निर्णय नं. ९८४६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।०४।०९
०७३-WH-००९२
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : जिल्ला मकवानपुर बसामाडी गा.वि.स. वडा नं. १ नेवारपानी हाल परिवर्तित हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ घर भई हाल कारागार कार्यालय पर्सा विरगञ्ज थुनामा रहेका कृष्णबहादुर गोले
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलाससमेत
एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिले विवादित कसुरहरूलाई एउटै कसुर वा व्यवहार (Single transaction) मान्न सकिने अवस्था छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । कसुरदार एउटा वारदातमा संलग्न रहेको तर भिन्न भिन्न कानून लाग्ने अवस्था छ भने सो एउटै व्यवहार हो । उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्तिले सवारी अनुमति पत्र नलिई गाडी हाँकी दुर्घटना गराएको छ, उसँग बाध्यात्मक रूपमा हुनुपर्ने विमा पनि छैन, उसले अमुक सडकमा जुन गतिमा गाडी चलाउनुपर्ने हो सो सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र विद्यमान फौजदारी कानूनले ती सबै कार्यहरूलाई अलग अलग कसुर मानेको छ भने पनि यस्तो वारदात एउटै व्यवहार हो र यस्तोमा एउटै व्यवहार (Single transaction) मानी सजाय गरिनुपर्ने ।
यस्तो वारदातमा सबै सजाय एकैसाथ (Concurrently) भुक्तान गरिने हुँदा सामान्यतः ठूलोमा सानो सजाय
गाभिन्छ । अर्को उदाहरण लागु औषध मुद्दाबाटै लिन सकिन्छ; जस्तै एउटा मानिसले गाँजा उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चयसमेत गर्छ भने यस्तो कार्यलाई एउटै कारोबार मानी सजाय गर्न सकिन्छ । समान खालका कसुरहरू गर्ने र विशेषतः पीडित एउटै भएको अवस्थामा एउटै कारोबार मानी हरेक मुद्दामा अलग अलग सजाय भए पनि सामान्यतः अदालतले एकैसाथ कैद भुक्तान हुने गरी फैसला गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
जहाँ कसुरहरू असम्बन्धित र अलग अलग समयमा वा ठाउँमा गरिन्छन् वा जहाँ पीडितहरू अलग अलग छन् वा जहाँ अपराधको प्रकृति र गाम्भिर्यको कारण अलग अलग गणना गर्नु आवश्यक देखिएको छ वा जहाँ कसुरदार बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति हो वा उसले एकपटक सजायमा छुट पाई कैदबाट छुटेको छ र रिहायतको सर्त उल्लङ्घन गरेको छ वा फरार रहेको अवस्थामा, धरौट जमानतमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेको छ भने सबै कसुरहरूमा उपयुक्त ढङ्गले सजाय गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले एउटा सजाय पूर्ण वा आंशिक भुक्तान भएपछि अर्को सजाय सुरू हुने फैसला गर्न सक्छ । तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका अपराधजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्छ । फरक कसुरमध्ये कसैमा अधिकतम् हदको सजाय भइसकेको छ भने सोमा नाघ्ने गरी सजाय गर्नु नहुने ।
(प्रकरण नं. ६)
समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरूले सदा मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै हो । यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो । अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ । सुधारका सम्भावनाहरू बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (Crushing sentence) गर्नु हुँदैन । त्यसैले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग अंकगणितको हिसाब जस्तो होइन । यसले विवेक र सावधानी खोज्छ जसलाई सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने सबै न्यायाधीशले मनन गर्नु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
कुनै व्यक्तिलाई सर्वस्वबापतको खण्ड हिसाब गर्दा हुने वा म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्था वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको अवस्थामा जन्मकैद हुने कसुरमा थपिने कैदबाहेक कैदको अधिकतम हद जन्मकैद हुने देखिन्छ । उपल्लो हदको एउटा व्यवस्था चोरीको २७ नं. मा पनि छ जहाँ बिगो, जरिवाना, कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा आठ वर्ष, नकबजनी वा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष, रहजनीमा वाह्र वर्ष र डाँकामा १८ वर्षदेखि बढी कैद गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरको पटकपिच्छे सजाय बढाउँदै लग्ने कुरा पनि केही ऐनहरूमा छ । कसुरदारलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्दा विचार गर्नुपर्ने उपल्लो हदको व्यवस्थाका अलावा कानूनहरूमा विभिन्न किसिमका अपराधहरूमा यति वर्षदेखि यति वर्ष कैद हुन्छ भन्ने वा ठ्याक्कै यति कैदको सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छन् । कसुरदारलाई सजाय तोक्ने यी सबै कुराहरू सान्दर्भिक हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
अलग अलग मितिमा फैसला एवं कैद ठेक्नुपर्ने अवस्था छ र कसुरदारले अघिल्लो मुद्दाको कैद भुक्तान गरी नसकेको अवस्था छ भने अदालतले दुईवटा कुराहरू उपर विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । पहिलो, अघि फैसला भएको र पछि फैसला गर्न लागेको दुवै मुद्दामा कैदको हद कति छ । दोस्रो, अघि कैद ठेकिएको मुद्दामा कैदको हद पुगेको अवस्था छ वा छैन । कसुरदारले कैद भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने पछि ठेकिएको कैदको हद ननाघ्ने गरी अदालतले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी उपयुक्त कैद ठेक्न सक्छ । त्यसरी पछिल्लो कैद ठेक्दा कैदको गणना भने अघिल्लो मुद्दामा थुनामा परेको मितिदेखि हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
कुनै व्यक्तिको विरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहन्छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अभियुक्त हो । यस्ता अभियुक्तले कुनै अर्को कसुर गर्छ भने दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद गाभिने होइन कि थप कैद गर्ने नै कानूनको मनसाय हो । अन्यथा फरार अभियुक्तले पटक पटक अपराध गर्दा पनि यथार्थमा एउटा मात्र कसुरमा सजाय हुन गई पटके अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउने हुन्छ । दण्डहीनतालाई रोक्नु अदालतको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय पुष्करबहादुर थापा तथा विरेन्द्र महर्जन
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०४७, नि.नं.४१९९, पृ.६०५
सम्बद्ध कानून :
लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(क)
दण्ड सजायको ४१ नं.
