निर्णय नं. ९९५७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७४।६।२
०७१-WO-०९६१
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० थापागाउँ नयाँ बानेश्वर कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत निवेदन दर्ता गर्ने जुम्ला जिल्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, महाबौद्ध, काठमाडौंसमेत
नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अधिकार नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले औषधीको बिक्री वितरणलाई सहज, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र नागरिकहरूले सर्वसुलभ र प्रभावकारी तवरबाट औषधी प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व राज्यमा रहने ।
औषधी जस्तो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा राज्यले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा राज्यका क्रियाकलापहरू पूर्णरूपमा जनहित र लोककल्याणमा आधारित हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
औषधीको मूल्यले नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको पहुँचको तात्पर्य औषधी उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका औषधी नागरिकले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई हेरिनु पर्ने ।
औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि अस्पताल आफैँसँग जग्गा र भवन हुने तर अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत नै हुन जाने ।
(प्रकरण नं.६)
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शुल्क प्राप्त हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने ।
संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हुने ।
(प्रकरण नं.७)
फार्मेसी सेवा अस्पताल सेवाकै एक अभिन्न अङ्ग हो । अस्पतालनजिक फार्मेसी सञ्चालन गरिनुले मात्र अस्पतालले फार्मेसी सेवा दिएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बाँनिया, श्री चन्द्र सिवाकोटी र श्री कुमारी खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०
स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :
रिट निवेदनको बेहोरा
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल २०५१ सालमा स्थापित भई उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था हो भने मञ्चको अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत निवेदन गर्ने म रिट निवेदक विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना उक्त मञ्चको केन्द्रीय सचिव पदको जिम्मेवारीमा रहेको कानून व्यवसायी हुँ । त्यसैगरी म निवेदक युवराज भुषाल औषधी विज्ञको रूपमा औषधीको क्षेत्रमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको लागि क्रियाशील सचेत नागरिक हुँ ।
विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अस्पताल (यसपछि वीर अस्पताल भनिएको) ले मिति २०७२।२।७ मा सूचना प्रकाशित गरी सटर नं. १ देखि १४ का सटर र ओपिडी भवन तलको कोठा १ सहित १५ वटा कोठाहरूलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी सूचनाको सर्त नं. २ मा औषधी पसल सञ्चालन गर्न बोलपत्रदाताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरी विपक्षी अस्पतालको परिसरभित्र निजी औषधी पसलहरू सञ्चालन गराउनको लागि प्रतिष्पर्धा गराएको छ । यसरी अस्पताल परिसरभित्र अत्याधिक भाडादर कायम गरी औषधी पसल सञ्चालन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेबाट अस्पताल आफूले औषधी पसल सञ्चालन नगर्ने र निजी औषधी पसलहरूलाई अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गराई औषधीको मूल्यमा अत्यधिक चर्को मूल्य असुल्न औषधी बिक्रेताहरूलाई प्रोत्साहन गरी उपभोक्तालाई औषधीमा खुलेआम ठगी गराउने र सोबाट आफूले समेत नाजायज फाइदा लिने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । वीर अस्पताल जस्तो सार्वजनिक संस्थाले कानूनबमोजिम तोकिएको दायित्व निर्वाह नगरी अस्पताललाई प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचनासम्बन्धी भएका निर्णय तथा कामकारवाही बदर गरी विपक्षी वीर अस्पताललगायत नेपालमा सञ्चालिन अस्पतालहरूलाई अस्पताल हाताभित्र अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं ।
फार्मेसी सेवा अस्पतालको अभिन्न अङ्ग भएकोले औषधीमा उपभोक्ताहरू नठगिऊन् र उपचार सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ को बुँदा नं. ७.१.१४ मा अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत फार्मेसी सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था रहेको छ भने प्रशासन सुधार सुझाव प्रतिवेदनमा अस्पतालले फार्मेसी आफैँ चलाउनु पर्छ भनी उल्लेख भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७०।७।२५ मा जारी भएको च.नं.२/५१७ को परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्थाले नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ भने अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७० को प्रस्तावना तथा बुँदा नं. १० मा बजार मूल्यभन्दा अस्पतालले बिक्री गर्ने मूल्य कम हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० दफा १६(९) बमोजिम अस्पताल हाताभित्र फार्मेसी सेवाको व्यवस्था अस्पताल निर्देशिका‚ २०७० बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था भएको भए तापनि विपक्षी वीर अस्पतालले हालसम्म फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरी आफ्नो अस्पताल हाताभित्र विभिन्न निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूलाई चर्को मूल्यमा अस्पतालका सटर तथा कोठाहरू भाडामा दिँदै आएको छ । चर्को भाडादर कायम गरी बोलपत्र आह्वानबाट विपक्षी अस्पतालको कोष वृद्धि भई अस्पताललाई फाइदा पुग्ने भए तापनि अस्पतालले कानूनद्वारा निर्धारित फार्मेसी सञ्चालनसम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको र निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूलाई आफ्नै अस्पताल हाताभित्र औषधी पसल सञ्चालन गराई उपभोक्तामाथि ठगी गर्न आमन्त्रण गरेको हुँदा वीर अस्पतालले मिति २०७२।२।७ मा प्रकाशित गरेको सूचना कानूनतः त्रुटिपूर्ण र उपभोक्ताको हितप्रतिकूल भएकोले उक्त सूचना र सोको आधारमा परेका आवेदनसमेत बदर हुनुपर्छ ।
