निर्णय नं. ९९८८ - बन्डा बदर अंश दर्ता
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७४।११।१६
०७३-NF-००३४
मुद्दाः बन्डा बदर अंश दर्ता
पुनरावेदक / वादी : जगन्नाथप्रसाद सिंहको मु.स. गर्ने महोत्तरी जिल्ला धमौरा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने राजेशकुमार सिंह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी धमौरा गा.वि.स. वडा नं.८ मा बस्ने वीरबहादुर सिंहको छोरा तेजनारायण सिंहसमेत
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रयोजनको लागि भरिने सम्पत्तिको ७ नं.फाँटवारी साबिकमा अंशियारहरू अलग भइसकेको र नभएको भन्ने दुवै तथ्यलाई स्पष्ट पार्ने प्रामाणिक महत्त्वको कार्य गर्दछ । यसरी भरिएको ७ नं. फाँटवारीबमोजिमका सम्पत्ति आआफ्ना नाममा दर्ता भइसकेका छन् र सो दर्ता एक प्रकारले समानुपातिक एवं न्यायोचितरूपमा मिलेको र बिक्री व्यवहारको क्रियासमेत भइसकेको देखिन्छ भने त्यसले अंशियारहरू एकआपसमा अलग भइसकेको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ भने फाँटवारीअनुसार जग्गाको दर्ता निजका नाउँमा भएको छैन र दर्ता भएपनि सो न्यायोचित एवं समानुपातिकरूपमा भएको र मिलेको देखिँदैन भने त्यसबाट अंशियारहरू साबिकमै अलग भइसकेका रहेछन् भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
मूल पुर्खामा वा मूल पुर्खाका कुनै हाँगातर्फका सन्तानमा पैतृक वा अचल सम्पत्ति हुनु र अर्को हाँगातर्फको सन्तानमा पैतृक वा अन्य कुनै पनि स्रोतको सम्पत्ति नभई उनीहरू सम्पत्तिको भोग र भागबाट कुनै पनि कारणले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था परेको भए त्यस्तो सन्तानलाई पर्न गएको अन्याय र मर्काको हदसम्म यस अदालतले प्रमाण, प्रचलन, विधि व्यवहारसमेतको मूल्याङ्कन एवं व्याख्याद्वारा केलाएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
वादी र प्रतिवादीबीच अंशियार नातामा विवाद नरहेको अवस्था भए पनि वादीका जिजु बाजे, बाजे, पिता र वादीको नाममा नेपालमा कुनै अचल सम्पत्ति नदेखिएको र दर्ता, भोग, तिरो एवं बिक्री व्यवहारबाट पनि वादी प्रतिवादीबाट अलग भएको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने परम्परागत शैलीका आधारमा वादीले सबै सम्पत्तिमा पूर्णरूपमा नै अंश भाग पाउने आधार स्थापित हुन जान्छ भनी भन्न मिल्ने पनि नहुने ।
(प्रकरण नं.१७)
नेपालमा रहेको सम्पत्तिको हकमा विदेश वा भारतमा बस्दै आएका अंशियारबीच समेत बन्डा गर्दा भारत वा अन्य मुलुकमा त्यस्ता अंशियारसँग रहेको सम्पत्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर नेपालमा पैतृक वा अन्य सम्पत्तिको संरक्षण र जगेर्ना गर्दै बस्दै आएका अंशियारलाई पनि न्याय हुने हिसाबले नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्ने गरी मुद्दा विशेषको पृष्ठभूमिको आधारमा हाम्रो न्यायिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै जानु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, विद्वान् अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ झा
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री लभकुमार मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री जयनारायण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०४२, अंक १२, नि.नं.२५५३, पृ.१०४४
नेकाप २०६३, अंक ७, नि.नं.७७३७
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
सुरू फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश चन्द्र गजुरेल
महोत्तरी जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री टिकाबहादुर हमाल
माननीय न्यायाधीश श्री मिहिरकुमार ठाकुर
पुनरावेदन अदालत जनकपुर
यस अदालतमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
मा. न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला
न्या. तेजबहादुर के.सी.: यस अदालतको मिति २०७१।९।२५ को फैसलाउपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्राप्त भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
मूल पुरूष स्वर्गीय दुखित भन्ने दुखी सिंहका तीन छोराहरूमा जेठा म फिरादीका हजुरबुबा स्व. हेमराज सिंह, माहिला स्व. भेगराज सिंह र कान्छा स्व. जोगा सिंह हुनुहुन्थ्यो । जोगा सिंह निसन्तान स्वर्गीय हुनुभएकोले निजको अंश अपुताली खाने कोही पनि छैन । स्व. भेगराज सिंहका चार भाइ छोरामा जेठा स्व. राजेन्द्रप्रसाद सिंह, माहिला स्व. इनरदेव सिंह, साहिँला स्व. राम उदार सिंह र कान्छा स्व. चेतु सिंह भएकामा जेठा र कान्छा क्रमश: राजेन्द्रप्रसाद र चेतु निसन्तान स्वर्गीय हुनु भएकोले निजहरूको पनि अपुताली खाने कोही छैनन् । माहिला स्व. इनरदेव सिंहका छोरा स्वर्गीय वीरबहादुर र वीरबहादुरको छोरा प्रतिवादी नगनारायण सिंह, तेजनारायण सिंह र विश्वनारायण सिंह दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो । साहिँला स्व. राम उदार सिंहका छोराहरू स्व. रामरूप सिंह र राम स्वरूप सिंह २ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो । स्व. रामरूपको छोराहरू प्रतिवादी कामेश्वरप्रसाद सिंह र प्रतिवादी सुरेशप्रसाद सिंह हुनुहुन्छ भने स्वर्गीय रामस्वरूप सिंहका २ भाइ छोरा प्रतिवादी विजयकुमार सिंह उर्फ बच्चा सिंह र अजयकुमार सिंह उर्फ ववन सिंह हुनुहुन्छ । यसप्रकार प्रतिवादीहरू नातामा म वादीका भतिजा र नाति पर्नुहुन्छ । हजुरबुबा पुस्ताका जोगा सिंह निसन्तान स्वर्गे हुनु भएकाले अंशबन्डाको प्रयोजनको लागि प्रतिवादीहरू र म फिरादी आधा आधाका अंशियार हौं । प्रतिवादी र म फिरादीका बीच अंशबन्डा भएको छैन । २०४२ साल फाल्गुण महिनामा घरसारमा चुल्होमानोसम्म छुट्टिएको हो । म वादी २०१८ सालदेखि भारत सरकारको सेवामा कार्यरत रहेकोमा इ.स. १९९६।२।१ मा अवकाश पाए । प्रतिवादीहरू तेजनारायण सिंह, राजकुमारी सिंह र सुरेशप्रसाद सिंहसमेत प्रतिवादी र प्रतिवादी तेजनारायण सिंहको छोराहरू अभयकुमार सिंह र अजितकुमार सिंह वादी भई २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को अंश मुद्दा दर्ता गरी फैसलासमेत भएको कुरा मेरो छोरा राजेशकुमार सिंहमार्फत सम्बन्धित कागजको नक्कल मिति २०६२।११।२८ मा लिँदा थाहा हुन आएको छ । सो मुद्दाको फिरादपत्रमा प्रतिवादी तेजनारायणका बुबा स्व. वीरबहादुर र प्रतिवादी तेजनारायण सिंह र कामेश्वरप्रसाद सिंहका बीच मिति २०२०।४।२९ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट अंशबन्डाको लिखत पारित भएको बेहोरा उल्लेख भएको छ । त्यसमा म वादीको अंश नै लोप गरी अंशबन्डा भएको कुरा थाहा पाएको छु । अतः म वादीको अंश भाग लोप हुने गरी भएको मिति २०२०।४।२९ को पारित अंशबन्डाको लिखत र सो लिखतबमोजिम प्रतिवादीका नाममा भएको दर्तासमेत बदर गरी प्रतिवादीसँग सम्पूर्ण अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई २ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई मेरो नाममा दर्तासमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले वादीले महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पेस गरेको फिराद पत्र ।
वादी हाम्रो अंशियार होइनन् । वादी हाम्रो अंशी नरहेपछि अमुक मितिमा मानो छुट्टिएको भन्ने कथनको कुनै अर्थ हुँदैन । हाम्रो पुस्तावलीको अध्ययनबाट लगभग २ सय वर्षसम्म सगोलमा बसिरहने अवस्था नै हुन सक्दैन । कारण हाम्रा पर बाजे ससुरा स्व. भेगराज सिंह नै ३ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो । ती ३ दाजुभाइको सम्पत्ति पनि सगोलमै थियो भन्ने कुराको चर्चा वादीको फिरादपत्रमा गरिएको छैन । हाम्रो परबाजे तथा परबाजे ससुराहरू आफ्नै पालामा छुट्टी बस्नु भएको थियो । यसर्थ प्रथम पुस्ता नै छुट्टिसकेको अवस्थामा हामी तेस्रो वा चौथो पुस्ताका व्यक्ति सगोलमा बसेका
छैनौं । सगोलमा बसिरहने अवस्था आउँदैन र त्यसो हुन सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादी तेजनारायण सिंह र राजकुमारी देवीसमेतले संयुक्तरूपमा पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्र ।
स्व हेमराज सिंह, भेगराज सिंह र जोगा सिंहबीच एकसय वर्षअघि नै छुट्टी भिन्न हुनुभएको तथ्यलाई लुकाई तथाकथित रूपमा २०४२ साल फाल्गुण महिनामा चुल्होमानोसम्म छुट्टिएको भन्ने फिराद बेहोरा सर्वथा झुठ्ठा हो । हेमराजका सन्तान भारतको पुर्ख्यौली विहार राज्यमा नै फर्किनु भयो । भेगराजका सन्तान नेपालमा बस्नु भएको हो । हाम्रा बाजे पुस्ता पनि पहिले नै छुट्टिनु भएको थियो । २०२२ सालमा संयुक्त नाममा जग्गा दर्ता छ भनी वादीले स्वीकार गरेबाट सगोल परिवारका सदस्यहरूको संयुक्त नाममा जग्गा छ भन्न मिल्दैन । छुट्टी भिन्न भएका व्यक्तिहरूका मात्र संयुक्त नाममा जग्गा हुने हुँदा २०२२ सालभन्दा अघि वादीका पुर्खा छुट्टी भिन्न भएको पुष्टि गर्दछ । दे.नं. १९३९ को मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भएर बसेको छ । उक्त फैसला वादीले बदर नगराएबाट सो फैसलालाई वादीले स्वीकार नै गरेको देखिएबाट समेत वादीले हामीबाट अंश पाउने होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सुरेशप्रसाद सिंह र कामेश्वरप्रसाद सिंहले संयुक्तरूपमा पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीले उल्लेख गरेको पारिवारिक तालिका साँचो हो । हाम्रो पुर्खाको घर भारतमा थियो, पछि पारिवारिक संख्या बढ्न गई सम्पत्ति आर्जन गर्नलाई नेपालमा आई बसेका हुन् । परिवारका केही सदस्य भारतमा नै बस्नुभयो र केही सदस्य नेपालमा आई सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा लागेअनुसार नेपालमा आय आर्जन गर्नमा हाम्रो परिवारहरूको सहयोग प्राप्त भएकोमा कुनै दुईमत छैन । यसरी नेपालको महोत्तरी जिल्लामा जे जति सम्पत्ति छ, सबै सगोलको नै
हो । मैले गरेको अंश मुद्दाबाट मैले अंश पाउन नसकेको भए पनि वादीलाई अंश दिलाई दिएमा मेरो मन्जुर छ भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादी विद्यानारायणको तर्फबाट पेस भएको प्रतिउत्तर ।
सुरू अदालतबाट प्रतिवादी नगनारायण, प्रतिवादी विजयकुमार उर्फ बच्चा सिंह र प्रतिवादी अजयकुमार सिंहका नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६३।३।२९ मा तामेल भई निजहरूले प्रतिउत्तर नफिराई म्यादै गुजारी बसेको ।
सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट आधा सम्पत्ति वादीले पाउनु पर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादीका विद्यानारायणका साक्षी नजिर कवारी, जमसेद कवारीसमेतले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी कामेश्वरप्रसाद र सुरेशप्रसाद सिंहका बीच २३ वर्ष पहिले अंशबन्डा भइसकेको छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कामेश्वरप्रसाद सिंहका साक्षी राम सागर यादवले गरेको बकपत्र ।
वादी प्रतिवादी १००-१५० वर्ष पहिलादेखि भिन्न भई अलग अलग छन् । प्रतिवादी तेजनारायण सिंहसमेतबाट वादीले अंश पाउने होइन भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादी तेजनारायण सिंह र राजकुमारी देवीका साक्षी महेन्द्रकुमार मण्डलले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी सुरेशप्रसाद सिंहको नाममा महोत्तरी जिल्ला धमौरा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) अन्तर्गतका कि.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, वडा नं. ९(ख) अन्तर्गतका कि.नं. ६४, २१६, २२१, अंजनीकुमार सिंहको नाममा ऐ. वडा नं. ५(क) कि.नं. २, राजिवकुमार सिंहको नाममा ऐ. वडा नं. ९(क) कि.नं. २१८, राजिवकुमार सिंह र अंजनीकुमार सिंहको संयुक्त नाममा ऐ. वडा नं. ९(ख) कि.नं. १२९, ४३६, कामेश्वरप्रसाद सिंह नामको ऐ. वडा नं. ५(क) कि.नं.४६, ऐ. वडा नं. ९(क) अन्तर्गत कि.नं. १३७, ३३, १८, ९८, वडा नं. ९(ख) अन्तर्गतका कि.नं. १७०, ३४०, २२३, ऐ. वडा नं. ८ स्थित रू. १ लाख मूल्य पर्ने २ कोठा र फुसको घर, प्रतिवादी राजकुमारी देवीको नाममा ऐ. वडा नं. ९(ख) अन्तर्गतका कि.नं. २८६, ३७९, २१९, ५२१, वडा नं. ९(क) को कि.नं. १९७, प्रतिवादी तेजनारायण सिंह नाममा ऐ. वडा नं. ५(क) अन्तर्गत कि.नं. ६०, ६१, १४८, १४९, १५०, ऐ. वडा नं. ५(घ) को कि.नं. २, वडा नं. ९ (क) को कि.नं. २११, २००, ऐ. वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ६६८, ६६६, ६७०, ७१२, कि.नं. २२१ को जग्गा अजयकुमार सिंहको निजी हो, वडा नं. ५(क) को कि.नं. २३० को जग्गा तेजनारायण बुहारीको निजी हो, वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ६५४ को जग्गा ओममूर्ती राजिवकुमार सिंहको नाममा भएको अतिरिक्त तेजनारायण सिंहले विभिन्न व्यक्तिबाट गरी जम्मा रू.३,२५,०००।–ऋण लिएको भन्नेसमेत बेहोराको तायदाती फाँटवारी मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।
