानुपर्दछ जाउ र मुद्दा मामिला जे गर्नुपर्छ गर, मलाई गृह मन्त्रालयले नागरिकता दिन भनेर लिखित पत्र दिए मात्र नागरिकता दिन्छु भनी गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका कारण निवेदकहरूले नागरिकता पाउने नेपालको सविंधानको भाग २ धारा १० देखि १५ ले दिएको संवैधानिक हकको कुठराघात एंव उल्लङ्घन हुन 

गयो । निवेदकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने कार्यले निवेदकहरूको संविधानको धारा १७ स्वतन्त्रता, १८ समानता, धारा २७ सूचना, धारा ३१ शिक्षा, धारा ३५ स्वास्थ्य, धारा २९ बालबालिका, धारा ३३ रोजगारीको हकमा समेत प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पर्न गई निवेदकको मौलिक हकको कुठराघात हुन 

गयो । 

नेपालको संविधानको धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन । धारा ११ (२) मा नेपाली नागरिक ठहर्नेः (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति, धारा ११(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ, (५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदन गरिनेछ, लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हकको व्यवस्था गरेको छ । 

अतः हामी निवेदकहरू सन्देश सिंह, सन्ध्या सिंह र सुधा सिंहलाई हाम्रो आमा उमा भट्टराई (ना.प्र.नं.१२३१०/८२८) को नागरिकताको आधारमा र हाम्रो जन्म नेपालमा भएको र निरन्तर नेपालमा बसिरहेको अवस्थामा हाम्रो बुबा सुरेश सिंहको घर ठेगाना केबल जिल्ला रोल्पाबाहेक अरू थाहा नभएको र बुबाको वास्तविक स्थिति १७ वर्षसम्म पत्ता नलागेको अवस्थामा नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १०(१), ११(१), ११(२) को (ख),११(४), ११(५) विपरीत हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले गर्नुभएको भनिएको मिति २०७३।७।९ को कथित आदेश एवं निवेदकहरूलाई जानकारीमा नभएको लिखित आदेश भए सोसमेत नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को १, २, ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदकहरू सन्देश सिंह, सन्ध्या सिंह र सुधा सिंहलाई आमा उमा भट्टराईको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्न भनी परमादेशलगायत जो जे चाहिने आदेश जारी गरी निवेदकहरूको जस्तो अवस्थामा सहज नागरिकता प्राप्तिका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशनसहित पत्राचार गर्नु भनी विपक्षी गृहमन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्‍नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७३।११।१० को आदेश ।

निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी आधारहीन र झुठ्ठा छ किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले मिति २०७३।७।९ मा भएको कथित मौखिक आदेश भन्‍ने निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा नै निराधार र झुठ्ठा देखिन्छ किनकि म प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइराला उल्लिखित मितिमा यस कार्यालयमा हाजिर नै नभएको र उक्त कुराको प्रमाण स्वरूप रमानापत्रको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्‍न छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाण पत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित (विद्यमान) ऐन कानून र नियमबमोजिम काम कारवाही गर्न र अगाडि बढाउन सदैव तयार नै रहेका व्यहोरासमेत सादर अनुरोध छ । अतः झुठ्ठा र निराधार हचुवा दाबी खारेजभागी छ खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्‍नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

वर्तमान नेपालको संविधान, प्रचलित नागरिकता ऐन, २०६३ नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतका ऐन कानूनमा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता प्राप्‍त गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्‍ट छ । गृह मन्त्रालयले संविधान एवं कानूनले तोकिदिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही आफ्ना काम कारवाही सञ्चालन गरिरहेको छ । संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण गर्ने मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध छ । मन्त्रालयले आफू एवं मातहतका निकायहरूबाट नागरिकका संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै कार्य गरेको 

