निर्णय नं. ९८५३ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

फैसला मिति : २०७४।०७।२१

०७२-WO-००७५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १३ स्थित आन बलेफी हाइड्रो पावर प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध निर्देशक तथा आफ्ना हकमा समेत ऐ. वडा नं. १३ बस्ने वर्ष ५९ को महेशकुमार सिंह

विरूद्ध

विपक्षी : अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौसमेत 

 

नवीकरणको निवेदन सँगसँगै नवीकरण दस्तुर सामेल नगरी अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको दुई दिनपछि दस्तुर समावेश गरेको प्रक्रियालाई कानूनसम्मत मान्‍न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

राज्य र आयोजनाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनी बीच अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाको समयमा उल्लिखित सर्तहरू दुवै पक्षबीच लागू हुने एक प्रकारको कानून नै हो । ती सर्तहरू र तत्सम्बन्धी ऐन, कानून र निर्देशिकाका प्रावधानहरू दुरूस्त समयमा जस्ताको तस्तै दुवै पक्षहरूले नै पालना गर्नुपर्ने । 

तोकिएको अवधिमा आयोजनाको प्रगति जे जस्तो भए पनि त्यसको कार्य प्रगति प्रतिवेदन लिनेतर्फ अग्रसर नहुने र जे जस्तो जति प्रगति भए पनि त्यसतर्फ पूर्णतः अनदेखा गरी केवल अनुमति पत्रलाई नवीकरण गरी दिनेतर्फ मात्र अग्रसर भइरहनु हुँदैन । आयोजनाको अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व सो अवधिसम्म गर्नुपर्ने कार्य प्रगति सम्‍पन्‍न गर्नेतर्फ आशा एवम्‌ उत्साहजनक रूपमा प्रगति भए नभएको हेरेर मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने नगर्ने तर्फ नै निर्णय गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १३)

आयोजनाको आशातीत कार्य प्रगति बिना अनुमतिपत्रको नवीकरणको प्रक्रिया अनुमति पत्रको सर्त र निर्देशिकाबमोजिम अगाडि बढेर अनुमति पत्रको नवीकरण हुनै नसक्ने । 

(प्रकरण नं. १३)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान् अधिवक्ताहरू तिलक शमशेर ज.ब.रा., माधवकुमार बस्नेत, ललितबहादुर बस्नेत, सेमन्त दाहाल

विपक्षीको तर्फबाट : नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर : 

नेकाप २०३६, अंक १, नि.नं.४८३४

नेकाप २०३६, अंक १०, नि.नं.८२३५

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९

विद्युत् ऐन, २०४९

विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण नियमावली, २०५०

जलविद्युत् आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८

 

आदेश

न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र ठहर यसप्रकार छ :-

निवेदक आन बलेफी हाइड्रो प्रा.ली. ले बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण, अनुमतिपत्र मिति २०६९/२/१२ मा विद्युत्‌ विभागबाट (क्षमता ४.५३३ मे. वाट) प्राप्त गरी काम सुरू गरेको हो । अनुमति पत्रको म्याद मिति २०७१/१/२६ सम्म तोकिएकोमा मिति २०६९/१०/४ मा विद्युत्‌ विकासबाट क्षेत्र थप भई तोकिएकै समयावधिसम्मका लागि अनुमति पत्र प्राप्त भएकोमा क्षेत्र थप पश्चात्‌ आयोजनाको सम्भावित क्षमता २० मेगावाट अनुमान गरिएको हो । परिणामतः निवेदकले मिति २०६९/१०/४ देखि मिति २०७१/१/२६ सम्म जम्माजम्मी १ वर्ष ४ महिना मात्र कार्य सम्पादन गर्ने अवसर पाएको तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । जबकि नियमानुसार सुरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद कम्तीमा २ वर्ष हुनुपर्ने र जम्मा समयावधि ५ वर्षसम्म हुने किटानी कानूनी व्यवस्था विधिकर्ताले तोकेको पाइन्छ । यसै अवधिमा सर्वेक्षणलगायत अन्य भौगर्भिक, हाइड्रोलजीक कार्यहरू सम्पन्‍न गरी विपक्षी विभागसमक्ष पेस गरिएको थियो । स्थानीय / वातावरणीय समस्याले गर्दा ERT र Drill कार्य हुन नसकेबाट सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समय अपुग भएको व्यहोरासमेत जाहेर गरिएको थियो । 

हामीले पाएको बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजना सर्वेक्षण अनुमति पत्रको नवीकरण गर्न विपक्षी विद्युत्‌ विभागमार्फत श्रीमान् सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदकका तर्फबाट सम्पादन गरेका कार्यप्रगतिको यथार्थ विवरण संलग्न राखी मिति २०७१/१/२२ मा निवेदन / दरखास्त पेस गरेका छौं । पुनः मिति २०७१/२/१४ मा प्राप्त सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०७१/१/२६ मा समाप्त हुने भएकोले १ वर्षको मात्र म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थियौं । हाम्रो म्याद थपको निवेदनउपर कारवाही भए नभएको जानकारी प्राप्त हुन नसेकपछि मिति २०७१/७/२८ मा अर्को पत्र लेखी म्याद थप सम्बन्धमा शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गरेका हौं । यसैबीचमा ऊर्जा मन्त्रीज्यू समक्ष समेत म्याद थपसम्बन्धी विषयमा शीघ्र कारवाही हुन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेका छौं । हालसम्म आयोजनाको सर्वेक्षणलगायतको कार्यमा करिब रू.३ करोड निवेदकले लगानी गरिसकेको छ ।

२०७१/३/१० मा हामीलाई पठाएको पत्रको जवाफमा पुनरावेदकको तर्फबाट तोकिएको म्यादभित्र जो जे भएको सत्य तथ्य व्यहोराको प्रतिक्रिया मिति २०७१/३/१७ मा द.नं. ४६४८ बाट पेस गरेका थियौं । निवेदक कम्पनीको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिक्रियामा खास गरी आफूले पेस गरेको Inception Report अनुसार आयोजनाको क्षमता २० मेगावाट भएकोले यसको ठोस निर्क्यौल आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात्‌ मात्र यकिन गर्न मिल्ने भएकोले हाललाई ४.५३३ मेगावाट क्षमतामा नै नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्दै पछि सम्भावित (Feasible) हुन आएमा सोबापत नियमानुसार तिर्नुपर्ने थप राजश्‍व समयमा चुक्ता गरी कार्य सञ्चालन यथावत गरिने भनी यथार्थ व्यहोरा प्रस्तुत गरेको थियो । स्वीकृत क्षमता ४.५३३ मेगावाट नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने रू.१० लाख राजश्वसमेत दाखिला गरी अनुमति नवीकरण हुने विश्वासमा प्रतिरक्षारत थियौं । विपक्षीले नवीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न लगाएको समय अनुमतिको अवधिमा जोड्न कानूनले नमिल्ने हुँदा सो समयलाई कटाई अनुमतिको म्याद थप गरिपाऊँ ।

विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट निवेदक कम्पनीसमेतको विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति तत्कालै रद्द गर्नु भनी निर्णय गरी विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई कडा-निर्देशन पठाएको भन्‍ने व्यहोराको सार्वजनिक समाचार प्रकाशित भएको थियो । सो सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्‌को सम्बन्धित समितिमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । विपक्षी ऊर्जा सचिवले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ८ को कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मिति २०७१/९/११ मा नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको आधारमा बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादन अनुमति पत्र खारेज भएको तथा उक्त आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा राखिएको भनी हतारहतार निर्णय गरेको बुझिन आयो । सो निर्णयबारे आयोगलाई बोधार्थ पत्रमार्फत जानकारी दिनु भएको तथ्यबाट आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरेको पुष्टि भएको छ । सो निर्णय बारे हामीलाई जानकारी नदिई निर्णय गोप्य राखी म्याद थपबारे कारवाहीमा मन्त्रीज्यू स्तरमा हुँदैछ भनी मौखिकरूपमा हामीलाई अलमलमा पारी प्रतिरक्षा गर्न बाध्य पारियो । जलविद्युत्‌ जस्तो समय, श्रम र ठूलो धनराशी लगानी हुने आयोजनाको म्याद थप गर्ने विषयमा विपक्षीहरूको अन्यौल एवम्‌ अनिश्‍चित काम कारवाहीले गर्दा आयोजनाको कार्य सञ्चालनमा गम्भीर बाधा पुग्न गएको व्यहोरा बारम्बारमा मन्त्रीस्तरमा समेत लिखितरूपमा अनुरोध गर्दै आएका थियौं । विपक्षी विद्युत्‌ विभागले मिति २०७१/९/२१ को पत्रको प्रतिलिपि निवेदकको कम्पनीका कर्मचारी श्री अच्युतप्रसाद पौडेललाई अचानक मिति २०७२/३/११ मा बुझ्न बाध्य पारेपछि मात्र अनुमतिपत्रको म्याद थप गरिपाउँ भन्‍ने हाम्रो निवेदनउपर कुनै कारवाही नगरी अनुमति पत्र खारेज गरेको भन्‍नेबारे जानकारी हुन आयो विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० ले निर्दिष्ट गरेको अधिकार क्षेत्रबाहेक अन्य पदाधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्राप्त छैन । विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदक कम्पनीले समयमा नै नियमानुसार म्याद थप गरिपाउँ भनी रू. १० लाख राजश्‍वसहित दिएको निवेदकको निवेदनमाथि कुनै कारवाही नगरी राख्‍न कानूनले मिल्ने हुँदैन । लाग्ने राजश्‍वसहित पेस भएको निवेदनउपर कानूनबमोजिम कारवाही तथा निर्णय गर्न विपक्षी कानूनतः बाध्य हुनुहुन्छ । तर आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषवस्तुमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम्‌ न्यायोचितरूपमा बिना भेदभाव कारवाही तथा निर्णय गर्नुपर्नेमा कसैको म्याद थप गर्ने कसैको नथप्ने गरेको, निवेदकको म्याद थपको कारवाही अनिर्णित राखी वा अन्यथा निर्णय गरेको भएपनि विद्युत्‌ ऐन, २०४९ एवम्‌ विद्युत्‌ नियमावली, २०५० विपरीतको तत्सम्बन्धी गैरकानूनी कारवाही निर्णय बदर गरिपाऊँ । अनिर्णित राखेको भए म्याद थप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम कारवाही तथा निर्णय गर्नु भनी परमादेशसमेत विपक्षीहरूका नाममा जारी गरी न्याय पाऊँ । रू. १० लाखको राजश्व म्याद थपको प्रयोजनको लागि दाखिला गरेको हुँदा सो रकमलाई प्रयोजनहीन बनाउन मिल्नेसमेत होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम्‌ विद्युत्‌ ऐन, २०४९ समेतद्वारा प्रत्याभूति प्राप्त हक बिना कानूनी आधार, प्रमाण अपहरण हुने गरी कुनै पनि कारवाही तथा निर्णय गर्न मिल्दैन । विपक्षीको गैरकानूनी अधिकारक्षेत्र विहीन निर्णय बदर गरी निवेदकको मौलिक एवम्‌ कानूनी हकको संरक्षण गरिपाऊँ ।

विपक्षी ऊर्जा सचिवले मिति २०७१/९/११ मा उत्पादन सर्भे अनुमति पत्र खारेज गरिएको भनी विद्युत्‌ विभागले जारी गरेको मिति २०७१/९/२१ को पत्रमा कुन कानूनको के कस्तो प्रक्रिया अनुशरण गरी निवेदकको अनुमतिपत्रको खारेजीको निर्णय गरेको हो उक्त पत्रमा केही पनि खुलाएको पाइएन । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ८ एवम्‌ विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८९ अन्तर्गतको कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ ऐन, २०४९ तथा ऐ. नियमावली, २०५० को के कस्तो कसुर वा कार्य निवेदकबाट हुन गएको हो सोको प्रष्ट आरोप खुलाई निवेदकलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित दफा ८ बमोजिम बाहेक निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमति पत्र खारेज गर्न र निवेदकले प्रवर्द्धन गरेको विद्युत्‌ आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा राख्‍ने र अरू कसैलाई प्रदान गर्ने अधिकारसमेत विपक्षीलाई प्राप्त छैन । सो आधारमा समेत विपक्षीको गैरकानूनी कारवाही एवम्‌ निर्णय बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ । उल्लिखित कानूनी आधार, प्रमाण एवम्‌ कारणबाट विपक्षी ऊर्जा सचिवस्तरबाट भएको भनिएको मिति २०७१/९/२१ को अनुमति खारेज गर्ने निर्णयसमेत गैरकानूनी एवम्‌ अधिकार क्षेत्रविहीन हुँदा सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले म्याद थपका लागि पेस गरेको म्याद थपसम्बन्धी निवेदनउपर स्वतन्त्र एवम्‌ न्यायोचित छानबिन गरी कानूनसम्मत निर्णय गरी निवेदकलाई बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षणलगायतका कार्य सम्पन्‍न गर्न दिनु भन्‍ने परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७२/५/६ गतेको पेसी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७२/४/२७ को आदेश ।

यसमा निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको म्यादभित्र हुनुपर्ने काम सम्पन्‍न नगरी नवीकरणको माग गरेकोसम्म देखिए पनि सो नवीकरण पनि हुन नसेकको मौजुदा अवस्थामा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने स्थिति नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्‍नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२/५/१५ को आदेश ।

नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत्‌ ऐन, नियमविपरीत विद्युत्‌ विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग मिलोमतो गरी सर्वेक्षण अनुमति पत्रमा उल्लेख भएको जडित क्षमता वृद्धि, क्षेत्र संशोधन आदि बहानामा सर्वेक्षणको अवधि लम्ब्याउने, एउटै प्रबर्द्धकका नाममा पटकपटक अनुमति पत्र जारी गर्ने, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग भएको विद्युत्‌ खरिद बिक्री सम्झौताबमोजिम व्यापारिकरूपमा विद्युत्‌ उत्पादन गर्नुपर्ने अवधिसम्म निर्माण कार्य नै सुरू नगर्ने प्रवर्द्धकहरू समेतलाई कारवाही गरिपाउँ भनी यस आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बतासे र जलबीर गा.वि.स. हरूमा पर्ने बलेफी खोलामा पहिचान भएको ४.५३३ मे. वा. क्षमताको बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र मिति २०६९/१/२७ मा आन बलेफी हाइड्रो प्रा.लि. को नाममा जारी भई जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ को नं. ५ (१) बमोजिम अनुमति पत्रको म्याद समाप्त हुनु अघि नै प्रवर्द्धकले नवीकरणको लागि दरखास्त पेस गरेको भए तापनि सोही निर्देशिकाको नं. ५(२) बमोजिम दरखास्तसाथ नवीकरण दस्तुर दाखिला गरेको देखिँदैन । यसरी थप भएको क्षेत्रबाट क्षमता वृद्धि भएकोमा वृद्ध भएको क्षमताअनुसार राजश्‍व दाखिला नगरेको, जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिकाको नं.५(२) अनुसार नवीकरणको लागि दिइने दरखास्तसाथ नवीकरण दस्तुर दाखिला नगरेको, अनुमति पत्रको प्रकरण ७(ढ) मा २ वर्षको अवधिभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख भएकोमा प्रवर्द्धकबाट सो कार्य भएको नपाइएको, कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा प्रवर्द्धकलाई मिति २०७१/३/१० मा स्पष्टीकरण पेस गर्न लगाइएकोमा सो स्पष्टीकरणसमेत चित्त बुझ्दो नभएको भनी विभागका महानिर्देशकले मिति २०७१/५/२६ मा टिप्पणीमा उल्लेख गर्नुभएको समेत देखिँदा निर्देशिकाको नं. ५(४) समेतका आधारमा आवश्यक कारवाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भन्‍ने यस आयोगको मिति २०७१/७/९ को निर्णयअनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोसम्म हो । यस आयोगबाट कानूनसम्मत भएको निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकको हक अधिकार हनन नभएको र विपक्षी / रिट निवेदकले आफूले पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेको तथ्यलाई लुकाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा निज सफा हात नलिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ, खारेज 

गरिपाऊँ । वैकल्पिक उपचार (Alternative remedy) प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने रिटसम्बन्धी अवधारणाको मान्य सिद्धान्त हो । आयोगबाट कानूनबमोजिम भएको निर्णय / आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ मा रहेको छ । तर विपक्षीले सो पुनरावेदकीय कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निज सफा हात नलिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको प्रष्ट देखिएकोले पनि उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ५(२) अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्र नवीकरणको लागि दरखास्त दिँदा नै दरखास्तसाथ विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियमावली, २०५० को अनुसूची ११ बमोजिमको दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा प्रवर्द्धकले अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि दस्तुर बुझाएको अवस्था छ । साथै ऐ. निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ३ अनुसार अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाको पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई मुख्य आधार मानिने व्यवस्था छ । आयोजनाको कार्य प्रगति ज्यादै न्यून देखिएको र विपक्षी प्रवर्द्धकबाट प्रस्तुत Inception Report मा आयोजना २० मे.वाट को लागि सम्भाव्य छ भनी उल्लेख हुँदाहुँदै ४.५३३ क्षमतामा नै नवीकरणको लागि माग गर्नुको कारणसहित प्रतिक्रिया पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएकोमा मिति २०७१/३/१७ मा विपक्षीबाट स्पष्टीकरण दिइएको तर स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको अवस्था र रिट निवेदकले नवीकरणको लागि पेस गरेका कागजात तथा प्रगति विवरणहरू जाँचबुझ गरी कार्यप्रगति ज्यादै न्यून देखिएकोले अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट उक्त अनुमति खारेज गरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ । कानूनले स्पष्टरूपमा नवीकरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकोमा नवीकरण गर्दै जाने हो भने कानूनको पालना नभई उल्लङ्घन हुन जान्छ । अतः प्रचलित कानूनको दायर बाहिर गई कानून पालना नगर्ने सुविधा माग गर्ने अधिकार विपक्षीलाई 

छैन । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई नवीकरणले अनिश्‍चितता सृजना गर्ने र सर्वेक्षणको कार्य नगरी आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित नगर्ने हो भने योग्य प्रवर्द्धकसमेत सम्भाव्य मौकाबाट वञ्चित हुने अवस्था न्यायोचित नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी 

छ । खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको विद्युत्‌ विकास विभागको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ५ को उपदफा (१) मा अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त हुनु अगावै विभागमा दरखास्त दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा नवीकरणको लागि दरखास्त दिँदा नियमावलीको अनूसूची ११ बमोजिमको दस्तुर यस निर्देशिकाको अनुसूचीबमोजिम भरिएको फारामहरू तथा विगतमा पेस गरेको कार्य तालिकाअनुसारको कार्य प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा निज प्रवर्द्धकले नवीकरणको लागि मिति २०७१/१/२२ मा दरखास्त दिएको, सो दरखास्तसाथ बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुर दाखिला नगरी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि गुज्री सकेपश्चात्‌ मिति २०७१/१/२८ मा मात्र नवीकरण दस्तुर दाखिला गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाऊँ । जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ५ को उपदफा (३) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाको पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई नै मुख्य आधार मानिने छ । प्रवर्द्धकले पेस गरेको कार्य प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएको देखिएमा वा विभागले आवश्यक ठानेमा आयोजनाको प्रगति सम्बन्धमा प्रवर्द्धकबाट प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने वा विभागले आफ्नो मातहतका कर्मचारी खटाई आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गराउन सक्नेछ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (४) मा माथि उल्लिखित कुनै प्रक्रियाबाट आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गराउन सक्नेछ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा (४) मा माथि उल्लिखित कुनै प्रक्रियाबाट आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो आयोजनाको लागि जारी गरिएको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिने छैन । तर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित प्रवर्द्धकलाई सफाई पेस गर्न १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराइनेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा सफाईको म्याद दिएको कुरा स्वीकारसमेत गर्नुभएको र निजको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदेखिएकोले नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७१/९/११ को निर्णयअनुसार प्रवर्द्धकको नाममा जारी भएको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी सोही निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार सरकार आफैँले वा अनय उपयुक्त प्रक्रियाबाट विकास गराइने आयोजनाहरूको सूचीमा राखिएको 

