निर्णय नं. ९९८५ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा 

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति : २०७३।१२।१०

०७३-WF-००२०

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत

विरूद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष, न्याय परिषद्‌ सचिवालय, कुपण्डोल, ललितपुरसमेत

 

मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत संविधानको धारा ४६ ले प्रदान गरेको छ । उल्लिखित हकहरूमध्ये संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम उपचार प्रदान गर्नका लागि संवैधानिक इजलास कायम रहनु आवश्यक र अनिवार्य छ । न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रको अभावमा मौलिक हकको प्रचलन सम्भव हुँदैन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो । यो स्वयंमा मौलिक हकको विषय पनि हुने । 

संवैधानिक परीक्षणको माध्यमद्वारा संविधान प्रतिकूल बनेका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानूनको शासन कायम गर्ने र शासकीय सुव्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासमा रहेको हुँदा यसको अविच्छिन्न निरन्तरता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय देखिन्छ । इजलास नै गठन नभएको वा निरन्तर रूपमा क्रियाशील हुन नसक्ने स्थिति देखिनु उचित होइन । नि:सन्देह यो गम्भीर विषय हो । नेपालको संविधानले यस्तो शून्यताको स्थितिको परिकल्पना गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै कुनै अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास अपूर्ण रहनु 

हुँदैन । सदैव, निरन्तर र अविच्छिन्न रूपमा संवैधानिक इजलास कायम र क्रियाशील रहने प्रबन्ध मिलाउनु अत्यावश्यक    देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

नेपालको संविधानको धारा १३७(१) मा रहेको व्यवस्था, न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी मान्यता र व्यावहारिकतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा चार जनाभन्दा बढी संख्यामा संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्‌बाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिने ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था कायम राख्नका लागि न्याय परिषद्‌बाट चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह (Panel) खडा गर्न सकिने । 

नि:सन्देह व्यावहारिकताको नाउँमा संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूलका काम कारबाही स्वीकार्य हुँदैनन् । तर संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने अवस्थामा न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवहार-सुलभ र सहज तुल्याउनु औचित्यपूर्ण नै हुने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधानको धारा १३३, १३७

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-

 

रिट निवेदन बेहोरा

विपक्षी न्याय परिषद्को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माणको समयमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमता कायम रहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले गरिएको थियो । यसको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकारहरूमा केही हेरफेर भए पनि २०४७ सालदेखि हालसम्म यसको अस्तित्वको निरन्तरता कायमै रहेको छ । विपक्षीका साबिकदेखिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको अतिरिक्त संवैधानिक इजलासको लागि ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने थप कर्तव्य नेपालको संविधानको धारा १३७(१) ले तोकेको छ । त्यसअनुसार कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा एक पटक सिफारिस गरेदेखि बाहेक आज १० महिना भइसक्दा पनि सिफारिस गरेको छैन । वर्तमान संविधानले सबैभन्दा जटिल र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायअपेक्षीहरूका दर्जनौं मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन् भने संवैधानिक इजलास गठन हुनुभन्दा अघि अर्थात्‌ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन बाँकी रहेका पनि दर्जनौं मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन नसकी त्यसै थन्किएर रहेका छन् भने कतिपय आधा बहस भएका मुद्दाहरू समेत त्यतिकै थन्किएर रहेका छन् ।

नेपालको संविधान लागू भएपछि उक्त संविधानको धारा १३३(१) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको आदि कारणले कुनै नेपाल कानून संविधानसँग बाझिएको, प्रदेश सभाले बनाएको कानून संघीय संसद्‌ले बनाएको कानूनसँग बाझिएको, नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानून संघीय संसद्‌ले बनाएको कानून वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनसँग बाझिएको भन्ने विवाद आएको अवस्थामा त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्ने, संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद, संघीय संसद्‌ वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्‌का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको देखिई प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोकेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३७ ले गरेको छ । धारा १३७(१) ले संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र त्यसअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त विपक्षी न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ ।

