निर्णय नं. ९८९९ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
फैसला मिति : २०७३।५।५
०७१-RB-००३१
मुद्दा : बैंकिङ कसुर
पुनरावेदक / वादी : अप्सरा खतिवडाको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ बाङ्गेमुढा बस्ने भिमबहादुर थापा मगरकी छोरी किशोर स्थापितकी श्रीमती गीता स्थापित
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर स्थापित हुनका लागि चेक काटिदिने व्यक्ति र भुक्तानी दिने बैंकको कर्मचारी दुवै जनाको संलग्नता अनिवार्यरूपमा हुनुपर्दछ । रकम भुक्तानी नदिएसम्म भुक्तानी लिनसक्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले उक्त खण्ड (ग) मा उल्लिखित भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन भन्ने व्यहोराले भुक्तानी लिने र दिने दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । कसैले बैंकमा चेक लिएर जाँदैमा भुक्तानी पाउने होइन । त्यसैले चेकको रकम भुक्तानी लिने वा दिने कुराको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र भुक्तानी लिने र भुक्तानी दिनेमध्ये एउटाको संलग्नता नहुँदा बित्तिकै दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर कायम हुन सक्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.६)
आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.८)
व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न सक्ने मुद्दाको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै प्रस्तुत मुद्दा चल्दछ भनी मान्न सकिने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०७२, नि.नं.९४५२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री भीमबहादुर बोहरा
माननीय न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी
फैसला
न्या.दीपकराज जोशी: पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।९।२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पर्न आएको पुनरावेदनसहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
मिति २०७० साल वैशाख महिनामा घर खर्च तथा व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक परेको भनी नगद रू.३,००,०००।– ऋण लिएकोमा भाका नाघदासमेत पटक पटक माग गर्दा विभिन्न प्रकारको बहाना गरी आलटाल गरी फिर्ता नगरेको र ऐ. भाद्र महिनामा दिने भनी ऐ. श्रावण महिनामा कपाली तमसुक गरेकोमा उक्त समयमा समेत रकम नदिएको र ज्योति विकास बैंक लि.बाट रू.२,५०,०००।– भुक्तानी लिनु होला भनी मिति २०७०।०७।०५ गते आफ्नो नामको खाताको चेक काटी दिएकोमा चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकमा पेस गर्दा भुक्तानीको लागी खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी चेक बाउन्स गरी चेक फिर्ता दिएको हुँदा निजले आलटाल गरी रकम नै नभएको खाताको चेक दिई ठगी गरेको हुँदा कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अप्सरा खतिवडाको जाहेरी दरखास्त ।
मिति २०७० वैशाख महिनातिर व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक परेको हुँदा अप्सरा खतिवडाबाट नगद रू. २,००,०००।– ऋण लिएकोमा भाकाबमोजिम मैले निजलाई तिर्न नसकेपछि पटक पटक गरी रू.४०,०००।– फिर्ता दिई बाँकी रू. १,६०,०००।– थियो, उक्त रकम मिति २०७० भाद्र महिनामा दिने भनी श्रावण महिनामा कपाली कागज समेत गरेको हो, उक्त समयमा समेत फिर्ता दिन नसकेपछि मलाई चेक काटी दिनुहोस् भनेको हुँदा विश्वास दिलाउनका लागि मिति २०७०।०९।०५ गते रू. २,५०,०००।– उल्लेख गरी ज्योति विकास बैंक लि.मा रहेको मेरो नामको खाताको चेक काटी दिएको थिएँ, उक्त चेक भुक्तानीको लागि निजले सम्बन्धित बैंकमा पेस गर्दा मेरो खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक बाउन्स गरी चेक फिर्ता गरेको हो । जाहेरीमा उल्लेख भएबमोजिम निजलाई रू.३,००,०००।– तिर्नुपर्ने नभई निजबाट लिएको रू.२,००,०००।– मध्ये रू.४०,०००।- तिरेको
छु । बाँकी निजलाई १,६०,०००।– तिर्नु पर्ने छ, तिर्ने छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गीता स्थापितको बयान कागज ।
