निर्णय नं. ९८६५ - निषेधाज्ञा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७३।१२।१५
०७०-CI-०३३०
मुद्दा : निषेधाज्ञा
पुनरावेदक / निवेदक : बखतमान तुलाधरकी बुहारी, कृष्ण तुलाधरकी श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने प्रेमशोभा तुलाधर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : कुलनारायण महर्जनको नाति, देवनारायण महर्जनको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने महेश महर्जन
राजीनामा पारित गरी रजिष्ट्रेशनसमेत भएको लिखतविपरीत समान अवस्थामा अर्को घरसारको लिखत भएको छ भन्दैमा घरसारको लिखितले मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
करारद्वारा सिर्जित करारीय हक र दायित्वले कानूनी हक र दायित्वलाई समाप्त गर्न अनि कानूनी हक र दायित्व समाप्त गरी छुट्टै हक र अधिकार सिर्जना गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
कानूनद्वारा सिर्जित हक र दायित्वका विषयमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
निषेधाज्ञाको आदेश मूलतः कुनै निकाय वा अधिकारी वा व्यक्तिले अवैध वा अनधिकृत कार्य गरी कसैको कानूनी अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंकाको अवस्थामा सो कार्य रोक्नका लागि जारी गरिने आदेश
हो । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन विवादित विषयमा निवेदकको निर्विवाद हक वा स्वामित्व भएको हुनुपर्ने ।
निषेधाज्ञाको अर्थ कुनै व्यक्तिको निर्विवाद हकमा हुन जाने अवरोधलाई निषेध गर्नु हो तर कुनै व्यक्तिको हक सिर्जना गर्नु वा समाप्त गर्नु होइन । विवादित कार्यबाट हुने नोक्सानीलाई रोक्न र बढी हानि हुनबाट बचाउन निषेधाज्ञा जारी गरिन्छ । यो अस्थायी प्रकृतिको आदेश हो । निवेदकले विवादित विषयमा आफ्नो निर्विवाद हक देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
करार सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी मार्ग हुँदाहुँदै अन्य क्षेत्राधिकारमार्फत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी करारका विषयवस्तुमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी आदेश गर्नु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन । करारीय दायित्वको विषयमा सोही ऐन नै आकर्षित हुनु उपयुक्त हुने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक / निवेदक :
प्रत्यर्थी / विपक्षी :
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन वर्ष १९, अंक ८, पूर्णाङ्क ४३४, पृ.३२
सम्बद्ध कानून :
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१)
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) र दफा ८७(२)
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी
आदेश
न्या. विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:
मलाई घर व्यवहार चलाउनका लागि रकमको आवश्यकता परेकोले विपक्षीसँग ऋण दिन माग गरेकोमा धितो राखे ऋण दिन्छु भनेकोले मेरो नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ कि.नं. ३३६ को क्षेत्रफल ०-१-०-१ को घर जग्गा दृष्टिबन्धक राखी मलाई रू.५६,००,०००।– दिने कुरामा सहमत भई दृष्टिबन्धक पास गर्न मालपोत कार्यालय गएकोमा मलाई झुक्याई उक्त घरजग्गा राजीनामा पास गरेको थाहा पाई मानिसहरू भेला गराई छलफल गरी मिति २०६९/१/१७ मा हामीबीच करारको कागज भएको थियो । उक्त घरजग्गा पास भएको मितिले २ वर्षभित्र रकम दिए सो घरजग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने कागज निजले गरिदिएका थिए । सो घरको माथिल्लो तलामा साईबाबाको मूर्ति राखी मन्दिर बनाई नित्य पूजा, भजन कीर्तनहरू गर्दै सो घरमा बस्दै आएकोमा साईबाबाको मूर्ति, मन्दिर अन्यत्र लिएर जाउ भनी धम्की दिने, भजन कीर्तन बिथोल्ने, बाहिरबाट ढोका राखी मलाई बस्नसमेत नदिएको, यहाँ बसे ज्यानसमेत जाने धम्की बराबर दिएकोले न्यायको शरणमा आएको छु । कसैले पनि कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति अपहरण गर्न पाइँदैन । त्यो घर म अरूलाई बेचिदिन्छु । बिक्रीमा छ भनी हिँड्दै गरेको र मैले निजलाई धितोसम्म राखेकोमा हाल निजले डर त्रास देखाई मेरो घरजग्गा हडप गर्ने विचार गर्दै रहेको आशंका लागिरहेको छ । निजले मलाई २ वर्षको म्याद दिएकोले सो म्यादको कागजसमेत गरिदिएको हुँदा सो म्यादसम्म निजले अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने हुँदा सो म्यादसम्म कसैलाई हक हस्तान्तरण, सुक्री बिक्री दान दातव्यसमेत नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदिका प्रेमशोभा तुलाधरको मिति २०६९/१०/१९ को निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९/१०/२१ को आदेश ।
