निर्णय नं. ९८४९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।०९।०६
०७२-WO-०१४०
मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : धादिङ जिल्ला सल्यानकोट गा.वि.स. हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ नयाँबजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
वस्तुतः रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक छ । त्यसमाथि संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको कारण यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतले कार्यकारणी तथा कानूनद्वारा संस्थापित निकायहरूका कार्य मात्र होइन, कानूनी कर्तव्यको निर्वाहमा भएको हेलचेक्र्याई एवं अकर्मण्यतासमेतको पुनरावलोकन गर्दै संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्न आदेश दिन सक्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा निवेदकको भूमिका सूचनाकर्ता एवं विषयवस्तुको छलफलमा सहजकर्ताको सम्म हुने भएबाट निवेदनमा सोझै उठाइएको विषयसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि अदालत प्रवेश गर्न र विवादहरूलाई न्यायपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । यहाँ जुन विषयवस्तु उठाइएको छ वा जुन सम्पदा संरक्षणको प्रश्न उठाइएको छ त्यो समस्त राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, प्रतिष्ठा र आस्थासँग जोडिएको विषय हो भन्नेमा दुईमत छैन । तसर्थ श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको आलोकमा यो विषयवस्तुलाई नहेरेसम्म अतिक्रमणको प्रभावलाई सही रूपबाट आकलन गर्न कठिन हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
संविधानले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष मानेको अवस्थामा धर्म वा धार्मिक सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यको के भूमिका रहने भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपले
उठ्छ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन; राज्यले धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन र धर्मको नाममा गरिने थिचोमिचो, तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा तथा असमान व्यवहार धार्मिक आवरणमा गरिने जातीय विभेद र छुवाछुत, एवं अन्याय, जबरजस्ती धर्म परिवर्तनसमेतका कार्य लाई राज्यले सहँदैन भन्ने हो तर त्यसको तात्पर्य सनातनदेखि चलिआएको धर्म, धार्मिक संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको रक्षा राज्यले गर्दैन भन्न नमिल्ने ।
सनातनदेखि चलिआएको धर्म सस्कृतिको संरक्षण गर्नु संविधानतः राज्यको कर्तव्य हो भन्ने संविधानको धारा ४ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दू छन् जहाँको सस्कृति र सभ्यता सनातनदेखि नै हिन्दु धर्म र जीवनपद्धतिसँग जोडिएको छ त्यस्तो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नबाट राज्य उदासिन रहन नमिल्ने ।
नेपालको संविधानको धारा २६ द्वारा धार्मिकस्थल, धार्मिक गुठी एवं सम्पदाको व्यवस्थापन कानूनमार्फत गर्न सक्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान गरिएकोसमेतबाट कानून बर्खिलापका कार्यहरू गरिएको स्थितिमा त्यस्ता कार्यहरू रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने ।
धर्म निरपेक्षताको अर्थ "धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन" भन्ने कदापि होइन । यस अर्थमा श्री पशुपतिनाथ जस्तो प्राग ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको विश्व सम्पदा सूचीमा परेको धार्मिक सम्पदाको रक्षा गर्नु राज्यको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हुन आउने ।
(प्रकरण नं. ४)
पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण, परिसरको जिर्णोद्वार गर्ने कार्यलाई तत्कालीन महाराजा, भाई भारादारहरूले एउटा पूनित कार्यको रूपमा नै लिने गरेको यस क्षेत्रको इतिहासले देखाउँछ । तर एउटा बृहत् गुरूयोजना निर्माण गरी सो अन्तर्गत सम्पदाहरूको ऐतिहासिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै बीचबीचमा भएका अतिक्रमणहरू हटाई, यस क्षेत्रको दिगो विकास एवं संवर्द्धनको कार्य भने २०३२ सालमा पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिको स्थापना भएपश्चात मात्र प्रारम्भ भएको पाइन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना र सो सम्बन्धमा कानूनी संरचना तयार भएपछि गुरूयोजनाको कार्यले अरू गति लिएको र गुरूयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनले लामो समयसम्म उपेक्षित पशुपतिक्षेत्रको पुनरूद्वारको ढोका खोलेको छ । न्यूनतम रूपमा पनि यसले पशुपति क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरेको छ जसले यस क्षेत्रको संकुचन, विखण्डन र अतिक्रमणलाई रोक्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता तुलसी सिंखडा
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता उमेशकुमार कुइँकेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०७३
आदेश
मा.न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
म रिट निवेदक विगत लामो समयदेखि देशको राजधानी काठमाडौंमा निरन्तर कानून व्यवसाय गरी आएको छु । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र
हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भइसकेपछि र नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरको सन्धि सम्झौतामा अनुमोदन गरिसकेपछि उक्त सन्धि सम्झौता नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा (९) बमोजिम नेपाल सरकारलाई बन्धनकारी हुन्छ । यो वास्तविकता हो । संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च अंग United Nations Education Science and Cultural Organization (UNESCO) ले नेपालको विभिन्न सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूची मा राखेको छ, जस अनुसार पशुपति क्षेत्र अर्थात् पाशुपत वनकाली, गुह्येश्वरी समग्र क्षेत्र युनेस्कोजस्तो गरिमामय राष्ट्र संघीय अंगको सूचीमा सूचीकृत छ । उपर्युक्त तथ्यले पशुपति वनकाली क्षेत्र नेपाल सरकारको मात्र सम्पत्ति नभई सिंगो विश्वको सम्पदा सम्पत्ति हो, जहाँ वर्षको लाखौं संख्यामा आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरू दृश्यावलोकन एवं भ्रमणको लागि आउँदछन् । आजभन्दा केही वर्षअघि उक्त क्षेत्र हरियाली एवं प्राकृतरूपमा लोभलाग्दा पानीघाटहरू कुवा, पंक्षीहरूको रमणीय स्थल
थियो । हाल उक्त क्षेत्रबाट प्राकृतिक पानी, कुवा, वनजंगल, वृक्ष एवं जंगलका पशुपंक्षीहरू लोप हुँदै गइराखेका छन् । यसको दुईवटा कारण उक्त युनेस्कोमा सूचीकृत क्षेत्रको भूमिमा सोझै हेभी मोटरबाटो, तीलगंगा छेउबाट उत्तरतर्फ गुह्येश्वरी, गोठाटार जोड्ने मोटोरेवल बाटो बनाउने निर्णय प्रत्यर्थी निकायबाट गर्नु नै हो । यस्ता कार्यहरू उक्त सम्पदा क्षेत्रमा गर्नु वनकाली मृगस्थली श्लेषमान्तक क्षेत्रमा मानव समाधिस्थल चिहान बनाउन अनुमति दिनु अर्को कारण हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ नियमावली, २०५४, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ एवं राष्ट्रसंघीय महासन्धि सन् १९७२ को विपरीत छ । यसर्थ उक्त विश्व सम्पदा सूचीमा अंकित क्षेत्रको विनाश हुने गरी वातावरणीय, पर्यावरणीय असन्तुलन निम्त्याउने गरी अनावश्यक रूपमा आँखा अस्पताल तीलगंगा चोकदेखि सिधै उत्तरतर्फ आर्मीक्षैत्र हुँदै गोठाटार गा.वि.स. जोड्ने गरी गुह्येश्वरी छेउ निस्कने फराकिलो ठुला सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने बाटो जुन प्रत्यर्थी निकायबाट खोलियो, उक्त निर्णय एवं कार्य विश्व सम्पदा सूचिमा अंकित पाशुपत क्षेत्रको विनाशतर्फ उन्मुख गराई पर्यावरणीय विग्रह निम्त्याउनु व्यवहारमा मूर्त रूपमा देखियो ।
उपर्युक्त वस्तुस्थितिले के देखाउँछ भने पशुपति वनकाली, श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्ने, जता पायो त्यतैबाट मोटरेबल बाटो खोल्ने उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य नष्ट गर्नु हो भने पाशुपत क्षेत्रको वातावरणीय एवं पर्यावरणीय अवस्थाको लोप गराउनु उक्त कार्य गैरकानूनी हो । उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गर्न सम्मानित अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट सक्दछ भने उक्त क्षेत्रको सुन्तरता र विश्व रंगमञ्चमा परिचित विश्व सम्पदा सूचीको जगेर्ना गर्नु स्वयं प्रत्यर्थीको कर्तव्यसमेत भएकोले गर्दा उक्त क्षेत्रमा खोलिएको अनावश्यक बाटो तुरून्त बन्द गर्नु एवं उक्त लगभग डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा मोटरबाटो आवश्यकै हो भने उक्त क्षेत्रभन्दा पूर्वपट्टि सैनिकहरूको स्थानबाट सैनिकहरूसँग समायोजन गरी बाटो निकाल्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २ (क), पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ दफा २(ट), ७ बमोजिम उक्त क्षेत्रमा मानव समाधिस्थल एवं अवाञ्छित गतिविधि रोक्नु भनी United Nations Convention for the protection of the World Cultural and Natural Heritage १९७२ एवं नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ र ९ को प्रावधानबमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६.१.४, ६.१.५ एवं १०.१.१३ एवं उपर्युक्त महासन्धिको मर्मबमोजिम उक्त विश्व सम्पदा सूचीमा अंकित विशेष क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी साथै उक्त क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि मानव चिहानहरू कंक्रिटयुक्त मानव समाधिस्थल बनाउने कार्य एवं उक्त वन क्षेत्रबाट निकालिएको माथि उल्लिखित बाटो अविलम्ब बन्द गरी उक्त कच्ची फराकिलो सडकमा आधुनिक वृक्षारोपण गर्नुगराउनु भनी ऐनको दफा १७.२ एवं १७.८ को मूलभूत मान्यताअनुसार प्रत्यर्थीका नाउँमा प्रतिषेधयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदन एक अत्यन्त सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यथास्थितिमा राखि सोको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम आदेश नभएसम्म उक्त कच्ची बाटोलाई पक्की नबनाई राख्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले छिटो किनारा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ का हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुभन्ने यस अदालतको मिति २०७२।५।१४ को यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी निवेदकले मुख्य माग दाबी लिई यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदन विषयवस्तुका दृष्टिले यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नदेखिएको र के कुन काम कारवाहीका कारणबाट यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइयो वा यस मन्त्रालयले सम्पादन गरेका वा गर्ने, के कुन काम कारवाहीका विरूद्धमा रिट जारी हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले स्पष्ट र बोधगम्य तथ्य, कारण र आधार दिन नसक्नु भएको छैन ।आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र तत्सम्बन्धी नियमावली २०५४ जारी भएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वातावरण संरक्षण गर्न यस मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको र विपक्षीले निवेदन दाबी लिए अनुसार यस मन्त्रालयबाट कुनै कार्य वा निर्णय भएको नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको निवेदन दाबी तर्कपूर्ण र औचित्यपूर्ण देखिँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७२।५।२४ मा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकको उक्त निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा यस संविधान सभा (व्यवस्थापिका–संसद्) सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नुभएको छैन । नियमित व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद्लाई प्रशासनिक सहयोग गर्न स्थापित सचिवालयलाई विशुद्ध नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयवस्तुका सन्दर्भमा विभिन्न आदेश जारीको माग दाबी गरी दायर गरिने यस्ता निवेदनहरूमा प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । उल्लिखित जिकिरलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी निवेदकको निवेदन दाबीतर्फ दृष्टि दिने हो भने पनि पशुपति क्षेत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च अंग युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेकोले उक्त क्षेत्रबाट खोलिएको फराकिलो बाटोको विकल्प खोज्न तथा उक्त क्षेत्रमा शव गाड्नेलगायतका कार्य बन्द गर्न उक्त क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत माग दाबी गरेकोमा रिट निवेदकको माग दाबी कानूनसम्मत छैन । सरकारले नागरिक र राज्यको आवश्यकताअनुसार व्यक्तिको निजी जग्गालाई समेत कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी बाटो निर्माण गर्न सक्छ भने सार्वजनिक जग्गाबाट सर्वसाधारण नागरिकको प्रयोगको लागि आवश्यकताअनुसार बाटो निर्माण गर्नुसरकारको कर्तव्य र अधिकारसमेत हो । त्यसरी बाटो निर्माण गर्दा सरकारले त्यस्तो क्षेत्रको वातावरणमा पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा समेत उचित ध्यान दिएको हुन्छ । जहाँसम्म उक्त क्षेत्रमा शव गाडेको वा समाधि बनाएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा परम्परादेखि शव गाड्ने, समाधि बनाउने वा दाह संस्कार गर्ने कार्य गर्दै आएको स्थानमा राज्यले विशेष कानून बनाई रोक नलगाएसम्म नागरिकले त्यस्तो कार्यलाई अधिकारकै रूपमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो तर प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने स्थानमा त्यस्तो कार्य भए गरेको भए सोही कानूनबमोजिम सजाय हुने नै हुँदा निवेदकले यसरी अर्को कानूनी उपचारको बाटो भएकै विषयमा रिट निवेदनको बाटो अवलम्बन गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) को विपरीत समेत भएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नै नदेखिएको हुँदा यस सचिवालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
