निर्णय नं. ९९३६ - जालसाजी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७४।२।३०
०६६-CR-०२८२
मुद्दा : जालसाजी
निवेदक / वादी : शिवराम के.सी. को श्रीमती, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने रत्नदेवी के.सी.समेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : अम्बरबहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ लाजिम्पाट बस्ने भुवनबहादुर के.सी. भन्ने शम्भुबहादुर के.सी. समेत
मुलुकी ऐन अ.बं. ६१ नं. अनुसार अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबीमा रहेको मुद्दामा मुलतबीमा रहनुअघि थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब गर्नुपर्नेमा सो नगरी तेस्रो पटक ९ दिनको मात्र तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा सो म्याद गुज्रिसकेपछि पहिलो पटक भनी १९ दिनको तारिख थमाउन आएको हुँदा अ.बं. ६१ नं. ले पहिला थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब हुने भएकोले थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेको देखिएन । अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबी रहेको देखिएकोले मुलतबी जागेपछि अघि तारेख गुज्रेको अवधिको समेत गणना गर्न नहुने भन्ने दाबी तर्कसङ्गत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशन्न कृष्णदास
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू श्रीप्रसाद पण्डित, श्री उमेशप्रसाद खकुरेल, श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा र श्री ज्योतिदेव पनेरू
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री शुष्मालता माथेमा
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
माननीय न्यायाधीश श्री हरिबहादुर बस्नेत
फैसला
न्या. मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
सर्वे नापी हुँदा काठमाडौं नगरपालिका वडा नं.२४(ग) हाल काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २, कि.नं. ४५ को हाम्रो हक लाग्ने जग्गामा हामीलाई थाहा नदिई मिति २०४६/५/३० मा विपक्षी पति पिता शिवराम के.सी. ले विपक्षीहरू लिलाबहादुर, शम्भुबहादुर र जीवनबहादुरलाई दर्ता गर्न झुठ्ठो व्यहोरा लेखी गरिदिएको मन्जुरनामा र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट जारी भएको म्याद मिति २०४६/७/२१ मा शिवराम के.सी. ले बुझी गुपचुप गरी विपक्षीहरूका नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गराउन मद्दत गरेकोबाट हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी हक मेट्ने कार्य भएकोले उक्त मन्जुरनामा र तामेली म्यादसमेत जालसाजी ठहर गरी विपक्षीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको फिराद दाबी ।
कि.नं. ४५ को घर जग्गा हाम्रो हकभोग चलन बसोबास रहे भएको घर जग्गा हो । २०४६ सालको लिखतमा अघि नै हक छाडी दिइसकेको भन्ने लेखिएको छ । यस्तो लिखत गर्दा विपक्षीहरूको मन्जुरी लिनुपर्ने कुनै कानून छैन । विपक्षीहरूको झुठ्ठा दाबी खारेज गरी अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
लगाउको दे.नं. २०८/४०४ को निर्णय बदरसमेत मुद्दा मुलतबी रहेकोले यो मुद्दा पनि मुलतबी राखिदिनु भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७/३/२७ को आदेश ।
यसमा यसै सम्बन्धको दे.मि.नं. २०८/४०४ को मुद्दा मुलतबी रहेको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा पनि मिति २०५७/३/२७ मा मुलतबी रहेकोमा वादीको श्री सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिलिपिसहितको निवेदनअनुसार उक्त मुद्दा आज मुलतबीबाट जागेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा पनि मुलतबीबाट जगाइदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२/२/१६ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा वादीका वारेससमेत रहेका किशोर के.