निर्णय नं. १००३९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।१२।७
०७३-WO-११४९
विषयः परमादेश
रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ स्थित सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का कार्यकारी निर्देशक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छाअनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरूको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदानमार्फत नै नागरिकहरूले कसलाई प्रतिनिधि छान्ने तथा कस्तो कानून तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने भएकोले नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुने ।
(प्रकरण नं.२)
निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानून सङ्गत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई तिनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत "मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार" पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जाने ।
संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरीतसमेत हुने ।
(प्रकरण नं.५)
मुलुकबाहिर रहेको नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरू मुलुकबाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने नदेखिने ।
राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरूको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि नसकिने ।
निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार भई प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र सोको लागि कानूनी, प्रशासनिकलगायत अन्य कुनै पनि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबै नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविम्बित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रूपमा जनसहभागितामूलक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हुने ।
(प्रकरण नं.७)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरि फुयाँल, श्री आलोक पोख्रेल, श्री बरूण घिमिरे,श्री अनुराग देवकोटा र श्री केदार दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०७०, अंक १०, पृ.१२८८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
रिट निवेदनको बेहोरा
सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्च स्थापनाकालदेखि नै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअन्तर्गत नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने, नेपाली नागरिकहरूका संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने साथै अन्य सार्वजनिक हकहित र सरोकारका विषयहरूमा जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाई कानूनी शासनको प्रवर्द्धन गरी मुलुकमा सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि योगदान पुर्याउने मुख्य लक्ष्य रहेको एक मुनाफारहित गैरसरकारी संस्था हो । यस संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहेको म रिट निवेदक कानून व्यवसायी हुनाको साथै काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अनुसन्धान विभागको निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहँदै आएको छु । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नगारिकहरू मतदान गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था रहेको र उक्त सवालमा म र मेरो संस्थाको सार्थक सम्बन्ध र सारभूत सरोकार रहेकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि आवधिक निर्वाचन र सो निर्वाचनमा नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य विषय हुने गर्छ । नेपालको संविधानले पनि आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारलाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ भने संविधानको धारा १७(२)(क) मा "प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ, धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ५१(झ)(५) ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभुति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ८४(५) मा "अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ" भन्ने उल्लेख छ भने धारा १७६(५) ले अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त धारा २२२(५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई तथा धारा २२३(५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेकोमा हाल पचासौं लाख नेपाली नागरिकहरू नेपालबाहिर रहेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हाल कूल मतदाताको संख्या १,४०,५४,४८२ रहेकोमा नेपाल सरकारद्वारा २०१६ मा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार आ.व.२००८।२००९ देखि २०१४।२०१५ को अवधिमा कूल २७,२३,५८७ व्यक्तिले श्रम अनुमति लिएको
देखिन्छ । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दासमेत कूल मतदाता संख्याको २० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देशभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कमा श्रम अनुमति नलिईकन गएका कामदारहरू, अन्य बहानामा विदेश गएका नागरिकहरू तथा भारत प्रवासमा रहेका कामदारहरूलाई समावेश गरिएको छैन । यस तथ्यहरूलाई समेत गणना गर्ने हो भने कूल मतदाता संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा माथि अथवा ३५ लाखभन्दा बढी रहेको
देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल बाहिरबाटै मतदान गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था नगरिएको हुँदा हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा प्रवासमा रहेका ३५ लाखभन्दा माथिको संख्याका नेपाली नागरिकहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । विश्वमा हाल ११४ भन्दा धेरै राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देशबाहिरबाट समेत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । मुलुक बाहिरबाट गर्न सकिने मतदान (External voting) सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा फिलिपिन्सबाहेक १६ वटा मुलुकहरूले गरेको व्यवस्थाहरूलाई समेत यसै निवेदनको साथ पेस गरिएको छ ।
