निर्णय नं. ९९२९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
फैसला मिति : २०७४।२।२८
०७२-WO-०७६५
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला रौतहट मुडवलवा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सुर्मिला देवी यादव
विरूद्ध
विपक्षी : श्री तहसिलदार, रौतहट जिल्ला अदालत गौरसमेत
डाँक लिलाम प्रक्रियामा असहमति जनाएर आफैँले दिएको रिट निवेदनको कारबाही अन्तिम भएर बसेपछि फैसलाबमोजिम लिलामी कारबाही भई दा.खा. नामासारीको लागि मालपोत कार्यालयलाई पुर्जी दिने आदेशले समेत अन्तिम रूप लिएर बसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलालगायत हालसम्म भएका सम्पूर्ण कारबाहीलाई परास्त गर्ने गरी बिगो रकम बुझाई लिलाम बदर गराई मेरै नाउँमा दर्ता कायम रहने आदेश गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सफा हातबाट आएको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अङ्क ६, नि.नं.८३९८
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी पेस हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
म निवेदकले वादीले भरी पाउने ठहरेको सावाँ ब्याजको बिगो र अन्य दस्तुरसमेत रू.५,२८,९७०।– दाखिल गराई लिलाम बदर गरी मेरै नाममा जग्गा दर्ता कायम रहने आदेश गरिपाउँ भनी मिति २०७१।५।२ मा द.नं.११७१ को निवेदन रौतहट जिल्ला अदालतमा दिएकोमा रकम दाखेल गराई रोक्का जग्गा फुकुवा गरी दिने गरी मिति २०७१।८।२१ गते तहसिलदारबाट आदेश भएकोमा म निवेदकले मिति २०७१।८।२३ गते वादी दाबीको सावाँ ब्याज र कोर्ट फिसमेतका रकम निवेदनसाथ रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएकोमा सावाँ ब्याज रू.५,२०,०००।– र कोर्ट फी रू.८,९७०।– धरौटीमा जम्मा गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी २०७१।८।२४ मा आदेश भई मिति २०७१।८।२४ गते धरौटी रसिद नं.१७७ बाट मैले रू.५,२८,९७०।– जम्मा गरिसकेको छु । मिति २०७१।८।२१ को आदेश बदर गरी पाउन विपक्षी वादी किसोरी साह तेलीको द.स.को ६१ नं. को निवेदन जिल्ला अदालतमा परेकोमा मिति २०७१।८।२१ गतेको तहसिलबाट भएको आदेश बदर हुने ठहर गर्दै मिति ०६५।८।२ मा लिलाम सकार गरी लिएको जग्गा दाखिल खारेजका लागि मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी मिति २०७१।११।२९ मा आदेश भयो । सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गर्दा मिति २०७१।११।२९ को आदेश रीतपुर्वकको देखिँदा सदर गर्ने गरी मिति २०७२।२।२८ मा आदेश भयो । मिति २०७१।११।२९ को रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी मिति ०७२।२।२८ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा २५(१) द्वारा प्रदत्त तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा धारा १८(१) द्वारा कानूनद्वारा समान संरक्षण पाउने हकबाट वञ्चित हुन पुगेकाले निवेदन गर्न आएकी छु । बिगोको दाबी गर्ने पक्षले बिगो प्राप्त गर्ने गरी अदालतको आदेशले रकमसमेत जम्मा भइसकेपछि उक्त रकम पाउने व्यक्तिलाई बुझाई दिँदा हुनेमा मेरो जग्गा विपक्षीको नाममा दा.खा. गराउने गरी रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले सदर गरेको कार्यले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्याएकोले र धारा १३३ (२) द्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पुर्याएकोले मिति २०७१।११।२९ को आदेशलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७२।२।२८ मा भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश बदर गरी तहसिलदारबाट मिति २०७१।८।२१ मा भएको आदेशबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए कारणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २ र ३ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ४ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा रिट निवेदकले विपक्षी किसोरी साह तेलीलाई बुझाउनु पर्ने सावाँ र ब्याजबापतको रकम रौतहट जिल्ला अदालतमा दाखिल गरिसकेको देखिएकोले २०७२।२।२८ को पुनरावेदन अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा निज निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएबाट हाल २०७१।११।२९ गते रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७२।२।२८ को आदेश कार्यान्वयन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने मिति २०७२।१२।२९ को यस अदालतको आदेश ।
