निर्णय नं. १०००२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
आदेश मिति : २०७३।१२।१७
०७३-WF-०००१
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : मकवानपुर जिल्ला बज्रबाराही गा.वि.स. वडा नं.५ स्थायी घर भई हाल इन्हुरेड इन्टरनेसनल, ल.पु.जि, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.२ सानेपा ललितपुरमा वकालत निर्देशक पदमा कार्यरत अधिवक्ता विदुरप्रसाद अधिकारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक विषयमा मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति मात्र बढुवाको विषयमा चुनौती दिँदै आउनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम सेवासँग सम्बन्धित संगठनमा कार्यरत् कर्मचारीको पदोन्नतिको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले बाहेक चुनौती दिने हकदैया अन्य व्यक्तिमा रहन सक्ने देखिएन । यसरी विवादको विषयसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नरहेको विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
संक्रमणकालीन न्यायमा मुद्दा अभियोजनको माध्यमबाट मात्र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने होइन । समान प्रकृतिका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सत्य अन्वेषण गर्ने निकायको सुधार, प्रभावकारी तथा पीडित सन्तुष्ट हुने प्रकृतिको परिपूरणको व्यवस्था, गल्ती गर्ने व्यक्तिको औपचारिक जानकारी र जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका अनिवार्य र विचारणीय पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । अभियोजन मात्रले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितको मागलाई पूरा गर्न सक्दछ भन्न सकिँदैन । त्यसैले निर्णय गर्दा पीडित र सम्बन्धित पक्षको चासोलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । सत्य उदघाटित नगरिकन र परिपूरणको प्रयास नगरिकन पीडकको सानो हिस्सालाई मात्र दण्डित गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रतिशोधलाई दर्शाउने ।
द्वन्द्वकालमा भएका विभिन्न कसुरजन्य कार्यलाई सम्बोधन गरी न्याय सम्पादन गर्दा संविधान, कानून, सेना परिचालनको अवस्था, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यस अदालतबाट विगतको द्वन्द्वलाई सम्बोधन हुने गरी भएका सम्पूर्ण आदेश तथा फैसलाको समग्र विश्लेषण गरी न्यायको माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सुरक्षितरूपमा अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुने ।
(प्रकरण नं.११)
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कानूनविपरीतका कार्य गरेको देखिएमा त्यस्ता कार्यका सम्बन्धमा सैनिक न्याय प्रणालीबाट परीक्षण गर्न नसकिने भन्न पनि नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनालाई समयमा सम्बोधन हुन नसकेमा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूले सफाइको उचित अवसर पाउन नसक्ने र अनावश्यक लाञ्छनाको शिकार बन्न पुग्दछ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा आसिन व्यक्तिका उपर लाग्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू झन बढी संवेदनशील हुन्छन् । त्यस्ता घटनाहरूलाई समयमा टुंगो लगाई पीडित एवं आरोपित व्यक्ति दुवैको लागि शीघ्र अनुसन्धान, अभियोजन र निरूपण गर्नु अत्यावश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विदुरप्रसाद अधिकारी, अधिवक्ताहरू श्री एकराज भण्डारी, श्री कान्तिराम ढुङ्गाना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सरोज रेग्मी र श्री महेन्द्रजंग शाह
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७३, अंक ३, नि.नं.९५६०
ने.का.प. २०६९, अंक १२, नि.नं.८९२६
ने.का.प. २०६९, अंक १२, नि.नं.८९३३
ने.का.प. २०६८, अंक ९, नि.नं.८६८०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपालको संविधान
सैनिक ऐन, २०६३
सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरू विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू, २०२०
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच मिति २०७२/०९/०५ मा रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
मिति २०६९ साल आश्विन १९ गतेको कान्तिपुरमा “बस्नेतको सहायक रथीमा बढुवा” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन भैरवनाथ गण महाराजगञ्जमा नेपाली सेनाको सेनानी पदमा कार्यरत राजु बस्नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथी जस्तो अति महत्त्वपूर्ण पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गरेको भन्ने समाचारप्रति हामी मानव अधिकारकर्मी तथा बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूका आफन्तहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ।
विपक्षी नं. ६ तत्कालीन अवस्थामा भैरवनाथ गण महाराजञ्जमा कार्यरत रहँदा अर्जुन पोखरेल (थानापति गा.वि.स. वडा नं. ९ नुवाकोट) लगायत ४३ जना व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भन्नेसमेतका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थालेको अनुसन्धानबाट उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा भैरवनाथ गणका तत्कालीन कर्णेल राजु बस्नेत, मेजरहरू पदमसिंह खत्री, राजाराम के.सी., विवेक विष्ट, हरेन्द्रबहादुर सिंह, क्याप्टेन इन्द्रवर राणा र सागर के.सी., लेफ्टिनेन्टहरू जगनाथ खड्का, राजेन्द्र बोगटी, हरिवोल के.सी. र रामहरि विष्ट, हवल्दारहरू खड्ग बहादुर महत, मिनानाथ पन्त, दिनेश पौडेल, केशव ढकाल, जमदारहरू धनवीर खत्री, वेणु गोपाल श्रेष्ठ, लालबहादुर चन्द, रणबहादुर बुढाथोकी र शंकर बस्नेत, नायकहरू सूर्य के.सी. र गिरीराज घिमिरे तथा सिपाहीहरू शिव किरण के.सी., विनोद थापा, अर्जुन सापकोटा, हरिशरण खड्का, कुलप्रसाद वन्जारा, बाबुराम परियारसमेतको संलग्नमा रहेको देखियो । यति ठूलो संख्यामा सुनियोजित रूपमा बेपत्ता पार्ने कार्यको बारेमा सेनाको १० नं. बाहिनीका तत्कालीन बाहिनी एवं उच्च तहका सैनिक अधिकारी तथा तत्कालीन प्रधान सेनापतिसमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने बेहोराको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस खण्डको नं. १ मा उल्लिखित नेपाली सेनाका व्यक्तिहरू समेत माथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णयसाथ मिति २०६६।५।२८ मा विपक्षी नं. १ लगायतलाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने भन्नेसमेत पत्राचार भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
उल्लिखित व्यक्तिहरू बेपत्ता पार्ने कार्यबाट तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हक, धारा १४ मा उल्लिखित फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ मा उल्लिखित न्यायसम्बन्धी हक तथा धारा २६ मा उल्लिखित यातनासम्बन्धी हकसमेत उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । साथै नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५(२)(३), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १५, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १४ र १५, यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, तत्कालीन आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा सरकारले मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको कार्यान्वयनमा मिति २०६०।१२।१३ को प्रतिबद्धताको नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, २२ र २३ समेत उल्लङ्घन हुन गएको देखिन्छ । साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७, ९, १० यातना र अन्य निर्दयी अमानवीय अपमानजनकको व्यवहार वा दण्ड सजाय विरूद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १, २(१) र (२) धारा ४, १०, १२ र १३ तथा जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ समेतको उल्लङ्घन भएको हुँदा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम बेपत्ता पार्ने कार्य गैरकानूनी एवं दण्डनीय कार्य हो । त्यसको विपरीत विपक्षी नं. ६ लाई कारबाही हुनुपर्नेमा प्रमोसन गरिनुबाट माथि उल्लिखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीतको कार्य हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताका धारा ५.२.५ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता छानबिन गर्ने उच्चस्तरको आयोग निर्माणको व्यवस्था गरिए तापनि हालसम्म उक्त कार्य नहुनु तथा हाल व्यवस्थापिका संसद्समेत नरहेको अवस्थामा विपक्षी नं. १ ले अध्यादेशमार्फत उक्त आयोगसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रयत्न गरेको देखिए तापनि उक्त प्रस्तावित अध्यादेशमा पीडकलाई आममाफीसम्मको व्यवस्था गरी विधेयक तयार गरिएकाले हामी निवेदक मानव अधिकारकर्मी तथा पीडित परिवारहरूको असहमति रहेको छ । साथै उक्त कार्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक विरोध हुनुले र सम्मानित राष्ट्रपतिबाट हालसम्म उक्त अध्यादेश जारी नहुनुले बेपत्ता छानबिन गर्ने कार्य तथा पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने दायित्वबाट विपक्षीहरू भाग्न खोजेको तथ्यहरू प्रमाणित भएका छन् ।