निवेदकहरूबाट भएको स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षणबाट विपक्षी वीर अस्पतालको परिसरभित्र ओपिडी भवन तल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित थापाथली फार्मेसी र मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्ज अस्पताल हाताभित्र आफैँले सञ्चालन गरेको फार्मेसीले बिक्री गरेको औषधीको मूल्य तुलना गर्दा निम्न प्रकारको अन्तर पाइएको छ ।
S.N. Medicine Generic Name Brand Name Bir Hospital Manmohan Hospital Difference Difference %
1 Pantoprazole 40mg Panzol 40 9.00 5.45 3.55 65.1
2 Amoxy+Clavulunic acid Super CV 635 33.00 23.00 10.00 43.5
3 Disposable syringe 3ml Lifeline 3ml 5.00 2.77 2.23 80.5
4 Disposable syringe 5ml Lifeline 5ml 5.00 3.43 1.57 45.8
5 Disposable syringe 10ml Lifeline 10ml 10.00 5.41 4.59 84.8
6 Disposable syringe 20ml Lifeline 20ml 20.00 13.51 6.49 48.0
7 Disposable syringe 50ml Lifeline 50ml 50.00 27.03 22.97 85.0
8 Methylcobalamine Micomin S 18.00 10.26 7.74 75.4
9 Rosuvastatin 20mg Rovastin 20 27.00 16.00 11.00 68.8
10 Vancomycin inj 500mg Vanking 500 588.00 401.15 186.85 46.6
11 Cloxacillin inj 500mg Bioclox 500 33.00 24.15 8.85 36.6
12 Amlodepine+Atenolol Amlod AT 7.50 4.09 3.41 83.4
13 Amlodepine 10mg Mylod 10 6.00 3.73 2.27 60.9
14 Amlod+Losartan Amlod L 11.50 6.31 5.19 82.3
15 Atorvastain 10mg Atortin 10 13.00 6.79 6.21 91.5
16 Losartan 25mg Resert 25 6.00 3.20 2.80 87.5
यसरी निजी फार्मेसी र अस्पतालबाट सञ्चालन हुने फार्मेसीले बिक्री गर्ने औषधीको मूल्यमा ९१.५% सम्म अन्तर रहने उल्लिखित तथ्यबाट प्रस्ट छ । औषधी जस्तो संवेदनशील वस्तुमा यसप्रकारको अन्तरको मनपरी हुनुले निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूबाट उपभोक्तामाथि व्यापक ठगी भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । विपक्षी वीर अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न भनी फर्निचर कम्प्युटरसहित अन्य आवश्यक पूर्वाधारका लागि खर्च गरिसकेको अवस्था छ । आफूले फार्मेसी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयार गरिसकेको अवस्थामा हाल टेन्डर गर्नुपर्ने कारणसमेत विपक्षीसँग छैन । यसबाट विपक्षी वीर अस्पताल आफ्नो बिरामीलाई आवश्यक औषधीको आपूर्ति‚ गुणस्तर र मूल्यमा सहज सुलभ बनाई कानूनद्वारा निर्धारित फार्मेसी सेवाको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ पूर्णतः उदासिन देखिएकोमा सो तथ्यउपर विपक्षी नियमनकारी निकायबाट समेत हालसम्म अनुगमन र मूल्याङ्कन भएको छैन । अस्पताल आफैँले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगर्ने विपक्षी वीर अस्पताल एक उदाहरण मात्र हो । निवेदकबाट भएको स्थलगत अवलोकन तथा सर्वेक्षण अध्ययनले वीर अस्पताललगायत अधिकांश अस्पतालहरूले आफ्नो फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरी कुनै न कुनै वहानामा अस्पताल हाताभित्र निजी क्षेत्रका औषधी व्यवसायीहरूबाट औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिइएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले ७० प्रकारका औषधीहरू नि: शुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर विपक्षी अस्पताललगायतका आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन नगर्ने अधिकांश अस्पतालहरूले उक्त सुविधा नदिई नि: शुल्क औषधी सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्थासमेत रहेको छ । यसबाट गरिब जनता नि: शुल्क स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारबाट व्यवस्था गरेको नि: शुल्क औषधीसम्बन्धी सुविधा अस्पतालबाट पाउनसमेत वञ्चित हुनुपरेको र नि: शुल्करूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने औषधीसमेत चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य कल्याणको लागि औषधी उपचारको सेवा सुविधा पाउने अधिकारको व्यवस्था भएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी दिग्दर्शन, १९८५ मा व्यवस्थित उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ तथा सोको सन् २००० मा भएको टिप्पणी नं. १४ मा शरीर र स्वास्थ्य नियन्त्रणको अधिकार र स्वास्थ्य रक्षा प्रणालीको सुनिश्चितताको अधिकार हुने गरी व्यवस्था गरी सो अधिकारलाई राज्यबाट लागू गरेको वा नगरेको सोको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट सन् २०११ मा जारी कुशल फार्मेसी अभ्यास मार्गदर्शनमा फार्मेसी सेवालाई अस्पतालको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक‚ धारा १३ ले समानताको हक‚ धारा १९ ले सम्पत्तिको हक‚ धारा २० ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा धारा २२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी देशको समुन्नत विकासको लागि स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत कुरामा सर्वसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने राज्यको नीति हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन‚ २०५४ को दफा ६(१) बमोजिम उपभोक्ताको सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने गरी हुने सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार तथा दफा ६(२) ले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट हुने मूल्यबारे सुसुचित हुने तथा संरक्षित हुन पाउने अधिकार उपभोक्तालाई हुने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरू विपक्षीहरूबाट कानूनबमोजिम तोकिएको दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्था प्रस्ट भएकोले सोको अन्तिम अभिभावकीय दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारको भएको र उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षणको लागि आवश्यक सिफारिस र निर्देशन गर्नु विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भएकोमा विपक्षी जिम्मेवार निकायबाट कानूनबमोजिम तोकिएको दायित्व पूरा नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून‚ नेपालको अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानूनहरूको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । अतः विपक्षीहरूको नाममा निम्नबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पालले १ देखि १४ नं. का सटर तथा ओपिडी तलको कोठा भाडामा दिनेसम्बन्धी मिति २०७२।