निर्णय नं. ९९४२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।५।८
०६९-WO-०३४८
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : बारा जिल्ला पुरैनिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने निरजकुमार साहसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, स्रोत र पहुँचमा प्रतिनिधित्व हुन नसकी बहिस्करण (Exclusion) मा परेका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश (Inclusion) गर्नको लागि त्यस्ता पक्षको साधन, स्रोत, र अवसरमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि निश्चित वर्ग वा समुदायको लागि फरकफरक उपायहरू अवलम्बन गरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका अवसरहरूमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ।
राज्यको हरेक संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चितताको निमित्त शिक्षा प्रवेशद्वार हो । सम्वृद्ध नेपालको लागि शिक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्न, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई विशेष अवसर दिई व्यक्तित्व विकास गराउने दायित्व राज्यको हुने ।
(प्रकरण नं.८)
उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितताको निमित्त आर्थिक सहयोग (Financial support) मा मात्र समावेशीताको सुनिश्चितता नभई भर्ना नीतिमा नै समावेशीताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षा वा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिकरूपले सम्पन्न व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित हुनसक्ने ।
भर्नामा विविधता (Diversity) को सम्बोधन हाम्रो जस्तो वहुपहिचान भएको समाजमा (plural society) अपरिहार्य देखिन्छ । विशेष गरी जहाँ सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणले केही वर्गहरू पछाडि रहेका छन् त्यसमा त यो अति जरूरी हुन्छ । तर विविधताको सुनिश्चितताको अर्थ योग्यता (merit) सँग सम्झौता गर्ने नभई केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै फरक समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै उनीहरूको क्षमता विकास गराउने हो । समानसँग असमानको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि असमानबीच असमानको प्रतिस्पर्धाको साथ विविधतासहितको समावेशीताको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हुने ।
हिजोदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको, सुनिश्चितताको लागि भर्नामा विविधता (Diversity) तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म स्थायी रूपले रहने व्यवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्र झा, श्री सुरेन्द्र महतो, श्री नारायण झा, श्री दीपेन्द्र झा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणराज पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६९, नि.नं.८७८१
ने.का.प. २०६८, नि.नं.८६९८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान (२०७२)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
हामी निवेदकमध्येका निरजकुमार साह, प्रदीप शाह, निरज साह, राकेशकुमार साह, विजयकुमार साह, धर्मेन्द्र यादव, प्रमोदमान सिंह यादव, सन्तोषकुमार सिंह, राहुलकुमार सिंह, पंकजकुमार देव र रन्जन सिंह मधेसी समुदायको, सोला प्रविण र आमिर खान पैठान मुस्लिम समुदायको, बद्रीनारायण मण्डल, नितेशकुमार साह (कानु), गंगानारायण ठाकुर र सन्तोष ठाकुर मधेसी जनजाति समुदायको, टिना मिश्र, मुनी यादव र नेहाकुमारी शाह मधेसी महिला समुदायको नेपाली नागरिकहरू हौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले मिति २०६९।५।१८ गतेको गोरखापत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको शैक्षिक वर्ष ०६९/०७० का लागि स्नातक तहमा लिने विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनाअनुसार म निरजकुमार शाहले एम.बी.एस. को लागि फर्म नं. ३५५९, म प्रदीप शाहले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ६४८५, म गंगानारायण ठाकुरले एम.बी.बी.एस लागि फर्म नं. ७८०७, म विजयकुमार साहले एम.बी.बी.एसको फर्म नं. ३८६२, म धर्मेन्द्र यादवले एम.बी.बी.एसको लागि फर्म नं. ४३९०, म राकेशकुमार साहले एम. बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ५२३९, म निरज साहले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. १०४२०, म सन्तोषकुमार सिंहले बी.फार्माको लागि फर्म नं. ७४९९, म राहुलकुमार सिंहले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. १०१०, म पंकजकुमार देवले बी.एस्सी.एम.आई.टी.को लागि फर्म नं. ७४१०, म रन्जन सिंहले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. १०१२, म आमिर खान पैठानले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं.३८९३, म बद्रीनारायण मण्डलले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ६५५३, म टिना मिश्रले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ६३३६, म मुनी यादवले बी.डी.एस.को लागि फर्म नं. ६०१४, म नेहाकुमारी शाहले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. १६८८, नितेशकुमार साहले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ८९१३, सन्तोष ठाकुरले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ४५८५, म प्रमोदमान सिंह यादवले एम.बी.बी.एस. को लागि फर्म नं. ४७९७ र म सोला प्रविणले बेसिक बी.एस्सी नर्सिङको लागि फर्म नं. ७७०० फर्म भरी उक्त सूचनाअनुसार स्नातक तहमा भर्नाको लागि उम्मेदवार भएका छौं । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ र त्रि.वि., शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद २ को नियम ६,३.१ म समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । यस सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६९ अंक २, नि.नं. ८७६५ पृष्ठ १९२ मा विशेष इजलासबाट “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले परिकल्पना गरेको सारभूत समानता, समावेशीता, लैङ्गिक न्याय र सामाजिक न्यायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि राज्य संरचनाका सबै अवयवहरू (State Instrumentalities) का तर्फबाट गरिने नीतिगत तथा कानूनी प्रयत्नहरूमा एकरूपता कायम हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । “प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु त्रि.