पशुपति वनकाली क्षेत्रको धार्मिक र प्राचीन महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण र जगेर्नाको लागि नेपाल सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रको ऐतिहासिकता र मौलिकतालाई जोगाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचारप्रसार गर्न र धार्मिक तथा प्राचीन सम्पदाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको पहलमा नै विश्वसम्पदा सूचीमा सो क्षेत्र सूचीकृत भई यस क्षेत्रको प्राकृतिक एवं पर्यावरणिय संरक्षणको लागि कानूनी एवं संस्थागत पहल हुँदै आएकोछ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, उपदफा (५) मा संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाइन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलको लागि जमीन खन्न, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ गर्न, पर्व मेला, नाचगान वा सवारी साधन पार्किङ गर्न वा पोष्टर तस्वीर टाँस गर्न पुरातत्त्व विभागको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ।सोही दफाको उपदफा(७) मा संरक्षणक्षेत्र भित्र घर वा भवनको निर्माण, मर्मत वा थपघट वा पुनर्निर्माण गर्दासमेत पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको र प्राचीन स्मारक क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी ऐनको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार कृयाशिल र प्रतिबद्ध रही आएकोछ । पशुपति वनकाली क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि विशेष ऐनको रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ जारी भई कार्यन्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) ले पशुपति क्षेत्र विकासको लागि पशुपतिक्षेत्र विकास कोष नामको एक कोष स्थापना गरी दफा ४ को उपदफा ४.१ ले कोष अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र संगठित सस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । पशुपति क्षेत्रभित्रको पुरातात्त्विक महत्त्वको स्मारकहरूको संरक्षण व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अधिकार सो ऐनले पशुपति विकास कोषलाई प्रदान गरेको, पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको तथा उक्त क्षेत्रका प्राचीन स्मारकको संरक्षण, समग्र विकास एवं उक्त क्षेत्रको वातावरण र पर्यावरणलगायतको संरक्षण गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कार्य गरिरहेको हुँदा उक्त विश्व सम्पदा सूचीको संरक्षणमा नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्ने निवेदन जिकिर निरर्थक छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको तिलगङ्गा छेउबाट उत्तरतर्फ गोठाटार जोड्ने मोटर बाटो निर्माण गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । यससम्बन्धमा सो क्षेत्रको ऐतिहासिक जंगल विनास गरी बाटो बनाउने मन्त्रालयको कुनै सोचाइ पनि नरहेको र त्यस्तो कार्य मन्त्रालयको तर्फबाट भए गरेको पनि देखिँदैन । तसर्थ, विनाकारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गत कारण नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक तुलसी सिम्खडाले विश्व सम्पदा तथा युनेस्कोको सूचीमा रहेका पाशुपत वनकाली गुह्येश्वरी मृगस्थली श्लेषमान्तक आदि रमणीय क्षेत्रको जगेर्ना गर्नूपर्ने विषय उठाई उक्त क्षेत्रमा रहेको मानव समाधिस्थल चिहान तथा मोटर बाटोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न विषेशरूपले माग गर्नुभएको रहेछ । उक्त विश्व सम्पदा क्षेत्र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार अन्तर्गत पर्ने भएकाले उक्त कार्यालयले पनि रिट निवेदनको लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने नै छ । रिट निवेदकको मागबमोजिम उक्त क्षेत्रको काम हुन नेपाल सरकार तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेतको आधिकारिक निर्णय तथा भूमिका रहने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यक नै नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनबाट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, चाबहिलको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकले उल्लेख गरेको तिलगंगा चोकदेखि सिधै उत्तरतर्फ आर्मी क्षेत्र हुँदै गोठाटार जोड्ने गरी गुह्येश्वरी छेउ निस्कने बाटो को कसले कुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरेको हो सो कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट स्पष्ट नभएकोले नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सडक विभाग तथा जिल्ला सडक कार्यालय काठमाडौं र उल्लिखित जग्गाहरू के कस्को दर्ता भोग चलनमा छ भन्नेबारे मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालय, चाबहिलसमेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ बमोजिम यो रिट निवेदनको एक प्रति पठाई सो प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सबुत प्रमाणसहित लिखित जवाफ साथ उपस्थित हुनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरूको लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि विवादित सडक र समाधिस्थल समेतको अवलोकन गरी वस्तुस्थिति बुझी यथार्थ कुराको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि यस अदालतका रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृत खटाई निजको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।३।१५ को
आदेश ।
मिति २०७३।३।१५ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लेख भएको तिलगंगा चोकदेखि सिधै उत्तरतर्फ आर्मी क्षेत्र हुँदै गोठाटार जोड्ने गरी गुह्येश्वरी छेउ निस्कने बाटोका जग्गाहरूको दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार समेतमा पत्राचार गरी बुझ्दा उल्लिखित जग्गा साबिक पशुपति गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. ३६ क्षे.फ. १८-६-०-० तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको स्रेस्ताबाट देखिन आएको उक्त जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट प्राप्त हुन आएकोले उक्त जग्गाको स्रेस्ताको प्रतिलिपी एकप्रति यसैसाथ संलग्न छ । उल्लिखित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रही पशुपति क्षेत्रको जंगलको बीचमा परेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
साँखु-चाबहिल-गौशाला-एयरपोर्ट बाटोमा अत्यधिक सडक जाम भई यात्रुहरूलाई अत्यन्त कठिनाई आइपरेको कुरालाई मध्यनजर गरी मिति २०६६।९।२६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवज्यूको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट उक्त टनेलको डिजाइन तथा ठेक्कापट्टाको काम सुरू गर्ने सहमति तथा निर्णय भई मिति २०६७।२।१७ मा इष्टिमेटसमेत विभागबाट निर्णय भएकोले चाबहिल वाइपास सडक (तिलगंगा ताम्रगंगा सडक खण्ड सडक तथा टनेल निर्माण) ठेक्का नं. १८२\०६६\०६७/५०३ बाट ठेक्का खोलिएकोमा श्री लुम्बिनी पि.एस. गोल्डेन गुड जे.भि. डिल्लीबजार काठमाडौंलाई ठेक्का परी सम्झौता गरी रू.६५,००,०००/- मोबिलाइजेसन पेस्कीसमेत लगि सकेकोमा पुरातत्त्व विभागको मिति २०६७।८।२८ को पत्रानुसार सो क्षेत्र Outstanding Universal Value (OUV) माथि पर्ने प्रभावको बारेमा पर्याप्त अध्ययन नगरेकोले पुनः स्वतन्त्र समितिबाट अध्ययन गर्नुपर्ने भनी UNESCO बाट पत्र आएकोले थप अध्ययन गरी World Heritage Centre को सहमति लिई कारवाही अगाडि बढाउने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको हुँदा उक्त निर्माण कार्य सुरू नगरिएको हो । पुरातत्त्व विभागबाट सडक विभागको नाममा मिति २०६८।२।२५ को पत्रानुसार UNESCO World Heritage Centre को विशेषज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनको "Recommendations Addressed to State Party” को बुँदा नं. २ अनुसार उक्त टनेलको निर्माणको कार्य रोक्ने तथा उक्त टनेल हाल प्रस्तावित स्थानमा निर्माण नगरी World Heritage Property को बाहिर विस्तृत अध्ययन गरी सडक निर्माण गर्ने वा अन्य वैकल्पिक उपायको लागि लेखि आएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको, त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।९।१८ को पत्रबाट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नेपाली सेनाको ब्यारेक र धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानलाई समेत दीर्घकालिन असर पर्ने हुँदा प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग सडक सर्भेक्षण कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने भनी पत्र प्राप्त भएको हुँदा हालसम्म कुनै निर्माण कार्य रोकी राखिएकोमा रिट निवेदन मागबमोजिम रिटमा दाबी गरिएको कुनै पनि कार्य नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिक्षेत्रको तिलगंगा छेउबाट उत्तरतर्फ गोठाटार जोड्ने मोटरबाटो प्रत्यर्थी कोषले निर्माण गरेको भन्ने विपक्षीको भनाई असत्य हो, सो क्षेत्रको ऐतिहासिक जंगल विनासपारी वाटो बनाउने भन्ने कोषको उदेश्य होइन । उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन समयको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सक्रियतामा तिलगंगादेखि गुह्येश्वरीसम्मको भागमा डोजर लगाई सडक ट्र्याक बनाउन थालेकोले सो क्षेत्रमा सडक बनाउन हुँदैन भन्ने कोषबाट पुरातत्त्व विभागमा अनुरोध भई पुरातत्त्व विभागको महानिर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा एक समिति पनि गठन भएको थियो । अर्कोतर्फ कोषबाट तत्कालै मिति २०६८।७।१६ मा सञ्चालक परिषद्को बैठक बसी पुरातत्त्वबाट ठोस निर्णय नभएसम्म उक्त सडक निर्माण गर्न नमिल्ने भनी हाललाई उक्त बाटो सञ्चालन हुन नदिई तारवार लगाई रोक्ने भन्ने निर्णय भएको
छ । उक्त क्षेत्रमा हालसम्म सडक सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । उक्त मोटरबाटो बन्द गरी पुरातात्त्विक वनको संरक्षणको लागि बाटोको दुवै मुखमा टेवा पर्खाल लगाई मोटरबाटो बन्द गरी जंगल संरक्षण गर्न कोषबाट मिति २०७१।१२।७ मा पत्रिकामा टेन्डर आह्वान भई उक्त कार्यका लागि परेको बोलपत्र खोली ठेकेदार छनौटको कार्य कोषबाट भइरहेको छ । सनातनमा भएका बाहेक विश्वसम्पदा भित्रको पशुपति क्षेत्रभित्र जंगलमा बाटो बनाउने कुनै योजना छैन । बनाउन मिल्ने पनि
होइन । सो खोलिएको बाटो पिच गर्ने भन्ने कुरा असत्य हो विपक्षीको कोष उपरको दाबी झुट्टा हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