२।७ मा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएकोमा अस्पतालको उक्त सटर कोठाहरू औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रकाशित उक्त सूचना र उक्त सूचनाबमोजिम औषधी पसल सञ्चालनका लागि आवेदन प्राप्त भएको भए प्राप्त आवेदनहरू तथा सोउपर भएका आदेश तथा सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी अस्पताल हाताभित्र निजी औषधी पसल सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पतालका सटर नं. ३‚ ४‚ ५‚ ६ र ओपिडीको तल औषधी पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिई हाल निजी औषधी पसलहरू सञ्चालन भइरहेकोले निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी भएका यसअघिका सम्पूर्ण निर्णय तथा सम्झौताहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी अस्पताल हाताभित्र निजी औषधी पसल सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पताललाई अस्पताल आफैँले कानूनद्वारा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी वीर अस्पताललगायत अधिकांश अस्पतालहरूमा अस्पतालले कानूनले तोकेबमोजिम फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरिरहेकोले सबै अस्पतालहरूमा अस्पताल आफैँले कानूनद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसारको फार्मेसी सेवा आदेश प्राप्त भएको १ महिनाभित्र सञ्चालन गराउनु भन्ने परमादेश र फार्मेसी सेवा सञ्चालन भएको वा नभएको‚ अस्पतालमा फार्मेसी सेवाको मापदण्ड पालनाको अवस्था‚ औषधीको आपूर्ति मूल्य र गुणस्तर अवस्थाको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन‚ मूल्याङ्कन‚ नियमन गरी सोको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु भनी २ देखि ११ नं. सम्मका विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
सरकारबाट नि:शुल्क घोषणा गरिएका औषधीहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै अस्पतालहरूमा अस्पतालको फार्मेसीबाट नि:शुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउनु‚ नि:शुल्क औषधी वितरणसम्बन्धी उपभोक्ताहरूलाई पर्याप्त शिक्षा र सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनु‚ प्रत्येक अस्पतालमा गुनासो व्यवस्थापन डेस्कको स्थापना गराउनु र सोको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु भनी विपक्षी औषधी व्यवस्था विभाग‚ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत निवेदनको मागबमोजिम विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले सटर कोठा भाडासम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरी मिति २०७२।२।७ मा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरी सटर नं. १ देखि १४ नं. सटर र ओपिडी भवन तलको कोठा १ सहित १५ वटा कोठाहरूलाई औषधी पसलका लागि भाडामा दिने लक्ष्य राखेको छ । उक्त सूचना र सो सूचनाको आधारमा परेका आवेदनउपर कुनै निर्णय गरेको भए सोसमेतको सूचनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नं. १ का नाउँमा र सबै अस्पतालहरूमा अस्पतालबाट फार्मेसी सेवा सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित नि: शुल्क औषधी सबै अस्पतालहरूबाट वितरणको व्यवस्था गर्नु गराउनु र सोको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु भन्ने विपक्षी नं. ३, ४ र ११ नं. को नाउँमा अन्तरिमा आदेशसमेत जारी गरी अविलम्ब सुनुवाइ गरी मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्ने व्यवहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार र कारण भएमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र ११ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विपक्षीहरू समेतलाई राखी छलफल हुनु उपयुक्त देखिँदा छलफलको लागि मिति २०७२।३।१३ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।
विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलगायत अन्य विभिन्न संस्थानहरूले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आ-आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्दै आएको अवस्था रहेको र कानूनबमोजिमको कार्य गर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा निर्देशन पनि दिएको अवस्था रहेको छ । यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्ने अभिप्रायले यस मन्त्रालयको पहलमा विभिन्न आदेश, निर्देशिका तथा नीति जारी भई लागू भएको अवस्था पनि रहेको छ । यसैअनुरूप आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एल.पि. ग्याँसको रातो र नीलो रङको सिलिण्डरको प्रयोग र वितरणसम्बन्धी आदेश, २०६९ लागू भई उपभोक्तालाई सरल तथा सहज रूपमा ग्याँसको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ तथा आपूर्ति नीति, २०६९ को तर्जुमा गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्ने कार्यमा सम्बद्ध भई कार्य गर्दै आएको अवस्थामा रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई तयार गरेको रिट निवेदनमा लिएको जिकिर विधिसम्मत तथा तर्कसङ्गत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल नेपालको केन्द्रीय अस्पताल भएको, यहाँ चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर MD/MS/MDS तथा DM/MCH का विभिन्न विषयहरूको अध्ययन अध्यापन हुने संस्था भएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।५।१३ र विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०७१।५।११ गतेको निर्णयअनुसार .... “आ.व. २०६४।६५ देखि उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकीहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अत्यावश्यक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएकोमा यस कार्यलाई विस्तार गर्दै २५ शैयासम्मका जिल्ला अस्पतालबाट ४० प्रकारका औषधीहरू उपलब्ध गराई आइरहेको ....” भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । अतः यस चि.