हो ।

प्रवर्द्धकको नाममा जारी भएको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको प्रकरण ७(ढ) मा अनुमतिपत्र प्रदान भएको मितिबाट दुई वर्षको अवधिभित्र प्रवर्द्धकले कम्तीमा Guidelines for study of Hydro power project December, २००३ बमोजिम आयोजनाको Topographical mapping, surface Geological mapping, Geophysical survey, Construction material survey, Hydrological studies, sediment sampling and Analysis सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्‍न गरी Geotechnical investigation तर्फ उल्लेखनीय प्रगति गर्नुपर्नेछ भन्‍ने सर्त राखी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकोमा प्रवर्द्धकबाट विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण गरेको कार्य प्रगति ज्यादै न्यून भएकोले अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । Inception report अनुसार आयोजनाको क्षमता २० मे.वा. भएकोमा हाललाई ४.५३३ पमे.वा. क्षमता नै नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्‍ने कुरा स्वीकार गर्नु भएकोमा जलविद्युत्‌ विकास नीति, २०५८ को ५.१ मा विद्युत्‌को ग्राहस्थ आवश्यकता पूर्ति गर्न देशको जलविद्युत्‌ क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिनेछ भन्‍ने नीतिगत व्यवस्था रहेकोले २० मे.वा. क्षमता उत्पादन हुने क्षेत्रमा ४.५३३ मे.वा. क्षमताको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सो नीतिगत व्यवस्थाको विपरीत हुन गई विद्युत्‌ क्षमताको अधिकतम उपयोग नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको ऊर्जा मन्त्रालय तथा सोको सचिवको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री तिलक शमशेर ज.ब.रा., श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री सेमन्त दाहालसमेतले निवेदकले म्याद थपको माग समयमै गरेको तथा ऐन नियमअन्तर्गत ५ वर्षसम्मको म्याद पटक-पटक वा एकैपटक थप सुविधा पाउन सक्ने कानूनी संरक्षणको प्रत्याभूतिबाट वञ्‍चित गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबाट निर्देशित भई गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण भएकोले अनुमतिपत्रको म्याद थप गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु भन्‍ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा प्रवर्द्धकलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लगाएकोमा सो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भनी विभागका महानिर्देशकले मिति २०७१/५/२६ मा टिप्पणीमा उल्लेख गरेको देखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/७/९ को निर्णयअनुसार आयोगको निर्देशनबमोजिम भएको भन्‍नेसमेत देखिँदैन । उल्लिखित आधारहरूबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनी तथा दुवै पक्षबाट पेस भएको बहसनोटसमेत अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

निवेदक आन बलेफी हाइड्रोपावर (प्रा.लि. नं. ६७२६१) प्रा.लि. का प्रो. रहेका र निजले बलेफी बी जल विद्युत्‌ आयोजना, ४.५३३ मेगावाट क्षमताको सर्वेक्षण अनुमति पत्र मिति ०६९/१/२७ गतेदेखि लागू हुने गरी मिति २०६९/२/१२ मा दुई वर्षको लागि प्राप्त गरेकोमा सोको म्याद मिति २०७१/१/२६ सम्म रहेको थियो । २०६९/१०/४ मा विद्युत्‌ विकास विभागबाट आयोजनाको क्षेत्र एवम्‌ मेगावाट क्षमता पुन थप गरिदियो । सो कारणले १ वर्ष ४ महिना मात्र काम गर्न 

पाए । आफूले सम्पादन गरेको कार्य प्रगतिको विवरणसहित १ (एक) वर्ष म्याद थप्नको लागि २०७१/१/२२ मा निवेदन पेस गरेको थिएँ । त्यसबारे केही निर्णय भए नभएको जानकारी नपाएपछि मिति २०७१/७/२८ मा पत्रद्वारा म्याद थपको निर्णय हुन पुनः अनुरोध गरेको थिए, त्यसबारे कुनै निर्णय नै नगरी एक्‍कासी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ८ को कुनै प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदक कम्पनीसमेतको विद्युत्‌ सर्वेक्षण अनुमति पत्र रद्द गर्नेतर्फ आवश्‍यक कारवाही गर्नु भनी गैरकानूनी निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालयसमेतलाई पठाएको पत्रबमोजिम मेरो अनुमति पत्र खारेज गर्ने गरेको सचिव स्तरको मिति ०७१/९/११ को निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १९ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको निवेदकको मौलिक एवम्‌ कानूनी हक बिना कानूनी आधार एवम्‌ प्रमाण हनन् हुन गएको हुँदा मैले प्राप्त गरेको जल विद्युत्‌ आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्ने गरी ऊर्जा सचिव स्तरबाट भएको निर्णय २०७१/९/११ को निर्णय बदर गरी निवेदकको मौलिक एवम्‌ कानूनी हकको संरक्षण गरी आयोजनाले म्याद थपको निर्णय न्यायसम्मत रूपमा पूरा गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन दाबी रहेको छ ।

विपक्षीहरूमध्ये नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत्‌ विकास विभागको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा निवेदकले प्राप्त गरेको आयोजनाको अनुमति पत्रको म्याद मिति २०७१/१/२६ मा समाप्त हुने भएको हुँदा ऐ. २२ गते नै नवीकरणको लागि निवेदन दिएका र ऐनको दस्तुर ऐ. २८ गते मात्र दाखिल गरेका छन् । निवेदन अनुमति पत्र खारेज गर्नु अघि निवेदकलाई ऐनको दफा ८ बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न मौका दिइएको छ । निवेदकले दुई वर्षको अवधिमा गर्न पर्ने कार्य प्रगति अनुमति पत्रको सर्तबमोजिम नभई अति नै न्यून रही जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को (दोस्रो संशोधन, २०६९) दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिम आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएकोले निवेदकको अनुमति पत्र खारेज गरिएको हो भन्‍ने व्यहोरा उल्लेख रहेको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफ्नो अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकको अनुमति पत्र खारेज गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नु भनी मिति २०७१।७।९ मा निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालयसमेतलाई जानकारी पठाएको पत्रमा आधारित रहेको छ भनी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिएका 

छन् । मिसिल संलग्न अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उपर्युक्त मितिको निर्णयप्रति हेर्दा, अनुमति पत्र प्रदान भएको मितिले दुई वर्षभित्र प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने कार्यको प्रगति न्यून रहेको, नवीकरण दस्तुरसमेत दाखिल नगरेको र पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले निर्देशिकाको दफा ५(४) बमोजिमसमेतका आधारमा आवश्यक  कारवाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भन्‍ने व्यहोरा उल्लेख छ । उक्त व्यहोरा अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/५/२४ र २०७१/७/११ को पत्रबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी गएपछि मन्त्रालयले निवेदकको सर्वेक्षणको अनुमति पत्र खारेज गर्ने गरी मिति २०७१/९/११ मा भएको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उपर्युक्त पत्रको निर्देशनबाट प्रभावित भएको हुँदा अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारविहीनको उक्त कार्यले ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय दूषित भई बदरभागी छ भन्‍ने निवेदकको जिकिर रहेको छ । उक्त जिकिरतर्फ विचार गर्दा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ र विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण नियमावली, २०५० अन्तर्गत  निवेदकको विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र रद्द वा खारेज गर्ने विषयमा कुनै पनि कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार भएको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ऊर्जा मन्त्रालय एवम्‌ विभागलाई निवेदकको उक्त सर्वेक्षण अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने / नगर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न भनी लेखी पठाएको पत्र आफैँमा दूषित रहेको भन्‍ने कुरा संविधानको दृष्‍टिमा र साथै पुनरावेदक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रत्यर्थी गोरखापत्र संस्थान भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प.२०३६, अंक १, नि.नं.४८३४) र निवेदक नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग आयोग भएको उत्प्रेषण (ने.का.प.२०३६, अंक १०, नि.नं.८२३५) मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा कुनै द्विविधा मानी रहन पर्ने आवश्‍यकता देखिन आउँदैन ।

३. अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उपर्युक्त निर्णय एवम्‌ सोबमोजिमको पत्रानुसार नै निवेदकले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज भएको हो भन्‍ने एक मात्र आधारलाई हेर्नुभन्दा पनि मुख्यतः निवेदकले बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि निवेदकले सोको सर्तबमोजिम कार्य गरेका छन्, छैनन् ? निजले अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न दिएको निवेदन कारवाही योग्य छ, छैन ? एवम् निवेदकको अनुमति पत्र खारेज गर्ने गरी ऊर्जा विभागबाट मिति २०७१।९।१ मा भएको निर्णय ऐन, कानून एवम् निर्देशिका २०६८ ले तोकेको प्रक्रियासम्मत छ, छैन ? त्यस सम्बन्धमा नै मुलभूतरूपमा हेर्नुपर्ने हुन जान्छ । 

४. विद्युत्‌  ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (१) मा विद्युत्‌‌को सर्वेक्षण, उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि दरखास्त दिनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त परेको मितिले विद्युत्‌को सर्वेक्षण अनुमति पत्रको हकमा तीस दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सरोकारवालालाई अनुमति पत्र दिनुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८ मा नियम ४, ५ वा ६ बमोजिम पर्न आएको दरखास्तउपर नियम ७ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि सचिवले दरखास्तवालाको मागअनुसार वा आवश्यक भए संशोधनसमेत गरी क्रमश: अनुसूची ५(क), ५(ख), ५(ग) बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई विद्युत्‌ उत्पादन, प्रशारण वा वितरणको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाई पुनः नवीकरण गर्ने सम्झौता नभई नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आयोजनाको सर्वेक्षणको लागि निवेदक कम्पनीको दरखास्त परेर विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्रदान भएको र निवेदकले मिति २०६९।१।२७ देखि लागू हुने गरी दुई वर्षको लागि ४.५३३ मेगावाटको बलेफी बी जलविद्युत्‌ सर्वेक्षण अनुमति पत्र विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८ बमोजिम प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

५. निवेदकले आफूले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको आधारमा सोको अवधि थप गर्न दिएको निवेदनको सम्बन्धमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९, ऐ. को नियमावली, २०५० र निर्देशिका, २०६८ र सम्झौताका सर्तहरू समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको सर्त (क) मा नेपाल सरकारबाट जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाबारे तयार गरिएको “जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ एवम् सम्झौता पत्रमा उल्लिखित “Guidelines for study of Hydropower project, December २००३” बमोजिम आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो बुँदाले आयोजनाको प्रवर्द्धकले अनुमति पत्रको आधारमा कार्य गर्दा निर्देशिकासमेतका प्रावधानहरूलाई पूर्णरूपमा अपनाउनुपर्ने हुन्छ । 

६. अनुमतिपत्रको नवीकरण सम्बन्धमा जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) बमोजिम अनुमति पत्रको नवीकरणको लागि म्याद समाप्त हुनु अगावै दरखास्त दिँदा ऐ. को उपदफा (२) बमोजिम दस्तुर एवम्‌ विगतमा पेस गरेको कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रगति पेस गर्नुपर्ने छ । कार्य तालिकाबमोजिम निर्धारित कार्यहरू तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्‍न हुन नसकेमा सोको कारण र औचित्यसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । ऐ. दफा ५ को उपदफा (३) ले अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाको पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई नै मुख्य आधार मानेको छ । प्रवर्द्धकले पेस गरेको कार्य प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएको देखिएमा वा विभागले आवश्यक ठानेमा आयोजनाको प्रगति सम्बन्धमा प्रवर्द्धकबाट प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अनुमति पत्रको सर्त (च) मा “त्यस संस्थाले पेस गरेको आयोजनासम्बन्धी कार्य तालिका (Work Schedule) अनुसार अनुमति पत्रको प्रकरण ६ मा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्‍न गर्नुपर्ने आवश्यक अध्ययन कार्यहरू पूरा गरी विद्युत्‌ विकास विभागमा उल्लिखित प्रगतिसहितको गुणात्मक प्रतिवेदन तथा कार्य प्रगति विवरणहरू सन्तोषजनक रूपमा पेस गरी बाँकी रहेका अध्ययन कार्यहरू सम्‍पन्‍न गर्न विद्युत्‌ ऐन, २०४९ तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० बमोजिम नवीकरणको लागि दरखास्त पेस गरिएको अवस्थामा मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण गर्न सकिने छ, अन्यथा अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्तानुसार अनुमति पत्रको सर्त (च) को व्यवस्थाबमोजिम आयोजना प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीले आफूले प्राप्त गरेको आयोजनाको कार्य तोकिएको अवधिभित्र पूरा गरी सोको गुणात्मक प्रगति तथा कार्य प्रगतिहरू सन्तोषजनक रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिका २०६८ को दफा ५ को उपदफा (२) ले नवीकरणको निवेदन दिँदा आयोजनाको कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रगति पेस गर्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था गरेको छ । कार्य तालिकाबमोजिम नियमित कार्यहरू तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्‍न हुन नगएकोमा सोको कारण र औचित्यसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने 

हुन्छ । ऐ. को उपदफा (३) ले अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोजनाको पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई नै मुख्य आधार मानेको छ । निवेदकले सर्वेक्षण अनुमति पत्रको निवेदन सोको म्याद समाप्त हुने मिति २०७१/१/२६ गते अगावै २०७१/१/२२ गते नै दिएपनि सोको दस्तुर भने निवेदनसँग संलग्न नराखी म्याद समाप्त भएको मितिको दुई दिनपछि अर्थात् ऐ. २८ गते रू. दश लाख दाखिल गरेको देखिन्छ । नवीकरणको निवेदन सँगसँगै नवीकरण दस्तुर सामेल नगरी अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको दुई दिनपछि दस्तुर समावेश गरेको प्रक्रियालाई कानूनसम्मत मान्‍न मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिँदा निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (२) ले तोकेबमोजिम कुनै पनि कार्य प्रगति पेस गरेको देखिन आउँदैन । त्यसरी नै निवेदकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा उल्लित सर्तअनुसार कार्य नभएको कारणले निजसँग माग गरेको प्रतिक्रियामा निवेदकले पेस गरेको Inception Report मा आयोजनाको क्षेत्र थप गरी क्षमता २० मेगावाट भएको हुँदा आयोजनाको ठोस निर्क्यौल आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन पश्‍चात् मात्र यकिन गर्न मिल्ने भनी उल्लिखित ४.५३३ मेगावाट क्षमता नै नवीकरणको लागि अनुरोध गरिएको छ । निवेदकले मिति २०६९/१/२७ गते प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र ४.५३३ मेगावाटको भएपनि निवेदकलाई मिति २०६९/१०/४ मा बलेफी जल विद्युत्‌को २० मेगावाटको क्षमता रहेकोले उक्त मेगावाटसम्मको क्षेत्रसमेत थपिएकोमा निवेदकले त्यसरी थप गरेको मेगावाटको राजश्‍व दस्तुर एकातर्फ प्रारम्भमा नै दाखिल गरेका छैनन् भने अर्कोतर्फ अनुमति पत्रको नवीकरणमा थप मेगावाटको समेत नवीकरण हुने माग गरेका पनि छैनन् र साथै उक्त थप मेगावाटको क्षमताको कार्य आफूले गर्ने नगर्ने वा गर्न सक्ने नसक्ने बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यस सम्बन्धमा समयमै कुनै जानकारी गराइएको समेत पाइँदैन । थप गरेको क्षेत्र २० मेगावाटको राजश्‍व दस्तुरसमेत दाखिल नगरेको देखिएबाट निवेदकले थप क्षेत्र मेगावाटको पनि अनुमति पत्र प्राप्त गरेको मान्‍नुपर्ने हुँदा उक्त २० मेगावाट क्षमताको सर्वेक्षण कार्यको प्रगति झनै न्यून हुन गएको पुष्टि 

