निर्णय नं. १०००५ - आयकर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
फैसला मिति : २०७४।१।१९
०७३-RB-०४५१
मुद्दाः आयकर (आ.व. २०६३।०६४)
पुनरावेदक / वादी : ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : स्थायी लेखा नम्बर ५००००१३१६८ को श्री पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ. का अधिकारप्राप्त वीरेन्द्र कुमार संघाई
आयकर शब्द स्वयम्ले "आय" भएमा "कर" लाग्ने कुरा बोध हुन्छ । यसरी कसैले "आय" आर्जन गरेको छ वा छैन, के कति आय आर्जन गरेको छ भनी यकिन गर्न कानूनले केही खास सर्त र मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । करदाताले गरेको खर्च वास्तविक, प्रमाणिक र कानूनद्वारा तोकिएको सर्त वा सीमाभित्र रहेर गरिएको भएमा मात्र छुट वा कट्टी गर्न पाउने
हुन्छ । खासगरी व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा खर्च कट्टी हुनका लागि आय आर्जनका लागि भएको वास्तविक खर्चलाई मात्र कानूनले तोकेको सीमा र परिधिभित्र रहेर कट्टी वा छुट दिन सकिने अवस्था रहने ।
करदाताले ऋण लिई वास्तवमा खर्च गरेको भए पनि आय आर्जनसम्बन्धी व्यापारिक कारोबारको कुरामा बाहेक अन्य निजी प्रयोजनमा गरिएको खर्चलाई छुट वा कट्टा गर्ने विषय बनाउन मिल्दैन । त्यसैले करदाताले छुटको दाबी गरेको खर्च करदाताको कारोबारको प्रकृतिअनुसारको र कारोबारकै सिलसिलामा भएको वास्तविक खर्च हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन आवश्यक देखिन्छ । यस प्रतिकूलका खर्चलाई कट्टी गर्न पाउने छुट नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर ज्ञवाली र श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आयकर ऐन, २०५८
सुरू निर्णय गर्ने अधिकारी:-
प्रमुख कर प्रशासक श्री खुमराज पुँजाली
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय अध्यक्ष श्री दीपककुमार कार्की
सदस्य श्री हरि पोखरेल
सदस्य श्री मणिदेव भट्टराई
राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।२७ गतेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एव ठहर यसप्रकार रहेको छः-
करदाता श्री पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि.ले आ.व.२०६३।०६४ को लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा ९६ अनुसार करयोग्य रू.६३,८९,२५०।- नोक्सानी कायम गरी ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरमा मिति २०६४।९।२९ गते आय विवरण पेस गरेको रहेछ ।
प्रस्तुत करदाताको यस आ.व. २०६३।०६४ को सम्बन्धमा कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम मुनाफा र लाभमा समावेश गर्नुपर्ने रकम समावेश नगरेको साथै कट्टी गर्न नपाउने खर्चहरू समेत दाबी गरेको पाइएकोले सोही ऐनको दफा १०१ बमोजिम संशोधित करयोग्य आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले सोबमोजिम गर्नु नपर्ने कुनै ठोस सबुद प्रमाण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पेस गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ (६) बमोजिम करदातालाई मिति २०६४।९।१७ गते जारी गरेको सूचना मिति २०६४।९।१९ गते बुझी लिएको ।
भारतको मध्य प्रदेशमा रहेको Diamond Cement लाई कच्चा पदार्थ खरिद गर्नका लागि दिएको रू.१,८९,२२,६५६।- रकममध्ये आ.व. २०६३।०६४ मा माल नआएकोले उक्त संस्थालाई पटक-पटक पत्राचार गर्दा आ.व. २०६४।०६५ मा उक्त संस्थाले केही रकम फिर्ता पठाएको र बाँकी रकमको माल सो संस्थाले २०६५।०६६ मा पठाइसकेको हुँदा माथि उल्लिखित रकमको ब्याज गणना गरी कर निर्धारण होस् भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी करदाताको तर्फबाट प्रत्यर्थी कार्यालयमा मिति २०६६।९।३० मा जवाफ दर्ता भएको ।
करदाताको आ.व. २०६३।०६४ को लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम करयोग्य आय रू.७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्ने ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको मिति २०६६।९।३० गतेको निर्णयबमोजिम करदाताको नाममा मिति २०६६।९।३० गते जारी भएको संशोधित कर निर्धारणको सूचना ।
संशोधित कर निर्धारण गर्दा उद्योगले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि लिएको कर्जाको ब्याजलाई समेत खर्च कट्टी नदिएको ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६६।९।३० गतेको निर्णय र संशोधित कर निर्धारणको सूचनासमेत बदर गरिपाउँ भनी करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा दिएको निवेदन ।
