निर्णय नं. ९९९५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।५।१२
०६८-wo-०६३३
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर संगम चोक मार्ग बस्ने प्रचेष्टा राणा
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
निवेदकको हकमा जालसाजी मुद्दाको रोहमा संरक्षकको भूमिकामा अन्य कुनै उनाउ व्यक्ति रहेको नभई निजको एकाघरमा रहिरहेकी आफ्नै आमाले निवेदकको हकमा संरक्षक भई एवं आफ्नो हकमा समेत दायर गरेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिँदाको प्रक्रियामा तत्कालीन अवस्थामा संरक्षित रहेकी यी रिट निवेदक नाबालकको हकमा समेत स्वतः मुद्दा फिर्ता हुन जाने नै हुन्छ । त्यसरी दायर भएका मुद्दामा वादी दाबी फिर्ता वा खारेज गरिदिँदा संरक्षित नाबालकको हकको फिराद दाबीलाई मात्र बाँकी राखिराख्न पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नाबालकको हकमा दायर रहेको मुद्दामा सोही संरक्षकले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ९२ नं.बमोजिम फिर्ता लिन नसक्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
आफ्नै आमा जस्ले आफ्नी छोरीको संरक्षण गरिरहेकी छन् उसैले छोरीको हित प्रतिकूल कार्य गर्छ भन्ने सोच्न सकिने विषय होइन । स्पष्ट कारणको अभावमा आमाले छोरीको हित प्रतिकूल कार्य गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा र विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
विपक्षीमध्ये पिता मदनजंग राणा, आमा काहानी राणा र उहाँको कोखबाट विपक्षी दाजु प्रयासजंग राणा, प्रसन्नजंग राणा र म निवेदिकाको जायजन्म भएको हो । म निवेदिका यही २०६८ साल असोज २२ गते १६ वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाल कानूनअनुसार साबालिक भएको छु । म निवेदिकालगायत अन्य छोराछोरीलाई विपक्षी पिताले २०६४ सालदेखि नै खाने लाउने उचित शिक्षामा ध्यान नदिएकोले हाम्रो भविष्यसमेत अन्धकार हुने भएको र म निवेदिका नाबालिका भएकोले विपक्षी आमाले नै मलाई पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षा गराई हाल भाडाको घरमा जीविकोपार्जन गरिरहेका छौं । विपक्षी आमालाई हाम्रो पैतृक सम्पत्ति खोई, हामी काठमाडौंमा धनी परिवार राणाका छोराछोरी किन भाडाको घरमा बसेको भन्दा हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति पिता मदनजंग राणाले बिक्री गरी हामीलाई पाटीको बास बनाउनु भयो । विपक्षी पिताले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० को कि.नं. ४०० को क्षेत्रफल ०-१५-३-२ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेत भएकोमा सो सम्पूर्ण बिक्री गरेकोले सोउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दा दर्ता गरेकोमा विपक्षी पितालगायत घर जग्गा खरिद गर्ने विपक्षीहरूले सो मुद्दा गरिरहेकोमा मुद्दा फिर्ता नलिएमा विपक्षी आमालाई समेत मार्ने धम्की दिएकोले म अवला नारीले बाध्य भई मुद्दा छाडी दिएँ भनी विपक्षी आमा काहानी राणाले भनेकोले वास्तविक कुरा के रहेछ भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गई कागजातको नक्कल मिति २०६८।९।१३ मा सारी हेर्दा, विपक्षीमध्ये काहानी राणाले म निवेदिकाको संरक्षक बनी अंश चलन १ तथा जालसाजी २ थान मुद्दा दर्ता गरी अंश चलन मुद्दामा तारेख छाडी दिई तामेलीमा गएकोले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३२ नं. बमोजिम मुद्दा डिसमिस नहुने भएकोले तामेली जगाई मेरो अंश पाउने हक सुरक्षित छ ।
म निवेदिकाको संरक्षक बनी विपक्षी काहानी राणाले दायर गरेको थान २ जालसाजी मुद्दामध्ये मिति २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको लिखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर गरेको फिराद मुलुकी ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिई मुद्दालाई फैसला गर्न नदिई मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दाको अन्त्य गरिएको रहेछ । म निवेदिका तत्काल नाबालिका रहेको, मेरो संरक्षक हितको लागि अर्थात् मेरो अंशहक बचाउनको लागि मुद्दा गर्नसम्म अ.बं. ८३(१) नं.बमोजिम विपक्षीलाई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएकोमा मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मिति २०६५।१२।३ मा मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिई मेरो अंशहक मार्ने काम गरी मुद्दा अन्त्य गरिएको रहेछ । विपक्षीहरूको मिलेमतोमा मेरो अंशहक मार्ने अर्थात् संविधानको धारा १२(३) बमोजिम मेरो सम्पत्तिमाथिको शोषणसमेत भएको र म निवेदिका मिति २०६८।६।२२ मा साबालिक भएकोले आफ्नो हक सुरक्षाको लागि सम्मानित अदालतमा न्यायको लागि उपस्थित भएको छु । मेरो पैतृक सम्पत्तिमा कि.नं. ४०० को घर जग्गा रहेको सो सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेको लिखतउपर दायर भएको मुद्दा म नाबालिक हुँदै अड्डाको अनुमति लिई मुद्दा दर्ता गर्न दिएको अनुमतिलाई विपक्षीहरूले दुरूपयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरेको कार्य तथा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।