तिलगंगा चोकदेखि गोठाटार (ताम्रगंगा) सम्म पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनको बीचबाट करिव ६७५ मिटर लम्बाई र ७ मिटर चौडाई भएको कच्ची मोटर बाटो रहेको देखियो । स्थानीयको भनाई अनुसार उक्त बाटो २०६४ सालमा खोलिएको भन्ने बुझियो । सो बाटो हाल कच्चीरूपमा रहेको र ठाउँ ठाउँमा खाल्डा खुल्डी भएपनि त्यस क्षेत्रबाट यातायात साधनहरू-मोटरसाइकल तथा गाडीहरू आवतजावत गरिरहेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा देखियो । बाटो खुलेपछि उक्त क्षेत्रमा रहेको जंगल नष्ट हुँदै गएको, भूक्षय भई पहिरोहरू गएको पाइएको, स्थानीय र अन्य व्यक्तिहरूको फोहोर फाल्ने ठाउँको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखियो । बाटोको सहजताको कारण मानव चिहानहरू समेत अव्यवस्थित रूपमा खनी गाडिएको खनिएको पाइयो । औद्योगिक कार्यबाट सिर्जित प्रदुषित फोहरहरू, गार्मेन्टका फोहरहरू तथा मरेका गाइवस्तुका सिनोहरू सो बाटो छेउछाउ यत्रतत्र फालिएको
भेटियो । स्थानीयको सहजताको लागि बाटो खोलिएको हो भने पनि त्यो बाटोको कारण स्थानीयमा झन् सुरक्षाको खतरा बढेको, सडेगलेको, मरेका जीवजन्तु फालिएको हुँदा प्रदूषण र दुर्गन्ध फैलिएको कारण मानिसहरूलाई पैदल हिँड्न कठिन हुने अवस्था रहेछ । बाटो बनाउने काम रोकिएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएपनि बाटोबाट आवतजावत गर्ने कार्य रोकेको वा रोकिएको पाइएन । उक्त बाटो रोकिन गएमा खाली जग्गामा वृक्षारोपण गरी तारजाली लगाई त्यस क्षेत्रलाई निषेध गर्न सकेमा सम्पदाको बचाउ गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखियो । अन्यथा बाटोको कारणको साथ साथै अन्य कारण मानव चिहान गाड्ने, पुरातत्त्व वस्तुको संरक्षणमा ध्यान नदिने नयाँ वृक्षारोपण नगर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको विनास हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ । उक्त खोलिएको बाटो माथिको अर्थात उत्तर पश्चिमतर्फ रहेको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा दशनामी सन्यासीहरूले मानव चिहानको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको र मानव चिहानहरू अव्यवस्थित रहेकोसमेत देखियो । साबिकमा सिमेन्ट ढलान गरी शवहरू राख्ने गरिएकोमा हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निरन्तरको अनुगमनबाट सिमेन्टेड ढलान गरी शव राख्न नदिने, माटो खनी लास गाड्न भने दिने गरिएको उक्त कोषका सवइन्जिनियर पशुपति ठाकुरले जानकारी दिनुभएकोमा विश्वरूप मन्दिर हुँदै तल खोलिएको विवादित बाटोतर्फ जंगलै जंगल बीचको गोरेटो बाटो झर्दा सो छेउछाउमा तत्काल सिमेन्ट ढलान गरी राखिएको नदेखिए पनि खाल्डो खनी माटोले पुरिएको मानव चिहान यत्रतत्र रहेको देखियो । उपर्युक्तबमोजिमदेखिएको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेका छौं भन्नेसमेत व्यहोराको नृपध्वज निरौलासहितको टोलीले यस अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदन ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल कागज अध्ययन गरियो । सार्वजनिक सरोकारको निवेदन भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडाले विश्वभरका हिन्दू, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि धार्मिक सम्प्रदायको आस्थाको केन्द्र भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, परिषद् र वातावरणका श्री पशुपतिनाथको धार्मिक एवं साँस्कृतिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गरेर नै युनेस्कोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको हो । बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोवास र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको उदासिनतासमेतको कारण यो सम्पदाउपर अतिक्रमण बढ्दैछ । पशुपतिनाथको पूर्वतर्फ रहेको मृगस्थली तथा श्लेषमान्तक वन पाशुपत सम्पदाको अभिन्न अङ्ग हुँदा यसको संरक्षण आवश्यक छ । तर तिलगंगादेखि ताम्रगंगाको खण्डमा वन र वातावरण विनास हुने गरी सडक निर्माण र सोही जंगलमा जथाभावी लास गाड्ने र त्यसमा कंक्रिटका संरचना निर्माण हुँदा सम्पदाको अखण्डता र पवित्रता बाधा आउने हुँदा यस्ता कार्यहरू रोकिनु पर्छ । अतः सडक निर्माण तथा मुर्दा गाड्ने कार्य रोकी सम्पदा र यसको संरक्षणको निम्ति उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले गौशाला चाबहिल क्षेत्रको सवारी चालकलाई दृष्टिगत गरी तिलगंगा ताम्रगंगा क्षेत्रबाट वैकल्पिक टनेलमार्ग निर्माणको लागि अध्ययन भई निर्माण कार्य सुरू गरिएकोमा युनेस्को मिसनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो रोकिएको हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था
छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री उमेशकुमार कुइकेलले मृगस्थली तथा श्लेषमान्तक वन पशुपति क्षेत्रको अभिन्न अङ्ग हो र यसको संरक्षण जरूरी छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । तिलगंगा ताम्रगंगा सडकले श्लेषमान्तक वनलाई खण्डिकृत गर्ने र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा कोष कहिले पनि यसको पक्षमा छैन । कोषको मिति २०६८।७।१६ को निर्णयबाट सडक निर्माण रोकी तारवारसमेत लगाउने निर्णय भएको र कोषको मिति २०६७।९।१४ को निर्णयद्वारा मृगस्थली क्षेत्रमा लास गाड्ने र चिहान माथि संरचना बनाउने कार्य रोकिएको हुँदा कोषको विरूद्ध आदेश जारी हुन आवश्यक छैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
२. दुवैतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्र अर्थात् पशुपति वनकाली, गुह्येश्वरीसमेतको समग्र क्षेत्रको संरक्षणमा चासो र सरोकार व्यक्त गर्दै त्यहाँ भइरहेको वातावरण विनास प्रति चिन्ता जाहेर गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको देखियो । निवेदनमा मुख्यरूपमा तिलगंगा छेउबाट उत्तर पूर्वतर्फ गुह्येश्वरी, गोठाटार जोड्ने गरी निर्माण हुन लागेको करिब डेढ किलोमिटर लामो ठूला सवारी साधनसमेत चल्ने मोटरबाटोको निर्माण रोकिनु पर्ने, त्यस्तै गरी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको सोही श्लेषमान्तक वनको दक्षिण पूर्वमा जथाभावीरूपमा मानव समाधिस्थल निर्माण गर्ने कार्य रोकिनु पर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । यी कुराहरूलाई सीमित अर्थमा सम्बोधन गर्ने वा संविधान र कानूनको व्यवस्था, यस अदालतलाई प्राप्त रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको व्यापक परिधि एवं संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको संवैधानिक दायित्वको परिवेशमा हेर्ने भन्ने प्रश्न यहाँ उत्पन्न भएको छ ।
३. वस्तुतः रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक छ । त्यसमाथि संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको कारण यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतले कार्यकारणी तथा कानूनद्वारा संस्थापित निकायहरूका कार्य मात्र होइन, कानूनी कर्तव्यको निर्वाहमा भएको हेलचेक्र्याई एवं अकर्मण्यतासमेतको पुनरावलोकन गर्दै संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्न आदेश दिन सक्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा निवेदकको भूमिका सूचनाकर्ता एवं विषयवस्तुको छलफलमा सहजकर्ताको सम्म हुने भएबाट निवेदनमा सोझै उठाइएको विषयसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि अदालत प्रवेश गर्न र विवादहरूलाई न्यायपूर्णरूपले सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । यहाँ जुन विषयवस्तु उठाइएको छ वा जुन सम्पदा संरक्षणको प्रश्न उठाइएको छ त्यो समस्त राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, प्रतिष्ठा र आस्थासँग जोडिएको विषय हो भन्नेमा दुइमत छैन । तसर्थ श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको आलोकमा यो विषयवस्तुलाई नहेरेसम्म अतिक्रमणको प्रभावलाई सहीरूपबाट आकलन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
४. यसै विषयसँग जोडिएको एउटा अर्को पाटो पनि छ, जसबारे प्रारम्भमा नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष मानेको अवस्थामा धर्म वा धार्मिक सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणमा राज्यको के भूमिका रहने भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपले उठ्छ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन; राज्यले धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन र धर्मको नाममा गरिने थिचोमिचो, तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा तथा असमान व्यवहार धार्मिक आवरणमा गरिने जातीय विभेद र छुवाछुत, एवं अन्याय, जबरजस्ती धर्म परिवर्तनसमेतका कार्य लाई राज्यले सहँदैन भन्ने हो तर त्यसको तात्पर्य सनातनदेखि चलिआएको धर्म, धार्मिक संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको रक्षा राज्यले गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु संविधानतः राज्यको कर्तव्य हो भन्ने संविधानको धारा ४ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दू छन् जहाँको सस्कृति र सभ्यता सनातनदेखि नै हिन्दु धर्म र जीवनपद्धतिसँग जोडिएको छ त्यस्तो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नबाट राज्य उदासिन रहन मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा २६ द्वारा धार्मिकस्थल, धार्मिक गुठी एवं सम्पदाको व्यवस्थापन कानूनमार्फत गर्न सक्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान गरिएको समेतबाट कानून बर्खिलापका कार्यहरू गरिएको स्थितिमा त्यस्ता कार्यहरू रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ "धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन" भन्ने कदापी होइन । यस अर्थमा श्री पशुपतिनाथ जस्तो प्राग ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको विश्व सम्पदा सूचीमा परेको धार्मिक सम्पदाको रक्षा गर्नु राज्यको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हुन आउँछ ।
५. प्रस्तुत विवादमा मृगस्थली श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माण र समाधिस्थलको रूपमा जंगलको प्रयोगको प्रश्न उठाइएको छ । यस विषयमा विपक्षी पशुपति विकास कोषको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त क्षेत्रमा सडक बनाउन हुँदैन भन्नेमा कोष अडिग रहेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसी उक्त सडक निर्माण गर्न नमिल्ने भनी हाललाई उक्त बाटो सञ्चालन हुन नदिई तारवार लगाई रोक्ने भन्ने निर्णय भएको र सो अनुसार उक्त क्षेत्रमा हालसम्म सडक सञ्चालन गर्न दिइएको छैन; उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि बाटो सञ्चालन गर्ने कोषको योजना छैन खोल्न लागेको बाटो पनि कोषले खोलेको होइन; कोषको तर्फबाट उक्त क्षेत्रमा बाटो सञ्चालन हुनसमेत आजसम्म दिइएको छैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । सो क्षेत्रमा लास गाडिएको ठाउँमा स्थायी संरचना बनाउने कार्य रोक्ने पनि निर्णय भइसकेको भन्ने पनि बहसमा उठाइयो । त्यसै गरी विपक्षीमध्येकै सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं-१ को लिखित जवाफमा तिलगंगा-ताम्रगंगा सडक खण्ड तथा टनेल निर्माणको कार्य पुरातत्त्व विभागको ०६८।२।२५ को पत्र अनुसार युनेस्को World Heritage Center को विशेषज्ञ टोलीको सुझाव नं. २ मा उक्त टनेल निर्माण कार्य रोक्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएकोसमेत हुँदा हालसम्म पनि कुनै निर्माण कार्य नगरी निर्माण रोकी राखेको, रिट निवेदनमा दाबी गरिएअनुसारको त्यस्तो कुनै पनि कार्य नगरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाईयो । तर यस अदालतको सहरजिष्ट्रारको टोलीले दिएको प्रतिवेदन हेर्दा उल्लिखित कुराहरू साँचो रहेनछन् भन्ने देखियो । त्यसैले संरक्षण प्रति सम्बन्धित निकायहरूले देखाएको उदासिनता एवं लापरवाहीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन आयो । यसको अतिरिक्त श्री पशुपतिनाथको ऐतिहासिकता, विस्त्रिर्णता, हिन्दु सभ्यता, जीवन पद्धति र जीवन दर्शनसँगको आवद्धताको सम्मान गर्दै सम्पदाको दिगो संरक्षण र विकास र भावी पुस्तालाई अमूल्य धरोहरको रूपमा छाड्नुपर्ने राज्यको दायित्वको कारण पनि यो विषयलाई फराक दृष्टिकोण राखी हेर्नुपर्ने हुन आयो । यस दृष्टिबाट हेर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा देहायका प्रश्नहरू सान्दर्भिक हुन आएः
१. श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष र संरक्षणको
आयामसँग जोडिएका विषयहरू के के हुन ?
