निर्णय नं. १००२६ - निषेधाज्ञा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
फैसला मिति : २०७३।१२।१
०७२-CI-१३२२
मुद्दा : निषेधाज्ञा
पुनरावेदक / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २५ बस्ने तिर्थलाल श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, हनुमानढोका काठमाडौंसमेत
करारका आधारभूत सर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको सर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार पुनः टेण्डर आह्वान गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।
करार समाप्त भइसकेपछि करारअनुसार राखिएका कबल पसलहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने ।
करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई हेर्दा करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो दफा ८७ का अन्य उपदफाहरू अलग्गै स्वतन्त्र अस्तित्वका नभई उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. मुख्य न्या.डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव
पुनरावेदन अदालत पाटन
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत दर्ता भई नियमानुसार पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :-
विपक्षी हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको मख्खन तथा ठूलो घण्टाघर क्षेत्रमा पुरातात्विक हस्तकलाका सामानहरू बिक्री वितरण गर्नका लागि विपक्षी कार्यालयसँग मिति २०६६।८।३० मा ५ वर्ष अवधिको लागि बहाल सम्झौताको करारनामाको कागज भएको थियो । उक्त करारको अवधि मिति २०७१।८।२९ मा समाप्त भइसकेपश्चात् २०७१ साल माघ १५ गतेसम्मको अग्रीम भाडा नबुझाउने भाडावालाहरूको पसल कबल तालाबन्दी गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्ने विपक्षी समितिको मिति २०७१।८।२९ को पत्रबमोजिम हामी निवेदकहरूले २०७१ साल फाल्गुण महिनासम्मको अग्रीम बहालसमेत विपक्षी समितिलाई बुझाई निर्वाध रूपमा पसल सञ्चालन गरी आएका छौं । यसरी विपक्षी समितिको पत्रबमोजिम नै हामी निवेदकहरूले अग्रीम भाडा बुझाई सकेपश्चात् मिति २०७१।९।८ मा त्यही स्थानलाई भाडामा लगाउने उद्देश्यले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको थाहा पाई यो निवेदन लिई आएका छौं ।
यसरी विपक्षी कार्यालयसँग भएको घर बहाल सम्झौता मिति २०७१।८।२९ मा समाप्त भएपश्चात् हामी निवेदकहरूसँग अग्रीम भाडा रकम मागिएको तर सम्झौता नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय गरिएको भनी विपक्षी समितिबाट मिति २०७१।८।२९ मा हामी निवेदकहरूलाई पत्र दिएपश्चात् हामी निवेदकहरूले मिति २०७१।९।९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पसल कबलको सम्झौता नवीकरण गरिपाउँ भनी फिरादसमेत दर्ता गराएका छौं । उक्त मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षी कार्यालयले मिति २०७१।९।८ मा उक्त स्थान बोलपत्रमार्फत बहालमा लगाउन सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त सूचनाबमोजिमको कार्य अगाडि बढेमा निवेदकहरूले लाखौं रूपैयाँ लगानी गरी सञ्चालन गरेका पसलहरू बन्द हुन जाने भई हामी निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने अवस्था हुँदा विपक्षीहरूबाट मिति २०७१।९।८ मा प्रकाशित बोलपत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७१।९।८ मा प्रकाशित बोलपत्रसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क. बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको रिट निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी सूचना पठाउनू । अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ तर्फ र मुद्दाको विषयवस्तुसमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा मिति २०७१।१०।२८ गते छलफलको लागि विपक्षीहरू समेतलाई सूचना दिनु र सो अवधिसम्मको लागि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ क. (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१०।