रौतहट जिल्ला अदालतबाट मेरो बिगो प्रतिवादीबाट भराई दिने गरी फैसला भई सो फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा विपक्षी प्रतिवादीको जग्गा देखाई फैसला कार्यान्वयनमा निवेदन गरेको थिएँ । विपक्षीले आफ्ना ४ कित्ता जग्गा लिलाम गर्न मिल्दैन भनी निवेदन गर्नुभएकोमा सोबाहेक गरी अरू जग्गाहरू मिति २०६५।८।२ मा डाक लिलाम भएको थियो । उक्त डाक लिलाम बदर गरी रकम बुझाई पाउँ भनी विपक्षीले गरेको निवेदनमा तहसिलदार, जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट समेत लिलाम बदर नहुने आदेश भएपछि विपक्षीले लिलाम बदरको माग गर्दै यस सम्मानित अदालतमा ०६६-WO-०३६२ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गर्नुभएकोमा रिट निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०७०।११।१९ मा आदेश भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा लिलामी कार्य सम्पन्न भई सो लिलामी कार्य बदर नहुने भनी तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भई अन्तिम रहेर बसेको अवस्थामा बिगो भरिभराउको कारबाही चालु अवस्थामा नै रहेको थियो भनी कदापि भन्न मिल्दैन । विपक्षीको मागबमोजिम कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी किशोरी साह तेलीको लिखित जवाफ ।
तहसिलदारबाट मिति २०७१।८।२१ गते भएको आदेशउपर द.स.को ६१ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा तहसिलदारबाट भएको उक्त आदेश बदर भई निवेदक वादी किशोरी साह तेलीले लिलाम सकार गरी लिएको जग्गा दा.खा.को लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु भनी मिति २०७१।११।२९ मा आदेश भएकोमा उक्त आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई मिति २०७१।१२।४ मा वादीले लिलाम सकार गरेको जग्गा फुकुवा गरी दा.खा. गरिदिनु भनी यस अदालतबाट पत्राचार भई सोबमोजिम दा.खा.समेत भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी रौतहट जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको आदेशबाट विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम यस अदालतवाट मिति २०७२।२।२८ मा भएको कानूनसम्मत काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डितले लेनदेन मुद्दाका धनीको उद्देश्य आफ्नो सावाँ ब्याज ऋणीबाट पाउने हो । मेरो पक्ष रकम तिर्न बुझाउन तयार नै रहेको अवस्थामा अदालतको मिति २०७१।८।२१ को आदेशानुसार वादीले भरी पाउने रकम रू.५२८९७०।– मिति २०७१।८।२४ मा रौतहट जिल्ला अदालतको धरौट रसिद नं.१७७ बाट दाखिल गरिसकेकाले धनीको उद्देश्य पूरा भएकोले रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७१।८।२१ मा भएको आदेशलाई बदर गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७१।११।२९ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७२।२।२८ को आदेश बदर गरी तहसिलदारबाट मिति २०७१।८।२१ मा भएको आदेशबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सनियो ।
त्यस्तै विपक्षी किसोरी साह तेलीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले यी रिट निवेदकले मिति २०६५।८।२ मा भएको लिलामी कारबाहीउपर चित्त नबुझी लिलाम बदरका लागि उजुर गरेकोमा तहसिलदार, जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट समेत लिलाम बदर नहुने आदेश भएकोमा रिट निवेदक ०६६-Wo-०३६२ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट लिई यस अदालतमा आएकोमा उक्त रिटसमेत खारेज हुने गरी फैसला भइसकेको अवस्था छ । मिति २०६५।८।२ को लिलामी यस अदालतको आदेशले कायम रहेको अवस्थामा यस सम्मानित अदालतको आदेशविपरीत गई तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश मिलेकै देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त रिट निवेदन, लिखित जवाफ एवं विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
