निर्णय नं. ९८५१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७२।११।०९

०७२-WO-०३०७

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश । 

 

निवेदक : पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्यसचिव पदबाट गैरकानूनीरूपले अवकास दिइएका काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.९ बस्ने डा. गोविन्द टण्डन

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

 

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदिय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक श्रृजना भएको मान्नु पर्छ । त्यस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत तरिकाले बदर नभएसम्म तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभई विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा नै पदावधि किटान गरिएको कानूनद्वारा सृजित गैर राजनीतिक पद रहेको पाइँदा कार्यकारिणीले कानूनी प्रावधानविपरीत आफ्नो तजबिजी अधिकार ठानी बीचैमा हटाउन सक्ने देखिँदैन । साथै यस्तो विषयमा नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन नसक्ने । 

(प्रकरण नं.३)

कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको समयअगावै अवकाश दिनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिइनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको साश्वत सिद्धान्त रहिआएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनले सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने किटानी व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो निर्णयले वैधानिकता पाउने भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.४)

कुनै खास गैरकानूनी कार्य भएगरेको भन्ने आधार नबनाई पदाधिकार रहेको अवधिसम्म काम गर्न अयोग्य हुने कुनै धारणा बनाउन मिल्दैन । “अपेक्षाकृत” काम गर्न नसकेको भनेको के हो ? यो तुलनायोग्य र कुनै वैध आधारमा मूल्याङ्कनयोग्य हुनुपर्छ । अमुर्त आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गर्न र कारवाहीको आधार बनाउन मिल्दैन । अत्यन्त मनोगत आधार बनाई कानूनबमोजिम नियुक्त भएको व्यक्तिलाई अयोग्यता सिर्जना गर्न नसकिने । 

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल कुमार पन्त, अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ

विपक्षीको तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय हरि फुयाँल, केदार दाहाल

अवलम्बित नजिर :

स.अ.बुलेटिन, वर्ष २०, अंक २४, पूर्णाङ्क ४७४

सम्बद्ध कानून :

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र आदेश यसप्रकार छ :-

म निवेदकले पशुपति क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक एवम्‌ पुरातात्त्विक विषयमा विद्यावारिधि गरी यसै क्षेत्रमा निश्वार्थ भावले कार्यरत रहेको 

छु । मेरो योग्यता र क्षमताको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्‌का अध्यक्ष माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मिति २०७०/०३/२५ को मन्त्रीस्तर निर्णयअनुसार मलाई कोषको सदस्य–सचिव पदमा चार वर्षको लागि मनोनयन गरिएको थियो । मैले सोही मितिबाट राज्यले दिएको जिम्मेवारी आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक गर्दै आइरहेको थिएँ । पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर हितमा सक्रिय भई कोषबाट पारिश्रमिक एवम्‌ कुनै भत्ता सुविधासमेत नलिई कोषको हितमा काम गरिरहेको अवस्थामा माननीय मन्त्रीज्यूले कोषको हितविपरीत काम गर्न मलाई दबाब दिन खोजे पनि कोषको हितविपरीत आफ्नू तर्फबाट कुनै काम नहुने भन्दै आएको थिएँ । मेरो यही अडानलाई विपक्षी मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखी जसरी भएपनि मलाई पदबाट हटाउन लागी रहनु भएको थियो । 

यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७२/०६/१३ को पत्रबाट कोषको साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, कोषको गुरूयोजना व्यवस्थितरूपमा लागू गर्न नसकेको आदि विषयमा के भएको हो, तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्नु भनी मलाई भनिएको 