वि.रा. प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई उक्त औषधीहरू उपलब्ध नभएको र वीर अस्पतालको सेवा भनेको विशेषज्ञ सेवा भएकोले उक्त रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ । यस प्रतिष्ठानले मिति २०६९ सालमा नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मस्यौदासमेत तयार पारी यस अस्पताल हाताभित्र आफ्नै फार्मेसी सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिसमेत सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी कार्य पूरा भइसकेको र Seed Money (औषधी खरिद गर्ने रकम) नभएको कारणले फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकिएको र चि.वि.रा. प्रतिष्ठान वीर अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार र उपभोक्ताका मानव अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि सदैव प्रयासरत रहेको छ । यस आयोगले उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको लागि अनुगमन मार्ग–निर्देशिका, २०६८ जारी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने भनी घोषित गरिएका औषधीहरू अस्पतालहरूबाट वितरण भए-नभएको सम्बन्धमा यस आयोगबाट नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने कार्य भई आएको छ । आयोगले गत वैशाख महिनाको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् र त्यसअघि गरेको विभिन्न जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमनको क्रममा समेत सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधीहरू निःशुल्क वितरणका लागि पर्याप्त सुधार हुनुपर्ने तथा औषधी भण्डारको अवस्थासमेत व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराई सकिएको छ । रिट निवेदनमा यस आयोगको कुन कार्यबाट असर परी विपक्षी बनाउनु परेको हो, कहिँकतै खुलेको छैन साथै आयोगका विरूद्ध कुनै आदेशसमेत माग नगरिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले अस्पतालको परिसरभित्र अत्यधिक भाडादर तोकी निजी औषधी पसलहरू सञ्चालन गराउन बोलपत्र गरी सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने विषय छ सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय वा काम कारवाही भएको नहुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाउन मिल्ने देखिँदैन ।
जहाँसम्म केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षणको लागि संवेदनशील रही आवश्यक निर्णयसमेत गरी कार्यान्वयनको लागि पठाइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई विपक्षी कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम यस विभागअन्तर्गत सरोकार रहेको विषय सरकारले नि:शुल्क घोषणा गरिएका औषधीहरू अस्पतालहरूमा पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरी सबै अस्पतालका फार्मेसीहरूबाट वितरणको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट नि:शुल्करूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधीहरू अविलम्ब सम्बन्धित अस्पताल र निकायहरूमा आपूर्ति गर्नको लागि यस विभागबाट खरिद प्रक्रिया सञ्चालन भइसकेको र उक्त औषधीको लागि कानूनको निर्धारित विधि र प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता हुन र आपूर्ति हुन लगभग अरू तीन चार महिना लाग्ने भएको हुँदा उक्त औषधीहरू आपूर्ति हुन लाग्ने उक्त समयलाई ख्याल गरी सम्बन्धित अस्पताल र निकायहरूमा उक्त औषधीहरू अभाव हुन नदिन र आपूर्ति गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै यस विभागले आफूलाई तोकिएको काम कारवाही गरिरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को बुँदा नं. ७.१.१४ मा अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने व्यवस्था भएको र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० को प्रस्तावना तथा बुँदा नं. १० मा बजार मूल्यभन्दा अस्पतालले बिक्री गर्ने मूल्य कम हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १६ (९) बमोजिम अस्पताल हाताभित्र फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम गर्नुपर्ने भन्न प्रावधान भएको सर्वविदितै रहेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ ।
चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले सटर कोठा भाडासम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरी मिति २०७२।०२।०७ मा सूचना प्रकाशित गरी सटर नं. १ देखि १४ नं. का सटर र ओपिडी भवन तलको कोठा १ गरी १५ वटा कोठाहरूलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको भन्नेतर्फ यस विभागको कुनै पनि सरोकार नरहेको र प्रचलित औषधीसम्बन्धी कानूनबमोजिम यस विभागले समय समयमा नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अनुगमन गरी प्रचलित कानूनविपरीत भएको पाइएमा कारवाही गर्दै आइरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ
वीर अस्पतालले सटर भाडामा दिँदा बोलपत्र आह्वान गरी उपभोक्ताको हितको लागि कानूनी प्रक्रिया पुर्याएको निवेदककै निवेदनबाट खुल्न आएकाले निवेदनले उल्लेख गरेअनुसार ठगी भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी सटर भाडामा दिएकै कारण सुशासनको अभाव भयो, अनुगमन नियमन भएन, गुणस्तरहीन सामान बिक्री भयो भन्ने विपक्षीको भनाई तर्कसङ्गत देखिन आएन ।
विपक्षीले औषधी बिक्री गर्दा ठगी भयो, कालोबजारी भयो, चर्को मूल्य भयो, गुणस्तरहीन औषधी भयो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । सो कुरा सटर भाडासँग सम्बन्धित नै देखिँदैन । किनभने उल्लिखित कुराहरू नियमन गर्ने छुट्टै ऐन कानूनहरू मौजुद छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(१) अनुसार उपभोक्ताको सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने गरी हुने सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्यबारे सुसूचित र संरक्षित हुन पाउने उपभोक्ताको अधिकारप्रति वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग सदा सचेत छ । अतः रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो फार्मेसी राख्ने नीतिबमोजिम सबै अस्पतालमा तदनुरूप व्यवस्था सुरू गरिसकेको हुँदा सोहीबमोजिम निवेदकको माग सम्बोधन हुने हुँदा निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । नेपाल सरकारको नीतिबमोजिमका नि: शुल्क औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराई रहेको र त्यस्ता औषधी क्रमशः थप गर्दै अन्ततोगोत्वा स्वास्थ्य विमामार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने कामसमेत सुरू गरिसकेको सन्दर्भमा निवेदकका सबै दाबी खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ ।
