निर्णय नं. ९९९२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
फैसला मिति : २०७४।२।२८
०७२-WO-०७६०
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : इब्राहिम हलवाईको मुद्दा सकार गर्ने जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने ताजुद्दिन हलवाई
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेत
मृतकका दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं. को म्याद ३५ दिनभित्र अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गराउन आउने सामान्य व्यवस्था हो । सो म्याद नाघेर मुद्दामा निरन्तर तारेखमा रहेका मृतकको दैयादार छोराले अ.बं. ५९ नं.को सुविधा लिई आफ्नो मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको अवस्थामा अ.बं. ६२ नं. को संकुचित व्याख्या गरी मुद्दा सकार गर्न नदिने हो भनी अ.बं. ५९ नं. ले पक्षलाई दिएको कानूनी अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा अ.बं. ६२ नं. र ५९ नं. लाई एकसाथ हेरिनु न्यायसङ्गत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री राकेशकुमार शर्मा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शरदकुमार कोइराला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधान को धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
वादी इब्राहिम हलवाई प्रतिवादी विपक्षीहरू श्यामबहादुर के.सी. र देवीकुमारी खत्री भई बाँके जिल्ला अदालतमा दायर भएको दूषित लिखत सिफारिस किल्ला तथा दा.खा. दर्ता बदरसमेतको मुद्दामा वादी इब्राहिम हलवाईले म निवेदक ताजुद्दिन हलवाईलाई वारेस राखेकाले / मुकरर गरेकाले अदालतले तोकेको तारेखमा रहने क्रममा मिति २०७२/१२/२८ गतेको तारेख लिएर बसेको छु । यसै क्रममा इब्राहिम हलवाईको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएकाले निजको नजिकको हकदारको हैसियतले मुलुकी ऐन अ.बं. ७० नं. बमोजिम उक्त मुद्दा सकार गरी पाउनको लागि बाँके जिल्ला अदालतमा मिति २०७२/३/२४ गते निवेदन दर्ता गरेको थिएँ । वादी इब्राहिम हलवाईको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएका मितिले मुलुकी ऐन अ.बं. ६२(३) नं. को म्याद ३५ दिनभित्र मुद्दा सकार नगरेकोले सो मुद्दा मुलुकी ऐन अ.बं. १७९ नं. बमोजिम डिसमिस गरिपाउँ भनी श्यामबहादुर के.सी. र देवीकुमारी खत्रीले मिति २०७२/३/२३ गते बाँके जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । मैले अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गर्नको लागि दिएको निवेदनमा कारबाही हुँदा म्यादभित्र सकार गरिपाउँ भनी निवेदन नपरेकाले मुद्दा सकार गराई दिन मिलेन भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/३/२४ गते आदेश भएको हो । उक्त आदेश बदर गर्नको लागि अ.बं. ६१ नं. बमोजिम परेको निवेदनमाथि कारबाही हुँदा मागबमोजिम मुद्दा सकार गराइदिनु भनी माननीय जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७२/५/१० गते आदेश भएको हो । सो आदेशउपर विपक्षीहरूको अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमाथि कारबाही भई मिति २०७२/३/२३ गते दायर भएको डिसमिस गराई पाउँ भन्ने निवेदनमा आदेश नभई मिति २०७२/३/२४ गते दायर निवेदनमा मात्र आदेश भएको भनी पुनः दुवै निवेदनउपर एकैसाथ आदेश गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट आदेश भयो ।
तत्पश्चात् बाबुको मृत्युपश्चात् पनि छोराले अदालतबाट तोकिएको तारेख निरन्तर रूपमा लिएको देखिएको र तोकिएको तारेख नगुजारेकाले अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिम म्याद तारेख थमाउने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले मुद्दा सकार गर्न इन्कार गरेको स्रेस्तेदारको मिति २०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर गरिदिएको छ भन्ने बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ को आदेश भएको हो । सो आदेशउपर विपक्षीहरूको १७ नं. को निवेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७२/१२/८ गते भएको आदेश कानूनअनुरूप रहेको छैन ।
तारेख निरन्तर रहेकाले मुद्दा डिसमिस हुन नसक्ने भनी गरेको बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेश कानूनसम्मत रहेको
छ । पुनरावेदन अदालतले अ.बं. ६२(३) नं. को सम्बन्धमा आदेश गरी अ.बं. ७० नं. को सम्बन्धमा स्पष्ट नहुनाले अ.बं. १९२ नं. को प्रयोगमा त्रुटि रहेको देखिन्छ भन्ने आदेश भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ६२(३) नं. को अवस्था विद्यमानता रहेको देखिँदैन । अ.बं. ६२(३) नं. को विद्यमान हुन तारेखमा रहनेको मृत्यु भएको हुनुपर्छ । तारेख नगुजारेको अवस्थामा थाम्ने थमाउने स्थिति