वि. को सेवासँग सम्बन्धित रहेको र मिति २०६६।८।२२ मा त्रि.वि. सेवामा उपर्युक्त सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरिनुभन्दा धेरै अघिदेखि राज्यको निजामती सेवामा उक्त सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दै आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० का व्यवस्थाहरू लोक सेवा आयोगसमेतबाट परामर्श प्राप्त र परिष्कृत व्यवस्था भएका कारण अब सोही ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थाहरूसँग तादम्यता राख्ने गरी त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी त्रि.वि. को नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ भनी त्रि.वि. लाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियम बनाउने निर्देशन यस अदालतबाट जारी भएको अवस्थामा मिति २०६९।५।१८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनामा उक्त समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिएकोबाट हामी निवेदकहरू साह्रै अन्यायमा परी यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
त्रि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई छात्रवृत्तिको रूपमा १०% सिट संख्या उपलब्ध गराउँदै आएको र शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेको छ । सो ऐनको दफा २ मा “छात्रवृत्ति भन्नाले” कुनै अध्ययन अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य सुविधासमेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको र दफा ३ क बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम सुरक्षित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० (तेस्रो संशोधन २०६५) को नियम १० (क) मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५% स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत कायम गरी आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि २५%, महिलाका लागि ३३%, अपाङ्गका लागि २%, जनजातिको लागि २७%, दलितका लागि ९%, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ४%, आर्थिक वा सामाजिकरूपमा विपन्नका लागि छुट्याइएको २५% मध्ये मधेसीका लागि २०%, मुस्लिम समुदायका लागि २% छात्रवृत्तिको लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको लागि महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायलाई समावेश हुने गरी समावेशी सिद्धान्तअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार नै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समावेशीतर्फ पनि छात्रवृत्तिमा सिट संख्या निर्धारण गरेको छ । त्रि.वि. नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक प्रतिष्ठान भएको र उक्त विश्वविद्यालयले राज्यको विभिन्न निकायमा समावेश हुने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय भएकोले विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सुविधामा छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० (तेस्रो संशोधन, २०६५) को प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नियम बनाई लागू गर्नुपर्नेमा संविधान बनेको ५ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित हुँदासम्म पनि छात्रवृत्ति सम्बन्धमा कुनै कानूनी प्रावधान नबनाई राज्यद्वारा लगानी भएको ठूलो साधन र स्रोतबाट सञ्चालित त्रि.वि. ले मिति २०६९।५।१८ गतेको सूचनामा भर्नाको लागि निर्धारण गरिएको विभिन्न क्याम्पसहरूको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा समूह भनी उल्लिखित सहुलियती शुल्कीय र पूर्ण शुल्कीय भनी उल्लेख भए तापनि उक्त दुवै समूहका विद्यार्थीले अत्यन्त कम शुल्क तिरी अध्ययन गर्न पाउने भएकोले उक्त दुवै समूहमा निर्धारण गरिएको सिटहरू छात्रवृत्तिको सिट भएकोले उक्त भर्ना प्रक्रिया संविधान र छात्रवृत्ति ऐनको विपरीत रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउँदैमा संविधानको धारा २१ द्वारा प्रदत्त समाजिक न्यायको हक प्रचलन हुन सक्दैन । सामाजिक न्यायको हकको रूपमा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायतका पिछडिएको वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन योग्य बनाउने शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । उक्त समुदायका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गरी राज्यको संरचनामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न त्रि.वि. तथा वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेकोबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) धारा १८ र धारा २१ द्वारा प्रदत्त हक पूर्णरूपमा आघातित भएको र प्रस्तुत विषय सार्वजनिक महत्त्वको रहेकोले अन्य कानूनी उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं । छात्रवृत्तिको लागि सिट संख्या नछुट्याई समावेशी सिद्धान्तको विपरीत विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएकोले विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट हामी निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक र धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक आघातित भएकोले त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले मिति २०६९।५।१८ गतेमा प्रकाशित गरेको विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्य गर्नु, गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी मिति २०६९।५।१८ गतेको गोरखापत्रको सूचनाको आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन लिखित परीक्षालगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । त्रि.वि. तथा वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विद्यार्थी भर्नामा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न हालसम्म ऐन, कानून र नियम नबनाएको हुँदा विपक्षीहरूको नाउँमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियम, २०६० (तेस्रो संशोधन २०६५) सँग तादम्यता राख्ने गरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियम बनाउनु बनाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा मिति २०६९।६।७।१ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल भई आदेश हुन उपयुक्त देखिँदा मिति २०६९।६।१५ गते सो प्रयोजनको लागि हुने छलफलको दिन तोकी सो मितिसम्मको लागि मिति २०६९।६।१३ र ऐ. १४ मा लिने भनिएको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।८ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