करदाताको निवेदन, कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा सक्कल फायल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा कार्यालयले गरेको निर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ र १४ समेतको प्रावधानबमोजिम मिलेकै देखिँदा सोउपर करदाताको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६६।१२।२९ गते भएको निर्णय ।
ब्याज खर्च शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम रू.१२,११,०५०।- आयमा समावेश गर्ने र खर्च कट्टी नदिने गरी भएको ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६६।९।३० गतेको निर्णय र सो निर्णयको संशोधित कर निर्धारण आदेश, सो कर निर्धारण आदेशलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६६।१२।२९ गतेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा परेको करदाताको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पेस्की दिएको रकममा पेस्की पाउने आपूर्तिकर्ताले सामान उपलब्ध नगराएको भनी उद्योगले सो वर्ष लिएको कर्जाको औसत ब्याज हिसाव गरी ब्याज खर्च अमान्य गर्ने गरेको सुरू कार्यालयको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि उपस्थित हुन अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६७।८।३ गतेको आदेश ।
करदाताले ब्याज खर्च कट्टी माग गरेको अवस्थामा निर्णयकर्ताले कानूनको स्पष्ट व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी खर्च कट्टी पाउने शीर्षकअन्तर्गतको रकमलाई समेत नपाउने भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । गलत कानून प्रयोगको भार करदाताले बेहोर्नु लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । बैंकलाई ब्याजबापत तिरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यसरी करदाताले आफूले खर्च कट्टी पाउनु पर्छ भनी आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित पेस गरिरहेको अवस्थामा निर्णयकर्ताले सो कुरालाई स्पष्ट आधार र कारण विना खर्च कट्टी नदिई भएको कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा प्रस्तुत शीर्षकअन्तर्गतको रकमलाई खर्च कट्टी नदिई आयमा समावेश गर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६६।९।३० गते गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६६।१२।२९ गतेको निर्णयसमेत मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।२७ को फैसला ।
करदाताले बैंकबाट कर्जा लिई पेस्की दिएकोमा विवाद छैन । तर जुन आ.व.मा जे प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनका लागि काम भएको देखिएको छैन । उक्त खर्च आ.व. २०३/०६४ व्यवसायको आय आर्जनसँग सम्बन्धित भन्न नमिल्ने आधार लिई कर कार्यालयबाट निर्णय भएको अवस्था छ । करदाताले व्यावसायिकताको सिद्धान्तविपरीत अपत्यारिलो कारण देखाई जवाफ फिराएको छ । उक्त आ.व.मा आय आर्जन प्रयोजनका लागि खर्च भएको देखिँदन । पर्याप्त कारण तथा औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थातर्फ विवेचना नै नगरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भनी ठूला करदाता कार्यालयको तर्फबाट अनुमतिको लागि परेको निवेदन ।
पुनरावेदन गर्न अनुमति दिने यस अदालतको आदेश बेहोरा
यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ मा “ब्याज कट्टीः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यक्तिको देहायको ऋण दायित्वअन्तर्गत सो वर्षमा लागेका सबै ब्याज कट्टी गर्न पाउनेछः
(क) कुनै रकम ऋण लिएबापत सो ऋण दायित्व सिर्जना भएकोमा सो रकम सोही वर्ष प्रयोग गरिएको वा सो वर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएको, वा
(ख) अन्य कुनै अवस्थामा सो ऋण दायित्व सिर्जना हुन गएको तर यस्तो ऋण दायित्व व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको हुनुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यी करदाताले कच्चा पदार्थ खरिदको लागि Diamond Cement लाई दिएको पेस्की रकमबमोजिम लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सो पेस्कीबापतको वस्तु नआई रकम नै फिर्ता हुन आएको अवस्थामा उक्त रकमको ब्याज खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था नदेखिँदा सो दफा १४ र यसै अदालतबाट प्रतिपादित (ने.का.प. २०६९ अङ्क ७ नि.नं. ८८६२ कानूनी सिद्धान्तसमेतको त्रुटि विद्यमानता देखिँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिइएको छ भन्ने मिति २०७२।११।१४ गतेको यस अदालतको आदेश ।
