निर्णय नं. १०००० - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
फैसला मिति : २०७४।१०।२१
०७१-WO-०७७७
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : ज्ञान मुनी शाक्यको नाती रत्न मुनी शाक्यको छोरा का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.२० कोहिटी टोल बस्ने वर्ष ५६ को अनितबहादुर श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २२ धर्मपथ, नयाँ सडक स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयसमेत
कुनै कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लियो वा पायो भन्दैमा त्यस्तो निज कार्यरत रहेको संस्था निजउपरको जिम्मेवारीबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । तोकिएको अवधिसम्म सेवारत रही आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य तथा उत्पादनमूलक समय खर्चेपछि त्यस्ता संस्थाको सेवा सर्तबमोजिम सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीहरूको सुख सुविधाको बारेमा हेर्न चासो लिन निजहरू उपरको दायित्व बेहोर्नु कानूनी मात्र नभई सामाजिक न्यायको एक आयाम पनि हुने ।
कर्मचारीले कानून तथा आफ्नो सेवा सर्तविपरीत कुनै कामकाज गरेबापत कुनै प्रकारको कारबाही भएको रहेछ र त्यस्तो कारबाहीको परिणामस्वरूप त्यस्ता सेवा सर्तले कुनै प्रकारको सुविधा पाउनबाट वञ्चित लगाएको रहेछ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीभन्दा केही फरक व्यवहार हुनसक्छ तर त्यस्तो फरक व्यवहार पनि कानून एंव सेवा सर्तअनुरूप नै हुनुपर्ने ।
निवृत्तिभरण कर्मचारीलाई दिइने दान वा कर्मचारीमाथि गरिएको दया होइन, लोक कल्याणकारी राज्यमा मानव अधिकारको मूल्य र मान्यतालगायत सामाजिक न्यायअनुसार व्यवहार हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । उनीहरूलाई अवकाशपश्चात् सामाजिक वा पारिवारिक बहिस्करण भएको जस्तो अनुभूति हुन दिइनु
हुँदैन । यस्ता अवकाश प्राप्त वा वृद्धहरूप्रति गरिने सम्मान, व्यवहार तथा व्यक्त हुने धारणाले त्यस अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको बाँकी जीवनकालमा विशेष महत्त्व राख्ने ।
(प्रकरण नं.४)
बैंकले आफ्नो व्यवस्थापन सुधारको मार्गचित्र बनाई कर्मचारी प्रशासनलाई बढी चुस्त र दक्ष बनाउन लिएको नीति एवं आवश्यकता विचार गरी यस्तो कदम चालेको अवस्थामा कर्मचारीले आफूले पाउने सुविधामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई स्वीकार गरी अवकाश लिएको स्वरूपमा हेर्नु उचित नहुने ।
तत्कालको अवस्था र परिस्थितिमा तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको सेवा सर्तबमोजिम सुविधा लिई सेवाबाट अलग्गिए पनि त्यस्तो सेवा सर्तबमोजिम अवकाशपश्चात्को बाँकी जीवनको लागि आशा गरेर बसेको विषयमा सम्बन्धित पक्ष, राज्य वा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले प्राप्त गर्ने यस प्रकृतिको लाभको माग गर्नु न्यायोचित हुने ।
यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने सेवा सर्तको व्यवस्थाले कर्मचारी एक छुट्टै वर्गको हो भनी पुष्टि गर्दछ, त्यस्तो वर्ग संस्थाको लागि दायित्व मात्र हो भन्ने धारणा राखी अवकाशपश्चात्को सुविधामा कटौती हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्नु हुँदैन । उनीहरूको बाँकी जीवन सम्मानित तथा सुखकर राख्ने कार्यमा योगदान दिनु र यिनीहरूलाई सेवा सर्तअनुरूप नै केही मात्रामा आर्थिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा विकसित गर्नु पनि आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.५)
पछि बनेको कानूनले कानून बन्नुपूर्वको कामकारबाही तथा स्थापित हक अधिकारलाई भूतलक्षी रूपमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । सिद्धान्तत: कसैले पनि पहिला भए गरेको काम कारबाहीलाई असर पुर्याउने गरी नियम वा भूतलक्षी कानून (Retrospective Law) सामान्यतया बनाउन वा त्यसमा संशोधन गर्न मिल्ने देखिँदैन । यदि त्यस्तो कार्य भए गरेमा सो भए गरेको मितिदेखि नै खारेज हुने भनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.६)
नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो सेवा सर्तको अधीनमा रही समान व्यवहारको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा भन्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवृत्तिभरण पाउने कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित सेवा सर्तले तोक्ने विषय हो भने त्यस्तो रकम कसरी पाउने भन्ने भुक्तानीको विधिसँग सम्बन्धित विषय हुने ।
कुनै पनि विधायिकी वा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी बनेको ऐन, नियम वा विनियम इत्यादिमा भएको व्यवस्थामा सोही प्रक्रिया अपनाई संशोधन हुनसक्छ, तर भइरहेको त्यस्ता प्रावधानहरूको परिधिलाई कुनै प्रकारको स्पष्टीकरणबाट संकुचित गर्न नमिल्ने ।
कानून बनाई वा आफ्नो अधिकारभित्र रही नियम विनियमको व्यवस्था गर्नु जुन उद्देश्यले उक्त नियम विनियम बनाई लागू गरिएको हो, सोही उद्देश्य र मनसाय अनुरूप त्यस्को व्यवस्था हुनु न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्रको विषय हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री रमन श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद गुरागाई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी, श्री निरा ताल्चामडेल, श्री रेशम राज रेग्मी, श्री सुमन आचार्य र श्री रामशरण पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
हामी निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा “वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराई पाउँ भन्नेबारे” मा दिएको निवेदनमा “हामी तपसिलका भु.पु. कर्मचारीहरू विभिन्न मितिमा अवकाश भई ने.बैं.लि. कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको सुविधाअनुसार ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी लिई सेवा निवृत्त भएकोमा सोपश्चात् तलबमानमा वृद्धि भएको फरक निवृत्तिभरण रकम मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं” भनी ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय व्यवस्थापन समूहका संयोजकज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन पेस गरेका थियौं । त्यसैगरी हामी अरू रिट निवेदकहरूले पनि सोही बेहोरा उल्लेख गरी व्यवस्थापनसमक्ष विभिन्न मितिमा वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी निवेदन पेस गरेकोमा, सो निवेदनउपर मिति क्रमश: २०७१।११।१४, २०७१।०८।२३, २०७१।०७।१७ मा विपक्षी ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागबाट हामीहरूलाई सम्बोधन गरी “नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(९) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएका कर्मचारीहरूले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सोही अवधिभित्र पुन: निवृत्तिभरण दाबी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले तपाइँहरूको मागअनुसार निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी मिति क्रमश: २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, २०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ मा निर्णय भएकोले सोही बेहोरा जानकारी गराइन्छ” भनी पत्र दिएबाट हामी रिट निवेदकहरूलाई वृद्धि भएको तलब उपभोग गरिरहेका बहालवाला तथा एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएका कर्मचारीबाहेकका अन्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूभन्दा पृथक स्वेच्छाचारी एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्राप्त पेसा रोजगारीको हक धारा, १३(१) द्वारा प्राप्त कानूनको समान संरक्षणको हक, धारा १८(१)(२) द्वारा प्राप्त रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा १९(१) द्वारा प्राप्त सम्पत्तिको हक, धारा २४(९) द्वारा प्राप्त न्यायसम्बन्धी संवैधानिक हकका साथै मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर कुण्ठा एवं अवरोध सिर्जना भएको र अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारसमेत विद्यमान नभएको हुँदा बाध्य भई धारा ३२ र १०७(१)(२) समेतका अधारमा यो निवेदन पत्र लिई सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यो निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएका छौँ ।
