निर्णय नं. ९८४२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
आदेश मिति : २०७३।०८।१३
०६८-WO-१२८६
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२७ इन्द्रचोक बस्ने रूद्रलाल सिंह महर्जन (डङ्गोल) को छोरी रूविना (विना) सिंह डंगोल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत
म्याद भन्नाले कुनै कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनले तोकेको समय हो । कानूनले यस्तो समयको निर्धारण व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा आउन गर्नुपर्ने तयारीमा लाग्ने समय, आउँदा लाग्ने समय, व्यक्तिको दैनिक जीवनमा अपर्झट आइपर्ने समस्या र सो कुरामा लाग्ने समयावधिको समेत अनुमान तथा विचार गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न सहजै समय व्यवस्थापन गरी आउन सकोस् र अत्यधिक विलम्ब गरी कार्य नै प्रभावित हुने गरी पनि नआओस् भन्ने उद्देश्यले म्यादको व्यवस्था गरिएको हुने ।
म्याद सार्वजनिक र व्यक्तिगत हितअनुकूल हुने गरी कानूनले नै निश्चितरूपमा समयावधि किटान गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ र यसको व्याख्या पनि सोही आधारमा गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
कानूनले निर्णय भएको मितिदेखि गणना हुने गरी म्यादको व्यवस्था गरेपनि सो निर्णय भएको थाहा नपाउने परिस्थिति भएमा उक्त म्यादको कानूनी व्यवस्था नै निष्प्रयोजित बन्न पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा या त निर्णय भएको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई सम्बन्धित निकायले सोही दिन सक्नुपर्दछ या त सम्बन्धित पक्षले सो निर्णय सम्बन्धमा थाहा जानकारी पाएको मितिबाट मात्र लागू हुने गरी म्यादको गणना गर्नुपर्दछ । अन्यथा निर्णय भएको जानकारी सोही दिन पाउन नसक्ने व्यक्ति म्यादको कारण मात्र अन्यायमा पर्न जाने ।
(प्रकरण नं.८)
कानूनबमोजिम भएको निर्णय वा आदेश भएको मितिले भन्ने व्यवस्थालाई सोको जानकारी पाएको मितिले भनी बुझ्नु र व्याख्या गर्नु नै न्यायोचित हुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, रक्षा बस्याल, गोपालदत्त पाण्डेय र सन्तोषकुमार पाण्डे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८
आदेश
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
म निवेदिकाको पिता रूद्रलाल सिंह महर्जन (डंगोल) हुनुहुन्छ । हामीहरू ७ जना छोराछोरीहरू छौं । म निवेदिका र बहिनी रिना हजुरबाआमाको काखमा हुर्कियौं । हामीहरू ४ जना इन्द्रचोकको घरमा बस्दथ्यौं । पिता रूद्रलाल कहिलेकाहीँ चाडपर्वमा आउनुहुन्थ्यो । काठमाडौंको इन्द्रचोक र स्वयम्भूमा हामीहरूको घरजग्गा थियो । हजुरबाआमाको मृत्यु भएपछि आमाबुबा र अरू भाइबहिनीहरू म बसी आएको घरमा सँगै बस्ने गरी सर्नुभयो । सुरूमा पिताले केही हेरविचार गरेपनि पछि हामीहरूलाई शिक्षालगायत पालन पोषण गर्ने कुरामा ध्यान दिन छाड्नुभयो । मैले पितालाई हामी पनि हजुरकै सन्तान हौं किन अन्याय गर्नुहुन्छ भनी भन्दा तिमीहरूलाई केही पनि दिन्न जाउ सकेको गर भनी जवाफ दिएपछि २०६० सालमा मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानाचामल र अंश मुद्दा दर्ता गरेँ ।
हामीले अंश मुद्दा दर्ता गराएको विपक्षी पिताले थाहा पाएपछि मिति २०६०/०५/०४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा म निवेदिका रूबिना डंगोल छोरी नभई भान्जी नाताकी हुन् तसर्थ मिति २०४७/१०/२४ मा मलाई बाबु देखाई नागरिकता प्रमाण पत्र नं. ४२९०/६३७६ को नागरिकता लिएकी हुँदा त्यसरी झुट्टा विवरण दिई लिएको नागरिकता बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिनुभएको रहेछ । सो मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मेरो उक्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र एकतर्फीरूपमा मिति २०६५/०१/२९ मा रद्द गर्ने निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णयउपर मैले मिति २०६५/०३/०४ मा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र निवेदन नपरेको भन्ने आधारमा उक्त निवेदन मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरी सोको जानकारी मलाई मिति २०६८/०१/०६ मा गराइएकोले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको बाटोको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ३२ तथा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएकी छु ।
अतः उल्लिखित जिकिरको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार नागरिकताको हकको संरक्षणका लागि विपक्षी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०६५/०१/२९ मा मेरो नागरिकता रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय र सोउपर परेको मेरो निवेदनलाई मुल्तबीमा राख्ने गरी नेपाल सरकार (गृहमन्त्री स्तरीय) को मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१, २, ३ र ४ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । विपक्षी नं.५ लाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