यसैबीच बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग निर्माणको प्रक्रिया रोकिन गएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ३५७५ समेत ३४ वटा रिट निवेदनउपर अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा निजको भाइ रविन्द्रप्रसाद ढकालसमेत निवेदकहरू र विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दासमेतका विभिन्न मुद्दाहरूमा बेपत्ता तथा सत्य निरूपणसम्बन्धी आयोगका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका नाममा जारी गरिएका विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरू र फैसलामा उल्लिखित विभिन्न व्याख्यात्मक टिप्पणीहरूको हाल कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएबाट पीडितहरूले न्याय पाउने हक पूर्णतः बन्द भएकोले सम्मानित अदालतबाटै पुनः आवश्यक प्रभावकारी कदम चालिनु वाञ्छनीय भएको र विपक्षीहरूको गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी कार्य तत्काल रोकी संवैधानिक एवं फौजदारी न्याय प्रशासनलाई दर्बिलो बनाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी उल्लङ्घनलाई तत्काल रोकी कानूनी राजको स्थापना गर्न विपक्षी नं. १ र २ बाट विपक्षी नं. ६ लाई सहायक रथी पदमा बढुवा गर्ने गरी गरिएको मिति २०६९।६।१८ को निर्णय र सोका आधारमा गरिएको पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ तथा विपक्षी नं. ३ लाई संविधानको धारा १३२ ले दिएको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट पटक-पटक उल्लङ्घन भइरहेकाले संविधानको धारा १३२ को अधिकारको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरी विपक्षीहरूबाट भए / गरेका मानव अधिकार विरोधी एवं संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाविपरीतको कार्य रोक्न उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।
प्रत्यर्थीहरूको कार्य प्राइमाफेसी, सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिका हिसाबले समेत गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक र कानूनी शासनको विपरीत भएकाले प्रत्यर्थी नं. १ र २ बाट प्रत्यर्थी नं. ६ लाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने गरी गरिएको मिति २०६९।६।१८ को निर्णय तथा सोका आधारमा गरिएका पत्राचारहरूसमेतका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९/६/२८ गतेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका सरकारी निकायहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने / नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएकोले सो सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६९।७।१९ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने / नपर्ने सम्बन्धमा अन्तिम किनारा नभए सम्म मिति २०६९।६।१८ को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विपक्षी राजु बस्नेतलाई बढुवा गर्ने निर्णय जे जो अवस्थामा छ सोही रूपमा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६९।६।२९ गते भएको आदेश ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नाको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो? भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेज भागी हुँदा खारेज
गरिपाऊँ । जहाँसम्म मिति २०६९।६।१८ को निर्णयसम्बन्धी प्रश्न छ, सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नभई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भनी विपक्षीहरूले नै निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई नै प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कायम गरेको पाइँदैन । मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एउटै निकाय नभई दुई बेग्लाबेग्लै निकाय हुनुका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त छैन । साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर यस कार्यालयलाई जिम्मेवार मानी रिट निवेदन दिन र अदालतबाट आदेश जारी हुन पनि नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६९।७।२७ गतेको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा रिट निवेदनको उठान नै आयोगले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गरिएको मिति २०६६।५।२८ को पत्राचारको आधारमा भएको
देखिन्छ । उक्त पत्राचार आयोगबाट मिति २०६६।५।२६ गते भएको निर्णयको आधारमा गरिएको हो । उक्त निर्णयमा भैरवनाथ गण र युद्ध भैरव गणबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी कम्तीमा ४३ जनालाई बेपत्ताको अवस्थामा राखेको देखिएकोले निजहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी कानूनी प्रक्रियामा लैजान तथा लामो समयसम्म व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा बेपत्ताको अवस्थामा राख्ने कार्यमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन कर्णेल राजु बस्नेतसमेतका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरू समेत माथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भन्नेसमेत रहेको
छ । आयोगबाट भएको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आयोग दृढ छ । यसको लागि आयोगले विभिन्न पहलहरू समेत गरेको छ । यस क्रममा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने, सरोकारवाला निकायलाई आयोगमा बोलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नेलगायतका कार्य आयोगबाट पटकपटक भएको छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा रिट निवेदनको मुख्य आधार नै आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले गरेको पत्राचारको आधार भएबाट यस आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२ तथा अन्य प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वलाई पूरा गरेको छ । भविष्यमा पनि दृढ संकल्पित छ । आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि निवेदकहरूले के कस्तो कारणले आयोगलाई विपक्षी बनाउनु भएको हो, स्पष्ट छैन । अतः निवेदकहरूले आयोगलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन तसर्थ निवेदकहरूले लगाएको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०६९।८।१ गतेको लिखित जवाफ ।
मेरो महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।६।१८ गते भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिई उक्त पदोन्नतिको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । म सैनिक ऐन लागू हुने सैनिक व्यक्ति हुँ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २१ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सैनिक नियुक्ति, प्रमोसन र अरू विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू, २०२० को नियम १६ मा सैनिक अदालतमा कुनै मुद्दा परी सफाइ नहुन्जेल सैनिक व्यक्तिको प्रमोसन नसुनाइने व्यवस्था भएको तथा सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ३९ को खण्ड (घ) मा कोर्ट अफ इन्क्वायरी वा विशेष छानबिन समितिबाट अभियोग लागि कुनै सैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको वा हुने क्रममा रहि सम्बन्धित अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था भएको । उल्लिखित सेवासम्बन्धी कानूनअनुसार म बढुवाको लागि योग्य भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम तोकिएको तालिम र सेवा अवधि पूरा गरी म जेष्ठता क्रममा रहेकोले ऐ.को दफा ३७ बमोजिमको बढुवा समितिले सहायक रथी पदमा बढुवाको लागि मिति २०६९।३।२२ को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति भई मिति २०६९।६।२१ मा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेको छु । प्रचलित सेवासम्बन्धी कानूनको आधारमा भएको पदोन्नतिको निर्णय के कसरी संविधान र कानूनविपरीत भएको हो र उक्त बढुवाको निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो ? र यस्तो विषय कसरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हो? विपक्षीहरूलाई मेरो बढुवाले के कस्तो क्षति हुन पुगेको छ र मेरो बढुवामा निवेदकहरूको के सार्थक सम्बन्ध छ भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नभएबाट मप्रति पूर्वाग्रह राखी रिट निवेदन दायर भएको प्रस्ट नै छ । यस सम्मानित अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको प्राड सहायक रथी विए कुमार शर्मालई प्राड उपरथीमा बढुवा गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेउपर अधिवक्ता जितमान बस्नेतले यस सम्मानित अदालतमा दायर गर्न खोजिएको रिटमा सम्मानित अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाबाट मिति २०६६।३।३१ मा दरपिठ आदेश भई उक्त आदेश अन्तिम भएर बसेको अवस्थासमेतबाट प्रस्तुत रिटमा मेरो बढुवा सम्बन्धमा Public Interest Litigation अन्तर्गतको हकदैया नै नभएको र विपक्षीको meaningful relation समेत नभएकोले प्रथम दृष्टिमा खारेजभागी छ ।
