निर्णय नं. ९९९७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७५।३।१४
०६९-WO-०२०२
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला बझाङ मौलाली गा.वि.स. वडा नं.४ रकैल स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ बबरमहल बस्ने अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकार हो । यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जानको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ तर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू जस्तै खाद्यान्न, आवास, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका अधिकारहरू राज्यको Core minimum obligation अन्तर्गत पर्ने भएकोले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको उपलब्धतालगायतका विषयहरू असान्दर्भिक हुन्छन् र राज्यले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
राज्यले नागरिकलाई औषधी / खोपलगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन र यसो गर्दैमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत भएको भनी मान्न मिल्दैन । राज्यले उपलब्ध गराएका यसप्रकारका सेवाहरू कुन गुणस्तरका छन् र तिनले लक्षित वर्गको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा पाउनु नागरिकको हक हो भने गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हुने ।
बिरामीलाई खोप दिई उपचार गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रयोजनको लागि ‘सेवा’ भित्र पर्ने भएकोले उपभोक्तालाई वितरण गरिने वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको हुने ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो मानिसको बाँच्न पाउने हक (Right to Life) सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सेवालाई राज्यले संवेदनशील रूपमा लिई यसको वितरण गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ । त्यसैगरी औषधी र खोपको वितरण गर्दा तथा अन्य उपचारको विधिहरू अपनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि पर्याप्त सावधानी (Due Diligence) अपनाउनु पर्छ । प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा, सही तरिकाले, सही अवधिभित्र, सही मूल्यमा सेवन / प्रयोग गर्न आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.११)
राज्यले नागरिकलाई खोप तथा औषधी वितरण गर्नु कोरा औपचारिकताको विषय होइन । यो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गरी नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले गर्नुपर्ने अहम् दायित्वको विषय हो । तसर्थ औषधी / खोपको स्तर कस्तो छ र त्यसले प्रयोगकर्ता नागरिकहरूलाई नकारात्मक असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ र कुनै प्रकारको नकारात्मक असर वा हानि पुग्न गएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा समेत राज्य सजग र तयार रहनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
मानवीय त्रुटिको कारण वा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले खोपको भाइल प्रदूषित भएकोले बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने भनाइबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुँदैन । कुनै अमुक कारणले खोप प्रदूषित भएको कारण देखाउँदैमा आफूले वितरण गरेको खोपले पारेको नकारात्मक प्रभावको कारण सृजित दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः
रिट निवेदनको बेहोरा
हामी निवेदकहरू सक्रिय कानून व्यवसाय पेसा गर्दै आएको व्यक्ति हौं साथै मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको अधिकारकर्मी पनि हौं । विपक्षी नेपाल सरकारले दादुरा विरूद्धको खोप लगाउने योजनाअनुरूप डोटी जिल्लाको काडामाडौं गा.वि.स. लगायतका बालबालिकाहरूलाई दादुरा विरूद्धको खोप लगाउने क्रममा चार जना बालबालिकाको मृत्यु भएको, सोही कारणबाट कयौं बालबालिकाहरू बिरामी भएको समाचार बाहिर आएको थियो । यस घटनाको बारेमा प्रारम्भिक छानबिनबाट दादुराको खोपकै कारणले मृत्युभएको भनिएको छ भने यसबारेमा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाल विशेषज्ञसमेतको टोलीले घटनास्थलको अध्ययन गरी सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मा लिएकोमा अझै प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन । तर विपक्षीहरूले यस्तो गम्भीर खालको घटना भई अनाहकमा चार जना बालबालिकाले ज्यान गुमाइसक्दासमेत सो कार्यक्रमलाई तत्काल रोक्नुको साटो खोप लगाउने कार्य जारी राखेकोले डडेल्धुराको गणेशपुर ७ का बालकको मृत्यु भयो । यसरी पटक पटक बालबालिकाहरूको मृत्यु तथा बिरामी भइरहेको अवस्थामा पनि विपक्षीहरूले फेरी पनि खोप कार्यक्रम जारी राखेकोले उक्त खोप तत्काल बन्द नगरे अरू निर्दोष बालबालिकाहरूको मृत्यु हुने सम्भावना भएकोले यस घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन गठन गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथ अब उप्रान्त मानवको जिउन पाउने हकमाथि नै खेलवाड गर्दै विभिन्न खोप तथा औषधीको नाममा हेलचेक्र्याई नगरी खोप परीक्षण गर्नका लागि निश्चित प्रक्रिया अपनाई मानव जीवनको ग्यारेन्टी गरेर मात्र खोप लगाउने व्यवस्था गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