थियो । उक्त पत्रअनुसार सोधिएका सत्य तथ्य विवरणहरू मिति २०७२/०६/१५ मा विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरेको थिएँ । यसैबीचमा मन्त्रीज्यूको अनुमति लिई बिदा स्वीकृत गराई नेपाल सरहद बाहिर गएको अवस्थामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मिति २०७२/०६/२० को निर्णयानुसार मलाई अपमानपूर्वक अवकाश दिइएको व्यहोरा मिति २०७२/०६/२४ मा अवकाश पत्र बुझेपछि जानकारी हुन आयो । मलाई सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी र प्रचलित कानूनको त्रुटि गरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) बाट भएको निर्णयले मेरो नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७(२)(च), धारा २७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुन पुगेको हुँदा मेरो हक अधिकारको पुनर्स्थापनाको लागि तथा माननीय मन्त्रीज्यूको मलाई अवकाश दिने निर्णय, सोअनुसारको अवकाश पत्र, प्रत्यर्थी सुरेश नेपाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गराउने अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नभएकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ को उपदफा ८.२.१३ बमोजिम म निवेदकलाई चार वर्षको लागि कोषको सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गर्ने गरी मिति २०७०/०३/२५ मा निर्णय भई स्पष्टरूपमा अवधि तोकिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ को उपदफा ८.६ बमोजिम सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले एकपटक ऐनबमोजिम नियुक्ति गरेपछि विनाकारण अवकाश दिने प्रावधान उक्त ऐनमा छैन । मेरो पदावधि बाँकी छँदै मलाई के कति कारणले प्रत्यर्थीले अवकाश दिएको हो, मलाई अवकाश दिने गरी निर्णय गर्दा मलाई सुनुवाइको मौका दिनु नपर्ने के कारणले हो भन्ने सम्बन्धमा मलाई दिइएको अवकाश पत्रमा उल्लेख छैन । मैले प्रत्यर्थी कोषमा चार वर्षसम्म काम गर्न पाउने मेरो कानूनी अधिकार उक्त ऐनले दिएको प्रष्ट छ । मेरो सदस्य–सचिव पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभई विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा नै चार वर्षको पदावधि किटान गरिएको कानूनद्वारा सृजित गैरराजनीतिक पद हो । यस प्रकारको पदमा विभागीय मन्त्रीको फेरबदल भएको कारणबाट सदस्य–सचिवसमेत विभागीय मन्त्रीको इच्छाअनुसार फेरबदल हुन सक्ने होइन । मलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.३ बमोजिम अवकाश दिइएको भनिएको छ । उक्त दफा ८.३ मा अध्यक्षबाट परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर हुन सक्ने र यसरी थपघट वा हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८.२ मा तोकिएका सदस्यहरूमा थपघट र हेरफेर गर्नेसम्म हो, तर तोकिएको अवधि अगावै एउटालाई गैरकानूनी ढंगले हटाई वा अवकाश दिई सोको सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पाउने अख्तियार उक्त ऐनले दिएको छैन । प्रत्यर्थीहरूबाट उक्त दफाको आत्मनिष्ठ व्याख्या र गलत प्रयोग गरी म निवेदकलाई अवकाश दिने कार्य भएको छ । 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ बमोजिम निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रीले मलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णयअनुसारको अवकाश पत्रमा अवकाश दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाइएको पाइँदैन । मलाई अवकाश दिँदा सुनुवाइको मौका नदिइएको, अवकाश दिनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख नगर्नु भएकोले स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय भएको स्पष्ट छ । साथै ऐन, नियम सूचित आदेश तथा निर्णयसमेतबाट कुनै अवधि तोकिदिइएको नियुक्ति पत्रमा तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने वैध अपेक्षा राख्न पाउने हक भएको व्यक्तिका हकमा विना कानूनी प्रक्रिया नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन सक्दैन । सरकार वा सार्वजनिक पदाधिकारीका इच्छा पनि कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप नै परिचालित हुनुपर्छ । 

तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्यर्थीहरूबाट म रिट निवेदकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदबाट अवकाश दिनेगरी भएको भनिएको प्रत्यर्थी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मिति २०७२/०६/२० को निर्णय, सोही मितिमा मेरो सट्टामा सदस्य–सचिव नियुक्त गरिएका प्रत्यर्थी सुरेश नेपाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय र नियुक्ति पत्र, मलाई अवकाश दिइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं.३५१ मिति २०७२/०६/२२ को पत्रलगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यस सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको भए त्योसमेतका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिमको अवधिसम्म सदस्य–सचिवको हैसियतमा काम गर्न बाधा अवरोध नगरी काम गर्न दिनु दिलाउनु र गैरकानूनीरूपमा रिट निवेदकलाई अवकाश दिने जस्ता काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ । म रिट निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको प्रत्यर्थीको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय र पत्र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था विद्यमान भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदबाट अवकाश दिने गरी सोही पदमा प्रत्यर्थी सुरेश नेपाललाई मनोनयन गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र सो बाहेकका अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । 

अन्तरिम आदेशको माग भएको सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदक डा. गोविन्द टण्डन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्‍चालक परिषद्को सदस्य सचिव पदमा २०७०।३।२५ को निर्णयले चार (४) वर्षको लागि मनोनयन भएकोमा विवाद छैन । निज निवेदकलाई २०७०।६।२० को निर्णयले सो पदबाट अवकाश दिने सोही निर्णयबाट उक्त पदमा विपक्षी श्री सुरेश नेपाललाई नेपाल सरकारबाट मनोनयन गरिएको तथ्य निवेदनसाथ प्रस्तुत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको क्रमश: च.नं. ३५१ र ३५२ को पत्रहरूबाट देखिन आएको छ । रिट निवेदकको नियुक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अनुसार भएकोमा सो ऐनको दफा ८ को उपदफा ८.६ मा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा रिट निवेदकलाई सोभन्दा अगावै पदबाट हटाउने गरी भएको विपक्षीहरूको कार्य पदावधि सम्बन्धमा व्यवस्था भएको उपर्युक्त दफा ८ को उपदफा ८.६ तथा यस अदालतको पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट सुरेशप्रसाद यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत अनुकूल नभएको हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश नगर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुग्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रिट निवेदकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिने गरी जारी भएको च.नं. ३५१ मिति २०७२।६।२२ को पत्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको मिति २०७२।६।२० को निर्णय रिट निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई साबिक पदबमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव पदमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु तथा प्रत्यर्थी सुरेश नेपाललाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनयन गरिएको बारेको प्रत्यर्थी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको २०७२।६।२० को (माननीय मन्त्रिस्तरीय) निर्णय र २०७२।६।२२ को च.नं. ३५२ को पत्र कार्यान्वन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्‍नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्‌को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ८.१ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्री कोषको अध्यक्ष रहने उपदफा८.२.१३ मा अध्यक्षबाट मनोनित व्यक्ति सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । जहाँसम्म रिट निवेदकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवबाट अवकास दिइएको विषय छ, तत्सम्बन्धी निर्णय तथा काम कारवाहीमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने भएबाट असम्बन्धित निकाय यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरी दायर गरिएको रिट निवेदन निरर्थक छ । अत: माथि उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.२.१३ ले कोषका अध्यक्षलाई परिषदको सदस्य सचिव मनोनित गर्न सक्ने अधिकार दिएको 

देखिन्छ । पशुपति क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ र त्यसमा विशेष गरी सदस्य सचिवको भूमिका बढी हुने देखिन्छ । विपक्षीले सदस्य सचिवको पदमा रही अपेक्षाकृत रूपले कोषको काम कारवाही प्रभावकारी रूपले गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ८.२.१३ बमोजिम सदस्य सचिवको पदमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षका हैसियतले माननीय मन्त्रीस्तरबाट निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय भई निजको स्थानमा सुरेश नेपाललाई नियुक्ति गर्नुपरेको हो । अतः विपक्षीको निवेदक जिकिर औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

