निर्णय नं. ९८६८ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
फैसला मिति : २०७४।०४।२७
०७२-CR-०८७९
मुद्दाः- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम अप्सराको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला चितवन, भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१३ शान्ति वि.क.
पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई कानून व्याख्या गर्दा हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्ता उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुनुपर्ने ।
न्याय प्रणालीले जरिवाना र क्षतिपूर्तिलाई समेत फरक गरी हेर्न आवश्यक छ । जरिवाना पीडकबाट भराइने र सजायको एउटा रूप हो । जरिवाना राज्यको कोषमा जान्छ । अभियुक्तले जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा कैदको सजाय गरेर पनि असुल उपर गरिन्छ भने क्षतिपूर्ति पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने पुनर्स्थापना र परिपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षतिपूर्ति पीडकले तिर्न नसकेमा राज्यले भर्नुपर्दछ र क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने विषय हो । क्षतिपूर्ति पीडालाई सम्बोधन गर्ने एउटा माध्यम हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल
विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री कविप्रसाद न्यौपाने
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल
मा.न्यायाधीश श्री अव्दुल अजीज मुसलमान
फैसला
न्या. सपना प्रधान मल्ल : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७१/०७/१८ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा मिति २०७२।६।१४ मा निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
मिति २०६९।७।२ गते पुजा डाँगी घर्ती मगर र यमी डाँगीसमेतको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगारको लागी कुवेत पठाइदिन्छु भनी शान्ति वि.क.ले भारततर्फ लिई जाने क्रममा भैरहवा बसपार्क स्थित एवीसी नेपालको शाखा कार्यालय सूचना तथा परामर्श केन्द्रका कर्मचारीले सोधपुछ गर्दा प्रतिवादी शान्ति वि.क.ले मलाई छाडी भागेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूले वैदेशिक रोजगारको बहाना बनाई भारतमा लगी बिक्री गर्न लिई आएको विश्वास लागेकोले निजहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही होस् भन्नेसमेत व्यहोराको नाम परिवर्तित अप्सराको जाहेरी दरखास्त ।
आवश्यक कारवाहीको लागी मानिस पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।
मिति २०६९।६।११ गते पुजा डाँगी घर्ती मगरले वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत पठाईदिन्छु भनी भनेकाले मिति २०६९।६।१२ गते पासपोर्ट बनाउन भनी निजसँगै पुष्पा भण्डारीसमेत भई काठमाडौं गई सो दिन महालक्ष्मी होटलमा राखी निज पैसा लिई आउँछु भनी तुलसीपुरतिर गएका हुन् । मिति २०६९।६।१४ गते पुजा डाँगी घर्ती मगर आई मसमेतलाई लिई पासपोर्ट बनाउन गएकोमा मिति २०६९।६।२१ गते पासपोर्ट बन्छ भनी भनेकाले पुन: हामी सोही होटलमा आई बसेका हौं र मिति २०६९।६।२८ गते म समेतले आ–आफ्नो पासपोर्ट लिई आएका हौं र यमी डाँगीले महिलाहरूलाई काठमाडौंबाट कुवेत पठाउन प्रतिबन्ध छ भारतको दिल्ली हुँदै जानुपर्छ भनी मसमेत भई निज यमी डाँगीसँग बुटवल आएको
हुँ । बुटवल आई निज यमी डाँगीले मलाई शान्ति वि.क. को जिम्मा दिई निजले अन्यलाई लिई कहाँ गए थाहा भएन । मिति २०६९।६।२९ गते निज शान्ति वि.क. सँग भैरहवा हुँदै जाने क्रममा भैरहवा बसपार्क स्थित एवीसी नेपालको शाखा कार्यालय सूचना तथा परामर्श केन्द्रका कर्मचारीले सोधपुछ गर्दा प्रतिवादी शान्ति वि.क.ले मलाई छाडी भागेकोले निज प्रतिवादीहरूले मलाई वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कुवेत पठाई दिन्छु भनी झुक्यानमा पारी भारतको दिल्लीमा लगी बेचबिखन गर्नको लागि लिई गएकोमा पूर्ण विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पीडित नाम परिवर्तित अप्सराले गरेको बयान कागज ।
