निर्णय नं. ९९७३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।२।९
०६९-WO-१२३१
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने श्यामप्रसाद श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जासमेत
कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि त्यस्तो व्यक्तिको मौलिक हक हुने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई राज्यले प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यले कानूनको प्रक्रिया अपनाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा विवाद हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
सरकारी कार्यालयको लागि जग्गा सरकारले आफ्नो प्रयोगमा लिई सट्टाभर्ना गर्ने कारवाहीको उठान भएको अवस्थामा जग्गा नै वा मुआब्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा कुनै नागरिक रहन्छ भने त्यो वैध अपेक्षा मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
जनताको जग्गा सरकारले लिई सरकारी कार्यालय बनाई प्रयोग गरिनु र सोबापत नागरिकलाई सट्टा जग्गा नै दिने विश्वास दिलाइएको एवं सरकारी संयन्त्रहरूले जग्गा दिलाउन पहलसमेत गरेपनि वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कानूनी अड्चन आएको कारण सट्टा जग्गा दिने कार्य अवरूद्ध भएपनि निरन्तर रूपमा त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न भएबाट यी निवेदकले वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) राखी बसेको अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यस्तो असामान्य परिस्थितिमा निवेदकको हक प्रचलन गराइदिनु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य हुन आउने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०५८, अंक १२, नि.नं.६९७०
ने.का.प. २०७२, अंक १२, नि.नं. ९५०८
ने.का.प. २०७४, अंक १, नि.नं.९७५३
ने.का.प. २०७४, अंक ४, नि.नं.९७९०
सम्बद्ध कानून :
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
जिल्ला स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. ९ हालको पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. १ को कि.नं. २७८० को क्षेत्रफल ५-१२-१-२ को जग्गा साबिकमा १९९५ सालको पाखो मोठमा मेरो बाजे शिवलाल श्रेष्ठको नाउँमा पाटे दर्ता भई २०२२ सालमा मेरा बाबु गुञ्जमान श्रेष्ठका नाउँमा भु.सु. ७ नं. फारामसमेत भरी आएको साल बसाली तालुकदार जि.मु. गजेन्द्रमार्फत तिरो भरो भोगचलन गरी आएको स्याङ्जाको पाखो बारी भन्ने मेरो पैतृक जग्गा स्याङ्जा जिल्ला साबिक सदरमुकाम पश्चिम नुवाकोटबाट २०२० सालमा सरी सरकारी भवन बनी सञ्चालन हुँदै आएको र तत्कालीन स्याङ्जा जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक प्रतिनिधिको जिल्ला समितिले मिति २०२२।१२।२९ मा निर्णय गरी उक्त जग्गाको सट्टा साबिक स्याङ्जा पुतलीबजार गा.पं. वडा नं. २ को कि.नं. ३२६ को क्षे.फ. ५-७-२-१ को चितिकुना भन्ने वनजंगल क्षेत्रमा पर्ने जग्गा दिएकोमा सो जग्गा पनि सर्वे नापीको समयमा म निवेदकसमेतको नाउँमा नापी कित्ताकाट भई वनजंगल भएको कारण वन कार्यालयबाट रोक्का भई दर्ता हुन नसकी सरकारकै नाउँमा दर्ता भएको सो जग्गा फुकुवा होस् भनी बारम्बार निवेदन गर्दा पनि फुकुवा हुन नसकेकोले तत्कालीन राजामा बिन्तीपत्र चढाउँदा राय माग भई आएकोमा जिल्ला कार्यालय स्याङ्जाले नापी भएको जग्गा नै फुकुवा गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता गराइदिए समस्याको समाधान हुने भनी र वन कार्यालयले घना वनजंगल भएकोले फुकुवा गरी दर्ता गरिदिन नमिल्ने भनी कार्यालयको राय बाझिन गई फुकुवा हुन नसकेको कारण नगद नै मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले निवेदकको पैतृक जग्गामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनेको लामो समयसम्म मुआब्जा नपाएको हुँदा नगद नै मुआब्जा दिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ भनी गृहमा लेखी पठाएको र गृहबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र त्यहाँबाट मालपोत कार्यालय स्याङ्जा हुँदै सर्जमिनसमेत गरी निवेदकलाई सट्टा भर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सट्टा दिने जग्गा नभएको हुँदा नगद मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा फाइल पेस भएकोमा त्यहाँबाट पनि सर्जमिनसमेत गरी सट्टा दिने जग्गा नहुँदा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यअनुसार नगद मुआब्जा दिनुपर्ने भनी लेखी पठाएको र गृहबाट मुआब्जा समितिको रायसमेत लिई पठाउनु भनी पत्राचार भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा मुआब्जा समिति गठन गरी मिति २०६९।७।२ मा मुआब्जा दिनु नपर्ने भनी निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयबाट म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२(१), १३(१)(२)(३), १४, १९ समेतद्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक हनन भएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा समितिको मिति २०६९।७।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जग्गा नै सट्टा भर्ना वा मुआब्जा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्यामप्रसाद श्रेष्ठको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना दिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराई विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय २०२० सालदेखिको विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(ञ) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ, नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७०।२।१३ को आदेश ।