न्याय परिषद्‌ ऐन, २०४७ को दफा १३(१) बमोजिम न्याय परिषद्को बैठक बोलाउने प्राथमिक कर्तव्य अध्यक्षमा राखेको थियो र यो ऐन न्याय परिषद्‌ ऐन, २०७३ ले मिति २०७३।६।३ देखि विस्थापन नगरूञ्जेलसम्म लागू रहेको थियो । त्यतिञ्जेलसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएको ६ महिना भइसकेको थियो । न्याय परिषद्‌ ऐन, २०७३ लागू भएपछि यसको दफा ३५(१) पुरानो ऐनको दफा १३(१) को भन्दा विपक्षी अध्यक्षलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बैठक बस्नेछ भनी अधिकार दिइएको छ । तर विपक्षी अध्यक्षले विगत १० महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन गर्न तत्परता देखाउनु भएको छैन । त्यसले निवेदकलगायतका अन्य न्यायको लागि अदालतमा प्रवेश गर्नेले प्रारम्भिक सुनुवाइकै लागि पनि वर्षभरि तारेख धाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन । 

न्याय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको कृपाको विषय होइन, जनताको अधिकार हो । न्याय कुनै पदाधिकारी वा निकायको इच्छाधीन विषय होइन । संविधान र कानूनले जुन निकाय र पदाधिकारीलाई कुनै काम गर्न तोकेको हुन्छ त्यो कार्य गर्नु तिनीहरूको कर्तव्य हो । कुनै निकाय वा पदाधिकारीले तोकिएको कर्तव्य नगर्नु भनेको कर्तव्यविमुख हुनु हो । यस सन्दर्भमा विपक्षीहरू कर्तव्यविमुख भएको उल्लिखित तथ्यबाट नै स्थापित छ । जब राज्यका कुनै निकाय वा पदाधिकारीले तोकिएको कर्तव्यको पालना गर्दैनन् भने त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई कर्तव्य पालना गराउन आदेश दिने यस अदालतको पनि संवैधानिक कर्तव्य हो । त्यसैले सम्मानित अदालतले विपक्षीहरूलाई तत्काल संवैधानिक अदालत गठन गर्नको लागि धारा १३७(१) बमोजिम न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरियोस् । न्यायपालिकाले छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय भन्ने मूल नारा लिएको छ । न्यायपालिकाको यस्तो लक्ष्यलाई सफल बनाउन अहोरात्र कार्यरत् रहनु पर्ने विपक्षीले पटकपटक बैठक बस्दा पनि जनताको समयमै न्याय पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरी संवैधानिक इजलास गठनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यचाहिँ नगरेको अवस्था छ । विपक्षीहरूको यस्तो अकार्य (omission) संविधान कार्यान्वयनमा नै अवरोध खडा गरिरहेको प्रमाणित छ ।

विपक्षीहरूको पहिलो कर्तव्य न्यायपालिकालाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक सहयोग गर्नु हो । तर आफ्नो अस्तित्वको आधार नै भुलेको कारणले आज १० महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलासको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेका छैनन् । यस कारणले न्यायपालिकाकै जनआस्थामा नै नकारात्मक भावना सृजना गराई तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई नै असफल गराउनेतर्फ उद्यत रहेकोसमेत प्रमाणित हुँदै गएको छ । मिति २०७२।९।१४ देखि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२) लागू भएपछि पहिलो रिट निवेदन मिति २०७२।९।२९ मा दर्ता भएको देखिन्छ र निवेदककै पनि ०७२-WC-०००५ र ०७२-WC-०००६ का निवेदनहरू क्रमश: मिति २०७२।११।२ र २०७२।११।३ मा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनहरूको प्रारम्भिक (कारण देखाउ) आदेशकै लागि हालसम्म १७ वटा पेसी तारेख सुनुवाइ हुन नसकी रोकिएका छन् भने १८ औं पेसी तारेख मिति २०७३।१०।२८ मा तोकिएको भए पनि विपक्षीको कारणले त्यस तारेखमा पनि सुनुवाइ हुन नसक्ने सम्भावना अत्यन्त प्रवल छ । निवेदकले दर्ता गरेका दुवै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग रहेको 