कुनै पनि आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने हक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिनु पर्ने हक हो । तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा संविधानको धारा १७(१) ले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् भने धारा २(क) ले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र १८(१) ले व्यवस्था गरेको कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल रही अन्य धाराहरूबाट नि:सृत भएका संवैधानिक अधिकारहरू समेतको उल्लङ्घन हुन गएको छ । अतः अन्य उपचारको व्यवस्थाको अभावमा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा निहित असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विपक्षीहरूको नाममा निम्नबमोजिम व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेशसहित जो चाहिँने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन निवेदन गर्दछु ।
(१) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुक बाहिरबाटै सबै तह (स्थानीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र प्रतिनिधि सभा) को निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने गरी (External Voting/out of country Voting) कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(२) मुलुक बाहिरबाटै सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न (External Voting) को लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी जो चाहिँने स्रोत साधनसहित पूर्वाधारको व्यवस्था गरी ती नागरिकहरूलाई मतदान कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नसमेत आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदन पत्रलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(६) बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत निवेदनमा नागरिकको मताधिकारको विषय जोडिएकोले चाँडो निरूपण हुनु मनासिब हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१।२१ को आदेश ।
विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपालको संविधानको धारा ८४, १७६, २२२ र २२३ मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार रहेको विषयलाई रिट निवेदक स्वयंले निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लिखित गर्नुभएकोले मतदाता हुन योग्य व्यक्तिलाई कानूनले मताधिकारको अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट नै छ । जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले गन्तव्य मुलुकबाट नै निर्वाचनमा सहभागी भई मत दिन पाउनको लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने विषय छ, नेपालबाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने चुनौती, निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित मुलुक सबैले Out of Country voting को व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था पनि
छैन । साथै Out of Country Voting को विषय नेपाल राष्ट्रले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मात्र सम्बोधन गर्ने विषय नभई कुटनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरूपण गर्नुपर्ने भएबाट रिट निवेदकले माग गरेको विषय सम्मानित अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय होइन । स्रोत, साधन र उपयुक्तता समेतका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट मत दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गर्ने नै हुँदा हाल सो विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको भनाइ युक्तिसङ्गत देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी व्यवस्थापिका संसदको लिखित जवाफ
व्यवस्थापिका संसदको कुन काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कस्तो प्रकारको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानूनको के कस्तो बर्खिलाप भई नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलेको छैन । सरकारले आफ्नो साधन स्रोत, राज्यको आर्थिक अवस्थालगायतका विविध विषयसमेतलाई मध्यनजर राखी कानून निर्माण गरी संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरूले समेत विदेशमा छरिएर रहेका नागरिकहरूलाई उनीहरू रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले सक्षम हुन नसकेको मुलुकको लागि रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसै गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई कानूनबमोजिम अनिवार्य र अपरिहार्य बनाएको अवस्था होइन । साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन वा मतदान गर्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको र सरकारको त्यस्तो नीति पनि नरहेको अवस्था छ । निर्वाचनमा वा मतदानमा भाग लिन मनसाय भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर भाग लिन सक्ने र कुनै कानूनले प्रतिबन्ध गरेको अवस्था पनि होइन । जहाँसम्म रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु छ, सरकारले आवश्यक सम्झेको बखत आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुँदा व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाइनु पर्ने आधार र कारण नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवं मौलिक हक अधिकारको आम नागरिकले सहज र सरल रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा गृह मन्त्रालय सदैव संवेदनशील रहँदै आएको छ । मुलुक बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा गृह मन्त्रालय सकारात्मक छ । विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका ठूलो संख्याका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि ठूलो मात्रामा स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्नका साथै व्यवस्थापकीय कौशलतासमेत अपेक्षित रहन्छ । आवश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धतासँगै मुलुकबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आगामी दिनमा क्रमशः आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम उठाउने नै छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट नेपाली नागरिकको मौलिक हक अधिकारको हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षीको रिट निवेदन बदरभागी छ, यस मन्त्रालयो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ
निर्वाचन आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र त्यसका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । निवेदकले निवेदनमा उठाउनु भए जस्तै रोजगारी, शिक्षालगायत विभिन्न उद्देश्यअनुरूप विदेशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकलाई कानूनमा थप व्यवस्था गरेर विदेशस्थित नेपालका दूतावास, महावाणिज्य दूतावासलगायतका स्थानमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी मतदानको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा तत्सम्बन्धी कानूनको निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका बखत आयोगले तद् अनुरूप कार्य गर्ने नै हुँदा रिट निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । मतदाता नामावली संकलन, मतदाताको योग्यता, मतदानलगायतका विषय तत्सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख हुने विषयहरू भएको र ऐन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको भएकोले यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने होइन । विपक्षी बनाउन नमिल्ने निकाय यस आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार तोकिएका कार्यक्षेत्र तथा नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीति निर्णय एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका अधीनमा रही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी यस मन्त्रालयले पूरा गर्दै आइरहेको छ । खास गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अभिलेख तथा तिनीहरूको हकहित संरक्षण तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्ने भए तापनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने र मतदानसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिने विषय यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायका कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने होइन तसर्थ निवेदकको जिकिरसँग सम्बन्धित विषयहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नदेखिएकाले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकहरूलाई आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फत शासन व्यवस्थामा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विषयसँग सैद्धान्तिक रूपमा विमति राख्नु पर्ने अवस्था नरहे तापनि मुलुकको स्रोत र साधन भ्याएसम्म कार्यकारणी अधिकारप्राप्त नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरी व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने एवं कानून निर्माणको विषय विधायिकी क्षेत्राधिकारको (Legislative competence) विषय भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । साथै निवेदक रोजगारको सिलसिलामा वा अन्य कारणबाट विदेशमा बस्दै आएको र निज मतदानको अधिकारबाट वञ्चित रहेको भन्ने कुरा निवेदनमा कहीँ पनि उल्लेख नभएकोले निवेदनमा लिएको जिकिरसँग निजको सार्थक सम्बन्धसमेत नदेखिएको हुँदा हकदैयाको अभावमा रिट खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ ।
कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरि फुयाँल, श्री आलोक पोख्रेल, श्री बरूण घिमिरे, श्री अनुराग देवकोटा र श्री केदार दाहालले लोकतन्त्रको लागि आवधिक निर्वाचन र सो निर्वाचनमा नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य विषय हुन् भने मतदानमा सहभागी हुन पाउने हक हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संविधानले प्रदान गरेको यस अधिकारको उपभोग सबैले समान तरिकाबाट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो तर मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू मतदान जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । विश्वको विभिन्न देशमा मुलुकबाहिरबाट मतदानमा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा नेपालमा समेत सो गर्न सम्भव छ तर विपक्षीहरूले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था नगरेको कारणले लाखौं नेपाली नागरिकहरू मतदान जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन परेकोले रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी गरी वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मतदानको अधिकार आम नागरिकले सहज र सरल रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले सोही मुलुकबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन खर्च, निर्वाचनको अनुगमन, मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्चलगायतका विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै विकसित मुलुकहरूले समेत यसप्रकारको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रले एकलौटी रूपमा घोषणा गरेर मात्र सम्बोधन हुने विषय होइन । स्रोत साधन र उपयुक्तताको आधारमा नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट मत दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार गर्ने नै हुँदा हाल सो विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ युक्तिसङ्गत छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१. मतदानको अधिकार नागरिकको कस्तो प्रकारको अधिकार हो?
२. वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मुलुक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो वा होइन?
३. वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई मुलक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने भए सो कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन?
४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन?
अब मतदानको अधिकार नागरिकको कस्तो प्रकारको अधिकार हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइनुको सैद्धान्तिक आधार र औचित्य के हो तथा यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
२. आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सर्त