रहँदैन । तारेखमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा आकर्षित हुने कानून वारेस दिने व्यक्ति मरेको अवस्थामा लागू गर्ने गरी भएको सो आदेश कानूनसम्मत रहेको छैन । वारेस दिनेको मृत्यु भएमा उसको दैयादारले अ.बं. ७० नं. बमोजिम कति दिनभित्र सकार गर्ने भन्ने कुरामा कानूनले स्पष्ट गरेको छैन । अ.बं. ६२(३) नं. को र ७० नं. को कानूनी प्रावधानको एउटै अर्थ गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । उपर्युक्त सन्दर्भमा विपक्षीहरूले मिति २०७२/३/२३ गते अ.बं. १७९ नं. बमोजिम मुद्दा डिसमिस गरी पाउन दिएको निवेदको आधारमा अ.बं. ५९ र ६२(३) नं. को अवधिभित्र अर्थात् तारेख थमाउन पाउने अवधिभित्र मुद्दा डिसमिस गर्न पाउने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको छैन । उक्त कार्य अ.बं. १७९ नं. को विपरीत हो । उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गराउन अर्को वैकल्पिक उपचारको बाटो पर्याप्त नभएकाले उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूलाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु र अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी आदेश हुन उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७३/१/१५ गते पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिनू । साथै, सो अवधिसम्म पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट भएको मिति २०७२/१२/१८ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, मुद्दाको काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/१२/२६ गतेको आदेश ।
वादी इब्राहिम हलवाई र प्रतिवादी श्यामबहादुर के.सी. समेत भई चलेको दूषित लिखत सिफारिस किल्ला तथा दा.खा. दर्ता बदर मुद्दामा वादीको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएपश्चात् पनि वारेस ताजुद्दिन हलवाई यस अदालतबाट तोकिएको विभिन्न मितिको तारेख लिइरहेको र अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरू श्यामबहादुर के.सी. समेतले अ.बं. ७० नं. बमोजिम म्यादभित्र मुद्दा सकार नगरी वारेसले तारेख लिएकाले वारेसको हैसियतले लिएको तारेख अवैध घोषित गरी प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७९ नं. बमोजिम डिसमिस गराई पाउँ भनी मिति २०७२/३/२३ गते दिएको निवेदन र वादीका हकदार प्रस्तुत मुद्दाका वारेस ताजुद्दिन हलवाईले अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी मिति २०७२।३।२४ गते दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. ६२(३) नं. को म्याद ३५ दिनभित्र म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार नगरेको आधार देखाई यस अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७२/३/२४ गते मुद्दा सकार गरिदिन इन्कार गरेकोसम्म हो । सोउपर अ.बं.६१ नं. को निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम मुद्दा सकार गराई तारेखमा राख्नु भनी मिति २०७२/५/१० गते आदेश भएको हो । मुद्दा सकार गराई दिने गरी भएको आदेशउपर प्रतिवादी देवीकुमारी खत्रीको निवेदन परेकोमा बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/५/१० को आदेश बदर गरी अ.बं. १७९ नं. बमोजिम मुद्दा डिसमिस गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन र मुद्दा सकार गरिपाउँ भन्ने निवेदन एकैसाथ राखी जे जो आदेश गर्नुपर्छ भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७२/९/२ गते आदेश भएको
हो । तत्पश्चात् ताजुद्दिन हलवाईलाई मुद्दा सकार गराई तारेखमा राख्ने गरी आदेश भइसकेको हुँदा अ.बं. १७९ नं. बमोजिम मुद्दा डिसमिस गरिपाउँ भन्ने निवेदनका सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७२/१०/१९ गते बाँके जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको हो । उक्त आदेशउपर पुनः अ.बं. १७ नं. को निवेदन परेकोमा बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७२/३/२४ गते मुद्दा सकार नगराउने गरी भएको आदेश बदर गरेको बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७२/१२/१८ गतेको आदेश भएबाट यस अदालतको काम कारबाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै आघात नपुगेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बाँके जिल्ला अदालत तथा ऐ.का स्रेस्तेदारको लिखित जवाफ ।