छैन । साथै के कति कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले विपक्षीहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको हो भन्‍ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा वस्तुनिष्‍ट आधार र कारणसमेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा, निराधार र अस्पष्‍ट माग दाबी लिई हचुवाको भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ । मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री धर्मराज रेग्‍मीले यी निवेदकहरूका आमा निजहरूको जन्म हुँदा नेपालकै नागरिक रहेको र बाबु लामो समयदेखि बेपत्ता भएको अवस्था छ । यस्तोमा निजहरूले आमाको नाउँबाट नागरिकता प्राप्‍त गर्न संविधान तथा नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधानले नरोकेको अवस्थामा निजहरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नदिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएका निर्णय आदेश काम कारवाहीहरू संविधान र कानूनविपरीत भएकोले बदर गरी यी निवेदकहरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपिस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनबमोजिम नागरिकता दिने कार्यमा अवरोध गरेको छैन । गृह मन्त्रालयले के कुन कुरामा निवेदकहरूको हक हनन गर्‍यो सोसमेत निवेदनबाट खुल्दैन यस्तो अवस्थामा हचुवाको भरमा दायर भएको रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरू ३ जना दाजु भाइ दिदीबहिनी रहेको तथा निजहरूकी आमा उमा सिंह (भट्टराई) नेपाली नागरिक रहेकोमा विवाद देखिँदैन । निवेदकहरूकी आमा उमा भट्टराईले मिति ‍२०४५।१०।२७ मा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्‍त गरेको तथ्यसमेत निवेदनसाथ पेस भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ ।

३. निवेदकमध्ये सन्देश सिंह र सन्ध्या सिंहको जन्म २०५३।२।१४ मा तथा सुधा सिंहको जन्म २०५९।९।१५ मा भएको तथ्य पेस भएको शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरू समेतबाट देखिएकोले निजहरू नेपाल कानूनबमोजिम १६ वर्ष पूरा भई उमेरको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन योग्‍य व्यक्ति भएको देखिन्छ । अब यी निवेदकहरूले आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनु पर्ने हो होइन भन्‍नेतर्फ विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) को कानूनी व्यवस्थामा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ” भन्‍ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका देहायका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ” भन्‍ने व्यवस्था भई उपधारा २ को खण्ड (ख) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति” भनी माथि उल्लिखित धारा ११ को उपधारा (२) को प्रावधानलाई स्पष्‍ट पारी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

४. उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गर्दा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका अवस्थामा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्‍त गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरी यो  संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र निज (नागरिकता माग गर्ने व्यक्ति) को जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने गरी स्पष्ट कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखियो । साथै यी निवेदकहरूको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक रहेकोसमेत देखिएको छ । निज निवेदकहरूका बाबु विदेशी नागरिक हुन् भन्‍ने कुरा कहिँकतैबाट देखिएको छैन । निवेदकहरूको जन्मको प्रमाण पत्र (birth certificate), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरूको आधारमा निजहरूको जन्म नेपालमा नै भएको र नेपालमा स्थायी बसोबाससमेत देखिएको छ । उल्लिखित सम्पूर्ण आधारहरूबाट निज रिट निवेदकहरू वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्‍त गर्न योग्य र सक्षम देखिन्छन् ।

५. नेपाल पक्षधर महिला विरूद्ध सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९(२) ले सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा महिलालाई पुरूषसरह समानताको अधिकारको सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही महासन्धिको धारा १ ले वैवाहिक स्थितिको कारणले महिलालाई पुरूषसरहको समानताको अधिकारमा विभेद गर्न नपाइने र अरू कुनै पनि किसिमको बहिष्करण, प्रतिबन्ध वा फरक व्यवहारले पुरूषसरह समानताको अधिकारमा महिलाको मानव तथा मौलिक स्वतन्त्रताको मान्यता, प्रयोग वा उपभोगमा क्षति पुर्‍याउने वा शून्यतामा पुर्‍याउने कामलाई विभेद मानिएको छ । बाबु बेपत्ताको स्थितिमा रहेको, स्थायी ठेगाना थाहा नभएको आमा जो आफैँ यो देशको वंशजको नागरिक छिन् जो वास्तविकता हो, यथार्थता हो । सन्तानहरूसँगै रहेको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्तिमा अवरोध खडा गरिएमा यसले आमाको नेपाली नागरिकसरहको समानताको हक तथा उनको परिवारको हक, वास स्थान चयनको हकमा समेत असर पर्न जान्छ । साथै नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधरको नाताले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ तथा ८ अनुसार हरेक बालबालिकाको राष्ट्रियता प्राप्ती गर्ने अधिकार रहने, नागरिकताको अधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राज्यविहीनता स्वीकार्य नगर्ने तथा प्रत्येक बालबालिकाको पहिचान संरक्षण गर्न पर्ने दायित्व राज्यपक्षलाई दिएको छ ।