यस विभागबाट मिति २०६८।८।२३ मा मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट भएको मिति २०६७।३।१ को निर्णय एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६८।८।२१ को पत्रमा लेखी आएबमोजिम स्पष्ट राय पेस गर्न पत्राचार भएको र सोबमोजिम राय हालसम्म प्राप्त भएको नदेखिएको, दाबीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएको र रिट निवेदनमा उल्लिखित यस विभागबाट भएको पछिल्लो मिति २०६८।८।२३ को पत्राचार उल्लिखित नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६७।३।१ मा भएको निर्णय एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६८।८।३ को पत्रबाट लेखी आएबमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा विना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गरी गराई नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने गराउने कुरामा कटिबद्ध रहेको, संविधानतः सम्पत्तिसम्बन्धी हक मौलिक हक भए तापनि सार्वजनिक हितका लागि वैयक्तिक सम्पत्तिमा सिमा लगाउन सकिने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई हाम्रो संविधानले पनि स्वीकार गरेको तर यसका लागि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने र सो क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको, विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गा अधिग्रहण भए नभएको वा सो जग्गा निजको हकभोगको भए नभएको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफमा उल्लेख हुने विषय भएको र निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा सोबापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै काम कारवाही वा निर्णय नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले नै सट्टा भर्ना माग गरेको कि.नं. ३२६ को जग्गा जंगल एरियामा परेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको, राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कुनै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न गराउन नहुने वन ऐन, २०४९ को दफा १६ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कि.नं. ३२६ को जग्गा अहिले पनि सरकारी घना वन नै रहेको र रिट निवेदकको नाउँमा हकभोग तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत नभएको, समयमै उपचारको खोजी नगरी अहिले आएर उपचारको खोजी गरेको देखिँदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले दाबी गरेको कि.नं. ३२६ को जग्गा अहिले पनि घना वनजंगल रहेको, वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१) मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन, दर्ता गराइएको भएपनि सो दर्ताको नाताले त्यस्तो जग्गा दाबी गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो जग्गामा निवेदकको कुनै दाबी पुग्न नसक्ने र उक्त जग्गा सरकारी वन क्षेत्र नै भएको हुँदा निवेदकको माग दाबीबमोजिम उक्त कि.नं. ३२६ को जग्गामा हकदाबी पुग्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदक श्यामप्रसाद श्रेष्ठले निवेदन दाबीमा उल्लिखित जग्गाको मुआब्जा पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको मागबमोजिम नगद नै मुआब्जा दिने व्यवस्थाका लागि यस कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा पुन कारवाही प्रक्रिया चल्दै आएको, निज निवेदकले मुआब्जा पाउने स्थिति नभए यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय कम्पाउण्डको पश्चिमतर्फको पाँच आना जग्गा पाएमा अर्थात् बजार मूल्य कायम रकम पाएमा मन्जुर छु भनी निवेदन माग गरी गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।२४ को पत्रबमोजिम मिति २०६९।७।२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति बैठक बसी उक्त बैठकले निवेदन माग दाबीबमोजिम यस कार्यालयको नाउँमा दर्ता भई हकभोग कायम रहेको कि.नं. २७८० को क्षे.फ. ५-१२-१-२ को जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्दै आएको भए तापनि सो कित्ता आफ्नो भन्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको, निजलाई सट्टाभर्ना दिइएको भनिएको चितिकुनाको जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भनी निवेदकलाई मिति २०४३।८।१८ मा नै जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाले लिखित जानकारी गराइसकेकोमा सोउपर निवेदकले उजुरबाजुर नगरी बसेको देखिँदा ठोस सबुद प्रमाणका अभावमा मुआब्जा निर्धारण गर्न मनासिब देखिएन भनी निर्णय भएको हुँदा निवेदकको माग दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदक श्यामप्रसाद श्रेष्ठले निवेदन दाबीमा उल्लिखित जग्गाको मुआब्जा पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको मागबमोजिम नगद नै मुआब्जा दिने व्यवस्थाका लागि भनी उक्त कार्यालयको च.नं. २९१३ मिति २०६६।९।२० को पत्रसाथ यी गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्था “ख” शाखामा पत्राचार गरिएकोमा पुन: कारवाही प्रक्रिया चल्दै आएको, निज निवेदकले मुआब्जा पाउने स्थिति नभए यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय कम्पाउण्डको पश्चिमतर्फको पाँच आना जग्गा पाएमा अर्थात् बजार मूल्य कायम रकम पाएमा मन्जुर छु भनी निवेदन माग गरी गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।२४ को पत्रबमोजिम मिति २०६९।७।२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समिति बैठक बसी उक्त बैठकले निवेदकको माग दाबीबमोजिम यस कार्यालयको नाउँमा दर्ता भई हकभोग कायम रहेको कि.नं. २७८० को क्षे.फ. ५-१२-१-२ को जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्दै आएको भए तापनि सो कित्ता आफ्नो भन्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको, निजलाई सट्टाभर्ना दिइएको भनिएको चितिकुनाको जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भनी निवेदकलाई मिति २०४३।८।१८ मा नै जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाले लिखित जानकारी गराइसकेकोमा सोउपर निवेदकले उजुर बाजुर नगरी बसेको देखिँदा ठोस सबुद प्रमाणका अभावमा मुआब्जा निर्धारण गर्न मनासिब देखिएन भनी निर्णय भएको हुँदा निवेदकको माग दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुआब्जा समिति स्याङ्जाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदक श्यामप्रसाद श्रेष्ठले माग दाबी गरेको साबिक पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. २ को चितिकुना नाउँको कि.