३० को आदेशले म निवेदिकाको संविधानको धारा १२(३) (ङ)(च), १३, १९, २२ मुलुकी ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएकोले सो आदेश बदर गराउने अन्य प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) ले यस सम्मानित अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । म निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हक जाने गरी मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिने आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी मुद्दा दर्ता गरी कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश विपक्षी निकायका नाममा जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ भनी निम्नलिखित निवेदन गर्दछु ।
मुलुकी ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. भनेको उमेर नपुगेको नाबालकको हक अड्डाको अनुमति लिई संरक्षकले संरक्षण गर्ने कानून हो । विपक्षीलाई अदालतले मेरो हक संरक्षण गर्न दिएको अख्तियारीलाई दुरूपयोग गरी मेरो हक मार्ने, मेरो हक जाने गरी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य अ.बं. ८३(१) नं. को विपरीत छ ।
संरक्षकले जहिले पनि नाबालकको हितको लागि कार्य गर्नुपर्दछ सो कुरा करार ऐन, २०५६ को दफा ३(३) ले करार सम्बन्धमा संरक्षण गरेको छ र सम्मानित अदालतले समेत धेरै मुद्दामा संरक्षकले नाबालकको हितविपरीत गरेको कार्य मान्य नहुने, दूषित हुने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरेको छ । विपक्षीहरू मिली मेरो अंशहक जाने गरी मुद्दा नै फिर्ता लिने गरेको कार्य स्वतः बदरभागी छ ।
विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्दासमेत विचाराधीन भएको अवस्थामा लगाउमा रहेको जालसाजी मुद्दा अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । विपक्षीहरूको मिलेमतोमा मेरो अंशहक मार्ने मात्रै उद्देश्य हो । जालसाजी मुद्दा फिर्ता लिएपछि अंशचलन मुद्दाको कुनै प्रयोजन छैन । किनकि बन्डा गर्नुपर्ने श्री सम्पत्ति भनेको नै कि.नं. ४०० को घर जग्गा हो । यसरी मेरो अंशहक नै मार्ने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ता लिने कार्य संविधानको धारा १९ को विपरीत छ । अदालतले समेत मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिँदा नाबालकको हक संरक्षण भएको छ छैन भनी हेर्ने दायित्व हो । मुद्दा फिर्ता गर्दा म निवेदिकाको अंशहक संरक्षण भएको छैन भन्ने कुरा देखिराखेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन दिएको आदेश स्वतः बदरभागी छ ।
म निवेदिका हाल साबालिक हुँदा हामीबीच अंशबन्डा गर्ने कुनै पनि सम्पत्ति बाँकी छैन । भएको एउटा सम्पत्ति पनि बिक्री गर्ने र सो बिक्रीउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जालसाजी मुद्दासमेत विपक्षीहरू मिली म नाबालिकाको हक जाने गरी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य दूषित कार्य हो । यस्तो दूषित कार्यले कदापि पनि कानूनी मान्यता पाउँदैन ।
नाबालकलाई संरक्षकको माध्यमबाट नाबालकको हक स्थापित गराउन अर्थात् हक संरक्षण गर्न कानूनले व्यवस्था गरेको हो । किनकि नाबालकले Better Judgement गर्न सक्तैन तर संरक्षकले नाबालकको लागि Better Judgement गर्न सक्तछ भन्ने हो । विपक्षी काहानी राणाले म निवेदिकाको अंशहक सुरक्षित गर्न किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम दायर गरेको मुद्दामा मेरो अंशहक संरक्षण नगरी मेरो अहित हुने गरी फिराद दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने भनी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य पूर्णतः तत्काल म नाबालकको अहितमा छ र मुद्दा फिर्ता लिने कार्य म फिरादीको लागि मैले कुनै किसिमको हक प्राप्त नगरी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य कदापि पनि Better Judgement होइन । यस्तो कार्य स्वतः शून्य छ ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षीहरूको काम कारबाहीले म निवेदिकाको संविधानको धारा १२(३) (ङ) (च), १३, १९, २२ र मुलुकी ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएकोले विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षीहरूले अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिने दिने गरेको आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी मुद्दा दर्ता गरी म निवेदिकालाई मुद्दामा तारेखमा राखी कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक प्रचेष्ठा राणाको तर्फबाट मिति २०६८।१०।०६ मा यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।८ मा भएको आदेश ।