मलाई गरिएको मनोनयन प्रचलित कानूनबमोजिम छ । कोषको सदस्य सचिव पदमा गरिएको मनोनयनमा के कुन कानूनी त्रुटि भएकोले बदर गर्नुपर्ने हो विपक्षीले खुलाउन सक्नुभएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.३ ले कोषको सदस्यमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्ने अधिकार कोषको अध्यक्षलाई दिएको कुरालाई रिट निवेदकले अन्यथा दाबी गर्न सकेको छैन । ऐनको दफा ८.२.१३ बमोजिम कोषको अध्यक्षबाट मनोनयन हुने सदस्य सचिवलाई ऐनको दफा ८.३ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी कोषको अध्यक्षले नै हटाउनु वा अवकाश दिनु तथा रिक्त पदमा नयाँ मनोनयन गरिनु गैरकानूनी हुन सक्दैन । कोषको सदस्य सचिव सार्वजनिक पदाधिकारी भएको कुरामा विवाद छैन । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति र तोकिएको पदावधि असिमित हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबाट सदस्य सचिव पदको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरी आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गरिने पद नभई परिषद्‌को अध्यक्षले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई सदस्य सचिव मनोनयन गर्न पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा उक्त कानूनी प्रावधानअनुसार नै मेरो मनोनयन भएको हो । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम मेरो नियुक्ति भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी सुरेश नेपालको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजसालसमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार पन्त, अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठले निवेदकले सेवाभावले कुनै पारिश्रमिक नलिई नि:शुल्क पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सेवा गरेको छ । निजले कोषको काम कारवाही राम्ररी सम्पादन गर्न नसकेको भन्न विपक्षीले सकेको छैन । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीलाई अवकाश दिनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको शाश्वत नियम हो । यो कुनै कानूनमा लेखिएको हुनुपर्दैन । निवेदकलाई अवकाश दिनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिएको छैन । अध्यक्षले नियुक्त गर्ने भन्दैमा तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि हटाउन मिल्दैन । तसर्थ निवेदकलाई अवकाश दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय बदर गरी यथावत् पदमा रही कामकाग गर्न पाउनुपर्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिवराज रेग्मी, विपक्षी सुरेश नेपालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री हरि फुयाँल, श्री केदार दाहालले निवेदकले कोषको सदस्य सचिवको हैसियतमा रही चित्त बुझ्दो ढंगबाट पदिय जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुभएको छैन । निजले सम्पादन गरेको कामको विवरण मागी हेर्दा चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक काम भएको देखिएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८(३) ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यहरूमा हेरफेर थपघट गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनमा नै सदस्य सचिवलाई हटाउनु पूर्व सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय कानूनसङ्गत हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०७०/०३/२५ मा भएको निर्णयानुसार निवेदकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पदमा चार वर्षको लागि नियुक्त गरिएकोमा पदावधि भुक्तान नहुँदै सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिने र विपक्षी सुरेश नेपाललाई नियुक्ति गर्ने गरी मिति २०७०।६।२० मा भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिमको अवधिसम्म सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८.२.१३ ले सो कोषका अध्यक्षलाई परिषद्‌को सदस्य सचिव मनोनित गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । विपक्षीले सदस्य सचिवको पदमा रही अपेक्षाकृत रूपले सो कोषको काम कारवाही प्रभावकारीरूपले गर्न नसकेको हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षका हैसियतले माननीय मन्त्रीस्तरबाट निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय भई निजको स्थानमा सुरेश नेपाललाई नियुक्ति गर्नु परेको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार  रिट निवेदक डा. गोविन्द टण्डन लाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव पदमा चार (४) वर्षको लागि मनोनयन गरिएको देखिन्छ । निजलाई तोकिएको पदावधि पूरा नहुँदै मिति २०७२।६।२० को निर्णयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिने निर्णय गरी सोही मितिको निर्णयबाट उक्त पदमा विपक्षी श्री सुरेश नेपाललाई मनोनयन गरिएको तथ्य निवेदनसाथ प्रस्तुत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको मिति २०७२।६।२० को पत्रबाट देखिन आएको छ । 