हुन्छ । यसप्रकार निवेदकले अनुमति पत्रको नवीकरणको लागि निवेदन पेस गर्दा उक्त आयोजनाको कार्य प्रगति र साथै निवेदन दस्तुरसमेत म्यादभित्रै निवेदनसाथ पेस नगरेको देखिँदा उक्त कार्यको प्रक्रियासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

७. निवेदकले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको सर्तको प्रकरण (ढ) मा अनुमति पत्र प्रदान भएको मितिबाट दुई वर्षको अवधिभित्र प्रवर्द्धकले कम्तीमा Guidelines for study of hydro power project December २००३ बमोजिम आयोजनाको Topographical mapping, surface Geological mapping, Geophysical survey, construction material survey, Hydrological studies, sediment sampling and Analysis सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्‍न गरी Geotechnical Investigation कार्यको उल्लिखित प्रगति गर्नुपर्नेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको Inception report अनुसार उक्त अवधिमा निवेदक कम्पनीले सम्पन्‍न गरेको कार्य प्रगति देहायबमोजिम रहेको देखिन्छ ।

क्र.सं. कार्य तथा गतिविधि संक्षिप्त विवरण सम्पन्‍न प्रतिशत

१ Topographical survey and mapping Completed १००%

२ Hydrological studies In Progress ७५%

३ Sediment Sampling Analysis In Progress २५%

४ Surface Geoligical Mapping (Including discontinuity surveys and rock mass classification) Almost Completed ९०%

५ Geotechnical Investigations (Test pits/audits: refraction/resistivity surveys, drillings etc. Partially completed ५%

६ Construction Materials Survey In Progress ३०%

७ Seismological Studies To be Started -

८ Design and Optimization In Progress १५%

९ Project Evaluation In Progress २०%

 

८. माथि उल्लिखित सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरूका कार्य प्रगति हेर्दा ९ वटा कार्यमा केबल survey mapping, studies र rock mass classification जस्ता आयोजनास्तरका तीन वटा कार्यहरू मात्रको प्रगति रहेको देखिएको छ । बाँकी छ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको कार्य प्रगतिहरू ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ । दुई वर्षको अवधिभित्र पूरा गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्रगति प्रतिशतसम्म हुनुलाई मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट प्रगति उन्मुख नभई अति न्यून प्रगति रहेको मान्नुपर्ने हुन जान्छ । 

९. प्रवर्द्धकले बलेफी बी जल विद्युत्‌ आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीरकणको निवेदन पेस गर्दा पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगति नै पेस गरेको स्थिति छैन । नवीकरण दस्तुर पनि अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको दुई दिनपछि दाखिल गरेको स्थिति रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रवर्द्धकसँग प्रतिक्रिया माग गरेकोमा प्रवर्द्धकले त्यस सम्बन्धमा पेस गरेको Inception report बाट पनि कार्यको प्रगति अति न्यून र सन्तोषजनक नरहेको अवस्था छ । दुई वर्षको आयोजना अवधिमा प्रवर्द्धकले गरेको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा पनि विद्युत्‌ विभागले निर्देशिका २०६८ को दफा ५(३) बमोजिम कर्मचारी खटाएर आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गराउन सकेको देखिँदैन । विभागले आयोजनाको कार्यप्रगतिको स्थलगत रूपमा निरीक्षण नगराएपनि आयोजनाको कार्य प्रगति नै अति न्यून रहेको तथ्यलाई प्रवर्द्धक स्वयम्‌ले स्वीकारेका छन् । कार्यप्रगति अति न्यून हुनुको प्रमुख कारण युक्तियुक्त रूपमा प्रवर्द्धकले दिन सकेको पाइँदैन । साथै आयोजनाको कार्य प्रगति हुन नसकेको प्रमुख कारणमा सुरू अनुमति पत्र प्राप्त भएको मितिले करिब ८ महिनापछि पुनः क्षेत्र थप गरी भएको जम्मा २० मेगावाटको कार्य गर्न १६ महिना समय मात्र प्राप्त हुन गएकोले समयको कमीको कारणले नै कार्य प्रगति हुन नसकेको भन्‍ने भनाई रहे पनि प्रवर्द्धकले थप क्षेत्रको पनि प्रारम्भमै राजश्‍व दस्तुर नतिरेको र नवीकरण गर्दा दिएको निवेदनमा थप क्षेत्रसमेत बारे नवीकरणको माग नगरेको सोको राजश्‍व दस्तुरसमेत नतिरेको हुँदा सोको जिकिरलाई युक्तियुक्त रूपमा मान्‍न मिल्ने देखिन 

आएन ।

१०. निवेदकको अनुमति पत्र नवीकरण नगरी खारेज गर्ने गरेको ऊर्जा मन्त्रालय, सचिव स्तरको निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकले आफ्नो अनुमति पत्र खारेज गर्नु अघि विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ८(१) मा “प्रथमतः अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नियमविपरीत कार्य गरेमा अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने छ” भन्‍ने व्यवस्था रहेकोमा आफूलाई त्यस्तो आदेश पनि प्राप्त नभएको र साथै अनुमति पत्र खारेज गर्नु अघि ऐ. दफाको उपदफा (३) बमोजिम सफाईको मौकासमेत नदिएकोले अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ भन्‍ने जिकिर रहेको छ । निवेदकले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएपछि मिति २०७१/३/१० मा विद्युत्‌ विकास विभागबाट निवेदकले दुई वर्षको अवधिमा गरेको कार्य प्रगति एवम्‌ त्यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया पेस गर्न भनेबमोजिम पेस भएको Inception रिपोर्टबाट पनि कार्य प्रगति ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ । निवेदकसँग आयोजनाको प्रगति विवरण माग गरेको प्रतिक्रियालाई ऐनको दफा ८(३) बमोजिमको  मकसद पूरा हुने गरी नै सफाइको मौका प्रदान गरिएको अवस्था छ । यसरी निवेदकको अनुमति पत्र खारेज हुनुपूर्व निवेदकले आयोजनाको सम्बन्धमा निवेदकलाई सफाई पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिएको देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको आयोजनाको कार्य प्रगति प्रतिवेदनबाट कार्य प्रगति ज्यादै नै न्यून भएको हुँदा केवल बहानाको रूपमा सफाईको मौकाको अवस्था नै दिइएन भनेर जिकिर मात्र उठाएको पाइन्छ । निवेदकको आयोजनाको कार्य प्रगति ज्यादै नै न्यून रहेकोले सो सम्बन्धमा निजसँग ऐनको दफा ८(३) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सफाई पेस गर्ने मौका स्वरूप निवेदकसँग प्रतिक्रिया माग गरी आफ्नो भनाई पेस गर्ने मौका दिई निजको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

