निर्णय नं. ९९३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७४।४।२५
०७३-WH-००९५
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सुर्खेत जिल्ला साबिक विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं.५ घर भई हाल बाल सुधार गृह कास्की सराङकोटमा थुनामा रहेको वर्ष १५ को टिकाराम बस्यालको हकमा धनुषा जिल्ला सुगानिकाश वडा नं. ४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बस्ने नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत उदय शंकर मण्डल
विरूद्ध
विपक्षी : सुर्खेत जिल्ला अदालत, सुर्खेत
बालबालिकालाई थुनामा वा कैदमा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्प (Only as a measure of last resort) र न्यूनतम अवधि (For the shortest appropriate period of time) का लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट कैदमा राख्नु उपयुक्त नदेखिने ।
पारिवारिक संरक्षण, सहयोग पाउने अवस्थाका राम्रो आर्थिक हैसियतसमेत भएका बालबालिकाले जरिवानाबापत कैद बस्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । तर त्यसप्रकारको अवसर नपाउने अवस्थाका असहाय, कमजोर र विपन्न अवस्थाका बालबालिकाको लागि जरिवाना सजाय पनि अन्ततः कैद सजायमा नै रूपान्तरित हुने अवस्था रहन्छ । सामाजिक र समन्यायिक दृष्टिले यसप्रकारको अवस्था कायम राख्नु उचित हुँदैन । यसबाट अनुचित विभेदको स्थितिसमेत पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । यसैले जरिवानाबापत बालबालिकालाई कैदमा राख्ने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं.७)
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संरक्षण होस् भन्ने अभिप्रायले कानूनसँगको द्वन्द्व (In Conflict with law) मा आएका बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्न नहुने, गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने व्यवस्था बाल अधिकारभित्र पर्ने ।
बाल अधिकार र बाल न्यायका सम्बन्धमा जारी भएका महासन्धि, संविधानले गरेको व्यवस्था, कानूनमा रहेका प्रावधानहरू र यस अदालतबाट समय-समयमा भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कानूनसँगको द्वन्द्वमा आएका बालबालिकाको पहिचानको गोपनीयता कायम नराख्ने, सजाय निर्धारण गर्दा, कैद ठेक्दा तथा अन्य विविध सन्दर्भमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हिततर्फ वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाउने प्रवृत्तिहरूमा सुधार गरिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला र श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६५, अंक ९, नि.नं.८०१५
ने.का.प. २०७२, अंक, नि.नं. ९४६९
सम्बद्ध कानून :
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था जानकारी लिने क्रममा बाल सुधार गृह सराङकोट कास्की भ्रमण गर्दा निरा खनालको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र बालक टिकाराम बस्याललाई प्रतिवादी बनाई सुनको सिक्री चोरी गरेको आरोप लगाई नकबजनी चोरी मुद्दामा अभियोग पेस गरी सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।५।१५ गते फैसला भएको र फैसला हुँदाको अवस्थामा निजलाई २२१/२ दिन कैद र रू.६९,९७५।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएको र निज टिकाराम बस्याल मिति २०७२।१०।२८ गतेदेखि निरन्तररूपमा थुनामा रहेका छन् । निजलाई ठहर भएको कैदको हकमा मिति २०७२।११।२० मा नै भुक्तान भइसकेको देखिन्छ । जरिवाना बुझाएमा सोहीबखत कैदबाट छुटी जानेमा हाल जरिवाना दाखिल हुन नआएको नबुझाएकोले जरिवानाको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको नं. ३८ ले थप ४ वर्ष कैद ठेक्नु पर्ने हुँदा मिति २०७२।११।२० गते ४ वर्ष पुग्ने मिति २०७६।११।२० गते कैदबाट मुक्त भई जाने गरी कैदी पुर्जी जारी गरिएको छ भनी निजलाई कैदी पुर्जी दिइएको रहेछ ।
निज नाबालक भएको हुँदा राम्रो नराम्रो असल खराब केही कुरा छुट्याउन नसक्ने र भविष्यको परिणामसमेत थाहा नपाउने अवस्थामा चोरी गरी कानूनी दायित्व सृजित भएकोमा निज नाबालकलाई जरिवानाबापत २०७२।११।