२. श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको निरन्तर बढ्दो लोकप्रियता, यातायातको सहजता र बढ्दो
शहरीकरणको कारण सम्पदा संरक्षणमा के कस्तो प्रतिकूल असर परिरहेको छ ?
३. सम्पदाको संरक्षणमा हाल भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् ।
४. सडक निर्माण र मानव समाधिस्थलको रूपमा श्लेषमान्तक वनको प्रयोग हुँदा
उक्त क्षेत्रको वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ?
५. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन । पशुपति क्षेत्रको
सम्पदा र वातावरण संरक्षणको लागि निर्देशन जारी गर्नूपर्ने अवस्था छ वा छैन ।
६. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रारम्भमै के कुरा स्पष्ट गर्न जरूरी हुन्छ भने मृगस्थली वा श्लेषमान्तक वनको वैशिष्ठ्य एवं ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अखण्डता एवं महत्त्व बुझ्नको लागि समस्त देउपाटनसहितको पाशुपत क्षेत्र एवं श्री पशुपतिनाथको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वबारे चर्चा र विश्लेषण आवश्यक छ । यस क्रममा श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राचीनता तथा श्री पशुपतिनाथ रहेको नगरी र यसको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक इतिहास दुवै चर्चाका विषय बनेका छन् ।
७. सांसारिक माया मोहको बन्धनले पशुतुल्य भएका जीवात्मालाई ती बन्धनहरूबाट मुक्त गर्ने आराध्यदेवको रूपमा श्री पशुपतिनाथको प्रसिद्धि र महिमा संसारभर फैलिएको छ । यद्यपि अभिलेखको अध्ययनमा आधारित नेपालको प्रामाणिक इतिहास लिच्छविकालदेखि सुरू हुन्छ तर श्री पशुपतिनाथको इतिहास भने सोभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो छ । अर्थात् श्री पशुपतिनाथको उत्पत्ति प्रागऐतिहासिक छ । यस कुराको साक्षी श्रुति, स्मृति र पुराणहरू हुन् । रूद्र, शिव, शंकर, महादेव, पशुपति आदि शब्दहरूको प्रयोग पर्यायवाची रूपमा वेदहरूमा भएको पाइन्छ । वेदमा ठाउँ ठाउँमा पशुपतिलाई संकेत गर्ने मन्त्रहरू भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि यर्जुवेदको सोह्रौ अध्यायको चालीसौं मन्त्रमा “नम शङ्गवेच पशुपतये च नमः” (अर्थात करूणारूप वाणीमा रहने पशुपतिलाई नमस्कार) भनिएको छ । त्यस्तै गरी अर्को एक ठाउँमा "नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो" भनिएको छ । अथर्व वेदमा पनि य इसे पशुपति पशुनां चतुसपदाभूत यो द्वीपद्वाम-भूतपति पशुपति नमोवाम्- भनिएको छ । अठ्ठारौ उपनिषद मध्येको एक सतपथ ब्राहणमा “अथ रूद्राय पशुपतये” भनी रूद्र र पशुपतिलाई पर्यायवाची रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । स्मृति र पुराणकालमा शिवलिङ्ग र पशुपतिको चर्चा एवं महिमाहरू व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । महाभारतमा एक ठाउँमा भनिएको छः
स्थापितं त्रिषु लोकेशु शिवलिङ्ग मया मम ।
नमस्कारेण वा तस्य मुच्यते सर्वकिलिषैः।
इष्ट दत्तमधितं च यज्ञाश्च वहुदक्षिणाः ।
शिवलिङ्ग प्रणामस्य कलां नार्हन्ति षोडशिम् ॥
अर्थात् मैले तीनै लोकहरूमा शिवलिङ्गको स्थापना गरेको छु जसलाई प्रणाम गर्नाले मात्र पनि साधक, दुर्गुण, दुर्वासना र दुराचारहरूबाट मुक्त भई निष्कलंक र परिशुद्द हुन्छ; फलस्वरूप प्राणीले सदबुद्धि र सत्प्रेरणालाई प्राप्त गर्न सक्छ । शिवलिङ्ग नै मेरो पारमार्थिक स्वरूप भएकोले श्रद्धाभक्तिपूर्वक लिङ्गको अर्चन पूजनबाट म परितुष्ठ हुन्छु भनिएको
छ । नेपालमा श्री पशुपतिनाथमा रहेको शिवलिङ्गबारे शिव पुराण रूप संग्रहमा भनिएको छः
नयपालाख्यापुर्या तु प्रशिद्धायां महितले ।
लिङ्ग पशुपतिशाख्यं सर्वकामफलप्रदम ।
शिरोभागस्वरूपरूपेण शिवलिङ्गं तदस्ति हि ।
अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वीभरी प्रसिद्ध रहेको नेपाल नामक नगरीमा सबै कामना सफल गरिदिने पशुपतिश्वर नाउँ गरेको शिवलिङ्ग छ । त्यो शिवलिङ्ग शिरोभाग रूपले रहेको छ । ज्ञातव्य छ, पशुपतिनाथलाई केदारनाथको शीरभाग पनि भनिन्छ । श्री पशुपतिनाथमा रहेको शिवलिङ्ग बारे स्कन्द पुराणको हिमवत् खण्डमा भनिएको छः
मध्ये पशुपति र्देवो ज्योतिर्लिङ्गो विराजते ।
गुप्ताख्यया समं देव्या प्रमथै र्योगिनीगणै ॥
अर्थात् माझमा ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप भगवान पशुपति विराजमान हुनुहुन्छ साथमा प्रमथहरू र योगिनीहरूका साथ गुप्तानाम गरेकी देवी अवस्थित छन् । यहाँ पशुपतिनाथको शिवलिङ्गलाई ज्योतिर्लिङ्ग भनिएबाट यसको प्रतिष्ठा व्यापक रहेको कुरा
खुल्दछ । त्यसैगरी हिमवत् खण्डमा काशी र पशुपतिको तुलना गर्दै भनिएको छः
जम्वुद्धिपे पुरी द्वे च रूद्रेनाधिष्टते ऽ निशं ।
काशी पाशुपति साक्षात्ममासते शुरालये ॥३॥
काश्याश्चतुर्गुणं मान्या पुरी पाशुपति यतः ।
धर्मार्थकाममोक्षाणि यस्यं प्रलम्यते किल ॥४॥
मोक्षमेकं तु काश्यां बै लभ्यन्ते जन्तुभिः सदा ।
उमामहेश्वरीपुर्या चतुर्वगं घटोद्भव ॥५॥
अर्थात् जम्वुद्वीपमा काशिपुरी र पशुपतिपुरीमा भगवान शंकरले आश्रय लिएका छन् । काशीमा मोक्ष पाइन्छ । पशुपतिमा चतुर्वर्ग (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) नै पाइन्छ । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारैकुरा पाइने हुनाले काशीभन्दा पशुपतिपुरी चारगुणा माननीय छ भनिएको छ । स्कन्दपुराण जस्ता पछिल्ला पुराणहरूकै समकालीन रूपमा अभिलेखहरूमा पनि पशुपतिको महिमा अङ्कित हुन थालेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि सक सम्वत ४५५ चैत्र (वि.सं. ५९०) को भष्मेश्वर स्थित ध्रुवसंघको आलेखमा "भगवतः पशुपतिः क्षेत्रे" भन्ने उल्लेख भएको पाइएबाट पशुपतिनाथको प्रभाव केवल मन्दिरको रूपमा मात्र नभई क्षेत्रको रूपमा समेत देश देशावरमा फैलिन थालेको समेत भेटिन्छ ।
८. श्री पशुपतिनाथको प्रसिद्धिसँग जोडिएको अर्को प्रसङ्ग राजाहरूको विरूदावली पनि हो । लिच्छिविकालमा राजा अंशुवर्माले मात्र नभई उनी पछिका उदयदेव, ध्रूवदेव, नरेन्द्रदेव, शिवदेव द्वितीय, जयदेव द्वितीय आदि राजाहरूले “भगवद पशुपति भट्टारकपदानुगृहित” भन्ने उल्लेख गर्दै आफूलाई भगवान श्री पशुपतिनाथको विशेष अनुग्रह प्राप्त भन्ने जनाउन खोजेको देखिन्छ । राजाले नै पशुपतिनाथको अनुग्रह खोजेपछि तत्कालको समयमा लोकले अनुग्रह नखोज्ने कुरै भएन । लिच्छविकालमा नै श्री पशुपतिनाथको प्रसिद्धि चुलिएको अर्थात् सो समयमा पशुपतिनाथले तीर्थस्थलको रूपमा सर्वोच्च स्थान पाएको भन्नेकुरा पशुपति क्षेत्र वरिपरि लिच्छवीकालका ३२ वटा शिलालेख पाइएकोबाट पनि झल्किन्छ । श्री पशुपतिनाथको यो सर्वोच्चता मल्लकाल र शाहकाल हुँदै अद्यपि कायम रहेको छ । शाहकालमा पशुपतिनाथ प्रतिको भक्ति शिवलिङ्ग एवं शिवालयको स्थापना र विभिन्न प्रयोजनको लागि गुठीहरूको स्थापनामार्फत प्रकट भएको पाइन्छ ।
९. श्री पशुपतिनाथवारे चर्चाको अर्को पाटो पाशुपत क्षेत्र हो । के हो पाशुपत क्षेत्र ? एउटा स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । व्यापकरूपमा भन्दा समस्त काठमाडौं उपत्यकालाई पाशुपत क्षेत्र भन्न सकिएला तर सारभूत रूपमा बुझ्दा पाशुपत क्षेत्र श्री पशुपतिनाथ रहेको क्षेत्र देवग्राम, देवपतन, देवपट्टन वा देउपाटन नै हो । अझ वंशावलीहरूबाट शव्द सापट लिने हो भने अर्थात यो क्षेत्र "ग्वल" हो । ग्वल शब्दको उल्लेखन र किरातेश्वर महादेवको अवस्थिति दुवैले पाशुपत क्षेत्रको प्राचीनताको उदवोध गराउँदछ । हालसम्म प्रचलनमा रहेको देउपाटनभित्र पशुपतिमात्र नभई धोवीखोला पूर्वका चाबहिल, कुटुवाहिल, भगवानस्थान, मैजुवहाल, कुमारीगाल, धन्दोचैत्य, बौद्धनाथलगायतका स्थानहरू पर्दछन् । चारूविहार जस्ता चैत्यहरू र हिन्दूधर्म अन्तर्गत पनि शैव, शाक्त, वैष्णव, आदि सम्प्रदायहरूको आस्थाका धार्मिक केन्द्रहरू समेत देउपाटन क्षेत्रमा नै रहेकोबाट समस्त देउपाटन क्षेत्र पाशुपतक्षेत्र भित्र रहेको बुझिन्छ । तर यी समस्त सम्पदाहरूको केन्द्र र युग युगमा सर्वथा आदरणीय भने पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण र परिषर नै हो भन्ने स्पष्ट छ । समाजको विकास, राज्यले व्यहोर्नु परेको आरोह अवरोहसँगै श्री पशुपतिनाथले पनि समय समयमा आक्रमण पनि झेल्नु नपरेको होइन तथापि भक्तहरूको आस्था र विश्वासको कारण मन्दिर पुनस्थापित हुँदै आएको
छ । राजा महाराजा, स्थानीय बासिन्दा, देश विदेशका भक्तहरूद्वारा मन्दिरको सम्बृद्धि, मन्दिर प्राङ्गण र परिसरमा विभिन्न मन्दिर, देवता, शिवलिङ्ग र शिवालयको स्थापना गरिएबाट पाशुपत क्षेत्रको सम्बृद्धिमा बढोत्तरी हुन गएको हामी पाउँछौ ।
१०. पाशुपत क्षेत्रको कुरा गर्दा बागमती नदीपूर्वको मृगस्थली तथा श्लेषमान्तक वन र सो पूर्वका क्षेत्रको पनि चर्चा आवश्यक हुन्छ । सो क्षेत्रमा रहेको किरातेश्वर महादेव, गुह्येश्वरी, गोरखनाथ, विश्वरूप, राम मन्दिर आदि मन्दिरहरू तथा असंख्य शिवलिङ्ग र शिवालयहरूले यो क्षेत्रलाई श्री पशुपतिनाथ परिषरको अभिन्न अङ्ग बनाएको पाईन्छ । मृगस्थली क्षेत्र, श्लेषमान्तक वन दुर्गको रूपमा पनि पारिचित छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेका ८६ वटा कुण्डहरू मध्ये बागमती पूर्व मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्र र सो पूर्वसमेत विभिन्न कुण्डहरू रहेको इतिहासले देखाउँछः उदाहरणको लागि व्रह्मोदय कुण्ड (गुह्येश्वरी मन्दिरको पूर्व गुफा), स्कन्दकुण्ड (वविश्वरूप मन्दिरदेखि केहि दक्षिणतर्फ), सरस्वतीकुण्ड (विश्वरूपा मन्दिरको पूर्व दक्षिण), जोगकुण्ड (गुह्येश्वरी पूर्व) श्लेश्मान्त कुण्ड (गुह्येश्वरी पूर्वको पहिलो खहरे), हरिद्वारकुण्ड (गुह्येश्वरीस्थित वागमति किनारबाट गौचरण जाने उकालो) ताम्रचुण कुण्ड (गुह्येश्वरी स्थित बागमतीको बाँयातर्फको पानीको स्रोत) सप्तर्षि कुण्ड (त्रिभुवन विमानस्थल नजिक) सुवर्ण कुण्ड (तिलगंगाको शिर), कोखोदक कुण्ड (सुवर्ण कुण्डदेखि केही दक्षिण) व्यासकुण्ड (गल्फ खेल्ने ठाउँदेखि पूर्व), काक कुण्ड (काँडाघारी) यस क्षेत्रमा रहेको इतिहासले देखाउँछ । यसबाट मृगस्थली श्लेश्मान्तक वनक्षेत्र समस्त पासुपत क्षेत्रको अभिन्न अंग रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।