मिति २०६९।६।२० गते म आफ्नो माइती घरबाट पुजा डाँगी घर्ती मगरको घरमा बसी मिति २०६९।६।२८ गते बुटवलसम्म आउँदा निज पुजा डाँगी घर्ती मगरकी आमा यमी डाँगीले ९८१६२१४९३१ नं. बाट फोन गरी तिमी बुटवलमा नै बस्नु मैले केटीहरू लिई आएको छु सँगै जाउला भनी भनेकाले म सो दिन बुटवलमा नै बसेको हुँ । मिति २०६९।६।२९ गते निज यमी डाँगीले ४ जना केटीहरू लिई आई ३ जनालाई निजले नै लिई गई नाम परीवर्तित अप्सरालाई मैले लिई जाने क्रममा भैरहवा बसपार्कस्थित एवीसी नेपालको कर्मचारीहरूले हामी २ जनालाई रोकी सोधपुछ गर्दा म उक्त स्थानबाट भागी गएको हुँ । निज पुजा डाँगी घर्ती मगर, यामी डाँगीसमेतसँग मेरो साउदी जाने क्रममा चिनजान भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शान्ति वि.क. ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।
मिति २०६९।६।२९ गते पछि नाम थाहा भएका नाम परिवर्तित अप्सरालाई प्रतिवादी शान्ति वि.क.ले यमी डाँगी, पुजा डाँगी घर्ती मगरसमेतको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगारको बहाना गराई लैजाँदै गर्दा भैरहवा बसपार्कस्थित एवीसी नेपालको कर्मचारीहरूले सोधपुछ गर्दा प्रतिवादी शान्ति वि.क. भागी गएका हुन् । पीडितलाई निज शान्ति वि.क.समेतले वैदेशिक रोजगारको बहाना बनाई भारततर्फ बिक्री वितरण गर्न लिई गएको हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
मिति २०६९।६।२९ गते नाम परिवर्तित अप्सरालाई तत्काल नाम थाहा नभएका महिलाले संकित अवस्थामा लिई आएको देखी निज अप्सरालाई रोकी सोधपुछ गर्दा निजलाई लिई आएकी प्रतिवादी शान्ति वि.क. भागी गएकी हुन् । निज अप्सरालाई सोधपुछ गर्दा यमी डाँगी र पुजा डाँगी घर्ती मगरले वैदेशिक रोजगारको लागि पठाई दिन्छु भनी निज शान्ति वि.क.को जिम्मा लगाई पठाई दिएको भनी बताई दिएकी हुँदा निज अप्सरालाई भारतको दिल्लीमा लगी बिक्री गर्न प्रतिवादी शान्ति वि.क. समेतले लिई गएकोमा शंका लाग्छ भनी एविसी नेपाल शाखा भैरहवाकी सहजकर्ता गीता जोशीले गरेको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा ३ को विपरीत दफा ४ (२) को (ख) बमोजिम कसुर अपराध गरेको हुँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) को कसुर गरेकाले उक्त कसुरमा प्रतिवादी पुजा डाँगी मगर र यमी डाँगीलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोजिम र प्रतिवादी शान्ति वि.क.लाई ऐ.को दफा १५(१)(ज) बमोजिम सजाय गरी ऐ.को दफा १७ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ साथै प्रतिवादी पुजा डाँगी घर्ती मगर र यमी डाँगी घर्ती मगरको नाममा म्याद जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।
नाम परिवर्तित अप्सरालाई चिनेको छैन, सहप्रतिवादीहरूलाई चिनेको छु, रिसइवी केही छैन, पहिला मैले सह-प्रतिवादी पुजा डाँगी र यमी डाँगीलाई चिनेको थिएँ, म विदेश जाने आउने गरेको थिएँ, म ४ महिना विदेश कुवेत बसी बिरामी भएर डेढ महिना पहिला नेपाल आएको थिएँ, पुनः मेरो साउदीमा भिसा आएपछि म भारतको बाटो साउदी जाने भनी तयारीसाथ हिँडेको छु, म यसरी बाहिर जाने कुरा पुजा डाँगीलाई थाहा थियो, बाहिर जाने क्रममा बुटवल देउराली होटलमा आई बसेकी थिएँ, पुजा डाँगीले म पनि जाँदैछु सँगै जाउँला भनेकीले फोन गरेर बसपार्क लिन आउँदा आमा यमी डाँगी र नचिनेका २ वटी केटी थिए, यमी डाँगीले तिमी र २ वटा केटी सँगै सुनौली पारी बसपार्क निर आउ त्यहीँ खाना खाएर जाउँला भन्नुभयो, २ वटी केटीसमेत बस चढी भैरहवा बसपार्कमा आउँदा एबिसी नेपालले मसमेत २ जनालाई समाए । मलाई जि.प्र.का.मा बुझाए, म वैदेशिक रोजगारीमा जान भनी हिँडेको छु, मेरो आरोपित कसुरमा कुनै संलग्नता र भूमिका छैन, मलाई किन जाहेरी दिए थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शान्ति वि.क.ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
मिति २०६९।६।२९ गते बिहान १० बजेको समयमा ड्युटीमा भैरहवा बसपार्कमा थिएँ सो समयमा शंकास्पद अवस्थामा दुईवटा केटीहरू देखेपछि सोधपुछ गर्दा परिवर्तित नाम अप्सरालाई भारतमा लगी बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले शान्ति वि.क.ले लिएर आएको रहेछ, त्यसपछि पीडित अप्सरालाई हाम्रो संस्थामा राखी शान्ति वि.क.लाई सोधपुछ गर्दा हामी सुनौली बजार जाने हो भनेकी थिइन्, निजलाई सोही दिन प्रहरीसमक्ष बुझाएका हौं भन्नेसमेत व्यहोराको ए.वि.सी नेपालकी कर्मचारी गिता जोशीले सुरू अदालतसमक्ष आई गरेको बकपत्र ।
मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी, पीडितलाई शान्ति वि.क.समेतले वैदेशिक रोजगारीको बहाना बनाई भारततर्फ बिक्री वितरण गर्न लिई गएको हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का, घटना विवरण कागज, पीडितको प्रमाणित बयानसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी शान्ति वि.क.लाई अभियोग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू. २५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने ठहर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने हदसम्मको वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी रहेकोमा मूल योजनाकार प्रतिवादीहरूको वतनसमेत नखुलाई यी प्रतिवादीको सम्पत्तिसमेत नखुलाई मूल योजनाकारकै सन्दर्भमा निजहरूको हकमा तामेलीमा रहेको परिप्रेक्ष्यसमेतबाट वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन । फरार प्रतिवादीहरू पुजा डाँगी र यमी डाँगीको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९ क ४ अनुसार तामेलीमा राखिदिने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।५।२४ मा भएको फैसला ।
पीडित भनिएकी अप्सराले दिएको जाहेरीमा कुनै सत्यता छैन । मैले निजलार्इ बिक्री गर्ने उद्देश्यले लिर्इ हिँडेको होइन । पुजा डाँगीसमेतले भैरहवा बसपार्कसम्म पुर्यार्इ दिनु भनेकाले त्यहाँसम्म आफू जाँदा सँगै लगी दिएको हो । जाहेरवालीले के कुराको सल्लाह गरी पुजा र यमीका साथमा आएकी हुन् । निजले नै जान्ने कुरा हो । स्पष्टरूपमा सल्लाह षड्यन्त्रमा म सामेल भएको पुष्टि हुने अवस्था नहुँदा र मेरो व्यक्तिगत स्वार्थसमेत प्रमाणित हुने अवस्था नरहेको स्थितिमा केवल सँगै गएको कारणले मात्र म दोषी प्रमाणित हुने होइन । बनावटी जाहेरी र प्रमाणित बयान मेरो विरूद्ध प्रमाण लाग्ने होइन । म पुनरावेदिका पटक पटक विदेश गएकी हुँदा मेरो साथमा पासपोर्टसमेतका कागज नहुने कुरै हुँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीको बयान प्रमाणमा लिने र सो बयानमा पटक पटक विदेश गएको कुरा लेखिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिसँग पासपोर्ट हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकेको, वस्तुस्थितिका कुनै पनि व्यक्तिले अदालतमा बकपत्र नगरेको हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ ले त्यस्ता कुरा प्रमाणमा लिन मिल्दैन । मौकामा कागज गर्ने ए.वि.सी. नेपालकी गिता जोशीले बकपत्र गर्दा घटना मिति २०६९।६।२ मा भएको र मलार्इ सोही दिन प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको भनी उल्लेख गरेकी छन् । मौकाको कागजमा घटना २०६९।६।२९ मा भएको भन्ने र अदालतमा २०६९।६।२ मा घटना भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी परस्पर बाझिएको कागज र बकपत्रलार्इ आधारमानी भएको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा रूपन्देही जिल्ला अदालतको उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शान्ति वि.क.को पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादी शान्ति वि.क.ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा समेत गरेको बयानबाट पीडितलार्इ सहप्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा बुटवलबाट भैरहवा बसपार्कसम्म ल्यार्इ सोधपुछको क्रममा भागेको देखिँदा वारदातमा निजको संलग्नता रहेको पुष्टि
हुन्छ । फरार सहप्रतिवादीहरूको भनार्इमा लागेर आफूले नचिनेका पीडितलार्इ भैरहवासम्म लैजानु पर्ने कुनै कारण रहेको भन्न नसक्ने प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुर ठहर भर्इ सजायसमेत भइसकेको यस्तो स्थितिमा क्षतिपूर्ति भराउने तर्फको दाबी नपुग्ने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला कानूनसङ्गत छैन । फैसलामा मूल प्रतवादीहरूको वतन र यी प्रतिवादीको सम्पत्ति नखुलेको कारण देखार्इ क्षतिपूर्तितर्फको दाबी पुग्दैन भनिएको छ । क्षतिपूर्तिको अन्य प्रतिवादीहरूको वतन वा सम्पत्तिसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । क्षतिपूर्तिको रकम ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अदालतले कसुरदारलार्इ भएको जरिवानाको ५०% मा नघट्ने गरी कसुरदारबाट पीडितलार्इ भरार्इ दिनुपर्ने हुन्छ । सुरूले यी प्रतिवादीलार्इ कसुरदार ठहर्याई दाबीबमोजिम सजाय गरी सकेपछि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भएको जरिवानाको ५०% मा नघट्ने गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी भरार्इ दिनुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।
सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७०।५।२४ को फैसला उपर प्रतिवादी शान्ति वि.क.को तर्फबाट ०७०-CS-०३७५ नं. को पुनरावेदनपत्र र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट ०७०-CS-०३७५ नं. को पुनरावेदनपत्र दर्ता भई दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा नेपाल सरकारबाट परेको पुनरावेदन प्रतिवादीलार्इ सुनार्इ र प्रतिवादीबाट परेको पुनरावेदनको जानकारी वादी नेपाल सरकारलार्इ दिर्इ अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ को प्रयोजनार्थ नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७१।५।२९ को आदेश ।
प्रतिवादी शान्ति वि.क.लार्इ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू. २५,०००।–(पच्चीस हजार) जरिवाना हुने गरी भएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।५।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी शान्ति वि.क.को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७१।७।१८ को फैसला ।
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) मा अदालतले कसुरदारलार्इ भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलार्इ मनासिब माफिकको रकम भरार्इ दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सुरू अदालतले यी प्रतिवादीलार्इ कसुरदार कायम गरी सकेपछि क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र मुख्य कसुरदारबाट मात्र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नभएको तथा कसुरदारलाई वर्गीकरणसमेत नगरेको अवस्थामा प्रतिवादी शान्ति वि.क.को आर्थिक स्थिति खुलाई दाबी गर्न नसकेको आधारमा क्षतिपूर्ति नभराउने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट फैसलाको भएको छ । ऐनको दफा १७ मा अभियोग दाबी लिँदा प्रतिवादीको आर्थिक स्थितिसमेत खुलाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको र उक्त कानूनमा पीडितका लागि प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति रकम कसुरदार भएको जरिवाना रकमबाट भराउने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा कैद जरिवाना गर्ने तर जरिवानाको रकमबाट क्षतिपूर्ति प्रदान नगर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।७।१८ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी सो हदसम्म बदर गरी पीडितलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको निवेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादीलाई दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू.२५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने ठहर भएकोमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम समेत भराई दिनुपर्नेमा सो नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७१।७।१८ को फैसलामा उक्त ऐनको दफा १५(१)(ङ)२, ऐ. १७ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।६।१४ को
आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले प्रतिवादीहरू पुजा डाँगी घर्ती मगर र यमी डाँगीको हकमा मुद्दा तामेलीमा रहेको र प्रतिवादी शान्ति वि.क.लाई कसुर ठहर गरेपछि ठहरेको जरिवानाको कम्तिमा पनि आधा क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला हुनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा सुरू, रेकर्ड र पुनरावेदनसहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ३ को विपरीत दफा ४ (२) को (ख) बमोजिम कसुर अपराध गरेको हुँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) को कसुर गरेकाले उक्त कसुरमा प्रतिवादी पुजा डाँगी मगर र यमी डाँगीलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोजिम र प्रतिवादी शान्ति वि.क.लाई ऐ.को दफा १५(१)(ज) बमोजिम सजाय गरी ऐ.को दफा १७ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भन्ने अभियोग माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादी शान्ति वि.क.लाई अभियोग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू. २५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन । फरार प्रतिवादीहरू पुजा डाँगी र यमी डाँगीको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम १९क (४) अनुसार तामेलीमा राखिदिने ठहर्याई सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।५।२४ मा फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादी शान्ति वि.क. र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा प्रतिवादी शान्ति वि.क.लार्इ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू. २५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने गरी भएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।५।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी शान्ति वि.क.को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।७।१८ मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतबाट मिति २०७२।६।१४ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पेस हुन आएको देखियो ।