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)र(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
निवेदक बारा जिल्ला अदालतको संवत् २०६९ सालको स.फौ.नं. ०१५४ को लागु औषध गाँजा मुद्दामा मिति २०६९।११।१७ गतेको थुनछेक आदेश र मिति २०७१।१।१५ गतेको फैसला तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७३।९।२८ को थुनछेक आदेश र मिति २०७३।११।२ को फैसलाले हालसम्म कारागार कार्यालय पर्सा, विरगञ्जमा थुनामै रहेको छ । बारा जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई ४ वर्ष कैद र रू.२५ हजार जरिवाना तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष ६ महिना कैद र रू.४० हजार जरिवाना हुने फैसला भएको छ।बारा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी गरिरहेकै अवस्थामा निवेदकउपर मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दा छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाई मुल्तवीबाट जगाई हाजिर गरी बयान गराई जो जे बुझी फैसला गराई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा थुनामा बस्ने गरी आदेश भयो । फैसला हुनुपूर्व नै मलाई बारा जिल्ला अदालतबाट ठेकिएको कैद मिति २०७३।११।१७ गते भुक्तानी हुँदैछ भन्ने मैले पेस गरेको निवेदन साथको कागज र कारागार कार्यालय पर्सा विरगञ्जले पठाएको पत्रबाट सम्मानित अदालतलाई जानकारी थियो । यस्तो परिवेशमा दण्ड सजायको ४१ नं.को व्यवस्थालाई विचार नगरी कैद हद नगरी फैसला भएको छ । फैसलापश्चात् कैद हद तथा छुट जरिवाना पाउने उपर कारवाही हुँदा प्रतिवादीउपर चलेको उल्लिखित दुवै मुद्दाहरू छुट्टाछुट्टै अदालतमा चली फरक फरक मितिमा फैसला भएका, यस अदालतबाट मिति २०७३।११।२ गतेमा भएको फैसलामा प्रतिवादीलाई लागेको कैद सजाय २०७३।९।२८ देखि कैद कट्टा हुने गरी कैद म्याद ठेकी असुल गर्नु भनी आदेश भएको र सो आदेशउपरको १७ नं.को निवेदनमा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट सदर भएको र उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडाबाट समेत सुरू सदर गरेकोछ ।
मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ८ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायको ४१ नं.मा भएको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतले निवेदन मागबमोजिम कैद हद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अतः सुरू तथा उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलाससमेतको आदेश तथा कैदी पुर्जीले मेरो संविधान प्रदत्त एवं कानूनसमेतले दिएको अधिकार सुविधा वञ्चित हुन गएकोले दण्ड सजायको ४१ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तबाट कैद खत हद गरी कैद मिनाहातर्फ कुनै कारवाही नगरी आदेशानुसार थुनामै रहेकोले उक्त सुरू तथा उच्च अदालतको फैसला, आदेश, निर्णय कैदी पुर्जीसमेत सम्पूर्ण संविधान कानून विपरीत भएको ठहर गरी गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई कैद मुक्त गरी छोडिदिन भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक कृष्णबहादुर गोलेको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट मिति २०७४।३।४ मा नियमानुसार लिखित जवाफसहित कारण देखाउ आदेश जारी ।
दण्ड सजायको ४१ नं.ले एउटै वारदातमा संलग्न कसुरका हकमा भिन्न भिन्न अभियोग पत्र दायर भई वा एउटै अभियोगमा भिन्न भिन्न दाबी भई भिन्न भिन्न कैद सजाय भएकोमा सो भिन्न भिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने हुन आउने देखिन्छ । फरक वारदात र फरक मिसिलका आधारमा फरक फरक मितिमा फरक फरक अदालतबाट भएको फैसलानुसार कैद म्याद ठेकिएको देखिँदा दण्ड सजायको ४१ नं. विपरीत भएको मान्न नमिली फैसलाबमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७३।११।६ मा दिएको कैदी पुर्जी अनुरूप यस अदालतका तहसिलदारबाट भएको मिति २०७३।११।१७ को आदेश उल्लिखित निवेदन संलग्न नजिरसमेतका आधारमा बेरीतको नदेखिँदा मागबमोजिम गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३।१२।४ मा इजलासबाट आदेश भएको हुँदा यसरी अदालतको फैसला र लगतबमोजिम यस अदालतको फैसलाले लागेको कैदबापतमा च.नं. ०५-६४८५ मिति २०७३।११।६ गतेको पत्र साथ निज प्रतिवादीलाई कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय, पर्सा विरगञ्जमा कैदमा राख्न पठाएको हो । अदालतको फैसलाले लागेको कैदबापत कानूनबमोजिम थुनामा राख्न पठाइएकोले यस अदालतबाट निज निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन् हुने कार्य भए, गरेको नहुँदा निवेदकको निवेदन माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
तहसिलदारबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक कृष्णबहादुर गोलेले कारागार कार्यालय, विरगञ्जमार्फत पठाएको निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा मिति २०७३।११।१७ मा तहसिलदारबाट आदेश भएकोमा निवेदनमा दाबी लिएको दण्ड सजायको ८ नं., ४१(क) नं. ४१ नं. समेतको अध्ययन गर्दा, दण्ड सजायको ८ नं. र ४१(क) नं. प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा सान्दर्भिक हुने देखिएन । त्यस्तै दण्ड सजायको ४१ नं. हेर्दा, सो नं.ले एउटै वारदातमा संलग्न कसुरका हकमा भिन्न भिन्न अभियोग पत्र दायर भई वा एउटै अभियोगमा भिन्न भिन्न दाबी भई भिन्न भिन्न कैद सजाय भएकोमा सो भिन्न भिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने हुन आउने देखिन्छ । फरक वारदात र फरक मिसिलका आधारमा फरक फरक मितिमा फरक फरक अदालतबाट भएको फैसलानुसार कैद म्याद ठेकिएको देखिँदा दण्ड सजायको ४१ नं. विपरीत भएको मान्न नमिली फैसलाबमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७३।११।६ मा दिएको कैदी पुर्जी अनुरूप यस अदालतका तहसिलदारबाट भएको मिति २०७३।११।१७ को आदेश उल्लिखित निवेदन संलग्न नजिर समेतका आधारमा बेरीतको देखिन नआएबाट मागबमोजिम गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३।१२।४ मा इजलासबाट आदेश भएको हुँदा यसरी अदालतको फैसला र लगतबमोजिम यस अदालतको फैसलाले लागेको कैदबापतमा च.नं. ०५-६४८५ मिति २०७३।११।६ गतेको पत्र साथ निज प्रतिवादीलाई कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय पर्सा विरगञ्जमा कैदमा राख्न पठाएको हो । अदालतको फैसलाले लागेको कैदबापत कानूनबमोजिम थुनामा राख्न पठाइएकोले यस अदालतबाट निज निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन् हुने कार्य भए, गरेको नहुँदा निवेदकको निवेदन माग दाबी बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन मागदाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने मकवानपुर जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने कृष्णबहादुर गोले बारा जिल्ला अदालतको प.सं.०७१-०७२ च.नं. ९९१ मिति २०७१।५।४ को कैदी पुर्जी अनुसार लागु औषध (गाँजा) मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राखिएको छ । त्यसैगरी मकवानपुर जिल्ला अदालत, हेटौंडाको प.सं. ०७३/०७४ च.नं. ०५ मिति २०७३।११।६ को कैदी पुर्जी अनुसार लागु औषध (गाँजा) मुद्दामा समेत थुनामा राखिएको छ । सम्मानित अदालत वा निकायबाट कैदी पुर्जी साथ आउने व्यक्ति अन्यथा हो वा होइन भनी छानबिन गर्ने र सत्यता बुझ्ने कार्य यस कारागारको दायित्व र जिम्मेवारी होइन । कैदी पुर्जीबमोजिम कैद भुक्तानी भएपछि निजलाई थुनामुक्त गरिने व्यहोरा अनुरोध छ । अतः निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, विरगञ्ज पर्साको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्बय श्री पुष्करबहादुर थापा तथा श्री विरेन्द्र महर्जनले निवेदकलाई बारा जिल्ला अदालतको २०७१।१।१५ को फैसलाबाट ४ वर्ष कैद र रू.२५,०००।- जरिवाना भएको र निवेदक २०६९।११।१७ देखि पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको र सोपश्चात् मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।११।२ मा फैसला हुँदा ३ वर्ष ६ महिना कैद र रू.४०,०००।- जरिवाना भएको हुँदा दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिन जाने भई २०७३।११।१६ मा निजको कैद भुक्तान हुने भई छुट्नु पर्नेमा मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा २०७३।९।२८ गतेदेखि कैद कट्टी हुने भन्ने उल्लेख भएबाट मेरो पक्ष छुट्न सकेन । उक्त फैसलाबमोजिमको लगत सच्याई पाउँ भनी मकवानपुर जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालत, हेटौंडा इजलासमा समेत अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिँदा लगत सच्चिएन । मेरो पक्षलाई कानूनबमोजिम लाग्ने कैद भुक्तान भइसकेको र निज गैरकानूनी थुनामा हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी मकवानपुर जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले निवेदकउपर लागु औषध गाँजा मुद्दामा २०६९।९।४ मा अभियोग पत्र दायर हुँदा निज फरार रहेको र फरार रहँदाको अवस्थामा निजले अर्को कसुर गरेको र सो मुद्दामा पक्राउ परेको अवस्था हो । यसरी वारदातस्थलबाट भागेका र भागेकै अवस्थामा पुनः अर्को अपराध गरी पक्राउ परेको हुँदा र बारा जिल्ला अदालतबाट पहिला फैसला भएको सो फैसलामा कानूनबमोजिम हुन सक्ने उच्चतम हदको कैद भएको नहुँदा पहिलो कैदमा गाभिन्छ भनी अदालतले नभनेसम्म दोस्रो सजाय गाभिने कुरा हुँदैन । अतः मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