यस विकास बैंकमा खातावाला गीता स्थापितको नामको खातामा पर्याप्त रकम जम्मा नभएको हुँदा फिर्ता पठाइएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको ज्योति विकास बैंक लि.को पत्र तथा सोसाथ प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टसहितको कागजातहरू ।
गीता स्थापितले अप्सरा खतिवडाबाट ऋण लिई तोकिएको भाका नाघ्दासमेत विभिन्न बाहानामा आलटाल गरी फिर्ता नगरेको र खातामा रकम नै नभएको चेक काटी झुक्याई ठगी गरेको हुँदा निजउपर कडा कारवाही हुनपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बुझिएका मानिस अश्वनी कुमार पाण्डेसमेतले गरी दिएको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी गीता स्थापितले जाहेरवाला अप्सरा खतिवडालाई बुझाउनु पर्ने रकम रू.३,००,०००।– भुक्तानी दिन आफ्नो नाममा ज्योति विकास बैंक लि.मा रहेको खातामा पर्याप्त रकम नभएको र आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी रू.३,००,०००।– को चेक जाहेरवालीलाई दिई निज प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुर हुँदा निज प्रतिवादीउपर सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिमको सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी ।
जाहेरवाला अप्सरा खतिवडालाई चिनेको छु । निजसँग मेरो नाता सम्बन्ध छैन, मैले अप्सरा खतिवडासँग ऋण लिएकोमा आधा दिइसकेको छु । आधा दिन बाँकी छ । जाहेरी व्यहोरा सुनी पाएँ । मैले जाहेरवालाबाट रू. २ लाख लिएको हुँ । सो रकम लिएकोमा मैले कपाली कागजसमेत गरिदिएको छु । मबाट जाहेरवालाले मैले सही गरिदिएको खाली रकम उल्लेख भएको चेक लिनुभएको हो । जाहेरीमा उल्लेख गरेअनुसारको रू. ३ लाख जाहेरवालाबाट मैले लिएको छैन । मैले जानी बुझिकन यस्तो कार्य गरेको छैन । मलाई जाहेरालाले नै ज्योति विकास बैंक लि.मा खाता खोल्न लगाई मबाट मैले सही गरेको चेक लिएको
हो । मैले आरोपित कसुर गरेको छैन । जाहेरवालाबाट लिएको ऋणको कपालीसमेत गरिदिएको छु । मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गीता स्थापितले मिति २०७०।९।२८ मा गरेको
बयान ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको सरकार वादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा देखिएन । अतः यस मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र यस अदालतको वाणिज्य इजलासमा अन्तर्निहित रहेको नदेखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८० नं. बमोजिम अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०७०।९।२८ मा गरेको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन । प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीले आफ्नो खातामा रकम छैन भन्ने जानीजानी जाहेरवालालाई बैंकको चेक दिई सो चेक भुक्तान हुन नसकेको कसुरजन्य कार्य भएको भन्ने सुरू अदालतले स्वीकार गरेको अवस्था छ । व्यक्तिले दिएको चेकलाई विश्वास गरी जाहेरवाला पक्षबाट थुप्रै अन्तर सम्बन्धित कारोबार गरिसक्ने, बैंकसम्म पुग्ने र भुक्तानी नपाई पुनः शून्यको अवस्थामा फर्कनु परेको बाध्यता फौजदारी कसुर हो भन्नेमा विवाद रहेको छैन । प्रतिवादीको कार्यबाट हुने आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण र नियमन गर्न २०३४ सालको विनिमेय अधिकारपत्र ऐनले मात्रै नपुगी २०६४ सालमा समयसापेक्ष बनेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३ को शीर्षकले नै त्यस्ता रकम नभएको खाताको चेक काटिदिनबाट रोक लगाएको र दफा ३(ग) ले सोलाई कसुर मानेको अवस्था प्रष्ट हुँदा सरकारले हेरी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार नै रहँदैन भन्ने काल्पनिक अर्थ गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । साथै व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बाटोबाट न्यायको दैलोमा प्रवेश गर्ने मार्ग छ भन्दैमा फौजदारी कसुरको बाटोबाट अनुसन्धान र अभियोजन हुने बाटो अवलम्बन गर्न नै पाउने होइन भन्ने मनोगत आधारसहितको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ ।