११. श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण र परिसरको चर्चा गर्दा त्यहाँ गरिने पूजाआजा, सरसफाई, निर्माण सुधार जात्रा, पर्व, दान, सदावर्त, महास्नान, वाग बगैचाको निर्माणको लागि गुठी राख्ने परम्परा बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य विभिन्न कालखण्डमा चलेको इतिहासले देखाउँछ । उदाहरणको लागि लिच्छवि राजा मानदेव प्रथमको पालामा रत्नसंघ नामका व्यापारीले पशुपतिनाथको मन्दिर नजिक रत्नेश्वरको स्थापना गरी पूजाआजाको निमित्त २५७० भूमि (रोपनी) जग्गा गुठी राखेका थिए । साना ठूला धार्मिक, लौकिक कार्यका लागि गुठी राख्ने प्रचलन लिच्छवि, मल्ल र शाहकालसमेतमा एउटा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा कायम रहेको पाइन्छ । शाहकालमा राजा रणबहादुर शाहकी रानी कान्तीवतीले वि.सं. १८५६ मा महास्नान र महावली गुठीका निम्ति गोकर्ण र देवपाटनमा रोपनी १६३३-१२-० र सिन्धुपाल्चोकको फटकाशिलामा रोपनी ५६६-४ गरी २२०० रोपनी गुठी राखेको, त्यस्तै गरी राजा रणबहादुर शाहले पशुपतिमा छाडिने साँढेहरूको चरनको लागि १००० रोपनी जग्गा गौचर गराई गुठी राखेको भन्ने देखिन्छ । रणबहादुर शाहले नै राखेको भण्डारखाल बगैँचामा राजा गीर्वाणुयुद्ध विक्रमले वि.सं. १८७० मा पशुपतिनाथमा पुजाको लागि चढाएको ३७५ रोपनी ४ आना गुठी चर्चित छ । श्री पशुपतिनाथको लागि गुठी राख्ने कार्य राजा महाराजा, उनका रानी र भाइ भारदारले मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि र देशवासीले मात्र होइन विदेशका भक्तजनहरूले पनि गरेको पाइन्छ । यी मध्ये काशी निवासी शोम शर्मा भट्टले वि.सं. १७११ मा श्री पशुपतिनाथको स्नान गाईको दूधले गराउने उद्देश्यले राखेको गुठी, त्यस्तै गरी दामोदर भट्ट महाराष्ट्रिले वि.सं. १७२१ माघमा श्री पशुपतिनाथको शिवलिङ्गलाई पञ्चामृतले नुहाउन राखेको गुठीको उल्लेख
भेटिन्छ । यी गुठीहरूको व्यवस्थापन र निरन्तरता के कति र कुन हदसम्म भइरहेको छ यो छुट्टै खोज र विश्लेषणको विषय हो । यहाँ यतिमात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ कि श्री पशुपतिनाथ र सो क्षेत्रमा रहेको मन्दिरहरूको पुजा, जात्रा, पर्व, वाग बगैँचा आदिको लागि शासक शासित देशी विदेशी सबै भक्तहरूले पाशुपत क्षेत्र र बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा अनवरत रूपमा गुठी राखेका थिए । यस तथ्यले श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण र परिसरको प्राचीनकालदेखि निरन्तररूपमा स्थापित प्रसिद्धी एवं प्रतिष्ठालाई इङ्गित गर्छन् । साथै यी समस्त कार्यहरूले श्री पशुपतिनाथ हाम्रो इतिहास, सस्कृति र सभ्यताको अमूल्य धरोहरको रूपमा रहेको तथ्यको उजागरसमेत गर्छन् । त्यसैले वर्तमान समयमा श्री पशुपतिनाथको संरक्षणसँग जोडिएका विषयहरू केबल मन्दिर, प्राङ्गण र परिषर मात्र होइनन् । समस्त देवपाटन क्षेत्रमा स्थापित मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्वा धर्मशाला, तिनका अवशेष, अभिलेख आदि भौतिक सम्पदा, तीसँग जोडिएका साँस्कृतिक सम्पदा र संस्कृति एवं तीनको संरक्षण र निरन्तरताको लागि राखिएका गुठीहरू पनि हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको विषय हुँदा पाशुपतक्षेत्रको समस्त सम्पदाको अखण्डताको रक्षा, संरक्षण र दिगो विकास आजको आवश्यकता हो भन्नेमा दुइमत राख्नुपर्ने कारण छैन ।
१२. अब पाशुपत क्षेत्रको निरन्तर बढ्दो लोकप्रियता, यातायातको सहजता र बढ्दो शहरीकरणको कारण सम्पदा संरक्षणमा के कस्तो प्रतिकूल असर परिरहेको छ भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ
हेरौं । ऐतिहासिक तथ्यहरूले श्री पशुपतिनाथ हिन्दूहरूको मात्र नभई वौद्ध एवं जैन सम्प्रदायको पनि उत्तिकै आस्थाको केन्द्र हो भन्ने देखिन्छ । पशुपति परिसरभित्र र देउपाटनमा ती सम्प्रदायका मठ मन्दिरहरू रहे भएबाट श्री पशुपतिनाथको लोकप्रियता र केन्द्रीयताको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्व भरिका हिन्दूहरू जीवनमा एकपटक श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहन्छन् । महाशिवरात्री, बालाचतुर्दशी, तीज, ठूलो एकादशी, नवरात्री, जनैपूर्णिमा, वैकुण्ठ चतुर्दशी, गुरू पूर्णिमा, धनुर्मास, पवित्रारोहण, दमनारोहण, शितलक्ष्मी, रामनवमी, श्रावणको सोमबार, कृष्ण जन्माष्टमी, गंगा दसहरा आदि धार्मिक तिथि र चाड पर्वहरूमा लाखौं लाख स्वदेशी तथा विदेशी भक्तहरूले श्री पशुपतिनाथको दर्शन
गर्दछन् । यद्यपि सम्पूर्ण दर्शनार्थीहरूको वर्तमान तथ्याङ्क इजलासलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०५२ सालमा संकलन गरेको एउटा तथ्याङ्क हेर्दा विशेष पर्वहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै शिवरात्रीमा ६५,५५० व्यक्तिहरूले श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरेको देखिन्छ । विगत २२ वर्षमा वृद्धि भएको काठमाडौंको जनसंख्या, हवाई तथा सडक यातायात एवं संचार सम्पर्कको विकासलाई हेर्दा यो संख्यामा अत्यन्त ठूलो वृद्धि भएको होला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१३. तर दु:खको कुरा यी सबैले सम्पदा संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । सम्पदाहरूको आ-आफ्नै भार बहन क्षमता हुन्छ र क्षमताभन्दा वढी भारवहन गर्नुपर्दा सम्पदाको आयु स्वाभाविकरूपमा घट्छ । पशुपति क्षेत्रका मन्दिर, सम्पदा, त्यसका वाग-बगैँचा घाटहरू वन जंगलमा भइरहेको मानव अतिक्रमण, फोहर मैला, ध्वनि तथा वायुप्रदूषण आदिलाई दृष्टि गर्दा एउटा विस्मयपूर्ण स्थिति देखा पर्दछ । कतिपय मठ मन्दिर शिलालेखहरू अज्ञानता, एवं उदासिनताका कारण नष्ट भइरहेका छन्, अन्य कतिपयको स्रोत साधनको अभावमा संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । कैयौं प्रचीन तथा बहुमूल्य मूर्तिहरू तीसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू, गुठी बन्दोबस्तका व्यवस्थाहरू लोभ लालच र स्वार्थको कारण चोरिने र नासिने गरिएका छन्; सम्पदाहरू जीर्ण बनेका छन् । साथै यस क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वनेका भवन र बढ्दो शहरीकरणले सम्पदा संरक्षणमा चुनौतीहरू अरू थपेको छ । यो स्थिति त छदैँछ, २०७२ साल वैशाख १२ मा गएको भूकम्प र त्यस पछिका परकम्पहरूको कारण विश्वरूप मन्दिर, गोरखनाथ क्षेत्रका शिवालय, गुह्येश्वरी वरिपरिका पाटी पौवा धर्मशाला, बज्रघर, पञ्चदेवल पूर्वको चार शिवालयलगायतको कैयौं शिवालय मन्दिरहरू, पाटी पौवाहरू भत्किए चर्किएका छन् । कुनै समयमा सौम्य र शान्त र स्नीग्ध श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण, परिषर र वातावरण, (गुरूयोजनाको भाषामा भन्ने हो भने "कोर क्षेत्र" "कन्सोन्यान्ट क्षेत्र" र "कन्टिनियम" क्षेत्र) सबैमा भौतिक अतिक्रमण र विखण्डन गर्ने गराउने, श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति मास्ने, खाने, बिगार्ने सिलसिला सुरू भएको छ । परिमाणतः एउटा विस्तीर्ण सम्पदा क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ ।
१४. यसको एउटा उदाहरणको रूपमा विमानस्थलको अगाडि पशुपतिको जग्गाको प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय आवश्यकताको लागि यसो गरिएको हो भनी बुझ्न सकिन्छ तर श्री पशुपतिनाथमा चढाइएका वसाहा साढेँसहित गाईहरूको चरनको लागि श्री ५ रणबहादुर शाहले गौचर गुठी राखेको जग्गा विमानस्थलले हाल प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । २०३९।९।२३ मा हवाई विभाग र पशुपति अमालकोट कचहरीबीच भएको सम्झौताले श्री पशुपतिनाथको जग्गा विमानस्थलले उपभोग गर्ने बारेमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएका रहेछनः
१. "त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तारको काममा पशुपति भण्डार तहवीलसम्बन्धी जग्गा साबिकमा तिरो तिरी आएको जग्गा ६०७ रोपनी र हाल अधिग्रहण गरिएको ५५४-१४-३ रोपनी गरी जम्मा ११६१-१४-३ रोपनी वार्षिक प्रति रोपनी २३ पाथी धानको माघ १५देखि मसान्तसम्ममा सबभन्दा बढी भाउले हिसाब गरी तिरो तिर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासको लागि उपलब्ध गराउने गरी प्रयोग गर्ने । जग्गाको स्वामित्व स्थायी रूपले श्री पशुपतिनाथकै कायम रहने ।
२. उपर्युक्त दफा १ बाहेक पशुपति भण्डार तहविलका जागीरदार खान्गीबापतको जग्गा २९-१२-० रोपनी प्रति रोपनी रू.९०००।- को दरले जम्मा रू.२,६७,७५०।- हवाई यातायात विकास योजनाले पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई भुक्तानी दिने र सो जग्गा हवाई विभागको नाममा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरी पशुपति भण्डारण तहविल कार्यालयलाई रैकरसरहको तिरो हवाई विभागले सालिन्दा तिर्ने ।"
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति कदापि छैन । तर यसले श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षणमा के कस्तो असर पर्यो त्यो चाहिँ अवश्य विचारणीय