मानो छुट्टिएको मितिमा दुवै पक्षको मुख नमिलेकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम भइसकेको र वादीको अंशहक लोप गरी प्रतिवादीहरूका बीच भएको मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्र वादीले पाउने अंश भागसम्ममा बदर भई वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने देखिँदा तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्तासँग भिडेका हकभोगको प्रमाण भएका जग्गाबाट २ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई वादीले दर्ता गराई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।१९ को फैसला ।
उक्त फैसला मिलेको छैन । किनभने मिति २०२०।४।२९ मा भएको बन्डापत्र पछिसम्म जिउँदै रहनु भएका यी वादीका बुबा आमाले त्यो बन्डाउपर उजुर गर्न नसकेपछि अब यी वादीलाई उजुर गर्ने हक नै नरहेको हुँदाहुँदै पनि सो कुरालाई नजरअन्दाज गरी भएको सुरू अदालतको मिति २०६५।३।१९ को फैसला बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादी तेजनारायण सिंह र राजकुमारी देवीले संयुक्त रूपमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।
वादीको दाबी हामीउपर लाग्न सक्दैन । विद्यानारायण सिंहले हामीसमेत उपर अंश मुद्दा र लिखत बदर मुद्दा दिनुभएकोमा अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारी बसेको हुँदा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको २२ र २७ नं. बमोजिम मुद्दा तामेलीमा राखिदिने ठहरी मिति २०६१।१।२७ मा फैसला भएको छ । सो फैसलालाई सुरू अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गरेको देखिँदैन । साथै सो फैसला वादीले बदर गराउन सक्नुभएको छैन । यसर्थ बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी भएको सुरू फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र मुलुकी ऐन अ.बं. १८४क नं. समेतको विपरीत हुँदा बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादी सुरेशप्रसाद सिंह र कामेश्वरप्रसाद सिंहले संयुक्त रूपमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दे.पु.नं. ३३१० को मुद्दामा व्यवहार प्रमाणबाट अंश पाउन बाँकी रहेको नदेखिएको अवस्थामा पनि वादीले अंश पाउने ठहर गरेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।१९ को फैसलामा प्रमाण मूल्याङ्कनको प्रश्नमा त्रुटि गरेको भई इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिएकोले मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७।६।३ को आदेश । साथै सोही मितिमा दे.पु.नं. ३३०९ को मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले छलफलका निमित्त प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने बेहोराले भएको आदेश मिसिल सामेल रहेको देखियो ।
वादीले खुलाएको नाता र पुस्तावारीलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादीका बाबु बाजेले पहिले अंश लिई छुट्टी भिन्न भएको भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएको भएपनि सो जिकिरलाई प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । प्रमाणमा आएको २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को वादी अजितकुमार सिंहसमेत र प्रतिवादी यिनै तेजनारायण सिंहसमेत भएको अंश दर्ता मुद्दामा प्रतिवादी जेतनारायण सिंहको प्रतिउत्तर पत्रको प्रकरण ४ मा धमौरा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, १६७ र १६९ तथा ऐ. वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ६४, २१७ र २२१ गरी जम्मा १० कित्ताको १०-१८-१८ क्षेत्रफल जग्गा प्रतिवादी म तेजनारायण सिंह, प्रतिवादी सुरेशप्रसाद सिंह र हाम्रा काका जगन्नाथ सिंहसमेत ३ जनाको साझा हक भोगअन्तर्गतको हो भनी उल्लेख गरी वादी एकासगोलमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको हुँदा वादी अंशियार रहेको कुरामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिवादीहरू विबन्धित भएको देखियो । २०२२ सालमा भरेको ७ नं. फाँटवारीमा यी वादी जगन्नाथसमेतको संयुक्त सम्पत्ति भनी फाँटवारी पेस भएकोसमेतबाट यी वादी प्रतिवादीहरू एकै सगोलका अंशियार रहेको
देखिन्छ । प्रतिवादीहरूका बीचमा चलेको अंश मुद्दामा भएको फैसलाले वादीको अंशहक जान सक्दैन । वादीले अंश पाइसकेको भन्ने प्रमाणबाट नदेखिएकोले प्रतिवादीहरूले मिति २०२०।४।२९ मा पारित बन्डापत्रमा वादीको अंशहक लोप गराएको देखिन आएको हुँदा उक्त बन्डापत्र वादीको हकसम्म बदर भई वादीले अंश पाउने नै देखिन आएकाले महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६५।३।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।१।२८ को फैसला ।
उक्त फैसला मिलेको छैन । मिति २०२०।४।२९ मा पारित बन्डा पत्र बदर गराउन वादीले मिति २०२०।५।१ गतेबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. लाई बनाएको आधार ग्रहण गरी प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भएको छ । त्यो त्रुटिपूर्ण छ । किनभने पछिल्लो संशोधित मुलुकी ऐन लागू हुनुभन्दा अघि मिति २०२०।४।२९ मा भएको पारित बन्डा पत्रको लिखत पछि बनेको कानूनको आधारमा बदर हुन सक्दैन । यसरी मिति २०२०।४।२९ को पारित बन्डा पत्रलाई मिति २०२०।५।१ बाट लागू भएको कानूनले बदर नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै पुनरावेदन अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने गरी भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा अ.बं. १८४(क) समेतको त्रुटि छ, नयाँ मुलुकी ऐनको जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. मा लिखत भएको मितिले २ वर्षभित्र बदर गराउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था थियो । सो हदम्याद पनि व्यतित गरी मुलुकी ऐन सातौं संशोधन (मिति २०३४।९।२७) द्वारा थप भएको व्यवस्था अवलम्बन गरी दर्ता भएको मुद्दाको फिराद पत्र हदम्यादविहीन भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई विवेचना नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. को त्रुटि छ ।
मिति २०२०।४।२९ मा बन्डा पत्र पारित हुँदा वादीका बुबा आमा जीवितै हुनुहुन्थ्यो । वादीका बाबु आमा जीवित रहँदाकै अवस्थामा सो बन्डा पत्र बदर गराउन अ.बं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया देखाएर आउनु भएन । अ.बं. ८२ नं. बमोजिम मिति २०२०।४।२९ मा बन्डा पारित हुँदा जीवित रहेका वादीका बुबा आमाले नालेस नगरी निजहरूको मृत्युपश्चात् यी वादी जगन्नाथ सिंहले नालेस दिन नपाउने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा अ.बं. ८२ नं. को त्रुटि
छ । झन्डै २०० वर्षको लामो पुस्तावलीले आजसम्मका पुस्ताहरू एकासगोलमा बसेको होला भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दैन । वादी तेस्रो पुस्ताका हुनुहुन्छ, अंशबन्डाको महलको १, ३ र ५ नं. ले निर्धारण गरेको पुस्ताभित्र वादी परेको देखिँदैन, हामीले पुस्तावलीसम्म स्वीकार गर्यौं, अंशियार भनेर हामीले स्वीकारेका छैनौं, पुस्तावली स्वीकार्नु र अंशियार स्वीकार्नु अलग-अलग कुरा हुन् । मिति २०२०।४।२९ मा सगोलमा रहेका व्यक्तिहरू बीच बन्डा भएको थियो । त्यस समयमा यी वादी सगोलका थिएनन् । २०२२ सालमा तीन जनाको नाम उल्लेख भई बन्डा पत्रबाहेकका जग्गा देखाई साझा भनी ७ नं. फाँटवारी भरिएकोबाट सगोलको भन्न मिल्दैन । सम्पत्तिको स्वामी जति जना पनि हुनसक्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
विद्यानारायण सिंह वादी र तेजनारायण सिंहसमेत प्रतिवादी भएको २०५३ सालको दे.नं. १५१६ को मुद्दा र दे.नं. १९३९ को अंश मुद्दामा मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्रलाई आधार मानी फैसला भएको छ । उक्त दुवै फैसलाहरू अन्तिम भएर रहेको छ । यसर्थ उक्त फैसलालाई ग्रहण गरेर फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को त्रुटि छ । साथै वादीले प्रस्तुत मुद्दाको फिरादको प्रकरण (३) मा मेरो अंशको जग्गाको आयस्ता सालसालै मलाई प्रतिवादी तेजनारायणले बुझाउने गरेको प्रमाण मसँग छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसरी उल्लेख भएपछि वादीले अंशमा दाबी गर्नु गलत हुन्छ, अंश भइसकेको भन्ने कुरामा वादी विबन्धित रहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाणमा नलिई भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को पनि त्रुटि हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले प्रतिवादी तेजनारायण सिंह, राजकुमारी देवी, सुरेन्द्रप्रसाद र कामेश्वरप्रसाद सिंहको मु.स. गर्ने अंजनीकुमार सिंहले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
यसमा मिति २०२०।४।२९ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट पारित अंशबन्डाको लिखतको सम्बन्धमा मिति २०६२।१२।१३ मा मात्र वादीले फिराद दायर गरेको, वादीका बाबु आमा जीवितै हुँदा सोलाई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा कानून तथा प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६८।१।२८ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १, ३२, ३५ नं.,अ.बं. १८४ (क) नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५४ को त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७०।३।१६ को आदेश ।
वादीका बाबुको २०३० सालमा र आमाको २०५० सालमा मृत्यु भएको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिरलाई वादीले होइन भनी प्रतिवाद गर्नसकेको अवस्थासमेत देखिँदैन ।२०२२ सालमा भरेको ७ नं. फाँटवारीमा आ-आफ्नो नामका जग्गाहरू आफ्नै विवरणमा र संयुक्त नामको जग्गाको विवरणमा मात्र तीन जनाको नाम उल्लेख भएको भन्ने तथ्यलाई वादी स्वयंले स्वीकार गरेको र ७ नं. फाँटवारी विवरणमा नाम उल्लेख भएको कारणले मात्र वादी प्रतिवादीहरू सगोलका अंशियार हुन् भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
प्रतिवादीहरू बीचमा फिराद पर्नुपूर्व नै अंशबन्डा भइसकेको देखिएको र प्रतिवादी तेजनारायण सिंहले आफूलाई वार्षिकरूपमा बालीको आयस्ता बुझाउने गरेको भन्ने वादीको भनाइबाट छुट्टी भिन्न नभएका अंशियारले अर्का सगोलका अंशियारलाई बालीको आयस्ता बुझाउने गरेको भन्ने तर्कले वादीलाई मद्दत गर्न सक्ने देखिँदैन । वादी प्रतिवादीहरूबाट फरक फरक रूपमा पेस भएका तायदाती फाँटवारीमा देखाइएका जग्गाहरू प्रतिवादीतर्फका अंशियारहरूका नाममा दर्ता स्रेस्ता, हक भोगमा रहेका जग्गाहरूको विवरण मात्र उल्लेख भएका र प्रतिवादीहरू बीचमा जग्गा खरिद बिक्रीसमेत भएको देखिएको र २०५३ सालको दे.नं.१५१६, २०५८ सालको दे.नं.१९३९ समेतका अंश मुद्दाहरू एकातिर महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भएकोले अन्तिम भएको फैसलाअनुसार वादी प्रतिवादीहरू बीचमा “व्यवहार प्रमाणबाट” अंशबन्डा भइसकेको तथ्य स्थापित हुन आएको छ भने अर्कोतर्फ वादीका बुबा आमाले २०२० सालमा पारित भएको अंशबन्डालाई स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा यी वादीलाई सो बन्डापत्र बदर गराउन पाउने हकदैया अ.बं. ८२ नं. ले प्रदान गरेको पनि देखिँदैन ।
