निर्णय नं. ९९७० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७४।११।२९

०७३-WO-१२३८

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : मकवानपुर जिल्ला नामटार गा.वि.स. वडा नं.७ परिवर्तित भई कैलास गाउँपालिका वडा नं. ९ मा घर भई हाल जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय मकवानपुरमा ल्याब टे.अधिकृत पदमा कार्यरत राजकुमार इटेनीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कुनै कानूनमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था सो कानूनबमोजिम काम गर्दा आइपरेको कुनै बाधा अड्चन सो कानूनको समान्य व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा प्रयोग हुने विशेष व्यवस्था हो । सामान्य कानूनी व्यवस्थाले नै आइपरेको कुनै समस्या समाधानको बाटो देखाएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउको विशेष व्यवस्थालाई जबरजस्ती रूपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानूनको मनसाय रहेको मान्न नमिल्ने । 

आफूखुसी ढङ्गबाट (Arbitrarily) बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसबाट कानूनको वाञ्‍छित उद्देश्‍य हासिल हुन सक्दैन । कानूनको अन्य व्यवस्थाहरू आफैँमा स्पष्ट भइरहेका बेला जबरजस्ती बाधा अड्काउ फुकाउको बहानामा अनपेक्षित परिणाम निकाल्नुलाई उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नेवल चौधरी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) अनुसार दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदको संक्षिप्‍त तथ्‍य एवं आदेश यसप्रकार छ:-

हामी निवेदकहरू निजामती कर्मचारी रहेकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती कर्मचारीहरूको सन्ततिको उच्च शिक्षा अध्ययनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको रहेछ । उक्त छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ निर्माण भई प्रचलनमा समेत रहेको छ । हामी निवेदकहरू मध्येको म राजकुमार इटेनीको छोरा असिम इटेनी हेटौंडा सिट मकवानपुरमा २०७२ सालमा भर्ना भई Bsc.CSIT कोर्षमा अध्ययनरत छात्र हो । उक्त कलेजलाई जम्मा रू.५,२५,०००।- फी तिर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी म निवेदक दलबहादुर खड्काको छोरा किशोरकुमार खड्का सेन्ट जेभियर्स कलेज काठमाडौंमा Bsc. CSIT कोर्षमा २०७२ सालमा भर्ना भई अध्ययनरत छात्र हो । उक्त कलेजलाई जम्मा रू.४,७२,५००।- फी तिर्नु पर्नेछ र म निवेदक केशव पराजुलीको छोरा अभिषेक पराजुली ट्रिनिटि इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौंमा Bsc. CSIT कोर्षमा २०७२ सालमा भर्ना भई अध्ययनरत छात्र हो । उक्त कलेजलाई जम्मा रू.५,९०,०००।- फी तिर्नु पर्नेछ ।

हामी निवेदकहरूको छोराहरू छात्रवृत्तिका लागि छनौट भइसकेपछि कलेजलाई तिर्नु पर्ने शुल्कको आधारमा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३ को (ख) बमोजिम असिम इटेनी र अभिषेक पराजुलीलाई रू.पाँच लाखभन्दा बढी शुल्क लाग्ने भएकाले निजहरूले रू.दुई / दुई लाख छात्रवृत्ति पाउने त्यसैगरी सोही निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ को (ग) बमोजिम किशोर कुमार खड्काले रू. एक लाख पचास हजार छात्रवृत्ति रकम पाउने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी विपक्षीले आ.व.०७०।०७१ र ०७१।०७२ मा छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा निर्देशिकामा भएको कानूनी प्रावधानअनुरूप छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा १४ बमोजिम आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम हामी निवेदकहरूले दर्खास्त पेस गरेकोमा हाम्रो छोराहरूको नाम आ.व.०७२।०७३ का लागि मिति २०७३।०८।१६ का दिन अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि छुट्याएको खुल्लातर्फको सिट संख्या २६ को वैकल्पिक नं. १, २ र ३ नं.मा रहेको थियो । तर मूल सूचीमा नाम भएको विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको रकम लिन नआएकोमा वैकल्पिकमा परेका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । विपक्षीले निर्देशिकाको दफा २० बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि छनौट गरिसकेपछि निर्देशिकाको दफा २२ बमोजिम अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई छात्रवृत्तिबापत प्राप्‍त हुने रकम सोझै शिक्षण संस्थालाई भुक्तानी गर्नका लागि दफा १९ बमोजिम हामीहरूले कबुलियतनामाको कागजसमेत गरिसकेका छौं ।