सी. ले यस अदालतबाट तोकी पाएको मिति २०६२/१०/२१ गतेको तारेख गुजारी बसेको र थाम्ने थमाउने अवधिसमेत व्यतित भइसकेको देखिँदा अ.बं. १८५(क) २ नं. बमोजिम डिसमिस गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६२/१२/१५ को डिसमिस फैसला ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, अ.बं. ६१ नं. लाई विचार नगरी गरेको डिसमिस फैसला बेरीतको छ । प्रस्तुत मुद्दा मुलतबी रहँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ नं. को भन्दा अन्य कुनै प्रकार अर्थात् सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट मुलतबी रहेको हो । यसरी मुलतबी रहेकोमा तारेख गुज्रेको पटकको हिसाब गर्न नहुने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै वादी वा.समेत किशोर के.सी. ले तारेख गुजारेको भनी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२/१२/१५ मा डिसमिस गर्ने गरी भएको फैसला बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा मुलतबी जागी अवस्था मिति २०६२/१०/२१ को तोकिएको तारेख गुज्रेकोमा मिति २०६२/११/१० मा १९ दिनभित्र गुज्रेको तारेख थमाउन निवेदन परेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डिसमिस गरेको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३/७/९ को आदेश ।
यसमा यिनै वादी पक्षले प्रस्तुत निर्णय बदर मुद्दाको कोर्ट फी बढी लिने गरेको आदेश उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर गरिपाउँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई कार्वाहीयुक्त अवस्थामा हुँदा प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी राखी पाउँ भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको सोही निवेदनको सिलसिलामा प्रस्तुत मुद्दा सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७/३/२७ मा मुलतबी रहेको देखिन्छ । सो मुलतबी रहनुभन्दा अगाडि वादी पक्षले पटकपटक गरी अ.बं. ५९ नं. बमोजिम गुज्रेको तारेख थाम्न पाउने सुविधा उपभोग गरिसकेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. ६१ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी रहेकोमा अघि लिइसकेको सुविधा मुलतबी जागेपछि गणना हुने देखिन्छ । अ.बं. १२ नं. को अवस्थामा बाहेक मुलतबी रहेको अवस्थामा मात्र मुलतबी रहनुभन्दा अघि तारेख गुज्रेको पटकको हिसाब गणना गर्न हुँदैन भन्ने उक्त अ.बं. ६१ मा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदककै निवेदन माग र मुद्दा मुलतबी रहनुपर्ने औचित्य र तथ्यसमेतबाट अ.बं. १२ नं. कै अवस्थामै मुलतबी रहेकोले मुलतबी जागेपछि यी वादी पक्षले अघि तारेख गुज्रेको अवधि गणना हुने, पछि गुजारेको तारेखको अवधिको थाम्न पाउने कानूनी व्यवस्था नहुँदा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अ.बं. १८५(क)(२) नं. बमोजिम मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको मिति २०६२/१२/१५ को फैसला रीतपूर्वक भई मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । बेरीतको डिसमिस फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५/२/१३ गतेको फैसला ।
हाम्रो मुद्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी रहन गएकै होइन । हामीले मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुद्दा मुलतबी राखिपाउँ भन्ने निवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएकोमा दुवै अदालतबाट अस्वीकार गरेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग राखी निवेदन दिएका हौं । निवेदनउपर कारबाही गर्दा सर्वोच्च अदालतले "हाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु" भनी दिएको आदेशले मुद्दा मुलतबी रहन गएको हो । कोर्ट फी नलिई मुद्दा अगाडि बढाउन नमिल्ने र कोर्ट फी माग गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले "हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू" भनेकोले बाध्य भएर मुद्दा मुलतबी रहन गएको हो । सर्वोंच्च अदालतबाट मुद्दा मुलतबी रहेकोलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी रहेको भनी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । यसमा अहिले हिसाब गर्न कानूनतः मिल्दैन । तारेखमा बस्नु भनेको मुद्दाको सुनुवाइको पक्षहरूलाई जानकारी दिन सजिलो होस् भन्ने प्रयोजनका लागि हो । पुनरावेदन तहमा तारेखमा नबसे पनि हुनेसम्मको लचिलो व्यवस्था छ । तारेखमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायको विपरीत हुने गरी तारेख थमाउन इन्कार गरको माग भइसकेपछि भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२/१२/१५ को डिसमिस फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५/२/१३ को फैसला दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा तारिख थाम्ने विषयमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवेदन माग भई मिति २०६३/२/१२ मा आदेश हुनुभन्दा अगावै मिति २०६२/१२/१५ मा डिसमिस फैसला भइसकेको भन्ने आधारमा उक्त प्रतिवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश हुँदा पुनरावेदनको रोहबाटै हेरिने भनी आदेश भएको परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. १२ नं. अ.बं. ६१ नं. र अ.बं. १८५(क)(२) को व्याख्यात्मक प्रश्नमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६६/७/२५ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रशन्न कृष्ण दासले प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी रहेको होइन । सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशअनुसार मुलतबी रहन गएको हो । अ.बं. ६१ नं. बमोजिम मुलतबी रहेको जागेपछि तारेख तहमा तारेखमा नरही मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने सुविधा रहेको अवस्थामा तारेख गुज्रेको आधारमा मुद्दा डिसमिस हुने होइन । अदालतले व्याख्या गर्दा उदार भएर गर्नुपर्छ । डिसमिस गरेको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ताहरू श्रीप्रसाद पण्डित, श्री उमेशप्रसाद खकुरेल, श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा र श्री ज्योतिदेव पनेरूले प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी राखिपाउँ भनी विपक्षीले निवेदन दिएकोले सोही आधारमा अदालतबाट अ.बं. १२ नं. उल्लेख गरी मुलतबी राखिदिएको छ भनी आदेशमा उल्लेख हुँदा प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १२ बमोजिम नै मुलतबी रहन गएको हो । यसरी अ.बं. १२ नै. ले मुलतबी रहेको मुद्दा जागिसकेपछि पहिला गुजारेको तारेखको पटक कायम हुन्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । कानूनबमोजिम तारेख थाम्ने थमाउने म्याद गुजारिसकेको अवस्थामा मुद्दा डिसमिस भई जाने हो । यसमा कुनै व्याख्याको आवश्यकता देखिँदैन । तसर्थ, सुरूले डिसमिस गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा सर्वे नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका २४(ग) हाल काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २, कि.नं. ४५ को २-१३-२ जग्गा र सोमा बनेको घर हाम्रा बाजे विष्णुभक्त के.सी. का नाममा नापी भई दर्ता पुर्जा तयार हुन बाँकी बाजेको परलोकपछि सो घरजग्गा शिवराम के.सी. को हक भई हामी फिरादीहरूले भोगचलन गरी आएकोमा उक्त घर जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता गराइसकेका छौं भनी घर जग्गा कब्जा गर्न आएकोले मालपोतमा गई हेर्दा विपक्षी तीनै जनाले संयुक्त नामसारी गराई देखिएकोले दर्ता बदर गरी हाम्रो नाउँमा हककायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी मुख्य जानकारले जग्गा हाम्रो हकभोगको भनेर स्वीकार गरिसकेपछि फिराद दिनु विबन्धनको सिद्धान्तले लाग्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दा निवेदक कृष्ण के.