२० देखि बाल सुधार गृह, सराङकोट कास्कीमा कैदमा राखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी नाबालक भएको, निजको घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको, निजका बाबा आमा दुवै जना मजदुरी गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । प्रतिवादीको परिवारको आर्थिक व्यवहार र स्रोत न्यूनतम भएको कारण निजले जरिवाना दाखिला गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. बमोजिम कैद वा जरिवाना कुनै वा दुवै सजाय हुनसक्ने अपराधमा जरिवानाको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको सजाय ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुनसक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा कसुरदार नाबालक रहेका छन्, नाबालकलाई जरिवानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा उमेर पुगेकालाई हुने कैदको आधाभन्दा बढी कैद गर्न हुँदैन भनी कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निजलाई गैरकानूनी तरिकाबाट कानूनको समेत विपरीत हुने गरी ४ वर्ष कैद ठेकी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको छ । निजको पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत मिति २०७३।१०।३ गते तामेल भई बाल सुधार गृहबाट पटकपटक पत्राचार गरी फैसलासमेतका कागजहरूको प्रतिलिपि माग गर्दासमेत अदालतबाट प्राप्त हुन नसकी पुनरावेदनको म्यादसमेत नाघीसकेको अवस्था रहेको छ ।
बालबालिकाको आधारभुत अधिकारको संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ र सोको धारा ३(१) मा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिक विचारको कुरा हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । “In all actions concerning children whether under-taken by public or private social welfare institutions courts of law administrative authorities or Legislative bodies the best interest of the child shall be a primary consideration” भनी बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यमा निजहरूको सर्वोत्तम हित नै प्राथमिकताको कुरा हुनेछ भनी व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा कुनै पनि निर्णय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्ने तर निर्णय गर्दा निजलाई गैरकानूनीरूपमा जरिवाना बुझाउन नसकेको आधारमा निजलाई ४ वर्ष कैद ठेकी मिति २०७२।११।२० देखि कैदमा राखिएको छ । उक्त कार्य बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य र प्रावधानविपरीत तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ समेतको मर्म र भावनाविपरीत देखिन आएको छ ।
यसरी निज नाबालकलाई नकबजनी चोरी मुद्दामा अभियोग लगाई सो अभियोगबमोजिम साढे २२ दिन कैद र ६९,९७५।– जरिवाना तोकिएकोमा निजलाई लागेको कैद मिति २०७२।१०।२८ मा भुक्तान भए पनि निज नाबालकलाई जरिवानाबापत ४(चार) वर्ष कैद ठेकी जरिवानाबापत मिति २०७२।११।२० गतेदेखि निरन्तररूपमा बाल सुधार गृह सराङकोट कास्कीमा कैदमा राखी आएको अवस्था छ । निज नाबालक भएको हुँदा असल खराब र भविष्यको परिणामसमेत जान्न र आपराधिक कार्य छुट्टयाउनसमेत नसक्ने परिपक्व मानसिकता नभएको अवस्थामा अर्कैको उक्साहटमा उक्त कार्य गरेको निज नाबालकलाई जरिवानाबापत ४ वर्ष कैदमा राख्नु बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१), ३७(ख) र ४०(१) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ र ५० को मर्म र भावनासमेतको विपरीत हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । ने.का.प. २०६५ अंक ९ नि.नं. ८०१५, नि.नं. ९४६९ भाग ५७ साल २०७२ पौष अंक ९ मा समेत नाबालकको हितमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । बालबालिकालाई आर्थिक व्यवहार वा दायित्वको भार थमाई सो तिर्न बुझाउन नसके थुनामा राख्ने व्यवस्थाउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नै व्याख्या हुन पर्ने भएको हुँदा यो निवेदन त्यसरी जरिवाना तिर्न बुझाउन नसकी बाल सुधार गृह भक्तपुर, कास्की र मोरङमा थुनामा बस्नु परेका बालबालिकाका हकमा सम्मानित अदालतमा नै पेस गरेको हुँ । अतः यसरी निज नाबालकलाई रू.६९,९७५।– जरिवाना तिर्न नसकेको कारण देखाई बयस्कलाई सरह ४ वर्ष कैद ठेकी बाल सुधार गृह सराङकोट कास्कीमा थुनामा राख्ने कार्य मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि १९८९ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को मर्म र भावनाविपरीत भएको हुँदा उक्त कार्य गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण रहेकाले नेपालको संविधानको धारा २२, ३९ र १३३(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट निज नाबालक टिकाराम बस्याललाई मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र कैदी पुर्जी र फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७४।३।१९ मा भएको आदेश ।