छ । यसको उल्लेखन यहाँ किन गर्नुपर्यो भने माथिका दुई बुँदामा जग्गा, सदाको लागि विमानस्थलले प्रयोग गर्ने, स्वामित्व भने पशुपतिनाथमा रहने, त्यस्तैगरी जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता हुने, रैकरसरहको तिरो पशुपतिनाथ भण्डार तहविलले लिने, आदि जुन कुरा उल्लेख भएका छन् श्री पशुपतिनाथका अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा संलग्न अमालकोट कचहरी वा भण्डार तहविलले त्यस्तै कुरा अन्य गुठीका जग्गामा पनि गर्ने हो भने श्री पशुपतिनाथको कुनैपनि सम्पत्ति सुरक्षित नरहने स्थिति पर्न जान्छ । यस्तो कुरा अन्यत्र पनि नभएको होला भन्न सकिन्न । तिलगंगादेखि ताम्रगंगासम्मको सडक योजनालाई यही अतिक्रमणको एक अर्को पहलुको रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।"गुठी सम्पदा गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा अडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रको लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यसरी क्रमशः राष्ट्रिय निधिहरू नासिँदै, मासिदै जाने हो भने एक दिन राज्यको मौलिक पहिचान नै लोप हुने सम्भावना हुन्छ र गुठी त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ " भनी यस अदालतले गुठी र सम्पदा विनासबारे धैरै वर्ष पहिले चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिएको कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।
१५. यति भनिसकेर पशुपति क्षेत्रमा हाल जे भइरहेको छ नराम्रो मात्रै भइरहेको छ भन्ने चाहिँ कदापि होइन । सम्पदाको संरक्षणमा केही राम्रा कामहरू हाल पनि भइरहेका छन् । त्यसै कुराको विवेचना प्रारम्भमा उठाइएको तेस्रो प्रश्नको निरूपण गर्ने क्रममा गर्नु आवश्यक हुन्छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर, प्राङ्गण, परिसरको जिर्णोद्वार गर्ने कार्यलाई तत्कालीन महाराजा, भाई भारादारहरूले एउटा पुनित कार्यको रूपमा नै लिने गरेको यस क्षेत्रको इतिहासले
देखाउँछ । तर एउटा बृहत् गुरूयोजना निर्माण गरी सो अन्तर्गत सम्पदाहरूको ऐतिहासिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै बीचबीचमा भएका अतिक्रमणहरू हटाई, यस क्षेत्रको दिगो विकास एवं संवर्द्धनको कार्य भने २०३२ सालमा पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिको स्थापना भएपश्चात मात्र प्रारम्भ भएको पाइन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना र सो सम्बन्धमा कानूनी संरचना तयार भएपछि गुरूयोजनाको कार्यले अरू गति लिएको र गुरूयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनले लामो समयसम्म उपेक्षित पशुपतिक्षेत्रको पुनरूद्वारको ढोका खोलेको छ । न्यूनतमरूपमा पनि यसले पशुपति क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरेको छ जसले यस क्षेत्रको संकुचन, विखण्डन र अतिक्रमणलाई रोक्न सक्छ । गुरूयोजनाअनुसार श्री पशुपतिनाथको चार किल्ला देहायबमोजिम रहेको छः
१. पूर्वः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूरानो धावन मार्गको पूर्व सीमाना;
२. पश्चिमः धोवीखोलाको रातोपुल, कालोपुल, हाँडीगाउँबाट चाबहिल गणेशस्थान जोड्ने बाटोमा पर्ने धोवीखोलाको पुल हुँदै धुम्वाराही चक्रपथमा रहेको धोवीखोलाको पुल;
३. उत्तरः धुम्बाराही चक्रपथमा रहेको धोवीखोलाको पुलबाट चक्रपथ चाबहिल चोक हुँदै भगवानस्थानबाट गौरीघाट जाने कच्ची बाटो हुँदै गौरीघाट र गौरीघाटबाट बौद्ध जाने बाटो हुँदै गौरीघाटको उत्तरतर्फको सत्तल पछाडिबाट घाटको पछाडि हुँदै बागमती हुँदै त्यहाँबाट गुह्येश्वरी घाटको उत्तरतर्फको बागमतीबाट कालीप्रसाद गणको उत्तर सीमाना हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो धावनमार्गको (हाल थप भएको खण्डबाहेक)
४. दक्षिणः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो धावनमार्गको कुनाबाट सीधै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन हुँदै विमानस्थलको सवारी पार्किङ्ग क्षेत्रबाट दुई सय साठी (२६०) मिटर दक्षिण पश्चिम हुँदै तहाँबाट ४०० मिटर पश्चिम भई चक्रपथसम्म, चक्रपथदेखि कालीमाटी टोल र हारिजन टोलको बीचको खोँच हुँदै बागमती नदी भई राजराजेश्वरी निस्कने गोरेटो हुँदै चक्रपथ, चक्रपथको ग्रीनवेल्ट, गौशाला चोक हुँदै धोवीखोलाको रातोपुल ।
१६. उपर्युक्त सिमा निर्धारणको साथै गुरूयोजनाले २६४ हेक्टर क्षेत्रफललाई पशुपति क्षेत्र मानी धिमा गतिमै भएपनि पशुपति क्षेत्रमा संरक्षण कार्यहरू सुरू गरेको देखिन्छ । समग्र पशुपति क्षेत्रलाई कोर क्षेत्र (Core Area), कन्सोन्यान्ट क्षेत्र (Consonant Area) र कन्टिनियम क्षेत्र (Continuum Area) मा विभाजन गरी कार्य सुरू गरिएकोमा हाल कोर क्षेत्रका घरहरू हटाउने तथा असुरक्षित संरचनाहरू हटाउने कार्य भएको, मन्दिर क्षेत्रको पश्चिमद्वारमा उत्तरतर्फ खुला स्थल, दक्षिणतर्फबाट प्रवेश मार्ग निर्माण गर्न लागिएको, किरियापुत्री भवनको निर्माण सुधार र स्तरोन्नति, विद्युतीय शवदाह भवन, सभा सम्मेलनको लागि भवन निर्माण, वनकाली क्षेत्रमा ल्याण्डस्केपिङ आदि कार्यहरू भइरहेको दृष्टिगोचर हुन्छ । बागमतीमा मिसिने ढलको व्यवस्थापन, बागमती सफाई आदि सुधारका अन्य आयामहरू हुन् । त्यस्तै गरी विकास कोषअन्तर्गत भेटी व्यवस्थापनको विषयमा पनि केहि काम भएको छ । यसले श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रमा केही हुन लागेको अनभूति मिल्छ । तसर्थ गुरू योजनामा समयअनुसार आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्दै योजनाबद्ध रूपमा कार्य हुन सके यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, प्रकृति आदिको संरक्षण एवं संवर्द्धन हुन गई हिन्दूहरूको पावन तीर्थस्थलको रूपमा श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको प्रसिद्धि बढ्ने देखिन्छ ।
१७. सम्पदा संरक्षणबारे हाल भइरहेका कार्यहरूबारे यति कुरा उल्लेख गरेर तिलगंगा र ताम्रगंगा क्षेत्रमा सडक निर्माण र मानव समाधिस्थलको रूपमा श्लेषमान्तक वनको प्रयोग हुँदा उक्त क्षेत्रको वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ हेरौं । यस विषयको सुरूवात पनि गुरूयोजनाबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । गुरूयोजनाले मृगस्थली तथा श्लेषमान्तक वनलाई कोर र कन्सोनेन्ट क्षेत्रमा राखेको देखिन्छ । कोर क्षेत्रमा गुह्येश्वरी मन्दिर प्राङ्गण पर्दछ भने मृगस्थली र श्लेषमान्तकको अन्य क्षेत्र कन्सोनेन्ट क्षेत्रमा पर्दछ । गुरूयोजनाले यस क्षेत्रको “जंगललाई पूर्णतः सुरक्षित राख्नु पर्ने र कुनै पनि अतिक्रमण हुन नदिने गरी कडाइका साथ अनुगमन गरी प्राकृतिक वातावरण कायम राख्नु पर्ने" कुरा औंल्याएको छ । यस क्षेत्र भौगोलिक र वातावरणीय स्थितिबारे चर्चा गर्दै गुरूयोजनामा, “मृगस्थलीको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रको भू-बनोट अति नाजुक छ र यो तीनतर्फबाट सानाठूला गरी बीसभन्दा ज्यादा सक्रिय भू-स्खलनको समस्याले ग्रसित छ...साथै यस क्षेत्रको पश्चिम, दक्षिणतर्फको भिरालो भागमा लास गाड्ने प्रचलन देखिन्छ । हाल त्यस क्षेत्रमा सिमेन्ट, कंक्रिट जस्ता वस्तु प्रयोग गरी पुरातात्त्विक मर्यादाप्रतिकूल स्मारक बनाउने होडसमेत चलेको देखिन्छ । लास गाड्ने समुदायको बढ्दो दबाब र क्षेत्रगत सीमितताको साथै पुरातात्त्विक मर्यादाप्रतिकूल स्थायी स्मारक बनाउने प्रवृत्तिले श्लेषमान्तक वन चिहानै चिहानले भरिने र प्राकृतिक वातावरणमा पूर्णतः नकारात्मक असर पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ” भनिएको छ । प्रतिवेदनमा तिलगंगा क्षेत्रलाई संवेदनशील, पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र भन्दै र सोही क्षेत्रमा मानदेवकालीन त्रिविक्रम मूर्ति पाइएको कुरा उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रको अन्वेषण तथा उत्खनन् आवश्यक रहेको कुरा औल्याइएको छ । गुरूयोजनामा उल्लिखित यी कुराहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको निरूपणको क्रममा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छन् ।
१८. विपक्षी पशुपति विकास कोषको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त क्षेत्रमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सक्रियतामा तिलगंगादेखि गुह्येश्वरीसम्मको भागमा डोजर लगाई सडक ट्रयाक बनाउन थालेकोले सो क्षेत्रमा सडक बनाउनु हुँदैन भन्ने कोषबाट पुरातत्त्व विभागमा अनुरोध भएको, अर्कोतर्फ कोषबाट तत्कालै २०६८।७।१६ मा संचालक परिषदको बैठक बसी पुरातत्त्व विभागबाट ठोस निर्णय नभएसम्म उक्त सडक निर्माण गर्न नमिल्ने भनी हाललाई उक्त बाटो सञ्चालन हुन नदिई तारवार लगाई रोक्ने भन्ने निर्णय भएको
छ । सोअनुसार उक्त क्षेत्रमा हालसम्म सडक सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । उक्त मोटर बाटोको दुवै मुखमा टेवा पर्खाल लगाई मोटरबाटो बन्द गरी जंगल संरक्षण गर्न कोषबाट मिति २०७१।१२।७ मा पत्रिकामा टेण्डर आह्वान भई ठेकेदार छनौटको कार्य भइरहेको छ । उल्लिखित स्थानमा सनातनमा भएका बाहेक विश्व सम्पदा भित्रको पशुपति क्षेत्रको जंगलमा बाटो बनाउन मिल्ने पनि होइन, जंगलमा कुनैपनि बाटो सञ्चालन गर्ने कोषको योजना नभएको, खोल्न लागेको बाटो पनि कोषले नखोलेको र कोषको तर्फबाट उक्त क्षेत्रमा बाटो सञ्चालन हुनसमेत आजसम्म नदिइएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । यद्यपि लिखित जवाफमा समस्धिस्थल बारेमा केही कुरा उल्लेख भएको छैन तापनि कोषतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताले बहसको क्रममा कोषले सो विषयमा पनि निर्णय गरेको छ भन्नु भएको छ । विपक्षीमध्येकै सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं-१ को लिखित जवाफमा तिलगंगा, ताम्रगंगा सडक खण्ड तथा टनेल निर्माणको लागि ठेक्का खोली मिति २०६७।३।२९ मा ठेक्का सम्झौता भई ठेकेदारले मोविलाइजेशन पेस्की लगि सकेकोमा पुरातत्त्व विभागको ०६८।२।२५ को पत्रअनुसार युनेस्को World Heritage Center को विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनको सुझाव नं. २ मा उक्त टनेल निर्माण कार्य रोक्ने तथा टनेल हाल प्रस्तावित स्थानमा निर्माण नगरी विश्व सम्पदाभन्दा बाहिर निर्माण गर्ने वा अन्य वैकल्पिक उपायको लागि लेखी आएको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोसमेत हुँदा हालसम्म पनि कुनै निर्माण कार्य नगरी निर्माण रोकी राखेको, रिट निवेदनमा दाबी गरिएअनुसारको त्यस्तो कुनै पनि कार्य नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा पाएको पशुपति विकास कोष र सडक निर्माणसँग सम्बद्ध सडक डिभिजन कार्यालयको उपर्युक्तबमोजिमको जवाफ रहेको स्थितिमा सडक निर्माण भएको रहेनछ भनी सामान्य अनुमान हुने नै हो, तर यस अदालतका सहरजिष्ट्रारको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षणको लागि गएको टोलीको प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा कच्ची बाटो खोलिई त्यस क्षेत्रबाट यातायातका साधनहरू आवतजावत गर्दै रहेको र मानव चिहान यत्रतत्र रहेको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था भएबाट अदालतसमक्ष विपक्षीहरूबाट यथार्थ विवरण प्रस्तुत भएको रहेनछ भन्ने देखिन आयो ।