वादीले दाबी लिएको जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. को कानूनी व्यवस्था जग्गा खिचोलासमेतका विषयमा मात्र प्रयोग हुनेमा प्रस्तुत अंश मुद्दामा सो कानूनी व्यवस्था प्रयोग गरेको मिलेको देखिएन । प्रतिवादीहरू बीचमा बन्डापत्र भएको ४२ वर्षपछि यी वादीलाई सो दर्ता बदर गराई पाउन माग दाबी लिन हदम्यादले सुविधा प्रदान गरेको छैन । २०२० मा पारित अंशबन्डाको लिखतबमोजिम भएको दर्ता बदर गराउन तत्काल विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार २ वर्षभित्रमा नालिस गरिसक्नु पर्नेमा प्रतिवादीहरू बीचमा मिति २०२०।४।२९ मा अंशबन्डा भएको कुरा पछि थाहा पाई वादीले मिति २०६२।१२।१३ मा फिराद गरेको भन्ने दाबी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको समयमा विद्यमान रहेको हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुकूल देखिन आएन । मुलुकी ऐन सातौं संशोधनपूर्वको व्यवहारमा त्यसपछि मिति २०३४।९।२७ मा भएको संशोधित हदम्यादको व्यवस्था लाग्न सक्दैन । तत्काल प्रचलित ऐनले तोकेको हदम्यादभित्रै नालेस लिई आउनु पर्छ, हदम्याद नाघी परेको फिरादको आधारमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प.२०६३, अङ्क ७, निर्णय नं. ७७३७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदासमेत हाल विद्यमान मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलमा भएको कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिवादीहरू बीचको अंशबन्डाको आधारमा भएको दर्ता बदर गरेको कार्य हदम्यादविहीन देखियो ।
अतः वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीका बीच भएको मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्र वादीले पाउने अंश भागसम्म बदर गरी २ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई वादीले दर्ता गराई लिन पाउने ठहर गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।१९ मा भएको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।१।२८ को फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।९।२५ को फैसला ।
उक्त फैसला मिलेको छैन । किनभने यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलामा २०३४ सालमा संशोधित जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. र सो १८ नं. को व्याख्या भएको भनिएको ने.का.प.२०६३, अङ्क ७, निर्णय नं. ७७३७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रयोग गरिएको छ । जबकी उक्त सिद्धान्त बन्डा बदर गरी अंश पाउँ भन्ने विवादमा प्रतिपादन भएको होइन । मिति २०२३।११।२३ को दर्ता बदर गर्नुपरेको फिरादको सन्दर्भमा मिति २०३४।९।२७ मा संशोधित जग्गा मिच्नेको १८ नं. अनुसार हदम्यादको अभावमा खारेज हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा सो नजिर यस विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन । मैले अंश पाएको वा नपाएको सम्बन्धमा यस अदालतको फैसलामा विवेचना भएको छैन । अंश पाइसकेको भन्ने तथ्य प्रमाणित नभएको अवस्थामा प्रल्हादजंग थापा विरूद्ध उमादिव्येश्वरी थापासमेत भएको ने.का.प. २०४२, अंक १२, निर्णय नं. २५५३, पृष्ठ १०४४ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अंश पाइसकेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुनको लागि पहिले बन्डापत्र विधिवत् रूपमा रजिस्ट्रेसन पारित भएको हुनुपर्छ भने दोस्रो कुरा अंशबन्डाको ३० नं. बमोजिम छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहारको आधारमा अंशियारहरू परस्पर रूपमा भिन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्दछ ।
प्रतिवादीहरू बीचमा भएको भनिएको मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्रमा मेरो बुबा वा बाजेको संलग्नता गराइएको छैन । त्यसैगरी हामी वादी प्रतिवादीबीच बन्डा भएको भन्ने कुरा सिद्ध हुने भोग र बिक्री व्यवहार देखिने कुनै आधार र प्रमाण विद्यमान छैन । मेरो पिता वा बाजेबाट कुनै जग्गाको बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण भएको छैन । पुर्खा दुखित सिंहका हेमराज, भेगराज र जोगा सिंह गरी ३ छोराहरू भएकामा हेमराजतर्फको सन्तान म वादी हुँ । प्रतिवादीहरूबीच भएको मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्रमा भेगराज सिंहका सन्तान प्रतिवादीहरूले मात्र जग्गा पाएका
छन् । बन्डापत्रमा हेमराजतर्फका सन्तान कोही कसैको संलग्नता नरहेको हुँदा मेरो अंशहक जान सक्दैन । मेरोसमेत अंश भागको जग्गा प्रतिवादीहरूले बन्डा गरेको भन्ने कुरा प्रतिवादीहरू आफैँले २०२२ सालमा भरेको ७ नं. फाँटवारीमा बन्डापत्रमा समावेश भएका जग्गा मेरो बुबा जगन्नाथप्रसाद सिंहसमेतको भनी मालपोत कार्यालयमा पेस गरेबाट प्रस्ट भएको छ । मालपोत कार्यालयको मिति २०५९।५।२ को पत्रबाट पनि मेरो बुबासमेतको संयुक्त नाममा जग्गा भएको कुरा प्रस्ट भएको छ ।
प्रतिवादीहरूले भरेको ७ नं. फाँटवारी र मालपोत कार्यालयको पत्रमा जग्गा संयुक्त नाममा रहेको भन्ने देखिँदा हाम्रो परिवार एकासगोलमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । प्रमाणको रूपमा पेस भएको संवत् २०५८ सालको दे.न. १९३९ को अंश दर्ता मुद्दामा प्रतिवादी तेजनारायण सिंहले पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्रको प्रकरण नं. (४) मा धमौरा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९ ऐ.९ (ख) कि.नं. ६४, २१७ र २२१ समेतका १० कित्ता जग्गामा निजको काका अर्थात् मेरो बुबा जगन्नाथसमेतको भोग अन्तरनिहित रहेको उल्लेख भएको छ । सोही मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारी मगाउने भनी गरेको आदेशउपर अभयकुमार सिंह र ओममूर्ति भन्ने अजितकुमार सिंहले अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पेस गरेको निवेदनको प्रकरण नं. ३ (ग) र (ङ) मा ७ नं. फाटवारीबमोजिमका जग्गा जगन्नाथ सिंहसमेतको संयुक्त सम्पत्ति हो भनी स्वीकार गरेबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनुसार प्रतिवादीहरू विबन्धित छन ।
मुलुकी ऐन, २०२०।५।१ मा लागू हुनुपूर्वको बन्डापत्र बदर गराउन २०२० सालको सो मुलुकी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला कानूनसम्मत छैन । जहिले पनि वहाल रहेको कानूनको आधारमा नै फिराद गरिने हो । २०२० सालको बन्डा पत्रपश्चात् २०२२ सालमा भरिएको ७ नं. फाँटवारी र दे.नं. १९३९ को मुद्दामा सम्पत्तिहरू हाम्रा बाजेसमेतको नाममा संयुक्तरूपमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेपश्चात् २०२० सालको बन्डापत्र स्वतः निष्क्रिय भएको छ । यस अवस्थामा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १ नं. बमोजिम दायर भएको फिरादपत्र कानूनसम्मत छ । त्यसैले ७ नं. फाँटवारी भरेको भन्ने आधारमा वादी प्रतिवादी सगोलका अंशियार हुन सक्दैनन् भनी उद्धृत गरिएको ने.का.प. २०५६, निर्णय नं. ६७११, पृष्ठ ३०७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त पनि यस मुद्दामा आकृष्ट हुन
सक्दैन । अतः मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १, ३० को कानूनी व्यवस्था, ने.का.प. २०४२, अंक १२, निर्णय नं. २५५३, पृष्ठ १०४४, ने.का.प. २०५२, अंक २, निर्णय नं. ५०४७, पृष्ठ ११४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त, दे.न. १९३९ को मुद्दामा उल्लेख भएको आधार र कारणसमेतबाट यस अदालतको मिति २०७१।९।२५ को फैसलामा त्रुटि रहेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति पाउँ भन्नेसमेत बेहोराले वादीले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लिखित संवत् २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को मुद्दामा वादीका बाजे जगन्नाथ सिंहसमेत सगोलको भन्ने स्वीकार गरी प्रतिउत्तर पत्र दिएको र मिति २०२०।४।२९ मा पारित भएको बन्डापत्रमा यी वादीको हाँगातर्फका कोही संलग्न भएको नदेखिएको अवस्थामा अंशबन्डा नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।९।२५ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १, ३० नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको सन्दर्भमा र ने.का.प.२०४२, अंक १२, निर्णय नं. २५५३, पृष्ठ १०४४, ने.का.प. २०५२, अंक २, निर्णय नं. ५०४७, पृष्ठ ११४ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकोले साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१।८ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, विद्वान् अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ झाले यस विवादमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूबाट पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन निवेदन परी यस अदालतबाट निस्सा भई दोहोर्याई हेरी भएको निर्णयउपर पुनः पुनरावलोकनको अनुमतिबाट हेर्न नमिल्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो पक्षले हाल लागू भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लागू हुनुभन्दा पहिला नै निवेदन दिएकोले साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गत दायर भएको हुँदा निवेदनमा हालको न्याय प्रशासन ऐनको व्यवस्था लागू हुँदैन । बहसनोटमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका कानून व्यवसायीले ने.का.प. २०५९, अंक ३/४, निर्णय नं. ७०७० मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भनी जिकिर लिएको भए पनि उक्त सिद्धान्त एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलाई १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएर पुनरावेदन गर्न पाउने र कुनै प्रतिवादीलाई १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएमा उसले पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाउँमा आउनु पर्ने भएकाले १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दामा पुनरावेदनको रोहमा नै आउन उचित हुने गरी प्रतिपादन भएको हो । यस मुद्दामा कैद सजाय भएको पनि छैन र कसैले पुनरावेदन, कसैले मुद्दा दोहोर्याई पाउँमा आएको नदेखिएको र यस विवादसँग सम्बन्धित भई व्याख्या पनि नभएको हुँदा सो सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ तथ्यमा प्रवेश गरी हेरिनु पर्दछ ।
तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्दा हाम्रो पक्ष वादी र प्रतिवादीहरू बीचमा विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भएको आधार प्रमाण बेगर वादीको अंशहक लोप गर्ने गरी प्रतिवादीहरू बीचमा मिति २०२०।४।२९ मा भएको बन्डापत्र अन्यायपूर्ण छ । वादी प्रतिवादीको पुस्तेवारीमा विवाद पनि देखिएको छैन । केबल वादीले अंश पाउने होइन भन्ने मात्र उल्लेख छ । वादी जागिरको क्रममा भारतमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी झुठ्ठा बेहोराले मिति २०२०।४।२९ मा बन्डा गरेकोले सो कुरा सोही समयमा वादीलाई थाहा जानकारी हुन सक्ने विषय होइन । विधिवत् रूपमा निजलाई थाहा जानकारी भएपछि कानूनका म्यादभित्रै प्रस्तुत फिरादपत्र दायर भएको छ । प्रतिवादीहरूले भरेको ७ नं. फाँटवारी र मालपोत कार्यालयको पत्रमा जग्गा संयुक्त नाममा रहेको भन्ने देखिँदा वादी प्रतिवादी एकासगोलमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । प्रतिवादी अजितकुमार सिंहसमेत वादी र प्रतिवादी तेजनारायण सिंह प्रतिवादी भएको संवत् २०५८ सालको दे.न. १९३९ को अंश दर्ता मुद्दामा प्रतिवादी तेजनारायण सिंहले पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्रको प्रकरण नं. (४) मा धमौरा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९ ऐ.९ (ख) कि.नं. ६४, २१७ र २२१ समेतका १० कित्ता जग्गामा तेजनारायण सिंहको काका अर्थात् हाम्रो पक्षको बुबा जगन्नाथ सिंहसमेतको भोग अन्तरनिहित रहेको कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसरी हाम्रो पक्षलाई एकासगोलको देखाउने प्रतिवादीले यस मुद्दाको प्रतिउत्तरपत्रमा वादी पुस्तावलीभित्रका हुन्, अंशियार होइनन् भन्ने उल्लेख गरेको बेहोरा तथ्यगतरूपमा मिलेको छैन । त्यसै गरी तेजनारायणले वादीलाई आयस्ता बुझाएको भन्ने कुराको प्रमाण पनि पेस भएको छैन । मुद्दामा उठान भएका विषयवस्तुले वादी अंशियार देखिएकोमा मौखिक भनाई प्रमाण ग्राह्य हुन सक्दैन ।