२० को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित अदालती बन्दोबस्तको १७ नं.को निवेदन यस अदालतमा मिति २०७१।१०।२७ गते दर्ता भएको हुँदा सो निवेदन साथै राखी अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७१।११।३ गतेको तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई समेत दिनु र सो अवधिसम्मको लागि यस अदालतबाट मिति २०७१।१०।२० गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१०।२८ को आदेश ।
करार / बहालको अवधि समाप्त भएपछि आफूले भोगचलन गरी आएको सम्पत्ति छोड्नु
पर्दछ । बहालको अवधिपश्चात् सम्पत्ति भोगचलन गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । गैरकानूनी कार्य गर्न पाउनु पर्दछ भनी निवेदन पत्र दायर भएको सम्मानित अदालतले बुझ्न सक्ने नै छ । बहाल अवधि समाप्त भएपछि गैरकानूनी भोग गर्नेलाई प्रशासनिक निकायले समेत निकाला गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, २०६९, पूर्णाङ्क ४७०, पृष्ठ २७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी निवेदकहरूले २०६६ सालको बोलपत्रमा सामेल भई पसल कबलहरू भाडामा लिनको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु भई प्रक्रियाबमोजिम पसल कबल प्राप्त गर्नुभएको
थियो । सोही प्रक्रियामा अहिले पनि बोलपत्रमा भाग लिने र प्रतिस्पर्धामा छनौट भई भाडामा लिन प्राप्त गर्न कहिँकतैबाट रोक लगाइएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र उक्त दरबारको स्वामित्वमा रहेको मख्खन र ठूलो घण्टाघर क्षेत्रका पसल कबल २०६६।८।३० को करार सम्झौताबमोजिम भाडामा लिई बसेको कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । उक्त करार सम्झौताको दफा ७ मा भाडा करारको अवधि पाँच वर्ष रहने उल्लेख भएको पनि मिसिल संलग्न उक्त करार सम्झौताको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । सो करारबमोजिम भाडामा बस्न पाउने अवधि २०७१।८।२९ सम्म हो भन्ने पनि निवेदनमा उल्लेख भएकै छ । यसबीच करार नवीकरण भएको वा पुनः करार भएको भन्ने निवेदकहरूको भनाई नहुँदा २०६६।८।३० मा पसल कबल भाडामा लिने दिने कुराबाट निवेदक र विपक्षीहरूबीच करारीय सम्बन्ध कायम भएपनि करारको अवधि समाप्त भएका कारण अब सो सम्बन्ध कायम छ भन्न मिल्ने
देखिएन । मिति २०६६।८।३० मा “करार” पक्षहरूबीच गरिने सम्झौता हुँदा जबसम्म करारका शब्दहरूबाट पक्षहरूबीच स्पष्टतः सहमति भएको भन्ने देखिँदैन वा सो भन्न सकिने अवस्था रहँदैन, तबसम्म करार नवीकरण भयो वा व्यवहारबाट करार भयो भन्न मिल्ने हुँदैन । करारको सदासर्वदा संकुचित एवं नियन्त्रणात्मक व्याख्या गरिनुपर्छ । भाडा रकम बुझेको कारण भाडावाल र घरभेटीको सम्बन्ध कायम भई घर बनाउनेको ८ नं. आकर्षित भयो कि भन्नलाई निवेदकहरूको जिकिर नै मिति २०७१।८।२९ को पत्रको आधारमा करार नवीकरण भयो भन्ने हुँदा र निवेदकहरूले करारबमोजिम भाडामा लिएको पसल कबल नछोडेबाट र विस्थापित हुनबाट जोगाई पाउँ भनी निवेदन गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अग्रीम भाडा बुझाएमा माघ १५ सम्म बस्न दिने भन्ने उल्लेख भएको पाइएकोले पक्षहरूबीच करारीय सम्बन्धको पूर्वावस्था नरहेको झैं गरी स्वतन्त्ररूपमा घरभेटी र भाडावालाको सम्बन्ध कायम भई घर बनाउनेको ८ नं. आकर्षित भयो भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकहरू बसेको पसल विपक्षीको हक स्वामित्वको हो भन्ने कुरालाई निवेदकहरूले स्वीकार गरेको र पसल कबल भोग गर्ने अधिकार करारबाट प्राप्त गरेकोसमेतबाट निवेदक र विपक्षीबीचको सम्बन्धलाई करारीय सम्बन्ध भन्नुपर्ने भई यस्तोमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ आकर्षित हुनसक्ने देखिएन । निवेदकहरूले टेण्डर प्रक्रियाबाटै संलग्न भई करार गरी पसल कबल भाडामा लिएकोमा सोको अवधि समाप्त भइसकेको, मिति २०७१।८।२९ को पत्रमा नै पनि पुनः टेण्डर आह्वान गरिएको कुरा परेको अवस्था भई करारीय दायित्वको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्नेसमेत हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२ । ९।८ मा भएको फैसला ।