वादीले भरी पाउने ठहरेको सावाँ ब्याजको बिगो र अन्य दस्तुरसमेत रू.५,२८,९७०।– दाखिल गराई लिलाम बदर गराई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा रकम दाखेल गराई रोक्का जग्गा फुकुवा गरी दिने गरी तहसिलदारबाट आदेश भई वादी दाबीको सावाँ ब्याज र कोर्ट फिसमेतका रकम रू.५,२८,९७०। –धरौटीमा जम्मा गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएकोमा मैले उक्त रकम जम्मा गरिसकेको अवस्थामा उल्लिखित आदेश बदर गरी पाउन वादी किसोरी साह तेलीको निवेदन परेकोमा तहसिलबाट भएको आदेश बदर हुने ठहर भई मिति २०६५।८।२ गते लिलाम सकार गरी लिएको जग्गा दाखिल खारेज हुने गरी मिति २०७१।११।२९ मा आदेश भएकोमा सोउपर पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन गरेकोमा सुरू आदेश सदर हुने गरी मिति २०७२।२।२८ गते भएको आदेशले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्याएकोले सो आदेश बदर गरी तहसिलदारबाट मिति २०७१।८।२१ मा भएको आदेशबमोजिम गराई पाउँ भन्ने मागदाबी भएकोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७२।२।२८ को आदेश कार्यान्वयन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनी मिति २०७२।१२।२९ गते यस अदालतको आदेश । डाक लिलाम बदर गरी रकम बुझाई पाउँ भनी विपक्षीले गरेको निवेदनमा लिलाम बदर नहुने आदेश भएपछि विपक्षीले लिलाम बदरको माग गर्दै यस सम्मानित अदालतमा ०६६-WO-०३६२ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०७०।११।१९ मा आदेश भई अन्तिम रहेर बसेको अवस्थामा बिगो भरिभराउको कारबाही चालु अवस्थामा नै रहेको थियो भनी कदापि भन्न मिल्ने होइन मागबमोजिम कुनै पनि आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी किशोरी साह तेलीसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, बिगोको दाबी गर्ने पक्षले बिगो प्राप्त गर्ने गरी अदालतको आदेशले रकमसमेत जम्मा भइसकेपछि उक्त रकम पाउने व्यक्तिलाई बुझाई दिँदा हुनेमा मेरो जग्गा विपक्षीको नाममा दा.खा. गराउने गरी रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले सदर गर्ने गरेको कार्यले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्याएको छ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. वादी यिनै किसोरी साह तेली र विपक्षी यिनै निवेदक भएको लेनदेन मुद्दामा सावाँ ब्याज बुझाउने ठहरी रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।१२।८ गते फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई बिगो भरिभराउको निवेदन परी कारबाही को प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइन्छ । सो फैसला अन्तिम भएर बसेपछि लेनदेन मद्दाका वादी प्रतिवादीको जायजेथा देखाएर बिगो भरिभराउको निवेदन दिएकोमा तहसिल शाखालगायत अदालतबाट हुने प्रत्येक आदेशमा चुनौती दिएको देखिन्छ । यही बिगो भराउने विषयमा भएको आदेशउपर यी विपक्षीले ०६६-wo-०३६२ को रिट निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७० ।११।१९ गते फैसला हुँदा... पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट जायजात, मोल कायम मुचुल्काको हकमा मिति २०६५।९।४ मा र डाँक लिलाम बदरको हकमा २०६६।७।१२ मा भएका आदेशहरूमा कुनै कानूनको त्रुटि भएको नदेखिएको र लामो अवधिसम्म निवेदिकाले वादीको बिगो बुझाउन तत्परता नदेखाएको यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनउपर पनि विचार गरी राख्नु नपर्ने ... भन्नेसमेत व्यहोराको फैसला भई अन्तिम भएर बसेको स्थिति छ । डाँक लिलाम प्रक्रियामा असहमति जनाएर आफैँले दिएको रिट निवेदनको कारबाही अन्तिम भएर बसेपछि फैसलाबमोजिम लिलामी कारबाही भई दा.खा. नामासारीको लागि मालपोत कार्यालयलाई पुर्जी दिने आदेशले समेत अन्तिमरूप लिएर बसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलालगायत हालसम्म भएका सम्पूर्ण कारबाहीलाई परास्त गर्ने गरी बिगो रकम बुझाई लिलाम बदर गराई मेरै नाउँमा दर्ता कायम रहने आदेश गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सफा हातबाट निवेदक आएको मान्न सकिएन ।