कानून व्यवसायीको बहस
नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजहरू समेतको अध्ययन गरी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर ज्ञवाली र श्री ज्ञानप्रसाद भुषालले प्रस्तुत मुद्दामा करदाताले बैंकबाट कर्जा लिएको भए पनि सो कच्चा पदार्थ आएको अवस्था छैन । जुन आ.व. मा जे प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनको लागि खर्च भएको देखिँदैन । बैंकबाट लिएको कर्जा व्यवसायको लागि प्रयोग नभएकाले बैंकको ऋणबापतको ब्याज कर कट्टी गर्न नपाउने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले बैंकको ऋण उद्योगको सामान खरिदको लागि दिएको स्पष्टै छ । आ.व. २०६३।०६४ मा माल नआए पनि आ.व. ०६४।०६५ मा केही पैसा फिर्ता पठाएको र केही सामान आ.व. ०६५।०६६ मा पठाएको अवस्था हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) र दफा १४(१) (क) मा उल्लिखित कानूनी प्रावधानअनुसार ब्याज खर्च मिन्हा हुनुपर्छ । बैंकबाट लिएको ऋण रकम उद्योगको काममा नै प्रयोग भएको हो । अन्यत्र लगानी गरेको छैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११९ को प्रयोग गरी ब्याज निर्धारण गर्न मिल्ने होइन । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला कानूनसम्मत भएकाले सो फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब यसमा ब्याज खर्च कट्टा गर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको छ छैन ? ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यस अदालतको ठहर / फैसला
यसमा करदाता श्री पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि. ले बैंकबाट ऋण लिएर कच्चा पदार्थ आपूर्तिको लागि पेस्की स्वरूप Diamond Cement लाई रू.१,८९,२२,६५६।- रकम दिएकोमा पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत कच्चा पदार्थ नपठाई आ.व. ०६४।०६५ मा मात्र केही रकम फिर्ता पठाएको र बाँकी रकमको सामानसमेत सो कम्पनीले आ.व. ०६५।०६६ मा पठाएको भन्ने करदाताको जिकिर रहेको पाइयो । ठूला करदाता कार्यालयले आ.व. ०६३।०६४ को लागि कर निर्धारण गर्दा उल्लिखित रकमको ब्याज खर्चलाई छुट वा कट्टा नगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम करयोग्य आय भनी रू.७६,०९,६३१।- कायम गरी संशोधित कर निर्धारण आदेश गरेको देखियो । सो आदेशउपर करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएकोमा सो विभागले सुरू कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरेको पाइयो । विभागको निर्णयउपर करदाताको पुनरावेदन परेकोमा राजश्व न्यायाधिकरणले सुरू कर निर्धारण आदेश बदर गरेको देखियो । सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार विचार गर्दा करदाता पशुपति सिमेन्ट प्रा.लि. लाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद / आपूर्तिको लागि भारतको Diamond Cement लाई पेस्की स्वरूप रू.१,८९,२२,६५६।– पठाएको भनिएको रकमको ब्याज खर्च कट्टा गर्न पाउने हो वा होइन ? भन्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने मूल प्रश्न रहेको देखियो । उल्लिखित रकमबापत आ.व. ०६४।०६५ सम्म कुनै मालसामान आपूर्ति नगरेको कुरा स्वयं करदाताले स्वीकार गरेको पाइन्छ । आ.व. ०६४।०६५ सम्म सामान नपठाई केही पैसासम्म फिर्ता गरेको र आ.व. ०६५।०६६ मा मात्र बाँकी रकमको समान पठाएको तथ्य प्रस्तुत हुन आएको छ । आ.व. ०६३/०६४ को अवधिमा उल्लिखित रू.१,८९,२२,६५६।– यी करदाताको व्यापारिक कारोबारमा आय आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च भएको थिएन भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यसरी आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रयोगमा नै नआएको रकमबापतको ब्याज खर्च कट्टा गर्न मिल्दैन भन्ने नै पुनरावेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखियो ।
३. आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) मा खर्च कट्टी गर्न पाउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः-
"कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको देहायको ऋण दायित्वअन्तर्गत सो वर्षमा लागेको सबै ब्याज कट्टी गर्न पाउने छः-