वादी र प्रतिवादीको पुस्तावलीअनुसार पुर्खा दुखित सिंहका हेमराज, भेगराज र जोगा सिंह गरी ३ छोराहरू भएकामा हेमराजतर्फको सन्तान वादी हुन् । जोगा निसन्तान स्वर्गे हुनुभएको छ । प्रतिवादीहरूबीच भएको मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्रमा भेगराज सिंहका सन्तान प्रतिवादीहरूले मात्र जग्गा पाएका
छन् । जोगा सिंह निसन्तान भएपछि हेमराज र भेगराजका सन्तानले आधा-आधा अंश पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । बन्डापत्रमा हेमराजतर्फका सन्तान कोही कसैको संलग्नता नरहेको हुँदा वादीको अंशहक लोप हुन सक्दैन । वादी प्रतिवादीबीच बन्डा भएको भन्ने कुरा सिद्ध हुने भोग र बिक्री व्यवहार देखिने कुनै आधार र प्रमाण विद्यमान छैन । भोग बिक्री व्यवहार देखिने प्रमाण नभएको हुँदाहुँदै पनि वादीले अंश नपाउने गरी भएको फैसला यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०५२, अंक २, निर्णय नं. ५०४७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत छ । तर यस अदालतको संयुक्त इजलासले वादी प्रतिवादीबीच व्यवहार प्रमाण सिद्ध भएको उल्लेख गरेको छ । विवादित जग्गामा वादीको हक, भोग र व्यवहार प्रमाण भएको भए वादीको पिता वा बाजेबाट जग्गाको बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । यस अवस्थामा वादीले अंश नपाउने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।९।२५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मिति २०७४।१।८ मा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न प्रदान भएको अनुमतिमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा संयुक्त इजलासको मिति २०७१।९।२५ को फैसला बदर भई पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू तेजनारायण सिंहसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री लभकुमार मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री जयनारायण पौडेलले यस विवादमा मुख्यरूपमा निरूपण हुनुपर्ने विषय कानूनी प्रश्न छ । हाम्रो पक्षले पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन निवेदन गरी यस अदालतबाट निस्सा भई न्याय निरूपणको क्रममा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।९।२५ मा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको तथ्यमा विवाद छैन । यस अदालतबाट एक पटक मुद्दा दोहोर्याई हेरिसकेपछि सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) ले अनुमति दिएको छैन । तर पनि वादीले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति दिएको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरिसकेपछि मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (२) ले पनि समग्र मुद्दालाई इङ्गित गरेको हुँदा पुनरावलोकनको माध्यमबाट अब प्रवेश गर्न नपाइने हुँदासमेत तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न मनासिब हुँदैन ।
तथापि तथ्यमा नै प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने भएको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरूको पुस्तावली हेर्दा करिब १००-१५० वर्षअगाडिको देखिएको र लामो अवधिसम्म निजहरू सगोलमै बसी अंशबन्डा नभएको भन्ने वादीको फिराद दाबी तर्कसंगत एवम् स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था छैन । वादी प्रतिवादीका पहिलो पुस्तादेखि नै भिन्न भई आ-आफ्नो व्यवहार गर्दै आएको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका तेजनारायण सिंह र निजका बाबु बीरबहादुर सिंह बीचमा मिति २०२०।४।२९ मै बन्डापत्र पारित भई आएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको र सोही बन्डापत्रलाई आधार लिई महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाहरू अन्तिम भएका छन । अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी अमुक विषयमा फरक फैसला गर्न मिल्दैन । यो फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त हो । त्यसैगरी वादीका बाबु आमा जीवित नै रहेको अवस्थामा भएको विवादित भनिएको उक्त २०२० सालको बन्डापत्रलाई निजहरूले अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा यति लामो समयावधिपछि मात्र वादीले दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दा हकदैयाविहीन छ । यस कुरालाई यस अदालतको मिति २०७१।९।२५ को फैसलाले पनि स्वीकार गरेको
छ । मुलुकी ऐन, २०२० आउनुपूर्वको व्यवहारलाई पछि बनेको कानूनले निर्देशित गर्न सक्दैन र मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा पनि जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. को व्यवस्था यस विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन ।
७ नं. फाँटवारीमा उल्लेख भएका जग्गाको हक हिस्सा कस्को के कति हो भनी यस मुद्दाबाट छुट्ट्याउन मिल्ने विषय होइन । ७ नं. फाँटवारी अंश सगोलमा रहेको वा छुट्टी भिन्न भएको भन्ने आधार र कारण जनाउने लिखत हुन सक्दैन । यदाकता अंशियाराहरू बीच अ.बं. ३० नं. को प्रयोजनार्थ छुट्टी भिन्न भएको जनाउने एउटा परिस्थितिजन्य प्रमाणको सृजना गर्न त्यस्तो ७ नं. फाँटवारीलाई प्रमाणमा लिइँदै आएको कुरा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट देखिए पनि त्यस्तो कागज यी वादी प्रतिवादीहरूको हकमा प्रमाणमा लिनु पर्ने देखिँदैन । ७ नं. फाँटवारीमा वर्णित जग्गा परिवर्तित भई विभिन्न कित्ता कायम भएपछि सो ७ नं. फाँटवारीको जग्गामा आफ्नो हक हिस्सा खोज्न नगई छुट्टी भिन्न भइसकेको व्यक्तिहरूका विरूद्ध मुद्दा दिने हक वादीमा रहन सक्दैन । अंशहक नैसर्गिक हक हो, तर अंश छुट्टिसकेपछि पनि त्यो नैसर्गिक हक रही रहन्छ भन्न मिल्दैन ।
मिति २०२०।४।२९ मा बन्डापत्रको लिखत पारित भएपछि प्रतिवादीमध्येका तेजनारायण सिंहले बाबु वीरबहादुर सिंहबाट विभिन्न कित्ता जग्गाहरू खरिद गरेका हुन्, २०५३ सालको दे.नं.१५१६ र २०५८ सालको दे.नं.१९३९ समेतका अंश मुद्दाहरूमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भई ती फैसला अन्तिम भएबाट वादी प्रतिवादीहरू बीचमा “व्यवहार प्रमाणबाट” अंशबन्डा भइसकेको तथ्य स्थापित हुन आएको छ । वादीले फिरादमा २०४२ साल फाल्गुणमा चुल्हो मानो छुट्टिएको भने पनि प्रतिउत्तरमा निजको परिवार भारतमै गएर बसेको देखिन्छ । त्यस कुरालाई आज पेस गरेको रसिदबाट पनि पुष्टि हुन्छ । भलै भारतको जग्गाको सम्बन्धमा भारतको कानूनबमोजिम हुने भए पनि नेपालको सम्पत्तिमा नेपालकै कानून लागू हुने हुन्छ । यस अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेख भएको बेहोरा सान्दर्भिक छैन । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।९।२५ को फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै दुवैतर्फबाट पेस भएका लिखित बहसनोटको पनि अध्ययन गरियो ।
उपर्युक्तबमोजिम दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस, फिराद, प्रतिउत्तर पत्र र पेस भएको लिखित बहसनोटसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नको विवेचना गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
(१) पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई फैसला भएपश्चात् यस अदालतबाट पुन पुनरावलोकनको अनुमति भएपछि पुनरावलोकनको रोहमा न्याय निरूपण गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
(२) वादीको फिराद हदम्यादभित्रको हो, होइन ?
(३) यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।९।२५ को फैसला मिलेको छ, छैन र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन?
वादीले मूल पुरूष दुखित भन्ने दुखी सिंहका तीन छोराहरूमा जेठा म फिरादीको हजुरबुबा हेमराज सिंह, माहिला भेगराज सिंह र कान्छा जोगा सिंह रहेकोमा जेठा हेमराजका एक मात्र छोरा पुना सिंह उर्फ राम पुर्नमण सिंह, निजका पनि एक मात्र छोरा वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र निजको पनि एक मात्र छोरा राजेन्द्रप्रसाद सिंह रहेका छन् । जोगा सिंह निसन्तान रहेकोले निजको अंश अपुताली खाने हकदार कोही नभएको, माहिला भेगराज सिंहका चार छोरामा जेठा राजेन्द्रप्रसाद सिंह, माहिला इनरदेव सिंह, साहिला राम उदार सिंह र कान्छा चेतनारायण सिंहमध्ये जेठा राजेन्द्रप्रसाद र कान्छा चेतनारायण सिंह निसन्तान रहेका, इनरदेव सिंहका एकमात्र छोरा वीरबहादुर सिंह र वीरबहादुरका छोराहरू नगनारायण सिंह, तेजनारायण सिंह र विद्यानारायण सिंह ३ दाजुभाइ, साहिला रामउदार सिंहका छोराहरू रामरूप सिंह र रामस्वरूप सिंह भई रामरूप सिंहका छोराहरू प्रतिवादी कामेश्वरप्रसाद सिंह र सुरेशप्रसाद सिंह तथा रामस्वरूप सिंहका छोराहरू विपक्षी विजयकुमार सिंह उर्फ बच्चासिंह र अजयकुमार सिंह उर्फ ववन सिँह हुनु भई प्रतिवादीहरू मेरो भतिजा र नाति नातामा पर्नु हुन्छ । हामी वादी प्रतिवादीमा विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भएको छैन । २०४२ साल फाल्गुणमा घरसारमा चुल्होमानोसम्म छुट्टिएको हो । म २०१८ सालदेखि भारत सरकारको सेवामा कार्यरत रही इ.स. १९९६।२।१ मा अवकाश प्राप्त भएको हुँ, तेजनारायण सिंहका छोराहरू अभयकुमार सिंह र अजितकुमार सिंह वादी, प्रतिवादीहरू तेजनारायण सिंह, राजकुमारी सिंह, ओममूर्ति अनिलकुमार सिंह र सुरेशप्रसाद सिंह प्रतिवादी भई २०५८ सालमा चलेको दे.नं. १९३९ को अंश मुद्दामा फैसला भएको कुरा मेरा छोरा राजेशकुमार सिंहमार्फत मिति २०६२।११।२८ मा नक्कल लिई थाहा पाए, सो मुद्दामा प्रतिवादी तेजनारायणका बाबु वीरबहादुर, प्रतिवादीहरू तेजनारायण र कामेश्वरप्रसाद सिंहका बीचमा मिति २०२०।४।२९ मा अंशबन्डाको लिखत पारित भएको उल्लेख भएको छ । तर सो अंशबन्डाको लिखतमा मेरो अंशभागको बारेमा केही उल्लेख नभएको हुँदा मिति २०२०।४।२९ को पारित अंशबन्डाको लिखत र सो लिखतबमोजिम प्रतिवादीको नाममा भएको दर्तासमेत बदर गरी तायदाती फाँटवारी लिई २ खण्डको १ खण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्ने फिराद रहेकोमा वादी हाम्रो अंशियार होइनन्, लगभग २०० वर्षसम्म सगोलमा बसी रहने अवस्था हुन सक्दैन, हाम्रो बाजे तथा परबाजे ससुराहरू आफ्ना पालामा छुट्टी बस्नु भएको हो, हामी तेस्रो वा चौथो पुस्ताका व्यक्ति सगोलमा बसेका छैनौ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी विद्यानारायण सिंहबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त बेहोराको फिरादपत्र र प्रतिउत्तरपत्र भएको प्रस्तुत मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट वादीले पाउने अंश भागसम्ममा मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्र बदर भई पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने देखिँदा ताँयदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्तासँग भिडेका हक भोगको प्रमाण भएका जग्गाबाट नरम करम मिलाई २ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई वादीले दर्ता गराई लिन पाउने ठहर गरी भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति २०६८।१।२८ मा सुरू फैसला सदर गरेको देखिन्छ । त्यसउपर पनि प्रतिवादीहरूकै तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउन यस अदालतमा दायर भएको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई मिति २०७१।९।२५ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादीले मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी पाउन दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति पाई सुनुवाइ सकिई प्रस्तुत मुद्दा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको देखियो ।
२. अब उपर्युक्त तथ्यसमेतको आधारमा निरूपण गरिनु पर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७४।१।८ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान भएको सन्दर्भमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर यस अदालतबाट एक पटक मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा भई मुद्दा फैसला भएपश्चात् पुनः मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन नलाग्नेमा पनि अनुमति भएकोले मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने बेहोराले बहस जिकिर लिनुभएको छ ।