हो । लोकतन्त्रमा नागरिकहरू सार्वभौम हुन्छन् र बालिग मताधिकारको माध्यमबाट आफूमा निहित रहेको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्छन् । आवधिक निर्वाचनमा नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने मताधिकार नै शासनमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सशक्त माध्यम हो । राज्यको शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु नागरिकको हक हो तर सबै नागरिकहरू एकसाथ राज्यको नीति निर्माणमा सरकारमा सहभागी हुन व्यावहारिक रूपमा नमिल्ने भएकोले एक व्यक्ति एक भोट (one person one vote) सिद्धान्तको आधारमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनौट गरी नागरिकले शासन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँछन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकहरूले छनौट गर्ने प्रतिनिधिहरू नागरिकको वारेस हुन् जसले नागरिकले प्रयोग गरेको मताधिकारमार्फत् वैधानिकता प्राप्त गर्छन् र नागरिकहरूको इच्छा, भावना र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दै नागरिकको तर्फबाट शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । सबै मानव जाति समान हुने हुँदा कोही माथि शासन गर्नको लागि त्यस्तो शासित वर्गको स्वतन्त्र सहमति प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने दार्शनिक मान्यताको आधारमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार गठनको प्रक्रियाहरू देशअनुसार फरक हुन सक्छन् तर नागरिकको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदानको माध्यमबाट सरकारमा सहभागिता जनाउने पद्धति हरेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मति वा जनइच्छा अनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरूको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदानमार्फत् नै नागरिकहरूले कसलाई प्रतिनिधि छान्ने तथा कस्तो कानून तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने भएकोले नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ ।
३. नागरिकको मतदानको अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गरेको व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामानै हामी "सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता" भनी सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताहरूले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास "आवधिक निर्वाचन" र "बालिग मताधिकार" बाट गर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ८४(५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १७६(५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका गाँउपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २२३(५) मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचनमा मतदानमार्फत् सहभागी हुन पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई नेपालको संविधान (२०७२) ले स्पस्ट रूपमा संरक्षण गरेकोले मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
४. यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि नागरिकको मताधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र,१९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा २१(३)मा निर्वाचन मार्फत व्यक्त हुने जनताको इच्छा नै सरकारको आधिकारिताको आधार हुने भनी उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(२) मा हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ जसअन्तर्गत सबै किसिमको जानकारी वा विचारलाई खोज्न, प्राप्त गर्न वा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनी उल्लेख भएको छ भने धारा २५ मा हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक चासोको विषयमा आफैँ वा स्वतन्त्र रूपले छनौट गरिएको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत भाग लिन एवं बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूत गर्न स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधान तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको
पाइन्छ । अतः निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानूनसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
५. अब वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई मुलुकबाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले संविधानले नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि राज्यले आवश्यक व्यवस्था नगरेकोले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका लाखौं नागरिकहरू सो अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने जिकिर लिएकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफको अध्ययन गरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि कुनै व्यवस्था भएको
देखिँदैन । जसबाट संविधानले नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरू मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेको अवस्था देखियो । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई तीनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत "मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार" पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन
जान्छ । यसै सम्बन्धमा यसै अदालतबाट विकास लकाई खड्कासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सृजना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा वास्तविक रूपले प्रतिविम्बित पनि हुँदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्ण रूप दिनको लागि उनीहरूलाई इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर पनि दिनु पर्दछ । यस अर्थमा Right to vote अन्तर्गत Right to opportunity to vote पनि अन्तर्निहित रहेको मान्नु पर्छ भनी व्याख्यासमेत भएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार समितिको टिप्पणी नं. २५ को अनुच्छेद ११ मा समेत सबै नागरिकहरूले मतदानको अधिकार उपभोग गर्न पाएको छन् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेकोमा मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार पनि नागरिकलाई रहेको हुन्छ र नागरिकलाई सहज र भयरहित तबरबाट मतदानको अवसर दिलाउने दायित्व राज्यको हो । तसर्थ राज्यले कुनै प्रकारको भेदभाव विना सबै नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ८४(५) प्रयुक्त भएको शब्दावली हेर्दा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानूनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि नेपाली भूमिमा नै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित (Limited) गरेको छैन तर निश्चय पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्नको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सो नै पर्याप्त हुने देखिन्छ । यसरी संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरीतसमेत हुने देखिन्छ ।
६. वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने विषय निर्वाचनमा नागरिकको सहभागितासँग जोडिएको विषय हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचन केवल कुनै अमुक राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूले नेतृत्व प्राप्तिको लागि खेल्ने प्रतिस्पर्धात्मक खेल होइन । यो नागरिकहरूले आफूमा निहित रहेको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरी शासन व्यवस्थामा सामेल हुने प्रक्रिया हो । त्यसैले निश्चित समयको अन्तरालमा निर्वाचनको कार्यक्रम गर्दैमा मात्र नागरिकहरूको मताधिकारको सम्मान भएको भनी मान्न मिल्दैन र यसो गर्दैमा मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । निर्वाचन आफैँमा एक सहभागितामूलक प्रक्रिया भएकोले निर्वाचनमा जति धेरै नागरिकको सहभागिता हुन्छ निर्वाचन उति नै धेरै निष्पक्ष, वैधानिक र जनअनुमोदित हुन जान्छ । तसर्थ निर्वाचनमा नागरिकहरूको सहभागिताको स्तर कस्तो छ तथा सबै नागरिकहरूले समानताको आधारमा भयमुक्त रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् वा छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको सापेक्षतामा निर्वाचन गर्नुको वास्तविक मकसद पूरा भयो वा भएन भनी परीक्षण गरिनुपर्छ ।
७. भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र रोजगारीको अवसरहरूको अभावलगायतका कारणहरूले आज जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन् । त्यसैगरी शिक्षाको लागि, रोजगारीको लागि, कुटनीतिक सेवाको लागि, व्यापार व्यवसायको लागि तथा पारिवारिक सम्बन्धको कारणले पनि ठूलो संख्यामा नागरिकहरू विदेशमा रहेका छन् । यसमध्ये पनि रोजगारी र अवसरको अभावमा ठूलो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको छ । यो हाम्रो सामाजिक यथार्थ हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको Labor Migration for Employment Status Report, 2015/17 अनुसार सन् २००८/०९ देखि २०१६/१७ सम्म उक्त मन्त्रालयले ३५,०९,६३३ वटा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी गएका नागरिकहरू सबै १८ वर्ष पुगी संविधानबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हुन् । रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि कूल मतदाता संख्याको २० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेको देखिन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानु नागरिकहरूको चाहना वा रहरभन्दा पनि धेरै हदसम्म आवश्यकता र बाध्यताको उपज हो भने वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका नागरिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको वास्तविकतालाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । यसरी मुलुकबाहिर रहेको नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरू मुलुकबाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन । राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरूको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन । यसरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन । यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले PUCL and ANR Vs. Union of India and ANR (2010)10 SCC 1 को मुद्दामा निष्पक्ष (Fair) भन्नाले "Equal opportunity to all people” जनाउँछ भनी व्याख्या गर्दै लोकतन्त्रको अस्तित्व एवं सुशासनको लागि जनताले उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई छनौट गर्न पाउनुपर्छ र यसका लागि मतदातालाई सो छनौट गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी आप्रवासी कामदारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९९० को धारा ४१ मा वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई कानूनले तोकेबमोजिम आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन नगरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा भएको निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत मान्यता दिएको (Recognize) देखिन्छ । संविधानमा कुनै हक अधिकारको व्यवस्था गरिन्छ भने उक्त हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानूनको प्रबन्ध गर्नु तथा अन्य व्यवस्थाहरू गरी सो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संविधानले तय गरेका नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नु, संरक्षण गर्नु र परिपालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो । यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले आफ्नो टिप्पणी नं. २५ मा नागरिकलाई मतदानको अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यको के कस्तो जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै मतदानको अधिकार भएका सबै नागरिकहरूले आफ्नो मतदानको अधिकारको अभ्यास गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमा हुने र सोको लागि रजिस्ट्रेशनलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी राज्यको दायित्व भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार भई प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र सोको लागि कानूनी, प्रशासनिकलगायत अन्य कुनै पनि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबै नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविम्बित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रूपमा जनसहभागितामुलक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