विवादित काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. ४०० को क्षेत्रफल ०-१५-३-२ जग्गा र सोमा बनेको तीनतले घरसमेत हामी फिरादी अंशियारको हक मार्ने नियतले मिति २०६१।१०।२८ गते र.नं.१०९६० बाट राजीनामाको रजिस्ट्रेसन लिखत जालसाजी तरिकाबाट विपक्षी प्रतिवादीहरूले एक आपसमा राजीनामा पास गरी लिन दिन गरेको राजीनामाको रजिस्ट्रेसन लिखत कानूनविपरीत भएको हुँदा हामी फिरादीको हकमा पर्ने ५ भागको ४ भाग हुने भएकोले उक्त रजिस्ट्रेसन राजीनामा लिखतलाई ५ भाग लगाई ४ भाग जालसाजी घोषित गरी हाम्रो नाउँमा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६५।७।११ को फिराद पत्र ।
जालसाजी मुद्दाबाट जालसाजी गरेको ठहरेको अवस्थामा जालसाजी गर्नेलाई सजायसम्म हुने हो । ऐनका म्यादभित्र लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दा नदिएपछि जालसाजी मुद्दाबाट कानूनबमोजिम पारित भएको लिखत र सोको आधारमा भएको दर्ता कदापि बदर हुन सक्दैन । यद्यपि मेरा दाताले पारित गराई लिएको लिखत र दाता शंकरबहादुरबाट मैले पारित गराई लिएको लिखत जालसाजी होइन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६५।१०।१७ को प्रतिउत्तर
जिकिर । हामीले लिएको दाबी हामीहरूले प्रमाणित गर्न नसक्ने भएकोले हामी वादी भई चलिरहेको जालसाजी मुद्दामा लिएको सम्पूर्ण दाबी खारेज गरी विपक्षीको नाउँमा भएको लिखत सदर होस् भनी अ.बं.९२ नं.बमोजिम सम्पूर्ण वादी दाबी फिर्तापाउँ भनी वादीले मिति २०६५।१२।३० मा दिएको निवेदन पत्र । वादीको निवेदनअनुसार अ.बं.९२ नं.बमोजिम मुद्दा फिर्ता गरी दिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।३० मा भएको आदेश ।
अतः यसरी यस अदालतबाट भएका उल्लिखित कारबाहीहरू कानूनसम्मतरूपमा भए गरेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । यस अदालतको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येको काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६८।०२।२२ मा यस अदालतमा दिएको लिखित जवाफ ।
मदनजंग राणा र म काहानी राणाबाट विपक्षी निवेदिकाको जायजन्म भएको हो । विपक्षी नाबालक भएकोले मैले नै आमाको हैसियतले पालनपोषण गरी आएको थिएँ । हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. ४०० को क्षेत्रफल ०-१५-३-२ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर पति मदनजंग राणाको नाउँमा दर्ता कायम भई भोगचलन गरी आई सोही घरजग्गाको भाडा आयस्ताले हाम्रो घर व्यवहार चली आएको थियो । यसै मुद्दाका विपक्षी मदनजंग राणा लोग्नेले मलाई र अन्य अंशियारको समेत मन्जुरी नै नलिई मिति २०५९।१०।२ को र.नं. ८२१०क राजीनामाको लिखतबाट शंकरबहादुर के.सी.लाई रू.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख) मा सम्पूर्ण बिक्री गरेको रहेछ । त्यसपश्चात् पुनः शंकरबहादुर के.सी.ले मिति २०६१।१०।२८मा र.नं. १०९६० को राजीनामाको लिखत गरी सुजिता शाही (खड्गी) लाई बिक्री गरेको कुरा थाहा पाई म काहानी राणाले नाबालकको हकमा संरक्षक भई लोग्नेलाई र अन्य खरिदकर्तालाई समेत विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २ थान जालसाजी र अंश चलन मुद्दा दायर गरी कारबाही चलिरहेकोमा विपक्षीहरूउपर दाबी जिकिर गरी दर्ता भएको मुद्दाको प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भएकोले मैले मुद्दा अ.बं. ९२ बमोजिम फिर्ता लिन नै ठिक ठानी मिति २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको लिखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर गरेको फिराद मुलुकी ऐन अ.बं. ९२ नं. बमोजिम नाबालकको संरक्षक र साबालकको हकमा मिलापत्र गर्ने मन्जुरी लिई मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गरी मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिएको हो । त्यस अवस्थामा मलाई मुद्दा फिर्ता लिन नै उचित ठानी फिर्ता लिएको हो । साथै म प्रयासजंग राणाको हकमा आमाले नै वारिस लिई मुद्दा गरेको र हामीलाई आमा काहानी राणाले नै पालनपोषण गरेकोले निज आमाले जे गर्नुभयो त्यसमा सहमति जनाएको हो ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा संविधानको धारा १२(३) (ङ) (च), १३, १९, २२ र मुलुकी ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन नभएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षीहरूले अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिने दिने गरेको आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानबमोजिम भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका प्रयासजंग राणा र काहानी राणाले दिएको लिखित जवाफ ।
म मदनजंग राणा र काहानी राणाबाट विपक्षी निवेदिकाको जायजन्म भएको हो । काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० को कि.नं.४०० को क्षेत्रफल ०-१५-३-२ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेत म प्रत्यर्थी मदनजंग राणाको नाउँमा दर्ता कायम भई भोगचलन गरी आई सोही घरजग्गाको भाडा आयस्ताले हाम्रो घर व्यवहार चलिआएको थियो । यस्तो अवस्थामा मलाई घर खर्च गर्नको लागि रकमको आवश्यकता परेकोले मिति २०५९।१०।२ को र.नं.८२१० को राजीनामाको लिखतबाट शंकरबहादुर के.सी.लाई रू.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख) मा सम्पूर्ण बिक्री गरी घर खर्च गरेको हो । म घरको मूली भएकोले उक्त घर जग्गा बिक्री गर्दा विपक्षी नाबालक र अन्य अंशियारलाई मन्जुरी लिनुपर्ने होइन यसरी मैले बिक्री गरेको जग्गामा विपक्षीको कुनै हक लाग्ने अवस्था नै छैन । उक्त घरजग्गा मैले बिक्री गरी सकेपछि पुनः शंकरबहादुर के.सी.ले मिति २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको लिखत गरी सुजिता शाही (खड्गी) लाई बिक्री गरेको उपरमा विपक्षीको संरक्षक बनी विपक्षी काहानी राणाले मलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थान २ जालसाजी मुद्दा दायर गरेका