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा११ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट परेको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा भई मिति २०७१।९।२५ मा फैसला भएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त फैसलाउपर वादीको तर्फबाट मुद्दा पुनरावलोकन गरी पाउन यस अदालतमा मिति २०७३।२।११ मा निवेदन परेको देखिन्छ । मिति २०७३।२।११ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बहाल रहेकोमा उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने सम्बन्धमा समान व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
४. वादीले मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी मिति २०७३।२।११ मा यस अदालतमा निवेदन दिएको समयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ प्रारम्भ भएको देखिँदैन । सो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् मिति २०७४।१।८ मा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएकोमा पुनरावलोकन गरी हेर्न नमिल्ने सीमा र सर्त राखेको भए पनि साबिक ऐनअनुसार दर्ता भएको मुद्दा वा निवेदनमा पछिल्लो ऐन प्रारम्भ भएको समयसम्म साबिकमा दर्ता भएको मुद्दा वा निवेदनमा उठान भएका विवाद निरूपण नभएमा ती मुद्दाको हैसियत के हुने भन्ने सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा प्रस्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यसमा हाल लागू भएको ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिएको र यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा यस अदालतबाट भएको फैसला प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भनी औंल्याएको देखिन्छ । यसरी साबिक ऐनअनुसार दर्ता भएको मुद्दा वा निवेदनमा पछिल्लो ऐन अर्थात् कानूनी व्यवस्थाले के हुने भन्ने प्रस्ट गरेको छैन ।
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई निर्णय भइसकेको वा ऐ. को खण्ड (घ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोरिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर भएमा पुनरावलोकन गरी हेर्न नमिल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपर्युक्तबमोजिम न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्था २०४८ सालभन्दा पहिलेको मुद्दामा लागू हुने देखिँदा यहाँ विवेचना गरी रहनु पर्ने देखिएन ।
६. खण्ड (घ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोरिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला यस अदालतबाट सदर भएमा पुनरावलोकनको मुद्दा नलाग्ने कुरा निर्देश भएको देखिन्छ । हाल लागू भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) ले मुद्दा दोहोर्याई हेर्न दिएको निस्साअनुसार यस अदालतबाट उच्च अदालतको फैसला सदर भएमा वा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान नभएको अवस्थामा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न नमिल्ने देखिन्छ । यस विवादमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी भई वादीले अंश नपाउने ठहर भएको छ । यसरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला सदर नभई उल्टी भएको अवस्थामा माथि उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीको मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमतिबाट न्याय निरूपण गर्न नमिल्ने भन्न न्यायोचित हुने देखिएन । प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न नमिल्ने कुराको युक्तियुक्त आधार र कारण देखाउन पनि सकेको पाइँदैन । मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न ने.का.प. २०५९, अंक ३/४, निर्णय नं. ७०७० मा प्रतिपादित सिद्धान्त यस विवादमा आकर्षित हुने देखिएन । यसप्रकार प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले गरेको बहस केबल यस अदालतको मिति २०७१।९।२५ को फैसला अप्रत्यक्ष रूपमा यथावत् रहोस् भन्ने आशयले मात्र मुद्दामा उक्त कानूनी प्रश्नको अवरोध देखाएको जस्तो देखिँदा प्रतिवादीहरूका कानून व्यवसायीले तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्न नमिल्ने भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यसरी कानूनी प्रश्न असान्दर्भिक भएको अवस्थामा मुद्दाको निर्णयमा पुग्न तथ्यमा नै प्रवेश गरी हेर्नु पर्ने देखियो । अब मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न सर्वप्रथम वादी प्रतिवादीको मूल पुर्खा र पुस्तेवारी हेर्न बुझ्न आवश्यक देखिँदा सो देहायको तालिकामा उल्लेख गरिएको छः
(पुस्तेवारीका लागि नेपाल कानून पत्रिका - साउन अङ्क - पृष्ठ ६८०
वा
www.supremecourt.gov.np मा गई प्रकाशन भित्र नेपाल कानून पत्रिका साउन अङ्क डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।
नोट : यस Format मा पुस्तेवारीको Table Accept नहुने हुँदा असमर्थताको लागि क्षमा चाहान्छौं ।)
७. उपर्युक्त तालिका र फिराद पत्रमा उल्लेख भएअनुसार वादी प्रतिवादीको पुस्तावलीमा मूल पुरूष स्वर्गीय दुखित सिंहका तीन छोराहरूमा जेठा फिरादीका हजुरबुबा स्व. हेमराज सिंह, माहिला स्व. भेगराज सिंह र कान्छा स्व. जोगा सिंह भई जोगा सिंह निसन्तान स्वर्गे भएपश्चात् जेठा हेमराजबाट एकमात्र छोरा पुना सिंह उर्फ राम पुर्नमण सिंह र निजबाट पनि एक मात्र छोरा वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र निजका पनि छोरा वादीको मुद्दा सकार गर्ने जेठा छोरा राजेश र अन्य राकेशकुमार र मुकेशकुमार सिंह रहेका र माहिला भेगराजको तर्फबाट जन्मेका चार भाइ छोराहरूमा जेठा स्व. राजेन्द्रप्रसाद सिंह, माहिला स्व. इनरदेव सिंह, साहिला स्व. राम उदार सिंह र कान्छा स्व. चेतु सिंहको जन्म भएको देखिन्छ । भेगराजको ४ भाइ छोरामध्ये जेठा र कान्छा क्रमश: राजेन्द्र र चेतु निसन्तान स्वर्गीय भई माहिला स्व. इनरदेव सिंहका एक मात्र छोरा स्वर्गीय वीरबहादुर र वीरबहादुरका तीन भाइ छोराहरूमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नगनारायण सिंह, तेजनारायण सिंह र विद्यानारायण र साथै साहिला स्व. राम उदार सिंहका दुई भाइ छोराहरूमा स्व. रामरूप सिंह र रामस्वरूप सिंह रहेकोमा जेठा रामरूपबाट दुई भाइ छोराहरू क्रमश: प्रतिवादी कामेश्वरप्रसाद र सुरेशप्रसाद सिंह रहेका छन् । कान्छा रामस्वरूप सिंहबाट प्रतिवादी विजयकुमार सिंह उर्फ बच्चा सिंह र अजयकुमार सिंह उर्फ ववन सिंहको जाय जन्म भएको देखिएकोमा प्रतिवादीहरूले पनि प्रतिउत्तरपत्रमा उक्त पुस्तावली स्वीकार गरेको देखियो ।
८. निरूपण गरिनु पर्ने दोस्रो प्रश्न वादीको फिराद हदम्यादभित्रको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मूल पुर्खा दुखित सिंहका तीन छोरा जेठा हेमराज, माहिला भेगराज र कान्छा जोगा सिंहमध्ये माहिला छोरा भेगराजका चार छोरामध्ये माहिला इनरदेवका नाति वीरबहादुरका माहिला छोरा यस मुद्दाका प्रतिवादी तेजनारायण सिंहले मिति २०२०।४।२९ मा आफ्नो पिता वीरबहादुर सिंहबाट पैतृक सम्पत्तिसम्म आफ्नो हिस्सा भाग अंशबन्डा पारित गरी लिएको देखिन्छ । उक्त पारित अंशबन्डामा वादी जग्गनाथ प्रसाद सिंह (मु.स. गर्ने राजेशकुमार सिंह) र वादीका बुबा राम पुर्नमण सिंहको अंश भागबारे केही पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३२ नं. मा अंशबन्डा गर्दा ऐनबमोजिम गरिदिनुपर्छ, घटी बढी गर्नु हुँदैन । अंशमा चित्त नबुझ्ने सोह्र वर्ष नाघेकोले बन्डापत्रको कागज भएको मितिले र सोह्र वर्ष मुनिकाले सोह्रवर्ष नाघेका मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नगरे लाग्न सक्दैन भनी उल्लेख भएकोले अंशबन्डामा चित्त नबुझ्नेले सो अंशबन्डा भएको मितिले तीन महिनाभित्र र सोह्र वर्ष मुनीकाले सोह्र वर्ष नाघेका मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नगरे लाग्न नसक्ने भनी व्यवस्था भएकोले यो नं. को प्रयोजनको लागि अंशबन्डापत्रको लिखत खडा भएको हुनुपर्छ, अंशबन्डा नभई यो ऐनअन्तर्गत नालिस गर्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । पैतृक सम्पत्तिमा अंशियारबीच जियजियै अंश भाग लगाएको अवस्था भए मात्र चित्त नबुझ्नेले यो ऐनको म्यादभित्र नालिस गर्नुपर्छ । तोकिएको म्यादभित्र फिराद नगरे लाग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
९. एकातर्फ वादी र वादीतर्फका जिजुबाजेसँग साबिकमा नै पैतृक सम्पत्ति रहे भएको स्पष्ट अवस्था देखिन आउँदैन भने अर्कोतर्फ प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले अंशबन्डाको लिखत पारित गरी आफ्नो अंश भाग लिएको ४०/४२ वर्षपछि वादीले तेस्रो / चौथौ पुस्ता तलका भतिजा नाति नाताका व्यक्ति विरूद्ध फिराद दायर गरेको देखिन्छ । यस अदालतको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट प्रल्हादजंग थापा विरूद्ध उमादिव्यश्वरी थापासमेत भएको (ने.का.प. २०४२, अंक १२, निर्णय नं. २५५३, पृष्ठ १०४४) अंश मुद्दामा "एक पटक सबै अंशियारबीच अंशबन्डा भएको भए सो अंशबन्डाअनुसार अंशमा चित्त नबुझ्नेले तीन महिनाभित्र फिराद गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३२ नं. ले उक्त व्यवस्था गरेकोमा अंशबन्डा नभएको अवस्थामा अंश पाउँ भन्ने फिराद गर्ने हदम्याद नलाग्ने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यद्यपि यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ने.का.प. २०६३, अंक ७, निर्णय नं. ७७३७ मा वादीको फिराद हदम्यादविहीन भएकोले तथ्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भए तापनि अंशबन्डा नभएको अवस्थामा अंशमा फिराद गर्न हदम्याद नलाग्ने भनी ने.का.प. २०४२, अंक १२, निर्णय नं. २५५३, पृष्ठ १०४४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस इजलासले अन्यथा भन्न मिल्ने आधार देखिन आउँदैन । दुई पुस्तासम्मका अंशियारबीच अंश मुद्दा दिँदा व्यवहारतः स्वाभाविकै हुने भए पनि तेस्रो / चौथो पुस्तामा पनि अंश मुद्दा दिएको अवस्थामा लिखत एवं प्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा कानूनीरूपमा नै वादीको अंशहकको स्थिति हेरेर असाध्यै गम्भीरताका साथ कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादी तेजनारायण सिंह आफ्नो पिता वीरबहादुर सिंहबाट अंश भाग लिई २०२२ सालमा पारित बन्डापत्रद्वारा अलग भए पनि यी वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र निजका पिता राम पुर्नमण सिंहको नाममा पैतृक सम्पत्ति आएको र भएको नदेखिँदा र साथै वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र प्रतिवादी र निजका पितासमेतको संयुक्त नाममा ७ नं. फाँटवारी भरेको र प्रतिवादीले केही जग्गामा यी वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहको समेत भाग लाग्ने भनी स्वीकारोक्ति जनाएको हुँदा यस्तो अवस्थाको पृष्ठभूमिमा वादीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति खोजी गर्नु कानूनी कर्तव्य र अधिकार नै रहेको देखिन आउँदा वादीले प्रतिवादीहरूसँग अंश पाउँ भनी तीन चार पुस्तापछि दिएको फिराद पत्रलाई हदम्यादविहीन छ भनी न्यायोचित आधारमा पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिहाल्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । फिराद धेरै तल तीन / चार पुस्ताउपर दिएको हुँदा हदम्याद विहीन छ भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।