मौलिक हकअन्तर्गत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धार १२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा धारा २२ले बालबालिकाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपालले आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६, महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ समेतका धेरै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ६ ले बाँच्न पाउने हक प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी पक्ष राष्ट्र स्वीकार गर्छन् भनिएको छ भने धारा १४ मा स्वास्थ्यको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामा बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न तथा दफा ४ मा स्वास्थ्यको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूलाई अनुमोदन गरिसकेपछि सोअनुसार राष्ट्रिय कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अभिसन्धिहरूलाई अनुमोदन गरिसकेपछि राष्ट्रिय कानूनसरह लागू गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
विपक्षी नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि पनि पटकपटक सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी विभिन्न औषधी परीक्षण गर्ने गरेको समाचार बाहिर आइरहेका थिए । नेपालमा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति एकदम कमजोर रहेको अवस्था त्यसैमा सुदुरपश्चिममा यो क्रम अझ न्यून रहेको छ । दादुरा विरूद्धको खोप लगाउने कार्य आफैँमा नराम्रो होइन, तर सो खोपको सकारात्मक नकारात्मक असर के पर्छ सोबारेमा अध्ययन नै नगरी, असर परी हालेमा सोको उपचार कसरी गर्ने सोबारेमा कुनै पूर्वयोजना नै नगरी बालबालिकाको जीउन पाउने हकमा कुठाराघात पार्ने गरी थालनी गरेको र सोही सुईको कारणले बालबालिकाको मृत्यु भएको भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृतले सार्वजनिक गरिसकेका तथा डोटी जिल्ला अस्पतालका डाक्टरसमेतले यसै सुईका कारणले बालबालिकाको मृत्यु भएको हुनसक्ने भनाई सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि कार्यक्रमलाई स्थगित नगर्ने भनाई सार्वजनिक गर्दै सोही कारणले डडेल्धुरा गणेशपुरका बालकको मृत्यु भएको सार्वजनिक हुनु विपक्षीहरूको मुख्य कारणले निर्दोष बालबालिकाको मृत्यु भएको यथार्थता हो । अझ यसै कारणले कति बालबालिकाको ज्यान खतरामा छ सोको कुनै तथ्याङ्क छैन । डोटीमा मात्र कयौं बालबालिकाहरू अझै अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार भइरहेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् ।
तसर्थ यसरी हचुवाको भरमा कुनै पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खोपको बारेमा गहिरो अध्ययन गरी सोबाट आउनसक्ने नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्नका लागि विस्तृत पूर्वतयारी गरेर मात्र खोप सञ्चालन गर्न, सबै नागरिकको बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गरी थप बालबालिकाहरू अझै बढी संवेदनशील र कमजोर हुने भएकाले उनीहरूले बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य अधिकारमा ध्यान दिएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साथै मृतक बालबालिकाहरूको सबै अभिभावकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई अन्य बिरामी बालबालिकाहरूको हकमा नि:शुल्क उपचार तथा उनीहरूले बेहोर्नु परेको हैरानीको उचित थप क्षतिपूर्तिसमेतका लागि विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको तर विपक्षीहरूले दादुरा खोप कार्यक्रम हालसम्म नरोकी स्थानीय गाउँ गाउँमा खोप कार्यक्रमहरू जारी राखेको अवस्था रहेको तथा स्थानीयहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई यो खोप नलगाउने भने पनि जबरजस्ती गर्ने तथा सो सुईबाट कुनै पनि असर पर्दैन भन्दै स्थानीय स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू मार्फत खोप लगाउने क्रम जारी रहेकोले ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना भएकोले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि उक्त खोप कार्यक्रम स्थगित गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी
गरिपाऊँ । साथै बालबालिकाको ज्यान तथा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय भएको र यसलाई ढिलो गर्दा अझ थप असर पर्ने सम्भावना भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ६३(३) बमोजिम अग्राधिकार दिई मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्थासमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले सोको लागि मिति २०६९।५।२७ को पेसी तोकी छलफलमा भाग लिन प्रतिरक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत निवेदन जनसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको मिति २०६९।५।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डोटीको लिखित जवाफ
डोटी जिल्लाको काडामाडौं गा.वि.स. लगायतमा बालबालिकालाई दादुरा विरूद्धको खोप लगाउने क्रममा खोपकै कारण मृत्यु भएको भनिएको छ, त्यो एकदमै निराधार छ । डोटी जिल्लाको काडामाडौं गा.वि.स. खोप कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको सानागाउँ इलाका स्वास्थ्य चौकीभित्र