हामी निवेदक र प्रत्यर्थीबीच मिति २०६६।८।३० मा ५ वर्ष अवधिको लागि बहाल सम्झौताको करार भएको हो । उक्त ५ वर्षको अवधि व्यतित गरिसकेपछि विपक्षी हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, विकास समितिले हामीलाई मिति २०७१।८।२९ मा पत्र पठाई भाडा रकम मागेको
हो । विपक्षी कार्यालयले मिति २०७१।९।८ मा बोलपत्र प्रकाशित गरेको छ । हामीबीचको करार अवधि समाप्त भएपछि पनि हामीसँग भाडा रकम मागीसकेपछि हामीबीच घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिमको कानूनी सम्बन्ध स्थापित भएको अवस्था विद्यमान छ ।
हामीले हाम्रो निवेदन मागमा प्रस्टसँग उल्लेख गरी हामीबीच मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिमको कानूनी सम्बन्ध स्थापित भएको बेहोरा उल्लेख गरेका छौँ । विपक्षीले बस्न दिएकोले विपक्षीको आचरण, व्यवहारबाट हामीलाई बहालवाला स्वीकार गरिएको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिमको कानूनी सम्बन्ध स्थापित भइसकेको अवस्था छ । सो करारीय सम्बन्ध सकिएपछि विपक्षीले हामीलाई उठाउने हो भने भाडा रकम माग गर्दा नै यति समयपछि उठी जानुहोला भनी र हामी उठी जानेछौँ भनी आपसमा करार भएको हुनुपर्दछ । हामीबीच कुनै पनि करार नभई दुवैले मिति २०६६।८।३० को करार अवधि सकिएपछि लगत्तै मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं. आकृष्ट हुने गरी बिना सर्त, सर्त नगरी उक्त पसल कबलमा रहँदै बस्दै आएको सत्य साँचो बेहोरा हो । करारको नवीकरणको बाटो हामीले उठाएका छैनौं । कानूनबमोजिम अर्को कानूनी सम्बन्ध स्थापित भएपछि अब हामीबीच अर्को सहमति भयो भन्ने कानूनले ठान्दछ ।
हामी निवेदकले मिति २०७१।९।२९ मा विपक्षी कार्यालयमा दिएको निवेदनमा उल्लिखित बेहोरालाई सम्बोधन गरी हामीसँग अग्रीम भाडा रकम मागिनुलाई सर्त नगरी त्यस मितिदेखि हामीलाई बस्न दिएको भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । सो नमानी उल्टै मिति २०७१।१०।५ सम्मका लागि बस्न दिएको भनिनु न्यायसङ्गत छैन । विपक्षीले मिति २०७१।१०।१५ सम्मको भाडा मागे तापनि २०७१ फागुनसम्मको भाडा हामी कतिपयसँग लिएको अवस्था छ । विपक्षी कार्यालयले भाडा रकम नबुझाउने र सर्त नगरी बस्न नचाहनेको हकमा मात्र पसल कबल बोलपत्रमार्फत टेन्डर प्रक्रियामा जाने भन्ने बेहोरा प्रस्ट हुन्छ । उक्त कार्यालयको मिति २०७१।८।२९ को पत्रले पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने कुरा उल्लेख गरे तापनि सो प्रक्रिया भाडा रकम नबुझाउनेको हकमा मात्र लागू हुने बेहोरा प्रस्ट पारेको छ । करारीय दायित्वबाट कानूनी दायित्वमा हाम्रो सम्बन्ध प्रवेश गरिसकेपछि रिट क्षेत्र आकृष्ट हुँदैन भन्नु नितान्त गैरकानूनी हुन्छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी हामी निवेदक पुनरावेदकहरूले विपक्षी कार्यालयसँग बहालमा लिई पसल कबल सञ्चालन गरी आएको पसल कबलबाट हटाउने तथा उक्त पसल कबल बहालमा दिने तथा सोसम्बन्धी कुनै सूचना, टेन्डर नोटिस प्रकाशन गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी फैसला गरी न्याय पाउँ भन्ने पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको मख्खन तथा ठूलो घण्टाघर क्षेत्रमा पुरातात्विक हस्तकलाका सामानहरू बिक्री वितरण गर्नका लागि विपक्षी कार्यालयसँग मिति २०६६।८।३० मा ५ वर्ष अवधिको लागि बहाल सम्झौताको करारनामाको कागज भएको थियो । उक्त करारको अवधि मिति २०७१।८।२९ मा समाप्त भइसकेपश्चात् २०७१ साल माघ १५ गतेसम्मको अग्रीम भाडा नबुझाउने भाडावालाहरूको पसल कबल तालाबन्दी गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्ने विपक्षी समितिको मिति २०७१।