मिसिल संलग्न कागज अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो विषयको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । सो गर्ने क्रममा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. कुनै कसुरदारलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैद गर्नुपर्दा के सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हो ?
२. एक भन्दा बढी मुद्दामा कैद गर्नु पर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तहरूलाई विद्यमान कानूनहरूले कुन हदसम्म अनुशरण गर्छन् ?
३. निवेदकलाई बारा जिल्ला अदालतबाट भएको कैदमा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको कैद गाभिने हो वा होइन ।
४. निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ वा छैन ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, रिट निवेदन र विपक्षीहरूको लिखित जवाफको विस्तृत विवरण माथि तथ्य खण्डमा उल्लेख भएकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको निरूपणको लागि आवश्यक देखिएका केही तथ्यहरूको संक्षिप्त पुनः उल्लेखन गर्नु पर्याप्त हुने देखियो । यी निवेदक कृष्णबहादुर गोलेले गरेका कसुरसँग सम्बन्धित दुईवटा वारदातमा यी निवेदक उपर लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोजिम सजायको माग लिई बारा र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको र पहिलो मिति वारदात २०६९।६।१२ को वारदातमा ४२५ के.जी. गाँजा बरामद भएको र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा २०६९।९।४ मा अभियोग पेस हुँदा निवेदक फरार रहेको देखियो । फरार रहँदाको अवस्थामा निज गाँजा ओसारपसारकै कसुरमा संलग्न रहेकोर सोही सिलसिलामा निज मिति २०६९।११।१७ मा १८० के.जी. गाँजासहित पक्राउ परी बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको पाइयो । सो अदालतको मिति २०७१।१।१५ को फैसलाले निजलाई ४ वर्ष कैद र रू.२५,०००।- जरिवाना हुने ठहरगरेको देखियो । यसरी फैसला भएपछि निज स्वयंले निवेदन दिई मकवानपुर जिल्ला अदालतमा हाजिर भई सो अदालतबाट थुनछेकतर्फ आदेश भएको पाइयो । यसबाट मकवानपुर र बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेका प्रतिवादी कृष्णबहादुर गोले अलग अलग व्यक्ति रहेछन् कि भनी शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
३. यहाँ निर्विवाद रूपमा स्थापित तथ्य के हो भने निवेदकउपर दुईवटा मुद्दा अलग अलग अदालतमा मुद्दा चली दुईवटा अदालतबाट अलग अलग मितिमा फैसला भएको छ । पहिलो अभियोग पत्र २०६९।९।४ मा पेस भए तापनि यी प्रतिवादी कृष्णबहादुर गोले फरार रहेको अवस्थामा २०६९।११।१७ मा पक्राउ परी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।१५ मा फैसला हुन गएको र पहिलो वारदातमा पछिबाट २०७३।११।२ मा फैसला गर्ने मकवानपुर जिल्ला अदालतले निवेदकलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र रू.४०,०००।- जरिवाना कैद गरी आफ्नो अदालतबाट थुनछेक तर्फ आदेश गरेकोमिति अर्थात् २०७३।९।२८ बाट सो कैद कट्टी हुने भनी फैसलामा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको अवस्थाछ । मकवानपुर जिल्ला अदालतमा २०६९।९।४ मा अभियोग पत्र पेस भई चलेको मुद्दा निजको हकमा मुल्तबी रहेकोमा बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछिनिज आफैँ निवेदनमार्फत मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको र मकवानपुर जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमा पनि निवेदनसाथ प्रतिवादी उपस्थित भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई फैसला गर्दाको अवस्थामा वारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको कुराको जानकारी रहेछ भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा मकवानपुर जिल्ला अदालतले निवेदक बारा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा पक्राउ परेको मिति २०६९।११।१७ देखि कैद कट्टा हुने नभनी आफूले थुनछेक गरेको मिति २०७३।९।२८ बाट कैद कट्टा हुने भन्ने कुरा फैसलामा उल्लेख गर्छ भने दुवै मुद्दाका कैदहरू एकैसाथ भुक्तान हुने वा ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिने सिद्धान्तलाई सो अदालतले सोझै स्वीकार गरेको रहेनछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । सो गर्न मकवानपुर जिल्ला अदालतसक्षम छ वा छैन र त्यस्तो कार्य कानूनअनुरूप हुन्छ वा हुँदैन सो कुरा नै यहाँ मुख्यरूपमा निरूपण हुनुपर्ने देखियो ।