श्री भैरवनाथ गणमा गणपतिको रूपमा रहँदा ४३ जनालाई बेपत्ताको अवस्थामा राखिएको देखिएकोले बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी कानूनी प्रक्रियामा लैजान तथा उक्त कार्यमा जिम्मेवार देखिएका मलगायतका सैनिक अधिकारीहरू समेत माथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी बढुवा गरेकोले उक्त बढुवा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदकहरूले दाबी गरेको सन्दर्भमा मेरो मिति २०६२।७।३ मा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदोन्नति र मिति २०६७।७।३ मा महासेनानीको पदावधि थप भई हाल सहायक रथी दर्जामा पदोन्नतिसमेत विवादरहित ढंगबाट भइसकेको अवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० र १०१ बमोजिमको सक्षम अदालत वा निकायले मात्र कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा बेपत्ता अवस्थामा राख्ने कार्यमा जिम्मेवार देखिएका भनी मसमेत उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने भन्ने सिफारिसको आधारमा मेरो बढुवा निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२(२)(क) बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने, धारा १३२(२)(क) बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने धारा १३२(२)(ग) बमोजिम कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने कार्यसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अभियोजन गर्ने अधिकार छैन र ठहर कसरी गर्ने ? आयोगको सिफारिस केवल प्रारम्भिक प्रतिवेदनसरह मात्र हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनले सबै दोषी ठहर्दैन, सफाइ पनि पाउन सक्छ । जहाँसम्म बेपत्तासम्बन्धी कसुर सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिम पर्दछ, धारा १३२(४) ले आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्दैन । धारा २४(५) बमोजिम कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने निर्दोषिताको अनुमानको संवैधानिक प्रत्याभूतिसमेत रहेकोमा, यसरी बढुवा समितिबाट भएको सिफारिसको आधारमा कानूनबमोजिम गरिएको बढुवा र उक्त बढुवाको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत मेरो बढुवा निर्णय विपक्षीहरूको निवेदनको आधारमा बदर हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९।६।२९ गते भएको आदेशसहित प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाली सेना जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौंमा सहायक रथीमा कार्यरत विपक्षी राजु बस्नेतको मिति २०६९।८।१५ गतेको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (घ) र उक्त संविधानको अनुसूची ४ को बुँदा नं. ५.२.५ मा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम आयोग गठन भई कुनै पनि पदाधिकारी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुने निर्विवाद नै
छ । कुनै पनि अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने न्यायको सिद्धान्त रहेको र सोबमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको आयोग गठन हालसम्म नभई अभियोग प्रमाणित नभएकोले नियमित प्रक्रियाअनुरूप बढुवा भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।८।१३ गतेको लिखित जवाफ ।
सहायक रथी राजु बस्नेत सैनिक ऐन लागू हुने सैनिक व्यक्ति हुन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २०, धारा १४४ मा सेनासम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा १४४(५) मा नेपाली सेनासम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार सैनिक ऐन, २०६३ को तर्जुमा भई लागू भएको छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २१ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सैनिक नियुक्ति, प्रमोसन र अरू विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू, २०२० को नियम १६ मा सैनिक अदालतमा कुनै मुद्दा परी सफाइ नहुञ्जेल सैनिक व्यक्तिको प्रमोसन नसुनाइने व्यवस्था भएको तथा सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ३९ को खण्ड (घ) मा कोर्ट अफ ईन्क्वायरी वा विशेष छानबिन समितिबाट अभियोग लागी कुनै सैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको वा हुने क्रममा रही सम्बन्धित अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । निज राजु बस्नेत उल्लिखित सेवासम्बन्धी कुनै पनि कानूनी प्रावधानअनुसार बढुवाको लागि योग्य भएको कुरामा कुनै विवाद
देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५) बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निर्माण भएको सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम तोकिएको तालिम र सेवा अवधि पूरा गरी जेष्ठताक्रममा रहेका तत्कालीन महासेनानी राजु बस्नेतलाई ऐ.को दफा ३७ बमोजिमको बढुवा समितिले नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा बढुवाको लागि मिति २०६९।३।२२ मा सिफारिस गरेपश्चात् तत्कालीन प्रधान सेनापतिबाट मिति २०६९।३।२४ मा बढुवा समितिको सिफारिस समर्थनसहित सिफारिस गरी पदोन्नतिको लागि नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती भई मिति २०६९।६।२१ मा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान भएको हो । रिट निवेदकले कानूनबमोजिम गठित बढुवा समितिबाट भएको मिति २०६९।३।२२ गतेको बढुवाको सिफारिसलाई अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा बढुवा समितिको सिफारिसको आधारमा भएको पदोन्नतिको निर्णय के कसरी संविधान र कानूनविपरीत भएको हो र उक्त बढुवाको निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो? रिट निवेदकहरूको सहायक रथी राजु बस्नेतको बढुवासँग के सार्थक सम्बन्ध छ? स्पष्ट नखुलाई मात्र सार्वजनिक हक र सरोकारको नाममा दायर गरेको हकदैयाविहीन रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै (Prima facie) खारेजभागी छ ।
जहाँसम्म श्री भैरवनाथ गणमा गणपतिको रूपमा कार्यरत रहँदा ४३ जनालाई बेपत्ताको अवस्थामा राखिएको देखिएकोले बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी कानूनी प्रक्रियामा लैजान तथा उक्त कार्यमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रमुख सेनानी राजु बस्नेतलगायतका सैनिक अधिकारीहरू समेत माथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी बढुवा गरेकोले उक्त बढुवा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदकहरूको दाबी रहेको सन्दर्भमा निज राजु बस्नेत मिति २०६२।७।३मा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदोन्नति र मिति २०६७।७।३ मा महासेनानीको पदावधि थप भई हाल सहायक रथी दर्जामा पदोन्नतिसमेत विवादरहित ढंगबाट भइसकेको विद्यमान अवस्था छ । हालसम्म पनि निज राजु बस्नेतका विरूद्धमा कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्न सक्षम कुनै अदालत वा निकायमा उल्लिखित विषयमा मुद्दा दायर भइ दोषी ठहर भएको अवस्था नरहेको, नभएकोले सहायक रथी पदमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण योग्यता पूरा गरी प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन, नियमअनुसार बढुवाको लागि योग्य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लागि अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति उपर केवल शंका र अनुमान गरी राष्ट्र सेवक सैनिक व्यक्तिको वृत्ति विकास हुन पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा वन्देज लगाउन नमिल्ने साथै बढुवा समितिबाट भएको सिफारिसको आधारमा कानूनबमोजिम गरिएको बढुवा र उक्त बढुवाको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्था रहेकोले कार्य सम्पन्न भइसकेको हकमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९।६।२९ गतेको आदेशसहित प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाली सेना जंगी अड्डा, भद्रकाली काठमाडौं र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर ज.ब.रा.को तर्फबाट पेस भएको मिति २०६९।८।१४ गतेको लिखित जवाफ ।
यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मिति २०६६।५।२८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउने बारेको पत्र लेखिएकोमा सोको हालसम्मको कार्यान्वयन स्थिति स्पष्ट हुने गरी पन्ध्र दिनभित्र यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लेखी पठाई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।२।२१ गते भएको आदेश ।
भैरवनाथ गण र युद्ध भैरव गणबाट बेपत्ता पारिएका ४३ जना व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभा परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिबाट नेपाल सरकारलाई आदेश दिएपछि रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनाले २०६३ साल जेष्ठ २ गते तत्कालीन सहायक रथीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय टाक्स फोर्स गठन गरी छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका वा लामो समयसम्म बेपत्ता रहेका कारण पीडित परिवारजन एवं निकटवर्ती व्यक्तिहरूमा पुग्न गएको पीडाको क्षतिपूर्ति राहत रकमबाट हुन नसक्ने भए पनि त्यस्तो रकमबाट पीडित परिवारको जीविकाको लागि सघाउ पुर्याउने नेपाल सरकारको इमान्दार प्रयासलाई पीडितका परिवारजनहरूले सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्नुहुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ । तत्कालीन राहतस्वरूप हाल उपलब्ध गराइएको रकम “अन्तरिम” भएको र निकट भविष्यमा नै गठन हुने संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको सिफारिससमेतको आधारमा पीडित परिवारलाई थप राहतका प्याकेजहरू उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७१।३।४ को प्रतिवेदन ।
यसमा, २०६३ साल जेष्ठ २ गते तत्कालीन सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय Task Force समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएको छ, छैन, दिएको छ भने सो प्रतिवेदन पेसीको दिन विपक्षी नेपाली सेना जंगी अड्डातर्फको कानून व्यवसायीमार्फत झिकाई पेस गर्न लगाउनुको साथै प्रस्तुत मुद्दाको जटिलता हेरी दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट बहस नोटसमेत दाखिल गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७२।३।१७ गते भएको आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २६ को उपधारा (२) ले “यातना दिने कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यातना तथा क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि, १९८४ लाई नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १६ मा सरकारी पदमा रहनेले यातना दिने, बेपत्ता पार्ने कार्य अपराध हो भनिएको छ । यसको अनुमोदनपश्चात् नेपालले २०६३ सालमा सैनिक ऐन जारी गर्यो । उक्त महासन्धिको भावनाअनुसार सैनिक ऐनको दफा ६२ मा बेपत्ता पार्ने कार्य विशेष कसुर हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दफा ६८ मा यो अपराध वा कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने दफा ७१ मा यस्ता क्रियाकलापको हदम्याद पनि नलाग्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै दफा १३ मा मानव अधिकार हनन्मा कसुरदार ठहरिएकालाई नेपाली सेनामा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख
छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर्याएको व्यक्तिले उक्त निर्णयलाई चुनौती नदिएको अवस्थामा स्वीकारोक्ति रहेकोले उक्त निर्णयलाई आधार मान्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली सेनामा नियुक्ति, बढुवालगायत गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नेपाल कानूनले स्थापित गरिसकेको मान्नुपर्दछ । यस्तो अवस्था जान्दाजान्दै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोप खेपिरहेका निज बस्नेतको बढुवा सैनिक ऐनसमेतको विरूद्ध भई बदर भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता विदुरप्रसाद अधिकारीसमेतका कानून व्यवसायीहरूले मिति २०७२।४।२६ गते पेस गरेको संयुक्त बहसनोट ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवाद बनाई रिट दायर गर्नको लागि उक्त विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ तर सहायक रथी राजु बस्नेतको पदोन्नति कसरी सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न पुग्यो भन्ने निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न पनि समावेश भएको हुनुपर्नेमा त्यस्तो संवैधानिक तथ्य कानूनी प्रश्न समावेश भएको अवस्था छैन । बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिको कार्यबाट हुन सक्ने हक हननमा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति उक्त बढुवालाई चुनौती दिई अदालतसमक्ष उपस्थित हुनु वाञ्छनीय हुन आउँछ भनी ०६७-WO-११९८ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत निरूपण भइसकेकोले रिट निवेदन दायर गर्न हकदैया निवेदकहरूमा सर्वथा अभाव छ । सहायक रथी राजु बस्नेत, बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न भएको भनिएको घटनापछि निज अधिकृतको मिति २०६२/७/३ गते प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा भई मिति २०६७/६/१८ गते सहायक रथीमा बढुवा भइसकेको छ । यसअघिको पदमा बढुवा हुँदा निवेदकहरूले आपत्ति नगरेकोले अहिले आपत्ति गर्नुपर्ने कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन भनी अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह विरूद्ध कुवेर सिंह रानासमेत भएको मुद्दामा बोलिएको विषयसमेत सान्दर्भिक रहेको छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु भिन्न अवस्था हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिले निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अनुसन्धान गरी सत्य निरूपण गर्ने तथा कसुरदारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले "बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१" जारी भई ऐनबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्था र सहायक रथी राजु बस्नेतले मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनविपरीत कार्य गरेको देखिएमा निजउपर सैनिक अदालतबाट पुर्पक्ष हुने नै हुँदा उक्त वियषवस्तु श्री सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन भन्ने नेपाली सेना जङ्गी अड्डा काठमाडौंसमेतको तर्फबाट अधिवक्ता प्राड प्रमुख सेनानी डा. महेन्द्रजङ्ग शाहसमेतको पेस गरेको बहसनोट ।
नेपाली सेना कार्यरथीको कार्यालय जङ्गी अड्डाले पेस गरेको उच्चस्तरीय टास्क फोर्सको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेछ ।
सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन छुट्टै कानून निर्माण गर्न उल्लिखित रि.नं. ३५७५ समेतमा नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको र सोअनुरूप नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाई ऐन जारी गर्नेसमेतको कार्य गरी यस अदालतका पूर्व आदेशहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र आदेश कार्यान्वयनपश्चात् निवेदकको माग सम्बोधन हुने नै देखिन्छ । यसमा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरू सैनिक अधिकृतको बढुवाबाहेक अन्य विषय मूलत: यसपूर्व रिट नं. ३५७५ को रिट एवं राममाया नकर्मी निवेदक र विपक्षी राजु बस्नेतसमेत भएको परमादेश मुद्दा (०६३-WO-०६१५) को रिटको सार विषयवस्तुभन्दा भिन्न देखिन नआएको परिप्रेक्ष्य र रि.नं. ३५७५ को निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा सोअनुरूप नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत प्रकट भइरहेको विषयमा पटक-पटक सोही विषयमा आधारित भएर रिट जारी गर्नु औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जहाँ उत्प्रेषणद्वारा कुनै निर्णय बदर हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दैन । माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायज्यूले भइरहेको बढुवालाई उत्प्रेषणद्वारा बदर नगरी परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको आदेशमा सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम प्रस्तुत रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपक्षी राजु बस्नेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसको ठूलो प्रभाव हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी देखाएको व्यक्ति पदमा रहिरहने वा बढुवा पाउने कुरा सेवा नीतिविपरीत हुन्छ । यस्तो विषयमा छानबिन हुँदा सो क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी भए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसपछि निजलाई निलम्बन गर्ने र अरूहरूको हकमा राहदानी जफत, खाता रोक्का आदि गरिने चलन विश्वभर छ । मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने अनि उक्त आयोग महज प्रतिवेदक हो उसको सिफारिस भएर मात्र पुग्दैन । सक्षम अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिसले केही गर्न सक्तैन भनी मान्दा संविधानको व्यवस्था देखावटी मात्र हुन पुग्छ । अरू कानून र निकायको तुलनामा मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र निकायको ठूलो महत्त्व र शक्ति हुन्छ र तिनले overriding effect पाउँछन् भन्ने कुरा मानव अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ३४ बाट पनि प्रस्ट छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा भोजबहादुर ऐर स.