पर्दछ । उपर्युक्त पहिलो चरणमा काडामाडौं गा.वि.स. लगायत १० गा.वि.स. र सिंगो नगरपालिकामा एकैसाथ खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुन्छ । त्यसरी खोप लगाइँदा मिति २०६९।५।३ गते काडामाडौं गा.वि.स.मा कुल १९ जना बालबालिकालाई खोप लगाइएकोमा दादुराको खोप लगाइएका ६ जना बालबालिकामध्ये ४ जनाको निधन भयो भन्ने खबर मिति २०६९।५।४ गते साँझ ६ बजे जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीलाई प्राप्त भएपछि मिति २०६९।५।५ गते बिहान डा.सन्दिप श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका खोप फाँट प्रमुख, सानागाउँ स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख र पत्रकारसहितको टोली घटनास्थलतर्फ गई स्थलगत अवलोकन र अध्ययन गरी टोलीले दिएको जानकारीका आधारमा दादुराको खोप लगाइएका काडामाडौं गा.वि.स. वडा नं.६ धानुकाडा बस्ने १२ महिनाको बालक मिलन नेपालीले मिति २०६९।५।३ गते बिहान ११ बजे खोप लगाएकोमा निजलाई साँझ ६ बजे High grade fever with rigors देखिई मिति २०६९।५।४ गते बिहान ५ बजे निधन भएको, ऐ.ऐ.वडा नं.७ थापागाउँ बस्ने ८ महिनाको बालिका सुजाता नेपालीले मिति २०६९।५।३ गते बिहान ९:३० बजे खोप लगाएकोमा निजलाई साँझ ६ बजे High grade fever with rigors देखिई मिति २०६९।५।४ गते बिहान ५ बजे निधन भएको, ऐ.ऐ. वडा नं.७ थापागाउँ बस्ने १९ महिनाकी बालिका गौरी चिरालले मिति २०६९।५।३ गते बिहान १० बजे खोप लगाएकोमा निजलाई साँझ ६ बजे Vomiting loose stool, fever with rigors देखिई मिति २०६९।५।४ गते बिहान ३:३० बजे निधन भएको र पोखरी गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई काडामाडौं गा.वि.स. मामाघरमा रहेकी ९ महिनाकी अन्जु वि.क.ले मिति २०६९।५।३ गते बिहान ११ बजे खोप लगाइएकोमा निजलाई Vomiting & loose stool, fever with rigors देखिई मिति २०६९।५।४ गते बिहान ५ बजे निधन भएको र मृतक ४ जना बालबालिकाहरूलाई निजहरूका आफन्तहरूले स्वास्थ्य संस्थामा कुनै जानकारी नगराई दाहसंस्कार गरिएको पाइयो । खोप लगाइएका अर्का बालक काडामाडौं गा.वि.स. वडा नं.५ धानुकाडाका ११ महिनाका रतन धानुकले मिति २०६९।५।३ मा दिउँसो १२ बजे खोप लगाएकोमा निजलाई साँझ ६ बजे Fever with rigors followed by vomiting २ episodes & loose watery stool overnight देखिई निज बालकलाई मिति २०६९।५।४ गते दिउँसो २ बजे स्थानीय क्लिनिकमा उपचार गर्न ल्याइँदा त्यहाँबाट रिफर गरी मिति २०६९।५।५ गते साँझ ७:३० बजे डोटी जिल्ला अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्दा निजको अवस्थामा सुधार आई हाल निजको अवस्था सामान्य रहेको छ भने सोही मितिमा खोप लगाइएका अर्का ७ महिनाका बालक भजन धानुकलाई सामान्य ज्वरो आई पछि निजको अवस्था सामान्य रहेको भन्ने थाहा हुन गएको । यसर्थ, बच्चाहरूलाई खोप दिइसकेपछि निजहरूलाई कामेर ज्वरो आई पखाला लागि बान्तासमेत भएकोमा तत्काल उपचार नपाएका कारण पनि ४ जना बालबालिकाको निधन भएको र सामान्य लक्षण देखिई उपचार पाएका बालकहरू बाँचेका
देखिन्छन् । तसर्थ नेपाल सरकारको दायित्व र कर्तव्य पालना गर्ने कार्यमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले तोकिएको बमोजिम जिम्मेवारी पालना गर्दै आएको हुँदा प्रस्तुत
रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भएकोले निवेदन खारेजी भागी छ भन्ने बेहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डोटीका तर्फबाट ऐ.का निमित्त कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ यादवको लिखित जवाफ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुराको लिखित जवाफ
स्वास्थ्यमा खोपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन छ । विफर संसारबाट उन्मुलन भयो । पोलियो उन्मुलन हुने क्रममा छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नै खोप कार्यक्रम नेपाल राज्यभर सञ्चालनमा छ । हाल नेपालमा खोपबाट आठवटा रोगहरूको रोग दरमा कमी तथा बाल मृत्युदरमा समेत कमी आएको छ । सन् २००१ मा बाल मृत्युदर प्रति हजार ६४ बाट घटेर सन् २०११ मा प्रति हजार ५४ पुगेको छ र बालबालिकाहरूको खोप पाउने मौलिक अधिकार भएको र राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा पाउनु बालबालिकाहरूको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले खोप बन्द गर्दा झन रोगहरूबाट बच्चाहरूको मृत्युदर बढने भएकोले र अनुसन्धानका क्रममा भ्याक्सिनमा खराबी नदेखिएकोले खोप कार्यक्रम बन्द गर्न मिल्दैन । यस डडेल्धुरा जिल्लामा दादुरा खोपले बच्चाको मृत्यु भएको होइन । वि.सि.जि. खोपले भएको भन्ने कुरा समाचार माध्यममा आए तापनि सो समाचार सम्प्रेषण गर्दा प्रयोग गरिएको खोपको गुणस्तर एवं उपादेयताका सम्बन्धमा कुनै स्वास्थ्य विज्ञको निष्कर्ष नै समावेश नगरी सम्प्रेषण गरिएको तथा अनुसन्धानबाट समेत निराधार भएको पुष्टि भएकोले रिट निवेदन डडेल्धुराको हकमा कपोकल्पित र आधारहीन भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्न बेहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराको तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख डा.दुर्गा ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार संविधान तथा कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक एवं कानूनी हक, अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । यसै सन्दर्भमा दादुराजन्य रोगबाट बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित गरी सबल र स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्ने पुनित उद्देश्य लिई नेपाल सरकारबाट बालबालिकालाई दादुरा विरूद्धको खोप सञ्चालन गरेकोमा विवाद छैन । दादुरा विरूद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएकै समयमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएजस्तो केही जिल्लामा बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने कुरा सुनिन आएको सत्य हो । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सत्यतथ्य प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट बाल विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरिएको र हालसम्म सो टोलीले तत्सम्बन्धमा प्रतिवेदन नबुझाएको भनी विपक्षी स्वयंले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको
छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित दादुरा विरूद्धको खोप कार्यक्रमकै कारण बालबालिकाको मृत्यु भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मनासिब
हुँदैन । विपक्षीका अन्य दाबीका हकमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुनै नै छ । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरेको हकमा सम्म रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ
उक्त घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र समिति (AEFI Committee) ले गरेको निर्णय तथा सिफारिसअनुसार ती बालबालिकाहरूलाई Toxic shock syndrome भएको जुन स्थानीयरूपमा उक्त भ्याक्सिन भाइल प्रदूषित (Contaminated) भएको कारणले हुनसक्ने उल्लेख भएको उक्त भाइल प्रयोग भइसकेपछि नियमित प्रक्रियाअनुसार नै नष्ट गरी सकिएको, भाइल दूषित हुनुमा स्वास्थ्यकर्मी स्वयं सजग हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण वा स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पनि हुन सक्ने अवस्था देखिएकोले ती बालबालिकाको मृत्यु खोप भ्याक्सिनको कारणले नभएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको साथै यस्तो घटना दोहोरिने नदिन अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र समिति (AEFI Committee) ले दिएको सुझावहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको र सो घटना खोप भ्याक्सिनको कारणले नभएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका नि. महानिर्देशक डा.मिङमार गेल्जेन शेर्पाको लिखित जवाफ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ
उल्लिखित घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र समिति (AEFI Committee) ले गरेको निर्णय तथा सिफारिसअनुसार मृत्यु भएका बालबालिकाहरूलाई Toxic shock syndrome भएको, जुन स्थानीयरूपमा उक्त भ्याक्सिन भाइल प्रदूषित (Contaminated) भएको उक्त भाइल प्रयोग भइसकेपछि नियमित प्रक्रियाबाट नै नष्ट गरी सकिएको, भाइल दूषित हुनुमा स्वास्थ्यकर्मी स्वयं सजग हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण वा स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पनि हुनसक्ने अवस्था भएकोले ती बालबालिकाको मृत्यु खोपको कारणले नभएको तथा अगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र समितिले दिएका सुझावलाई कडाइका साथ लागू गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ.का निमित्त सचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीको लिखित जवाफ ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको लिखित जवाफ
डडेल्धुरा जिल्लाको गणेशपुर गा.वि.स. वडा नं.७ मा २१ दिनको एक बालकको बि.सि.जी.खोपबाट मिति २०६९।५।६ गते मृत्यु भयो भन्ने खबर मिति २०६९।५।९ गते साँझ ४:०० बजे जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जानकारी आएकोमा मिति २०६९।५।११ गते स्वास्थ्य अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गर्दा मिति २०६९।५।६ गते दिउँसो ११:३० बजे एउटै भायलबाट ४ जना बच्चाहरूले खोप पाएकोमा अरू बच्चाहरूलाई केही पनि नभएको, उक्त २१ दिनको बच्चा खोप पाएपछि घर लगेर आमाले बच्चालाई दूध खुवाएको बच्चाले दूध खाएपछि बच्चा सुतेको र साँझ ७:०० बजे ओठ निलो तथा पेट सुन्निएर मृत्यु भएकोमा अनुसन्धान फाराम “ग” बुँदामा बि.सि.जी.खोपबाट नभई श्वासप्रश्वास रोगबाट हुनसक्ने निष्कर्ष तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको विशेषज्ञ टोलीको बैठकको निर्णयबाट पनि खोपबाट नभई अन्य कारणबाट हुनसक्ने निष्कर्ष तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको विशेषज्ञ टोलीको बैठकको निर्णयबाट पनि खोपबाट नभई अन्य कारणबाट हुनसक्ने पुष्टि भएकोले रिट निवेदकले खोपबाट भएको भन्ने कुरा आधारहीन भएको पुष्टि हुन्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल, डोटीको तर्फबाट ऐ.का का.मु.क्षेत्रीय निर्देशक डा.विकास लामिछानेको लिखित जवाफ ।
कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहस निमित्त कोही पनि उपस्थित हुनुभएन । विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार तथा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर
छ । खोप लगाउने कार्य विश्वव्यापीरूपमा नै छ । खोप चरणबद्धरूपमा विकास हुँदै आएको छ । खोप उत्पादन कर्ताले खोप उत्पादन गरेपछि WHO ले प्रमाणित गरेर ठिक छ भनेपछि मात्र बजारमा आउने हो । खोप लगाउनुअगाडि हरेक तहमा परीक्षण गरिन्छ र ठिक भएपछि मात्र खोप लगाइन्छ । सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानवीय त्रुटिको कारण वा स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले बालबालिकाको मृत्यु भएको हुनसक्छ । दादुराको खोपको कारणले बालबालिकाको मृत्यु भएको होइन । उक्त घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र समितिले दिएको सुझावहरूलाई कडाइको साथ पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको र सो घटना खोपको भ्याक्सिनको कारणले नभएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
अदालतको निर्णयादेश ठहर
रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा लिखित बहसनोटको अध्ययन गरी तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायको प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कस्तो प्रकारको अधिकार हो र नागरिकलाई यो अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यको के कस्तो दायित्व रहेको हुन्छ?
(२) राज्यले औषधी तथा खोपको वितरण गर्दा के कस्ता उपाय र सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको खोप वितरण कार्यक्रममा उक्त सावधानी अपनाइएको थियो वा थिएन?