११. निवेदकले आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५ बमोजिम म्याद थप्दै ५ वर्षसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्‍ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा “विद्युत्‌को सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको उक्त प्रावधानले आयोजनाको अनुमति पत्रको आधारमा ५ वर्षसम्म थप्न सकिने भएपनि त्यसलाई निरपेक्षरूपमा हेर्न मिल्दैन । प्रवर्द्धकले आयोजनाको अनुमति पत्रको सर्त र नियममा उल्लिखित प्रावधानहरू पूर्णरूपमा पालना गरी सोअनुसार कार्य प्रगति नभएको अवस्थामा अनुमति पत्रको म्याद थपको नवीकरण हुन सक्ने अवस्था बिलकुलै रहँदैन । अनुमति पत्रको नवीकरण हुनको लागि सोही अनुमति पत्रको सर्त (च) र निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा (२)(३) र (४) मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई प्रवर्द्धकले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने 

हुन्छ । निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ४ (दोस्रो संशोधन, २०६९) मा “कुनै पनि प्रक्रियाबाट आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो आयोजनाको लागि जारी गरिएको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिने छैन” भन्‍ने प्रावधान रहेको हुँदा निवेदकले पेस गरेको Inception Report एकातर्फ सन्तोषजनक नभएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ निवेदकलाई ऐनको दफा ८ र निर्देशिका २०६८ (दोस्रो संशोधन, २०६९) को दफा ५(४) बमोजिम आफ्नो प्रतिक्रिया दिन वा सफाई पेस गर्न भनेकोमा सोसमेत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्था रहेको छ ।

१२. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता एवम्‌ अधिवक्ताको बहस एवम्‌ बहस नोटमा समेत ऐनको दफा ५ बमोजिम अनुमति पत्रको अवधि नवीकरणद्वारा ५ वर्षसम्म थप गर्न सकिने भन्‍ने श्री सर्वोच्च अदालतबाट दुई वटा मुद्दामा सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन् भनी नजिर पेस हुन आएका छन् । नजिरका रूपमा पेस भएका ती मुद्दाहरू मध्ये निवेदक कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.११ रानीपौवा स्थित रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. को तर्फबाट अ.प्रा. सञ्चालक अध्यक्ष पोखरा उ.म.न.पा. ७ बस्ने सूर्य बहादुर के.सी. र प्रत्यर्थी मं.प. को कार्यालय एवम्‌ ऊर्जा मन्त्रालय भएको ०७१-WO-०९१४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा “कारण र आधार नखुलाई एवम्‌ निवेदकको दरखास्तको सम्बन्धमा विषयवस्तुको औचित्यभित्र प्रवेश गरी निवेदकको हकमा ऊर्जा मन्त्रालयले विवेकसम्मत तथा कानूनी निर्णयको आधारमा रद्द गरेको नदेखिएको” भन्‍ने निर्णयाधार रहेको छ भने, निवेदक का.जि.का.म.न.पा.-१५ स्थित नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रा.लि. (नेक्ट) र हिम कन्सर्ट वाइन्ट भेन्चरको तर्फबाट अख्‍तियार प्राप्त ऐ.ऐ. वडा.नं. ३ बस्ने कुमार पाण्डे र विपक्षी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयसमेत भएको ०७०-WO-०२२६ को उत्प्रेषण परमादेशसमेतको मुद्दामा निवेदकले मिति २०६७/५/२ मा मिति २०६७/९/२३ देखि २०६८/३/२२ सम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्र / नवीकरणको लागि निवेदन दिएकोमा अनुमति पत्रको ५ वर्षको अवधि पुग्ने उक्त मितिसम्म म्याद थपिदिने भनी ५ वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको १ वर्षपछि २०६९/१०/८ गतेमा २०६८/८/२२ गतेसम्मको १ वर्ष अवधिको नवीकरण गरेको कारणले निवेदकले काम गर्न नपाएको भन्‍ने औचित्यको आधारमा रिट जारी भएको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा उक्त दुवै मुद्दामा उल्लिखित विवाद र जिकिरभन्दा भिन्‍न विवादको तथ्य रहेको र निवेदकले २ वर्षे अनुमति पत्रको म्याद समाप्त हुनु केही दिन अगावै निवदेन दिए पनि दस्तुर अनुमति पत्रको म्याद समाप्त पछि दाखिल गरेको, कार्य प्रगति अति न्यून रहेको र सो बारेमा प्रवर्द्धकलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौका दिएको अवस्था हुँदा उक्त मुद्दाहरूमा अपनाइएका निर्णय आधारहरू प्रस्तुत मुद्दामा ग्रहणयोग्य रहे भएको देखिन आउँदैन ।