अ. बुलेटिन वर्ष १७ अंक २ पृष्ठ १५ मा मानव अधिकारका सम्बन्धमा दिएका सुझाव, प्रतिक्रिया एवं निर्देशन पालन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । ...आयोगबाट गरिएको सिफारिस वा सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै ifs and buts गर्नु हुँदैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएबाट आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट देखिएकोले विपक्षी राजु बस्नेतको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन र कानूनबमोजिम उपयुक्त निर्णय गर्नसमेतका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसम्म जारी हुने ठहर्छ । निवेदकले यसबाटै सक्षम उपचार पाउने अवस्था रहेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज गर्नु भएको मा.न्या. श्री गोपाल पराजुलीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका निवेदकसमेत रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री विदुरप्रसाद अधिकारी, अधिवक्ताहरू श्री एकराज भण्डारी, श्री कान्तिराम ढुङ्गानाले विपक्षी राजु बस्नेत भैरवनाथ गणमा हुँदा मानिस बेपत्ता पार्ने कार्यमा सहभागी रहेकोले मानव अधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिस भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । निजलाई बरखास्त गरी नियमित अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा उल्टै बढुवा गरिएको छ । यसले पीडितहरू थप पीडामा पर्दै जाने अवस्था आएको छ । सैनिक ऐनको दफा ६२ ले पनि यातना र बेपत्तालाई सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पारेको छैन । TRC गठन भएन भन्दै नियमित अदालतमा प्रवेश गरेका मुद्दामा अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यसले पीडितलाई थप पीडामा पार्दै जाने अवस्था आउँछ । यातना दिने र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य संविधान र कानूनबमोजिम अपराधजन्य कार्य हो । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने र यातना दिने कार्यमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गरी सजाय ठहर गर्न सैनिक ऐनको व्यवस्थाले पनि रोक लगाएको
छैन । तसर्थ रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाली सेनाको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सरोज रेग्मी र श्री महेन्द्रजंग शाहले उत्प्रेषणको आदेश खारेज हुने भन्ने विषयमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबीच मतैक्यता रहेकै छ । बढुवाको विषय पहिले नै Settle भइसकेको छ । सिफारिसकर्ताले गरेको सिफारिस रायसम्म हो । त्यसरी दिइएको राय बाध्यात्मक हुन सक्दैन । सिफारिसकै आधारमा दोषी करार गर्दै जाने हो भने अनुसन्धान र अभियोजनको कुनै उपादेयता रहँदैन । Presecution Executive को Sovereign भित्रको विषय हो । मानव अधिकार आयोग Watch Dog को भूमिकामा रहेको हुन्छ । उसले आफैँले कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि सक्दैन र उसको सिफारिस बाध्यात्मक पनि हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने विषय अदालतबाहेक अरू कसैबाट हुन पनि
सक्दैन । अदालतले गरेको निर्णय मात्र अन्तिम र बाध्यात्मक हुन्छ । अन्य निकायको सिफारिस त परीक्षण पनि हुन सक्छ बाध्यकारी र अन्तिम मान्न सकिँदैन । सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ३६ ले सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने विषयवस्तु उल्लेख गरेको छ । नियम ३६ मा उल्लिखित विषयवस्तुले निवेदकको बढुवामा कुनै प्रकारको रोक लगाएको अवस्था नहुँदा कुवेरसिंह राना, राजेन्द्रप्रसाद ढकाललगायतको रिटमा सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त स्थापित भइसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको रिट खारेज गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीले व्यक्त गर्नुभएको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन र लिखित जवाफसहितका मिसिल कागजातसमेत अध्ययन गरी हेर्दा देहायका विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१) निवेदकले उठाएको बढुवाको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो वा होइन ? बढुवाको विषयमा उजुरी गर्ने हकदैया रिट निवेदकमा रहेको छ छैन ?
२) मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा दोषी करार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
३) रिट निवेदकको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. माथि उल्लिखित निर्णयार्थ पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन भैरवनाथ गण महाराजगञ्जमा नेपाली सेनाको सेनानी पदमा कार्यरत राजु बस्नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथी जस्तो अति महत्त्वपूर्ण पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गरेको भन्ने समाचारप्रति हामी मानव अधिकारकर्मी तथा बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूका आफन्तहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उल्लिखित व्यक्तिहरू बेपत्ता पार्ने कार्यबाट तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हक, धारा १४ मा उल्लिखित फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ मा उल्लिखित न्यायसम्बन्धी हक तथा धारा २६ मा उल्लिखित यातनासम्बन्धी हकसमेत उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । साथै नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १४ र १५, यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ३, कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७, तत्कालीन आतङ्ककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ तथा सरकारले मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको कार्यान्वयनमा मिति २०६०।१२।१३ को प्रतिबद्धताको समेत उल्लङ्घन हुन गएको देखिन्छ । साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायतका नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा महासन्धिहरूको व्यापक उल्लङ्घन हुन गएको छ । त्यसको विपरीत विपक्षी नं. ६ लाई कारबाही हुनुपर्नेमा प्रमोसन गरिनुबाट माथि उल्लिखित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनविपरीतको कार्य भएको छ । बेपत्ता छानबिन गर्ने कार्य तथा पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने दायित्वबाट विपक्षीहरू भाग्न खोजेको देखिएको छ । अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा निजको भाइ रविन्द्र प्रसाद ढकालसमेत निवेदकहरू र विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दासमेतका विभिन्न मुद्दाहरूमा बेपत्ता तथा सत्य निरूपणसम्बन्धी आयोगका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका नाममा जारी गरिएका विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरू हाल कार्यान्वयन हुन नसकेको र पीडितहरूले न्याय पाउने हक पूर्णतः बन्द भएकोले सम्मानित अदालतबाटै पुनः आवश्यक प्रभावकारी कदम चालिनु वाञ्छनीय भएकोले प्रत्यर्थी नं. १ र २ बाट प्रत्यर्थी नं. ६ लाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने गरी गरिएको मिति २०६९।६।१८ को निर्णय तथा सोका आधारमा गरिएका पत्राचारहरू समेतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन र कानूनबमोजिम उपयुक्त निर्णय गर्नसमेतका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीमध्येका राजु बस्नेतको लिखित जवाफ हेर्दा सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम तोकिएको तालिम र सेवा अवधि पूरा गरी म जेष्ठता क्रममा रहेकोले ऐ.को दफा ३७ बमोजिमको बढुवा समितिले सहायक रथी पदमा बढुवाको लागि मिति २०६९।