८।२९ को पत्रबमोजिम हामी निवेदकहरूले २०७१ साल फाल्गुण महिनासम्मको अग्रीम बहालसमेत विपक्षी समितिलाई बुझाई निर्वाध रूपमा पसल सञ्चालन गरी आएका अवस्थामा हामी निवेदहरूले अग्रीम भाडा बुझाइसकेपश्चात् मिति २०७१।९।८ मा त्यही स्थानलाई भाडामा लगाउने उद्देश्यले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएकोले विपक्षीहरूबाट मिति २०७१।९।८ मा प्रकाशित बोलपत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा रहेकोमा यस संग्रहालय र विपक्षी निवेदकहरूबीच भएको बहाल सम्झौताको करारको अवधि समाप्त भइसकेको र करारको अवधि समाप्त भइसकेपश्चात् पनि उक्त करार स्वतः निष्क्रिय हुने हुँदा तथा निवेदकहरूले २०६६ सालको बोलपत्रमा सामेल भई पसल कबलहरू भाडामा लिनको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु भई प्रक्रियाबमोजिम पसल कबल प्राप्त गर्नुभएको थियो । सोही प्रक्रियामा अहिले पनि बोलपत्रमा भाग लिने र प्रतिस्पर्धामा छनौट भई भाडामा लिन प्राप्त गर्न कहिँकतैबाट रोक लगाइएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन खारेज हुने ठहरी भएका आदेशउपर निवेदकहरूको पुनरावेदन परी पेस भएको देखियो ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच प्रत्यर्थीको कबल भाडामा लिई पसल सञ्चालन गर्दै आएकोमा सम्झौताको अवधि समाप्त भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच पछिल्लो पटक भएको करारअनुसार करारको समयावधि २०७१।८।२९ सम्म कायम रहेको पुनरावेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त करारको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्यर्थीले करारअनुरूप निजको कबलमा पुनः टेण्डर आह्वान गरेकोले कबल पसलबाट निकाल्ने आशंका भएकोले त्यसो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतले निवेदन दाबी नै खारेज गरेको अवस्था
रहेछ ।
४. प्रस्तुत विवाद करारिय प्रकृतिको विषयलाई लिएर परेको देखिन्छ । करारका आधारभूत सर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको सर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार पुनः टेण्डर आह्वान गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । त्यस्तै करार समाप्त भइसकेपछि करारअनुसार राखिएका कबल पसलहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक स्वामित्वको निर्णय हुन सक्तैन । करारबमोजिम आफूले कबल पसलमा राखेका सामानहरू करार समाप्त भएपछि उठाई लान नदिएमा वा नोक्सानी गरेको भएमा त्यो साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी छुट्टै विवादको विषय बन्न जाने र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ यी पुनरावेदकले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपचार प्राप्तिको दाबी लिएको निवेदनबाट देखिन आउँछ । करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई हेर्दा करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो दफा ८७ का अन्य उपदफाहरू अलग्गै स्वतन्त्र अस्तित्वका नभई उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइँदा यी पुनरावेदकले आधार लिएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्था करारको अवधि समाप्त भएपछि आकर्षित हुने नदेखिई करार परिपालनाको सम्बन्धमा उत्पन्न समस्यासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टै छ । तर प्रस्तुत विवादको विषय करारको अवधि समाप्त भइसकेपछिको देखिएकोले उक्त दफा यस मुद्दाको विवादको विषयमा आकर्षित हुनसक्ने देखिन नआउँदा पुनरावेदन अदालतले गरेको इन्साफ अन्यथा देखिन आएन ।
५. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने ठहर्याई निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।९।८ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७३ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।