निर्णय नं. ४३२४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३२४    ने.का.प. २०४८      अङ्क ७

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०१२

आदेश भएको मिति : २०४८।७।१५।६ मा

निवेदक      : भ.पु.न.पं. वडा नं. १४ मलाछे टोल बस्ने केशरी तुल्सी

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    तहतह अदालतहरुबाट समर्थन गरी फैसला भइरहेको र उक्त फैसलाहरु अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही विवादको घर कबलमा आफ्नो हक कायम गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन गर्न निवेदकको हकदैया नै पुग्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण    प्रधान

अवलम्बित नजीर : निवेदक राम असिस साहु वि.मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको उत्प्रेषण विषयको रिटनिवेदनमा (ने.का.प., २०३७, अंक ९, पृष्ठ २१२) सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    ससुरा देवदास, माहिला ससुरा मोतिलाल, साहिला ससुरा रुद्रकुमार हो । कान्छा ससुरा रुद्रकुमारको छोरा बसन्तबहादुर २०१६ सालमा परलोक भई मेरो लोग्ने भक्तिदासलाई अपुताली परी लोग्ने मैले २०१६ साल देखि भोग चलन गरी आएको भ.पु.जि.भ.पु.न.पं. वडा नं. १४ मलाछें टोलको ३ कबल २ नाले मध्ये बसन्तबहादुरको भागको १।। कबले २ नाले ३ तल्ले घर मध्ये केही खण्डमा लोग्ने र म नै बसी केही खण्ड विपक्ष नारायणभक्तलाई केही खण्ड निजको भाइ गोपालभक्तलाई लोग्ने भक्तिदासले २०२२ साल भाद्र २ गते देखि सालको बहाल रु. २००।– का दरले लिने मौखिक बोल (साविक पेज नं. ३५६) कबोल गरी बहालमा राखी आएकोमा २०४० भाद्र १ देखि २०४१ भाद्र १ गतेसम्मको पाकेको बहाल रु. २००।– नदिएकोले निजलाई उठाउन कानुन बमोजिम हुलाकद्वारा आफैं बस्न चाहिएको व्यहोरा सहितको सूचना दिई पाकेको बहाल रु. २००।– भराई घरबाट उठाई अड्डैबाट चलन चलाई पाउँ भनी फिराद दिएकोमा मोतिलालको छोरा जगतलाल, कान्छी श्रीमती प्राणमाया मामा माइज्यू भएकोले बाजे मोतिलाल र मामा जगतलाल परलोक भए पछि माइज्यू प्राणमायाबाट २००७।४।३० गते शेषपछिको बकसपत्र नारायणभक्त र गोपालभक्तले पाएको र माइजू प्राणमाया २०११ सालमा परलोक भई शेषपछिलो बकसपत्र बमोजिम बसिआएको घर हो । सो घर बनाउने नक्शा पास गर्दा केशरीको लोग्ने भक्तिदासले २०२५ सालमा नगरपञ्चायतबाट सरजमीन हुँदा बनाउन दिन मञ्जूर परी नक्शा पास समेत भई बनाई बसी आएको हो । बहालमा बसी आएको होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तर परेको थियो । उक्त मुद्दामा बहाल कबूलियत नभएको र बहाल भराई उठाई पाउँ भनेको घर मोतिलालको बुहारी जगतलालकी स्वास्नी प्राणमायाले २००७।४।३० गते दिएको शेषपछिको बकसपत्रबाट निज २०११ सालमा मरी हक भएको भनी जिकिर लिएकै प्रतिवादीको कुरालाई स्वीकार गरी भक्तपुर जिल्ला अदालत, वागमती अञ्चल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत संयुक्तइजलासबाट फैसला भयो ।