हामी सेवा निवृत्त ने.बैं.लि.का कर्मचारी जसले विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(९) बमोजिम ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिई सेवा निवृत्त भएपश्चात् मिति २०६८।०४।०१, मिति २०७०।०४।०१ र मिति २०७१।०४।०१ मा ने.बैं.लि. का कर्मचारीको मासिक तलबमानमा वृद्धि भएको अनुसार हामी रिट निवेदकहरूको पनि मासिक निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनउपर विपक्षी बैंकले मिति क्रमश: मिति २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, २०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को निर्णयले हामी रिट निवेदकको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१)(२), धारा १८(१)(२), धारा १९(१), धारा २४(९) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक हनन् भएको हुँदा उपर्युक्त विपक्ष ने.बैं.लि.को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको अन्य पत्राचार एवं काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी रिट निवेदकहरू निवृत्त भइसकेपश्चात् विभिन्न मितिमा वृद्धि भएको तलबमानको अनुपातमा वृद्धि भएको फरक निवृत्तिभरण रकम तत्तत् समयदेखि नै तत्तत् पदको निवृत्तिभरण रकम दिनु दिलाउनु र अवरोध व्यवधान नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।१२।१९ गतेको अनितबहादुर शाक्यसमेत २५९ जनाको रिट निवेदन ।
विपक्षीहरू नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(९) बमोजिम एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिई अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू भएको र हामीहरूको अवकाशपश्चात् नेपाल सरकार तथा बैंकसमेतले विभिन्न पटक कर्मचारीहरूको तलबमा वृद्धि गरेको र सोहीबमोजिम हामी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरू समेतले वृद्धि भएको निवृत्तिभरण पाउनु पर्नेमा बैंकले मिति २०७१।०२।२२ मा उक्त विनियममा संशोधन गरेको तथा सोहीबमोजिम वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम पाउँ भनी बैंकमा निवेदन दिएकोमा ने.बैं.लि.को प.सं.७७/६६३६ मिति २०७१।०७।१७ को पत्रबाट जति वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएको हो सो अवधिभित्र पुन: निवृत्तिभरण दाबी गर्न नमिल्ने भनी पत्र दिएकोले बैंकको पत्र तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै ने.बैं.लि.का बहालवाला कर्मचारीहरूको तलबमान वृद्धि भएको अनुपातमा हामीहरूको निवृत्तिभरणसमेत वृद्धि गरी सो वृद्धि भएको रकम दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने विवादित प्रश्न रहेकोमा विपक्षीहरूले नेपाल बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१ मा भएको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था र विनियम ६२ मा भएको उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप विनियम ६१(९) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम उपभोग गरेको र उक्त विनियमावलीमा एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मात्र मासिक निवृत्तिभरण आजीवन पाउने व्यवस्था रहेको छ । विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(१) बमोजिम मासिक निवृत्तिभरण लिइरहेका कर्मचारीहरूको हकमा बैंकले विनियम ६१(७) बमोजिम वृद्धि रकमसमेत प्रदान गरिरहेको हुँदा विनियम ६१(७) र विनियम ६१(९) सम्बन्धमा कर्मचारी विनियमावलीमा पृथक व्यवस्था रहेकोले एउटा व्यवस्थालाई निष्क्रिय गरी अर्को एक व्यवस्थाको मात्र अनुशरण गर्न मिल्दैन ।