यस अदालतको अन्तरिम आदेश
यसमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति, २०७१ को रणनीतिअन्तर्गत १.१४ मा अस्पतालले आफनै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० को प्रस्तावनाबाट पनि अस्पतालकै आफ्नो फार्मेसी हुनुपर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।७।२५ को आ.व.२०७०।०७१ च.नं.२/५१७ को परिपत्रबाट अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी राख्नु पर्ने भन्ने देखिएको छ । तर अस्पतालहरूमा बाहिरी व्यापारिक फार्मेसीहरूलाई भाडामा दिई महँगो मूल्यको मारमा जनसाधारणहरू पर्न गएको तथ्य रिट निवेदकले औषधी खरिद गरेको रसिदको आधारबाट जिकिर लिएको पाइयो । पुनः मिति २०७२।२।१७ को बोलपत्र सूचनाबाट औषधी पसल ठेक्कामा दिने कार्य हुन गएमा जनसाधारणलाई पर्ने औषधीको महँगो मूल्यको समस्या बढ्ने वा यथावत् नै रहने स्थिति हुन पुग्छ । तसर्थ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकाअनुरूप विपक्षी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी राख्नु पर्ने भएको हुँदा, आफ्नै फार्मेसी राखी सेवा सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित औषधी नि: शुल्क वितरणको व्यवस्था नगरेसम्म मिति २०७२।२।७ को टेण्डर सूचनाअनुरूप कुनै करार वा टेण्डर गरी वा मिति २०७२।४।१ देखि कुनै तरिकाले अरूको फार्मेसी अस्पतालको परिसरभित्र नराख्नु वा राख्न नलगाउनु भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, महाबौद्धको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
साथै प्रत्यर्थी स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हकमा पनि राष्ट्रिय नीति तथा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका तथा मन्त्रालयको मिति २०७०।७।२५ को परिपत्रअनुसार तत्काललाई यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि सबै अस्पतालहरूमा अस्पतालबाट फार्मेसी सेवा सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित नि:शुल्क औषधी सबै अस्पतालहरूबाट वितरणको व्यवस्था नगरेसम्म कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा फार्मेसी आफनो हाताभित्र खोल्न दिने काम नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेतको अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७२।३।१३।१ को यस अदालतको आदेश ।
कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बाँनिया, श्री चन्द्र सिवाकोटी र श्री कुमारी खरेलले विपक्षी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालले सटर भाडासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि प्रतिष्पर्धा गराउने कार्यले अस्पताल आफूले औषधी पसल सञ्चालन नगर्ने र बिरामीलाई औषधी उपलब्धताको लागि निजी औषधी पसलहरूलाई अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गराउने अवस्था सृजना भएको छ । वीर अस्पतालको यस कार्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को विपरीत छ । वीर अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि फर्निचर कम्प्युटरसहितको आवश्यक पूर्वाधारको लागि खर्च गरिसकेको अवस्थामा हाल फार्मेसी सञ्चालन गर्नको लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अतः विपक्षी वीर अस्पतालले मिति २०७२।२।७ मा प्रकाशन गरेको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना बदर गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाईले प्रतिष्ठानले मिति २०६९ सालमा नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो भने अस्पताल हाताभित्र आफ्नै फार्मेसी सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको समेत सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी कार्य पूरा भइसकेको अवस्था छ । औषधी खरिद गर्ने रकम नभएको कारणले मात्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी अन्य विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले औषधीको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनको लागि सरकारले विभिन्न आदेश, निर्देशिका तथा नीतिहरू जारी गरेको अवस्था छ । वीर अस्पतालले औषधी पसलको सञ्चालन गर्नको लागि सटर भाडामा दिने सम्बन्धमा गरेको बोलपत्र आह्वानको हकमा नेपाल सरकार तथा यसअन्तर्गतका मन्त्रालय र विभागहरूको कुनै सरोकार रहेको छैन भने सरकारले समय समयमा नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अनुमगन गरी प्रचलित कानूनविपरीत भएमा कारवाहीसमेत गरिआएको छ । नागरिकहरूलाई सुलभरूपमा गुणस्तरीय औषधी वितरण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।
यस अदालतको ठहर