३.    कि.नं. ३५० को २ नाले ३ कबले जमीन बाहेक ३ तला जमीन सहित ४ तला घरलाई कि.नं. ३५० दिई सो घर विपक्ष नारायणभक्त र निजको भाइ गोपालभक्तका नाउँमा नापीमा अस्थाई दर्ता भएको छ । शेषपछिको बकसपत्र दिने प्राणमायाको लोग्ने जगतलालको बाबु मोतिलालको भागमा १९८७ सालमा बण्डा हुँदा ३ कबल घर मध्ये पश्चिम तर्फको १।। कबल घर मात्र अंश बण्डामा परेको छ । १।। कबल मात्र हक हुनेको बुहारीले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रले हक हुनेले ३ कबल घर दर्ता गर्न लिन नपाउने स्पष्ट छ । यस्तोमा विपक्षीलाई ३ कबल घर पाउने गरी गरेको उल्लेखित तिनै तहका अदालतको फैसलाले मेरो मौलिक हक अपहरण गरेकोले उक्त तिनै तहबाट भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो सम्पत्तिको संरक्षण गरी मेरो हक हुने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरुलाई लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।११।१८।५ को आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको मुद्दा यस अदालतबाट ०४३।५।२।५ मा सबै प्रमाण बुझी भएको फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन पर्दै वागमती अञ्चल अदालतबाट र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत २०४६।७।३० मा अन्तिम फैसला भई बसेको यस स्थितिको प्रस्तुत मुद्दा अहिले आएर ती सबै फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी निवेदकले दिएको रिटनिवेदनमा संवैधानिक हक अधिकार तथा सम्पत्तिको हनन् भयो भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको मुद्दा तहतह अदालतबाट फैसला भई कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरिसकेपछि पनि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी ऐन कानुन र नियम बमोजिम अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्ने विपक्षीको रिटनिवेदन सम्मानीत अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । यस्तो निराधार रिटनिवेदनबाट विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख (साविक पेज नं. ३५७) गरेको मुद्दाको फैसला कानुन अनुरुप भएको र त्यसरी कानुनी उपचार भइसकेकोले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नपाउनेमा रिट निवेदकले कानुनी उपचार पछि असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको रिट उजूरी कानुन बमोजिमको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वागमती अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