सी. र विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटन भएको उत्प्रेषण निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो लागेपछि जगाई हेरिने गरी मिति २०५७/३/२७ अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी रहेकोमा मिति २०५८/१०/१९ मा सर्वोच्च अदालतबाट रिट किनारा लागिसकेकोले मिति २०६२/२/२७ मा मुलतबी जगाउने आदेश भएको देखिन्छ । वादीका वारेस किशोर के.सी. ले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तोकी पाएको मिति २०६२/१०/२१ गतेको तारेख गुजारी बसेको र थाम्ने थमाउने अवधिसमेत व्यतित भएकोले मिति २०६२/१२/१५ मा डिसमिस फैसला भएको सदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५/२/१३ को फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस भएको देखियो ।
३. यसमा यसै मुद्दाका वादीले प्रस्तुत निर्णय बदर मुद्दामा कोर्ट फी बढी लिने गरी गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशाद्वारा बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले यस अदालतमा चलिरहेको निर्णय दर्ता मुद्दा मुलतबी राखिपाउँ भनी मिति २०५६/३/१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलतबी राख्न नमिल्ने भनी सोही मितिमा आदेश भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा मिति २०५६/५/२५ मा अन्तरिमा आदेश हुँदा "मिति २०५६/३/१५ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु" भन्ने भएको आदेशानुसार मुद्दा मुलतबी राख्नु पर्ने अवस्था आएको भनी अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुद्दा मुलतबी राखिपाउँ भनी पुनरावेदक वादीले मिति २०५७/३/२७ मा निवेदन दिई सोही मितिमा अदालतबाट मुद्दा मुलतबी रहन गएको देखिन्छ । सो मुलतबी रहनुभन्दा अगाडि यी वादीले मिति २०५३/१२/२८ मा पहिलो पटक दिन २ र मिति २०५६/३/१५ मा दोस्रो पटक दिन १९ गुज्रेको तारेख थामिसकेको देखिन्छ । मुलतबीबाट जागिसकेपछि मिति २०६२/१०/२१ गते तोकिएको तारेख गुज्रेको हुँदा पहिलापटक १९ दिन गुज्रेको तारेख थामी पाउँ भनी मिति २०६२/११/९ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा मुद्दा मुलतबी रहनुभन्दा अ.बं. ६१ नं. बमोजिम गुज्रेको तारेख थाम्न मिलेन" भनी भएका आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष दिएको निवेदनसमेत सदर भई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत बदर भइसकेपछि प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६२/१२/१५ मा डिसमिस फैसला भएको देखिन्छ ।
४. मुद्दामा तारिख गुज्रेमा थाम्न पाउने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. मा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अ.बं. ५९ नं. ले "कुनै मुद्दामा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा तीन पटकसम्म गरी बढीमा तीस दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारिख थामिन सक्छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पहिलो पटक २ दिन दोस्रो पटक १९ दिन गरी जम्मा २१ दिन मुद्दा मुलतबी रहनुभन्दा अघि तारिख थमाइसकेकाले बाँकी ९ दिन मात्र तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा मुद्दा मुलतबीबाट जागेपछि फेरी पहिलो पटक जम्मा १९ दिन तारेख गुज्रेकोले अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थमाउन निवेदन ल्याएको देखिन्छ । अब, मुलतबी रहेको मुद्दामा मुलतबी रहनुभन्दा अघि लिएको सुविधा गणना गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ६१नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा "......यसै महलको १२ नं. बमोजिम मुलतबी रहेको बाहेक अरू कुनै प्रकारले मुलतबी रहेको मुद्दामा कारबाही गरी फैसला गर्नको निमित्त अघि तारिखमा रहकोलाई फेरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन आएमा अघि तारिखमा रहेको बखत लिइसकेको म्याद तारिख गुज्रेको पटकको हिसाब गर्न हुँदैन" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाबाट अ.