३. पशुपतिक्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ को उपदफा ८.१ मा कोषको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् गठन गरिने व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । उक्त कोषमा रहने पदाधिकारीहरू मध्ये अध्यक्षबाट कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवको मनोनयन हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा ८.६ बमोजिम चार वर्षको हुने र निजको पदावधि सकिएपछि पुनः मनोनित हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारद्वारा मनोनयन हुने कोषको सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुने  भनी ऐनमा नै निश्चित पदावधि किटान गरिएको देखिन आयो । विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदीय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक श्रृजना भएको मान्नुपर्छ । त्यस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत तरिकाले बदर नभएसम्म तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । पशुपतिक्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभई विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा नै पदावधि किटान गरिएको कानूनद्वारा सृजित गैरराजनीतिक पद रहेको पाइँदा कार्यकारिणीले कानूनी प्रावधान विपरीत आफ्नो तजबिजी अधिकार ठानी बीचैमा हटाउन सक्ने देखिँदैन । साथै यस्तो विषयमा नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन सक्दैन । 

४. निवेदकलाई नियुक्ति गरिएको अवधि भन्दा अगावै के कति कारणबाट हटाउनु परेको हो, विपक्षीबाट त्यसको स्पष्टआधार कारण खुलाउन 

सकेको देखिँदैन । निवेदकलाई के कुन आरोपमा हटाउनुपरेको हो सो सम्बन्धमा हटाउनु पूर्व स्पष्टीकरण माग गरिएको पनि देखिँदैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम कारवाही सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विवरण पेस गर्न भनी निवेदकलाई पत्राचार गरिएकोमा निवेदकले आफ्नो भएको सत्यतथ्य व्यहोरा खुलाई विवरण पेस गरेको देखिन्छ । तथापि निश्‍चित आरोपबेगर निवेदकले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा विवरणसम्म मागिएको कुरालाई स्पष्टीकरणको दर्जा दिई सुनुवाइको मदका प्रदान गरिएको भन्न मिल्दैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको समयअगावै अवकाश दिनु पूर्व सुनुवाइको मौका दिइनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको साश्वत सिद्धान्त रहिआएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनले सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने किटानी व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो निर्णयले वैधानिकता पाउने भन्न मिल्दैन । सुनुवाइको मौकाप्रदान नगर्ने हो भने त्यो कानूनले स्पष्टसँग भनेको हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा “कसैलाई अवकाशसमेतका माध्यमबाट निजको सेवाको अन्त्य गर्नुपूर्व निजलाई सो बारेका आरोपको कारण खोली स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने हुन्छ । निजले प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरणको बस्तुगत मुल्याङकन गरी चित्त बुझ्दो नपाइएमा कारण र आधार खोली अवकाश वा बर्खास्तसमेतका माध्यमले सेवाको अन्त्य गरिएको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयलाई स्वेच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन्छ भनी सुरेश यादव विरूद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निवेदनमा 

(सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष २०, अंक २४, पुर्णाङ्क ४७४) यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । निवेदकलाई स्पष्टीकरण नसोधी तोकिएको पदावधि अगावै अवकाश दिएको, अवकाश दिनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको  सिद्धान्तविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय भएको देखियो । 

५. निवेदकले सदस्यसचिव पदमा रही अपेक्षाकृत रूपले कोषको काम कारवाही प्रभावकारी रूपले गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिइएको भन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । निवेदकलाई कुनै खास कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने सर्त तोकी नियुक्ति गरिएको पनि देखिँदैन । त्यस्तोमा कानूनबमोजिम र संस्थाको उद्देश्य अनुरूप काम गर्नुपर्ने अपेक्षा 