छ । अन्तरिम आदेशको माग भएका निवेदनहरू स्वभावले नै गम्भीर प्रकृति र चाँडै सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् र समयमै सुनुवाइ हुन नसके रिट निवेदन नै निष्फल हुन्छन् । त्यसैले सैवंधानिक इजलास गठन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । जनतालाई न्याय दिने र गम्भीरतम् संवैधानिक प्रश्नहरू रहेको मुद्दाहरू भने विपक्षीहरूको कर्तव्यविमुखताको कारणले त्यतिकै थन्किएर रहेका छन् । साबिकमा हाल बहाल रहेकाभन्दा कम न्यायाधीशहरू भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास गठन गरी मुद्दाहरू सुनुवाइ गरिएको थियो । तर हाल धेरै न्यायाधीशहरू हुँदा पनि संवैधानिक इजलास गठन नगर्नु विपक्षीहरूको बदनियतको पराकाष्ठा हो भन्ने स्वतः सिद्धतथ्य हो । जनताको न्यायको अधिकार कसैको इच्छा वा अनिच्छामा आधारित हुन सक्दैन । 

न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति रहेको र धारा १२६(१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने जस्ता संविधानमा सशक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने संविधानअन्तर्गतकै निकाय न्याय परिषद्ले बेवास्ता गरिरहेको छ । संविधानको धारा १३३(१) ले विधायिकाले आफ्नो कानून बनाउने अधिकार दुरूपयोग गरी वा अधीनस्थ विधायिकीय अधिकारको दुरूपयोग गरी कार्यपालिकाले कुनै कानून बनाई कानूनी आवरणमा जनताका मौलिक हक अधिकार अतिक्रमण गरे जनताले त्यस उपधाराअन्तर्गत उपचार लिन सकुन् भनी गरिएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संविधानको धारा १ को उपधारा (२) को पालना गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायबाट नै पालना भएको नदेखिँदा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्न तुरून्त बैठक बोलाई आवश्यक ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ र प्रस्तुत विषय नागरिक हकसँग मात्र सीमित नरही संविधानको कार्यान्वयन, कानूनको शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायतका विषयसँग सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वको विषय भएकोले अन्तिम सुनुवाइको मितिसमेत प्रारम्भिक सुनुवाइमै तोकिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित २०७३।११।९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश  र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । साथै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा सम्भव भएसम्म छिटो सुनुवाइ गर्न आवश्यक र मनासिब देखिएकोले मिति २०७३।११।११ गतेको पेसी तोकी तदनुसार सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को ५क. बमोजिम आदेश गरिदिएको छ । सो पेसीको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।२५ को आदेश । 

 

लिखित जवाफ बेहोरा

नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासमा मिति २०७२।८।२२ मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल, श्री सुशीला कार्की, श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, श्री गोपाल पराजुलीलाई तोक्न सिफारिस गरिएको थियो । माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल उमेर हदका कारण अवकाश भएपश्चात् मिति २०७२।९।२२ मा संवैधानिक इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रलाई तोक्न सिफारिस गरिएको थियो । यसपछि रिक्त हुन आएका पदमा सिफारिस गर्नेसमेतका विषयमा मिति २०७३।१०।२४ गते न्याय परिषद्को बैठक बसी छलफल भएको हो । उक्त विषय अद्यापि छलफलको क्रममा नै रहेकोले यथा समयमा सिफारिस गरिने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै बेहोराको विपक्षी न्याय परिषद्‌ र न्याय परिषद्‌ अध्यक्षको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

 

पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश

यसमा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने विषय समावेश भएको र यसरी तोकिने न्यायाधीशको संख्यासम्बन्धी विषयमा समेत एउटा प्रस्ट न्यायिक दृष्टिकोण निर्माण हुनु आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनउपर पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुन मनासिब देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (च) को प्रयोजनार्थ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष पेस गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको आदेशानुसार  पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ ।

 

कानून व्यवसायीको बहस

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकतर्फबाट निवेदक स्वयं विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १३७(१) बमोजिम रहने संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा हाल १८९ मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी रहेका र ४५ भन्दा बढी मुद्दा कारण देखाउ आदेश नै नभई रहिरहेको अवस्था छ । लामो समयसम्म संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने विषयमा न्यायपरिषद्को बैठक पनि नबोलाउने कार्यले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने निकायले पूरा नगरेको अवस्था छ । संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गर्नसमेत ५ जनाकै इजलास लाग्नु पर्ने व्यवस्थासमेतलाई पुनर्विचार गरिनु पर्दछ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने सम्बन्धमा बैठक बसी छलफल भएको भन्ने मात्र देखिएको र लामो समयसम्म संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य पनि नभएको अवस्था छ । संविधानअनुरूप विपक्षीहरूले कार्य नगरी कर्तव्यविमुख भएकोले दिन किटान गरी संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश तोक्ने गरी परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा १३७(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्नका लागि न्याय परिषद्को बैठक बसी उपयुक्त समयमा सिफारिस गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको अवस्था छ । संवैधानिक इजलासको लामो समयको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको विषय नभएको र संवैधानिक इजलासको गठन हुनुपर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा यथासम्भव चाँडै सम्बोधन हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस जिकिर गर्नुभयो । 

 

निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न

रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ बेहोरा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा अब यसमा निवेदकको मागबमोजिम संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

 

अदालतको निर्णयादेश

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम संवैधानिक इजलास गठन तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान एवं कानूनमा रहेका प्रावधान सम्बन्धमा दृष्टि दिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । संवैधानिक इजलासका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १३७ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छः

"संवैधानिक इजलासको गठनः (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्नेछः-

(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी,

(ख) संघीय संसद्‌ वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्‌का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी ।

(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।

(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।"

 

३. माथि उल्लेख भएअनुसारको नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) मा देहायबमोजिमको प्रावधान रहेको देखिन्छः

"यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद्‌ले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद्‌ वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।"

 

४. नेपालको संविधानको उल्लिखित धारा १३७(४) बमोजिम सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ बनेको देखिन्छ र मिति २०७२।९।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ । यस नियमावलीको नियम ३ मा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय तोकिएको देखिन्छ । नियम ३ को उपनियम (२) मा "यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दा यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक इजलासबाट हेरिनेछ" भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । नियम ४(१) अनुसार "संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिकरूपमा गरिनेछ" भन्ने प्रावधान रहेको छ । 

५. माथि उल्लिखित नेपालको संविधानको धारा १३७ तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ मा रहेको व्यवस्थाको अध्ययनबाट संवैधानिक इजलास सञ्चालनका लागि यसले पूर्णता प्राप्त गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएअनुसारका सबै विवादको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार केबल संवैधानिक इजलासलाई प्रदान भएको अवस्था छ । धारा १३७(२) बमोजिमका विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासबाहेक अन्य इजलासबाट हुनसक्ने देखिँदैन । यसका अतिरिक्त "गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको" भन्ने आधारमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासबाट हेरिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३७(३) मा रहेको 

पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक इजलास निरन्तर र अविच्छिन्नरूपमा क्रियाशील रहनु अनिवार्य देखिन्छ ।

६. नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत संविधानको धारा ४६ ले प्रदान गरेको छ । उल्लिखित हकहरूमध्ये संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम उपचार प्रदान गर्नका लागि संवैधानिक इजलास कायम रहनु आवश्यक र अनिवार्य छ । न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रको अभावमा मौलिक हकको प्रचलन सम्भव हुँदैन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो । यो स्वयंमा मौलिक हकको विषय पनि हो । संवैधानिक परीक्षणको माध्यमद्वारा संविधान प्रतिकूल बनेका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानूनको शासन कायम गर्ने र शासकीय सुव्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासमा रहेको हुँदा यसको अविच्छिन्न निरन्तरता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय देखिन्छ । इजलास नै गठन नभएको वा निरन्तररूपमा क्रियाशील हुन नसक्ने स्थिति देखिनु उचित होइन । नि:सन्देह यो गम्भीर विषय हो । नेपालको संविधानले यस्तो शून्यताको स्थितिको परिकल्पना गरेको छैन ।

७. रिट निवेदकले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी केही तथ्यहरू समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विगत १० महिनादेखि संवैधानिक इजलासले पूर्णता नपाएको, संवैधानिक इजलासबाट हेरिने १८९ थान विवाद सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको, करिब ४५ थान मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म पनि हुन नसकेको, पटकपटक पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने अवस्था रहेको तथा तत्काल सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशसमेतको माध्यमद्वारा न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने स्थितिका गम्भीर संवैधानिक महत्त्वका प्रश्न समावेश भएका विवादहरू पनि त्यतिकै थाती रहेको तथ्य रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ । अहिले प्रस्तुत निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दाका अवस्थासम्म पनि संवैधानिक इजलास गठन भएको स्थिति देखिन आएन । निश्चय नै यो स्थिति कायम रहनु उचित होइन । संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै कुनै अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास अपूर्ण रहनु हुँदैन । सदैव, निरन्तर र अविच्छिन्नरूपमा संवैधानिक इजलास कायम र क्रियाशील रहने प्रबन्ध मिलाउनु अत्यावश्यक 

देखिन्छ ।

८. रिट निवेदकले संवैधानिक इजलासका लागि ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्दछ भनी जिकिर गर्नुभएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३७(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा "प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने" व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा न्याय परिषद्‌ले सिफारिस गर्दा केबल चार जना न्यायाधीशको नाम मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने हो वा सोभन्दा बढी संख्यामा पनि न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नउपर विचार गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १३७(१) मा रहेको व्यवस्था, न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी मान्यता र व्यावहारिकतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा चार जनाभन्दा बढी संख्यामा संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्‌बाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिने देखियो । यसो गर्न सकिने र गर्नुपर्ने केही कारणहरू छन्: 

पहिलो कारणः संविधानको धारा १३७(१) मा "न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । न्याय परिषद्‌बाट यदि चार जना मात्र न्यायाधीशको नाम संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरिने हो भने प्रधानन्यायाधीशले "तोकेका अन्य चार जना" भन्ने वाक्यांशको अर्थ संकुचित हुन जान्छ । उक्त अभिव्यक्तिबाट प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने (छनौट गर्ने) केही स्वविवेकाधिकार रहेको छ भन्ने देखिन्छ । न्याय परिषद्‌बाट केबल चार जना मात्र न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश तोक्ने विकल्प नै बाँकी रहने देखिँदैन । सिफारिस गरिएका सबै चारै जना न्यायाधीश स्वतः संवैधानिक इजलासमा रहने अवस्था रहन्छ । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था कायम राख्नका लागि न्याय परिषद्‌बाट चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह (Panel) खडा गर्न सकिने देखिन्छ । 