मिसिल संलग्न प्रवेश परीक्षासम्बन्धी गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा बहसको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले पेस गर्नुभएको परीक्षार्थी विवरणको अध्ययनबाट विदेशी विद्यार्थीसहित ११ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाको निमित्त समावेश भएको भन्ने देखिएकोले त्यतिका परीक्षार्थी समावेश हुने प्रवेश परीक्षा रोकी चिकित्साशास्त्र जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयको पढाइको वार्षिक कार्यतालिकामा नै अवरोध हुने अवस्थाको सृजना हुन दिनु उपयुक्त नदेखिएकोले मिति २०६९।६।१३ र १४ को प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी मिति २०६९।६।८ मा यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई निरन्तरता दिन मिलेन ।
निवेदकहरूले निवेदनमा उठाएको विषय समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भई सोको निरूपण विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरू हुनुभन्दा अगावै हुनुपर्ने देखिएको र सो निर्णय हुन विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतको अध्ययन गर्नुपर्ने र स्थगित भएको परीक्षा पुनः प्रारम्भ गर्नको निमित्त दिन निर्धारण गरी परीक्षा लिई नतिजा प्रकाशन गरी भर्नाको कार्य प्रारम्भ गर्न पनि निर्णय मितिभन्दा अगावै सकिने अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको निमित्त मिति २०६९।६।२६ को पेसी तारेख तोकी दुवै पक्षले पेसी स्थगित गर्न नपाउने गरी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।१५ को संयुक्त इजलासको आदेश ।
रिट निवेदकले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको शैक्षिक वर्ष ०६९।७० को विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनाअन्तर्गत उपलब्ध गराइनु पर्ने सुविधामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा प्रचलित छात्रवृत्ति ऐन र नियमावलीबमोजिम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नभएको, त्रि.वि. तथा वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विद्यार्थी भर्नाको लागि छात्रहरूको सिट संख्या नछुट्याई समावेशी सिद्धान्तको विपरीत विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएकोले संविधान प्रदत्त हकको हनन भएको भनी दाबी लिनुभएको देखिन्छ । यस विषयमा विपक्षीमध्येका सम्बन्धित निकायबाटै स्पष्ट हुने नै छ । वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कानूनद्वारा स्थापित स्वशासित संस्था भएको र उक्त प्रतिठानले वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ६ मा उल्लेख भए भएबमोजिम कार्यहरू गर्ने हुँदा र निजले रिट निवेदनको प्रकरण ७ र ८ मा उठाउनु भएको सो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विषय प्रतिष्ठानसँग नै सम्बन्धित भएको र सो विषयमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निजको के कुन हक हनन भयो भन्ने कुरासमेत खुलाउन नसकी दायर भएको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले निजामती सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई समावेशी भएसरह त्रिभुवन वि.वि. तथा वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएकाले समावेशी गरियोस् भन्ने मागदाबी लिई प्रस्तुत गर्नुभएको रिट निवेदनपत्र उक्त निकायहरू क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ र वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत स्थापित एवं सञ्चालित स्वशासित निकाय भएकाले आफ्नो आन्तरिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न स्वतन्त्र हुँदा यस मन्त्रालयसँग विपक्षीहरूको मागदाबी प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नभएकोले फुर्सत पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंको मिति २०६९।६।२१ को लिखित जवाफ ।
समावेशीको सिद्धान्त त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यक पर्छ जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दृष्टिबाट पछाडि परेका छन् । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिबाट जुनसुकै व्यक्ति पनि पछाडि पर्न सक्दछन् । मापन वा निर्धारण वा पहिचान पनि राज्यले गरी तिनीहरूको सुरक्षणको लागि राज्यले विशेष कानून बनाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तो कानून बनाउने पहिचान गर्ने वा संरक्षण गर्ने दायित्व यस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसबारी, काठमाडौंको मिति २०६९।६।२५ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो मौलिक हकमा आघात परेको हो भन्ने कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन नै लाग्न नसक्नेमा सोविपरीत यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको रहेछ । जहाँसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लिन लागेको विद्यार्थी भर्ना समावेशी प्रकृतिको नरहेको भन्ने दाबी छ, तत्सम्बन्धमा त्रि.वि. ऐन, २०४९ एवं वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा निजामती सेवा ऐनसरहको व्यवस्था हाल विद्यमान नरहेको र सोको लागि सम्बन्धित ऐनमा संशोधन आवश्यक हुने र सो नहुँदाको अवस्थासम्मका विद्यमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम भएको काम, कारबाहीलाई कानूनबमोजिमकै काम, कारबाही मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरूले दाबी लिनुभएको अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट यस कार्यालयका नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको यस अदालतमा मिति २०६९।६।२५ मा परेको लिखित जवाफ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुसार त्रि.वि. स्वायत्त संस्था हो । यस संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र भर्नाका आधारहरू तोक्ने अधिकार त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १२ (घ) ले प्राज्ञिक परिषद्लाई तोकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसरी भर्नाका आधार तोक्दा सम्बन्धित विद्यापरिषद्को सिफारिसमा तोक्ने गर्दछ । कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई जतिसुकै राम्रो काम भएपनि गर्न मिल्दैन ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तथा त्रि.