रिट निवेदक रूबिना (विना) सिंह डंगोलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४७/१०/२४ मा लिएको नागरिकता प्रमाण पत्र नं. ४२९०/६६७६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६५/०१/२९ मा रद्द गरेको निर्णयउपर यस मन्त्रालयमा ३५ दिन नघाई दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन नपरेकोले फायल मुल्तबीमा राख्ने भनी नेपाल सरकार (गृहमन्त्री स्तर) बाट मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएकोले प्रस्तुत निर्णय खारेज हुनुपर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको हकमा ऐ.का नि.सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक रूबिना (विना) सिंह डंगोलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४७/१०/२४ मा लिएको नागरिकता प्रमाण पत्र नं.४२९०/६६७६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६५/०१/२९ मा रद्द गरेको निर्णयउपर यस मन्त्रालयमा ३५ दिन नघाई दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन नपरेकोले फायल मुल्तबीमा राख्ने भनी नेपाल सरकार (गृहमन्त्री स्तर) बाट मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएकोले प्रस्तुत निर्णय खारेज हुनुपर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के, कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो? त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लाग्न सक्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका कामकारवाही एवं निर्णयउपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ.को सचिव जयमुकुन्द खनालको लिखित जवाफ ।
निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा उजुरी परी छानबिन गर्दा झुट्टा विवरण देखिएकोले मिति २०६५/०१/२९ मा निजको नागरिकता रद्द गरिएको सोबाहेक निवेदकको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम यस कार्यालयबाट नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ.का प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार निजले झुट्टा विवरण देखाई लिएको नागरिकता कानूनबमोजिम बदर भएबाट निजले अर्को नागरिकता नपाउने भन्ने कुरामा रोक लगाएको छैन । निवेदकले झुट्टा विवरण देखाई लिएको नागरिकता नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम बदर भएको मात्र भएको हो । निज नेपाली नागरिक होइन भन्ने सो निर्णयको मक्सद होइन । नागरिकता मुद्दाबाट बुझिएको प्रमाणबाट निज कान्छा डंगोल तथा कमला डंगोलको छोरी भएको प्रष्ट देखिएको छ । निज निवेदकले कुनै पनि बेला सही विवरण देखाई आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने हक सुरक्षित नै रहे भएको अवस्थामा सोतर्फ कुनै पहल नै नगरी झुट्टा विवरण देखाई लिएको नागरिकता बदर गर्ने गरी कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीलाई चुनौती दिई निवेदकको झुट्टा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी रूद्रलाल सिंह महर्जनको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयउपर गृह मन्त्रालयमा निवेदकले दिएको भनेको पुनरावेदन र सोमा भएको निर्णयसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयबाट झिकाई वा जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, श्री विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, श्री रक्षा बस्याल, श्री गोपालदत्त पाण्डेय र श्री सन्तोषकुमार पाण्डेले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम मेरो नागरिकताको हकको संरक्षणको लागि विपक्षी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०६५/०१/२९ मा मेरो नागरिकता रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयउपर परेको मेरो निवेदनलाई मुल्तबीमा राख्ने गरी नेपाल सरकार (गृह मन्त्रीस्तर) को मिति २०६५/०४/०३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीव रेग्मीले रिट निवेदक रूबिना (विना) सिंह डंगोलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४७/१०/२४ मा लिएको नागरिकता प्रमाण पत्र नं.४२९०/६६७६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६५/०१/२९ मा रद्द गरेको निर्णयउपर यस मन्त्रालयमा ३५ दिन नघाई दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्नेनिवेदन परेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन नपरेकोले फाइल मुल्तबीमा राख्ने भनी नेपाल सरकार (गृहमन्त्री स्तर) बाट मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएकोले प्रस्तुत निर्णय खारेज हुनुपर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने वा होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदिकाको पिता रूद्रलाल सिंह महर्जन (डंगोल)काम लगायत सातजना छोराछोरी हो । निज पिताले हामीहरूलाई शिक्षालगायत पालनपोषण गर्ने कुरामा ध्यान दिन छोडी तिमीहरूलाई केही पनि दिन्नँ जाओ सकेको गर भनी जवाफ दिएपछि २०६० सालमा मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मानाचामल र अंश मुद्दा दर्ता गरेँ । सो थाहा पाएपछि मिति २०६०/०५/०४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा म निवेदिका रूबिना डंगोल छोरी नभई भान्जी नाताकी भएकोले मिति २०४७/१०/२४ मा मलाई बाबु देखाई लिएको नागरिकता बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिनुभएको आधारमा मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र मिति २०६५/०१/२९ मा रद्द गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको थियो । सो निर्णयउपर मैले मिति २०६५/०३/०४ मा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट निर्णय भएको ३५ दिनभित्र निवेदन नपरेको भन्ने आधारमा सो निवेदन मुल्तबीमा राख्ने गरी निर्णय भयो । उक्त विपक्षी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०६५/०१/२९ मा मेरो नागरिकता रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय र सोउपर परेको मेरो निवेदनलाई मुल्तबीमा राख्ने गरी नेपाल सरकार (गृहमन्त्री स्तरीय) को मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन देखिन्छ ।
३. यसैगरी रिट निवेदक रूबिना (विना) सिंह डंगोलको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णयउपर यस मन्त्रालयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन नपरेकोले फाइल मुल्तबीमा राख्ने गरी निर्णय भएको हो । प्रस्तुत निर्णय खारेज हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयको र सोही व्यहोराको गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के, कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो? त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लाग्न सक्दैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको हदसम्म रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ पाइयो । निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा उजुरी परी छानबिन गर्दा झुट्टा विवरण देखिएकोले मिति २०६५/०१/२९ मा निजको नागरिकता रद्द गरिएको हो । सोबाहेक निवेदकको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम यस कार्यालयबाट नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदकले झुट्टा विवरण देखाई लिएको नागरिकता कानूनबमोजिम बदर भएबाट निजले अर्को नागरिकता नपाउने भन्ने कुरामा रोक लगाएको छैन । निज निवेदकले कुनै पनि बेला सही विवरण देखाई आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने हक सुरक्षित नै रहे भएको अवस्थामा सोतर्फ कुनै पहल नै नगरी झुट्टा विवरण देखाई लिएको नागरिकता बदर गर्ने गरी कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीलाई चुनौती दिइएको निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी रूद्रलाल सिंह महर्जनको लिखित जवाफ देखियो ।
४. अब, निवेदक रूविना (विना) सिंह डंगोलले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बाबु रूद्र सिंह महर्जन (डंगोल) उपर अंश र मानाचामल मुद्दा दर्ता गरेको थाहा पाएपछि विपक्षी रूद्र सिंह महर्जन (डंगोल) ले रूबिना डंगोल छोरी नभई भान्जी हुन् । मिति २०४७/१०/२४ मा मलाई बाबु देखाई ना.प्र.नं.४२९०/६३७६ को नागरिकता लिएको हुँदा झुट्टा विवरण पेस गरी लिएको नागरिकता बदर गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिई कारवाही हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६५/०१/२९ मा उक्त नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्यणउपर रिट निवेदकले मिति २०६५/०३/०४ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी पैंतीस दिनभित्र निवेदन नपरेको कारण देखाई उक्त निवेदन मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरी निवेदकलाई मिति २०६८/०१/०६ मा जानकारी गराएको पाइयो ।
५. यसमा निर्णयतर्फ विपक्षी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०६५/०१/२९ मा मेरो नागरिकता रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय र सोउपर परेको मेरो निवेदनलाई मुल्तबीमा राख्ने गरी नेपाल सरकार (गृहमन्त्री स्तरीय) को मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिरसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ मा “कुनै नेपाली नागरिकले झुट्टा विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गर्नेछ” यसै गरी सोही ऐनको दफा १८ मा “कुनै अधिकारीले यो ऐनबमोजिम दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशउपर दोहोर्याई हेरियोस् भनी त्यस्तो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ” तथा सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि आदेश दिने अधिकारीसँग प्रतिवेदन लिई सो प्रतिवेदनसमेतको विचार गरी नेपाल सरकारले आफ्नो निर्णय वा आदेश दिन सक्नेछ र सो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा, कुनै पनि नेपाली नागरिकले झुट्टा विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गर्ने गरी भएको व्यवस्थाअनुरूप यी निवेदक रूबिना (विना) सिंहले झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको देखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजको नागरिकता बदर हुने गरी मिति २०६५/०१/२९ मा निर्णय गरेकोमा सो निर्णयउपर नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम यी निवेदकले उक्त निर्णय दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा ३५ दिनभित्र निवेदन गर्न सक्ने नै देखिन आयो । सोअनुसार निजले दिएको निवेदन सोही ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भएको ३५ (पैंतीस) दिनको म्यादभित्र निवेदन नपरेकोले मुल्तबीमा राख्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले हदम्याद नाघेको भनी निवेदन मुल्तबीमा राखेको मिलेको छ, छैन? भन्ने सम्बन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