दोस्रो कारणः मुलुकी ऐन, अ.बं. ३० नं., न्यायाधीशको आचार संहिता, २०६५ तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्न नहुने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले विचार गर्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिनु पर्ने कतिपय विवाद सो इजलासका लागि तोकिएको कुनै न्यायाधीशले हेर्न र छिन्न नहुने अवस्थासमेत आई पर्न सक्तछ । प्रचलित कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विवाद निरूपण गर्नबाट अलग रहनु (Recusal) गर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त आफैँले पहिले गरेको निर्णयउपर समेत संवैधानिक प्रश्न खडा भई संवैधानिक इजलासबाट विवादको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आई पर्न सक्दछ । यस अवस्थामा यदि संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायाधीश छनौट गर्ने विकल्प कायम नराखिने हो भने न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका विवाद निरूपण गर्ने स्थिति रहँदैन । त्यस्ता विवाद अनिर्णयको अवस्थामा रहन पुग्दछन् अथवा प्रचलित कानून, न्यायाधीशको आचार संहिता तथा न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी विवादको निरूपण गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । उल्लिखित दुवै स्थिति वाञ्छित हुँदैनन् । अतः संवैधानिक इजलासबाट अनवरतरूपमा स्वाभाविक तवरबाट विवादको निरूपण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि पनि न्याय परिषद्‌बाट चार जनाभन्दा बढी संख्यामा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी सोमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार जना न्यायाधीश रहेको इजलास गठन गर्नु आवश्यक र मनासिब देखिन्छ । 

तेस्रो कारणः व्यावहारिकताको पक्ष पनि विचारणीय छ । नि:सन्देह व्यावहारिकताको नाउँमा संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूलका काम कारबाही स्वीकार्य हुँदैनन् । तर संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने अवस्थामा न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवहार-सुलभ र सहज तुल्याउनु औचित्यपूर्ण नै हुन्छ । नेपालको संविधान जारी भएको विगत करिब डेढ वर्षको अवधिमा मिति २०७२।८।२२ देखि २०७२ चैत्र मसान्तसम्म संवैधानिक इजलास गठन भई क्रियाशील रहेको र बाँकी अवधिमा उक्त इजलास नै गठन नभएको (पूर्णता नपाएको) स्थिति देखिन्छ । न्याय परिषद्‌बाट उचित समयमा सिफारिस नगरिएको कारणबाट नै यो स्थिति देखा परेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि खडा भएको न्याय परिषद्‌बाट विगत २५ वर्षको अवधिबीच भएका काम कारबाहीतर्फ विचार गर्दा पटकपटक यो परिषद्‌ले अनिर्णयको पीडा भोगेको र भोगाएको पाइन्छ । उचित समयमा छिटो छरितो रूपमा निर्णय (सिफारिस) गर्न नसक्नु एक प्रकारको नियति बनेको 

देखिन्छ । विगत २५ वर्षदेखिको नियति अबका दिनमा बेहोर्न नपर्ला भनी निश्चिन्त हुन सकिने पर्याप्त आधारहरू देखिँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू सेवा निवृत्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त रहन पुगेमा तत्कालै अर्का न्यायाधीशको नाम सिफारिस नभएमा पुनः अहिलेकै स्थितिको पुनरावृत्ति हुन जाने भएबाट संवैधानिक इजलासको निरन्तरता अविच्छिन्न रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि चार जनाभन्दा यथासम्भव बढी संख्यामा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी समूह (Panel) खडा गर्नु र सो समूहमध्येका चार जनालाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि तोक्ने गर्नु मनासिब देखिन्छ । यसरी चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न संविधान एवं कानूनका दृष्टिले कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन ।

 

९. अतः संवैधानिक इजलास गठन भई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालनमा रहनु अनिवार्य देखिएको र विगत लामो समयदेखि सो इजलासका लागि आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको कारणबाट नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम परेका अनेकौं विवादको निरूपण हुन नसकी न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको देखिन आएको र आगामी दिनमा समेत संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिँदा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासका लागि पर्याप्त (यथेष्ट) संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी न्याय परिषद्‌का नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षी न्याय परिषद्‌ सचिवालयसमेतमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृतः इश्वरीप्रसाद भण्डारी 

इति संवत् २०७३ साल ‍चैत १० गते रोज ५ शुभम् ।