प्रस्तुत मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने ऐनको व्यवस्थालाई नमान्ने हो भने २०६४ सालमा जटिल आर्थिक तथा बैंकिङ कसुरहरू सम्बोधन गर्न बनेको पछिल्लो ऐनको कुनै अर्थ नै रहँदैन । चेक बराबरको रकम नभइकन पनि भुक्तानी भएमा बैंकका कर्मचारीलाई उक्त ऐनको अन्य दफाबमोजिम सजाय हुने व्यवस्थाहरू भएकोले प्रस्तुत दफा ३(ग) नितान्त मनपरी चेक काटी दुःख हैरानी दिने र तत्काल बाहकलाई झुक्याउने कार्य नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको हो भन्ने देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा १५(१) को सजाय न्यून मात्राको रू.१०,०००।– सम्म मात्र जरिवाना हुने प्रकृतिको हुँदा देवानी दायित्व (चेक बराबरको रकम पाउने पीडितको हक) जीवितै रहने गरी दण्डात्मक प्रावधान विधायिकाले राखेको प्रष्ट हुँदा नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमै नपरेको भनी समान तहको इजलासबाट प्रतिपादित अनुनयात्मक फैसलाविपरीत हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ । विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम दाबी लिनुपर्ने भनी वादीको अभियोग दाबी नै खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाले अपराध गर्ने प्रतिवादीलाई नै उल्टै प्रस्रय दिने भएकोले सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन
गरियो । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन र पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा प्रतिवादी गीता स्थापितले जाहेरवाला अप्सरा खतिवडालाई बुझाउनु पर्ने रकम रू.३,००,०००।– भुक्तानी दिन आफ्नो नाममा ज्योति विकास बैंक लि.मा रहेको खातामा पर्याप्त रकम नभएको र आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी रू.३,००,०००।– को चेक जाहेरवालीलाई दिई निज प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुर हुँदा निज प्रतिवादी उपर सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई पेस हुन आएको अभियोग पत्रमा प्रस्तुत अभियोग दाबी विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क अन्तर्गतको परी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले फैसला गरेको देखियो । उक्त फैसलामा वादी नेपाल सरकारले चित्त नबुझाई प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै बैंकिङ कसुरमा सजाय हुनुपर्छ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।
३. प्रतिवादी गीता स्थापितलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले पेस गरेको पुनरावेदन विचार गर्दा, प्रतिवादी गीता स्थापितले आफ्नो नामको ज्योति विकास बैंक लि.को खाताबाट जाहेरवाला अप्सरा खतिवडाले रू.२,५०,०००।- को चेक काटी दिएकोमा सो चेकमा उल्लिखित रकम पर्याप्त नभएको भनी सम्बन्धित बैंकबाट चेक अनादर भएको देखिन्छ । उक्त चेक अनादर भएकोले प्रतिवादी गीता स्थापितउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुनका लागि अभियोगदाबी पेस भएको देखियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त ऐनको दफा ३(ग) द्वारा निषेधित काम गरेमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम कसुरको मात्राअनुसार रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
४. त्यसैगरी, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
५. प्रतिवादी गीता स्थापितउपर लगाइएको अभियोग माथि उल्लिखित २ वटा ऐनको व्यवस्थामध्ये जुन चाहीँ व्यवस्थासँग बढी सामिप्य रहन्छ सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज प्रतिवादीको कसुर स्थापित भई तदनुरूप निजलाई सजायको भागिदार बनाइनु न्यायोचित हुन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसुर कायम हुन नसक्ने विषयलाई सो ऐनको भावनाविपरीत मनोगत किसिमबाट जबरजस्ती कसुर कायम गरिँदा न्याय नपर्ने
देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र त्यस्ता मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा परेको मानिने हुँदा यस ऐनअन्तर्गतको कसुर मानी कारवाही चलाउँदा अनुसान्धानकै क्रममा प्रतिवादीलाई बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस ऐनअन्तर्गतको कसुर कायम हुन नसक्ने अवस्था वा विषयलाई यही ऐनअन्तर्गतको कसुर कायम गरिंदा अनाहकमा प्रतिवादी थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । फलत: निजको मानव अधिकारको हनन् हुन पुग्दछ । कसैको जाहेरी दरखास्त पर्यो भन्दैमा हचुवा र मनोगत किसिमबाट अभियोग लगाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
६. सरसर्ती हेर्दा माथि उल्लिखित दुवै ऐनका व्यवस्थाहरू समान जस्ता देखिए तापनि ती कानूनी व्यवस्थाको सुक्ष्म अध्ययनबाट उक्त व्यवस्थाहरू सारभूतरूपमा नै फरक भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा काटिएको चेकलाई खाम्ने रकम खातामा नभएको कुरा जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिने वा दिने कार्य भएको हुनै पर्दछ । चेकमा उल्लिखित रकम सम्बन्धित खातावालाको नाममा पर्याप्त नभएको अवस्थामा कुनै पनि बैंकको खातामा रहेको रकम भुक्तानी लिनका लागि चेक काट्ने व्यक्ति वा अरूले काटिदिएको चेक लिएर बैंकसमक्ष प्रस्तुत हुने व्यक्ति एक्लैको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । जबसम्म भुक्तानी दिने व्यक्ति अर्थात् बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नता हुँदैन तबसम्म चेकको रकम भुक्तानी हुन सक्दैन । त्यसैले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर स्थापित हुनका लागि चेक काटिदिने व्यक्ति र भुक्तानी दिने बैंकको कर्मचारी दुवै जनाको संलग्नता अनिवार्यरूपमा हुनुपर्दछ । रकम भुक्तानी नदिएसम्म भुक्तानी लिन सक्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले उक्त खण्ड (ग) मा उल्लिखित भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन भन्ने व्यहोराले भुक्तानी लिने र दिने दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको
देखिन्छ । कसैले बैंकमा चेक लिएर जाँदैमा भुक्तानी पाउने होइन । त्यसैले चेकको रकम भुक्तानी लिने वा दिने कुराको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र भुक्तानी लिने र भुक्तानी दिनेमध्ये एउटाको संलग्नता नहुँदा बित्तिकै दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर कायम हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी गीता स्थापितले जाहेरवाला अप्सरा खतिवडालाई दिएको चेकको रकम भुक्तानी लिने वा दिने कार्य नभई चेक अनादर भएको अवस्था छ । भुक्तानी दिने पक्षबाट खातामा चेकको रकम भुक्तानी गर्न पुग्ने भए वा नभएको कुराको निर्क्यौल गरी बैंकले चेक फिर्ता गरेको छ । बैंकसँग भएको निक्षेप सुरक्षित छ, बैंकको कारोबारमा कुनै असर परेको
छैन । कुनै कानूनविपरीतको कार्य अमुक ऐनअन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा द्विविधा पर्न गएको अवस्थामा अमुक ऐनको उद्देश्यका लागि निर्माण गर्नुपरेको हो भनी ऐनको उद्देश्यतर्फ पनि दृष्टि पुर्याउन आवश्यक
पर्दछ । सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित ऐनको प्रस्तावना हेरिनु पर्दछ भन्ने कानून व्याख्यासम्बन्धी स्थापित सिद्धान्त पनि हो । प्रस्तुत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न ... भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको
पाइन्छ । एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई काटेर दिएको चेकको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार भई बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा असर नपरेको अवस्थामा प्रस्तुत ऐनअन्तर्गतको कसुर भएको अनुमान गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रतिवादीबाट भएको कार्य प्रस्तुत ऐनअन्तर्गतको कसुरको उद्योगसम्म हुन सक्ने हो कि भन्नलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत पूर्ण कसुर हुने कार्यलाई यस ऐनअन्तर्गतको कसुरको उद्योगसम्म कायम गराउने जबरजस्ती प्रयास गर्नु पनि न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिँदैन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका गीता स्थापितले अभियोजन पक्षबाट स्थापित गर्न खोजिएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित कसुर गरेको देखिन
