निर्णय नं. १५३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
निर्णय नं. १५३० ने.का.प. २०३९ अङ्क १
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १७१२
आदेश भएको मिति : २०३९।१।२८ मा
निवेदक : झापा जिल्ला अनारमुनी गा.पं.वडा नं.४ बस्ने मदनबहादुर बस्नेत
विरुद्ध
विपक्ष : ऐ.ऐ.बस्ने तुलसीराम कटेल, भूमिसुधार कार्यालय, झापा
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम मोही हुनलाई ऐनको दफा ३४(१) अनुसार मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबुलियत हुनुपर्छ र दुवैको सहिछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपि स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्ने अनिवार्यता छ । सो को अभावमा विवादको कि.नं.४८ को मोही विपक्षीलाई ठहर गरेको सो ऐन, ०२१ को दफा ३४(१) को त्रुटि भएको हुँदा सो हदसम्म भूमिसुधार कार्यालय झापाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापाको मिति ०३७।११।१४।४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी मिति ०३८।३।१८ मा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न प्रकार छन् :
२. मदनबहादुर बस्नेत दर्ता भएको अर्जुनधारा गा.पं.वडा नं.४ को कि.नं.४५ र ४८ मध्ये ज.बि.१–५–० जग्गाको साविक मोही गंगाप्रसादले छाड्दा विपक्षीले धान ८ मन २० शेर बुझाउने शर्तमा ०२५ सालदेखि कमाई गर्न दिनु भएकोले ०२८ सालसम्म शर्त बमोजिम बाली बुझाई आएँ। तर भरपाई दिने गरेका थिएनन् । २०२९ सालको बाली देखि हालसम्म बाली धरौट राखी आएको र ०२९/०३० सालको बाली गा.पं.बाट विपक्षीले बुझी लगिसकेका छन् । निजले ठेक्का बुझी लिई दिएको भरपाई गा.पं.मा छ बुझीपाउँ । गा.पं.को सरजमिन र सिफारिससमेत छन् सोसमेत बुझी उक्त जग्गामा मोहीहक कायम गरीपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा को विपक्षी तुलसीराम कटेलको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापामा निवेदन उजुरी रहेछ ।
३. विपक्षीले उल्लिखित जमीन ०२५ सालदेखि कमाई आएको भनी उल्लेख गरेका छन् सो सरासर झुट्ठा हो । उक्त जग्गामा दर्तावाला मोही गंगाप्रसाद दाहालले छोडी बेपत्ता भएकाले सो जमीन आफैंले कमाई गरी भोगी आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदक
वादी मोही होइनन् भनी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर दिएको देखियो तर वादीलाई मोही मानी प्रतिवादीले २०२९ सालको बाली बुझी पञ्चायतको रोहवरमा ठेकमा बुझेको भरपाई गरी दिएको देखिँदा र तत्पश्चात साल सालैको बाली सम्बन्धीत गा.पं.र यस कार्यालयमा समेत जग्गाधनीले पाउने गरी धरौटी रहेको देखिँदा वादीलाई प्रतिवादीका मोही होइन भन्न नसकिने । साथै साविक मोही समेत छैनन् भनी यस कार्यालयमा निजै वादी प्रतिवादी भएको मि.नं.१५१/१८४ बाट समेत देखिँदा र मोहीले वादीको दावी गरेको उक्त जग्गा छोडी सकी मैले नै जोती कमाई आएको छु भन्ने प्रतिवादीको जिकिरबाट समेत साविक दर्तावाला मोही उक्त जग्गामा जोत्न छाडी सकेको भन्ने पुष्टि हुन आउँदा साविक मोही नभएका नाताबाट वादीले नै जोत्ने शर्त गरी उक्त जग्गा जोती रहेको देखिँदा वादीले दावी लिए बमोजिम अर्जुनधारा गा.पं.वार्ड नं.४ को कि.नं.४५ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि.१–०–० र कि.न ४८ को पूर्वतर्फबाट ज.वि.०–५–० समेतको साविक मोहीको लगत कट्टा गरी वादी तुलसीराम कटेलका नाउँमा उक्त कित्ताको उल्लिखित तर्फ कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोहीको हक कायम गरी दिने ठहर्छ भनी मिति २०३७।१।१४।४ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापाबाट निर्णय भएको रहेछ ।
५. विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले विपक्षीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) को मोही ठहर गरेको छ तर, उक्त दफा २५(२) को मोही हुनलाई ऐ.ऐनको दफा ३४(१) अनुरुप दोहोरो कबुलियत र ऐ.को ३४ (२) अनुरुप रसिद हुनु अनिवार्य छ । जुन कुरा विपक्षीको हकमा विद्यामान छन् । तर यो महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई नहेरी विपक्षीलाई मोही ठहर गर्ने निर्णय गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) ३४(१) र ३४(२) तथा सम्बद्ध नजीरहरुको प्रतिकूल छ। विपक्षीलाई मोही ठहर गर्ने निर्णय गर्दा ०२९ सालको बाली बुझेको भरपाई मैले गरी विपक्षीलाई दिएको भन्ने आधार लिएको छ । उक्त कथित भरपाई विवादको कि.नं.४५ र ४८ को नभएर कि.नं.४६ को ज.बि.१–५–४ को जग्गाको भएको तथ्य भरपाईबाट देखिन्छ र उक्त भरपाई अ.बं.७८ नं.बमोजिम निवेदकलाई सुनाइएको पनि छैन । तसर्थ उक्त भरपाईलाई प्रमाणमा लिई गरिएको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा अ.बं.७८, १८४ (४), १८५ समेतको गम्भिर रुपमा प्रतिकूल छ । विपक्षीको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा हनन भएकोले संबैधानको धारा ७१ अनुसार उत्पे्रषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।
६. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई निम्न बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३८।४।२।६ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।
७. तुलसीराम कटेलले यस गा.पं.कार्यालयमा ०२९ सालदेखि ०३१ सालसम्मको कूत धरौटी राखेको बाली जग्गाधनीले बुझी सकेको रेकर्डमा देखिँदा निज तुलसीराम कटेललाई मोही कायमको लागि बाली बुझेको आधारमा सिफारिस गा.पं.का.बाट दिइएको हुँदा भएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी अर्जुनधारा गा.पं.को लिखितजवाफ रहेछ ।
८. साविक मोहीले जोत्न छाडी तुलसीराम कटेलले जोती कूत बुझाई आएको र कूत जग्गा धनीले बुझी नलिँदा म्याद भित्र गा.पं.का.र भूमिसुधारमा धरौटी राख्ने गरेकोमा सो धरौटी राखे भनी स्वीकार गरी जग्गाधनीले धरौटी गा.पं.का.बाट बुझी भरपाई गरी दिई सकेको जग्गाविकास कर लागू हुँदा सो जग्गाको मोहीका हैसियतले जग्गा विकास कर समेत बुझाई आएको मोही नभए धरौटी राखेको जग्गा पाउँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ बमोजिम कूत बुझी लिनु नपर्ने कारण खुलाई पेश गर्नु पर्ने, जग्गा विकास कर गा.पं.का.मा बुझाउँदा आफूले बुझाउनु पर्ने करमा घटी बढी पर्न जाँदा इन्कार गरी समयमै कारवाही गर्न सक्नु पर्ने सो भए गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको कारणबाट साविक छाडी सकेका मोहीको लगत संशोधन गरी तुलसीराम कटेलले मोही हक प्राप्त हुने ठहर्छ । ०३७।१०।१४ को निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापाको लिखितजवाफ रहेछ ।
९. कबुलियतको अभावमा मोही कायम गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर गलत छ । विपक्षी निवेदक स्वयंले स्वीकार गरी मलाई जग्गा जोत्ने भनी कागज समेत गरेकोमा प्रमाण ऐनको दफा ३४ अनुसार विवन्धित भई पनि सकेको छ । भूमिसुधार कार्यालय झापाबाट ०३५।६।२९ मा भएको निर्णयलाई रिट निवेदनमा कुनै चर्चासम्म पनि नगरी कपटपूर्ण भावनाले ०३७।११।१४ को निर्णयलाई मात्र चुनौती गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी तुलसीराम कटेलको लिखितजवाफ रहेछ ।
१०. निवेदकका वारेस ओमकारमान श्रेष्ठ र विपक्षीका वारेस घनश्याम शर्मालाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताा श्री सुवास नेम्बाङको विपक्षी भूमीसुधार कार्यालय झापा तर्फबाट खटि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झाको तथा विपक्षी तुलसीराम कटेलको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालको बहस समेत सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।
११. यसमा मदनबहादुरको नाउँमा दर्ता भएको अर्जुनधारा गा.पं.वार्ड नं.४ को कि.नं.४५ र ४८ मध्ये ज.बि.१–५–० जग्गाको साविक मोहीले छाड्दा २०२५ सालदेखि कमाई आएकोले मोही कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी तुल्सीराम कट्टेलको उजुरी र २०२५ सालदेखि आफैंले कमाई आएको छु भन्ने रिट निवेदकको प्रतिवाद भएकोमा साविक मोही नभएको नाताबाट वादीले नै जोत्ने शर्त गरी जग्गा जोती रहेको देखिँदा वादीले दावी लिएको उपरोक्त कि.नं.४५ को पश्चिमतर्फबाट ज.बि.१–०–० र कि.नं.४८ को पूर्वतर्फबाट ज.बि.०–५–० को साविक मोहीको लगत कट्टा गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम तुलसीराम कटेलको नाममा मोही हक कायम गरी दिने भनी मिति ०३७।११।१४।४ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापाबाट निर्णय भएको पाईन्छ ।
१२. विवादको कि.न.४५ र कि.नं.४८ मध्ये कि.न.४५ को सम्बन्धमा अघि यिनै पक्ष विपक्षको बीच मोही सुरक्षा गरिपाउँ भनी मुद्दा परी कि.न.४५ विपक्षी तुलसीराम कटेलले कमाएको छ भन्ने निवेदक पदमबहादुर बस्नेतले कागज गरी दिएको आधारमा उक्त कि.नं.४५ विपक्षी तुलसीराम कटेलले जोती आएको भन्ने विपक्षी भू.सु.कार्यालय झापाको मिति ०३६।७।२९ को मिसिल संलग्न निर्णय नक्कलमा देखिन्छ । उक्त निर्णय उपर रिट निवेदकको उजुर परी उक्त निर्णय अन्तिम रहेकोले कि.नं.४५ को हकमा निवेदकको जिकिर युक्तिसंगत देखिन आएन ।
१३. भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही हुनलाई सोही ऐनको दफा ३४ (१) अनुसार मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबुलियत गर्नु पर्छ र दुवैको सहिछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपी स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्ने अनिवार्यता छ । सो कानूनी व्यवस्थाको अभावमा विवादको कि.नं. ४८ को मोही विपक्षी तुलसीराम कटेललाई ठहर गरेको सो भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) को त्रुटि भएकोले सो हदसम्म विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापाको उक्त मिति २०३६।११।१४।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय झापालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् २०३९ साल बैशाख २८ गते रोज ३ शुभम् ।