१०. निरूपण गरिनु पर्ने तेस्रो प्रश्न यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।९।२५ को फैसला मिले मिलेको छ, छैन ? र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मूल पुरूष दुखित सिंहका तीन छोरा हेमराज, भेगराज र जोगा सिंहमध्ये जोगा सिंह निसन्तान परलोक भई बाँकी दुई भाइ हेमराज र भेगराज रहेकामा भेगराजतर्फका सन्तान रहेका यी प्रतिवादीहरूले स्व. वीरबहादुर सिंहको जीवनकालमा आपसमा २०२०।४।२९ मा बन्डापत्र पारित गरी लिएपश्चात् हेमराज सिंहका छोरा पुना सिंह उर्फ रामपुर्नमण सिंहको छोरा एवं नाति पुस्ताका यी वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहले अंशमा दाबी गरी प्रस्तुत विवादको उठान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर पत्रमा अंश दिन लिन बाँकी अंशियार नभएको भने पनि महोत्तरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत जनकपुरले वादीले प्रतिवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट वादीले अंश नपाउने ठहर गरेको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।९।२५ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी गर्दा मूलतः २०२२ सालमा अलग अलग भरेको ७ नं. फाँटवारीका जग्गा आ-आफ्नो नाम वा हाँगातर्फका सन्तानहरूको फाँटवारी विवरणमा उल्लेख भए पनि वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र प्रतिवादीसहित तीन जनाको फाँटवारी विवरणमा समेत जग्गाको विवरण रहे भएको भन्ने तथ्यलाई प्रतिवादीसमेतले स्वीकार गरे पनि ७ नं. फाँटवारी विवरणमा वादीसमेतको संयुक्त रूपमा नाम उल्लेख भएको कारणले मात्र वादी प्रतिवादीहरू सगोलका अंशियार हुन् भन्न मिल्ने नदेखिने, प्रतिवादीहरू बीचमा फिराद गर्नुपूर्व नै अंशबन्डा भइसकेको, अंशबन्डा भएका जग्गा खरिद बिक्रीसमेत भएको देखिएको, २०५३ सालको दे.नं. १५१६ र २०५८ सालको दे.नं. १९३९ समेतका अंश मुद्दाको फैसलाअनुसार वादी प्रतिवादीहरू बीचमा “व्यवहार प्रमाणबाट” अंशबन्डा भइसकेको देखिँदा वादीलाई अ.बं. ८२ नं. ले मुद्दा गर्ने हकदैया नभएको र अंश मुद्दामा जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. को व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्ने तथ्यलाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले आफ्नो फैसलाको आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ ।
११. उक्त फैसलाउपरको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्साको अनुमति दिँदा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३० नं. मा अंशबन्डा गर्दा साक्षी राखी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्याई बन्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहिछाप गरी रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेमा सो गरी राख्नु पर्छ । सोबमोजिम नभएको बन्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदासम्ममा बन्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम मिलाई अचल सम्पत्ति अंशबन्डा गरी छुट्टी आ-आफ्नो हिसाब भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेजसमेत गराइसकेको वा बन्डाबमोजिम आ-आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बन्डापत्र रजिस्ट्रेसन भएको छैन वा बन्डा घटीबढी असल कमसल भयो भन्न पाइँदैन । रजिस्ट्रेसन नभए पनि बन्डा भएको सदर हुन्छ । पाउने अंशभन्दा घटी अंश जिउनी लिएकोमा र अंश छोडपत्र गरेकोमा भने रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधार लिएको देखिन्छ ।
१२. यसप्रकार मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३० नं. ले दुई वा दुईभन्दा बढी अंशियारहरूबीचमा अंशबन्डा भएको छ वा छैन भन्ने विवादित तथ्यको निर्णय गर्न एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मिसिलमा उल्लेख भएका तथ्य, वस्तुस्थिति, कानूनको व्याख्या र प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मात्र विवादको निरूपण हुन्छ । अंशियारबीच पारित बन्डापत्रको माध्यम वा व्यवहार प्रमाणबाट पनि अंशियारहरूबीच अलग-अलग भई बस्ने प्रचलन रहँदै आएको तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । उल्लिखित जुनसुकै माध्यमबाट होस् अंशियारहरू एकअर्काबीच भिन्न भई भिन्न व्यवहार गरी भिन्न भएको पुष्टि हुने आधार देखिएमा व्यवहारमा भएको बन्डामा विवाद नउठोस् भन्नका लागि कानूनमा रजिस्ट्रेसन नभए पनि व्यवहारमा भएको बन्डा सदर हुने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ ।
१३. माथि उल्लेख भएबमोजिम दर्ता, भोग, बिक्री, व्यवहार र पारित बन्डापत्रबाट वादी र प्रतिवादीका पुर्खा र पुर्खाका हाँगाहरू सँगै बसेका र साथै अलग भएको स्थिति पनि देखिँदैन । मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्र वादीका माइला हजुरबुबा भेगराजका सन्तानमा नाति, पनाति र भतिजा पुस्ताका वीरबहादुर, निजका छोरा तेजनारायण र भेगराजकै साइँला छोरा राम उदर सिंहका नाति कामेश्वर र सुरेशप्रसाद सिंहका बीच भएको देखिन्छ । उक्त समयकालमा वादीका पुर्खा एकातर्फ प्रतिवादीका पुर्खा सँगसँगै बसेका र अलग भएको पनि स्थिति देखिँदैन भने अर्कोतर्फ निज वादीका पुर्खा एवं हजुरबुबा हेमराज एवं बुबा पुना सिंह उर्फ राम पुर्नमण सिंहको नाममा पनि पैतृकलगायत अन्य कुनै पनि सम्पत्ति आएको र रहे भएको देखिँदैन । साथै २०२० सालको बन्डापत्रमा पनि निजका पुर्खा एवं यी वादीको नामसमेत उल्लेख नभएको पक्ष पनि विचारणीय देखिन आउँछ । यो अवस्थाका वादीका मूल पुरूष एवं पुर्खासँग नेपालमा पैतृक सम्पत्ति भएको नदेखिए पनि निजले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने र नपाउनु पर्ने दुवै अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आउँछ ।
१४. यस अदालतको संयुक्त इजलासले वादीका पुर्खाहरू प्रतिवादीहरूका पुर्खाबाट अंशबन्डाको महलको ३० नं. मा प्रयुक्त भएको "व्यवहार प्रमाण" अनुसार साबिकदेखि नै तिरो, भोग र बिक्री व्यवहारबाट अलग अलग भई अंशबन्डा गरी बस्दै आएको विवेचना गरेको देखिन्छ । तर वादीका पुर्खा र सन्तानका नाममा नेपालमा के कुन जग्गा र अचल सम्पत्ति रहेको थियो भन्ने कुरा उल्लेख हुनसकेको देखिँदैन । अंशबन्डाको महलको ३० नं. को प्रयोजनको लागि व्यवहार प्रमाण भन्नाले दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, भोग र व्यवहार बेग्लाबेग्लै गरी त्यस्तो सम्पत्ति स्वतन्त्ररूपमा बिक्री वा हस्तान्तरण गरेको स्रेस्ता प्रमाणबाट समेत अंशबन्डा गरेसरह अलग-अलग छुट्टिएको हो भन्ने तथ्य देखिन जरूरी हुन्छ । यसरी व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा गरी छुट्टी भिन्न भएको देखिने प्रमाणबाट अदालत पनि सन्तुष्ट हुनुपर्दछ । स्रेस्ता एवं लिखत प्रमाणहरूबाट यी वादीका मूल पुरूष, पुर्खा र पुस्ताले आफ्नो नाम, भोग र भागको अचल सम्पत्ति छुट्टै, बिक्री, भोग, व्यवहार गरेको देखिएको अवस्था छैन । वादीका हजुरबुबा हेमराज, बुबा पुना सिंह उर्फ राम पुर्नमणको नाममा ७ नं. फाँटवारी र अलग जग्गा दर्ता रहे भएको स्थितिसमेत देखिन आउँदैन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०५२, निर्णय नं. ५०४७ मा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३० नं. मा २०३४।९।२७ (सातौं संशोधन) मा भएको संशोधनबमोजिम उक्त मितिसम्ममा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिएको स्थिति देखिनको लागि बन्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरमगरम मिलाई अचल सम्पत्ति अंशबन्डा गरी छुट्टी आ-आफ्नो हिसाब भाग शान्तिबमोजिम लिई पाई दाखेल खारेजसमेत गराइसकेको वा बन्डाबमोजिम आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको अवस्था छ । मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्रमा वादी वा वादीको बुबाको नाम समावेश नभएको अवस्थामा वादीका पुर्खा एवं वादीले नेपालको सम्पत्तिमा अंश भाग नपाउने नै रहेछन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने अंशहक नैसर्गिक हक हो । यस्तो हक अंश नपाउँदासम्म मेटिँदैन, रहिरहन्छ । मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्रमा वादीको पुर्खाले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने नपाउने सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख नगरेको र साथै प्रतिवादीहरूसँगको संयुक्त नाममा ७ नं. फाटवारी भरेको देखिँदादेखिँदै पनि यस अदालतको संयुक्त इजलासले वादीका पुर्खा एवं सन्तान साबिकमै भोग, बिक्री एवं व्यवहारबाट अलग भएको भनी लिएको आधार पनि कानून एवं न्यायसम्मत देखिन आउँदैन ।
१५. यस अदालतको संयुक्त इजलासले आफ्नो फैसलामा प्रतिवादीहरूबीच २०२० सालमा बन्डापत्र भएपछि २०२२ सालमा वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहले प्रतिवादीहरू र निजका पितासँगको संयुक्त नाममा ७ नं. फाँटवारी भरेको देखिन्छ । ७ नं. फाँटवारी भरेको हुँदा वादी र वादीका पिता साबिकमा नै अलग भइसकेको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र प्रतिवादी र निजहरूका पिता वीरबहादुर, तेजनारायण, विद्यानारायण र सुरेशप्रसाद सिंहसँग संयुक्त नाउँमा ७ नं. फाँटवारी भरेको देखिन्छ । ७ नं. फाँटवारी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गरी भरिने हुँदा त्यसबाट अंशियारहरू आफ्नो भागको सम्पत्ति अलगअलग दर्ता गरी साबिकमै छुट्टिभिन्न भइसकेका हुन् भन्न मिल्ने स्थिति हुँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रयोजनको लागि भरिने सम्पत्तिको ७ नं. फाँटवारी साबिकमा अंशियारहरू अलग भइसकेको र नभएको भन्ने दुवै तथ्यलाई स्पष्ट पार्ने प्रामाणिक महत्त्वको कार्य गर्दछ । यसरी भरिएको ७ नं. फाँटवारी बमोजिमका सम्पत्ति आ-आफ्ना नाममा दर्ता भइसकेका छन् र सो दर्ता एक प्रकारले समानुपातिक एवं न्यायोचित रूपमा मिलेको र बिक्री व्यवहारको क्रियासमेत भइसकेको देखिन्छ भने त्यसले अंशियारहरू एक-आपसमा अलग भइसकेको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ भने फाँटवारीअनुसार जग्गाको दर्ता निजका नाउँमा भएको छैन र दर्ता भएपनि सो न्यायोचित एवं समानुपातिक रूपमा भएको र मिलेको देखिँदैन भने त्यसबाट अंशियारहरू साबिकमै अलग भइसकेका रहेछन् भनी भन्न मिल्दैन । अतः भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भरिएको ७ नं. फाँटवारीले सो भर्ने अंशियारहरू दर्ता तिरो एवं भोगको आधारमा साबिकमै अलग भइसकेका रहेछन् भनेर कानूनी रूपमा नै निष्कर्षमा पुगी हाल्ने अवस्था हुन सक्दैन ।
१६. उपर्युक्तानुसार अंशबन्डाको ३० नं. र वादीले भरेको ७ नं. फाँटवारीको आधारमा वादी जगन्नाथप्रसाद सिंह र निजका पिताको नाममा साबिकदेखि नै अचल जग्गा सम्पत्ति दर्ता भएको नदेखिई वादीले हामी अंशियारबीच बन्डा भएको छैन भनी विवादको सृजना गरी अदालत प्रवेश गरेको हुँदा त्यस कुराको निरूपण गर्ने कानूनी दायित्व यस अदालतको हुन जान्छ । यस विवादमा मूल पुर्खा दुखित सिंहका माहिला छोरा भेगराजका चार छोरामध्ये माहिला छोरा इनरदेव र निजका छोरा वीरबहादुर सिंह र नाति तेजनारायण सिंह र उनकै भतिजा कामेश्वरप्रसाद सिंहबीच मात्र पैतृक सम्पत्तिमा मिति २०२०।४।२९ मा बन्डापत्र पारित गरी अंश लिनुदिनु गरेको कारणले मूल पुर्खा दुखित सिंहका जेठा छोरा हेमराजका नाति अर्थात् तेस्रो / चौथो पुस्तामा रहेका यी वादीले अंशमा दाबी लिएको देखिन्छ । पुस्तावलीमा विवाद नभए पनि मूल पुर्खा दुखित सिंहका जेठा छोरा हेमराज र निजका हाँगातर्फका सन्तान यी वादीका नाममा नेपालमा सम्पत्ति रहेको, आएको र बन्डा भएकोसमेत नदेखिएको स्थितिले वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने नपाउने सम्बन्धमा एउटा अंह प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । मूल पुर्खाका एउटा हाँगा र सोतर्फका सन्तानमा अचल सम्पत्ति हुने र अर्को हाँगा र सोतर्फको सन्तानमा अचल सम्पत्ति नहुनाको अवस्था र कारणबारे पनि कानूनी रूपमा नै सोधखोज गर्न जरूरी हुन्छ । यही सोधखोजमा मूल पुर्खामा वा मूल पुर्खाका कुनै हाँगातर्फका सन्तानमा पैतृक वा अचल सम्पत्ति हुनु र अर्को हाँगातर्फको सन्तानमा पैतृक वा अन्य कुनै पनि स्रोतको सम्पत्ति नभई उनीहरू सम्पत्तिको भोग र भागबाट कुनै पनि कारणले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था परेको भए त्यस्तो सन्तानलाई पर्न गएको अन्याय र मर्काको हदसम्म यस अदालतले प्रमाण, प्रचलन, विधि व्यवहारसमेतको मूल्याङ्कन एवं व्याख्याद्वारा केलाएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१७. संयुक्त परिवारको पृष्ठभूमिबाट मूल पुर्खाका एउटा हाँगा र तिनका तीन पुस्तासम्मका सन्तानमा एकातर्फ पैतृकलगायत कुनै पनि सम्पत्ति आफ्नै नाममा दर्ता नहुनु र अर्कोतर्फ अर्को हाँगाको पुर्खा र सन्तानमा अचल सम्पत्ति रहेको र त्यस्तो सम्पत्तिमा उनीहरूको सन्तानबीच मात्र अंशबन्डा भएको स्थितिले हरेक अंश मुद्दाले एउटा आफ्नै प्रकारका इतिहास र तथ्यलाई अँगालेको हुन्छ भन्ने कुरालाई चित्रण गरेको देखिन आउँछ । वादी र प्रतिवादीबीच अंशियार नातामा विवाद नरहेको अवस्था भए पनि वादीका जिजु बाजे, बाजे, पिता र वादीको नाममा नेपालमा कुनै अचल सम्पत्ति नदेखिएको र दर्ता, भोग, तिरो एवं बिक्री व्यवहारबाट पनि वादी प्रतिवादीबाट अलग भएको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने परम्परागत शैलीका आधारमा वादीले सबै सम्पत्तिमा पूर्णरूपमा नै अंश भाग पाउने आधार स्थापित हुन जान्छ भनी भन्न मिल्ने पनि हुँदैन ।