आएन । यसरी प्रतिवादीबाट जुन कसुर भएको भनी अभियोग लगाइएको हो सो कसुर निजबाट भए गरेको नपाइएको हुँदा निजउपरको अभियोग दाबी पुग्ने देखिएन ।
८. प्रतिवादी गीता स्थापितले ज्योति विकास बैंक लि.को आफ्नो खातामा मौज्दात रहेकोभन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएको र बैंकबाट चेक अनादर भएको कुरामा विवाद छैन । यसरी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई राहत दिनेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन । यस्तै प्रकारका चेक अनादरसम्बन्धी विषयमा कतिपय विवादमा मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत कारवाही चलाइएको पनि देखिएको छ । यसबाट एकै प्रकारको कसुरलाई फरक फरक ऐनअन्तर्गत पारी कारवाही चलाएको पनि देखिन्छ । एउटै कार्यका लागि एउटा ऐनबाट प्रतिवादीलाई सजाय गरी पीडितलाई राहत दिने नाममा सोही प्रतिवादीउपर अर्को मुद्दा चलाउँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of double Jeopardy) समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (६) मा कुनै व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत रहेको छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनसक्ने किसिमबाट ऐनको व्याख्या गरिनु सर्वथा गलत हुन जान्छ । यसप्रकारको कसुरलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत राखेर कारवाही गरिएको खण्डमा पीडितलाई राहत दिने कार्य र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुने कार्यसमेत समेटिने हुँदा प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्न सक्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ भित्र पर्ने प्रकृतिको नहुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ भित्र समावेश भएको भन्ने अर्थ गरी वादी नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत हुन आएको अभियोग पत्र खारेज हुनुपर्ने
देखियो ।
९. यस्तै विषयवस्तु समेटिएको वादी महेन्द्रप्रसाद यादवको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध दुर्गा कार्की प्रतिवादी भई चलेको बैंकिङ कसुर (०६८-CR-०७२३) मुद्दामा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने गरी भुक्तानी लिने दिने कार्य मात्र बैंङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट भएको र प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्थाको विद्यमानता नरही व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबार चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण सम्बन्धित बैंङ्कबाट चेक अनादरसम्म भएको देखिँदा अभियोग पत्र खारेज गर्ने (ने.का.प. २०७२, नि.नं. ९४५२) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइयो ।
१०. व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न सक्ने मुद्दाको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै प्रस्तुत मुद्दा चल्दछ भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन । यसर्थ प्रतिवादीउपर लगाइएको अभियोग दाबी खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नै देखिन आयो । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. अतःएव माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, सिद्धान्त र विवेचित आधार कारणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दा चेक अनादरको विषय भई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को (ग) अन्तर्गतको कसुरभित्र पर्ने नदेखिई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क अन्तर्गत पर्ने देखिँदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ भित्र पर्ने नभई प्रतिवादी गीता स्थापितउपर लगाइएको अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०७०।९।२८ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृतः प्रेम खड्का
इति संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शुभम् ।