उल्लिखित बहस जिकिर र तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।७।१८ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा २१(२) ले "अपराध पीडितले कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।" भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
३. मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छः
"दफा १७(१) अदालतले कसुरदारलार्इ भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलार्इ मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भरार्इ दिनु पर्नेछ ।"
"दफा १७(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसुरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा अदालतले दफा १४ बमोजिमको पुनर्स्थापना कोषबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश गर्न सक्नेछ ।"
४. नेपालको संविधानले नै पीडितमुखी न्याय प्रणालीको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो पनि देखिनु पर्छ भन्ने न्यायको सिद्धान्त र मर्मलाई पनि न्यायकर्ताले हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । पीडकलाई सजाय दिएर मात्र न्यायको सुनिश्चितता हुन सक्दैन भनी दण्डनात्मक न्याय प्रणाली (Retributive justice system) सँगै अब पुनःस्थापकीय न्याय प्रणाली (Restorative justice system) तिर हाम्रो न्याय प्रणाली उन्मुख भइरहेको छ । सोही अनुसार हाल मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलमा संशोधनहरू भएर गरिएको छ । यसले गर्दा, अब न्यायको सुनिश्चितताको निम्ति पीडितलाई प्रमाणको साक्षीको रूपमा मात्र हेर्ने पद्दतिलाई परित्याग गर्नु आवश्यक छ । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ ले कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ भने अनुसन्धान गर्ने निकायले अदालतलाई "मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति" भराउनको लागि आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ । जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी क्षतिपूर्ति भराउने भन्नुको अर्थ जरिवानाबाटै क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने होइन । यो जरिवानाको अतिरिक्त भराइनु पर्ने कुरा हो । जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी भनेर विधायिकाले न्यूनतम रकमको सीमा औंल्याउन खोजेको हो । पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर
हुनुपर्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई कानून व्याख्या गर्दा हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्ता उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुनुपर्दछ ।
५. न्याय प्रणालीले जरिवाना र क्षतिपूर्तिलाई समेत फरक गरी हेर्न आवश्यक छ । जरिवाना पीडकबाट भराइने र सजायको एउटा रूप हो । जरिवाना राज्यको कोषमा जान्छ । अभियुक्तले जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा कैदको सजाय गरेर पनि असुल उपर गरिन्छ भने क्षतिपूर्ति चाहीँ पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने पुनर्स्थापना र परिपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षतिपूर्ति पीडकले तिर्न नसकेमा राज्यले भर्नु पर्दछ र क्षतिपूर्ति पीडितले पाउने विषय हो । क्षतिपूर्ति पीडालाई सम्बोधन गर्ने एउटा माध्यम हो ।
६. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा हेर्दा, प्रतिवादी शान्ति वि.क.लार्इ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू.२५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने ठहर्यार्इ सुरू र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गरिएको छ । तर अभियोग दाबीबमोजिमको प्रतिवादी शान्ति वि.क.बाट निजलाई गरिएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो गरिएको पाइएन । यदि कसुरदारको आर्थिक हैसियत कमजोर भएको कारणबाट भराउन नसक्ने अवस्था भएमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १४ बमोजिम स्थापना भएको राज्यको कोषबाट ऐ. ऐनको दफा १७(१क) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ विचार नगरी प्रतिवादी शान्ति वि.क.को आर्थिक स्थिति खुलाई दाबी गर्न नसकेको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्ति नभराउने गरी पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट भएको फैसला कानून र न्याय सङ्गत देखिएन ।