बं. १२ बमोजिम मुलतबी रहेकोमा बाहेक अन्य कारणले जस्तै चोरीको महल १० नं. अनुसार वा अ.बं. १९० नं. अनुसार मुलतबी रहेकोमा पछि मुद्दा जागी कारबाही हुँदा मुलतबीमा रहनुअघि गुज्रेको तारेख थामिसकेको भएपनि मुलतबी जागी कारबाही भएकोमा गुज्रेको तारेख थमाउँदा मुलतबीमा रहनु अघि तारिख थमाएको भए पनि सो थमाएकोलाई पटकमा गणना गर्न नमिल्ने देखियो । तर यदि मुलुकी ऐन अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबीमा रहेको भए मुलतबीमा रहनुअघि थमाएको म्याद तारेखपछि मुलतबी जागेपछि पटकेमा गणना गरिने व्यवस्था गरेको देखियो । अर्थात् यस अ.बं.६१ नं. ले अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबीमा रही जगाएको मुद्दामा तारेख गुज्रेमा पनि मुलतबीमा रहनु पहिले तारेख गुजारेको पटकको हिसाब गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो ।
५. अब प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबीमा रहेको हो वा अन्य कारणबाट मुलतबीमा रहेको हो हेर्नुपर्ने हुन आयो । सुरू मिसिल हेर्दा यी पुनरावेदक वादीले मिति २०५७।३।२७ मा प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.ब. १२ नं. अनुसार मुलतबीमा राखिपाउँ भनी निवेदन दिएको र सुरू अदालतले पनि मुलुकी ऐन अ.बं. १२ नं. अनुसार नं प्रस्तुत मुद्दा मुलतबीमा राख्ने आदेश मिति २०५७।३।२७ मा नै गरेको देखिन्छ । मुलतबीमा रहनुभन्दा अघि यी पुनरावेदक वादीले २ पटक गरी जम्मा २१ दिन तारेख गुजारी थामिसकेको देखिँदा अ.बं. ५९ नं. अनुसार निजको तारेख थामाउन पाउने म्याद तेस्रो पटकको जम्मा ९ दिन मात्र बाँकी रहेको देखियो । मुलतबीबाट जागिसकेपछि मिति २०६२/१०/२१ गते तोकिएको तारेख गुज्रेको हुँदा पहिलो पटक १९ दिन गुज्रेको तारेख थामिपाउँ भनी मिति २०६२/११/९ मा निवेदन दिएको देखियो । वादीले मुलतबी रहनुभन्दा पहिला गुजारेको पटकबाहेक गरी निवेदन दिएको देखियो । मुलुकी ऐन अ.बं. ६१ नं. अनुसार अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबीमा रहेको मुद्दामा मुलतबीमा रहनुअघि थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदन दिएको देखियो । पुनरावेदक वादीको तेस्रो पटक ९ दिनको मात्र तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा सो म्याद गुज्रिसकेपछि पहिलो पटक भनी १९ दिनको तारिख थमाउन आएको हुँदा अ.बं. ६१ नं. ले पहिला थमाइसकेको पटकको पनि हिसाब हुने भएकोले निजको थमाउन पाउने म्याद बाँकी रहेको देखिएन । त्यसैले अ.बं. १२ नं. अनुसार मुलतबी रहेको देखिएकोले मुलतबी जागेपछि यी वादीले अघि तारेख गुज्रेको अवधिको समेत गणना गर्न नहुने भन्ने वादीको दाबी तर्कसङ्गत देखिन आएन । यी पुनरावेदक वादीको तारिख थमाउन पाउने म्याद बाँकी नरहेको र प्रतिवादी तारिखमै रहेबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १८५(क)(२) नं. बमोजिम काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा डिसमिस गर्ने गरी मिति २०६२।१२।१५ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा यस अदालतबाट दोहोर्याउने निस्सा दिने आदेशमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ ६१ र १८५(क)(२) को त्रुटि भएको नदेखिँदा सो फैसला कानूनसम्मत नै देखिन आयो ।
६. तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा मुलतबी रहनुभन्दा अघि र पछि गरी अ.बं. ५९ नं. बमोजिम ३ पटकसम्म जम्मा ३० दिन गुज्रेको तारेख थाम्न थमाउन पाउनेमा तेस्रो पटक दिएको निवेदनमा ९ दिन मात्र थाम्न पाउने म्याद बाँकी रहेकोमा १९ दिन गुज्रेको म्याद थामी पाउन दिएको निवेदनको थाम्न पाउने म्याद बाँकी रहेको नदेखिएकोले अ.बं.१८५क(२) नं. बमोजिम मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२/१२/१५ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५/२/१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः जीवनकुमार भण्डारी
इति संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शुभम् ।