यसैसँगको लगाउमा रहेको दूषित लिखत सिफारिस किल्ला बदर मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१०/१९ गते भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर हुने गरी आदेश भएकाले प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा यस अदालतबाट मिति २०७२/१२/१८ गते भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।
मुद्दा गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवाला वा दैयादारले मुलुकी ऐन, अ.बं. ६२ (३) नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नालेस गर्नेको मृत्यु भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र मुद्दा सकार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी तोकिएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्रेस्तेदारले मुद्दा सकार गर्न इन्कार गरेको आदेश कानूनसम्मत रहेको
छ । तोकिएको म्याद व्यतित भएको अवस्थामा अदालतले म्याद थाम्न सक्दैन । मुद्दा गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भई मुद्दा सकार गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. ७० नं. को प्रावधान आकर्षित हुँदैन । अ.बं. ६२ र ५९ नं. फरक फरक कुरा हो । उक्त म्यादबमोजिम मुद्दा सकार गर्न दिएको आधारमा मुद्दा सकार गर्न इन्कार गरेको बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको आदेश कानूनसम्मत भएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने देवीकुमारी खत्रीको लिखित जवाफ ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०७२/१२/२६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी दिइएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/१/१५ गतेको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता राकेशकुमार शर्माले दूषित लिखत सिफारिस किल्ला तथा दा.खा. दर्ता बदर मुद्दाका वादी इब्राहिमको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भई निजको मृत्युपश्चात् उक्त मुद्दा सकार गर्ने अधिकार निजको छोरालाई रहेको कुरामा विवाद
छैन । निजको मृत्युपश्चात् पनि अदालतबाट तोकिएको विभिन्न मितिको तारेख हकवालाको हैसियतले निजको छोराले लिएको तथ्यमा समेत कुनै विवाद रहेको पाइँदैन । यस तथ्यले प्रस्तुत मुद्दामा तारेख गुज्रेको देखिँदैन । अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिमको म्याद व्यतित भएपछि पनि अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थमाउन नपाइने भन्ने छैन । अ.बं. ७० नं. बमोजिम निवेदकले मुद्दा सकार गर्न पाउने नै देखिन्छ । मुद्दा सकार गराउन मिलेन भनी आदेश गरेको बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको मिति २०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर गरी निवेदकलाई मुद्दा सकार गराई तारेखमा राख्ने गरी भएको बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ को आदेश कानूनसम्मत रहेको छ । जिल्ला अदालतको उक्त कानूनसम्मत आदेशलाई बेरीतको भनी बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०७२/१२/१८ गतेको आदेशमा अ.बं. ६२(३), ७०, १७९ र १९२ नं. को गम्भीर त्रुटि भएकाले बदर गरी मुद्दा सकार गर्ने आदेश गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यस्तै विपक्षी देवीकुमारी खत्रीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शरदकुमार कोइरालाले मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएका वादीको वारेस रहेका निजको छोराले अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिम निजको मृत्यु भएको मितिले ३५ दिनभित्र अ.बं. ७० नं. बमोजिम सकार गर्नुपर्नेमा नगरी मिति २०७२/३/२४ गते मुद्दा सकार गर्न भनी दिएको निवेदन अ.बं. ६२(३) नं. को विपरीत रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ५९ नं. लागू हुँदैन । मुद्दा सकार गर्न इन्कार गरेको बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको मिति २०७२/३/२४ गतेको आदेश कानूनसम्मत नै रहेको छ । स्रेस्तेदारको उक्त आदेशलाई बदर गरी मुद्दा सकार गराउनु भनी गरिएको बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेश अ.बं. ६२(३) नं. को विपरीत रहेकोले पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको मिति २०७२।१२।