विपक्षीले रिट निवेदनमा एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएका कर्मचारीले समेत सो अवधिमा वृद्धि भएको रकम दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार तथा अन्य संस्थाहरूमा समेत रहेको भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था तत्तत् संघ सस्थालाई नियमन गर्ने ऐन कानूनको व्यवस्थाबमोजिम हुने भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।०१।१७ गतेको प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, बैंकका सञ्चालक समिति, बैंकको मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग, मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग प्रमुख र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहसमेतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद गुरागाईंसमेतले सेवा निवृत्त ने.बैं.लि.का कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिई सेवा निवृत्त भएपश्चात् मिति २०६८।०४।०१, मिति २०७०।०४।०१ र मिति २०७१।०४।०१ मा तलबमानमा वृद्धि भएको अनुसारको मासिक निवृत्तिभरण रकम नपाउने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडले गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको अन्य पत्राचार एवं काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वृद्धि भएको रकम दिनु दिलाउनु र अवरोध व्यवधान नगर्नु भनी विपक्षहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गराई पाउँ भन्ने बेहोराको प्रस्तुत गर्नुभएको बहस तथा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी, निरा ताल्चामडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट अधिवक्ता श्री रेशम राज रेग्मी, सुमन आचार्य र श्री रामशरण पोखरेलसमेतले निवेदकहरूले नेपाल बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१ मा भएको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था र विनियम ६२ मा भएको उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप विनियम ६१(९) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम उपभोग गरेको र उक्त विनियमावलीमा एममुष्ठ निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मात्र मासिक निवृत्तिभरण आजीवन पाउने व्यवस्था रहेको भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा सेवानिवृत्त ने.बैं.लि.का कर्मचारीले विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(९) बमोजिम ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिई सेवा निवृत्त भएपश्चात् मिति २०६८।०४।०१, मिति २०७०।०४।०१ र मिति २०७१।०४।०१ मा ने.बैं.लि. का कर्मचारीको मासिक तलबमानमा वृद्धि भएको अनुसारको मासिक निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी मिति २०७१।७।१० मा दिएको निवेदनउपर विपक्षी बैंकले मिति क्रमश: मिति २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, २०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को निर्णयले हामी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक हक हनन् गरिएको हुँदा उक्त निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको अन्य पत्राचार एवं काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी रिट निवेदकहरू निवृत्त भइसकेपश्चात् विभिन्न मितिमा वृद्धि भएको तलबमानको अनुपातमा वृद्धि भएको फरक निवृत्तिभरण रकम तत्तत् समयदेखि नै तत्ततत् पदको निवृत्तिभरण रकम दिनु दिलाउनु र अवरोध व्यवधान नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गराई पाउँ भनी नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन रहेकोमा रिट निवेदकहरूले नेपाल बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१ मा भएको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था र विनियम ६२ मा भएको उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप विनियम ६१(९) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम उपभोग गरेको र उक्त विनियमावलीमा एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मात्र मासिक निवृत्तिभरण आजीवन पाउने व्यवस्था रहेको छ । विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(१) बमोजिम मासिक निवृत्तिभरण लिइरहेका कर्मचारीहरूको हकमा बैंकले विनियम ६१(७) बमोजिम वृद्धि रकमसमेत प्रदान गरिरहेको हुँदा विनियम ६१(७) र विनियम ६१(९) सम्बन्धमा कर्मचारी विनियमावलीमा पृथक व्यवस्था रहेकोले एउटा व्यवस्थालाई निष्क्रिय गरी अर्को एक व्यवस्थाको मात्र अनुशरण गर्न मिल्दैन, निवेदन माग दाबी बदरयोग्य छ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