(३) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरूले सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा दादुरा विरूद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा उक्त खोपको कारणबाट बालबालिकाको मृत्यु भएकोले तत्काल उक्त खोप कार्यक्रम बन्द गरी कुनै पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खोपको बारेमा गहिरो अध्ययन गरी सोबाट आउनसक्ने नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्नका लागि विस्तृत पूर्वतयारी गरेर मात्र खोप सञ्चालन गर्न, सबै नागरिकको बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गरी बालबालिकाहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य अधिकारमा ध्यान दिएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साथै मृतक बालबालिकाहरूको सबै अभिभावकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई अन्य बिरामी बालबालिकाहरूको हकमा नि:शुल्क उपचार तथा उनीहरूले बेहोर्नु परेको हैरानीको लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेतका लागि विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
३. सरकारले दादुराको खोप लगाउने कार्य आफैँमा नराम्रो नभए तापनि उक्त खोप लगाउँदा सो खोपको सकारात्मक र नकारात्मक असर के पर्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन नै नगरी तथा असर परी हालेको अवस्थामा सोको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुनै पूर्वयोजना विपक्षीहरूले नबनाएकोले उक्त खोपबाट प्रभावित भई बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने निवेदकहरूको दाबी रहेको छ । यसअगाडि पनि विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी विभिन्न औषधीहरूको परीक्षण गरेको समाचार बाहिर आएको भनी समेत निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले सरकारले पूर्वयोजना र तयारी नगरिकन परीक्षण गर्नको लागि औषधी तथा खोपको वितरण गरेको कारणले नागरिकहरूको मृत्यु भई नागरिकहरूको बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको हनन् हुन गएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
४. अब स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कस्तो प्रकारको अधिकार हो र नागरिकलाई यो अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यको के कस्तो दायित्व रहेको हुन्छ भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा स्वस्थ रहन पाउनु मानिसको आधारभूत मानव अधिकार हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको समयमा विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको थियो भने हाल विद्यमान नेपालको संविधानले यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा थप व्यवस्था गर्दै धारा ३५ मा निम्न व्यवस्था गरेको छ ।
३५. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
५. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सम्बन्धमा अलग व्यवस्था नगरेको भए तापनि धारा २५(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ मा यस सम्बन्धमा केही विस्तृत व्यवस्था गर्दै धारा १२(१) मा प्रस्तुत महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम् प्राप्य स्तरको उपभोग गर्ने अधिकार स्वीकार गर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको
छ । त्यसैगरी बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि,१९८९ को धारा २४ मा बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्दै पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यको उच्चतम प्राप्य स्तरको उपभोग तथा रोगको उपचार गर्न पाउने र स्वास्थ्यको पुनर्लाभ गर्न पाउने सुविधाको अधिकारलाई स्वीकार गर्छन् । कुनै पनि बालबालिकाका यस्तो स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू उपर पहुँच पाउने अधिकारबाट वञ्चित नभएको सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले प्रयत्न गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
६. यसरी नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा नेपालको संविधान र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको समयमा विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
७. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा कस्तो प्रकारको अधिकारहरू रहेको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यसअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्रता र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक वा दाबीको समग्र स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ । यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समितिले आफ्नो टिप्पणी नं.१४ (General Comment No.14) मा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्रता (Freedom) र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक वा दाबी (Entitlement) दुवैलाई समेट्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्रताले यौन तथा प्रजनन स्वतन्त्रता, आफ्नो ईच्छा विरूद्धको चिकित्सकीय परीक्षण र स्वास्थ्योपचारको विरूद्धको स्वतन्त्रतासमेतलाई समावेश गर्दै आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यमाथि नियन्त्रणको अधिकारलाई जनाउँछ भने हक वा दाबीले सबैलाई समानरूपमा स्वास्थ्यको उच्चता प्राप्यस्तरमा अवसर प्रदान गर्ने स्वास्थ्य रक्षा प्रणालीको उपलब्धतासमेतलाई जनाउँछ भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । समग्रतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकहरू सकेसम्म बढी स्वस्थ रहन सक्ने वातावरणको प्रत्याभूति हो र सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हो । संविधान तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेकोमा यसको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई यस अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको
हुन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अधिकारको कार्यान्वयन गराउनको लागि राज्यको अहस्तक्षेप नै पर्याप्त हुन्छ तर हक वा दाबीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सकारात्मक प्रकृतिको अधिकार (Positive rights) हुन् जसले अर्को पक्षबाट कार्य (Action) खोजेको
हुन्छ । अर्थात् यसप्रकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यले निश्चित कार्यहरू गर्नुपर्छ ।
८. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्नुको अर्थ त्यसको प्रत्याभूत गर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको हुन्छ र राज्यले आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि सम्पूर्ण समूचित उपायहरू अपनाई यो अधिकारको प्रगतिशील रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने गरी कदमहरू चाल्नु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार समिति (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ले आफ्नो टिप्पणी नं. १४ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गर्दै अनुच्छेद १२ मा अन्य अधिकार उपयोग गर्न जस्तै यो अधिकार उपयोग गर्न चार आयामहरू हुनपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ जसअन्तर्गत पहिलो, स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध सार्वजनिक र स्वास्थ्य हेरचाह सेवा, वस्तु तथा सेवाहरूको साथै कार्यक्रमहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्ने, दोस्रो, स्वास्थ्य सुविधा, वस्तु तथा सेवाहरू सबैलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुनुपर्ने, तेस्रो, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी मर्यादा सापेक्ष र साँस्कृतिकरूपले उपयुक्त हुनुपर्ने तथा चौथो उपलब्ध सेवा सुविधाहरू वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त र गुणस्तरीय हुनुपर्ने रहेका छन् ।
९. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यको के कस्तो दायित्व रहेको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले यो यो कदम चाल्नुपर्छ भनी सीमित तरिकाले सूचीबद्ध गर्न सकिँदैन । देशको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अवस्था, नागरिकको चेतनास्तरलगायतका विभिन्न अवस्थाले राज्यले चाल्नुपर्ने कदमहरू फरकफरक हुनसक्छ । यद्यपि स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र सुविधाहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउने, उपलब्ध सेवा सुविधामा कुनै प्रकारको भेदभावविना सबै नागरिकको समान पहुँच कायम गर्ने, उपलब्ध गराइएका सेवा र सुविधाहरू साँस्कृतिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वीकार्य तथा गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने लगायतका दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ र राज्यले सोहीबमोजिम कदमहरू चाल्नु पर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकार हो । यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जानको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ तर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू जस्तै खाद्यान्न, आवास, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका अधिकारहरू राज्यको Core minimum obligation अन्तर्गत पर्ने भएकोले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको उपलब्धतालगायतका विषयहरू असान्दर्भिक हुन्छन् र राज्यले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्छ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको मुख्य प्रश्न भनेको राज्यले सुदुरपश्चिममा दादुरा विरूद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा औषधी र खोपको परीक्षण नगरी हेलचेक्राईं गरी वितरण गरेकोले बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने भएकोले कुनै पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा औषधीको वितरण गर्दा राज्यले के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ र राज्यले सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको खोप वितरण कार्यक्रममा उक्त सावधानी अपनाएको थियो वा थिएन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं ।
११. माथिल्ला अनुच्छेदमा उल्लेख गरेजस्तै स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र सुविधाहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र उपलब्ध सेवा सुविधामा कुनै प्रकारको भेदभावविना सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ । तर राज्यले नागरिकलाई औषधी / खोपलगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन र यसो गर्दैमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत भएको भनी मान्न मिल्दैन । राज्यले उपलब्ध गराएका यसप्रकारका सेवाहरू कुन गुणस्तरका छन् र तिनले लक्षित वर्गको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा पाउनु नागरिकको हक हो भने गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ को दफा ६(१)(क) उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त उपभोक्तालाई जीउ ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार रहन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा ८(२) मा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण, आपूर्ति व्यवस्था नियमित र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य एवं गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बिरामीलाई खोप दिई उपचार गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रयोजनको लागि (सेवा) भित्र पर्ने भएकोले उपभोक्तालाई वितरण गरिने वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाजस्तो मानिसको बाँच्न पाउने हक (Right to Life) सँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको सेवालाई राज्यले संवेदनशील रूपमा लिई यसको वितरण गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ । त्यसैगरी औषधी र खोपको वितरण गर्दा तथा अन्य उपचारको विधिहरू अपनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि पर्याप्त सावधानी (Due Diligence) अपनाउनु पर्छ । प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा, सही तरिकाले, सही अवधिभित्र, सही मूल्यमा सेवन / प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ ।
१२. बिरामी र चिकित्सकको सम्बन्ध परम्परागत रूपमा Professional Standard of Care भन्ने मान्यतामा आधारित रहेकोमा सन् १९६० को दशक यता बिरामी र चिकित्सकको सम्बन्ध Informed Consent Theory मा आधारित गरिएको छ । जसअनुसार चिकित्सकले बिरामीलाई उसको रोग, त्यसको उपचार, विकल्प, उपचार गर्दा वा नगर्दा हुनसक्ने जोखिम विषयहरूको बारेमा जानकारी दिई बिरामीको मन्जुरी लिएर मात्र उपचारको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यसरी पछिल्लो मान्यताअनुसार चिकित्सक बिरामीप्रति बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ र पूर्ण होसियारी र सावधानीको साथमा उपचार गर्नुपर्छ सो नगरी बिरामीलाई कुनै क्षति पुगेमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लिनुपर्छ । औषधी / खोपलगायतका सामग्री गुणस्तरीय नभएको वा मिति गुज्रिसकेको भएमा त्यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा झनै जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । अतः यस्ता साम्रगीको वितरण गर्दा गुणस्तरीय भए नभएको, वैज्ञानिक हिसाबबाट उपयुक्त भए नभएको कुराको सुनिश्चित गर्ने तथा दुर्घटना वा जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै
हो । राज्यले नागरिकलाई खोप तथा औषधी वितरण गर्नु कोरा औपचारिकताको विषय होइन । यो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गरी नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले गर्नुपर्ने अहम् दायित्वको विषय हो । तसर्थ औषधी / खोपको स्तर कस्तो छ र त्यसले प्रयोगकर्ता नागरिकहरूलाई नकारात्मक असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ र कुनै प्रकारको नकारात्मक असर वा हानि पुग्न गएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा समेत राज्य सजग र तयार रहनुपर्छ । अझ हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपमा पिछडिएको मुलुक जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अशिक्षित छ र कस्तो प्रकारको औषधी तथा खोप प्रयोग गरिँदै छ भन्ने कुराको समान्य जानकारीसमेत लिन सक्दैन त्यहाँ राज्यले आफूले वितरण गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको परीक्षण गरी गुणस्तरीय सेवाको सुनुश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व अझ बढी हुन्छ । यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार समिति (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ले आफ्नो टिप्पणी नं. १४ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवा सुविधाको गुणस्तरीय हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै अनुच्छेद १२ मा निम्न कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
12(d) Quality- As well as being culturally accepted, health facilities, goods and services must be scientifically and medically appropriate and of good quality. This requires inter alia skilled personnel, scientifically approved and unexpired drugs and hospital equipment, safe and potable water, and adequate sanitation.