छन् । यस विषयमा वास्तविक कुरा विपक्षी शंकरबहादुर के.सी.लाई र पवन कार्कीको मार्फतबाट चिनजान भई कुरा गर्दा निजले मेरो घर व्यवहार सञ्चालन गर्नको लागि रू.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख) दिने सहमति भएकोले तत्कालको समयमा मोल रू.७,००,००,०००।- (सात करोड) पर्ने घर जग्गा भए तापनि निजलाई घर व्यवहार चलाउन र मेरो उक्त घर मर्मतसमेत गर्नको लागि दृष्टिबन्धकीको रूपमा दिने भन्ने सहमति भएकोमा शंकरबहादुर के.सी.ले पुनः मलाई भेटी राजीनामाको लिखत गरी दिने भएमा मात्र तपाइँलाई म रकम दिनसक्छु अन्यथा दिनसक्ने अवस्था छैन साथै लिखत गरिदिनुभएमा सो मितिले ३ वर्षमा उक्त रकम फिर्ता लिई तपाइँको घर जग्गा तपाइँलाई नै फिर्ता गरी दिने छु भनी भनेको कारणले मेरो घर जग्गा फिर्ता हुने विश्वासमा निजलाई व्यवहार अर्कै भए पनि राजीनामाको लिखत गरी दिई रू.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख) लिएको हो । निजले भाखाभित्र उक्त रकम बुझाई घर जग्गा फिर्ता गर्न करार सम्झौता बनाई दिन्छु । त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दै आएको तर सो मौखिक भनाइबमोजिम करार कागज बनाएका थिएनन् । यस्तैमा निज शंकरबहादुर के.सी.ले मेरो अमेरिका जाने डि.भि. भिसा परेकोले म अमेरिका जाँदैछु त्यसैले मलाई मेरो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेकोमा मसँग तत्काल रकम नभएकोले निजलाई नै लगानी गर्ने मानिस तपाइँले खोज्नुहोस् तपाइँको नाउँबाट उसको नाउँमा सारी व्यवहार मिलाउन म सहमति छु भनेकोले रकम लगानी व्यक्तिको रूपमा सुजिता शाही भए हो भनी निजले प्रस्ताव राखेपछि निजसँग चिनजान भई कुरा गर्दा शंकरबहादुर के.सी.लाई दिन बाँकी रहेको रकम बराबरको र त्यसमा ब्याजसमेत जोडी एकमुष्ठ रूपमा लिखतमा रकम उल्लेख गरिदिने शंकरबहादुर के.सी. र लिने सुजिता शाही भई मिति २०६१।१०।२८ र.नं. १०९६० बाट राजीनामा पारित भएको हो । निज सुजिता शाहीलाई समेत मेरो घर जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा दोहोरी कागज बनाउनु पर्छ भन्दा मलाई विश्वास गर्नुहोस् म तपाइँको घरजग्गा राजीनामा गरी लिएको भए पनि हाम्रो व्यवहार यो जग्गा धरौटीको रूपमा राखेको हुँदा तपाइँले ३ वर्षभित्र जहिले रकम ल्याएमा पनि फिर्ता गर्ने जिम्मा मेरो भयो भनी सुजिता शाहीले नै भनेको कारणले विश्वासमा परेको थिएँ तर निजलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम तयार गरी अब घरजग्गा मलाई पास गरिदिनुहोस् भन्दा आलटाल गर्दै आएका थिए । यसरी मिति २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको लिखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर गरेको फिराद मुलुकी ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोजिम नाबालकको संरक्षक बनी मुद्दा फिर्ता लिई मुद्दालाई फैसला गर्न नदिई मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दाको अन्त्य गरिएको रहेछ । कानूनतः विपक्षीको आमा नै संरक्षक कानूनबमोजिम बनी जालसाजी मुद्दामा प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भनी दिएको निवेदनउपरमा नै कारबाही मुद्दा फिर्ता भई अन्तिम भएकोले सोउपर हाल आएर रिट दर्ता गर्न मिल्दैन । अतः मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मिति २०६५।१२।३ मा मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिई मेरो अंशहक मार्ने काम गरी मुद्दा अन्त्य गरिएको रहेछ भन्ने दाबी गलत हो ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा संविधानको धारा १२(३)(ङ)(च), १३, १९, २२ र मुलुकी ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिने दिने गरेको आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही संविधानबमोजिम भएकोले विपक्षीको रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका मदनजंग राणाको तर्फबाट मिति २०६९।०१।३१ मा यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता शंकर के.सी.लाई प्रत्यर्थीमध्येका मदनजंग राणाले मेरो घर जग्गा बैंकमा धितो रहेको र बैंकको साँवा ब्याजसमेत तिर्न बुझाउन नसकेकाले मेरो घर जग्गा कौडीको भाउमा लिलाम हुन लागेको छ तपाइँले उक्त घरजग्गा खरिद गर्नुहुन्छ भने म बिक्री गर्दछु भनी भनेकाले मैले मिति २०५९।१०।२ गते काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० को कि.नं. ४०० को क्षेत्रफल ०-१५-३-२ को जग्गा र घरसमेत राजीनामा पास गरी खरिद गरी लिएको हो ।