१९. सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौलाको टोलीले मिति ०७३।५।३ मा विवादित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी यस अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा देहायको कुरा उल्लेख भएको पाइयोः
(क) तिलगंगा चोकदेखि गोठाटार (ताम्रगंगा) सम्म पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनको बीचबाट करिब ६७५ मिटर लम्बाई र ७ मिटर चौडाई भएको कच्ची मोटर बाटो रहेको देखियो । स्थानीयको भनाई अनुसार बाटो २०६४ सालमा खोलिएको भन्ने बुझियो । सो बाटो हाल कच्चीरूपमा रहेको र ठाउँठाउँमा खाल्डा खुल्डी भए पनि त्यस क्षेत्रबाट यातायातको साधनहरू मोटरसाइकल तथा गाडिहरू आवत जावत गरिएको स्थलगत अनुगमनको क्रममा देखियो ।
(ख) बाटो खोलेपछि उक्त क्षेत्रमा रहेको जंगल नष्ट हुँदै गएको, भू-क्षय भई पहिरोहरू गएको पाइएको स्थानीय र अन्य व्यक्तिहरूको फोहर फाल्ने ठाउँको रूपमा विकासित हुँदै गएको देखियो । बाटोको सहजताको कारण मानव चिहानहरू समेत अव्यवस्थितरूपमा खनी गाडिएको पाइयो । औद्योगिक कार्यबाट सिर्जित प्रदुषित फोहोरहरू, गार्मेन्टका फोहरहरू तथा मरेका गाइवस्तुका सिनोहरू सो बाटो छेउछाउ यत्रतत्र फालिएको भेटियो ।
(ग) स्थानीयको सहजताको लागि बाटो खोलिएको हो भने पनि त्यो बाटोको कारण स्थानीयमा झन् असुरक्षाको खतरा बढेको, सडे गलेको, मरेका जीवजन्तु फालिएको हुँदा प्रदूषण र दुर्गन्ध फैलिएको कारण मानिसहरूलाई पैदल हिँड्न कठिन हुने अवस्था रहेछ ।
(घ) उक्त खोलिएको बाटो माथिको अर्थात उत्तर पश्चिमतर्फ रहेको श्लेमान्तक वन क्षेत्रमा दशनामी सन्यासीहरूले मानव चिहानको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको र मानव चिहानहरू अव्यवस्थित रहेकोसमेत देखिन्छ । साबिकमा सिमेन्ट ढलान गरी शवहरू राख्ने गरिएकोमा हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निरन्तरको अनुगमनबाट सिमेन्टेड ढलान गरी शव राख्न नदिने, माटो खनी लास गाड्न भने दिने गरिएको उक्त कोषको सव-इन्जिनियर पशुपति ठाकुरले जानकारी दिनु भएकोमा विश्वरूप मन्दिर हुँदै तल खोलिएको विवादित बाटोतर्फ जंगल, जंगल बीचको बाटो झर्दा सो छेउछाउमा तत्काल सिमेन्ट ढलान गरी राखिएको नदेखिए पनि खाल्डो खनी माटोले पुरिएको मानव चिहान यत्र तत्र रहेको देखियो ।"
२०. स्थलगत प्रतिवेदनको माथि उल्लिखित व्यहोराबाट पशुपति विकास कोषको लिखित जवाफमा विवादित क्षेत्रमा सडक सञ्चालन गर्न दिइएको छैन भन्ने कुरा साँचो रहनेछ भन्ने स्पष्ट देखियो । त्यस्तै गरी “कोषको ०६८।७।१६ को निर्णयमा सो क्षेत्रमा सडक सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकोले हाललाई तारबार लगाई सवारी आवागमन गर्न नमिल्ने गरी बन्द गर्ने” भन्ने निर्णय कागज मै मात्र सिमित रहेछ भन्ने देखियो । पशुपति क्षेत्रको सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको र कुनै पनि अतिक्रमणलाई रोक्ने दायित्व भएको निकायबाट अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्ने गरी जवाफ प्राप्त हुनु र स्थलगत निरीक्षण गर्दा यथार्थ त्यसको ठीक विपरीत देखिनु शोभनीय कुरा होइन । यो अकर्मण्यता, उदासिनता वा जिम्मेवारी विहीनतालाई कदापी स्वीकार गर्न सकिँदैन । पशुपतिक्षेत्र विकासकोषको यो जवाफबाट कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १० द्वारा सुम्पिएको दायित्व पूरा नगरेको स्थिति देखिन आयो । सडकको विषयमा यस्तो स्थिति देखियो भने लिखितजवाफमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको जथाभावी चिहान गाड्ने र चिहानमाथि स्थायी संरचना निर्माण गरिएको विषयमा पशुपति विकास कोषको ०६७।९।१४ को निर्णयको दफा १ मा मृगस्थली क्षेत्रमा लास गाड्ने तथा चिहान माथि स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कार्य रोक्ने भनी उल्लेख गरेको विषय पनि कार्यान्वयन नभई कागजमै सिमित रहेको देखियो ।
२१. युनेस्कोले सन् १९७९ मा घोषणा गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ७ वटा सम्पदामध्येको एक, पशुपति क्षेत्रको सुधार गर्नु समस्त नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । पशुपति क्षेत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको मृगस्थली तथा श्लेषमान्तक वनको अखण्डता नासिने गरी सडक निर्माण गर्न लागिएको विषयमा युनेस्कोको ध्यान जानु स्वाभाविकै हो । सडक विभागको अगुवाइमा विवादित क्षेत्रमा डोजर लगाई ट्रयाक खोलिएपछि पुरातत्त्व विभागको अनुरोधमा युनेस्को (World Heritage Center) बाट UNESCO Experts Advisory Mission ले सन् २०११ को मार्च १२देखि १७ सम्म विवादित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति नोक्सान हुने गरी वर्तमान समयमा प्रस्तावित ठाउँबाट गर्न लागिएको सडक निर्माण रोकी मृगस्थली श्लेषमान्तक वनको कटान रोकी सो क्षेत्रको अखण्डता र स्थिरता नास हुनबाट रोक्न, सो क्षेत्रको प्राकृतिक नालाको पुनस्थापना गर्न पशुपति क्षेत्रको सम्पदा यकिन हुने नक्सा तयार गर्न र स्मारक क्षेत्रको सम्पत्तिभन्दा बाहिरबाट वा अन्य वैकल्पिक क्षेत्रबाट सडक निर्माणका सम्भावनाहरू हेर्न सुझाव दिएको देखिन्छ । मिसनबाट दिइएको सुझावको दफा २ देहायबमोजिम छः
“Abandon the project to construct a tunnel road in its current alignment and current form because of its significant negative impacts on the [property of] outstanding universal value, authenticity and integrity of the world heritage property”
२२. मिसनले दिएको प्रतिवेदन विस्तृत छ जसमा सन् १९७९ देखि २००८ सम्म सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा गरेका प्रमुख निर्णयहरूको संक्षिप्त उल्लेख गरिएको छ । नेपालका सम्पदाहरू सन् २००३ देखि २००७ सम्म खतरा सूचीमा परेको जनाउँदै सदस्य राष्ट्रलाई स्मारक क्षेत्रको अखण्डता (Integrity) र आधिकारिकता (Authenticity) नोक्सान नहुने गरी एकीकृत व्यवस्थापन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको समेत छ । विशेषज्ञ टोली (Experts Mission) ले मूलतः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सडक निर्माण गर्न लागिएको कुरालाई दोषपूर्ण मानेको देखिन्छ । मिसनको प्रतिवेदन हेर्दा विश्वव्यापी महत्त्वका सम्पदा रहेको क्षेत्रमा कुनै कार्य नै नगर्नु भन्ने होइन कि सम्पदाको अखण्डता र आधिकारिकतामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी हुन लागेको कार्यलाई रोक्नु युनेस्कोको नीति रहेको देखिन्छ । जमिन माथि रहेको सम्पदामा कुनै नोक्सानी नहुने र सम्पदाको अखण्डता वा आधिकारिकतामा असर नपर्ने गरी जमिनमुनिबाट टनेल मार्ग नबनाई नहुने स्थितमा युनेस्कोको विशेषज्ञ टोलीसँग वार्ता गरी उपयुक्त मार्ग छनौट गर्ने सम्भावना सदा सर्वदाको लागि अन्त्य भइसकेको हो भन्ने चाहीँ प्रतिवेदनबाट देखिँदैन ।
२३. यहाँ मृगस्थली र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा जे भइरहेको छ सोको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पशुपति क्षेत्र प्राचीनकालदेखि नै विश्व भरका हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख आदि विविध मतान्तरका हिन्दूहरूको आस्था र श्रद्धाको केन्द्रविन्दु एवं पवित्र तिर्थस्थलको रूपमा प्रतिष्ठित छ । देउपाटन, जयबागेश्वरी, गौरीघाट, चाबहिल, कुटुम्बहाल, सिफल, गौशाला, पिङ्गलास्थान र श्लेषमान्तक वनको क्षेत्रलाई ओगटेर २६४ हेक्टरको क्षेत्रफलमा फैलिएको पशुपति क्षेत्रमा लगभग ५१८ साना ठूला विभिन्न शैलीका मन्दिर, सत्तल, दुङ्गेधारा, चैत्य, विहार स्तुप, देवालय आदि धार्मिक ऐतिहासिक स्मारक र लगभग एक हजार शिव लिङ्ग रहेको भन्ने कुराले यस क्षेत्रको विशिष्टतालाई झल्काउँछ । मृगस्थली एवं श्लेषमान्तक वनसहितको पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा चढेको संरक्षित स्मारक क्षेत्र रहेछ भन्ने पुरातत्त्व विभागले ०६८।९।२२ मा सडक विभागसमेतलाई लेखेको पत्रसमेतबाट देखिन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ आकर्षित हुने क्षेत्र भएकै कारण सरकार उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)(५)(७) समेतका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । मिसिल हेर्दा सम्पदा क्षेत्रको जंगलबीचबाट सडक खन्न डोजर चलाउनु अघि सडक विभाग वा आयोजना कार्यालयले पशुपति विकास कोषसँग समन्वय गरेको वा पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिएको भन्ने देखिन आएन । न त वातावरणमा उल्लेखनीयरूपमा प्रभाव पर्ने यत्रो ठूलो सडक निर्माण गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को ३, ४, ५, ६ को प्रक्रियाहरू पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको नै देखिन
आयो । यसबाट विवादित क्षेत्रमा नेपाल पक्ष रहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा महासन्धि १९७२ र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०७३ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतका व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल कार्य हुन गएको स्पष्ट देखिन आयो ।