नं. ३२६ को क्षे.फ. ५-७-२-१ को जग्गा वन बुटेन भई व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी वन कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०३९।१०।१३ र २०४३।८।१८ को निर्णयउपर कानूनको हदम्यादभित्र अदालतमा प्रवेश गएको नदेखिएको हुँदा निवेदन माग दाबी गरिएको भनिएको स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. २२६ को क्षे.फ. ५-७-२-१ को जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेकोले मालपोत ऐन, २०३४ र नियमावली, २०३६ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकको कि.नं. २७८० को जग्गा अधिग्रहण भए नभएको र निवेदकको जग्गामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र कार्यालय अवस्थित छ छैन र कानूनबमोजिम मुआब्जा वा सट्टा जग्गा पाउने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट जवाफ लिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१०।१८ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र अधिवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले निवेदकको हक लाग्ने स्याङ्जा पुतलीबजार वडा नं. ९ हाल पुतलीनगर नगरपालिका वडा नं.१ को कि.नं. २७८० को क्षेत्रफल ५-१२-१-२ को पैतृक जग्गामा २०२० सालमा सरकारी भवन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) बनेकोमा तत्कालीन जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक प्रतिनिधिको जिल्ला समितिले मिति २०२२।१२।२९ मा निर्णय गरी सट्टा भर्नाको रूपमा वडा नं. २ को कि.नं. ३२६ क्षेत्रफल ५-७-२-१ जग्गा उपलब्ध गराई फिल्डबुकसमेत तयार भएपछि जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्र भनी रोक्का राखेको कारण हालसम्म निवेदकलाई सरकारी निकायले झुलाई राखेको छ । आफ्नो पैतृक जग्गा पनि सरकारले लिई भवन बनाउने र सट्टा भर्ना दिएको देखाए पनि निवेदकले त्यसको स्वामित्व नपाएबाट सरकारले निवेदकलाई अन्याय गरी आफूलाई अन्यायिक समृद्धि गरेको छ । निवेदकले अब जग्गाको सट्टा मुआब्जा वा सरकारी कार्यालय बनाइएको सोही ५-१२-१-२ जग्गामध्ये खाली रहेको जग्गामध्ये ५ आनामात्र दिए पनि चित्त बुझाउन मन्जुर गरेपनि एक निकायले अर्को निकायमा पठाई जिम्मेवारी पन्छ्याई अल्झाई राखेको र मिति २०६९।७।२ मा प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा मुआब्जा समिति बसे पनि अनधिकृत व्यक्तिहरू राखी जिम्मेवारी पन्छ्याउने निर्णय गरेकोबाट सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । संविधानले जनताको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सम्पत्ति प्राप्त गरेमा Eminent Domain Right को सिद्धान्तअन्तर्गत मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसको समेत उपहास भएको हुँदा वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तको आधारमा समेत ३ महिनाभित्रै मुआब्जा दिने आदेश जारी हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित नभएको जग्गाको मुआब्जा पाउन नसक्ने, निवेदकले लामो समयपछि रिट दर्ता गर्न आएबाट विलम्ब गरी परेको रिट जारी हुन नसक्ने, एकपटक अधिग्रहण भइसकेको जग्गा ने.का.प. २०६८, अङ्क १२, नि.नं. ८७३७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत फिर्ता हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अब विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न निवेदन एवं लिखित जवाफमा उल्लिखित जिकिरहरू तथा पेस भएका कागजातहरू समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा देहायका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१. निवेदकलाई प्रस्तुत रिट दायर गर्ने हकदैया छ, छैन ?
२. निवेदक विलम्ब गरी रिट दायर गर्न आएको हो, होइन ?
३. यदि निवेदकलाई हकदैया छ र विलम्ब गरेको मान्नुपर्ने अवस्था छैन भने;
(क) स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २७८० को ५-१२-१-२ जग्गाको सट्टा वडा नं. २ कि.नं. ३२६ को ५-७-२-१ जग्गा दिने सहमति भएको हो होइन ?
(ख) मिति २०६९।७।२ को मुआब्जा समितिको बैठकको निर्णय के कुन सन्दर्भमा भएको हो ?
(ग) प्रस्तुत जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा स्वीकार वा इन्कार गरेका तथ्यहरू के के हुन् ?
(घ) निवेदकको मागबमोजिम उपर्युक्त मिति २०६९।७।२ को निर्णय बदर हुनुपर्ने तथा मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने हो, होइन ?
प्रस्तुत विवादमा निवेदकले जिकिर लिएको जिल्ला स्याङ्जा साबिक पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. २७८० को क्षेत्रफल ५-१२-१-२ साबिकमा १९९५ सालको पाखो मोठमा निवेदकका बाजे शिवलाल श्रेष्ठको नाममा परी दर्ता भई २०२२ सालमा निवेदकका बाबु गुञ्जमान श्रेष्ठको नाममा भू.सु. ७ नं. फाराम भरी जोताहा अस्थायी निस्सा पनि प्राप्त भई तिरो तिरी आएको पैतृक घरबारी जग्गा नै २०२० मा सरकारले प्राप्त गरेको सम्बन्धमा तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला समितिले मिति २०२२।१२।२९ को बैठकले मुआब्जा दिने रकम निकासा नभएको र जंगलबाहेक अन्य जग्गा नभएकोले जंगल नै हालैदेखि आवाद गर्न पाउने निर्णय गरी निकासाको लागि कारवाही चलाएको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफहरूमा खण्डन गरिएको देखिँदैन । सरकारको योजनाअनुसार २०३९ सालमा नापी हुँदा उक्त कि.नं. २७८० को ५-१२-१-२ को सट्टा स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. २ को चितिकुना नाउँको कि.नं. ३२६ को ५-७-२-१ जग्गा यी निवेदकका दाजु नारायणप्रसाद, माहिला यी निवेदक श्यामप्रसाद र कान्छा भाइ सुशीलकुमार श्रेष्ठको नाममा नापीसम्म भएपनि निजहरूको नाममा जग्गादर्ता हुन नसकेको तथ्य खुलाइएको छ । उक्त तथ्य २०३९ सालको नापीमा हेरिएका प्रमाणबाट सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्न सक्ने हुन्छ । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट उक्त कि.नं.३२६ जग्गा हाल पनि सरकारी घना वन भएको तथ्य स्पष्ट छ । जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफमा स्याङ्जामा अड्डाखाना सर्दा तपाइँहरूको जग्गासमेत सरकारी कार्यालय कम्पाउण्डभित्र परी सोको सट्टा भर्नाबापत साबिक स्याङ्जा पुतली बजार, वडा नं.२ मा पर्ने चितिकुना भन्ने वनवुटान सट्टा भर्ना पाएकोमा सर्वे नापीको अवस्थामा कि.नं.३२६ कायम भई तपाइँको नाममा नापी नक्सासम्म भई तत्कालीन वन कार्यालयबाट वनजंगल भनी फुकुवा नभएको सो वनजंगल कायम हुन आएको र तपाइँले समय समयमा फुकुवाको लागि यस शाखामा निवेदन दिई ताकेता गरे तापनि हालसम्म उक्त जग्गा वन कायम रही तपाइँको नाममा उक्त जग्गा दर्ता हुन नसकेको बेहोराको प.सं. मु.फा. ०४३/४४ च.नं.८५० मिति २०४३।०८।१८ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी गराइएकोबाट समेत उपर्युक्त जग्गाका सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूले पटक पटकको पत्राचारमा यी निवेदकको हकदैयाको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । उक्त जग्गा नापीमा ३ जना दाजुभाइको नाम अंकित भएपनि माहिला श्यामप्रसाद श्रेष्ठको अंश भागको हुँदा जग्गाको मुआब्जा निजले पाउने र लिएमा हाम्रो मन्जुरी छ भनी दाजु नारायणप्रसाद र भाइ सुशीलकुमार श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०६८।१२।१७ मा निवेदन दिनुभएको तथ्यमा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयलाई विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको लिखित जवाफमा खण्डन नगरी निज निवेदक श्यामप्रसाद श्रेष्ठले मुआब्जा पाएको नदेखिएकोले मागबमोजिम नगदै मुआब्जा दिने व्यवस्थाको लागि भनी उक्त कार्यालयको प.च.नं. २९१३ मिति २०६६।९।२० को पत्रसाथ गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको तथ्य स्वीकार गरिएबाट तथा विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०६६।९।१६ को पत्र र मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०६७।१०।२७ को पत्रको बेहोराबाट समेत यी निवेदक श्यामप्रसाद श्रेष्ठको प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छैन भन्न मिल्ने आधार र अवस्था देखिँदैन ।
अब निवेदक विलम्ब गरी रिट दायर गर्न आएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । आफ्नो अधिकारको हनन् भयो भनी हक प्रचलन गराई माग्ने पक्ष उपयुक्त उपचारको लागि समयमै अदालत वा न्यायिक निकायसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने सम्बन्धमा पटकपटक यस अदालतबाट व्याख्या एवं सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारप्रति सचेत एवं जागरूक नरहे त्यस्ता पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन । तर रिट क्षेत्रमा विलम्बलाई अवस्था एवं परिस्थितिअनुसार सापेक्षिकरूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको आफ्नो अधिकारको खोजीमा निरन्तरता देखिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिबाट वैधानिक अपेक्षाको अवस्थामा विलम्ब हुन गएको छ, कुनै तेस्रो पक्षको हक सृजना भएको अवस्था छैन, विलम्ब भएको भनी प्रश्न उठाउने निकायबाटै कुनै निर्णय वा कारवाही हुनुपर्ने विषयमा अनुचित विलम्ब वा निर्णय गरी निकास दिनमा आनाकानी भएको छ भने यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रचलन गर्न अनवरतरूपमा प्रयत्नरत व्यक्तिबाट कानूनले तोकेको हदम्यादजस्तो दिन गन्ती गरी विलम्बको सिद्धान्त प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदकका पितासमेतलाई निजको कि.नं. २७८० को सट्टा अन्य जग्गा दिने भन्ने तत्कालीन अञ्चलाधीश अध्यक्ष रहेको जिल्ला समितिबाट मिति २०२२।१२।२९ को निर्णयबाट कारवाही चलाएको र २०३९ मा नापी हुँदा कि.नं. ३२६ को जग्गा उपलब्ध गराउने फिल्डबुक तयार भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वन कार्यालय आदिको समन्वयको अभावमा कारवाही टुङ्गो लाग्न नसकेको भन्ने देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाले मिति २०४३।८।१८ को पत्रबाट उक्त जग्गा वन क्षेत्रमा परेकोले वन जंगल सट्टा भर्ना दिन नमिल्ने भनी पत्राचार गरेको भन्ने बेहोरा मालपोत कार्यालय, स्याङ्जाको मिति २०६८।३।१४ को पत्रबाट समेत खुल्न आएको र निज निवेदकले जग्गा सट्टा भर्ना र मुआब्जासमेत प्राप्त गर्न नसकेको बेहोराको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जालाई दिएकोबाट समेत यो विषयमा कारवाही २०२२ सालदेखि चल्दै आएपनि तार्किक एवं न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिएन । यस अवस्थामा अनवरत रूपमा अधिकारको खोजीमा हिँडेका यी निवेदक पहिलो पुस्ताको व्यक्ति भएको र पटकपटक तालुकदार कार्यालयहरूको सम्बन्धमा रहँदै आएको अवस्थामा यी निवेदकले समयमै आफ्नो अधिकार खोजी गर्न बेवास्ता गरेको वा आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक नरहेको भनी दोष लगाउनु न्यायको दृष्टिकोणमा उचित देखिँदैन । प्रस्तुत विवादको प्रकृति, विपक्षीहरूको आचरण, तार्किक निष्कर्षको लागि निवेदकतर्फबाट भएका पहलहरू आदिसमेतलाई विचार गर्दा यी निवेदकलाई अनुचित विलम्बको आधारमा संवैधानिक हकको प्रचलनको लागि उपचार दिन इन्कार गरिएमा संविधान, कानून एवं न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वासमा आँच आउने अवस्था सृजना हुन्छ । उपर्युक्त विवेचित आधारबाट यी निवेदक आफ्नो हकको खोजीमा अनुचित विलम्ब गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको भन्ने विपक्षीहरूको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।