१८. वादीले अंशमा दाबी गरे पनि प्रतिवादी तेजनारायणले वादीका हजुरबुबा साबिकदेखि नै भारतमा बसेका र यी प्रतिवादीका हजुरबुबा भेगराज मात्र नेपाल आई सम्पत्ति जोडेको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको छ । वादीले पनि आफू भारतमै नोकरी गरी उतै बस्ने गरेको भन्ने बेहोरा फिरादमा उल्लेख गरेका छन् भने भारतमा आफ्नो बुबा र आफ्नो नाममा सम्पत्ति रहेको भनी तिरो तिरेको रसिदहरूका प्रतिलिपिसमेत बहसको क्रममा इजलाससमक्ष पेस गरेको देखिन आउँछ । भारतमा रहेको सम्पत्तिमा यी प्रतिवादीहरूको नामसमेत रहेको तिरो तिरेको उक्त रसिदका प्रतिहरूबाट देखिन्छ । वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको बेहोरा र पेस गरेको भारतको सम्पत्तिको अभिलेख देखिने रसिदबाट वादीका हाँगातर्फका पुर्खा एवं वंशज हेमराज सिंह र वादीसमेत साबिकदेखि नै भारतमा बस्दै आएको र भारतमा वादी प्रतिवादीहरू सबैको साझा सम्पत्ति यी वादीका पिता पुर्खा एवं वादीको जिम्मामा रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । यस कारणले नै वादीका हाँगातर्फका वंशका नाममा नेपालमा कुनै अचल सम्पत्ति नरहेको र साथै निजहरूका नाममा पैतृक सम्पत्ति पनि नामसारी एवं बन्डापत्रको माध्यमबाट आउन नसकेको तथ्यसमेत पुष्टि हुन आउँदछ । नत्र मूल पुर्खाका एउटा हाँगामा नेपालमा पैतृक सम्पत्ति रहेको अवस्थामा तीन पुस्तासम्म नामसारी बन्डापत्र वा कुनै न कुनै माध्यम वा प्रक्रियाबाट वादीका हाँगातर्फका वंश र सन्तानका नाममा पनि अचल सम्पत्ति हुनुपर्ने वा हस्तान्तरण भएर आउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यसो भएको देखिन आउँदैन । मूल पुरूष दुखित सिंहको नाममा नै सम्पत्ति रहेको देखिन नआउँदा त्यस्तो सम्पत्ति यी प्रतिवादी तेजनारायण सिंहका बुढा जिजुबाजे भेगराज सिंहको नाममा नामसारी भई आएको अवस्थासमेत पुष्टि हुनसकेको देखिँदैन । प्रतिवादीका बुढा जिजुबाजे भेगराज सिंह र तिनका पनि चार छोराहरू क्रमश: राजेन्द्रप्रसाद, इनरदेव, रामउदार र चेतनारायणमध्ये कसैका नाममा पनि अचल सम्पत्ति रहेको र पैतृक सम्पत्तिको रूपमा नामसारी भएर आएको अवस्थासमेत मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन आउँदैन । एकैचोटी भेगराजका नाति अर्थात् माहिला छोरा स्व. वीरबहादुर सिंहका जीवनकालमा मिति २०२०।४।२९ गते वीरबहादुर र निजका तीन छोरामध्ये माहिलो तेजनारायण र वीरबहादुरका साहिला बुबा राम उदारका सन्तानबीच केही अचल सम्पत्तिमा बन्डा भएको देखिन्छ । यसरी मूल पुर्खा दुखित सिंहका पनाति खलक वीरबहादुर सिंहको पुस्तामा त्यस समयकालका केही अंशियारबीच मात्र त्यस समयमा स्व. वीरबहादुर सिंहको नाममा रहेको सम्पत्तिमा अंशबन्डा भएको देखिए पनि स्व. वीरबहादुरको नाममा भने पैतृक सम्पत्ति नै नामसारी हुँदै आएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कुनै पनि कागज एवं कसैको पनि भनाईको बेहोराबाट खुल्नसकेको पाइँदैन । वि.स. २०२० सालमा भएको उक्त बन्डापत्रमा वादीका मूल पुर्खाका बाजे / जिजुबाजेका सन्तानको बसोबास एवं सम्पत्तिको स्थिति निजहरूको नाम र अंश भाग उल्लेख भएको देखिँदैन । यस कारणले नै वादीका पुर्खा नै साबिकदेखि नै नेपालमा नआई भारतमै बस्दै आएकाले नेपालमा निजहरूको नाममा कुनै अचल सम्पत्ति दर्ता नहुनुको अतिरिक्त उक्त २०२० सालको बन्डापत्रमा वादीका पुर्खाका हाँगातर्फका सन्तानको नाम उल्लेख नभएको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहँदै आएको छ ।
१९. वादी प्रतिवादीका पुस्ताहरूबीच यसअघि पनि अंश मुद्दा चलेको प्रमाण मिसिल र बहसको क्रममा दुवै पक्षका विद्वान् वरिष्ठ एवं अन्य कानून व्यवसायीहरूले पेस गरेको फैसलाका प्रतिका कागजातहरूबाट देखिन आउँछ । वादीले उक्त २०२० सालको बन्डापत्र र प्रतिवादीतर्फका पुर्खाका हाँगाबीच चलेको २०५३ सालको दे.नं. १५१६ र २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को अंश मुद्दाको फैसलालाई पनि चुनौती दिएर बदर गराउन सकेको स्थिति देखिन आउँदैन । मुद्दाको तथ्यको सन्दर्भमा उक्त ती सबै मुद्दा र तिनमा भएको कारबाहीको सन्दर्भलाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा सुरू महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट अंशको फाँटवारी माग्ने भनी भएको आदेशउपर प्रतिवादी भन्ने ओमकुमार सिंह र ओम मुर्ति भन्ने अजितकुमार सिंहले दिएको १७ नं. निवेदनको प्रकरण ३ (ग) र (ङ) मा ७ नं. फाँटवारीबमोजिमको सम्पत्ति हाम्रा पिता तेजनारायण सिंह, काका सुरेशप्रसाद सिंह तथा वादीका बाबु जगन्नाथप्रसाद सिंहको संयुक्त सम्पत्ति हो भनी उल्लेख गरेका छन् । उपर्युक्तअनुसार एकातर्फ प्रतिवादीहरूले वादीको पनि केही सम्पत्तिमा संयुक्त हक छ भनी स्वीकारोक्ति जनाएका छन् भने अर्कोतर्फ वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहले अन्य प्रतिवादीहरू र निजका पितासँग संयुक्त रूपमा ७ नं. फाटवारी भरेको अवस्था छ । केही प्रतिवादीहरू बीच २०२० सालमा पारित भएको बन्डापत्रपछि उक्त बन्डापत्र गर्ने तिनै प्रतिवादीहरूसँग वादीले २०२२।०२३ सालतिर संयुक्त रूपमा ७ नं. फाँटवारी भरे पनि उक्त फाँटवारीबमोजिमको सम्पत्ति वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेको पाइँदैन भने यत्रो वर्षसम्म उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने सम्बन्धमा कुनै चासो, सक्रियता र सोध खोजसमेत गर्नसकेको पाइँदैन । वादी र प्रतिवादीहरूले संयुक्त रूपमा भरेको ७ नं. फाँटवारी र सोबमोजिमको सम्पत्ति निजका नाममा दर्ता हुन नसकेबाट वादी साबिकमा नै अलग भइसकेको भन्ने तथ्यलाई पनि पुष्टि गर्दैन । अतः वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहले प्रतिवादीहरूबाट केही सम्पत्ति अंशबापत पाउन पर्ने अवस्था रहेको देखिन आउँछ ।
२०. वादीले तीन चार पुस्ताको अन्तरालमा अर्को हाँगातर्फका नाति पनाति पुस्तासँग अंशको दाबी गरेका र प्रतिवादीले वादीका बुबा, बाजे र जिजुबाजे साबिकदेखि नै भारतमा बस्दै आएका र भारतमा रहेको सबै सम्पत्ति यिनै वादीहरूकै जिम्मामा रहेको निजले पेस गरेको तिरो तिरेका रसिदका प्रतिहरूबाट देखिन आएकोले त्यसबाट वादीका जिजुबाजे साबिकदेखि नै अलग बस्दै आएकाले अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानूनी र न्यायिक प्रचलनमा नेपालको सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको हक हुने र भारत अर्थात् विदेशमा रहेका सम्पत्तिमा पनि त्यहाँको कानूनबमोजिम हुने भन्ने गरिएको छ । वस्तुतः यस्तो न्यायिक अभ्यासले समान वा पृथकपृथक सँस्कृति र सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कारणले भारत वा अन्य मुलुकमा रहेको सम्पत्तिको हकमा नेपालमा रहेको अंशियारले आफ्नो हकजति अंश भाग पाउन नसक्ने अवस्था हुने र नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा भने विदेशमा रहेका अंशियारले आफ्नो अंश भाग पाउने हुँदा नेपालमा पैतृक वा अन्य सम्पत्तिको संरक्षण र जगेर्ना गर्दै बस्दै आएका अंशियारको हकमा अंशियारहरूसँग रहेको सम्पत्तिमा समान वितरण हुन नसकी अन्याय पर्न सक्ने अवस्था हुन जाने देखिन्छ । नेपालमा रहेको सम्पत्तिको हकमा विदेश वा भारतमा बस्दै आएका अंशियारबीच समेत बन्डा गर्दा भारत वा अन्य मुलुकमा त्यस्ता अंशियारसँग रहेको सम्पत्तिलाई पनि ध्यानमा राखेर नेपालमा पैतृक वा अन्य सम्पत्तिको संरक्षण र जगेर्ना गर्दै बस्दै आएका अंशियारलाई पनि न्याय हुने हिसाबले नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्ने गरी मुद्दा विशेषको पृष्ठभूमिको आधारमा हाम्रो न्यायिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै जानु पर्ने हुन जान्छ ।
२१. माथि उल्लिखित प्रतिउत्तर पत्र र १७ नं. को निवेदनमा उल्लिखित बेहोराले प्रतिवादीमध्ये तेजनारायण सिंहका पिता वीरबहादुर आफ्नो अंश भाग लिई २०२० सालमा पारित बन्डापत्रद्वारा अलग भए पनि केही जग्गा प्रतिवादी तेजनारायणका पिता वीरबहादुर, प्रतिवादी तेजनारायण सिंह, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहसमेतको बीच बन्डा लाग्ने केही सम्पत्ति रहेको देखिन आउँछ । पैतृक सम्पत्ति हेर्दा भेगराजका चार भाइ छोरामध्ये माइला इनरदेव सिंहका छोरा वीरबहादुर प्रतिवादीमध्ये तेजनारायणका पिता रहेका र वीरबहादुर सिंहबाट प्रतिवादी तेजनारायण सिंह २०२० सालमा पारित बन्डापत्रबाट अलग भएको देखिए पनि मूल पुरूष दुखित सिंहका तीन सन्तानमध्ये माहिला प्रतिवादीका जिजुबाजे भेगराज सिंहको नाममा पैतृक सम्पत्ति रहे भएको यकिन रूपमा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यी प्रतिवादी तेजनारायण सिंहका बाजे इनरदेव र पिता वीरबहादुर सिंहको नाममा पनि पैतृक सम्पत्ति नामसारी हुँदै आएको भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । प्रतिवादी तेजनारायणका बुबा वीरबहादुर एकजना र बाजे चार जनामध्ये २ जना जेठा राजेन्द्रप्रसाद र कान्छा चेतनारायण निसन्तान र दुई जना माहिला इनरदेव र साँहिला रामउदार सिंह रहे पनि निसन्तान दुई बाजेले पनि आफ्नो जीवनकालमा केही सम्पत्ति लिएका र बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने पनि मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट खुल्दैन । त्यसरी नै बाँकी दुई बाजे प्रतिवादी तेजनारायण सिंहका पिता इनरदेव र प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका बाजे रामउदार सिंहबीच पनि सम्पत्तिको बाँडफाँड भए नभएको तथ्य स्पष्टरूपमा खुल्दैन । सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति यी प्रतिवादी तेजनारायणका बाजे इनरदेवमा मात्र सीमित रही निजका छोरा प्रतिवादी तेजनारायणका पिता वीरबहादुर सिंहको नाममा आएको र सो सम्पत्ति पनि वीरबहादुर सिंहका तीन भाइ छोरामध्ये यी प्रतिवादी तेजनारायणले मात्र प्राप्त गरेका छन् भनी प्रमाणका आधारमा भन्न सकिने स्पष्ट अवस्था पनि देखिँदैन । यस तथ्यबाट पनि वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहले यी प्रतिवादी तेजनारायण सिंहबाट मात्र अंश भाग पाउने हुन् भनेर भन्न मिल्ने स्थिति स्पष्टतः देखिँदैन । प्रतिवादीमध्ये सुरेशप्रसाद सिंहका बाजे राम उदार र रामरूपका दुई दाजुभाइको हकमा पनि यही अवस्था लागू हुने स्थिति रहेको छ । यसबाट प्रतिवादी तेजनारायण सिंह र सुरेशप्रसाद सिंहका नाममा वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहले अंशबापत पाउने पैतृक सम्पत्ति मूल पुर्खा बाबु बाजे र जिजुबाजेबाट तहतह हुँदै आएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसैले वादीका पिता र बाजे पनि स्वाभाविक रूपमा नै नेपालमा आएको र निजहरूले पनि सम्पत्ति आर्जन गरी भोग गरी बस्दै आएका भन्ने तथ्य प्रमाणले पुष्टि नगरे पनि निज वादी प्रतिवादीका अंशियार नाताका रहेका र ३/४ पुस्ताबीच प्रस्तुत अंश मुद्दा चले पनि मुद्दाको तथ्यले केही सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउनु पर्ने अवस्था देखिन आउँछ ।