१८ गतेको आदेश कानूनसम्मत रहेकाले सो आदेश कायम गरी यस अदालतबाट मिति २०७२/१२/२६ गतेको आदेश निष्क्रिय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब यसमा रिट निवेदन मागबमोजिम बाँके जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिम मुद्दा सकार गरिदिने गरी भएको आदेश बदर हुने भनी मिति २०७२/१२/१८ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट भएको आदेश कानूनअनुकूल छ वा छैन ? उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा वादी इब्राहिम हलवाई र प्रतिवादी श्यामबहादुर के.सी. समेत भएको बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको दूषित लिखत सिफारिस किल्ला तथा दा.खा. दर्ता बदर मुद्दामा वादीको वारेस भई निरन्तर तारेख लिएकोमा निजको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएकोले म दैयादारसमेत भएकोमा अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गरिपाउँ भनी मिति २०७२/३/२४ गते निवेदन दिएकोमा सो मुद्दा अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिम सकार नगरेउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष अ.बं. ६१ नं. निवेदन दिएकोमा मुद्दा सकार गराई दिने गरी भएको आदेशउपर विपक्षीहरूको पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा सकार गराउन नमिल्ने भनी स्रेस्तेदारको मिति २०७२/३/२४ गतेको आदेश बदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेश गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७२/१२/१८ मा आदेश भएउपर सो आदेश बदरको लागि रिट निवेदन परेको रहेछ । वादीको मिति २०७२/१/१९ गते मृत्यु भएपश्चात् अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिमको म्याद ३५ दिनभित्र अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गर्नुपर्नेमा सो म्याद नघाई परेको निवेदनबमोजिम मुद्दा सकार नगराउने भनी स्रेस्तेदारबाट मिति २०७२।३।२४ गते भएको आदेश बदर गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०७२।१०।१९ गतेको आदेश बदर गरी मुद्दा सकार गर्न नमिल्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७२/१२/१८ को आदेशले निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०७२/३/२४ गते ६२(३) नं. बमोजिम मुद्दा सकार गर्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश बदर गरेको जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०७२/१२/१८ गतेको आदेश कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्ने नै विवादको निरूपण गर्ने प्रमुख प्रश्न रहेको छ ।
२. दूषित लिखत सिफारिस किल्ला तथा दा.खा. दर्ता बदर मुद्दाका वादी इब्राहिम हलवाईको एकाघरको छोरा ताजुद्दिन हलुवाईले बाबुको वारेस भई मिति २०७२/२/३, २०७२/२/१०, २०७२/२/२२, २०७२/३/३२, २०७२/३/९ र २०७२/३/१५ गतेको तारेख लिएको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको
छैन । प्रस्तुत निवेदकको पिता तथा वादी इब्राहिमको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएपश्चात् पनि बाँके जिल्ला अदालतबाट तोकिएको विभिन्न मितिको तारेख निरन्तर रूपमा लिएर बसी मिति २०७२/३/२४ गते मृतकको दैयादारको हैसियतले अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनउपर मुलुकी ऐन अ.बं. ६२(३) नं. को हदम्याद नाघेको कारण देखाई मुद्दा सकार गर्न बाँके जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट इन्कार गरेको पाइन्छ । उक्त सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी ऐन अ.बं. ६२ नं. मा देहायका अवस्थामा म्याद तारेख गुज्रेमा देहायबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त अ.बं. ६२(३) नं. को व्यवस्था हेर्दा ऐनले बिगो भर्नु भराउनु, दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु लिनुपर्ने मुद्दाका म्याद तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी वा बौलाहा वा बेपत्ता भई म्याद तारिख गुज्रेमा मरी वा बौलाहा वा बेपत्ता भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पैंतीस दिनभित्र निजको दैयादारले म्याद तारिख थामी मुद्दा सकार गर्न अड्डामा हाजिर भई निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामी दिई मुद्दा सकार गराई दिनुपर्छ तर मरी वा बौलाहा वा बेपत्ता भएको मितिको पैंतीस दिनपछिको म्याद तारिख तोकिएको रहेछ भने सो तोकिएको तारिखको दिन अड्डामा हाजिर भई मुद्दा सकार गर्नको लागि निवेदनपत्र दिए पनि सकार गराई दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मृत्यु भएको मानिसको हकमा ३५ दिनपछिको म्याद तारेख तोकिएकोमा तोकिएको दिन अड्डामा हाजिर भई मुद्दा सकार गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा उपर्युक्त ६२ नं. को देहाय दफा ३ मा म्याद तारेख थामिदिने व्यवस्था भइरहेकोले म्याद तारेख गुज्रेमा ३० दिन थाम्न पाउने भनी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ५९ नं. मा व्यवस्था भइरहेकाले यी रिट निवेदकले उक्त सुविधा नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । कानूनको व्याख्या गर्दा उदार र सार्थक परिणाम आउने गरी गरिनु