माथि विवेचित आधारबाट यी निवेदकलाई प्रस्तुत रिट दायर गर्ने अधिकार भएको तथा यो निवेदनलाई अनुचित विलम्ब गरी आएको मान्न सकिने अवस्था नदेखिएबाट अब निम्न विषयहरूमा विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २७८० को ५-१२-१-२ जग्गा यी निवेदकका बाजे शिवलाल श्रेष्ठको नाउँको पाटे दर्ता भई २०२२ सालमा निवेदकका बाबु गुञ्जमान श्रेष्ठको नाउँमा भु.सु. ७ नं. फाराम भरी जो.अ. निस्सासमेत प्राप्त जग्गामा तत्कालीन सरकारबाट विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाउन प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकको भनाइलाई विपक्षीहरूबाट खण्डन नगरी मुख मिली स्वीकारेकै देखियो । यो तथ्यलाई जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाको लिखित जवाफले प.सं. मु/फा ०४३/४४ च.नं.८५० मिति २०४३।०८।१८ को पत्रलाई उल्लेख गर्दै अझै प्रस्ट गरेको पाइन्छ । समय समयमा भएका विभिन्न पत्राचारहरू हेर्दा उक्त सरकारी कार्यालयहरू बनाउँदा त्यसमा परेको जनताको आवादी जग्गाको लागि मुआब्जा दिने रकम नभएकोले जंगल नै सोधभर्ना दिने गरी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा २०३९ सालमा नापी हुँदा उक्त कि.नं. २७८० जग्गा जिल्ला कार्यालय, स्याङ्जाको नाममा नापी भएको र सट्टा भर्ना दिने भनिएको साबिक स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ३२६ को ५-७-२-१ जग्गा यी निवेदक तथा निजको दाजु नारायणप्रसाद र भाइ सुशीलकुमार श्रेष्ठसमेत ३ जनाको नाममा नापी भएको भन्ने जिकिरलाई पनि अन्यथा भनिएको अवस्था देखिँदैन । समयको अन्तरालमा पटकपटक विभिन्न कार्यालयहरूमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण लामो समयसम्म विवाद यथावत् रहँदा र एक कार्यालयले अर्को कार्यालयमा विवादको टुङ्गो लगाउन पत्राचार गर्दा भएका ढिलाइका कारण सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले तथ्य बुझ्न समय लगाउनुलाई यस प्रकृतिको विवादमा अन्यथा भन्नु पनि उचित हुँदैन । तथापि यस प्रकृतिको ढिलाई र अन्यौलतालाई दुर्लभ र अपवादको रूपमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ । २०३९ सालको नापीको समयमा यी निवेदकसमेतको नाममा कि.नं. ३२६ क्षेत्रफल ५-७-२-१ कायम भई सर्वे नापी कित्ताकाट भएकोमा ६ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३९।१०।१७ को पत्रले रोक्का भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाले मिति २०६६।९।२० को पत्रमा उल्लिखित तथ्यबाटै पनि यी निवेदकसमेतलाई सट्टा जग्गा दिने विषयमा कारवाही अगाडि बढिसकेको तथ्य स्थापित हुन आउँछ । यसबाटै पनि निवेदकलाई सट्टा भर्नाको रूपमा कि.नं.३२६ दिने भन्ने कारवाही चले पनि वन क्षेत्र भएको कारण रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा हुन नसकी प्रस्तुत विवाद अन्योलतामा रहेकोबाट जग्गा सट्टा भर्ना दिने विषयमा सैद्धान्तिकरूपमा विपक्षीहरूको सहमति थिएन भन्नसमेत मिलेन ।
३. पटकपटक भएका पत्राचार र कारवाहीहरू पश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०६९।०७।०२ को मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकबाट भएको निर्णयको सम्बन्धमा अब विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकको निर्णय सम्बन्धमा लिखित जवाफमा निवेदकले आफ्नै कारणबाट मुआब्जा समयमै प्राप्त गर्न नसकेको र तत्काल विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३(२), (६) ले निर्धारण गरेको व्यवस्था र हाल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३७ बमोजिमको म्यादसमेत नाघिसकेको एवं कि.नं.२७८० को क्षेत्रफल ५-१२-१-२ को जग्गा आफ्नो भएको भनी दाबी गर्दै आएको भए तापनि सो कित्ता आफ्नो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख छ । निवेदकको निवेदन जिकिर हेर्दा २०२२ सालमा नुवाकोटबाट सदरमुकाम स्याङ्जामा सार्दा कार्यालय बनाउँदा त्यसमा परेको जनताको आवादी जग्गासमेतको मुआब्जा दिने रकम निकासा नभएको र जंगलबाहेक अरू जग्गा नभएकोले जंगल नै हालैदेखि आवाद गर्नपाउने गरिदिनको लागि अञ्चलाधीश अध्यक्ष, डि.एफ.ओ. प्रतिनिधि, स्याङ्जा मालपोत कार्यालय प्रमुखसमेत भएको जिल्ला समितिले मिति २०२२।१२।२९ मा निर्णय गरी निकासाको लागि खाद्य कृषि मन्त्रालय, कृषि विभागमा पठाएको भन्ने उल्लेख भएको र तत्पश्चात कारवाही युक्त अवस्थामा रही २०३९ सालमा नापी हुँदा निवेदकको जग्गा कि.नं.२७८० को ५-१२-१-२ जिल्ला कार्यालय स्याङ्जाको नाममा नापी भई सट्टा भर्ना दिने भनिएको स्याङ्जा पुतलीबजार गा.वि.स. वडा नं.२ को चितिकुना नाउँको कि.नं.३२६ को ५-७-२-१ यी निवेदकसमेतको नाममा नापी भएपनि दर्ता गरी पुर्जा लिन नपाएको उल्लेख छ । साथै यसै प्रकृतिबाट सरकारी भवन बनाउने गरी जग्गा लिइएको काजिमान श्रेष्ठले कि.नं.३१८ केहरमान श्रेष्ठले कि.नं.३१९ र श्रीमती शेषकुमारी श्रेष्ठले ३२४ को जग्गा सट्टाभर्ना पाएको भन्ने जिकिरलाई विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा खण्डन गर्नसकेको वा अन्यथा भनिएकोसमेत देखिएन ।
४. मुआब्जा सम्बन्धमा भनी श्री गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प.सं.२९१३ मिति २०६६।०९।२० को पत्रमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरूको मिति २०२२।१२।२९ को निर्णयबाट चितकुना भन्ने जंगल निवेदकले पाएको, सर्वे नापीको अवस्थामा कि.नं.३२६ क्षेत्रफल ५-७-२-१ कायम भई निजको नाममा कित्ताकाटसम्म भएको तर तत्कालीन ६ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३९।१०।१७ को पत्रानुसार सो कित्ता दर्ता रोक्का भई वन कायम भएको, निवेदकले समय समयमा निवेदन गरी फुकुवा गर्ने प्रयास गरे तापनि फुकुवा र दर्ता हुन नसकी निवेदकले राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाएकोमा त्यस कार्यालयबाट सोही जग्गा फुकुवा गरी दर्ता गरिदिएमा समस्या समाधान हुने भनी राय, गएको र जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाबाट सो जग्गा फुकुवा गरी दर्ता गरिदिन नमिल्ने भनी राय पेस भई कार्यालयको राय बाझिन गएको कारण निजले सोधभर्ना पाउन नसकेको देखिन आएको भन्दै निवेदकले उठाएको तथ्यगत जिकिरहरूलाई अन्यथा भनेको देखिँदैन । त्यस कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयमा राय माग गर्दा सो जग्गा चारैतिर वनले घेरिएको र घना जंगल भएको हुँदा फुकुवा गरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी लेखिआएको एवं लामो समयको समस्या हुँदा निवेदकको मागबमोजिम नगद नै मुआब्जा दिने व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएकोसमेत देखिन्छ । मिति २०४८।