(१) कुनै रकम ऋण दिएबापत सो ऋण दायित्व सिर्जना भएकोमा सो रकम सोही वर्ष प्रयोग गरिएको वा सो वर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएकोमा, वा
(२) अन्य कुनै अवस्थामा सो ऋण दायित्व सिर्जना हुन गएकोमा
तर यस्तो ऋण दायित्व व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको हुनुपर्नेछ" ।
४. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै रकम ऋण लिएबापत दायित्व सिर्जना भएकोमा सो रकम सोही वर्षको आय आर्जनसम्बन्धी कारोबारमा प्रयोग गरिएको वा सो वर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएको अवस्थामा ब्याज खर्च भनी कट्टी गर्न पाउने देखिन्छ । सो आय वर्षको व्यावसायिक कारोबारमा प्रयोगमा नआएको रकमबापत ब्याज खर्च भनी कट्टा गर्न पाउने भनी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४(१) ले छुट दिएको देखिँदैन । करदाता स्वयंले नै बैंकबाट लिएको ऋण रकम रू.१,८९,२२,६४६।- मध्येबाट आ.वं. ०६३।०६४ मा कुनै कच्चा पदार्थ नआएको भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको छ । उक्त आ.व. मा करदाताको आय आर्जन व्यवसायमा प्रयोगमा नै नआएको रकमबापत ब्याजको दायित्व देखाई ब्याज कट्टी भनी छुट पाउने कुरा कानूनअनुकूल हुँदैन ।
५. आयकर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केही निश्चित सैद्धान्तिक मान्यताहरू रहेका छन् । आयकर शब्द स्वयम्ले "आय" भएमा "कर" लाग्ने कुरा बोध हुन्छ । यसरी कसैले "आय" आर्जन गरेको छ वा छैन, के कति आय आर्जन गरेको छ भनी यकिन गर्न कानूनले केही खास सर्त र मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । करदाताले गरेको खर्च वास्तविक, प्रमाणिक र कानूनद्वारा तोकिएको सर्त वा सीमाभित्र रहेर गरिएको भएमा मात्र छुट वा कट्टी गर्न पाउने हुन्छ । खासगरी व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा खर्च कट्टी हुनका लागि आय आर्जनका लागि भएको वास्तविक खर्चलाई मात्र कानूनले तोकेको सीमा र परिधिभित्र रहेर कट्टी वा छुट दिन सकिने अवस्था रहन्छ । करदाताले ऋण लिई वास्तवमा खर्च गरेको भए पनि आय आर्जनसम्बन्धी व्यापारिक कारोबारको कुरामा बाहेक अन्य निजी प्रयोजनमा गरिएको खर्चलाई छुट वा कट्टा गर्ने विषय बनाउन मिल्दैन । त्यसैले करदाताले छुटको दाबी गरेको खर्च करदाताको कारोबारको प्रकृतिअनुसारको र कारोबारकै सिलसिलामा भएको वास्तविक खर्च हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन आवश्यक देखिन्छ । यस प्रतिकूलका खर्चलाई कट्टी गर्न पाउने छुट हुँदैन । आय कर ऐन,२०५८ को दफा १४ लगायतका कानूनले यिनै मान्यतालाई आत्मसात् गरेर खर्च कट्टीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी करदाताले बैंकबाट ऋण लिएको कुरामा सम्म विवाद देखिँदैन । तर सो ऋण रकम आ.व. ०६३/०६४ को अवधिमा यी करदाताको आय आर्जनसम्बन्धी कारोबारमा खर्च भएको पाइएन । यस अवस्थामा उद्योगको कारोबारमा खर्च नै नगरिएको रकमको ब्याजबापतको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्चको रूपमा कट्टा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
६. अतः प्रत्यर्थी करदाता उद्योगले भारतीय Diamond Cement लाई पेस्की दिएको भनिएको रू.१,८९,२२,६४६।- को आ.व.०६३।०६४ को ब्याजबापतको रू.१२,११,०५०।- खर्च कट्टी गर्न पाउने गरी ठहर गरिएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९/३/२७ गतेको फैसला आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ लगायत आयकरसम्बन्धी सिद्धान्त एवं मान्यता प्रतिकूल देखिँदा सो फैसला उल्टी हुन्छ र उक्त रकम आ.व. ०६३।०६४ को ब्याज खर्चको रूपमा कट्टी गर्न नपाइने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०६६।९।३० गते गरेको संशोधित कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरेको मिति २०६६।१२।२९ गतेको आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तिम कर निर्धारण आदेश सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।२७ गतेको फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले आ.व. ०६३।०६४ मा ब्याज खर्चबापतको रू.१२,११,०५७।- खर्च कट्टी नहुने भएकाले सोहीबमोजिम आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करयोग्य आय कायम गर्नु भनी ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवनमा लेखी पठाउनू ...१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू .........२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज १ शुभम् ।