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ संलग्न मिसिल कागजातको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अस्पताल (यसपछि वीर अस्पताल भनिएको) सरकारी स्वमित्वको अस्पताल भए तापनि मिति २०७२।२।७ मा सूचना प्रकाशन गरी औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि सटर भाडामा दिने प्रयोजनको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोले अस्पतालको उक्त कार्यले नागरिकहरू सरकारबाट व्यवस्था भएका नि: शुल्क औषधीसम्बन्धी सेवा सुविधा अस्पतालबाट पाउन वञ्चित हुनुपरेको तथा चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपरेकोले नागरिकको संविधानले प्रदत्त गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको हनन हुनुको साथै वीर अस्पतालको सटर भाडामा दिने यस कार्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७० को विपरीत समेत रहेकोले सटरहरू भाडामा दिने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अस्पताल हाताभित्र निजी औषधी पसलहरू सञ्चालन हुन नदिनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूको लिखित जवाफको अध्ययन गरी हेर्दा नागरिकहरूलाई सुलभ र सहज तरिकाबाट औषधीको सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । वीर अस्पतालले आफ्नो हाताभित्रै आफैँले औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति सेवा करारमा लिने कार्य पूरा भइसकेको छ भने औषधी खरिद गर्ने रकम नभएको कारणले फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकिएको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) वीर अस्पतालको कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधी पसलहरूलाई भाडामा दिने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रतिकूल तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७० को विपरीत छ वा छैन?
(२) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन?
२. वीर अस्पतालको कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधी पसलहरूलाई भाडामा दिने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रतिकूल तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७० को विपरीत छ वा छैन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व विपक्षी वीर अस्पताल सरकारी स्वामित्वमा रहेको अस्पताल भएकोले नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा औषधीको बिक्री वितरण गर्न राज्यको के कस्तो दायित्व रहेको हुन्छ तथा यसले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नको संक्षिप्त विवेचना गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
३. नागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा औषधीको बिक्री वितरण गर्ने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो । स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक हक हो र हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको समयमा विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा हाल विद्यमान नेपालको संविधानले यस सम्बन्धमा विस्तृतरूपमा थप व्यवस्था गर्दै धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र,१९४८ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सम्बन्धमा अलग व्यवस्था नगरेको भए तापनि धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा यस सम्बन्धमा केही विस्तृत व्यवस्था गर्दै धारा १२(१) मा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम प्राप्य स्तरको उपभोग गर्ने अधिकार स्वीकार गर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा नेपालको संविधानले समेत आधारभूत मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
४. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकहरू सकेसम्म बढी स्वस्थ रहन सक्ने वातावरणको प्रत्याभूति हो जसअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्रता (Freedom) र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक वा दाबी (Entitlement) दुवै पर्दछ । औषधीमा नागरिकको पहुँचको विषय स्वास्थ्यसम्बन्धी हक वा दाबीको विषय हो । अर्को शब्दमा भन्दा सहज र सर्वसुलभरूपमा नागरिकले गुणस्तरीय औषधी पाउनु पर्छ भन्ने विषय स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गत नागरिकको हक हो । रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी मानव जीवनलाई स्वस्थ राख्नको लागि औषधीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले औषधीमा नागरिकको पहुँचको अधिकार स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारकै एउटा अभिन्न पाटो (Facet) हो । यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक समितिले सन् २००० मा जारी गरेको टिप्पणी नं. १४ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका विभिन्न आयामहरू हुने जसमध्ये स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध सार्वजनिक र स्वास्थ्य हेरचाह सेवा, वस्तु तथा सेवाहरूको साथै कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सुविधा, वस्तु तथा सेवाहरू सबैलाई विना भेदभाव उपलब्ध हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त र गुणस्तरीय हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने, वैज्ञानिकरूपमा प्रमाणित तथा म्याद नसिद्धिएका औषधी तथा उपकरणहरू हुनुपर्ने लगायतका विषयहरूलाई उल्लेख गरेको छ । औषधीमा नागरिकको पहुँचको विषय स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारकै एउटा अङ्ग हो भनी विभिन्न देशको अदालतले समेत व्याख्या गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले Minister of Health Vs. Treatment Action Campaign भएको मुद्दामा औषधीमा नागरिकको पहुँचको विषय नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको एक अंश हो भन्ने व्याख्या गर्दै एच.आई.भी.एड्स पीडित आमाबाट बच्चामा सो रोग संक्रमण हुन नदिनको लागि आवश्यक पर्ने Nevirapine नामक औषधी नागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउनु भनी सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो । यसरी नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अधिकार नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले औषधीको बिक्री वितरणलाई सहज, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र नागरिकहरूले सर्वसुलभ र प्रभावकारी तवरबाट औषधी प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको यसप्रकारको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकारवाद, नाफाखोरी वा अन्य प्रकारको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम गरिन्छ भने त्यस्तो अभ्यास संविधानविपरीत त हुन्छ नै संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको चरित्रको समेत विपरीत हुन्छ । अतः औषधी जस्तो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा राज्यले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा राज्यका क्रियाकलापहरू पूर्णरूपमा जनहित र लोककल्याणमा आधारित हुनुपर्छ ।