मैले उक्त घर जग्गा खरिद गरी लिएपछि मलाई पनि रकम आवश्यक परेको हुँदा मैले उक्त घरजग्गा मिति २०६१।१०।२८ गते सुजिता शाही (खड्गी) लाई बिक्री वितरण गरिसकेपछि मेरा दाता मदनजंग राणाले आफ्नो श्रीमती काहानी राणा र छोरीसमेतलाई आफ्नो घर व्यवहार चलाउनका लागि २०५९ सालमा बिक्री गरेको लिखतउपर २०६५ सालमा जालसाजी र अंशबन्डाको मुद्दा दायर गर्न लगाएका हुन् । निजहरूले आफूले बिक्री गरेको घर जग्गालाई परिस्थतिवश भाउ बढेको देखी कानूनी दाउपेच लगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यकासाथ मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका हुन् । उक्त जग्गा २०६५ सालमा नै राजेन्द्र श्रेष्ठलाई बिक्री भइसकेको छ । आफैँले जग्गा बिक्री गर्ने अनि आफैँ मुद्दा दर्ता गर्न लगाउने कार्य कदापि कानूनसम्मत छैन ।
विपक्षी प्रत्यर्थीको आमाले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८३नं.बमोजिम संरक्षक बस्न सम्मानित अदालतको अनुमति लिएर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो । कुनै पनि सन्तानको आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अन्य कोही कदापि हुन सक्दैन । आमाले आफ्नो सन्तानको बारेमा अहित कदापि गर्ने कार्य गर्दिनन् । एकासगोलका पति पिताले मिति २०५९।१०।२ मा बिक्री गरेको लिखत जुन लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित भएको छ उक्त लिखत जालसाजी ठहर्याउन नसक्ने र हदम्याद समेत नहुने, लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र लिखत बदरमा दाबीसमेत लिन नसककेको आधारले उक्त जालसाजीको दाबी पुष्टि गर्न सक्दिन भनी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य भएको हो । सम्मानित जिल्ला अदालतले अ.बं.९२ नं.बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी रू.२५।- जरिवाना गराई मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा कुन प्रक्रियामा त्रुटि भयो भनी विपक्षीले जिकिरसमेत लिन सकेका छैनन् । प्रक्रियागत त्रुटि पनि छैन र कानूनी त्रुटि पनि नरहेको अवस्थामा कदापि रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
मिति २०६६।१।३१ गते माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट भएको आदेशमा विपक्षीको चित्त नबुझेको भए अ.बं. १७ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउन सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको अवस्था हुँदाहुँदै सो अवलम्बन नगरी हदम्याद नभएको मुद्दालाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गराई हदम्याद सृजना गर्न सकिन्छ कि भन्ने आसयले मात्रै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
अतः उपर्युक्त प्रकरणहरूमा वर्णित गरिएका तथ्य एवम् कानूनहरूको आधारमा विपक्षीले हदम्याद समाप्त भइसकेको मुद्दालाई अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरी कानूनी दाउपेच लगाउन खोजी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू मिली दायर गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीमध्येका शंकरबहादुर के.सी.को तर्फबाट मिति २०६९।०३।२७ मा परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीमध्येका मेरा पति मदनजंग राणाको मिति २०७३।०१।२८ गतेका दिन परलोक भएकोले निजको हकमा अ.बं.६२(३) नं.बमोजिम मुद्दा सकार गरिपाउँ भनी विपक्षीमध्येकै कहानी राणाले मिति २०७३।०४।०३ मा दिएको निवेदनमा यसमा विपक्षी मदनजंग राणाको मिति २०७३।०१।२८ गते मृत्यु भएको भन्ने मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र नाता सम्बन्धको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै देखिँदा निजको हकमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न अ.बं. ६२(३)नं. अनुसार निजको श्रीमती निवेदकलाई सकार गरिदिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।०४।२३ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा र विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदीले निवेदकसमेतको अंशहक निहित रहेको पैतृक सम्पत्तिको निजका पिता मदनजंग राणाले अंशियार परिवारका सदस्यको मन्जुरी नलिई बिक्री व्यवहार गरेकोले सो सम्बन्धमा नालेस उजुर गर्नको लागि निवेदक तत्कालीन अवस्थामा नाबालक रहेका कारण निज नाबालकको हकमा संरक्षक रहनुभएकी निजकी आमा विपक्षी काहानी राणाले विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश तथा जालसाजी मुद्दाको फिराद दायर गर्न कानूनबमोजिम अनुमति लिई मुद्दा दर्ता गरी मुद्दाको पुर्पक्ष हुँदाकै अवस्थामा विपक्षी आमाले उक्त मुद्दाहरूमध्ये अंश चलन मुद्दामा तारेख छाडी दिई तामेलीमा गएकोले उक्त मुद्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३२ नं. बमोजिम डिसमिस नहुने भई तामेलीमा रहेकोले सो मुद्दाको हकमा तामेली जगाई पाउने हक सुरक्षित रहे तापनि निवेदिकाको संरक्षक बनी विपक्षी काहानी राणाले दायर गरेको थान २ जालसाजी मुद्दामध्ये मिति २०६१।१०।२८ को र.