वि. सँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको शैक्षिक वर्ष ०६९।७० का लागि स्नातक तहमा लिइने विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना मिति २०६९।५।१७ मा प्रकाशित गर्दा MBBS, BASLP, BPH, BSC, MLT, B.optom, B.pharm, B.Sc. MIT, BDS, BN (community nursing) BN (Hospital Nursing), BN (psychiatric nursing) B.Sc. Nursung, BAMS मा तह र विषय छुट्याई सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(३), धारा १८, धारा २१ तथा धारा ३३ (घ१) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै त्रि.वि.को शिक्षण तथा प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि नियम बनाइसकेको छ । शैक्षिक र प्रशासनिक सेवालाई विद्यार्थी भर्नासँग तुलना गर्न मिल्दैन । अहिलेको युग भनेको नै प्रतिस्पर्धाको युग भएकोले मेडिसिन जस्तो मानवसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषयको पठन पाठनमा संलग्न हुनको लागि आरक्षण वा समावेशीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्नु प्रतिस्पर्धा गर्नबाट डराउनु हो । धेरै विद्यार्थीहरूको बीचमा छनौट भई भर्ना हुने विद्यार्थीबाट आउने गुणस्तर र समूहलाई छुट्याएको सिटमा सीमित व्यक्तिहरूको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरी छनौट हुने गुणस्तर बिल्कुल फरक हुन्छ । प्रशासनिक सेवाको माध्यमबाट राज्यको संरचनामा सहभागी हुने विषय समावेशीको आधारमा भर्ना हुन पाउँ भन्ने विषय बिल्कुल अलगअलग कुरा हो र संविधानको धारा १३(३), १८, २१ तथा ३३ (घ१) को उद्देश्य पनि त्यो होइन । राज्यले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका जुनसुकै वर्ष वा समूहका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र तिनीहरूको उत्थानको लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ । तर कम गुणस्तर ल्याउने किसिमबाट आरक्षण गर्नु भन्ने होइन । छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ ले विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति, र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम सुरक्षित गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले संस्थाको आर्थिक क्षमतालाई हेरी विद्यार्थीहरूको वृत्ति विकास गर्नको लागि विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्दै आएको छ । निवेदकहरूले रिट निवेदनमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना एकातिर समावेशी भएन भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कानून बनाउनको लागि निर्देशनात्मक आदेश माग गरेको देखिन्छ । समावेशीको कुरा र छात्रवृत्तिको विषय एउटै होइन । गरिब, विपन्न वर्ग दलित, महिला, अपाङ्गहरूको उत्थानको लागि राज्यले लगानी गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कानून बनाउने काम त्रि.वि. को नभई राज्यको हो । त्रि.वि. बाट मिति ०६९।५।१८ मा सूचना प्रकाशित गर्दा करिब १४ विषयको भर्नाको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो । कुन विषय समावेशी सिद्धान्तको आधार हुनुपर्ने हो । नर्सिङ विषय महिलाले मात्र पढ्न पाउने हुँदा कसलाई समावेशीको लागि सिट संख्या छुट्याउने, सिट संख्या कम भएको विषयमा कसरी समावेशीको सिट संख्या छुट्याउने, मेडिसिन र नर्सिङ विषयमा सम्बन्धित क्याम्पस वा अध्ययन संस्थानले सिट संख्या निर्धारण गरेर मात्र हुँदैन सम्बन्धित काउन्सिलले मान्यता दिनु पर्दछ । अध्ययनमा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी संविधानको भावना पनि होइन । संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि त्यसअनुसार कानून निर्माण गर्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । त्रि.वि. ऐनले अख्तियारी प्रदान नगरेको कुराहरूमा जतिसुकै राम्रो विषय भएपनि त्रि.वि. सभाले त्यस्तो विषयमा नियमावली बनाउन मिल्दैन । निवेदन जिकिरलाई मान्ने हो भने पनि कानून निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यस अध्ययन संस्थानबाट विद्यार्थी भर्नाका ०६९।०७० को लागि निकालेको सूचनाअनुसार विद्यार्थीहरूको प्रवेश परीक्षा पनि
सम्पन्न भइसकेको र निवेदकहरूको निवेदन लेखाइअनुसार पनि रिट निवेदन निष्प्रयोजन भइसकेको फेरी यस अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरूमा स्नातक तहमा भर्नाको लागि विभिन्न विषयहरू रहेका र निवेदकहरूले कुन विषयमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने भनी भन्न खोजेको हो सोबारेमा कुनै स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । साथै ०६९।०७० को लागि मिति ०६९।५।१८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नतिजा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद् एवं प्राज्ञिक परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्रको मिति २०६९।६।२९ को लिखित जवाफ ।
यस नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण विपक्षीले रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । असम्बन्धित परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । भर्नाका सर्तहरूको नीति निर्माण गरी तत्सम्बन्धी कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने यस परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारभित्र परे तापनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५६ को दफा ९(२) अनुसार व्यक्ति हेर्ने अधिकार यस परिषद्ले राख्दैन । मेडिकल काउन्सिल ऐनका दर्ता हुन योग्य चिकित्सक, नर्सबाहेकका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता गर्ने, शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिनेसम्म अधिकार राखे तापनि समानुपातिक सिद्धान्तलाई भयो भएन भन्ने हेर्ने अधिकार यस परिषद्ले राख्दैन । यस परिषद्ले कसरी विपक्षीको हक हनन गर्यो सोसमेत उल्लेख छैन । अतः यस परिषद्लाई विपक्षी नै बनाउन नपर्नेमा विपक्षी बनाएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाँसबारी काठमाडौंको मिति २०६९।७।