३।२२ को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति भई मिति २०६९।६।२१ मा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेको छु । आयोगको सिफारिस केवल प्रारम्भिक प्रतिवेदनसरह मात्र हो । संविधानको धारा २४(५) बमोजिम कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने निर्दोषिताको अनुमानको संवैधानिक प्रत्याभूतिसमेत रहेकोमा, यसरी बढुवा समितिबाट भएको सिफारिसको आधारमा कानूनबमोजिम गरिएको बढुवा र उक्त बढुवाको कार्यान्वयनसमेत भइसकेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने विपक्षी नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ हेर्दा कुनै पनि पदाधिकारी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुने निर्विवाद नै छ । कुनै पनि अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने न्यायको सिद्धान्त रहेको र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको आयोग हालसम्म गठन नभई अभियोग प्रमाणित नभएकोले नियमित प्रक्रियाअनुरूप बढुवा भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन, नियमअनुसार बढुवाको लागि योग्य भएका र कुनै कानूनले बढुवाको लागि अयोग्य नठहरिएको व्यक्तिउपर केवल शंका र अनुमान गरी राष्ट्र सेवक सैनिक व्यक्तिको वृत्ति विकास हुन पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा बन्देज लगाउन नमिल्ने भन्ने प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ ।
४. विपक्षीमध्येका राजु बस्नेतलाई नेपाली सेनाको सहायक रथीमा गरेको बढुवा बदरको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपबाट पेस हुन आएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले विपक्षी राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा गरिएको बढुवाको विषयलाई लिएर यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विषयको माध्यमबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ । बढुवा समितिले मिति २०६९।३।२२ मा विपक्षीमध्येका राजु बस्नेतलाई बढुवा गर्न भनी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।६।१८ को निर्णयले विपक्षीमध्येका राजु बस्नेत सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति भई मिति २०६९।६।२१ मा दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी कामकाज गरी आएको रिट निवेदन तथा लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले बढुवाको विषयमा विवाद सृजना गरेको भएपनि बढुवाको विषयमा निवेदकहरू बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको र निजको बढुवाबाट आफूलाई मर्का परेको भन्ने देखाउन नसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदकहरूले उक्त बढुवाको विषयमा कुनै सार्थक सम्बन्ध स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन ।
५. "सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सीमालाई बढाइएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने" (ने.का.प. २०७३, अंक: ३ निर्णय नं. ९५६०, संयुक्त इजलास), “सार्वजनिक सरोकारको विषयको पहिचान गर्दा कुनै विवाद खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा सर्वसाधारण नागरिक वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने" (ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ निर्णय नं. ८६८०, संयुक्त इजलास) र "कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने " (ने.का.प. २०६९, अङ्क १२ निर्णय नं. ८९२६, पूर्ण इजलास) भनी उल्लेख भएसमेतका थुप्रै मुद्दामा यसै अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको छ ।
६. बढुवासँग सम्बन्धित विषय विशुद्ध रूपमा सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय हो । सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको व्यक्तिले बढुवाको विषयमा मर्का परेको कुरामा बाहेक अरूले प्रश्न उठाउन सक्ने विषय नै होइन । विपक्षी राजु बस्नेतको बढुवाको विषयले निवेदकहरूलाई के कुन प्रकारको असर परेको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक विषयमा मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति मात्र बढुवाको विषयमा चुनौती दिँदै आउनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम सेवासँग सम्बन्धित संगठनमा कार्यरत् कर्मचारीको पदोन्नतिको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले बाहेक चुनौती दिने हकदैया अन्य व्यक्तिमा रहन सक्ने देखिएन । यसरी विवादको विषयसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नरहेको विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. खासगरी मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लङ्घनको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको तत्त्व विद्यमान रहेकोले बढुवाकै विषय भए पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा ग्रहण गरी हेरिनुपर्दछ भन्ने निवेदकहरूको प्रश्नमा विचार गर्दा, विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी त्यस्ता संयन्त्रमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानिस बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी विषयको कुरालाई जोडेर बढुवासम्बन्धी विवादमा जोड्ने भन्ने विषयलाई माथिको प्रकरणमा विश्लेषण गरिसकिएको
छ । अर्कोतर्फ मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनिएका पीडित वा निजको परिवारको तर्फबाट निजहरूको हकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी रिट निवेदन प्रस्तुत हुन आएको अवस्थासमेत होइन ।
८. विवादको रूपमा आएको बढुवासम्बन्धी विषयका बारेमा सैनिक ऐनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २१ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सैनिक नियुक्ति, प्रमोसन र अरू विविध व्यवस्था साधारण नियमहरू, २०२० को नियम १६ मा सैनिक अदालतमा कुनै मुद्दा परी सफाइ नहुन्जेल सैनिक व्यक्तिको प्रमोसन नसुनाइने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, २०६४ को दफा ३९ को खण्ड (घ) मा कोर्ट अफ इन्क्वायरी वा विशेष छानबिन समितिबाट अभियोग लागी कुनै सैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको वा हुने क्रममा रही सम्बन्धित अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यिनै निवेदकमध्येकी राममाया नकर्मी निवेदक र विपक्षी राजु बस्नेतसमेत भएको परमादेश मुद्दामा (०६३-WO-०६१५) भैरवनाथ गणमा भएको यिनै विपक्षी राजु बस्नेतसमेतले यातना दिएको, बेपत्ता पारेको र हत्या गरेको भन्ने सम्बन्धमा यिनै विपक्षीसमेत उपर मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलबमोजिम कारबाही हुनका लागि विपक्षीहरूलार्इ तत्काल पक्राउ गरी जागिरबाट बर्खास्त गरी अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सुरू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी परेको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।५।१० मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । उपर्युक्त फैसलासमेतका कुनै पनि मिसिल प्रमाणबाट यी विपक्षी राजु बस्नेत अदालतबाट दोषी ठहरिएको भन्ने देखिन आउँदैन । साथै सो फैसलाले यी विपक्षी राजु बस्नेतको सैनिक अधिकारीको पदको निरन्तरतालार्इ कुनै असर परेको देखिँदैन । यी विपक्षी राजु बस्नेत उल्लिखित बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न भएको भनिएको घटनापछि निज सैनिक अधिकृतको मिति २०६२।७।३ मा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदोन्नति भएको र मिति २०६९।६।१८ मा सहायक रथीमा बढुवा भएको देखिएको छ । यसरी सैनिक अधिकारीको पदको निरन्तरता कायम रही रहेको अवस्था र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटनासँग सम्बन्धित देखिएको र उनै सैनिक अधिकारीको उही विषयसँग जोडी पछिल्लो पटक भएको निज सैनिक अधिकारीको बढुवाको विषयलार्इ लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।
९. यसै सन्दर्भमा निवेदक अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंहसमेत विरूद्ध विपक्षी कुवेरसिंह रानासमेत भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०६९ अंक १२ निर्णय नं.८९३३, ०६७-WO-११९८) को रिटमा बढुवा विशुद्ध सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय भएकोले सोको सम्बन्धमा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको व्यक्तिबाहेक अरूले प्रश्न उठाउन नसक्ने, नितान्त भिन्न प्रकृतिको सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम गरिने बढुवाको विषयमा सार्थक सरोकार नभएको व्यक्तिको निवेदनबाट मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नदेखिने, भनी सिद्धान्तसमेत स्थापित भइसकेको
छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले विपक्षी राजु बस्नेतको विवादित बढुवाको विषयसँग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । विपक्षी राजु बस्नेतका विरूद्ध कुनै अभियोग लागी सैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतमा कुनै मुद्दा दायर भएको अवस्था पनि होइन । कुनै नियमित अदालतमा मुद्दाको कारबाही चली सजाय पाएका व्यक्तिसमेत होइनन । रिट निवेदकहरूले बढुवाको विषयमा विवाद सृजना गरेको भएपनि निवेदक सैनिक अदालत वा सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको वा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा रहेका व्यक्ति हुँदा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यक्ति हुन् भन्नसमेत सकिने अवस्था नहुँदा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भएको बढुवाको विषयमा मर्का पर्ने व्यक्तिबाहेक अरूले दिएको रिट निवेदनका आधारमा गरिएको बढुवाको विषय कानूनसम्मत नै रहेको देखियो ।
१०. मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा दोषी करार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा २४ को उपधारा ५ र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी राजु बस्नेत सक्षम अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् भन्नेसमेत निवेदकहरूले प्रमाणित गर्नसकेको अवस्था पनि छैन । सक्षम निकायबाट अनुसन्धान गरी दोषी देखिए अदालतमा अभियोजन पक्षले अभियोजन गरी अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको देखिनु
पर्दछ । मानव अधिकार आयोग सजाय ठहर गर्ने र दोषी ठहर गर्ने निकाय नभई कारबाहीको सिफारिससम्म गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायको रूपमा रहेको पाइन्छ । मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसकै आधारमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन भई अधिकारप्राप्त अदालतबाट दोषी ठहर नभई दोषी करार गर्ने अवस्था हुँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित घटनाका बारेमा अपराध अनुसन्धान एवं कारबाही गर्नुपर्ने ठहर्याई सो प्रयोजनको लागि लेखी पठाएको देखिन्छ । सोबमोजिम अपराध अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेको वा न्यायिक निर्णय भएको भन्ने अवस्था भने होइन । कसुरको अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य स्वयंमा अभियोजन वा न्यायिक निर्णय हुन सक्दैन । अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य र कसुर ठहर हुनुको बीचमा ठूलो अन्तर रहेको छ । मानव अधिकार आयोगले गरेको कारबाहीको सिफारिस केवल सिफारिससम्म हो । सिफारिस आफैँमा आदेश हुन सक्दैन । सिफारिस गरेकै आधारमा दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन ।
११. सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानवीय कानून र मानव अधिकार कानूनको उल्लङ्घनमा संलग्न पीडक र पीडितबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सत्य स्थापना, मेलमिलाप, परिपूरण र पुन:स्थापना गर्ने असाधारण समयको विशेष न्यायका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यास विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायले कानूनी, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जवाफदेहिताको लागि न्यायिक निशस्त्रीकरण, स्थिरीकरण र सामाजिक केन्द्रविन्दुमा राखी सदाका लागि शान्ति एकता र न्याय स्थापित गर्दछ भन्ने मान्यताबमोजिम नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई सोबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भई कार्य भइरहेको देखिन्छ तथापि सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका आतंककारी वा विध्वशंात्मक वा अपराधजन्य कार्य राजनीतिक आवरणमा संक्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र पर्ने नभई फौजदारी न्याय प्रणालीका विषय हुन । संक्रमणकालीन न्यायमा मुद्दा अभियोजनको माध्यमबाट मात्र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने होइन । समान प्रकृतिका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सत्य अन्वेषण गर्ने निकायको सुधार, प्रभावकारी तथा पीडित सन्तुष्ट हुने प्रकृतिको परिपूरणको व्यवस्था, गल्ती गर्ने व्यक्तिको औपचारिक जानकारी र जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका अनिवार्य र विचारणीय पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन । अभियोजन मात्रले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितको मागलाई पूरा गर्न सक्दछ भन्न सकिँदैन । त्यसैले निर्णय गर्दा पीडित र सम्बन्धित पक्षको चासोलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । सत्य उद्घाटित नगरिकन र परिपूरणको प्रयास नगरिकन पीडकको सानो हिस्सालाई मात्र दण्डित गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रतिशोधलाई दर्शाउँछ । यसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका विभिन्न कसुरजन्य कार्यलाई सम्बोधन गरी न्याय सम्पादन गर्दा संविधान, कानून, सेना परिचालनको अवस्था, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यस अदालतबाट विगतको द्वन्द्वलाई सम्बोधन हुने गरी भएका सम्पूर्ण आदेश तथा फैसलाको समग्र विश्लेषण गरी न्यायको माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सुरक्षित रूपमा अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
१२. सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कानूनविपरीतका कार्य गरेको देखिएमा त्यस्ता कार्यका सम्बन्धमा सैनिक न्याय प्रणालीबाट परीक्षण गर्न नसकिने भन्न पनि मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा १५२ (२) मा सैनिक अदालतलाई विशिष्टिकृत अदालतको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यातना र बेपत्ता सम्बन्धमा यातना तथा क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि, १९८४ लाई नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरेपछि सैनिक ऐन, २०६३ जारी भई उक्त महासन्धिको व्यवस्था र भावनाबमोजिम यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यलाई सैनिक ऐनको दफा ६२ ले सैनिक कसुरको रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने यातना दिने र बेपत्ता पार्ने कार्यलाई छानबिन गर्न सैनिक ऐनभित्रकै अन्य कसुरमा हुने छानबिनभन्दा विशेष व्यवस्था गरी छानबिन भई सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने र सैनिक विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । यातना र बेपत्ताको कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्ष सैनिक न्याय प्रणालीबाट भई अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतबाट हुने व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ ।
१३. जहाँसम्म श्री भैरवनाथ गणमा गणपतिको रूपमा कार्यरत रहँदा ४३ जनालाई बेपत्ताको अवस्थामा राखिएको देखिएकोले बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी कानूनी प्रक्रियामा लैजान तथा उक्त कार्यमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रमुख सेनानी राजु बस्नेतलगायतका सैनिक अधिकारीहरू समेत माथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी बढुवा गरेकोले उक्त बढुवा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदकहरूको दाबी रहेको सन्दर्भमा निज राजु बस्नेत मिति २०६२।७।३ मा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा पदोन्नति र मिति २०६७।७।३ मा महासेनानीको पदावधि थप भई हाल सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती भएको अवस्था छ । विपक्षी राजु बस्नेतलाई जुनसुकै तह वा पदमा रहे पनि कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान हुनसक्ने नै देखिन्छ । कोही व्यक्ति कुनै पदमा बहाल रहेको र सो पदमा रहेकै कारणले यदि अपराधको अनुसन्धानपश्चात् दोषी ठहर भए सजायको भागीदार हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन । विपक्षी राजु बस्नेत सहायक रथीमा बढुवा पाएको भन्ने आधारमा कसुरको दायित्वबाट मुक्ति नै पाएका हुन् भन्ने अर्थको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
