निर्णय नं. ९८६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७३।९।२८
०७३-WH-००३८
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, मार्मिङ गा.वि.स.वडा नं.८ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेका ल्हामू तामाङ
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत, पाटनसमेत
कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने ।
फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्ने र जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपरेमा फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गरिने भनेबाट एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाई असमानता सिर्जना हुन गएको मानिने ।
जरिवानाबापत कैदमा राख्दाको अवधिलाई फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गर्ने गरी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जरिवानाबापत कैद तोक्नुपर्दा फैसला भएको मितिबाट हिसाब गर्ने हो भने अगाडि अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा व्यतित गरेको थुनाको कुनै औचित्यता पुष्टि हुन नसकी व्यक्ति अन्यायमा पर्न जाने देखिन्छ । त्यसैले जरिवाना नतिरेबापत हुने कैदको हिसाब गर्दा पनि पक्राउ परेको दिनदेखि नै लागू हुने गरी एकमुष्ठ हिसाब गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय वा निर्णयको विषयवस्तुबाट सम्बन्धित पक्षलाई मार्का पर्न गएमा निजलाई उचित उपचार प्रदान गर्न अदालतले त्यस्तो निर्णय वा निर्णयको कुनै अंश बदर गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने ।
फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरे पनि कानूनले समर्थन गर्न नसक्ने कुरालाई पक्षलाई मर्का पर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने ।
कानून अनुसार अदालतबाट भएको फैसला अनुरूपको जरिवाना सजाय तिर्न नसकेबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान भइसकेपश्चात्को थुनालाई कानूनी थुना मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, लभप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ता कमलमणि श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीता तिम्सिना
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०४९, अंक १, नि.नं.४४६०
सम्बद्ध कानून :
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१)
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छः-
म निवेदक विरूद्ध अवैधरूपमा ९ के.जी. सुन ल्याई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१) बमोजिम अपराध गरेको ठहर्याई मलाई बिगो रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना, कैद वर्ष ३ र बरामद भएको ९ के.जी. सुन जफत हुने गरी विपक्षी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०२/३० मा फैसला भयो । सो फैसलाउपर मैले पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत, पाटनबाट सुरू अदालतले ९ के.जी. सुन जफत हुने ठहर्याएको हदसम्म मिलेकै देखिएकोले सो हदसम्म सुरू फैसला सदर हुने र सजायको हकमा बिगोबमोजिम जरिवाना गर्दा मात्र न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिँदा बिगोबमोजिमको रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना मात्र हुने र सुरूले ३ वर्ष कैद हुने गरी फैसला गरेको उल्टी हुने ठहर्याई मिति २०७३/०७/२३ मा फैसला भयो । सो फैसलाअनुसार मलाई भएको जरिवाना रू.४,०६,६३,५७५।- नबुझाएमा सोबापत कैद गर्दा दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार सो कसुरमा हुने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी ठेक्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार मलाई जरिवाना नतिरेबापत कैद गर्नुपर्दा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१) को (च) बमोजिम हुने अधिकतम कैद सजाय ५ वर्षको आधाले हुन आउने २ वर्ष ६ महिना मात्र कैद गर्नुपर्ने थियो । सो अनुसार म मिति २०७०/०८/१९ गतेबाट थुनामा रही उच्च अदालत, पाटनबाट फैसला हुँदासम्म २ वर्ष ११ महिना २६ दिन कैदमा बसिसकेकोले फैसला भएको मितिमा नै मैले कैदबाट छुट्कारा पाउनुपर्नेमा सो नगरी मलाई विपक्षीहरूले थुनामा नै राखेको छ । उच्च अदालतको उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना हुने ठहरेकोले निज प्रतिवादीलाई लागेको जरिवानामध्ये निज मिति २०७०/०८/१९ गतेबाट हालसम्म २ वर्ष ११ महिना २६ दिन थुनामा रही दण्ड सजायको ५३ नं. अनुसार दिन १ को रू.२५ का दरले जम्मा जरिवाना रू.२६,९००।- भुक्तान गरिसकेको देखिँदा सो कट्टा गरी बाँकी रहेको जरिवाना रू.४,०६,३६,६७५।- दाखिला गरे आजै कैदबाट मुक्त गरिदिनू, नबुझाए दण्ड सजायको ३८(२) अनुसार सो जरिवानाबापत आजका मितिले हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा २ वर्ष ६ महिना अर्थात् मिति २०७६/०१/२२ सम्म कैदमा राखी मिति २०७६/०१/२३ का दिन कैदमुक्त गरिदिनु भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत र सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा समेत लेखी पठाउनु भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । यसरी जरिवानाबापत कैदको हिसाब गर्दा म थुनामा बसेको मितिबाट गणना गरी मलाई कैदमुक्त गर्नुपर्नेमा सो हिसाब नगरी फैसला भएको मितिदेखि पुनः २ वर्ष ६ महिना कैदमा राख्ने गरी तपसिलमा उल्लेख गरेको गैरकानूनी छ । त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