निवेदिका प्रेमशोभा तुलाधरको नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ कि.नं. ३३६ को घरजग्गा बिक्री गर्न आवश्यक भएको भनी निजलगायत एकासगोलका छोरासमेतको सहभागितामा म विश्वस्त भई उक्त घरजग्गा प्रचलित मूल्य तिरी मैले खरिद गरेको हुँ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०६९/१/१७ र.नं. २०८०(क) को लिखतबाट राजीनामा पास गर्दाको अवस्थामा विपक्षी, निजका एकाघरका छोरासमेत साक्षीको रोहबरमा बसी पास भएको हो । निवेदिकाकी बुहारी रिमिला तुलाधरले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर र अंश मुद्दा दायर गरेकोमा निजले तारेख छोडी मुद्दा डिसमिस, तामेलीमा रहेको छ । कानूनीरूपमा वैधानिक तबरले अचल सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण भई मेरो निजी स्वामित्व तथा हक अधिकारमा प्राप्त भइसकेको उक्त कित्ताका घर जग्गाहरूमा विपक्षीको कुनै किसिमको हक अधिकार नै नभएकोले निज विपक्षी रिट निवेदिकाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को हवाला दिँदै अधिकारबाट वञ्चित भयो भन्नुको पनि कुनै तुक छैन । किनकी यहाँ विपक्षीले दफा ६ को कुन उपदफाको अधिकार हनन् भयो भनी भन्न सक्नुभएको छैन । उल्टो नागरिक अधिकार ऐनलाई नै केलाएर हेर्ने हो भने दफा ६ को उपदफा ६ को अधिकारबाट चाँही म स्वामित्ववाला व्यक्तिको अधिकार हनन् भएको प्रष्ट छ । अतः निज विपक्षी मेरो निजी स्वामित्वको घरमा बसिरहनु र भजन कीर्तन गरिरहनु आवश्यकता नै छैन । अतः विपक्षी रिट निवेदिकालाई मैले गुण्डाहरू लगाएर धम्काउने वा तर्साउने कार्य गर्न जरूरी छैन, गरेको पनि छैन । कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति अपहरण गरी नलिएको र मेरो व्यक्तिगत स्वामित्वमा आएको उक्त घर जग्गाको सम्पूर्ण अधिकार ममा नै निहित भएकोले विपक्षीले भने जस्तै मैले कोही कसैलाई सुक्री, बिक्री, दान दातव्य गर्न गराउनका लागि यस सम्मानित अदालतबाट विपक्षीको माग दाबीबमोजिम मेरो नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले विपक्षीको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महेश महर्जनको मिति २०६९/११/१८ को पुनरावेदन अदालत, पाटनमा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट "करारीय दायित्व रहेको विषयमा मर्का पर्ने पक्षहरूले अर्को पक्षउपर कानूनबमोजिम उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नसक्ने नै देखिँदा त्यस्तो वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको करारीय दायित्वको विषयमा निषेधाज्ञा... आदेश आकर्षित हुन नसक्ने" भनी सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, वर्ष १९, अंक ८, २०६७ साउन, १६-३१ पूर्णाङ्क ४३४, पृष्ठ ३२ (२०६५-CI-०००८) मा कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदिकाले सर्तनामा अर्थात् करारद्वारा सिर्जित हकको प्रचलनका लागि दायर गरेको निवेदन माग दाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिदिएको भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०/४/१८ गतेको फैसला ।
यसमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा चित्त बुझेन । यसै लगाउको करारको यथावत् परिपालना गरिपाउँ भन्ने विपक्षीसँगको विवादको फैसलामा विपक्षी र म पुनरावेदिकाको बीचमा २०६९/१/१७ मा भएको सर्तनामा लिखतलाई करारको रूपमा स्वीकार गरिएकोमा सो करारनामाको अवधिभर विवादित घरजग्गामा मेरो कानूनी हक सिर्जना भएकोमा सिर्जित अधिकार हनन् हुने स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी नहुने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । विपक्षी प्रत्यर्थीले करारनामाको भावनाप्रतिकूल हुने गरी घरजग्गा भोग गर्न बाधा अड्चन खडा गर्ने एवम् अन्यत्र बिक्री गर्ने भनी धाक धम्की दिनुभएको सन्दर्भमा आफ्नो लिखित जवाफमा उक्त गैरकानूनी कार्य आफूबाट भए गरेको छैन भनी प्रष्टरूपमा लेख्न नसक्नु भएको अवस्थामा प्रस्तुत विवादलाई छुट्टै विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा लगाउको करारको यथावत् परिपालना गरिपाउँ भन्ने विवादमा भएको आदेशलाई आधार मानी निवेदन खारेज हुने गरी भएको आदेश उल्टी गरी मेरो सुरू निवेदन मागबमोजिम हुने गरी करारको अवधिभर करारविपरीतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने यस अदालतमा दायर पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा घर व्यवहार चलाउनको लागि रकमको आवश्यकता परेकोले विपक्षीसँग काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ कि.