गरिन्छ । कुनै खास गैरकानूनी कार्य भएगरेको भन्ने आधार नबनाई पदाधिकार रहेको अवधिसम्म काम गर्न अयोग्य हुने कुनै धारणा बनाउन मिल्दैन । “अपेक्षाकृत” काम गर्न नसकेको भनेको के हो? यो तुलनायोग्य हुनुपर्छ । अमुर्त आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गर्न र कारवाहीको आधार बनाउन मिल्दैन । अत्यन्त मनोगत आधार बनाई कानूनबमोजिम नियुक्त भएको व्यक्तिलाई अयोग्यता सिर्जना गर्न सकिँदैन । साथै निवेदकलाई हटाउँदा लिइएका आधार हेर्दा कुनै गैरकानूनी कार्य गरे गराएको भन्ने नभई कोषको स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको वा गुरूयोजना लागू गर्न नसकेको भन्ने जस्ता गोश्‍वारा प्रकृतिको आरोप लगाएको देखिन्छ । त्यस्ता सर्त र त्यसको लागि समय र सीमा नियुक्त गर्दा नै तोकेको वा नियुक्ति पश्‍चात् पनि निवेदकलाई स्पष्ट र किटानी निर्देश गरेको देखिँदैन र सोको पालना नगरेको भन्‍न सकेको पनि देखिँदैन । गुरूयोजना कार्यान्वयनका लागि निश्‍चित समय, योजना र वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । गुरूयोजना लागू गर्ने लगायतका कोषको विकाससँग सम्बन्धित गतिविधिमा कोषका सबै सदस्यहरूको सामुहिक उत्तरदायित्चको विषय हो । यसरी सामुहिक उत्तरदायित्वको विषयमा निवेदकको कारणले मात्र नभएको नगरेको भन्ने जस्तो आरोप लगाई नितान्त निजी उत्तरदायित्वको विषय हो भनी भन्दा निवेदकलाई पदबाट हटाउनको लागि निहुँमात्र खोज्ने हिसाबले आरोप लगाएको देखिन्छ । निवेदकले के कस्तो उत्तरदायित्व पूरा नगरेको भन्ने कुरा वस्तुगत तथ्यमा आधारित रहेको देखिँदैन । त्यस्तो अस्पष्ट र गोश्‍वारा आरोप लगाई हटाउने आधार बनाउने हो भने स्वयम् निर्णयकर्ताको पद र सेवाको औचित्यमा जतिखेर पनि प्रश्‍न उठाउन नसकिने भन्ने हुँदैन । निवेदकलाई तोकिएको अवधि अगावै हटाउने उद्देश्यले अमुक गैरकानूनी कार्य वा आचरणको दाग लगाउन नसक्दा नसक्दै पनि फगत सेवाबाट हटाउने एक मात्रै उद्देश्यले कल्पित आधार लिई गरिएको निर्णय स्वच्छ, कानूनसङ्गत र विवेकसङ्गत हुन सक्दैन । 

६. पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ को उपदफा ८.३ अनुसार अध्यक्षलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्‌का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । तर यसको अर्थ विभागीय मन्त्रीको फेरबदल भएको कारणबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीसमेत विभागीय मन्त्रीको इच्छाअनुसार फेरबदल हुने भन्ने होइन । साथै यसरी सदस्यहरूमा थपघट वा हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ भन्ने ऐनको व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई हटाई विपक्षी सुरेश नेपाललाई नियुक्ति गरिएको सम्बन्धमा ऐनको प्रावधानबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ भनी विपक्षीद्वारा आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न सकेको पाइँदैन । कानूनले नै पदाधिकारीको थपघट भएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनपर्ने अनिवार्यता गरेबमोजिमको सूचना प्रकाशित नगरी निवेदकलाई अवकाश दिएको भन्ने देखिँदा यसप्रकारको अवकाशले वैधता पाउने देखिएन । 

७. तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित कानून र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार कारणबाट प्रत्यर्थी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मिति २०७२/०६/२० को रिट निवेदकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिवबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय, सो निर्णयबमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिइएको च.नं.३५१ मिति २०७२/०६/२२ को पत्र, निवेदकको सट्टामा प्रत्यर्थी सुरेश नेपाललाई सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको मिति २०७२/०६/२० को निर्णय र नियुक्ति पत्रसमेत कानूनविपरीत रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको पदावधिसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको पदमा रहि कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल फागुन ९ गते रोज १ शुभम् ।