मिति २०७३/०९/१४ मा यस अदालतबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको ।
यसमा यस उच्च अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०७३/०७/०३ को फैसलाको तपसिल खण्डमा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना हुने ठहरेकोले निज प्रतिवादीलाई लागेको जरिवानामध्ये निज मिति २०७०/०८/१९ गतेबाट हालसम्म २ वर्ष ११ महिना २६ दिन थुनामा रही दण्ड सजायको ५३ नं. अनुसार दिन १ को रू.२५।- का दरले जम्मा जरिवाना रू.२६,९००।- भुक्तान गरिसकेको देखिँदा सो कट्टा गरी बाँकी रहेको जरिवाना रू.४,०६,३६,६७५।- दाखिला गरे आजै कैदबाट मुक्त गरिदिनु, नबुझाए दण्ड सजायको ३८(२) अनुसार सो जरिवानाबापत आजका मितिले हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा २ वर्ष ६ महिना अर्थात् मिति २०७६/०१/२२ सम्म कैदमा राखी मिति २०७६/०१/२३ का दिन कैदमुक्त गरिदिनु भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत र सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा समेत लेखी पठाउनु भन्ने उल्लेख भएको हो । निवेदकले सो फैसलाको सामान्य त्रुटि सच्याई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा इजलाससमक्ष पेस हुँदा यसमा निवेदकले संशोधन गरिपाउँ भनी माग गरेको विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३ एवम् उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ११५ मा उल्लेख भएअनुसारको आदेशको लेखाइ वा छपाइमा परेको सामान्य त्रुटि भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिमको संशोधन गर्न मिलेन भन्ने मिति २०७३/०९/०४ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले निवेदन मागअनुसार रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको उच्च अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीको आदेशले निवेदकलाई यस कार्यालयले कानूनबमोजिम थुना वा कैदमा राखेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस अदालतलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम यस अदालतका नाममा रिट आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री लभप्रसाद मैनाली, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलमणि श्रेष्ठले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च) मा अधिकतम कैद सजाय ५ वर्ष तोकेको
छ । जरिवानाको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेकोले कैद गर्दा दण्ड सजायको ३८ नं.को देहाय २ अनुसार हुने अधिकतम कैद सजायको आधाभन्दा बढी गर्न पाइँदैन । सोअनुसार यी निवेदकलाई जरिवानाबापत कैद गर्दा जम्मा २ वर्ष ६ महिना मात्र कैद गर्नुपर्दछ । सो २ वर्ष ६ महिनाको अवधि निज पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको मितिबाट नै गणना गरिनुपर्दछ । फैसला भएको मितिबाट उक्त कैद सजाय गणना गर्दा यी निवेदक कानूनबाट प्राप्त सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगी निजको स्वतन्त्रता नै गुम्न जाने हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीता तिम्सिनाले फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नु भनी यी निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको नै छ । यदि फैसलामा उल्लेख भएको कुनै कुरामा उक्त मुद्दाका प्रतिवादी यी निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिटको माध्यमबाट यस अदालतमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । न्यायिक निकायले कानूनबमोजिम गरेको फैसलामा उल्लेख भएको कुरालाई रिट जारी गरी बदर गराउन नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । यसरी दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागअनुसारको रिट जारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
यसमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक ल्हामू तामाङ भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकलाई कैद वर्ष ३ र जरिवाना रू.४,०६,६३,५७५ ।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर यी निवेदकको पुनरावेदन परी उच्च अदालत, पाटनबाट निजलाई तीन वर्ष कैद हुने ठहर्याएसम्म फैसला केही उल्टी गरी निजलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१) अनुसार बिगोबमोजिम रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना मात्र हुने ठहरी फैसला भएको