४. एकभन्दा बढी मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना भयो भने के हुन्छ भन्नेबारेमा हाम्रो कानूनमा केही व्यवस्थाहरू छन् र त्यस विषयमा केही सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादित भएका पनि छन् जसको उल्लेख यथास्थानमा गरिनेछ । तर ती कुनै पनि फैसलाहरूले एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्दा हेरिनुपर्ने सिद्धान्तको बारेमा भने प्रकाश पारेको
भेटिँदैन । वस्तुतः एकभन्दा बढी मुद्दामा अभियुक्तलाई सजाय गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो फौजदारी न्याय प्रशासनमा मात्र आईपर्ने कुरा होइन । यो अवस्था हरेक मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यस विषयमा विकसित अवधारणाबारे प्रकाश पार्दै त्यसलाई हाम्रो कानूनी व्यवस्था र नजिरहरूले कुन हदसम्म अनुशरण गर्छन् सो हेर्न र ती व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिक व्याख्या गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा एउटा निर्णय निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक देखिन आयो ।
५. एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिले विवादित कसुरहरूलाई एउटै कसुर वा व्यवहार (Single transaction) मान्न सकिने अवस्था छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । कसुरदार एउटा वारदातमा संलग्न रहेको तर भिन्न भिन्न कानून लाग्ने अवस्था छ भने सो एउटै व्यवहार हो । उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्तिले सवारी अनुमति पत्र नलिई गाडी हाँकी दुर्घटना गराएको छ, उसँग बाध्यात्मक रूपमा हुनुपर्ने बिमा पनि छैन, उसले अमुक सडकमा जुन गतिमा गाडी चलाउनुपर्ने हो सो सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र विद्यमान फौजदारी कानूनले ती सबै कार्यहरूलाई अलग अलग कसुर मानेको छ भने पनि यस्तो वारदात एउटै व्यवहार हो र यस्तोमा एउटै व्यवहार (Single transaction) मानी सजाय गरिनुपर्छ । यस्तो वारदातमा सबै सजाय एकै साथ (Concurrently) भुक्तान गरिने हुँदा सामान्यतः ठूलोमा सानो सजाय गाभिन्छ । अर्को उदाहरण लागु औषध मुद्दाबाटै लिन सकिन्छ; जस्तै एउटा मानिसले गाँजा उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चयसमेत गर्छ भने यस्तो कार्यलाई एउटै कारोबार मानी सजाय गर्न सकिन्छ । समान खालका कसुरहरू गर्ने र विशेषतः पीडित एउटै भएको अवस्थामा एउटै कारोबार मानी हरेक मुद्दामा अलग अलग सजाय भए पनि सामान्यतः अदालतले एकैसाथकैद भुक्तान हुने गरी फैसला गर्न सक्छ ।
६. तर जहाँ कसुरहरू असम्बन्धित र अलग अलग समयमा वा ठाउँमा गरिन्छन् वा जहाँ पीडितहरू अलग अलग छन् वा जहाँ अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यको कारण अलग अलग गणना गर्नु आवश्यक देखिएको छ वा जहाँ कसुरदार बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति हो वा उसले एकपटक सजायमा छुट पाई कैदबाट छुटेको छ र रिहायतको सर्त उल्लङ्घन गरेको छ वा फरार रहेको अवस्थामा, धरौट जमानतमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेको छ भने सबै कसुरहरूमा उपयुक्त ढङ्गले सजाय गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले एउटा सजाय पूर्ण वा आंशिक भुक्तान भएपछि अर्को सजाय सुरू हुने फैसला गर्न सक्छ । तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका अपराधजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्छ । फरक कसुरमध्ये कसैमा अधिकतम् हदको सजाय भइसकेको छ भने सोमा नाघ्ने गरी सजाय गर्नु हुँदैन । यसलाई पनि समग्रताको सिद्धान्त (Principle of Totality) ले स्वीकार गर्छ । सो सिद्धान्तको बारेमा व्यक्त देहायको भनाई विशेष मननीय छः
The aggregate or overall sentence must be just and appropriate to the totality of offending behavior. The court should achieve an appropriate relativity between the totality of the criminality and the totality of sentence.
७. समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरूले सदा मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै
हो । यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो । अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरू
खोज्नुपर्छ । सुधारका सम्भावनाहरू बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (Crushing sentence) गर्नु हुँदैन । त्यसैले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग अंकगणितको हिसाब जस्तो
होइन । यसले विवेक र सावधानी खोज्छ जसलाई सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने सबै न्यायाधीशले मनन् गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
८. उपर्युक्त सैद्धान्तिक व्यवस्थाहरूको सापेक्षतामा एकभन्दा बढी कसुरमा सजाय गर्ने बारेको हाम्रो कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल, चोरीको महल र कारागार ऐन, २०१९ को व्यवस्थाहरूको चर्चा सान्दर्भिक हुने देखियो । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ नं. मा सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको अवस्थामा अरू सजाय खापिँदैन भन्ने व्यवस्था
छ । त्यस्तै गरी दण्ड सजायको १० नं. ले पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिदैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दण्ड सजायको ६ नं.ले जन्मकैदको बीस वर्ष कैद हुने भनी व्यवस्था गरेकोबाट विद्यमान कानूनमा कैदको उपल्लो हद २० वर्ष रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । सम्भवतः यही कारणले गर्दा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) मा कारागारबाट भाग्ने कैदीलाई सो बापत थप सजाय गर्दा "बीस वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको
पाइन्छ । यसरी हालसम्मको व्यवस्था हेर्दा कुनै व्यक्तिलाई सर्वस्वबापतको खण्ड हिसाब गर्दा हुने वा म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्था वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको अवस्थामा जन्मकैद हुने कसुरमा थपिने कैद बाहेक कैदको अधिकतम हद जन्मकैद हुने देखिन्छ । उपल्लो हदको एउटा व्यवस्था चोरीको २७ नं. मा पनि छ जहाँ बिगो, जरिवाना, कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा आठ वर्ष, नकवजनी वा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष, रहजनीमा वाह्र वर्ष र डाँकामा १८ वर्षदेखि बढी कैद गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरको पटक पिच्छे सजाय बढाउँदै लग्ने कुरा पनि केही ऐनहरूमा छ । कसुरदारलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्दा विचार गर्नुपर्ने उपल्लो हदको व्यवस्थाका अलावा कानूनहरूमा विभिन्न किसिमका अपराधहरूमा यति वर्षदेखि यति वर्ष कैद हुन्छ भन्ने वा ठ्याक्कै यति कैदको सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छन् । कसुरदारलाई सजाय तोक्ने यी सबै कुराहरू सान्दर्भिक हुन्छन् ।
९. यहाँ यी निवेदकलाई के कति सजाय हुने हो, निवेदकले भनेजस्तो बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला गाभिने हो वा होइन भन्ने माथि उल्लिखित तेस्रो प्रश्नको निरूपणको क्रममा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं.को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त ४१ नं.को व्यवस्था देहायबमोजिम छः-
"एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु
पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भएपनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पूर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ ।"
१०. उपर्युक्त व्यवस्थाको व्याख्या सबैभन्दा विस्तृत रूपमा दुखितलाल हाडी वि. झापा जिल्ला अदालत समेतको मुद्दामा (ने.का.प. २०४५ नि.नं. ३४१३ पृ.३११) मा गरिएको छ । सो पूर्व भागवत उपाध्याय वि. रूपन्देही जिल्ला अदालत समेतको मुद्दा (ने.का.प. २०४० नि.नं. १७३९ पृ. ५१३) र अन्य कैयौं मुद्दाहरूमादण्ड सजायको ४१ नं.को व्याख्या भएको छ । ती फैसलाहरू आ-आफ्नो ठाउँमा ठिकै पनि होलान् तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूमा राम्रोसँग स्पष्ट नगरिएको कुरा "कैदको हद" भन्ने शब्दावलीको व्याख्या हो । त्यसैले यहाँ एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छः के हो कैदको हद
भनेको ? यो शब्दावलीको व्याख्यामा नै एकभन्दा बढी मुद्दामा के कसरी सजाय गर्ने भन्ने कुरा निर्भर रहन्छ ।
११. मेरो विचारमा "कैद" भन्नु र "कैदको हद" भन्नु अलग अलग कुरा हुन् । "कैद" भन्नाले अमुक मुद्दामा अदालतले ठेक्ने वास्तविक कैदलाई जनाउँछ । तर"कैदको हद" भन्नाले सो मुद्दामा कसुरदारलाई हुन सक्ने अधिकतम कैदलाई