२२. यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दाका दुवै पक्षको बीच समय समयमा चलेको अंश सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएको निर्णयलगायत हामीले गैह्र व्यक्तिका साथै आपसमा समेत पटकपटक गरी हक हस्तान्तरण गरी आएको तपसिलबमोजिमको जग्गाहरूको खरिद बिक्रीसम्बन्धी व्यवहार प्रमाणहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट भिडाई हेरिएमा समेतबाट बुझ्नमा आउने नै छ भनी मिति २०६८ वैशाख ८ गते गरिएको कागजमा र तायदातीमा उल्लिखित कि.नं. १९६, २१०, ४८६, २२१, २२८, ५५९, २०१, १०७, २३०, २२१, ३४, १३४, १३५, ४२, १२३, २५८ का जग्गाहरू आपसमा बन्डा नलाग्ने, आ-आफ्नै हुने भनी लेखाई दिएका छन् । यस अर्थमा पनि २०२० सालको बन्डापत्रलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेका र त्यसपछिको व्यवहारहरू आ-आफ्नै हुनेछ भन्नेमा एकआपसमा सहमत भएका देखिन्छन् । यसरी नै प्रतिवादीमध्ये तेजनारायण र तीनका सन्तानले पनि २०५८ सालको दे.नं. १९३९ को अंश मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदा कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, १६७, १६९, ६४, २१७ र ३२१ को जग्गामा यी वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहसहित तीन भाग लाग्ने भनी उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवादी तेजनारायणको यो प्रतिवादलाई प्रतिवादीमध्ये सुरेशप्रसाद सिंहले स्वीकार गरेका छैनन् र साथै ती कि.नं. का जग्गाहरू पनि प्रस्तुत मुद्दाका सुरेशप्रसाद सिंहकै नाममा रहेका र तायदातीमा पनि चढेको र ती जग्गा बन्डा लाग्ने भनी तलका अदालतबाट ठहरसमेत भएका छन् । वादी प्रतिवादीका अंशियार नातामा परे पनि वादीको हाँगातर्फका मूल पुरूष अर्थात् बाजे, बुढा बाजे साबिकदेखि नै नेपालमा आई बसोबास नगरेको र निजहरूको नाममा पैतृक सम्पत्ति नरहेको देखिएको अवस्थामा मुद्दाको पृष्ठभूमि र तथ्यले नेपालको सम्पत्तिमा निज वादीलाई पहिलो र दोस्रो पुस्तासम्मको अंशियारसरह नै कानूनीरूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । मूल पुरूषका अर्को हाँगातर्फका सन्तान अंशियार एवं प्रतिवादी तेजनारायण र तीनका सन्तानले यी वादीको पनि केही कि.नं. का जग्गाहरूमा तीन भागको एक भाग अंश लाग्छ भनी स्वीकारेको कथनको हदसम्मलाई भने न्यायोचित रूपले हेर्नु पर्ने नै हुन जान्छ । यही तथ्यप्रति विचार गर्दा प्रतिवादी तेजनारायण सिंहसहित केही प्रतिवादी अंशियारहरू २०२० सालमा भएको बन्डापत्रद्वारा अलग भएपछि भरेको ७ नं. फाँटवारीबाट अंश भागबापत केही सम्पत्ति निज वादीले पाउनु पर्ने भन्ने कुरा निजहरूकै अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट देखिन आएको र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र ३२१ का जग्गा रहेको र सोमा प्रतिवादी तेजनारायण सिंह, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र यी वादी जगन्नाथप्रसाद सिंहसमेतको भाग लाग्ने भनी प्रतिवादीमध्येका तेजनारायण सिंहले आफ्नो प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको हुँदा वादीले तिनै कि.नं. का जग्गाहरूबाट मात्र आफ्नो अंश भाग पाउने अवस्था यी वादी प्रतिवादीहरूको पारिवारिक बसोबासको इतिहास, पृष्ठभूमि र मुद्दाको प्रमाण कागजातहरूको तथ्यबाट देखिन आउँछ ।
२३. वादीले ती कि.नं. का जग्गाबाट के कति भाग पाउने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा दुखित सिंहका तीन भाइ छोरा हेमराज, भेगराज र जोगा सिंहमध्ये कान्छा जोगा सिंह निसन्तान रहेको कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । जेठा हेमराज र तीनका सन्तान भारतमै बसी खती उपती उतैतिर गर्दै आएको भन्ने प्रतिवादी तेजनारायणसमेतको जिकिर रहेको र निज र निजका सन्तानका नाममा नेपालमा कत्ति पनि सम्पत्ति नरहेको अवस्थाले पनि सो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । माइला भेगराज साबिक आफ्नै समयकालदेखि नै नेपालमा आई बसोबास गर्दै आएको स्थिति देखिन आउँछ । माइला भेगराजका नाति वीरबहादुरको पालामा मात्र वीरबहादुर र निजका भतिजा सुरेशप्रसाद सिंह र छोरा तेजनारायण सिंहबीच वि.सं. २०२० सालमा बन्डा भएको देखिन्छ । मूल पुरूषको के कति सम्पत्ति थियो ? निजका कुन हाँगातर्फका कुन कुन सन्तान र क-कसको नाममा के बेहोराबाट के कति सम्पत्ति नामसारी हुँदै आए वा आएनन् ? र कान्छा जोगा सिंह कोसँग बस्दै आएका र बसेका थिए ? सो तथ्यबारे मिसिल संलग्न कागजातबाट केही पनि खुल्दैन । एकैचोटी मूल पुरूष दुखित सिंहका माइला छोरा भेगराजतर्फका वंशका सन्तानहरूमा चौथो पुस्ता अर्थात् पनाति / खलाति तहका सन्तान र निजका छोरा तेजनारायण र भतिजा सुरेशप्रसाद सिंहका बीच २०२० सालमा अंशबन्डा भएको देखिन आउँछ । माहिला भेगराजका चार छोरामा दुई जेठा र कान्छा निसन्तान बितेका र माइला इनरदेवतर्फका छोरा वीरबहादुर र नाति यी प्रतिवादी तेजनारायण र साइँला रामउदारतर्फका नाति प्रतिवादी सुरेशप्रसादबीच बन्डा भए पनि वीरबहादुर सिंहका तीन छोरा नगनारायण सिंह, तेजनारायण र विद्यानारायणमध्ये नगनारायण र विद्यानारायण भेगराजका साइला छोरा रामउदार सिंह र निजका जेठा छोरा रामरूप सिंह र निजका पनि दुई छोरा कामेश्वरप्रसाद सिंह र सुरेशप्रसाद सिंहमध्ये कामेश्वरप्रसाद सिंहको अंशबन्डाको स्थितिबारे मिसिल संलग्न कागजबाट नखुलेको देखिँदा सोही आधारमा निजहरूले भोग व्यवहारबाट आ-आफ्नो अंश भाग साबिकमा नै लिई प्राप्त गरेर बस्दै आएको अवस्था रहेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी नै वादी प्रतिवादीका मूल पुर्खा र निजका वंशजहरूको परिवारको इतिहास, पृष्ठभूमि र मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाले मूल पुरूष दुखित सिंहका कान्छा छोरा जोगा सिंह (निसन्तान स्वर्गे) पनि नेपालमा रहँदै बस्दै आए पनि निजसँग पनि अचल सम्पत्ति रहे नरहेको अवस्था स्पष्टतः देखिन आउँदैन । निज जोगा सिंह नेपालमा नै बस्दै आएको तथ्य देखिँदा निज यी प्रतिवादीका जिजुबाजे भेगराजको सँगसाथमा रहेको र निजहरूबाट जोगा सिंहको रेखदेख र स्याहार सम्भार हुँदै र निजको मृत्युपछि पनि काजक्रियासमेत निजबाटै भएको हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म शंका गरी हाल्नु पर्ने अवस्थासमेत देखिन आउँदैन । जोगा सिंह नेपालमै भेगराजको साथ रहँदा मृत्यु भएको र २०२० सालमा वीरबहादुर र निजका छोरा तेजनारायण र भतिजा सुरेशप्रसाद सिंहबीच बन्डापत्र भएपछि पनि भेगराजका छोरा र नाति खलकबीच चलेका २०५३ सालको दे.नं. १५१६ र २०५८ सालको दे.नं. १९३९ का अंश मुद्दाको प्रतिउत्तर पत्रमा कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र ३२१ का जग्गामा तेजनारायण, सुरेशप्रसाद सिंह र हेमराजका छोरा जगन्नाथप्रसाद सिंहबीच तीन भाग लाग्छ भनी उल्लेख भएको र सोलाई २०२० सालको बन्डापत्रपछि उक्त कि.नं. का जग्गाको सम्बन्धमा भरिएको ७ नं. फाँटवारीमा जगन्नाथप्रसाद सिंहसहित यी तिनै जनाको नाम उल्लेख भएको तथ्यले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । यी उपर्युक्त तथ्यले तीन चार पुस्ता तलका अंशियारबीच चलेको अंश मुद्दालाई पहिलो-पहिलो, पहिलो-दोस्रो र दोस्रो-दोस्रो पुस्ताका अंशियारबीच चलेको मुद्दाको अवस्थासरह कानूनी रूपमा नै हेर्न र व्यवहार गर्न तथ्य र न्यायोचित हिसाबले पनि उपयुक्त देखिन आउँदैन । उपयुक्त तथ्यगत विश्लेषणका आधारमा उक्त कि.नं. २०, ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४, २१७ र ३२१ का जग्गामध्ये कि.नं. २० र २१७ का जग्गा सुरू अदालतको फैसलामा उल्लेख छैनन् । अत: उपर्युक्त कि.नं. का जग्गामध्ये हाल दर्ता कायम भएको नदेखिएको कि.नं. २० र २१७ का जग्गाबाहेक बाँकी रहेका अन्य कि.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१ का जग्गाहरूमा पनि हाल सबुत दर्ता कायम रहेका कि.नं.का जग्गामध्येबाट मात्र वादीले आफ्नो अंश भाग पाउने स्पष्टतः देखिन आउँछ ।
२४. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट वादीले प्रतिवादीहरूबाट कत्ति पनि अंश नपाउने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।९।२५ मा भएको फैसला तथ्य, प्रमाण र कानूनको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला बदर र वादीले अंश पाउने हदसम्म सुरू महोत्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०६५।३।१९ मा गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६८।१।२८ को फैसला भने सदर हुने ठहर्छ । अब वादी (मु.स. गर्ने राजेशकुमार सिंह) ले अंशबापत प्रतिवादीहरूबाट के कति अंश भाग पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सुरू महोत्तरी जिल्ला अदालतले मूल पुर्खा स्व. भेगराजका सन्तानहरू यी प्रतिवादीहरूबीच मिति २०२०।४।२९ को बन्डापत्र र प्रस्तुत मुद्दामा माग गरिएको तायदातीमा उल्लेख भएका सम्पत्तिबाट तीन भागको एक भाग वादीले अंश पाउने गरी गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६८।१।२८ मा भएको फैसला सदर गरेको अवस्था छ । मूल पुरूषका तीन जना छोराहरू हेमराज, भेगराज र जोगा सिंह रहेकोमा जोगा सिंह निसन्तान रहेका र निज साबिकदेखि नै नेपालमा भेगराजको साथमा बस्दै आएका निजको रेखदेख स्याहार सम्भार र मृत्युपछि पनि दाहसंस्कार र काजक्रियासमेत भेगराज र निजतर्फका सन्तानबाट भएको र निजसँग कुनै अचल सम्पत्ति रहे नरहेको बारे स्पष्ट नभएको भन्ने तथ्यगत बेहोरा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यो अवस्थाले यी वादीले कति भाग अंश पाउने हुन् ? भन्ने प्रयोजनको लागि जोगा सिंहलाई बेग्लै अंशियार संख्याको रूपमा हेर्नु पर्ने अवस्था देखिन आउँदैन । अतः जोगा सिंहको मृत्यु निसन्तानको रूपमा नै भएकाले तायदातीमा पेस भएका सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट जियजियैको अंश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मात्र वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने गरी सुरू अदालतबाट मिति २०६५।३।१९ को फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०६८।१।२८ को फैसला पनि उपर्युक्तानुसार विवेचित तथ्य, प्रमाण एवं कानूनी आधार र कारणबाट नमिलेको हुँदा उक्त फैसलाहरू सो हदसम्म बदर भई प्रतिवादी सुरेशप्रसाद सिंह र निजका अंशियार वा सन्तानका नाममा रहेका वादीले अंश भाग पाउने ठहरिएका कि.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१ का जग्गाहरूको हदसम्म प्रतिवादीहरूबीच मिति २०२०।४।२९ मा भएको बन्डापत्र बदर भई पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको विवरणमध्ये कि.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१ का जग्गामध्ये पनि दर्ता सबुत कायम रहेका जग्गाबाट मात्र नरमकरम मिलाई ३ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई वादीले दर्ता गराई लिन पाउनेसमेत ठहर्छ । अन्य कुरामा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादीले प्रतिवादी प्रतिवादीबीच मिति २०२०।४।२९ को पारित भएको बन्डापत्रअनुसारको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको विवरणमध्ये प्रतिवादी सुरेसप्रसाद सिंह, निजका अंशियार वा सन्तानका नाममा रहेका कि.नं. ९९, १३९, ४३, ४७, १६७, १६९, ६४ र ३२१ मध्ये पनि दर्ता सबुत कायम रहेका र दर्ता स्रेस्तासँग भिडेको जग्गाबाट मात्र नरम करम मिलाई ३ भागको १ भाग अंश छुट्ट्याई वादीले दर्ता गराई लिन पाउनेसमेत ठहरेकोले वादीले ऐनका म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी दरखास्त दिएमा उल्लेख भए कानूनबमोजिम ३ भागको १ भाग वादीलाई छुट्ट्याई दिनु भनी महोत्तरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू----------------------------१
कोर्ट फीको हकमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी सुरू अदालतमा लेखी पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू-----२
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला
इति संवत् २०७४ साल फागुन १६ गते रोज ४ शुभम् ।