निरा खनालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला सुर्खेत वि.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने गोरे बस्यालको छोरा टिकाराम बस्याल भएको नकबजनी चोरी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७३।५।१० गते फैसला हुँदा निज प्रतिवादी टिकाराम बस्याललाई चोरीको महलको १ नं. विपरीत ३ नं. को कसुरमा सोही महलको १४(१) नं. बमोजिम डेढ महिना अर्थात् ४५ दिन कैद सजाय हुनेमा प्रतिवादीको उमेर १५ वर्ष भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा सजाय २२१/२ दिन कैद हुन्छ र बिगो रू.९३,३००।– को डेढी बढाउँदा रू.१,३९,९५०।– को आधा ६९,९७५।– जरिवाना हुने ठहर्छ भन्नेसमेतको फैसला भएको र सो फैसलाको तपसिल खण्डमा जरिवाना असुल नभए मुलुकी ऐन, दण्ड सजायका महलको ३८ नं. ले थप ४ वर्ष कैद ठेक्नु पर्ने हुँदा मिति २०७२।११।२० ले ४ वर्ष पुग्ने मिति २०७६।११।१९ गतेसम्म कैदमा राखी मिति २०७६।११।२० गते कैदबाट छाडिदिनु भनी बाल सुधार गृह सराङकोट कास्कीलाई लेखी प्रतिवादीलाई रीतपूर्वकको कैदीपुर्जी दिनु भन्नेसमेत उल्लेख भएका आधारमा समेत निज प्रतिवादी टिकाराम बस्याललाई ४ वर्ष कैद ठेकी कैदीपुर्जी दिएको हो । प्रस्तुत मुद्दामा श्री उच्च अदालत सुर्खेतमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी उच्च अदालत सुर्खेतबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०७४।२।२६ मा फैसला भएबाट समेत निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभई रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सुर्खेत जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला र श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारीले निवेदक टिकाराम बस्याल १५ वर्षका नाबालकलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट नकबजनी चोरी मुद्दामा मिति २०७३।५।१३ मा भएको फैसलाअनुसार भनी सुर्खेत जिल्ला अदालतको पत्रले कैद २२१/२ दिन र जरिवाना रू.६९,९७५।– बापत ४ वर्ष कैद ठेकी कैदी पुर्जी दिइएको छ । बालबालिकालाई जरिवानाबापत ४ वर्ष कैदमा राख्नु हुँदैन । दण्ड सजायको ३८(१) नं. अनुसार नाबालकलाई जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नुपर्दा २ वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन । कतिपय मुद्दाहरूमा बालबालिकालाई ४ वर्ष नै कैदमा राख्ने गरी कैदीपुर्जी दिइने गरेको छ । यो कार्य बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, मुलुकी ऐन, द.स.को ३८(१) नं. तथा CRC को विपरीत हुँदा बालकको सर्वोत्तम हितलाई हेरी नीतिगत एकरूपता कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हुँदा थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्याम कुमार भट्टराईले सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट नकबजनी चोरी मुद्दामा भएको फैसलाउपर कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन गरिएको छैन, असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार खोजिएको छ, साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्पको रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लाग्ने होइन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) लाई चुनौती दिइएको छैन । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(१) नं. को व्याख्या हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । नाबालकलाई आधा सजाय हुँदा पनि निवेदकको २०७४ फागुनसम्मको थुना यथावत् हुने हुँदा गैरकानूनी थुना नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अब यसमा निवेदकको थुना गैरकानूनी हो, होइन? जरिवाना नतिरेबापत नाबालकलाई कति अवधिसम्म थुनामा राख्न मिल्ने हो? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक टिकाराम बस्याल नाबालक भएको तथ्यमा विवाद छैन । निजउपर चलेको नकबजनी चोरी मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट २२१/२ दिन कैद र रू.६९,९७५।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएको र सोही फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । निज निवेदकलाई उक्त फैसलाबमोजिम लागेको कैदको अवधि भुक्तान भइसकेको र हाल निज जरिवाना तिर्न बुझाउन नसकी जरिवानाबापत ठेकिएको चार वर्ष कैद भुक्तान गर्न भनी थुनामा रहेको देखिन आयो ।
३. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. मा “कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन । तर नाबालकलाई जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नुपर्दा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवानाबापत थुनामा राख्दा ४ वर्ष भन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने प्रावधान उमेर पुगेका मानिसको हकमा आकर्षित हुने हो । नाबालकलाई जरिवानाबापत कैद गर्नुपर्दा ४ वर्षको आधा २ वर्ष मात्र कैद हुने व्यवस्था उक्त ३८(१) नं.को पछिल्लो वाक्यबाट प्रस्ट हुन्छ । रिट निवेदक मिति २०७२।१०।२८ देखि थुनामा रहेका र निजलाई फैसलाले लागेको कैद २२१/२ दिन २०७२।११।