४. लेनदेनको फैसलाबाट सावाँ ब्याजसमेतको रकम बुझाउने कार्यमा कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन । अदालतको प्रत्येक आदेशउपर यी रिट निवेदकले उजुरी गरी हरेक प्रक्रियालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । यी कुनै चुनौतीले कुनै पनि तहबाट मान्यता पाएको देखिँदैन । यसबाट रिट निवेदकको उद्देश्य बिगो मुद्दालाई कसरी ढिलो गर्न सकिन्छ भन्नेमा रहेको देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकले दा.खा. प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढिसकेपछि सो कार्यलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र बिगो बुझाउने कार्यमा अल्झन ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रत्येक कार्यमा बाधा अड्चन खडा गरी उपचारको नाउँमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलापश्चात् मात्र बिगोको रकम बुझाउन तयार भएर गएको देखिन्छ । लेनदेन मुद्दामा साहुले ऋणीबाट बिगो रकम नै पाउने हो । बिगो रकम बुझाउन आलटाल गरेपछि मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र जायजेथा तायदात गरी लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउने हो । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत ऋणीले ऋण तिर्न इन्कार गरेको अवस्थामा बाध्य भएर लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा अदालतलगायतका यी साहुको धेरै साधन स्रोत व्यय भइसकेको हुन्छ । यति तहतहका प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि ती सबै प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने गरी बिगो रकम दाखिल गर्न तत्पर हुने पक्षलाई अदालतले सहयोग गर्ने हो भने मुद्दा अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।
६. यसरी लिलामी कार्य सम्पन्न भई सो लिलामी कार्य बदर नहुने भनी तहतह हुँदै यस अदालतबाट समेत यी पुनरावेदिकाले यसअघि दिएको ०६६-WO-०३६२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०७०।११।१९ गतेको फैसलाले लिलामी प्रक्रिया अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर यी रिट निवेदक उपचारका लागि दोस्रो पटक अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन आएको छ ।
७. रिट निवेदनमा र बहसको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताले कीर्तिनारायण महर्जन विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ नि.नं.८३९८ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य समान भएकाले उल्लिखित नजिर लागू गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको पाइयो । प्रस्तुत रिटको तथ्यसँग उल्लिखित नजिरको तथ्य समान छ छैन भनी हेर्नुपर्ने देखिन आयो । निवेदक कीर्तिनारायण महर्जन विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको रिटमा घर जग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा खडा भएको तायदात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन, लिलामी मुचुल्का बदर गर्न दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिमको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा बिगो रकम नगदै दाखिल गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले जायजात, मोलकायम मुचुल्का र डाँक लिलाम बदरको लागि निवेदन गरेकोमा ती सबै निवेदनमाथि विभिन्न तहसहित यस अदालतसमेतबाट मिति २०७०।११।१९ गते आदेश हुँदा जायजात, मोलकायम र लिलामी प्रक्रियासमेत बदर नहुने गरी लिलाम प्रक्रियाको कारबाहीको अन्तिम निरूपण भएको देखिन आउँछ । निवेदकको डाँक लिलाम बदरको मागले अन्तिम रूप लिएर विवादको निरूपण भई लेनदेन मुद्दाका वादीले लिलाम बदरको मागले अन्तिम रूप लिएर विवादको निरूपण भई लेनदेन मुद्दाका वादीले लिलाम सकारसमेत गरी डाँक लिलामउपरको उजुर गर्ने कानूनी म्यादसमेत समाप्त भई बिगो दरखास्त तामेलीमा राख्ने आदेशसमेत भइसकेको अवस्था छ । बिगोको निवेदन तामेलीमा राखिसकेपछि पुन: कानूनको रीत पुर्याई बिगोको कारबाही अगाडि बढाउने निवेदन जिकिर लिएको तथ्य र ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ नि.नं.८३९८ को तथ्यमा फरक पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिटमा उक्त फैसला आकर्षित हुने देखिएन । यसअघि जारी अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृत : दुर्गा प्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शुभम् ।