देखिन्छ । सो फैसलाको तपसिल खण्डमा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना मात्र हुने ठहरेकोले निज प्रतिवादीलाई लागेको जरिवानामध्ये निज मिति २०७०/०८/१९ गतेबाट हालसम्म २ वर्ष ११ महिना २६ दिन थुनामा रही दण्ड सजायको ५३ नं. अनुसार दिन १ को रू.२५ का दरले जम्मा जरिवाना रू.२६,९०० ।- भुक्तान गरिसकेको देखिँदा सो कट्टा गरी बाँकी रहेको जरिवाना रू.४,०६,३६,६७५।- दाखिला गरे आजै कैदबाट मुक्त गरिदिनु, नबुझाए दण्ड सजायको ३८ (२) अनुसार सो जरिवानाबापत आजका मितिले हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा २ वर्ष ६ महिना अर्थात् मिति २०७६/०१/२२ सम्म कैदमा राखी मिति २०७६/०१/२३ का दिन कैदमुक्त गरिदिनु भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत र सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा समेत लेखी पठाउनु भन्ने उल्लेख भएको देखियो । सोही तपसिल खण्डमा उल्लेख भएअनुसार यी निवेदकलाई कैदमा राखेको पाइयो । यसरी कैदमा राखेउपर यी निवेदकको आफूले जरिवाना नतिरे बापत २ वर्ष ६ महिना कैदमा बस्नुपर्ने अवधि मिति २०७०/०८/१९ गतेदेखि उच्च अदालतबाट फैसला हुँदाको मिति २०७३/०७/२३ सम्म जम्मा २ वर्ष ११ महिना २६ दिन थुनामा वा कैदमा बसी भुक्तान गरिसकेकोले आफूलाई उक्त फैसला भएकै मितिमा कैदमुक्त गर्नुपर्नेमा नगरेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएको छ । उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको उपर्युक्तानुसारको व्यहोरा संशोधन गरिपाउँ भनी यी निवेदकले निवेदन दर्ता गराएकोमा उच्च अदालत, पाटनबाट यसमा निवेदकले संसोधन गरिपाउँ भनी माग गरेको विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३ एवम् उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ११५ मा उल्लेख भए अनुसारको आदेशको लेखाइ वा छपाइमा परेको सामान्य त्रुटि भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिमको संशोधन गर्न मिलेन भनी मिति २०७३/०९/०४ मा आदेशसमेत भएको पाइएको छ ।
२. उपर्युक्तानुसारको सन्दर्भमा यी निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । मुलुकी ऐ,न दण्ड सजायको महलको ३८ नं.को देहाय २ मा कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्र भएकोमा सो जरिवाना नतिरी सोबापत कैद गर्नुपर्दा जतिसुकै जरिवाना भएमा पनि हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैदमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्रको सजाय भएको हुनाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(२) नं. बमोजिम जरिवानाको कैद ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा मात्र ठेक्नुपर्ने भनी (ने.का.प.२०४९, अंक १, नि.नं.४४६०) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित छ । यसबाट यस्तो अवस्थामा दण्ड सजायको ५३ नं. अनुसारको सरकारी बिगो जरिवानासमेत कुनै सरकारी रकमबापत कैद ठेक्नुपर्दा १ दिनको २५ रूपैयाँका दरले कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाअनुसार जरिवाना बराबरको रकम नबुझुञ्जेलसम्म थुनामा नै राखिरहनुपर्छ भन्ने स्थिति देखिँदैन । अब यी निवेदकलाई अभियोग माग दाबी अनुसार कैद हुने उपल्लो हद कति हो भनी हेर्दा यी निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ र ५७(१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भई निजलाई सुरूले ऐ.को दफा ५७(१)(च) अनुसार ३ वर्ष कैद र ऐ.को दफा ५७(१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना गरेको सुरू फैसला केही उल्टी अर्थात् कैद गरेको हकमा सम्म उल्टी भई सोही ऐनको दफा ५७(१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना मात्र भएको पाइएको छ । उक्त दफा ५७(१)(च) मा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । अर्थात् यी निवेदकलाई अभियोग माग दाबी अनुसारको ऐनको दफाअनुसार अधिकतम ५ वर्षमात्र कैद हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी अधिकतम ५ वर्ष मात्र कैदसमेत हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना मात्र भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार जरिवाना नतिरी जरिवानाबापत कैद ठेक्नुपर्दा सो ५ वर्षको आधा २ वर्ष ६ महिना मात्र कैद तोक्नुपर्ने प्रष्ट हुन्छ ।
३. यसरी निवेदकलाई जरिवाना नतिरेबापत कैदमा राख्नुपर्दा २ वर्ष ६ महिना मात्र कैदमा राखिनेमा उक्त कैदको गणना निज थुनामा बसेको मितिबाट नै कट्टा हुने हो वा फैसला भएको मितिबाट सो अवधि गणना हुने गरी कैदमा राख्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १२० नं.