८. माथिल्ला प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई मुलुक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने देखिँदा अब सो कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा नेपालबाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने चुनौती, निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुमगन, विदेशमा रहेका मतदान केन्द्रको संख्या निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने र विश्वका कतिपय मुलुकहरूले समेत विदेशमा छरिएर रहेका नागरिकहरूलाई उनीहरू रहेकै मुलुकबाट मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले सक्षम हुन नसकेको मुलुकको लागि रिट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु सान्दर्भिक मान्न मिल्दैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरूले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नागरिकरूलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरामा आशंका उठाएको देखिन्छ । अदालतले गरेका आदेश व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यसरी आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भएकोले अदालतले सार्वजनिक सरोकारका यस्ता विषयहरूमा कुनै आदेश जारी गर्नुपूर्व यसको कार्यान्वयनको सम्भावनालाई गम्भीरताको साथ विचार गर्नुपर्छ । अतः वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर दिने कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा निर्णय गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई आफू रहेको देशबाट नै मतदानमा सामेल गराउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो खालको विधि र प्रक्रियाहरू अभ्यासमा रहेका छन् तथा यस सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूले गरेको असल अभ्यास (Best Practices) कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
९. वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर दिनको लागि विश्वभरमा मुख्यतः चार वटा विधिहरू अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । पहिलो विधि वैदेशिक रोजगारमा रहेको नागरिकलाई निज रहेकै देशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी सोही स्थानमा मत खसाल्ने व्यवस्था गर्ने हो । यसरी स्थापना गरिने मतदान केन्द्रहरू प्राय: जसो उक्त देशमा रहेको राजदूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा राखिन्छ । अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशहरूले यस प्रक्रियाबाट विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी दोस्रो विधि भनेको हुलाकमार्फत विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नु हो । यस विधिअनुसार विदेशमा रहेको नागरिकले आफूले इच्छा गरेको उम्मेदवारलाई छनौट गरी उक्त मतलाई हुलाकको माध्यमबाट स्वदेशमा पठाइन्छ । क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको, स्वीजरल्यान्डलगायतका देशहरूले यस विधिको प्रयोग गरेको देखिन्छ । विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तेस्रो विधि भनेको निजहरूको प्रतिनिधिहरू (Proxy) मार्फत हो । यस विधिमा विदेशमा रहेका नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्नको लागि स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्छ र मतदानको दिन निजको अनुपस्थितिमा त्यसरी नियुक्त भएको प्रतिनिधिले निजको इच्छाबमोजिम मतदान गर्दछ । मौरिसस, नायरू, टोगोलगायतका देशहरूले यसप्रकारको अभ्यास गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी चौथो विधिअनुसार इलेक्ट्रोनिक भोटिङको माध्यमबाट मत खसाल्ने कार्य गरिन्छ । यसका अलावा फ्याक्सको माध्यमबाट पनि केही देशहरूमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ भने कुनै देशमा माथि उल्लिखित विधिहरूमध्ये एकभन्दा बढी विधिको एकसाथ मिश्रित रूपमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ ।
१०. यसरी विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि विभिन्न विधिहरू अभ्यासमा रहेकोमा विभिन्न देशहरूले विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि कानूनी रूपमा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । IDEA International ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ११५ वटा देशले विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छन् । फिलिपिन्सले सन् २००३ मा The Overseas Absentee Voting Act मार्फत् आफ्नो देशबाहिर रहेका नागरिकको लागि मतदानको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २ मा It is the prime duty of the state to provide a system of honest and orderly overseas absentee voting that upholds the secrecy and sanctity of the ballot. Towards this end, the States ensures equal opportunity to all qualifies citizens of the Philippines abroad in the exercise of fundamental right भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी विदेशमा रहेका फिलिपिनी नागरिकलाई मतदानको समान अवसर दिनु राज्यको दायित्व हुने भनी उक्त ऐनमा स्पस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ४ मा All citizens of the Philippines abroad, who are not otherwise disqualified by law, at least eighteen 18 years of age on the day of elections, may vote for president, vice president, senators and party list representatives भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अनुमति लिएर विदेश गएका कामदारहरू मात्र नभई विदेशमा रहेका सबै फिलिपिनी नागरिकहरूको मतदानको अधिकारलाई समेत यस ऐनले सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
११. त्यसैगरी युरोपियन मुलुक स्पेनको संविधानको धारा ६८(५) मा All Spaniards entitled to the full exercise of their political rights shall be electors and may be elected. The law shall recognize and the State shall facilitate the exercise of the right of vote by Spaniards who are outside Spanish territory भन्ने व्यवस्था गरी संविधानले नै विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार हुने कुराको सुनिश्चित गरेको देखिन्छ भने विदेशमा रहेका स्पेनिस नागरिकहरूले विदेश स्थित राजदूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा गई वा हुलाकमार्फत उक्त अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सन् २०१० मा The Representation of the People (Amendment) Act, 2010 ले The Representation of the People Act, 1950 मा केही महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै विदेशमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २०(क)मा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।
20(A)(1) - Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen of India-
Whose name is not included in the electoral roll.
Who has not acquired the citizenship of any other country, and,
Who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise outside India shall be entitled to have his electoral role in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.