७. अतः माथि विवेचित आधार, प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी शान्ति वि.क.लाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू.२५,०००।– (पच्चीस हजार) जरिवाना हुने ठहर्यार्इ सकेपछि ऐ. ऐनको दफा १७(१) र १७(१क) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई ठहरेको जरिवानाको पचास प्रतिशतमा नघटाई पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा क्षतिपूर्तितर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७१/०७/१८ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) बमोजिम प्रतिवादी शान्ति वि.क.बाट पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रू.१५,०००।– भराई लिन पाउने र त्यसरी भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कसुरदारको आर्थिक हैसियत कमजोर भएको कारणबाट भराउन नसक्ने अवस्था भएमा ऐ. ऐनको दफा १७(१क) बमोजिम पुनर्स्थापना कोषबाट पीडित दिने ठहर्छ ।
८. अनुसन्धान र अभियोजनको दौरानमा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा खुलाउनु पर्ने कुराबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएकाले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून बनाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । संसद्बाट कानून नबनाएसम्म निम्न निर्देशिकालाई आधार मानी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नसमेत आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी सबै मुद्दा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयहरू, सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई गराउन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र सबै अदालतहरूलाई जानकारी गराउनु भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई फैसलाको प्रतिलिपिसहित जानकारी गराउनु । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा नै पीडितलाई सामाजिक, मानसिक र शारीरिक रूपमा परेको हिंसा वा क्षतिको उल्लेख गर्नुका साथै पुनर्स्थापनाका आवश्यकताबारे समेत उल्लेख गरिनु पर्ने ।
अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा नै पीडक वा अभियुक्तको आर्थिक हैसियत खुल्ने विवरणहरू खुलाई अभियोगपत्रमा स्पष्ट गरिनु पर्ने ।
कसुरदारको आर्थिक हैसियत कमजोर रही क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने अवस्थामा के कति क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट र के कति क्षतिपूर्ति दफा १४ बमोजिमको पुनर्स्थापना कोषबाट भराउने हो ? फैसलामा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम क्षतिपूर्तितर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१/०७/१८ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७(१) बमोजिम प्रतिवादी शान्ति वि.क.बाट पीडितले क्षतिपूर्ति बापत रू.१५,०००।–भराई लिन पाउने र त्यसरी भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कसुरदारको आर्थिक हैसियत कमजोर भएको कारणबाट भराउन नसक्ने अवस्था देखिन आएमा ऐ. ऐनको दफा १७(१क) बमोजिम पुनर्स्थापना कोषबाट पीडितलाई भराई दिनू ....................................................१
प्रस्तुत फैसला अन्तिम भएकाले पीडितलाई यो फैसलाको जानकारी दिई पीडितले प्रतिवादी शान्ति वि.क.बाट भराई लिन पाउने ठहरेको उक्त क्षतिपूर्ति रकम निज प्रतिवादीबाट भराई दिन सकिने भए निजबाट भराई दिनु र निजबाट भराउन नसक्ने भए पुनर्स्थापना कोषबाट भराई दिन भनी महिला तथा बालबालिका कार्यालय, रूपन्देहीमा लेखी पठाउनु भनी सुरू अदालतमा लेखी पठाउनू .....................२
प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ..........................................३
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ...............................४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत : शिवलाल पाण्डेय
इति संवत् २०७४ साल श्रावण २७ गते रोज ६ शुभम् ।