नं.३३६ को क्षेत्रफल ०-१-०-१ को घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखी रू.५६,०००/- लिनेदिने कुरामा सहमत भई दृष्टिबन्धक पास गर्न मालपोत कार्यालयमा गएकोमा मलाई झुक्याई उक्त घरजग्गा राजीनामा पास गरेको थाहा पाई मानिसहरू भेला गराई छलफल गरी मिति २०६९/१/१७ मा हामीबीच उक्त घरजग्गा पास भएको मितिले २ वर्षभित्र रकम दिए सो घरजग्गा फिर्ता गरिदिने विपक्षीले करारको कागज गरिदिएकोमा सो कागजविपरीत सो घर बिक्रीमा छ भनी हिँड्ने, नित्य पूजा भजन कीर्तन गर्न बिथोल्ने, घरमा भएको मूर्ति मन्दिर अन्यत्र लिएर जाउ भनी धम्की दिने गरेको र मैले निजलाई हक हस्तान्तरण गरी दुई वर्षपछि फिर्ता लिने सर्तमा निजसँग रकम लिई सट्टामा निजलाई धितोसम्म राखेकोमा निजले २ वर्षको म्याद दिई कागज गरिदिएको अवस्थामा हाल निजले डरत्रास देखाई मेरो घरजग्गा हडप गर्ने विचार गर्दै रहेको आशंका रहेको हुँदा सो म्यादसम्म कसैलाई हक हस्तान्तरण, सुक्री, बिक्री, दान, दातव्यसमेत नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ । उक्त घरजग्गा मैले प्रचलित मूल्य तिरी खरिद गरेको हुँ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०६९/१/१७ र.नं.२०८०(क) को लिखतबाट राजीनामा पास गर्दाको अवस्थामा विपक्षीका एकाघरका छोरासमेत रोहबरमा साक्षी बसी पास भएको हो । निवेदिकाकी बुहारी रिमिला तुलाधरले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर र अंश मुद्दा दायर गरेकोमा निजले तारेख छोडी मुद्दा डिसमिस, तामेलीमा रहेको छ । कानूनीरूपमा वैधानिक तबरले स्वामित्व हस्तान्तरण भई प्राप्त उक्त घरजग्गाहरूमा विपक्षीको कुनै किसिमको हक अधिकार नभएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेकोमा निवेदन माग दाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेशउपर चित्त नबुझी निवेदिकाको यस अदालतमा पुनरावेदनपत्र दायर हुन आएको देखियो । तत्सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने, नपुग्ने के हो ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदनमा उल्लिखित विवादित काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३, कि.नं. ३३६ को क्षेत्रफल ०-१-०-१ को घरजग्गा पुनरावेदक निवेदकबाट विपक्षीले मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०६९/१/१७ र.नं.२०८० (क) को लिखतले राजीनामा पारित गरिदिएकोमा सोही मितिमा अर्को घरसारको लिखत गरी ऋण कर्जा स्वरूप लिएको रकम रू.५६,००,०००।– को कर्जा सुरक्षणबापत पारित गरिलिएको हुँदा हकभोग गर्न र उक्त साँवा ब्याज २ वर्षभित्र फिर्ता गर्न ल्याएमा उक्त रकम बुझी आज पास गरिदिएको घरजग्गा फिर्ता पास गरिदिनेछु भन्नेसमेतको व्यहोरा लेखिदिएको देखियो ।
३. उक्त विवादित घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित भएको र घरसारमा दोहोरो लिखत गरिदिएको अवस्था मिसिल संलग्न रहेको फोटोकपी कागजातहरूबाट देखिन्छ ।
४. उल्लिखित जग्गा आफूलाई झुक्याई दृष्टिबन्धकी राखिएकोमा राजीनामा पारित गरी लिएको अवस्थामा घरसारमा भएको लिखतबमोजिम भोगचलन गर्न अवरोध गरेको र बिक्री गर्ने हक हस्तान्तरण गर्ने आशंका उत्पन्न भएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी सो लिखतमा भएको म्याद २ वर्षसम्म अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने हुँदा कसैलाई हक हस्तान्तरण सुक्री, बिक्री, दान दातव्यसमेत नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य जिकिर रहेको पाइयो ।
५. तत्सन्दर्भमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरिएको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले “पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकताअनुसार उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुने” कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैगरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा, “यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्ने शंका लागेमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सकिनेछ” भन्ने र दफा १७(२) ले “त्यस्तो उजुरीमा जाँचबुझ गरी निषेधाज्ञाको आदेश दिनसक्ने” कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो । यस परिप्रेक्ष्य्यमा उल्लिखित दुवै ऐनको व्यवस्थाले व्यक्ति वा नागरिकको कानूनी हकको संरक्षणको लागि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नै देखिन आयो ।
६. निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा विवादित घरजग्गा एकातिर राज्यद्वारा निर्दिष्ट गरेको आधिकारिक निकायबाट राजीनामा पारित गरी लिने दिने गरेको र अर्कोतर्फ सोही घरजग्गाको हकमा सोही दिन छुट्टै घरसारको लिखत गरी लिनदिने काम भएको देखिन्छ । राजीनामा पारित गरी रजिष्ट्रेशनसमेत भएको लिखतविपरीत समान अवस्थामा अर्को घरसारको लिखत भएको छ भन्दैमा घरसारको लिखितले मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।
७. यी दुवै पक्षबीच विवादित घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित लिखत बमोजिम कानूनी हक हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था देखिन्छ । सम्झौता वा करारबाट अचल सम्पत्तिको हक हस्तारण हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था करार ऐन, २०५६ले गरेको पाइँदैन । निवेदिकाले पेस गरेको करारबाट विवादित घरजग्गामा निवेदकको हक अधिकार प्राप्त हुने हुँदैन । करारद्वारा सिर्जित करारीय हक र दायित्वले कानूनी हक र दायित्वलाई समाप्त गर्न अनि कानूनी हक र दायित्व समाप्त गरी छुट्टै हक र अधिकार सिर्जना गर्न सक्ने हुँदैन ।
८. कानूनद्वारा सिर्जित हक र दायित्वका विषयमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न पनि मिल्दैन । निषेधाज्ञाको आदेश मूलतः कुनै निकाय वा अधिकारी वा व्यक्तिले अवैध वा अनधिकृत कार्य गरी कसैको कानूनी अधिकारमा आघात पुर्याउने आशंकाको अवस्थामा सो कार्य रोक्नका लागि जारी गरिने आदेश हो । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन विवादित विषयमा निवेदकको निर्विवाद हक वा स्वामित्व भएको हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको अर्थ कुनै व्यक्तिको निर्विवाद हकमा हुन जाने अवरोधलाई निषेध गर्नु हो तर कुनै व्यक्तिको हक सिर्जना गर्नु वा समाप्त गर्नु होइन । विवादित कार्यबाट हुने नोक्सानीलाई रोक्न र बढी हानि हुनबाट बचाउन निषेधाज्ञा जारी गरिन्छ । यो अस्थायी प्रकृतिको आदेश हो । निवेदकले विवादित विषयमा आफ्नो निर्विवाद हक देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुँदैन ।
९. करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) ले कुनै पक्षले सो करारको प्रकृति अनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारवाही गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने र दफा ८७(२) ले त्यस्तो उजुरी परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो करारबाट उत्पन्न विवादको समाधान सो करार वा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी कुनै पक्षलाई निजको कुनै खास काम कारवाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस कोणबाट हेर्दासमेत प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु करारसँग सम्बन्धित नै भएको र त्यस अर्थमा करार सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी मार्ग हुँदाहुँदै अन्य क्षेत्राधिकारमार्फत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी करारका विषयवस्तुमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी आदेश गर्नु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन । करारीय दायित्वको विषयमा सोही ऐन नै आकर्षित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
१०. यस सम्बन्धमा जयदेव भट्टसमेत विरूद्ध महेन्द्रनगर विकास समिति, महेन्द्रनगर कन्चनपुरसमेतसँगको निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश (०६५-CI-०००८), सर्वोच्च अदात बुलेटिन वर्ष १९, अंक ८, २०६७ साउन, पूर्णाङ्क ४३४, पृष्ठ ३२) मा "करारीय दायित्व रहेको विषयमा मर्का पर्ने पक्षहरूले अर्को पक्षउपर कानूनबमोजिम उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने नै देखिँदा त्यस्तो वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको करारीय दायित्वको विषयमा निषेधाज्ञा... आदेश आकर्षित हुन नसक्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा करारीय दायित्व निर्वाह गर्न गराउन व्यवस्था गरिएको कानूनी मार्ग स्पष्ट हुँदाहुँदै वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुनेसमेत देखिएन ।
११. तसर्थ उपर्युक्त विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट निवेदन मागदाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदन खारेज गरिदिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७०/४/१८ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक निवेदिकाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृतः नगेन्द्रकेशरी पोखरेल
इति संवत् २०७३ साल चैत्र १५ गते रोज ३ शुभम् ।