पर्दछ । कानूनको संकुचित व्याख्या न्यायोचित नहुने हुँदा
अ.बं. ५९ नं. बमोजिमको ३० दिनको म्याद थाम्न नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सो म्यादभित्रै अर्थात् मिति २०७२।३।२४ मा मुद्दा सकार गर्न आएको एकाघर सगोलको छोरालाई म्याद गुजारी सकार गर्न आएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आएन । त्यसमा पनि वारेस भएको रिट निवेदक मृतकको दैयादारसमेत भएकोले अ.बं. ७० नं. को व्यवस्थाले मुद्दा सकार गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
३. इब्राहिम हलवाईको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु हुनुअघिदेखि निजको छोरा तथा उक्त मुद्दाका दैयादार वारेसले अदालतबाट तोकिएको तारेख निरन्तर रूपमा लिई मिति २०७२/३/२४ गते अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकारको लागि निवेदन दिँदाको अवस्थामा ५८ दिन पुगेको देखिन्छ । मृतकका दैयादारले अ.बं. ६२(३) नं. को म्याद ३५ दिनभित्र अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गराउन आउने सामान्य व्यवस्था हो । सो म्याद नाघेर मुद्दामा निरन्तर तारेखमा रहेका मृतकको दैयादार छोराले अ.बं. ५९ नं. को सुविधा लिई आफ्नो मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी निवेदनसमेत दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अ.बं. ६२ नं. को संकुचित व्याख्या गरी मुद्दा सकार गर्न नदिने हो भनी अ.बं. ५९ नं. ले पक्षलाई दिएको कानूनी अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा अ.बं. ६२ नं. र ५९ नं. लाई एकसाथ हेरिनु न्यायसङ्गत हुन जान्छ । यसरी हेर्दा अ.बं. ५९ नं. ले थमाएर मुद्दा सकार गर्न उक्त कानूनले बाधा दिएकोसमेत देखिँदैन ।
४. म्याद तारेखमा रहनु भनेको सम्बन्धित मुद्दाको प्रतिनिधित्व गरी अड्डा अदालतले गरेको आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु
हो । गुज्रेको म्याद तारेख थामी मुद्दामा निरन्तर रूपमा रहँदैमा सो मुद्दामा निजको प्रमाण बलियो भई सो कार्यले विपक्षीको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् हुने अवस्थासमेत आइनपरेकाले प्रस्तुत मुद्दाका दैयादार वारेसले मुद्दा सकार गरी तारेखमा बस्दैमा विपक्षको कुनै हक अधिकारको हनन् भएकोसमेत देखिन आएन ।
५. पुनरावेदन अदालतले मिति २०७२/१२/१८ गते गरेको आदेशमा अ.बं. ६२(३) नं. को व्यवस्थाबाट वारेसको हैसियत समाप्त भइसकेकोले वारेसको हैसियतले लिएको पटक पटकको तारेखको औचित्य समाप्त भएको भन्नेतर्फ हेर्दा, मृतक मरी निजको दैयादारले मुद्दा सकार गर्ने कुरा र मुद्दाको दैयादार नै वारेस बसी अदालतबाट तोकिएको तारेख निरन्तर लिने अलग कुरा हो । प्रस्तुत रिटको विवादमा मृतकको मृत्यु भएपश्चात् सकार गरी लिने हकदार / दैयादार नै निरन्तररूपमा तारेखमा रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा वादी इब्राहिम हलवाईको मिति २०७२/१/२९ गते मृत्यु भएपश्चात् अ.बं. ६२(३) नं. बमोजिम ३५ दिनभित्र सकार गर्न नसकेमा निजले अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थाम्न पाउने म्याद ३० दिन प्रयोग गरी अ.बं. ७० नं. बमोजिम मुद्दा सकार गर्न पाउने ६५ दिनको म्यादभित्रै मृतकको दैयादारले मुद्दा सकार गरी तारेखमा बस्न पाउँ भनी दिएको निवेदन अन्यथा देखिन आएन ।
६. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य आधार कारणको आधारमा अ.बं. ६२(३) नं. तथा अ.बं. ७० नं. बमोजिम रिट निवेदकको दैयादारको हैसियतले मुद्दा सकार गरी तारेखमा बस्न पाउँ भनी दिएको निवेदनबमोजिम मुद्दा सकार गर्न इन्कार गरेको आदेश बदर गरी मुद्दा सकार गराई निवेदकलाई तारेखमा राख्नु भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१०/१९ मा भएको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०७२/१२/१८ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७२/१०/१९ गतेको आदेशबमोजिम मुद्दा सकार गराई निवेदकलाई तारेखमा राखी बाँकी मुद्दाको काम कारबाही अघि बढाउनु भनी बाँके जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शुभम् ।