८.    विपक्षी निवेदकले रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको मुद्दा शुरु भक्तपुर जिल्ला देखि क्षेत्रीय अदालतसम्मबाट विपक्षी निवेदकको दावी नपुग्ने ठहरी विवादको अन्तिम फैसला भइसकेपछि अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले रिटनिवेदन दिएको हो । विवादित कि.नं. ३५० को जग्गामा हकको विवाद परी अदालतको फैसलाले निवेदकको हक नपुग्ने भइसकेपछि हामीले सम्बन्धित कार्यालयबाट ज.ध.प्र.पु. समेत प्राप्त गरिसकेको स्थितिमा विपक्षी निवेदकलाई रिटनिवेदन दिन हकदैया पुग्दैन । क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन प्रस्तुत गर्न सक्ने बैकल्पिक उपचारको बाटोलाई निवेदकले छोडेको छ । तसर्थ विपक्षीको निराधार एवं औचित्य रहित रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नारायणभक्त तुल्सी तथा गोपालभक्त तुल्सीको संयुक्त लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले विवादको घर कबलमा मेरो पक्षको हकको श्रोत वि.सं. १९८७ साल पौषको बण्डापत्र हो । उक्त बण्डापत्रमा कुनै विवाद छैन । मेरो पक्ष र विपक्षी बीच चलेको लिखत बदर र जालसाज मुद्दाको फैसला बदर गराउनु पर्ने आवश्कता छैन । विपक्षीले उक्त विवादको घर कबलमा आफ्नो हकको श्रोत वि.सं. २००७।४।३० को शेषपछिको बकसपत्रलाई देखाएको छ । उक्त बकसपत्रमा जग्गा स्पष्ट खोलिएको छैन । बण्डापत्र निर्विवाद रहेकोले तथ्यको मूल्यांकन एवं सबूद प्रमाणको मूल्यांकनको आवश्यकता पनि छैन । वि.सं. १९८७ साल पौषको निर्विवाद बण्डापत्रलाई ख्यालै नगरी गरिएका तिनै तह अदालतका फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो पक्षको हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी अदालतहरु तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदक वादीले विवादको घर कबलमा आफ्नो हक स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै तीन तह अदालतबाट प्रतिवादीको हक पुगेको देखी प्रतिवादीको हक हुने गरी गरेको फैसला कानुन विपरीत नहुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । नारायणभक्त तुल्सी समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानले विवादको घर कबलमा मेरो पक्षले वि.सं. २००७।४।३० को शेषपछिको बकसपत्रबाट हक प्राप्त गरेको छ विपक्षी निवेदकले ५ वटा मुद्दा मेरो पक्ष उपर दिएकोमा निवेदकको हक नपुग्ने ठहर्‍याई फैसला भएको २ वटा मुद्दा उपर निवेदक रिटमा आउनु भएको छैन । विवादको घर कबलमा विपक्षीको हक नपुग्ने ठहर्‍याएको दुईवटा मुद्दा अन्तिम भएर बसिरहेको छ । उक्त दुई मुद्दाको फैसला बदर नभएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । यस बाहेक अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह हुँदै निरोपण भइसकेको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा वि.सं. २००७।४।३० को शेषपछिको बकसपत्रबाट विवादको घरमा डेढ कबल मात्र हक पुग्ने विपक्षीलाई तीन कबलमा नै हक पुग्ने ठहर्‍याई गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालत, वागमती अञ्चल अदालत तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४६।७।३० को फैसलाले (साविक पेज नं. ३५८) मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेकोले उक्त फैसलाहरु बदर गरी मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकले विपक्षी मध्ये नारायणभक्त तुल्सी र गोपालभक्त तुल्सीको विरुद्धमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत मुद्दाहरु २ वटा, खिचोला दर्ता बदर समेत मुद्दा १, लिखत बदर मुद्दा १ तथा जालसाजी मुद्दा १ समेत जम्मा पाँच वटा मुद्दाहरु दिएको देखियो उल्लेखित पाँच मुद्दाहरुमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको २०४३।५।१२ को फैसलालाई वागमती अञ्चल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।७।३० को फैसला समेतले सदर गरेकोमा निवेदक चलन चलाई समेत मुद्दाको फैसला मात्र बदर गराई पाउन यस अदालत समक्ष रिट क्षेत्रमा आएको देखियो । विवादको घर कबलमा यी विपक्षी नारायणभक्त तुल्सी र गोपालभक्त तुल्सीको हक वि.सं. २००७।४।३० को शेषपछिको बकसपत्रबाट प्राप्त हुन आएको भन्ने यी विपक्षीहरुको जिकिर छ । उक्त २००७।४।३० को बकसपत्रको लिखत बदर गरी पाउँ र उक्त लिखत जालसाजी कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदक वादी भई चलेका उल्लेखित पाँच मुद्दाहरु मध्येका २ मुद्दाहरुमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई अदालतबाट भएका फैसलाहरु अन्तिम भई बसेका छन् र उक्त लिखत बदर र जालसाजी दुई मुद्दामा भएका फैसलाहरु बदर गरी पाउन निवेदकको रिट परेको छैन । २००७ साल श्रावण ३० गतेको शेषपछिको बकसपत्रको आधारमा विवादको घर कबलमा विपक्षी मध्ये नारायणभक्त तुल्सी र गोपालभक्त तुल्सीका आफ्नो हक रहेको भन्ने कथनलाई तहतह अदालतहरुबाट समर्थन गरी फैसला भइरहेको र उक्त २ फैसलाहरु अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही विवादको घर कबलमा आफ्नो हक कायम गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन गर्न निवेदकको हकदैया नै पुग्ने देखिन आएन । यस बाहेक निवेदक राम आसिस साहु वि.मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको उत्प्रेषण विषय रिटनिवेदनमा (ने.का.प. २०३७ अंक ९, पृष्ठ २१२) सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट उजूर परी तहतह अदालतबाट सबूद प्रमाणको आधारमा फैसला भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिँदा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक १५ गते रोज ६ शुभम् ।