१२. यसरी भारतले लामो समयसम्म विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान नगरेकोमा सन् २०१० देखि रोजगारी, शिक्षा तथा अन्य कारणहरूले गर्दा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई उनीहरूको पासपोर्टमा उल्लिखित ठेगानाअनुसारको निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी मतदान गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विदेशमा रहेका नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरी वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङको माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर दिने अर्को उदाहरणको रूपमा नामिवियालाई लिन सकिन्छ । उक्त देशले Electoral Act, 2009 मा संशोधन गरी सन् २०१४ को राष्ट्रिय निर्वाचनबाट विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अवसर प्रदान गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा २३ मा In order to enable persons temporarily outside Namibia to be registered as voters and to take part in an election of the President or of members of the National Assembly, as contemplated in section 22(1)(a), the Commission may establish temporary registration points outside Namibia at any Namibian diplomatic mission, or where possible, at the other convenient places as may be determined by the Commission in consultation with the Minister responsible for foreign affairs. उक्त व्यवस्था हेर्दा विदेशमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूले पनि राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग वा निर्वाचन आयोगले विदेश मन्त्रालयसँगको परामर्शमा तोकेको अन्य उपयुक्त स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी जापानमा सन् २००५ को निर्वाचन यता विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि मतदानको अवसर प्रदान गरिएको छ ।
१३. माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर दिनको लागि विभिन्न देशहरूले गरेका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् जसबाट विश्वका विभिन्न देशहरूले विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर दिनको लागि कानूनी र अन्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी विभिन्न मुलुकहरू मध्ये हाम्रो जस्तो समान आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक र राजनीतिक परिवेश भएको कतिपय मुलुकहरूमा समेत विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न कानूनी र अन्य व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो मुलुकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने देखिँदैन । मुख्य कुरा राज्यको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक हकहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेकोमा सबै नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अवसर दिलाउनको लागि राज्यले तत्काल उपलब्ध स्रोत साधन तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्काल कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् २०१४ मा प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको देखिन्छ । रिट निवेदन साथ पेस भएको उक्त प्रतिवेदनमा मतदान गर्नको लागि आवश्यक योग्यता, विदेशमा रहेका नागरिकहरूको दर्ता प्रक्रियाका विभिन्न विधिहरू, मतदान गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिने विधिहरू तथा विभिन्न प्राविधिक पक्षहरूको सम्बन्धमा समेत विश्लेषण गरेको
देखिन्छ । अतः वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने नै देखिन्छ ।
१४. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुलुक बाहिरबाटै सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न (External Voting/Absentee Voting) को लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी जो चाहिने स्रोत साधनसहित पूर्वाधारको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न परमादेशसहित अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नको लागि आवश्यक कानूनी तथा अन्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्था हाल भैनसकेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी तथा अन्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्था नगरी तत्कालै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१५. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि माथिल्ला प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारसमेत भएको तथा निर्वाचनमा सबै नागरिकको समान अवसरसहित वास्तविक भावना र इच्छासमेतलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई मुलुक बाहिरबाटै सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको तथा सो कार्यलाई व्यावहारिक रूपमा समेत कार्यान्वयन गर्न सकिने नै देखिँदा आवश्यक कानूनी र अन्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न विपक्षीहरूको नाममा देहायअनुसारको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
(१) रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली नागरिकहरूको हकमा external voting को माग गरेको भए तापनि वर्तमान समयमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू विभिन्न देशहरूमा स्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मात्र external voting को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितिका समान नागरिकबीच विभेद हुने अवस्था सृजना हुने भएकोले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भई मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू ।
(२) विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई external voting / out of country voting right को सुनिश्चितता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानूनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई external voting को लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु ।
(३) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि कस्तो विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विधिहरू अभ्यासमा रहेकोमा निर्वाचन गराउँदा सामना हुनसक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समायावधि नागरिकहरूको पहुँच, राजनीतिक दलहरूको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षहरूलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कुटनीतिक निकायहरूमा, प्रतिनिधिमार्फत् हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिकसे अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्थालगायत सम्बन्धित निकायसँग समेतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे Pilot test गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू ।
(४) नेपाली नागरिकहरू विभिन्न देश (Host) हरूमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भूमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुनसक्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सो अवसर दिलाउनको लागि विभिन्न देशहरूका सरकार तथा आवश्यकताअनुसार नेपाली कामदारहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्नू ।
(५) मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्थासहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चतता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनू ।
(६) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरू गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउनू ।
१६. यस आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नको लागि यस आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाई तथा यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत: सन्देश श्रेष्ठ, शिवप्रसाद पराजुली
इति संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शुभम् ।