जनाउँछ । उदाहरणको लागि लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) मा १० किलोग्रामदेखि माथि जतिसुकै परिमाणको गाँजा खरिद बिक्री, ओसापसार गरेकोमा "दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र रू.१५,०००।- देखि १,००,०००।- सम्म जरिवाना" हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक विरूद्ध चलेका दुईवटा मुद्दामा कैद वारा वा मकवानपुर जिल्ला अदालतले तोकेको कैद वास्तविक कैद हो भने कैदको हद चाहिँ उक्त दफा १४(१)(घ)(५) ले तोकेको अधिकतम कैद १० (दश) वर्ष हो । दण्ड सजायको माथि उद्धृत ४१ नं. मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार एकै मानिसलाई चाहे एउटै मुद्दामा धेरै कलममा (अर्थात् धेरै दफा वा कानूनअन्तर्गत) सजाय गर्नु पर्ने अवस्था होस् वा धेरै मुद्दामा धेरै कलमको कैद ठेक्नुपर्ने अवस्था होस् अदालतले कुन कलममा (अर्थात् दफाअन्तर्गत) सबैभन्दा ठूलो हद छ सो हेर्नुपर्छ र सबैभन्दा ठूलो हद ननाघ्ने गरी एउटा वा धेरै कलममा कैद ठेक्न सक्छ र सो गर्ने क्रममा सबै अवस्थामा ठूलो कैदमा सानो कैद गाभिन्छ भन्ने अङ्क गणितीय हिसाबभन्दा पनि कसुरदारको समग्र फौजदारी दायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त कैद ठेक्न सक्छ । अपराधको प्रकृति मुद्दा विशेषको परिस्थिति, अभियुक्तको आचरणलाई हेरी यदि अदालतले सजाय नगाभिने गरी वा आंशिक गाभिने गरी फैसला गर्छ र अदालतको फैसलामा सो देखिन्छ भने पुनरावलोकन गर्ने अदालतले तल्लो अदालतको अभिव्यक्त रायको सम्मान गर्नुपर्छ ।
१२. यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न एकभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अलग अलग मितिमा फैसला गर्नुपर्ने स्थितिमा के गर्ने भन्ने पनि हो । जब अलग अलग मितिमा फैसला एवं कैद ठेक्नुपर्ने अवस्था छ र कसुरदारले अघिल्लो मुद्दाको कैद भुक्तान गरी नसकेको अवस्था छ भने अदालतले दुईवटा कुराहरू उपर विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । पहिलो, अघि फैसला भएको र पछि फैसला गर्न लागेको दुवै मुद्दामा कैदको हद कति छ । दोस्रो, अघि कैद ठेकिएको मुद्दामा कैदको हद पुगेको अवस्था छ वा छैन । कसुरदारले कैद भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने पछि ठेकिएको कैदको हद ननाघ्ने गरी अदालतले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी उपयुक्त कैद ठेक्न सक्छ।त्यसरी पछिल्लो कैद ठेक्दा कैदको गणना भने अघिल्लो मुद्दामा थुनामा परेको मितिदेखि
हुन्छ । तर अघि ठेकिएको वास्तविक कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ (उदाहरणको लागि डाँकामा कैद भोगिरहेको कसुरदारको हकमा साधारण चोरीमा सजाय गर्नुपर्ने भयो) भने कैद ठेक्नु पर्दैन । तर फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म व्यहोरा जनाई दिनुपर्छ । अर्थात् त्यस्तो कैदीको हकमा स्पष्ट विवरण अभिलेखसम्ममा जनाई दिनुपर्छ ।
१३. अब प्रश्न उठ्छः पछि कैद गर्न लागेको कलमको हद घटी छ तर अघिल्लो मुद्दामा फैसला गर्दा सो कलमको हद नपुगेको अवस्था रहेछ अर्थात् सो मुद्दामा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजाय नगरिएको अवस्था रहेछ भने के गर्ने ? के पछिल्लो पटक सजाय गर्दा कसुरको गाम्भीर्य वा कसुरदारले पटक पटक अपराध गरेको स्थिति आदि कुरा अर्थात् कसुरदारको समग्र फौजदारी दायित्व (Total Criminal Liability) लाई अदालतले विचार गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्न अवश्य उठ्छ । सो बारेमा दण्ड सजायको ४१ नं. को व्यवस्था यस्तो छः "पछि ठेकिने कैदको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्मको पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ ।" सो व्यवस्थाबाट पछिल्लो पटक फैसला गर्दा कसुरको गाम्भीर्य र पटक पटक कसुर गरेको स्थितिसमेत हेरी अघिल्लो कलमको हद नपुगेसम्म पछिल्लो मुद्दामा उपयुक्त सजाय तोक्न अदालत सक्षम हुने नै देखिन्छ ।
१४. दण्ड सजायको ४१ नं.मा रहेका माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अभियुक्तले अर्को कसुर गरेको अवस्था भएमा भने आकर्षित हुँदैनन् । यस्तो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद
ठेक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले विचार गर्ने कुरा दण्ड सजायको ८, चोरीको २७ वा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(घ) को कुरासम्म हो भन्ने कुरा सम्बन्धित कानूनको विश्लेषणबाट देखिन्छ ।