१४ को लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूले यस नेपाल नर्सिङ परिषद् विरूद्ध रिट निवेदन गर्नुको कुनै सम्बन्ध र औचित्य छैन । विद्यार्थी भर्नामा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न हालसम्म ऐन कानून र नियम नबनाएको हुँदा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमसँग तादम्यता राख्ने गरी छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियम बनाउनु, बनाउन लगाउनु भनी निर्देशात्मक आदेशको मागदाबीसमेत गरिएकोमा उक्त कार्य गर्न गराउनको लागि यस परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइको विषयसँग सम्बन्धित निकायहरूले ऐन, नियममा भएको व्यवस्था, आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा लिखित जवाफ स्पष्ट हुने नै छ । यस नेपाल नर्सिङ परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनैपनि नर्सिङ कलेजहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले परिषदसँग परामर्श माग गर्नेछ त्यसरी माग गरेपछि आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरे नगरेको जाँचबुझ गरी आवश्यक परामर्श दिनेसम्मको दायित्व हो । त्यसैगरी बिगतमा व्यवसायी नर्स हुनको लागि सम्बन्धित विषयमा शैक्षिक सत्र उत्तीर्ण भएपछि परिषद्मा आवश्यक प्रमाण कागजातहरू पेस गरेपछि लाइसेन्स प्राप्त हुने गरेकोमा हाल आएर नेपालको नर्सिङ सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा नेपाल नर्सिङ व्यवसायीको योग्यताअनुसार नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ को दफा २४ क तथा नेपाल नर्सिङ परिषद् नियमावली, २०६५ को नियम ८.१ को उपनियम (३) बमोजिम नर्सिङ व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ लागू गरी हालसम्म दुई पटक परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजासमेत प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ । उक्त परीक्षा लिँदा सम्पूर्ण सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्तीर्ण भई योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूलाई विनाभेदभाव Licensing परीक्षामा सहभागी गराइने र नर्सिङ व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै आएको छ । विपक्षीहरूले यस नेपाल नर्सिङ परिषद्लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आवश्यकता नहुँदानहुँदै पनि दुःख हैरानी दिने कार्य मात्रै गरेकाले रिट निवेदन खारेजभागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल नर्सिङ परिषद् धुम्बाराही काठमाडौंको मिति २०६९।७।२२ को लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षीहरू मध्येका त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय स्नातक तह परीक्षा कार्यक्रम, त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, स्नातक तह प्रवेश परीक्षा सञ्चालक समिति २०६९, महाराजगन्ज, काठमाडौं, त्रि.वि.नर्सिङ क्याम्पस महाराजगन्ज, काठमाडौं, त्रि.वि. पोखरा क्याम्पस, पोखरा, कास्की, त्रि.वि. नर्सिङ क्याम्पस विराटनगर, मोरङ, त्रि.वि. वीरगन्ज क्याम्पस, विरगन्ज, पर्सा, त्रि.वि. नर्सिङ क्याम्पस नेपालगन्ज, बाँके, त्रि.वि. ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस सानेपा, ललितपुर, त्रि.वि. आयुर्वेद क्याम्पस, किर्तिपुर, काठमाडौं, वि.पी. कोइराला, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, सुनसरीसमेतका विपक्षीहरूको ऐन कानूनका म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस भएको देखिएन ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुन विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्र झा, श्री सुरेन्द्र महतो, श्री नारायण झा, श्री दीपेन्द्र झाले पिछडिएका वर्ग आदिवासी जनजाति, महिला दलित, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गको राज्यका अंगमा उचित प्रतिनिधित्वका लागि उपर्युक्त व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भई त्यसैअनुसार निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था भई कोटा छुट्याई सोहीअनुरूप निश्चित समूहका बीच प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम व्यक्तिको छनौट भइरहेको अवस्था छ । तर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मातहतको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजेट अख्तियारी, निर्देशनलगायत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारको अन्य निकायमा भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई पालना नगर्ने गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पना गरेको सारभूत समानता, समावेशीता, लैङ्गिक न्याय र सामाजिक न्यायको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्य संरचानाका सबै अवयवहरू उचित प्रबन्ध गरिनु पर्ने हुन्छ । यसरी २०६३ सालदेखि समावेशीताको कुरा अगाडि आएकोमा त्रि.वि. ले कानून छैन भनेर समावेशीता अवलम्बन नगरी दिँदा पटकपटक आउनु पर्ने र रिट जारीको माग गर्नुपर्ने र अदालतले जारी गरिरहनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ विश्वविद्यालयले लिइने जुनसुकै प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रम (Meritocracy) को अवलम्बन गर्दै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नको लागि विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी होस् भनी बहस राख्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरणराज पौडेलले यो निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हो तर रिटको सामान्य सिद्धान्तअन्तर्गत जारी गरिएको आदेश परिपालन हुनसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ रिट जारी गर्नुको औचित्य हुँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा उत्प्रेषण प्रतिषेध परमादेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निर्देशनात्मक आदेश मात्र जारी हुने अवस्था रहन्छ भनी र विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले रिट निवेदकहरूको माग विश्वविद्यालयले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना लिनुपर्दछ भन्ने हो कि छात्रवृत्ति ऐनअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान हुनुपर्दछ भनी भन्नुभएको हो स्पष्ट छैन । छात्रवृत्ति ऐन नियम शिक्षा मन्त्रालयले लागू गर्ने हो । अध्ययनमा समावेशीता अवलम्बन गर्ने कुरा छात्रवृत्ति ऐनको भावना पनि होइन । निवेदकले उठाएको विषय जतिसुकै राम्रो भएपनि त्रि.वि. ले त्यस विषयमा कानून बनाउन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भई रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिमको निकायहरूले दिने स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षामा समावेशीताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ वा छैन ? समावेशीताको सुनिश्चितताको अर्थ छात्रवृत्तिमा मात्र सुनिश्चित हो वा सरकारको अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्ने हो वा होइन ? यस्तो समावेशीताको सुनिश्चिताका भर्नामा पनि गर्नुपर्ने हो वा होइन ? उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई समावेशी बनाउन राज्यले के कस्तो कार्य गर्न आवश्यक छ ? निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्न आवश्यक देखियो ।