१३. साना जलविद्युत्‌ आयोजनाको कार्यहरू पछिल्लो समयमा राज्यले निजी क्षेत्रबाट पनि गराउँदै आएको छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई यसरी जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको सर्वेक्षणको अनुमति पत्र जारी गरेपछि सोको निर्माण सम्बन्धमा पनि तोकिएका सर्तबमोजिमका कार्य प्रगतिहरू समयमा भए नभएको बारे राज्यले पनि त्यससम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको प्रावधानलाई कडाइका रूपमा आफ्नो कानूनी कर्तव्य (legal duty) सम्झेर कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्दछ, भने आयोजनाको अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले पनि सोको निर्माण कार्य सकभर तोकिएको समय अगावै नै सम्पन्‍न गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीतर्फ सजग रहनुपर्दछ । राज्य र आयोजनाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीबीच अनुमति पत्र प्राप्त गर्दाको समयमा उल्लिखित सर्तहरू दुवै पक्षबीच लागू हुने एक प्रकारको कानून नै हो । ती सर्तहरू र तत्सम्बन्धी ऐन, कानून र निर्देशिकाका प्रावधानहरू दुरूस्त समयमा जस्ताको तस्तै दुवै पक्षहरूले नै पालना गर्नुपर्दछ । अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीले निर्देशिका २०६८ को दफा ५ को उपदफा (२) र अनुमति पत्रको सर्त (च) बमोजिम कार्यतालिका अनुसार (Work Schedule) कार्य प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने र निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा (३) ले अनुमति पत्र नवीकरणको लागि पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई नै मुख्य आधार मानिने भनेको छ । अनुमति पत्रको सर्त (ढ) मा अनुमति पत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षको अवधिभित्र सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कार्यको प्रकृति उल्लेख छ तर ती मध्ये अधिकांश कार्यको प्रगति अती न्यून रहेको छ । यसरी अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीले आफूले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रमा उल्लिखित सर्त र निर्देशिकामा उल्लिखित कार्य प्रगति सम्पन्‍न गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अनुमति पत्रको अवधिको नवीकरणको प्रयोजनको लागि माने वा नमाने पनि कार्य प्रगति गरे वा नगरे पनि हुने स्वेच्छारिता रहेको भन्‍ने हुँदैन । यी सर्तहरू र निर्देशिकाको उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम अवधिगत कार्य प्रगति नभए पनि अनुमति पत्र ५ वर्षको अवधि वा आयोजना सम्पन्‍न नभएको र सम्पन्‍न हुनेतर्फ प्रगति अगाडी बढेको नभएपनि अझ सोभन्दा पनि बढी अवधिसम्म अनुमति पत्रको नवीकरण हुनैपर्ने भन्‍ने कम्पनीको कानूनी अधिकार र त्यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले त्यस्ता अनुमति पत्रहरूको नवीकरण गरिदिनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्य हो भन्‍नै मिल्दैन । ऊर्जा मन्त्रालय / विभागलाई नै अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने प्रयोजनको लागि निर्देशिका २०६८ ले केही कानूनी कर्तव्य तोकेको छ । निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा (३) ले प्रवर्द्धकले पेस गरेको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएमा वा विभागले आवश्यक ठानेमा आयोजनाको प्रगति सम्बन्धमा प्रवर्द्धकबाट प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने वा विभागले आफ्नो मातहतको कर्मचारी खटाई आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गराउन सक्ने भनी कानूनी कर्तव्य (legal duty) तोकिए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विभाग आफैँले समय समयमा आयोजनाको सुपरिवेक्षण र कर्मचारीहरूबाट स्थलगत निरीक्षण गराएर प्रतिवेदनहरू लिने गरेको पाइँदैन । तोकिएको अवधिमा आयोजनाको प्रगति जे जस्तो भए पनि त्यसको कार्य प्रगति प्रतिवेदन लिनेतर्फ अग्रसर नहुने र जे जस्तो जति प्रगति भए पनि त्यसतर्फ पूर्णतः अनदेखा गरी केवल अनुमति पत्रलाई नवीकरण गरी दिनेतर्फ मात्र अग्रसर भई रहनु हुँदैन । आयोजनाको अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व सो अवधिसम्म गर्नुपर्ने कार्य प्रगति सम्‍पन्‍न गर्नेतर्फ आशा एवम्‌ उत्साहजनक रूपमा प्रगति भए नभएको हेरेर मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने नगर्नेतर्फ नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातर्फ समयमा तोकिएको कार्य प्रगति पूरा नगर्ने अर्कोतर्फ बिना कार्य प्रगति आयोजनाको अनुमति पत्रको नवीकरण गरिदिनुपर्ने भन्‍ने निवेदकको भनाई परस्पर एवम्‌ अन्तरविरोधको रूपमा देखिन जान्छन् । आयोजनाको आशातीत कार्य प्रगति बिना अनुमतिपत्रको नवीकरणको प्रक्रिया अनुमति पत्रको सर्त र निर्देशिकाबमोजिम अगाडि बढेर अनुमति पत्रको नवीकरण हुनै सक्दैन । अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने नगर्ने विषय कार्यपालिकाको Wisdom र क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो भनी मान्‍ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिकाको व्यवस्था र अनुमति पत्रले तोकेको सर्तको सिमाभित्र नै रहेर सरकारले जल विद्युत्‌ आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा आफ्नो निर्णयको क्षेत्राधिकारको सीमालाई ग्रहण र ठिकरूपमा (Rightly) प्रयोगसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन, नियम, निर्देशिका र अनुमति पत्रका सर्तले अनुमति पत्रको नवीकरणको पूर्व सर्तको रूपमा केही वस्तुगत आधारहरू तोकिदिएको छ भने नवीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णयको क्षेत्राधिकार राज्यले प्रयोग गर्नुपूर्व सर्तका रूपमा तोकिएका ती वस्तुगत आधारहरू पूरा भए नभएतर्फ पनि अनिवार्यरूपमा हेर्नैपर्ने र मूल्याङ्कनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१४. कार्यपालिका र सोअन्तर्गतका निकायका प्रशासकीय निर्णयहरू पनि स्वेच्छाचारी, निर्देशित र अन्य निकायको दबाब र निर्देशनमा हुन हुँदैन । ऊर्जा मन्त्रालय एवम्‌ विभागले पनि विद्युत्‌ ऐन र नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको स्वतन्त्र र विवेकसम्मत ढंगले नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/७/९ को निर्णयबमोजिम प्रेषित मिति २०७१/७/११ को पत्रमा निवेदकले प्राप्त गरेको बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति पत्रको खारेजी गर्ने सम्बन्धमा कारवाही गर्नु भनिएको निर्देशन पालना गरी अनुमति पत्र रद्द गरेकोले ऊर्जा मन्त्रालय, सचिव स्तरको मिति २०७१/९/११ को निर्णय स्वतन्त्र एवम्‌ सक्षम छैन भन्‍ने निवेदन जिकिरलाई हेर्दा, एकातर्फ निवेदकले प्राप्त गरेको आयोजनाको प्रगति सम्बन्धमा दुई वर्ष अवधिमा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तबमोजिम प्रगति नभएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ निवेदकलाई आफ्नो भनाई राख्‍ने पर्याप्त मौका दिएर कारण र आधार खुलाएर निवेदकको अनुमति पत्र नवीकरण नगरी रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय स्वतन्त्र र निष्पक्ष एवम्‌ कानूनको प्रक्रिया नै पुगेको छैन भन्‍न मिल्दैन । निवेदकको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको सर्त (च) र (ढ) एवम्‌ विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ८(१)(३) र निर्देशिका २०६८ को (२०६९ मा भएको दोस्रो संशोधन) दफा ५ को उपदफा (२)(३) र (४) का आधारमा हेर्दा ऊर्जा मन्त्रालय, सचिवस्तरको निवेदकको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरी मिति २०७१/९/११ मा भएको निर्णय पूर्णत: तथ्यपरक स्वतन्त्र, विवेक र कानूनसम्मत नै रहेको पुष्टि हुन आउँछ ।

१५. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकले आफूले प्राप्त गरेको जलविद्युत्‌ आयोजनाको अनुमति पत्रमा उल्लिखित सर्त (च) र (ढ) मा उल्लेख भएबमोजिम दुई वर्षको अवधिभित्र सम्पन्‍न गरी सक्नु पर्ने कार्यको प्रगति अति न्यून रहेको र निजलाई सोबारेको प्रतिक्रिया पेस गर्न दिइएको मौकामा निजले पेस गरेको Inception Report र प्रतिक्रिया एवम्‌ सफाई नै सन्तोषजनक नभएको र अनुमति पत्रको समयावधि व्यतित भएको दुई दिनपछि नै नवीकरणको राजश्‍व दस्तुर दाखिल गरेको आधारमा निवेदकको अनुमति पत्र नवीकरण नगरी दरखास्त एवम्‌ अनुमति पत्र नै रद्द गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति २०७१/९/११ को निर्णय ऐन, नियम र निर्देशिकासम्मत नै रहे भएको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज भएको अवस्थामा बलेफी बी जलविद्युत्‌ आयोजना राष्ट्रिय बास्केटमा गएको हुँदा सोको नयाँ अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अगाडि आवश्‍यक कारवाही गर्नु गराउनुहोला । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत: सुमन कुमार न्यौपाने

इति संवत् २०७४ साल कार्त्तिक २१ गते रोज ३ शुभम् ।