हामी निवेदकहरूको सन्ततिले कानूनबमोजिम प्राप्‍त गर्ने छात्रवृत्तिको रकम अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दा विपक्षीहरूले निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ को (ख) र (ग) मा भएको कानूनी प्रावधान र विगतमा भएको निर्णयअनुरूप निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी कबुलियतनामा गर्न नआएको विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शैक्षिक संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्कको आधार लिई मुख्य उम्मेदवारले पाउने छात्रवृत्ति रकम रू. चौबीस हजार बराबरको रकम मात्र हामी निवेदकको छोराहरू (वैकल्पिक उम्मेदवार) लाई दिने मिति २०७३।९।२७ को निर्णय नं. २ मा निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयले हामीलाई आघात पुगेको छ । मिति २०७३।९।२७ को निर्णय नं. २ को निर्णय निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ को (ख) र (ग) मा भएको कानूनी प्रावधान र विगतमा भएको निर्णयविपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरूले गरेको उक्त मिति २०७३।९।२७ को निर्णय नं. २ लाई बदर गरी सोही निर्देशिकामा भएको अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अध्ययनरत रहेको शैक्षिक संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शुल्कको आधारमा असिम इटेनीको हकमा रू.दुई लाख, अभिषेक पराजुलीको हकमा रू. दुई लाख र किशोरकुमार खड्काको हकमा रू.एक लाख पचास हजार रकमहरू अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई सोझै भुक्तानी गर्नका लागि विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्‍त भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट जारी भएको आदेश ।