२. अब निवेदकहरूको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने भई तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१ को उपनियम ९ मा “उपनियम (३) र (८) बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले बढीमा ७ वर्षको निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मात्र मासिक निवृत्तिभरण (वृद्धि भएको भए वृद्धि भएको रकमसमेत जोडी हुने मासिक निवृत्तिभरण) आजीवन पाउनेछ” भनी उल्लेख भएको अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१ को उपनियम ९ मा मिति २०७१।२।२२ को प.सं. ७७/१९३२ को परिपत्रले स्पष्टीकरण थप गरिएको पाइयो । उक्त स्पष्टीकरणमा “कुनै क भन्ने कर्मचारी मिति २०७०।११।१ गतेदेखि अवकाश प्राप्त हुँदा रू.१००।- मासिक निवृत्तिभरण कायम हुने देखिएबमोजिम निजले ७ वर्षको एकमुष्ठ (९१ महिना) निवृत्तिभरण रकम रू.९१००।- भुक्तानी लिए भने ७ वर्षको अवधिमा २०७४ सालमा रू.१० र २०७६ सालमा रू.१२ निवृत्तिभरण वृद्धि भएको रहेछ भने निजले मासिक निवृत्तिभरण रू.१२२ का दरले भुक्तानी पाउनेछ तर ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण उपभोग गरिसकेपछि उक्त अवधि (२०७०।११।१ देखि २०७७।१०।३० सम्म) को वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम भने पाउने छैनन्” भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो ।
३. यसै अदालतमा चलेको निवेदक ईश्वरीप्रसाद उपाध्याय तथा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयसमेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २९९२ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०५४।९।२९ मा फैसला हुँदा “निवेदकले भता मात्र पाउने भनी तलब वृद्धिपछि स्वतः वृद्धि हुने निवृत्तिभरण ग्रेड, सञ्चित बिदाको रकम इत्यादिलाई बाहेक गरेको अवस्था देखिँदैन । कुनै कर्मचारीको तलब वृद्धि भएपछि तलबको अनुपातमा वा मासिक तलबको अंकबाट हिसाब हुने गरी निवृत्तिभरण, ग्रेडलगायतका सुविधाहरू तलबमा आधारित वा तलबबाट निस्पन्न हुने प्रकृतिका विषयहरू हुन् । यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५१।७।२२ को आदेशबमोजिम निवेदकले सेवा निवृत्त भएको मिति २०४९।५।२१ सम्मको बढी तलबसमेत पाउने भएपछि सो तलब वृद्धिसँग अनुषार्गिक रूपमा रहने निवृत्तिभरण, ग्रेड र सञ्चित बिदाको रकमसमेतमा पनि स्वतः वृद्धि हुने देखिँदा सो वृद्धि भएका सुविधाहरू निवेदकले नपाउने भन्न कानून तथा न्यायसङ्गत नदेखिँदा निजको सेवा अवधि कायम भएको मिति २०४९।५।२१ सम्मको आखिरी तलबमानअनुसार निवेदन मागबमोजिम निवृत्तिभरण, सञ्चित बिदाको रकम र ग्रेड वर्षको एक महिनाको दरले पाउने तथा नियमानुसार पाउने सुविधाहरूको हिसाब गरी सो सुविधाहरू निवेदकलाई दिनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेडसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । त्यसैगरी यसै अदालतमा चलेको पुनरावेदक/वादी गृहलक्ष्मी महाजु तथा विपक्षी सञ्चालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेत भएको २०६० सालको दे.पु.नं. ९३७३ को रकम दिलाई पाउँ मुद्दामा मिति २०६५।७।२१ मा फैसला हुँदा “वादीले पनि पछि भएको तलब वृद्धिको आधारमा निवृत्तिभरण, ग्रेड र सञ्चित बिदाको रकमसमेत पाउने नै देखियो, अतः सेवा निवृत्त भएपछि बैंकमा काम गरेको अवधिको अन्य वहालवाला कर्मचारीसरह बढी तलब मात्र पाउने तर निवृत्तिभरण, ग्रेड र सञ्चित बिदाको रकम तथा अन्य सुविधा नपाउने गरी भएको सुरू मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी हुने ठहर्छ सो ठहर्नाले तलब वृद्धिको आधारमा अन्य सुविधा (निवृत्तिभरण, ग्रेड र सञ्चित बिदाको रकम) समेत पाउने ठहर्छ” भनी यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ ।
