निर्णय नं. ९८५७ - निषेधाज्ञा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
फैसला मिति : २०७३।१२।०१
०७२-CI-१६१३
मुद्दाः- निषेधाज्ञा ।
निवेदक : जिल्ला सप्तरी, फुलकाही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ बस्ने देवेन्द्र साहसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला सप्तरी, फुलकाही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ बस्ने जगदेव साह हलुवाई
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने ।
सम्पत्तिको आफ्नो हक निहित रहेको तथ्यपूर्ण एवम् सारभूत प्रमाण देखाउन सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी
हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रूपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क(१)
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.मुख्य न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडामाननीय न्यायाधीश श्री उमेशकुमार सिंह
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-
मेरो नाउँको जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति फुलकाही, वडा नं. ४ को साबिक कि.नं. ३९५ गाउँ ब्लक नं. ५३ को ज.बि. ०-१-० अबल जग्गा मिति २०६४।६।१६ मा रितलाल साह हलुवाईबाट हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी सोही मितिदेखि हालसम्म निर्विवादरूपमा भोग चलन गर्दै आइरहेकोमा कुनै किसिमको विवाद टण्टा छैन, थिएन । मेरो उल्लिखित साबिक कि.नं. ३९५ को ०-१-० जग्गामा विपक्षीहरूले घर बनाई छोडने छौं भन्दै बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू खम्बा, बाँस, एलवेष्टर, टायललगायतका सामग्रीहरू थुपारी रहेको र कसैले रोकछेक गर्न आए ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीपूर्ण भाषाहरू बोल्दै हिँडिरहेको हुँदा यी विपक्षीहरू मेरो निर्विवादित हकभोगको साबिक कि.नं. ३९५ को ज.बि.०-१-० जग्गामा कुनै पनि बेला घर निर्माण कार्य गर्न सक्ने आशंका उत्पन्न भएकोले विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउने यो निवेदन गर्न आएको छु । साथै मुद्दा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क. बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक जगदेव साह हलुवाईको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा निवेदकको उक्त जग्गामा घर बनाउने बन्दोबस्तीको सामग्रीहरू थुपारी घर निर्माण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र दिई नियमानुसार गर्नु होला भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७२।३।३ मा भएको आदेश ।
२००४ साल सपर्ट नापीमा जिल्ला सप्तरी, प्रगन्ना मालझमुना मौजे, महलनियाको रैती हामीहरूको हजुर आमा बुलन्ती साहुनी हलुवाइनी नाउँमा नापी भएको साबिक कि.नं.३९५ को भालु सासु सो पूर्व, वतहु माझी घर सो पश्चिम, लोदर सो उत्तर, नन्दी साहु सो दक्षिणको ०-१-० जग्गामा म कुशेश्वर साहले ५ थान फुस, टिना जस्ताको घरहरू बनाई भोग बसोबास गरी आएका छौं । घर बनाई बसी आएको जग्गामा घर बनाउने बन्दोवस्तीका सामानहरू थुपारी घर नबनाउनु भनी यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७२।३।३ मा जारी भएको निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश कायम राख्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीले झुट्ठा रूपमा गरेको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कुशेश्वर साह हलुवाईसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
उल्लिखित साबिक कि.नं.३९५ को ०-१-० जग्गाउपर विपक्षीले कब्जा खिचोलाको दाबी गरेको देखिँदा आशंकाको स्थितिसमेत विद्यमान रहेको देखिन आयो । सप्तरी जिल्ला अदालतमा परेको उल्लिखित ०७१-CP-२४९४ को मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल केवल उक्त मुद्दा परेको कारणले निवेदकको नाउँमा लगत कायम भएको जग्गा सम्बन्धमा निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न इन्कार गर्नु मनासिब देखिन आएन । सप्तरी जिल्ला अदालतमा परेको ०७१-CP-२४९४ को मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी उक्त मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्मका लागि विवादित साबिक कि.नं. ३९५ को ०-१-० जग्गामा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु, जग्गा कब्जा नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७२।४।२१ मा भएको फैसला ।
जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति फुलकाही, वडा नं.४ मौजे मल्हनीयाको साबिक कि.नं.३९५ गाउँ ब्लक नं. ५३ को ०-१-० जग्गामा हामीहरूको भोग रहेको भन्ने लिखित जवाफ हामीले पेस गरेको अवस्थामा हामीहरूको भोग रहे नरहेको सन्दर्भको प्रमाण मलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८४क. बमोजिम बुझ्न पर्नेमा सो नबुझी निवेदकको निवेदन पत्रलाई नै प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी आशंकाको अवस्था भन्ने कायम हुन जाने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको । सप्तरी जिल्ला अदालतमा हामीले दायर गरेको ०७१-CP-२४९४ को गाउँ ब्लक लगत बदर दर्ता कायम मुद्दा चली रहँदासम्म निषेधाज्ञा जारी हुने अवस्था नभई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दामा सोही मुद्दाबाट हुने अवस्था हुँदाहुँदै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलामा गम्भिर त्रुटि रहेको छ । हामीहरूको साबिकदेखिको हकभोगको उल्लिखित जग्गामा हामीहरूको भोग बसोबास रहेकै भए पनि विपक्षीले किर्ते हदमुनिको लिखत खडा गरी गैरकानूनीरूपमा लगत कायम आपसमा लिखत पारित गरेको कार्यको विरूद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको ०७१-CP-२४९४ को गाउँ ब्लक लगत बदर दर्ता कायम मुद्दाको आधारबाट कसको भोग रहेको भन्ने तथ्य पनि स्थापित हुनेमा तल्लो अदालतको प्रमाण बुझ्ने क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुन जाने गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा गम्भिर त्रुटि रहेकोले सो फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने कुशेश्वर साह हलुवाई समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन? विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निवेदकले जिल्ला सप्तरी, फुल्काही गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४(क) को साबिक कि.नं. ३९५ गाउँ ब्लक नं. ५३ को क्षेत्रफल ०–१–० को जग्गा रितलाल हलुवाईबाट मिति २०६४/६/१६ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएकोमा सोमा विपक्षीहरूले घर बनाउने भनी हस्तक्षेप गरी अतिक्रमण गर्ने प्रवल आशंका भएकोले उक्त जग्गामा हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त आफ्नो नागरिक अधिकार संरक्षण गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी लिएकोमा साबिक कि.नं.३९५ को जग्गा हामीहरूले भोग गरी आएका छौं । सो जग्गा सम्बन्धमा छुट्टै गाउँ ब्लक लगत बदर दर्ता कायम मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको हुँदा हाल निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, राजविराजले विवादित जग्गा निवेदकको साबिक कि.नं ३९५ को देखिन आएको भन्ने आधारमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेउपर देवेन्द्र साहसमेतको यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्न आएको अवस्था छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले कि.न. ३९५ को ०–१–० को जग्गा रितलाल हलुवाईबाट मिति २०६४/६/१६ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको र सोमा विपक्षीहरूले अतिक्रमण गर्ने आशंका भएकोले सो जग्गामा हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । पुनरावेदकले सो कि.नं. ३९५ को उक्त जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ता रहेको तथा आफूहरूको हक स्वामित्वभित्रको हो भन्ने कुनै पनि दर्ता स्रेस्ताको आधारभूत प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त जग्गा साबिक कि.नं ३९५ को दर्ता स्रेस्ताभित्रको हो भन्ने पुनरावेदकको कथन छ तर मिति २०२६।२।१५ मा भएको सर्वे नापीमा कायम रहेको उक्त कि.नं ३९५ को फिल्डबुकको प्रमाण संकेतमा यो जग्गा साबिक कि.नं ३९५ भित्रको हो भन्ने व्यहोरा जनिएको देखिँदैन भने यी पुनरावेदकले तत् सम्बन्धमा जग्गाको स्रेस्ता राख्ने मालपोत कार्यालयको कुनै निस्सा पनि पेस गर्न सकेको
देखिँदैन । उक्त कि.न. ३९५ को जग्गा पुनरावेदकले आफ्नो नाममा कानूनबमोजिम दर्ता गराउन र हकको प्रमाण लिन सकेको पनि देखिँदैन ।
३. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको आफ्नो हक निहित रहेको तथ्यपूर्ण एवम् सारभूत प्रमाण देखाउन सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूतरूपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्यर्थी निवेदकले दाबीको कि.नं. ३९५को जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो जग्गा पुनरावेदकले आफ्नो नाममा नापी भएको वा अन्य कुन स्रोतबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने खुलाउन सकेको देखिएन । निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन सकिने हुँदैन । फगत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा दर्ता स्रेस्ताबाट स्थापित मान्यताप्रतिकूल अन्यथा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. तसर्थ कि.नं ३९५ को जग्गामा हस्तक्षेप नगर्नु भनी पुनरावेदक विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७२।४।२१ मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७३ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।