२. निवेदकहरूले त्रि.वि. अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले मिति ०६९।५।१८ मा प्रकाशित विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विद्यार्थी भर्नाको कार्य गर्नु गर्न लगाउन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०६९।६।१५ मा भएको चिकित्साशास्त्र जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयको पढाईको वार्षिक कार्यतालिकामा नै अवरोध हुने अवस्थाको सृजना हुन नदिन उपयुक्त नदेखिएकोले मिति २०६९।६।१३ र १४ को प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी मिति २०६९।६।८ मा यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई निरन्तरता दिन मिलेन भनी आदेश भएको देखियो ।
३. विपक्षीमध्येका स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद् नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी लिखित जवाफ लगाएको पाइयो । कानून बनाउने दायित्व राज्यको हो कस्तो नीति तथा कानून बनाउने पहिचान गर्ने वा संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जिकिर लिएको देखियो । समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कानून बनाउने काम त्रि.वि. को नभई राज्यको हो । कानूनविना समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नमिल्ने हुँदा कानून निर्माण गर्नु भनी यस विश्वविद्यालयको नाममा कुनै किसिमको निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सक्दैन भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरले जिकिर लिएको पाइयो । त्रि.वि. ले मिति २०६९।५।१८ मा प्रकाशित सूचनाअनुरूप विद्यार्थी भर्ना भइसकेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । तसर्थ निवेदकहरूले त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण माहाशाखाको मिति ०६९।५।१८ को प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो वर्षको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा प्रतिषेध एवं परमादेशको आदेश माग गरेको हकमा वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुने गरी परीक्षा रोक्न उपयुक्त नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।६।१५ मा आदेश भएको देखियो ।
४. तर निवेदनमा उठाइएको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको समावेशीताको सिद्धान्तको कार्यान्वयनको प्रश्न तथा नेपाल पक्षधर भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा सिर्जित दायित्वसँग जोडिएको हुँदा यसबारेमा अदालतको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखियो । सो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति ५१(ग)(३) ले समेत उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमश: निशुल्क बनाउँदै लैजाने त्यस्तै ऐ. ञ(७) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिले विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्न तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने तथा ऐ. ञ(१०) मा विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान धारा १८(३) ले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ५१ ले राज्यको आधारभूत नीतिअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसन्बन्धी नीतिमा बहिस्करणमा परेको वर्गलाई, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिकरूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ३८(४) र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । धारा ३१(३) मा अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नीति तथा मौलिक अधिकारले नै उच्च शिक्षासमेत समावेशी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यस्तो हकको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राज्य पक्षमा राखिएको छ ।
५. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६ ले उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समानरूपमा पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा २(२) ले परिस्थितिअनुसार आवश्यक भएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको खास जातिय समूहका व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार तथा भौतिक स्वतन्त्रताको पूर्ण तथा समान उपभोगको प्रत्याभूति गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस समूह वा व्यक्तिहरूको पर्याप्त विकास र संरक्षणको सुनिश्चतता गर्न सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा खास तथा ठोस उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । जुन उद्देश्यको लागि ती उपायहरू अपनाइएको छ सो उद्देश्य हासिल भएपछि त्यस्तो उपायहरू परिणाम अवलम्बनको निरन्तरता गरिने छैन भन्ने कुराको समेत सुनिश्चितता गरेको छ । यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९६६ को धारा १३(२)(ज) ले क्षमताको आधारमा कुनैपनि उपयुक्त माध्यमबाट विशेषगरी निःशुल्क शिक्षाको माध्यमबाट उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्धको साधारण सिफारिस नं. १३ ले उच्चशिक्षाको अधिकारभित्र यस्तो शिक्षाहरूको उपलब्धता पहुँच, स्वीकारोक्ति र अनुकूलता पनि पर्दछ र क्षमताभित्र विशेषज्ञता र अनुभव पनि पर्छन् भनिएको छ । यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (CEDAW) को धारा १९७९ को धारा ४(१) ले वास्तविक समानताको सुनिश्चितता गर्न अस्थायी अल्पकालीन विशेष उपायहरू अवलम्बन गरेकोलाई भेदभाव नमानिने तर परिमाणमा समानता भएपछि असमान वा पृथक मापदण्ड निरन्तर रहन नहुने कुराको व्यवस्था गर्दछ । साथै यसै महिला महासन्धिको धारा १ ले विभेद विरूद्धको हक तथा धारा १० ले शिक्षामा पहुँचका लागि सबै उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६को धारा २४ अनुरूप शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चिताको आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने यसको लागि शिक्षाको संरचना समावेशी तथा उचित समायोजन (reasonable accommodation) गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । जातिय विभेद विरूद्धको महासन्धि १९६५ को धारा ५ र ७ ले पनि विना कुनै भेदभाव कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरी शिक्षामा पहुचको सुनिश्चिता गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