७. सो सम्बन्धमा हेर्दा, म्याद भन्नाले कुनै कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनले तोकेको समय हो । कानूनले यस्तो समयको निर्धारण व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा आउन गर्नुपर्ने तयारीमा लाग्ने समय, आउँदा लाग्ने समय, व्यक्तिको दैनिक जीवनमा अपर्झट आइपर्ने समस्या र सो कुरामा लाग्ने समयावधिको समेत अनुमान तथा विचार गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्ति सम्बन्धित कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न सहजै समय व्यवस्थापन गरी आउन सकोस् र अत्यधिक विलम्ब गरी कार्य नै प्रभावित हुने गरी पनि नआओस् भन्ने उद्देश्यले म्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले कानूनले तोकेको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित निकायमा आइसक्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । म्याद सार्वजनिक र व्यक्तिगत हितअनुकूल हुने गरी कानूनले नै निश्चितरूपमा समयावधि किटान गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ र यसको व्याख्या पनि सोही आधारमा गरिनु पर्दछ ।
८. कानूनले निर्णय भएको मितिदेखि गणना हुने गरी म्यादको व्यवस्था गरेपनि सो निर्णय भएको थाहा नपाउने परिस्थिति भएमा उक्त म्यादको कानूनी व्यवस्था नै निष्प्रयोजित बन्न पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा या त निर्णय भएको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई सम्बन्धित निकायले सोही दिन सक्नुपर्दछ या त सम्बन्धित पक्षले सो निर्णय सम्बन्धमा थाहा जानकारी पाएको मितिबाट मात्र लागू हुने गरी म्यादको गणना गर्नुपर्दछ । अन्यथा निर्णय भएको जानकारी सोही दिन पाउन नसक्ने व्यक्ति म्यादको कारण मात्र अन्यायमा पर्न जाने हुन्छ ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६५/०१/२९ मा निर्णय भएको भएपनि यी निवेदक रूबिना (विना) सिंहले सो निर्णयको प्रतिलिपि पाउँ भनी मिति २०६५/०२/०२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएको देखिएको छ । सो देखिएबाट यी निवेदकले सोही दिन वा सो पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट निर्णयको प्रतिलिपि पाई निर्णयबारे जानकारी पाएको प्रष्ट हुन आउँछ । निर्णयको जानकारी नभएसम्म सम्बन्धित पक्षले भएको निर्णयलाई स्वीकार्ने वा चुनौती दिने सम्बन्धमा कुनै यकिन गर्न नसक्ने हुँदा हाम्रो जस्तो निर्णयको जानकारी निर्णय हुँदा नै पाउन नसक्ने, निर्णय तयार गर्न नै समय लाग्ने र सम्बन्धित निकायले निर्णयको जानकारी सोही दिन सम्बन्धित पक्षलाई दिन पहल नगर्ने परिस्थितिमा निर्णय भएको मितिबाट म्याद सुरू गर्नु व्यवहारिक हुँदैन । यसैले कानूनबमोजिम भएको निर्णय वा आदेश भएको मितिले भन्ने व्यवस्थालाई सोको जानकारी पाएको मितिले भनी बुझ्नु र व्याख्या गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ । त्यसैले यसमा यी निवेदिका रूबिना (विना) सिंहले निर्णयको प्रतिलिपि पाउँ भनी निवेदन दिएको मिति २०६५/०२/०२ बाट नै निजको दोहोर्याई पाउँ भनी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने म्याद सुरू हुने हुन्छ । निज निवेदकले मिति २०६५/०३/०४ मा उक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोले सो निवेदन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १८ ले निर्धारण गरेको ३५(पैंतीस) दिनको म्यादभित्र रहेको देखिएको छ । निज निवेदकले म्याद नघाई ल्याएको अर्थ गरी उक्त निवेदनलाई मुल्तबीमा राखेको मिलेको देखिन आएन ।
१०. अतः निवेदकले दिएको निवेदन म्याद नाघेकोले मुल्तबीमा राख्ने गरी विपक्षी गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६५/०४/०३ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ । सो ठहरेबाट यी निवेदक रूबिना (विना) सिंहले मिति २०६५/०३/०४ मा दर्ता गराएको निवेदन मुल्तबीबाट जगाई कानूनबमोजिम जो, जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६५/०१/२९ मा भएको निर्णय मिलेको छ, छैन? निर्णय गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीका नाममा सम्म परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई समेत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत:- लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७३ साल मंसिर १३ गते रोज २ शुभम् ।