नं. १०९६० को राजीनामाको लिखत जालसाजी ठहराई पाउन दायर भएको फिराद मुलुकी ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोजिम फिर्ता पाउँ भनी विपक्षीले निवेदन गर्दा तत्काल नाबालकको हक संरक्षण हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा नाबालकको हकमा केही बोल्दै नबोली मुद्दा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएको र सोहीअनुसार मुद्दा फिर्ता गरिएको देखिएको छ । कानूनतः त्यस प्रकृतिका मुद्दामा नाबालकको हक सुरक्षित र संरक्षित नगरी मुद्दा फिर्ता लिन तथा त्यस्ता निवेदन लिई मुद्दा फिर्ता गरिदिनसमेत नमिल्नेमा उक्त मुद्दा फिर्ता लिने र दिने गरी मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दाको अन्त्य गरिएको छ । तत्कालीन समयमा नाबालक रहेकी निवेदकले आफ्नो हकमा कानूनबमोजिम मिति २०६८।०६।२२ मा १६ वर्ष उमेर पुगेको हुँदा सो उमेर पुगेका म्यादभित्रै सो गैरकानूनी कार्यले निजका हकमा आघात पुगेको सो मुद्दा फिर्ता भएको कार्यसमेत बदर गरी पाउन अन्य कुनै वैकल्पिक बाटो बाँकी रहेको अवस्थासमेत छैन । सोही कारणले निवेदकबाट आफ्नो उमेर पुगेको मितिले म्यादभित्रै प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको छ । सामान्यतः नाबालकको हकमा संरक्षक रहेर फिराद दायर गर्दा नै अनुमति लिनुपर्ने अ.बं.८३ नं.को प्रावधानले नाबालकको हकहितलाई भरपुर संरक्षण कायम गर्न सकियोस् भन्ने नै उक्त नं.को उद्देश्य हो । संरक्षकले अनुमति लिएर दायर भएको मुद्दामा सोबमोजिमको कानूनी उद्देश्य पूरा हुन सक्यो सकेन भन्ने कुरा अ.बं.९२ नं. बमोजिमको प्रक्रियामा पुग्दासमेत अवलम्बन हुन पर्ने हुन्छ । नाबालकको हक हित सरोकार रहेको मुद्दामा उक्त ८३ नं.को मक्सदअनुसारको उद्देश्यसमेत जोडेर हेरिने विषय होइन वा हुन नसक्ने भनी संकुचित अर्थमा हेर्न मिल्ने होइन । नाबालकको संरक्षक भई दायर भएको मुद्दामा संरक्षितको हक हित संरक्षण भयो वा भएन भनेर त्यस्ता मुद्दामा सूक्ष्मरूपले हेरिनुपर्ने
हुन्छ । नाबालकको संरक्षण भएको भन्ने विश्वास प्रदान नगरी त्यस्ता मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोजिम फिर्ता हुनु र दिनुले सो सन्दर्भमा अ.बं.८३ नं. को व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि हुन जाने हुन्छ । तसर्थ यी निवेदक नाबालक रहेका अवस्थामा नाबालकको हकमा अनुमति लिई दायर भएको निवेदन दाबीमा उल्लिखित मुद्दामा विपक्षीहरूबाट निज निवेदकको हकहित संरक्षणको कुनै प्रत्याभूति नै नगरी निजको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मिति २०६५।१२।३० मुद्दा फिर्ता लिने र दिने गरी भएका कार्यबाट निजको हकमा दायर भएको उक्त जालसाजी मुद्दाहरूको दायरीको लगत कट्टासमेत भएकोले सो सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त मुद्दा निवेदकको हकमा पुन दायर गरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको बहस जिकिरसमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीमध्ये पिता मदनजंग राणा र आमा काहानी राणाको कोखबाट विपक्षी दाजु प्रयास जंग राणा, प्रसन्नजंग राणा र म निवेदिकाको जायजन्म भएको हो । म निवेदिका यही २०६८ साल असोज २२ गते १६ वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाल कानूनअनुसार साबालिक भएको छु । विपक्षी पिताले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. ४०० को क्षेत्रफल ०-१५-३-२ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेत सम्पूर्ण बिक्री गरेउपर म निवेदिकाको संरक्षक बनी विपक्षी काहानी राणाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थान २ जालसाजी मुद्दामध्ये मिति २०६१।१०।२८ को र.नं.१०९६० को राजीनामाको लिखतलाई जालसाजी ठहराई पाउँ भनी दायर गरेको फिराद मुलुकी ऐन, अ.बं. ९२ नं. बमोजिम निज काहानी राणाले मुद्दा फिर्ता लिई मुद्दालाई फैसला गर्न नदिई मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दाको अन्त्य गरिएको रहेछ । म निवेदिका तत्काल नाबालिक रहेको, मेरो हकहित संरक्षणको लागि अर्थात् मेरो अंशहक बचाउनको लागि मुद्दा गर्नसम्म अ.बं. ८३(१) नं. बमोजिम विपक्षीलाई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएकोमा मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिई मेरो अंशहक मार्ने काम गरी मुद्दा अन्त्य गरिएको रहेछ । विपक्षीहरूको मिलेमतोमा मेरो अंशहक मार्ने कार्यले मेरो सम्पत्तिमाथिको शोषणसमेत भएको र म निवेदिका मिति २०६८।६।२२ मा साबालिक भएकोले मेरो पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रहेको कि.नं. ४०० को घरजग्गासमेत बिक्री गरेको लिखतउपर दायर भएको मुद्दा म नाबालिक हुँदै अड्डाको अनुमति लिई मुद्दा दर्ता गर्न दिएको अनुमतिलाई विपक्षीहरूले दुरूपयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरेको कार्य तथा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।३० को आदेशले म निवेदिकाको संविधानको धारा १२(३) (ङ)(च), १३, १९, २२ मुलुकी ऐन, अ.