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ बमोजिम नै निजामती कर्मचारीका आ.व. २०७२।०७३ को स्नातक तह प्रथम वर्ष अध्ययनरत सन्ततिहरू मध्येबाट पनि विभिन्न १० वटा विषयमा ४०० कोटाका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको हो । जसमध्ये रिट निवेदकहरूले दाबी गरेको विषय विज्ञान संकायमा ४०० कोटामध्ये ३५ कोटा छुट्याइएकोमा नतिजा प्रकाशनपश्‍चात् तोकिएको म्यादभित्र ७ जना निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूले निर्देशिकाबमोजिमको कबुलियतनामा गर्न नआएको हुँदा तीमध्येका वैकल्पिक उम्मेदवारहरूलाई निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०७३।९।२७ मा निर्देशिकाको दफा ३३ को अधिकार प्रयोग गरी मुख्य उम्मेदवारले पाउने छात्रवृत्ति रकम बराबरको रकम मात्र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई दिने निर्णय गरेको हो । आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विषय थपघट गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्‍त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या यकिन गर्ने, निजहरूलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति रकम निर्धारण गर्नेलगायत आवश्यक परेमा दफा ३३ बमोजिमको अधिकार निर्देशिकाले निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिलाई स्पष्टरूपमा दिएको हुँदा सोअनुसार गर्न गराउने अधिकार एवम् जिम्मेवारी निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिमा रहनेसमेत स्पष्ट छ । अतः निजले जिकिर लिए जस्तो नभई प्रचलित कानूनबमोजिम नै यस समितिबाट छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन समिति तथा ऐजनको अध्यक्षको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निमित सचिवको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नेवल चौधरीले निजामती कर्मचारीलाई दिइने छात्रवृत्तिको लागि आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम आ.व. ०७२।७३ का लागि मिति २०७३।८।१६ मा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा निवेदकहरूका छोराहरू असिम इटेनी र अभिषेक पराजुली र किशोरकुमार खड्काको नाम विज्ञान संकायको खुल्लातर्फ रहेको कुल २६ सिट संख्यामा वैकल्पिक सूचीको १, २, ३ नं. मा परेको थियो ।  सि.नं. २६ सम्म परेका विद्यार्थीहरू मध्ये केहीले छात्रवृत्ति लिन नचाहेकाले निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम यी निवेदकहरूका छोराहरू छात्रवृत्ति पाउने भएकोले कबुलियतसमेत गरेका छन् । छात्रवृत्तिको रकम शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दा विपक्षीहरूले निर्देशिकाको दफा ३३ उपदफा (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्था र विगतमा भएको निर्णयविपरीत कबुलियतनामा गर्न नआएका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका शैक्षिक संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्कलाई आधार मानी मुख्य उम्मेदवारले पाउने छात्रवृत्ति रकम रू. २४,०००।- बराबरको रकम मात्र निवेदकहरूको छोराहरूले पाउने निर्णय गरेका रहेछन । उक्त निर्णय निर्देशिकाको दफा ३(ख) र (ग) विपरीत हुनुका साथै विगतका वर्षहरूमा भएको निर्णयसमेतको प्रतिकूल हुँदा मिति २०७२।९।२७ को निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय नं. २ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निर्देशिकाको दफा ३(ख) र (ग) मा भएको व्यवस्था एवं पूर्व अभ्यासअनुसारको निर्णय गरी निवेदकहरूका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउनु भनी परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निर्देशिकाको दफा ३३ बमोजिम छात्रवृत्ति रकम निर्धारण गर्ने अधिकार समितिलाई भएको र निवेदकहरू वैकल्पिक उम्मेदवार भएकोले मुख्य उम्मेदवार पाउने रकमभन्दा बढी रकम निजलाई दिनसमेत नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? निवेदन दाबी पुग्नसक्ने हो वा होइन? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीहरूले मिति २०७३।९।२७ मा गरेको निर्णयको निर्णय नं. २ निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) मा रहेको कानूनी प्रावधान र विगतको अभ्यासविपरीत रहेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकका छोराहरूलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु भनी परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी निवेदन माग दाबी रहेकोमा छात्रवृत्तिको रकम छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गर्न सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूको मूल जिकिर रहेको देखियो ।

३. निवेदकहरू राजकुमार इटेनी, दलबहादुर खड्का र केशव पराजुली निजामती कर्मचारी भएको र निजहरूका छोराहरू क्रमशः असिम इटेनी, किशोरकुमार खड्का र अभिषेक पराजुली निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति २०७२।०७३ को लागि दरखास्त दिई मिति २०७३।८।१६ मा अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा विज्ञान विषयको सूचीको खुल्लातर्फको वैकल्पिकको १, २ र ३ नं. मा परेको तथ्यमा विवाद रहेन । निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २० को उपदफा (१) मा "छात्रवृत्तिको लागि छनौट भएका विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति लिन नचाहेमा वा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कबुलियतनामा गर्न नआएमा वा त्यस्तो विद्यार्थीले दफा ७ को अवस्था भई छात्रवृत्ति प्राप्‍त गर्न नसक्ने भएमा वैकल्पिक सूचीमा नाम समावेश भएका विद्यार्थीलाई योग्यताक्रमअनुसार सोही आर्थिक वर्षभित्र समावेश गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिने" भनी उल्लेख भएको रहेछ । यी निवेदकहरूका छोराहरू विज्ञान विषयको सूचीको खुल्लातर्फको वैकल्पिक सूचीको क्रमश: १, २ र ३ नं. मा परेको देखिएकोले उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम खुल्लातर्फका उम्मेदवारहरूले छात्रवृत्ति रकम लिन नआएको अवस्थामा निजहरू छात्रवृत्ति पाउन योग्य नै देखिएका छन् भने सोहीबमोजिम निवेदकहरूले कबुलियतनामा पनि गरेको देखिन्छ । 