१३. यसरी उक्त समितिले राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त र गुणस्तरीय हुनुपर्ने र सोको लागि दक्ष जनशक्ति तथा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित तथा म्याद नसिद्धिएका औषधी र उपकरणहरू र पर्याप्त सरसफाइलगायतको आवश्यकता पर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
१४. यसरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा सो सेवा, सुविधा उचित र उपयुक्त गुणस्तरको भएको सुनिश्चित गर्ने दायित्वसमेत राज्यमा रहने देखिन्छ । सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको खोप वितरण कार्यक्रममा उक्त सावधानी अपनाएको थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खोपको बारेमा गहिरो अध्ययन गरी सोबाट आउन सक्ने नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्नको लागि कुनै उपाय नै नअपनाएकोले बालबालिकाको मृत्यु भएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफ हेर्दा कार्यक्रमबाट कोही पनि नछुटुन् भनेर प्रत्येक गा.वि.स.मा ५ वटा खोप केन्द्रहरू स्थापना गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ भने मृतक बालबालिकाहरू रहेको काडामाडौं गा.वि.स. सानागाउँ इलाका स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत पर्ने
देखिन्छ । उक्त इलाका स्वास्थ्य चौकीले मिति २०६६।५।३ गते काडामाडौं गा.वि.स. मा कुल १९ जना बालबालिकालाई खोप लगाएकोमा दादुराको खोप लगाइएका ६ जना बालबालिकामध्ये ४ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । यसरी मृत्यु हुनेमा काडामाडौं गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वर्ष १२ को मिलन नेपालीलाई मिति २०६९।५।३ मा खोप लगाइएकोमा मिति २०६९।५।४ गते मृत्यु भएको देखिन्छ । अर्की बालिका सोही गा.वि.स.को वडा नं. ७ बस्ने ८ महिनाकी बालिका सुजाता नेपालीलाई मिति २०६९।५।३ मा खोप लगाएकोमा मिति २०६९।५।४ मा मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही गा.वि.स.को वडा नं. ७ बस्ने १९ महिनाकी बालिका गौरी चिराललाई मिति २०६९।५।३ मा खोप लगाइएकोमा मिति २०६९।५।४ मा मृत्यु भएको देखिन्छ भने पोखरी गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई काडामाडौं गा.वि.स. मामाघरमा बस्ने ९ महिनाकी अन्जु वि.क.लाई मिति २०६९।५।३ मा खोप लगाएकोमा मिति २०६९।५।४ मा मृत्यु भएको देखिन्छ ।
१५. रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा डडेल्धुरा जिल्लाको गणेशपुर गा.वि.स.मा समेत खोपको कारणले बालकको मृत्यु भएको भनी उल्लेख गरेको भए तापनि मृत्यु भएको भनिएका बालकको विवरण खुलाउन सकेको देखिँदैन भने विपक्षी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुराको लिखित जवाफमा खोपको कारण उक्त जिल्लामा कसैको पनि मृत्यु नभएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी खोपको प्रयोग भएपछि डोटी जिल्लाको काडामाडौं गा.वि.स.मा ४ जना बालबालिकाको मृत्यु भएकोमा उक्त बालबालिकाहरूको मृत्यु भएपछि सो सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र समितिको गठन गरिएको र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बालबालिकाको मृत्यु खोपको कारणले नभई Toxic shock syndrome को कारणबाट भएको जुन स्थानीय रूपमा उक्त खोपको भायल प्रदूषित भएको कारणले हुनसक्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त भायल दूषित हुनुमा स्वास्थ्यकर्मी स्वयं सजग हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण वा स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले वा सरसफाइमा भएको कमीका कारणले पनि हुनसक्ने तर उक्त भायल प्रयोग भइसकेपछि नष्ट गरिएकोले उक्त भायलको प्रयोगशालामा थप परीक्षण गर्न सकिएन भनीसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसरी विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा घटनाको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा गठित स्वतन्त्र आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारबाट खोप वितरण कार्यमा गल्ती भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । बालबालिकाको मृत्युको कारण खोप नभई स्थानीय रूपमा उक्त खोपको भायल प्रदूषित भएकोले भन्नेसम्म जिकिर रहेको भए तापनि बालबालिकालाई खोप दिइसकेपछि बाँकी रहेको औषधी पुनः प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाएको कारणले सो औषधीको भायल प्रदूषित हुन गएको देखिन्छ । खोप वितरण गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति र तालिम प्राप्त विशेषज्ञको व्यवस्था गरी खोपलाई सुरक्षितरूपमा गुणस्तरीय राख्नको लागि के कस्तो प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो भन्ने कुरासमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नसकेको देखिँदैन । यसरी सरकारले दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी खोप औषधीलाई सुरक्षित राख्नको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक उपायहरू अपनाउन नसकेको अवस्था देखिन्छ भने त्यस्तो प्रदूषित भायलको प्रयोग गरेको भोलिपल्ट नै बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिन्छ । यसरी राज्यले खोप वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाएको कारण चार जना निर्दोष बालबालिकाको मृत्यु हुनु अत्यन्त दु:खद् कुरा हो र यस घटनालाई यस अदालतले गम्भीरताको साथ लिएको छ । विपक्षीहरूले खोपको भायल दूषित हुनुमा मानवीय त्रुटिको कारण वा स्थानीय स्तरमा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले भएको हुनसक्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । खोपको