बं. ८३(१) नं. समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएकोले म निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हक जाने गरी मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिने दिने गरी भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी मुद्दा दर्ता गरी म निवेदिकालाई मुद्दामा तारेखमा राखी कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा विपक्षी निवेदकको आमा काहानी राणाले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८३ नं. बमोजिम संरक्षक बस्न सम्मानित अदालतको अनुमति लिएर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो । कुनै पनि सन्तानको आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अन्य कोही हुनै सक्दैन । विपक्षी निवेदकको एकासगोलका पति पिताले मिति २०५९।१०।२ मा बिक्री गरेको लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित भएको छ । उक्त लिखत जालसाजी ठहर्याउन नसक्ने र हदम्यादसमेत नहुने तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र लिखत बदरमा दाबीसमेत लिन नसककेको आधारले उक्त जालसाजीको दाबी पुष्ट गर्न सक्दिन भनी तत्काल उक्त मुद्दा फिर्ता लिने कार्य भएको हो । जिल्ला अदालतले अ.बं.९२ नं.बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गराई मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गरेको हो । उक्त आदेशमा प्रक्रियागत त्रुटि पनि छैन र कानूनी त्रुटि पनि नरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. रिट निवेदक मिति २०६८।०६।२२ मा मात्र १६ वर्ष पूरा भएको देखिएकोले उक्त मिति अगाडिसम्मका निवेदकका हकमा आघात पर्ने गरी भए गरेका कामकारबाहीहरू उपर कानूनबमोजिम नालेस उजुर गर्न उक्त मितिसम्म निवेदक स्वयंलाई कानूनले हक प्रदान गर्न नसकेकै आधारमा निजका हकमा मिति २०६१।१०।२८ मा मालपोत कार्यालयबाट पारित भएको र.नं. १०९६० को लिखत जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी फिराद दायर गर्नको निमित्त विपक्षीमध्येकी कहानी राणाले आफूसमेतका हकमा र निवेदकको हकमा सबैभन्दा नजिकको संरक्षक आमाको हैसियतले निज विपक्षीमध्येकी कहानी राणाले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८३ नं.बमोजिम अनुमति लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।०७।११ मा अंश चलन तथा जालसाजी मुद्दाहरूको फिराद दायर गरेको देखियो ।
४. कानूनबमोजिम नाबालकको हकमा फिराद दायर गर्ने अनुमति लिई उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका उक्त मुद्दाहरूमध्ये दु.फौ.नं.१७२३ को जालसाजी मुद्दा तथा दु.फौ.नं.१७२४ को जालसाजी मुद्दामा वादीहरूले मिति २०६५।१२।३० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष उपस्थित भई दिएको निवेदनमा "हामी वादीहरू र विपक्षी प्रतिवादीहरूको बीचमा एकआपसमा यस सम्मानित अदालतमा माथि उल्लिखित लिखतलाई जालसाजी घोषित गरिपाउँ भन्ने विषयको विवादमा चलेको मुद्दामा हामीले वादी पत्रमा लिएको दाबी हामीहरूले प्रमाणित गर्न नसक्ने भएकोले हामी वादी भई चलिरहेको जालसाजी मुद्दाको सम्पूर्ण दाबी खारेज गरी विपक्षीको नाउँमा भएको लिखत सदर होस् भनी अ.बं.९२ नं. बमोजिम सम्पूर्ण वादी दाबी फिर्ता गरिपाउँ" भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरी उक्त जालसाजी मुद्दामा कायम रहेका वादीहरू कहानी राणा, प्रयासजंग राणा र प्रसन्नजंग बहादुर राणासमेतले संयुक्त निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दा फिर्ताको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश हुँदा "यसमा यो मुद्दा फिर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्ने वादीहरूलाई निवेदन बेहोरा इजलासबाट देखाई पढीबाची मतलब र परिणामसमेत सम्झाउँदा बुझाउँदा बेहोरा ठिक छ भनी मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुर गरी वादीहरूले सहिछापसमेत गरेकाले अ.बं.९२नं.बमोजिम मुद्दा फिर्ता गरिदिएको छ" भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी उक्त मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरिदिने भन्ने आदेश भएको देखिएबाट यी निवेदकको हकमा समेत उक्त मुद्दा फिर्ता हुन गएको देखियो ।
५. मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको उक्त ८३ नं.मा भएको व्यवस्था हेर्दा, उक्त नं.को देहाय १ मा "सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालक वा उमेर पुगेको भएपनि वृद्धावस्था वा कुनै किसिमको कडा रोगले गर्दा होस ठेगानमा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदेख्ने अन्धाअन्धी वा बक्क लाटालाटी मानिसहरूको र विदेशमा गई फर्की आउने ठेगान नभएका मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिलासम्बन्धी अन्य कुनै काम कारबाही गर्नुपर्ने भएमा अड्डाको अनुमति लिई ती मानिसहरूको एकाघरसँग बसेका सोह्र वर्ष नाघेको हकवालाले हदम्यादभित्र गर्न पाउनेछ" भन्ने उल्लेख भएको र सोही नं.को देहाय-२ मा "माथि दफा १ मा लेखिएबमोजिम एकाघरका हकवाला नभएमा सोही दफामा लेखिएको व्यक्तिको हकमा निजलाई रेखदेख वा संरक्षण गर्ने व्यक्तिले अड्डाको अनुमति लिई सो व्यक्तिको तर्फबाट नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिलासम्बन्धी अन्य कुनै काम कारबाही गर्न पाउनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त नं.ले संरक्षक रहनु पर्ने भनी उल्लिखित व्यक्तिहरूको हकमा नालेस उजुर गर्नेलगायतका कामकारबाहीको निमित्त अड्डाको अनुमति लिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएको छ ।