६. अब, निवेदकहरूले आमाको नाउँबाट नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँ भन्‍नेतर्फ हेर्दा  नेपालको संविधानको धारा १२ मा “यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सक्ने छ” भन्‍ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतले निजको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेबाट बाबु वा आमा जोसुकैको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने देखिएको छ । सो प्रावधानबाहेक पनि नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको आधारमा समेत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा पुरूष (बाबु) वा महिला (आमा) बीचमा विभेद गर्न नमिल्ने अवस्था देखिन्छ भने नेपालको संविधानको धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ भन्‍ने व्यवस्थासमेत गरेबाट वंशजको नामाकरण वा पहिचानको मामिलामा महिलालाई समान हक दिएको देखिएकोले निज महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा महिला (आमा) पुरूष (बाबु) बीच विभेद गर्नु मौलिक हकको प्रावधानसमेत विपरीत हुन जान्छ । 

७. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपालको संविधानको धारा ११(२), १२ समेतको माथि विवेचित प्रावधानहरूले समेत स्पष्‍टरूपमा आमा वा बाबुको नामबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सक्ने स्पष्‍ट व्यवस्था गरेबाट तथा यस्तै प्रकृतिको विवादमा “बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गर्न सक्ने” भनी सर्वोच्‍च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६८, अंक २, नि.नं. ८५५७) समेतको आधारमा निज रिट निवेदकहरूलाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनबाट इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । साथै नेपालको संविधानको धारा ११(५) ले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर बाबु विदेशी व्यक्ति भएको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगिकृतमा परिणत हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा त नेपालको संविधानले नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको नाबालकलाई वंशजको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने यस मुद्दामा बाबु बेपत्ता भएको घर ठेगाना पहिचान नभएको अवस्था रहेको छ । आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक र सन्तानको जन्म र बसोबाससमेत नेपालमै छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले नागरिक नागरिकबीच लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भ धारण वा अन्य कुनै आधारमा विभेद विरूद्धको हक सुनिश्‍चितता गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकतामा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने 

देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नागरिकता प्रदान गर्नको लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानबमोजिम आवश्यक कागज प्रमाणहरू, सरजमिन, सिफारिस, जन्मको प्रमाण पत्र, विद्यालयको प्रमाण पत्र, र आमाको नागरिकतासमेत भएको देखिएबाट संविधानको धारा ११(५) को अवस्थासमेत विद्यमान नै देखिन्छ । 

८. माथि विवेचित आधार कारणहरू तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्था, नेपालको संविधानमा गरिएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा प्रतिपादित नजिरसमेतको आधारमा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था, महिलाको समान वंशीय हक, बालबालिकाको हकसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्थासमेतको विवेचनाबाट प्रस्तुत रिटमा देहायबमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

(१) रिट निवेदकहरूलाई आमाको नाउँबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट भएको आदेश, निर्णयहरू बदर गरिदिएको छ ।

(२) प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू सन्देश सिंह, सन्ध्या सिंह र सुधा सिंहको आमा उमा सिंह (भट्टराई) नेपाली नागरिक भएको र निवेदकहरू निज उमा सिंह (भट्टराई) बाट नेपालमा जन्मिएको देखिएकोले आमा उमा सिंहको नागरिकता लिएको जिल्लाबाट, निजहरूलाई आमाको नामबाट नियमानुसार नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

(३) नेपालको संविधानको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानले स्पष्‍टरूपमा आमाको नाउँबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिने देखिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधान र मौलिक हकका व्यवस्थाहरू समेतले आमाको नाउँबाट नेपाली नागरिकता पाउन वा प्रदान गर्न वञ्चित नगरेको तथा सर्वोच्‍च अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनभन्दा पूर्व आमाको नाउँबाट नागरिकता प्रदान गर्नु भनी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरू समेत भइसकेको ( सविना दमाई वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६८, अंक २, नि.नं. ८५५७ / सज्दा सापकोटा वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०७३, अंक ७, नि.नं. ९६२७) अवस्थामा व्यवहारमा पुरूष प्रधान मानसिकता राखी महिलालाई अझ पनि पर निर्भर नागरिक मानी उनको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नस्वीकारी आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार गर्ने वा बाधा अड्चन पुर्‍याउने कार्य कुनै पनि निकाय, सामाजिक संस्था वा त्यस्ता निकायका कर्मचारीहरूबाट नहोस् भन्नका लागि उपयुक्त व्यवस्थाका लागि पहल गरी त्यस्तो गरिएको पाइएमा आवश्‍यक कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको ठोस कदम चाल्नु र सोको जानकारीसहितको निर्देशन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । 

 

९. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत : सुमनकुमार न्यौपाने

इति संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शुभम् ।