०५।२० मा नगर विकास समिति, स्याङ्जाको उपसमितिले यी निवेदकको निवेदनलाई समयोचित कारवाहीको लागि मूल समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेबमोजिम मिति २०४८।११।२० को नगर विकास समितिको बैठकमा समेत कारवाही चलेको र उक्त समितिले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको लागि श्री वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पनि देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय स्याङ्जाबाट च.नं.४२० मिति २०६६।०९।१६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा पनि यी निवेदकले जग्गा सट्टा भर्ना पाउनुपर्ने देखिएको, तत्कालीन नापीका बखत उल्लिखित सट्टा भर्ना पाउन घनाजंगल नै देखिएको र सट्टा भर्ना दिने अधिकार त्यस शाखालाई नभएकोले तत्कालीन श्री ५ को सरकारका जुनाफमा बिन्ती जाहेर गर्ने भनिएका यी निवेदकलाई “कहाँको जग्गा सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुन्छ सो व्यवस्था सम्बन्धित निकायमै हुकुम बक्सको लागि बिन्ती चढाउँछौ सरकार” भनी लेखिएको, मालपोत कार्यालय स्याङ्जाले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन शाखालाई लेखिएको च.नं.१२४० मिति २०६७।१०।२७ को पत्रमा हाल जग्गा प्रशासन कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालय भएको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा यी निवेदकको हकभोगको जग्गा भएको भनी सक्कल मिसिलसमेत आवश्यक निर्णयको लागि पठाएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको प.सं.४८० मिति २०६८।०४।२४ को पत्रमा समेत मुआब्जा सट्टा भर्ना जमिन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल ५-१२-१-२ रोपनी जग्गाको हाल सरकारी रजिस्ट्रेसनको लागि भएको मूल्याङ्कनबमोजिम मुआब्जा वा जग्गाको पश्चिम दक्षिण छेउबाट ५ आना जग्गा सट्टा दिलाई दिए मेरो मन्जुरी छ भनी निवेदन दिएको हुँदा हालको अवस्थामा छुट्टै जग्गा खोजी उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा मालपोत कार्यालयको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकिएको मूल्य कायम गरी मुआब्जा दिन मनासिब नै हुने हुँदा आवश्यक कारवाहीको लागि फाइल त्यहाँ पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको पत्राचारहरूबाट हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०६९।०७।०२ को मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयमा उठाइएको प्रश्नहरू तथा निर्णयाधार खण्डित हुन आउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०६६।९।२० कै पत्रमा पनि जग्गा सट्टाभर्ना नपाएको तथ्य स्वीकार गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा उक्त जग्गामा सरकारी कार्यालयहरू निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को प्रक्रिया नअपनाई जग्गा सोधभर्ना दिने आधारमा कारवाहीको उठान भएको यो विषयमा उक्त मिति२०६९।०७।०२ को निर्णयमा उल्लेख भएको तत्काल विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा २ र ६ ले निर्धारित गरेको व्यवस्था र हाल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३७ बमोजिम म्याद नाघिसकेको अवस्था रहेको एवं वन शाखा स्याङ्जाको २०४३।०८।१८ को निर्णयउपर कानूनको म्यादभित्र अदालतसमक्ष मागदाबी प्रस्तुत गर्न नगएको भन्ने जिकिरहरूसँग समेत उपर्युक्त पत्राचारहरू एवं कारवाहीका कारण यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
५. उपर्युक्त पत्राचारहरू हेर्दा साबिकमा सरकारी कामको लागि भनी जग्गा नै सोधभर्ना दिने गरी व्यक्तिको जग्गामा सरकारी कार्यालय खडा भएको होइन भन्नसकेको अवस्था छैन । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया नअपनाए पनि सोधभर्ना दिने भनी सीमाङ्कन भएको तथा फिल्डबुकसमेत तयार भएकोमा उक्त जग्गा वन क्षेत्रमा परेका कारण तत्काल कार्यान्वयन नभई तत्कालीन सन्दर्भमा बिन्तीपत्र आदिका माध्यमबाट कारवाहीसमेत चलि लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दीको रूपमा रहेको प्रस्तुत विवाद तार्किक निष्कर्षमा पुगी न्यायोचित निकासका लागि यो विपक्षीहरूले आफैँले समाधान गर्न असहज महसुस गरेको अनुभूति हुन्छ । कर्मचारीहरूले समेत निर्णय गर्दाको जिम्मेवारी तथा उजुरबाजुर परेमा व्यक्तिगतरूपमा भोग्नुपर्ने असहज परिस्थिति एवं सम्भाव्य परिणामसमेतको त्रास हो कि भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरू देखिन्छन् । यस्तो परिस्थितिका कारण विबन्धित तथ्यहरू समेतमा विवाद उठाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयत्न स्वरूप उक्त मिति २०६९।०७।०२ को निर्णय भएको भन्न सकिन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ समेत विधायिकाले बनाई लागू गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा असल शासनको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी जनताले पाउनु पर्ने सेवा छिटोछरिटो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्नु, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र र सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा प्रस्तुत विवादको विषयमा मिति २०६९।७।२ मा जुन कारण देखाई निर्णय गरिएको छ, त्यसले उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न चिह्न लगाएको महसुश हुन यो अवस्थाले सुशासनको अवस्था प्रत्याभूत गर्दैन ।