५. उपर्युक्त सैद्धान्तिक कोणबाट अब वीर अस्पतालको कम्पाउन्ड हाताभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधी पसलहरूलाई भाडामा दिने कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रतिकूल तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका, २०७० को विपरीत छ वा छैन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । रिट निवेदकले निवेदनमा वीर अस्पतालले निजी औषधी पसललाई सटर भाडामा दिने कार्य गर्नाले सर्वसाधारण नागरिकले चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नु परेको कुरालाई प्रमुखताको साथ उठाएको देखिन्छ । निवेदकले उक्त जिकिरलाई पुष्टि गर्नको लागि वीर अस्पतालको परिसरभित्र ओपिडी भवन तल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फार्मेसी तथा मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टर महाराजगञ्जले अस्पताल हाताभित्र अस्पताल आफैँले सञ्चालन गरेको फार्मेसीले बिक्री गरेको औषधीको मूल्य तुलना गर्दै तुलनात्मक तालिका तथा उक्त स्थानमा खरिद गरेको औषधीको रसिदसमेत मिसिलसाथ संलग्न गरेको देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको उक्त तालिका हेर्दा Atorvastatin १० mg नामक औषधीको मूल्यमा ९१.५% सम्म मूल्य फरक परेको अवस्था देखिन्छ भने अन्य औषधीहरूको मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ । जसबाट एकै खालको औषधी एउटै जिल्लाभित्र बिक्री वितरण गर्दासमेत अस्पताल आफैँले बिक्री गर्दा थोरै मूल्य पर्ने र निजी औषधी पसलले बिक्री गर्दा चर्को मूल्य पर्न जाने देखियो । यसरी अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसललाई भाडामा दिने कार्यले नागरिकहरूले अनाहकमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको देखिन्छ ।
६. औषधीको मूल्यले नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको पहुँचको तात्पर्य औषधी उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका औषधी नागरिकले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई हेरिनु पर्ने हुन्छ । प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा, सही तरिकाले, सही अवधिभित्र, सही मूल्यमा सेवन / प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको छ त्यहाँ त औषधीको मूल्यले यसको उपलब्धतालाई अझ बढी प्राभाव पार्छ । औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि अस्पताल आफैँसँग जग्गा र भवन हुने तर अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत नै हुन जान्छ । त्यसैगरी अस्पताल आफैँले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगर्दा सरकारले नागरिकहरूलाई नि: शुल्क वितरण गर्ने औषधीहरू समेत नागरिकले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता रहँदैन । सरकारले नि:शुल्क गर्ने भनिएका औषधीहरूको वितरण सरकारी निकायबाट नै गरिनुपर्छ । नागरिकलाई नि:शुल्क वितरण गर्ने भनी सरकारले खरिद गरेका औषधीहरू केवल निजी औषधी पसलमा मात्र पाउन सकिने अवस्था सिजृना हुन्छ भने नागिरकले ती औषधीहरू नि:शुल्क नै प्राप्त गरे भनी विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहँदैन ।
७. विपक्षी वीर अस्पतालले पेस गरेको लिखित जवाफमा अस्पतालले २४ घण्टानै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि जनशक्ति करारमा लिने काम भइसकेको तर औषधी खरिद गर्नको लागि आवश्यक रकमको अभावमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शुल्क प्राप्त हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गतको नागरिकको औषधीसम्म पहुँचको अधिकार सकरात्मक प्रकृतिको अधिकार (Positive rights) हो जसको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यले निश्चित कार्यहरू (Action) गर्नुपर्छ । नकारात्मक प्रकृतिको अधिकारको (Negative Rights) कार्यान्वयनमा राज्यको अहस्तक्षेप नै पर्याप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्दा पुग्छ तर सकरात्मक प्रकृतिको अधिकार कार्यान्वयनको लागि आवश्यक र उपयुक्त कदमहरू चाल्नुपर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्नुको अर्थ त्यसको प्रत्याभूत गर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको हुन्छ र राज्यले आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी सम्पूर्ण समुचित उपायहरू अपनाई यो अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यन्वयन गर्दै जाने गरी कदमहरू चाल्नु पर्छ । संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हो । वीर अस्पतालसँग जति रकम तत्काल उपलब्ध छ सोको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ र आवश्यक रकमको लागि सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । रकमको अभाव देखाई औषधीको वितरण जस्तो जनसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक जोडिएको विषयमा वीर अस्पताल जस्तो सरकारी निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्ने देखिएन । अतः औषधी किन्ने रकमको अभावमा वीर अस्पतालले २४ घण्टा नै फार्मेसी सेवा दिन नसकेको भन्ने जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
८. वीर अस्पताल जस्तो सरकारी अस्पतालले आफूले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिँदा नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ । फार्मेसी सेवा अस्पताल सेवाकै एक अभिन्न अङ्ग हो । अस्पताल नजिक फार्मेसी सञ्चालन गरिनुले मात्र अस्पतालले फार्मेसी सेवा दिएको भनी मान्न मिल्दैन । त्यसरी सञ्चालन गरिने औषधी पसलहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भने अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा जस्तै २४ घण्टा नै खुल्ला हुनुपर्ने तथा औषधीको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा अन्यथा भएको छैन भन्ने सुनिश्चितता अस्पतालले दिन सक्नु पर्छ । अस्पतालको परिसरभित्र निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्दा यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि निजी औषधी बिक्रेताले नै पाउने हुन्छ जसले गर्दा अस्पतालले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि आवश्यक पर्ने यसप्रकारका मापदण्डहरू पूरा हुन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । अस्पतालले आफ्नो परिसरभित्रका सटरहरू भाडामा दिई निजी औषधी बिक्रेतालाई पसल खोल्न दिँदा अस्पताल व्यवस्थापनलाई केही आम्दानी त होला तर स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकसँग सम्झौता गरी गरिने यस्ता क्रियाकलापहरू लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको समेत विपरीत हुन्छ ।