४. मिति २०७३।९।२७ मा निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयहरू मध्ये निर्णय नं. २ मा "...निर्देशिकाको दफा ३३ को अधिकार प्रयोग गरी मुख्य उम्मेदवारले पाउने छात्रवृत्ति रकम मात्र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई दिने" भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बनेको निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ मा निम्न व्यवस्था रहेको पाइयो ।

उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको संख्यामा छात्रवृत्तिको लागि छनौट भएका प्रत्येक विद्यार्थीलाई स्नातक तहको पूरा अध्ययन अवधिभरमा देहायबमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी प्रत्येक शैक्षिक वर्षका आधारमा दफा २२ बमोजिम छात्रवृत्तिको रकम भुक्तानी गरिनेछः

(क) एम.बी.बी.एस. बि.डि.एस. वा सोसरहको विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी शैक्षिक शुल्क लाग्ने रहेछ भने पाँच लाख रूपैयाँ ।

(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखितबाहेक अन्य विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी शैक्षिक शुल्क लाग्ने रहेछ भने दुई लाख   रूपैयाँ ।

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका विषयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधिभरमा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा कम शैक्षिक शुल्क लाग्ने रहेछ भने लागतबमोजिम बढीमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म ।

 

५. निवेदकहरू मध्ये राजकुमार इटेनीको छोरा असिम इटेनी र केशव पराजुलीका छोरा अभिषेक पराजुली अध्ययनरत रहेको Bsc.CSIT को लागि जम्मा लागत क्रमशः रू.५,२५,०००।- र ५,९०,०००।- रहेको र निवेदक दलबहादुर खड्काको छोरा किशोरकुमार खड्का अध्ययनरत रहेको Bsc.CSIT कोर्षको लागि जम्मा लागत रू.४,७२,५००।- रहेको भने मिसिल संलग्न निजहरूको कलेजको पत्रबाट देखिन्छ । यी निवेदकहरूका सन्ततिहरू अध्ययन गरिरहेको विषय निर्देशिकाको उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित विषय हो । जसअनुसार राजकुमार इटेनीको छोरा असिम इटेनी र केशव पराजुलीका छोरा अभिषेक पराजुलीले रू. २,००,०००।- र दलबहादुर खड्काको छोरा किशोरकुमार खड्काले रू.१,५०,०००।- छात्रवृत्तिबापत पाउन सक्ने देखियो । तर मिति २०७३।९।२७ मा भएको निर्णयलाई मान्ने हो भने मुख्य उम्मेदवारले पाउने छात्रवृत्ति रकम बराबरको रकम मात्र वैकल्पिक उम्मेदवारले पाउने हुन्छ । सो निर्णय गर्दा निर्देशिकाको दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको भनी उल्लेख भएको तथा लिखित जवाफमा पनि सोही बेहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अब निर्देशिकाको दफा ३३ को व्यस्था हेर्दा सोमा "निर्देशिकामा लेखिएको कुनै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै द्विविधा वा बाधा अड्चन परेमा समितिले आवश्यक निर्णय गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्छ" भने व्यवस्था रहेको छ । 

६. यसरी उक्त व्यवस्था निर्देशिका कार्यान्वयनको क्रममा आइपरेका बाधा अड्चन फुकाउनको लागि समितिलाई अख्तियार दिएको देखियो । तर दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) मा भएको व्यवस्था आफैँमा प्रस्ट रहेको देखिएको र यी निवेदकका सन्ततिहरूले पाउने छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा कुनै बाधा वा अप्ठ्यारोपन नदेखिएको अवस्थामा उक्त दफा ३३ को प्रयोग गर्ने अवस्थाको विद्यमानता नै रहेको पाइएन । कुनै कानूनमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था सो कानूनबमोजिम काम गर्दा आइपरेको कुनै बाधा अड्चन सो कानूनको समान्य व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा प्रयोग हुने विशेष व्यवस्था हो । सामान्य कानूनी व्यवस्थाले नै आइपरेको कुनै समस्या समाधानको बाटो देखाएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउको विशेष व्यवस्थालाई जबरजस्तीरूपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानूनको मनसाय रहेको मान्न मिल्दैन । आफूखुसी ढङ्गबाट (Arbitrarily) बाधा  अड्काउ फुकाउको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसबाट कानूनको वाञ्‍छित उद्देश्‍य हासिल हुन सक्दैन । कानूनको अन्य व्यवस्थाहरू आफैँमा स्पष्ट भइरहेका बेला जबरजस्ती बाधा अड्काउ फुकाउको बहानामा अनपेक्षित परिणाम निकाल्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । 