६. विपक्षीहरूको लिखित जवाफहरू हेर्दा कसैले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका सरकारी कार्यालयहरू निर्माण भएको जग्गा साबिकदेखि नेपाल सरकारको नै जग्गा भएको वा नेपाल सरकारले कानूनको रीत पुर्याई अधिग्रहण गरेको भन्नसकेको अवस्था छैन । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको एवं यस आदेशमा माथि विवेचना गरिएका विभिन्न सरकारी निकायहरू बीचको पत्राचारहरू एवं त्यसमा उल्लिखित तथ्यहरूलाई समेत लिखित जवाफहरूमा वस्तुनिष्ठ तवरबाट खण्डन गरिएको छैन । समष्टिगत रूपमा मिति २०४३।०८।१८ मा जिल्ला वन कार्यालयले सट्टा भर्ना दिने भनिएको चितिकुनाको जग्गा दर्ता हुन नसकेको भनी यी निवेदकलाई जानकारी गराएको अवस्था देखाई निवेदकले तत्काल कारवाही नचलाएको भनी विलम्ब एवं हदम्यादको अवस्था देखाए पनि निज निवेदकले कुनै जग्गा सट्टाभर्ना वा मुआब्जा पाउनै नपर्ने भनी पछिल्ला दिनहरूमा भएका पत्राचारहरूबाट नदेखिएकोबाट माथि उल्लिखित कारवाही एवं पत्राचारहरूलाई विचार एवं विश्लेषण गरी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको नदेखिई अदालतसमक्ष पेस भएको यो विवादमा केवल औपचारिकतासम्म पूरा गर्न उक्त लिखित जवाफ पेस भएको देखियो । आफूहरूले पटक पटकका पत्राचारहरू गर्दा स्वीकार गरेका तथ्यहरू सम्बन्धमा लिखित जवाफ मौनसमेत रहेको पाइयो ।
७. उपर्युक्त अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०६९।०७।०२ को निर्णय बदर हुनुपर्ने हो होइन र मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन? सो सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । कुनैपनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि त्यस्तो व्यक्तिको मौलिक हक हुने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई राज्यले प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यले कानूनको प्रक्रिया अपनाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । साबिक नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा २५ मा समेत यो अवधारणालाई अनवरत रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यस अदालतबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा "मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्नसक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने हुँदा सोको लागि आवश्यक प्रबन्ध हुनसकेमा मात्र नेपाली नागरिकले संविधानबाट प्राप्त गरेको मौलिक हकको संरक्षण भई व्यवहारमा अधिकार स्थापित हुनसक्छ । राज्यको आर्थिक क्षमताले सकेको खण्डमा सबै मौलिक अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने" (ने.का.प. २०७४ अङ्क ४ नि.नं. ९७९०) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको छ ।
८. बृहत् सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्नसक्ने मान्यतालाई अपवादको रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । खासगरी Eminent Domain को सिद्धान्तअनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने मान्यता रहे तापनि यसको प्रयोगसमेत राज्यले असीमितरूपमा गर्न नसक्ने, यसका निश्चित सीमा, प्रक्रिया र कार्यविधि कानूनबाट निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आधार र सीमाहरूमा बाँधिनु पर्ने र व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनी कार्यविधिको उचित पालना नगरिएको, व्यक्तिलाई अनुचित मर्का पर्ने गरी काम कारवाही वा निर्णय गरिएको वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नागरिकलाई निजको साम्पत्तिक हकबाट वञ्चित गराएको विषय आधार र अवस्थाहरू सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने हुन्छ । राज्य नागरिकको संरक्षक भएको हुँदा राज्यले सबै नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिन सक्नुपर्ने तथा राज्यका क्रियाकलापहरू न्यायोचित मात्र नभई सबै नागरिकका लागि समन्यायिकसमेत हुनुपर्ने भन्ने जस्ता सिद्धान्तसमेत डा. भाइकाजी तिवारी विरूद्ध चतुर्भुज भट्टसमेतको मुद्दामा (ने.का.प. २०७२ अङ्क १२ नि.नं. ९५०८) प्रतिपादित छन् । यी सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । निवेदकले निवेदनमा उठाएका प्रकृतिका अप्ठ्यारा परिस्थिति सरकारसमक्ष यदाकदा एवं अपवाद स्वरूप आउने गर्दछ । काठमाडौं स्थित साबिक कोटेश्वर गा.प.मा पर्ने गौचार हवाई अड्डाबाट थापाथली र भक्तपुर जाने तीन दोबाटोभित्रको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा इन्द्र कुमारी गौतमसमेतको तर्फबाट परेको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको ठहर सिफारिसबमोजिम सरकारको निर्णयपश्चात् सरोकारवाला व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिबापत रकम वा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने तथा रूजु हाजिर नभएका व्यक्तिलाई सरकारको निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै मुआब्जा नदिएकै अवस्थामा व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा दाखिल खारेज स्रेस्तापुर्जा बनाई दिने भन्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पठाइएको देखिन्छ (ने.का.प. २०५८ अंक १२, नि.नं.६९७०) । तत्पश्चात् पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरू यसै अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा लिई आएकोमा यस अदालतबाट जग्गा अधिग्रहण कार्य २०३१ सालबाट सुरू भएको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५७।०१।२२ मा आदेश भए पनि धेरै समय बितिसकेको, तत्कालका जग्गाधनी कतिको त मुद्दा गर्दा गर्दै परलोक भइसकेको, जग्गावालाले सरकारबाट मनासिब र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानूनी हकसमेत भएकोमा ३२/३३ वर्षसम्म मुद्दा लडिरहनु पर्ने राज्यले दिनुपर्ने मुआब्जाको रकम नदिई जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधप्रति उदासिन रहने प्रवृत्तिले नागरिकलाई सरकारको काम कारवाहीप्रति वितृष्णा पैदा हुने भन्नेसमेत विस्तृत विवेचना गरी ३ महिनाको समयावधि तोकी मुआब्जा उपलब्ध गराउनु र सो उपलब्ध नगराए जग्गा नै साबिक जग्गावालालाई फिर्ता दिनु भनी आदेश भएको स्मरणीय छ (२०६१ सालको फौ. विविध नं. १२९, आदेश मिति २०६४।३।१९)। वस्तुतः राज्यका सार्वजनिक निकायबाट गरिएका कारवाही तथा कानूनसम्मतका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनी नागरिकले विश्वास गर्ने हुन्छ, अतः विधिवत् जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रयोग नगरेकै कारण व्यक्तिको सम्पत्ति सट्टाभर्ना पाउने भन्ने सरकारको निर्णय वा त्यस्को विकल्प खोजी विवाद समाधान गर्नबाट पछि हट्नु न्यायको रोहमा मान्य हुँदैन ।