६. उक्त मुद्दा दर्ता हुँदाका बखत निवेदक नाबालक रहेकोले नै निजको हकमा संरक्षकको रूपमा निजको एकासगोलमा रहेकी आमा यिनै विपक्षीमध्येकी कहानी राणाले संरक्षकको हैसियतले र आफ्नो हकमा समेत फिरादपत्र दायर गरेको देखिएको
छ । उक्त मुद्दामा फिराद गर्ने अन्य वादीहरू समेत यिनै निवेदकको एकाघर परिवारका साखै दाजुहरू रहेको देखिएको छ । निजहरूले उक्त मुद्दाको दाबी फिर्ता गरी लिँदा यी निवेदकको हकमा निजको कुनै साम्पत्तिक हकप्रति उदासिन रहेको वा बदनियत राखेको वा निज नाबालकलाई प्राप्त हुन आउने कुनै सम्पत्तिप्रति बेवास्ता गरी छाडी दिने गरी मुद्दा फिर्ता गरी लिएदिएको अवस्थासमेत देखिएन । निवेदकको हकमा उक्त मुद्दाको रोहमा संरक्षकको भूमिकामा अन्य कुनै उनाउ व्यक्ति रहेको नभई निजको एकाघरमा रहिरहेकी आफ्नै आमाले निवेदकको हकमा संरक्षक भई एवं आफ्नो हकमा समेत दायर गरेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिँदाको प्रक्रियामा तत्कालीन अवस्थामा संरक्षित रहेकी यी रिट निवेदक नाबालकको हकमा समेत स्वतः मुद्दा फिर्ता हुन जाने नै हुन्छ । त्यसरी दायर भएका मुद्दामा वादी दाबी फिर्ता वा खारेज गरिदिँदा संरक्षित नाबालकको हकको फिराद दाबीलाई मात्र बाँकी राखिराख्न पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नाबालकको हकमा दायर रहेको मुद्दामा सोही संरक्षकले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ९२ नं. बमोजिम फिर्ता लिन नसक्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. अ.बं. ८३ नं. अनुसार नाबालकको हकमा अड्डाको अनुमति लिई फिराद दायर गर्नु भनेको निज नाबालकको हक हित संरक्षणार्थ नै हो । आमाले छोरीको हकमा समेत मुद्दा दायर गरेकोमा आफ्नो र छोरीको हकमा समेत मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था छ । त्यसरी दायर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न नै नसकिने भन्ने कुनै कानूनी बन्देज पनि छैन । त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा आमाले नाबालिकको हक हितमा गम्भीर आघात पुर्याउने उद्देश्यले नै मुद्दा फिर्ता लिएको भन्ने स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको हुनुपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिएको मात्र आधारमा आमाले नाबालिकाको हित प्रतिकूल मुद्दा फिर्ता लिएको भनी निष्कर्षमा पुग्न न्यायोचित देखिएन ।
८. आफ्नै आमा जसले आफ्नी छोरीको संरक्षण गरिरहेकी छन् उसैले छोरीको हितप्रतिकूल कार्य गर्छ भन्ने सोच्न सकिने विषय होइन । स्पष्ट कारणको अभावमा आमाले छोरीको हित प्रतिकूल कार्य गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । जालसाज मुद्दा फिर्ता लिएकोमा आमासमेत उपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ तर सोही जालसाजी मुद्दा दिने अन्य वादीले सो सम्बन्धमा कुनै विवाद ल्याएको देखिएको छैन ।
९. रिट निवेदकको हकमा दायर अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा तामेलीमा रहेको अवस्था छ । सो अंश मुद्दा तामेलीबाट जगाई कारवाही अघि बढाउन सकिने अवस्था पनि निवेदिकालाई रहेकै
देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नी आमाले मुद्दा फिर्ता लिएकोलाई छोरीको हितप्रतिकूल कार्य भयो भनी विनाआधार, विना प्रमाण मान्न सकिने स्थिति देखिएन ।
१०. यसरी तत्कालीन अवस्थामा नाबालक रहेकी यी रिट निवेदकको हकमा निजको संरक्षक आमाले नै दायर गरेको उक्त मुद्दाबाट निज नाबालकको हक मास्ने वा असुरक्षित गरी निजको कुनै सम्पत्तिमा संरक्षकले बदनियत राखी उक्त मुद्दा फिर्ता गरी लिए दिएको अवस्थासमेत देखिन नआएकोले कानूनबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने दिने गरी मिति २०६५।१२।३० मा भए गरिएका उपर्युक्त कार्यहरूबाट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हकमा असर पुग्न गएको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिएन ।
११. तसर्थ, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षीहरूले अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५।१२।३० मा मुद्दा फिर्ता लिने दिने गरेको आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो जालसाजी मुद्दा दर्ता गरी म निवेदिकालाई मुद्दामा तारेखमा राखी कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट दर्ताको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : सुरथप्रसाद तिमल्सेना
इति संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शुभम् ।