७. निर्देशिकामा स्पष्टरूपमा के कति रकम छात्रवृत्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने भनी दफा ३ मा उल्लेख भइरहेको माथि उल्लिखित निर्देशिकाको उक्त व्यवस्थाबाट देखिन्छ । यी निवेदकहरूका सन्ततिहरू वैकल्पिक उम्मेदवार भएको कुरामा समेत विवाद रहेको छैन । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २० को उपदफा (१) मा “छात्रवृत्तिको लागि छनौट भएको विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति लिन नचाहेमा वा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कबुलियतनामा गर्न नआएमा वा त्यस्तो विद्यार्थीले दफा ७ को अवस्था भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा वैकल्पिक सूचीमा नाम समावेश भएका विद्यार्थीलाई योग्यताक्रमअनुसार सोही आर्थिक वर्षभित्र समावेश गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ" भनी उल्लेख भएको रहेछ । निर्देशिकाको उक्त व्यवस्थाले मूल सूचीमा समावेश भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति लिन नआएमा वा लिनसक्ने अवस्था नभएमा वैकल्पिक सूचीमा रहेका विद्यार्थीमध्ये योग्यताक्रमानुसार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरको देखियो । तर वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छात्रवृत्ति दिँदा मूल उम्मेदवारले पाउने रकम बराबरको रकम दिनुपर्दछ भनी कुनै प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख भएको देखिँदैन । 

८. प्रस्तुत निर्देशिका निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा बनाइएको रहेछ । त्यसरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा खास रकम तोकिएको नभई निजहरूले अध्ययन गर्ने संस्थामा लाग्ने शुल्क आधारमा छात्रवृत्ति रकम दिने भन्ने कुरा दफा ३ को बनोटबाट देखिन्छ । यसभन्दा अगाडि पनि आ.व. २०७०।०७१ र २०७१।०७२ मा पनि मुख्य उम्मेदवारले छात्रवृत्ति रकम लिन नआएको खण्डमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छात्रवृत्ति दिँदा निजहरू अध्ययनरत रहेको शैक्षिक संस्थामा लाग्ने शुल्कको आधारमा रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ न कि मुख्य उम्मेदवारले प्राप्‍त गरेको रकम दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा आकर्षित नै नहुने दफा ३३ को अधिकार प्रयोग गरी निवेदकहरूका सन्ततिलाई मुख्य उम्मेदवारले पाउने छात्रवृत्तिबापतको रकम निजहरूलाई उपलब्ध गराउने भनी भएको निर्णय प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेको मान्न मिलेन । यसरी निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्था र आ.व.२०७०।०७१ र २०७१।०७२ मा उपलब्ध गराइएका छात्रवृत्तिको प्रकृति हेर्दा २०७२।०७३ मा यी निवेदकहरूका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनी गरिएको मिति २०७३।९।२७ को निर्णय नं. २ उपर्युक्त निर्देशिकाको व्यवस्था एवं समितिको पूर्वनिर्णयविपरीत रहेको साथै विवेकसम्मत नरहेकोले सो निर्णय कायम रहन सक्ने देखिएन ।

९. तसर्थ माथि विवेचित आधार, कारण एवं प्रमाणबाट निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०७३।९।२७ मा गरेको निर्णयको निर्णय नं.२ निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) (ख) र (ग) तथा सो समितिले पूर्व आ.व. हरूमा उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको निर्णयसमेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२ को दफा ३ को उपदफा ३(ख) र (ग) बमोजिम निवेदकका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डम्बरबहादुर शाही

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): रामु शर्मा

इति संवत् २०७४ साल फागुन २९ गते रोज ३ शुभम् ।