१४. मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनालाई समयमा सम्बोधन हुन नसकेमा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूले सफाइको उचित अवसर पाउन नसक्ने र अनावश्यक लाञ्छनाको शिकार बन्न पुग्दछ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा आसिन व्यक्तिका उपर लाग्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू झन् बढी संवेदनशील हुन्छन् । त्यस्ता घटनाहरूलाई समयमा टुंगो लगाई पीडित एवं आरोपित व्यक्ति दुवैको लागि शीघ्र अनुसन्धान, अभियोजन र निरूपण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । छानबिन गरी तथ्यगत निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन सक्ने खतरा भई न्यायको निकास बन्द हुन सक्दछ ।
१५. यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.३५७५ समेत ३४ वटा रिट निवेदनउपर अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ढकालको हकमा निजको भाई रविन्द्रप्रसाद ढकालसमेत निवेदकहरू र विपक्षी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दासमेतका विभिन्न मुद्दाहरूमा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष किसिमको कानून बनाउनु, बेपत्ता पारिएका तथा मृत्यु भएकाको तत्काल राहतका लागि हकवालालाई एक लाखदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म रकम दिनु भन्ने आदेश जारी भएकोमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएकाको हकवालालाई राहत प्रदान गर्न निर्देशिका, २०६५ निर्माण गरी एक लाखदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको
देखिन्छ । लिलाधर भण्डारी विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा अदालतले द्वन्द्वको समयमा निवेदकहरूको सम्पत्ति कब्जा गरिएकोमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र सम्पत्तिको अपहरणबाट पर्न गएको क्षतिसमेत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिसहित सम्पत्ति फिर्ता दिन दिलाउन र त्यसका लागि पीडित समुदायका प्रतिनिधिसमेत रहेको जिल्ला स्तरीय समिति गठन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का नाममा परमादेश जारी भएकोमा सो आदेशानुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा निजी घर जग्गा सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल र जिल्ला कार्यान्वयन समिति मिति २०६८/६/१० मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको देखिन्छ । रिट निवेदक राजेन्द्र घिमिरे विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा यातना दिने कार्यलाई अपराध घोषित गरी यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउनु भनी मिति २०६४/९/२ मा आदेश भएको ...। यसरी बेपत्ता तथा सत्य निरूपणसम्बन्धी आयोगका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका नाममा जारी गरिएका विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरू र फैसलामा उल्लिखित विभिन्न व्याख्यात्मक टिप्पणीहरूको हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भन्ने देखिन आएको छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले मिति २०६७।५।७ मा सर्वोच्च अदालतको पत्रको जवाफमा लेखेको पत्रमा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । तदनुसार पीडितहरूलाई रू. ६ करोड ५४ लाख २४ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन २०६६।८।१६ मा निर्णय भएको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०६६।५।३२ को प्रतिवेदनबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका ४३ जनामध्ये ३८ जनाका हकदारले जनही १ लाखका दरले राहत रकम पाएका, बेपत्ता पारिएका नाम समावेश भएका नागरिकका बढीमा ३ सन्ततिलाई १८ वर्ष नपुगेसम्म बेपत्ता अवधिभर प्राथमिक, नि.मा.वि., मा.वि. र प्रमाणपत्र वा उ.मा.वि. तहमा रू १०, १२, १४ र १६ हजारका दरले एकमुष्ट वार्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, द्वन्द्व पीडितहरूको लगत संकलनको काम भइरहेको समेतका र विभिन्न पीडितहरू जस्तो कि सोलुका जीतमान आदिको लागि रकम निकासा भइसकेको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०६६।५।२२ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेपत्ता व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ एवं अन्तरिम संविधानको धारा ३३ अनुसार भएको सर्वोच्च अदालतको २०६४।२।१८ को निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता ...छानबिन आयोग गठन गर्ने दिशामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । ती विधेयकहरू संसद्समक्ष प्रस्तुत छन् । व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई क्षमादान हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था भनी उल्लेख भएको कुराबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेकै देखिन आएको छ ।
१६. रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले बढुवाको विषयमा विवाद सृजना गरेको भएपनि बढुवाको विषयमा निवेदकहरू बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको र निजको बढुवाबाट आफूलाई मर्का परेको भन्ने देखाउन नसकेको उक्त बढुवाको विषयमा कुनै सार्थक सम्बन्ध स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन भने बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक विषयमा मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति मात्र बढुवाको विषयमा चुनौती दिँदै आउनुपर्नेमा सोबमोजिम आएको पनि
देखिँदैन । मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनिएका पीडित वा निजको परिवारको तर्फबाट निजहरूको हकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी रिट निवेदन प्रस्तुत हुन आएको अवस्थासमेत होइन । कानूनबमोजिम सेवासँग सम्बन्धित संगठनमा कार्यरत् कर्मचारीको पदोन्नतिको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले बाहेक चुनौती दिने हकदैया अन्य व्यक्तिमा रहन सक्दैन ।
१७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित घटनाका बारेमा अपराध अनुसन्धान एवं कारबाही गर्नुपर्ने ठहर्याई सो प्रयोजनको लागि लेखी पठाएको देखिन्छ । सोबमोजिम अपराध अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेको वा न्यायिक निर्णय भएको भन्ने अवस्था छैन । कसुरको अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य स्वयंमा अभियोजन वा न्यायिक निर्णय हुन सक्दैन । मानव अधिकार आयोगले गरेको कारबाहीको सिफारिस केवल सिफारिससम्म हो । सिफारिस आफैँमा आदेश हुन सक्दैन । सिफारिस गरेकै आधारमा दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन ।
१८. कोही व्यक्ति कुनै पदमा वहाल रहेको र सो पदमा रहेकै कारणले यदि अपराधको अनुसन्धानपश्चात् दोषी ठहर भए सजायको भागिदार हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन । विपक्षी राजु बस्नेत सहायक रथीमा बढुवा पाएको भन्ने आधारमा कसुरको दायित्वबाट मुक्ति नै पाएका हुन् भन्ने अर्थको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकार अगाडि बढेकै देखिन आएकोले रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१९. माथि उल्लिखित केही रिट निवेदनहरूमा विगतमा यस अदालतबाट दिइएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयन भएको देखिए पनि यस अदालतबाट मिति २०६५/९/२३ मा लिलाधर भण्डारीको निवेदन तथा सुनिलरञ्जन सिंह विरूद्ध कुवेरसिंह रानासमेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०६९/४/२८ मा विगतको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्यसत्ताको उपयोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप संकटमा पर्नसक्ने हुनाले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न र खास गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवालगायतका अन्य कारबाही गर्दा उपर्युक्तबमोजिम जिम्मेवारी दिन सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने त्यस्तो पदाधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरे नगरेको कुराको परीक्षण गरी जिम्मेवारी सुम्पने सम्बन्धमा परीक्षण प्रक्रिया (Vetting Process) सम्बन्धी खास कानूनको व्यवस्था हालसम्म निर्माण भएको नदेखिएकोले यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तदारूखताका साथ काम कारबाही अगाडि बढाएको नदेखिँदा माथि उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा पुनः यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । उक्त आदेशहरूको हाल के कति कार्य प्रगति भएको छ भन्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा पहल गरी प्राप्त प्रतिवेदन वा जवाफ ३/३ महिनामा यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउनू । यस आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. दीपककुमार कार्की
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७३ साल चैत १७ गते रोज ५ शुभम् ।