मा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको व्यक्तिलाई मुद्दा फैसला हुँदा लाग्ने ठहरिएको जरिवाना वा कैदको सजायको अङ्कमा निज थुनिएको दिन मिनाहा दिई बाँकी मात्र असुल गरिने वा कैद गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीलाई हुने सजाय निज प्रहरी हिरासतमा रहेकै मितिबाट गणना गरी निजलाई हुने सजायको हिसाब गरिनुपर्ने हुन्छ । जरिवाना नतिरेबापत कैदको सजाय गर्नुपर्दा फैसला भएको मितिबाट मात्र लागू हुने गरी छुट्टै हिसाब गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइँदैन । कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुन्छ । त्यसैले फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्ने र जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपरेमा फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गरिने भनेबाट एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाई असमानता सिर्जना हुन गएको मानिने हुन्छ । जरिवानाबापत कैदमा राख्दाको अवधिलाई फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गर्ने गरी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजलाई जरिवानाबापत कैद तोक्नुपर्दा फैसला भएको मितिबाट हिसाब गर्ने हो भने निजले अगाडि अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा व्यतित गरेको थुनाको कुनै औचित्यता पुष्टि हुन नसकी व्यक्ति अन्यायमा पर्न जाने देखिन्छ । त्यसैले जरिवाना नतिरेबापत हुने कैदको हिसाब गर्दा पनि निज पक्राउ परेको दिनदेखि नै लागू हुने गरी एकमुष्ठ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. अब विपक्षीहरूले फैसलाको तपसिल खण्डमा प्रतिवादीलाई रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना मात्र हुने ठहरेकोले सो जरिवानामध्ये निज मिति २०७०/०८/१९ गतेबाट हालसम्म २ वर्ष ११ महिना २६ दिन थुनामा रही दण्ड सजायको ५३ नं. अनुसार दिन १ को रू.२५ का दरले जम्मा जरिवाना रू.२६,९००।- भुक्तान गरिसकेकोले सो कट्टा गरी बाँकी रहेको जरिवाना रू.४,०६,३६,६७५।- दाखिला गरे आजै कैदबाट मुक्त गरिदिनु, नबुझाए सोबापत आजका मितिले २ वर्ष ६ महिना अर्थात् मिति २०७६/०१/२२ सम्म कैदमा राख्नु भनी उल्लेख भएकोले निजलाई कैदमुक्त नगरिएको हो भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी फैसला हुँदासम्मको दिन १ को रू.२५ का दरले भएको जरिवानामा कटाउने र सो कटाई बाँकी रहन गएको जरिवानाको हकमा मात्र हुने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैदमा बस्नुपर्ने भन्ने तपसिल खण्डको व्यहोरा कुन कानूनका आधारमा हो भन्ने केही खुलाएको
पाइँदैन । साथै सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि यस्तो किसिमको प्रावधान रहे भएको देखिन आएन । यस्तो कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय वा निर्णयको विषयवस्तुबाट सम्बन्धित पक्षलाई मार्का पर्न गएमा निजलाई उचित उपचार प्रदान गर्न यस अदालतले त्यस्तो निर्णय वा निर्णयको कुनै अंश बदर गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको उक्त विषय कुनै पनि कानूनी व्यवस्था तथा तर्कबाट समर्थन नभइरहेको साथै उक्त मुद्दाका प्रतिवादी यी निवेदकलाई सो तपसिल खण्डमा उल्लिखित विषयले कानूनी सुविधा उपयोगमा वञ्चित गरी मार्का पर्न गएको अवस्थामा यस अदालतबाट उपचार प्रदान गरिने नै हुन्छ । फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरे पनि कानूनले समर्थन गर्न नसक्ने कुरालाई पक्षलाई मार्का पर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उद्देश्य गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु नै हुन्छ । कानूनअनुसार अदालतबाट भएको फैसलाअनुरूपको जरिवाना सजाय तिर्न नसकेबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान भइसकेपश्चात्को थुनालाई कानूनी थुना मान्न सकिँदैन ।
५. अतः माथि विवेचित आधार तथा कारणबाट यी निवेदकलाई सुन चोरी पैठारी मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७३/०७/२३ मा भएको रू.४,०६,६३,५७५।- जरिवाना नतिरे नबुझाएबापत सो मुद्दामा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(च) अनुसार निजलाई हुनसक्ने अधिकतम कैद वर्ष ५ को मुलुकी ऐन अ.बं. दण्डसजायको महलको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम हुने आधा अवधि अर्थात् २ वर्ष ६ महिनासम्मको कैद सजाय यी प्रतिवादी थुनामा परेको अवधिबाट नै गणना गर्नुपर्ने हुँदा सोअनुसार गणना गर्दा सो कैद अवधि निजले भुक्तान गरिसकेको देखिएकोले निजलाई कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोले यी निवेदक ल्हामू तामाङलाई अन्य कुनै कारणले थुनामा राख्नु नपर्ने भए उक्त सुन चोरी पैठारी मुद्दामा आजै कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भनी फैसला भएको मिति २०७३/०९/२८ मा संक्षिप्त आदेश भइसकेकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहन
परेन । अब उच्च अदालत, पाटनको मिति २०७३/०७/२३ को फैसलाअनुसार यी निवेदकको नाममा फैसला भएको मितिले २ वर्ष ६ महिनाको कैदको लगत कट्टी नगरेको भए सो कट्टा गरिदिनु भनी सुरू सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------------१
आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू --------------------------------------------------२
प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू -------------------------३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह
इजलास अधिकृत : यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल पौष २८ गते रोज ५ शुभम् ।