२४. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा श्री पशुपतिनाथ र पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा परिरहेको असरवारे विवेचना
गरियो । विश्वभरको हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हुँदाहुँदै पनि पाशुपत क्षेत्रको सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताउपर जानी वा नजानी वा अदुरदर्शिता वा स्वार्थवस विभिन्न समयमा प्रहार हुँदै आएको सन्दर्भमा सम्पदा खण्डिकरण हुँदा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै पशुपतिक्षेत्रको गुरूयोजनाको मूल भावनाअनुरूप यसको एकीकृत स्वरूपको जगेर्ना गर्नु आवश्यक देखियो । मृगस्थली श्लेषमान्तक वनको वातावरणीय संवेदनशीलताउपर दृष्टी नपुगेको कारण सो क्षेत्र भू-स्खलनको चपेटामा परेको र बन्न लागेको सडक र जथाभावी लास गाड्ने कुराले स्थिति अरू भयावहपूर्ण बनेको पाइँदा यसको तुरून्त अन्त्य हुनु अत्यावश्यक देखियो । यसका अतिरिक्त समस्त पाशुपत क्षेत्रको संरक्षण आवश्यकता टडकारो रूपमा देखिँदा माथि विभिन्न प्रकरणमा उठाइएको विषयवस्तुलाई हर्नु, बुझ्नु र उचित तरिकाबाट सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन आयो । विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं १ नं. को लिखित जवाफ हेर्दा तिलगंगादेखि ताम्रगंगासम्म मृगस्थली श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा टनेल सडक बनाउने निर्णय भई मिति ०६७।३।२९ मा ठेक्का सम्झौता भएको भए तापनि पुरातत्त्व विभागको ०६७।८।२८ को पत्र, सो क्षेत्रको सम्पदा (OUV) माथि पर्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नु भनी UNESCO बाट पत्र आएपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता नदिइएको र UNESCO WORLD Heritage Center को Experts Mission ले दिएको प्रतिवेदनको बुँदा नं. २ अनुसार उक्त टनेल मार्ग रोक्ने तथा उक्त टनेल प्रस्तावित स्थानमा निर्माण नगरी Heritage Property बाहिर विस्तृत अध्ययन गरी गर्ने वा अन्य वैकल्पिक उपायको लागि लेखि आएको हुँदा हालसम्म पनि कुनै निर्माण कार्य नगरी रोकी राखेको भन्ने उल्लेख भएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा पुरातत्त्व विभागसमेत सडक निर्माण कार्यको विपक्षमा रहेकोसमेत पाइँदा उपर्युक्त विवादित बाटो निर्माण हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत विवादमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । तर सर्वोच्च अदालतबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा ट्रयाक खोलिएको क्षेत्रमा हाल पनि यातायातका साधनहरू चलिरहेको भन्ने पाइँदा तिलगंगा, ताम्रगंगा सडकको दुवै मुखमा टेवा पर्खाल निर्माणलगायत जे जो उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो प्रबन्ध गरी आवश्यक छेकबार गर्नु, साथै श्लेषमान्तक वनमा लास गाड्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिति २०६७।९।१४ को निर्णय तुरून्त कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
२५. अब जहाँसम्म पशुपति क्षेत्रको सम्पदा र वातावरण संरक्षणको लागि निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ । सम्पदा र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दिगो वातावरणीय विकासको अवधारणलाई आत्मसात् गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारलाहरू अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन हुनुपर्दछ भन्ने संविधानको मत
छ । यो कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणबाट श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति विशेषतः गुठीको सम्पत्ति खण्डिकृत भई नासिने मासिने स्थिति बनेको देखिइरहेको छ । त्यो रोकिनु पर्छ भन्ने यस इजलासको दृढ मान्यता छ । विगतमा पशुपति क्षेत्रमा कैयौं ठाउँमा वागबगैंचा रहेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । तर ती पनि मासिएको वा खण्डिकृत भइरहेको देखिन्छ । चाबहिल गौशाला सडकको कारण भण्डारखाल बगैंचा श्री पशुपतिनाथ सम्पदाको अभिन्न अंग होइन कि भन्ने कसैलाई पनि आभाष मिल्छ । गुह्येश्वरी, गौरीघाट, गोठाटार क्षेत्रका पशुपतिका गुठीहरूको त्यस्तै अवस्था
छ । सम्पदाहरूको खण्डीकरणलाई कसरी रोक्ने वा खण्डिकृत सम्पदाहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने र कसरी समस्त क्षेत्रलाई एकीकृत रूप दिने यो प्रश्न हामी सबैको सामुन्ने छ ।
२६. श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको मन्दिर प्राङ्गण र परिषर र समस्त पाशुपत क्षेत्रको सम्पदा पुर्खाले हामीलाई छाडेर गएको अमूल्य नीधि हो । यो सम्पदालाई आजभन्दा बढी सुरक्षित, संरक्षित र व्यवस्थितरूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य हो । यस दृष्टिबाट हेर्दा एकातर्फ पशुपति क्षेत्रका सम्पदालाई प्राकृतिक, वातावरणीय र मानव अतिक्रमणबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ भने बढ्दो जनसंख्या, जनघनत्व, यातायात र सञ्चारको सहजताको कारण बढिरहेको लोकप्रियता र तिर्थयात्रीहरूको चापलाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रमा निर्माण सुधार, सम्पदा र सम्पत्तिको योजनावद्धरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुपति क्षेत्रमा कुनै नयाँ निर्माण हुनै हुँदैन भन्ने यस इजलासको मान्यता कदापि होइन । सो भन्ने विशेषज्ञता पनि हामीसँग छैन । श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको भ्रमण गर्दा सो क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि विना कुनै योजना संरचनाहरू निर्माण भएको भन्ने पनि सहजै अनुमान हुन्छ । त्यसले समग्र क्षेत्र अव्यवस्थित जस्तो देखिन्छ, जसमा सुधार आउनु आवश्यक छ । अब संरक्षणको लागि गुरूयोजना नै बनेको हुँदा वर्तमानका चुनौती र भविष्यका आवश्यकतालाई हेरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी गुरू योजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार र परिमार्जन गर्दै संरक्षण कार्य अघि बढाइनु आवश्यक देखिन्छ । खण्डिकरण रोक्न कतिपय क्षेत्रमा टनेल मार्ग आवश्यक पनि पर्ला तर विना कुनै योजना सिमित स्वार्थ समूहको आग्रहमा सम्पदामा अतिक्रमण गरिनु हुँदैन । त्यसैले श्री पशुपतिनाथ क्षेत्रको सन्दर्भमा मृगस्थली एवं श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि भू-स्खलन र भू-क्षय भइरहेको र ट्र्याक खोलिएको क्षेत्र कुरूप समेत भैराखेको हुँदा सो क्षेत्र एवं समस्त पशुपतिक्षेत्रको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासको लागि न्यूनतमरूपमा पनि देहायबमोजिमको कार्यहरू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः
(क) मृगस्थली श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न र हाल मोटरबाटो खोलिएको क्षेत्र र सो पूर्व र पश्चिमको भागलाई पूर्ववत् स्वरूपमा फर्काउन आवश्यक ठाउँमा माटो भर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, वृक्षारोपण गर्ने र बनाइएका कंक्रिटका संरचना भत्काउने कार्यसमेत गरी वातावरण विनासलाई रोकी वन सम्पदालाई पूर्व अवस्थामा फर्काउनू ।
(ख) मृगस्थली श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्डहरूलाई पुनर्जीवित र पुनःस्थापित गर्नू ।
(ग) मृगस्थली श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा तिर्थालुहरू विशेषरूपमा जम्मा हुने बालाचतुर्दशी, शिवरात्री जस्ता पर्वहरूमा तिर्थालुहरूलाई हिँड्न सजिलो हुने र अन्य अवस्थामा समेत जङ्गलभित्र पैदल यात्रा र विचरणको लागि सहज हुने गरी पैदल मार्ग निर्माण र सुधार गर्नू ।
(घ) मृगस्थली क्षेत्रमा पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरूलाई ऐतिहासिकता र वर्तमान उपयोगको दृष्टिबाट आवश्यक रहेकोमा पुनःनिर्माण जिर्णोद्वार गर्ने बाहेक गुरूयोजनाको उदेश्य र मर्मविपरीत नयाँ स्थायी संरचनाहरू निर्माण नगर्नु र खुला क्षेत्र तथा जंगल क्षेत्रलाई यथावत् कायम
राख्नू । नयाँ निर्माणहरू गर्नु पर्दा हालको कोर क्षेत्र र कन्सोन्यान्ट क्षेत्रभन्दा बाहिरका गुठी जग्गाहरूमा योजना बनाई निर्माण कार्य गर्नू ।
(ङ) मृगस्थली र श्लेष्मान्तक वनको समस्त क्षेत्रको सुरक्षा र सफाईको लागि व्यवस्था गर्नू ।
(च) काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र जनघनत्वसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा मृगस्थली श्लेष्मान्तक वनमा लास गाड्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएबाट र सो बन्द गर्न माथि परमादेशको आदेश जारी गरिएको हुँदा सम्बद्ध सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा चोट नपुग्ने गरी वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नू ।
(छ) युनेस्कोको विशेषज्ञ टोलीले सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको क्षेत्र भनी औंल्याएको क्षेत्रमा स्पष्ट देखिने गरी सीमाङ्कन गर्नू ।
(ज) पाशुपत क्षेत्रको एकीकृतरूपमा संरक्षण र विकासको लागि गुठी जग्गा वाग बगैँचालगायतका सम्पदाहरूको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न गुरूयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार र परिमार्जन गरी देवपाटन क्षेत्र र अन्यत्र रहेका अचल सम्पत्तिहरूको दिगो व्यवस्थापन र विकास गर्नू ।
(झ) समस्त पशुपति क्षेत्रलाई विश्वभरका दर्शनार्थी भक्तजनहरूको पावन तीर्थस्थल एवं धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्नू ।
(ञ) सोको लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग सरकारबाट कोषलाई उपलब्ध गराउनू ।
आदेशको जानकारी एवं कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि विपक्षीहरू कहाँ पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिल कुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत:- जीवनकुमार भण्डारी
इति संवत् २०७३ साल पुस ६ गते रोज ४ शुभम् ।