९. औषधी सेवा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारकै एउटा पाटो भएकोले यसको बिक्री वितरणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको छ र वीर अस्पतालले आफ्नो परिसरभित्र निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि सटर भाडामा दिने कार्यले नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको उल्लङ्घन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौं । स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को रणनीति नं.१.१४ मा अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सेवा दिने र औषधी वितरणमा योग्यता प्राप्त फार्मेसी जनशक्तिमार्फत बिरामीहरूलाई औषधी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । जसबाट नेपाल सरकारको मूल स्वास्थ्य नीतिमै अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी हुने कुरालाई परिकल्पना गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० को प्रस्तावनामा ...रोगको पहिचान भएपछि अधिकांश अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी नभएको कारणले बिरामीले प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री अस्पताल बाहिरको औषधी पसलबाट किन्नु पर्ने अवस्था हुन्छ ।... अस्पतालकै फार्मेसीबाट औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री बिक्री गर्दाकै अवस्थामा औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री अगाडि राखी बिरामीलाई सोको सेवन / प्रयोग विधि र अन्य आवश्यक जानकारी दिँदा औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको सही मात्रा सही किसिमले प्रयोग गर्न सघाउ पुग्दछ ।... भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी बिरामीहरूलाई सुलभ, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने ध्येयले जारी गरिएको अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७० को प्रस्तावनामा नै अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सेवा हुने कुरालाई उल्लेख गरेको देखिन्छ भने उक्त निर्देशिकामा फार्मेसी सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा फार्मेसीमा गरिनुपर्ने कार्यहरूको लागि उपयुक्त ठाउँलगायतका मापदण्डहरूको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकाले फार्मेसी सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७०।७।२५ मा उक्त निर्देशिकालाई अविलम्ब कार्यान्वयन गराउने र सबै अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी खोली आफ्नै कर्मचारीहरूबाट उक्त फार्मेसी सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्न भनी परिपत्रसमेत जारी गरेको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १६(९) ले अस्पताल हाताभित्र औषधी पसलको व्यवस्था अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१०. यसरी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुने र अस्पतालकै जनशक्तिले उक्त फार्मेसीको सञ्चालन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको स्पस्ट नीति रहेको देखिन्छ । उक्त नीतिबमोजिम अस्पतालले आफैँ फार्मेसी सञ्चालन गर्नु भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिपत्रसमेत जारी गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो नगरी आफ्नो परिसरभित्र रहेका सटरहरू निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि भाडामा दिने कार्यलाई कानूनबमोजिमको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
११. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचित कारण र आधारमा अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिने कार्यबाट नागरिकहरूले चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपर्ने तथा दक्ष जनशक्तिबाट गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन नसकी संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने तथा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० तथा नेपाल सरकारले मिति २०७०।७।२५ मा जारी गरेको परिपत्रको समेत विपरीत रहेको देखिँदा विपक्षी वीर अस्पतालले १ देखि १४ नं. सटर भाडामा दिनेसम्बन्धी मिति २०७२।२।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना, उक्त सूचनाबमोजिम प्राप्त भएका आवेदनहरू तथा सोउपर भएका आदेश तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब देहायबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० तथा नेपाल सरकारले मिति २०७०।७।२५ मा जारी गरेको परिपत्रले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको गुणस्तरयुक्त फार्मेसी सेवा विपक्षी वीर अस्पताल आफैँले सञ्चालन गर्नू ।
सरकारबाट नि:शुल्क रूपमा वितरण गर्ने भनी घोषणा गरिएका औषधीहरूको आपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी तोकिएको अस्पतालहरूबाट अनिवार्यरूपमा नि: शुल्क वितरणको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउनू ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० तथा नेपाल सरकाले जारी गरेको परिपत्रबमोजिम देशैभरिका अस्पतालहरूले आफैँ फार्मेसी सेवा प्रदान गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउनू ।
यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षी वीर अस्पताल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिनू ।
यस आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न यस आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शुमभ् ।