४. कुनै कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लियो वा पायो भन्दैमा त्यस्तो निज कार्यरत रहेको संस्था निजउपरको जिम्मेवारीबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । तोकिएको अवधिसम्म सेवारत रही आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य तथा उत्पादनमूलक समय खर्चेपछि त्यस्ता संस्थाको सेवा सर्तबमोजिम सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीहरूको सुख सुविधाको बारेमा हेर्न चासो लिन निजहरू उपरको दायित्व बेहोर्नु कानूनी मात्र नभई सामाजिक न्यायको एक आयाम पनि हो । अवकाश पाएका कर्मचारीबारे यदाकदा अनुत्पादक भनी नकारात्मकरूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यसले समाजमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूप्रति सम्मान वृद्धि गर्दैन । कर्मचारीले कानून तथा आफ्नो सेवा सर्तविपरीत कुनै कामकाज गरेबापत कुनै प्रकारको कारबाही भएको रहेछ र त्यस्तो कारबाहीको परिणाम स्वरूप त्यस्ता सेवा सर्तले कुनै प्रकारको सुविधा पाउनबाट वञ्चित लगाएको रहेछ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीभन्दा केही फरक व्यवहार हुनसक्छ तर त्यस्तो फरक व्यवहार पनि कानून एवं सेवा सर्तअनुरूप नै हुनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा अवकाश प्राप्त कर्मचारी समाजमा सम्मानका पात्र हुन्छन् र हुनुपर्छ । उनीहरूको बाँकी जीवनमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ । अवकाश प्राप्त वा वृद्धहरूको लागि नेपाल जस्तो पूर्ण सामाजिक सुरक्षाको कानूनी व्यवस्था नभएको देशमा आफ्नो उत्पादनमूलक समय संस्थाप्रति समर्पण गरेको र तत्कालका सेवा सर्तअनुरूप सेवा निवृत्त भएपछि आफ्नो आर्थिक सुरक्षाको लागि तोकिएको निवृत्तिभरण पाउने वैधानिक अपेक्षा राखी बसेकाहरूप्रति उदार दृष्टिकोण राखिनु आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ कुनै दबाब वा प्रभावमा परी सुविधा वृद्धि गर्दै लग्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सेवा निवृत्त हुँदाको अपेक्षित वैधानिक सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा व्याख्याको आवश्यकता परेमा संस्थाले व्यवस्थापकीय सक्षमता र कुशलता प्रदर्शित हुने गरी उदार व्याख्या गर्नु वाञ्छनीय
हुन्छ । निवृत्तिभरण त्यस्ता कर्मचारीलाई दिइने दान वा कर्मचारी माथि गरिएको दया होइन, लोक कल्याणकारी राज्यमा मानव अधिकारको मूल्य र मान्यतालगायत सामाजिक न्यायअनुसार व्यवहार हुनु वाञ्छनीय
हुन्छ । उनीहरूलाई अवकाशपश्चात् समाजिक वा पारिवारिक बहिस्करण भएको जस्तो अनुभूति हुन दिइनु हुँदैन । यस्ता अवकाश प्राप्त वा वृद्धहरूप्रति गरिने सम्मान, व्यवहार तथा व्यक्त हुने धारणाले त्यस अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको बाँकी जीवनकालमा विशेष महत्त्व राख्दछ ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा यी निवेदकहरूलाई ७ वर्षबापत एकमुष्ठ रकम दिई अवकाश दिइएको देखिन्छ । बैंकले आफ्नो व्यवस्थापन सुधारको मार्गचित्र बनाई कर्मचारी प्रशासनलाई बढी चुस्त र दक्ष बनाउन लिएको नीति एवं आवश्यकता विचार गरी यस्तो कदम चालेको अवस्थामा कर्मचारीले आफूले पाउने सुविधामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई स्वीकार गरी अवकाश लिएको स्वरूपमा हेर्नु उचित हुँदैन । तत्कालको अवस्था र परिस्थितिमा तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको सेवा सर्तबमोजिम सुविधा लिई सेवाबाट अलग्गिए पनि त्यस्तो सेवा सर्तबमोजिम अवकाशपश्चात्को बाँकी जीवनको लागि आशा गरेर बसेको विषयमा सम्बन्धित पक्ष, राज्य वा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले प्राप्त गर्ने यस प्रकृतिको लाभको माग गर्नु न्यायोचित हुन्छ । यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने सेवा सर्तको व्यवस्थाले यी कर्मचारी एक छुट्टै वर्गको हो भनी पुष्टि गर्दछ, त्यस्तो वर्ग संस्थाको लागि दायित्व मात्र हो भन्ने धारणा राखी अवकाशपश्चात्को सुविधामा कटौती हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्नु हुँदैन । उनीहरूको बाँकी जीवन सम्मानित तथा सुखकर राख्ने कार्यमा योगदान दिनु र यिनहरूलाई सेवा सर्तअनुरूप नै केही मात्रामा आर्थिकरूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा विकसित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