२० मा भुक्तान भइसकेको देखिन्छ । सो मितिपश्चात् जरिवाना तिर्न नसकेबापत ४ वर्ष कैदमा राख्ने गरी कैदीपुर्जी दिइएको देखियो । यसरी जरिवाना नतिरेबापत चार वर्ष कैदमा रहने गरी यी १५ वर्ष उमेरका नाबालकलाई दिइएको कैदी पुर्जी स्पष्टतः मुलुकी ऐन, दण्ड सजायका महलको ३८(१) नं. को पछिल्लो वाक्य प्रतिकूल देखिन आयो । तसर्थ जरिवाना नतिरेबापत निवेदक टिकाराम वस्याललाई ४ (चार) वर्ष कैदमा राख्ने गरी मिति २०७३।८।३० मा दिइएको कैदी पुर्जी कानून प्रतिकूल देखिएको हुँदा सो कैदी पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । जरिवानाको अंक रू.६९,९७५।- ठहर भएको देखिएकाले सोबापत दण्ड सजायका महलको ३८(१) नं. को पछिल्लो वाक्यांशबमोजिम २ (दुई) वर्ष मात्र बालसुधार गृहमा रही कैद भुक्तान गर्ने गरी संशोधित कैदी पुर्जी दिनु भनी विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
४. माथि उल्लेख गरिएअनुसार जरिवाना नतिरेबापत निवेदक टिकाराम बस्याललाई दुई वर्ष कैद हुने भएको र निजलाई जरिवानाबापत मिति २०७२।११।२० देखि कैदमा राखिएको देखिँदा मिति २०७४।११।१९ मा मात्र निजले भुक्तान गर्नुपर्ने दुई वर्षको कैद अवधि भुक्तानी हुने देखियो । अहिले सो अवधि भुक्तान हुने अवस्था बाँकी नै रहेकाले निजलाई सुधारगृहमा राखी कैद असुल गरिएको कार्यलाई अहिले गैरकानूनी ठहर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रहन परेन ।
५. प्रस्तुत निवेदनको सिलसिलामा नाबालकलाई जरिवानाबापत थुना वा कैदमा राख्न हुन्छ वा हुँदैन? भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उपस्थित भएको छ । वर्तमान अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११, मुलुकी ऐन, दण्ड सजायका महलको ३८ नं. लगायतका प्रचलित कानूनले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पनि जरिवाना सजाय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई अनदेखा गरेर जरिवाना हुँदैन, जरिवानाबापत कैद गर्नु पर्दैन भनी अहिले यस अदालतबाट ठहर गर्नु मनासिब देखिँदैन । तथापि, बाल अधिकार र बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीनतम् अवधारणाका सन्दर्भहरूप्रति समुचित दृष्टि दिई तदनुरूप व्यवस्था मिलाउन भने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
६. बाल अधिकार र बाल न्यायका सम्बन्धमा विवेचना गर्दा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा रहेका प्रावधानहरू तर्फ समुचित दृष्टि पुग्नु पर्दछ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा उल्लिखित महासन्धिको धारा ३(१), धारा ३७(ख), तथा धारा ४० मा रहेका प्रावधानहरू विशेष रूपमा उल्लेखनीय देखिन्छन् । महासन्धिको धारा ३(१) अनुसार अन्य कुराहरूका अतिरिक्त बाल न्यायका सन्दर्भमा समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सर्वोपरी चासोको विषय मानिनु पर्दछ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअनुकूल हुने गरी बाल न्याय सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने महासन्धिको प्रावधानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनुका नाताले हाम्रोसमेत दायित्वको विषय बन्दछ । महासन्धिको धारा ३७(ख) ले बालबालिकालाई थुनामा वा कैदमा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्प (Only as a measure of last resort) र न्यूनतम अवधि (For the shortest appropriate period of time) का लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ भनी निर्देश गरेको छ । धारा ४० मा न्यायिक प्रक्रियामा बालबालिकालाई प्राप्त हुने आधारभूत अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त धारा ४० को उपधारा (४) मा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प अपनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को समग्रमा अध्ययन गरी हेर्दा बालकलाई जरिवाना गर्ने र जरिवाना रकम भुक्तान गर्न नसकेको अवस्थामा कैदमा राख्ने अभिप्राय राखिएको देखिन आउदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रतिवद्धता तथा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो बाल न्याय पद्धति बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुकूल व्यवस्थित र सञ्चालित हुन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
७. नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (८) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्य कतिपय कल्याणकारी कुरालाई समेत बाल अधिकारको रूपमा संविधानमा समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ)(५) मा “बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकरूपमा ध्यान दिने” कुरालाई राज्यको निर्देशक नीतिको रूपमा घोषित गरिएको देखिन्छ । बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० को उपदफा (२) मा रहेको प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा बालबालिकालाई थुनामा वा कैदमा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन पर्ने अभिप्राय देखिन आउँदछ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा पनि जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट कैदमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन । पारिवारिक संरक्षण, सहयोग पाउने अवस्थाका राम्रो आर्थिक हैसियतसमेत भएका बालबालिकाले जरिवानाबापत कैद बस्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । तर त्यसप्रकारको अवसर नपाउने अवस्थाका असहाय, कमजोर र विपन्न अवस्थाका बालबालिकाको लागि जरिवाना सजाय पनि अन्ततः कैद सजायमा नै रूपान्तरित हुने अवस्था रहन्छ । सामाजिक र समन्यायिक दृष्टिले यसप्रकारको अवस्था कायम राख्नु उचित हुँदैन । यसबाट अनुचित विभेदको स्थितिसमेत पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । यसैले जरिवानाबापत बालबालिकालाई कैदमा राख्ने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । तसर्थ बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि निजहरूले जरिवानाबापत थुना वा कैदमा बस्न नपर्ने गरी उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन वाञ्छनीय देखिएकाले तदनुसार आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
८. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संरक्षण होस भन्ने अभिप्रायले कानूनसँगको द्वन्द्व (In Conflict with law) मा आएका बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक गर्न नहुने, गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने व्यवस्था बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले गरेको छ । गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने कुरालाई बेइजिङ नियमहरू, १९८५ मा समेत समावेश गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४९ र दफा ५२ ले पनि बाल न्याय प्रक्रिया र सोसम्बन्धी विवरणहरूको गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट समेत कानूनसँगको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको पहिचानको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धमा व्याख्या भई २०६४ सालमा नै निर्देशिकासमेत जारी गरिएको छ । बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारण कानूनसँगको द्वन्द्वमा आउन सक्ने कुरातर्फ दृष्टिगत गरी बाल न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्दछ । बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाउपर दण्ड सजाय निर्धारण गर्दा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । बाल अधिकार र बाल न्याय सम्बन्धमा यस अदालतबाट पटकपटक व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएका छन् । तथापि बाल अधिकार र बाल न्यायका सम्बन्धमा जारी भएका महासन्धि, संविधानले गरेको व्यवस्था, कानूनमा रहेका प्रावधानहरू र यस अदालतबाट समय-समयमा भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी कानूनसँगको द्वन्द्वमा आएका बालबालिकाको पहिचानको गोपनीयता कायम नराख्ने, सजाय निर्धारण गर्दा, कैद ठेक्दा तथा अन्य विविध सन्दर्भमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हिततर्फ वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाउने प्रवृत्तिहरू देखिने गरेका छन् । प्रस्तुत विवादका क्रममा समेत त्यसप्रकारको स्थिति देखियो । यसप्रकारको प्रवृत्तिमा तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सुधार हुन आवश्यक छ । अतः बाल न्याय सञ्चालन गर्दा बन्द इजलासमा गर्न, बालबालिकाको पहिचानको गोपनीयता कायम राख्न, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्दा गराउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअनुकूल हुने गरी गर्न गराउन र बाल अधिकारतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाई बाल न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सबै जिल्ला अदालतहरूलाई तत्काल लेखी पठाउनु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई निर्देश गरिएको छ ।
९. माथि उल्लेख भएबमोजिम गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको एक-एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षीको रूपमा रहेको सुर्खेत जिल्ला अदालतमा समेत लेखी पठाउनु । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत: शिवहरी पौड्याल
इति संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम् ।