भाइल प्रदूषित हुनुको कारण जेसुकै भए तापनि त्यसको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । राज्यले आफूले वितरण गर्ने खोप तथा औषधीलगायतका सामानहरू सही र गुणस्तरयुक्त छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वितरण गर्दाको अवस्थामा सम्म सुरक्षापूर्वक राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उक्त खोपको वितरण गर्नको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति र वैज्ञानिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारीसमेत राज्यको नै हो । मानवीय त्रुटिको कारण वा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले खोपको भाइल प्रदूषित भएकोले बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने भनाईबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुँदैन । कुनै अमुक कारणले खोप प्रदूषित भएको कारण देखाउँदैमा आफूले वितरण गरेको खोपले पारेको नकारात्मक प्रभावको कारण सृजित दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।
१६. प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ संलग्न मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भनी मृतक बालबालिकाका अभिभावकहरू शान्तबहादुर नेपाली, गगन नेपाली, जुनदेवी वि.क.र रघुनाथ चिरालले मिति २०६९।०५।१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डोटीमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाएको देखिन्छ भने सो कार्यालयले ...मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन मनासिब देखिएको हुँदा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी टिप्पणीसहितको फाइल थान १ आवश्यक कार्यवाहीको लागि ताँहा पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा मिति २०६९।५।२४ मा पठाएकोसम्म देखिन्छ । सो पत्रको बेहोरा हेर्दा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको नै देखिन्छ । यद्यपि हालसम्म मृतकका परिवारले के कति क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धमा कहिँकतै मिसिलबाट खुल्न आएको देखिँदैन भने विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको भनी उल्लेख गर्नसकेको देखिँदैन । यसरी राज्यको एउटा निकायबाट क्षतिपूर्ति दिन मनासिब देखिएको भनी पत्राचारसमेत भइसक्दा पनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
१७. अब रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचित कारण र आधारमा राज्यले आफूले वितरण गरेको खोपको बारेमा गहिरो अध्ययन गरी सोबाट आउन सक्ने नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्नको लागि कुनै उपाय अपनाएको देखिन नआएबाट बालबालिकाहरूको मृत्यु हुनबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १६, २२ समेतद्वारा प्रदत्त हकको उल्लङ्घन हुन गएको पाइयो । असावधानीपूर्वक खोप लगाएको कारण डोटी जिल्लामा नाबालकहरू मिलन नेपाली, सुजाता नेपाली, गौरी चिराल र अन्जु वि.क.समेतको खोप लगाएकै दिन केही घण्टापछि नै बिरामी परी भोलिपल्ट नै मृत्यु हुन गएको भन्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखियो । यसरी संविधान प्रदत्त हकको उल्लङ्घन भई राज्यका अधिकारीहरूको असावधानी र गैरजिम्मेवार कार्यका कारण निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएको देखिएकोले तिन महिनाभित्र मृतक बालबालिकाहरूको अभिभावकलाई जनही दश (१०) लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीमार्फत् दिलाई सो प्रदूषित भायलको प्रयोगबाट बिरामी भएका अन्य बालबालिकाहरूको हकमा नि:शुल्क उपचार तथा उनीहरूले बेहोर्नु परेको हैरानीको लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेतका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै आगामी दिनहरूमा खोप तथा औषधीको बिक्री वितरण गर्दा देहायबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निम्नबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी खोप तथा औषधीको वितरण गर्नुपूर्व खरिददेखि वितरण गर्दासम्मको हरेक तहमा परीक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम उक्त खोप तथा औषधी सही र गुणस्तरीय भएमा मात्र वितरण गरी वितरण कार्यलाई सुरक्षित बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गरेर मात्र वितरण प्रकिया अगाडि बढाउनू,
खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खोपको प्रयोगबाट हुनसक्ने नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्न विस्तृत पूर्वतयारी गरी खोप तथा औषधीको वितरणपूर्व यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई सो सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी दिई सोको प्रयोग गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग तथा वितरण गर्ने गर्नू,
खोप तथा औषधीको वितरणको कार्यक्रम उचित तवरबाट सञ्चालन भएको छ र कुनै किसिमको प्रदूषण भएको छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी खोप तथा औषधीको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ता नागरिकलाई कुनै प्रकारको हानि पुग्न गएमा तत्काल निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी कानूनबमोजिम उचित क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नू,
१८. यस आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नको लागि यस आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाई तथा यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृतः सन्देश श्रेष्ठ, दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७५ साल असार १४ गते रोज ५ शुभम् ।