६. यस अवस्थामा विपक्षीहरूलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ मा मिति २०७१।२।२२ मा स्पष्टीकरण लेखी, सच्याई वा स्पष्टीकरणको प्रावधान राखी अघि स्थापित भएको हक अधिकारलाई समेत असर पुर्याउने गरी नियमावली संशोधन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । पछि बनेको कानूनले कानून बन्नुपूर्वको कामकारबाही तथा स्थापित हक अधिकारलाई भूतलक्षी रूपमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । सिद्धान्तत: कसैले पनि पहिला भए गरेको काम कारबाहीलाई असर पुर्याउने गरी नियम वा भूतलक्षी कानून (Retrospective Law) समान्यतया बनाउन वा त्यसमा संशोधन गर्न मिल्ने देखिँदैन । यदि त्यस्तो कार्य भए गरेमा सो भए गरेको मितिदेखि नै खारेज हुने भनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत रहेको देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७१।२।२२ को परिपत्रमा उल्लिखित स्पष्टीकरण हेर्दा यी रिट निवेदकहरूलाई “विभिन्न समयमा मासिक तलबमानमा वृद्धि भएअनुसारको मासिक निवृत्तिभरण रकमलाई लक्षित गरी “(मिति २०७०।११।१ देखि २०७७।१०।३० सम्म) को वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम पाउने छैनन्” भन्ने उल्लेख गरी यी निवेदकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उक्त नियमावलीको व्यवस्था स्पष्टीकरणको माध्यमबाट संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
७. नेपाल सरकारद्वारा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने निजामती कर्मचारीहरूको सर्त र सुविधाको जानकारीको लागि मिति २०६६ साल वैशाख ३१ गतेमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको भाग ५ मा उल्लेख भएको सर्त र सुविधाको क्रम संख्या ४ र ५ मा “स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूलाई निजले सात वर्षको नियमानुसार पाउने निवृत्तिभरण रकम एकमुष्ठ अग्रिम रूपमा प्रदान गरिनेछ र वहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि भएमा निवृत्तिभरणमा वृद्धि हुने रकम अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले नियमितरूपमा लिन पाउनेछन्” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैबाट पनि नेपाल सरकारले लिएको नीति अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीतर्फ उदार रहेको
बुझिन्छ । नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो सेवा सर्तको अधीनमा रही समान व्यवहारको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा भन्नु उचित हुँदैन ।
८. निवृत्तिभरण पाउने कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित सेवा सर्तले तोक्ने विषय हो भने त्यस्तो रकम कसरी पाउने भन्ने भुक्तानीको विधिसँग सम्बन्धित विषय हो । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१(७) मा “वहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरू अङ्कमा जति रकमले वृद्धि हुन्छ निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिको पनि निजले खाईपाई आएको निवृत्तिभरण अङ्कमा सो पदमा वहालवाला कर्मचारीको वृद्धि भएको तलबको दुई तिहाई बराबर रकम थप गरी प्रदान गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था यी रिट निवेदकहरू अवकाश हुनुभन्दा पूर्वकै अवस्थामा कायम रहेको र कर्मचारीहरूले अवकाश लिँदा यसमा किटानी रूपमा संशोधन भइसकेको अवस्था