९. प्रस्तुत विवाद पनि एकाएक सृजना भएको नभई यसको इतिहास पश्चिम नुवाकोटबाट स्याङ्जामा सदरमुकाम सार्दा निवेदकको बाबुको नाममा साबिक दर्ताको जग्गा २०२२ सालमा स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख रही मिति २०२२।१२।१९ मा निर्णय गरी चितिकुना भन्ने वन जङ्गल सट्टा दिनेगरी अधिग्रहण गरिएकोमा सर्वे नापीको समयमा स्याङ्जा जिल्ला साबिक पुतलीबजार गा.प. वडा नं. २ को कि.नं. ३२६ क्षेत्रफल ५-७-२-१ कायम भई सर्वे नापी कित्ताकाट भएको र फिल्डबुकसमेत तयार भएकोमा ६ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३९।१०।१७ को पत्रले रोक्का हुन गई फुकुवातर्फ कारवाही चल्दा पनि फुकुवा हुन नसकी दर्ता हुन नसकेको, सोही जग्गा वनतर्फबाट फुकुवा गराई निवेदकको नाममा कित्ताकाट भएको जग्गा दर्ता गरिदिने व्यवस्था भएमा टुङ्गो लाग्ने भनी जिल्ला कार्यालय स्याङ्जाबाट मिति २०४३।२।७ मा विशेष जाहेरी विभागमा प्रतिवेदनसमेत जाहेर भएको तर वन ऐन, २०१८ को पहिलो संशोधन, २०३४ अनुसार चारैतिर वनले घेरिएको हुँदा दर्ता गर्न नमिली रोक्का रहेकोमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भई बिन्तीपत्रवाला यी निवेदकले सट्टा भर्ना नपाएको हुँदा कहाँको जग्गा दिन उपयुक्त हुन्छ हुकुम बक्स होस् भनी जिल्ला वन शाखा कार्यालय, स्याङ्जाबाट च.नं. ९९५ मिति २०४४।९।१६ बाट पत्राचार भएको भन्ने तथ्यहरू श्री गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको प.सं. ०६६/६७ च.नं. २९१३ मिति २०६६।८।२० को पत्रबाट समेत देखिन्छ । यसरी सरकारी कार्यालयको लागि जग्गा सरकारले आफ्नो प्रयोगमा लिई सट्टाभर्ना गर्ने कारवाहीको उठान भएको अवस्थामा जग्गा नै वा मुआब्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा कुनै नागरिक रहन्छ भने त्यो वैध अपेक्षा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने र निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्न सकिने एउटा आधारको रूपमा रिट क्षेत्रमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा जनताप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ भने त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्नु जनताको हक बन्दछ । कानूनद्वारा स्थापित निकाय वा अधिकारीले जनताको वैध अपेक्षाको विरूद्ध सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निर्णय गरेको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी यस अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकार वा सोअन्तर्गतको कुनै निकायले विगतमा स्पष्टरूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतमा लामो समयसम्म निश्चित किसिमको व्यवहार गरेको कारणबाट वैद्य अपेक्षा उत्पन्न भएको स्थितिमा त्यस्तो अपेक्षाको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तकुमार पाण्डे वि. नेपाल सरकारसमेतको मुद्दामा प्रतिपादित भएको (ने.का.प. २०७४ अङ्क १ नि.नं. ९७५३) समेत छ । प्रस्तुत विवादमा जनताको जग्गा सरकारले लिई सरकारी कार्यालय बनाई प्रयोग गरिनु र सोबापत नागरिकलाई सट्टा जग्गा नै दिने विश्वास दिलाइएको एवं सरकारी संयन्त्रहरूले जग्गा दिलाउन पहलसमेत गरेपनि वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कानूनी अड्चन आएको कारण सट्टा जग्गा दिने कार्य अवरूद्ध भएपनि निरन्तर रूपमा त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न भएबाट यी निवेदकले वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) राखी बसेको अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यस्तो असामान्य परिस्थितिमा निवेदकको हक प्रचलन गराइदिनु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य हुन आउँछ । यस अवस्थामा अदालतले राज्य संयन्त्रलाई कर्तव्यबोध गराई देशमा कानूनी राजको मान्यता डगमगाएको छैन र सरकार जनताको हित एवं सुशासनसम्बन्धी मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न कटिबद्ध छ भन्ने अनुभूति हुने गरी न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिएमा राज्य संयन्त्रले सुशासनको अनुभूति हुने गरी जनतालाई राहत दिने विश्वास यस अदालतले पनि राखेको छ ।
११. यसर्थ, निवेदनमा उल्लेख भएका सट्टाभर्ना दिने भनिएको जग्गा सबै नापीको अवस्थामा कि.नं.३२६ कायम भई फिल्डबुकसमेतमा नाम जनिएको तथ्यहरूलाई तथा पटकपटक विभिन्न निकायबाट भएका कारवाही एवं जनाइएको प्रतिबद्धतासमेतलाई गम्भीररूपमा विवेचना गरी प्रमाणमा लगाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएको हुँदा माथि विवेचित आधारहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२) तथा प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १८(१) २५(१),(२) समेतका आधारमा मिति २०६९।०७।०२ को मुआब्जा समिति, स्याङ्जाको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी कामकारवाही पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
१२. अब सम्बन्धित निकायहरूबाट रिट निवेदनमा उल्लिखित एवं ती निकायहरूका मिसिलबाट देखिने कारवाहीहरूको न्यायोचित विश्लेषण र विवेचना गरी यस्तै प्रकृतिबाट सरकारी प्रयोगमा ल्याइएका जग्गा सम्बन्धमा गरिएका कारवाहीअनुरूप समान व्यवहारसमेत हुने गरी निवेदकले पटक-पटक प्रस्तुत गरेका विकल्प आदिसमेतलाई ध्यानमा राखी निवेदकले न्याय पाउने गरी लामो समय अनिर्णयको बन्दीको रूपमा रहेको प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा यो आदेशको जानकारी पाएको ६ महिनाभित्र जग्गा सोधभर्ना दिने वा सोबापतमा क्षतिपूर्ति दिने यकिन निर्णय गरी प्रस्तुत विवादको टुंगो लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : गीता श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शुभम् ।