१५. दण्ड सजायको ४१ नं. को उपर्युक्त व्याख्या र विश्लेषणको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित मुद्दाहरू हेर्दा उक्त दुवै मुद्दाहरूमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) अन्तर्गत हुन सक्ने हद कैद १० वर्ष हो । तर दुवै अदालतहरूले हद कैद गरेको अवस्था यहाँ
देखिँदैन । जब पहिले फैसला गर्ने बारा जिल्ला अदालतले तोकेको वास्तविक कैद सो मुद्दामा हुन सक्ने कैदको हद अर्थात् अधिकतम कैदको सीमाभित्र छ र पछिल्लो मुद्दामा तोकेको कैद समेत जोड्दा पनि सो हद नाघ्दैन भने पछिल्लो मुद्दामा मकवानपुर जिल्ला अदालतले २०७३।११।२ मा फैसला गर्दा आफूले थुनछेक गरेको मिति २०७३।९।२८ बाट आफूले तोकेको कैद कट्टी हुने गरी तोक्न सक्ने नै हुन्छ । चाहे सोझै थप कैद गरोस् वा थप कैदको परिणाम निस्कने बोली पारी फैसला गरोस् यस्तो कुरा दण्ड सजायको ४१ नं. विपरीत हुने देखिँदैन । मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसला हेर्दा "कसुरको मात्रा, प्रकृति, बरामदी परिमाण र प्रतिवादीहरूको संलग्नता" समेतलाई विचार गरी यी निवेदक कृष्णबहादुर गोलेलाई तीन वर्ष ६ महिना कैद र रू.४०,०००।- जरिवाना हुने ठहराएको समेत पाइएबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतद्वारा दण्ड सजायको ४१ नं.को व्यवस्थाविपरीत सजाय तोकियो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ । यी निवेदक संलग्न रहेको दुईवटा वारदात मध्ये पहिलो वारदातमा निज घटनास्थलबाट अर्थात् गाँजा बोकिरहेको बसको झ्यालबाट भागेको भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो मुद्दाको अभियोग पत्र मिति २०६९।९।४ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दायर गर्दा निजलाई फरार जनाइएको छ र निजको नाउँमा म्याद जारी हुँदा पनि उपस्थित नभएबाट निजको हकमा सो मुद्दा मुल्तबी रहेको भन्ने देखिन्छ । निजले अदालतको म्याद गुजारी फरार भएको अवस्थामा दोस्रो कसुर गरेको देखियो । दण्ड सजायको ४१ नं. मा फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दैको अवस्थामा वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा कैद गाभिदैन । कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै व्यवस्था दण्ड सजायको ८ नं.मा छ जहाँ भागेको अवस्थालाई अरू स्पष्ट गर्दै "कसैले म्याद गुजारी फरार रहेको" अवस्थामा समेत कसुर गरेमा थप सजाय हुने कुरालाई इङ्गित गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको विरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहन्छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अभियुक्त
हो । यस्ता अभियुक्तले कुनै अर्को कसुर गर्छ भने दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद गाभिने होइन कि थप कैद गर्ने नै कानूनको मनसाय हो । अन्यथा फरार अभियुक्तले पटक पटक अपराध गर्दा पनि यथार्थमा एउटा मात्र कसुरमा सजाय हुन गई पटके अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउने
हुन्छ । दण्डहीनतालाई रोक्नु अदालतको कर्तव्य हो । अदालतले दण्डसम्बन्धी व्यवस्थाको माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक परिवेशलाई बिर्सन सक्दैन । सैद्धान्तिक परिवेश र व्यवस्थाहरूको गहन अध्ययन र मनन् गरी हाम्रा दण्डसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिक व्याख्या गर्नु न्यायको हितमा हुन्छ । बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति र न्याय प्रशासन भङ्ग गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजायको ४१ नं.को व्यवस्थाले सहयोग गर्न सक्दैन भनी (ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४१९९ पृ. ६०५) यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोसमेतबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको कैद कट्टी मिति सच्याइनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।
१७. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट दण्डको विषयमा गरिएको सैद्धान्तिक विश्लेषण र सोको आलोकमा गरिएको दण्डसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको सर्वेक्षण र विशेषतः दण्ड सजायको ४१ नं. को व्याख्या र विश्लेषणसमेतबाट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्नसकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ, निवेदक फरार रहँदाको अवस्थामा पुनः कसुर गरेको र मकवानपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७३।११।२ मा फैसला गर्दा २०७३।९।२८ बाट कैद कट्टी हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरी कैद ठेकेको कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः गीता श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल साउन ९ गते रोज २ शुभम् ।