६. माथिका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूलाई विश्लेषण गर्दा यी अनुबन्धहरूले शिक्षालाई मानवीय व्यक्तित्व तथा प्रतिष्ठाको विकासको लागि अपरिहार्य आधारको रूपमा मानेको देखिन्छ । शिक्षाले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हुँदा समाजमा सबै व्यक्तिको प्रभावकारी सहभागिता राख्न उच्च शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न पछाडि परेको वर्गको लागि राज्यले विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा राज्यपक्ष प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितताको लागि निशुल्क शिक्षाको उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने तर यस्तो उच्च शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्दा क्षमतालाई आधार मान्नु पर्ने कुरामा समेत जोड दिएको देखिन्छ । साथै यदि कुनै उचित उपयुक्त विशेष उपाय अवलम्बन गरिएको छ भने त्यसको समान परिणाम आइसकेपछि त्यस्तो विशेष उपायको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिएको पाइन्छ । अर्थात् परिमाणमा समानताको सुनिश्चित गर्न समय सूचकाङ्क निर्धारण गरी त्यस्तो अल्पकालीन विशेष उपाय र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने बाटो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा यी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको दायित्वहरू केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
७. यसैगरी, केही ऐनहरू तथा नियमहरूले पनि समावेशीताको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । छात्रावृत्तिसम्बन्धी नियमावली २०६० (तेस्रो संशोधन २०६५) को नियम १० (क) ले नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५% स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत कायम गरी आर्थिक वा सामाजिकरूपमा विपन्नका लागि २५%, महिलाका लागि ३३%, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि २%, जनजातिका लागि २७%, दलितका लागि छुट्याइएको ९%, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिको लागि ४% , छुट्याई त्यसमा पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि छुट्याएको २५% मध्ये मधेसीका लागि २०%, मुस्लिम समुदायका लागि २% छात्रवृत्तिको लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको लागि महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदाय समावेश हुने गरी समावेशी सिद्धान्तअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त कानूनी प्रावधानअनुसार नै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समावेशीतर्फ छात्रवृत्तिमा सिट संख्या निर्धारण गरेको छ । रिट नं. ०६७-WS-००७० को ने.का.प. २०६९ को नि.नं. ८७८१, को रामबाबु पाठक विरूद्ध मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिको ४५% कमजोर वा पिछडिएको वर्गलाई आरक्षित भएको देखिएको र बाँकी ५५% क्षमतामा प्रतिस्पर्धाबाट नै छनौट भएको देखिँदा सक्षम वर्गको लागि छात्रवृत्ति मार्ग नै अवरूद्ध भएको भन्ने नदेखिने भनी मिति २०६८।८।२२ मा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६-WO-०५५७, निर्णय नं. ८५२७, को राधिका गिरी विरूद्ध श्री लोक सेवा आयोगसमेतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०६७।९।१३ मा यस अदालतबाट कानूनी रिक्तताको स्थिति कायम राखी राखेमा संविधानले सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको भए पनि यथार्थमा कानूनी रिक्तताको फाइदा लक्षित वर्गले पाउनुको सट्टा अन्य वर्गले पाउन सक्ने र लक्षित वर्ग वा समुदायले लाभ हासिल गर्न नसक्ने (प्रकरण नं.९ मा) भन्ने उल्लेख गर्दै कानून निर्माण गरी आयोग बनाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको पनि देखिन्छ । यस्तै निलमकुमार यादवसमेत विरूद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयसमेत भएको ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६९८ मा राज्यको कुनै पनि निकायले कुनै प्राविधिक आर्थिक, व्यवस्थापकीय वा अन्य बहानामा संविधानको उद्देश्यअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नमा लामो समयसम्म अनदेखा वा बेवास्ता गर्नु मनासिब र तर्कसङ्गत हुन नसक्ने, (प्रकरण नं. ५) भनी व्याख्या गरेको छ । यी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट कानून बनाई समावेशीमा सुनिश्चित गर्नपर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ । हाल नयाँ संविधान जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ समावेशीताको लक्ष्य नै राज्यले लिएको छ, तत्कालै सोतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
८. राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी राज्यबाट उपलब्ध साधन, स्रोत र पहुँचमा प्रतिनिधित्व हुन नसकी बहिस्करण (Exclusion) मा परेका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश (Inclusion) गर्नको लागि त्यस्ता पक्षको साधन, स्रोत, र अवसरमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि निश्चित वर्ग वा समुदायको लागि फरकफरक उपायहरू अवलम्बन गरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका अवसरहरूमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि विगतदेखि अपनाइएका आरक्षण, सकारात्मक विभेद उपयुक्त वातावरण व्यवस्थापनलगायतका विविध उपायहरूले केही हदसम्म मद्दत पुर्याएको देखिन्छ । जसको फलस्वरूप राजनीतिमा, निजामती सेवा, तथा राज्यका विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा महिला, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएकालगायतका वर्गको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । यस्तो व्यवस्थाको रूपान्तरण शिक्षा तथा उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाहरूमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण राज्यको लक्ष्य रहेको छ । यसको निमित्त अवसर र फाइदाहरू (Benefits) को समान र उचित वितरणको आवश्यकता छ । राज्यको हरेक संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चितताको निमित्त शिक्षा प्रवेशद्वार हो । सम्वृद्ध नेपालको लागि शिक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्न, सामाजिक र आर्थिकरूपमा पछाडि परेको वर्गलाई विशेष अवसर दिई व्यक्तित्व विकास गराउने दायित्व राज्यको हो ।
९. उच्च शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चितताको निमित्त आर्थिक सहयोग (Financial support) मा मात्र समावेशीताको सुनिश्चितता नभई भर्ना नीतिमा नै समावेशीताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षा वा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित हुन सक्दछ । भर्नामा विविधता (Diversity) को सम्बोधन हाम्रो जस्तो बहुपहिचान भएको समाजमा (plural society) अपरिहार्य देखिन्छ । विशेषगरी जहाँ सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक कारणले केही वर्गहरू पछाडि रहेका छन् त्यसमा त यो अति जरूरी हुन्छ । तर विविधताको सुनिश्चितताको अर्थ योग्यता (merit) सँग सम्झौता गर्ने नभई केही विशेष उपाय अवलम्बन गर्दै फरक समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै उनीहरूको क्षमता विकास गराउने हो । समानसँग असमानको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि असमानबीच असमानको प्रतिस्पर्धाको साथ विविधतासहितको समावेशीताको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो । निश्चय पनि यस्तो व्यवस्था अल्पकालीन प्रकृतिको हो, हिजोदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको, सुनिश्चितताको लागि यो तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म स्थायीरूपले रहने व्यवस्था होइन । उच्च शिक्षामा समावेशीताको सुनिश्चितता एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले उच्च शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चिततामा रहेको अवरोधहरूको पहिचान र सुधारको काम गर्दछ । यसले विविधताको उपस्थिति, सहभागिता तथा उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ । आवश्यक योग्यता भएका व्यक्तिहरू जो असन्तुलित संरचनामा छन् तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा सहभागिताको सुनिश्चितताको बाटो दिन्छ ।
१०. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा निवेदकहरूको मागको विषयमा विचार गर्दा यद्यपि निवेदकहरूले मिति २०६९।५।१८ को सूचनाबमोजिम गर्न लागिएको सो सालको भर्नालाई रोकी पाउँ भनी उल्लेख गरेकोमा सो परीक्षा सम्पन्न भई विद्यार्थीहरू भर्ना भई पठन पाठन भइरहेकोले अब यतिका समयपछि आएर अध्यनरत विद्यार्थीहरूको कुनै गल्तीबेगर उनीहरूलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी र स्पष्ट कानून उल्लङ्घन भएको भन्ने अवस्थासमेत नहुँदा प्रतिषेध र उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पर्ने औचित्य देखिएन । तसर्थ सोतर्फको जिकिर पुग्दैन परिणामतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
११. तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएको भए पनि हाल नेपालको संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ । नयाँ संविधान समावेशीता र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणको विषयमा निकै अग्रगामी र प्रगतिशील देखिन्छ । अन्तरिम संविधानले उल्लेख गरेको व्यवस्थाभन्दा हालको संविधानले उल्लेख गरेको संरक्षणको दायरा व्यापक छ । संविधानको १८(३) मा “राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सास्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संरक्षण सशक्तीकरण र विकासको आवश्यकता भएका कोही पनि व्यक्ति संविधानको संरक्षणबाट वञ्चित नहोउन भन्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । संविधानको यस व्यवस्थाको अतिरिक्त धारा ३१(३) ले अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको हक प्रदान गरेको, धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको, त्यस्तै धारा ४० (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै ४२(१) ले पनि “सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था तथा ४२(२) ले आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाधान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ र धारा ४७ मा आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन आवश्यक अपरिहार्य देखिएको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने प्रतिष्ठान भएकोले छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० मा संविधानअनुरूप परिमार्जन र मानकहरूको निर्धारणसमेत आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ छात्रवृत्ति प्रदानसम्बन्धी नियम बनाउनु पर्ने र भर्नामा आवश्यक न्यूनतम योग्यतासँग सम्झौता नगरी विविधता (Diversity) को सुनिश्चितता गर्न तत्काल आवश्यक मापदण्डसमेत तयार गरी तत्पश्चात् अबको भर्नामा उक्त विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गतका अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरू एवं शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा जुनजुन वर्ग र समूहबाट नेपाली विद्यार्थीहरू भर्ना गरिने हो सो सबैमा समानुपातिक समावेशीता कायम गर्नको लागि कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यार्थी भर्ना लिने दायित्व भएका विपक्षीहरूका नाउँमा सो कार्यहरू गर्न गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । सरोकारवाला विपक्षीहरूलाई प्रस्तुत आदेशको जानकारी गराई नियमानुसार गर्नू । प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत : मुकुन्द आचार्य
इति संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शुभम् ।