नभई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१ को उपनियम ९ मा स्पष्टीकरणसम्म थप गरिएको अवस्था देखियो । कुनै पनि विधायिकी वा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी बनेको ऐन, नियम वा विनियम इत्यादिमा भएको व्यवस्थामा सोही प्रक्रिया अपनाई संशोधन हुनसक्छ, तर भइरहेको त्यस्ता प्रावधानहरूको परिधिलाई कुनै प्रकारको स्पष्टीकरणबाट संकुचित गर्न मिल्ने हुँदैन । कानून बनाई वा आफ्नो अधिकारभित्र रही नियम विनियमको व्यवस्था गर्नु जुन उद्देश्यले उक्त नियम विनियम बनाई लागू गरिएको हो, सोही उद्देश्य र मनसायअनुरूप त्यसको व्यवस्था हुनु न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्रको विषय हो । प्रस्तुत विषयमा कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीको नियम ६१(७) को व्यवस्था संशोधन वा परिवर्तन नगरी नियम ६१ को उपनियम ९ मा स्पष्टीकरण थप गरिएकै आधारमा उपर्युक्त नियम ६१(७) को व्यवस्था पनि संकुचित भएको र सोअनुरूप संसोधित प्रकृतिबाट भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने तर्कसँग सहमत हुनसक्ने देखिएन । यसबाट मिति २०६८।०४।०१, मिति २०७०।०४।०१ र मिति २०७१।०४।०१ समेतमा वृद्धि भएको तलबमानको दुई तिहाई रकम यी निवेदकहरूले थप पाउनमा मिति २०७१।२।२२ मा भएको स्पष्टीकरणले प्रभावित गरेको छ भनी मान्न न्यायोचित हुने देखिएन ।
९. यसरी नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१ को उपनियम (९)मा “बढीमा ७ वर्षको निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मासिक निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको भए वृद्धि भएको रकमसमेत जोडी हुने मासिक निवृत्तिभरण आजीवन पाउनेछ” भनी उल्लेख भएको अवस्थामा यी रिट निवेदकहरूले बीचमा वृद्धि भएको तलबमानबमोजिमको निवृत्तिभरण रकम नपाउने गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७१।२।१३ मा दिएको स्वीकृति एवं मिति २०७१।२।१३ को पत्रबमोजिम विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन समितिको मिति २०७१।२।२२ को परिपत्रबमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१ को उपनियम ९ को “स्पष्टीकरण” तथा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडले गरेको मिति २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, २०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको अन्य पत्राचार एवं काम कारबाहीसमेत सो हदसम्म नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को मूल मर्म र आसयअनुरूप नदेखिँदा न्यायोचित भन्न सकिएन ।
१०. अतः यी निवेदकहरूले सो ७ वर्षे निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिने गरी निवृत्त भएका यी निवेदक कर्मचारीहरूको हकमा समेत बीचमा वृद्धि भएको तलबको जुन हिसाबबाट निवृत्तिभरण पाउने हो, त्यसको हिसाब गरी सो निवृत्तिभरण पाउने नै हुँदा सो बीचको अवधिको निवृत्तिभरण नदिने भनी नेपाल बैंक लिमिटेड व्यवस्थापन समितिको २०७१।०२।२२ को परिपत्रबमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१ को उप नियम ९ मा थप गरिएको “स्पष्टीकरण” यी रीट निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था नहुँदा सो बीचको अवधिको निवृत्तिभरण नदिने भनी विपक्षी बैंकले गरेको मिति २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, २०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको अन्य पत्राचार एवं काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब उक्त ७ वर्षे निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिने कर्मचारीको हकमा समेत बीचमा वृद्धि भएको तलबको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम ६१(७), (९) समेतले जुन हिसाबबाट निवृत्तिभरण पाउने हो सोबमोजिम हिसाब गरी यी रिट निवेदकहरूलाई सो वृद्धि भएको फरक निवृत्तिभरण रकम दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: दिपेन्द्रकुमार तिवारी
इति संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शुभम् ।